ब्रिक्स शिखर परिषदेने काय साधले? 

(उत्तरार्ध)

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक १२/११/२०२४ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

   'ब्रिक्स'चे चलन सुरू करण्याबाबतही शिखर परिषदेत चर्चा झाली. रशिया आणि चीन सारख्या देशांनी अमेरिकन डॉलरचे वर्चस्व रोखण्यासाठी पर्यायी जागतिक वित्तीय व तांत्रिक प्रणाली तयार करण्याचा प्रयत्न केला  याला डी-डॉलरायझेशन अजेंडा असे म्हटले जाते. त्याचवेळी, अमेरिकन डॉलरला लक्ष्य करणार नसल्याची भारताची भूमिका राहिली आहे. डॉलरवरील अवलंबित्व संपवण्याचा आपला कोणताही विचार नसल्याचे भारताने स्पष्ट केले. गेल्या काही वर्षांपूर्वी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी ब्रिक्स चलनाबद्दल आपली अनुकूलता दर्शविली होती. यामुळे चीन खूष झाला होता.  पण यावेळी रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी आपली भूमिका बदलत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मताशी सहमती दाखविली आणि ब्रिक्स देशांनी स्वत:चे चलन सुरू करण्याची वेळ अद्याप आलेली नाही, असे म्हटले. आतापर्यंत रशिया आणि चीन सारख्या देशांनी अमेरिकन डॉलरचे वर्चस्व रोखण्यासाठी पर्यायी जागतिक वित्तीय व तांत्रिक प्रणाली तयार करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. यावेळी पुतिन यांनी मोदींच्या सुरात सूर मिळवल्यामुळे चीनसमोर गप्प बसण्यावाचून दुसरा मार्ग उरलेला नाही. 

 यंदापासून म्हणजे 2024 पासून इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांचाही 'ब्रिक्स' मध्ये समावेश होतो आहे. यातील बहुतेक देशांशी भारताचे निकटचे संबंध आहेतं. अरब व आफ्रिकी देशांसाठी हे व्यासपीठ महत्त्वाचे ठरणार आहे. जागतिक पातळीवर दबावगट म्हणून 'ब्रिक्स'चा प्रभाव या समावेशामुळे वाढण्याची अपेक्षा असून भारतासह अनेक देशांना अभिप्रेत असलेली 'बहुध्रुवीय' रचना साकारण्याच्या दृष्टीने ब्रिक्समध्ये आणखी देश समाविष्ट होण्याची आवश्यकता आहे. अनेक देशांना (36) ब्रिक्समध्ये सहभागी व्हायचेही आहे. पण त्याच्यासाठी सहमतीची आवश्यकता असते.  

पाकिस्तानला नकार

 ब्रिक्समध्ये पाकिस्तानला सामील करून घ्यावे, अशी चीनची इच्छा आहे, या प्रस्तावाला रशियाचाही दुजोरा होता तर पाकिस्तानात जोपर्यंत दहशतवादाला खतपाणी घातले जात आहे, तोपर्यंत त्याला ब्रिक्समध्ये प्रवेश नको, अशी भारताची भूमिका होती. यंदाही पाकिस्तानला ब्रिक्समध्ये प्रववेश माळाला नाही. 

 दुसरीकडे, तुर्कस्तानचा मात्र या भागीदार देशांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. पाकिस्तानने गेल्या वर्षी ब्रिक्स सदस्यत्वासाठी औपचारिक अर्ज केला होता. ब्रिक्समध्ये पाकिस्तानचा समावेश करण्याचे आश्वासन चीनने दिले होते, पण ब्रिक्सच्या भागीदार देशांच्या यादीतही पाकिस्तानला स्थान मिळाले नाही. ब्रिक्समध्ये पाकिस्तानचा समावेश करण्याला चीन आणि रशियाने पाठिंबा दिला होता. पण, पाकिस्तानच्या ब्रिक्समधील प्रवेशावर भारत समाधानी नव्हता, त्यामुळे सहमतीअभावी यंदाही पाकिस्तानचा ब्रिक्समध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही. 

सर्वप्रकारचा दहशतवाद संपणे आवश्यक  

  दहशतवादाबाबत सर्वांनी एकमुखी भूमिका घ्यायला हवी, याबाबत दुटप्पीपणा चालणार नाही, अशी ठाम भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडली. त्यांचा रोख मुख्यत: चीनकडे होता. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग, इराणचे मसूद पेड़ेश्कियान यांच्यासह ब्रिक्स गटातील इतर देशांचे नेते परिषदेला उपस्थित होते. केवळ दहशतवादविरोधी भूमिका घेऊन चालणार नाही तर युवकांना कट्टरतावादाकडे नेण्याच्या प्रकाराविरोधात सक्रिय पावले उचलणे तेवढेच आवश्यक असल्याचे प्रतिपादनही मोदी यांनी या वेळी केले. दहशतवादाविरोधात स्पष्ट भूमिका मांडताना मोदी म्हणाले की, ‘दहशतवादासारख्या गंभीर प्रश्नावर दुटप्पीपणा करणे योग्य नव्हे. दहशतवाद आणि त्यासाठी पुरविली जाणारी आर्थिक रसदही मोडून काढण्यासाठी सर्वांचे एकमत असले पाहिजे’. पाकिस्तानमध्ये असलेल्या अनेक दहशतवाद्यांना आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याच्या भारताच्या प्रस्तावाला, चीनने संयुक्त राष्ट्रांमध्ये विरोध केला आहे, याची या निमित्ताने आठवण झाल्यावाचून रहात नाही.

