युक्रेनचे पतन अटळ श्री.संपादक, तरूणभारत , नागपूर आजच्या महत्त्वाच्या विषयाशी संबंधित सोबतचा लेख प्रसिद्ध करण्याचे बाबतीत योग्य तो निर्णय व्हावा, ही विनंती. आपला स्नेहाकांक्षी, वसंत काणे. शुक्रवार, दिनांक : 25 /02/2022 , दुपारी 4 वाजता युक्रेनचे पतन अटळ वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? युक्रेनची सध्याची स्थिती कशी आहे याबाबत अमेरिका आणि युरोपमधील वृत्तवाहिन्यांचे सचित्र अहवाल रकाने भरभरून प्रकाशित होत आहेत. युक्रेनबाबत रशिया केलेल्या कारवाईचा परिणाम काय झाला हे पाहतो आणि मग पुढचे पाऊल टाकतो आहे. आज युक्रेनला रशियाने 1.5 लक्ष सैनिकांची, घोड्याच्या नालेसारखी रचना उभारून, तीन बाजूंनी घेरले आहे. चौथ्या बाजूला मात्र पोलंड, हंगेरी, स्लोव्हाकिया आणि रोमानिया हे नाटोचे सदस्य देश आहेत. युक्रेनची ही बाजू त्यामुळे सुरक्षित आहे. अमेरिकेने रशियावर युक्रेनविरुद्ध आक्रमक पावले उचलत असल्याचा आरोप लावला आहे. रशियाने अर्थातच हा आरोप फेटाळून लावला असून नाटोवरच ठपका ठेवला आहे की, युक्रेनला पाठिंबा देऊन नाटोनेच रशियाच्या पश्चिम भागाला धोका निर्माण केला आहे. युक्रेनच्या डॅानबास या पूर्व भागावर रशिया क्षेपणास्त्रे डागत पुढे चालला आहे. बेलारुसमधून चेरनोबिल मार्गे व क्रिमियामार्गेही आक्रमण सुरू झाले आहे. तर डॅानबास या भागात फुटिरतावाद्यांचा पूर्वीपासूनच अंमल आहे. तसेच डॅानेत्स्क आणि लुहान्स्क या प्रांतात फुटिरतावादी बरेच प्रभावी असून या दोन प्रांतांना, रशियाने दोन स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता दिली आहे. भयंकर परिणामांना तयार रहा 15 फेब्रुवारी 2022 ला रशियाने जाहीर केले होते की, आमचे युद्धाभ्यास पार पडले असून आम्ही सैन्य मागे घेत आहोत. तर रशियाच्या कथनी आणि करनीमध्ये फरक आहे, असे ॲंथोनी ब्लिंकन यांनी जाहीर केले होते. बायडेन यांनी पुतिन यांना बजावले होते की, युक्रेनवर आक्रमण कराल भयंकर परिणामांना तुम्हाला तयार रहावे लागेल. तर पुतिन यांनी बायडेन यांना आता दम दिला आहे की हस्तक्षेप कराल तर कोणत्याही टोकाला जाऊ. वृत्तांवरून आणि उपग्रहांनी पाठविलेल्या चित्रांवरून असे दिसते आहे की, सैन्य, रणगाडे, तोफा युक्रेनच्या सीमेवर, क्रिमिया आणि बेलारुस मधून चांगलेच पुढे सरकले आहेत. युक्रेनला अमेरिका आणि नाटो देशांनी पैसे पुरवले, प्रशिक्षण दिले आणि युद्ध सामग्रीनेही सज्ज केले आहे. पण रशियासमोर त्याचा निभाव लागेल, अशी शक्यता दिसत नाही. 1991 मध्ये सोव्हिएट रशियाची शकले होताच नाटोने एस्टोनिया, लॅटव्हिया आणि लिथुअॅनिया यांना नाटोत सामील करून घेतले. पण पुढे युक्रेनची वाटचाल या दिशेने सुरू होत आहे हे कळताच रशिया खडबडून जागा झाला. विस्तारित नाटो रशियाच्या अस्तित्वालाच धोका रशियाने नाटोचा झालेला हा विस्तार आपल्या अस्तित्वालाच धोका आहे, असे मानले आणि युक्रेनला नाटोत सामील होऊ नकोस अशी तंबी दिली. भाषा, संस्कृती आणि राजकीय दृष्ट्या युक्रेनला रशिया आपलाच हिस्सा मानतो. युक्रेनच्या पूर्व म्हणजेच रशियाच्या पश्चिम सीमेला लागून असलेल्या भूभागात रशियन भाषा बोलणाऱ्यांची संख्या भरपूर आहे, हे खरे असले तरी दोन देशांमधल्या सीमेजवळच्या भूभागात असा प्रकार असणे सहाजीकच आहे/असते. पण म्हणून युक्रेनियन आणि रशियन एक आहेत, अ्सा निष्कर्ष कसा काढता येईल?. 2014 पर्यंत युक्रेनचे अध्यक्ष पेट्रो पोरोशेंको यांची रशियाशी जवळीक होती. म्हणून युरोपीयन युनीयन बरोबर सहकार्याचा करार करण्यास त्यांनी नकार दिला. पण हे जनतेला न आवडून कीव या राजधानीच्या शहरात अतिऊग्र निदर्शने झाली इतकी की पेट्रो पोरोशेंको यांना राजीनामा द्यावा लागला. पुढे त्यांच्या जागी पाश्चात्यधार्जिणे विद्यमान अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्सकी प्रचंड बहुमताने निवडून आले. त्यांनी लगेच नाटोत प्रवेश करण्यासाठी राज्यघटनेत बदल करण्यास सुरवात केली. याला प्रत्युत्तर म्हणून रशियाने 2014 पर्यंत युक्रेनचा भाग असलेला पण रशियनप्रेमी जनता असलेला क्रिमीया हा भाग रशियात सामील करून घेतला आणि पूर्वयुक्रेनमधील फुटिरतावाद्यांना उत्तेजनही दिले. फुटिरतावाद्यांनी जेव्हा डोनबासमधील एका मोठ्या भूभागावर नियंत्रण मिळविले तेव्हा भीषण संग्राम झाला होता. पुढे शस्त्रसंधी झाला खरा पण या भागातील पाश्चात्यधार्जिण्या दीड लाख लोकांनी आत युक्रेनमध्ये स्थलांतर केले. पण यामुळे या भागात रशियाधार्जिण्यांचा प्रभाव आणखीनच वाढला. नंतर मात्र रशियाने पूर्वयुक्रेनला, हायब्रिड वॅारफेअर या युद्धतंत्राने, अनेक महिने कोंडी करूनच बेजार केले. यात राजकीय संघर्ष आणि परंपरागत युद्धतंत्र यांची सरमिसळ असते. अधूनमधून चकमकी उडतात. तसेच सायबर युद्धतंत्राचाही आधार घेतला जातो. खोट्या बातम्या पेरणे, आर्थिक कोंडी करणे, निवडणुकीत ढवळाढवळ करणे, या सारखे डाव टाकले जातात. कसेही करून आक्रमण करण्यास निमित्त उभे करणे हा यामागचा हेतू असतो. असे करीत रशियाने पाश्चात्यांना ठणकावून सांगितले की, पूर्वी सोव्हिएट युनीयनचा भाग असलेल्या देशात नाटोच्या प्रवेशाला आम्ही आमच्या अस्तित्वावरचा घाला समजू. रशियाचे मागणीपत्रक डिसेंबर 2021 मध्ये रशियाने अमेरिका आणि नाटोला एक मागणीपत्रच पाठवले. युक्रेन कधीही नाटोचा सदस्य होणार नाही आणि पूर्वी सोव्हिएट रशियाचा भाग असलेल्या देशात सैनिकी पथके तैनात होणार नाहीत, याची अमेरिका आणि नाटोने हमी द्यावी, अशा आशयाच्या त्या मागण्या होत्या. ‘आम्हाला वाटाघाटींचे गुऱ्हाळ नको आहे. स्पष्ट शब्दात हमी द्या आणि तीही तात्काळ द्या. आम्ही अमेरिकेला लागून क्षेपणास्त्रे लावली आहेत का? नाही ना, मग युक्रेनला नाटोत सामील करून घेऊन अमेरिकेने क्षेपणास्त्रे आमच्या सीमेवर काय म्हणून आणून ठेवावीत?’, असे म्हणत पुतिन यांनी आपली पत्रपरिषद आवरती घेतली होती. 2022 मध्ये युक्रेन आणि रशिया यात अनेक निष्फळ वाटाघाटी कधी जर्मनीने तर कधी फ्रान्सने ‘शटल डिप्लोमसी’ पद्धतीने पार पडल्या आहेत. या प्रकारात एक मध्यस्थ भांडणाऱ्या दोघात एकेकाशी बोलून त्या चर्चेचे वृत्त दुसऱ्याला सांगतो आणि दुसऱ्याची भूमिका पहिल्याला कळवतो. 