सिलसिला अनौपचारिक भेटीगाठींचा

सिलसिला अनौपचारिक भेटीगाठींचा

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

चीन हा एक निद्रिस्त राक्षस आहे. अफिमबाजीमुळे तो सुस्त पडलेला आहे. त्याला जागे करू नका, तसे झाल्यास तो सर्व धरतीला हादरवून सोडेल, अशा आशयाचा इशारा नेपोलियन बोनापार्टने जगाच्या नकाशातील चीनचे विस्तृत स्वरूप पाहून दिला होता. आज नेपोलियनची भविष्यवाणी खरी ठरली आहे.    

  नेपोलियनचे भारताशी राजकीय संबंध होते. टिपू सुलतान आणि ब्रिटिश यांच्या युद्धात नेपोलियनने टिपूला मदत करण्याची भूमिका घेतली होती. पण खुद्द नेपोलियनचा इजिप्तमध्ये व टिपूचा भारतात पराभव झाला आणि एक ऐतिहासिक घटना घडण्याऐवजी मुळातच खुडली गेली. या ऐतिहासिक तपशिलाचा उल्लेख यासाठी महत्त्वाचा आहे की, चीनच्या तुलनेत भारताकडे पाहण्याची नेपोलियनची दृष्टी वेगळी होती.

 चीनमध्ये माओप्रणित क्रांती झाली आणि 1978 मध्ये तर चीन आर्थिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने पुढे सरसावला. चीनजवळ जमीन, पाणी, वीज यांचा तुटवडा नव्हता. पण चीनचे मुबलक मनुष्यबळ मात्र पुरेसे  कुशल नव्हते. तसेच चीनजवळ भांडवलाचा आणि त्याहीपेक्षा अडचणीचा मुद्दा म्हणजे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा तुटवडा होता. या दोन्हीसाठी चीनला मदत हवी होती. पण चीनला एक सभ्य राष्ट्र म्हणून प्रतिष्ठा मिळालेली नव्हती. (तशी ती आजही नाही) एक धसमुसळे, अडदांड व हुकुमशाही राष्ट्र म्हणून जग चीनकडे पाहत होते व आहे.           

भारतीय भोंगळपणा आणि चिनी चतुराई 

  चीनला प्रतिष्ठा मिळावी म्हणून भारताने एकतर्फी प्रयत्न केले. 1955 मध्ये इंडोनेशियात बांडुग येथे आशिया व आफ्रिकेतील देशांची बांडुंग काॅनफरन्स पार पडली. त्यात भारताने चिनी प्रतिनिधींना आणण्यासाठी आपले काष्मीर प्रिन्सेस नावाचे विमान, चालक जठार यांच्यासह देऊ केले होते. चीनमधील विरोधकांना ही बातमी कळली व त्यांनी विमानात बाॅम्ब ठेवून घातपात करण्याचा घाट रचला. ही माहिती कळताच चीनने या विमानातून दुय्यम दर्जाचे प्रतिनिधी पाठविले व चिनी पंतप्रधान वेगळ्या विमानाने बांडुंगला आले. पण घातपाताची माहिती त्यांनी भारताला दिली नाही. चालक जठार, काश्मीर प्रिन्सेस हे विमान चिनी दुय्यम अधिकाऱ्यांसह घातपातग्रस्त झाले. ही माहिती भारताला दिली असती किंवा ही विमान फेरी रद्द केली असती तर बंडखोरांनी दुसरा बेत रचला असता, म्हणून त्यांना पत्ता लागू नये, यासाठी आम्ही काश्मीर प्रिन्सेसची विमानफेरी कायम ठेवली, त्यातून दुय्यम अधिकारी ऐनवेळी पाठविले व महत्त्वाचे नेते वेगळेच विमान करून बांडुंगला आले, असे स्पष्टीकरण चीनने दिले होते. ही कथा चिनी चतुराई व भारताची भोळी नीती या दोन्हीवर प्रकाश टाकणारी आहे. भारताचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू या काॅन्फरन्समध्ये स्वत:कडे दुय्यम भूमिका घेत बांडुंग काॅन्फरन्समध्ये वावरत होते. चिनी पंतप्रधानांनी याचा पुरेपूर फायदा करून घेतला व त्याचवेळी भारताकडे दुर्लक्षही केले. त्यावेळच्या पत्रकार परिषदेत एका पत्रकाराने नेहरूंना, तुम्ही यावेळी स्टेज मॅनेजरची भूमिका घेऊन वावरत होतात का, अशा आशयाचा खवचट प्रश्नही विचारला होता. 

