‘न धरी शस्त्र करी मी’

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक १६/०४/२०२४ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

‘न धरी शस्त्र करी मी’

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 

मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

   १९४५ साली दुसरे महायुद्ध संपले. हिरोशिमा व नागासाकीवर अमेरिकेने अणुबॅाम्ब टाकल्यामुळे जपान दाती तृण धरून शरण आला. अणुबॅाम्ब टाकला नसता तर कट्टर जपानी सैनिकांनी इंच इंच लढवून अमेरिकेचे असंख्य सैनिक यमसदनी पाठविले असते व महायुद्ध अनेक वर्षे रेंगाळले असते. पण म्हणून अणु हल्ला? अणुहल्याला काळी असली तरी एक नैतिक बाजू आहे व ती अतिशय महत्त्वाची आहे, या हल्याचे नैतिकतेच्या दृष्टीने समर्थन करता येत नाही, हे नक्की. पण व्यावहारिक दृष्ट्या या हल्याची परिणिती जपानने विनाअट आणि तात्काळ सपशेल शरणागती पत्करण्यात झाला, ही वस्तुस्थिती आहे. आमच्या सम्राटांना कायम ठेवा, त्यांना शिक्षा नको, एवढीच विनंतीवजा अट जपानने घातली व अमेरिकादी राष्ट्रांनी ती मान्य केली व जपानने सेल्फ-डिफेन्स फोर्स या नावाची नाममात्र स्वसंरक्षण व्यवस्था, एक अट म्हणून नामुष्की पत्करत स्वीकारली व तशी घटनेत दुरुस्ती केली.

1951 च्या करारानुसार जपानने युद्धसमाप्तीनंतरही  अमेरिकेला जपानमध्ये सैनिकी तळ कायमस्वरुपी ठेवण्याची अपमानास्पद अट स्वीकारली. अमेरिकेच्या संमतीशिवाय इतर कोणत्याही राष्ट्राला जपानमध्ये असे तळ उभारण्यास जपान अनुमती देणार नाही, हेही मान्य केले.

 शाप अभिशाप ठरला 

  जपान नि:शस्त्र झाला. लढण्याची त्याची क्षमता संपली. दर वर्षी संरक्षणासाठी पैशाचा मोबदला घेऊन अमेरिकेने जपानच्या संरक्षणाची जबाबदारी स्वीकारली. एकप्रकारे हे जपानचे लष्करी खच्चीकरणच झाले. पण जपानने या अपमानास्पद अटीचेही सोने केले व संरक्षणावर होणारा अवाढव्य खर्च वाचवला आणि तो विकासावर खर्च केला आणि अभूतपूर्व आर्थिक प्रगती संपादन करून जपान एक आर्थिक कर्जदाता बनला. शस्त्रसंन्यासाची अपमानास्पद अट मान्य करून जपानने या शापाचे आर्थिक वरदानात रुपांतर केले, ते असे.  

   २०१७ मध्ये ट्रंप राजवटीत अमेरिकेला संरक्षणाच्या जबाबदारीच्या मोबदल्यात जपानकडून मिळणारी रक्कम कमी वाटू लागली. ती वाढवून मिळावी, अशी भूमिका अमेरिकेने घेतली.  खरेतर ट्रंप सरकारला असे वाटत होते की, यापुढे ज्याने त्याने आपल्या संरक्षणाची जबाबदारी स्वीकारावी. अमेरिकेच्यामागे हे लचांड नको. संरक्षणासाठी वाढीव पैसा नको आणि ती जबाबदारीही नको, असे शस्त्रकारण अमेरिकेत लोकप्रिय झाले. पण अल्पावधित शस्त्रसज्ज होणे ही सोपी गोष्ट नाही. शिवाय शस्त्रसज्ज व्हायचे म्हणजे नुसत्या बंदुका, तोफा, रणगाडे, क्षेपणास्त्रे तयार करणे नव्हे. तर अण्वस्त्रधारीच झाले पाहिजे. उत्तर कोरिया, चीन व रशिया हे जपानचे परंपरागत हाडवैरी अण्वस्त्रधारी तर आहेतच, शिवाय आर्थिकक्षेत्रातही जपानचा वरचढपणा  त्यांना नको होता/आहे. 

  अण्वस्त्रधारी व्हायचेच आणि जपानचे लष्करी नष्टचर्य संपवावयाचे हा विचार जपानी राजकारणी करू लागले. पण संसदेत एकाच पक्षाला बहुमत नसणे, ही प्रमुख अडचण होती.  अण्वस्त्रे न करण्याची तरतूद तर खुद्द राज्यघटनेतच होती. तसेच जपानच्या सम्राटांचाही जपानने अण्वस्त्रधारी होण्यास विरोध होता. 2014 मध्ये स्पष्ट बहुमत मिळाल्यामुळे जपान सरकारला खऱ्या अर्थाने  निर्णय स्वातंत्र्य मिळाले. शस्त्रे निर्यात करायची नाहीत, ही अट जपानने सैल करून घेतली. यानुसार साम्यवादी राष्ट्रे, युनोने बंदी घातलेली राष्ट्रे आणि युद्धात गुंतलेली राष्ट्रे   यांना जपान शस्त्रे पुरविणार नाही अशी बंधने होती.

चीनची लष्करी तयारी जपानला चिंता वाटावी अशी आहे. चीनच्या वर्चस्ववादाचा उपद्रव जपानलाही होतो आहे. सद्ध्या चीन आणि रशिया यातील जवळीक वाढली असून त्यांच्यात संचुक्त लष्करी सरावही सुरू झाले आहेत.  जपानसाठी ही धोक्याची घंटाच आहे. 

