तालिबानीस्तानचे पुन्हा अफगाणिस्तान कधी? वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? सध्याचे अफगाणिस्तानमधील राजकारण आणि तिथले संघर्ष यांचे मूळ तिथल्या 4 कोटी जनतेच्या वांशिक विपुलतेत दडलेले आहे. उद्या इथे तालिबानी शासन स्थापन झाले तरी त्या व्यवस्थेतही विविध वांशिकाना काय, केव्हा आणि किती मिळणार हा कळीचा मुद्दा असणार आहे. संपूर्ण अफगाणिस्तानची स्वत:ची अशी वेगळी राष्ट्रीय ओळख नाही, संस्कृतीही नाही. इथे निरनिराळ्या जमाती आहेत. पण त्या जशा विशिष्ट भूभागात वसती करून आहेत, तशीच त्यात सरमिसळही आढळून येते. त्यामुळे त्यांनी एकमेकींच्या प्रथा, परंपराही स्वीकारलेल्या आढळतात. पण कालप्रवाहामुळे झालेले असे काही परिणाम, अफगाणिस्तानमध्ये राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण करण्याचे बाबतीत पुरेसे ठरले नाहीत. या जमाती एकमेकींशी लढत, भांडत, एकमेकींना छळतच आल्या आहेत. सगळी पश्तून जमात तालिबानींमध्ये सामील झालेली नाही आणि ज्या जमाती पश्तून नाहीत आणि तालिबानीमध्ये सामीलही नाहीत अशा अन्य जमातींच्या नागरिकांचाच अफगाणिस्तानमध्ये सध्या छळ सुरू झाला आहे. अपवाद आहे तो महिलांचा! सर्वच जमातींच्या महिलांवर मात्र सारखीच बंधने आहेत. गेल्या 20 वर्षात महिलांना स्वातंत्र्याची, शिक्षणाची आणि नोकरी करीत मुक्तपणे वावरण्याची चव चाखायला मिळाली होती. त्यांची स्वत:ची स्वतंत्र ओळख निर्माण व्हायला सुरवात झाली होती. म्हणूनच आजचे त्यांचे दु:ख, त्यांची वेदना, त्यांची अगतिकता, त्यांचे आक्रोश, त्यांचे नैराश्य, त्यांचे तळतळाट हृदय पिळवटून टाकणारे आहेत. निर्धाराने विरोध करीत, लढा देत हौतात्म्य पत्करणाऱ्या काही वीरांगनाही ठिकठिकाणी आहेत, पण….शेवटी हौतात्म्य ते हौतात्म्यच! महिला आणि बिगरतालिबान्यांची संख्या 60% पेक्षाही जास्त असू शकेल. पण हा मोठा घटक विखुरलेला आहे. अशा या अफगाणिस्तान मधील काही प्रमुख जमाती अशा आहेत. पश्तून - 42 % हा अफगाणिस्तानमधला सर्वात मोठा वांशिक गट आहे. हे सुन्नी असून पाश्तो भाषा बोलतात. अफगाणिस्तानच्या राजकीय विश्वात 18 व्या शतकापासूनच यांचा दबदबा राहिलेला आहे. राज्य करण्याचा वंशसिद्ध अधिकार आपल्यालाच प्राप्त झाला आहे, या घमेंडीत ही जमात वावरत असते. 1996 ते 2001 या कालखंडात अफगाणिस्तानवर नियंत्रण असणारे तालिबान प्रामुख्याने पश्तून होते तसेच आजचे तालिबानही प्रामुख्याने पश्तूनच आहेत. नव्हे ते तेच आणि तसेच आहेत. इतकेच नव्हे तर अमेरिकेच्या प्रभावाखाली असलेले अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष हमीद करझई आणि अशरफ घनी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील बहुतेक मंत्रीही पश्तूनच होते. अफगाणिस्तानच्या दक्षिण आणि पूर्व विस्तीर्ण भागात बहुसंख्येने पसरलेल्या पश्तुनांचे अफगाणिस्तानच्या जीवनातील प्रभावी स्थान हे संख्या, विस्तार, आर्थिक संपन्नता आणि सांस्कृतिक वेगळेपणामुळे आहे. पण यामुळेच इतर सर्व जमातींमध्ये यांच्याबद्दल दुरावा, दुस्वास, वैषम्य आणि वैरही निर्माण झाले आहे. ताजिक - 27 % हा संख्येने दुसऱ्या क्रमांकाचा वांशिक गट आहे. हे लोक फारसी भाषेची दारा या नावाची संपर्क बोली बोलतात. हा वांशिक गट उत्तर आणि पश्चिम अफगाणिस्तानमध्ये स्थायिक असून पंजशीर दरी हा याचा गड मानला जातो. तसेच हेरत आणि उत्तरेकडेही हे बहुसंख्येने आहेत. पंजशीर दरीने 1980 मध्ये सोव्हिएट फौजांना आणि 1996 च्या तालिबान्यांना खडे चारले होते. हा ताजिक वांशिक गट राजकीय दृष्ट्या फारसा प्रभावशील मानला जात नसला तरी सध्या यांनी लष्करी बाबतीत पंजशीरसह अन्य ठिकाणी मैदान आणि रणांगण गाजविले आहे. हेरत शहरात हे बहुसंख्य आहेत. मझर-ए-शरीफमध्ये 60%, काबूलमध्ये 45% तर गझनीत 50% नागरिक ताजिक आहेत. विशेष कर्तृत्व असलेल्या काही ताजिक नेत्यांमध्ये पहिले नाव आहे अहमद शहा मसूद. हा नेता पंजशीरचा सिंह म्हणून ओळखला जातो. सोव्हिएट रशिया आणि 1996 ते 2001 पर्यंत तालिबान यांना पंजशीरमध्ये प्रवेश करू दिला नव्हता. दुसरा नेता ठरतो बुऱ्हानुद्दिन रब्बानी. हा 1992 ते 1996 या कालखंडात अफगाणिस्तानचा अध्यक्ष होता. तिसरा नेता, अब्दुल्ला अब्दुल्ला हा सध्याच्या काळात मुख्य प्रशासक आणि शिवाय यशस्वी शांतता वार्ताकार असा लौकिक संपादन करून होता. पश्तून आणि ताजिक अशा दोन्ही वंशांचे रक्त याच्या धमन्यातून वाहते. पण याचा ओढा ताजिक वंशीयांकडेच जास्त आहे. तो आपले नाव अब्दुल्ला एवढेच सांगत असे. पण एका परदेशी वार्ताहराने आडनाव सांगाच असा आग्रह केल्यावर त्यांने अब्दुल्ला हेच आडनाव सांगितले. तेव्हापासून हा अब्दुल्ला अब्दुल्ला म्हणून ओळखला जाऊ लागला. हजारा - 9% हा एक बऱ्यापैकी मोठा वांशिक गट अफगाणिस्तानच्या पर्वतीय मध्यभागी आढळून येतो. मोंगोल साम्राज्याचा संस्थापक चंगीजखानाचे हे वंशज मानले जातात. ते दारी भाषेची बोली बोलतात. बहुतेक हजारा शिया मुस्लिम आहेत. ह्यांनी बऱ्यापैकी प्रगती केलेली आहे. हजारांचे साहित्यविश्व संगीत, काव्य आणि म्हणी व वाक्प्रचार यात संपन्न मानले जाते. हजारांमध्ये कथाकथन फार मोठ्या प्रमाणात प्रचलित आहे. ते गोष्टीवेल्हाळ आहेत, असे म्हटले तरी चालेल. या कथा प्रामुख्याने पराक्रमी पूर्वजांशी संबंधित असतात. दी काईट रनर ह्या गाजलेल्या कादंबरीच्या आणि याच नावाचा चित्रपटाच्या कथानकाची वीण, क्षमाशीलता आणि श्रद्धांजली या दोन मूल्यांभोवती विणलेली आहे. ही बाब युद्धखोर, क्रूर आणि कपटी इस्लामी वाळवंटातली हिरवळच ठरावी अशी आहे. शिया असल्यामुळे हजारा जमातीवर अफगाणिस्तानमध्ये बहुसंख्य असलेल्या सुन्नी जमातींनी अपरिमित अन्याय केला असून त्यांना एकटे पाडून छळण्याचा प्रयत्न सुरू असतो. एक कारण असेही असावे की, यांचे मूळ तुर्की वंशीयांशी संबंधित आहे. या शियांना बंडखोर हे विशेषण लावून इतर वंशीयांनीही यांची ससेहोलपटच चालविली आहे. त्यांच्या शाळा आणि रुग्णालयांवरही त्यांनी बॅांबहल्ले केले आहेत. हजारा वंशीय सलीमा मझारी ही अफगाणिस्तानमधील महिला पदाधिकाऱ्यांपैकी एक महिला बल्ख प्रांतातील एका जिल्ह्याची गव्हर्नर होती. सध्याच्या संग्रामात तिने तालिबान्यांना थोपवून निकराची झुंज दिली, पराक्रमाची शर्थ केली पण शेवटी पकडली गेली. यानंतर तिच्याबद्दलची माहिती समोर आलेली नाही. बहुदा येणारही नाही. अब्दुल अली मझारी या हजारा नेत्याची तालिबान्यांनी 1995 मध्ये हत्या केली होती. नंतर हजारांनी त्याचा पुतळा उभारला होता. यावेळी तालिबान्यांनी तोही उध्वस्त केला. उझबेक - 9% उझबेक जमातीचे लोक उत्तर अफगाणिस्तानमध्ये राहतात. उझबेक टोळ्या इराणींमध्ये मिसळून गेल्या आहेत. हे सुन्नी असून उझबेक भाषा बोलतात. दारी आणि पश्तू भाषेवरही यांचे बऱ्यापैकी प्रभुत्व आहे. शेती, व्यवसाय, कशिदाकारी हे यांचे व्यवसाय आहेत. यांची वसती उझबेकिस्तानला लागून असलेल्या भागात आहे. अब्दुल रशीद दोस्तम हा प्रारंभी अफगाणिस्तानमधील सोव्हिएट प्रशासनाला साथ देत मुजाहिद्दिनांशी लढला. नंतर मात्र त्यांनाच जाऊन मिळाला आणि त्याने मझर-ए-शरीफ शहरात आपले जबरदस्त बस्तान बसविले. 