अमेरिका आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारण वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? ज्यो बायडेन यांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांच्या कारकिर्दीचा प्रारंभीचा कालखंड प्रशासन प्रक्रियेच्या दुरुस्ती आणि बांधबंदिस्तीतच गेला. बायडेन आणि ट्रंप यांच्या धोरणांपैकी कुणाचे बरोबर आणि कुणाचे चूक याबाबत अमेरिकन जनमत दुभंगलेले आहे. निवडणुकींत डेमोक्रॅट पक्ष आणि रिपब्लिकन पक्ष यांना मिळालेल्या मतांची टक्केवारी अनुक्रमे 51.3 आणि 46.9 अशी आहे. जनमतातील हा दुभंग दुर्लक्षिण्यासारखा नाही. तरीही निवडून येताच बायडेन यांनी यू टर्न घेत पॅरिस हवामान बदल करारात परत सामील होण्याचे ठरविले तर इतर काही धोरणांचीही दिशा बरीचशी बदलली. निवडणूक प्रचारादरम्यान बायडेन यांनी परराष्ट्र व्यवहारांबाबत तर पार वेगळी भूमिका घेतली होती. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यात त्यांनी केलेल्या काही बदलांवर सध्या अमेरिकन वृत्तप्रसार माध्यमात चर्चा सुरू आहे. अमेरिकेच्या धोरणांचा जागतिक राजकारणावर होत असलेला परिणाम पाहता अमेरिकेशिवाय इतरांसाठीही, हा एक महत्त्वाचा मुद्दा होऊन बसतो. विश्वसनीयता पुन्हा निर्माण करण्यावर भर अमेरिकेची जागतिक राजकारणातील विश्वसनीयता पुन्हा निर्माण करण्यावर आपला भर असेल, असे बायडेन म्हणाले आहेत. जगातील लोकशाहीप्रधान राष्ट्रांसाठी ही बाब जशी महत्त्वाची आहे, तशीच ती रशिया आणि चीन यांच्या विश्वसनीयतेच्या तुलनेत कितीतरी अधिक प्रमाणात विश्वसनीय मानली जावी, हेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. या दिशेने आणि दृष्टीने आपण प्रयत्नशील राहू, असे बायडेन म्हणाले आहेत. अटलांटिक महासागरामुळेच अमेरिका आणि युरोप दूर अमेरिका आणि युरोप यांच्यामध्ये फक्त अटलांटिक महासागरच आहे. अटलांटिक महासागराच्या दोन बाजूंना असलेल्या या दोन खंडात ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक संबंध पूर्वापार चालत आले आहेत. डोनाल्ड ट्रंप यांच्या कारकिर्दीत या दोन खंडात दुरावा आणि कटुता निर्माण झाली होती. बायडेन यांनी युरोप आणि (नाटो) नॅार्थ अटलांटिक ट्रिटी ॲार्गनायझेशन यांच्याशी असलेल्या संबंधांना नव्याने उजाळा तर दिलाच शिवाय सामुदायिक सुरक्षेची हमीही दिली. पण कटुता इतकी तीव्र होती आणि दुरावा एवढा टोकाला पोचला होता की युरोपीयन राष्ट्रांनी अमेरिकेला सांगितले की, जुन्या जखमा भरून यायला थोडा वेळ लागेल. बायडेन यांनी अमेरिकेला पॅरिस हवामान करारात पुन्हा सामील केले. कोविड-19, सायबर हल्ले आणि सायबर हेरगिरी यांचा सामना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्यावर भर दिला. हे लक्षात ठेवायला हवे की, बायडेन यांचा परराष्ट्र संबंधांबाबतचा अनुभव दांडगा आहे. बराक ओबामा यांच्या कारकिर्दीत बायडेन उपाध्यक्षपदावर असतांना परराष्ट्र व्यवहार हा विषय बराक ओबामा यांनी सतत 8 वर्षे बायडेन यांच्याकडेच पूर्णपणे सोपवला होता. इस्रायल, बायडेन यांच्या जिव्हाळ्याचा. बायडेन हे स्वत: झिॲानिस्ट आहेत. झिॲानिस्ट म्हणजे स्वतंत्र ज्यू राष्ट्राचा खंदा पुरस्कर्ता! इस्रायला अमेरिकेने केलेली मदत हे साह्य नसून ती भांडवली गुंतवणूक आहे, असे ते मानतात. इस्रायलला एकटे पाडणे, त्याची आर्थिक कोंडी करणे, त्याच्यावर बंधने घालणे त्यांना मान्य नाही. अशी भूमिका घेणारे