भौगोलिक आणि सांस्कृतिक ऐक्य असलेल्या देशांचे संघटन बिमस्टेक वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? बिमस्टेक हे नाव तसे या संघटनेच्या निर्मितीपासूनच मागे पडले होते. पुढे कोरोनाचे निमित्त मिळाले आणि सर्वच हालचाली थंड्या बस्त्यात गेल्या. दक्षिण आशियातील भारत, बांग्लादेश, नेपाळ, भूतान आणि श्रीलंका हे 5 देश आणि आग्नेय आशियातील थायलंड आणि म्यानमार हे दोन देश असे एकूण 7 देश बिमस्टेकचे सदस्य आहेत. बिमस्टेकची पहिली शिखर परिषद 31 जुलै 2004 ला थायलंडमध्ये बॅंकॅाकला, दुसरी 13 नोव्हेंबर 2008 ला भारतामध्ये, तिसरी 4 मार्च 2014 ला म्यानमारमध्ये, चौथी 30-31 ॲागस्ट 2018 ला नेपाळमध्ये संपन्न झाली होती. 5 वी शिखर परिषद श्रीलंकेतील कोलंबो येथे 30 मार्च 2022 ला यशस्वी रीत्या संपन्न झाली. कोलंबो परिषदेनंतर आता अध्यक्षपदाची सूत्रे श्री लंकेकडून थायलंडकडे येत आहेत. बिमस्टेक हे विकसित रूप बिमस्टेक म्हणजे बे ॲाफ बेंगॅाल इनिशिएटिव्ह फॅार मल्टी-सेक्टोरल टेकनिकल ॲंड एकॅानॅामिक कोॲापरेशन होय. या नावातच बिमस्टेकच्या उद्दिष्टांची माहिती दडलेली आहे. या लांबलचक नावाऐवजी सगळे बिमस्टेक असा सुटसुटीत शब्दप्रयोग करीत असतात. या संघटनेत बंगालच्या उपसागरालगतचे 7 देश तांत्रिक आणि आर्थिक क्षेत्रातील बहुविध शाखांचे बाबतीत उपक्रमशील राहण्याच्या उद्देशाने एकत्र आले आहेत. 30 मार्चच्या शिखर परिषदेतील विचारमंथनानंतर अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत. थायलंडमधील बॅंकॅाकमध्ये 31 जुलै 1997 ला स्थापन झालेल्या या संस्थेला आता 25 वर्षे होत आहेत. 1997 साली बांग्लादेश, भारत (इंडिया), श्री लंका, थायलंड हे हे चारच देश एकत्र आले असल्यामुळे ही बिस्ट-इक (बांग्लादेश, भारत (इंडिया), श्री लंका ॲंड थायलंड एकॅानॅामिक कोॲापरेशन) म्हणून ओळखली जायची. डिसेंबर 1997 मध्ये म्यानमारचा समावेश झाल्यानंतर ही बिम्स्ट-इक बांग्लादेश, भारत (इंडिया), म्यानमार, श्री लंका आणि थायलंड एकॅानॅामिक कोॲापरेशन) झाली. 2004 मध्ये नेपाळ आणि भूतान सामील झाल्यानंतर देशांच्या नावांची आद्याक्षरे वगळून हिचे नाव बेॲाफ बेंगॅाल इनिशिएटिव्ह फॅार मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल कोॲापरेशन किंवा बिमस्टेक असे झाले. सार्क राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात साऊथ एशियन असोसिएशन फॅार रीजनल कोॲापरेशन (सार्क) या आर्थिक आणि भूराजकीय संघटनेची स्थापना झाली. 8 डिसेंबर 1985 ला भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाळ, भूतान आणि मालदीव हे सार्कचे सदस्य होते अफगाणिस्तानचा सदस्य म्हणून प्रवेश 2007 मध्ये झाला. हे तसे बिमस्टेकचे वडिल भावंड होते. पण पाकिस्तानच्या भारतविरोधी आणि अडमुठ्या धोरणामुळे सार्क फारसे रचनात्मक कार्य करू शकत नव्हते. ब्रिक्स ब्रिक्समध्ये ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका हे देश असल्यामुळे आणि पाकिस्तान नसल्यामुळे या संघटनेचे काम बरेच सुरळीतपणे चालत असते. 2009 मध्ये स्थापन झालेली ही संस्था देशांच्या आद्याक्षरानुसार ब्रिक (बीआरआयसी) म्हणून ओळखली जायची. पुढे 14 डिसेंबर 2010 ला साऊथ आफ्रिका ब्रिकमध्ये सामील झाल्यानंतर ही ब्रिक्स (बीआरआयसीएस) म्हणून संबोधली जाऊ लागली. 