जर्मनीत कुणालाच स्पष्ट बहुमत नाही वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? दुसऱ्या महायुद्धानंतर बर्लिन शहर आणि उर्वरित जर्मनीचे प्रत्येकी चार चार तुकडे करण्यात आले होते. अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्स यांनी आपापल्या वाट्याचे बर्लिनचे आणि जर्मनीचे तुकडे एकत्र केले आणि अनुक्रमे पश्चिम बर्लिन हे शहर आणि पश्चिम जर्मनी (फेडरल रिपब्लिक जर्मनी) हा देश तयार केला. रशियाच्या वाट्याचा बर्लिनचा भाग पूर्व बर्लिन आणि जर्मनीचा उर्वरित भाग पूर्व जर्मनी (जर्मन डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक) म्हणून ओळखला जाऊ लागला. संपूर्ण बर्लिन म्हणजे बर्लिनचा पूर्व आणि पश्चिम भाग हे दोन्ही भाग पूर्व जर्मनीत मधोमध अडकून पडले होते. . दुसऱ्या महायुद्धानंतर 1961 ते 1989 पर्यंत पश्चिम बर्लिन आणि रशियाच्या ताब्यातील पूर्व बर्लिन यांच्यामधल्या सिमेंट कॅांक्रिटच्या विभाजक भिंतीवर दोन्ही बाजूंनी पहारा असे. हे विभाजन केवळ भौतिक नव्हते तर ते लोकशाहीवादी आणि साम्यवादी या तात्त्विक भूमिकांवर आधारित विभाजनही होते. ही भिंत कोसळायला सुरवात 9 नोव्हेंबर 1989 ला सुरवात झाली. 1990 मध्ये पूर्व जर्मनी/ जर्मन डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक (जीडीआर) पश्चिम जर्मनीत/ फेडरल रिपब्लिक जर्मनीत (एफआरजी) विलीन होऊन एकीकृत जर्मनी अस्तित्वात आला. ॲंजेला मर्केल यांची कारकीर्द मूळच्या पूर्व जर्मनीतल्या ॲंजेला मर्केल 2005 पासून एकीकृत जर्मनीच्या चान्सेलरपदावर सतत 16 वर्षे आरूढ होत्या. त्या अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडीत साक्षीदार आणि सहभागी होत्या. जर्मनीची पहिली महिला चान्सेलर असल्याचा मानही त्यांच्या वाट्याला आला होता. एकीकृत जर्मनीची पहिली नेत्री म्हणूनही त्यांची ओळख आहे. व्यक्ती म्हणून देशातील समाजात आणि राजकारणी म्हणून जगातील जनमानसात, स्वत:च्या स्वतंत्र अशा या दोन्ही भूमिकांचा ठसा उमटवणारी एकमेव सव्यसाची महिला म्हणूनही त्यांची ओळख आहे. जर्मनीच्या गतकाळातील क्रौर्याच्या आठवणी पुरतेपणी पुसल्या गेल्या नसतानाच्या काळात ज्याप्रकारचे गांभीर्य, संयम, समज आणि व्यावहारिकता आवश्यक होती तिचा परिचय त्या सतत 16 वर्षे देत होत्या. 2007-2008 मधले जर्मनीसह सर्व युरोपावरील कर्जबाजारीपणाच्या संकटाशी त्यांनी केलेला यशस्वी सामना, तसेच 2015 मधील मध्यपूर्वेतील इस्लामी निर्वासितांचे लोंढे त्यांनी ज्या प्रकारे हाताळले त्यावरून यांची परिपक्व हाताळणी लोकांच्या स्मरणात अनेक दिवस कायम राहील, अशी आहे. 26 सप्टेंबर 2021 ची निवडणूक आपण लढवणार नाही, हे त्यांनी बरेच अगोदर जाहीर केले होते. मतदारांना हे नक्की माहीत होते की, ॲंजेला मर्केल यांना वगळून दुसऱ्या कुणाची तरी निवड त्यांना करायची होती. जर्मन निवडणूक पद्धती जर्मनीच्या पार्लमेंटला बुंडेस्टॅग असे नाव आहे. निवडणुका दर 4 वर्षांनी रविवारीच व्हाव्यात, असा तिथला नियम आहे. नागरिक 18 व्या वर्षीच मतदान करण्यास आणि उमेदवार म्हणून उभे राहण्यासही पात्र मानला जातो, हे बहुदा जर्मनीचेच वैशिष्ट्य असावे. प्रत्येक मतदाराला दोन मते देता येतात. एका मताने मतदार आपल्या मतदारसंघात उभ्या असलेल्या उमेदवारांमधून आपला प्रतिनिधी निवडतात. म्हणजेच ही निवड आपल्या इथल्या निवडणुकीसारखीच आहे. अशाप्रकारे प्रत्येक मतदारसंघाला सभागृहात प्रतिनिधित्व प्राप्त होते. दुसरे मत पक्षाला दिले जाते. देशपातळीवर ज्या पक्षाला जितकी मते मिळतील तितक्या टक्के जागा त्या पक्षाला मिळतात. अशाप्रकारे प्रत्येक पक्षाला त्याच्या देशस्तरावरील पाठिंब्यानुसारही प्रतिनिधित्व प्राप्त होते. यासाठी पक्ष आपल्या उमेदवारांची यादी जाहीर करतात. यादीतील उमेदवारांची संख्या कमीतकमी कितीही आणि जास्तीतजास्त एकूण जागांइतकी असते. यादीत मतदारसंघात उभे राहणाऱ्या उमेदवाराचेही नाव समाविष्ट करता येते. यावेळी 26 सप्टेंबर 2021ला पार पडलेल्या निवडणुकीत 76.6% मतदान झाले. हे पूर्वीच्या मतदानापेक्षा 0.4 ने का होईना पण जास्तच झाले आहे. जर्मनीतील प्रमुख पक्ष 206 जागा मिळविणारा (एसपीडी) सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ॲाफ जर्मनी - डावीकडे झुकलेल्या या पक्षाला मतदारसंघनिहाय 26.4 टक्केवारीनुसार 121 जागा तर यादी पद्धतीनुसारच्या 25.7 टक्केवारीनुसार 85 जागा अशा एकूण 206 जागा म्हणजे पूर्वीपेक्षा 53 जागा जास्त मिळाल्या आहेत. सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी (एसपीडी) आणि ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनीयन (सीडीयू) हे जर्मनीतील दोन प्रमुख पक्ष आहेत. आत्तापर्यंत एसपीडीची युतीतील भूमिका धाकट्या भावाची होती. मात्र 2021 मध्ये या पक्षाला सर्वात जास्त जागा (206) मिळाल्या आहेत. 2017 मध्ये 153 च मिळाल्या होत्या. हा सर्वात जुना पक्ष 1863 मध्ये स्थापन झाला होता. मार्क्सवादाचा प्रभाव असलेला हा बहुदा जगातला पहिला पक्ष असावा. या पक्षाचे युरोपीयन युनीयनला सुरवातीपासूननच समर्थन आहे. 