महत्त्व केलेल्या व न केलेल्या करारांचे

महत्त्व केलेल्या व न केलेल्या करारांचे

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   

९४२२८०४४३०    E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

  सौदीचे राजे सलमान बिन अब्दुलाझीज अल सौद यांच्या आमंत्रणावरून पंतप्रधान मोदी सौदी अरेबियाला गेले होते. सौदी अरेबियाची राजधानी रियाध येथील भेटीनंतर  एक संयुक्तपत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. चर्चेदरम्यान दोन्ही पक्षांनी प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय समस्यांवर प्रदीर्घ चर्चा केली. इतर देशांच्या अंतर्गत प्रश्नांवर कोणत्याही प्रकारे ढवळाढवळ करण्याबाबत सपशेल अमान्य असलेल्या भूमिकेचा उभय नेत्यांनी पुनरुच्चार केला. 370 कलम राज्यघटनेतून काढून टाकण्याचा मुद्दा हा भारताचा अंतर्गत विषय असून याबाबत टिप्पणी करण्यावर भारताने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. मुळातच तात्पुरते असलेले राज्यघटनेतील हे कलम काढून टाकण्याचा मुद्दा ही बाब भारताच्या अधिकारक्षेत्रात मोडते, हे भारताने स्पष्ट केले आहे.

पाकचा संताप आणि चीनची पाकला साथ

या प्रश्नाला विशेष महत्त्व प्राप्त होते ते यासाठी की, पाकिस्तात भारताच्या कलम रद्द करण्याच्या कृतीला एकतर्फी आणि बेकायदा म्हणत आहे. पण या कृतीचा ताबारेषेशी (लाईन ॲाफ कंट्रोलशी) काहीही संबंध पोचत नाही, हे भारताने स्पष्ट केले आहे. अन्य कोणत्याही मुद्यांवर भारत पाकिस्तानशी सिमला करार आणि लाहोर घोषणापत्राला  अनुसरून चर्चा करण्यास केव्हाही तयार आहे पण हा द्विपक्षीय विषय असल्यामुळे या मुद्याबाबत तिसऱ्या कुणाची/कुणाचीही मध्यस्ती भारताला अमान्य आहे, हे मोदींनी पुन्हा एकदा ठणकावून सांगितले. पंतप्रधान मोदी व सलमान राजे यांच्या चर्चेत काश्मीरचा उल्लेखही नव्हता, अशी सूत्रांची माहिती आहे. संयुक्त पत्रकात देशांच्या सार्वभौमत्त्वावर जर कोणी हल्ला करीत असेल तर आंतरराष्ट्रीय जगताने त्यांना असे करण्यापासून थोपवाविण्याची जबाबदारी पार पाडावी, असेही म्हटले आहे.

 मात्र परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी काश्मीरप्रकरणी भारताची भूमिका चीनचे परराष्ट्र मंत्री  वांग यी यांना बेजिंग येथे स्पष्टपणे समजावून सांगितल्यानंतर सुद्धा  चीनने संयुक्त राष्ट्रांच्या बंद दरवाज्याआड (क्लोज्ड कन्सल्टेशन्स) झालेल्या सुरक्षा समितीच्या बैठकीत  काश्मीरचा प्रश्न पाकच्या भुणभुणीला प्रतिसाद देत उकरून काढलाच. पाकिस्तान ज्याप्रमाणे पाकव्याप्त काश्मीर बळकावून बसला आहे तसेच चीननेही आकसाईचीन हा भूभाग बळकावून आपल्याकडे 1962 पासून ठेवलाच आहे.  त्यामुळे चोर चोर मौसेरे भाई, या नात्याने चीनला पाकिस्तानचा पुळका येणारच. भारत सुरक्षा समितीचा सदस्य नाही. तरीही बंद दरवाज्याआड झालेल्या चर्चेत सुरक्षा समितीच्या 15 पैकी 14 सदस्यांना भारताने वस्तुस्थिती समजावून सांगितली व आपल्याकडे वळविले. भारताचा हा कूटनैतिक विजय पाकिस्तानला चांगलाच झोंबला आहे. 

  तसेच मोदींनी सौदी अरेबियातील फॅारिन इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्सच्या बैठकीत बोलतांना चीनला नाव न घेता  टोला हाणला आहे. काही शक्तिशाली बड्या राष्ट्रांच्या संयुक्त राष्ट्र संघटनेला आपल्या मर्जीनुसार वापरून घेण्याच्या भूमिकेमुळे संयुक्त राष्ट्र संघटनेला, एक तटस्थ व जागतिक स्तरावर काम करणारी नियमाधिष्ठित संघटना, या नात्याने आपली भूमिका पार पाडता आलेली नाही, असे परखड मत मोदींनी नोंदविले आहे.

