भारताच्या एक पंचमांश मतदानाचे दूरगामी परिणाम
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
५ राज्यातील ६९० मतदार संघ, या ६९० जागांपैकी १३३ जागा या राखीव आहेत. १५ कोटी मतदार, राज्यनिहाय विधान सभागृहात नवीन सदस्यांचा समावेश, पक्षांचे विद्यमान बलाबल व त्यातील संभाव्यबदल, राखीव व खुल्या जागांची संख्या आणि मतदानाचे टप्पे लक्षात घेता ही निवडणूक भारतीय जनमानसाचा कौल दाखविणारी ठरेल किंवा कसे, याबाबत राजकीय निरीक्षकांची मते वेगवेगळी आहेत. उत्तर प्रदेशात पाच वर्षांपूर्वी निवडणुकींचे जे वेळापत्रक होते, तेच वेळापत्रक याही वेळी बेतलेले दिसते आहे. याचा एक अर्थ असा निघतो की, या निमित्ताने नव्याने गृहपाठ केलेला नाही किंवा दुसरा अर्थ असाही होतो की गेल्या वेळचे वेळापत्रक इतके उत्तम बेतले गेले होते की, आता त्यात सुधारणेला वावच उरलेला नाही.
राजकीय वातावरण मात्र वेगळे - नोटाबंदी व भ्रष्टाचार हे दोन विषय सर्व राज्यात प्रामुख्याने पुढे आहेत.
काही रणभैरव - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राहूल गांधी, मुलायम सिंग व अखिलेश हे पितापुत्र, मायावती, अरविंद केजरीवाल, प्रकाशसिंग बादल आदी दिग्गज मैदान गाजवतील अशी चिन्हे असून स्टार प्रचारक म्हणून नरेंद्र मोदींचाच सर्व पाचही राज्यात संचार असेल.
१. उत्तर प्रदेशात सत्ताधारी पक्षातील फाटाफूट - उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाची दोन शकले होतांना दिसत असून सायकल या चिन्हावर दोन्ही गटांनी आपला अधिकार सांगितला आहे. आपापल्याबाजूला असलेल्या आमदारांची, खासदारांची, पक्ष प्रमुखांची नावे कळवा, असे निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना सांगितले असल्याचे सध्याचे वृत्त आहे. जातीयवादी शक्तींचा पाडाव करण्यासाठी आपण समाजवादी पक्षाबरोबर तडजोड करण्यास तयार असून अखिलेश यांना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून मान्यता देऊ असा प्रस्ताव काॅंग्रेसने समाजवादी पक्षासमोर ठेवला आहे. यथावकाश राहूल व अखिलेश यांच्यात भेट होणे अपेक्षितच आहे. मात्र सोबत प्रियंकाही असेल, असे कानावर पडताच अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. अजित सिंगांचे राष्ट्रीय लोकदल या युतीत सामील होते किंवा कसे, तेही लवकरच स्पष्ट होईल. याचा फटका मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाला बसू शकेल, असे मानले जात आहे.
उत्तर प्रदेशाची स्थती - उत्तरप्रदेश विधान सभेत सुमारे १४ कोटी मतदार असून ४०७ जागा आहेत. सध्या समाजवादी पक्षाकडे २२४, बहुजन समाज पक्षाकडे ८०, भारतीय जनता पक्षाकडे ४७, काॅंग्रेसकडे २८, राष्ट्रीय लोकदलाकडे ९, कौमी एकता दलाकडे २ व अन्य १२ असे पक्षांचे बलाबल आहे. ४०७ पैकी ८४ जागा अनुसूचित जाती व २ जागा अनुसूचित जमातीसाठी व उरलेल्या (४०७- ८६ =३२१) जागा खुल्या वर्गात आहेत. ११ फेब्रुवारीला (७३जागी), १५ फेब्रवारीला (६७ जागी), १९ फेब्रुवारीला(६९ जागी), २३ फेब्रुवारीला (५३ जागी), २७ फेब्रुवारीला (५२ जागी), ४ मार्चला (४९ जागी) आणि ८ मार्चला (४० जागी) असे ७ टप्प्यांत मतदान घेण्यात येणार आहे.
समाजवादी पक्षातील यादवी, ढासळलेली कायदा व सुरक्षा व्यवस्था, दलित व मुस्लिमांवर झालेले हल्ले हे विषयही उत्तर प्रदेशात महत्त्वाचे ठरतील.
समाजवादी पक्षातील दुफळीचा फायदा भारतीय जनता पक्ष व बहुजन समाज पक्ष यांना मिळेल, असे दिसते. मुस्लिम मते समाजवादी, काॅंग्रेस व बहुजन समाज पक्षात त्रिभाजित झाली तर त्याचा फायदा भारतीय जनता पक्षाला होईल. पण त्यांनी डावपेचाची नीती अवलंबिली (टॅक्टिकल व्होटिंग केले) व जिंकण्याची शक्यता असलेल्या भाजपेतर पक्षाला मतदान केले तर काही निकालांवर परिणाम होऊ शकेल. एका मतचाचणीनुसार सध्या समाजवादी पक्षाकडे व बहुजन समाज पक्षाकडे प्रत्येकी २६ टक्के जनमत असून भाजपाच्या वाट्याला ३३ टक्के जनमत आहे. याचा जागा जिंकण्यातील परिणाम या तीन पक्षात अनुक्रमे ८०, ८० व २१५ सांगितला जातो आहे.