1996 मध्ये तालिबान्यांशी लढण्यासाठी निर्माण झालेल्या नॅार्दर्न अलायन्समधला तो महत्त्वाचा नेताही होता. अमेरिकेने 2001 मध्ये अफगाणिस्तानवर आक्रमण करून तालिबानी राजवट संपवल्यानंतर पुढच्या काळात तो घनी प्रशासनात अफगाणिस्तानचा पहिला उपाध्यक्ष झाला. मात्र मझर-ए-शरीफ शहरावर आत्ता झालेल्या तालिबानी हल्ल्याचे वेळी धीर व हिंमत देण्याचे सोडून तो उझबेकिस्तानमध्ये पळून गेला. ऐमक ही एक स्वतंत्र जमात नाही? ऐमक हा पठारांवर राहणारा अनेक जमातींचा समूह असून यांच्यातील काही लोक पर्शियन भाषा बोलतात. तर काही पाश्तो भाषा बोलतात. या जमाती भटक्या असून त्या धर्माने सुन्नी मुस्लिम आहेत. काही स्वत:ला चंगीजखानचे तर इतर काही स्वत:ला पाश्तून टोळ्यांचे वंशज असल्याचे मानतात. खरेतर ही वेगळी वांशिक जमात नाही. भटके जीवन सोडून शेती करणारे ते ऐमक, असे एक मत आहे. ते प्रत्येक जमातीत सापडतील. बलुच- 3% ही मुख्यत: पाकिस्तानमधील बलुचिस्तान प्रांतात तसेच इराणमधील बलोचिस्तान आणि सिस्तान प्रांतात राहणारी सुन्नी जमात आहे. अफगाणिस्तानमधील वाळवंटी दक्षिण भागातही बलुच जमातीचे लोक राहतात. हे उंट, शेळ्यामेंढ्या अशी जनावरे पाळतात. भरतकाम ही सुद्धा यांची खासीयत आहे. हे बलुच भाषा बोलतात. तुर्कमेन - 4% हा तुर्की भाषा बोलणारा एक बऱ्यापैकी मोठा सुन्नी गट असून उझबेकिस्तान आणि तुर्कमेनिस्तानला लागून असलेल्या भागात राहणारा आहे. यांना उझबेक लोकांनी जणू घेरलेलेच आहे. हे शेती आणि मेंढीपालन करतात. यांनी तयार केलेल्या सतरंज्या आणि दागिन्यांना खूप मागणी असते. ही जमात श्रीमंत गणली जाते. हे तुर्की भाषेची बोली बोलतात. नुरिस्तानी-2% नुरिस्तान म्हणजे प्रकाशस्तान! या जमातीचे लोक ईशान्य अफगाणिस्तानमधील नुरिस्तान प्रांताचे रहिवासी आहेत. मुळात हिंदू असलेल्या यांना 19 व्या शतकात जबरदस्तीने इस्लाम धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडले गेले. हिंदूंमधील काही चालीरीती या लोकात अजूनही आढळून येतात. हे शेती, पशुपालन आणि दूधदुभत्याचा व्यवसाय करणारे आहेत. पाशाई - 0.3% पूर्व अफगाणिस्तानमध्ये राहणारे हे लोक मूळचे बुद्ध आणि हिंदूधर्मीय आहेत. पण यातील काही स्वत:ला अलेक्झांडरचे वंशज मानतात. यातील बहुतेक लोक जबरदस्तीने केलेल्या धर्मबदलामुळे आज सुन्नी मुस्लिम म्हणून जगत आहेत. गहू, तांदूळ आणि मका ही पिके या भागात घेतली जातात. हजरत अली हा पाशाई नॅार्दर्न अलायन्सचा एक कमांडर होता. याशिवाय अनेक लहानलहान जमाती अफगाणिस्तानमध्ये ठिकठिकाणी विखुरलेल्या आढळतात. 2001 ते 2021 या कालखंडात अफगाणिस्तानमध्ये राष्ट्रीयत्वाची जाणीव निर्माण व्हायला सुरवात झाली होती तोच हे मरणप्राय यातनाकांड अफगाणिस्तानच्या वाट्याला आले आहे आणि याचे तालिबानीस्तान होत चालले आहे. याचे एक कारण अफगाणी जनतेच्या, विशेषत: महिलेच्या माथी मारण्यात आलेले अन्यायाचे/अमानवी व्यवहाराचे/ गुलामीचे सर्व प्रकार अजून पूर्ण व्हायचे आहेत, असे तर नसेल ना? तोपर्यंत संधी मिळताच आवाज उठवित किंवा प्रसंगी महाप्रलयातील चिवट लव्हाळ्यासारखे टिकून राहणेच, निदान आजतरी, तिच्या हाती आहे.

अफगाणिस्तानातील भारतनिर्मित महामार्ग, धरण आणि पंजशीर प्रांत (आकृती प्रत्यक्षाशी तंतोतंत जुळेलच असे नाही) 19) रिंग रोडला मिळणारा चाबहार - झेरांज - डेलाराम रोड, 18) रिंग रोड, सलमा धरण आणि 21)अमरुल्लाह सालेह यांचा अभेद्य(?) पंजशीर प्रांत. रिंग रोड वरील शहरे- 1)मझर -ए- शरीफ 2) काबूल 3) गझनी 4) कंदहार आणि उलट दिशेला 5) हेरत 6) चाबहार हे इराणमधील बंदर, 7) ग्वादर हे पाकिस्तानमधील बंदर 8) क्वेटा आणि 9) पेशावर ही शहरे देश - 10) भारत (बाल्टीस्तान) 11) चीन 12) तजिकिस्तान 13) उझबेकिस्तान 14) तुर्कमेनिस्तान 15) इराण 16) पाकिस्तान 17) अफगाणिस्तान महामार्ग - 18) रिंग रोड 19) चाबहार ते झेरेंज आणि पुढे झेरेंज - डेलाराम रोडने रिंग रोडशी सांधा 20) सलमा धरण 21)स्वयंघोषित अध्यक्ष ताजिक जमातीचे नेते अमरुल्लाह सालेह यांचा अभेद्य (?) बालेकिल्ला - पंजशीर प्रांत अफगाणिस्तानमधील कपटकांड! वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? ‘आम्ही अफगाणिस्तानमध्ये राष्ट्रनिर्मितीसाठी किंवा लोकशाही स्थापन करण्यासाठी गेलो नव्हतो. अमेरिकेतील जुळे मनोरे आणि अन्य वास्तूंवर हल्ला करणाऱ्या अल-कायद्याला आणि त्याच्या नेत्याला (लादेन) शिक्षा करण्यासाठी गेलो होतो. ते काम आम्ही पूर्ण केले आहे. अमेरिकेवर पुन्हा हल्ला करण्याचा प्रयत्न त्या देशाच्या भूमीतून दहशतवादी करणार नाहीत इतकी खबरदारी घेणे हाच अमेरिकेच्या अफगाण मोहिमेमागचा विचार होता’, इति अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन. अफगाणिस्तानमधली लोकशाही तशी अपेक्षेपेक्षा खूपच लवकर संपुष्टात आली. तालिबानचा काबूलवर कब्जा होताच अध्यक्ष अशरफ घनी यांनी राजीनामा देऊन पायउतार होत अगोदर तजिकिस्तानमध्ये आणि तिथे आश्रय न मिळाल्यामुळे सोबत भरपूर संपत्ती घेऊन ओमानमध्ये आणि तिथून शेवटी युनायटेड अरब अमिरातमध्ये, पलायन करीत आश्रय घेतला आहे. हे बघितले म्हणजे अफगाणिस्तानच्या अध्यक्षांबद्दल आणि त्यांच्या प्रशासन व्यवस्थेच्या गुणवत्तेबद्दलही वेगळे काही सांगण्याची आवश्यकता पडू नये. खरेतर अमेरिका आणि ‘चांगले’ तालिबान यांच्यात, अफगाण सरकारला विश्वासात न घेता, जो करार झाला होता, त्यानुसार तालिबान आणि अफगाण सरकार यात सहकार्य आणि सहयोगाचे नवीन युग निर्माण होणार होते. पण तालिबानने हा करार मोडीत काढून पूर्ण अफगाणिस्तानचा ताबा घेण्याचा चंग बांधला आणि त्याचवेळी कतारची राजधानी दोहा येथे अफगाण सरकारसोबत तडजोडीची चर्चाही सुरू ठेवून सरकारला बेसावध ठेवले. दुसरीकडे मात्र अफगाणिस्तानचे एकेक भाग आणि हेरात, कंधार, मजार-ए-शरीफ, जलालाबाद, फराखोर अशी महत्त्वाची शहरे ताब्यात घ्यायला सुरवात केली आणि शेवटी काबूल ही राजधानी तर बंदुकीची एकही गोळी न डागता काबीज केली. तालिबानचे करार मोडून केलेले हे वर्तन पाहिल्यावर मोदींच्या इशाऱ्याची आठवण झाल्याशिवाय राहणार नाही. दहशतवादी वाईटच. त्यात चांगले आणि वाईट असे वर्गीकरण करता येणार नाही, असे मोदी म्हणाले होते. आता अमेरिकेने 6000 च्या जवळपास फौजा अफगाणिस्तानमध्ये पुन्हा पाठविल्याही आहेत पण त्या अडकून पडलेल्या आपल्या आणि अन्य नागरिकांना अफगाणिस्तानमधून बाहेर काढण्यासाठी. पण तरीही अमेरिकेने अफगाणिस्तानला वाऱ्यावर सोडून दिले असाच समज जगात निर्माण व्हायचा राहिला नाही. गेल्या 20 वर्षात निरनिराळ्या प्रकल्पांच्या निमित्ताने 3 बिलियन डॅालर्सची गुंतवणूक भारताने अफगाणिस्तानमध्ये केली आहे. तिचे भवितव्यही धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. ही गुंतवणूक धरणे, रस्ते, रुग्णालये, मुलींच्या शाळा आणि अशाच पायाभूत सोयीसुविधांच्या बाबतीतली आहे. त्यामुळेही अफगाणिस्तानमधील घडामोडींवर लक्ष ठेवीत भारताची या प्रश्नाशी संबंधित सर्व घटकांशी आणि देशांशीही सतत चर्चा सुरू होती. अफगाणिस्तानात शांतता निर्माण व्हावी, हिंसाचार थांबावा यावर भारताचा विशेष भर होता. अफगाणिस्तानबाबतचे तालिबानसोबत चीन आणि पाकिस्तानचेही आक्रमक मनसुबे थांबावेत, यानंतर अफगाणिस्तान हा देश