उर्जेच्या विविध पर्यायांच्या शोधात भारत तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार,दिनांक:१२/०४/२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. उर्जेच्या विविध पर्यायांच्या शोधात भारत वसंत गणेश काणे, बीएस्सी,एमए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? आजही भारत खनीज तेलासाठी फार मोठ्या प्रमाणात इतरांवर नाइलाजाने अवलंबून आहे. गरजेच्या 85% खनीज तेलापैकी, बरेचसे तेल इराक (27%), अमेरिका (7.3%), सौदी अरेबिया (17%) आणि युनायटेड अरब अमिरात (13%) अशाप्रकारे आणि उरलेले अन्य काही देशातून आपण आयात करतो. असाच काहीसा प्रकार नैसर्गिक वायूबद्दलही आहे. कतार, नायजेरिया, अमेरिका या सारख्या देशांकडून आपण नैसर्गिक वायू घेत असतो. इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीज इनिशिएटिव्ह (आयइए) या संस्थेच्या सदस्य देशांजवळ सर्व मिळून एकूण 120 मिलियन बॅरल्स (पिपे) खनीज तेलाचा राखीव साठा स्वस्त दराने खरेदी करून ठेवलेला असतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाचे भाव वाढले तर गरजू सदस्य देशांना या साठ्यातून खनीज तेल मूळ खरेदी दराने पुरवायचे, असे काहीसे या संस्थेचे उद्दिष्ट आहे. भारत या संस्थेचा (सहयोगी) असोसिएट सदस्य आहे. रीतसर सदस्य नाही. प्रत्येक सदस्य देशाजवळ 90 दिवस पुरेल, एवढा साठा असणे, ही सदस्यतेची अट पूर्ण करीत नसल्यामुळे भारताला या संस्थेची सदस्यता मिळू शकलेली नाही. रशियाकडून आणखी खनीज तेल घेऊ नका असे म्हणता आणि आयइए ची सदस्यताही देत नाही, असा युक्तिवाद करीत सदस्यत्वासाठी भारताने नव्याने प्रयत्न सुरू केले आहेत. देशात सध्या होत असलेले खनीज तेलाचे उत्पादन गरजेच्या केवळ 15 % आहे. भारताची आजची तेलाची रोजची गरज 45 लाख पिपे (बॅरल) इतकी आहे. आपली अर्थव्यवस्था सध्या ज्या गतीने वाढते आहे ते बघितले की आपली रोजची गरज 11% ने वाढून लवकरच दररोज 51 लाख पिपे (बॅरल) इतकी होईल. यात चक्रवाढ पद्धतीने वाढ होत जाऊन पुढील 5 वर्षात आपली गरज 100 लाख (1कोटी) पिपे (बॅरल) इतकी होणार हे गृहीत धरायला हवे. तेल वापराच्या बाबतीत आपला जगात तिसरा क्रमांक लागतो. पहिला क्रमांक अमेरिकेचा, दुसरा चीनचा, तिसरा आपला आणि चौथा जपानचा आहे. आपली गरज आपले आणि उत्पादन यात आज फार मोठी खाई आहे. ही भरून काढण्यासाठी आपल्या अंदाजपत्रकात फार मोठी रक्कम आयातीसाठी वेगळी काढून ठेवावी लागत असते. या क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याची गरज किती मोठी आणि तातडीची आहे, हे यावरून स्पष्ट व्हावे. रशियाच्या अटी सोयीच्या! युरोप रशियाकडून खनीज तेल, आणि नैसर्गिक वायूची आयात करीत असतो. भारताने सुद्धा रशियाकडून खनीज तेल, आणि वायूची आयात करावी, असा विचार समोर आला आहे. हा विचार आणखी एक विक्रेता निवडायचा इतकाच मर्यादित नाही. 3.5 मिलियन पिपे ((35 लाख बॅरल्स) तेल रशियाकडून भारत आयात करणार आहे. भारताची रोजची तेलाची गरजच मुळी 4.5 मिलियन पिपे (रोज 45 लाख बॅरल्स) इतकी आहे. सध्या ही आयात किती कमी असणार आहे, ती प्रतिकात्मक आहे हे लक्षात घेतले तर याचा बाऊ करण्याची काहीच गरज नाही, हे लक्षात येईल. हा व्यवहार सध्यातरी भारतासाठी सांकेतिक स्वरुपाचाच असणार आहे. रशिया, किमतीत भरपूर सवलत देणार आहे. हे पदार्थ भारतातील बंदरांपर्यंत पोचविण्याची जबाबदारी घेण्याची भारताची