अमेरिकेतील शस्त्रधोरणाची! कथा, कुळकथा आणि व्यथा तभा मुंबई रविवार २९.०५. २०२२ वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? प्राथमिक शिक्षणाचे धडे गिरविण्यात गर्क असलेल्या १९ बालकांची एका मनोरुग्ण (?) तरुणाने निर्घृण हत्या केली आणि मानवी मनाला पुन्हा एकदा प्रचंड हादरा बसला. अमेरिकेत उठसूठ कुणालाही शस्त्र परवाना मिळतो, यावर नियंत्रण असावे, अशी मागणी आता पुन्हा एकदा पुढे आली आहे. अमेरिकेतील ही पहिलीच घटना नाही. दरवेळी तोच जनआक्रोश! तेच ते शोकसंदेश! पण असे का होते आहे, याचा मुळापासून अभ्यास करायचा झाला तर अमेरिकेच्या राज्यघटनेतील (बिल ॲाराईट्स) तिसऱ्या शतकापूर्वीच्या दुसऱ्या घटनादुरुस्तीकडे पहावे लागेल. ‘A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed’, The Second Amendment to the United States Constitution ‘खाजगी नागरिकांची सुनियोजित सेना स्वतंत्र राष्ट्राच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असल्यामुळे नागरिकांचा शस्त्रे बाळगण्याचा अधिकार कधीही कमी किंवा मर्यादित करता येणार नाही’, अमेरिकन राज्यघटनेतील दुरुस्ती क्र. 2 अशाप्रकारे नमूद केल्यामुळे अमेरिकेच्या राज्यघटनेने नागरिकांना शस्त्रे बाळगण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे राज्यघटनेतील संबंधित कलम बदलल्याशिवाय हा अधिकार काढून घेता येणार नाही किंवा त्याबाबत खास नियमात्मक बंधनेही घालता येणार नाहीत. 1791 मध्ये जेम्स मॅडिसनने घटनेत ही दुरुस्ती प्रस्तावित केली होती. त्यावेळी राज्यघटनेत ही अशी तरतूद का करण्यात आली असावी, असा प्रश्न आज सहाजीकच निर्माण होतो. पाश्चात्य देशातील नागरिकांनी नशीब आजमावण्याच्या हेतूने अमेरिकेकडे आपला मोर्चा वळवला तेव्हा स्थानिक रानटी टोळ्यांनी त्यांना अतिशय निकराने विरोध केला होता. ‘तू’ किंवा ‘मी’ यातला कुणीतरी एकच जिवंत राहील, अशी परिस्थिती जेव्हा निर्माण होते, तेव्हा सर्व नीतीनियम बाजूला ठेवले जातात. इथेतर स्थानिक जमातीतले लोक रानटीच होते. अर्थात युरोपादी देशातून येणारे लोकही स्थानिकांच्या तुलनेत खूप प्रगत होते, असे म्हणण्यासारखी स्थिती नव्हती. तरीही काही जमाती तर खूपच क्रूर होत्या, हे खरे आहे. त्यांची गाठ जेव्हा स्पॅनिश लोकांशी पडली तेव्हा क्रूरपणात डावेउजवे ठरविणेच कठीण झाले होते. पण युरोपीयन लोकांचे हेतू निश्चित होते. त्यांना स्थायिक व्हायचे होते. सुरक्षेची हमी हवी होती. युरोपातून आलेल्यांच्या हाती आधुनिक शस्त्रे होती. स्थानिक याबाबत कमी पडले, म्हणून काही स्थानिक जमातींना तर नामशेषच व्हावे लागले. त्यातला कुणी आज अमेरिकेत औषधालाही सापडणार नाही. त्या काळात आलेल्या प्रत्येकाच्या हाती शस्त्र (बंदूक) असणे आवश्यकच होते, तोच त्याच्या जीवंत राहण्याविषयीचा परवाना होता. म्हणून तसा परवाना दिला गेला. तो पुढे जेम्स मॅडिसनच्या पुढाकाराने राज्यघटनेतही तो समाविष्ट झाला, शस्त्र परवान्याचा इतिहास काहीसा असा आहे. आज काहींच्या मते ही तरतूदच घटनाविरोधी आहे, तर काही तिला अतिपवित्र आणि अपरिवर्तनशील मानतात. