मोदींचा रशिया दौरा
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?
ब्रिक्स परिषदेत सहभागी होण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मंगळवारी 22 ऑक्टोबर 2024 ला रशियातील काझान येथे दाखल झाले असता त्यांचे पारंपरिक रशियन पाककृतींनी स्वागत करण्यात आले. काझान हे रशियाच्या तातारस्तान प्रजासत्ताकाचे मुख्यालय व रशियामधील सर्वात मोठ्या शहरांपैकी एक आहे. काझान शहर रशियाच्या युरोपीय भागात व्होल्गा नदीच्या काठावर वसले आहे. सुमारे 12 लाख लोकसंख्या असलेले काझान हे रशियामधील 3 ऱ्या क्रमांकाचे मोठे शहर आहे. या क्षेत्रातून एक प्रवासी 15 व्या शतकात भारतात येऊन गेल्याची नोंद व त्या अर्थाचा स्तंभ दक्षिण भारतात आहे.
स्थानिक महिलांनी चक-चक आणि कोरोवाई या खाद्यपदार्थांनी पंतप्रधान मोदींचे स्वागत केले. पंतप्रधान मोदींसह इतर जागतिक नेत्यांचेही याच पाककृतींनी स्वागत करण्यात आले. या दोन्ही पदार्थांना इतिहास आणि संस्कृती या दोन्ही दृष्टींनी महत्त्व आहे. काझानचा समावेश असलेल्या रशियाच्या तातार आणि बश्कीर प्रदेशांच्या आदरातिथ्य आणि परंपरांमध्ये त्यांचे मूळ आहे. चक-चकचा अर्थ होतो ‘थोडासा’ किंवा ‘छोटा.’ ही कणकेच्या तळलेल्या तुकड्यांपासून तयार केली जाणारी मिठाई आहे, तिचा आकार गोल असतो. ही मिठाई चुरमुर्‍यांच्या लाडवासारखी दिसते. ती तातारस्तान आणि बाशकोर्तोस्तान प्रदेशाचे वैशिष्ट्य आहे. हा पदार्थ मूळचा बल्गेरियातील येथील आहे. १९९० च्या आधी, बल्गेरिया शीतयुद्धाच्या काळात सोव्हिएत युनियनचा जवळचा मित्र होता, हे लक्षात घेतले म्हणजे आश्चर्य वाटणार नाही. चक-चक हे केवळ एक मिष्टांन्न नसून त्याला लग्न समारंभादी कौटुंबिक कार्यक्रमात महत्त्वाचे स्थान असते. हे मिष्टांन्न कुटुंबांना एकत्र जोडून ठेवणारे प्रेम आणि एकतेचे प्रतीक आहे, चक-चक तयार करण्यासाठी कणकेच्या निरनिराळ्या आकाराच्या तुकड्यांना लालसर होईतो तेलात तळतात. नंतर तळलेल्या तुकड्यांवर साखर, मध आणि पाण्याचे गरम मिश्रण टाकले जाते. कोरोवाई ही कणकेची भाकरी आहे. ही दिसायला अगदी केकप्रमाणे दिसते. कोरोवाई तयार करताना कणकेच्या भाकरी एकावर एक ठेवतात. मोठमोठे सांस्कृतिक कार्यक्रम, विवाहसोहळे यात ही पारंपरिक भाकरी आवश्यक असते. नवविवाहित जोडप्यासाठी ही शुभ मानली आहे. यावर सजावटीसाठी कणकेपासूनच तयार केलेली विविध फुले लावतात. जसे गुलाब सौंदर्याचे प्रतीक आहे. रशियामध्ये या गोड पदार्थाला खूप जास्त महत्त्व आहे. कोरोवाई हा लोकप्रिय पदार्थ मूळ पूर्व स्लाव्हिक देशांतील आहे. पूर्वी स्लाव सूर्य देवाची पूजा करीत, त्यामुळे भाकरीचा आसार असणारा गोल आकार सूर्याचे प्रतीक म्हणून आहे. कोरोवाई हा पदार्थ एकता आणि समृद्धीचेही प्रतीक आहे. कोरोवाई तयार करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान पिठाचे अनेक थर एकावर एक लावले जातात, यामुळे हा पदार्थ अधिक आकर्षक दिसतो. अशाप्रकारचे खास पदार्थ वापरून यावेळी रशियाने पाहुण्यांचे स्वागत केले. पाहुण्यांनीही याला विशेष दाद दिली.