2016 साली गोव्यात ब्रिक्सची शिखर परिषद होती. भारताने यजमान या नात्याने यावेळी बिमस्टेकच्या सदस्यांनाही आमंत्रित केले होते ब्रिक्सद्वारे बिमस्टेकला संजीवनी बिमस्टेकच्या सदस्यांची ब्रिक्सच्या सदस्यांसोबत वैचारिक देवाणघेवाण झाली. या बुजऱ्या देशांना यामुळे नवीन हुरुप आला. यानंतर शांत, शाश्वत आणि संमृद्ध जीवनाच्या दिशेने बंगालच्या उपसागरक्षेत्राशी संबंधित देशांचा प्रवास आता निर्वेधपणे सुरू झाला आहे. 170 कोटी म्हणजे जागतिक लोकसंख्येच्या जवळपास 20% जनसंख्या, पृथ्वीवरील जवळजवळ 21% भूभाग आणि एकूण 2.7 ट्रिलियन डॅालर असा अत्यल्प जीडीपी असलेला हा प्रदेश आता बिमस्टेकच्या छत्राखाली एकत्र आला आहे. मुळात भौगोलिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय दृष्ट्या एकसंध असलेला हा भूभाग आता आर्थिकदृष्ट्याही एकजिनसी होण्याची संभावना निर्माण झाली आहे. बिमस्टेकच्या शिखर परिषदेत अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि मालदीव हे सार्कमधील देश असत नाहीत. पाकिस्तानचे वेगळले जाणे हे सुंठीवाचून खोकला जाण्यासारखेच आहे. सध्यातरी अफगाणिस्तानही नसलेलाच बरा आहे. राहता राहतो तो मालदीव. त्याच्याशी द्विपक्षीय संबंध ठेवून भागण्यासारखे आहे. किंवा मालदीवला विशेष निमंत्रणही पाठविता येईल. वगळलेल्या पाकिस्तानला चडफडण्याशिवाय काही करता आले नाही. मोदी शासनाची ही खेळी चाणक्य नीतीचे नवीन प्रकारचे उदाहरण ठरावे असे आहे. कोलंबो परिषद कोलंबोला म्यानमार वगळता इतर सर्व देशांचे परराष्ट्र मंत्री उपस्थित होते. पण आभासी पद्धतीने सर्व राष्ट्रप्रमुखांचा सहभाग होता. लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना तुरुंगात टाकून म्यानमारमध्ये सध्या लष्करी राजवट सुरू आहे. त्यामुळे म्यानमारचे सध्याचे पंतप्रधान प्रत्यक्ष आले असते तर राजकीय पेचप्रसंग उद्भवण्याची शक्यता होती. पण आभासी पद्धतीचा वापर केल्यामुळे ही शक्यता टाळता आली. हाही राजकीय चातुर्याचा नमुनाच ठरावा. कोलंबो परिषदेनंतर आता अध्यक्षपदाची सूत्रे श्री लंकेकडून थायलंडकडे येत आहेत. थायलंड व म्यानमार बिमस्टेक आणि एसियन मध्येही एसियनची म्हणजे एसोसिएशन ॲाफ साऊथइस्ट एशियन नेशन्सची (एएसइएन) स्थापना 1967 साली थायलंडमधील बॅंकॅाक येथे झाली. सुरवातीला 1) थायलंड, 2) इंडोनेशिया, 3 मलेशिया, 4 फिलिपीन्स आणि 5) सिंगापूर हे पाचच सदस्य होते. 6 वा) ब्रुनोई 1984 मध्ये, 7 वा व्हिएटनाम 1995 मध्ये, 8 वा लाओस आणि 9 वा म्यानमार 1997 मध्ये , तर 1999 मध्ये कंबोडिया सामील झाल्यामुळे आता एसियनचे 10 सदस्य देश आहेत. थायलंड आणि म्यानमार हे बिमस्टेक आणि एसियन या दोन्ही संघटनांमध्ये सदस्य या नात्याने आहेत. म्हणून थायलंड आणि म्यानमार हे बिमस्टेक आणि एसियन या संघटनांना जोडणारे दुवे ठरले आहेत. पहिली पसंती शेजाऱ्यांना या भारताच्या धोरणाच्या प्रत्यक्ष अवलंबनात थायलंड महत्त्वाचा ठरतो यामुळेच. आता बिमस्टेकच्या शिखर परिषदेला, यजमान या नात्याने एसियनच्या सदस्य देशांनाही थायलंड निमंत्रण पाठवू शकेल. अशा प्रकारे आशियातील 15 देश या निमित्ताने एकत्र येऊ शकतील. स्थैर्य आणि ईशान्य भागाचा विकास या दृष्टीने हा प्रत्यक्ष संपर्क महत्त्वाचा ठरू शकेतो. बिमस्टेकला परिपूर्ण स्वरूप केव्हा प्राप्त होईल? बिमस्टेकची रीतसर सनद किंवा घटना तयार करावी लागेल. यात नजीकची आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टे