ब्रिक्स शिखर परिषदेने काय साधले? 

(उत्तरार्ध)

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक १२/११/२०२४ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

   'ब्रिक्स'चे चलन सुरू करण्याबाबतही शिखर परिषदेत चर्चा झाली. रशिया आणि चीन सारख्या देशांनी अमेरिकन डॉलरचे वर्चस्व रोखण्यासाठी पर्यायी जागतिक वित्तीय व तांत्रिक प्रणाली तयार करण्याचा प्रयत्न केला  याला डी-डॉलरायझेशन अजेंडा असे म्हटले जाते. त्याचवेळी, अमेरिकन डॉलरला लक्ष्य करणार नसल्याची भारताची भूमिका राहिली आहे. डॉलरवरील अवलंबित्व संपवण्याचा आपला कोणताही विचार नसल्याचे भारताने स्पष्ट केले. गेल्या काही वर्षांपूर्वी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी ब्रिक्स चलनाबद्दल आपली अनुकूलता दर्शविली होती. यामुळे चीन खूष झाला होता.  पण यावेळी रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी आपली भूमिका बदलत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मताशी सहमती दाखविली आणि ब्रिक्स देशांनी स्वत:चे चलन सुरू करण्याची वेळ अद्याप आलेली नाही, असे म्हटले. आतापर्यंत रशिया आणि चीन सारख्या देशांनी अमेरिकन डॉलरचे वर्चस्व रोखण्यासाठी पर्यायी जागतिक वित्तीय व तांत्रिक प्रणाली तयार करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. यावेळी पुतिन यांनी मोदींच्या सुरात सूर मिळवल्यामुळे चीनसमोर गप्प बसण्यावाचून दुसरा मार्ग उरलेला नाही. 

 यंदापासून म्हणजे 2024 पासून इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांचाही 'ब्रिक्स' मध्ये समावेश होतो आहे. यातील बहुतेक देशांशी भारताचे निकटचे संबंध आहेतं. अरब व आफ्रिकी देशांसाठी हे व्यासपीठ महत्त्वाचे ठरणार आहे. जागतिक पातळीवर दबावगट म्हणून 'ब्रिक्स'चा प्रभाव या समावेशामुळे वाढण्याची अपेक्षा असून भारतासह अनेक देशांना अभिप्रेत असलेली 'बहुध्रुवीय' रचना साकारण्याच्या दृष्टीने ब्रिक्समध्ये आणखी देश समाविष्ट होण्याची आवश्यकता आहे. अनेक देशांना (36) ब्रिक्समध्ये सहभागी व्हायचेही आहे. पण त्याच्यासाठी सहमतीची आवश्यकता असते.  

पाकिस्तानला नकार

 ब्रिक्समध्ये पाकिस्तानला सामील करून घ्यावे, अशी चीनची इच्छा आहे, या प्रस्तावाला रशियाचाही दुजोरा होता तर पाकिस्तानात जोपर्यंत दहशतवादाला खतपाणी घातले जात आहे, तोपर्यंत त्याला ब्रिक्समध्ये प्रवेश नको, अशी भारताची भूमिका होती. यंदाही पाकिस्तानला ब्रिक्समध्ये प्रववेश माळाला नाही. 

 दुसरीकडे, तुर्कस्तानचा मात्र या भागीदार देशांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. पाकिस्तानने गेल्या वर्षी ब्रिक्स सदस्यत्वासाठी औपचारिक अर्ज केला होता. ब्रिक्समध्ये पाकिस्तानचा समावेश करण्याचे आश्वासन चीनने दिले होते, पण ब्रिक्सच्या भागीदार देशांच्या यादीतही पाकिस्तानला स्थान मिळाले नाही. ब्रिक्समध्ये पाकिस्तानचा समावेश करण्याला चीन आणि रशियाने पाठिंबा दिला होता. पण, पाकिस्तानच्या ब्रिक्समधील प्रवेशावर भारत समाधानी नव्हता, त्यामुळे सहमतीअभावी यंदाही पाकिस्तानचा ब्रिक्समध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही. 

सर्वप्रकारचा दहशतवाद संपणे आवश्यक  

  दहशतवादाबाबत सर्वांनी एकमुखी भूमिका घ्यायला हवी, याबाबत दुटप्पीपणा चालणार नाही, अशी ठाम भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडली. त्यांचा रोख मुख्यत: चीनकडे होता. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग, इराणचे मसूद पेड़ेश्कियान यांच्यासह ब्रिक्स गटातील इतर देशांचे नेते परिषदेला उपस्थित होते. केवळ दहशतवादविरोधी भूमिका घेऊन चालणार नाही तर युवकांना कट्टरतावादाकडे नेण्याच्या प्रकाराविरोधात सक्रिय पावले उचलणे तेवढेच आवश्यक असल्याचे प्रतिपादनही मोदी यांनी या वेळी केले. दहशतवादाविरोधात स्पष्ट भूमिका मांडताना मोदी म्हणाले की, ‘दहशतवादासारख्या गंभीर प्रश्नावर दुटप्पीपणा करणे योग्य नव्हे. दहशतवाद आणि त्यासाठी पुरविली जाणारी आर्थिक रसदही मोडून काढण्यासाठी सर्वांचे एकमत असले पाहिजे’. पाकिस्तानमध्ये असलेल्या अनेक दहशतवाद्यांना आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याच्या भारताच्या प्रस्तावाला, चीनने संयुक्त राष्ट्रांमध्ये विरोध केला आहे, याची या निमित्ताने आठवण झाल्यावाचून रहात नाही.

   आंतरराष्ट्रीय दहशतवादावरील सर्वंकष अधिवेशनाचा मुद्या संयुक्त राष्ट्रसंघात दीर्घकाळ प्रलंबित का असावा, हा मुद्दाही मोदी यांनी जोरकसपणे मांडला. त्याचप्रमाणे सुरक्षित आणि खात्रीशीर एआय, सायबर सिक्युरिटी याबाबत जागतिक पातळीवर नियमनाच्या दृष्टीने काम करणे गरजेचे असल्याचे सांगण्यासही मोदी विसरले नाहीत.  

चीन व भारताच्या संबंधाचे स्वरूप 

   परिषदेला उपस्थित असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा झाली. गेल्या काही काळातील दोन्ही देशांमधील वाढलेला तणाव कमी होण्यासाठी या चर्चेचा उपयोग होईल. लडाख सीमाप्रश्नावरील चर्चेतून दोन्ही देशांमध्ये काही प्रमाणात सहमती झाली याचे स्वागत करायलाच हवे पण चीनचा वर्चस्व आणि विस्तारवादी दृष्टीकोण, दोन्ही देशांतील विषम आर्थिक स्पर्धा, चीनचा 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह प्रकल्प’ दडपून पुढे रेटण्याचा प्रयत्न, हे वादाचे मुद्दे कायम आहेत. आतातर भारताप्रमाणे ब्राझीलनेही या प्रकल्पातून अंग काढून घेतले आहे.

    एकीकडे झोपाळ्यावर बसून झोके घ्यायचे आणि हे सुरू असतांनाच चीनने सीमेवर नवीन कुरापत काढण्याचे बेत आखायचे, हा अनुभव भारताला विसरता यायचा नाही, हेही स्पष्टच आहे. विश्वासाचे वातावरण निर्माण होण्यासाठी चीनला बरेच काही करावे लागणार आहे. पण चीनच्या भूमिकेत एकदम बदल का झाला? एकतर सद्ध्या चीनच्या आर्थिक परिस्थितीला वाईट दिवस आले आहेत. सीमेवर हजारो सैनिक तैनात करण्याचा खर्च कमी करता आला तर ते चीनला हवे आहे. दुसरे असे की, भारत हा चीनच्या मोठ्या गिऱ्हाइकांमध्ये वरच्या स्थानी आहे. त्याला नाराज करणे हे चीनला परवडणारे नाही. ते काहीका असेना, चीन आपली भूमिका बदलत असेल तर बरेच आहे. पण भारताने 1962 पासून आजवरच्या चिनी दगलबाजीचा चांगलाच अनुभव घेतला आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि भारतीय लष्कर प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांच्या सावध प्रतिक्रिया हेच दर्शवत आहेत. 