अटही रशियाने स्वीकरलेली आहे. सुरवात म्हणून या वर्षी, युक्रेनयुद्धपूर्व किमतीत, किमान सध्याच्या तिप्पट खनीज तेल, भारताने खरेदी करावे, अशी रशियाने इच्छा व्यक्त केली आहे, असे म्हणतात. युक्रेन आणि रशियात सुरू झालेल्या संघर्षानंतर अमेरिकेने रशियन तेल घेण्याचे बंद केले आहे. पण इतरांवर अशी बंदी घातलेली नाही. कारण आजही युरोपातले अनेक देश रशियाकडून खनीज तेल आणि नैसर्गिक वायूची आयात करीत आहेत. यावर अमेरिकेने बंदी घातलेली नाही. खनीज तेल आणि नैसर्गक वायू रशियाकडून खरेदी करणे चालूच ठेवावे, असा विचार युरोपीयन देश आजही करीत आहेत. उलट युक्रेनला मदत करीत रहाल तर खनीज तेल आणि नैसर्गिक वायूची निर्यात थांबवण्याची धमकी रशियाच युरोपीयन देशांना देतो आहे. त्यामुळे भारताने या पदार्थांची आयात रशियाकडून केल्यास अमेरिकेचा किंवा आणखी कुणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. खनीज तेल आणि नैसर्गक वायूसाठी एकाच देशावर अवलंबून रहायचे नाही, हे भारताचे सुरवातीपासूनचे धोरण असून ते योग्यच आहे. यामुळे आपली कोंडी करण्याची संधी कुणाही एकाला मिळत नाही/ मिळणार नाही. खरेदी करणाऱ्याजवळ आपल्याशिवाय इतरही पर्याय उपलब्ध आहेत, हे प्रत्येक विक्रेत्याला माहीत असलेले नेहमीच बरे असते. डॅालरला वगळून व्यवहार अडचणीचा मुद्दा वेगळाच आहे. पैसे कसे चुकवायचे? अमेरिकेने रशियावर घातलेल्या बंधनांमुळे रक्कम डॅालरमध्ये असणार नाही, हे उघड आहे. विनीमय रपया आणि रुबल असा होणार आहे. पण यासाठी भारतातील अशा बॅंका शोधाव्या लागतील की ज्यांचे पाश्चात्य बॅंकांशी देवघेवीचे संबंध नाहीत. कारण ज्या बॅंकांचे पाश्चात्य बॅंकांशी देवघेवीचे संबंध आहेत, त्या बॅंका आता अमेरिकेने घातलेल्या नवीन बंदीमुळे रशियाशी देवघेवीचे संबंध ठेवू शकणार नाहीत. या घटनेमुळे एक वेगळाच व्यवहार आर्थिक जगतात सुरू होणार आहे. आज या व्यवहारावर अमेरिकेची मक्तेदारी आहे. जागतिक व्यापारात आज डॅालर ही रिझर्व करन्सी आणि प्रायमरी करन्सी मानली जाते. याबाबत आमची युआन करन्सी का वापरत नाही, असा केव्हापासूनचा प्रश्न आणि प्रयत्न चीनचा आहे. डॅालर घ्यायला कुणीही तयार असतो, तुमच्या आमच्या नाण्याचे तसे नसते/नाही. सौदी अरेबियाचेही अमेरिकेशी फाटले आहे. निमित्त आहे, इराण अण्वस्त्र कराराचे. ही संधी चीनने साधली नसती तरच आश्चर्य होते. चीन आणि सौदी अरेबियात खलबते सुरू आहेत, डॅालरला वगळून युआन आणि सौदीचे नाणे, यातच खनिज तेलाचा व्यवहार करण्याच्या विचारात सौदी आहे. रशियाच्या तेलावर बंदी घातल्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत तेलाचा तुटवडा निर्माण होतो आहे. अशा परिस्थितीत सौदीने तेलाचे उत्पादन वाढवावे आणि जागतिक बाजारपेठेतील तेलाची तूट भरून काढावी, अशी सूचना अमेरिकेने केली असता सौदीने ती पार फेटाळून लावली आहे. एकेकाळी असे होत नसे. अमेरिकेची सूचना झिडकारण्याची हिंमत कुणीही करीत नसे. काळ बदलतो आहे, तो असा. खनीज तेलाच्या बाजारपेठेतून डॅालरच्या एकाधिकारशाहीला ग्रहण लागण्यास सुरवात होण्याला युक्रेन युद्ध कारणीभूत होताना दिसते आहे. युक्रेनयुद्धाचे आर्थिक परिणाम युक्रेन युद्धाचे परिणाम केवळ भूराजकीयच नव्हेत तर भूआर्थिकही होत आहेत. अशा परिस्थितीत भारतानेही स्वस्थ का बसावे? रुपयाचेही आंतरराष्ट्रीयिकरण करण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे, तो