151 जागा मिळविणारा (सीडीयू सीएसयू)) ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक पक्ष - उजवीकडे झुकलेल्या आणि एकेकाळी सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या या मध्यममार्गी पक्षाला यावेळी सर्वात कमी म्हणजे मतदारसंघनिहाय 22.5 टक्केवारीनुसार 98 जागा तर यादी पद्धतीनुसारच्या 18.9 टक्केवारीनुसार 53 जागा अशा एकूण 151 जागा म्हणजे पूर्वीपेक्षा 49 जागा कमी मिळाल्या आहेत. बव्हेरिया वगळता उरलेल्या जर्मनीत सीडीयू हा पक्ष बलवान आहे. बव्हेरियात मात्र सीएसयू या पक्षाचेच वर्चस्व आहे. म्हणून ही आंधळ्यालंगड्याची जोडी जमली आहे. या जोडगोळीने एसपीडी (सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ॲाफ जर्मनी) सोबत युती करून 2013 पासून जर्मनीवर राज्य केले होते. 2017 मध्ये या पक्षाला 32.9% मते मिळाली होती. 1945 साली सर्व लोकशाहीप्रधान उदार आणि कर्मठ गटांचा मिळून बनलेला हा युरोपीयन युनीयनसमर्थक पक्ष आहे. 2005 पासून ॲंजेला मर्केल यांच्या नेतृत्वात हा पक्ष जर्मनीत सत्तेवर होता. यापूर्वीही 1949 ते 1969 आणि 1982 ते 1998 या काळातही या पक्षाची जर्मनीवर सत्ता होती. कोनरॅड ॲडेनोअर (1949 ते 1963), हेलमंट कोल (1982 ते 1998), ॲंजेला मर्केल (2005 ते आतापर्यंत) असे एकेक मातब्बर नेते या पक्षाने जर्मनीला दिले आहेत. सतत चारदा चान्सेलरपदी राहिल्यानंतर ॲंजेला मर्केल यांनी 2021 मध्ये आपण निवडणूक लढविणार नाही, असे जाहीर केले. यावेळी कदाचित म्हणूनच त्यांच्या पक्षाऐवजी 2013 पासून धाकट्या भावाची भूमिका वठवणाऱ्या सोशल डेमोक्रॅटिक पक्षाला 2017 च्या तुलनेत जास्त जागा प्राप्त झाल्या असाव्यात. 118 जागा मिळविणारा अलायन्स 90/ दी ग्रीन पक्ष - या पक्षाला मतदारसंघनिहाय 14.0 टक्केवारीनुसार 16 जागा तर यादी पद्धतीनुसारच्या14.8 टक्केवारीनुसार 102 जागा अशा एकूण 118 जागा म्हणजे पूर्वीपेक्षा 51जागा जास्त मिळाल्या आहेत. 1993 मध्ये लहानलहान गटांनी एकत्र येऊन या पक्षाची स्थापना केली आहे. यात पर्यावरणवादी विद्यार्थ्यांच्या चळवळीचा सक्रीय सहभाग होता. या पक्षाचा अणुउर्जेच्या वापराला विरोध आहे. मजूर, उद्योजक आणि राजकारणींवर लक्ष केंद्रीत करीत या पक्षाने आपली प्रगती केली आहे. 83 जागा मिळविणारा (एएफडी) दी अल्टरनेटिव्ह फॅार जर्मनी - या पक्षाला मतदारसंघनिहाय 10.1 टक्केवारीनुसार 16 जागा तर यादी पद्धतीनुसारच्या10.3 टक्केवारीनुसार 67 जागा अशा एकूण 83 जागा म्हणजे पूर्वीपेक्षा 11जागा कमी मिळाल्या आहेत. युरोपीयन युनीयनला विरोध असलेला हा प्रखर राष्ट्रवादी आणि उजवीकडे झुकलेला पक्ष आहे. स्थलांतरितांना आश्रय देण्यासही याचा विरोध आहे. 45 जागा मिळविणारा ख्रिश्चन सोशल युनीयन (सीएसयू) - या फक्त बव्हेरियातच प्रभावी अस्तित्व असलेल्या पक्षाला मतदारसंघनिहाय 6 टक्केवारीनुसार 45 जागा तर यादी पद्धतीनुसारच्या 5.0 टक्केवारीनुसार 0 जागा अशा एकूण 45 जागा म्हणजे पूर्वीपेक्षा फक्त 1जागा कमी मिळाली आहे. हा जर्मनीतला सनातनी कॅथोलिक पंथीयांचा राजकीय पक्ष आहे. बव्हेरिया वगळता उरलेल्या जर्मनीत ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनीयन (सीडीयु) चे कार्य आहे. म्हणून या दोन पक्षांची युती परस्परपूरक आहे. 39 जागा मिळविणारा दी लेफ्ट या पक्षाला मतदारसंघनिहाय 5 टक्केवारीनुसार 3 जागा तर यादी पद्धतीनुसारच्या 4.9 टक्केवारीनुसार 36 जागा अशा एकूण 39 जागा म्हणजे पूर्वीपेक्षा 30 जागा कमी मिळाल्या आहेत. याला यादी पद्धतीत 4.9% मते मिळाली आहेत. पण तरीही त्याला बाद करण्यात आले नाही. कारण 3 मतदारसंघात याला विजय मिळालेला आहे. सत्ता कुणाची ? अशा स्थितीत एफडीपी आणि ग्रीन पार्टी हे किंग मेकर ठरले आहेत. हे दोन पक्ष आणि सीडीयू/सीएसयू किंवा एसपीडी यापैकी एक मिळून बहुमतात येऊ शकतात. पण एक बाब नक्की आहे की, सध्यातरी जर्मनीत राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. स्पष्ट बहुमत कुणालाच मिळाले नसले तरी (एसपीडी) सोशल डेमोक्रॅट पक्षाला सर्वात जास्त जागा (206) मिळाल्या आहेत. त्यामुळे सत्तास्थापनेबाबत त्याने पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे. या पक्षाचे नेते ओलाफ शोल्झ यादृष्टीने प्रयत्नालाही लागले आहेत. युतीतला हा धाकटा भाऊ आता या निवडणुकीत मोठा झाला असल्यामुळे पूर्वीसारखी युती होणार नाही, अशी चिन्हे आहेत. 151 जागा मिळविणाऱ्या सीडीयूचे (ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक पार्टी) नेतृत्व आता मर्केल यांच्या नंतर आर्मिन लॅसचेट यांच्याकडे आले आहे. तेही सत्तास्थापनेसाठी प्रयत्न करणारच. एकेकाळी, या निवडणुकीअगोदर आपल्याकडे मोठ्या भावाची भूमिका होती, हे ते कसे विसरतील? ग्रीन पार्टीलाही यावेळी बऱ्यापैकी जागा (118) मिळाल्या आहेत. त्या पक्षाच्या नेत्री ॲनालिना बीअरबुक याही लहान पक्षांची मोट बांधून आपले घोडे पुढे दामटण्यासाठी सिद्ध झाल्या आहेत. हा गुंता निदान एक महिनातरी चालेल, असा राजकीय निरीक्षकांचा अंदाज आहे.