   तरीही मोदी आणि शी जिनपिंग यांनी प्रदीर्घ चर्चेत सहमती झालेल्या मुद्यांवर एक नजर टाकणे आवश्यक आहे. प्रगल्भ आणि परस्पर आदराच्या भावनेवर भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध शांततापूर्ण आणि स्थिर राहू शकतात, यावर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी सहमती दर्शविली. उभय नेत्यांत तब्बल पाच वर्षांनी झालेल्या भेटीत पूर्व लडाखमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर गस्त घालण्याबाबत नुकत्याच झालेल्या कराराचेही समर्थन करण्यात आले. विशेष प्रतिनिधींच्या बैठका पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देशही उभय नेत्यांनी दिले. भारत आणि चीनमध्ये असलेल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर सध्या असलेली शांतता आणि स्थैर्य कायम राहावे यासाठी सीमाविषयक मतभेद दूर ठेवण्यावर मोदी यांनी या बैठकीत भर दिला.

   दोन्ही देशांतील सीमेवर शांतता कायम ठेवण्यात विशेष प्रतिनिधींची भूमिका कळीची ठरणार असल्याचे मोदी आणि जिनपिंग यांनी या वेळी स्पष्ट केले. या बैठका दीर्घकाळ न झाल्याने प्रश्न चिघळले म्हणून संवादाची ही पद्धत पुन्हा सुरू व्हावी, यासाठी सीमाप्रश्नी या विशेष प्रतिनिधींनी लवकरात लवकर बैठक घ्यावी, असेही ठरले.  निर्देशही उभय नेत्यांनी दिल्याची माहिती आहे. मोदी आणि जिनपिंग यांनी सामरिक आणि दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून द्विपक्षीयसंबंधांच्या स्थितीचा आढावा घेतला. दोन्ही देशांमधील शांततेचा प्रादेशिक आणि जागतिक शांतता व समृद्धीवर सकारात्मक परिणाम होईल, असे मत उभय नेत्यांनी बैठकीत नोंदविले. यातील बहुतेक भाग उभयपक्षी अपेक्षित कृतीशी आहे. त्यामुळे ठरल्याप्रमाणे प्रत्यक्षात काय घडते आहे, ते सर्वांच्या समोर असेल. 

 अमेरिकेत पुन्हा ट्रंपयुगाची नांदी 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

   2020 ची अमेरिकेची अध्यक्षीय निवडणूक ही 59वी चतुर्वार्षिक निवडणूक होती.  ती मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2020 ला म्हणजे नोव्हेंबर महिन्यातील पहिल्या सोमवार नंतरच्या पहिल्या मंगळवारी कायद्यातील तरतुदीला अनुसरून  पार पडली  माजी उपाध्यक्ष ज्यो बायडेन हे अध्यक्षपदाचे तर कॅलिफोर्नियातील कनिष्ठ सिनेटर कमला हॅरिस यांनी तेव्हाचे  रिपब्लिकन  अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप  आणि उपाध्यक्ष माईक पेन्स  यांचा पराभव केला. तेव्हा जगभर कोविड-स19ची साथ होती. जगावर मंदीचे सावट होते. जागतिक कोविड महामारी  आणि तत्जन्य मंदीच्या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक झाली . तरीही 1900 नंतर या निवडणुकीत टक्केवारीनुसार सर्वाधिक मतदान झाले. याचा अर्थ असा होतो की, या काळात अमेरिकेत प्रस्थापित सरकारबद्दल भरपूर नाराजी होती. बायडेन यांना यांना 81 दशलक्षाहून अधिक मते मिळाली.  अमेरिकेच्या तोपर्यंतच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत उमेदवाराला एवढी मते यापूर्वी मिळाली नव्हती.  यावरून प्रस्थापित सरकारबद्दलच्या नाराजीच्या प्रमाणाची कल्पना येते.

 बायडेन यांनी पक्षांतर्गत निवडणुकीत अनेक स्पर्धकांना (यात कमला हॅरिस याही होत्या), मागे टाकीत डेमोक्रॅट पक्षाची अध्यक्षपदासाठीची  उमेदवारी मिळवली आणि आपल्याशी स्पर्धा करणाऱ्या  हॅरिस यांनाच आपला उपाध्यक्षपदासाठीचा साथीदार उमेदवार म्हणून निवडले.  त्या पहिल्या आफ्रिकन-अमेरिकन तसेच पहिल्या आशियाई-अमेरिकन आणि तोपर्यंतच्या प्रमुख पक्षाच्या तिकिटावर तिसऱ्या महिला उमेदवार ठरल्या. इकडे रिपब्लिकन पक्षाच्या पक्षांतर्गत स्पर्धेत अमेरिकेच्या तोपर्यंतच्या इतिहासात सर्वात जास्त म्हणजे 2,549 प्रतिनिधी मिळवून विद्यमान अध्यक्ष ट्रम्प यांनी पुन्हा नामांकन मिळवले. 

  निवडणुकीतील प्रमुख मुद्द्यांमध्ये कोविड-19 ची हाताळणी, कोविड-19 चा अमेरिकन अर्थकारणावर झालेला परिणाम हे प्रमुख विषय होते. सुरू असलेल्या साथीच्या रोगामुळे, विक्रमी संख्येने मतपत्रिका लवकर आणि मेलद्वारे टाकण्यात आल्या. 38 राज्यांमध्ये या पद्धतींचा वापर करून मतदान झालेल्या एकूण मतांपैकी निम्म्याहून अधिक मते होती आणि फक्त तीन राज्यांमध्ये ती 25 % पेक्षा कमी होती. अमेरिकेत नोंदणीकृत मतदार म्हणून नोंदणी करतांनाच आपण कोणत्या पक्षाचे मतदार त्याचीही नोंदणी करता येते. नोंदणीकृत रिपब्लिकनपेक्षा अनेक नोंदणीकृत डेमोक्रॅट्सनी मेलद्वारे मतदान केले. मोठ्या संख्येने मेल-इन मतपत्रिकांचा परिणाम म्हणून, काही स्विंग राज्यात  मतमोजणी करण्यास आणि अहवाल देण्यास विलंब झाला, अशी निवडणूक आयोगाची भूमिका होती, तर याच्या मुळाशी काहीतरी काळेबेरे आहे, असा रिपब्लिकन पक्षीयांना संशय होता. त्यामुळे आरोपांच्या फैरी झडल्या. याची परिणीती 6 जानेवारीच्या कॅपिटॅाल वरील ‘हल्ल्यात’ झाली. बायडेन यांना इलेक्टोरल कॅालेजमध्ये 306 मते मिळाली तर ट्रम्प यांना 232 मते मिळाली. बायडेन जिंकले आणि विद्यमान अध्यक्ष ट्रंप  हरले. विद्यमान अध्यक्ष हरण्याचा असा प्रकार 1992 मध्ये एच डब्ल्यू बुश यांच्या बाबतीत झाला होता. मिशिगन, पेन्सिलव्हॅनिया आणि आणि विस्कॅान्सिन ही राज्ये डेमोक्रॅट पक्षाने आपल्याकडे खेचली, आणि म्हणून हे मुख्यत: घडले. मतमोजणीत हेराफेरी आणि अन्य गैरप्रकार झाले असा आरोप करीत ट्रंप यांनी हा निकाल नाकारला. ट्रंप यांच्यावर निकाल उलथवण्याचा कट रचल्याच्या आरोप ठेवण्यात आला. असा प्रकार अमेरिकेत प्रथमच घडत होता.