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात बहुसंख्य न्यायमूर्ति सनातनी विचाराचे आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासमोर हा प्रश्न नेऊन काही उपयोग होईल, असेही अनेकांना वाटत नसावे. ए आर-15 हे आजच्या अमेरिकेतले लोकप्रिय शस्त्र आहे. यातून क्षणार्धात गोळ्यांच्या 100 फेऱ्या झाडता येतात. स्थलांतरित आणि अल्पसंख्यांक मिळून श्वेतवर्णीयांचे अमेरिकेतील प्रमाण कमी करण्याच्या खटाटोपात आहेत, असे काही गोऱ्या अतिऊग्रवाद्यांचे मत आहे. हे मत ‘रिप्लेसमेंट थिअरी’, या शीर्षकाने ओळखले जाते. रिप्लेसमेंट करून वर्चस्व स्थापन करणाऱ्यांना तीच थिअरी पुन्हा सुचावी, यात आश्चर्य ते काय? आजच्या अमेरिकेच्या उभारणीत स्थलांतरितांचा वाटा फार मोठा आहे, हे खरे आहे. स्थलांतरित हे कुशल मनुष्यबळ म्हणून मान्यता पावलेले आहेत. त्यांची संख्याही अमेरिकेत दिवसेदिवस वाढत आहे, तसाच त्यांचा प्रभावही वाढतो आहे. पण म्हणून ते अमेरिकन गोऱ्यांना संपवून त्यांची जागा घेणार आहेत, हा विचार, विचार म्हणता यायचा नाही. तो अविचारपेक्षाही खालच्या पातळीचा आहे. पत्ता विचारण्यासाठी आपण भारतात कुणाच्याही दारावर थाप मारून घरमालकाला दार उघडायला लावून चौकशी करतो. अमेरिकेत आजही काही राज्यात असे करायला गेलात तर जिवावर बेतू शकेल. तुम्हाला कंपाऊंडमधून आत येताना पाहताच घरमालक तुम्हाला घुसखोर (ट्रेसपासर) मानून गोळी घालू शकेल, असे म्हणतात. असुरक्षिततेच्या प्रारंभीच्या वातावरणात हा अधिकार वाजवी मानला गेला, हे एकवेळ मान्य करता येईलही, पण अमेरिकेसारख्या प्रगत राष्ट्रात आजही तो अनेक राज्यात कायदेशीर अधिकार असेल तर, ते आश्चर्यकारकच आहे. हे असे अधिकार काढून घेण्यासाठी अमेरिकेच्या राज्यघटनेतच दुरुस्ती करावी लागणार आहे, हे तर त्याहून मोठे आश्चर्य आहे. शस्त्र बाळगणे हा अमेरिकेत घटनादत्त अधिकार आहे. कायदेमंडळाने कायदा करून दिलेला अधिकार नाही. याशिवाय दुरुस्ती करण्याचे काम का कठीण झाले आहे, हे समजण्यासाठी आणखी थोडे खोलात जावे लागेल. 435 सदस्यांचे हाऊस आणि 100 सदस्यांचे सिनेट अमेरिकन संसदेची दोन सभागृहे आहेत. एक म्हणजे हाऊस (हाऊस ॲाफ रिप्रेझेंटेटिव्हज) आणि दुसरे सिनेट. हाऊसमध्ये प्रत्येक राज्याला त्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व असते. जसे कॅलिफोर्निया हे सर्वात मोठे राज्य आहे. कॅलिफोर्नियाच्या, प्रत्येक मतदारसंघातून एक, असे हाऊसमध्ये 53 प्रतिनिधी असतात. पण राज्य कितीही लहान असले तरी त्याला किमान एकतरी प्रतिनिधी हाऊसमध्ये मिळतोच. प्रतिनिधींची ही निवड दर दोन वर्षांनी, सम वर्षातील नोव्हेंबर महिन्यातील पहिल्या सोमवारनंतरच्या मंगळवारी होत असते. दर दोन वर्षांनी अध्यक्षाच्या कारकिर्दीबाबतची (अध्यक्षाची कारकीर्द 4 वर्षांची असते) ही जणू जनमत चाचणीच असते. 