नाटोची सदस्यता आणि रशिया वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 Email - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? नॅार्थ अटलांटिक ट्रिटी ॲार्गनायझेशन (नाटो) ही जगातील काही राष्ट्रांमधली सैनिकी आघाडी 4 एप्रिल 1949 ला नॅार्थ अटलांटिक करारानुसार अस्तित्वात आली. यातील कलम 5 नुसार नाटोच्या कोणत्याही एका सदस्य देशावरील हल्ला हा सर्व देशांवरील हल्ला मानला जाईल, असे आहे. कलम 10 नुसार, नवीन सदस्यतेच्या बाबतचा निर्णय सहमतीने होईल. सदस्य होऊ इच्छिणारा देश लोकशाहीप्रधान, व्यक्तिस्वातंत्र्य मानणारा आणि कायद्याच्या राज्यावर (रूल ॲाफ लॅा) वर यिश्वास ठेवणारा असला पाहिजे. नाटोचा विस्तार नाटोमध्ये उत्तर अमेरिकेतील कॅनडा व अमेरिका हे 2 देश, युरोपमधील 26 देश, युरेशियातील तुर्कस्थान हे देश सदस्य आहेत. यात अटलांटिक महासागरातील स्वत:चे सैन्य नसलेले आईसलंड बेट जसे सदस्य आहे, तसेच ब्रिटन, फ्रान्स व अमेरिका हे अण्वस्त्रधारी देशही सदस्य आहेत. आज नॅार्थ अटलांटिक ट्रिटी ॲार्गनायझेशन चे (नाटो) 2022 मध्ये 30 सदस्य असले तरी 1949 साली फक्त 12 देशांनी, म्हणजे डेनमार्क, आईसलंड, नॅार्वे ही 3 नॅार्डिक राष्ट्रे आणि बेलजियम, कॅनडा, फ्रान्स,, इटाली, लग्झेंबर्ग, नेदरलंड, पोर्तुगाल, युनायटेड किंगडम/ब्रिटन, युनायटेड स्टेट्स/अमेरिका यांनी, नाटोची स्थापना केली आहे. यावेळी फिनलंड आणि स्वीडन यांनी मात्र तटस्थ राहणे पसंत केले होते. पुढे 1952 साली ग्रीस आणि तुर्कस्थान, 1955 साली पश्चिम जर्मनी, 1982 मध्ये स्पेन, 1999 मध्ये वॅार्सा करारातून बाहेर पडलेले हंगेरी, झेक रिपब्लिक आणि पोलंड, 2004 मध्ये बल्गेरिया, एस्टोनिया, लॅटव्हिया, लिथुॲनिया, रोमानिया, स्लोव्हाकिया, स्लोव्हेनिया, 2009 मध्ये अल्बानिया, क्रोएशिया आणि आत्ता 2017 मध्ये नॅार्थ मॅसेडोनिया नाटोत सामील झाले आणि नाटोची सदस्यसंख्या 30 झाली. आज नाटोच्या सर्व सदस्य देशांचे मिळून सुसज्ज सैन्यदल सुमारे 33 लक्ष तर राखीव सैन्यदल 21 लक्ष आहे. सर्व नाटो देशांची एकत्रित लोकसंख्या 95 कोटी इतकी आहे. असे असले तरी नाटो ही लष्करी वज्रमूठ म्हणता यायची नाही. कारण घटकात पुरेशी एकवाक्यता नाही. रागलोभाचे आणि धुसपुसीचे प्रकारही अधूनमधून डोकं वर काढत असतात. आता 2022 मध्ये मात्र फिनलंड आणि स्वीडन यांनी तटस्थता सोडून नाटोमध्ये सामील होण्याबाबत तातडीने अर्ज केले आहेत. सध्या युक्रेनमध्ये जे घडते आहे, ते पाहता यानंतर आपला नंबर आहे, हे कळण्याइतपत शहाणपण या देशांमध्ये नक्कीच आहे. शीतयुद्धाच्या काळात स्वीकारलेली तटस्थता या देशांनी सोडून देण्याचे ठरविले ही या दशकातली फार मोठी घटना म्हटली पाहिजे. रशियाने या देशांना सैनिकी आणि तांत्रिक कारवाईला तोंड द्यावे लागेल, याची नुसती जाणीवच करून दिली नाही तर फिनलंडचा