Monday, February 21, 2022

अशी आहे फ्रान्सची धर्मनिरपेक्षता! प्रति, श्री.संपादक, तरूणभारत , नागपूर आजच्या महत्त्वाच्या विषयाशी संबंधित सोबतचा लेख प्रसिद्ध करण्याचे बाबतीत योग्य तो निर्णय व्हावा, ही विनंती. आपला स्नेहाकांक्षी, वसंत काणे. शुक्रवार, दिनांक 18 /02/ 2022 अशी आहे फ्रान्सची धर्मनिरपेक्षता! वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? फ्रान्सने स्वत:ला सेक्युलर स्टेट म्हणून घोषित केले आहे. शाळांध्ये हिजाब परिधान केल्यामुळे त्या व्यक्तीची वेगळी आणि धार्मिक ओळख व्यक्त होत असल्यामुळे हिजाबसकट धार्मिक ओळख स्पष्ट करणारी कोणतीही वस्तू/वस्त्र/दागिना शाळेत परिधान करता येणार नाही, असा नियम फ्रान्समध्ये आहे. मुस्लिमांमध्ये सहिष्णुता निर्माण करण्याचे प्रयत्न फ्रान्सने आपल्या देशातील मुस्लीम समाजाला अतिरेकी भूमिकेपासून परावृत्त करण्यासाठी एक मंडळ स्थापन करून त्यात मौलवींसह विविध क्षेत्रातील मुस्लिमांमधील मान्यवर, प्रबुद्ध, उद्योजक आणि निवडक पुरुष आणि महिला यांचा समावेश करण्याचे ठरविले आहे. यात 25% महिला असतील. या मंडळाचे नाव ‘फोरम ॲाफ इस्लाम इन फ्रान्स’, असे असेल. या मंडळाच्या माध्यमातून देशातील सर्वात मोठ्या अल्पसंख्यांक समाजाला, म्हणजेच मुस्लीम समाजाला, सौम्य भूमिका घेण्यास किंवा काहीशी मवाळ भूमिका घेण्यास प्रवृत्त करण्याचा सरकारचा हेतू आहे. खऱ्याखुऱ्या धर्मनिरपेक्ष धोरणाचे उद्दिष्ट समोर ठेवून वाटचाल करीत असलेल्या फ्रान्सच्या पुरोगामित्वावर नजीकच्या भूतकाळात कट्टर दहशतवाद्यांनी गंभीर स्वरुपाचे घाले घातले होते. या मंडळामुळे मुस्लिमांवरचा परकीय मुस्लिमांचा प्रभाव कमी होईल आणि स्थानिक मुस्लिमांमधली कट्टरताही कमी होऊन देशात धर्मनिरपेक्षता, सुरक्षा आणि स्वातंत्र्य निर्वेधपणे नांदू शकेल, असे फ्रान्स सरकारला वाटते आहे. फ्रान्सचा हा प्रयत्न म्हणूनच महत्त्वाचा ठरतो. पण फ्रान्समध्ये लवकरच निवडणुका होऊ घातल्या आहेत, त्यामुळे उजव्या विचारसरणीच्या मतदारांवर प्रभाव टाकण्याचा अध्यक्ष मॅक्रॅान यांचा हा एक निवडणूक स्टंट आहे, असा आरोप विरोधक करीत आहेत. फोरम ॲाफ इस्लाम इन फ्रान्स अनेक फ्रेंच मुस्लीम नागरिकांचा या ‘फोरम ॲाफ इस्लाम इन फ्रान्सला’ कडवा विरोध आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून आपल्या धार्मिक प्रथांवर पाळत ठेवण्याचा, हूळूहळू नियंत्रण ठेवण्याचा आणि शेवटी या प्रथाच बंद करण्याचा हा छुपा डाव आहे, असे त्यांना वाटते आहे. तर मुस्लीम समाज प्रगतीपथावर यावा, त्यांना उन्नतीचे मार्ग उपलब्ध व्हावेत, आजच्या सारखे त्यांच्याकडे संशयाने पाहिले जाऊ नये, यासाठी हे पाऊल आम्ही उचलले आहे, असे सरकारचे स्पष्टीकरण आहे. पण या फोरममधील सदस्यांची निवड सरकार करणार असल्यामुळे हा फोरम सरकारी इशाऱ्यावर चालेल असे अनेक मुस्लिमांना वाटते. हा फोरम 2003 च्या ‘फ्रेंच काऊन्सिल ॲाफ मुस्लीम फेथची’ जागा घेणार आहे, हेही मुस्लिमांना मान्य नाही. फ्रान्समधील मुस्लिमांवर परदेशातील मुस्लिमांचा प्रभाव संपवण्याचा हेतू समोर ठेवून हा फोरम स्थापण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे, असे फ्रान्स सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. यातील तरतुदीनुसार इमामांचे प्रशिक्षण फ्रान्समध्येच होईल. आतापर्यंत हे प्रशिक्षण