प्रचंड खटाटोपाचे संमिश्र स्वरूप वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 11 सप्टेंबर 2001 ला अमेरिकेवर अल-कायदाचा दहशतवादी हल्ला झाला, जुळे मनोरे उध्वस्त झाले, खुद्द पेंटॅगॅानवरही हल्ला झाला आणि अमेरिका खडबडून जागी झाली. तेव्हापासून सशस्त्र हस्तक्षेप करीत अमेरिकेने अफगाणिस्तानकडे लक्ष द्यायला सुरवात केली. अफगाणिस्तानात नंतरच्या 19 वर्षात अमेरिकेचे 22,000 सैनिक जखमी झाले. 2400 सैनिकांचा तर प्राणच गेला. अफगाणिस्तानमध्ये 144 बिलियन डॅालर एवढा अवाढव्य खर्च अमेरिकेने सुरक्षा आणि पुनर्बांधणीवर केला. अफगाणिस्तानमधून तालिबान शासन गेले, तिथे लोकशाही राजवट प्रस्थापित झाली, बऱ्यापैकी विकासही झाला तरीही या प्रचंड खटाटोपाचे फलित संमिश्र स्वरुपाचेच राहिले आहे. अफगाणिस्तानमधून अमेरिका आणि मित्रराष्ट्रे बाहेर देशांतर्गत विरोधामुळे मोजून वीस वर्षानंतर अफगाणिस्तानमधून अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रे घाईघाईने परत जात आहेत. कारण त्यात्या देशातील जनमत त्यांच्या सैनिकांना अफगाणिस्तानमध्ये द्याव्या लागणाऱ्या बलिदानाच्या विरोधात आहेत. बाहेर पडण्याच्या मोबदल्यात तालिबानने म्हणे त्यांना शब्द दिला आहे की, ते स्वत: तर शांत राहतीलच शिवाय अलकायदासारख्या उपद्रवींना ते अफगाणिस्तानमध्ये भरती, प्रशिक्षण आणि पैसे उभारणी यासाठी शिरकाव करू देणार नाहीत. पण तालिबानने आपला शब्द पाळलेला नाही. एकेक प्रदेश काबीज करीत पुढे सरकणाऱ्या तालिबान्यांना अफगाणिस्तानची राजधानी असलेल्या काबूलपर्यंत पोचायला कितीसा वेळ लागेल? सुरवातीला जरी तालिबानची सरशी होत असली तरी सरकारी फौजा त्यांना मागे रेटतील, असे जरी अफगाणिस्तान सरकारनचे म्हणणे आहे तरी प्रत्यक्षात तसे घडेल, असे निदान आजतरी वाटत नाही. उलट संख्या, वाहने आणि शस्त्रस्त्रे याबाबतीत वरचढ असूनही अफगाणिस्तानच्या फौजा पराभूत मनोवृत्तीमुळे अनेक ठिकाणी तालिबान्यांशी न लढताच शस्त्रांसह शरण जात आहेत. तालिबानच्या दाव्यानुसार त्यांनी इराण आणि तुर्कमेनिस्तानशी असलेल्या सीमांवर नियंत्रण मिळविले आहे. या सीमा त्यांनी सील केल्यामुळे तिकडून मदतीची शक्यता आता उरलेली नाही. तसेच अफगाण नागरिकांच्या त्या देशात होणाऱ्या पलायनालाही प्रतिबंध झाला आहे. अफगाणिस्तानला डावलून वाटाघाटी अमेरिका आणि तालिबान यात झालेल्या वाटाघाटीत अफगाण शासनाला सहभागी केले नव्हते. याचा अर्थ असा की, 2001 पासून अमेरिकेने अफगाणिस्तानमध्ये राजकीय व्यवस्थेला, सामाजिक सुधारणेला आणि मानवतायुक्त व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्याबाबत जे यश संपादन केले आहे, त्याचे पुढे काय होणार याचा किंचितही विचार न करता अमेरिका अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडत आहे. पुढे सप्टेंबर 2020 मध्ये कतारमधील दोहा येथे अफगाण शासन आणि तालिबान यांच्यात झालेल्या स्वतंत्र वाटाघाटीत प्रगती झालेली नाही. कारण अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी यांनी राजीनामा द्यावा अशी तालिबान्यांची पहिली आणि प्रमुख अट आहे. तरी बरे की, स्वत: अध्यक्ष आणि तालिबानी पश्तूनच आहेत. अफगाणिस्तान शासनाची भूमिका छोट्याछोट्या चकमकीत ते जरी विजयी होत असले तरी शेवटी युद्ध आम्हीच जिंकू असा अश्रफ घनी यांना विश्वास वाटतो. इतिहासात असे अनेकदा घडलेही आहे. पण अफगाणिस्तानात असे घडेल का? याबाबत अनेक मौन बाळगणेच पसंत करतात. कतारची राजधानी दोहा इथे अफगाणिस्तान सरकारची तालिबान्यांबरोबर बोलणी सुरू असून ती यापुढेही, लढाई सुरू असून