जागतिक राजकारण आणि फ्रान्सची अध्यक्षीय निवडणूक वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? फ्रान्समध्येही अमेरिकेप्रमाणे अध्यक्षीय राजवट आहे. यावेळी 2022 मध्ये 10 एप्रिलला झालेल्या मतदानाच्या पहिल्या फेरीत तीन प्रमुख उमेदवाराना मिळालेल्या मतांची 2022 आणि 2017 मधील टक्केवारी ठोकळमानाने अशी आहे. 1) मॅक्रॅान 28 % तर (2017 मध्ये 24%), 2) मेरीन-ले- पेन 23% तर (2017 मध्ये 21%) 3) जीन-लक मॅलेनकॅान 22 % तर (2017 मध्ये 20%). उरलेल्या नऊ उमेदवारांपैकी कुणाही एका उमेदवाराला 8% ही मते मिळालेली नाहीत. कुणालाही 50 % पेक्षा जास्त मते मिळाली नसल्यामुळे आता 24 एप्रिलला 2022 रविवारी मॅक्रॅान आणि पेन यांच्यात मतदानाची दुसरी फेरी पार पडणार आहे. या दोघात सध्या 5% चा फरक आहे. त्यामुळे पेन यांनी हा फरक भरून काढण्यासाठी जिद्दीने प्रयत्न करीत निरनिराळे डावपेच आखीत प्रचाराला सुरवात केली आहे. तर मॅक्रॅान मात्र जुन्याच अजेंड्यावर ठाम आहेत. त्यामुळे ही निवडणूक चुरशीची ठरेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. स्थलांतरितांनी निर्माण केलेल्या समस्या गेली अनेक वर्षे स्थलांतरितांचा प्रश्न फ्रान्समध्ये ऐरणीवर आला आहे. सीरियामधून परगंदा होऊन युरोपभर पसणाऱ्यांमध्ये इसीसचे कडवे अतिरेकी छुपेपणे प्रवेश करीत असून संधी मिळताच उत्पात घडवून आणीत आहेत. 6% लोकसंख्या असलेला इस्लाम हा फ्रान्समधील दुसऱ्या क्रमांकाचा धर्म आहे. फ्रान्समध्ये नव्याने आश्रयाला आलेले सर्व सुन्नी या कट्टर पंथाचे अनुयायी आहेत. त्यामुळे यांना आश्रयार्थी मानायचे की घुसखोर हा प्रश्न जगभर पडला आहे. फ्रान्स हे खरेखुरे धर्मातीत (सेक्युलर) राष्ट्र आहे. प्रत्येकाला आपल्या इच्छेनुसार हव्यात्या धर्माचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य फ्रान्समध्ये आहे. अगोदरच इस्लामिक मूलतत्त्ववाद्यांपासून फ्रेंच लोकांच्या एकतेला धोका निर्माण होत होताच. हा धोका आता सीरियातून येणाऱ्या निर्वासितांमुळे खूपच वाढला आहे. फ्रान्समधधील इस्लाम धर्म पाळणारे वर्णाने काळे, गोरे व सावळे असे तिन्ही वर्णाचे आहेत. इस्लाम धर्मीयांच्या कडवेपणामुळे वेळोवेळी ताणतणाव निर्माण होत असतात. फ्रान्समधील मुस्लिमांचे तीन प्रमुख गट पाडता येतील. १. बहुसंख्य मूक मुस्लीम (सायलेंट मेजॅारिटी) - फ्रान्समध्ये पिढ्यानपिढ्या राहणारे हे धर्मातीत भूमिका स्वीकारून वावरणारे असून त्यांचे प्रमाण मुस्लिमांमध्ये 46 टक्के आहे. हे देशाचे कायदे पाळणारे आहेत. २. अभिमानी मुस्लिम (प्राऊड मुस्लिम) - यांची मुस्लिमांमधील संख्या 25 टक्के आहे. धर्माभिमानी असून सुद्धा त्यांनी बुरखा व हिजाब वरील बंदी स्वीकारली आहे. ३. कडवे मुस्लिम ( हार्ड लाइनर्स) यांची मुस्लिमांमधील संख्या 28 टक्के असून हे नकाब व बहुपत्नित्त्वाचे पुरस्कर्ते आहेत. आश्चर्याची बाब ही आहे की, हे मुख्यत: तरूण, अकुशल कामगार असून ते गावकुसाबाहेर राहणारे, सनातनी वृत्तीने आपली वेगळी व स्वतंत्र ओळख राखणारे आणि बंडखोर स्वभावाचे आहेत. देशाच्या कायद्यापेक्षा शरीयतप्रणित कायदेकानून त्यांना अधिक महत्त्वाचे वाटतात. फ्रान्समध्ये ठळकपणे नजरेस पडणारी धार्मिक प्रतीके (सिम्बॅाल्स) जसे हिजाब (महिलांनी डोक्यावर रुमाल बांधणे) सार्वजनिक ठिकाणी - जसे शाळा, परिधान करण्यावर मनाई आहे. हे या कडव्या इस्लाम धर्मीयांना मान्य नाही. इस्लामी व्होट बॅंक नाही असे असले तरी अजूनतरी फ्रान्समध्ये इस्लामी व्होट बॅंक नाही, असे अनेक राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. त्यामुळे इस्लामची कट्टर विरोधक असलेल्या पेन सुद्धा त्यांना निरनिराळी प्रलोभने दाखवीत आपल्याकडे वळविण्याचा प्रयत्न करतांना दिसत आहेत. यावरून मॅक्रॅान यांनी त्यांच्यावर कडक शब्दात टीकाही केली आहे. मॅक्रॅान यांची धोरणे मुस्लीम मुलतत्त्ववाद्यांना आवडत नाहीत. तरीही फ्रान्समधले बहुसंख्य मुस्लीम कमी उत्पन्न गटात आणि शैक्षणिक दृष्ट्याही मागासलेल्या गटात मोडत असल्यामुळे हे मुद्दे कोणता पक्ष नीट हाताळेल हे लक्षात ठेवूनच मतदान करील, असे एक मत आहे. पेन यांचा विजय झाला तर… पेन ही निवडणूक जिंकणार नाहीत, असेच सर्व गृहीत धरून चालले आहेत. पण उद्या जर पेन यांचे राजकीय डावपेच यशस्वी झाले आणि त्या खरोखरच जिंकल्या तर काय होईल, याचे अंदाज बांधायलाही अभ्यासकांनी सुरवात केली आहे. उजव्या विचारसरणीच्या असूनही पेन रशियाला सुरवातीपासूनच अनुकूल भूमिका घेत आल्या आहेत, हे एक राजकीय आश्चर्यच आहे. युरोपीयन युनीयन ही एक सशक्त संघटना म्हणून उभी राहू नये या मताच्या त्या आहेत. सशक्त युरोपीयन युनीयनमध्ये फ्रान्सच्या वाट्याला दुय्यम भूमिका येईल, असे त्यांचे मत आहे. नाटोबाबतही त्यांची हीच भूमिका आहे. बलिष्ठ नॅार्थ अटलांटिक