रशियातील निसर्गरम्य काझान येथे 23/24 ऑक्टोबरला ब्रिक्सची बैठक झाली. ब्रिक्स ही सुरवातीला दक्षिण आफ्रिका वगळता ब्राझील, रशिया, भारत, चीन यांची संघटना होती. पुढे दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश झाल्यानंतर ‘ब्रिक्स’मध्ये अर्जेंटिना, इजिप्त, इथिओपिआ, इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती हे सहा नवीन देश सामील झाल्यामुळे तिची समावेशकता वाढली आहे. सहाजीकच महत्त्वही वाढले आहे. या देशांचे नेते एका व्यासपीठावर आले असतांना फावल्या वेळात निरनिराळ्या देशांचे नेते ज्या भेटी घेतात व चर्चा करतात, त्यांनाही खूप महत्त्व आहे.
युक्रेन
युक्रेनप्रकरणी लवकर तोडगा निघणे आवश्यक झाले आहे. युक्रेनची लोकसंख्या रशियाशी युद्ध सुरू झाल्यानंतर वेगाने कमी झाली आहे. मुळातच युक्रेनमधील जन्मदर युरोपात सर्वात कमी होता. अनेक तरुणांनी नशीब आजमावण्यासाठी युक्रेन सोडून इतरत्र स्थलांतर केले आहे. काहीनी तर चक्क पलायन करीत देश सोडला आहे. एक महिला एक मूल अशी स्थिती सद्ध्या युक्रेनमध्ये आढळते आहे. लोकसंख्या स्थिर राहण्यासाठी एक महिला 2.1 मुले असे प्रमाण असावे लागते. म्हणून सद्ध्या सुरू असलेला संघर्ष जेवढा लवकर थांबेल तेवढे चांगले.
रशिया- युक्रेन संघर्ष शांततापूर्ण मार्गाने सोडवला पाहिजे आणि त्यासाठी भारत सर्वतोपरी सहकार्य करण्यास तयार आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्याशी झालेल्या चर्चेदरम्यान सांगितले. सोळाव्या ब्रिक्स परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी रशियाच्या मध्यवर्ती शहरात दाखल झाल्यानंतर काही तासांनीच मोदींनी पुतिन यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा केली. या प्रदेशात लवकर शांतता आणि स्थिरता परत येण्यासाठी भारताचे पूर्णपणे समर्थन आहे, असे मोदी यांनी स्पष्ट केले.
मागील तीन महिन्यांतील रशियाच्या दुसऱ्या भेटीमुळे दोन्ही देशांमधील समन्वय आणि खोलवर विश्वास याची प्रचिती आली. ‘रशिया-युक्रेन संघर्षाच्या मुद्यावर आम्ही सातत्याने संपर्कात आहोत. मी पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे हा मुद्दा शांततेच्या मार्गानेच सोडवला जावा’, असे मोदी म्हणाले. ‘मानवतेला प्राधान्य देण्याचे आमचे प्रयत्न आहेत. येत्या काळात शक्य असलेले सर्व सहकार्य देण्यास भारत तयार आहे. या सर्व मुद्यांवर चर्चा करण्याची आपल्याला संधी आहे, ही संधी साधण्यात मुत्सद्दीपणा आहे’, असे मोदी बजावले.
‘युक्रेनसोबतचा वाद शांततेच्या मार्गाने सोडवला पाहिजे, असा भारताचा आग्रह आहे आणि त्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्यास आम्ही तयार आहोत,' या भूमिकेचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुनरुच्चार केला. 16 व्या 'ब्रिक्स' शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर मोदी आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची काझान येथे भेट झाली. त्यावेळी त्यांनी युक्रेन संघर्षाप्रश्नी पुन्हा एकदा भारताची भूमिका मांडली.
काझानमधील गव्हर्नर पॅलेस येथे मोदी व पुतिन यांच्यात बैठक झाली. 'रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाच्या विषयावर मी सतत तुमच्या संपर्कात आहे. मी आधी म्हटल्याप्रमाणे समस्या शांततेच्या मार्गाने सोडवल्या पाहिजेत, असे आमचे मत आहे. शांतता आणि स्थैर्य लवकर प्रस्थापित करण्यास आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे. भारताच्या प्रयत्नांमध्ये नेहमीच मानवतेला प्राधान्य दिले जाते. ह्या भूमिकेतूनच आगामी काळात भारत सर्वतोपरी सहकार्य करण्यास तयार आहे,' असे पंतप्रधान मोदी यावेळी म्हणाले. रशिया आणि युक्रेनमध्ये फेब्रुवारी 2022 पासून संघर्ष सुरू आहे. यावर्षी जुलैमध्ये मॉस्को येथे झालेल्या वार्षिक शिखर परिषदेनंतर प्रसारित केलेल्या संयुक्त निवेदनात भारत आणि रशियाने दोन्ही देशांच्या सहभागासह संवाद आणि मुत्सद्देगिरीद्वारे युक्रेनसोबतच्या संघर्षावर शांततापूर्ण तोडगा काढण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली होती.