ॲंटिसेमाईट म्हणजे पूर्वग्रहदूषित ज्यूविरोधी आहेत, असे त्यांचे मत आहे. जेरुसलेम ही आता इस्रायलची राजधानी आहे आणि अमेरिकेची वकिलात तिथेच असली पाहिजे असे बायडेन प्रशासनाचेही ट्रंप प्रशासनाप्रमाणेच ठाम मत आहे. तेल-अविवमधून ट्रंप प्रशासनाने वकिलात जेरुसलेममध्ये नेली होती. ट्रंप यांनी हा निर्णय घाईघाईने, मागचा पुढचा विचार न करता घेतला होता पण आता आम्ही तो बदलणार नाही, असे सेक्रेटरी ॲाफ स्टेट्स ॲंटोनी ब्लिंकेन यांनी म्हटले आहे. फेब्रुवारी 2021 मध्ये अमेरिकन सिनेटमध्ये 97 विरुद्ध 3 मतांनी वकिलात जेरुसलेममध्येच ठेवण्याचा ठराव पारित झाला होता. यावरून अमेरिकेतील दोन्ही पक्षांमध्ये इस्रायलबाबत कसे आणि किती एकमत आहे, ते स्पष्ट होते. इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्या संबंधात अमेरिकेचा पूर्वापार चालत आलेला दृष्टीकोनच कायम रहावा या विचाराचे बायडेन आहेत. इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन या दोन राष्ट्रांनी गुण्यागोविंदाने रहावे, यासाठी पॅलेस्टाईनचाही विकास झाला पाहिजे आणि त्याचे स्वतंत्र अस्तित्वही कायम राहिले पाहिजे. म्हणून इस्रायलने विस्तारवादी भूमिका सोडावी आणि पॅलेस्टाईननेही हिंसेला प्रोत्साहन देऊ नये, ही अमेरिकेची आग्रही भूमिका आहे. इस्रायलने पॅलेस्टाईनचा भूभाग जबरदस्तीने जोडून घेऊ नये किंवा वेस्ट बॅंकमधील आपला ताबा पुढेपुढे सरकत वाढवत जाऊ नये, असे अमेरिकेचे बायडेन यांचे मत आहे. म्हणून बायडेन प्रशासनाने पॅलेस्टाईनशी केवळ राजकीय संबंधच प्रस्थापित केले नाहीत तर पॅलेस्टाईनलाही भरघोस आर्थिक मदत केली आहे. अध्यक्षपदी निवडून येताच बायडेन यांनी पहिला फोन त्यावेळचे इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांना केला होता. भरपूर आर्थिक साह्याची हमी देऊन बायडेन यांनी इस्रायलची सुरक्षा तसेच अरब राष्ट्रे आणि इस्रायल यात मैत्री होण्याची आवश्यकता यावर भर दिला. इस्रायल व पॅलेस्टाईन यांनीही चर्चेच्या मार्गानेच प्रश्न सोडवावेत असा आग्रह धरला. पण इराणच्या घातक मनसुब्यांबाबतच्या इस्रायलच्या सावधगिरीचे मात्र त्यांनी समर्थन केले. इराणबद्दलचे ट्रंप यांचे धोरण चुकीचे इराणबरोबर केलेल्या न्युक्लिअर करारातून बाहेर पडून ट्रंप यांनी आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे आणि यामुळेच तणावही वाढला, असे बायडेन यांचे मत आहे. पण तरीही बायडेन यांनी घोषणा केली की, युरेनियमचे शुद्धीकरण थांबवल्याशिवाय अमेरिका इराणवरची बंधने दूर करणार नाही. पण लगेचच त्यांनी इराणकडे प्रस्तावही पाठविला की, अमेरिका इराणसोबत नवीन न्युक्लिअर करार करण्यास तयार आहे. या प्रस्तावाचे जगाने स्वागत केले आहे. अमेरिका आणि चीन . बायडेन यांची चिनीबद्दलची मते प्रसिद्ध आहेत. चीनमध्ये एकाधिकारशाही आहे. चीनमुळे 10 लाख अमेरिकन कामगार बेकार झाले आहेत, चीन व्यापारविषयक आंतरराष्ट्रीय नियम पाळत नाही, आपल्या उत्पादकांना सबसिडी देऊन चीन आपला माल बाजारात कमी किमतीत विकतो, इतर देशांच्या बौद्धिक संपदेची चोरी करतो. इत्यादी, इत्यादी. म्हणूनच ट्रंप प्रशासनाने चीनवर लावलेली बंधने बायडेन यांनी कायम ठेवली आहेत. अध्यक्ष होण्यापूर्वीच्या 2009 ते 2017 या 8 वर्षात अमेरिकेचे उपाध्यक्ष असतांना बायडेन आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या अनेकदा भेटी झालेल्या आहेत. या माणसाच्या अंत:करणात