 रुपे सौदीत वापरता येणार 

  नॅशनल पेमेंट्स काॅर्पोरेशन ॲाफ इंडियाने (एनपीसीआय) रुपे कार्ड अमलात आणले आहे. हे युजर फ्रेंडली आणि आर्थिक जगतातील एक मजबूत, मान्यताप्राप्त व फायदेशीर कार्ड भारतीय ग्राहक व  व्यापारी यांना तर विशेष उपयोगाचे ठरते आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक बळकट झाल्याने आणि रुपयाचा भाव वधारल्यानेच सौदी अरेबियाच्या बाजारात रुपे कार्ड दाखल करणे भारताला शक्य होते आहे, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. 

‘डाव्होस इन दी डेझर्ट’     

  उर्जा व वित्त या विषयावर चर्चा होणे तर गृहीतच होते. त्याचबरोबर या भेटीनंतर द्विपक्षीय संबंध अधिक सुदृढ होतील, हा या भेटीचा आणखी एक विशेष असणार आहे. रियाधमध्ये फ्युचर इन्व्हेस्टमेंट इनिशिएटिव्ह (एफआयआय) मंचाची तीन सत्रे आयोजित होती. तिसऱ्या सत्रात तर मोदींचे प्रमुख भाषण झाले. एफआयआयला ‘डाव्होस इन दी डेझर्ट’ असेही दुसरे नाव आहे. सौदीला आता पैशासाठी केवळ खनीज तेलाच्या विक्रीवर अवलंबून रहायचे नाही. गुंतवणुकीचे केंद्र म्हणूनही सौदी अरेबिया स्वत:ला पुढे आणू इच्छितो. म्हणूनच 2017 पासून अशा बड्या आर्थिक परिषदेचे आयोजन सौदी करीत असतो. यावेळी तर भारताला विशेष निमंत्रण होते.

    परिषदेत बोलतांना सौदीचे राजे मोहंमद बिन सलमान यांनी महत्त्वाची टिप्पणी केली ती अशी की, सौदी आता इस्लामच्या मवाळ रूपाकडे वळतो आहे. म्हणून आता सौदीचे दरवाजे सर्व धर्मीयांसाठी व जगातल्या सर्वांसाठी खुले करण्यात येत आहेत. मध्यमे  व वार्ताहरांनी या घटनेचे वर्णन डाव्होस इन दी डेझर्ट  या शब्दयोजनेने केले आहे. अशा या उच्चस्तरीय आर्थिक शिखर परिषदेत १५ अब्ज डॉलरहून अधिक रकमेच्या २३ गुंतवणूक करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. 

 रिलायन्स इंडस्ट्रिजचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश अंबानी तसेच अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्टीव्हन मृचीन, ऊर्जामंत्री रिक पेरी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सल्लागार आणि जावई जेअर्ड कुशनर हेही सहभागी झाले होते. 

 ॲंजेला मर्केल भारत भेटीवर

  मोदी सौदी अरेबियात गेले तशा जर्मनीच्या ॲंजेला मर्केल भारत भेटीवर आल्या होत्या. मर्केल यांनी जर्मनीसाठी बऱ्याच चांगल्या गोष्टी जशा घडवून आणल्या आहेत, तशीच त्यांच्या हातून  एक मोठी घोडचूकही झाली आहे. मानवतेसाठीचा कळवळा म्हणून त्यांनी निर्वासितांचे सोंग घेऊन आलेल्या  जिहादींसाठीही जर्मनीची दारे सताड उघडी केली. मध्यपूर्वेत झालेले रणकंदन, घातपात व खुलेआम कत्तली पाहिल्यानंतर त्यांचे डोळे उघडले. पण आता उशीर झाला आहे. आश्रयार्थींच्या मिशाने आलेल्या दहशतवाद्यांनी आता आपली पाळेमुळे जर्मनीत खोलवर रुजवली आहेत. दहशतवादाचे मूळ कशात आहे हे आता सर्वच युरोपियन देशांना कळले असले तरी आता खूप उशीर झाला आहे. नित्य ठसठसणारे हे गळू आता किती वर्षे ठणकत राहील ते सांगता येत नाही. त्यातल्यात्यात एक बरे झाले आहे, ते असे की, हे देश आता दहशतवादाच्या प्रश्नावर भारताच्या बाजूने जाणीवपूर्वक व ठामपणे उभे होत आहेत. पण तरीही काश्मीरमध्ये सर्वकाही ठीक नाही आणि आपण मोदींशी या विषयावर बोलणार आहोत, असे त्यांनी जर्मन वार्ताहरांना सांगितल्याचे वृत्त आहे. अनुभवाने माणसाला शहाणपण येते असे म्हटले जाते पण ते इथे लागू पडतांना दिसत नाही.