ट्रिटी अलायन्स रशियाला डिवचून त्याला स्पर्धकाच्या भूमिकेत घेऊन जाईल, असे त्या म्हणतात. फ्रान्सने युक्रेनला प्रचंड प्रमाणात शस्त्रे पाठविली हे त्यांना मुळीच आवडलेले नाही. स्वसंरक्षणाच्या दृष्टीने उपयोगाची ठरेल अशीच सामग्री पाठवा. आक्रमण करण्यास साह्यभूत होतील अशी शस्त्रे पाठवू नका, स्संरक्षणासाठी उपयोगी पडतील म्हणून गुप्तहेरगिरी करण्यासाठीची साधने पाठवा, कारण ही माहिती बचाव करण्याचे दृष्टीने उपयोगी पडेल, असे त्या म्हणात. आपण शस्त्रे पाठविली तर युद्धाची व्याप्ती वाढेल आणि पुढे त्याची झळ फ्रान्सलाही घायाळ करील. त्यापेक्षा महागाईवर लक्ष केंद्रित करा. रशियाकडून मिळणारे खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू नाकारून आपण आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेत आहोत. त्यापेक्षा रशियासोबतचा व्यापार वाढवा. यातच फ्रान्सचे हित आहे. पेन यांचा विजय युरोपीयन युनीयनच्या ऐक्याला घातक अशा विचाराच्या पेन जिंकल्या तर आजवरच्या युरोपीयन युनीयन मधील विचार आणि धोरणाबाबतच्या एकवाक्यतेला तडा जाईल. रशियावर बंधने टाकून त्याला जेरीस आणण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसेल, म्हणून मॅक्रॅान यांनाच मते द्या असे एक गट म्हणतो आहे तर आज युरोपीयन युनीयनमध्ये आर्थिक बाबतीत जर्मनी पहिल्या क्रमांकावर आहे तर फ्रान्सचा क्रमांक दुसरा लागतो. तो खाली जायला नको असेल तर रशियाशी जुळवून घेणे आवश्यक आहे. क्रिमियाला रशियाने 2014 मध्येच जिंकून घेतले आहे. फ्रान्सने आता क्रिमिया रशियाचाच भाग आहे, हे मान्य करावे, असा सल्ला पेन यांनी फ्रान्सला दिला आहे. मॅक्रॅानही रशियाने सबुरीने घ्यावे म्हणून सुरवातापासून प्रयत्न करीत आले आहेत. त्यांनी रशियाच्या पुतिन यांच्याशी तासन् तास चर्चाही केली आहे. शेवटीतर ते स्वत: क्रेमलीनला प्रत्यक्ष जाऊन आणि पुतिन यांच्याशी चर्चा करून आले आहेत. रशियाशी संबंध कायम ठेवायचे पण बंधनांनाही पाठिंबा द्यायचा, ही त्यांची भूमिका आहे. उजव्या विचारसरणीच्या पेन यांना रशियाचा एवढा पुळका का आहे याबाबत शोध पत्रकारांनी बित्तमबातमी बाहेर काढली आहे, ती अशी आहे. पेन यांच्या पक्षाला फ्रान्समधल्या एकूण एक बॅंकांनी कर्ज देण्यास नकार दिला होता. कारण त्यांना हे भरवशाचे कूळ वाटत नव्हते. अशा बिकट प्रसंगी रशियाने त्यांना भरघोस रक्कम कर्जाऊ दिली आहे. ‘अर्थेन दासता’ या वचनानुसार तर पेन यांची भूमिका नाहीना, असा संशय लोक व्यक्त करीत आहेत. परदेशाशी आर्थिक संबंध ठेवण्याची प्रवृत्ती अनेक देशातील राजकीय पक्षांमध्ये दिसू लागली आहे. याचा जागतिक राजकारणावर परिणाम होतानाही दिसतो आहे. याबाबत सावधगिरीचा इशारा राजकीय विचारवंतांनी दिला असला तरी तो गंभीरपणे घेण्याच्या विचारात अनेक देशातील राजकारणी निदान आजतरी दिसत नाहीत. पेन यांनी नुकताच एक खुलासा केला आहे. आता रशियाबद्दल माझा काहीसा भ्रमनिरास झाला आहे, असे त्या म्हणू लागल्या आहेत. पण तरीही तडजोडीचे प्रयत्न चालूच ठेवावेत, असेही त्या म्हणतात. अशी भूमिका घेतली नाही तर रशिया आणि चीन यांची जनळीक वाढेल आणि हे कुणालाच परवडणारे नाही. फ्रान्समधील निवडणुकीचा निकाल जागतिक राजकारणाला कलाटणी देणारा ठरेल, असे जे म्हटले जाते, त्याचे कारण हे असे आहे. (शेवटी मॅक्रॅान ५८.५% मते मिळवून निवडून आले)

भौगोलिक आणि सांस्कृतिक ऐक्य असलेल्या देशांचे संघटन बिमस्टेक वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? बिमस्टेक हे नाव तसे या संघटनेच्या निर्मितीपासूनच मागे पडले होते. पुढे कोरोनाचे निमित्त मिळाले आणि सर्वच हालचाली थंड्या बस्त्यात गेल्या. दक्षिण आशियातील भारत, बांग्लादेश, नेपाळ, भूतान आणि श्रीलंका हे 5 देश आणि आग्नेय आशियातील थायलंड आणि म्यानमार हे दोन देश असे एकूण 7 देश बिमस्टेकचे सदस्य आहेत. बिमस्टेकची पहिली शिखर परिषद 31 जुलै 2004 ला थायलंडमध्ये बॅंकॅाकला, दुसरी 13 नोव्हेंबर 2008 ला भारतामध्ये, तिसरी 4 मार्च 2014 ला म्यानमारमध्ये, चौथी 30-31 ॲागस्ट 2018 ला नेपाळमध्ये संपन्न झाली होती. 5 वी शिखर परिषद श्रीलंकेतील कोलंबो येथे 30 मार्च 2022 ला यशस्वी रीत्या संपन्न झाली. कोलंबो परिषदेनंतर आता अध्यक्षपदाची सूत्रे श्री लंकेकडून थायलंडकडे येत आहेत. बिमस्टेक हे विकसित रूप बिमस्टेक म्हणजे बे ॲाफ बेंगॅाल इनिशिएटिव्ह फॅार मल्टी-सेक्टोरल टेकनिकल ॲंड एकॅानॅामिक कोॲापरेशन होय. या नावातच बिमस्टेकच्या उद्दिष्टांची माहिती दडलेली आहे. या लांबलचक नावाऐवजी सगळे बिमस्टेक असा सुटसुटीत शब्दप्रयोग करीत असतात. या संघटनेत बंगालच्या उपसागरालगतचे 7 देश तांत्रिक आणि आर्थिक क्षेत्रातील बहुविध शाखांचे बाबतीत उपक्रमशील राहण्याच्या उद्देशाने एकत्र आले आहेत. 30 मार्चच्या शिखर परिषदेतील विचारमंथनानंतर अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत. थायलंडमधील बॅंकॅाकमध्ये 31 जुलै 1997 ला स्थापन झालेल्या या संस्थेला आता 25 वर्षे होत आहेत. 1997 साली बांग्लादेश, भारत (इंडिया), श्री लंका, थायलंड हे हे चारच देश एकत्र आले असल्यामुळे ही बिस्ट-इक (बांग्लादेश, भारत (इंडिया), श्री लंका ॲंड थायलंड एकॅानॅामिक कोॲापरेशन) म्हणून ओळखली जायची. डिसेंबर 1997 मध्ये म्यानमारचा समावेश झाल्यानंतर ही बिम्स्ट-इक बांग्लादेश, भारत (इंडिया), म्यानमार, श्री लंका आणि थायलंड एकॅानॅामिक कोॲापरेशन) झाली. 