वायू आणि वीज पुरवठा कमी केला. पण यांचे वीजेचे ग्रिड इतर पुरवठादारांशीही जोडलेले असल्यामुळे रशियाच्या वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या कारवाईचा यांच्यावर फारसा परिणाम झाला नाही. उलट रशियाचेच दोन ग्राहक मात्र कमी झाले. इकडे नाटोचे सेक्रेटरी जनरल जेम्स स्टोल्टेनबर्ग यांनी फिनलंड आणि स्वीडन यांचा नाटोत प्रवेश सहज आणि जलद गतीने होईल, असे आश्वासन या देशांना दिले आहे. तुर्कस्तानचा अनपेक्षित विरोध पण ‘कहानी मे ट्विस्ट’, या न्यायाने तुर्कस्थान यांच्या प्रवेशाच्या विरोधात उभा राहिला आहे. ‘हे दोन्ही देश दहशतवाद्यांच्या माहेरघरासारखे आहेत, तुर्कस्तानमधून पळून गेलेल्या कुर्द बंडखोरांना यांनी आश्रय दिला आहे, शिवाय सध्या अमेरिकेत आश्रयाला असलेल्या तुर्कस्तानच्या बंडखोर नेत्याला, म्हणजे फेथुल्ला गुलेन यालाही, स्वीडनने आश्रय दिला होता’, असे तुर्कस्तानचे आरोप आहेत. फिनलंडचे अध्यक्ष सॅाली निनिस्टो यांनी पुतिन यांना प्रत्यक्ष फोन करूनच सांगितले की, युक्रेनवरील रशियाच्या आक्रमणानंतर आमच्या सुरक्षेबाबतही मूलभूत स्वरुपाचे प्रश्न निर्माण होत असल्यामुळे आम्ही नाटोत सामील होत आहोत. उत्तरादाखल पुतिनने त्यांना बजावले की, ‘काळाच्या कसोटीवर उतरलेली आपली तटस्थतेची भूमिका सोडून तुम्ही मोठीच चूक करीत आहात. आज तुमच्या सुरक्षेला धोका नाही पण तुमच्या नाटोमध्ये सामील होण्याच्या निर्णयाचा मात्र नेमका उलटा परिणाम होईल आणि आजवरचे तिघे चांगले शेजारी आणि सहकारी एकमेकांपासून दुरावतील’. फिनलंडची 1304 किमी लांबीची पूर्वसीमा रशियाला लागून आहे. सामिलीकरणानंतर रशियाची नाटो सदस्यदेशांशी असलेली सीमा दुप्पट लांब होणार आहे. ही बाब रशियाची सुरक्षाविषयक चिंता वाढविणारी असणार आहे. तटस्थता का सोडली? रशियाचे धमकी देणे, रशियाचे इतर देशांच्या निर्णय स्वातंत्र्यावरच घाला घालणे आणि युक्रेन या स्वतंत्र देशावर आक्रमण करणे या तीन कारणास्तव फिनलंड आणि स्वीडन यांनी नाटोत सामील होण्याचा निर्णय घेतला. नाटोची सदस्यता देण्याची प्रक्रिया बरीच किचकट आहे. यासाठी संबंधित देशाच्या संसदेची मान्यता असावी लागते. तसेच सर्वच नाटो सदस्यांची अनुमतीही असावी लागते. पण तुर्कस्तानची समजूत काढण्यात हे दोन देश यशस्वी होतील, अमेरिका आपले वजन वापरील, मध्यस्ती करील आणि हा प्रवेश कमीतकमी वेळात होईल, असे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. आपापला सैनिकी खर्च वाढवीत, डेनमार्क, फिनलंड, स्वीडन, नॅार्वे आणि आईसलंड हे 5 देश सुरक्षाविषयक प्रश्नांबाबत एकत्र आले आहेत आणि त्यांची बाल्टिक समुद्रावर पक्की पकड निर्माण झाली आहे. इकडे रशियाला युक्रेनयुद्धात अपेक्षेप्रमाणे यश मिळालेले नाही, हे आता रशियासकट सर्वांनाच पटलेले दिसते आहे. राजधानीचे कीव शहर तर सोडाच पण