युरोपप्रमाणे आशियातही नाटो?

तरूण भारत, नागपूर.  

मंगळवार, दिनांक २२/१०/२०२४ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

20241018 

युरोपप्रमाणे आशियातही नाटो?

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

20241018 

युरोपप्रमाणे आशियातही नाटो?

  जपान हा देश पूर्व आशियात प्रशांत महासागर, ओखोत्स्क समुद्र, जपानचा समुद्र आणि पूर्व चीन समुद्र यांनी वेढलेला देश  आहे. जपानी प्रदेशाचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे 3,78,000 चौरस किलोमीटर आहे. तुलनेत जर्मनीचे क्षेत्रफळ 3,57,592 चौरस किलोमीटर आहे. जपानमध्ये होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू आणि क्युशू या चार मोठ्या बेटांचा आणि इतर लहान बेटांचा समावेश आहे. सर्वात मोठे बेट होन्शु सुमारे 2,28,000 चौरसकिलोमीटर क्षेत्रफळ असलेले जगातील 7 व्या क्रमांकाचे बेट आहे. जपानची लोकसंख्या सुमारे 12. 51  कोटी आहे. तर रशियाची लोकसंख्या थोडी जास्त म्हणजे सुमारे 14. 42 कोटी आहे. पण क्षेत्रफळ मात्र प्रचंड म्हणजे 1,70,98,242 चौरसकिलोमीटर आहे. महाराष्ट्राची लोकसंख्या 12.28 कोटी आणि क्षेत्रफळ 3,08,000 चौकिमी आहे.

   लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी हा जपानमधला दुसऱ्या महायुद्धापासूनचा सत्ताधारी पक्ष राहिला आहे. मावळते पंतप्रधान लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टीचेच फुमियो किशिदा यांच्या कारकिर्दितील अनेक घोटाळे समोर आल्यामुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. 

   जपानचे नवीन पंतप्रधान लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टीचे शिगेरू इशिबा यांनी आपल्या कारकिर्दीतील प्रथम  हाताळायचे मुद्दे स्पष्ट केले आहेत, तेअसे. पहिला मुद्दा त्यांच्या मूळ पक्षाचे शुद्धिकरण हा असेल. दुसरा मुद्दा असेल मरगळलेल्या जपानी अर्थक्षेत्रात पुन्हा चेतना निर्माण करणे. तिसरा जपानच्या सुरक्षेला बाधा निर्माण करू पाहणाऱ्या शक्तिशाली शेजाऱ्यांचा बंदोबस्त करणे. यात अर्थातच चीन, उत्तर कोरिया आणि रशिया यांचा समावेश असेल हे उघड आहे. पंतप्रधानपदासाठीची ही आपली पाचवी आणि शेवटची शर्यत असणार असल्याचे त्यांनी अगोदरच जाहीर केले होते. या पाचव्या प्रयत्नात त्यांनी प्रतिस्पर्ध्याविरुद्ध निसटता विजय संपादन केला आहे. त्यांच्या प्रतिस्पर्धी होत्या सानी ताकायची. सानी ताकायची यांच्या गाठीशी मंत्री म्हणून काम केल्याचा अनुभव होता. त्या लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या 2000 पासूनच्या सदस्या आहेत. जुन्या कट्टरवादी म्हणून त्या जपानमध्ये ओळखल्या जातात. असो.

   इशिबा 1986 मध्ये प्रथमच पार्लमेंटमध्ये निवडून आले. संरक्षण, कृषि ही महत्त्वाची खाती त्यांनी सांभाळली. ते कट्टर राष्ट्रवादी म्हणून ओळखले जातात. सानी ताकायचीसह एकूण 9 प्रतिस्पर्ध्यांना बाजूला सारीत त्यांनी पंतप्रधानपदाची शर्यत निसटत्या बहुमताने का होईन, पण जिंकली आहे.

  इशिबा  स्त्री पुरुष समानता, समलिंगी विवाहांना मान्यता यांचे  पुरस्कर्ते आहेत. युरोपातील नाटोप्रमाणे आशियन नाटोची उभारणी केली पाहिजे, या भूमिकेचे ते खंदे पुरस्कर्ते आहेत.

नॅार्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन 32 सदस्यांची युरोपातील राष्ट्रांची लष्करी संघटना रशियन वर्चस्वाला आवर घालण्यासाठी दुसऱ्या महायुद्धानंतर निर्माण झाली. हिचा 30 वा सदस्य नॅार्थ मॅकेडोनिया आहे. 31 वा फिनलंड 2023 मध्ये दाखल झाला तर स्वीडन नुकताच या संघटनेत सामील झालेला 32 वा सदस्य आहे. तसेच आशियातही व्हायला इशिबांना हवे आहे.