2022 मध्ये नोव्हेंबर महिन्यात ही निवडणूक होऊ घाली आहे. 1911 सालची लोकसंख्या गृहीत धरून केलेल्या हिशोबानुसार प्रत्येक राज्याच्या हाऊसमधील प्रतिनिधींची संख्या ठरवण्यात आली असून सध्या हाऊसमधील सदस्यांची एकूण संख्या 435 इतकी आहे. थोडक्यात असे की हाऊस आणि आपली लोकसभा यांत प्रतिनिधी निवडण्याची पद्धती पुष्कळशी सारखीच आहे. अमेरिकन जनमताचे खरेखुरे प्रतिनिधित्व हाऊसमध्ये आढळते. अमेरिकन जनमत ‘बंदूकबंदी’ च्या बाजूने असल्यामुळे शस्त्रे बाळगण्याबाबत करावयाचा कायदा हाऊसमध्ये पारित होण्यात अडचण येणार नाही/येतही नाही. अर्थात मुळीच अडचणी नाहीत, असे नाही. त्याची कारणे पुढे येतील. अमेरिकन सिनेटची वेगळी घडण अमेरिकन सिनेट जनमताचे प्रतिनिधित्व करीत नाही. पण तरीही ही 100 सदस्यांची सिनेट काहीशी आपल्या राज्यसभेसारखी आहे. हे कायम सभागृह आहे. सिनेटरचा कार्यकाल सहा वर्षांचा असतो. दर दोन वर्षांनी 33/33/34 सदस्य निवृत्त होऊन ते 50 पैकी राज्यामधून निवृत्तीनुसार जागा भरण्यासाठी निवडले जातात. सिनेटमध्ये प्रत्येक राज्याला दोन सिनेटर्स मिळतात. मग ते राज्य लहान असो वा मोठे! कॅलिफोर्निया हे सर्वात मोठे राज्य आहे. त्याच्या वाट्याला लोकसंख्येच्या प्रमाणात म्हणजे 53 प्रतिनिधी (रिप्रेझेंटेटिव्ज) मिळतात पण सिनेटर्स मात्र दोनच. कारण प्रत्येक राज्यागणिक दोन सिनेटर अशी तरतूद आहे. याचा अर्थ असा की सिनेटसाठी राज्य हे एकक आहे. अमेरिकेत आजमितीला लहान मोठी 50 राज्ये आहेत. त्यामुळे 50 ला दोनने गुणून येणारी संख्या 100 ही सिनेटर्सची संख्या असते. अलास्का, डेलावेअर, मोंटासा, नॅार्थ डाकोटा, साऊथ डाकोटा, व्हरमॅांट, व्हॅ्योमिंग ही अमेरिकेतील अति चिमुकली राज्ये आहेत. त्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार प्रत्येकी एकच प्रतिनिधी (रिप्रेझेंटेटिव्ह) हाऊसमध्ये मिळाला आहे. पण राज्यागणिक 2 या नियमानुसार सिनेटमध्ये मात्र प्रत्येकी 2 सिनेटर मिळाले आहेत. अमेरिकन सिनेट प्रत्येक राज्याला समान प्रतिनिधित्व देते, ते असे. सर्वात जुनी आणि चांगली लोकशाही कुठे आहे? तर अमेरिकेत, असे उत्तर मिळेल. पण मग सिनेटची घडण पाहता ही अशी लोकशाहीशी विसंगत तरतूद कशी काय? हे समजण्यासाठी आणखी मागे जाऊन अमेरिकन संघराज्याची निर्मिती कशी झाली ते पहावे लागेल. संघराज्य निर्माण व्हावे, असे ज्या