समृद्ध, संपन्न आणि सुरक्षित व्हावा म्हणून तेथील सर्व राजकीय घटक आणि सर्व जमाती यांनी एकत्र यावे आणि संघटित प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही भारताने केले होते. अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी यापुढे अफगाणिस्तानने इतर देशांवर अवलंबून न राहता स्वत:च्या सामर्थ्यावरच आक्रमकांचा मुकाबला केला पाहिजे, असे बजावले होते. अमेरिकेने त्यांना आधुनिक शस्त्रास्त्रे दिली आहेत, तालिबानच्या तुलनेत संख्येने तिप्पट असलेल्या सैनिकांना प्रशिक्षण देऊन स्वयंशासनासाठी तयार, सुसज्ज आणि तालिबान्यांच्या तुलनेत कितीतरी वरचढ स्थितीत आणले होते, आर्थिक मदतही भरपूर दिली होती. यानंतर आता त्यांचे त्यांनीच बघायला हवे, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. अमेरिका सैनिकांना लढण्याची जिद्द देऊ शकत नव्हती. देशभक्ती, इच्छाशक्ती, नेतृत्वगुण, निर्धार, शिस्त ह्या बाबी न विकता येतात, न विकत घेता येतात. आज अमेरिकेने दिलेली सर्व युद्धसामग्री तालिबान्यांच्या हाती गेली आहे. अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून हळूहळू बाहेर पडायला हवे होते, असे म्हटले जाते पण तळापासून शिखरापर्यंत भ्रष्टाचारात बरबटलेल्या अफगाण प्रशासनापासून मोठी अपेक्षा ठेवणे ही अमेरिकेची एकतर मोठीच चूक झाली आहे किंवा आपण बाहेर पडल्यानंतर काय होईल याची जाणीव असूनही अमेरिकेने तिकडे दुर्लक्ष तरी केले आहे, असे म्हटले पाहिजे. अपेक्षेप्रमाणे काबूल तर तीन महिने टिकाव धरू शकले नाही, ते तीन दिवसातच कोसळले. कारण नुसते सैन्य असून चालत नाही. सर्व मोठ्या आणि महत्त्वाच्या जमातींना एका सूत्रात बांधू शकतील अशी क्षमता असलेले निदान पाच लोकनेते अफगाणिस्तानात आहेत/होते. इस्माईल खान आणि अट्टा मुहंमद नूर हे दोन ताजिक नेते, अब्दुल रशीद दोस्तम हा उझबेक नेता, गुलबुद्दिन हिकमतियार आणि अब्दुल रसूल सैय्याफ हे दोन पश्तून नेते आणि विविध जमातींचे अन्य नेते जर आपापसातले आणि पश्तून असलेल्या अध्यक्ष अशरफ घनी यांच्याशी असलेले वैर विसरून त्यांच्या पाठीशी एकदिलाने उभे राहिले असते तर ठिकठिकणची जनता तालिबान्यांना विरोध करण्यास उभी ठाकली असती. आज मात्र ही निर्नायकी जनता जशी तालिबान्यांवर दगडफेक करते आहे, तसेच ती सरकारी अधिकारी आणि अफगाणिस्तानचे सैनिक यांच्यावरही आपला राग व्यक्त करते आहे. असे चित्र आजवर क्वचितच कुठे पहायला मिळाले असेल. अफगाणी जनता म्हणजे परस्पर वैर असलेल्या जमाती अफगाणिस्तानमध्ये पश्तून जमात 42%, ताजिक जमात 27%, हजारा 9%, उझबेकही 9% असून ऐमक, तुर्कमेन आणि बलुच या जमाती क्रमाने 5% पेक्षाही कमीकमी होत गेल्या आहेत. यातील 97 % इस्लामधर्मी असून त्यात सुन्नी 90% आणि शिया 7% आहेत. अशा स्वरुपात अफगाण जनता अनेक जमातीत विभागलेली आहे. पण 42% असल्यामुळे आपणच खरे अफगाणी आहोत, असा दावा पश्तून करीत असतात. गेली अनेक शतके ह्या जमाती एकमेकाींशी निरपवादपणे लढत आल्या आहेत. पण हे वैरही काहीसे विचित्र आहे. जसे ताजिक आणि उझबेक यांच्यामधून विस्तव जात नाही. पण पश्तूनांशी लढतांना ताजिक आणि उझबेक एक होतात. पश्तून 42% असले तरी ते मुख्यत: पूर्व आणि दक्षिण अफगाणिस्तानमध्येच आढळून येतात. तालिब म्हणजे विद्यार्थी. तालिबान चळवळ ही प्रारंभी अतिजहाल, जीर्णधर्मवादी आणि कमालीच्या क्रूर दहशतवादी पश्तून विद्यार्थ्यांची चळवळ होती. तालिबान ही पश्तूनी अफगाणींचीच स्वतंत्र संघटना आहे, अफगाणिस्तानला अमेरिकेच्या दावणीतून मुक्त करण्यासाठी ती लढा देत आहे, असा तिचा दावा आहे. 42% असले तरी पश्तुनांना दुहीची शाप आहे. पश्तून जमातीत तालिबानी पश्तून आणि बिगरतालिबानी पश्तून असा उभा दुभंग आहे. इतर जमातींमध्ये तर तालिबानबाबत तिरस्काराची आणि शत्रुत्वाचीच भावना आहे. तालिबान या पश्तून गटाला मुख्यत: देशाबाहेरून पाठिंबा मिळतो आहे. याशिवाय त्यांना अमली पदार्थांच्या तस्करीतून, खंडणीतून तसेच देशातील आणि देशाबाहेरील देणगीदारांकडून पैसा मिळतो. काही युद्धसामग्री त्यांनी अफगाण सैनिकांकडूनच विकत घेतली आहे शिवाय हे आणि अन्य प्रकारचे सर्व साहित्य त्यांना देशाबाहेरूनही पुरवले जात होते. त्यांचे मार्गदर्शन आणि नियंत्रण केंद्र पाकिस्तानात आहे. तालिबान आणि त्यांचा बोलविता धनी पाकिस्तान, यांच्याविरुद्ध लढण्यासाठी बिगरतालिबानी स्थानिक नेतृत्व आणि 1966 च्या नॅार्दर्न अलायन्स सारखा एखादा बलिष्ठ आणि संघटित गट उभा राहिला तर भविष्यात सत्तेचे पारडे बदलूही शकेल. पण…. हा पणच तर खूप मोठा आहे अशरफ राजवट होतीच पत्त्याच्या बंगल्यासारखी मुळात अफगाणिस्तानमधील अशरफ राजवट पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळलीच कशी? याची तीन कारणे सांगितली जातात. सैन्य आहे, शस्त्रेही होती पण लष्करी नेतृत्वच पुळचट निघाले किंवा फितूर झाले. सैन्ये पोटावर चालतात असे म्हणतात. या सैन्याला गेली कित्येक महिने पगार मिळाला नव्हता आणि नियमित अन्नपुरवठाही होत नव्हता. तोफा, बंदुका होत्या पण दारुगोळाच पोचविला जात नव्हता. पुरवठाशृंखला पार तुटली होती. दुसरीकडे पाकिस्तानी नेतृत्वाने अब्दुल गनी सारख्या लढवैय्याला आणि अन्य नेत्यांना उत्तम रणनीती आखून दिली होती. अगोदर खेडी, नंतर प्रांतांच्या राजधान्या आणि शेवटी काबूल ह्या आक्रमणाच्या पायऱ्या होत्या. पण मुख्य मुद्दा हा आहे की, अफगाणिस्तान सेना मुळीच न लढता तालिबान्यांना शरण गेली किंवा शस्त्रास्त्रांसह जाऊन तरी मिळाली. कारण त्यांना पराभव स्पष्ट दिसत होता. अफगाणिस्तानमधील 20 वर्षांच्या दीर्घ कालावधीनंतर अमेरिकन फौजा परतल्या आहेत. त्यापूर्वी त्यांनी अफगाण सैन्याला प्रशिक्षण दिले होते हे तरी खोटे असले पाहिजे किंवा सैनिकांनी मन लावून शिक्षण तरी घेतले नसावे, अशीही शंका घेतली जाते आहे. सैनिकात किलिंग इनस्टिंक्ट असावी लागते. म्हणजे जिद्दीने लढून जिंकण्याची आकांक्षा असावी लागते. अमेरिका अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडायला निघताच ‘चांगल्या’ तालिबान्यांचा चलाख नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर याने अमेरिकेला दिलेला शब्द मोडून पाकिस्तानच्या मार्गदर्शनानुसार हे कपटकांड घडवून आणले आहे. तोच आता अफगाणिस्तानचा सर्वेसर्वा होईल, असे जाहीर झाले आहे. पण अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती चिघळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. कारण, तालिबानच्या आक्रमणाला न जुमानता अफगाणिस्तानचे प्रथम उपाध्यक्ष असलेले ताजिक जमातीचे नेते अमरुल्लाह सालेह यांनी पंजशीर या अभेद्य (?) प्रांतातून स्वतःला अफगाणिस्तानचे काळजीवाहू राष्ट्राध्यक्ष म्हणून घोषित केलं आहे. ”अफगाणिस्तानच्या घटनेनुसार अध्यक्ष अनुपस्थित असतील, पळून गेलेले असतील, त्यांनी राजीनामा दिला असेल किंवा त्यांचे निधन झाले असेल, तर उपाध्यक्ष हे हंगामी अध्यक्ष बनू शकतात. सध्या मी माझ्या देशातच असून काळजीवाहू अध्यक्षपदाची कायदेशीर जबाबदारी घेत आहे”, इति अमरुल्लाह सालेह, अफगाणिस्तानचे प्रथम उपाध्यक्ष. एकूण काय तर अफगाणिस्तानचे नष्टचर्य लवकर संपणारे नाही, हेच तेवढे खरे.