२.पंजाबात परिस्थिती काॅंग्रेसला अनुकूल पण?- पंजाबात काॅंग्रेसने नवज्योतसिंग सिद्धूला मुख्यमंत्रिपदाचे आश्वासन दिल्याचे वृत्त आहे. पण मग जुन्या, जाणत्या, एकनिष्ठ, निष्कलंक व पतियाळाच्या गादीचे माजी स्वामी अमरेंद्र सिंगांचे काय होणार? २०१४ साली त्यांनी मोदी लाटेतही अमृतसर लोकसभा मतदार संघात जेटलींचा पराभव केला होता, तो स्वत:च्या जनमानसातील प्रतिमेच्या आधारावर. ११ मार्चला अमरिंदर सिंगांचा ७५ वा वाढदिवस आहे. तसेच निकालही याच दिवशी लागणार आहेत. ते वाढदिवसाच्ची भेट यावेळी तरी चुकणार नाह, या अपेक्षेत आहेत. ही त्यांची शेवटची निवडणूक असणार आहे. नंतर ते आपला वारसा पुढे चालविण्याची जबाबदारी नातू निर्वाण सिंग याच्यावर सोपविणार आहेत. २०१२ मध्ये काॅंग्रेस पंजाबात बहुमत घेणार व अमरिंदर सिंग मुख्यमंत्री होणार म्हणून जंगी तयारी झाली होती. पण बहुमत अकाली व भाजप युतीला मिळाले. यावेळी काॅंग्रेसला यशाची शक्यता तेव्हापेक्षा निश्चितच जास्त वाटते आहे. पण यावेळी हे सिद्धूचे घोडे मध्यचे कडमडतांना दिसते आहे, हा अपशकून तर ठरणार नाहीना?
पंजाबची स्थिती - पंजाबात सुमारे २ कोटी मतदार असून ११७ जागा आहेत. सध्या अकाली दलाकडे ६०, भारतीय जनता पक्षाकडे १२, काॅंग्रेसकडे ४२, अपक्षांकडे ३ असे पक्षांचे बलाबल आहे. ११७ पैकी ३४ जागा अनुसूचित जाती व ० जागा अनुसूचित जमातीसाठी व उरलेल्या (११७- ३४ = ८३) जागा खुल्या वर्गात आहेत. ४ फेब्रुवारीला सर्व जागी एकाच दिवशी मतदान घेण्यात येणार अाहे.
दहा वर्षांचा सलग पण भ्रष्ट व बेछुट कारभार, त्यामुळे जबरदस्त ॲंटि इनकंबंन्सी फॅक्टर, बादल कुटुंबीयांनी अवैध मार्गांनी गोळा केलेली गडगंज संपत्ती व बळकावलेली सत्तास्थाने, उद्योगांमधील पीछेहाट व त्यामुळे निर्माण झालेली बेकारी, अमली पदार्थांच्या विळख्यात अडकलेली तरुणाई, धार्मिक तेढ व दहशतवादी हल्ले, आदमी पक्षाची वाढलेली ताकद हे आजचे महत्त्वाचे विषय ठरतील. पंजाबात नरेंद्र मोदींचा करिष्माच अकाली दलाला तारू शकला तर तारू शकेल, भाजप फक्त वीसच जागा लढविणार आहे. बाकीच्या जागांसाठी सुद्धा नरेंद्र मोदींनीच प्रचाराची धुरा सांभाळावी, अशी गळ अकाली दलाने घातली आहे, इतकी बदनाम राजवट या राज्यात गेली दहा वर्षे आहे. त्यामुळे अकाली दलाला नरेंद्र मोदीच तारणहार वाटत आहेत. आपमधील उफाळलेले वाद त्या पक्षाला जड जातील, अशी चिन्हे आहेत. काॅंग्रेसची स्थिती मात्र त्यातल्यात्यात चांगली आहे, ती याच राज्यात. त्यात सिद्दूचा मिठाचा खडा पडला नाही, म्हणजे मिळवली.
३. गोव्यात सुमारे ११ लाख मतदार असून ४० जागा आहेत. भारतीय जनता पक्षाकडे २१, काॅंग्रेसकडे ९, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षाकडे ३, व अन्य ७, असे पक्षांचे बलाबल आहे. ४० पैकी १ जागा अनुसूचित जाती व ० जागा अनुसूचित जमातीसाठी व उरलेल्या (४०-१= ३९) जागा खुल्या वर्गात आहेत.जागी ४ फेब्रुवारीला सर्व जागी मतदान घेण्यात येणार अाहे.
खाणींमधील घोटाळे, खाणी बंद पडल्यामुळे निर्माण झालेली बेकारी, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना अनुदान, सर्वोच्च न्यायालयाने हायवेवर टाकलेली मद्यपान विक्रीवरील बंदी, गेल्या निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती न होणे, भारतीय जनता पक्ष व ज्येष्ठ संघकार्यकर्ते सुभाष वेलिंगकर यांच्यातील टोकाचा प्रगट संघर्ष, शिवसेनेने भारतीय जनता पक्षाला नुकसान होईल अशा हेतूने आखलेली रणनीती व आम आदमी पक्षाची वाढलेली ताकद हे गोव्यातील निवडणुकीचे विशेष असतील.
४. उत्तराखंडमध्ये सुमारे ७४ लाख मतदार असून असून ७० जागा आहेत. भारतीय जनता पक्षाकडे ३१, काॅंग्रेसकडे ३२, बहुजन समाज पक्षाकडे ३ व उत्तराखंड क्रांती दलाकडे १ असे पक्षांचे बलाबल आहे. ७४ पैकी १३ जागा अनुसूचित जाती व २ जागा अनुसूचित जमातीसाठी व उरलेल्या (७०-१५= ५५) जागा खुल्या वर्गात आहेत. १५ फेब्रुवारीला सर्व जागी मतदान घेण्यात येणार अाहे.
सत्तारूढ काॅंग्रेस पक्षातील भ्रष्टाचाराचा कळस व बंडखोरीला आलेला ऊत, वन रॅंक वन पेंशनचा मुद्दा, राष्ट्रपती राजवटीबाबत सर्वोच्च न्यायलयाने मारलेली चपराक हे प्रमुख मुद्दे असतील.
५. मणिपूरमध्ये सुमारे ११ लाख मतदार असून ६० जागा आहेत. काॅंग्रेस ४२, तृणमूल काॅंग्रेस ७, मणिपूर स्टेट काॅंग्रेसकडे ५, नागा पीपल्स फ्रंटकडे ४, राष्ट्रवादी काॅंग्रेस १ व लोक जनशक्ती पार्टीकडे १ असे पक्षांचे बलाबल आहे. ६० पैकी १ जागा अनुसूचित जाती व ० जागा अनुसूचित जमातीसाठी व उरलेल्या (६०-१= ५९ ) जागा खुल्या वर्गात आहेत. ४ मार्चला ३८ जागी व ८ मार्चला २२ जागी मतदान घेण्यात येणार अाहे.