  बायडेन यांची अपेक्षाभंग करणारी कारकिर्द 

  2020 मध्ये ट्रम्प यांचा पराभव करून  ज्यो बायडेन अध्यक्षपदी विराजमान झाले होते. पण  त्यांचा गेल्या चार वर्षांतील कारभार अगदीच प्रभावहीन ठरला. देशांतर्गत प्रश्न तर त्यांना नीट हाताळता आले नाहीतच पण जागतिक पातळीवरही त्यांची कामगिरी अत्यंत सुमार दर्जाची ठरली. आज अमेरिका एकमेव जागतिक महासत्ता आहे. अशा राष्ट्राच्या प्रमुखाचा जगभर दरारा असायला हवा होता. पण या  प्रमुखाला आपल्या देशाच्या सामर्थ्याचा परिचय जगाला करून देता आला नाही, हे एक दारूण सत्य आहे. तसे नसते तर  रशिया-युक्रेन आणि इस्रायल-हमास युद्ध  झालेच नसते, असे परखड मत अनेक जागतिक समीक्षकांनी नोंदविले आहे. बायडेन यांच्या  शेवटच्या  दोन वर्षांच्या कारकिर्दीबद्दल तर न बोललेलेच बरे, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. हा  काळ त्यांच्या  विस्मरणांच्या कथांमुळेच लक्षात राहिला तर राहील. मात्र  हा ‘अवघ्या’ 81 वर्षांचा ‘तरूण’ पुन्हा 2024 मध्ये अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी उभा राहिला.  यावेळी त्याच्या फटफजितीची उदाहरणे पाहून डेमोक्रॅट पक्षाच्या जुन्याजाणत्या धुरिणांनी  त्याला महत्प्रयासाने लढतीतून माघार घ्यावयास लावली. अध्यक्षपदाची उमेदवारी विद्यमान उपाध्यक्षा कमला हॅरिस यांच्याकडे चालून आली.  

कमला हॅरिस विरुद्ध  डोनाल्ड ट्रंप 

    अनपेक्षितपणे चालून आलेल्या या संधीचे या बाईंनी सोने केले. चर्चेच्या दोन फेऱ्यांत त्यांनी डोनाल्ड ट्रंप यांना चारी मुंड्या चीत केले. पातळी अत्यंत सुमार दर्जाची आहे, असे जनमत निर्माण करण्यात कमला हॅरिस यशस्वी ठरल्या.  पण असे म्हटले जाते की सर्व शक्तिमान आणि प्रगत अमेरिकेचे  जनमत,  अध्यक्षपदी एका महिलेने बसावे हे मान्य करायला फारसे अनुकूल नव्हते. ते काय असेल ते असो. नंतर ट्रंप यांच्यावर एकापाठोपाठ  झालेले  झालेले हल्ल्यांचे प्रयत्न जनमताचे  ध्रुवीकरण होण्यासाठी योगवाही  (कॅटॅलिस्ट) ठरले. खरे तर एक उमेदवार या नात्याने कमला हॅरिस या डोनाल्ड ट्रंप यांच्यापेक्षा निश्चितच सरस होत्या. असो.

   ट्रंप यांचा विजय आणि पुरोगामी कंपू 

   आता ट्रंप निवडून आले आहेत. हे अनेक पुरोगाम्यांना आणि बुद्धिमंतांना मुळीच आवडलेले नाही. स्वत:ला प्रागतिक म्हणवणाऱ्या अमेरिकेच्या अध्यक्षपदावर रिपब्लिकन उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांची दुसऱ्यांदा निवड होणे ही जागतिक समुदायातील या गटाला अशुभ बाब वाटते.  याचे एक कारण असेही असू शकते की, अनेक मुद्द्यांवर ट्रम्प यांची मते टोकाची आणि कालबाह्य आहेत. आणि त्यामुळे अमेरिकेच्या  यापुढील धोरणांवर त्यांचा परिणाम होईल, असे त्यांना वाटते.  जगातील सर्वशक्तिमान देशाच्या  नेत्याने  जागतिक शांततेसाठी आणि पर्यावरणरक्षणासाठी प्रयत्न करायला हवेत. या बाबतीत अमेरिकेची भविष्यातील धोरणे कशी राहतात, हे पहावे लागेल. 

2024 मध्ये रिपब्लिकन पक्षाने राखलेली राज्ये राज्ये व इलेक्टोरल व्होट्स अशी आहेत.(सद्ध्या उपलब्ध माहिती) 

1) अल्बामा 9 मते,2) अर्कान्सास 7 मते, 3)फ्लोरिडा 30 मते, 4) इदाहो 4 मते 5) इंडियाना 6) कन्सस 6 मते 7) केंटुकी 8 मते 8) ल्युसियाना 8 मते 9) मिसिसीपी 6 मते 10) मिसुरी 10 मते 11) मोंटाना 4 मते 12) नॅार्थ डाकोटा 3 मते 13) नेब्रास्का 2 मते 14) ओहायो 16 मते 15) ओल्काहोमा 7 मते 16) साउथ कॅरोलिना 9 मते 1साऊथ डाकोटा 3 मते 17) टेनसी 11 मते 18) टेक्सास 40 मते 19) उटाह 6 मते 20) वेस्ट व्हर्जेनिया 4 मते 21) व्योमिंग 3 मते 22) विस्कॅान्सन 10 मते  

रिपब्लिकन पक्षाने डेमोक्रॅट पक्षाकडून हिस्कावून घेतलेली राज्ये  व इलेक्टोरल व्होट्स अशी आहेत.

१) जॅार्जिया 16 मते, 2) आयोवा 6 मते 3) नॅार्थ कॅरोलिना 16 मते 4) पेन्सिलव्हॅनिया 19 मते

  डेमोक्रॅट पक्षाने राखलेली राज्ये व व इलेक्टोरल व्होट्स अशी आहेत. 

1. कॅलिफोर्निया 54 मते 2) कोलोराडो 9 मते 3) कनेक्टिकट 7 मते 4)डेलावेअर 3 मते 5) हवाई 4 मते 6) इलिनॅाइस  19 मते 7) मेरी लॅंड 10 मते 8) मिनेसोटा 10 मते 9) मॅसॅच्युसेट्स 11 मते 10) न्यू हॅंपशायर 4मते 11) न्यू जर्सी 14 मते 12) न्यू मेक्सिको 5 मते 13) न्यू यॅार्क 28 मते 14) ओरेगॅान 8 मते15) ऱ्होडआयलंड 4 मते 16) व्हर्मॅांट 3 मते 17) व्हर्जिनिया 13 मते 18)वॅाशिंगटन 12 मते

 (आजची स्थिती रिपब्लिकन 31 राज्ये डेमोक्रॅट 19 राज्ये)

  सत्तांतराचे संबाव्य पडसाद 

 युरोपातील नाटो संघटना, जागतिक व्यापार संघटना, वातावरण बदल करार, रशियाशी मैत्री, इस्रायलचे समर्थन आणि इराणविरोध यांविषयीची डोनाल्ड ट्रंप यांची मते डेमोक्रॅट पक्षाच्या मतांपेक्षा अगदी वेगळी आहेत. त्यामुळे जागतिक राजकारण यापुढे कोणते वळण घेईल, यावर राजकीय निरीक्षक लक्ष ठेवून आहेत. भारतासाठी त्यांची काही मते आणि धोरणे धोकादायक म्हणावी अशीच आहेत. युक्रेनप्रकरणी ट्रंप यांनी अमेरिकेची शस्त्रास्त्रांची मदत बंद केल्यास युक्रेनला रशियाशी तह करण्यावाचून दुसरा उपाय उरणार नाही. इस्रायलने गाझापट्टी व इराणवरील हल्ले पूर्णपणे थांबवावेत यासाठी बायडेन प्रशासन इस्रायलला आग्रह करीत होते. ट्रंप असे काही करणार नाहीत. इस्रायलने इराणच्या तेलविहिरी बॅाम्बहल्ले करून बंद पाडाव्यात आणि अण्वस्त्रे निर्माण करण्यासाठी इराणचे जे प्रयत्न सुरू आहेत असे म्हटले जाते, ती केंद्रे नष्ट करावीत या मताचे ट्रंप आहेत, त्यामुळे हे संघर्ष भविष्यात अधिक गंभीर रूप धारण करतील, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे.

    नाटो या संघटनेतील युरोपीय देश आपल्या संरक्षणासाठी अमेरिकी शस्त्रास्त्रे, सैनिक आणि निधीवर अवलंबून असतात. भविष्यात पुतिनसारख्यांनी हल्ले केल्यास आपण नाटो सदस्यांच्या मदतीस जाणार नाही, असे ट्रम्प यांनी जाहीर केले आहे. नाटोतील सदस्य देशांना अमेरिकेच्या मदतीची अपेक्षा असेल तर त्यांनी  अमेरिकी फौजांचा खर्च उचलावा अशी अट ट्रम्प यांनी घातली होती. नाटोतील सामायिक जबाबदारीचे तत्त्व ट्रंप यांना मान्य नाही. हा पवित्रा त्यांनी प्रत्यक्षात अमलात आणला तर  युरोपातील इतर देशांवर हल्ले करण्यासही  पुतिन कमी करणार नाहीत, अशी भीती राजकीय निरीक्षकांनी व्यक्त केली आहे.