राज्यांना वाटत होते, ती राज्ये विनाअट एकत्र आली. ही प्रगत राज्ये होती तसेच मोठ्या मनाची होती. पण अप्रगत आणि लहान राज्यांना अशा संघराज्यात आपल्याला नगण्य स्थान असेल, असे वाटून, ती संघराज्यात सामील व्हायला काही केल्या तयार होईनात. त्यांची समजूत काढण्याचा उदात्त हेतू समोर ठेवून राज्यागणिक दोन सिनेटर ही तडजोड स्वीकारण्यात आली. या तरतुदीमुळे लहान राज्यांनाही मोठ्या राज्यांइतकेच प्रतिनिधित्व मिळाले. आणखीही काही तडजोडी स्वीकारण्यात आल्या. पण त्या आजच्या विषयाच्या दृष्टीने विचार करता विचारात न घेतल्या तरी चालण्यासारखे आहे. मुळातच ही राज्ये लहान आणि अप्रगत होती. पुराणमतवाद्यांना, बलवंतांना आणि धनदांडग्यांना या लहान राज्यांना आपल्याकडे वळवून घेणे तुलनेने सोपे गेले. तसे पाहिले तर रुपेरी किल्लीनेही न उघडणारे कुलुप कुठे असेल? पुष्पा चित्रपटातील बलदंडासारख्याला विरोध करण्याची हिंमत कोणाजवळ आहे? केवळ पैशाच्या बळावर निवडून येणारे कुठे नाहीत? त्यातलाच हा प्रकार आहे. अमेरिका गन इंडस्ट्रीच्या भरवशावर श्रीमंत झाली आहे. लढणाऱ्या दोन्ही पक्षांना हे उद्योगपती समान न्यायाने शस्त्रे पुरवतात आणि गब्बर होतात. प्रत्येकाला शस्त्र बाळगण्याचा परवाना ही तरतूद तर त्यांच्यासाठी पर्वणीच आहे. त्यामुळे ही गन लॅाबी शस्त्रबंदीला विरोध करतांना दिसते. शिवाय व्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच नको अशी ‘ऊच्च मूल्ये’ जपली पाहिजेत, या विचाराचेही कमी नाहीत. आश्चर्याची एक बाब अशीही आहे की, या धनदांडग्यांमध्ये ज्यू मोठ्या संख्येत आहेत. ते ज्यू की ज्यांची जगभर ससेहोलपट झाली होती. गन पॅालिसीत बदल करू नका, असे म्हणत राजकीय पक्षांवर आणि लोकप्रतिनिधींवर दबाव आणणाऱ्यात भुक्तभोगी ज्यूही आघाडीवर असावेत ना? यावर भाष्य करण्याची आवश्यकता आहे का? हताश अध्यक्षांचे उद्विग्न उद्गार ‘आपल्याकडेच (अमेरिकेत) अशा घटना का घडतात? मी अगतिक झालो आहे. (पण) आता पावले टाकावीच लागतील’, ही वेदना आहे बलाढ्य अमेरिकेच्या सर्वोच्च नेत्याची. अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांना पडलेला प्रश्न विशेष चिंतनीय आणि चिंताजनक वाटतो तो यासाठीही, की अमेरिकन जनमत शस्त्रास्त्र परवानाविषयक नियम बदलेलेच पाहिजेत, या विचाराचे आहे. पण तरीही गन लॅाबी समोर हे बलाढ्य राष्ट्र हतबल झालेले दिसते आहे. या प्रश्नाला आणखीही एक बाजू आहे. शस्त्र परवान्यावर काही वाजवी बंधने उद्या टाकता आली तर हिंसाचाराचे प्रमाण कमी होईल, यात शंका नाही. पण शस्त्रे चुकीच्या पद्धतीने वापरणाऱ्याच्या मानसिक अवस्थेचाही विचार करण्याची गरज आहे. अमेरिकन तरूण पिढी दिवसेदिवस स्वैराचारी, खुशालचेंडू, व्यसनाधीन, आळशी आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीची होत चालली आहे, असे एका पाहणीत आढळून आले आहे. इलेक्ट्रिक उपकरणांनी एक कृत्रिम आणि आभासी दुनिया निर्माण केली आहे. कौटुंबीक जीवनाची आणि समाजजीवनाची वीण उसवल्याचा परिणाम म्हणूनही मुले हिंसाचाराकडे व्यसनाकडे वळत चालली आहेत, त्यांचे भावविश्व विकृत होत चालले आहे, असे एक पाहणी सांगते. म्हणजे या प्रश्नाला समाजशास्त्रीय आणि मानसशास्त्रीय बाजूही आहे, हे लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. हिंसा करण्यासाठी शस्त्र वापरले जात असले तरी हिंसाचाराचा उदय मनात होतो, हे विसरून चालणार नाही. या पैलूकडेही अमेरिकेचेच नव्हे तर इतर देशांचेही म्हणावे तेवढे लक्ष असलेले दिसत नाही. असे असले तरी पहिले पाऊल म्हणून शस्त्रे चुकीच्या व्यक्तीच्या हाती पडणार नाहीत, असा कायदा तात्काळ करण्याची आवश्यकता आहेच आहे. लोकप्रतिनिधींचे असेही वर्तन अमेरिकन संसद सदस्य एकमेकांचा उल्लेख अतिशय आदरपूर्वक शब्दात करीत असतात. त्यांच्यातही सुदोपसुंदी होतच नाही, असे नाही. पण तो मुद्दा वेगळा आहे. एका महान राष्ट्राचे आपण प्रतिनिधित्व करीत आहोत, याचा त्यांना कधीही विसर पडत नाही. जगात जरा कुठे खुट्ट झालं की, यांच्यातील मानवता, मानवी हक्कांची जाणीव दुथडी भरून वाहू लागते. काश्मीरप्रश्नी भारताला याचा चांगलाच अनुभव आलेला आहे. एकट दुकट ‘मॅाब लिंचिंग’ प्रकरणी सुद्धा यांचे अंत:करण कळवळून विदीर्ण होऊन आक्रोश करू लागते. पण खुद्द टेक्सासमधले उदाहरण मात्र वेगळीच कहाणी कथन करते आहे. या राज्यातील युवाल्डी गावातील रॅाब एलिमेंटरी स्कूलमध्ये जे घडले, 19 कळ्या पुरत्या उमलण्या आधीच खुडल्या गेल्या यामुळे अमेरिकेतीलच नव्हे तर सर्व जगातील पालकविश्व बधिर आणि सुन्न झाले. पण युवाल्डी गावातील मेयर याबाबत काय म्हणताहेत? त्यांनी माध्यमांसमोर राज्याच्या गन पॅालिसीला विरोध करणाऱ्यांचा धिक्कार करतांना वापरलेले शब्द उधृत करावेत, असे नाहीत. ते सभ्यजनांना आवडणार तर नाहीतच पण सहनही होण्यासारखे नाहीत. गन पॅालिसीबाबत अमेरिकन राजकारणात असा उभा दुभंग पडला आहे. मात्र अमेरिकन जनमताचे तसे नाही. युवाल्डीतील घटना घडण्यापूर्वी गन पॅालिसी बदला असे मत जवळ जवळ 60 टक्के नागरिकांनी नोंदवले होते आणि तसा आग्रह जनप्रतिनिधींपाशी धरला होता. 32 % नागरिकांचा गन पॅलिसीला पाठिंबा होता. उरलेले तटस्थ होते. आज ही मानवतेला काळीमा फासणारी घटना घडल्यानंतर तर गन पॅालिसीला विरोध करणाऱ्यांची संख्या कितीतरी वाढलेली असेल. गन पॅालिसीला पाठिंबा देणारे कोणता विचार करीत असतील यावर कुणीही उघडपणे व्यक्त होत नाहीत. जनमताचे आणि जनमनाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या हाऊस ॲाफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्जने