   चीनला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत कायम सदस्यता मिळावी यासाठी भारत अति उत्साहाने प्रयत्न करीत होता. ही जागा भारताला मिळावी असा अमेरिकेचा प्रस्ताव होता पण भारताने तो नाकारला व ही जागा चीनला मिळावी, असा आग्रह धरला. शेवटी चीनला सुरक्षा परिषदेत कायम सदस्यता 1971 च्या आॅक्टोबरमध्ये मिळाली.  ही व अशाप्रकारची सर्व मदत भारताने चीनला न मागताही केलेली आहे. पण तेव्हापासून आजपर्यंत चीनने जवळजवळ एकूणएक प्रश्नी भारत विरोधी भूमिकाच घेतली आहे. चीनने 1962 साली सीमाप्रश्नी आक्रमण केले, पाकिस्तानला शस्त्रे पुरविली, काश्मीर प्रकरणी पाकिस्तानची बाजू घेतली, न्युक्लिअर सप्लाय ग्रुपची सदस्यता देण्यास विरोध केला यासारखी अनेक उदाहरणे देता येतील. आजही भारताला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीत कायम सदस्य म्हणून स्थान मिळू नये यासाठी चीन अडवणूक करीत आहे.

रशियावर मात करायला गेले पण …... 

रशियावर मात करण्यासाठी अमेरिकेने चीनशी दोस्ती केली. 1971 साली जून महिन्यात अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री हेन्री किसिंजर यांनी चीनला गुप्त भेट दिली.  चीनलाही रशियाच्या तुलनेत दुय्यम भूमिका नकोच होती. या भेटीनंतर चीनने आर्थिक पुनर्रचना घडवून आणण्यासाठी अमेरिकेशी सख्य साधून एक प्रबळ जागतिक अर्थसत्ता आणि वस्तुनिर्माणउद्योगाचे केंद्र असा अपूर्व लौकिक संपादन केला. हे साधतांना चीनने कोणताही विधिनिषेध न बाळगता सर्व सुक्तासूक्त मार्गांचा अवलंब केला. कागदपत्रांची चोरी, हेरगिरी असे अनेक प्रकार करून औद्योगिक, शास्त्रीय व संरक्षण विषयक गुपिते हस्तगत केली. उद्योग उभारायचा म्हटले की,  जमीन, वीज, पाणी व मनुष्यबळ लागते. चीनमधील हुकुमशाही राजवटीमुळे ह्या बाबींची पूर्तता तात्काळ करता येत असे. हा मुद्दा स्पष्ट होण्यासाठी भारताचे उदाहरण उपयोगाचे ठरेल. आपल्या येथे कोणताही प्रकल्प असू द्या, वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जातोच जातो या प्रत्येक बाबीसाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत प्रकरणे जातात व  प्रकल्प वर्षानुवर्षे रेंगाळतात.तिथे हरल्यानंतरही जन आंदोलन सुरू होते. 

अनौपचारिक भेटीगाठी  

  अशा या विषम पार्श्वभूमी वर मोदी व शी जिनपिंग यात वाटाघाटींचा सिलसिला सुरू झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यातील दुसरी अनौपचारिक शिखर परिषद नुकतीच पीर पडली आहे. शिवाय या दरम्यानच्या काळात दोन्ही नेते 5 वेळा एकमेकांना भेटले आहेत.

 अशा बैठकींचे एक वेगळेच महत्त्व असते. यांच्या अनौपचारिक स्वरुपामुळे दोन्ही नेते पुढाकार घेऊन, दूरवरचा विचार करीत जागतिक व द्विपक्षीय प्रश्नांबाबत मोकळेपणाने विचार करून रणनीती आखू शकतात. कारण या निमित्ताने संयुक्त पत्रक काढायचे नसते. दोन्ही देशांचे प्रतिनिधी उभयपक्षी हवी तीच माहिती जाहीर करीत असतात. आपापले राष्ट्रीय हितसंबंध लक्षात घेत कोण किती पावले समोर यायला तयार आहे, हे परस्परांना अवगत करणे अशा परिषदातच शक्य असते. 