2004 मध्ये नेपाळ आणि भूतान सामील झाल्यानंतर देशांच्या नावांची आद्याक्षरे वगळून हिचे नाव बेॲाफ बेंगॅाल इनिशिएटिव्ह फॅार मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल कोॲापरेशन किंवा बिमस्टेक असे झाले. सार्क राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात साऊथ एशियन असोसिएशन फॅार रीजनल कोॲापरेशन (सार्क) या आर्थिक आणि भूराजकीय संघटनेची स्थापना झाली. 8 डिसेंबर 1985 ला भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाळ, भूतान आणि मालदीव हे सार्कचे सदस्य होते अफगाणिस्तानचा सदस्य म्हणून प्रवेश 2007 मध्ये झाला. हे तसे बिमस्टेकचे वडिल भावंड होते. पण पाकिस्तानच्या भारतविरोधी आणि अडमुठ्या धोरणामुळे सार्क फारसे रचनात्मक कार्य करू शकत नव्हते. ब्रिक्स ब्रिक्समध्ये ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका हे देश असल्यामुळे आणि पाकिस्तान नसल्यामुळे या संघटनेचे काम बरेच सुरळीतपणे चालत असते. 2009 मध्ये स्थापन झालेली ही संस्था देशांच्या आद्याक्षरानुसार ब्रिक (बीआरआयसी) म्हणून ओळखली जायची. पुढे 14 डिसेंबर 2010 ला साऊथ आफ्रिका ब्रिकमध्ये सामील झाल्यानंतर ही ब्रिक्स (बीआरआयसीएस) म्हणून संबोधली जाऊ लागली. 2016 साली गोव्यात ब्रिक्सची शिखर परिषद होती. भारताने यजमान या नात्याने यावेळी बिमस्टेकच्या सदस्यांनाही आमंत्रित केले होते ब्रिक्सद्वारे बिमस्टेकला संजीवनी बिमस्टेकच्या सदस्यांची ब्रिक्सच्या सदस्यांसोबत वैचारिक देवाणघेवाण झाली. या बुजऱ्या देशांना यामुळे नवीन हुरुप आला. यानंतर शांत, शाश्वत आणि संमृद्ध जीवनाच्या दिशेने बंगालच्या उपसागरक्षेत्राशी संबंधित देशांचा प्रवास आता निर्वेधपणे सुरू झाला आहे. 170 कोटी म्हणजे जागतिक लोकसंख्येच्या जवळपास 20% जनसंख्या, पृथ्वीवरील जवळजवळ 21% भूभाग आणि एकूण 2.7 ट्रिलियन डॅालर असा अत्यल्प जीडीपी असलेला हा प्रदेश आता बिमस्टेकच्या छत्राखाली एकत्र आला आहे. मुळात भौगोलिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय दृष्ट्या एकसंध असलेला हा भूभाग आता आर्थिकदृष्ट्याही एकजिनसी होण्याची संभावना निर्माण झाली आहे. बिमस्टेकच्या शिखर परिषदेत अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि मालदीव हे सार्कमधील देश असत नाहीत. पाकिस्तानचे वेगळले जाणे हे सुंठीवाचून खोकला जाण्यासारखेच आहे. सध्यातरी अफगाणिस्तानही नसलेलाच बरा आहे. राहता राहतो तो मालदीव. त्याच्याशी द्विपक्षीय संबंध ठेवून भागण्यासारखे आहे. किंवा मालदीवला विशेष निमंत्रणही पाठविता येईल. वगळलेल्या पाकिस्तानला चडफडण्याशिवाय काही करता आले नाही. मोदी शासनाची ही खेळी चाणक्य नीतीचे नवीन प्रकारचे उदाहरण ठरावे असे आहे. कोलंबो परिषद कोलंबोला म्यानमार वगळता इतर सर्व देशांचे परराष्ट्र मंत्री उपस्थित होते. पण आभासी पद्धतीने सर्व राष्ट्रप्रमुखांचा सहभाग होता. लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना तुरुंगात टाकून म्यानमारमध्ये सध्या लष्करी राजवट सुरू आहे. त्यामुळे म्यानमारचे सध्याचे पंतप्रधान प्रत्यक्ष आले असते तर राजकीय पेचप्रसंग उद्भवण्याची शक्यता होती. पण आभासी पद्धतीचा वापर केल्यामुळे ही शक्यता टाळता आली. हाही राजकीय चातुर्याचा नमुनाच ठरावा. कोलंबो परिषदेनंतर आता अध्यक्षपदाची सूत्रे श्री लंकेकडून थायलंडकडे येत आहेत. थायलंड व म्यानमार बिमस्टेक आणि एसियन मध्येही एसियनची म्हणजे एसोसिएशन ॲाफ साऊथइस्ट एशियन नेशन्सची (एएसइएन) स्थापना 1967 साली थायलंडमधील बॅंकॅाक येथे झाली. सुरवातीला 1) थायलंड, 2) इंडोनेशिया, 3 मलेशिया, 4 फिलिपीन्स आणि 5) सिंगापूर हे पाचच सदस्य होते. 