16 फेब्रुवारीला जर्मनीच्या राष्ट्रप्रमुखांनी पुतिन यांची भेट घेतली. डॅानबासमध्ये युक्रेन रशियनांचा वंशविच्छेद करीत असल्याचा आरोप पुतिन यांनी केला. यावर उपाययोजना करण्यासाठी ‘मिन्स्क पीस टॅाक्सच्या’, धर्तीवर वाटाघाटी व्हाव्यात , अशी सूचना पुतिन यांनी केली. बेलारूसमील मिन्स्क गावी झालेला ‘मिन्स्क प्रोटोकॅाल’ हा करार संघर्ष टाळण्यासाठी करण्यात आला होता. यासाठी 2014 या वर्षी रशिया, युक्रेन आणि ॲार्गनायझेशन फॅार सिक्युरिटी ॲंड कोॲापरेशन इन युरोप (ओएससीई) यात त्रिपक्षीय वाटाघाटी झाल्या होत्या. यावेळी जर्मनी आणि फ्रान्स यांनी सहाय्यकाची भूमिका वठविली होती. यात तीन पक्षांशिवाय स्वाक्षरी करणाऱ्यात डॅानेत्स्क पीपल्स रिपब्लिक आणि लुहान्स्क पीपल्स रिपब्लिक हे कोणाचीही मान्यता नसलेले युक्रेनमधील दोन बंडखोर गटही सहभागी झाले होते. पण मिन्स्क 1 आणि मिन्स्क 2 हे दोन्ही करार विफल ठरले. पण तरीही हा फॅारमॅट (चौकट) कायम ठेवूनच पुढील वाटाघाटी कराव्यात, असे ठरले. युक्रेनचा अध्यक्ष पूर्वाश्रमीचा यशस्वी विनोदी अभिनेता युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्सकी यांना कोणाचीही मान्यता नसलेल्या बंडखोर किंवा फुटिरतावाद्यांशी वाटाघाटी करणे आवडलेले नाही. आम्ही पूर्वसीमेवर युक्रेनचे नियंत्रण पुन्हा नक्कीच प्रस्थापित करू, असे ते म्हणाले. यावर पुतिन यांनी फटकारले की, ‘तुम्हाला आवडले की नाही, ह्याला विचारतो कोण? करार पाळायला तुम्ही बांधलेले आहात’. झेलेन्सकी हे पूर्वाश्रमीचे विख्यात विनोदी नट आणि टीव्ही कलाकार आहेत. ‘मी सीमा सुरक्षित राखीन’, या आश्वासनाच्या भरवशावर युक्रेनियनांनी झेलेंस्की यांना भरघोस मतांनी निवडून दिले आहे. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या उद्दाम वक्तव्याचा निषेध करीत त्यांनी ‘आम्ही त्यांचे गुलाम नाही’, असे बाणेदार उत्तर दिले आहे. डावपेचांना ऊत येणार नॅार्ड स्ट्रीम 1 ही रशियाची नैसर्गिक वायू वाहून नेणारी वाहिनी युक्रेनमधून पुढे जर्मनीत जाते. युक्रेनमार्गे जाणा-या या आणि अशा अनेक वाहिन्या सुरक्षित रहाव्यात यासाठी रशियाला युक्रेनशी काहीसे जुळवून घ्यावेच लागत होते. पण म्हणूनच नॅार्ड स्ट्रीम 2 ही दुसरी वाहिनी रशियाने युक्रेनला वगळून बाल्टिक समुद्राच्या पाण्यातून पुढे जर्मनीत नेली आणि युक्रेनचे उपद्रव मूल्य दूर केले होते. पण युक्रेनबाबतचा आताचा रशियाचा व्यवहार लक्षात घेऊन, जर्मनीने नॅार्ड स्ट्रीम 2 च्या आधारे नैसर्गिक वायू स्वीकारण्यास स्थगिती दिली आहे. अशा रशियाला जेरीस आणणाऱ्या डावपेचांना यापुढे ऊत येईल, असे दिसते. युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्सकी यांनी पूर्वायुष्यात युक्रेनच्या अध्यक्षाची भूमिका वठविली होती. आज ती भूमिका प्रत्यक्षात मात्र गांभीर्याने राजकीय पटलावर आणि युद्धभूमीवर वठवणे त्यांना तेवढे सोपे जाणार नाही. कारण आता रशियाच्या तोफा खरीखुरी आग ओकू लागल्या आहेत. त्यामुळे तुम्ही फक्त चर्चा केली आणि आम्हाला एकटे पाडले असा ठपका झेलेन्स्की यांनी नाटो आणि अमेरिकेवर ठेवला आहे. पण युक्रेन नाटोचा सदस्य नाही. त्यामुळे अमेरिका आणि नाटोच्या फौजा युक्रेनच्या साह्याला जाणार नाहीत. नाटोचा भर आपल्या सदस्य राष्ट्रांच्या रक्षणापुरताच सीमित असणार आहे आणि अमेरिका आणि नाटोचा भर रशियाचा आर्थिक बहिष्कार आणि कोंडी करूनच रशियाला जेरीस आणण्यावर असेल. जे रशियाला सहकार्य करतील, त्यांच्यावरही अमेरिकेची आणि नाटोची खपा मर्जी असेल, हे शब्द कोणाला उद्देशून असतील बरे? अमेरिकेची भारतासोबत बोलणी सुरू आहेत तर चीनबद्दल टिप्पणी करण्यास अमेरिकेने नकार दिला आहे. शेवटी युक्रेनने मोदींनी रशियाला आवरावे, अशी कळकळीची विनंती केली. मोदींनी हिंसेऐवजी चर्चेच्या मार्गाने प्रश्न हाताळावा, असे आवाहन केले पण युक्रेनचे निर्लष्करीकरण आणि निर्नाझीकरण करण्याशिवाय आपल्यासमोर दुसरा मार्गच उरला नव्हता, असे पुतिन यांनी सांगितल्याचे वृत्त आहे. अडकलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना रोमानियात आणून मग हवाईमार्गे भाडे न आकारता स्वदेशी आणण्यावरच सध्या भारत लक्ष केंद्रित करीत आहे. (२५.०२. २०२२ दुपारी 4 वाजता)

अशी आहे फ्रान्सची धर्मनिरपेक्षता! प्रति, श्री.संपादक, तरूणभारत , नागपूर आजच्या महत्त्वाच्या विषयाशी संबंधित सोबतचा लेख प्रसिद्ध करण्याचे बाबतीत योग्य तो निर्णय व्हावा, ही विनंती. आपला स्नेहाकांक्षी, वसंत काणे. शुक्रवार, दिनांक 18 /02/ 2022 अशी आहे फ्रान्सची धर्मनिरपेक्षता! वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? फ्रान्सने स्वत:ला सेक्युलर स्टेट म्हणून घोषित केले आहे. शाळांध्ये हिजाब परिधान केल्यामुळे त्या व्यक्तीची वेगळी आणि धार्मिक ओळख व्यक्त होत असल्यामुळे हिजाबसकट धार्मिक ओळख स्पष्ट करणारी कोणतीही वस्तू/वस्त्र/दागिना शाळेत परिधान करता येणार नाही, असा नियम फ्रान्समध्ये आहे. मुस्लिमांमध्ये सहिष्णुता निर्माण करण्याचे प्रयत्न फ्रान्सने आपल्या देशातील मुस्लीम समाजाला अतिरेकी भूमिकेपासून परावृत्त करण्यासाठी एक मंडळ स्थापन करून त्यात मौलवींसह विविध क्षेत्रातील मुस्लिमांमधील मान्यवर, प्रबुद्ध, उद्योजक आणि निवडक पुरुष आणि महिला यांचा समावेश करण्याचे ठरविले आहे. यात 25% महिला असतील. या मंडळाचे नाव ‘फोरम ॲाफ इस्लाम इन फ्रान्स’, असे असेल. या मंडळाच्या माध्यमातून देशातील सर्वात मोठ्या अल्पसंख्यांक समाजाला, म्हणजेच मुस्लीम समाजाला, सौम्य भूमिका घेण्यास किंवा काहीशी मवाळ भूमिका घेण्यास प्रवृत्त करण्याचा सरकारचा हेतू आहे. खऱ्याखुऱ्या धर्मनिरपेक्ष धोरणाचे उद्दिष्ट समोर ठेवून वाटचाल करीत असलेल्या फ्रान्सच्या पुरोगामित्वावर नजीकच्या भूतकाळात कट्टर दहशतवाद्यांनी गंभीर स्वरुपाचे घाले घातले होते. या मंडळामुळे मुस्लिमांवरचा परकीय मुस्लिमांचा प्रभाव कमी होईल आणि स्थानिक मुस्लिमांमधली कट्टरताही कमी होऊन देशात धर्मनिरपेक्षता, सुरक्षा आणि स्वातंत्र्य निर्वेधपणे नांदू शकेल, असे फ्रान्स सरकारला वाटते आहे. फ्रान्सचा हा प्रयत्न म्हणूनच महत्त्वाचा ठरतो. पण फ्रान्समध्ये लवकरच निवडणुका होऊ घातल्या आहेत, त्यामुळे उजव्या विचारसरणीच्या मतदारांवर प्रभाव टाकण्याचा अध्यक्ष मॅक्रॅान यांचा हा एक निवडणूक स्टंट आहे, असा आरोप विरोधक करीत आहेत. फोरम ॲाफ इस्लाम इन फ्रान्स अनेक फ्रेंच मुस्लीम नागरिकांचा या ‘फोरम ॲाफ इस्लाम इन फ्रान्सला’ कडवा विरोध आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून आपल्या धार्मिक प्रथांवर पाळत ठेवण्याचा, हूळूहळू नियंत्रण ठेवण्याचा आणि शेवटी या प्रथाच बंद करण्याचा हा छुपा डाव आहे, असे त्यांना वाटते आहे. तर मुस्लीम समाज प्रगतीपथावर यावा, त्यांना उन्नतीचे मार्ग उपलब्ध व्हावेत, आजच्या सारखे त्यांच्याकडे संशयाने पाहिले जाऊ नये, यासाठी हे पाऊल आम्ही उचलले आहे, असे सरकारचे स्पष्टीकरण आहे. पण या फोरममधील सदस्यांची निवड सरकार करणार असल्यामुळे हा फोरम सरकारी इशाऱ्यावर चालेल असे अनेक मुस्लिमांना वाटते. हा फोरम 2003 च्या ‘फ्रेंच काऊन्सिल ॲाफ मुस्लीम फेथची’ जागा घेणार आहे, हेही मुस्लिमांना मान्य नाही. फ्रान्समधील मुस्लिमांवर परदेशातील मुस्लिमांचा प्रभाव संपवण्याचा हेतू समोर ठेवून हा फोरम स्थापण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे, असे फ्रान्स सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. यातील