कॅनडात पार पडलेली मुदतपूर्व निवडणूक वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? कॅनडातील मुदतपूर्व निवडणुकीतही मतदारांनी कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत दिलेले नाही. या मागची कारणे शोधण्यासाठी थोडे मागे जावे लागेल. कॅनडामधील क्युबेक हा प्रांत फ्रेंचबहुल या प्रांतातील फ्रेंच लोकांना आपले स्वतंत्र राष्ट्र असावे, असे वाटत असे. स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून आपण उरलेल्या कॅनडाशी बरोबरीच्या नात्याने स्नेहाचेच संबंध राखू, अशी त्यांची भूमिका होती. शेवटी या प्रश्नावर 30 ॲाक्टोबर 1995 ला सार्वमत घेण्यात आले. वातावरण एवढे तापले होते की, एकूण मतदान 93.55 % इतके जबरदस्त झाले. कॅनडा एकसंध रहावा या बाजूने निम्यापेक्षा किंचित जास्त म्हणजे 50.58 % मते पडली आणि फुटून निघण्याचा प्रश्न बारगळला आणि कॅनडा एकसंध राहिला. कॅनडाचे वेगळेपण एकूण दहा प्रांत आणि तीन प्रादेशिक विभाग असलेला कॅनडा हा उत्तर अमेरिका खंडाच्या उत्तरेला अतिशय विरळ लोकसंख्या असलेला तसेच तिन्ही बाजूंनी सागर असलेला महाप्रचंड देश आहे. क्षेत्रफळानुसार विचार केला तर रशियाचे ठोकळमानाने क्षेत्रफळ सर्वात जास्त म्हणजे सुमारे 1 कोटी, 71 लक्ष चौकिमी; दुसऱ्या स्थानच्या कॅनडाचे 1 कोटी चौकिमी; तिसऱ्या स्थानच्या अमेरिकेचे 98 लक्ष चौकिमी; चौथ्या स्थानच्या चीनचे 96 लक्ष चौकिमी; पाचव्या स्थानच्या ब्राझीलचे 85 लक्ष चौकिमी; सहाव्या स्थानच्या ॲास्ट्रेलियाचे 77 लक्ष चौकिमी आणि सातव्या स्थानच्या भारताचे 33 लक्ष चौकिमी आहे. कॅनडा आणि अमेरिका यांना लागून असलेली सीमा 8, 891किलोमीटर एवढी म्हणजे जगातली सर्वात लांब सीमा आहे. पण कॅनडाची लोकसंख्या मात्र फक्त 3 कोटी 80 लक्षच आहे. या सीमेपासून 150 किलोमीटर अंतराच्या आतच कॅनडातील जवळजवळ तीनचतुर्थांश लोकसंख्या ब्रिटिश कोलंबिया, अलबर्टी, ॲांटॅरिओ आणि क्युबेक या 4 प्रांतातच राहते. या लोकसंख्येचे धर्मानुसार विभाजन ख्रिश्चन धर्म - 67.2 %, निधर्मी - 23.9 %, इस्लाम - 3.2 %, हिंदू -1.5 %, शीख -1.4 %, बौद्ध - 1.1 %, ज्यू - 1.0 %, इतर - 0.6 % असे आहे. कॅनडातील अनुत्साही मतदार कॅनडाच्या संसदेच्या 338 जागांच्या मुदतपूर्व निवडणुका 2021 च्या सप्टेंबर महिन्यात पार पडल्या. 2015 मध्ये 68.3%, 2019 मध्ये 67% आणि 2021 मध्ये अचानक घेतलेल्या मुदतपूर्व निवडणुकीत तर 62.3% असे मतदान उत्तरोत्तर कमीकमी होत गेले आहे. कॅनडासारख्या देशातील प्रगत आणि प्रगल्भ मतदारांचा हा अनुत्साह शुभसंकेत निश्चितच नाही. त्यातून ही निवडणूक विद्यमान सभागृहाची मुदत पूर्ण व्हायच्या अगोदरच, पुरेशी पूर्वसूचना न देता, विद्यमान पंतप्रधानांच्या सूचनेला मान्यता देत, गव्हर्नर जनरल महोदया मेरी मे सियॅान यांनी, चटकन मतदान घेऊन (स्नॅप पोल), 2023 ऐवजी 2021 मध्येच उरकली. ही बाब मतदारांना रुचली नसल्याचेही मतदानाची कमी झालेली टक्केवारी सुचविते. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्या लिबरल पार्टीला 2019 च्या निवडणुकीत 157 म्हणजे बहुमतासाठी 13 जागा कमी पडल्या होत्या. त्यामुळे दुसऱ्या पक्षाशी म्हणजे 24 जागा मिळविणाऱ्या जगमीतसिंग यांच्या न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टीशी युती करून देशाचा गाडा हाकावा लागत होता. या युतीची पुरेपूर किंमत हा खलिस्तानधार्जिणा पक्ष वसूल करीत होता. या पक्षाच्या दबावाखाली येऊन पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांना त्यांच्या खलिस्तानबाबतच्या अनेक मागण्यांना पाठिंबा द्यावा लागत असे. यामुळे कॅनडाला भारताची नाराजी ओढवून घ्यावी लागायची. बहुदा या आणि अशा अडचणीतून सुटका व्हावी या हेतूने खेळलेली मुदतपूर्व मतदानाची ही खेळी सफल झाली नाही. यावेळी सत्ताधारी लिबरल पक्षाला 159 म्हणजे पूर्वीपेक्षा केवळ दोनच जागा जास्त मिळाल्या आहेत, म्हणजे पूर्ण बहुमतासाठी 11 जागा कमी पडून पूर्वीचीच स्थिती कायम राहिली आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या कॅान्झर्व्हेटिव पार्टीला पूर्वीपेक्षा 3 जागा कमीच मिळाल्या आहेत. एकंदरीने मतदारांनी हाऊस ॲाफ कॅामन्समध्ये जवळपास पूर्वीचीच स्थिती कायम ठेवलेली दिसते. मतांची टक्केवारी आणि मिळालेल्या जागा असे असले तरीही या निवडणुकीत लिबरल पार्टीला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी कमी होऊनही जागा मात्र पूर्वापेक्षा 2 ने वाढल्या आहेत. तर कॅानझर्व्हेटिव्ह पार्टीला मात्र मिळालेल्या मतांची टक्केवारी