6 वा) ब्रुनोई 1984 मध्ये, 7 वा व्हिएटनाम 1995 मध्ये, 8 वा लाओस आणि 9 वा म्यानमार 1997 मध्ये , तर 1999 मध्ये कंबोडिया सामील झाल्यामुळे आता एसियनचे 10 सदस्य देश आहेत. थायलंड आणि म्यानमार हे बिमस्टेक आणि एसियन या दोन्ही संघटनांमध्ये सदस्य या नात्याने आहेत. म्हणून थायलंड आणि म्यानमार हे बिमस्टेक आणि एसियन या संघटनांना जोडणारे दुवे ठरले आहेत. पहिली पसंती शेजाऱ्यांना या भारताच्या धोरणाच्या प्रत्यक्ष अवलंबनात थायलंड महत्त्वाचा ठरतो यामुळेच. आता बिमस्टेकच्या शिखर परिषदेला, यजमान या नात्याने एसियनच्या सदस्य देशांनाही थायलंड निमंत्रण पाठवू शकेल. अशा प्रकारे आशियातील 15 देश या निमित्ताने एकत्र येऊ शकतील. स्थैर्य आणि ईशान्य भागाचा विकास या दृष्टीने हा प्रत्यक्ष संपर्क महत्त्वाचा ठरू शकेतो. बिमस्टेकला परिपूर्ण स्वरूप केव्हा प्राप्त होईल? बिमस्टेकची रीतसर सनद किंवा घटना तयार करावी लागेल. यात नजीकची आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टे निश्चित करावी लागतील. सहकार्याची निदान सदस्यसंख्येइतकी तरी, म्हणजे सात क्षेत्रे निवडून त्यासाठीचा कृति आरखडा तयार करण्याचे काम एकेका सदस्य देशाला वाटून द्यावे लागेल. मम म्हणणारा एकही असणार नाही, हे पहावे लागेल. प्रत्येकाने वेळ आणि बुद्धी वापरून आराखडा तयार करून आणला तर हे काम किती जिकिरीचे असते ते सगळ्यांनाच जाणवेल आणि सहमती लवकर होईल. एक कार्यक्षम कार्यालय उभारावे लागेल. या सर्वात भारत इतरांच्या तुलनेत ज्येष्ठ आहे. त्यामुळे खर्चाचा सर्वात जास्त वाटा भारताला उचलावा लागेल. याशिवाय आशियन डेव्हलपमेंट बॅंकेच्या आणखी काही अटी असतील तर त्याही पूर्व कराव्या लागतील. असे केल्यास पतपुरवठा आणि वित्तपुरवठा मिळून आर्थिक विषय मार्गी लागतील, सहकार्याचे एक नवीन युग अवतरेल. आजघडीला याची पूर्वी कधी नव्हती इतकी आवश्यकता आहे. काही बाबींवर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करावे लागेल. गुन्हेगारांचा बंदोबस्त, राजकीय प्रश्नांबाबत एकवाक्यता आणि वैज्ञानिक आणि तांत्रिक क्षेत्रात सहकार्य आणि देवाणघेवाण या बाबतीत सहमती निर्माण करावी लागेल. तातडीने करावयाची कामे काही बाबतीत बिमस्टेक परिषदेचा कस लागणार आहे. या संपूर्ण क्षेत्राला सांधणारी संपर्क व्यवस्था उभी करणे, सर्वस्पर्शी जलमार्ग, सलग आणि थेट रस्ते आणि उर्जेचे अखंड जाळे (ग्रिड) उभारणे की ज्यायोगे उर्जेचा (वीज) मागणीनुसार पुरवठा करता येईल, ही कामे तातडीने हाती घ्यावी लागतील. आजमितीला या बहुतेक बाबतीत प्रारंभच व्हायचा आहे. तर शक्य असूनही इतर बाबतीत सांधेजोड व्हायची बाकीच आहे. दुसरे असे की पैसे उपलब्ध करून देण्यासाठी बिमस्टेक डेव्हलपमेंट फंड उभारण्याची आवश्यकता आहे. पैशासाठी दुसरीकडे जायची गरज पडू नये. ती गरज या फंडातून पूर्ण करता आली पाहिजे. सहकारी संस्था ज्याप्रमाणे आपापसातच वाटा उचलून पैसे उभे करतात आणि फंड उभारून आपली गरज भागवतात, त्यातलाच हा प्रकार म्हणावा लागेल. गरजेनुसार थोडाफार अधिकचा वाटा उचलायला भारतासारखा तुलनेने बऱ्यापैकी संमृद्ध देश आहेच. तिसरे म्हणजे आपत्तीव्यवस्थापन, सुरक्षाव्यवस्था या क्षेत्रातही सहकार्यव्यवस्था उभारून, दहशतवादाचा सामना, सायबर सिक्युरिटी, गुन्हेगारीला आळा ही उद्दिष्टे साध्य करता आली पाहिजेत. याशिवाय मुक्तव्यापारव्यवस्था आणि जगातील अन्य देशांशी जपून आणि जाणीवपूर्वक संबंध ठेवण्याचे कसब असावे लागेल. चीनची बुभुक्षित दृष्टी या क्षेत्राकडे वळली असून श्री लंका तर कर्जापोटी मेटाकुटीला आला आहे नेपाळ, बांग्लादेश, म्यानमार आणि अशा अनेकांना चीन आज ना उद्या असाच ग्रासणार नाहीना, अशी भीती वाटावी, अशी स्थिती आहे. चीनची घुसखोरी भौगोलिक आणि आर्थिक बाबतीत सुरू असते. घायकुतीला आलेल्या एकेकट्याला चीनचे आर्थिक आक्रमण हाताळणे शक्य नाही, सर्वांची एकजूट असेल आणि एकमेकांची गरज भागविण्याची भूमिका असेल तर चीनचा चंचुप्रवेश टाळता येऊ शकतो. पण चंचुप्रवेश तर होऊन गेला आहे. आता त्याची आगेकूच थांबवण्यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. यादृष्टीने एकमत होण्यासाठी कोलंबो शिखर परिषदेत या सर्व बाबींवर एकमत झाले हा चांगला प्रारंभ आहे. चांगल्या प्रारंभाने अर्धे यश गाठले जाते, असे म्हणतात. आता पुढे काय होते, याकडे केवळ बिमस्टेक सदस्यांचेच नव्हे तर जगातील अशा अन्य देशांचेही लक्ष लागले आहे.

उर्जेच्या विविध पर्यायांच्या शोधात भारत तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार,दिनांक:१२/०४/२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. उर्जेच्या विविध पर्यायांच्या शोधात भारत वसंत गणेश काणे, बीएस्सी,एमए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? आजही भारत खनीज तेलासाठी फार मोठ्या प्रमाणात इतरांवर नाइलाजाने अवलंबून आहे. गरजेच्या 85% खनीज तेलापैकी, बरेचसे तेल इराक (27%), अमेरिका (7.3%), सौदी अरेबिया (17%) आणि युनायटेड अरब अमिरात (13%) अशाप्रकारे आणि उरलेले अन्य काही देशातून आपण आयात करतो. असाच काहीसा प्रकार नैसर्गिक वायूबद्दलही आहे. कतार, नायजेरिया, अमेरिका या सारख्या देशांकडून आपण नैसर्गिक वायू घेत असतो. इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीज इनिशिएटिव्ह (आयइए) या संस्थेच्या सदस्य देशांजवळ सर्व मिळून एकूण 120 मिलियन बॅरल्स (पिपे) खनीज तेलाचा राखीव साठा स्वस्त दराने खरेदी करून ठेवलेला असतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाचे भाव वाढले तर गरजू सदस्य देशांना या साठ्यातून खनीज तेल मूळ खरेदी दराने पुरवायचे, असे काहीसे या संस्थेचे उद्दिष्ट आहे. भारत या संस्थेचा (सहयोगी) असोसिएट सदस्य आहे. रीतसर सदस्य नाही. प्रत्येक सदस्य देशाजवळ 90 दिवस पुरेल, एवढा साठा असणे, ही सदस्यतेची अट पूर्ण करीत नसल्यामुळे भारताला या संस्थेची सदस्यता मिळू शकलेली नाही. रशियाकडून आणखी खनीज तेल घेऊ नका असे म्हणता आणि आयइए ची सदस्यताही देत नाही, असा युक्तिवाद करीत सदस्यत्वासाठी भारताने नव्याने प्रयत्न सुरू केले आहेत. देशात सध्या होत असलेले खनीज तेलाचे उत्पादन गरजेच्या केवळ 15 % आहे. भारताची आजची तेलाची रोजची गरज 45 लाख पिपे (बॅरल) इतकी आहे. आपली अर्थव्यवस्था सध्या ज्या गतीने वाढते आहे ते बघितले की आपली रोजची गरज 11% ने वाढून लवकरच दररोज 51 लाख पिपे (बॅरल) इतकी होईल. यात चक्रवाढ पद्धतीने वाढ होत जाऊन पुढील 5 वर्षात आपली गरज 100 लाख (1कोटी) पिपे (बॅरल) इतकी होणार हे गृहीत धरायला हवे. तेल वापराच्या बाबतीत आपला जगात तिसरा क्रमांक लागतो. पहिला क्रमांक अमेरिकेचा, दुसरा चीनचा, तिसरा आपला आणि चौथा जपानचा आहे. आपली गरज आपले आणि उत्पादन यात आज फार मोठी खाई आहे. ही भरून काढण्यासाठी आपल्या अंदाजपत्रकात फार मोठी रक्कम आयातीसाठी वेगळी काढून ठेवावी लागत असते. या क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याची गरज किती मोठी आणि तातडीची आहे, हे यावरून स्पष्ट व्हावे. रशियाच्या अटी सोयीच्या! युरोप रशियाकडून खनीज तेल, आणि नैसर्गिक वायूची आयात करीत असतो. भारताने सुद्धा रशियाकडून खनीज तेल, आणि वायूची आयात करावी, असा विचार समोर आला आहे. हा विचार आणखी एक विक्रेता निवडायचा इतकाच मर्यादित नाही. 3.5 मिलियन पिपे ((35 लाख बॅरल्स) तेल रशियाकडून भारत आयात करणार आहे. भारताची रोजची तेलाची गरजच मुळी 4.5 मिलियन पिपे (रोज 45 लाख बॅरल्स) इतकी आहे. सध्या ही आयात किती कमी असणार आहे, ती प्रतिकात्मक आहे हे लक्षात घेतले तर याचा बाऊ करण्याची काहीच गरज नाही, हे लक्षात येईल. हा व्यवहार सध्यातरी भारतासाठी सांकेतिक स्वरुपाचाच असणार आहे. रशिया, किमतीत भरपूर सवलत देणार आहे. हे पदार्थ भारतातील बंदरांपर्यंत पोचविण्याची जबाबदारी घेण्याची भारताची अटही रशियाने स्वीकरलेली आहे. सुरवात म्हणून या वर्षी, युक्रेनयुद्धपूर्व किमतीत, किमान सध्याच्या तिप्पट खनीज तेल, भारताने खरेदी करावे, अशी रशियाने इच्छा व्यक्त केली आहे, असे म्हणतात. युक्रेन आणि रशियात सुरू झालेल्या संघर्षानंतर अमेरिकेने रशियन तेल घेण्याचे बंद केले आहे. पण इतरांवर अशी बंदी घातलेली नाही. कारण आजही युरोपातले अनेक देश रशियाकडून खनीज तेल आणि नैसर्गिक वायूची आयात करीत आहेत. यावर अमेरिकेने बंदी घातलेली नाही. खनीज तेल आणि नैसर्गक वायू रशियाकडून खरेदी करणे चालूच ठेवावे, असा विचार युरोपीयन देश आजही करीत आहेत. उलट युक्रेनला मदत करीत रहाल तर खनीज तेल आणि नैसर्गिक वायूची निर्यात थांबवण्याची धमकी रशियाच युरोपीयन देशांना देतो आहे. त्यामुळे भारताने या पदार्थांची आयात रशियाकडून केल्यास अमेरिकेचा किंवा आणखी कुणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. खनीज तेल आणि नैसर्गक वायूसाठी एकाच देशावर अवलंबून रहायचे नाही, हे भारताचे सुरवातीपासूनचे धोरण असून ते योग्यच आहे. यामुळे आपली कोंडी करण्याची संधी कुणाही एकाला मिळत नाही/ मिळणार नाही. खरेदी करणाऱ्याजवळ आपल्याशिवाय इतरही पर्याय उपलब्ध आहेत, हे प्रत्येक विक्रेत्याला माहीत असलेले नेहमीच बरे असते. डॅालरला वगळून व्यवहार अडचणीचा मुद्दा वेगळाच आहे. पैसे कसे चुकवायचे? अमेरिकेने रशियावर घातलेल्या बंधनांमुळे रक्कम डॅालरमध्ये असणार नाही, हे उघड आहे. विनीमय रपया आणि रुबल असा होणार आहे. पण यासाठी भारतातील अशा बॅंका शोधाव्या लागतील की ज्यांचे पाश्चात्य बॅंकांशी देवघेवीचे संबंध नाहीत. कारण ज्या बॅंकांचे पाश्चात्य बॅंकांशी देवघेवीचे संबंध आहेत, त्या बॅंका आता अमेरिकेने घातलेल्या नवीन बंदीमुळे रशियाशी देवघेवीचे संबंध ठेवू शकणार नाहीत. या घटनेमुळे एक वेगळाच व्यवहार आर्थिक जगतात सुरू होणार आहे. आज या व्यवहारावर अमेरिकेची मक्तेदारी आहे. जागतिक व्यापारात आज डॅालर ही रिझर्व करन्सी आणि प्रायमरी करन्सी मानली जाते. याबाबत आमची युआन करन्सी का वापरत नाही, असा केव्हापासूनचा प्रश्न आणि प्रयत्न चीनचा आहे. डॅालर घ्यायला कुणीही तयार असतो, तुमच्या आमच्या नाण्याचे तसे नसते/नाही. सौदी अरेबियाचेही अमेरिकेशी फाटले