‘आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या नियमावलीच्या आधारे संघर्षाचे शांततापूर्ण निराकरण करण्याच्या उद्देशाने मध्यस्थी करण्यास भारताने नेहमीच प्राधान्य दिले आहे. मागील तीन महिन्यांत रशियाचे दोन दौरे दोन्ही देशांमधील समन्वय आणि सखोल मैत्रीचे द्योतक असून, ब्रिक्स शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी मी उत्सुक आहे', असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. तर, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनीही जुलैमधील मोदी यांचा मॉस्को दौऱ्यादरम्यान झालेल्या वाटाघाटींची आठवण करून दिली आणि त्यांचे निमंत्रण स्वीकारल्याबद्दल आणि ब्रिक्स परिषदेसाठी काझानला आल्याबद्दल मोदींचे आभार मानले.
व्यापार
जगाच्या विविध भागांमध्ये युद्ध किंवा युद्धजन्य स्थितीमुळे उभे राहिलेले तणाव आणि जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळित झाल्याने व्यापारातील अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर रशियात होत असलेल्या 'ब्रिक्स' देशांच्या शिखर परिषदेकडे यंदा जगाचे विशेष लक्ष होते. रशिया आणि भारतातील व्यापाराच्या सकारात्मक स्थितीचा उल्लेख पुतिन यांनी चर्चेत केला. तर जुलैमध्ये मॉस्कोत पुतिन यांच्यासोबत झालेल्या शिखर चर्चेचा उल्लेख मोदी यांनी केला. काझानमध्ये आपण संघटनेच्या कार्यात आणखी सुधारणा करण्याच्या व सहकार्य बळकट करण्याच्या उद्देशाने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले पाहिजेत, असे मत रशियाने नोंदविले. ‘रशिया-भारत संबंध ही एक विशेष भागीदारी असून, ती दिवसेंदिवस अधिकाधिक दृढ होते आहे. आमचे परराष्ट्रमंत्री सतत भारताच्या संपर्कात आहेत. व्यापाराची उलाढाल सुस्थितीत आहे’, असे पुतिन म्हणाले. 'मोठे प्रकल्प सातत्याने विकसित केले जात आहेत. काझानमध्ये भारताचा वाणिज्य दूतावास सुरू करण्याच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. रशियात भारताची राजनैतिक उपस्थिती वाढल्यास द्विपक्षीय संबंध अधिक व्यापक होतील,' असेही त्यांनी नमूद केले.
ब्रिक्स
ब्राझील (खनिज संपन्न देश), रशिया (औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत देश), भारत (विकसनशील विशाल देश) आणि चीन ( प्रगत व विशाल देश) या देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सन 2006 मध्ये झालेल्या बैठकीत या गटाची स्थापना झाली. 2010 मध्ये दक्षिण आफ्रिकाही (हिरे व सोन्याच्या खाणी असलेला आणि पुरोगामी विचारांची कास धरलेला देश) या गटात सहभागी झाला. या देशांच्या आद्याक्षरांच्या आधारे या संघटनेला 'ब्रिक्स' असे नाव देण्यात आले. जगातील 42 टक्के लोकसंख्या आणि एकूण जागतिक उत्पन्नात 27 टक्के वाटा असलेल्या जागतिक स्तरावरच्या उगवत्या अर्थव्यवस्थांच्या देशांनी एकत्र येण्यामागे विविध उद्देश होते. राजनैतिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक सहकार्य, जागतिक व्यापाराला चालना, तसेच विकसनशील देशांची फळी मजबूत करणे आणि परस्पर व्यापार, गुंतवणूक व अन्य क्षेत्रांतील सहकार्य वाढविण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेल्या ब्रिक्स'चा प्रभाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. 'जी 7 या गटास भविष्यकालीन पर्याय म्हणूनही या गटाकडे पाहतात. 'ब्रिक्स' समूहाने सन 2014 मध्ये पायाभूत सुविधा आणि विकास योजनांना अर्थसाह्य देण्याच्या उद्देशाने 'न्यू डेव्हलपमेन्ट बँके'ची स्थापना केली. कारण जागतिक बॅंकेच्या कर्ज देण्याच्या अटी खूपच कडक होत्या. आता परस्परांत विज्ञान, उद्योग, शेती आणि नवे तंत्रज्ञान या क्षेत्रांत सहकार्य वाढीस लागले आहे. जागतिक व्यासपीठांवर विकसनशील देशांचा आवाज मजबूत करण्यात 'ब्रिक्स'चा मोठा वाटा आहे.