जशी कमी झाली तशीच त्यांना मिळालेल्या जागांची संख्याही 3 ने कमी झाली. ब्लॅाक क्युबेकॅाईस पार्टीला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी केवळ 0.1 वाढूनही त्यांना पूर्वीपेक्षा 1 जागा जास्त मिळाली. खलिस्तानसमर्थक न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टीला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी जवळजवळ 2 % ने वाढली पण याचा परिणाम फक्त एकच जागा जास्त मिळण्यात झाला. ग्रीन पार्टीला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी 6.55 वरून 2.33 इतकी दाणकन घसरली पण फटका फक्त एकाच जागेचा बसला. कॅनडातील प्रमुख पक्ष 159 जागा मिळवणारा लिबरल पार्टी हा कॅनडातला सर्वत्र पसरलेला आणि सर्वात जुना पक्ष आहे. तो केवळ जुनाच नाही तर बऱ्यापैकी सक्रीयही आहे हे विशेष! त्यातही 20 व्या शतकात तो 70 वर्षे सत्तेवर होता, हे आणखी एक विशेष!! याचे प्रमुख कारण या पक्षाच्या उदारमतवादी धोरणात आहे. दुसरे कारण हेही आहे की, तो किंचितसा डावीकडे झुकलेला आहे. ‘आहेरे’ पेक्षा ‘नाहीरें’ नाच तो अधिक सवलती देत असतो. याउलट याचा विरोधक कॅान्झरव्हेटिव्ह पक्ष उजवीकडे झुकलेला असल्यामुळे लोकप्रियतेत कमी पडतो. तिसरा न्यू डेमोक्रॅटिक पक्ष जेव्हा जेव्हा लिबरल पक्षाला बहुमत मिळालेले नसते तेव्हा तेव्हा तेव्हा पुरती किंमत वसूल करीत त्याला साथ देत आलेला आहे. लिबरल पक्षाने आपले धोरण जनकल्याणाबरोबरच सर्वसमावेशकही ठेवले आहे, ही या पक्षाची आणखी एक विशेषता आहे. यामुळे समाजातील सर्वच घटकात या पक्षाचे सहानुभूतीदार मतदार आहेत. आरोग्य सेवा, सेवानिवृत्तिवेतन, विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी कर्ज, शांतता आणि सुरक्षेवर भर, इंग्रजी आणि फ्रेंच या दोन्ही भाषांचा राज्यकारभारात सारखाच वापर, शस्त्रे बाळगण्याबाबत कडक नियम, नागरिकांच्या घटनादत्त अधिकारांचा आणि स्वातंत्र्यांचा आदर, एखाद्या प्रांताने वेगळे होण्याची इच्छा व्यक्त केल्यास त्याच्याशी चर्चा करण्याची तयारी (क्लॅरिटी ॲक्टमध्ये हे नमूद केले आहे), समलिंगी विवाहांना तसेच गर्भपाताला मान्यता या धोरणांमुळे जनतेत अनुकूलतेची भावना असते. 2015 मध्ये 39.5% मते मिळून 184 जागांवर विजय मिळून लिबरल पार्टीला स्पष्ट बहुमत मिळाले होते. पण 2019 आता 2021 मध्ये इतिहासाची पुनरावृत्ती न झाल्यामुळे या पक्षाचे आडाखे चुकले आणि त्याला 2019 प्रमाणे यानंतरही आघाडीचे सरकारच स्थापन करावे लागणार आहे. 119 जागा मिळवणारा कॅान्झर्व्हेटिव पार्टी ॲाफ कॅनडा हा उजवीकडे झुकलेल्या अनेक छोट्या पक्षांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेला पक्ष आहे. डावीकडे झुकलेला लिबरल पार्टी हा पक्ष याचा प्रमुख विरोधक आहे. 2006 ते 2015 या सलग कालखंडात हा पक्ष कॅनडात सत्तेवर होता. विक्री करात कपात, शस्त्रे बाळगण्याबाबत मवाळ धोरण, उद्योजक आणि उद्योगस्नेही भूमिका ही या पक्षाची प्रमुख धोरणे आहेत. तसेच प्रांतांना अधिक स्वायत्तता आणि कायदा व सुव्यवस्थेवर विशेष भर देणारा पक्ष अशीही याची ओळख आहे. 33 जागा मिळविणारा ब्लॅाक क्यूबेकॅाईस पक्ष हा फ्रेंचबहुल क्यूबेक प्रांतातील एकेकाळचा फुटिरतावादी पक्ष असला तरी आता मात्र आपल्या मूळ विभक्ततावादापासून बराच दूर गेला आहे. बहुदा यामुळेच याची मतांची टक्केवारी आणि मिळणाऱ्या जागा 2015 ते 2021 या कालखंडात सतत वाढत गेल्या आहेत. त्यामुळे तो आता आपली विभक्ततेची अतिरेकी मागणी यापुढेही अशीच गुंडाळून ठेवील आणि पर्यावरणसंवर्धनावर आपले लक्ष केंद्रित करील, असे दिसते. परिणामत: कॅनडातील अंतर्विरोध संपून जनतेला स्थिर, प्रागतिक व जनहितकारी शासन मिळावे यासाठीच हा पक्ष यापुढे प्रयत्नशील राहील, असे दिसते. 25 जागा मिळविणाऱ्या न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या जागा फक्त एकनेच वाढल्या आहेत. जस्टिन ट्रूडो यांच्या उदारमतवादी लिबरल पार्टीला 2019 मध्ये बहुमतासाठी 13 जागांची आवश्यकता होती. न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टीने ही गरज पूर्ण केली. लिबरल पार्टीला मूळ भारतीय वंशाच्या जगमीतसिंग यांच्या प्रागतिक व काहीसा डावीकडे झुकलेल्या खलिस्तानसमर्थक पक्षाचा पाठिंबा आहे. या पक्षाचे 2019 च्या निवडणुकीत 50 टक्के जागांचे नुकसान 44 ऐवजी 24 जागा मिळून झाले होते. तरीही जगमीतसिंग यांचा हा पक्ष 2019 मध्ये जसा किंग मेकरच्या भूमिकेत होता. तसाच तो आज 2021 मध्येही असेल. जगमीतसिंग हे स्वत: डाव्या विचारसरणीचे, खलिस्तान चळवळीचे खंदे समर्थक आणि व्यवसायाने फौजदारी वकीलही आहेत. 2 जागा मिळविणाऱ्या ग्रीन पार्टीची स्थिती वाईटचच झाली आहे. एलिझाबेथ मे यांच्या या पर्यावरणवादी ग्रीन पार्टीला 2015 मध्ये 1 जागा मिळाली होती त्यात 2 ने वाढ होऊन 2019 मध्ये 3 जागा मिळाल्या होत्या आणि मतांची टक्केवारी तर दुपटीने वाढली होती. 2021 मध्ये मात्र ती जवळजवळ तिपटीने कमी झाली आहे पण तरीही एकाच जागेची किंमत चुकवावी लागली आहे. लोकशाही राजवटीत मतदारांची उदासीनता आणि एकहाती सत्ता न देण्याची जनतेची प्रवृत्ती ही चिंतेची बाब आहे, असा सर्वसाधारण स्वरुपाचा निष्कर्ष काही समीक्षकांनी या निवडणुकीच्या निकालावरून काढला आहे.