तरतुदीनुसार इमामांचे प्रशिक्षण फ्रान्समध्येच होईल. आतापर्यंत हे प्रशिक्षण मोरोक्को, तुर्कस्तान किंवा अल्जिरियात दिले जात असे. दहशतवादीच आपले तारणहार फ्रान्समध्ये पुरोगामी स्वरुपाचे जे नवीन कायदे करण्यात आले आहेत ते आपल्याविरुद्धच आहेत, हे आपल्या धर्मावरचे आक्रमणच आहे, असेच त्या देशातील अनेक मुस्लिमांना वाटत असते. पण देशातील इतर अनेकांना, यात काही मुस्लीमही आहेत, सरकारचा हा निर्णय योग्य आहे, असे वाटते. मुस्लिमांचे मनपरिवर्तन व्हावे, त्यांची अतिरेकी भूमिका सौम्य व्हावी, यासाठी अशा स्वरुपाचे प्रयत्न होण्याची आवश्यकता आहे, असे त्यांना वाटते. हा विषय केवळ फ्रान्सपुरता मर्यादित नाही. जगातील इतर देशांचाही हाच अनुभव आहे. दहशतवादी आपले तारणहार आहेत. तेच आपले भले करणार आहेत, असेही इतर देशातील अनेक मुस्लिमांना वाटते. निरनिराळ्या देशांमधील कायदे आपल्याला चिरडण्यासाठी, दडपण्यासाठीच असतात, अशी मुस्लिमांची मनोभूमिका तयार करण्यात दहशतवादी गट ठिकठिकाणी यशस्वी होताना दिसत आहेत. याला फ्रान्सही अपवाद नाही. धर्मनिहाय मंडळांना मान्यता नको. ‘फ्रेंच काऊन्सिल ॲाफ मुस्लीम फेथ’ (सीएफसीएम) हे निवडणुकीने निवडले जाणारे राष्ट्रीय स्तरावरचे मंडळ होते. फ्रेंच सरकार या संस्थेच्या माध्यमातून मुस्लिमांच्या चालीरीतींबाबत चर्चा करील, असा या मंडळाच्या स्थापनेमागचा हेतू होता. मुस्लीम युवकांनी, देशामध्ये आपल्याला पुरेसे प्रतिनिधित्व असावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान निकोलस सरकोझी यांनी या मंडळाची निर्मिती केली होती. या मंडळाला कायदेशीर स्थान नव्हते. पण ते फ्रान्समधील मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व करतात, असे मानले जायचे. ज्यू, कॅथॅालिक आणि प्रोटेस्टंट पंथांच्या अशाच मंडळांना कायदेशीर जरी नाही तरी अधिकृत स्थान होते. तसेच ते या फ्रेंच काऊन्सिल ॲाफ मुस्लीम फेथलाही असावे, असे सरकोझींचे मत होते. याचा परिणाम शासकीय स्तरावर धर्मानुसार आणि धर्मनिहाय मान्यता देण्यात झाला. ही बाब धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पनेशी सुसंगत नव्हती/नाही, असे अनेकांचे मत आहे. मुस्लीम समाजाची मानसिकता बदलण्याचा प्रयत्न फ्रान्समधील इस्लामचे रूप बदलावे, फ्रान्समधील इस्लाम अतिरेकापासून मुक्त व्हावा, हा हेतू समोर ठेवूनच मॅक्रॅान यांनी ‘फोरम ॲाफ इस्लाम इन फ्रान्स’ची निर्मिती केली आहे. फ्रान्स स्वत: अतिरेक्यांच्या हल्यामुळे रक्तबंबाळ झालेला देश आहे. जिहादींशी युद्ध करण्यासाठी फ्रेंच सैनिक पूर्वी सीरियात आणि सध्या आफ्रिकेत गेले आहेत. त्यामुळे त्यांनाही जिहादी मानसिकतेचा चांगलाच परिचय झालेला आहे. फ्रान्समध्ये मॅक्रॅान यांच्या, मुस्लीम समाजाची मानसिकता बदलण्याच्या, या प्रयोगाला आणि प्रयत्नाला अनेक फ्रेंच नागरिकांचा पाठिंबा आहे. फ्रान्समध्ये 50 लक्ष इस्लामधर्मीय लोक आहेत. परकीय प्रभावापासून त्यांना मुक्त करण्याचा फ्रान्सचा हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. मुस्लिमांनी आपल्या धर्मानुसार आचरण करण्यास फ्रान्सचा विरोध नाही. पण फ्रान्सने स्वीकारलेल्या जीवनमूल्यांवर सर्व फ्रेंच नागरिकांची निष्ठा असलीच पाहिजे, यावर फ्रेंच सरकार ठाम आहे. फ्रेंच सरकारच्या या भूमिकेशी असहमत असलेले लोकही फ्रान्समध्ये आहेत. त्यात मुस्लिमेतर ही आहेत, हे महत्त्वाचे. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, सरसकट एका जमातीला जबाबदार धरणे, दोष देणे बरोबर नाही. सर्व मुस्लीम अतिरेकी नसतात. काही मोजक्या लोकांच्या सदोष आणि हिंसक भूमिकेसाठी सर्व मुस्लिमांना जबाबदार धरू नका. 2003 या वर्षी स्थापन झालेले ‘फ्रेंच काऊन्सिल ॲाफ मुस्लीम फेथ’ आपली भूमिका पार पाडण्यात अयशस्वी सिद्ध झाले आणि त्यामुळे मुस्लीम अतिरेक्यांच्या हिंसक कारवायांना फ्रान्समधील शेकडो नागरिकांना बळी पडावे लागले आहे, असे फ्रेंच सरकारचे मत आहे. इस्लामधर्मीयांवरील परदेशी प्रभाव संपवण्याच्या क्रांतीचा प्रारंभ आम्ही करतो आहोत, असे वक्तव्य फ्रान्सचे अंतर्गत मंत्री डर्मानिन यांनी एका फ्रेंच वृत्तपत्राला मुलाखत देतांना केले आहे. इस्लामला आम्ही परकीय धर्म मानीत नाही. पण कोणत्याही फ्रेंच धर्माचे पोषण परकीयांच्या पैशांवर व्हावे, किंवा परकीय धार्मिक नेत्यांच्या प्रभावाखाली त्यांनी असावे, हे आम्हाला योग्य वाटत नाही. इमामांचे प्रशिक्षण फ्रान्समधल्या धर्माधिकाऱ्यांकडूनच होईल, या भूमिकेवर फ्रान्स ठाम आहे. फ्रान्समध्ये पिढ्यानपिढ्या राहिलेल्या मुस्लीम समाजातील अनेकांनाही सरकारची ही भूमिका मान्य आहे. फ्रान्समध्ये पॅरिस येथे एक अतिभव्य मशीद आहे. दर शुक्रवारी इथे प्रार्थना म्हणायला लोक येत असतात. त्यांना ही सूचना मान्य आहे तर नवागतांपैकी इतर काही या सूचनेमुळे अक्षरश: भडकले आहेत. सरकार आमच्या धर्मावर नियंत्रण ठेवू इच्छिते, असे त्यांना यावरून स्पष्ट होत आहे. हा नियम फक्त इस्लामबाबतच का आहे? ख्रिश्चनांना अशीच सूचना करण्याची हिंमत सरकारमध्ये आहे काय? असे त्यांचे प्रश्न आहेत. मुस्लिमांची हीही तक्रार आहे की, दैनंदिन व्यवहारात त्यांच्याशी सापत्नभावाने व्यवहार केला जातो. नोकरीवर ठेवतांना पोलीस त्यांनाच वेगळे काढून त्यांचीच तपासणी करतात. देशातील किंवा देशाबाहेरील परकीय दहशतवाद्यांनी हिंसक व्यवहार केला तरी स्थानिक मुस्लिमांकडेच संशयाने पाहिले जाते. हिंसेचा निषेध करा, असा त्यांच्याच मागे लकडा लावला जातो. फ्रान्समधील अल्पसंख्यांकात मुस्लिमांची संख्या सर्वात जास्त आहे. त्यांचा एकच कुणी नेता नाही. मुस्लिमांमध्ये सौम्य ते सलाफिस्ट असे अनेक प्रकार आहेत. सलाफिस्ट हा सुन्नी मुसलमानांमधला सनातनी मूल्यांचा आदर्श मानणारा आणि त्यांच्यासारखे कट्टर सनातनी व्हा असे म्हणणारा एक गट आहे. गेल्याच वर्षी फ्रान्सच्या संसदेने मुस्लिमांच्या मशिदी, शाळा आणि क्रीडासंस्था यांची रंगरंगोटी करून त्यांना उजळ रूप प्राप्त करून दिले. पण त्याचबरोबर जास्तीच्या मशिदी आणि तत्सम वास्तूंना त्यांनी टाळेही ठोकले आहे. सरकारची भूमिका अशी आहे की, अतिरेकी मुस्लिमांपासून देशाचे रक्षण करणे सरकारचे कर्तव्य आहे. प्रत्येकाने इतर धर्मीयांकडे आदराने पाहिले पाहिजे. महिलांचे हक्क मान्य केले पाहिजेत. यावर आक्षेप घेणाऱ्या प्रतिक्रिया जगातील मुस्लीमजगतात उमटल्या नसत्या तरच आश्चर्य होते. देशातील विरोधकही त्यांच्यावर हा इलेक्शन स्टंट आहे, असा आरोप करीत आहेत. पण फ्रान्सचे अध्यक्ष एमॅन्युअल मॅक्रॅान मात्र आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. इस्लामी अतिरेकाचे चटके बसलेले देश जगात कमी नाहीत. ते सर्व फ्रान्समघ्ये सुरू होत असलेल्या या इस्लामच्या सौम्यिकरणाच्या प्रयोगावर लक्ष ठेवून आहेत.