   अमेरिकेने जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या दोन्ही जागतिक वित्तीय संस्थांतून बाहेर पडावे असे मत ट्रंप यांनी व्यक्त केले होते. याऐवजी अमेरिकेने व्यापार आणि वित्त या क्षेत्रांमध्ये द्विपक्षीय संबंध प्रस्थापित करावे, यावर त्यांचा भर आहे. स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या मूळ  देशात परत पाठवावे आणि त्यानंतर  आयात कराव्या लागणावर मालावर कर आकारावा या मताचे ते आहेत. या धोरणाचा विकसनशील देशांच्या अर्थकारणावर प्रतिकूल परिणाम होईल. आज अमेरिकन बाजारपेठेत आपला माल करसवलतींमुळे स्वस्तात विकून या देशांना स्पर्धेत टिकून राहणे शक्य होते आहे. 

  पॅरिस वातावरण करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय अमेरिकेने ट्रम्प यांच्याच राजवटीत घेतला होता. पण बायडेन यांनी तो निर्णय फिरवला. ट्रंप यांनी करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय पुन्हा घेतल्यास हवामान बदलामुळे होत असलेली हानी आणखी गंभीर रूप धारण करील. अमेरिकेने अधिकाधिक तेल विहिरी खोदाव्यात व खनिज तेलाचे उत्पन्न वाढवावे या मताचे ते आहेत.  ‘डिग बेबी डिग’ म्हणजे आणखी तेल विहिरी खोदा हा नारा त्यांनी अमेरिकेत प्रचारादरम्यान  दिला होता. विद्युत वाहनांना ट्रम्प सतत विरोध करीत आले आहेत. अशी ट्रंप यांची पर्यावरणविषयक विचारांची काही वैशिष्ट्ये सांगता येतील. जागतिक तापमानवाढ रोखण्याच्या लढाईत हे विचार अडथळेच ठरू शकतात.

   अमेरिकन  मतदारांचे दोन प्रकार 

   अमेरिकेचे शहरी आणि ग्रामीण असे दोन भाग पडतात. पदवीधर नसलेला तरूण वर्ग, ग्रामीण शेतकरी वर्ग, धार्मिक आणि श्रद्धाळू मतदार ग्रामीण भागात जास्त प्रमाणात असणार हे उघड आहे. हा मतदार वर्ग रिपब्लिकन पक्षाचा पाठिराखा आहे. 1000 ग्रामीण जिल्ह्यात ट्रंप यांनी डेमोक्रॅट पक्षाला तर मागे टाकलेच, त्याशिवाय रिपब्लिकन पक्षाला 2016 आणि 2020 मध्ये जेवढी मते मिळाली होती त्याहीपेक्षा जास्त मते घेऊन स्वत:चाच उचांकही मोडला. मी अवैध स्थलांतराला पायबंध घालीन, हे ट्रंप यांचे नेमके आश्वासन ग्रामीण अमेरिकेतील मतदारांना विशेष आवडले असे दिसते. या तुलनेत हॅरिस यांची आश्वासने मोघम स्वरुपाची असत, असे एक मत आहे.

   अमेरिकेतील रूढी आणि परंपरावादी मतदार अजूनही त्या देशाच्या अध्यक्षपदावर महिलेची निवड करण्यास फारसा अनुकूल  नाही, हेही या निवडणुकीत दिसले.  तसेच अमेरिकेत अध्यक्षपदी महिलेला बसवण्यास विरोध केल्याचे हे दुसरे उदाहरण होय. हिलरी क्लिंटन यांच्याही विरोधात 2016 मध्ये त्यांचे महिला असणे असेच आड आले होते, असे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. त्यातून यावेळची महिला तर कृष्णवर्णीही होतीना!

  एकतर्फी निवडणूक 

   अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक अटीतटीची होईल असा अंदाज राजकीय निरीक्षखांनी वर्तवला होता. तो साफ चुकीचा ठरसा.  प्रत्यक्षात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक राज्यांमध्ये जोरदार मुसंडी मारली, असे दृश्य समोर आले आहे. याला  पेनसिल्वेनिया, जॉर्जिया, व्हिस्कॉन्सिन ही बेभरवशाची राज्येही (स्विंग स्टेट्स) अपवाद ठरली नाहीत. या राज्यांची एकूण 45 इलेक्टोरल मते निर्णायक ठरली. नॉर्थ कॅरोलिना या आणखी एका निर्णायक राज्यात ट्रम्प यांनी विजय मिळवला. डोनाल्ड ट्रंप यांच्यासारखे पुनरागमन  अमेरिकेत गेल्या अनेक वर्षात पहायला मिळाले नव्हते.

  तिहेरी विजय 

   रिपब्लिकन पक्षाचा हा ट्राय फॅक्टस (तिहेरी) विजयही ठरू शकेल. या पक्षाने अध्यक्षपद जिंकले आहे. या निवडणुकीनंतर सिनेटमध्येही 100 पैकी 51 जागा रिपब्लिकन पक्षाकडे आहेत. 435 सदस्य संख्या असलेल्या हाऊसची द्विवार्षिक  निवडणूकही याचवेळी पार पडली आहे. ते निकालही यथावकाश समोर येतीलच. इथेही 435 पैकी 218 जागा रिपब्लिकन पक्षाला मिळाल्या (ताजा आकडा 211) तर तर तिथेही बहुमत रिपब्लिकन पक्षाला मिळेल. सद्ध्याच्या निकालांवरून मतदारांचा जो कल दिसतो आहे, तो तसाच हाऊसचे प्रतिनिधी निवडतांनाही असेल आणि तोही तसात असण्याचीच शक्यता आहे, तर रिपब्लिकन पक्षाचे हे तिहेरी यश असणार आहे. मात्र सिनेटमध्ये अनेक प्रश्नी सुपरमेजॅारिटी (60% मते) ठरावाच्या बाजूने असेल  तरच तो ठराव पारित होतो. अशा प्रसंगी मात्र रिपब्लिकन पक्षाला डेमोक्रॅट पक्षाचे सहकार्य मिळविणे आवश्यक राहील.

   डोनाल्ड ट्रंप यांची पत्नी प्रचारापासून दूर 

   ट्रम्प यांनी स्थलांतरितांच्या मुद्दा अतिशय चतुराईने हाताळला. त्यांची पत्नी स्वत: इटलीतून आलेली स्थलांतरित आहे. ट्रंप यांनी तिला प्रचारात उतरवलेच नाही. तशात हॅरिस यांचे स्वतःचे स्थलांतरित व गौरेतर असणे ही तर  ट्रम्प यांच्यासाठी अतिशय सोयीची बाब ठरली.  ट्रंप यांच्या प्रचाराची दिशा अशी होती. बाहेरून येणारे अमेरिकेत  सुरक्षाविषयक प्रश्न निर्माण करीत आहेत, ते ‘इथल्यांचे’ रोजगार घेतात, ‘इथल्यांच्या’ पाळीव  प्राण्यांना मारून खातात, ते कर भरत नाहीत, बेकायदेशीर राहूनही सगळ्या सोयीसुविधांचा लाभ घेतात.  डेमोक्रॅटिक सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्यास भूमिपुत्रांची गळचेपी होईल, हे ट्रंप यांनी मतदारांच्या मनावर बिंबवले. पण आजचे अमेरिकन गोरे हेही भूमिपुत्र ठरत नाहीत. हा मुद्दा उपस्थित करायला  मूळ भूमिपुत्रांना  आजच्या गोऱ्या अमेरिकनांनी शिल्लकच ठेवलेले नाही. त्यामुळे हा मुद्दा कोण उपस्थित करणार? या मुद्द्यांचा पारपंरिक रिपब्लिकन मतदारांवरच नव्हे, तर तरुण मतदारांवरही परिणाम झाला. मात्र बेकायदेशीर घुसखोरीला मान्यता  नसावी, हा मुद्दा वाजवी म्हणता येईल.