   आंतरराष्ट्रीय दहशतवादावरील सर्वंकष अधिवेशनाचा मुद्या संयुक्त राष्ट्रसंघात दीर्घकाळ प्रलंबित का असावा, हा मुद्दाही मोदी यांनी जोरकसपणे मांडला. त्याचप्रमाणे सुरक्षित आणि खात्रीशीर एआय, सायबर सिक्युरिटी याबाबत जागतिक पातळीवर नियमनाच्या दृष्टीने काम करणे गरजेचे असल्याचे सांगण्यासही मोदी विसरले नाहीत.  

चीन व भारताच्या संबंधाचे स्वरूप 

   परिषदेला उपस्थित असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा झाली. गेल्या काही काळातील दोन्ही देशांमधील वाढलेला तणाव कमी होण्यासाठी या चर्चेचा उपयोग होईल. लडाख सीमाप्रश्नावरील चर्चेतून दोन्ही देशांमध्ये काही प्रमाणात सहमती झाली याचे स्वागत करायलाच हवे पण चीनचा वर्चस्व आणि विस्तारवादी दृष्टीकोण, दोन्ही देशांतील विषम आर्थिक स्पर्धा, चीनचा 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह प्रकल्प’ दडपून पुढे रेटण्याचा प्रयत्न, हे वादाचे मुद्दे कायम आहेत. आतातर भारताप्रमाणे ब्राझीलनेही या प्रकल्पातून अंग काढून घेतले आहे.

    एकीकडे झोपाळ्यावर बसून झोके घ्यायचे आणि हे सुरू असतांनाच चीनने सीमेवर नवीन कुरापत काढण्याचे बेत आखायचे, हा अनुभव भारताला विसरता यायचा नाही, हेही स्पष्टच आहे. विश्वासाचे वातावरण निर्माण होण्यासाठी चीनला बरेच काही करावे लागणार आहे. पण चीनच्या भूमिकेत एकदम बदल का झाला? एकतर सद्ध्या चीनच्या आर्थिक परिस्थितीला वाईट दिवस आले आहेत. सीमेवर हजारो सैनिक तैनात करण्याचा खर्च कमी करता आला तर ते चीनला हवे आहे. दुसरे असे की, भारत हा चीनच्या मोठ्या गिऱ्हाइकांमध्ये वरच्या स्थानी आहे. त्याला नाराज करणे हे चीनला परवडणारे नाही. ते काहीका असेना, चीन आपली भूमिका बदलत असेल तर बरेच आहे. पण भारताने 1962 पासून आजवरच्या चिनी दगलबाजीचा चांगलाच अनुभव घेतला आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि भारतीय लष्कर प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांच्या सावध प्रतिक्रिया हेच दर्शवत आहेत. 

   तरीही मोदी आणि शी जिनपिंग यांनी प्रदीर्घ चर्चेत सहमती झालेल्या मुद्यांवर एक नजर टाकणे आवश्यक आहे. प्रगल्भ आणि परस्पर आदराच्या भावनेवर भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध शांततापूर्ण आणि स्थिर राहू शकतात, यावर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी सहमती दर्शविली. उभय नेत्यांत तब्बल पाच वर्षांनी झालेल्या भेटीत पूर्व लडाखमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर गस्त घालण्याबाबत नुकत्याच झालेल्या कराराचेही समर्थन करण्यात आले. विशेष प्रतिनिधींच्या बैठका पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देशही उभय नेत्यांनी दिले. भारत आणि चीनमध्ये असलेल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर सध्या असलेली शांतता आणि स्थैर्य कायम राहावे यासाठी सीमाविषयक मतभेद दूर ठेवण्यावर मोदी यांनी या बैठकीत भर दिला.

   दोन्ही देशांतील सीमेवर शांतता कायम ठेवण्यात विशेष प्रतिनिधींची भूमिका कळीची ठरणार असल्याचे मोदी आणि जिनपिंग यांनी या वेळी स्पष्ट केले. या बैठका दीर्घकाळ न झाल्याने प्रश्न चिघळले म्हणून संवादाची ही पद्धत पुन्हा सुरू व्हावी, यासाठी सीमाप्रश्नी या विशेष प्रतिनिधींनी लवकरात लवकर बैठक घ्यावी, असेही ठरले.  निर्देशही उभय नेत्यांनी दिल्याची माहिती आहे. मोदी आणि जिनपिंग यांनी सामरिक आणि दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून द्विपक्षीयसंबंधांच्या स्थितीचा आढावा घेतला. दोन्ही देशांमधील शांततेचा प्रादेशिक आणि जागतिक शांतता व समृद्धीवर सकारात्मक परिणाम होईल, असे मत उभय नेत्यांनी बैठकीत नोंदविले. यातील बहुतेक भाग उभयपक्षी अपेक्षित कृतीशी आहे. त्यामुळे ठरल्याप्रमाणे प्रत्यक्षात काय घडते आहे, ते सर्वांच्या समोर असेल.