मणिपूर राज्यात भयविरहित मतदान घडवून आणणे हीच एक महत्त्वाची बाब आहे.सध्या युनायटेड नागा कौन्सिलने आर्थक कोंडी करून मैती जमातीला कचाट्यात पकडले आहे.याची प्रतिक्रिया मैती जमातीत उठली नसती तरच नवल होते. यामुळे जनजीवन अडचणीत सापडले असून दैनंदिन उपयोगाच्या वस्तू मिळण ेदुरापास्त झाले आहे. हा प्रकार थोडेथोडके दिवस नाही तर गेली दोन वर्षे सुरू आहे.मणिपूरमध्ये इन्नर लाईन परिट सिस्टीम नावाचे आंदोलन सुरू झाले आणि वातावरण कलुषित व्हायला सुरवात झाली. बाहेरच्यांना मणिपुरात प्रवेश देण्यास विरोध/प्रतिबंध हे या आंदोलनाचे खरे स्वरूप आहे. मणिपूर राज्यात दऱ्याखोऱ्यात राहणाऱ्या लोकांच्या दबावाला बळी पडून मणिपूर शासनाने एक नाही, दोन नाही तर तीन कायदे पारित केले. यानुसार पर्वतीय भागातील लोकांना दऱ्याखोऱ्यात प्रवेश करण्यावर प्रतिबंध घालण्यात आले. पर्वतीय नागा लोकांना हा आपल्या संचार स्वातंत्र्यावर घाला आहे, असे वाटले व त्यांनी दऱ्याखोऱ्यातील मैती जमातीच्या लोकांची आर्थिक कोंडी करण्यास सुरवात केली. यात मणिपूर शासनाने सात नवीन जिल्हे निर्माण करून आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. नागा लोकांचा आक्षेप असा आहे की, असे विभाजन करून प्रत्येक जिल्ह्यात नागा अल्पसंख्य होतील व नागा नसलेल्या लोकांची संख्या जास्त राहील, अशी तजवीज केली आहे. ओक्राम इबोबी सिंग हे मणिपूरचे काॅंग्रेसप्रणित मुख्यमंत्री आहेत. ते सलग तीनदा मुख्यमंत्रीपद राखण्यात यशस्वी झाले असून हीच कमाल चौथ्यांदा करण्याची त्यांची आकांक्षा आहे. त्यांनी फोडा व जिंका या नीतीचा अवलंब केला आहे. सर्व मैती जमात आपल्याला अनुकूल झाली तर कुकी सारख्या लहान जमातींना आपण सहज अनुकूल करून घेऊ व बहुमत आपल्याकडेच ठेवण्यात यशस्वी होऊ.
नागा लोक भारतीय जनता पक्षाच्या नियंत्रणाखालील केंद्रशासनाकडे वळले आहेत, असा समज ओक्राम इबोबी सिंग यांनी पसरवून दिला आहे. या समजाला केंद्रशासन व नागा लोक यात नुकताच जो करार झाला आहे त्यामुळे बळकटी प्राप्त झाली आहे. मणिपूर काॅंग्रेसमधील काही प्रभावी नेते भारतीय जनता पक्षात गेल्यामुळे परिस्थिती अधिकच बिघडली आहे. केंद्र शासनाला मणिपूरकडे विशेष लक्ष देणे भाग आहे. कारण काही ऋतूत या भागाचादेशाशी संबंधच नसतो. मणिपूर असे संवेदनशील राज्य आहे. या राज्यातील दळणवळणाचे मार्ग कधीही खंडित होता कामा नयेत. येत्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला या राज्यातसत्ता संपादन करण्यास अनुकूल परिस्थितीदिसते आहे.
सतत तीन वेळानिवडून आलेली एकाच पक्षाची राजवट, त्यामुळे जबरदस्त ॲंटि इनकंबंन्सी इफेक्ट, स्थलांतरितांचा प्रश्न, नवीन जिल्हे स्थापन केल्याुळे ऊग्र आंदोलन, लष्कराला असलेले विशेषाधिकार, भ्रष्टाचार हे मुद्दे प्रामुख्याने असतील.
पाचही प्रदेशात कुणी एकच स्टार प्रचारक असेल तर तो म्हणजे नरेंद्र मोदी. काहींचा तारक तर काहींचा मारक असे विशेष स्थान या नेत्याचेच असेल. प्रत्येक पक्षातील प्रत्येक वक्त्याचे भाषण नरेंद्र मोदींचा उल्लेख केल्याशिवाय पूर्ण होऊ शकणार नाही.
११ मार्चला होळीच्या पूर्वसंध्येला मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर होतील.
निवडणूक निकालाचे अन्य परिणाम - १. जुलैमध्ये राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक येते आहे. भारतीय जनता पक्षाचा उमेदवार राष्ट्रपतीपदी निवडून येण्याचे दृष्टीने हे निकाल महत्त्वाचे ठरतील.
२.राज्यसभा - राज्यसभेत भारतीय जनता पक्षाला बहुमत नाही. २०१७ मध्ये राज्यसभेचे दहा सदस्य निवृत्त होणार आहेत तर २०१८ मध्ये राज्यसभेचे ६२ सदस्य निवृत्त होणार आहेत. पक्षांच्या राज्यसभेतील संख्या बदलावर भावी काळात या निकालांचा परिणाम होणार आहे, हेही लक्षात घ्यावयास हवे आहे.एकूण २४५-१ (रिक्त)=२४४ सदस्यात सध्या राज्यसभेत एनडीएचे ७४ सदस्य असून एकट्या भारतीय जनता पक्षाचे ५५ सदस्य आहेत. युपीएचे ७१ सदस्य असून एकट्या काॅंग्रेसचे ६० सदस्य आहेत. नामनिर्देशित ११ सदस्यांपैकी २ सदस्य वगळता उरलेले नऊ सदस्य भारतीय जनता पक्षाचा व्हिप मानणारे आहेत. एनडीएमध्येही नाहीत व युपीएमध्येही नाहीत, असे एकूण ९० सदस्य असून त्यांची पक्षनिहाय संख्या अशी आहे. समाजवादी पक्ष-१९,जेडियु -१०, तृणमूल पक्ष- ११, अण्णाद्रमुक - १३, बहुजन समाज पक्ष - ६, सीपीएम - ८, बीजेडी -८, द्रमुक -४. याशिवाय काही पक्षांचे एकटदुकट सदस्य आहेत.