शिखर परिषदेत जागतिक आर्थिक परिस्थिती, विकास, स्थैर्य आणि सुधारणांबाबत आढावा घेण्यात आला. परस्पर व्यापार आणि गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्या योजना मांडण्यात आल्या. यावेळी सध्या भेडसावत असलेल्या सुरक्षा प्रश्नांवरही चर्चा अपेक्षित होती, ती तशी झाली. दहशतवाद, सायबर सुरक्षा हेही महत्त्वाचे मुद्दे होते. तसेच आरोग्य, शिक्षण आणि पर्यावरण संरक्षण यावरही विचारविनीमय झाला.
‘ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी काझानसारख्या सुंदर शहराला भेट देण्याची संधी मिळणे ही माझ्यासह इतर सर्वांसाठीही अतिशय आनंदाची बाब आहे. या शहराशी भारताचे खोल आणि ऐतिहासिक संबंध आहेत. काझानमध्ये भारताचे वाणिज्य दूतावास सुरू झाल्याने हे संबंध आणखी दृढ होतील’, असे मोदी म्हणाले.
एकीकडे रशिया-युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू आहे, तर दुसरीकडे इस्रायल व गाझा यांच्यातील युद्धाची धग कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. त्या पार्श्वभूमीवर रशियाच्या विरोधात उभी असलेली अमेरिका आणि युरोपीय देशांचे या परिषदेतील रशिया व अन्य देशांच्या विशेषतः रशियाशी मैत्री असलेल्या भारताच्या भूमिकेकडे विशेष लक्ष आहे. दुसरीकडे मध्यपूर्व देशांची भारताशी जवळीक वाढण्याची शक्यताही दिवसेदिवस वाढते आहे. 'ब्रिक्स'चे चलन सुरू करण्याबाबतही चर्चा झाली. रशिया आणि चीन सारख्या देशांनी अमेरिकन डॉलरचे वर्चस्व रोखण्यासाठी पर्यायी जागतिक वित्तीय व तांत्रिक प्रणाली तयार करण्याचा प्रयत्न केला याला डी-डॉलरायझेशन अजेंडा असे म्हटले जाते. त्याचवेळी, अमेरिकन डॉलरला लक्ष्य करणार नसल्याची भारताची भूमिका राहिली आहे. डॉलरवरील अवलंबित्व संपवण्याचा आपला कोणताही विचार नसल्याचे भारताने स्पष्ट केले. गेल्या काही वर्षांपूर्वी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी ब्रिक्स चलनाबद्दल आपली अनुकूलता दर्शविली होती. यामुळे चीन खूष झाला होता. पण यावेळी रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी आपली भूमिका बदलत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मताशी सहमती दाखविली आणि ब्रिक्स देशांनी स्वत:चे चलन सुरू करण्याची वेळ अद्याप आलेली नाही, असे म्हटले. आतापर्यंत रशिया आणि चीन सारख्या देशांनी अमेरिकन डॉलरचे वर्चस्व रोखण्यासाठी पर्यायी जागतिक वित्तीय व तांत्रिक प्रणाली तयार करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. यावेळी पुतिन यांनी मोदींच्या सुरात सूर मिळवल्यामुळे चीनला चडफडत बसण्यावाचून दुसरा मार्ग उरलेला नाही.
यंदापासून म्हणजे 2024 पासून इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांचाही 'ब्रिक्स' मध्ये समावेश होतो आहे. यातील बहुतेक देशांशी भारताचे निकटचे संबंध आहेतं. अरब व आफ्रिकी देशांसाठी हे व्यासपीठ महत्त्वाचे ठरणार आहे. जागतिक पातळीवर दबावगट म्हणून 'ब्रिक्स'चा प्रभाव या समावेशामुळे वाढण्याची अपेक्षा असून भारतासह अनेक देशांना अभिप्रेत असलेली 'बहुध्रुवीय' रचना साकारण्याच्या दृष्टीने ब्रिक्समध्ये आणखी देश समाविष्ट होण्याची आवश्यकता आहे. अनेक देशांना (36) ब्रिक्समध्ये सहभागी व्हायचेही आहे. पण त्याच्यासाठी सहमतीची आवश्यकता असते.