आभासी चलनविश्वात भारताचाही लवकरच प्रवेश! प्रति, श्री.संपादक, तरूणभारत , नागपूर आजच्या महत्त्वाच्या विषयाशी संबंधित सोबतचा लेख प्रसिद्ध करण्याचे बाबतीत योग्य तो निर्णय व्हावा, ही विनंती. आपला स्नेहाकांक्षी, वसंत काणे. शुक्रवार, दिनांक11/02/2022 आभासी चलनविश्वात भारताचाही लवकरच प्रवेश! वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? आज जगभरात अनेक लोक आभासी चलनावर चर्चा करतांना आढळतात. या विषयाचा आवाका एखाद्या लहानशा लेखात मावणारा तर निश्चितच नाही. पण जो विषय जगभर गाजतो आहे त्याबाबतच्या उपलब्ध माहितीची निदान तोंडओळख करून घ्यायचा प्रयत्न आपल्यासारख्या सामान्यांनीही करायला काय हरकत आहे? बिटकॅाइन या एकाच आभासी चलनाची चर्चा सध्या होताना दिसते आहे. पण या बिटकॅाइनवर किंवा तत्सम अन्य आभासी चलनांवर न नियंत्रण आहे एखाद्या विश्वसनीय नियामक संस्थेचे, न सरकारचे. त्यामुळे होणाऱ्या घोटाळ्यांचा व फसवणुकीचाही बभ्रा जगभर होऊ लागलेला दिसतो आहे. करबुडव्यांनी आणि अतिरेक्यांनीही या पद्धतीने आर्थिक व्यवहार केलेले आढळले. म्हणून सरकारी किंवा अन्य योग्य नियंत्रणांची वेसण घालून आभासी चलन अमलात आणण्याचे धोरण जागतिक स्तरावर ज्या अनेक देशांनी स्वीकारले आहे, त्यात भारतही आहे. आभासी चलनावर बंदी घालता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्यानंतर नोव्हेंबर 2021 मध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी, गैरवापर किंवा बेकायदा व्यवहार टाळण्यासाठी सरसकटबंदी ऐवजी ‘क्रिप्टोकरन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल, 2021’ या नावाचे या कूट चलनाचे कायद्याने नियमन करणारे विधेयक संसदेपुढे विचारार्थ ठेवले आहे. आभासी चलनाची संकल्पना आता जगभर एवढ्या वेगाने पसरली आहे की तिचा विचार प्रत्येक देशाला आज ना उद्या करावाच लागणार आहे. रिझर्व्ह बॅंक स्वत: डिजिटल चलन व्यवहारात आणणार असल्यामुळे भारत या प्रश्नाकडे कोणत्या भूमिकेतून पाहतो आहे, हे स्पष्ट होते आहे. त्यामुळे आता आभासी चलनाच्या भारतातील रीतसर, कायदेशीर आणि सुरक्षित प्रवेशाबाबत शंका उरायला नको. तसेच रिझर्व्ह बॅंकेच्या हाताळणीनंतर विश्वसनीयतेचा प्रश्नही सुटणार हेही गृहीत धरायला हवे. रिझर्व्ह बँक ब्लॉकचेन किंवा तत्सम अन्य जागतिक स्तरावरचे तंत्रज्ञान वापरून डिजिटल रुपी प्रसारात आणणार आहे. ब्लॉकचेन टेक्नॅालॅाजी म्हणजे काय? समजा की, तुम्हाला एखाद्याला पैसे बॅंकेच्या मध्यस्थीशिवाय आणि एक छदामही बॅंक कमीशन न देता आणि क्षणार्धात पाठवायचे आहेत. किंवा समजा की, तुम्हाला बॅंकेत पैसे ठेवायचे नसून पैसे साठविण्यासाठी संगणक नेटवर्कशी जोडलेली किंवा संगणकाद्वारे उघडता येणारी एक वेगळीच चंची (वॅालेट) हवी आहे आणि यात पैसे साठवायची सोय तुम्हाला हवी आहे. म्हणजेच समजा की, तुम्हाला स्वत:च्याच मालकीची अशी बॅंक हवी आहे की, जिच्यावर फक्त तुमचेच नियंत्रण राहील. म्हणजेच असेही की, पैशाच्या काढघालीवर फक्त संबंधित दोघांचेच नियंत्रण असेल, तिसरा कुणी तिला स्पर्शही करू शकणार नाही, अगदी सरकारसुद्धा, अशी व्यवस्था तुम्हाला हवी आहे. हे बोलणे आज कल्पनाविश्वात राहिलेले नाही. हे साकारण्यासाठी जे विश्वसनीय तंत्रज्ञान वापरले जाते, त्याला ब्लॅाकचेन टेक्नॅालॅाजी असे म्हणतात. यात खाती बॅंकेत नाहीत तर इंटरनेटवर असतील. कमांड देताच तेवढी रक्कम देणाऱ्याच्या खात्यातून वजा झाल्याची आणि घेणाऱ्याच्या खात्यात जमा झाल्याची नोंद होईल. ईमेल अकाऊंट प्रमाणे इंटरनेटवर या दोघांची खाती मात्र असली पाहिजेत. एखाद्याला कागदी नोटांची गरज भासलीच तर त्यासाठी एटीएम सारखी व्यवस्था असेल. ब्लॅाकचेनचा जनक डेव्हिड चॅाम याने 1982 या वर्षी एक ब्लॅाकचेनसदृश प्रणाली शोधून काढली. तब्बल 9 वर्षांनी 1991 मध्ये स्टुअर्ट हाबर आणि डब्ल्यू स्कॅाट स्टोरमेटाने आपले या विषयाचे संशोधन प्रसिद्ध केले. पण सतोशी नाकामोटो या टोपणनावाने काम करणाऱ्या व्यक्ती किंवा गटाने पहिली ब्लॅाकचेन शोधून काढली आणि बिटकॅाइन या नावाचे पहिले चलन जन्माला आले. ब्लॅाकचेन टेक्नॅालॅाजी ही एक गूढ स्वरुपाची जादुई कमाल आहे, असे अनेकांना वाटते. तसे पाहिले तर या तंत्रज्ञानाविषयीचे आपले सर्वांचेच ज्ञान बाल्यावस्थेत आहे. पण सर्वच जेव्हा हे तंत्रज्ञान स्वीकारतील आणि सज्ञान होतील तेव्हा ही स्थिती असणार नाही. या तंत्रज्ञानातील गूढता दूर करण्याचा एखादा अल्पसा प्रयत्न सुद्धा म्हणूनच मोलाचा ठरतो. त्यासाठी ब्लॅाकचेनचे कार्य कसे चालते ते समजून घेणे आवश्यक आहे. डिजिटल करन्सी सुरवातीला आपण डिजिटल करन्सी किंवा अंकीय चलन म्हणजे काय ते समजून घेऊ. ते आजच्या नोटेपेक्षा किंवा नाण्यापेक्षा वेगळे असते. ही एक अशी संपत्ती आहे की, हिचे व्यवस्थापन म्हणजेच सांभाळ, हिची साठवण आणि हिचा विनीमय संगणकाद्वारे म्हणजेच माहितीची देवाणघेवाण करणाऱ्या यंत्रणेद्वारे, म्हणजेच इंटरनेटद्वारे केला जातो. ईमेलद्वारे जसा मजकूर पाठवता येतो, तसे ब्लॅाकचेन वापरून पैसे पाठवता येतात, असे म्हटले तरी सध्या चालण्यासारखे आहे. अशाप्रकारे हे विनीमयाचे एक 24/7(अहोरात्र) चालणारे माध्यम आहे. 