२०१७ मध्ये परिणाम नाही - २०१७ मध्ये निवृत्त होणारे सदस्य एकूण १० असतील. यात गोवा वगळता इतर चार राज्यातील एकही सदस्य असणार नाही. गोव्यातील एक सदस्य असेल. त्यामुळे या निवडणुकीतील यशापयशाचा राज्यसभेतील संख्याबळावर परिणाम होणार नाही. उरलेल्या ९ जागांपैकी ६ जागा पश्चिम बंगालमधून तर ३ जागा गुजराथमधून असतील. त्यामुळे या जागी जे नवीन सदस्य या दोन राज्यातून राज्यसभेवर निवडून येतील त्यामुळेही राज्यसभेतील संख्याबळावर फारसा परिणाम होणे संभवत नाही.
२०१८ मध्ये राज्यसभेतील संख्याबळावर होणारच परिणाम - २०१८ मध्ये मात्र राज्यसभेचे ६८ सदस्य निवृत्त होणार आहेत. उत्तर प्रदेशातून १० तर उत्तर खंडातून १ सदस्य निवृत्त होईल. उरलेले ५७ सदस्य इतर राज्यातून असतील. या राज्यातील विधानसभा सदस्यांच्या संख्येत बदल होणार नसल्यामुळे या राज्यातून निवडून येणाऱ्या सदस्यांमुळे राज्यसभेतील पक्षांच्या बलाबलावर परिणाम होणार नाही. याचा अर्थ असा की, जो पक्ष उत्तरप्देशात बाजी मारेल तो राज्यसभेतील पक्षांच्या बलाबलावर परिणाम घडवून आणू शकेल.
३. बजेट व ५ राज्यातील निवडणुका - बजेटमधील तरतुदींचा निकालावर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन बजेट सत्र निकालानंतर घ्यावे, असे विरोधक (शिवसेनाही) म्हणत आहेत,सत्तारूढ पक्ष मतदारांना भुलविण्यासाठी निरनिराळी प्रलोभने(सोप) दाखविण्याची शक्यता आहे व ही बाब आचार संहितेतील तरतुदींना च्छेद देणारी राहील, असा युक्तिवाद केला आहे तर हे बजेट सेशन पुढे ढकलणे शक्य नाही व आवश्यकही नाही कारण ही एक वैधानिक प्रक्रिया आहे असे सत्तारूढ पक्ष आग्रहाने म्हणतो आहे. गेल्यावेळी म्हणजे २०१४ साली तर लोकसभेच्या निवडणुकापूर्वी काहीच दिवस अगोदर अंतरिम (इनटेरिम) बजेट सादर करण्यात आले होते व त्याबाबत कुणीही आक्षेप घेतला नव्हता. या वेळी नेहमीप्रमाणे २८ फेब्रुवारीला बजेट सादर न करता ते १ फेब्रुवारीला सादर करण्यामागे मतदारांना प्रभावित करण्याचा शासनाचा हेतू आहे हे स्पष्ट दिसते, असे प्रत्युत्तर विरोधकांनी दिले आहे. नवीन सत्र जर खऱ्या अर्थाने १ एप्रिलला सुरू करायचे असेल तर २८ फेब्रुवारीला बजेट सादर करून चालणार नाही, अशी शासनाची भूमिका आहे. असे केल्यास अंतरिम बजेट सादर करून खर्चाची तरतूद करावी लागते. हीबाब टाळावयाची आहे, असे शासनानने म्हटले आहे. अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी सुद्धा बजेट सेशन पुढे ढकलण्याची गरज नाही, असा अभिप्राय दिला आहे. विशेष नोंद घेण्याचा मुद्दा हा आहे की, काॅंग्रेसनेही सत्तेत असतांना बजेट सेशन पुढे ढकलण्याची गरज नाही, असे उत्तर त्यावेळच्या विरोधकांना दिले होते. यावर एक उपाय हा आहे की, विधान सभा व लोकसभेच्या निवडणुका एकाचवेळी घ्याव्यात सध्या लोकसभेच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात विधान सभांच्या निवडणुका होतच असतात. अशावेळी दरवर्षीच अंतरिम बजेट सादर करण्याची वेळ यायची. हे सर्व ऐकल्यावर यापूर्वीचे निर्णय व नियम लक्षात घेऊन निर्णय देऊ, असे म्हणत निवडणूक आयोगाने बजेट सेशन पुढे ढकलण्याची आवश्यकता नाही, असा निर्णय दिला आहे. पण विरोधक प्रथम राष्ट्रपतींचे व नंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे खटखटविल्याशिवाय हा निर्णय मान्य करतात किंवा कसे ते पहावे लागेल.
४. निवडणुकीतील धनदांडगेपणा - सध्या निवडणुकांमध्ये पैशाच्या नद्या वाहत असतात आणि निवडणूक हा पैशाचा खेळ होऊन बसला आहे. उमेदवाराने आपल्या जवळच्या पैशाचाच नव्हे तर आपला जोडीदार व अन्य संबंधितांजवळील पैशाचा स्रोत जाहीर करणे आवश्यक आहे, असे लर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. सध्या आपल्याजवळची व संबंधितांपाशी असलेली संपत्ती जाहीर करण्याबाबतची तरतूद नियमात असून ती संपत्ती फाॅर्म क्रमांक २८ मध्ये आहे. पण संपत्तीचा स्रोत सांगण्याचे बंधन नाही. हे बंधन घालणे आवश्यक आहे, असे निवडणूक आयोगाने आता म्हटले आहे. अशी नियमात तरतूद करावी, अशी सूचना आयोगाने कायदा विभागाला केली आहे. खोटी माहिती देणाऱ्याला करावयाच्या शिक्षेची मर्यादाही वाढवावी, असे आयोगाने म्हटले आहे.