दर वेळी शस्त्रनियंत्रण विषयक ठराव पारित करावा आणि जनमताचे प्रतिनिधित्व न करणाऱ्या सिनेटमध्ये तो ठराव पारित होऊ नये, बारगळावा असे आजवर अनेकदा घडले आहे. सिनेटमध्ये जुन्या जरठ मताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांचाच अधिक भरणा असतो. आत्ताआत्ता कुठे 100 सिनेटर्समध्ये महिला आणि अल्पसंख्यांकांचे प्रतिनिधीही निवडून येऊ लागले आहेत. पण त्यांची संख्या ठराव पारित व्हावा इतकी नाही. सिनेटकडून होणारी अडवणूक केवळ गन पॅालिसी पुरती सीमित नाही. प्रागतिक विचाराचे अनेक ठराव सिनेटमध्ये गारद झाले आहेत. प्रगत आशयाचे ठराव कुजवण्यात आघाडीवर असतात ते रिपब्लिकन्स! हाच का तो उदारमतवादी गुलांमांचा कैवारी असलेल्या अब्रहम लिंकनचा रिपब्लिकन पक्ष? गन पॅालिसीला विरोध करणारे, हे जे सिनेटर्स रिपब्लिकन पक्षाचे आहेत/ असतात, ते छोट्या राज्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे असतात. लोकसंख्येचा विचार केला तर असे सिनेटर्स 44% लोकसंख्येचेच प्रतिनिधित्व करतात. रिपब्लिकन सिनेटर्सनी 1996 पासून आजवर 50% लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व कधीच केलेले नाही. डेमॅाक्रॅट पक्षाचे सिनेटर्स मोठ्या राज्यातून आलेले आहेत. ते 56% लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. आजघडीला सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्ष आणि डेमोक्रॅट पक्षाचे बलाबल सम समान म्हणावे असेच आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा हाही आहे की अमेरिकेत व्हिपची तरतूद नाही. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी आपल्या सद्सदविवेकबुद्धीला अनुसरून मतदान करावे, अशी घटनाकारांची अपेक्षा आहे/निदान होती. पण यामुळे पक्षनिर्देश बाजूला सारून ‘क्रॅास व्होटिंग’ही अनेकदा होते. सद्सदविवेक बुद्धीला आवर घालायला रुपेरी चाबकाची किमया आणि बलदंडांची, धनदांडग्यांची ‘विनंती’ पुरेशी ठरत असते. सर्वोच्च न्यायालयात पुराणमतवादी न्यायाधीशच येतील, अशी खेळी रिपब्लिकन पक्षाने दरवेळी केली आहे. त्यांनी प्रागतिक विचाराच्या अनेकांची परदेशात वकील म्हणून प्रस्तावित केलेली नियुक्ती होऊ दिली नाही. हे सर्व अविश्वासाच्या वातावरणामुळे आहे. बंदुकीतून गोळी सुटायला एक क्षण पुरतो पण परस्पर विश्वासाचे, स्नेहाचे, सामंजस्याचे वातावरण निर्माण व्हायला काही दशके, नव्हे शतके जावी लागतील. तोपर्यंत युवाल्डी सारख्या घटना घडतच राहतील, मेणबत्ती मोर्चे निघतच राहतील, कुस्करलेल्या कळ्यांचे नि:श्वास संवेदनशील मनांनाच ऐकू येतील आणि भौतिक प्रगतीच्या शिखरावर पोचलेल्या जगातल्या सर्वात जुन्या लोकशाही राष्ट्राची ही करूण कथा संवेदनशील मनाला विषण्ण आणि व्यथित करीतच राहील.