पाकिस्तानला प्रवेश नाही
ब्रिक्समध्ये पाकिस्तानला सामील करून घ्यावे, अशी चीनची इच्छा आहे, या प्रस्तावाला रशियाचाही दुजोरा होता तर पाकिस्तानात जोपर्यंत दहशतवादाला खतपाणी घातले जात आहे, तोपर्यंत त्याला ब्रिक्समध्ये प्रवेश नको, अशी भारताची भूमिका होती.
रशियात आयोजित ब्रिक्स शिखर परिषद पार पडल्यानंतर यंदाही पाकिस्तानचे या संघटनेत सामील होण्याचे स्वप्न भंगले आहे. चीन आणि रशियाचा पाठिंबा असूनही पाकिस्तानला ब्रिक्स गटात प्रवेश मिळाला नाही. ब्रिक्स संघटनेच्या नव्या भागीदार देशांच्या यादीतही पाकिस्तानला स्थान मिळालेले नाही.
दुसरीकडे, तुर्कस्तानचा मात्र या भागीदार देशांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. पाकिस्तानने गेल्या वर्षी ब्रिक्स सदस्यत्वासाठी औपचारिक अर्ज केला होता. ब्रिक्समध्ये पाकिस्तानचा समावेश करण्याचे आश्वासन चीनने दिले होते, पण ब्रिक्सच्या भागीदार देशांच्या यादीतही पाकिस्तानला स्थान मिळाले नाही. ब्रिक्समध्ये पाकिस्तानचा समावेश करण्याला चीन आणि रशियाने पाठिंबा दिला होता. पण, पाकिस्तानच्या ब्रिक्समधील प्रवेशावर भारत समाधानी नव्हता, त्यामुळे सहमतीअभावी यंदाही पाकिस्तानचा ब्रिक्समध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही.
इस्कॉनने केले मोदींचे स्वागत
'ब्रिक्स' परिषदेसाठी आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे 'इस्कॉन'च्या कार्यकर्त्यांनी स्वागत केले. संस्कृतमधील स्वागत गीत, रशियन नृत्य आणि कृष्ण भजन गात हॉटेल कॉर्स्टन येथे हे जंगी स्वागत करण्यात आले. यावेळी अनेकांनी मोदींसोबत 'सेल्फी' घेतले.
भारत - चीन द्विपक्षीय चर्चा
परिषदेला उपस्थित असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा झाली. गेल्या काही काळातील दोन्ही देशांमधील वाढलेला तणाव कमी होण्यासाठी या चर्चेचा उपयोग होईल. लडाख सीमाप्रश्नावरील चर्चेतून दोन्ही देशांमध्ये काही प्रमाणात सहमती झाली याचे स्वागत करायलाच हवे पण चीनचा वर्चस्व आणि विस्तारवादी दृष्टीकोण, दोन्ही देशांतील विषम आर्थिक स्पर्धा, चीनचा 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह प्रकल्प’ दडपून पुढे रेटण्याचा प्रयत्न, हे वादाचे मुद्दे कायम आहेत. तसेच पाकिस्तान, श्रीलंका आणि मालदीव यांना कर्जबाजारी करून कायमचे मिंधे करून ठेवणे व आपल्या तालावर नाचण्यास भाग पाडणे भारताला मान्य नाही, हेही स्पष्ट आहे.
सर्वप्रकारच्या दहशतवादाच्या विरोधात ब्रिक्सने उभे राहणे आवश्यक
दहशतवादाबाबत सर्वांनी एकमुखी भूमिका घ्यायला हवी, याबाबत दुटप्पीपणा चालणार नाही, अशी ठाम भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडली. त्यांचा रोख मुख्यत: चीनकडे होता. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग, इराणचे मसूद पेड़ेश्कियान यांच्यासह ब्रिक्स गटातील इतर देशांचे नेते परिषदेला उपस्थित होते. केवळ दहशतवादविरोधी भूमिका घेऊन चालणार नाही तर युवकांना कट्टरतावादाकडे नेण्याच्या प्रकाराविरोधात सक्रिय पावले उचलणे तेवढेच आवश्यक असल्याचे प्रतिपादनही मोदी यांनी या वेळी केले. दहशतवादाविरोधात स्पष्ट भूमिका मांडताना मोदी म्हणाले की, ‘दहशतवादासारख्या गंभीर प्रश्नावर दुटप्पीपणा करणे योग्य नव्हे. दहशतवाद आणि त्यासाठी पुरविली जाणारी आर्थिक रसदही मोडून काढण्यासाठी सर्वांचे एकमत असले पाहिजे’. पाकिस्तानमध्ये असलेल्या अनेक दहशतवाद्यांना आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याच्या भारताच्या प्रस्तावाला, चीनने संयुक्त राष्ट्रांमध्ये विरोध केला आहे, याची या निमित्ताने आठवण झाल्यावाचून रहात नाही.