500 रुपयापेक्षा कमी किमतीचे व्यवहार रोख स्वरुपात सध्याप्रमाणे सुरू रहायला हरकत असणार नाही. संगणकात माहितीची नोंद ठेवणाऱ्या डाटाबेसद्वारे इंटरनेटवर डिजिटल व्यवहारांची नोंद केली जाते. त्यात अनेक नोंदवह्या (फाईल्स) किंवा तक्ते (स्टोअर्ड व्हॅल्यू कार्ड) असतात. ह्यांचे स्वरूप देवघेवीसाठी तयार केलेल्या खातेवही, खतावणी, पंजिका/ रजिस्टर सारखे असते. यात व्यवहार गुप्त किंवा सांकेतिक भाषेत नोदवलेले जातात. ही नोंद तिहेरी असते. लेजर आणि कॅश बुक किंवा आपल्या पासबुकवरच्या नोंदीसारखी सारखी फक्त दुहेरी नोंद नसते. ही नोंदवही न जार्ण होईल न फाटेल. नोटा किंवा नाण्यांच्या स्वरुपातील पारंपरिक चलन आणि डिजिटल करन्सी किंवा अंकी चलन यात पुष्कळ साम्य आहे. फक्त इथे नाण्यांच्या स्वरुपात जसा धातूचा गोल तुकडा असतो किंवा नोटांच्या स्वरुपात जसा कागदाचा चौकोनी तुकडा असतो, तसा भौतिक आकार मात्र नसतो. भौतिक आकार नसल्यामुळे इंटरनेटवर क्षणार्धात देवाणघेवाण करता येते. याशिवाय नोटा छापण्याचा आणि नाणी टाकसाळीतून पाडण्याचा खर्च वाचतो, हे वेगळेच. ‘कोन बनेगा करोडपतीमध्ये’ अमिताभ बच्चन फक्त एक बटन दाबतो आणि घोषणा करतो की,’ये 50 रुपयेलाख आपके अकाऊंटपर जमा हुवे’ आणि ते पैसे तसे जमा झाल्याचे हिरव्या रंगातील खुणेवरून आपल्याला लगेच कळते सुद्धा. फोनवरील ॲपचा उपयोग करून बॅंकेतील पैसे पाठविण्याची पद्धतही याच जातकुंळीची आहे. डिजिटल व्यवहार अगदी असेच नाहीत पण यासारखे आहेत. असेच म्हणण्याचे कारण असे की, त्यात बॅंकेची मध्यस्थी नसते. ईमेल पाठवणारा आणि स्वीकारणारा यात जसे फक्त इंटरनेटच तेवढे असते, पोस्ट ॲाफिसची मध्यस्थी नसते, तसेच या व्यवहारात बॅंकेची मध्यस्थी नसते. सध्या अस्तित्वात असलेली आभासी चलने बहुदा सरकारने चलने म्हणून मान्य केलेली नसतात. म्हणून या व्यवहारांना तशी कायदेशीर मान्यता नसते. या व्यवहारात शासनाची आणि बॅंकेची मध्यस्थी टाळून मालकी हक्क हस्तांतरित करता येतात. पैसे ठेवणाऱ्याला त्याचे मूल्य दर्शवणारे टोकन किंवा पासवर्ड मिळतो. व्यवहार पद्धती वस्तू विकत घेण्यासाठी किंवा सेवा मिळविण्यासाठी डिजिटल चलनाचा वापर केला जातो. ज्याप्रमाणे इंटरनेटच्या आधारे ईमेल पाठविणे शक्य होते, त्याचप्रमाणे ब्लॅाकचेन तंत्रज्ञानाच्या आधारे पैसे पाठवता येतात. ब्लॅाकचेनमध्ये कोणालाही बदल करता येत नाही. याचा सरळ अर्थ असा होतो की, जो व्यवहार नोंदवला जातो तो व्यवहार किंवा ती नोंद संबंधिताशिवाय इतर कुणालाही बघता येत नाही. तसेच संबंधितांनाही बदलता येत नाही. रेकॅार्डच बदलला असे इथे होऊच शकत नाही. विशेष म्हणजे पाठवणारा आणि स्वीकरणारा याशिवाय तिसऱ्या ठिकाणीही नोंद केली जाते. अपरिवर्तनीय असणे आणि एकाचवेळी संबंधित दोघांशिवाय तिसऱ्या ठिकाणीही नोंद होणे हे ब्लॅाकचेनचे मूलभूत गुणधर्म आहेत. त्यामुळे या नोंदी बिनचुक असतात. याच वैशिष्ट्यांमुळे यांना हॅक करता येत नाही. सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (सीबीडीसी) आभासी चलन व्यवहारांसाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका भारताने स्वीकारली आहे. एवढेच नव्हे तर रिझर्व्ह बँकही सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (सीबीडीसी) व्यवहारात आणणार आहे. अशाप्रकारे डिजिटल रुपी या नावाने एक स्वस्त आणि कार्यक्षम चलन व्यवस्थापन प्रणाली, धोके दूर करीत आणि सावधगिरी बाळगत यथावकाश निर्माण होईल. या नवीन तंत्रज्ञानाला फिनटेक (फायनॅनशिअल टेक्नॅालॅाजी) असे नाव आहे. व्यवहारात सुलभता, सुधारणा आणि स्वयंचलितता (इझ, इंम्प्रुव्हमेंट ॲंड ॲाटोमेशन) आणण्यासाठी हे उपयोगी पडणार आहे. आवश्यकेनुसार डिजिटल करन्सीचे रोकडीमध्ये (कॅश) मध्ये तात्काळ रुपांतर करण्याची एटीएम सारखी सोय उपलब्ध असणार आहे. थोडक्यात काय? तर आभासी युगात डिजिटल होण्यासाठी जगातील देशादेशात आता स्पर्धा सुरू होतील, जगभर बॅंकांची आवश्यकता कमीकमी होत जाईल, बॅंकांमधील ठेवींना ओहोटी लागेल, टिकून राहण्यासाठी त्यांना खास आणि वेगळे प्रयत्न करावे लागतील, देशांच्या अर्थकारणावर व्यापक परिणाम होतील, स्टार्टअप्ससाठी नवीन दालन खुले होईल, आर्थिक धोरणे अधिक सक्षम आणि पारदर्शी होतील. रोकडव्यवहार कमी होतील, इलेक्ट्रॅानिक हस्तांतरण सुरू होईल. किमती उतरतील. शिवाय नोटा छापण्याचा, टाकसाळीतून नाणी पाडण्याचा, नोटा आणि नाणी साठवण्याचा, वाटप करण्याचा, त्यासाठी स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था योजण्याचा खटाटोप वाचेल आणि स्विट्झर्लंडच्या धर्तीवर आवश्यक ती कायदेशीर तरतूद करतांना पैसे दडवता येणार नाहीत असा कडेकोट बंदोबस्त करून मोबाईल आणि संगणकाप्रमाणे एका सुलभ आणि सुरक्षित अशा एका नवीन आर्थिक युगाचा प्रारंभ होईल, अशी आशा आणि अपेक्षा आपण बाळगूया.