विचारांना खाद्य पुरवणारी रशियन निवडणूक वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? रशियाच्या ड्युमामधील (संसद) एकूण 450 जागांपैकी 225 जागा यादी पद्धतीने तर उरलेल्या 225 जागा मतदारसंघनिहाय (जशी आपली संसद सदस्य निवडण्याची पद्धती) निवडल्या जातात. यादी पद्धतीनुसार पक्षनिहाय जागा यादी पद्धतीत प्रत्येक पक्ष कमीतकमी कितीही पण जास्तीतजास्त 225 सदस्यांची म्हणजे एकूण सदस्यांच्या संख्येइतकी यादी प्रसिद्ध करू शकतो. संपूर्ण देशालाच एक मतदारसंघ मानून मतदार पक्षाला मतदान करतात. पक्षाला टक्केवारीने जितकी मते मिळतील त्यानुसार यादीतील सदस्य क्रमाने निवडले जातात. यावेळी उंबरठा (थ्रेशहोल्ड) 5% चा होता. याचा अर्थ असा की ज्या पक्षांना 5%पेक्षा कमी मते मिळतील ते पक्ष स्पर्धेतून बाद होतील. त्यांचा विचार केला जात नाही. 1)युनायटेड रशिया या पक्षाला 49.82% मते मिळाली म्हणून त्या पक्षाचे यादीतील पहिले 126 उमेदवार निवडून आले. युनायटेड रशिया हा 1 डिसेंबर 2001 ला स्थापन झालेला रशियातील सर्वात मोठा आणि सत्तारूढ पक्ष आहे. व्लादिमीर पुतिन यांच्या सुरवातीच्या अध्यक्षकाळापासून हा पक्ष अस्तित्वात आहे. 2) कम्युनिस्ट पक्षाला 18.93% मते म्हणून त्याच्या यादीतील पहिले 48 उमेदवार निवडून आले. कम्युनिस्ट पार्टी ॲाफ रशिया हा रशियातील दुसऱ्या क्रमांकाचा, 14 फेब्रुवारी 1993 ला स्थापन झालेला पक्ष असून मार्क्सिस्ट -लेनिनिस्ट तत्त्वज्ञान मानणारा आहे. हा तरूण कार्यकर्त्यांचा पक्ष असून सतत वाढत चालला आहे. रशियात आधुनिक समाजवादावर आधारित राजवट निर्माण करण्याचा या पक्षाचा उद्देश आहे. या पक्षाला मिळत असलेले वाढते जनमत लक्ष वेधून घेणारे आहे. याला संमिश्र अर्थव्यवस्थेत नैसर्गिक साधने, शेती यांचा आणि उद्योगात खाजगी उद्योगांचा सहभाग अभिप्रेत आहे 3) लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी ॲाफ रशिया (एलडीपीआर) या पक्षाला 7.55 % मते म्हणून यादीतील पहिले 19 उमेदवार निवडून आले. लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी ॲाफ रशिया हा उजवीकडे कल असलेला जनसामान्यांचा पक्ष आहे. सोव्हिएट रशियाच्या विघटनानंतर हा अस्तित्वात आला आहे. उजवी विचारसरणी एकेकाळी रशियात सहाजीकच माघारली होती पण ती आता हळूहळू मूळ धरू लागली आहे, असे मत काही निरीक्षकांनी नोंदविले आहे, हे महत्त्वाचे. 4) ए जस्ट रशिया या पक्षाला 7.46 % मते म्हणून यादीतील पहिले 19 उमेदवार निवडून आले. या निवडणुकीपूर्वी जस्ट रशिया हा पक्ष, पॅट्रिॲाट्स ॲाफ रशिया आणि ट्रुथ फॅार रशिया यांचा मिळून ‘ए जस्ट रशिया- पॅट्रिॲाट्स- फॅार ट्रुथ’ या नावाने तयार झाला आहे. निरनिराळ्या वर्षी एकत्र येऊन तयार झालेल्या या पक्षात तसे मोजून बारा पक्ष केव्हा ना केव्हा एकत्र आलेले आहेत. सत्य, देशभक्ती आणि न्याय आदी 12 तत्त्वांवर हा पक्ष आधारित आहे. अर्थकारण, आधुनिक करप्रणाली, भ्रष्टाचारासाठी कठोरात कठोर शिक्षा, किमान वेतन, सेवानिवृत्तिवेतनादी लाभ, केंद्रीभूत शालांत परीक्षा रद्द करणे आणि अंदाजपत्रकाचे विकेंद्रीकरण हे मुद्दे या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात होते. रशियासारख्या एककेंद्री आणि हुकुमशाहीप्रधान साम्यवादी देशातील एका राजकीय पक्षाचा, नाव आणि भूमिका सांगणारा तपशील खूपच बोलका आहे. 5) न्यू पीपल या पक्षाला 5.32 % मते म्हणून यादीतील पहिले 13 उमेदवार निवडून आले. हा उदारमतवादी आणि उजवीकडे झुकलेला पक्ष आहे. निवडणुकीच्या जेमतेम आधी म्हणजे मार्च 2020 मध्ये या पक्षाची स्थापना झाली आहे. या पक्षाचा संस्थापक अलेक्सी नेशायेव हा सौंदर्यप्रसाधने तयार करणाऱ्या कंपनीचा संस्थापक सदस्य आहे. या पक्षाचे पहिल्या झटक्यालाच 13 सदस्य निवडून आले असल्यामुळे या पक्षाच्या भावीकाळातील वाटचालीबद्दल औत्सुक्य निर्माण झाले आहे. यादी पद्धतीनुसार निवडून आलेल्या 225 सदस्यांचा हिशोब हा असा आहे. इतर पक्षांना 5% ही मते मिळाली नाहीत म्हणून ते बाद झाले. मुळात साम्यवादाचा आधार घेऊन स्थापन झालेल्या राजवटीचा हा प्रवास अभ्यासकांना भरपूर मालमसाला पुरविणारा असू शकेल, असे वाटते. मतदारसंघनिहाय आणि यादी पद्धतीनुसार मिळालेल्या जागा 1) युनायटेड रशिया या पक्षाला मतदारसंघनिहाय 198 जागा मिळाल्या, तर यादी पद्धतीनुसार 126 जागाच मिळाल्या. 2) कम्युनिस्ट पक्षाला मतदारसंघनिहाय फक्त 9 जागा मिळाल्या, तर यादी पद्धतीनुसार मात्र भरपूर म्हणजे 48 जागा मिळाल्या. 3) लिबरल डेमोक्रॅट पक्षाला मतदारसंघनिहाय फक्त 2 जागा मिळाल्या. तर यादी पद्धतीनुसार म्हणजे 19 जागा मिळाल्या. 