आहे. निमित्त आहे, इराण अण्वस्त्र कराराचे. ही संधी चीनने साधली नसती तरच आश्चर्य होते. चीन आणि सौदी अरेबियात खलबते सुरू आहेत, डॅालरला वगळून युआन आणि सौदीचे नाणे, यातच खनिज तेलाचा व्यवहार करण्याच्या विचारात सौदी आहे. रशियाच्या तेलावर बंदी घातल्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत तेलाचा तुटवडा निर्माण होतो आहे. अशा परिस्थितीत सौदीने तेलाचे उत्पादन वाढवावे आणि जागतिक बाजारपेठेतील तेलाची तूट भरून काढावी, अशी सूचना अमेरिकेने केली असता सौदीने ती पार फेटाळून लावली आहे. एकेकाळी असे होत नसे. अमेरिकेची सूचना झिडकारण्याची हिंमत कुणीही करीत नसे. काळ बदलतो आहे, तो असा. खनीज तेलाच्या बाजारपेठेतून डॅालरच्या एकाधिकारशाहीला ग्रहण लागण्यास सुरवात होण्याला युक्रेन युद्ध कारणीभूत होताना दिसते आहे. युक्रेनयुद्धाचे आर्थिक परिणाम युक्रेन युद्धाचे परिणाम केवळ भूराजकीयच नव्हेत तर भूआर्थिकही होत आहेत. अशा परिस्थितीत भारतानेही स्वस्थ का बसावे? रुपयाचेही आंतरराष्ट्रीयिकरण करण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे, तो म्हणूनच. म्हणजे डॅालर स्वीकारण्यास जसे कुणीही तयार असते, तशी स्थिती भारतीय रुपयाची का असू नये? असे झाले तर अमेरिकेच्या बंदीला भीक घालण्याची गरज उरणार नाही. ट्रंप यांनी इराणवर आर्थिक बंधने लादली होती आणि भारताला इराणकडून, स्वस्त दराने, रुपयाच्या मोबदल्यात 21 दिवसांच्या उधारीवर तेल खरेदी करण्याच्या किफायतशीर करारातून बाहेर पडण्यास भाग पाडले होते, हे विसरून चालणार नाही. आता रशियन तेल उपलब्ध होणार नसल्यामुळे किंवा नको असल्यामुळे, मिळेल त्या मार्गाने अमेरिकेला तेल हवे आहे. म्हणून इराणकडून तेल घ्यायला अमेरिकेची आता हरकत असणार नाही. पण तरीही अजूनही बायडेन प्रशासनाने इतर बाबतीत भारताने कुणाशी कसे आर्थिक संबंध ठेवावेत यावर उठसूठ ‘सल्ला’ देणे सुरूच ठेवले आहे. भारताने आपली आर्थिक स्वायत्तता जपलीच पाहिजे. युक्रेनप्रकरणी कोण चूक कोण बरोबर हा प्रश्न पूर्णपणे वेगळा आहे. जागतिक बाजारपेठेत भारत एक विशिष्ट आर्थिक भूमिका घेऊन उभा राहिला तर इतरांचीही भीड चेपेल. उर्जेचे अपारंपरिक स्रोत उर्जाप्रश्नी भारत अपारंपरिक उर्जेवर भर देतो आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील प्रचंड प्रगतीमुळे पूर्वी प्रतीकमात्र स्वरुपातील अपारंपरिक स्रोतांसंबंधीचे संशोधन आता प्रयोगशाळेच्या भिंती ओलांडून व्यावहारिक स्तरावर प्रगल्भ स्वरुपात अवतरले आहे. करंज - पोंगामिया या सारख्या अनेक वृक्षांची लागवड जैवइंधन बनवण्यासाठी आपण करीत आहोत. शेतातील पीक कापल्यानंतर उरलेले खुंट तर देशभर दरवर्षी उपलब्ध असतात. ते जाळल्याने प्रदूषण होते. पण त्यांच्यापासून वीज तयार केली तर? स्वस्तात खत आणि वीज दोन्ही मिळतील. अशा नवनवीन कल्पनांचे सौदागर नितिन गडकरी यांनी तर गटारी पाण्यापासून हायड्रोजन हे पूर्ण शुद्ध (ग्रीन) इंधन तयार करून शिवाय पाण्याचे शुद्धिकरण आणि इंधन निर्मितीही साधली आहे. जलप्रपाताच्या शक्तीची माहिती तर सर्व मनुष्यजातीला पुरातन काळापासूनच होती. जलविद्युत तर अनेक प्रकारे कामी येते. विजेसोबत शेतीला आणि पिण्यासाठी पाणी, पूरनियंत्रण, नौकानयन असे अनेक लाभ घेता येतात. वनस्पतींच्या वाया जाणाऱ्या भागांपासून विद्युत निर्मिती करता येते. वाऱ्याची गती सतत बदलत असल्यामुळे, तसेच तो कधीकधी अगदी मंद होत असल्यामुळे त्यापासून प्राप्त होणाऱ्या ऊर्जेत स्थैर्य नसते. पण ती जेव्हा तयार होईल, तेव्हाच वापण्याची व्यवस्था असेल तर पवन उर्जेचाही उपयोग करता येऊ शकेल. सौर ऊर्जास्रोतांचा उपयोग विहिरीतून पाणी उपसण्यासाठी, विद्युतनिर्मितीसाठी, अन्न शिजवण्या आणि वाळवण्यासाठी, पाणी गरम करण्यासाठी आपण करीत आलो आहोत. लहान आणि विकसनशील राष्ट्रांची उर्जेची गरज भागवण्यासाठी एका सौर उर्जा नकाशाची आखणी करण्याचा संकल्प भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोडला आहे. मानव वर्षभरात जेवढी उर्जा वापरतो, तेवढी उर्जा सूर्य एका तासात पृथ्वीकडे पाठवीत असतो. त्यामुळे सौर उर्जा विकसनशील राष्ट्रांसाठी नवसंजीवनी ठरणार आहे. या उर्जेचे ग्रिड (जाळे) राष्ट्रांच्या सीमा कोणत्याही अडथळ्याविना ओलांडणारे असेल. कोणत्याही एका देशावर 24 तास सूर्यप्रकाश नसतो. पण पृथ्वीवर कोणत्या ना कोणत्या भागावर मिळून 24 सूर्यप्रकाश असतोच. असे भाग निवडले तर सौर उर्जा जगातील सर्व देशांना चोवीस तास उपलब्ध राहील, अशी व्यवस्था करता येईल.