  ट्रंप यांच्यावरील हल्ले 

  जुलै 2024 मध्ये पेनसिल्व्हॅनियामध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर एका प्रचारसभेदरम्यात प्राणघातक हल्ला झाला. यातून ट्रम्प बालबाल बचावले. बायडेन यांच्या सरकारने ट्रम्प यांची सुरक्षा वाऱ्यावर सोडली असा संदेश यातून पसरवला गेला. ट्रम्प यांच्यावर फ्लोरिडातही हल्ल्याचा प्रयत्न होणार होता. पेनसिल्वेनियात रक्तबंबाळ ट्रम्प यांनी मूठ उगारून दिलेला ‘फाइट’ म्हणजे लढा हा संदेश त्यांच्या समर्थकांना एकवटण्यास कारणीभूत ठरला. हे समर्थक अखेरपर्यंत ट्रम्प यांच्या पाठीशी उभ राहिले.

   ट्रम्प हे हुकूमशाही प्रवृत्तीचे आणि एककल्ली स्वभावाचे भडक माथ्याचे आहेत. पराभव दिसू लागताच त्यांनी निवडणूक निकालच उधळून लावण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप  डेमोक्रॅटिक पक्षाने केला. पण त्याचा परिणाम झाला नाही.  गर्भपाताच्या मुद्द्यावर ट्रम्प यांच्या राजवटीत महिलांना न्याय मिळणार नाही, असे हॅरिस प्रचारसभांमध्ये मांडत होत्या. त्यांना शहरी महिला मतदारांकडून मोठा प्रतिसादही मिळाला. पण ग्रामीण भागांमध्ये तो तेवढा प्रभावी ठरला नाही.  

मग कोणते मुद्दे प्रभावी ठरले?

  अमेरिकेच्याही अर्थव्यवस्थेवर आज ताण पडतो आहे.   पण तिची प्रगती थांबलेली नाही. महागाई आणि रोजगारीवर भायडेन प्रशासनाने उपायही केले.  परिणामत: तेथील फेडरल रिझर्व्हने अलीकडेच अमेरिकेतील व्याजदरही कमी केले होते. पण तरीही कनिष्ठ आर्थिक वर्ग, बेरोजगारी, छोटे उद्योजक आणि   नोकरदार यांना महागाईचा सामना करणे जड गेले, हेही खरे आहे. दक्षिणेकडील काही राज्यांना चक्रीवादळांचा तडाखा बसला. बायडेन प्रशासनाने पुरेशा सक्षमपणे हा प्रश्न हाताळला नाही, असा आरोप तेथील जनतेने केला. कोविडनंतर अमेरिकेची अर्थव्यवस्था अजूनही पुरेशी सावरली नाही, असेही मत अनेक नागरिकांनी वेळोवेळी व्यक्त केले आहे.  

डोनाल्ड ट्रंप यांचा विजय आणि भारत 

  डोनाल्ड ट्रम्प यांचे अमेरिकेतील निवडणुकीत जिंकणे हा विषय भारतासाठी काही अंशी आनंदाचा तर काही अशी सावध राहण्यांचा विषय आहे.

 सहकार्य मिळू शकेल अशी क्षेत्रे अशी आहेत. ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पांच्यात मैत्रीपूर्ण सबंध राहिले आहेत. मोदींच्या लोकप्रियतेने ते चकित झाले आहेत तसे त्यानी बोलूनही दाखवले आहे.

1 चीनचे आव्हान- ट्रम्प यांनी भारतावा उल्लेख आशियातीत एक मोठी शक्ती म्हणूनच यापूर्वीही केला आहे. विशेषतः चीनच्या आव्हानाला उत्तर देण्यासाठी त्यांनी भारताकडून सहयोगाची अपेक्षा केली आहे. या मुद्यावर दोन्ही देशांची भूमिका पुष्कळशी सारखी असेल.  

2 शस्त्रास्त्रे करार आणि तंत्रज्ञान देवाणघेवाण : आगामी काळात या दोन्ही क्षेत्रात दोन्ही देशामध्ये सहकार्य वृद्धिंगत होईल अशी अपेक्षा ठेवण्यास हरकत नाही.  

3 अवैध घुसखोरी: ट्रम्प आणि मोदी यांची मते घुसखोरीसंदर्भात जुळणारी आहे. 

4 दहशतवाद अमेरिकेप्रमाणेच भारतानेही दहशतवादाचा सामना केला आहे. त्यामुळे या मुद्यावर ट्रम्प भारतासोबतच राहतील 

5 कॅनडा आणि खलिस्तान: अमेरिका आणि कॅनडात खलिस्तानी कारवाया वाढल्याने मागील काही दिवसापासून भारताला बऱ्याच त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे कॅनडातील भारतीय हिंदूच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. ट्रम्प यांच्या येण्याने कॅनडावर दबाव बनवण्यासाठी भारताला मदत मिळू शकेल.

6 सीमा आणि काश्मीर प्रश्नी ट्रंप यांचा भारताला पाठिंबा असेल.

    सावध राहण्याचीही आवश्यकता

1 ट्रंप ही बेभरवशाची लहरी व्यक्ती आहे. त्यांची निर्णय घेण्याची पद्धतही विचित्र आहे, हे लक्षात ठेवून भारताला वागावे लागेल.

2 एच1बी व्हिसा बाबत ट्रंप यांचे धोरण कठोर राहिलेले आहे. पुढील काळात या बाबत अमेरिकेचे धोरण काय राहते, ते डोळ्यात तेल घालूनच पहावे लागेल.

3 ट्रंप वर्णभेदाचे समर्थक नसले तरी त्यांच्या मनात वर्णभेदाची जाणीव मुळीच नाही, असे म्हणता येणार नाही.

4 ट्रंप यांचे करविषयक धोरण भारताला फायद्याचे असेल, असे वाटत नाही.

'

वेचलेले वृत्तकण 

1 यावेळी म्हणजे 2024 मध्ये 50 पैकी 31 राज्यांनी ट्रंप यांच्या बाजूने मतदान केले. 2020 मध्ये यापैकी 6 राज्यांनी बायडेन यांच्या बाजूने मतदान केले होते.

2  डेमोक्रॅट पक्षाच्या बाजूने  19 राज्यांनी मतदान केले. त्यापैकी 17 राज्यात मतदानाची टक्केवारी 2020 च्या टक्केवारीच्या तुलनेत घसरली होती.

3 रिपब्लिकन पक्षाला 7 कोटी 19 लाख पॅाप्युलर व्होट्स आणि 292 इलेक्टोरल व्होट्स मिळाली तर डेमोक्रॅट पक्षाला  6 कोटी 69 लाख पॅाप्युलर व्होट्स  आणि 224 इलेक्टोरल व्होट्स मिळाली. म्हणजे रिपब्लिकन पक्षाला डेमोक्रॅट पक्षापेक्षा 50 लाख जास्त पॅाप्युलर व्होट्स आणि 68 इलेक्टोरल व्होट्स मिळाली.

4 2024 मध्ये सातही स्विंग स्टेट्सनी रिपब्लिकन पक्षाच्या बाजूने मतदान केले असे दिसते. असा प्रकार 24 वर्षानंतर प्रथमच घडतो आहे 

4  डोनाल्ड ट्रंप यांचा  प्रति मतदार खर्च 16.6 डॅालर इतका झाला तर कमला हॅरिस यांचा प्रति मतदार खर्च 24 डॅालर इतका झाला. 

5 अध्यक्षपदी आरूढ होताना डोनाल्ड ट्रंप यांचे वय 78 वर्षे 219 दिवस इतके असेल. ज्यो बायडेन यांनी सूत्रे हाती घेतली तेव्हा त्यांचे वय 78 वर्षे 61 दिवस इतके होते. अशाप्रकारे डोनाल्ड ट्रंप हे अमेरिकेचे सर्वात ज्येष्ठ अध्यक्ष असतील.

6 डोनाल्ड ट्रंप हे अमेरिकेचे 45 आणि 47 वे अध्यक्ष असतील. कारण 46 वे अध्यक्ष ज्यो बायडेन असणार आहेत. अमेरिकेत  यापूर्वी पक्त एकदा असा प्रकार घडला होता. ग्रोव्हर क्लिनलंड हे 22 वे आणि 24 वे अध्यक्ष 1885 ते 1889 आणि 1893 ते 1897 या काळात होते. 1889 ते 1893 या मधल्या  चार वर्षासाठी  बेंजामीन हॅरिसन हे अमेरिकेचे अध्यक्ष होते.  