रशियाच्या सीमेपासून जवळ असलेले युक्रेनमधले दुसऱ्या क्रमांकाचे खारकीव शहरही रशियाला ताब्यात घेता आले नाही. युक्रेनमोहिमेबाबत रशियातून झिरपत बाहेर आलेल्या आणि जागतिक वृत्तसृष्टीने विश्वसनीय म्हणून प्रसारित केलेल्या वार्ता तर वेगळ्याच आहेत. पुतिन यांना कॅन्सरसारखा गंभीर आजार झाल्याचे वृत्त बाहेर आले आहे. पुतिन यांच्या खास विश्वासातल्या 5 सल्लागारांचे एक मंडळ (किचन कॅबिनेट) आहे. यापैकी चौघांनी युक्रेनबाबतची रशियाची युद्धनीती चुकली असे निक्षून सांगितल्याचे वृत्त आहे. मारियुपोलचा अपवाद वगळता गेल्या तीन महिन्यांच्या युद्धकाळात रशियन फौजा जितकेदा मुलुख काबीज करीत पुढे गेल्या आहेत, तितकेदा त्यांना दुसरीकडे कुठे ना कुठे माघार घ्यावी लागली आहे. तसेच आता तसेच रशिया जगात एकटा पडत चालला आहे, असे परखड विचार पुतिन यांच्या किचन कॅबिनेटमध्ये व्यक्त झाल्याचेी माहिती बाहेर आली आहे. रशियाने भूमिका खरंच बदलली का? जागतिक राजकारणात केव्हा आणि नक्की कशामुळे काय घडले किंवा घडेल याचे भाकीत वर्तवणे कठीण असते. पण पुतिन यांचा घुमजाव प्रकारचा एक निर्णय पुरेसा बोलका आहे. काही देश नाटोत नुसते सामील होत असतील तर त्याला आपला विरोध असणार नाही, असे पुतिन यांनी फिनलंड आणि स्वीडन यांना कळविले आहे, असे वृत्त समोर आले आहे. पण नाटोची शस्त्रे, नाटोची केंद्रे, नाटोचे सैनिक या देशात आलेले आपल्याला चालणार नाहीत, अशी ताकीद मात्र पुतिन यांनी याच पत्रात दिली आहे. प्रत्यक्षात ही ताकीद नसून, हे रशियाने आपले एक पाऊल मागे येण्यासारखेच आहे. फिनलंड आणि स्वीडन यांनी तर सुरवातीलाच खुलासा केला होता की, नाटोत सामील होण्याचा प्रस्ताव आम्ही जेव्हा नाटोकडे पाठविला तेव्हा त्यात हा मुद्दा आम्ही स्वत:हूनच टाकलेला आहे. आम्हाला फक्त नाटो करारातील कलम 5 चेच संरक्षण हवे आहे. एका सदस्य राष्ट्रावर आक्रमण झाले तर ते इतर राष्ट्रांवरही झालेले आक्रमण आहे, असे मानून सर्व सदस्य त्या राष्ट्राच्या मदतीला धावून जातील, अशा आशयाचे ते कलम आहे. गेल्या काही दशकांपासून रशिया नाटोला विरोध करीत आला आहे. नाटोत नवीन सदस्य सामील होणे ही बाब रशियाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होण्यासारखीच आहे, असे आता रशियाला वाटत नसेल, तर तो इतर राष्ट्रांना आपला विजयच वाटणार आहे. तो रशियाला आपला पराभव वाटत नसेल तर ते इतरांसाठी चांगलेच आहे. पण राजकारणात उक्ती आणि कृती यात नेहमीच फरक आढळत आला आहे. आता हेच पहाना! रशियन क्षेपणास्त्र वाहून नेऊ शकतील, अशी वाहने रशियाने फिनलंड आणि रशिया यांच्यामधील सीमेवर तैनात करायला सुरवात केली असल्याचे वृत्तही याच सुमारास समोर येत आहे. मग खरे पुतिन कोणते? यातली हूल कोणती आणि वस्तुस्थिती कोणती? असे ज्यांच्या बाबतीत सांगता येत नाही, तेच खरे राजकारणी, असे तर नाहीना?