आंतरराष्ट्रीय दहशतवादावरील सर्वंकष अधिवेशनाचा मुद्या संयुक्त राष्ट्रसंघात दीर्घकाळ प्रलंबित का असावा, हा मुद्दाही मोदी यांनी जोरकसपणे मांडला. त्याचप्रमाणे सुरक्षित आणि खात्रीशीर एआय, सायबर सिक्युरिटी याबाबत जागतिक पातळीवर नियमनाच्या दृष्टीने काम करणे गरजेचे असल्याचे सांगण्यासही मोदी विसरले नाहीत.
चीन व भारताच्या संबंधाचे स्वरूप कसे असेल?
प्रगल्भ आणि परस्पर आदराच्या भावनेवर भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध शांततापूर्ण आणि स्थिर राहू शकतात, यावर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी सहमती दर्शविली. उभय नेत्यांत तब्बल पाच वर्षांनी झालेल्या भेटीत पूर्व लडाखमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर गस्त घालण्याबाबत नुकत्याच झालेल्या कराराचेही समर्थन करण्यात आले. विशेष प्रतिनिधींच्या बैठका पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देशही उभय नेत्यांनी दिले. भारत आणि चीनमध्ये असलेल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर सध्या असलेली शांतता आणि स्थैर्य कायम राहावे यासाठी सीमाविषयक मतभेद दूर ठेवण्यावर मोदी यांनी या बैठकीत भर दिला.
दोन्ही देशांतील सीमेवर शांतता कायम ठेवण्यात विशेष प्रतिनिधींची भूमिका कळीची ठरणार असल्याचे मोदी आणि जिनपिंग यांनी या वेळी स्पष्ट केले. या बैठका दीर्घकाळ न झाल्याने प्रश्न चिघळले म्हणून संवादाची ही पद्धत पुन्हा सुरू व्हावी, यासाठी सीमाप्रश्नी या विशेष प्रतिनिधींनी लवकरात लवकर बैठक घ्यावी, असे निर्देशही उभय नेत्यांनी दिल्याची माहिती आहे. मोदी आणि जिनपिंग यांनी सामरिक आणि दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून द्विपक्षीयसंबंधांच्या स्थितीचा आढावा घेतला. दोन्ही देशांमधील शांततेचा प्रादेशिक आणि जागतिक शांतता व समृद्धीवर सकारात्मक परिणाम होईल, असे मत उभय नेत्यांनी बैठकीत नोंदविले. पण एकीकडे दोघांनी झोपाळ्यावर बसून झोके घ्यायचे, शाहळ्याचा आस्वाद घ्यायचा आणि हे सुरू असतांनाच चीनने सीमेवर नवीन कुरापत काढण्याचे बेत आखायचे, हा अनुभव भारताला विसरता यायचा नाही, हेही स्पष्टच आहे. पण चीनच्या भूमिकेत एकदम बदल का झाला? याची दोन कारणे संभवतात. सद्ध्या चीनच्या आर्थिक परिस्थितीला वाईट दिवस आले आहेत. सीमेवर हजारो सैनिक तैनात करण्याचा खर्च कमी करता आला तर ते चीनला हवे आहे. दुसरे कारण हे आहे की, भारत हा चीनच्या मोठ्या गिऱ्हाइकांमध्ये वरच्या स्थानी आहे. त्याला नाराज करणे हे चीनला परवडणारे नाही. ते काहीका असेना, चीन आपली भूमिका बदलत असेल तर बरेच आहे. पण भारताने 1962 पासून आजवरच्या चिनी दगलबाजीचा चांगलाच अनुभव घेतला आहे. त्यामुळे भारत आता ताकही फुंकूनच पिणार, हे उघड आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि भारतीय लष्कर प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांच्या सावध प्रतिक्रिया हेच दर्शवत आहेत.