अमेरिका आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारण वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? ज्यो बायडेन यांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांच्या कारकिर्दीचा प्रारंभीचा कालखंड प्रशासन प्रक्रियेच्या दुरुस्ती आणि बांधबंदिस्तीतच गेला. बायडेन आणि ट्रंप यांच्या धोरणांपैकी कुणाचे बरोबर आणि कुणाचे चूक याबाबत अमेरिकन जनमत दुभंगलेले आहे. निवडणुकींत डेमोक्रॅट पक्ष आणि रिपब्लिकन पक्ष यांना मिळालेल्या मतांची टक्केवारी अनुक्रमे 51.3 आणि 46.9 अशी आहे. जनमतातील हा दुभंग दुर्लक्षिण्यासारखा नाही. तरीही निवडून येताच बायडेन यांनी यू टर्न घेत पॅरिस हवामान बदल करारात परत सामील होण्याचे ठरविले तर इतर काही धोरणांचीही दिशा बरीचशी बदलली. निवडणूक प्रचारादरम्यान बायडेन यांनी परराष्ट्र व्यवहारांबाबत तर पार वेगळी भूमिका घेतली होती. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यात त्यांनी केलेल्या काही बदलांवर सध्या अमेरिकन वृत्तप्रसार माध्यमात चर्चा सुरू आहे. अमेरिकेच्या धोरणांचा जागतिक राजकारणावर होत असलेला परिणाम पाहता अमेरिकेशिवाय इतरांसाठीही, हा एक महत्त्वाचा मुद्दा होऊन बसतो. विश्वसनीयता पुन्हा निर्माण करण्यावर भर अमेरिकेची जागतिक राजकारणातील विश्वसनीयता पुन्हा निर्माण करण्यावर आपला भर असेल, असे बायडेन म्हणाले आहेत. जगातील लोकशाहीप्रधान राष्ट्रांसाठी ही बाब जशी महत्त्वाची आहे, तशीच ती रशिया आणि चीन यांच्या विश्वसनीयतेच्या तुलनेत कितीतरी अधिक प्रमाणात विश्वसनीय मानली जावी, हेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. या दिशेने आणि दृष्टीने आपण प्रयत्नशील राहू, असे बायडेन म्हणाले आहेत. अटलांटिक महासागरामुळेच अमेरिका आणि युरोप दूर अमेरिका आणि युरोप यांच्यामध्ये फक्त अटलांटिक महासागरच आहे. अटलांटिक महासागराच्या दोन बाजूंना असलेल्या या दोन खंडात ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक संबंध पूर्वापार चालत आले आहेत. डोनाल्ड ट्रंप यांच्या कारकिर्दीत या दोन खंडात दुरावा आणि कटुता निर्माण झाली होती. बायडेन यांनी युरोप आणि (नाटो) नॅार्थ अटलांटिक ट्रिटी ॲार्गनायझेशन यांच्याशी असलेल्या संबंधांना नव्याने उजाळा तर दिलाच शिवाय सामुदायिक सुरक्षेची हमीही दिली. पण कटुता इतकी तीव्र होती आणि दुरावा एवढा टोकाला पोचला होता की युरोपीयन राष्ट्रांनी अमेरिकेला सांगितले की, जुन्या जखमा भरून यायला थोडा वेळ लागेल. बायडेन यांनी अमेरिकेला पॅरिस हवामान करारात पुन्हा सामील केले. कोविड-19, सायबर हल्ले आणि सायबर हेरगिरी यांचा सामना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्यावर भर दिला. हे लक्षात ठेवायला हवे की, बायडेन यांचा परराष्ट्र संबंधांबाबतचा अनुभव दांडगा आहे. बराक ओबामा यांच्या कारकिर्दीत बायडेन उपाध्यक्षपदावर असतांना परराष्ट्र व्यवहार हा विषय बराक ओबामा यांनी सतत 8 वर्षे बायडेन यांच्याकडेच पूर्णपणे सोपवला होता. इस्रायल, बायडेन यांच्या जिव्हाळ्याचा. बायडेन हे स्वत: झिॲानिस्ट आहेत. झिॲानिस्ट म्हणजे स्वतंत्र ज्यू राष्ट्राचा खंदा पुरस्कर्ता! इस्रायला अमेरिकेने केलेली मदत हे साह्य नसून ती भांडवली गुंतवणूक आहे, असे ते मानतात. इस्रायलला एकटे पाडणे, त्याची आर्थिक कोंडी करणे, त्याच्यावर बंधने घालणे त्यांना मान्य नाही. अशी भूमिका घेणारे ॲंटिसेमाईट म्हणजे पूर्वग्रहदूषित ज्यूविरोधी आहेत, असे त्यांचे मत आहे. जेरुसलेम ही आता इस्रायलची राजधानी आहे आणि अमेरिकेची वकिलात तिथेच असली पाहिजे असे बायडेन प्रशासनाचेही ट्रंप प्रशासनाप्रमाणेच ठाम मत आहे. तेल-अविवमधून ट्रंप प्रशासनाने वकिलात जेरुसलेममध्ये नेली होती. ट्रंप यांनी हा निर्णय घाईघाईने, मागचा पुढचा विचार न करता घेतला होता पण आता आम्ही तो बदलणार नाही, असे सेक्रेटरी ॲाफ स्टेट्स ॲंटोनी ब्लिंकेन यांनी म्हटले आहे. फेब्रुवारी 2021 मध्ये अमेरिकन सिनेटमध्ये 97 विरुद्ध 3 मतांनी वकिलात जेरुसलेममध्येच ठेवण्याचा ठराव पारित झाला होता. यावरून अमेरिकेतील दोन्ही पक्षांमध्ये इस्रायलबाबत कसे आणि किती एकमत आहे, ते स्पष्ट होते. इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्या संबंधात अमेरिकेचा पूर्वापार चालत आलेला दृष्टीकोनच कायम रहावा या विचाराचे बायडेन आहेत. इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन या दोन राष्ट्रांनी गुण्यागोविंदाने रहावे, यासाठी पॅलेस्टाईनचाही विकास झाला पाहिजे आणि त्याचे स्वतंत्र अस्तित्वही कायम राहिले पाहिजे. म्हणून इस्रायलने विस्तारवादी भूमिका सोडावी आणि पॅलेस्टाईननेही हिंसेला प्रोत्साहन देऊ नये, ही अमेरिकेची आग्रही भूमिका आहे. इस्रायलने पॅलेस्टाईनचा भूभाग जबरदस्तीने जोडून घेऊ नये किंवा वेस्ट बॅंकमधील आपला ताबा पुढेपुढे सरकत वाढवत जाऊ नये, असे अमेरिकेचे बायडेन यांचे मत आहे. म्हणून बायडेन प्रशासनाने पॅलेस्टाईनशी केवळ राजकीय संबंधच प्रस्थापित केले नाहीत तर पॅलेस्टाईनलाही भरघोस आर्थिक मदत केली आहे. अध्यक्षपदी निवडून येताच बायडेन यांनी पहिला फोन त्यावेळचे इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांना केला होता. भरपूर आर्थिक साह्याची हमी देऊन बायडेन यांनी इस्रायलची सुरक्षा तसेच अरब राष्ट्रे आणि इस्रायल यात मैत्री होण्याची आवश्यकता यावर भर दिला. इस्रायल व पॅलेस्टाईन यांनीही चर्चेच्या मार्गानेच प्रश्न सोडवावेत असा आग्रह धरला. पण इराणच्या घातक मनसुब्यांबाबतच्या इस्रायलच्या सावधगिरीचे मात्र त्यांनी समर्थन केले. इराणबद्दलचे ट्रंप यांचे धोरण चुकीचे इराणबरोबर केलेल्या न्युक्लिअर करारातून बाहेर पडून ट्रंप यांनी आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे आणि यामुळेच तणावही वाढला, असे बायडेन यांचे मत आहे. पण तरीही बायडेन यांनी घोषणा केली की, युरेनियमचे शुद्धीकरण थांबवल्याशिवाय अमेरिका इराणवरची बंधने दूर करणार नाही. पण लगेचच त्यांनी इराणकडे प्रस्तावही पाठविला की, अमेरिका इराणसोबत नवीन न्युक्लिअर करार करण्यास तयार आहे. या प्रस्तावाचे जगाने स्वागत केले आहे. अमेरिका आणि चीन . बायडेन यांची चिनीबद्दलची मते प्रसिद्ध आहेत. चीनमध्ये एकाधिकारशाही आहे. चीनमुळे 10 लाख अमेरिकन कामगार बेकार झाले आहेत, चीन व्यापारविषयक आंतरराष्ट्रीय नियम पाळत नाही, आपल्या उत्पादकांना सबसिडी देऊन चीन आपला माल बाजारात कमी किमतीत विकतो, इतर देशांच्या बौद्धिक संपदेची चोरी करतो. इत्यादी, इत्यादी. म्हणूनच ट्रंप प्रशासनाने चीनवर लावलेली बंधने बायडेन यांनी कायम ठेवली आहेत. अध्यक्ष होण्यापूर्वीच्या 2009 ते 2017 या 8 वर्षात अमेरिकेचे उपाध्यक्ष असतांना बायडेन आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या अनेकदा भेटी झालेल्या आहेत. या माणसाच्या अंत:करणात लोकशाहीचा लवलेशही नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. हा पक्का ठग आहे. आमच्या संग्रही असलेले कोणतेही शस्त्र आम्ही त्याच्या विरुद्ध वापरण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, असे ते म्हणतात. हॅांगकॅांग आणि तायवान हॅांगकॅांगमधून येणाऱ्या राजकीय आश्रयार्थींना आसरा देत, तायवानचे संरक्षण करण्याचे बाबतीतही आपण वचनबद्ध आहोत, अशी भूमिका अमेरिकेने घेतली आहे. तायवानाच्या प्रतिनिधीला तर अमेरिकेने स्वतंत्र देशाच्या राजदूताचा दर्जा दिलेला आहे, चीनला खिजवण्यासाठी तायवानच्या प्रतिनिधीला बायडेन यांच्या अध्यक्षीयपदग्रहण समारंभाला अमेरिकेने निमंत्रित केले होते. अशाप्रकारे आपली भूमिका किती दृढ आहे, ते चीनसह सर्व जगाला अमेरिकेने जाणवून दिले आहे. बायडेन यांच्या पदग्रहण समारंभाची वेळ साधून, चीनने डोनाल्ड ट्रंप यांच्या कारकिर्दीत सेकेटरी ॲाफ स्टेट असलेल्या माईक पॅांपिओ आणि अन्य 27 अधिकाऱ्यांवर निर्बंध घातले होते. त्यांनी उघुर मुस्लिमांचा चीनमध्ये वंशविच्छेद होतो आहे, असा आरोप केल्यामुळे चीनचा जळफळाट झाला होता. चीनच्या या तऱ्हेवाईक कृत्याचा आपल्यावर काहीही परिणाम होणार नाही, असे अमेरिकेने तात्काळ जाहीर केले होते. अमेरिका एवढेच करून थांबली नाही तर, स्वत: बायडेन यांनी चीनच्या नाकावर टिच्चून, आपण पॅांपिओ यांचा या विषयाबाबतचा अहवाल स्वीकारत असल्याचे जाहीर केले होते. दक्षिण चिनी समुद्र ,कोविड-19 दक्षिण चिनी समुद्रावर सर्वस्वी आपलाच हक्क सांगणारी चीनची भूमिका आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग करणारी आहे, असे जाहीर करीत अमेरिकेने नाकारली आहे आणि दक्षिण चिनी समुद्राला लागून असलेल्या देशांच्या सागरी हक्कांना पाठिंबा घोषित केला आहे. कोविड-19 च्या उगमाबाबतच्या विदा (डेटा) जाहीर कराव्यात आणि शोधपथकाला त्या शोधासाठी उपलब्ध करून द्याव्यात, ही जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) आणि अमेरिकेने केलेली मागणी चीनने नाकारली. याचा ब्रिटननेही निषेध करून अमेरिकेची पारदर्शितेबाबतची मागणी उचलून धरली. पहिल्या फोनचर्चेतच खडाजंगी बायडेन यांनी पदग्रहण करताच चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी फोनवर संपर्क साधला. त्यांनी चीनच्या आर्थिकबाबतीतल्या दमदाटीच्या आणि अन्याय्य कारवायांबाबत तीव्र नापसंती आणि नाराजी व्यक्त केली. हॅांगकॅांगवरील कारवाई, सिकियांग प्रांतातील मानवीहक्कांचे हनन आणि बळजोरी, तायवानबाबतची आक्रमक भूमिका यांचा त्यांनी निषेध केला. कोविड-19 चा प्रसार, जागतिक आरोग्य, हवामान बदल, शस्त्रप्रसार नियंत्रण हे सर्व महत्त्वाचे विषय बायडेन यांनी फोनवरील पहिल्याच चर्चेत कोणताही शब्दच्छल न करता हाताळले आणि अमेरिकेची सत्ताबदलानंतरची भूमिकाही नि:संदिग्ध शब्दात स्पष्ट केली. ‘आम्हाला धमक्या देऊ नका, अमेरिकेला आम्ही जगातले आदर्श राष्ट्र समजत नाही, चीनची प्रगती आणि शक्तिसंचय याला आवर घालण्याचा तर विचारही करू नका, चीनवर हल्ला करण्यास इतर देशांना उचकवू नका’, अशी मग्रूर भूमिका चीनने घेतली. यावर, ‘उगाच मोठेपणाचा आव आणू नका, किंवा ड्रामेबाजी करू नका’, असे अमेरिकेनेही चीनला ठणकावले. चीनशी बोलण्याअगोदर आशियातील महत्त्वाच्या देशांशी बोलून मगच अमेरिकेने चीनशी संवाद साधला होता, ही आंतरराष्ट्रीय राजकारणातली नोंद घेण्यासारखी बाब आहे, यात शंका नाही.