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
५ राज्यातील ६९० मतदार संघ, या ६९० जागांपैकी १३३ जागा या राखीव आहेत. १५ कोटी मतदार, राज्यनिहाय विधान सभागृहात नवीन सदस्यांचा समावेश, पक्षांचे विद्यमान बलाबल व त्यातील संभाव्यबदल, राखीव व खुल्या जागांची संख्या आणि मतदानाचे टप्पे लक्षात घेता ही निवडणूक भारतीय जनमानसाचा कौल दाखविणारी ठरेल किंवा कसे, याबाबत राजकीय निरीक्षकांची मते वेगवेगळी आहेत. उत्तर प्रदेशात पाच वर्षांपूर्वी निवडणुकींचे जे वेळापत्रक होते, तेच वेळापत्रक याही वेळी बेतलेले दिसते आहे. याचा एक अर्थ असा निघतो की, या निमित्ताने नव्याने गृहपाठ केलेला नाही किंवा दुसरा अर्थ असाही होतो की गेल्या वेळचे वेळापत्रक इतके उत्तम बेतले गेले होते की, आता त्यात सुधारणेला वावच उरलेला नाही.
राजकीय वातावरण मात्र वेगळे - नोटाबंदी व भ्रष्टाचार हे दोन विषय सर्व राज्यात प्रामुख्याने पुढे आहेत.
काही रणभैरव - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राहूल गांधी, मुलायम सिंग व अखिलेश हे पितापुत्र, मायावती, अरविंद केजरीवाल, प्रकाशसिंग बादल आदी दिग्गज मैदान गाजवतील अशी चिन्हे असून स्टार प्रचारक म्हणून नरेंद्र मोदींचाच सर्व पाचही राज्यात संचार असेल.
१. उत्तर प्रदेशात सत्ताधारी पक्षातील फाटाफूट - उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाची दोन शकले होतांना दिसत असून सायकल या चिन्हावर दोन्ही गटांनी आपला अधिकार सांगितला आहे. आपापल्याबाजूला असलेल्या आमदारांची, खासदारांची, पक्ष प्रमुखांची नावे कळवा, असे निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना सांगितले असल्याचे सध्याचे वृत्त आहे. जातीयवादी शक्तींचा पाडाव करण्यासाठी आपण समाजवादी पक्षाबरोबर तडजोड करण्यास तयार असून अखिलेश यांना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून मान्यता देऊ असा प्रस्ताव काॅंग्रेसने समाजवादी पक्षासमोर ठेवला आहे. यथावकाश राहूल व अखिलेश यांच्यात भेट होणे अपेक्षितच आहे. मात्र सोबत प्रियंकाही असेल, असे कानावर पडताच अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. अजित सिंगांचे राष्ट्रीय लोकदल या युतीत सामील होते किंवा कसे, तेही लवकरच स्पष्ट होईल. याचा फटका मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाला बसू शकेल, असे मानले जात आहे.
उत्तर प्रदेशाची स्थती - उत्तरप्रदेश विधान सभेत सुमारे १४ कोटी मतदार असून ४०७ जागा आहेत. सध्या समाजवादी पक्षाकडे २२४, बहुजन समाज पक्षाकडे ८०, भारतीय जनता पक्षाकडे ४७, काॅंग्रेसकडे २८, राष्ट्रीय लोकदलाकडे ९, कौमी एकता दलाकडे २ व अन्य १२ असे पक्षांचे बलाबल आहे. ४०७ पैकी ८४ जागा अनुसूचित जाती व २ जागा अनुसूचित जमातीसाठी व उरलेल्या (४०७- ८६ =३२१) जागा खुल्या वर्गात आहेत. ११ फेब्रुवारीला (७३जागी), १५ फेब्रवारीला (६७ जागी), १९ फेब्रुवारीला(६९ जागी), २३ फेब्रुवारीला (५३ जागी), २७ फेब्रुवारीला (५२ जागी), ४ मार्चला (४९ जागी) आणि ८ मार्चला (४० जागी) असे ७ टप्प्यांत मतदान घेण्यात येणार आहे.
समाजवादी पक्षातील यादवी, ढासळलेली कायदा व सुरक्षा व्यवस्था, दलित व मुस्लिमांवर झालेले हल्ले हे विषयही उत्तर प्रदेशात महत्त्वाचे ठरतील.
समाजवादी पक्षातील दुफळीचा फायदा भारतीय जनता पक्ष व बहुजन समाज पक्ष यांना मिळेल, असे दिसते. मुस्लिम मते समाजवादी, काॅंग्रेस व बहुजन समाज पक्षात त्रिभाजित झाली तर त्याचा फायदा भारतीय जनता पक्षाला होईल. पण त्यांनी डावपेचाची नीती अवलंबिली (टॅक्टिकल व्होटिंग केले) व जिंकण्याची शक्यता असलेल्या भाजपेतर पक्षाला मतदान केले तर काही निकालांवर परिणाम होऊ शकेल. एका मतचाचणीनुसार सध्या समाजवादी पक्षाकडे व बहुजन समाज पक्षाकडे प्रत्येकी २६ टक्के जनमत असून भाजपाच्या वाट्याला ३३ टक्के जनमत आहे. याचा जागा जिंकण्यातील परिणाम या तीन पक्षात अनुक्रमे ८०, ८० व २१५ सांगितला जातो आहे.