ग्लोबल कॉम्बॅट एअर प्रोग्राम

   आता जपान  निरनिराळ्या  प्रकारची शस्त्रे आणि उपकरणे परदेशांना विकू शकतो. अमेरिका युक्रेनला ज्याप्रमाणे शस्त्रे पाठवीत असते त्याचप्रमाणे  जपानही लवकरच युक्रेनला तसेच  अमेरिकेलाही क्षेपणास्त्रे विकू शकेल. ब्रिटन आणि इटली यांची अनेक प्रकारची लढाऊ विमाने आज जुनी आणि कालबाह्य झाली आहेत. पण नवी तयार करावीत तर पैशाची कमतरता आहे. या देशांशी एकत्र किंवा वेगवेगळे करार करून भागीदारीत जपान आधुनिक लढाऊ विमाने तयार करून विकू शकेल. या किंवा अशा प्रकल्पांना  ‘ग्लोबल कॉम्बॅट एअर प्रोग्राम’ असे नाव असेल. जपानचे विद्यमान पंतप्रधान फुमियो किशिदा हे मंत्रिमंडळाची या नवीन धोरणाला मान्यता मिळावी यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. पण 2014 प्रमाणे आज जपानमध्ये एकाच पक्षाचे सरकार नाही आघाडीचे सरकार आहे. त्यामुळे थोडाफार विलंब लागू शकतो. फेब्रुवारी 2024मध्ये या प्रकल्पाच्या करारावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी मंत्रिमंडळाची मंजुरी अपेक्षित होती. मात्र सहकारी पक्ष असलेल्या कोमेटो पक्षाच्या विरोधामुळे त्याला विलंब होतो आहे. अशाप्रकारे निर्मित शस्त्रे विकण्याचा प्रश्नही सोपा नाही. म्हणून ग्राहक मिळविण्याच्या प्रयत्नात जपान आहे. शस्त्रास्त्रनिर्मितीउद्योग जपानमध्ये लवकरच भरभराटीला आलेला दिसेल. शस्त्रनिर्माता आणि शस्त्रास्त्रविक्रेता म्हणून जागतिक शस्त्रास्त्र बाजारातले एक प्रभावी राष्ट्र म्हणून जपान आज ना उद्या पुढे येणार हे नक्की झाले आहे. 

पण विरोध देशातूनच

 पण जपान शस्त्रांची निर्मिती केवळ स्वसंरक्षणापुरतीच मर्यादित ठेवेल अशी अट जपानने राज्यघटनेत समाविष्ट केली होती. आजचा जपान या आणि अशा प्रकारच्या सर्व बंधनातून स्वत:ची सुटका करून घेतो आहे. याला अमेरिका ब्रिटन आणि इटली आदी राष्ट्रांनी मान्यता दिली खरी पण आता जपानला देशांतर्गत विरोधाला तोंड द्यावे लागते आहे. शस्त्रास्त्रनिर्मितीविषयक नवीन धोरणाला मान्यता द्यायला विरोधी पक्ष तयार नाही. दुसऱ्या महायुद्धात झालेल्या वाताहातीनंतर खुद्द जपानमध्येच  शांततावाद्यांचा एक जबरदस्त गट निर्माण झाला आहे. या दोन्ही घटकांनी सरकारच्या विरोधात जपानमध्ये चळवळ उभी केली आहे. शिवाय पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांनी विरोधकांना विश्वासात न घेता धोरणात बदल करण्यास सुरवात केल्यामुळे तर परिस्थिती आणखीनच बिघडली आहे. या प्रश्नावर जनमताचा कौल घेण्यात आला असता सरकारला अपेक्षित होता तसा आणि तेवढा जनमताचा भरघोस पाठिंबा मिळाला नाही. हे पाहून पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांनी नरमाईचे धोरण स्वीकारले. विकसित विध्वंसकारी शस्त्रे सरसकट न विकता फक्त जेट विमानेच विकू अशी मर्यादा तात्पुरती स्वीकारली. ज्या दोन राष्ट्रात युद्ध सुरू असेल त्यांच्यापैकी कुणालाही जपान शस्त्रे विकणार नाही, अशी ग्वाहीही सरकारने जनतेला दिली. तरीही सहमती होत नाही हे पाहून ज्यांना शस्त्रे विकली त्यांनी ती युद्धात वापरायला सुरवात केली तर त्यांना सुटे भाग जपान विकणार नाही, हा सर्व तपशील पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांनी संरक्षणमंत्री मिनोरू किहारा यांचेकरवी जनतेसमोर मांडला. हिरोशीमा आणि नागासाकी या शहरांवर अणुहल्ला झाल्यानंतर जो महाप्रचंड उत्पात घडून आला त्याचा  जपानी जनमतावर खोलवर झालेला परिणाम आज 75 वर्षे उलटून गेल्यानंतरही कायम आहे, हे यावरून दिसून येते. पण उत्तर कोरिया, चीन आणि रशिया यांच्या संभाव्य हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर जपानला जनतेला स्वसंरक्षणासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्यासाठी आज ना उद्या तयार करावेच लागेल. यासाठी आवश्यक असलेल्या राजकीय चातुर्याचा परिचय जपानने अगोदरच दिला असता तर विरोधाची धार नक्कीच बोथट झाली असती. ते काहीही असले तरी ‘न धरी शस्त्र करी मी’, ही प्रतिज्ञा पाळणे जसे श्रीकृष्णाला शक्य झाले नाही, तसेच असेच नाइलाजाने स्वीकारलेले बंधन जपानही फारकाळ पत्करू शकलेला नाही, हेच या निमित्ताने खरे ठरले आहे.