मोरोक्को, तुर्कस्तान किंवा अल्जिरियात दिले जात असे. दहशतवादीच आपले तारणहार फ्रान्समध्ये पुरोगामी स्वरुपाचे जे नवीन कायदे करण्यात आले आहेत ते आपल्याविरुद्धच आहेत, हे आपल्या धर्मावरचे आक्रमणच आहे, असेच त्या देशातील अनेक मुस्लिमांना वाटत असते. पण देशातील इतर अनेकांना, यात काही मुस्लीमही आहेत, सरकारचा हा निर्णय योग्य आहे, असे वाटते. मुस्लिमांचे मनपरिवर्तन व्हावे, त्यांची अतिरेकी भूमिका सौम्य व्हावी, यासाठी अशा स्वरुपाचे प्रयत्न होण्याची आवश्यकता आहे, असे त्यांना वाटते. हा विषय केवळ फ्रान्सपुरता मर्यादित नाही. जगातील इतर देशांचाही हाच अनुभव आहे. दहशतवादी आपले तारणहार आहेत. तेच आपले भले करणार आहेत, असेही इतर देशातील अनेक मुस्लिमांना वाटते. निरनिराळ्या देशांमधील कायदे आपल्याला चिरडण्यासाठी, दडपण्यासाठीच असतात, अशी मुस्लिमांची मनोभूमिका तयार करण्यात दहशतवादी गट ठिकठिकाणी यशस्वी होताना दिसत आहेत. याला फ्रान्सही अपवाद नाही. धर्मनिहाय मंडळांना मान्यता नको. ‘फ्रेंच काऊन्सिल ॲाफ मुस्लीम फेथ’ (सीएफसीएम) हे निवडणुकीने निवडले जाणारे राष्ट्रीय स्तरावरचे मंडळ होते. फ्रेंच सरकार या संस्थेच्या माध्यमातून मुस्लिमांच्या चालीरीतींबाबत चर्चा करील, असा या मंडळाच्या स्थापनेमागचा हेतू होता. मुस्लीम युवकांनी, देशामध्ये आपल्याला पुरेसे प्रतिनिधित्व असावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान निकोलस सरकोझी यांनी या मंडळाची निर्मिती केली होती. या मंडळाला कायदेशीर स्थान नव्हते. पण ते फ्रान्समधील मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व करतात, असे मानले जायचे. ज्यू, कॅथॅालिक आणि प्रोटेस्टंट पंथांच्या अशाच मंडळांना कायदेशीर जरी नाही तरी अधिकृत स्थान होते. तसेच ते या फ्रेंच काऊन्सिल ॲाफ मुस्लीम फेथलाही असावे, असे सरकोझींचे मत होते. याचा परिणाम शासकीय स्तरावर धर्मानुसार आणि धर्मनिहाय मान्यता देण्यात झाला. ही बाब धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पनेशी सुसंगत नव्हती/नाही, असे अनेकांचे मत आहे. मुस्लीम समाजाची मानसिकता बदलण्याचा प्रयत्न फ्रान्समधील इस्लामचे रूप बदलावे, फ्रान्समधील इस्लाम अतिरेकापासून मुक्त व्हावा, हा हेतू समोर ठेवूनच मॅक्रॅान यांनी ‘फोरम ॲाफ इस्लाम इन फ्रान्स’ची निर्मिती केली आहे. फ्रान्स स्वत: अतिरेक्यांच्या हल्यामुळे रक्तबंबाळ झालेला देश आहे. जिहादींशी युद्ध करण्यासाठी फ्रेंच सैनिक पूर्वी सीरियात आणि सध्या आफ्रिकेत गेले आहेत. त्यामुळे त्यांनाही जिहादी मानसिकतेचा चांगलाच परिचय झालेला आहे. फ्रान्समध्ये मॅक्रॅान यांच्या, मुस्लीम समाजाची मानसिकता बदलण्याच्या, या प्रयोगाला आणि प्रयत्नाला अनेक फ्रेंच नागरिकांचा पाठिंबा आहे. फ्रान्समध्ये 50 लक्ष इस्लामधर्मीय लोक आहेत. परकीय प्रभावापासून त्यांना मुक्त करण्याचा फ्रान्सचा हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. मुस्लिमांनी आपल्या धर्मानुसार आचरण करण्यास फ्रान्सचा विरोध नाही. पण फ्रान्सने स्वीकारलेल्या जीवनमूल्यांवर सर्व फ्रेंच नागरिकांची निष्ठा असलीच पाहिजे, यावर फ्रेंच सरकार ठाम आहे. फ्रेंच सरकारच्या या भूमिकेशी असहमत असलेले लोकही फ्रान्समध्ये आहेत. त्यात मुस्लिमेतर ही आहेत, हे महत्त्वाचे. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, सरसकट एका जमातीला जबाबदार धरणे, दोष देणे बरोबर नाही. सर्व मुस्लीम अतिरेकी नसतात. काही मोजक्या लोकांच्या सदोष आणि हिंसक भूमिकेसाठी सर्व मुस्लिमांना जबाबदार धरू नका. 2003 या वर्षी स्थापन झालेले ‘फ्रेंच काऊन्सिल ॲाफ मुस्लीम फेथ’ आपली भूमिका पार पाडण्यात अयशस्वी सिद्ध झाले आणि त्यामुळे मुस्लीम अतिरेक्यांच्या हिंसक कारवायांना फ्रान्समधील शेकडो नागरिकांना बळी पडावे लागले आहे, असे फ्रेंच सरकारचे मत आहे. इस्लामधर्मीयांवरील परदेशी प्रभाव संपवण्याच्या क्रांतीचा प्रारंभ आम्ही करतो आहोत, असे वक्तव्य फ्रान्सचे अंतर्गत मंत्री डर्मानिन यांनी एका फ्रेंच वृत्तपत्राला मुलाखत देतांना केले आहे. इस्लामला आम्ही परकीय धर्म मानीत नाही. पण कोणत्याही फ्रेंच धर्माचे पोषण परकीयांच्या पैशांवर व्हावे, किंवा परकीय धार्मिक नेत्यांच्या प्रभावाखाली त्यांनी असावे, हे आम्हाला योग्य वाटत नाही. इमामांचे प्रशिक्षण फ्रान्समधल्या धर्माधिकाऱ्यांकडूनच होईल, या भूमिकेवर फ्रान्स ठाम आहे. फ्रान्समध्ये पिढ्यानपिढ्या राहिलेल्या मुस्लीम समाजातील अनेकांनाही सरकारची ही भूमिका मान्य आहे. फ्रान्समध्ये पॅरिस येथे एक अतिभव्य मशीद आहे. दर शुक्रवारी इथे प्रार्थना म्हणायला लोक येत असतात. त्यांना ही सूचना मान्य आहे तर नवागतांपैकी इतर काही या सूचनेमुळे अक्षरश: भडकले आहेत. सरकार आमच्या धर्मावर नियंत्रण ठेवू इच्छिते, असे त्यांना यावरून स्पष्ट होत आहे. हा नियम फक्त इस्लामबाबतच का आहे? ख्रिश्चनांना अशीच सूचना करण्याची हिंमत सरकारमध्ये आहे काय? असे त्यांचे प्रश्न आहेत. मुस्लिमांची हीही तक्रार आहे की, दैनंदिन व्यवहारात त्यांच्याशी सापत्नभावाने व्यवहार केला जातो. नोकरीवर ठेवतांना पोलीस त्यांनाच वेगळे काढून त्यांचीच तपासणी करतात. देशातील किंवा देशाबाहेरील परकीय दहशतवाद्यांनी हिंसक व्यवहार केला तरी स्थानिक मुस्लिमांकडेच संशयाने पाहिले जाते. हिंसेचा निषेध करा, असा त्यांच्याच मागे लकडा लावला जातो. फ्रान्समधील अल्पसंख्यांकात मुस्लिमांची संख्या सर्वात जास्त आहे. त्यांचा एकच कुणी नेता नाही. मुस्लिमांमध्ये सौम्य ते सलाफिस्ट असे अनेक प्रकार आहेत. सलाफिस्ट हा सुन्नी मुसलमानांमधला सनातनी मूल्यांचा आदर्श मानणारा आणि त्यांच्यासारखे कट्टर सनातनी व्हा असे म्हणणारा एक गट आहे. गेल्याच वर्षी फ्रान्सच्या संसदेने मुस्लिमांच्या मशिदी, शाळा आणि क्रीडासंस्था यांची रंगरंगोटी करून त्यांना उजळ रूप प्राप्त करून दिले. पण त्याचबरोबर जास्तीच्या मशिदी आणि तत्सम वास्तूंना त्यांनी टाळेही ठोकले आहे. सरकारची भूमिका अशी आहे की, अतिरेकी मुस्लिमांपासून देशाचे रक्षण करणे सरकारचे कर्तव्य आहे. प्रत्येकाने इतर धर्मीयांकडे आदराने पाहिले पाहिजे. महिलांचे हक्क मान्य केले पाहिजेत. यावर आक्षेप घेणाऱ्या प्रतिक्रिया जगातील मुस्लीमजगतात उमटल्या नसत्या तरच आश्चर्य होते. देशातील विरोधकही त्यांच्यावर हा इलेक्शन स्टंट आहे, असा आरोप करीत आहेत. पण फ्रान्सचे अध्यक्ष एमॅन्युअल मॅक्रॅान मात्र आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. इस्लामी अतिरेकाचे चटके बसलेले देश जगात कमी नाहीत. ते सर्व फ्रान्समघ्ये सुरू होत असलेल्या या इस्लामच्या सौम्यिकरणाच्या प्रयोगावर लक्ष ठेवून आहेत.

No comments:

Post a Comment