लोकशाहीचा लवलेशही नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. हा पक्का ठग आहे. आमच्या संग्रही असलेले कोणतेही शस्त्र आम्ही त्याच्या विरुद्ध वापरण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, असे ते म्हणतात. हॅांगकॅांग आणि तायवान हॅांगकॅांगमधून येणाऱ्या राजकीय आश्रयार्थींना आसरा देत, तायवानचे संरक्षण करण्याचे बाबतीतही आपण वचनबद्ध आहोत, अशी भूमिका अमेरिकेने घेतली आहे. तायवानाच्या प्रतिनिधीला तर अमेरिकेने स्वतंत्र देशाच्या राजदूताचा दर्जा दिलेला आहे, चीनला खिजवण्यासाठी तायवानच्या प्रतिनिधीला बायडेन यांच्या अध्यक्षीयपदग्रहण समारंभाला अमेरिकेने निमंत्रित केले होते. अशाप्रकारे आपली भूमिका किती दृढ आहे, ते चीनसह सर्व जगाला अमेरिकेने जाणवून दिले आहे. बायडेन यांच्या पदग्रहण समारंभाची वेळ साधून, चीनने डोनाल्ड ट्रंप यांच्या कारकिर्दीत सेकेटरी ॲाफ स्टेट असलेल्या माईक पॅांपिओ आणि अन्य 27 अधिकाऱ्यांवर निर्बंध घातले होते. त्यांनी उघुर मुस्लिमांचा चीनमध्ये वंशविच्छेद होतो आहे, असा आरोप केल्यामुळे चीनचा जळफळाट झाला होता. चीनच्या या तऱ्हेवाईक कृत्याचा आपल्यावर काहीही परिणाम होणार नाही, असे अमेरिकेने तात्काळ जाहीर केले होते. अमेरिका एवढेच करून थांबली नाही तर, स्वत: बायडेन यांनी चीनच्या नाकावर टिच्चून, आपण पॅांपिओ यांचा या विषयाबाबतचा अहवाल स्वीकारत असल्याचे जाहीर केले होते. दक्षिण चिनी समुद्र ,कोविड-19 दक्षिण चिनी समुद्रावर सर्वस्वी आपलाच हक्क सांगणारी चीनची भूमिका आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग करणारी आहे, असे जाहीर करीत अमेरिकेने नाकारली आहे आणि दक्षिण चिनी समुद्राला लागून असलेल्या देशांच्या सागरी हक्कांना पाठिंबा घोषित केला आहे. कोविड-19 च्या उगमाबाबतच्या विदा (डेटा) जाहीर कराव्यात आणि शोधपथकाला त्या शोधासाठी उपलब्ध करून द्याव्यात, ही जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) आणि अमेरिकेने केलेली मागणी चीनने नाकारली. याचा ब्रिटननेही निषेध करून अमेरिकेची पारदर्शितेबाबतची मागणी उचलून धरली. पहिल्या फोनचर्चेतच खडाजंगी बायडेन यांनी पदग्रहण करताच चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी फोनवर संपर्क साधला. त्यांनी चीनच्या आर्थिकबाबतीतल्या दमदाटीच्या आणि अन्याय्य कारवायांबाबत तीव्र नापसंती आणि नाराजी व्यक्त केली. हॅांगकॅांगवरील कारवाई, सिकियांग प्रांतातील मानवीहक्कांचे हनन आणि बळजोरी, तायवानबाबतची आक्रमक भूमिका यांचा त्यांनी निषेध केला. कोविड-19 चा प्रसार, जागतिक आरोग्य, हवामान बदल, शस्त्रप्रसार नियंत्रण हे सर्व महत्त्वाचे विषय बायडेन यांनी फोनवरील पहिल्याच चर्चेत कोणताही शब्दच्छल न करता हाताळले आणि अमेरिकेची सत्ताबदलानंतरची भूमिकाही नि:संदिग्ध शब्दात स्पष्ट केली. ‘आम्हाला धमक्या देऊ नका, अमेरिकेला आम्ही जगातले आदर्श राष्ट्र समजत नाही, चीनची प्रगती आणि शक्तिसंचय याला आवर घालण्याचा तर विचारही करू नका, चीनवर हल्ला करण्यास इतर देशांना उचकवू नका’, अशी मग्रूर भूमिका चीनने घेतली. यावर, ‘उगाच मोठेपणाचा आव आणू नका, किंवा ड्रामेबाजी करू नका’, असे अमेरिकेनेही चीनला ठणकावले. चीनशी बोलण्याअगोदर आशियातील महत्त्वाच्या देशांशी बोलून मगच अमेरिकेने चीनशी संवाद साधला होता, ही आंतरराष्ट्रीय राजकारणातली नोंद घेण्यासारखी बाब आहे, यात शंका नाही.