बायडेन यांचे प्रगतीपुस्तक वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? ज्यो बायडेन यांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळली, त्याला 6 महिने होत आहेत. घरच्या आघाडीवर बायडेन यांच्या वाट्याला अनेक आव्हाने अगोदरच्या राजवटीचा वारसा म्हणून आली होती. त्यावेळी अमेरिकेत कोरोना ऐन भरात होता. याचा परिणाम म्हणून अमेरिकेच्या अर्थकारणाला एक जबरदस्त हादरा बसला होता. जोडीला सामाजिक आणि वांशिक वादही विकोपाला पोचले होते. अमेरिका एकप्रकारे विव्हल झाली होती. बायडेन यांचे संकल्प आणि फलश्रुती अमेरिकेच्या केंद्रीय राजकारणात सहमतीचे, सहयोगाचे आणि सामंजस्याचे युग पुन्हा आणीन आणि कोरोना विषाणूचे दुष्परिणाम दूर करीन, अमेरिकेच्या अर्थकारणाला पुन्हा उभारी मिळवून देईन, समानतायुक्त आणि सर्वसमावेशी व्यवहारांना उत्तेजन देईन, असे संकल्प बायडेन यांनी जाहीररीत्या मांडले होते. याला अनुसरून लसीकरणाची एक जंगी मोहीम त्यांनी हाती घेतली. कोरोनाच्या प्रभावामुळे संकटात सापडलेल्या कुटुंबांना पुन्हा आपल्या पायावर उभे होण्यासाठी भरघोस अर्थसाह्य केले, आर्थिक टंचाईतून बाहेर पडण्यास जनतेला मदत होईल अशी भांडवली गुंतवणूक केली, आणि लोककल्याणकारी शासन जनतेला पूर्वस्थितीवर आणण्यासाठी काय करू शकते याचा वस्तुपाठच घालून दिला. आज अमेरिकेचा आर्थिक प्रगतीचा आलेख वरवर चढत चालला असून कोरोना मावळतीकडे वळला आहे. या आशयाचे सफलतेबाबतचे दावे कोणीही नाकारलेले नाहीत. पण तरीही अजून बरेचकाही साध्य झालेले नाही. 2020 च्या निवडणुकीत बायडेन यांना तिहेरी यश मिळाले. म्हणजे अध्यक्षपदासह, हाऊस आणि सिनेटमध्ये बहुमत मिळून सुद्धा अमेरिकेतील संसदेमध्ये सरकारला अनेकदा कोंडी फोडता आलेली नाही. अपूर्ण आणि स्पर्शच न केलेले मुद्दे अजून बरेच प्रश्न सुटायचे आहेत तर काही प्रश्नांना तर अजून हातच घातलेला दिसत नाही. या निवडणुकीत मतमोजणीवरून बरेच वाद झाले होते. असे पुन्हा होऊ नये याबाबत केलेले उपाय आणि झालेली प्रगती, अपेक्षा पूर्ण करणारी नाही. या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांचे प्रामाणिक प्रयत्न सुरू असले तरी प्रत्यक्षात अजूनही काहीही घडलेले नाही. संपूर्ण देशासाठी एकच निवडणूक आयोग नसणे आणि राज्यागणिक निवडणूकविषयक कायदे वेगवेगळे असणे हा मोठाच अडसर ठरला आहे. परदेशातून अमेरिकेत कायमचे वास्तव्य करण्यासाठी येणाऱ्यांचा प्रश्न (इमिग्रेशन) बिकट झाला होता. तो अजूनही तसाच लोंबकळत पडलेला दिसतो आहे. अमेरिकन पोलिसांचे गुन्हेगारांना हाताळण्याच्या प्रश्नी सुधारणा करण्याचे आश्वासनही जसे पूर्ण झालेले नाही, तसेच गुन्ह्यांचे प्रमाणही कमी झालेले नाही. अमेरिकेतील लसीकरण मोहीम पहिल्या 100 दिवसात बायडेन यांनी लसीकरणाची जंगी मोहीम राबविली. परिणामत: मृत्युसंख्या एकदम खाली आली. पण सर्वसामान्य लोक लस टोचून घेण्यासाठी पुढे येत नव्हते. नागरिकांची उदासीनता, विरोध आणि बेदरकारपणा त्यामुळे 70% प्रौढांना 4 जुलै पूर्वी निदान लसीची एक मात्रा टोचण्याचे बायडेन यांचे लक्ष पूर्ण झाले नाही. बायडेन नागरिकांच्या कानीकपाळी ओरडत होते, ‘तुम्ही जर लसीच्या दोन्ही मात्रा टोचून घ्याल तर तुम्हाला उच्च दर्जाची सुरक्षा प्राप्त होईल. तुम्हाला कोरोना झालाच तर त्याची तीव्रता कमी असेल, रुग्णालयात दाखल व्हावे लागणार नाही आणि दाखल व्हावे लागलेच तरी मृत्यूचे तर नावच नको. म्हणून माझे तुम्हाला कळकळीचे आवाहन आहे की, लस टोचून घ्या. ताबडतोब.’ बायडेन यांच्या या आवाहनाचा, निरनिराळ्या प्रलोभनांचा, सवलतींचा परिणाम झाला नाही. आतातर रुग्णांची संख्या आणि मृत्यूचे प्रमाण अमेरिकेत पुन्हा वेगाने वाढू लागले आहे. अमेरिकेचा रेस्क्यू प्लॅन बायडेन यांचे 1.9 ट्रिलियन डॅालरची आर्थिक मदत देणारे पॅकेज ‘अमेरिकन रेस्क्यू प्लॅन’, म्हणून सर्वज्ञात आहे. या पॅकेजने जनतेला प्रोत्साहित केले, छोट्या आणि मध्यम उद्योगांना उभारी मिळवून दिली, कोरोना चाचणी मोहीम आणि लसीकरणासाठी निधी उपलब्ध करून दिला. पण या मोहिमेसाठी, निवडणूक प्रचारादरम्यान घोषित केल्याप्रमाणे, रिपब्लिकन पक्षाचा पाठिंबा मात्र त्यांना मिळविता आला नाही. हे पॅकेज दोन्ही सभागृहात एकही रिपब्लिकन मत मिळवू शकले नाही. तरीही कोविड19 च्या साथीच्या काळात अमेरिकन जनजीवनात निराशा आणि अंध:कार यामुळे जी अवकळा पसरली होती. यावर मात करून जोमदार विकास घडवून आणण्यात बायडेन यशस्वी झाले, त्यांनी भरपूर रोजगार पुरवले आणि कामगारांना नवनवीन संधी उपलब्ध करून दिल्या. अशाप्रकारे अर्थकारणाच्या चाकोरी सोडलेल्या गाड्याला पुन्हा रुळावर आणले. जोडीसजोड म्हणून रस्ते आणि पूल यांची निर्मिती आणि दुरुस्ती अशा पूर्वापार चालत आलेल्या विकासकामांनाही त्यांनी गती दिली. पण बायडेन यांना निवडणुकीत तिहेरी यश मिळाले असले तरी तसे ते नावालाच आहे. हाऊस आणि सिनेटमध्ये निसटते बहुमतच मिळालेले आहे. त्यामुळे बालकल्याणासारख्या शाश्वत मानवी विकासासाठी हाती घ्यायच्या कार्यक्रमांसाठी आवश्यक असलेली 3.5 ट्रिलियन डॅालरची तरतूद हाऊस आणि सिनेटमध्ये मंजूर करून घेणे अतिशय कठीण जाते आहे. कारण यासाठी रिपब्लिकन पक्षाची मते मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही. याशिवाय कोरोनाच्या नव्याने उफाळलेल्या साथीचा सामना करतांना भाववाढ होणार नाही, याकडेही त्यांना लक्ष पुरवावे लागणार आहे. कायमच्या वास्तव्यासाठी परदेशातून होणारे आगमन (इमिग्रेशन) या मुद्याने सध्या अमेरिकेत अतिशय तीव्र रूप धारण केले आहे. बिनापरवाना सीमा ओलांडण्याचे प्रकार कधी नव्हे इतके वाढले आहेत. या स्थलांतराकडे लक्ष देण्यास बायडेन यांनी उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांची योजना केली. त्यांनी मेक्सिको आणि ग्वाटेमाला या देशांचा दौरा केला. अशाप्रकारचे बेकायदा स्थलांतर न करता आपल्या घरीच थांबून आश्रयासाठी रीतसर अर्ज करा, असे पटवण्याचा त्यांनी खूप प्रयत्न केला. पण भ्रष्टाचार, मादकपदार्थांमुळे निर्माण होणारे संघर्षाचे प्रसंग आणि प्रतिकूल हवामान यांच्या प्रभावमुळे त्यांच्या आवाहनाचा परिणाम मध्य आणि दक्षिण अमेरिकेतील नागरिकांवर झाला नाही. तुम्ही तुमच्या देशांतच रहा. मदत करून आम्ही तिथलीच परिस्थिती सुधारेल, असा प्रयत्न करू, असेही त्यांनी सांगून पाहिले. पण व्यर्थ. या देशांमध्ये हिंसा थांबवण्याचे कितीही प्रयत्न केले, आपत्ती निवारणाची शर्थ केली, आर्थिक मदत केली, अन्नधान्य मुबलक मिळेल, अशीही व्यवस्था केली तरी जोपर्यंत भ्रष्टाचाराला आवर घालता येणार नाही, तोपर्यंत स्थलांतराचे प्रयत्न थांबणार नाहीत, असे हताश उद्गार काढण्याची वेळ कमला हॅरिस यांच्यावर आली. प्रवासबंदी उठविली काही ठराविक मुस्लिम देशांच्याच नागरिकांवर डोनाल्ड ट्रंप यांनी घातलेली प्रवासबंदी बायडेन यांनी उठविली. ज्यांच्यावर अमेरिकेत बेकायदा प्रवेश केला एवढाच गुन्हा दाखल असेल, त्यांना हद्दपार करण्याचा निर्णयही बायडेन यांनी मागे घेतला. स्थलांतरितांबाबत एक सर्वसमावेशक धोरण स्वीकारावे, अशी सूचना बायडेन यांनी