  वूहान बैठकीत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्थिरता राखण्यासाठी मतभेदांची (डिफरन्सेस) परिणिती वादात (डिस्प्यूट) होऊ न देण्याबाबत एकमत झाले होते व याबाबत उभयपक्षी पुरेशी काळजी घेतली गेली, असे मानण्यास जागा आहे. म्हणून पाकिस्तानचा अपवाद वगळता फारसे खटके उडाले नाहीत. पाकिस्तानप्रकरणी सुद्धा विरोधी मत नोंदविण्यापलीकडे चीनची मजल गेली नव्हती.

 हवामानबदलासाख्या प्रश्न तसेच शाश्वत/ टिकावू विकासावर भर उभयपक्षी अधोरेखित केले गेले. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचा बंदोबस्त करण्याची आवश्यकता मान्य करूनही हफीज सईद सारख्या दहशतवाद्याबाबत स्वीकारावयाच्या धोरणाबाबत मात्र केवळ भारतालाच नाही तर बहुतांशी सर्व जगालाच मान्य असलेली भूमिका चीनने घेतली नाही. 

दोन्ही देशांना गौरवशाली वारसा आहे, शतकानुशतके परस्परांचे निकट सांस्कृतिक संबंध होते. त्यामुळे या दोन देशातील सुसंवाद आणि सामंजस्य यात वाढ होत राहील, असे प्रयत्न उभयपक्षी व्हावेत, यावरही एकमत झाले. संमृद्धी आणि स्थैर्यासाठी मुक्त, सर्वसमावेशी वातावरणाची आवशकता उभयपक्षी मान्य झाली.

 भारत आणि चीन यातील व्यापारी संबंध काही शतकांपासूनचे असून ते समुद्रमार्गे महाबलीपुरम व फुजियन प्रांत यात पूर्वी जसे होते, तसेच ते नव्याने प्रस्थापित करावेत यावरही एकमत झाले. व्यापार हा उभयपक्षी फायदेशीर असावा आतासारखा एकतर्फी फायदेशीर नसावा, संतुलित असावा यासाठी प्रयत्न करण्याचेही ठरले.

  उभयपक्षी सकारात्मक व मनमोकळी भूमिका मित्रत्वाच्या व सहकार्याच्या नात्याने अंगिकारावी, यावर सहमती झाली आहे. यासाठी जनतेलाही सहभागी करण्याच्या दृष्टीने सांस्कृतिक पातळीवर, लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्ष, तरूणांच्या संघटना यात परस्पर भेटींचे कार्यक्रम आयोजित व्हावेत. आर्थिक व व्यापारी सहकार्य दृढ व्हावे व वृद्धिंगत होत असावे, यासाठी उभय देशांच्या शीर्षस्थ नेत्यातच वाटाघाटी व्हाव्यात, असेही ठरले.

  सीमाप्रश्नासकट सर्व प्रलंबित प्रश्नी सहमती घडवून आणण्यासाठी खास प्रतिनिधींची योजना करावी आणि सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी 2005 च्या बैठकीत मान्य झालेल्या राजकीय मापदंड (पॅरामीटर्स) व मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे तोडगा शोधण्यास सांगावे, असे ठरले.

 चीनच्या जन्मजात स्वभावाची जाणीव ठेवून  उभयपक्षी अनौपचारिक गाठीभेटी होत असाव्यात, कारण यातून सुसंवाद व सामंजस्य निर्माण होण्याचा मार्ग प्रशस्त होण्याची शक्यता निर्माण होत असते. वूहान व चेनई मध्ये पार पडलेल्या बैठकी यासाठी काहीअंशी तरी उपकारक सिद्ध ठरल्या आहेत, याची नोंद घेत तिसरी अनौपचारिक शिखर परिषद चीनमध्ये व्हावी, असे ठरवून महाबलिपुरम बैठकीचे सूप वाजले.