  5 घोषणापत्रे आणि 11 करारांवर स्वाक्षऱ्या 

   हे सर्न सध्या बाजूला ठेवून विचार करू. मर्केल यांच्या मुक्कामात भारतात गुंतवणूक करण्याचा हेतू ((इंटेंट) आहे, अशा 5 घोषणापत्रांवर आणि याशिवाय  11 करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. यात अवकाश, विमान वाहतूक, नौकानयन तंत्रज्ञान, औषधे आणि शिक्षण ही क्षेत्रे प्रामुख्याने येतात.  2022 पर्यंत नवीन भारत उभा करण्याचा आमचा निश्चय आहे. यासाठी भविष्यातही जर्मनीचे तांत्रिक व आर्थिक सहकार्य आमच्यासाठी विशेष उपयोगाचे ठरणार आहे, हे मोदींनी चर्चेदरम्यान मर्केल यांना सांगितले आहे. पायाभूत सोयीसुविधा उभ्या करण्याचा भारताचा प्रयत्न मर्केल यांना विशेष महत्त्वाचा वाटला. तसेच दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी भारत आणि जर्मनी यांनी परस्पर सहकार्य करण्याची आवश्यकताही त्यांनी मान्य केली. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा समितीत सुधारणा करण्याबाबत सहमत होत सहकार्य करण्याचेही मर्केल यांनी आश्वासन दिले. उत्तर प्रदेश आणि तमिलनाडूत डिफेन्स कोरिडाॅर्स उभारणीचा निमित्ताने संरक्षणविषक उत्पादने करण्यासाठी मोदींनी जर्मनीला निमंत्रण दिले. स्मार्ट सिटीज, नद्यांची स्वच्छता आणि पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन यासारख्या क्षेत्रातही हे दोन देश परस्पर सहकार्याने बरेचकाही करू शकतात, हे उभयपक्षी मान्य झाले.

 न झालेला करारही महत्त्वाचा 

 आसीयान (असोसिएशन ॲाफ साऊथ इस्ट एशियन नेशन्स) संघटनेत इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन्स, सिंगापूर थायलंड, ब्रुनाई, दारूसलाम, कंबोडिया, लाओस, व व्हिएटनाम हे दहा देश सामील आहेत. यांच्यासोबत ॲास्ट्रेलिया, चीन, जपान, साऊथ कोरिया, न्यूझीलंड व भारत हे सहा देश मुक्त व्यापारकरारात सामील होऊ इच्छित होते.  रीजनल काॅंप्रिहेंसिव्ह एकाॅनाॅमिक पार्टनरशिप किंवा प्रादेशिक सर्वंकष भागीदारी किंवा आरसेप मध्ये अशाप्रकारे 16 देशांची भागीदारी अपेक्षित होती. पण यातून  भारत बाहेर पडला आहे, कारण असे की फक्त चीनसाठी हितकारक व भारताच्या व इतरांच्याही हिताला बाधक असलेले मुद्दे या करारात समाविष्ट होते. या करारात अमेरिकेचा समावेश नाही. चीन आणि अमेरिका यात सध्या व्यापार युद्ध सुरू आहे. त्यामुळे हा करार व्हावा, ही चीनची तीव्र इच्छा होती. या कराराला 2020 मध्ये अंतिम स्वरूप येणे अपेक्षित आहे. या करारावर स्वाक्षरी न करण्याचा मोदींचा निर्णय धाडसी पण स्वदेशहित जपणारा आहे. खऱ्या मुत्सद्याकडून देशाच्या अशाच अपेक्षा असतात. मोदी या कसोटीला पुरेपूर उतरलेले पाहून अख्या भारत देशाने या मुत्सद्याच्या निर्णयक्षमतेचा अभिमान बाळगावा, अशी ही बाब आहे.