निश्चित करावी लागतील. सहकार्याची निदान सदस्यसंख्येइतकी तरी, म्हणजे सात क्षेत्रे निवडून त्यासाठीचा कृति आरखडा तयार करण्याचे काम एकेका सदस्य देशाला वाटून द्यावे लागेल. मम म्हणणारा एकही असणार नाही, हे पहावे लागेल. प्रत्येकाने वेळ आणि बुद्धी वापरून आराखडा तयार करून आणला तर हे काम किती जिकिरीचे असते ते सगळ्यांनाच जाणवेल आणि सहमती लवकर होईल. एक कार्यक्षम कार्यालय उभारावे लागेल. या सर्वात भारत इतरांच्या तुलनेत ज्येष्ठ आहे. त्यामुळे खर्चाचा सर्वात जास्त वाटा भारताला उचलावा लागेल. याशिवाय आशियन डेव्हलपमेंट बॅंकेच्या आणखी काही अटी असतील तर त्याही पूर्व कराव्या लागतील. असे केल्यास पतपुरवठा आणि वित्तपुरवठा मिळून आर्थिक विषय मार्गी लागतील, सहकार्याचे एक नवीन युग अवतरेल. आजघडीला याची पूर्वी कधी नव्हती इतकी आवश्यकता आहे. काही बाबींवर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करावे लागेल. गुन्हेगारांचा बंदोबस्त, राजकीय प्रश्नांबाबत एकवाक्यता आणि वैज्ञानिक आणि तांत्रिक क्षेत्रात सहकार्य आणि देवाणघेवाण या बाबतीत सहमती निर्माण करावी लागेल. तातडीने करावयाची कामे काही बाबतीत बिमस्टेक परिषदेचा कस लागणार आहे. या संपूर्ण क्षेत्राला सांधणारी संपर्क व्यवस्था उभी करणे, सर्वस्पर्शी जलमार्ग, सलग आणि थेट रस्ते आणि उर्जेचे अखंड जाळे (ग्रिड) उभारणे की ज्यायोगे उर्जेचा (वीज) मागणीनुसार पुरवठा करता येईल, ही कामे तातडीने हाती घ्यावी लागतील. आजमितीला या बहुतेक बाबतीत प्रारंभच व्हायचा आहे. तर शक्य असूनही इतर बाबतीत सांधेजोड व्हायची बाकीच आहे. दुसरे असे की पैसे उपलब्ध करून देण्यासाठी बिमस्टेक डेव्हलपमेंट फंड उभारण्याची आवश्यकता आहे. पैशासाठी दुसरीकडे जायची गरज पडू नये. ती गरज या फंडातून पूर्ण करता आली पाहिजे. सहकारी संस्था ज्याप्रमाणे आपापसातच वाटा उचलून पैसे उभे करतात आणि फंड उभारून आपली गरज भागवतात, त्यातलाच हा प्रकार म्हणावा लागेल. गरजेनुसार थोडाफार अधिकचा वाटा उचलायला भारतासारखा तुलनेने बऱ्यापैकी संमृद्ध देश आहेच. तिसरे म्हणजे आपत्तीव्यवस्थापन, सुरक्षाव्यवस्था या क्षेत्रातही सहकार्यव्यवस्था उभारून, दहशतवादाचा सामना, सायबर सिक्युरिटी, गुन्हेगारीला आळा ही उद्दिष्टे साध्य करता आली पाहिजेत. याशिवाय मुक्तव्यापारव्यवस्था आणि जगातील अन्य देशांशी जपून आणि जाणीवपूर्वक संबंध ठेवण्याचे कसब असावे लागेल. चीनची बुभुक्षित दृष्टी या क्षेत्राकडे वळली असून श्री लंका तर कर्जापोटी मेटाकुटीला आला आहे नेपाळ, बांग्लादेश, म्यानमार आणि अशा अनेकांना चीन आज ना उद्या असाच ग्रासणार नाहीना, अशी भीती वाटावी, अशी स्थिती आहे. चीनची घुसखोरी भौगोलिक आणि आर्थिक बाबतीत सुरू असते. घायकुतीला आलेल्या एकेकट्याला चीनचे आर्थिक आक्रमण हाताळणे शक्य नाही, सर्वांची एकजूट असेल आणि एकमेकांची गरज भागविण्याची भूमिका असेल तर चीनचा चंचुप्रवेश टाळता येऊ शकतो. पण चंचुप्रवेश तर होऊन गेला आहे. आता त्याची आगेकूच थांबवण्यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. यादृष्टीने एकमत होण्यासाठी कोलंबो शिखर परिषदेत या सर्व बाबींवर एकमत झाले हा चांगला प्रारंभ आहे. चांगल्या प्रारंभाने अर्धे यश गाठले जाते, असे म्हणतात. आता पुढे काय होते, याकडे केवळ बिमस्टेक सदस्यांचेच नव्हे तर जगातील अशा अन्य देशांचेही लक्ष लागले आहे.