संजीवनी रायकर, एक लोकविलक्षण व्यक्तिमत्त्व प्रति, श्री.संपादक, तरूणभारत , मुंबई आपल्या सूचनेनुसार लिहिलेला सोबतचा थोडासा लांबलेला लेख प्रसिद्ध करण्याचे बाबतीत योग्य तो निर्णय व्हावा, ही विनंती. आपला स्नेहाकांक्षी, वसंत काणे. गुरुवार, दिनांक10/02/2022 संजीवनी रायकर, एक लोकविलक्षण व्यक्तिमत्त्व ! वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड माजी अध्यक्ष, एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? मुंबईच्या बालमोहन विद्यालयातील मराठीच्या यशस्वी शिक्षिका, शिक्षक परिषदेचा महिला आघाडीप्रमुख, कार्याध्यक्षा आणि नंतरच्या अध्यक्षा, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाच्या महिला आघाडीप्रमुख आणि नंतरच्या उपाध्यक्षा, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक संघाच्या अध्यक्षा, सतत 18 वर्षे शिक्षक आमदार, वात्सल्य ट्रस्टच्या अध्यक्षा अशा विविध जबाबदाऱ्या यशस्वीरीत्या हाताळणाया संजीवनी रायकर यांचे वयाच्या ८७ व्या वर्षी वृद्धापकाळाने निधन झाल्याचे कळले आणि दु:खासोबत आश्चर्याचाही धक्काच बसला. धक्का यासाठी त्यांनी कोरोनावर मात केल्याची वार्ता काही दिवसांपूर्वीच कानावर आली होती. त्यावेळी त्यांना फोन करून फक्त ‘अभिनंदन’ एवढेच शब्द उच्चारायचे आणि फोन ठेवायचा असे ठरविले होते. संजीवनीताईंनी फोन उचलला आणि मी ‘अभिनंदन’, असे म्हणताच त्या म्हणाल्या, ‘वसंतराव, तुम्हालाही कळलेलं दिसतय’. नंतर मात्र लगेच त्यांनीच माझ्या आणि घरच्यांच्या प्रकृतीची चौकशी करायला सुरवात केली. त्यांच्या बोलण्यात थकवा जाणवत होता म्हणून शेवटी मीच बोलणे आटोपते घेतले. कोरोनाशी यशस्वी दोन हात केल्यानंतर निधनाचे वृत्त अचानक कानावर येईल, असे वाटले नव्हते. शिक्षक परिषदेची स्थापना विदर्भातली,1970 सालची. मुकुंदराव कुळकर्णी, ज.ग.भावे, धो.वि. देशपांडे आदींच्या विचारानुसार विदर्भातील शिक्षक परिषदेची कार्यकक्षा महाराष्ट्रव्यापी करायची, असे ठरले आणि आजच्या महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेची निर्मिती झाली. आमदार दिवाकर जोशी हे विस्तारित शिक्षक परिषदेचे अध्यक्ष होते. त्यांच्या तोंडून संजीवनीताईंचे नाव प्रथम ऐकायला आले होते. त्या आमदार होत्या आणि त्या तीन चाकी स्कूटरवरून (स्टेपनीवाल्या) मुंबईत फिरतात, हे कळल्यानंतर आश्चर्य आणि कुतुहल जागे झाले होते. पुढे दिवाकर जोशींचे अकाली निधन झाले आणि परिषदेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे माझ्याकडे आली. त्या 1988 साली त्यांनी शिक्षक मतदार संघातून उभे रहावे असे मुकुंदराव कुळकर्णींनी सुचविले, तेव्हा शाळाशाळांना भेटी देते आणि पत्रके वाटते आहे, तेवढेच मला पुरेसे आहे’, असे त्या म्हणाल्या. पण शेवटी मुकुंदरावांच्या आग्रहाखातर त्या उभ्या राहिल्या आणि शिक्षक मतदार संघातून दिग्गजांचा पराभव करूनन निवडूनही आल्या. 1994 सालीही त्या निवडणूक लढवायला तयार नव्हत्या पण कार्यकर्त्यांच्या आग्रहामुळेच पुन्हा उभ्या राहिल्या आणि निवडून आल्या. 2000 साल उजाडले आणि त्यांनी पुन्हा उभे रहावे असा प्रस्ताव समोर येताच त्यांचे आणि आमचे भांडणच झाले. त्यांचा स्वभाव तसा चांगलाच हट्टी होता पण तरीही त्यांचे मन वळवण्यात आम्हाला यश आले आणि त्या तिसऱ्यांदा निवडून आल्या. 2006 मध्ये मात्र त्यांनी आमची डाळ शिजू दिली नाही आणि चौथ्यांदा निवडून यायचा चौकार हुकला. हा सर्व तपशील यासाठी महत्त्वाचा आहे की, प्रत्येक वेळी कार्यकर्त्यांचा आग्रह म्हणूनच केवळ त्या निवडणूक लढवायला तयार झाल्या होत्या, हे स्पष्ट व्हावे. 18 वर्षांच्या आमदारकीच्या दीर्घ कालखंडात त्यांचा महाराष्ट्रातील प्रवास एसटीनेच होत असे. एसटीनेच प्रवास करणारे जे बोटावरच मोजता येतील असे आमदार असतील त्यात संजीवनी रायकरांचे नाव घेतले जायचे. एकदा एसटी बंद पडली. वाहतुक नियंत्रकाचा, एसटीत आमदार आहे, या चालकाच्या म्हणण्यावर विश्वासच बसत नव्हता. शेवटी त्याने ओळखपत्र पाहून खात्री करून घेतली होती. महाराष्ट्रभर तसेच अखिल भारतात त्या एकट्यानेच प्रवास करीत. बैठकीला वेळेवर पोचायचे आणि बैठक संपल्यानंतरच सहलीसारख्या अन्य कार्यक्रमात सहभागी व्हायचे, यावर त्यांचा कटाक्ष असे. मुंबई आणि अन्यत्रही महिलांना त्यांचा आधार वाटायचा. मुंबईत शिक्षिकांची चमू त्यांच्यासोबत सतत असायची. त्यांच्या आमदारकीच्या दीर्घ कार्यकाळात सचिवातील आणि अन्य कार्यालयातील कर्मचारी पदोन्नतीची एकेक पायरी चढत उच्च पदावर पोचलेले त्यांनी पाहिले होते. त्यामुळे हे सर्व कर्मचारी आणि त्यांच्यात एक ‘रॅपोर्ट’ निर्माण झाला होता. आमदारांना आमदार निवासात दोन खोल्या (फ्लॅट्स) मिळत. संजीवनीताईनी मनोरा आमदार निवासात एकाच माळ्यावर एकालाएक लागून 2 फ्लॅट्स घेतले होते. आमदारकीच्या काळात त्या या ठिकाणी निवासासाठी 18 दिवसही थांबल्या असतील असे वाटत नाही. कितीही उशीर होवो, बैठक आटोपताच त्या शिवडीला घरी मुक्कामाला जात असत. माझ्या अध्यक्षपदाच्या काळात त्या फ्लॅट्सच्या डुप्लिकेट किल्यांचा एक सेट माझ्याजवळच असायच्या. अखिल भारतातून बैठकीसाठी येणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा मुक्कामही या ठिकाणी असायचा. मुंबईला उपचारांसाठी येणाऱ्या अनेक रुग्णांचे नातेवाईकही इथेच थांबत असत. 26 जुलैला मुंबईला अतिवृष्टी झाली होती. मंत्रालयात काम करणाऱ्या अनेक मुली (हा रायकरांचाच शब्दप्रयोग) पावसामुळे घरी जाऊ न शकल्यामुळे मनोरा आमदार निवासात येऊन या फ्लॅट्समध्येच काही वेळ हक्काने थांबल्या होत्या. त्यावेळी मीही मुंबईत अडकून पडलो होतो, म्हणून मला हा तपशील माहीत आहे. विधान परिषद सदस्यत्वाच्या दीर्घ काळात मंत्रालयात नव्याने कनिष्ठ पदावर लागलेली अनेक मुले व मुलींचा एक गट (हाही संजीवनीताईंचाच शब्दप्रयोग) पुढे यथावकाश पदोन्नती मिळून मोठ्या पदावर पोचला होता. संजीवनीताई मंत्रालयात कामे घेऊन जात तेव्हा ही सर्व मंडळी त्यांनी सांगितलेली कामे तत्परतेने पार पाडीत. त्या अतिशय वेगाने चालत असत. त्यांच्या सोबत असलेल्या आम्हाला, आपण मागे पडू नये म्हणून जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागायचे. विधान सभागृहातील अनेक आमदारही त्यांच्या समोरच ‘मोठे’ झाले होते. यात सर्व पक्षांचे आमदार होते. त्यातले काहीतर पुढे मंत्रीपदावरही आरूढ झाले होते. या सर्व मंडळींच्या मनात त्यांच्याबद्दल असलेला आदरभाव आम्हालाही त्यांच्यासोबत असतांना जाणवायचा. एकदा परिषदेचा अध्यक्ष या नात्याने त्यांच्यासोबत मी सचिवांकडे एका महत्त्वाच्या प्रश्नाबाबत चर्चा करायला गेलो होतो. सचिव माझ्याकडे दुर्लक्ष करीत त्यांच्याशीच बोलू लागले. तेव्हा त्या म्हणाल्या, ‘हे