7 डोनाल्ड ट्रंप एलॅान मस्कवर जाम खूष आहेत. त्यांच्यासारखे फक्त तेच असू शकतात, एवढी अभूतपूर्व कामगिरी त्यांनी या निवडणुकीत पार पाडली आहे.

8 ‘मी अमेरिकनांवरील कर्ज आणि कर दोन्हीही कमी करीन’, डोनाल्ड ट्रंप यांचे अमेरिकन जनतेला आश्वासन 

9 ‘माझे उपाध्यक्षपदाचे साथीदार जे डी व्हान्स आणि त्यांची भारतीय सौंदर्यवती पत्नी उषा’, या अभूतपूर्व जोडप्याचे मी हार्दिक अभिनंदन करतो’, डोनाल्ड ट्रंप.

10. ‘मी युद्ध प्रारंभ करणारा नव्हे तर युद्धे थांबवणारा अध्यक्ष अध्यक्ष सिद्ध होईन’, डोनाल्ड ट्रंप.

11. ट्रंप यांना विजयाबद्दल अभिनंदन करणारे संदेश देशभरातून आणि जगभरातून आले. शी जिनपिंग यांनीही अभिनंदनपर संदेश पाठविला आहे. ते म्हणतात, ‘दोन्ही देशांनी संवाद करावा, मतभेदाचे योग्य व्यवस्थापन करावे, परस्पर सहकार्य वाढवावे. दोन्ही देशांनी एकत्र येऊन काम केले तर नक्कीच फायदा होईल’.

12 अमेरिकेच्या डेमोक्रॅट अध्यक्षांपेक्षा रिपब्लिकन अध्यक्षांचेच भारताशी अधिक स्नेहाचे संबंध राहिलेले आहेत. कमला हॅरिस तशा भारतीय असतीलही पण त्या आपला आफ्रिकन वारसाच अधिक उघडपणे सांगत आल्या आहेत. त्या पाकिस्तानधार्जिण्या असून त्यांची काश्मीरविषयक भूमिका पाकिस्तानला अनुकूल राहिलेली आहे.

डोनाल्ड ट्रंप यांच्या यशाला कारणीभूत ठरलेले मुद्दे

1.  अमेरिकेत ज्यो बायडेन यांच्या कार्यकाळात भडकलेली महागाई.
2.  ट्रंप यांचा अमेरिकेतील घुसखोरी थांबवण्याचा निर्धार.
3.  सामान्य अमेरिकन पुरुषाला ट्रंप ‘आपला माणूस’, वाटला.
4.  ‘अमेरिका हा उजव्या गोऱ्या ख्रिश्चनांचा देश आहे’, ही ट्रंप यांची भूमिकामतदारांना भावली.
5.  इव्हॅन्जिअलिस्ट या ख्रिश्चनांमधील सनातनी, रुढीवादी, परंपरानिष्ठ मतदारांच्या प्रभावी   गटाने ट्रंप यांना दिलेली ‘एक गठ्ठा’ मते विजयास पुष्कळ प्रमाणात कारणीभूत ठरली.
6.  ‘कोण, कुठली कमला हॅरिस?’, सामान्य अमेरिकन मतदाराचे कमला हॅरिस यांच्या बद्दलचे मत.

 ब्रिक्स शिखर परिषदेने काय साधले? 

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक ०५/११/२०२४ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.        

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

ब्रिक्स शिखर परिषदेने काय साधले? 

(पूर्वार्ध)

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

   ब्रिक्स परिषदेत सहभागी होण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 22 ऑक्टोबर 2024 ला रशियातील काझान येथे दाखल झाले असता त्यांचे पारंपरिक रशियन पाककृतींनी स्वागत करण्यात आले. काझान हे 3 ऱ्या  क्रमांकाचे मोठे शहर आहे. या क्षेत्रातून एक प्रवासी 15 व्या शतकात भारतात येऊन गेल्याची नोंद व त्या अर्थाचा स्तंभ दक्षिण भारतात आहे.

'इस्कॉनने केले  मोदींचे स्वागत 

   पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे 'इस्कॉन'च्या कार्यकर्त्यांनीही संस्कृतमधील स्वागत गीत, रशियन नृत्य आणि कृष्ण भजन गात हॉटेल कॉर्स्टन येथे जंगी स्वागत करण्यात आले. यावेळी अनेकांनी मोदींसोबत 'सेल्फी' घेतल्या.

     रशियातील निसर्गरम्य काझान येथे 23/24 ऑक्टोबरला ब्रिक्सची बैठक झाली.  ब्रिक्स ही सुरवातीला दक्षिण आफ्रिका वगळता  ब्राझील, रशिया, भारत, चीन यांची संघटना होती. पुढे दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश झाल्यानंतर ‘ब्रिक्स’मध्ये  अर्जेंटिना, इजिप्त, इथिओपिआ, इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती हे सहा नवीन देश सामील झाल्यामुळे तिची समावेशकता आणि महत्त्व यात वाढ झाली आहे. तसेच या निमित्ताने एकत्र आलेले  नेते  फावल्या वेळात ज्या एकमेकांच्या भेटी घेतात व चर्चा करतात, त्यांनाही खूप महत्त्व आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या बिक्स परिषदेच्या निमित्ताने रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांना झारखंडातील सोहराई पेंटिंग ही कलाकृती भेट दिली तर इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद  पेदेश्कियानयांना मदर ॲाफ पर्ल्स(एमओपी) सी-शेल फुलदाणी भेट दिली. उझबेकिस्तानचे राष्ट्रपती शौकत मिॉयोदेव यांना मोदींनी भेट दिलेली वारली पेंटिंग्ज तर 5000 वर्षे जुनी आहेत.

 युक्रेन

  युक्रेनप्रकरणी लवकर तोडगा निघणे आवश्यक झाले आहे. युक्रेनची लोकसंख्या रशियाशी युद्ध सुरू झाल्यानंतर वेगाने कमी झाली आहे. मुळातच युक्रेनमधील जन्मदर युरोपात सर्वात कमी होता. अनेक तरुणांनी नशीब आजमावण्यासाठी युक्रेन सोडून इतरत्र स्थलांतर केले आहे. काहीनी तर चक्क पलायन करीत देश सोडला आहे. एक महिला एक मूल अशी स्थिती सद्ध्या युक्रेनमध्ये आढळते आहे. लोकसंख्या स्थिर राहण्यासाठी एक महिला 2.1 मुले असे प्रमाण असावे लागते. म्हणून सद्ध्या सुरू असलेला संघर्ष जेवढा लवकर थांबेल तेवढे चांगले.

   रशिया- युक्रेन संघर्ष शांततापूर्ण मार्गाने सोडवला पाहिजे आणि त्यासाठी भारत सर्वतोपरी सहकार्य करण्यास तयार आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्याशी झालेल्या चर्चेदरम्यान सांगितले.    हा मुद्दा शांततेच्या मार्गानेच सोडवला जावा’, असे मोदी म्हणाले. ‘मानवतेला प्राधान्य देण्याचे आमचे प्रयत्न आहेत.  सर्व मुद्यांवर चर्चा करण्याची आपल्याला संधी आहे, ही संधी साधण्यात  मुत्सद्दीपणा आहे’, असे मोदी बजावले. 

  ‘युक्रेनसोबतचा वाद शांततेच्या मार्गाने सोडवला पाहिजे, असा भारताचा आग्रह आहे आणि त्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्यास आम्ही तयार आहोत,' या भूमिकेचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुनरुच्चार केला. 16 व्या 'ब्रिक्स' शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर मोदी आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची काझान येथे भेट झाली. त्यावेळी त्यांनी युक्रेन संघर्षाप्रश्नी पुन्हा एकदा भारताची भूमिका मांडली.

   ‘आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या नियमावलीच्या आधारे संघर्षाचे शांततापूर्ण निराकरण करण्याच्या उद्देशाने मध्यस्थी करण्यास भारताने नेहमीच प्राधान्य दिले आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी जुलैमधील मोदी यांचा मॉस्को दौऱ्यादरम्यान झालेल्या वाटाघाटींची आठवण करून दिली आणि त्यांचे निमंत्रण स्वीकारल्याबद्दल आणि ब्रिक्स परिषदेसाठी काझानला आल्याबद्दल मोदींचे आभार मानले.