म्हणूनच. म्हणजे डॅालर स्वीकारण्यास जसे कुणीही तयार असते, तशी स्थिती भारतीय रुपयाची का असू नये? असे झाले तर अमेरिकेच्या बंदीला भीक घालण्याची गरज उरणार नाही. ट्रंप यांनी इराणवर आर्थिक बंधने लादली होती आणि भारताला इराणकडून, स्वस्त दराने, रुपयाच्या मोबदल्यात 21 दिवसांच्या उधारीवर तेल खरेदी करण्याच्या किफायतशीर करारातून बाहेर पडण्यास भाग पाडले होते, हे विसरून चालणार नाही. आता रशियन तेल उपलब्ध होणार नसल्यामुळे किंवा नको असल्यामुळे, मिळेल त्या मार्गाने अमेरिकेला तेल हवे आहे. म्हणून इराणकडून तेल घ्यायला अमेरिकेची आता हरकत असणार नाही. पण तरीही अजूनही बायडेन प्रशासनाने इतर बाबतीत भारताने कुणाशी कसे आर्थिक संबंध ठेवावेत यावर उठसूठ ‘सल्ला’ देणे सुरूच ठेवले आहे. भारताने आपली आर्थिक स्वायत्तता जपलीच पाहिजे. युक्रेनप्रकरणी कोण चूक कोण बरोबर हा प्रश्न पूर्णपणे वेगळा आहे. जागतिक बाजारपेठेत भारत एक विशिष्ट आर्थिक भूमिका घेऊन उभा राहिला तर इतरांचीही भीड चेपेल. उर्जेचे अपारंपरिक स्रोत उर्जाप्रश्नी भारत अपारंपरिक उर्जेवर भर देतो आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील प्रचंड प्रगतीमुळे पूर्वी प्रतीकमात्र स्वरुपातील अपारंपरिक स्रोतांसंबंधीचे संशोधन आता प्रयोगशाळेच्या भिंती ओलांडून व्यावहारिक स्तरावर प्रगल्भ स्वरुपात अवतरले आहे. करंज - पोंगामिया या सारख्या अनेक वृक्षांची लागवड जैवइंधन बनवण्यासाठी आपण करीत आहोत. शेतातील पीक कापल्यानंतर उरलेले खुंट तर देशभर दरवर्षी उपलब्ध असतात. ते जाळल्याने प्रदूषण होते. पण त्यांच्यापासून वीज तयार केली तर? स्वस्तात खत आणि वीज दोन्ही मिळतील. अशा नवनवीन कल्पनांचे सौदागर नितिन गडकरी यांनी तर गटारी पाण्यापासून हायड्रोजन हे पूर्ण शुद्ध (ग्रीन) इंधन तयार करून शिवाय पाण्याचे शुद्धिकरण आणि इंधन निर्मितीही साधली आहे. जलप्रपाताच्या शक्तीची माहिती तर सर्व मनुष्यजातीला पुरातन काळापासूनच होती. जलविद्युत तर अनेक प्रकारे कामी येते. विजेसोबत शेतीला आणि पिण्यासाठी पाणी, पूरनियंत्रण, नौकानयन असे अनेक लाभ घेता येतात. वनस्पतींच्या वाया जाणाऱ्या भागांपासून विद्युत निर्मिती करता येते. वाऱ्याची गती सतत बदलत असल्यामुळे, तसेच तो कधीकधी अगदी मंद होत असल्यामुळे त्यापासून प्राप्त होणाऱ्या ऊर्जेत स्थैर्य नसते. पण ती जेव्हा तयार होईल, तेव्हाच वापण्याची व्यवस्था असेल तर पवन उर्जेचाही उपयोग करता येऊ शकेल. सौर ऊर्जास्रोतांचा उपयोग विहिरीतून पाणी उपसण्यासाठी, विद्युतनिर्मितीसाठी, अन्न शिजवण्या आणि वाळवण्यासाठी, पाणी गरम करण्यासाठी आपण करीत आलो आहोत. लहान आणि विकसनशील राष्ट्रांची उर्जेची गरज भागवण्यासाठी एका सौर उर्जा नकाशाची आखणी करण्याचा संकल्प भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोडला आहे. मानव वर्षभरात जेवढी उर्जा वापरतो, तेवढी उर्जा सूर्य एका तासात पृथ्वीकडे पाठवीत असतो. त्यामुळे सौर उर्जा विकसनशील राष्ट्रांसाठी नवसंजीवनी ठरणार आहे. या उर्जेचे ग्रिड (जाळे) राष्ट्रांच्या सीमा कोणत्याही अडथळ्याविना ओलांडणारे असेल. कोणत्याही एका देशावर 24 तास सूर्यप्रकाश नसतो. पण पृथ्वीवर कोणत्या ना कोणत्या भागावर मिळून 24 सूर्यप्रकाश असतोच. असे भाग निवडले तर सौर उर्जा जगातील सर्व देशांना चोवीस तास उपलब्ध राहील, अशी व्यवस्था करता येईल.