२.पंजाबात परिस्थिती काॅंग्रेसला अनुकूल पण?- पंजाबात काॅंग्रेसने नवज्योतसिंग सिद्धूला मुख्यमंत्रिपदाचे आश्वासन दिल्याचे वृत्त आहे. पण मग जुन्या, जाणत्या, एकनिष्ठ, निष्कलंक व पतियाळाच्या गादीचे माजी स्वामी अमरेंद्र सिंगांचे काय होणार? २०१४ साली त्यांनी मोदी लाटेतही अमृतसर लोकसभा मतदार संघात जेटलींचा पराभव केला होता, तो स्वत:च्या जनमानसातील प्रतिमेच्या आधारावर. ११ मार्चला अमरिंदर सिंगांचा ७५ वा वाढदिवस आहे. तसेच निकालही याच दिवशी लागणार आहेत. ते वाढदिवसाच्ची भेट यावेळी तरी चुकणार नाह, या अपेक्षेत आहेत. ही त्यांची शेवटची निवडणूक असणार आहे. नंतर ते आपला वारसा पुढे चालविण्याची जबाबदारी नातू निर्वाण सिंग याच्यावर सोपविणार आहेत. २०१२ मध्ये काॅंग्रेस पंजाबात बहुमत घेणार व अमरिंदर सिंग मुख्यमंत्री होणार म्हणून जंगी तयारी झाली होती. पण बहुमत अकाली व भाजप युतीला मिळाले. यावेळी काॅंग्रेसला यशाची शक्यता तेव्हापेक्षा निश्चितच जास्त वाटते आहे. पण यावेळी हे सिद्धूचे घोडे मध्यचे कडमडतांना दिसते आहे, हा अपशकून तर ठरणार नाहीना?
पंजाबची स्थिती - पंजाबात सुमारे २ कोटी मतदार असून ११७ जागा आहेत. सध्या अकाली दलाकडे ६०, भारतीय जनता पक्षाकडे १२, काॅंग्रेसकडे ४२, अपक्षांकडे ३ असे पक्षांचे बलाबल आहे. ११७ पैकी ३४ जागा अनुसूचित जाती व ० जागा अनुसूचित जमातीसाठी व उरलेल्या (११७- ३४ = ८३) जागा खुल्या वर्गात आहेत. ४ फेब्रुवारीला सर्व जागी एकाच दिवशी मतदान घेण्यात येणार अाहे.
दहा वर्षांचा सलग पण भ्रष्ट व बेछुट कारभार, त्यामुळे जबरदस्त ॲंटि इनकंबंन्सी फॅक्टर, बादल कुटुंबीयांनी अवैध मार्गांनी गोळा केलेली गडगंज संपत्ती व बळकावलेली सत्तास्थाने, उद्योगांमधील पीछेहाट व त्यामुळे निर्माण झालेली बेकारी, अमली पदार्थांच्या विळख्यात अडकलेली तरुणाई, धार्मिक तेढ व दहशतवादी हल्ले, आदमी पक्षाची वाढलेली ताकद हे आजचे महत्त्वाचे विषय ठरतील. पंजाबात नरेंद्र मोदींचा करिष्माच अकाली दलाला तारू शकला तर तारू शकेल, भाजप फक्त वीसच जागा लढविणार आहे. बाकीच्या जागांसाठी सुद्धा नरेंद्र मोदींनीच प्रचाराची धुरा सांभाळावी, अशी गळ अकाली दलाने घातली आहे, इतकी बदनाम राजवट या राज्यात गेली दहा वर्षे आहे. त्यामुळे अकाली दलाला नरेंद्र मोदीच तारणहार वाटत आहेत. आपमधील उफाळलेले वाद त्या पक्षाला जड जातील, अशी चिन्हे आहेत. काॅंग्रेसची स्थिती मात्र त्यातल्यात्यात चांगली आहे, ती याच राज्यात. त्यात सिद्दूचा मिठाचा खडा पडला नाही, म्हणजे मिळवली.
३. गोव्यात सुमारे ११ लाख मतदार असून ४० जागा आहेत. भारतीय जनता पक्षाकडे २१, काॅंग्रेसकडे ९, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षाकडे ३, व अन्य ७, असे पक्षांचे बलाबल आहे. ४० पैकी १ जागा अनुसूचित जाती व ० जागा अनुसूचित जमातीसाठी व उरलेल्या (४०-१= ३९) जागा खुल्या वर्गात आहेत.जागी ४ फेब्रुवारीला सर्व जागी मतदान घेण्यात येणार अाहे.
खाणींमधील घोटाळे, खाणी बंद पडल्यामुळे निर्माण झालेली बेकारी, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना अनुदान, सर्वोच्च न्यायालयाने हायवेवर टाकलेली मद्यपान विक्रीवरील बंदी, गेल्या निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती न होणे, भारतीय जनता पक्ष व ज्येष्ठ संघकार्यकर्ते सुभाष वेलिंगकर यांच्यातील टोकाचा प्रगट संघर्ष, शिवसेनेने भारतीय जनता पक्षाला नुकसान होईल अशा हेतूने आखलेली रणनीती व आम आदमी पक्षाची वाढलेली ताकद हे गोव्यातील निवडणुकीचे विशेष असतील.
४. उत्तराखंडमध्ये सुमारे ७४ लाख मतदार असून असून ७० जागा आहेत. भारतीय जनता पक्षाकडे ३१, काॅंग्रेसकडे ३२, बहुजन समाज पक्षाकडे ३ व उत्तराखंड क्रांती दलाकडे १ असे पक्षांचे बलाबल आहे. ७४ पैकी १३ जागा अनुसूचित जाती व २ जागा अनुसूचित जमातीसाठी व उरलेल्या (७०-१५= ५५) जागा खुल्या वर्गात आहेत. १५ फेब्रुवारीला सर्व जागी मतदान घेण्यात येणार अाहे.
सत्तारूढ काॅंग्रेस पक्षातील भ्रष्टाचाराचा कळस व बंडखोरीला आलेला ऊत, वन रॅंक वन पेंशनचा मुद्दा, राष्ट्रपती राजवटीबाबत सर्वोच्च न्यायलयाने मारलेली चपराक हे प्रमुख मुद्दे असतील.
५. मणिपूरमध्ये सुमारे ११ लाख मतदार असून ६० जागा आहेत. काॅंग्रेस ४२, तृणमूल काॅंग्रेस ७, मणिपूर स्टेट काॅंग्रेसकडे ५, नागा पीपल्स फ्रंटकडे ४, राष्ट्रवादी काॅंग्रेस १ व लोक जनशक्ती पार्टीकडे १ असे पक्षांचे बलाबल आहे. ६० पैकी १ जागा अनुसूचित जाती व ० जागा अनुसूचित जमातीसाठी व उरलेल्या (६०-१= ५९ ) जागा खुल्या वर्गात आहेत. ४ मार्चला ३८ जागी व ८ मार्चला २२ जागी मतदान घेण्यात येणार अाहे.