व्यापार 

  जगाच्या विविध भागांमध्ये युद्ध किंवा  युद्धजन्य स्थितीमुळे उभे राहिलेले तणाव आणि जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळित झाल्याने व्यापारातील अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर रशियात होत असलेल्या 'ब्रिक्स' देशांच्या शिखर परिषदेकडे यंदा जगाचे विशेष लक्ष होते. काझानमध्ये आपण संघटनेच्या कार्यात आणखी सुधारणा करण्याच्या व सहकार्य बळकट करण्याच्या उद्देशाने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले पाहिजेत, असे मत रशियाने नोंदविले. ‘रशिया-भारत संबंध ही एक विशेष भागीदारी असून, ती दिवसेंदिवस अधिकाधिक दृढ होते आहे. आमचे परराष्ट्रमंत्री सतत भारताच्या संपर्कात आहेत. व्यापाराची उलाढाल सुस्थितीत आहे’, असे पुतिन म्हणाले. 'मोठे प्रकल्प सातत्याने विकसित केले जात आहेत. काझानमध्ये भारताचा वाणिज्य दूतावास सुरू करण्याच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. रशियात भारताची राजनैतिक उपस्थिती वाढल्यास द्विपक्षीय संबंध अधिक व्यापक होतील,' असेही त्यांनी नमूद केले.

ब्रिक्स

  ब्राझील (खनिज संपन्न देश), रशिया (औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत देश), भारत (विकसनशील विशाल देश) आणि चीन ( प्रगत व विशाल देश) या देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सन 2006 मध्ये झालेल्या बैठकीत या गटाची स्थापना झाली. 2010 मध्ये दक्षिण आफ्रिकाही (हिरे व सोन्याच्या खाणी असलेला आणि पुरोगामी विचारांची कास धरलेला देश) या गटात सहभागी झाला. या देशांच्या आद्याक्षरांच्या आधारे या संघटनेला 'ब्रिक्स' असे नाव देण्यात आले. जगातील 42  टक्के लोकसंख्या आणि एकूण जागतिक उत्पन्नात 27   टक्के वाटा असलेल्या जागतिक स्तरावरच्या उगवत्या अर्थव्यवस्थांच्या देशांनी एकत्र येण्यामागे विविध उद्देश होते. राजनैतिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक सहकार्य, जागतिक व्यापाराला चालना, तसेच विकसनशील देशांची फळी मजबूत करणे आणि परस्पर व्यापार, गुंतवणूक व अन्य क्षेत्रांतील सहकार्य वाढविण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेल्या ब्रिक्स'चा प्रभाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. 'जी 7 या गटास भविष्यकालीन पर्याय म्हणूनही या गटाकडे पाहतात. 'ब्रिक्स' समूहाने सन 2014 मध्ये पायाभूत सुविधा आणि विकास योजनांना अर्थसाह्य देण्याच्या उद्देशाने 'न्यू डेव्हलपमेन्ट बँके'ची स्थापना केली. कारण जागतिक बॅंकेच्या कर्ज देण्याच्या अटी खूपच कडक होत्या. आता परस्परांत विज्ञान, उद्योग, शेती आणि नवे तंत्रज्ञान या क्षेत्रांत सहकार्य वाढीस लागले आहे. जागतिक व्यासपीठांवर विकसनशील देशांचा आवाज मजबूत करण्यात 'ब्रिक्स'चा मोठा वाटा आहे.

    शिखर परिषदेत जागतिक आर्थिक परिस्थिती, विकास, स्थैर्य आणि सुधारणांबाबत आढावा घेण्यात आला. परस्पर व्यापार आणि गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्या योजना मांडण्यात आल्या. यावेळी सध्या भेडसावत असलेल्या सुरक्षा प्रश्नांवरही चर्चा अपेक्षित होती, ती तशी झाली. दहशतवाद, सायबर सुरक्षा हेही महत्त्वाचे मुद्दे होते. तसेच आरोग्य, शिक्षण आणि पर्यावरण संरक्षण यावरही विचारविनीमय झाला. 

   ‘ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी काझानसारख्या सुंदर शहराला भेट देण्याची संधी मिळणे ही माझ्यासह इतर सर्वांसाठीही अतिशय आनंदाची बाब आहे. या शहराशी भारताचे खोल आणि ऐतिहासिक संबंध आहेत. काझानमध्ये भारताचे वाणिज्य दूतावास सुरू झाल्याने हे संबंध आणखी दृढ होतील’, असे मोदी म्हणाले.

   एकीकडे रशिया-युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू आहे, तर दुसरीकडे इस्रायल व गाझा यांच्यातील युद्धाची धग कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. त्या पार्श्वभूमीवर रशियाच्या विरोधात उभी असलेली अमेरिका आणि युरोपीय देशांचे या परिषदेतील रशिया व अन्य देशांच्या विशेषतः रशियाशी मैत्री असलेल्या भारताच्या भूमिकेकडे विशेष लक्ष आहे, तर  दुसरीकडे मध्यपूर्वेतील देशांची भारताशी अधिक जवळीक होण्याची शक्यताही दिवसेदिवस वाढते आहे. 

 

तरूण भारत, मुंबई.   सोमवार, दिनांक ०४/११/२०२४ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

अमेरिकेतील भारतीय मतदारांचा कौल कुणाला?

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 

मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee?

   अमेरिकेतील भारतीय, निरनिराळ्या राज्यात कसे विखुरलेले आहेत, राज्यागणिक त्यांची संख्या तसेच राज्यातील एकूण लोकसंख्येशी या संख्येचे टक्केवारीने प्रमाण किती आहे, याबाबत अगदी ढोबळमानाने विचारात घेतलेले हे आकडे निदान तुलनात्मक अभ्यासासाठी पुरेसे मानायला हरकत नसावी. 

1) भारतीयांची 0.5 लक्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या (लाखात) असलेली राज्ये आणि त्यांची राज्यातील एकूण संख्येशी असलेली टक्केवारी अशी आहे.

1) कॅलिफोर्निया - 5 लक्ष (1.4%); 2 न्यूयॅार्क - 3 लक्ष (1.6%); 3 न्यू जर्सी- 3 लक्ष (3.3%); 4 टेक्सास- 2.5 लक्ष(1 %); 5 इलिओनॅाईस- 2 लक्ष(1.5 %); 6 फ्लोरिडा - 1.3 लक्ष (0.7 %); 7 व्हर्जिनिया - 1 लक्ष (1.3 %); 8 पेन्सिलव्हॅनिया- 1 लक्ष (0.8 %);  9 जॅार्जिया -1 लक्ष (1%); 10 मेरी लॅंड- 0.8 लक्ष (1.4%); 11 मॅसॅच्युसेट्स- 0.8 लक्ष (1.2%); 12 मिशिगन -  0.8 लक्ष (0.8%); 13 ओहायहो - 0.6 लक्ष (0.6%); 14 वॅाशिंगटन - 0.6 लक्ष (0.9 %); 15 नॅार्थ कॅरोलना - 0.6 लक्ष (0.6 %); 16 कनेक्टिकट - 0.5 लक्ष (1.3%);

2) भारतीयांची लोकसंख्या 0.5 लक्षापेक्षाही कमी (हजारात) पण टक्केवारी मात्र 0.5 % पेक्षा जास्त असलेली राज्ये

अ) ॲरिझोना- 36,000 (0.6%); ब) मिनेसोटा 33,000 (0.5%); क) डेलावेअर- 11,000 (1.3%); ड) नॅार्थ हॅंपशायर- 8,000 (0.6%);इ) वॅाशिंगटन (डिस्ट्रिक्ट ॲाफ कोलंबिया) - 5,000 (0.9 %); फ) कॅनसस -14,000 (0.5%)

  