हाऊस आणि सिनेट या दोन्ही सभागृहांना केली होती, पण यासंबंधी पुढे कोणतीही हालचाल झाली नाही. ज्या लहान मुलांना अमेरिकेत बेकायदा पद्धतीने आणलेले आहे, त्यांना हद्दपार करण्यावर न्यायालयांनीच बंदी घातली होती. अमेरिकेत येऊन स्थायिक व्हावे, असे स्वप्न उराशी बाळगून जे नागरिक मुलाबाळांसह अमेरिकेत जरी बेकायदा प्रकारे आले असले तरी त्यांच्याबाबतीत सकारात्मक निर्णय घेण्याबाबतचा न्यायालयांचा तगादा पाहता काहीतरी निर्णय लवकरच घ्यावा लागेल, असे दिसते. नागरिकत्व प्रदान करण्याच्या प्रश्नबाबत स्थायी स्वरुपाचा उपाय फक्त कॅांग्रेसच म्हणजे हाऊस आणि सिनेट ही दोन सभागृहेच घेऊ शकतात. आपली स्वप्नपूर्ती केव्हा होणार याची आतुरतेने आणि चिंताग्रस्त स्थितीत जे प्रतीक्षा करताहेत, त्यांचे समाधान केवळ याच मार्गाने होऊ शकेल, असे बायडेन यांनी दोन्ही सभागृहांना उद्देशून म्हटले आहे. पण दोन्ही सभागृहात त्यांना फारसा प्रतिससाद मिळवता आला नाही. पोलिसदलात सुधारणा करण्यात अपयश पोलिसदलात सुधारणा करण्याचे बाबतीत बायडेन यांचे प्रयत्नही यशस्वी झाले नाहीत. याबाबतचे बिल पास करण्याचे बाबतीत कॅांग्रेसमध्ये (दोन्ही सभागृहात) चालढकलच सुरू आहे. निवडून आल्यानंतर पहिल्या शंभर दिवसातच पोलिस सुधारणा प्रश्नी आयोग नेमीन अशी घोषणा बायडेन यांनी केली होती, ती पहिल्या सहा महिन्यानंतरही पूर्ण झालेली दिसत नाही. आतातर बायडेन यांच्या ज्येष्ठ सल्लागार सुसान राईस यांनी अशी भूमिका मांडली आहे की, जोपर्यंत या बाबतीत सर्वसंबंधितांमध्ये एकवाक्यता निर्माण होत नाही, तोपर्यंत घाईघाईने पुढे जाण्याने परिणामकारक बदल प्रत्यक्षात घडून येणार नाहीत. म्हणजे काय, तर हा विषय थंड्या बस्त्यात पडला. शस्त्र बाळण्याबाबतचे नियम कडक करता आले नाहीत. रिपब्लिकन पक्षाच्या चिथावणीवरून कॅपीटोलवर निवडणुकीनंतर निदर्शकांनी आक्रमण केल्यापासून शस्त्रास्त्रे बाळगण्यावर कठोर निर्बंध घातले पाहिजेत, याबाबत अमेरिकेत गंभीरपणे विचार करण्यास नव्याने सुरवात झाली आहे. पूर्वीच्या कायद्यातील पळवाटा दूर करण्याचे दृष्टीने प्रशासकीय आदेश काढून काही उपाययोजना बायडेन यांनी केली पण तरीही बायडेन यांच्या पहिल्या सहा महिन्यांच्या कार्यकाळातच बेछुट गोळीबाराच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. अमेरिकेत घोस्ट गन्सवर बंधन घालायला हवे आहे. कोणतेही निर्बंध न पाळता कोणालाही अगदी गुन्हेगारांना आणि लहानमुलांना सुद्धा शस्त्रे बाळगता येतात. हे थांबले पाहिजे. न्याय खात्याने ‘रेडफ्लॅग लेजिस्लेशन’चा मसुदा तयार करावा म्हणजे धोकादायक व्यक्तींजवळची शस्त्रे सरकारजमा करण्याचा अधिकार शासनाला मिळेल, असे बायडेन यांनी सुचविले होते. शस्त्राचार थांबवण्यासाठी एका स्वतंत्र मनुष्यबळाची उभारणी करण्याची बायडेन यांची कल्पना होती. या दलातील समुपदेशक आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांनी विकृत मनोवृत्तीच्या व्यक्तींचे प्रबोधन करावे, अशी अपेक्षा होती. हे आजतरी प्रत्यक्षात उतरलेले नाही. आतातर 2022 मध्ये हाऊसच्या 435 आणि सिनेटच्या 100 पैकी एकतृतियांश सदस्यांच्या म्हणजे 33 सदस्याच्या निवृत्तीनंतर निवडणुका होणार आहेत. अशावेळी हितकर असले तरी अप्रिय असलेले निर्णय घेण्याचे धोरण सर्वच पक्ष टाळतात. याला बायडेन यांचा डेमोक्रॅट पक्ष तरी कसा अपवाद राहील?

प्रचंड खटाटोपाचे संमिश्र स्वरूप वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 11 सप्टेंबर 2001 ला अमेरिकेवर अल-कायदाचा दहशतवादी हल्ला झाला, जुळे मनोरे उध्वस्त झाले, खुद्द पेंटॅगॅानवरही हल्ला झाला आणि अमेरिका खडबडून जागी झाली. तेव्हापासून सशस्त्र हस्तक्षेप करीत अमेरिकेने अफगाणिस्तानकडे लक्ष द्यायला सुरवात केली. अफगाणिस्तानात नंतरच्या 19 वर्षात अमेरिकेचे 22,000 सैनिक जखमी झाले. 2400 सैनिकांचा तर प्राणच गेला. अफगाणिस्तानमध्ये 144 बिलियन डॅालर एवढा अवाढव्य खर्च अमेरिकेने सुरक्षा आणि पुनर्बांधणीवर केला. अफगाणिस्तानमधून तालिबान शासन गेले, तिथे लोकशाही राजवट प्रस्थापित झाली, बऱ्यापैकी विकासही झाला तरीही या प्रचंड खटाटोपाचे फलित संमिश्र स्वरुपाचेच राहिले आहे. अफगाणिस्तानमधून अमेरिका आणि मित्रराष्ट्रे बाहेर देशांतर्गत विरोधामुळे मोजून वीस वर्षानंतर अफगाणिस्तानमधून अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रे घाईघाईने परत जात आहेत. कारण त्यात्या देशातील जनमत त्यांच्या सैनिकांना अफगाणिस्तानमध्ये द्याव्या लागणाऱ्या बलिदानाच्या विरोधात आहेत. बाहेर पडण्याच्या मोबदल्यात तालिबानने म्हणे त्यांना शब्द दिला आहे की, ते स्वत: तर शांत राहतीलच शिवाय अलकायदासारख्या उपद्रवींना ते अफगाणिस्तानमध्ये भरती, प्रशिक्षण आणि पैसे उभारणी यासाठी शिरकाव करू देणार नाहीत. पण तालिबानने आपला शब्द पाळलेला नाही. एकेक प्रदेश काबीज करीत पुढे सरकणाऱ्या तालिबान्यांना अफगाणिस्तानची राजधानी असलेल्या काबूलपर्यंत पोचायला कितीसा वेळ लागेल? सुरवातीला जरी तालिबानची सरशी होत असली तरी सरकारी फौजा त्यांना मागे रेटतील, असे जरी अफगाणिस्तान सरकारनचे म्हणणे आहे तरी प्रत्यक्षात तसे घडेल, असे निदान आजतरी वाटत नाही. उलट संख्या, वाहने आणि शस्त्रस्त्रे याबाबतीत वरचढ असूनही अफगाणिस्तानच्या फौजा पराभूत मनोवृत्तीमुळे अनेक ठिकाणी तालिबान्यांशी न लढताच शस्त्रांसह शरण जात आहेत. तालिबानच्या दाव्यानुसार त्यांनी इराण आणि तुर्कमेनिस्तानशी असलेल्या सीमांवर नियंत्रण मिळविले आहे. या सीमा त्यांनी सील केल्यामुळे तिकडून मदतीची शक्यता आता उरलेली नाही. तसेच अफगाण नागरिकांच्या त्या देशात होणाऱ्या पलायनालाही प्रतिबंध झाला आहे. अफगाणिस्तानला डावलून वाटाघाटी अमेरिका आणि तालिबान यात झालेल्या वाटाघाटीत अफगाण शासनाला सहभागी केले नव्हते. याचा अर्थ असा की, 2001 पासून अमेरिकेने अफगाणिस्तानमध्ये राजकीय व्यवस्थेला, सामाजिक सुधारणेला आणि मानवतायुक्त व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्याबाबत जे यश संपादन केले आहे, त्याचे पुढे काय होणार याचा किंचितही विचार न करता अमेरिका अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडत आहे. पुढे सप्टेंबर 2020 मध्ये कतारमधील दोहा येथे अफगाण शासन आणि तालिबान यांच्यात झालेल्या स्वतंत्र वाटाघाटीत प्रगती झालेली नाही. कारण अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी यांनी राजीनामा द्यावा अशी तालिबान्यांची पहिली आणि प्रमुख अट आहे. तरी बरे की, स्वत: अध्यक्ष आणि तालिबानी पश्तूनच आहेत. अफगाणिस्तान शासनाची भूमिका छोट्याछोट्या चकमकीत ते जरी विजयी होत असले तरी शेवटी युद्ध आम्हीच जिंकू असा अश्रफ घनी यांना विश्वास वाटतो. इतिहासात असे अनेकदा घडलेही आहे. पण अफगाणिस्तानात असे घडेल का? याबाबत अनेक मौन बाळगणेच पसंत करतात. कतारची राजधानी दोहा इथे अफगाणिस्तान सरकारची तालिबान्यांबरोबर बोलणी सुरू असून ती यापुढेही, लढाई सुरू असून सुद्धा, तशीच चालू राहतील, असे अश्रफ घनी म्हणाले आहेत. कोणताही प्रस्ताव दोघांनाही मान्य