मणिपूर राज्यात भयविरहित मतदान घडवून आणणे हीच एक महत्त्वाची बाब आहे.सध्या युनायटेड नागा कौन्सिलने आर्थक कोंडी करून मैती जमातीला कचाट्यात पकडले आहे.याची प्रतिक्रिया मैती जमातीत उठली नसती तरच नवल होते. यामुळे जनजीवन अडचणीत सापडले असून दैनंदिन उपयोगाच्या वस्तू मिळण ेदुरापास्त झाले आहे. हा प्रकार थोडेथोडके दिवस नाही तर गेली दोन वर्षे सुरू आहे.मणिपूरमध्ये इन्नर लाईन परिट सिस्टीम नावाचे आंदोलन सुरू झाले आणि वातावरण कलुषित व्हायला सुरवात झाली. बाहेरच्यांना मणिपुरात प्रवेश देण्यास विरोध/प्रतिबंध हे या आंदोलनाचे खरे स्वरूप आहे. मणिपूर राज्यात दऱ्याखोऱ्यात राहणाऱ्या लोकांच्या दबावाला बळी पडून मणिपूर शासनाने एक नाही, दोन नाही तर तीन कायदे पारित केले. यानुसार पर्वतीय भागातील लोकांना दऱ्याखोऱ्यात प्रवेश करण्यावर प्रतिबंध घालण्यात आले. पर्वतीय नागा लोकांना हा आपल्या संचार स्वातंत्र्यावर घाला आहे, असे वाटले व त्यांनी दऱ्याखोऱ्यातील मैती जमातीच्या लोकांची आर्थिक कोंडी करण्यास सुरवात केली. यात मणिपूर शासनाने सात नवीन जिल्हे निर्माण करून आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. नागा लोकांचा आक्षेप असा आहे की, असे विभाजन करून प्रत्येक जिल्ह्यात नागा अल्पसंख्य होतील व नागा नसलेल्या लोकांची संख्या जास्त राहील, अशी तजवीज केली आहे. ओक्राम इबोबी सिंग हे मणिपूरचे काॅंग्रेसप्रणित मुख्यमंत्री आहेत. ते सलग तीनदा मुख्यमंत्रीपद राखण्यात यशस्वी झाले असून हीच कमाल चौथ्यांदा करण्याची त्यांची आकांक्षा आहे. त्यांनी फोडा व जिंका या नीतीचा अवलंब केला आहे. सर्व मैती जमात आपल्याला अनुकूल झाली तर कुकी सारख्या लहान जमातींना आपण सहज अनुकूल करून घेऊ व बहुमत आपल्याकडेच ठेवण्यात यशस्वी होऊ.
नागा लोक भारतीय जनता पक्षाच्या नियंत्रणाखालील केंद्रशासनाकडे वळले आहेत, असा समज ओक्राम इबोबी सिंग यांनी पसरवून दिला आहे. या समजाला केंद्रशासन व नागा लोक यात नुकताच जो करार झाला आहे त्यामुळे बळकटी प्राप्त झाली आहे. मणिपूर काॅंग्रेसमधील काही प्रभावी नेते भारतीय जनता पक्षात गेल्यामुळे परिस्थिती अधिकच बिघडली आहे. केंद्र शासनाला मणिपूरकडे विशेष लक्ष देणे भाग आहे. कारण काही ऋतूत या भागाचादेशाशी संबंधच नसतो. मणिपूर असे संवेदनशील राज्य आहे. या राज्यातील दळणवळणाचे मार्ग कधीही खंडित होता कामा नयेत. येत्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला या राज्यातसत्ता संपादन करण्यास अनुकूल परिस्थितीदिसते आहे.
सतत तीन वेळानिवडून आलेली एकाच पक्षाची राजवट, त्यामुळे जबरदस्त ॲंटि इनकंबंन्सी इफेक्ट, स्थलांतरितांचा प्रश्न, नवीन जिल्हे स्थापन केल्याुळे ऊग्र आंदोलन, लष्कराला असलेले विशेषाधिकार, भ्रष्टाचार हे मुद्दे प्रामुख्याने असतील.
पाचही प्रदेशात कुणी एकच स्टार प्रचारक असेल तर तो म्हणजे नरेंद्र मोदी. काहींचा तारक तर काहींचा मारक असे विशेष स्थान या नेत्याचेच असेल. प्रत्येक पक्षातील प्रत्येक वक्त्याचे भाषण नरेंद्र मोदींचा उल्लेख केल्याशिवाय पूर्ण होऊ शकणार नाही.
११ मार्चला होळीच्या पूर्वसंध्येला मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर होतील.
निवडणूक निकालाचे अन्य परिणाम - १. जुलैमध्ये राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक येते आहे. भारतीय जनता पक्षाचा उमेदवार राष्ट्रपतीपदी निवडून येण्याचे दृष्टीने हे निकाल महत्त्वाचे ठरतील.
२.राज्यसभा - राज्यसभेत भारतीय जनता पक्षाला बहुमत नाही. २०१७ मध्ये राज्यसभेचे दहा सदस्य निवृत्त होणार आहेत तर २०१८ मध्ये राज्यसभेचे ६२ सदस्य निवृत्त होणार आहेत. पक्षांच्या राज्यसभेतील संख्या बदलावर भावी काळात या निकालांचा परिणाम होणार आहे, हेही लक्षात घ्यावयास हवे आहे.एकूण २४५-१ (रिक्त)=२४४ सदस्यात सध्या राज्यसभेत एनडीएचे ७४ सदस्य असून एकट्या भारतीय जनता पक्षाचे ५५ सदस्य आहेत. युपीएचे ७१ सदस्य असून एकट्या काॅंग्रेसचे ६० सदस्य आहेत. नामनिर्देशित ११ सदस्यांपैकी २ सदस्य वगळता उरलेले नऊ सदस्य भारतीय जनता पक्षाचा व्हिप मानणारे आहेत. एनडीएमध्येही नाहीत व युपीएमध्येही नाहीत, असे एकूण ९० सदस्य असून त्यांची पक्षनिहाय संख्या अशी आहे. समाजवादी पक्ष-१९,जेडियु -१०, तृणमूल पक्ष- ११, अण्णाद्रमुक - १३, बहुजन समाज पक्ष - ६, सीपीएम - ८, बीजेडी -८, द्रमुक -४. याशिवाय काही पक्षांचे एकटदुकट सदस्य आहेत.