रशिया युक्रेनचे दोन तुकडे करणार ? वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? रशिया आणि युक्रेन यातील संघर्ष हा दोन विषम शक्तींमधला लढा आहे, असेच सर्व जग सुरवातीपासून मानून चालले होते. खुद्द रशियाचीही हीच समजूत होती. सैनिकी सिद्धतेचा विचार केला तर रशियाचे सैन्य अंदाजे 9 लक्ष तर युक्रेनचे फक्त 2 लक्ष आहे. हा चौपटीचा हिशोब शस्त्रास्त्रे आणि आनुषंगिक बाबतीतही आहे. रशियाने स्वत: या संघर्षाला विशेष सैनिकी कारवाई (स्पेशल मिलिटरी ॲापरेशन) म्हणूनच संबोधले आहे, युद्ध म्हणून संबोधलेले नाही. संघर्ष सुरू होऊन दोन/तीन दिवस होताच युक्रेनचे अध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की यांनी युक्रेन सोडून पलायन केले, असे वृत्त रशियाच्या वतीने प्रसृत करण्यात आले होते. पण आपण युक्रेनमध्येच ठाण मांडून आहोत आणि राहू अशी घोषणा झेलेन्स्की यांनी केली आणि आता महिना होऊन गेला तरी झेलेन्स्की युक्रेनमध्येच आहेत. आस्ते कदम रशियाला अजूनही एकाही शहरावर पूर्णपणे ताबा मिळवता आलेला नाही. रशियाला शहरांना वेढा घालून त्यांची पुरवठाशृंखला तोडून त्यांची कोंडी करून त्यांना शरण यावयास भाग पाडायचे होते, असा निष्कर्ष राजकीय पंडित काढू लागले आहेत. लढाईचे प्रचारकी तंत्र लक्षात घेतले तर रशियाने आपण ठरवूनच दमाने घेत आहोत, असे जगाला सांगणे स्वाभावीकच म्हटले पाहिजे. तर आम्ही रशियांची युद्धसामग्री नष्ट करीत चाललो आहोत, रशियाच्या सैनिकांनाच नाही तर त्याच्या तोलामोलाच्या अधिकाऱ्यांनाही यमसदनी पाठवीत आहोत, हा युक्रेनचा दावाही अनपेक्षित म्हणता यायचा नाही. पण आता जग या निष्कर्षाप्रत पोचले आहे की, रशियाचे या युद्धाबाबतचे वेळापत्रक कुठेतरी चुकले आहे आणि म्हणून हे ‘आस्ते कदम’ सुरू आहे. गती का मंदावली? सुरवातीला रशियाने युक्रेनच्या सैनिकी ठाण्यांवर आणि शस्त्रास्त्रांच्या साठ्यांवर हल्ले करायचे ठरविले होते, असे दिसते. सैनिकांचा खातमा आणि शस्त्रास्त्रांच्या साठ्यांचा नाश या दोन बाबी एकदा का साध्य झाल्या की युक्रेनसमोर शरणागती पत्करण्याशिवाय उपायच उरणार नाही, हा रशियाचा अंदाज चुकीचा ठरला. आता रशिया नागरी वस्त्यांनाही लक्ष्य करतांना सांगतो आहे की, तिथे युक्रेनचे सैनिक दबा धरून बसले आहेत. पण ठिणठिकाणी संघर्षतत्पर निडर सामान्य नागरिकही रणगाड्यांसमोर ठाण मांडून त्यांना अडवीत आहेत, अशी दृश्ये जगभर दाखविली जातांना दिसत आहेत. एक वृद्ध महिला एका रशियन सैनिकाला जाब विचारतांना दिसते आहे. ती त्याला म्हणते आहे, ‘तुझे इथे काय काम आहे? तू इथे का आला आहेस? ताबडतोब इथून निघून जा.’ तो सैनिक गोंधळलेला दिसतो आहे. या महिलेला काय उत्तर द्यावे, ते त्याला सुचत नसावे. अनेक रशियन सैनिकांना युक्रेनच्या सैनिकांनी सहज ताब्यात घेतलेले पाहिले की, ही रशियनांची सक्तीची आणि नाखुशांची लष्करभरती केलेल्यांची तुकडी तर नव्हती ना, असा संशय व्यक्त केला जातो आहे. सक्तीने भरती केलेल्या सैनिकांचे शिक्षण बेताबाताचेच असते, त्यांची शस्त्रेही सामान्य दर्जाची असतात. दीर्घ मुदतीच्या चिवट लढ्यासाठी आवश्यक असलेली क्षमता त्यांच्यात नसते, असे मानतात. तसेच रशियन गाड्या आणि रणगाडे ठिकठिकाणी चिखलात रुतून बसतात, याचा अर्थ काय लावायचा? हवामानाबाबत पुरेसा गृहपाठ न करताच रशियाने मोहिमा आखल्या आहेत, असा निष्कर्ष काढायचा की काय? हे युद्धनिपुण सेनाधिकाऱ्याचे काम असू शकत नाही. एकतर हे खरे असेल किंवा रशिया या भ्रमात तरी होता की, ही मोहीम फारसा प्रयत्न न करताच यशस्वी होणारी आहे, म्हणून अशा काही बाबा दुर्लक्षित राहिल्या असाव्यात. शस्त्रे पुरविली, सैन्य नाही नॅार्थ अटलांटिक ट्रिटी अलायन्स आणि अमेरिका यांनी प्रत्यक्ष सैन्य न पाठवता युक्रेनला सर्व प्रकारच्या सैनिकीसामग्रीची मदत केली आहे. तिचा योग्य उपयोग करण्याचे कौशल्य युक्रेनच्या निधड्या छातीच्या सैनिकांमध्ये होते. लष्कराला साह्य देणाऱ्या नागरिकांनीही सैनिकांची ही भूमिका तत्परतेने आणि आत्मीयतेने साध्य केली. परंपरागत शस्त्रांप्रमाणे नवीन हत्यारे चालविण्यास शिकण्यासाठीही ते अहमहमिकेने समोर आले. युक्रेनियनांची देशनिष्ठा, जिद्द आणि जिगर वाखाणण्यासारखी सिद्ध झाली. रशियाचा अपेक्षाभंग अमेरिका आणि नॅार्थ अटलांटिक ट्रिटी ॲार्गनायझेशन अफगाणप्रकरणी जसे मूक प्रेक्षकासारखे वागले आणि घाईघाईने देशाबाहेर पडले तसेच ते याही वेळी वागतील, असे रशियाने गृहीत धरले असावे. शिवाय असे की, युरोपातले बहुतेक देश आपल्या खनिजतेलावर आणि नैसर्गिक इंधन वायूवर अवलंबून असल्यामुळे युक्रेनला मदत करण्यापूर्वी ते दहादा विचार करतील, असाही रशियाचा कयास होता. तोही चुकीचा ठरला. डोनाल्ड ट्रंप यांच्या कारकिर्दीत नॅार्थ अटलांटिक ट्रिटी अलायन्स आणि अमेरिका यातील संबंध तुटले नाहीत एवढेच. यापुढे आपले आपल्यालाच पहावे लागेल, अमेरिकेवर मदतीसाठी अवलंबून राहण्यात अर्थ नाही, ही भावना युरोपात निर्माण झाली होती. बायडेन यांनी युरोपची समजूत घालून ही भावना दूर करण्याचे आपल्यापरीने अत्यंत कसोशीचे प्रयत्न केले पण एकदा का संशय