इराणबाबतही अमेरिकेची चुकीचीच भूमिका! वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? इराण आणि अमेरिका या दोन देशातील परस्परसंबंधांचा विचार करण्यासाठी 1953 पासून प्रारंभ केलेला बरा. या वर्षी अमेरिकेच्या सीआयए या गुप्तहेर संघटनेने ब्रिटिशांशी संगनमत करून इराणचे लोकनियुक्त पंतप्रधान मोहंमद मोसाद्दिक यांना कपट कारस्थान करून स्थानिकांच्या मदतीने पदच्युत केले. मोहंमद मोसाद्दिक यांचा गुन्हा एवढाच होता की, त्यांनी इराणमधील तेल कंपन्यांचे राष्ट्रीयिकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. यात ब्रिटिश आणि फ्रेंच कंपन्या होत्या. त्यांच्या हितसंबंधांना बाधा पोचल्यामुळे या तीन राष्ट्रांनी हा निर्णय घेतला होता. पुढे 1979 मध्ये स्थानिक घटकांनी निदर्शने आणि संप करून अमेरिकेच्या पाठिंब्याने सत्तारूढ झालेल्या इराणच्या शहांना, म्हणजे मोहंमद रेझा पहेलवी यांना, परगंदा व्हायला आणि अमेरिकेत आश्रय घ्यायला भाग पाडले. नंतर धार्मिक नेते आयोतुल्ला खोमिनी हद्दपारीतून इराणमध्ये परत आले आणि पुढे सार्वमत घेऊन इराणच्या इस्लामी गणतंत्राची घोषणा करण्यात आली. नोव्हेंबर 1979 मध्ये निषेधकर्त्यांनी तेहरानमधील अमेरिकेच्या वकिलातीत शेकडो अमेरिकन नागरिकांना ओलीस म्हणून ठेवले होते. 1981 च्या जानेवारी महिन्यात यातील शेवटचे 52 ओलीस बाहेर पडले. त्यावेळी रोनाल्ड रीगन यांच्या सत्ताग्रहणाचे निमित्ताने या 52 व्यक्तींची सुटका करण्यात आली होती. यापूर्वी 6 ओलिस सिनेकलावंताचे सोंग घेऊन इराणमधून मोठ्या हिकमतीने आणि नाट्यपूर्ण रीतीने निसटले होते. यावर आधारित आरगो ह्या चित्रपटाला पुढे ॲास्कर ॲवॅार्ड मिळाले हा इतिहास झाला. अमेरिकेत आश्रयाला असलेल्या शहानी, म्हणजे मोहंमद रेझा पहेलवी यांनी, अमेरिकेतून इराणमध्ये परत यावे आणि खटल्याला सामोरे जावे या मागणीच्या मान्यतेसाठी हे ओलीस ठेवले होते. अमेरिकेची भूमिका अशी होती की शहा हे वैद्यकाय उपचारांसाठी अमेरिकेत आले असून ते फारकाळ जिवंत राहतील, असे वाटत नाही. त्यामुळे मानवतेच्या दृष्टीकोनातून त्यांना इराणमध्ये परत पाठविणे योग्य होणार नाही. त्याप्रमाणे शेवटी 1980 च्या जुलै महिन्यात शहा मृत्युमुखी पडले. मे 2018 मध्ये अमेरिकेचे तेव्हाचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी इराण बरोबरच्या अण्विक करारातून बाहेर पडण्याची घोषणा करून शिवाय इराणवर पुन्हा आर्थिक निर्बंध लादले आणि इराणकडून खनिज तेल घेणाऱ्या देशांवरही तशीच बंधने लावण्याची धमकी दिली. याचा इराणच्या अर्थकारणाला जबरदस्त धक्का बसला. या आणि अशा सर्वांवर कडी करणारा प्रसंग 2020 मध्ये घडला. 3 जानेवारी 2020 ला अमेरिकने ड्रोनहल्ला करून इराणचे ज्येष्ठ सैनिकी कमांडर कासीम सोलेमनी यांना ठार केले. संतप्त इराणने या कृत्याचा बदला घेण्याची प्रतिज्ञा केली. बायडेन यांचा तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न बायडेन यांनी सत्ताग्रहण केल्यानंतर इराणकडे अण्विक कराराबाबत नव्याने प्रस्ताव पाठविला आहे. इराणवर घातलेली काही बंधनेही सैल/रद्द केली आहेत. पण इराणचा अमेरिकेवरचा राग काही गेलेला नाही. इराणमध्ये अगोदर हसन रोहानी हे अध्यक्षपदी