   ट्रंप प्रशासनानेही भारतातील अंतर्गत प्रश्नांबाबत, कधीही भारताविरोधात भूमिका घेतलेली नव्हती. यात जसे काश्मीर आले, तसेच अरुणाचलही आले आहे. जागतिक व्यासपीठावर भारताचे स्थान कसे उंचावेल, व्यक्त होण्याची संधी भारताला कशी मिळेल यासाठी ट्रंप यांचा प्रयत्न असतो. याउलट डेमोक्रॅट पक्षाचे सर्व अध्यक्ष (यात खुद्द बायडेनही येतात, अपवाद- जॅान एफ केनेडी), सर्व दोष भारताच्याच माथी मारून उपदेशाचे डोज देत आले आहेत. अध्यक्षपदाच्या मुस्लिमधार्जिण्या असा आरोप असलेल्या सुविद्य उमेदवार व कायदेपंडित कमला हॅरिस,  स्वत:ची ओळख आफ्रिकन - अमेरिकन अशी पूर्वी करून देत असत. आता मात्र त्यांना आपला भारतीय वारसा आठवतोय. बहुदा यामुळेच कमला हॅरिस यांची भारतीय-अमेरिकनांवर फारशी पकड असल्याचे दिसत नाही. आजवर तसा त्यांनी कधी प्रयत्नही केलेला नाही. उलट त्या सातत्याने आपल्या आफ्रिकन वारशावर भर देत भारत आणि भारतीयांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांबाबत विरोधी भूमिकाच घेत आल्या आहेत. याचे एक कारण असे असेल का, की अमेरिकेत आफ्रिकनांची संख्या 15 % च्या वर आहे तर अमेरिकेच्या कोणत्याही राज्यात एखादा अपवाद वगळता भारतीय 1.5 % टक्यापेक्षा जास्त नाहीत.

  भारतीय-अमेरिकन नागरिकांचा कुणीना कुणी नातेवाईक भारतात असतोच/असणारच. अमेरिकेने भारताला सन्मानाने वागवावे, तसेच चीनच्या बाबतीत अमेरिकेने भारताला साथ द्यावी, अशी भारतीयांची अपेक्षा असते. ही साथ ट्रंप व रिपब्लिकन पक्षच देईल, असा त्यांचा विश्वास आहे. हा संदेश हे नातेवाईक आपल्या अमेरिकेतील बांधवांना नेमकेपणाने पोचवत असतात.

   महत्त्वाची राज्ये व भारतीयांची संख्या

    मिशिगन, पेन्सिलव्हॅनिया, जॅार्जिया, नॅार्थ कॅरोलिना, व्हर्जिनिया, टेक्सास या राज्यातून एकूण 538 इलेक्टर्सपैकी 118 इलेक्टर्स निवडले जातात. या राज्यात एकूण 5 लक्षाहून अधिक अमेरिकन - भारतीय मतदार आहेत. त्यामुळे 118 इलेक्टर्सच्या निवडीवर या मतदारांचा प्रभाव पडू शकेल, असे मानले/म्हटले जाते. 

  अमेरिकन लोकसंख्येचे वंशश: विभाजन असे आहे. गोरे 77.3 % आहेत. पण  यापैकी 23.8 % गोरे डोनाल्ड ट्रंप यांचे विरोधक आहेत. यात प्रामुख्याने  क्युबन, मेक्सिकन, दक्षिण किंवा मध्य अमेरिकन लोकांचा समावेश असतो. पण उरलेल्या 53.5 % गोऱ्यांपैकी बहुसंख्य अमेरिकन गोऱ्यांचा डोनाल्ड ट्रंप यांना फार मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा आहे. काळ्यांची टक्केवारी 16.9 % आहे. हे डोनाल्ड ट्रंप यांच्या विरोधातच मतदान करणार हे सांगायला नको. अमेरिकन - भारतीय टक्केवारी, पूर्ण देशाचा विचार करता, 1 % पेक्षाही कमी आहे. पण यातील बहुसंख्य भारतीय मतदार डोनाल्ड ट्रंप यांच्या धोरणांवर खूश असलेले आहेत. एच1बी व्हिसाबाबतचे ट्रंप प्रशासनाचे धोरण तिथे स्थायिक झालेल्या भारतीयांनाही आवडत नसले तरी या धोरणाचा अमेरिकेत नोकरीसाठी येऊ इच्छिणाऱ्यांना, ग्रीन कार्ड मिळवू इच्छिणाऱ्यांना जसा त्रास होतो, तसा तो अमेरिकेत स्थायिक होऊन नागरिकत्व आणि मताधिकार मिळालेल्या भारतीयांना होत नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. एकेकाळी हे डेमोक्रॅट पक्षाला एक गठ्ठा मतदान करीत असत. पण मोदींचा भारतातील उदय, त्यांची धोरणे व अमेरिकेतील विद्यमान शासन आणि प्रशसनव्यवस्थेशी भारताचे असलेले सलोख्याचे संबंध, यामुळे भारतीय मतदार फार मोठ्या प्रमाणावर रिपब्लिकन पक्षाकडे वळले आहेत. खलिस्तान समर्थकांबाबतची बायडेन व हॅरिस प्रशासनाचे धोरण तेथील भारतीयांना आवडलेले नाही. यामुळेही देशभरातल्या प्रत्येक राज्यात डोनाल्ड ट्रंप यांची मते (पॅापुलर व्होट्स) काहीना काही प्रमाणात वाढणार आहेत आणि तेवढ्यानेच डेमोक्रॅट पक्षाची मते कमी होणार आहेत.

     मुळात अमेरिकेतील भारतीय समाज डेमोक्रॅट पक्षाला अनुकूल राहिलेला होता व आहेही.  मोदींच्या दमदार व धाडसी पुढाकारांमुळे भारतात होत असलेल्या परिवर्तनाने अमेरिकन - भारतीय अतिशय प्रभावित झाले आहेत. काश्मीरला भारतापासून वेगळे ठेवणारे 370 कलम कधी दूर होऊ शकेल, ही आशा अमेरिकन-भारतीयांनी केव्हाच सोडून दिली होती. सिटिझनशिप (अमेंडमेंट) ॲक्टबद्दल तर त्यांच्या मनात विचारही येण्याची शक्यता नव्हती. पुढची चार वर्षे अमेरिकेत ट्रंप आणि भारतात मोदी ही जोडी दोन्ही देशांना प्रगतीच्या एका नवीन उंचीवर घेऊन जाईल, असे वाटणाऱ्यांची संख्या अमेरिकेत वाढलेली दिसते आहे.  

    मतदारनोंदणी आणि मतदान या दोन्ही बाबतीत अमेरिकन-भारतीय मतदार जागरूक असल्याचे आढळून आले आहे. 2016 व  2020 मध्ये त्यांची मतदान करण्याची टक्केवारी अनुक्रमे 62 % व 71% च्या जवळपास म्हणजे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त होती. 2024 मध्ये ही टक्केवारी आणखी वाढते किंवा कसे, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. तशी ती वाढल्यास रिपब्लिकन पक्षाचे पारडेच जड होण्याची शक्यता आहे. 

2020 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत अंदाजे 240 दशलक्ष लोक मतदान करण्यास पात्र होते आणि त्यापैकी अंदाजे 66.1% लोकांनी मतपत्रिका सादर केल्या, एकूण 158,427,986 मते. अंदाजे 81 दशलक्ष पात्र मतदारांनी मतदान केले नाही

अमेरिकेतील भारतीय मतदारांपैकी 96% मतदार या निवडणुकीत मतदानात सहभागी होतील.

60% भारतीय अमेरिकन मतदार केंद्रावर स्वत: झाऊन मतदान करतात. तर 25% ईमेल करून मतदार करतात तर 9% निवडणूक कार्यालयात जाऊन मतदान करतात.

या वर्षी 55% भारतीय अमेरिकन मतदारांनी आपला कल डेमोक्रॅट पक्षाकडे आहे, असे नोंदणीचे वेळीच जाहीर केले आहे. (अमेरिकेत अशी तरतूद आहे) 2020 मध्ये ही टक्केवारी 59% इतकी होती.

या वर्षी 26% भारतीय अमेरिकन मतदारांनी आपला कल रिपब्लिकन पक्षाकडे आहे, असे नोंदणीचे वेळीच जाहीर केले आहे. 2020 मध्ये ही टक्केवारी 21% इतकी होती.

या वर्षी 25% भारतीय अमेरिकन मतदारांनी आपला कल जाहीर केलेला नाही. 2020 मध्ये ही टक्केवारी 28% इतकी