सुद्धा, तशीच चालू राहतील, असे अश्रफ घनी म्हणाले आहेत. कोणताही प्रस्ताव दोघांनाही मान्य नाही तात्पुरती व्यवस्था म्हणून अमेरिकेने सुचविला एक प्रस्ताव अफगाणिस्तानच्या अध्यक्षांनी फेटाळला तर दुसरा तालिबान्यांनी फेटाळला. मग कोणत्या मुद्यावर अफगाण सरकार आणि तालिबान सहमत होऊ शकतील याबाबत मंथन सुरू झाले. यातून फक्त एकच मुद्दा समोर आला तो असा की, दोघांनाही अफगाणिस्तानमध्ये इस्लामी शासन हवे आहे. पण एवढेसे एकमत पुरे पडणारे नाही. टोकाच्या मतभेदाचे इतर अनेक मुद्दे आहेत. त्यामुळे तडजोड अशक्यप्रायच आहे जमातींच्या स्वतंत्र चालीरीती, भाषा आणि वहिवाटी अफगाणिस्तानमध्ये सामान्यत: पश्तून जमात 42%, ताजिक जमात 27%, हजारा 9%, उझबेकही 9% असून ऐमक, तुर्कमेन आणि बलुच या जाती क्रमाने 5%पेक्षाही कमीकमी होत गेल्या आहेत. यापैकी 97 % इस्लामधर्मी असून सुन्नी 90% आणि शिया 7% आहेत. स्वतंत्र चालीरीती, भाषा आणि वहिवाटी असलेल्या आणि परस्परात टोकाचे वैर असलेल्या या जमातींमध्ये अफगाणिस्तानातील जनता विभागलेली आहे. जनतेत एकराष्ट्रीयत्वाची भावना पुरतेपणी निर्माण झालेली नाही. त्यामुळे उद्या समजा अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानी राजवट प्रस्तापित झाली तरीही तिथे अभूतपूर्व यादवीच माजेल. तालिबान्यांचा आजचा नेता हिबतुल्ला अखुन्डझादा स्वत:ला उदारमतवादी म्हणवतो. त्याला म्हणे संघर्ष संपवून तडजोडीचे राजकारण करायचे आहे. हे खरे मानणे कठीण आहे आणि हे खरे मानले तरी त्याचे सर्व अनुयायी कट्टरवादी असून त्यांना संपूर्ण अफगाणिस्तानमध्ये सर्वांसाठी, पण त्यांच्याच तत्त्वज्ञानावर आधारित, एकछत्री अंमल हवा आहे. अनेक तालिबानी नेते स्वत: जरी शिक्षित असले तरी खुद्द अफगाणिस्तानमधले ठिकठिकाणचे तालिबानी क्रूर आणि कट्टर जीर्णवादी आणि हटवादी आहेत. तालिबानी राजवट आली तर… अफगाणिस्तानमध्ये तालबानी राजवट आली तर अफगाणिस्तानचे सध्याचे नाव बदलून ते इस्लामिक रिपब्लिक ॲाफ अफगाणिस्तान, असे न राहता, इस्लामिक अमिरात ॲाफ अफगाणिस्तान, असे होईल. अमिरात म्हणजे एका अमीराची सत्ता असलेले राज्य! या राज्यात, हातपाय तोडणे, दगडांनी ठेचून मारणे अशा शिक्षा असतील. शिक्षण, आरोग्य आणि उत्पादकता याबाबत त्यांच्या कल्पना जुन्यापुराण्या असतील. सर्व आर्थिक व्यवहार नगदी स्वरुपात होतील. सर्व कारभार वेळोवेळी जारी होणाऱ्या फतव्यांसारख्या हुकुमानुसार चालतील. या प्रकारची राजवट अफगाणिस्तानने 1996 सालच्या तालिबानी राजवटीत अनुभवलेली आहे. या राजवटीत स्वत:च्या खाजगी फौजा बाळगून असलेले वेगवेगळ्या जमातींचे नेते, टोळीप्रमुख, जमीनदार अशी ‘थोर’ मंडळीच प्रमुख पदांवर असतील. स्त्री - एक उपभोग्य वस्तू तालिबान्यांमध्ये मोजके सुशिक्षित नेते सोडले तर इतर सर्व पुराणमतवादी आणि क्रूर आहेत. त्यामुळे तालिबानी राजवटीत स्त्रियांची अवस्था भीषण आणि हालाखीची असेल. मुलींचे शिक्षण बंद होईल. स्त्रियांना नोकरी करता येणार नाही. स्त्रीला तालिबानी फक्त उपभोग्य वस्तूच मानतात, हे लक्षात घेतले म्हणजे स्त्रियांच्या दैन्यावस्थेचे वेगळे वर्णन करण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, अफगाण महिलांनी गेल्या 20 वर्षांत स्वातंत्र्याची चव चाखायला सुरवात केलेली आहे. त्यांनी काही अधिकारही मिळविले आहेत. ते सोडण्यास त्या सहजासहजी तयार होणार नाहीत. जेव्हाजेव्हा आणि जिथेजिथे अमेरिका, तालिबानी, अफगाण सरकार आणि अन्य यांच्यात चर्चा झाल्या, त्या प्रत्येक वेळी स्त्रियांनी आपली भूमिका निक्षून मांडली आहे. पण सत्तेपुढे त्यांचे कितीसे आणि किती काळ चालेल, हे सांगता येत नाही. आम्ही अफगाणी जनतेला विसरणार नाही - अमेरिका अफगाण लष्कराकडे जवळपास तीन लाख जवान आहेत. त्यांना युद्धतंत्राचे शिक्षणही मिळाले आहे. शस्त्रांचीही कमतरता नाही. पण एवढेच असून चालत नाही. लढण्याची जिद्दही हवी. काही अपवाद वगळता ती सुरवातीला तरी फारशी दिसली नाही. ‘अफगाणिस्तानच्या लोकांना आम्ही विसरणार नाही सतत मदत करीत राहू. गेल्या 20 वर्षांत अफगाण जनतेने जी प्रगती केली आहे, तिला खीळ बसू देणार नाही.’ असे आश्वासन अमेरिकेने अफगाणिस्तानला दिले आहे. हे आश्वासन अमेरिकेने पाळलेही आहे. पण या साह्याचे स्वरूप वेगळे आहे. हे साह्य तालिबान्यांवर रॅाकेटने हल्ले करून किंवा क्षेपणास्त्रे डागूनच केले गेले. म्हणजे अमेरिकेचे रक्त न सांडता केलेली ही मोलाचीच सैनिकी मदत आहे. पण प्रत्यक्ष लढाई अफगाण फौजांनाच लढावी लागणार आहे. तशीच आवश्यकता निर्माण झाली तर अमेरिकन सैन्यही अफगाणिस्तानमध्ये पुन्हा उतरवू, असे जरी आज अमेरिका म्हणत असली तरी अमेरिकन लोकमताचा विचार करता प्रत्यक्षात तसे घडणे कठीण दिसते. अफगाणिस्तानचे अर्थकारण तर पूर्वीपासूनच पार ढासळले असून त्या देशाला जे देश आर्थिक मदत करीत होते, यात अमेरिका आघाडीवर होती. त्यानंतर जर्मनी, ब्रिटन, जपान आणि फ्रान्स असा उतरता क्रम लागतो. यांची एकूण मदत अफगाणिस्तानच्या स्वत:च्या उत्पन्नाच्या दीडपटीपेक्षाही जास्त होती. तीही आता बहुदा बंद होईल. असे झाले तर आर्थिक आघाडीवर काय होईल, याची कल्पनाच केलेली बरी. भारताने अमेरिकेच्या आश्वासनावर विसंबून अफगाणिस्तानमध्ये विकासाची निरनिराळी कामे हाती घेतली आहेत. यात भारताची भांडवली गुंतवणूकही फार मोठी आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानमधील सर्वच जमातींमध्ये भारताबद्दल आपलेपणाची भावनाही निर्माण झाली आहे. तालिबान्यांच्या एका गटाने भारताच्या भूमिकेचे स्वागत केले आहे तर दुसऱ्या गटाला हे नको आहे. भारताने इराणच्या सरहद्दीजवळच्या एका नदीवर बांधलेल्या धरणावर आणि विद्युत केंद्रावर या गटाने तोफगोळे डागले होते. अफगाणिस्तानने भारताकडे मदतीची मागणी केली आहे. अफगाणिस्तानचे लष्करप्रमुख यासाठीच भारतभेटीवर आले होते. पण भारत एकट्याने सैनिकी आणि शस्त्रास्त्रांची मदत करील, असे वाटत नाही. तालिबान्यांचा सामना करण्यासाठी 1996 मध्ये निर्माण झालेल्या नॅार्दर्न अलायन्स या आघाडीत भारत, इराण, रशिया, तजिकिस्तान, तुर्कस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि उझबेकिस्तान सामील झाले होते. यात 2001 च्या सप्टेंबरच्या 11 तारखेला झालेल्या हल्ल्यानंतर अमेरिकाही सामील झाली होती. अशी एखादी आघाडी पुन्हा अस्तित्वात येणार असेल तर मात्र वेगळा विचार होऊ शकेल. येत्या काळात भारताने अफगाणिस्तानमध्ये अधिक सक्रिय भूमिका वठवावी, अशी अमेरिकेची भूमिका असणार आहे. अमेरिकेचे सेक्रेटरी ॲाफ स्टेट्स ॲंटोनी ब्लिंकेन यांनी नुकतीच परराष्ट्र व्यवहार मंत्री, एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, अजित डोभाल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत अफगाणिस्तानसह विविध विषयांवर चर्चाही केली आहे. याचवेळी पाकिस्तानच्या विदेशमंत्र्यांच्या पाठोपाठ तालिबानी नेत्यांची चीनभेट ही एक संकटसूचक घंटाच आहे. थोडक्यात काय की, नॅार्दर्न अलायन्स सारखी आघाडी झाली नाही तर दारिद्र्याने अगोदरच गांजलेल्या आणि गरीब देशांच्या रांगेत तळाला स्पर्श करू पाहणाऱ्या अफगाणिस्तान या आजच्या लोकशाही राष्ट्राचे काही खरे नाही, हेच कटू वास्तव आहे.