२०१७ मध्ये परिणाम नाही - २०१७ मध्ये निवृत्त होणारे सदस्य एकूण १० असतील. यात गोवा वगळता इतर चार राज्यातील एकही सदस्य असणार नाही. गोव्यातील एक सदस्य असेल. त्यामुळे या निवडणुकीतील यशापयशाचा राज्यसभेतील संख्याबळावर परिणाम होणार नाही. उरलेल्या ९ जागांपैकी ६ जागा पश्चिम बंगालमधून तर ३ जागा गुजराथमधून असतील. त्यामुळे या जागी जे नवीन सदस्य या दोन राज्यातून राज्यसभेवर निवडून येतील त्यामुळेही राज्यसभेतील संख्याबळावर फारसा परिणाम होणे संभवत नाही.
२०१८ मध्ये राज्यसभेतील संख्याबळावर होणारच परिणाम - २०१८ मध्ये मात्र राज्यसभेचे ६८ सदस्य निवृत्त होणार आहेत. उत्तर प्रदेशातून १० तर उत्तर खंडातून १ सदस्य निवृत्त होईल. उरलेले ५७ सदस्य इतर राज्यातून असतील. या राज्यातील विधानसभा सदस्यांच्या संख्येत बदल होणार नसल्यामुळे या राज्यातून निवडून येणाऱ्या सदस्यांमुळे राज्यसभेतील पक्षांच्या बलाबलावर परिणाम होणार नाही. याचा अर्थ असा की, जो पक्ष उत्तरप्देशात बाजी मारेल तो राज्यसभेतील पक्षांच्या बलाबलावर परिणाम घडवून आणू शकेल.
३. बजेट व ५ राज्यातील निवडणुका - बजेटमधील तरतुदींचा निकालावर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन बजेट सत्र निकालानंतर घ्यावे, असे विरोधक (शिवसेनाही) म्हणत आहेत,सत्तारूढ पक्ष मतदारांना भुलविण्यासाठी निरनिराळी प्रलोभने(सोप) दाखविण्याची शक्यता आहे व ही बाब आचार संहितेतील तरतुदींना च्छेद देणारी राहील, असा युक्तिवाद केला आहे तर हे बजेट सेशन पुढे ढकलणे शक्य नाही व आवश्यकही नाही कारण ही एक वैधानिक प्रक्रिया आहे असे सत्तारूढ पक्ष आग्रहाने म्हणतो आहे. गेल्यावेळी म्हणजे २०१४ साली तर लोकसभेच्या निवडणुकापूर्वी काहीच दिवस अगोदर अंतरिम (इनटेरिम) बजेट सादर करण्यात आले होते व त्याबाबत कुणीही आक्षेप घेतला नव्हता. या वेळी नेहमीप्रमाणे २८ फेब्रुवारीला बजेट सादर न करता ते १ फेब्रुवारीला सादर करण्यामागे मतदारांना प्रभावित करण्याचा शासनाचा हेतू आहे हे स्पष्ट दिसते, असे प्रत्युत्तर विरोधकांनी दिले आहे. नवीन सत्र जर खऱ्या अर्थाने १ एप्रिलला सुरू करायचे असेल तर २८ फेब्रुवारीला बजेट सादर करून चालणार नाही, अशी शासनाची भूमिका आहे. असे केल्यास अंतरिम बजेट सादर करून खर्चाची तरतूद करावी लागते. हीबाब टाळावयाची आहे, असे शासनानने म्हटले आहे. अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी सुद्धा बजेट सेशन पुढे ढकलण्याची गरज नाही, असा अभिप्राय दिला आहे. विशेष नोंद घेण्याचा मुद्दा हा आहे की, काॅंग्रेसनेही सत्तेत असतांना बजेट सेशन पुढे ढकलण्याची गरज नाही, असे उत्तर त्यावेळच्या विरोधकांना दिले होते. यावर एक उपाय हा आहे की, विधान सभा व लोकसभेच्या निवडणुका एकाचवेळी घ्याव्यात सध्या लोकसभेच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात विधान सभांच्या निवडणुका होतच असतात. अशावेळी दरवर्षीच अंतरिम बजेट सादर करण्याची वेळ यायची. हे सर्व ऐकल्यावर यापूर्वीचे निर्णय व नियम लक्षात घेऊन निर्णय देऊ, असे म्हणत निवडणूक आयोगाने बजेट सेशन पुढे ढकलण्याची आवश्यकता नाही, असा निर्णय दिला आहे. पण विरोधक प्रथम राष्ट्रपतींचे व नंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे खटखटविल्याशिवाय हा निर्णय मान्य करतात किंवा कसे ते पहावे लागेल.
४. निवडणुकीतील धनदांडगेपणा - सध्या निवडणुकांमध्ये पैशाच्या नद्या वाहत असतात आणि निवडणूक हा पैशाचा खेळ होऊन बसला आहे. उमेदवाराने आपल्या जवळच्या पैशाचाच नव्हे तर आपला जोडीदार व अन्य संबंधितांजवळील पैशाचा स्रोत जाहीर करणे आवश्यक आहे, असे लर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. सध्या आपल्याजवळची व संबंधितांपाशी असलेली संपत्ती जाहीर करण्याबाबतची तरतूद नियमात असून ती संपत्ती फाॅर्म क्रमांक २८ मध्ये आहे. पण संपत्तीचा स्रोत सांगण्याचे बंधन नाही. हे बंधन घालणे आवश्यक आहे, असे निवडणूक आयोगाने आता म्हटले आहे. अशी नियमात तरतूद करावी, अशी सूचना आयोगाने कायदा विभागाला केली आहे. खोटी माहिती देणाऱ्याला करावयाच्या शिक्षेची मर्यादाही वाढवावी, असे आयोगाने म्हटले आहे.
No comments:
Post a Comment