निर्माण झाला की तो सहजासहजी दूर होत नाही. रशियाची अशीच अटकळ होती. ती पण चुकीची ठरली. सौम्य प्रकृतीच्या वयोवृद्ध बायडेन यांनी आपल्या पाठीशी अमेरिकन जनमत मोठ्या खुबीने उभे केले आहे. असे करतांना अमेरिकन रक्त सांडणार नाही याची ग्वाही ते अमेरिकन जनतेला सतत देत होते. सैन्याची अपेक्षा ठेवू नका, उरलेली सर्व आर्थिक मदत आणि युद्धसामग्री पुरवू असा विश्वास त्यांनी युक्रेनला दिला आणि तसे ते वागले सुद्धा. मिसाईल लॅांचर आणि ड्रोन यांचा यशस्वी वापर रशियाची आगेकूच थोपवण्यासाठी त्यांना खांद्यावर वाहून नेता येतील अशी आयुधे अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, स्वीडन, तुर्कस्थान आदींनी पुरविली आहेत. अमेरिकेचे जॅवेलीन मिसाईल लॅांचर आणि तुर्कस्तानचे बायरॅक्टर कॅामबॅट ड्रोन यांचा उपयोग युक्रेनच्या सैन्याने मोठ्या शिताफीने केलेला आपल्याला टीव्ही वाहिन्यांवर दिसत असतो. युक्रेनचे सैनिक हे मिसाईल लॅांचर खांद्यावर वाहून नेतांनाही आपल्याला टीव्ही वाहिन्यांनी दाखविले आहेत. तर मानवरहित ड्रोन अचूक लक्ष्यवेध करतांना दिसत आहे. ग्रेनेडसोबत या दोन आयुधांचा वापर करून आणि मार्गातले पूल उडवून तसेच गनिमी कावा वापरून रशियाच्या सैनिकांच्या आगेकुचीची गति मंद करण्यात युक्रेनला यश प्राप्त झाले आहे. युक्रेनची सीमा रशियाला लागून आहेत. या भागात रशियन फुटिरतावाद्यांनी आपले बस्तान बसवले आहे. या भागात युक्रेनचे सैनिक आणि रशियाधार्जिणे फुटिरतावादी यांत गेली सात आठ वर्षे चकमकी झडत असतात. यामुळे युक्रेनच्या सैनिकांना रशियन सैनिकांचे युद्धतंत्र पुरतेपणी कळले आहे. त्यामुळेही रशियन फौजांना अडवायचे कसे, हे ते जाणून होते. असे असले तरी युक्रेनला युद्ध संपायला हवे आहे. झेलेन्स्कीचा रशियाला प्रस्ताव आहे की, आम्ही कोणत्याही सैनिकी गटात सामील होणार नाही. युक्रेनमध्ये परकीय फौजांना प्रवेश देणार नाही किंवा परकीयांना युक्रेनमध्ये ठाणी उभारू देणार नाही. पण आमची सुरक्षा धोक्यात आल्यास मात्र, नाटोच्या कलम 5 नुसारच्या ‘सामूहिक सुरक्षा’ विषयक तरतुदींचा आधार घेऊ. तसेच मास्कोने युरोपीयन युनीयनमध्ये सामील होण्यास विरोध करू नये. रशियाची आर्थिक कोंडी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रशियाविरुद्ध अतिशय तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. रशियाला हेही अपेक्षित नव्हते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक व्यवहार घडविणारी स्वीफ्ट नावाची आर्थिक विनीमय संस्था आहे. या संस्थेतून सर्व रशियन बॅंकांची हकालपट्टी करण्यात आली. त्यामुळे रशियाचे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आहेत. जगात ठिकठिकाणी असलेली रशियन संपत्ती गोठवण्यात आली. जगातील रशियन धनवंतांनाही लक्ष्य करण्यात आले आहे. खुद्द रशियातून अनेक आर्थिक संस्था आणि विचारवंत आणि उद्योजक बाहेर पडले आहेत. खनिज तेल आणि इंधनवायू रशियातून येणाऱ्या भूमिगत वाहिन्यातून जर्मनीला मिळत होता. म्हणून जर्मनीने नरम भूमिका घेतली होती. पण जर्मन जनमताने आपल्या देशाला नरमाई सोडण्यास भाग पाडले आहे. एककल्ली पुतिन पुतिन यांचा कुणावरही विश्वास नसतो आणि ते एककल्ली आहेत. कुणाचंही ऐकून घ्यायला ते तयार नसतात. पुतिन यांच्या मनाचा निश्चय होताच त्यांनी आक्रमण करण्यापूर्वी युक्रेनवर प्रशासनावर, ते नव-नाझी असल्याचा आरोप केला आणि युक्रेनच्या नागरिकांची या हुकुमशाही राजवटीपासून मुक्तता करण्याच्या हेतूने आपण युक्रेनमध्ये सैन्य पाठवीत आहोत, असे जाहीर केले. पण युक्रेनची जनता रशियाविरुद्धच खवळून उठली. ती वोलोदिमिर झेलेन्स्की या आपल्या अध्यक्षांच्या पाठीशी खंबीरपणाने आणि एकदिलाने उभी राहिली. झेलेन्स्की जन्माने ज्यू आहेत. त्यांच्या पूर्वजांना त्यावेळच्या जर्मन नाझी शासनाच्या छळाला बळी पडावे लागले होते. आपण नाझी प्रवृत्तीचे असूच शकत नाही, हे त्यांनी जनतेला पटवून दिले. रशियन सैन्य द्नीपर नदीच्या काठावर येऊन थांबणार? इकडे युक्रेनचीही नॅार्थ अटलांटिक ट्रिटी ॲार्गनायझेशन आणि अमेरिकेविरुद्ध एक मोठी तक्रार होती आणि आहे. यांचा एकही सैनिक लढाईत उतरला नाही, आता तर विमानादी सामग्री देण्याचे बाबतीतही त्यांनी टाळाटाळ सुरू केली अशी युक्रेनला खरेतर विनाकारणच शंका आहे. काही शस्त्रे आहेतही असे गृहीत धरले तरी पण ते वापरण्यासाठी सैनिक अपुरे पडू लागतील. अशी विषम लढाई आणखी किती दिवस चालेल? 9 मे पर्यंतच्या मुदतीच्या आत द्नीपर नदीच्या काठापर्यंत रशियन सैन्य पोचेल का? नंतर रशिया थांबेल का? युक्रेनच्या गुप्तहेर खात्याच्या माहितीनुसार रशियाला युक्रेनचे दोन तुकडे करायचे आहेत. हे खरे आहे का? का मध्येच आणखी काही घडेल? मूक प्रेक्षकांनी आपल्या कल्पनाशक्तीला फार ताण देऊ नये, यातच शहाणपणा नाही का?