बघा, आमदार या नात्याने मी तुमच्यासाठी मोठी असेन. पण वसंतराव आमचे अध्यक्ष आहेत, हे लक्षात ठेवा. ते सहमत झाले तरच मी सहमत आहे, असे समजा’. शिक्षक परिषदेचे अधिवेशन असो, सदस्य नोंदणी मोहीम असो, अशा कोणत्याही वेळी धनसंग्रह करण्याचे बाबतीत किंवा सदस्य नोंदणीबाबत त्यांचा नंबर पहिला असायचा. अशाप्रकारे त्यांच्या आमदारकीच्या दीर्घ काळात त्यांनी संघटनेच्या खात्यात लाखोनी रक्कम जमा केली होती. संघटनेच्या नियमानुसार दरमहा एक ठराविक रक्कम आमदाराने संघटनेला देणगी द्यायची, असे होते. त्यातला काही हिस्सा मुंबई विभागाला मिळावा, असे एका कार्यकर्त्याने म्हटले असता, संजीवनीताईनी त्याला फटकारले. ‘हे बघा, हे पैसे सगळ्या महाराष्ट्राच्या कामासाठी खर्च होत असतात. त्यांना त्यातला वाटा मागू नका. तुम्हाला किती हवेत, ते सांगा. तेवढी रक्कम मी तुम्हाला गोळा करून देईन’. एकदा संघटनेचे अधिवेशन होते, त्या सुमारास आम्ही त्यांच्याबरोबर मंत्रालयात ‘हिंडत’ असतांना अनेक आमदारांची गाठ पडत होती. तेव्हा त्या म्हणायच्या, ‘अहो, ते नमस्कारच जाऊ द्या. आमच्या संघटनेचं अधिवेशन आहे. तेव्हा देणगी किती देता, ते सांगा. निदान हजारतरी हवेतच. पण तुम्हाला जास्त द्यायचे असतील, तरी चालतील’. एकानेही त्यांचा शब्द खाली पडू दिला नाही. त्या काळात मी शिक्षक संदेश या मासिकाचा संपादक होतो. वर्गणीदार नोंदणी आणि जाहिरातींच्या निमित्ताने त्यांनी 3 लाख रुपये मासिकाच्या खात्यात जमा केले होते. संजीवनीताईंनी आमदारांना उपलब्ध असलेली बहुतेक आयुधे वापरली. नियमांमधील तरतुदींबाबतचे त्यांचे प्रभुत्व मात्र बेताचेच होते. त्याबाबत त्या आमच्यावर अवलंबून असत. त्या समोरच्या अधिकाऱ्याला म्हणत, ‘या प्रश्नाबाबत संबंधितावर अन्याय झाला आहे, हे मला समजतं. ते नियमांबाबतचं तुम्ही पहा. पुन्हा भेटायला येईन, तेव्हा काम झालेलं असलं पाहिजे’. पुन्हा भेट व्हायची, तेव्हा काम झालेलं असायचं. सातत्य राखत पाठपुरावा करीत, प्रसूतीरजा आणि बालसंगोपन रजा असे अनेक प्रश्न त्यांनी मार्गी लावले. तेव्हा एक सचिव म्हणाले होते, ‘ताई, तुमचं काम झालं बरं का’. तेव्हा ‘हे काम माझं नव्हतं, ते खरंतर तुमचंच काम होतं. पण तुन्ही ते करीत नव्हतात, म्हणून मला लकडा लावावा लागला’, असं म्हणून मगच सचिवांना त्यांनी धन्यवाद दिले. अशा प्रसंगी त्यांच्या शब्दांना एक वेगळीच धार चढलेली असायची. अवघड शब्दिक चेंडूवर चौकार ठोकण्यात, त्या कधी चुकल्या नाहीत. अखिल भारतीय संघटनांच्या कामाच्या निमित्ताने त्यांनी देशभर प्रवास, बहुतेक वेळी, रेल्वेनेच केला. या दोन्ही संघटनांचे कार्यकर्ते त्यांचा उल्लेख अत्यंत आदराने ‘रायकरताई’ म्हणूनच करीत असत. अशा अनेक आठवणी मनात गर्दी करीत आहेत. त्यांच्या संपूर्ण कार्यकाळात श्री सुरेश उपाध्ये आणि कै. मुकुंदराव पळशीकर त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असत. असे बंधुवत पाठीराखे आजच्या काळात शोधावेच लागतील. असे म्हणावे तर अशी भगिनीही कुणाच्या वाट्याला येत असेल?

तालिबान्यांच्या परागंदा झालेल्यांसाठी पायघड्या! वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानी राजवट आली आणि ती येताना किंवा आलेली पाहून घनी राजवटीशी संबंध असलेले आणि पश्तून नसलेले अनेक अफगाणी नेते परगंदा झाले. याचा अर्थ एकच की तालिबानी राजवटीत आपल्या जीवाला धोका आहे किंवा देशात स्वतंत्रपणे वावरणे, व्यक्त होणे कठीण आहे, हे त्यांना म्हणजे ताजिक, हजारा आणि उझबेक नेत्यांना जाणवले होते, म्हणूनच होता हा देशत्याग! अफगाणिस्तानमधली सध्याची राजवट तालिबानीमधील पश्तून वंशीय गटच चालवीत असल्यामुळे ती सर्वसमावेशी आणि प्रातिनिधिक नाही. प्रशासन सर्वांना सोबत घेऊन चालणारे आणि स्वत: प्रातिनिधिक नसेल तर ज्या अनेक अडचणी येतात, त्या बंदुकीच्या जोरावर सोडविणे अशक्य असते. त्यामुळे पूर्वापार चालत आलेले वैर विसरून विरोधकांशी समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न विद्यमान तालिबानी राजवटीने सुरू केलेला दिसतो आहे. विद्यमान तालिबानी राजवटीचे पाकिस्तानशी खटके उडायलाही सुरवात झाल्याच्या बातम्या बाहेर येत आहेत. पण तालिबानी राजवटीला जगातल्या कोणत्याही देशाने मान्यता दिली नसल्यामुळे उर्वरित जगाशी संपर्क करण्यासाठी तालिबान्यांना पाकिस्तानचा आधार घेणे भाग पडते आहे. जे देशात राहिले असते, त्यांना निश्चितच मारले गेले असते, निदान बेड्यातरी नक्कीच घातल्या असत्या, अशा देश सोडून गेलेल्या विरोधकांशी तालिबानी राजवट सध्या संपर्क साधण्याचा आणि त्यांनी देशात परत यावे यासाठी त्यांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न करतांना दिसते आहे. त्यासाठी तालिबानी राजवट पाकिस्तानच्या आयएसआय या गुप्तहेर संघटनेची मदत घेते आहे. परागंदा झालेल्यांनी आता देशात परत यावे म्हणून पायघड्या अंथरण्याची वेळ ताालिबानींवर आली आहे. काळ सूड घेतो म्हणतात, तो असा. प्रमुख परागंदा नेते अमरुल्ला सालेह हे ताजिक वंशीय नेते अगोदरच्या घनी यांच्या शासनकाळात अफगाणिस्तानचे पहिले उपाध्यक्ष होते. काबूल पडताच घनी देश सोडून गेले. म्हणून 17 ॲागस्ट 2021 ला सालेह यांनी स्वत:ला अफगाणिस्तानचे कार्यकारी अध्यक्ष (ॲक्टिंग प्रेसिडेंट) म्हणून घोषित केले होते. अफगाणिस्तानच्या घटनेतील कलम 60 आणि 67 नुसार अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत पहिले उपाध्यक्ष अध्यक्षांची कर्तव्ये पार पाडतील, असे आहे. पण पुढे नाइलाजाने अमरुल्ला सालेह हे काबूल सोडून गेले आणि अहमद मसूद सोबत पंजशीर व्हॅलीत प्रगट झाले. पंजशीरच्या पाडावानंतर सालेह ताजिकीस्तानात पळून गेल्याचे वृत्त अमेरिकन गुप्तहेर खाते आणि पेंटॅगॅानने दिले होते. पण हे वृत्त खुद्द ताजिकीस्तान सरकारने नाकारले होते. तेव्हापासून सालेह यांच्या बाबतची माहिती समोर येत नव्हती. पण आता यांचा आणि इतर परागंदा झालेल्या काही नेत्यांचा ठावठिकाणा, ते काहीसे उघडपणे वावरू लागल्यानंतर माहीत झाला आहे . पाकिस्ताने एका आयएसआयच्या मोठ्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती, परागंदा झालेल्या नेत्यांशी बोलणी करण्यासाठी केली असून त्याच्यावर परागंदा झालेल्या नेत्यांचे मन वळवून त्यांना अफगाणिस्तानमध्ये परत येण्यास प्रवृत्त करण्याची जबाबदारी सोपविली आहे. हे करतांना पाकिस्तानने दोन उद्देश समोर ठेवले आहेत. पहिला उद्देश असा आहे की, सगळ्या जगाला हे कळावे की, तालिबानी राजवट असली तरी अफगाणिस्तानवर प्रत्यक्षात त्याचेच नियंत्रण आहे आणि पालकत्वाची भूमिका पाकिस्तानकडेच आहे. त्यामुळे तालिबान राजवटीची धोरणे ठरविणे प्रत्यक्षात पाकिस्तानच्याच हाती आहे. दुसरा उद्देश तालिबानी नेते