होते. सध्या त्यांच्या जागी सध्या इब्राहीम रईसी आहेत. त्यांनी तर संयुक्त राष्ट्रसंघासमोर बोलतांना बंधने लादणे हा युद्धाचाच प्रकार आहे, असे म्हणत, पूर्वाधिकाऱ्यापेक्षाही कडक भाषेत अमेरिकेवर टीका केली आहे. इराणला शांघाय कोॲापरेशन ॲार्गनायझेशनची सदस्यता बहाल सध्या अफगाणिस्तानचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला असल्यामुळे इतर अनेक महत्त्वाच्या घटनांबाबत व्हावे तेवढे विचारमंथन झालेले नाही. त्यातली एक घटना म्हणजे 2005 मध्ये केलेला इराणचा सदस्यतेसाठीचा अर्ज 2021 मध्ये निकाली निघून इराणला शांघाय कोॲापरेशन ॲार्गनायझेशनची सदस्यता बहाल करण्यात आली. इराणसाठी ही मोठीच उपलब्धी असून तिचे अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन परिणाम केवळ इराणसाठी किंवा संबंधित संघटनेपुरतेच सीमित राहणार नसून ते सर्व जगानेही दखल घ्यावेत असे आहेत. शांघाय कोॲापरेशन ॲार्गनाझेशन (एससीओ) किंवा शांघाय करार ही युरेशियातील (युरोप आणि आशियातील) राजकीय, आर्थिक आणि संरक्षणविषक उद्दिष्ट्ये समोर ठेऊन 15 जून 2001 ला चीन, कझख्सस्थान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान यांनी स्थापन केलेली आघाडी आहे. उझबेकिस्थान वगळता उरलेल्या पाच राष्ट्रांचा गट शांघाय फाईव्ह या नावाने 26 जून1996 पासूनच कार्यरत होता. भारत आणि पाकिस्तान हे 9 जून 2017 ला आणि इराण 17 सप्टेंबर 2021 ला सदस्य झाल्यामुळे या आघाडीचे 9 सदस्य आहेत. सदस्यतेसाठी इराणला तब्बल 15 वर्षे वाट पहावी लागलेली आहे. संघटनेच्या 8 कायम सदस्यांनी एकमताने निर्णय घेऊन इराणला ही सदस्यता बहाल केलेली आहे. आतातर या भूतलाच्या एकतृतियांश भूभागावर या संघटनेचा विस्तार झालेला असेल. आणि मग या संघटनेच्या विद्यमाने कोट्यवधी डॅालर्सची उलाढाल दरवर्षी होत राहील. इराणचे मनोधैर्य वाढले इराणने सदस्यता मिळताच एकपक्षीयवादाचा म्हणजे एकतर्फी निर्णय घेण्याच्या भूमिकेचा (युनिलॅटरॅलिझम) तीव्र शब्दात निषेध केला. नावाचा उल्लेख केलेला नसला तरी इराणचा रोख अमेरिकेकडे होता. एकपक्षीयता (युनिलॅटरॅलिझम) म्हणजे दुसऱ्या पक्षाशी विचारविनीमयही न करता एकतर्फी निर्णय घेणे, असा होतो. तुर्कस्थानची राजधानी दुशान्बे येथून शांघाय कोॲापरेशन ॲार्गनायझेशनच्या बैठकीत सहभागी होऊन परत येतांना इराणचे अध्यक्ष इब्राहीम रईसी यांनी शांघाय कोॲापरेशन ॲार्गनायझेशनची सदस्यता मिळाल्याच्या घटनेचा, फार मोठा राजनैतिक विजय, या शब्दात उल्लेख केला आहे. याचे एक कारण असे की, इराणला सदस्यता मिळवण्यासाठी खूपच वाट पहावी लागली आहे. 2005 या वर्षी अर्ज आणि 2021 या वर्षी सदस्यता याचा अर्थ तब्बल 17 वर्षे इराणला वाट पहावी लागली आहे. अमेरिका आणि इराण यांचे संबंध अजूनही पुरतेपणी सामान्य झालेले नाहीत. अमेरिकेने इराणवर लादलेली बंधने अजून पुरतेपणी उठवलेली नाहीत. त्यामुळे ही सदस्यता हे इराणचे अमेरिकेला दिलेले सणसणीत उत्तर आहे. भरपूर संसाधने, संपत्ती आणि पायाभूत सुविधा असलेल्या युरेशियाची बाजारपेठ आता इराणसाठी खुली होते आहे, हे तर खूपच महत्त्वाचे आहे. दुशाम्बे बैठक सुरू असतांनाही मिळणाऱ्या फावल्या वेळात इराणने एकट्या ताजिकिस्तानचे अध्यक्ष इमोमाली