4) ए जस्ट रशिया पक्षाला मतदारसंघनिहाय फक्त 8 जागा मिळाल्या, तर यादी पद्धतीनुसार 19 जागा मिळाल्या. 5) न्यू पीपल पक्षाला मतदारसंघनिहाय 0 जागा मिळाल्या, तर यादी पद्धतीनुसार 13 जागा मिळाल्या. हा तर विक्रमच म्हटला पाहिजे. 6) अन्य पक्षांना आणि अपक्षांना मतदारसंघनिहाय 8 जागा मिळाल्या. तर यादी पद्धतीनुसार एकही जागा मिळाली नाही. प्रत्येक पक्षाला मिळालेल्या एकूण जागा दिनांक 17 ते 19 सप्टेंबर 2021 ला झालेल्या निवडणुकीत रशियाच्या ड्युमाच्या 450 जागांपैकी युनायटेड रशिया या सध्याच्या सत्तारूढ पक्षाला पक्षाला एकूण 324 म्हणजे पूर्वीपेक्षा 19 जागा कमी मिळूनही दोनतृतियांश बहुमत मिळाले आहे. पण तरीही 19 जागा कमी मिळणे ही भावी धोक्याची घंटाच आहे. दुसरी विशेषता अशी आहे की यावेळी 51.72 % म्हणजे अगोदरच्या निवडणुकीच्या तुलनेत 3.84 % जास्त मतदान झाले आहे. म्हणजे जास्त मतदानाचा फायदा विरोधकांना झालेला दिसतो. युनायटेड रशिया या पक्षाला 49.82% टक्के मते मिळाली आहेत. या पूर्वीच्या निवडणुकीत ही टक्केवारी 54.20% इतकी होती.म्हणजे मतांची टक्केवारीही 4.38 %ने घसरली आहे. साम्यवादी राजवट असलेल्या देशात हे घडले आहे, याचीही नोंद घ्यायला हवी आहे. कम्युनिस्ट पार्टी ॲाफ रशियन फेडरेशनला (सीपीआरएफ) या रशियातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या पक्षाला 18.93% मते आणि एकूण 57 जागा म्हणजे पूर्वीपेक्षा 15 जागा जास्त मिळाल्या आहेत. ए जस्ट रशिया - हा पक्ष अनेक छोट्या पक्षांचा मिळून तयार झाला आहे. 21 व्या शतकातील नवीन समाजवाद हे या पक्षाचे उद्दिष्ट आहे. याला व्यक्तींचे स्वातंत्र्य आणि अधिकार कायम ठेवीत एक कल्याणकारी राज्य अभिप्रेत आहे. 7.46 % मते आणि पूर्वीपेक्षा 4 जास्त जागा अशा याला एकूण 27 जागा मिळाल्या आहेत. लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी ॲाफ रशिया (एलडीपीआर) या पक्षाला 7.55% मते आणि 18 जागांचे नुकसान होऊन 21 जागा मिळाल्या आहेत. न्यू पीपल - या नवीन पक्षाला 5.32% मते आणि 13 जागा मिळाल्या आहेत. रोडिना, पार्टी ॲाफ ग्रोथ, सिव्हिक प्लॅटफॅार्म या पक्षांना 1% पेक्षाही कमी मते मिळाल्यामुळे त्यांना उंबरठा ओलांडता न आल्यामुळे एकही जागा मिळाली नाही पण मतदारसंघनिहाय एकेक जागा मिळाली आहे तर अपक्षांना मतदारसंघनिहाय 5 जागा मिळाल्या आहेत. ही रशियातील सांसदीय निवडणूक होती. अध्यक्षाची निवड 2024 मध्ये होऊ घातली आहे. या निवडणुकीत मिळालेल्या यशापयशावरून त्या निवडणुकीत काय होणार, याचा अंदाज बांधता येतो. रशियाप्रमाणे जगातील इतर देशही या निवडणुकीवर म्हणूनच लक्ष ठेवून होते. सध्याचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची प्रकृती म्हणावी तशी चांगली नाही, अशा अफवा जगभर पसरत्या आहेत. त्यांना कंपवाताचा त्रास सुरू झाला आहे, असे म्हणतात. 2024 मध्ये व्लादिमीर पुतिन निवडणूक लढले नाहीत, तर त्यांचा वारस कोण असेल, याची सर्व जगाला उत्सुकता आहे. पण ही अनिश्चितता आज दूर होणार नाही. तरीही व्लादिमीर पुतिन यांनी संसदेत आपल्या पक्षाला विजयी करून अर्धी लढाई जिंकली आहे. 2024 मध्ये ते स्वत: किंवा त्यांना मानणाराच कुणीतरी अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवील हे नक्की आहे. त्यांच्या पाठीशी रशियन संसद/ड्यूमा उभी राहील, याची निश्चिती या निवडणुकीने झाली आहे. यावेळी मतदानात गडबड झाल्याचा आरोप आहे. कोरोनामुळे मतदारांना घरबसल्या मतदान करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली होती. विरोधकांच्या मतदारांना आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराला मत देताच येणार नाही, अशी तजवीज केली गेली असा आरोप केला जातो आहे. या निवडणुकीत इतर देशांनी ढवळाढवळ केली असाही आरोप करण्यात आला आहे. आरोप करणारे ड्यूमाचे अध्यक्ष आहेत. त्रास झालेल्यातून पुतिन यांचे कट्टर विरोधक एलेक्सी नवलनी हेही सुटले नाहीत. 15 ते 20 विदेशी शक्तींनी गुगल, फेसबुक आणि यूट्यूब यांच्या सहकार्याने हे कृष्णकृत्य पार पाडण्यात आले, हा आरोप दुर्लक्ष करावे असा नाही. असे प्रकार जगभर वाढू लागले आहेत, हेही खोटे नाही. जगातील सर्वात मोठा मतदारसंघ -याकुतिया 17.13 मिलियन चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या रशियातील एका दुर्गम प्रांताचा (याकुतियाचा) एकच मतदारसंघ आहे. याकुतिया प्रांताचे क्षेत्रफळ जवळजवळ भारताच्या क्षेत्रफळाइतके आहे. पण लोकसंख्या मात्र 9 लक्ष, 64 हजार, 330 एवढीच आहे. या प्रांतात कम्युनिस्ट पार्टी विजयी झाली आहे. शिवाय रशिया ही एक महासत्ता आहे. त्यामुळे रशियातील घडामोडी जागतिक राजकारणावर परिणाम करणाऱ्या असू शकतात, हे जसे महत्त्वाचे आहे, तसेच रशियन निवडणुकीचे हे निकाल बुद्धीला बरेच दिवस खाद्य पुरवणारे ठरावेत असेही आहेत. टीप - निकालाचा गोषवारा देणारा तक्ता आणि रशियाचा नकाशा दोन स्वतंत्र ईमेलने पाठविले आहेत.