आणि हे परागंदा नेते यांना एकमेकांशी संपर्क साधण्यासाठी मध्यस्थ म्हणून केवळ आपलाच आधार आहे, हे जनमानसावर बिंबवण्याचा आहे. पाकिस्तानची ही गुप्त मोहीम गेले दोन महिने सुरू होती. तिच्याबद्दलचे वृत्त नुकतेच झिरपत झिरपत बाहेर आले आहे. संपर्क साधण्याची इच्छा तालिबानींची असली तरी पुष्कळशी सूत्रे पाकिस्तानने आपल्याच हाती ठेवली आहेत. भेटीगाठींचे यजमानपद पाकिस्तानकडे असणार आहे. या साठी नेमस्त केलेला आयएसआयचा अधिकारी सध्या तुर्कस्तानमध्ये गेलेला आहे. या अधिकाऱ्याने अफगाणिस्तानच्या जुन्या राजवटीतील मंत्र्यांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला असता काहींनी स्वत: भेट न घेता अगोदर आपल्या प्रतिनिधीची भेट घेण्यास सांगितल्याचे वृत्त आहे. बहुदा त्यांना तालिबानी आणि आयएसआयच्या अंतरीच्या हेतूबद्दल शंका असावी. हे सर्व परागंदा नेते तालिबानी नसून त्यांचा कल भारताकडे आहे, हे विशेष. यापैकी एक नेता अब्दुल रसूल सय्याफ हा आहे. दुसरा नेता आहे अफगाणिस्तानचा माजी परराष्ट्रमंत्री सलाहुद्दीन रब्बानी आणि तिसरा आहे अब्दुल रशीद दोस्तम. भेटीत नक्की काय घडले, याबद्दलची बातमी बाहेर आलेली नाही. एक मात्र स्पष्ट आहे की, या तिघांच्याही मनात पाकिस्तान आणि तालिबानी यांच्या अंतस्थ हेतूबद्दल जबरदस्त शंका आहे. कारण एकेकाळी तालिबानी यांच्या जिवावरच उठले होते आणि आपण देश सोडून पळालो म्हणूनच वाचलो, हे त्यांना पक्के ठावूक आहे. सय्याफ याचे वय 70 च्या आतबाहेर आहे. अश्रफ घनी यांचे सरकार पडले, आणि तालिबान्यांनी काबूलचा ताबा ॲागस्ट 2021 मध्ये घेताच सय्याफ प्रथम भारतात पळून आले. पण भारतापेक्षा तुर्कस्तानमध्ये राहूनच तालिबान विरोधकांना एकत्र आणणे सोपे आहे, हे जाणवून त्यांनी तुर्कस्तानमध्ये प्रवेश केला आहे. अनेक तालिबानी विरोधक या अगोदरच तुर्कस्तानमध्ये एकत्र आले आहेत आणि अज्ञातवासातील शासन निर्माण करण्यासाठी त्यांनी अज्ञातवासियांचे संघटन उभारले आहे. वृत्तीने राजकारणी असलेले सय्याफ हे मुजाहिद्दीनचे कमांडरही राहिलेले आहेत. पुढे सालेह रब्बानीसह नॅार्दर्न अलायन्समध्ये सामील झाले. तालिबानविरोधी भूमिका असलेल्या नॅार्दर्न अलायन्सला भारतासह इराण, रशिया, ताजिकीस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि इस्रायलचाही पाठिंबा होता. पश्तून तालिबान्यांनी काबूल ताब्यात घेताच स्वत: पश्तून असूनही सय्याफ त्यांच्याशी हातमिळवणी न करता भारतात पळून आले. ताजिक वंशीय अट्टा मुहंमद नूर यांनी स्थापन केलेल्या ताजिकीस्तानमधील अज्ञातवासातील सरकार (गव्हर्मेंट इन एक्झाईल) मध्ये सामील होण्याचा त्यांचा विचार आहे. अब्दुल रशीद दोस्तम - हे उझबेक नेते आहेत. जिधर दम, उधर हम, अशी भूमिका घेत टोपी फिरवणारा हा एक पराक्रमी पण कुप्रसिद्ध दलबदलू नेता आहे. दोस्तम हे अफगाणिस्तानमधील एक वादग्रस्त व्यक्तिमत्वच मानले गेले आहे. एक पराक्रमी योद्धा म्हणून ते उझबेक लोकात ‘पाशा’ या उपाधीने लोकप्रिय आहेत. पण त्यांच्यावर युद्धगुन्हेगारी आणि अत्याचाराचे आरोप करणारेही काही कमी नाहीत. सलाउद्दिन रब्बानी- परराष्ट्रव्यवहारनिपुण राजकारणी असलेले रब्बानी हे घनी मंत्रीमंडळात परराष्ट्रव्यवहारमंत्री होते. पुढे मात्र रब्बानी मतभेद होऊन 2019 मध्ये मंत्रिमंडळातून बाहेर पडले. भारताला अनुकूल असलेल्या या तीन नेत्यांचे मन वळवून त्यांना अफगाणिस्तानमध्ये परत आणण्यासाठी कसोशीचा खटाटोप तालिबानी आणि आयएसआय करीत आहे. पण या कुणाचाही आयएसआय किंवा तालिबानी प्रशासनावर विश्वास नाही. तरीही पाकिस्तानचे या आणि अशा नेत्यांना तालिबानी राजवटीला अनुकूल करून घेण्याचे प्रयत्न सुरूच आहेत. यामागे पाकिस्तानचा खरा हेतू वेगळाच आहे. भारताला अफगाणिस्तान प्रकरणी कोणताही वाव असू नये, यासाठी पाकिस्तानची ही सर्व खटाटोप आहे. भारताला पाकिस्तानमार्गे अफगाणिस्तानला अन्नधान्य आणि औषधे पाठविणे सोयीचे आहे. पण पाकिस्तान यासाठी अनुमती देत नसल्यामुळे ही सामग्री समुद्रमार्गे इराणच्या चाबहार बंदरातून अफगाणिस्तानला पाठवावी लागते. पाकिस्तान या धोरणात बदल करायला तयार झाल्याचे वृत्त नुकतेच समोर आले आहे. पण अहो, हे लबाडाचे वचन आहे. अफगाण लोकांजवळचे पैसे संपले आहेत. शेवटी अवयव विकून लोक पैसे उभे करीत आहेत. एका वृत्तवाहिनीने अशा लोकांना रांगेत उभे करून त्यांच्या पोटावरचा किडनी काढल्यानंतर दिसणारा चिरा जगभर दाखविला आहे. यावरून हा अवयवविक्री बाजार अफगाणिस्तानमध्ये सध्या किती गरम आहे, ते जाणवेल. काहींवर पोटची पोरे विकून पोटाची खळगी भरण्यासाठी पैसे उभे करण्याची पाळी आली आहे, तर अनेक मरत नाहीत म्हणूनच जिवंत आहेत. भरीतभर ही की, जे पूर्वीच्या घनी राजवटीशी एकनिष्ठ होते, त्यांचा खातमा स्वत: तालिबानीच करीत आहेत. तालिबानचे परराष्ट्रव्यवहार मंत्री अमीरखान मुत्ताकी यांनी इराणमध्ये जाऊन नॅशनल रेझिस्टन्सचे ताजिक वंशीय प्रमुख अहमद मसूद यांची आणि माजी ताजिक मंत्री इस्माईल खान यांची भेट घेतली आणि विरोध करण्याचे सोडून अफगाणिस्तानमध्ये परत यावे, असे आवाहन केले. ते मुक्त आणि स्वतंत्रपणे अफगाणिस्तानमध्ये हिंडूफिरू शकतील, अशी ग्वाहीही दिली. पण विश्वसनीयता शून्यावर पोचलेल्या तालिबान्यांवर परागंदा झालेल्या नेत्यांचा विश्वास बसत नाही. ‘से नो टु तालिबान’, नॅार्वेतील जनआंदोलन परागंदा झालेल्यांनी परत यावे ही भूमिका घेण्यामागे तालिबान्यांचे हृदयपरिवर्तन झाले आहे, हे कारण खचितच नाही. तसेच तालिबानी मंत्रिमंडळ सर्वसमावेशक आणि सर्व वंशीयांना बरोबर घेऊन चालते आहे, असाही त्याचा अर्थ होत नाही. मुत्ताकी शिष्टमंडळ नॅार्वेत येताच जनतेने ‘से नो टू तालिबान’ हे आंदोलन सुरू केले होते. पण ‘आम्ही शिष्टमंडळाची भेट घेतली किंवा इथे येण्यासाठी विमानाची व्यवस्था केली, याचा अर्थ तालिबान सरकार कायदेशीर रीतीने अस्तित्वात आले आहे किंवा या सरकारला आम्ही मान्यता देतो आहोत, असा होत नाही’, असे नॅार्वेचे परराष्ट्रमंत्री अनिकेन हुटफिल्ड यांनी स्पष्ट केले आहे. ‘तरीही आज अफगाणिस्तानमध्ये जे सत्तेवर आहेत त्यांच्याशीच बोलणे आम्हाला भाग आहे. तिथे मानवांवर ओढवलेली आपत्ती, राजकीय कारणास्तव आणखी बिकट होऊ देणेही आम्हाला शक्य होणार नाही’, अशी भूमिका नॅार्वेने घेतली आहे. आजपर्यंत तरी परागंदा नेत्यांचे मन वळवण्यासाठी गेलेले तालिबानी नेते आणि पाकिस्तानी दूत हात हलवीत परत आले आहेत. परागंदा झालेल्या या अफगाण नेत्यांशी संपर्क साधण्याचे भारताचेही प्रयत्न सुरू आहेत. उद्या काय होणार? या प्रश्नाचे उत्तर आजतरी तालिबान आणि आयएसआय यांच्यासाठी आशादायक नाही. पण जग अफगाणी जनतेला अन्न आणि औषधांविना मरू देणार नाही, हे मात्र तालिबान्यांना पक्के ठावूक आहे.