रहमान यांच्यासोबत एकूण 8 करार केले आहेत. आज जे आर्थिक व्यवहार ताजिकिस्तान बरोबर होत आहेत, त्यात आता 10 पटीने वाढ होणार आहे. ही इराणसाठी मोठीच उपलब्धी आहे. या सदस्यतेचा इराणला आणखी एक फायदा झाला आहे. इराणची जगात प्रतिष्ठा वाढली आणि एक नवीन राजकीय ओळखही इराणला प्राप्त झाली. पण इराणच्या सदस्यतेमुळे शांघाय कोॲापरेशन ॲार्गनायझेशन हे परस्पर सहकार्याचे आधुनिक आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या स्वरुपात जगासमोर येण्याऐवजी एक पाश्चात्येतर आणि पाश्चात्यविरोधी बड्या राष्ट्रांचे संमेलन, म्हणून समोर येते आहे. त्यातही त्याच्याकडे अमेरिकाविरोधी म्हणून पाहिले जाते आहे. खरेतर असे व्हायला नको होते कारण भारत आणि पाकिस्तान हे अमेरिकेचे मित्रदेशही शांघाय कोॲापरेशन ॲार्गनायझेशनचे सदस्य आहेत. तसेच हा समज पसरू नये म्हणूनच की काय सौदी अरेबिया, कतार आणि इजिप्त या अमेरिकेच्या मित्रदेशांनाही शांघाय कोॲापरेशन ॲार्गनायझेशनचे सदस्य म्हणून स्वीकारण्यात आले आहे. इराणच्या सदस्येच्या आड दोन मुद्दे येत होते. एकतर इराणवर संयुक्त राष्ट्र संघटनेने बंधने लादली असतांना, अशा देशाला सदस्यता देणे योग्य झाले नसते. दुसरे असे की, खुद्द शांघाय कोॲापरेशन ॲार्गनायझेशनच्या एका सदस्याचाच म्हणजे ताजिकिस्तानचाच इराणच्या सदस्यतेला प्रखर विरोध होता. याला कारणही तसेच होते. ताजिकिस्तानातील बंडखोरांना इराणची फूस होती. पुढे ह्या अडचणी जरी कालांतराने दूर झाल्या तरी काही अन्य देशांशी इराणचे खटके उडतच होते. पण यावेळी ही बाब इराणच्या शांघाय कोॲापरेशन ॲार्गनायझेशनच्या सदस्यतेच्या आड आली नाही. इराण आणि चीन यांची मैत्री आता इराणने अमेरिकेच्या नाकावर टिच्चून चीनबरोबर 25 वर्ष मुदतीचा परस्पर सहकार्याचा करार केला आहे आणि शिवाय रशियाबरोबरचा व्यापारही आणखी वाढविण्याचे ठरविले आहे. इतर सदस्य देशांचीही फार मोठी बाजारपेठ आता इराणला खुली झाली आहे, हे वेगळेच. अमेरिकेने इराणवर लादलेली अनेक बंधने अजून तशीच कायम ठेवली आहेत. त्यामुळे काही अडचणी निर्माण होतील, हे खरे असले तरी एकंदरीने इराणच्या व्यापारात वाढच होणार आहे. अमेरिकेसह सुरक्षा समितीच्या अन्य स्थायी सदस्य राष्ट्रांनी म्हणजे ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया, चीन यांनी आणि जर्मनी यांनी 2015 मध्ये अण्विक करार केला होता. पुढे डोनाल्ड ट्रंप यांनी तो रद्द केला. हा करार पुनर्स्थापित व्हावा, यासाठी बोलणी सुरू आहेत. ती यशस्वी झाली तर इराणचा दुहेरी फायदा होणार आहे. आणि अमेरिकेची परराष्ट्रव्यवहार नीती पुन्हा एकदा अफगाणिस्तानप्रमाणे असफल होणार आहे. पण याचा अर्थ असा होत नाही की, इराण-रशिया - चीन यांचे एक नवीन त्रिकूट उदयाला आले आहे किंवा येते आहे. कारण शांघाय कोॲापरेशन ॲार्गनायझेशन हेच मुळात एक सैल स्वरुपाचे संघटन आहे. नाटोसारखे दृढ स्वरूप त्याला प्राप्त व्हायला अजून बराच काळ जावा लागणार आहे. दरम्यानच्या काळात अमेरिकेला आपली पावले जपून, शहाणपणाने आणि काळजीपूर्वक टाकून इराणशी 2015 प्रमाणे एखादा दृढ स्वरुपाचा करार करण्याची संधी आजही कायम आहे. प्रत्यक्षात काय होते, याची सध्यातरी वाटच पहावी लागणार आहे.