इराणबाबतही अमेरिकेची चुकीचीच भूमिका! वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? इराण आणि अमेरिका या दोन देशातील परस्परसंबंधांचा विचार करण्यासाठी 1953 पासून प्रारंभ केलेला बरा. या वर्षी अमेरिकेच्या सीआयए या गुप्तहेर संघटनेने ब्रिटिशांशी संगनमत करून इराणचे लोकनियुक्त पंतप्रधान मोहंमद मोसाद्दिक यांना कपट कारस्थान करून स्थानिकांच्या मदतीने पदच्युत केले. मोहंमद मोसाद्दिक यांचा गुन्हा एवढाच होता की, त्यांनी इराणमधील तेल कंपन्यांचे राष्ट्रीयिकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. यात ब्रिटिश आणि फ्रेंच कंपन्या होत्या. त्यांच्या हितसंबंधांना बाधा पोचल्यामुळे या तीन राष्ट्रांनी हा निर्णय घेतला होता. पुढे 1979 मध्ये स्थानिक घटकांनी निदर्शने आणि संप करून अमेरिकेच्या पाठिंब्याने सत्तारूढ झालेल्या इराणच्या शहांना, म्हणजे मोहंमद रेझा पहेलवी यांना, परगंदा व्हायला आणि अमेरिकेत आश्रय घ्यायला भाग पाडले. नंतर धार्मिक नेते आयोतुल्ला खोमिनी हद्दपारीतून इराणमध्ये परत आले आणि पुढे सार्वमत घेऊन इराणच्या इस्लामी गणतंत्राची घोषणा करण्यात आली. नोव्हेंबर 1979 मध्ये निषेधकर्त्यांनी तेहरानमधील अमेरिकेच्या वकिलातीत शेकडो अमेरिकन नागरिकांना ओलीस म्हणून ठेवले होते. 1981 च्या जानेवारी महिन्यात यातील शेवटचे 52 ओलीस बाहेर पडले. त्यावेळी रोनाल्ड रीगन यांच्या सत्ताग्रहणाचे निमित्ताने या 52 व्यक्तींची सुटका करण्यात आली होती. यापूर्वी 6 ओलिस सिनेकलावंताचे सोंग घेऊन इराणमधून मोठ्या हिकमतीने आणि नाट्यपूर्ण रीतीने निसटले होते. यावर आधारित आरगो ह्या चित्रपटाला पुढे ॲास्कर ॲवॅार्ड मिळाले हा इतिहास झाला. अमेरिकेत आश्रयाला असलेल्या शहानी, म्हणजे मोहंमद रेझा पहेलवी यांनी, अमेरिकेतून इराणमध्ये परत यावे आणि खटल्याला सामोरे जावे या मागणीच्या मान्यतेसाठी हे ओलीस ठेवले होते. अमेरिकेची भूमिका अशी होती की शहा हे वैद्यकाय उपचारांसाठी अमेरिकेत आले असून ते फारकाळ जिवंत राहतील, असे वाटत नाही. त्यामुळे मानवतेच्या दृष्टीकोनातून त्यांना इराणमध्ये परत पाठविणे योग्य होणार नाही. त्याप्रमाणे शेवटी 1980 च्या जुलै महिन्यात शहा मृत्युमुखी पडले. मे 2018 मध्ये अमेरिकेचे तेव्हाचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी इराण बरोबरच्या अण्विक करारातून बाहेर पडण्याची घोषणा करून शिवाय इराणवर पुन्हा आर्थिक निर्बंध लादले आणि इराणकडून खनिज तेल घेणाऱ्या देशांवरही तशीच बंधने लावण्याची धमकी दिली. याचा इराणच्या अर्थकारणाला जबरदस्त धक्का बसला. या आणि अशा सर्वांवर कडी करणारा प्रसंग 2020 मध्ये घडला. 3 जानेवारी 2020 ला अमेरिकने ड्रोनहल्ला करून इराणचे ज्येष्ठ सैनिकी कमांडर कासीम सोलेमनी यांना ठार केले. संतप्त इराणने या कृत्याचा बदला घेण्याची प्रतिज्ञा केली. बायडेन यांचा तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न बायडेन यांनी सत्ताग्रहण केल्यानंतर इराणकडे अण्विक कराराबाबत नव्याने प्रस्ताव पाठविला आहे. इराणवर घातलेली काही बंधनेही सैल/रद्द केली आहेत. पण इराणचा अमेरिकेवरचा राग काही गेलेला नाही. इराणमध्ये अगोदर हसन रोहानी हे अध्यक्षपदी होते. सध्या त्यांच्या जागी सध्या इब्राहीम रईसी आहेत. त्यांनी तर संयुक्त राष्ट्रसंघासमोर बोलतांना बंधने लादणे हा युद्धाचाच प्रकार आहे, असे म्हणत, पूर्वाधिकाऱ्यापेक्षाही कडक भाषेत अमेरिकेवर टीका केली आहे. इराणला शांघाय कोॲापरेशन ॲार्गनायझेशनची सदस्यता बहाल सध्या अफगाणिस्तानचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला असल्यामुळे इतर अनेक महत्त्वाच्या घटनांबाबत व्हावे तेवढे विचारमंथन झालेले नाही. त्यातली एक घटना म्हणजे 2005 मध्ये केलेला इराणचा सदस्यतेसाठीचा अर्ज 2021 मध्ये निकाली निघून इराणला शांघाय कोॲापरेशन ॲार्गनायझेशनची सदस्यता बहाल करण्यात आली. इराणसाठी ही मोठीच उपलब्धी असून तिचे अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन परिणाम केवळ इराणसाठी किंवा संबंधित संघटनेपुरतेच सीमित राहणार नसून ते सर्व जगानेही दखल घ्यावेत असे आहेत. शांघाय कोॲापरेशन ॲार्गनाझेशन (एससीओ) किंवा शांघाय करार ही युरेशियातील (युरोप आणि आशियातील) राजकीय, आर्थिक आणि संरक्षणविषक उद्दिष्ट्ये समोर ठेऊन 15 जून 2001 ला चीन, कझख्सस्थान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान यांनी स्थापन केलेली आघाडी आहे. उझबेकिस्थान वगळता उरलेल्या पाच राष्ट्रांचा गट शांघाय फाईव्ह या नावाने 26 जून1996 पासूनच कार्यरत होता. भारत आणि पाकिस्तान हे 9 जून 2017 ला आणि इराण 17 सप्टेंबर 2021 ला सदस्य झाल्यामुळे या आघाडीचे 9 सदस्य आहेत. सदस्यतेसाठी इराणला तब्बल 15 वर्षे वाट पहावी लागलेली