नाही तात्पुरती व्यवस्था म्हणून अमेरिकेने सुचविला एक प्रस्ताव अफगाणिस्तानच्या अध्यक्षांनी फेटाळला तर दुसरा तालिबान्यांनी फेटाळला. मग कोणत्या मुद्यावर अफगाण सरकार आणि तालिबान सहमत होऊ शकतील याबाबत मंथन सुरू झाले. यातून फक्त एकच मुद्दा समोर आला तो असा की, दोघांनाही अफगाणिस्तानमध्ये इस्लामी शासन हवे आहे. पण एवढेसे एकमत पुरे पडणारे नाही. टोकाच्या मतभेदाचे इतर अनेक मुद्दे आहेत. त्यामुळे तडजोड अशक्यप्रायच आहे जमातींच्या स्वतंत्र चालीरीती, भाषा आणि वहिवाटी अफगाणिस्तानमध्ये सामान्यत: पश्तून जमात 42%, ताजिक जमात 27%, हजारा 9%, उझबेकही 9% असून ऐमक, तुर्कमेन आणि बलुच या जाती क्रमाने 5%पेक्षाही कमीकमी होत गेल्या आहेत. यापैकी 97 % इस्लामधर्मी असून सुन्नी 90% आणि शिया 7% आहेत. स्वतंत्र चालीरीती, भाषा आणि वहिवाटी असलेल्या आणि परस्परात टोकाचे वैर असलेल्या या जमातींमध्ये अफगाणिस्तानातील जनता विभागलेली आहे. जनतेत एकराष्ट्रीयत्वाची भावना पुरतेपणी निर्माण झालेली नाही. त्यामुळे उद्या समजा अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानी राजवट प्रस्तापित झाली तरीही तिथे अभूतपूर्व यादवीच माजेल. तालिबान्यांचा आजचा नेता हिबतुल्ला अखुन्डझादा स्वत:ला उदारमतवादी म्हणवतो. त्याला म्हणे संघर्ष संपवून तडजोडीचे राजकारण करायचे आहे. हे खरे मानणे कठीण आहे आणि हे खरे मानले तरी त्याचे सर्व अनुयायी कट्टरवादी असून त्यांना संपूर्ण अफगाणिस्तानमध्ये सर्वांसाठी, पण त्यांच्याच तत्त्वज्ञानावर आधारित, एकछत्री अंमल हवा आहे. अनेक तालिबानी नेते स्वत: जरी शिक्षित असले तरी खुद्द अफगाणिस्तानमधले ठिकठिकाणचे तालिबानी क्रूर आणि कट्टर जीर्णवादी आणि हटवादी आहेत. तालिबानी राजवट आली तर… अफगाणिस्तानमध्ये तालबानी राजवट आली तर अफगाणिस्तानचे सध्याचे नाव बदलून ते इस्लामिक रिपब्लिक ॲाफ अफगाणिस्तान, असे न राहता, इस्लामिक अमिरात ॲाफ अफगाणिस्तान, असे होईल. अमिरात म्हणजे एका अमीराची सत्ता असलेले राज्य! या राज्यात, हातपाय तोडणे, दगडांनी ठेचून मारणे अशा शिक्षा असतील. शिक्षण, आरोग्य आणि उत्पादकता याबाबत त्यांच्या कल्पना जुन्यापुराण्या असतील. सर्व आर्थिक व्यवहार नगदी स्वरुपात होतील. सर्व कारभार वेळोवेळी जारी होणाऱ्या फतव्यांसारख्या हुकुमानुसार चालतील. या प्रकारची राजवट अफगाणिस्तानने 1996 सालच्या तालिबानी राजवटीत अनुभवलेली आहे. या राजवटीत स्वत:च्या खाजगी फौजा बाळगून असलेले वेगवेगळ्या जमातींचे नेते, टोळीप्रमुख, जमीनदार अशी ‘थोर’ मंडळीच प्रमुख पदांवर असतील. स्त्री - एक उपभोग्य वस्तू तालिबान्यांमध्ये मोजके सुशिक्षित नेते सोडले तर इतर सर्व पुराणमतवादी आणि क्रूर आहेत. त्यामुळे तालिबानी राजवटीत स्त्रियांची अवस्था भीषण आणि हालाखीची असेल. मुलींचे शिक्षण बंद होईल. स्त्रियांना नोकरी करता येणार नाही. स्त्रीला तालिबानी फक्त उपभोग्य वस्तूच मानतात, हे लक्षात घेतले म्हणजे स्त्रियांच्या दैन्यावस्थेचे वेगळे वर्णन करण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, अफगाण महिलांनी गेल्या 20 वर्षांत स्वातंत्र्याची चव चाखायला सुरवात केलेली आहे. त्यांनी काही अधिकारही मिळविले आहेत. ते सोडण्यास त्या सहजासहजी तयार होणार नाहीत. जेव्हाजेव्हा आणि जिथेजिथे अमेरिका, तालिबानी, अफगाण सरकार आणि अन्य यांच्यात चर्चा झाल्या, त्या प्रत्येक वेळी स्त्रियांनी आपली भूमिका निक्षून मांडली आहे. पण सत्तेपुढे त्यांचे कितीसे आणि किती काळ चालेल, हे सांगता येत नाही. आम्ही अफगाणी जनतेला विसरणार नाही - अमेरिका अफगाण लष्कराकडे जवळपास तीन लाख जवान आहेत. त्यांना युद्धतंत्राचे शिक्षणही मिळाले आहे. शस्त्रांचीही कमतरता नाही. पण एवढेच असून चालत नाही. लढण्याची जिद्दही हवी. काही अपवाद वगळता ती सुरवातीला तरी फारशी दिसली नाही. ‘अफगाणिस्तानच्या लोकांना आम्ही विसरणार नाही सतत मदत करीत राहू. गेल्या 20 वर्षांत अफगाण जनतेने जी प्रगती केली आहे, तिला खीळ बसू देणार नाही.’ असे आश्वासन अमेरिकेने अफगाणिस्तानला दिले आहे. हे आश्वासन अमेरिकेने पाळलेही आहे. पण या साह्याचे स्वरूप वेगळे आहे. हे साह्य तालिबान्यांवर रॅाकेटने हल्ले करून किंवा क्षेपणास्त्रे डागूनच केले गेले. म्हणजे अमेरिकेचे रक्त न सांडता केलेली ही मोलाचीच सैनिकी मदत आहे. पण प्रत्यक्ष लढाई अफगाण फौजांनाच लढावी लागणार आहे. तशीच आवश्यकता निर्माण झाली तर अमेरिकन सैन्यही अफगाणिस्तानमध्ये पुन्हा उतरवू, असे जरी आज अमेरिका म्हणत असली तरी अमेरिकन लोकमताचा विचार करता प्रत्यक्षात तसे घडणे कठीण दिसते. अफगाणिस्तानचे अर्थकारण तर पूर्वीपासूनच पार ढासळले असून त्या देशाला जे देश आर्थिक मदत करीत होते, यात अमेरिका आघाडीवर होती. त्यानंतर जर्मनी, ब्रिटन, जपान आणि फ्रान्स असा उतरता क्रम लागतो. यांची एकूण मदत अफगाणिस्तानच्या स्वत:च्या उत्पन्नाच्या दीडपटीपेक्षाही जास्त होती. तीही आता बहुदा बंद होईल. असे झाले तर आर्थिक आघाडीवर काय होईल, याची कल्पनाच केलेली बरी. भारताने अमेरिकेच्या आश्वासनावर विसंबून अफगाणिस्तानमध्ये विकासाची निरनिराळी कामे हाती घेतली आहेत. यात भारताची भांडवली गुंतवणूकही फार मोठी आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानमधील सर्वच जमातींमध्ये भारताबद्दल आपलेपणाची भावनाही निर्माण झाली आहे. तालिबान्यांच्या एका गटाने भारताच्या भूमिकेचे स्वागत केले आहे तर दुसऱ्या गटाला हे नको आहे. भारताने इराणच्या सरहद्दीजवळच्या एका नदीवर बांधलेल्या धरणावर आणि विद्युत केंद्रावर या गटाने तोफगोळे डागले होते. अफगाणिस्तानने भारताकडे मदतीची मागणी केली आहे. अफगाणिस्तानचे लष्करप्रमुख यासाठीच भारतभेटीवर आले होते. पण भारत एकट्याने सैनिकी आणि शस्त्रास्त्रांची मदत करील, असे वाटत नाही. तालिबान्यांचा सामना करण्यासाठी 1996 मध्ये निर्माण झालेल्या नॅार्दर्न अलायन्स या आघाडीत भारत, इराण, रशिया, तजिकिस्तान, तुर्कस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि उझबेकिस्तान सामील झाले होते. यात 2001 च्या सप्टेंबरच्या 11 तारखेला झालेल्या हल्ल्यानंतर अमेरिकाही सामील झाली होती. अशी एखादी आघाडी पुन्हा अस्तित्वात येणार असेल तर मात्र वेगळा विचार होऊ शकेल. येत्या काळात भारताने अफगाणिस्तानमध्ये अधिक सक्रिय भूमिका वठवावी, अशी अमेरिकेची भूमिका असणार आहे. अमेरिकेचे सेक्रेटरी ॲाफ स्टेट्स ॲंटोनी ब्लिंकेन यांनी नुकतीच परराष्ट्र व्यवहार मंत्री, एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, अजित डोभाल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत अफगाणिस्तानसह विविध विषयांवर चर्चाही केली आहे. याचवेळी पाकिस्तानच्या विदेशमंत्र्यांच्या पाठोपाठ तालिबानी नेत्यांची चीनभेट ही एक संकटसूचक घंटाच आहे. थोडक्यात काय की, नॅार्दर्न अलायन्स सारखी आघाडी झाली नाही तर दारिद्र्याने अगोदरच गांजलेल्या आणि गरीब देशांच्या रांगेत तळाला स्पर्श करू पाहणाऱ्या अफगाणिस्तान या आजच्या लोकशाही राष्ट्राचे काही खरे नाही, हेच कटू वास्तव आहे.