 तसे पाहिले तर, अनझूस किंवा एएनझेडयूएस (दी ऑस्ट्रेलिया, न्यूझिलंड अँड युनायटेड स्टेट्स सिक्युरिटी ट्रिटी) 1951 मध्येच आकाराला आली होती. हिचा उद्देशही पॅसिफिक महासागरक्षेत्रात सुरक्षा पुरवण्याचाच होता. पण पुढे हा तह औपचारिक रीत्या जरी रद्द करण्यात आला नाही, तरी न्यूझिलंडने आपला देश न्युक्लिअरफ्री झोन म्हणून जाहीर केला आणि अमेरिकेच्या न्युक्लिअर पॅावरवर चालणाऱ्या सबमरीन्सना आपल्या देशाच्या बंदरात प्रवेश नाकारला. ही भूमिका न्यूझिलंडने कोणाच्या दडपणाखाली येऊन स्वीकारली ते सांगण्याची आवश्यकता नसावी. यामुळे हा तह असूनही नसल्यातच जमा झाला. हा इतिहास बाजूला सारीत  मूळ कराराला इशिबा यांनी आता दक्षिण कोरिया आणि फिलिपीन्सला सोबत घेऊन नवसंजिवनी प्रदान करावी आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली एक संरक्षक जाळे किंवा कवच उभारावे, असा आग्रही प्रचार सुरू केला आहे. पॅसिफिकक्षेत्राला शांतता आणि स्थैर्य प्राप्त करून देण्यासाठी हे अत्यावश्यक आहे, असे ते म्हणतात. चीनने तर लगेचच आगपाखड करायला सुरवात केली आहे. पण इशिबा यांनी चीनच्या दक्षिण चिनी समुद्रक्षेत्रातील सामरिक हालचाली कशा वाढत चालल्या आहेत, यावर भर देणे सुरूच ठेवले आहे. एक जबरदस्त संरक्षक फळी उभारला गेली तरच चीनला जरब बसेल, असे इशिबा पुन्हा पुन्हा कंठरवाने सांगत आहेत.

  आज अमेरिका आणि जपान यांचे संबंध दृढ  आहेत. पण ते बरोबरीच्या नात्याचे असायला हवेत, असे इशिबा यांचे म्हणणे आहे. स्वसंरक्षणासाठी आयोजित प्रशिक्षण देणारी केंद्रे अमेरिकेत उभारली जावीत, या मताचे ते आहेत. या माध्यमातून जपान आणि अमेरिका आणखी जवळ तर येतीलच शिवाय संरक्षणविषयक बाबींकडे  विशेष लक्षही पुरविता येईल, असा त्यांचा विश्वास आहे. पण या मुद्यावर आणखी स्पष्टपणे बोलण्याचे त्यांनी टाळले आहे. जपानच्या संरक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी अमेरिकेने उचलावी, असे तर इशिबा यांना म्हणायचे नाहीना, अशी शंका अभ्यासकांना येते. तैवानच्या स्वतंत्र अस्तित्वाचे आणि तेथील लोकशाही व्यवस्थेचे ते स्वत:ला पाठीराखे म्हणवतात. तैवानवर केव्हाही संकट येण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थतीत एक आपात्काल नियंत्रण यंत्रणा (डिझॅस्टर मॅनेटमेंट एजन्सी) उभारण्याच्या प्रश्नावर तातडीने विचार व्हावा, असे ते म्हणतात. हिच्या कार्यकक्षा केवळ तैवानपुरत्या मर्यादित असू नयेत, असेही त्यांनी सुचविले आहे. रीतसर पदभार स्वीकारून कामाला सुरवात करण्यापूर्वी आपण जपानमध्ये 27 ऑक्टोबर 2024ला नव्याने निवडणुका घेऊन जनादेश घेऊ, असेही त्यांनी जाहीर केले आहे. 

   नॅार्थ अटलांटिक ट्रिटी ॲार्गनायझेशन (नाटो) ही जगातील राष्ट्रांमधली सैनिकी आघाडी असून ती 4 एप्रिल1949 ला नॅार्थ अटलांटिक करारानुसार अस्तित्वात आली आहे. यातील कलम 5 हे सैनिकी दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे असून त्याच्यानुसार उत्तर अमेरिका आणि युरोपमधील कोणत्याही  एका सदस्य देशावरील हल्ला हा सर्व देशांवरील हल्ला मानला जाईल. एसियन नाटो ही युरोपातील देशांच्या नाटो या संघटनेसारखी संघटना असावी अशी कल्पना जपानचे नवीन पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांची आहे. या संघटनेत भारत असणे आवश्यक आहे, असे त्यांचे आग्रही मत आहे. राष्ट्राराष्ट्रात अशी  सैनिकी आघाडी असल्याशिवाय आणि सामूहिक सुरक्षेची हमी देणारी व्यवस्था असल्याशिवाय युद्धाची शक्यता एखाद्या टांगत्या तरवारीसारखी छोट्या राष्ट्रांच्या शिरावर सतत लटकती राहील, असे त्यांचे मत आहे. हे विचार मांडताना त्यांच्यासमोर रशिया, चीन, उत्तर कोरिया, इराण अशी राष्ट्रे असणार हे नक्की आहे. ज्या राष्ट्रांजवळ अण्विक हत्यारे आहेत, त्यांनी ती एकतर इतर राष्ट्रांमध्ये तैनात ठेवावीत किंवा या राष्ट्रांनी ती स्वत:तरी तयार करावीत, या विचाराचे ते आहेत.

 भारताने अशा एखाद्या संघटनेत सामील होण्यास सपशेल. नकार दिला आहे. एकतर भारत स्वत: अण्वस्त्रधारी असल्यामुळे स्वत:चे संरक्षण करण्याची क्षमता असलेला देश आहे. चीनशी लढाईची वेळ आलीच तर  भारताला काही शस्त्रसामग्री आणि हेरगिरीशी संबंधित मदत लागू शकते. क्वाडमध्ये सामील होणे वेगळे आणि परस्पर संरक्षण करारात सामील होणे वेगळे. अतिशय घाई होत आहे असे म्हणत अमेरिकेनेही हा प्रस्ताव स्वीकारलेला नाही.