आहे. संघटनेच्या 8 कायम सदस्यांनी एकमताने निर्णय घेऊन इराणला ही सदस्यता बहाल केलेली आहे. आतातर या भूतलाच्या एकतृतियांश भूभागावर या संघटनेचा विस्तार झालेला असेल. आणि मग या संघटनेच्या विद्यमाने कोट्यवधी डॅालर्सची उलाढाल दरवर्षी होत राहील. इराणचे मनोधैर्य वाढले इराणने सदस्यता मिळताच एकपक्षीयवादाचा म्हणजे एकतर्फी निर्णय घेण्याच्या भूमिकेचा (युनिलॅटरॅलिझम) तीव्र शब्दात निषेध केला. नावाचा उल्लेख केलेला नसला तरी इराणचा रोख अमेरिकेकडे होता. एकपक्षीयता (युनिलॅटरॅलिझम) म्हणजे दुसऱ्या पक्षाशी विचारविनीमयही न करता एकतर्फी निर्णय घेणे, असा होतो. तुर्कस्थानची राजधानी दुशान्बे येथून शांघाय कोॲापरेशन ॲार्गनायझेशनच्या बैठकीत सहभागी होऊन परत येतांना इराणचे अध्यक्ष इब्राहीम रईसी यांनी शांघाय कोॲापरेशन ॲार्गनायझेशनची सदस्यता मिळाल्याच्या घटनेचा, फार मोठा राजनैतिक विजय, या शब्दात उल्लेख केला आहे. याचे एक कारण असे की, इराणला सदस्यता मिळवण्यासाठी खूपच वाट पहावी लागली आहे. 2005 या वर्षी अर्ज आणि 2021 या वर्षी सदस्यता याचा अर्थ तब्बल 17 वर्षे इराणला वाट पहावी लागली आहे. अमेरिका आणि इराण यांचे संबंध अजूनही पुरतेपणी सामान्य झालेले नाहीत. अमेरिकेने इराणवर लादलेली बंधने अजून पुरतेपणी उठवलेली नाहीत. त्यामुळे ही सदस्यता हे इराणचे अमेरिकेला दिलेले सणसणीत उत्तर आहे. भरपूर संसाधने, संपत्ती आणि पायाभूत सुविधा असलेल्या युरेशियाची बाजारपेठ आता इराणसाठी खुली होते आहे, हे तर खूपच महत्त्वाचे आहे. दुशाम्बे बैठक सुरू असतांनाही मिळणाऱ्या फावल्या वेळात इराणने एकट्या ताजिकिस्तानचे अध्यक्ष इमोमाली रहमान यांच्यासोबत एकूण 8 करार केले आहेत. आज जे आर्थिक व्यवहार ताजिकिस्तान बरोबर होत आहेत, त्यात आता 10 पटीने वाढ होणार आहे. ही इराणसाठी मोठीच उपलब्धी आहे. या सदस्यतेचा इराणला आणखी एक फायदा झाला आहे. इराणची जगात प्रतिष्ठा वाढली आणि एक नवीन राजकीय ओळखही इराणला प्राप्त झाली. पण इराणच्या सदस्यतेमुळे शांघाय कोॲापरेशन ॲार्गनायझेशन हे परस्पर सहकार्याचे आधुनिक आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या स्वरुपात जगासमोर येण्याऐवजी एक पाश्चात्येतर आणि पाश्चात्यविरोधी बड्या राष्ट्रांचे संमेलन, म्हणून समोर येते आहे. त्यातही त्याच्याकडे अमेरिकाविरोधी म्हणून पाहिले जाते आहे. खरेतर असे व्हायला नको होते कारण भारत आणि पाकिस्तान हे अमेरिकेचे मित्रदेशही शांघाय कोॲापरेशन ॲार्गनायझेशनचे सदस्य आहेत. तसेच हा समज पसरू नये म्हणूनच की काय सौदी अरेबिया, कतार आणि इजिप्त या अमेरिकेच्या मित्रदेशांनाही शांघाय कोॲापरेशन ॲार्गनायझेशनचे सदस्य म्हणून स्वीकारण्यात आले आहे. इराणच्या सदस्येच्या आड दोन मुद्दे येत होते. एकतर इराणवर संयुक्त राष्ट्र संघटनेने बंधने लादली असतांना, अशा देशाला सदस्यता देणे योग्य झाले नसते. दुसरे असे की, खुद्द शांघाय कोॲापरेशन ॲार्गनायझेशनच्या एका सदस्याचाच म्हणजे ताजिकिस्तानचाच इराणच्या सदस्यतेला प्रखर विरोध होता. याला कारणही तसेच होते. ताजिकिस्तानातील बंडखोरांना इराणची फूस होती. पुढे ह्या अडचणी जरी कालांतराने दूर झाल्या तरी काही अन्य देशांशी इराणचे खटके उडतच होते. पण यावेळी ही बाब इराणच्या शांघाय कोॲापरेशन ॲार्गनायझेशनच्या सदस्यतेच्या आड आली नाही. इराण आणि चीन यांची मैत्री आता इराणने अमेरिकेच्या नाकावर टिच्चून चीनबरोबर 25 वर्ष मुदतीचा परस्पर सहकार्याचा करार केला आहे आणि शिवाय रशियाबरोबरचा व्यापारही आणखी वाढविण्याचे ठरविले आहे. इतर सदस्य देशांचीही फार मोठी बाजारपेठ आता इराणला खुली झाली आहे, हे वेगळेच. अमेरिकेने इराणवर लादलेली अनेक बंधने अजून तशीच कायम ठेवली आहेत. त्यामुळे काही अडचणी निर्माण होतील, हे खरे असले तरी एकंदरीने इराणच्या व्यापारात वाढच होणार आहे. अमेरिकेसह सुरक्षा समितीच्या अन्य स्थायी सदस्य राष्ट्रांनी म्हणजे ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया, चीन यांनी आणि जर्मनी यांनी 2015 मध्ये अण्विक करार केला होता. पुढे डोनाल्ड ट्रंप यांनी तो रद्द केला. हा करार पुनर्स्थापित व्हावा, यासाठी बोलणी सुरू आहेत. ती यशस्वी झाली तर इराणचा दुहेरी फायदा होणार आहे. आणि अमेरिकेची परराष्ट्रव्यवहार नीती पुन्हा एकदा अफगाणिस्तानप्रमाणे असफल होणार आहे. पण याचा अर्थ असा होत नाही की, इराण-रशिया - चीन यांचे एक नवीन त्रिकूट उदयाला आले आहे किंवा येते आहे. कारण शांघाय कोॲापरेशन ॲार्गनायझेशन हेच मुळात एक सैल स्वरुपाचे संघटन आहे. नाटोसारखे दृढ स्वरूप त्याला प्राप्त व्हायला अजून बराच काळ जावा लागणार आहे. दरम्यानच्या काळात अमेरिकेला आपली पावले जपून, शहाणपणाने आणि काळजीपूर्वक टाकून इराणशी 2015 प्रमाणे एखादा दृढ स्वरुपाचा करार करण्याची संधी आजही कायम आहे. प्रत्यक्षात काय होते, याची सध्यातरी वाटच पहावी लागणार आहे.