आता चीनची गाठ बेकर्स डझनशी! तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक ०७/०६/२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. आता चीनची गाठ बेकर्स डझनशी! वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? क्वाड म्हणजे चौकोनी सुरक्षा संवाद, म्हणजेच क्वाड्रिलॅटरल सिक्युरिटी डायलॅाग). अमेरिका, भारत, ॲास्ट्रेलिया आणि जपान हे यातले चार कोन आहेत. 2004 मध्ये महाभयंकर त्सुनामी आली आणि अशा संकटांचा एकत्रित सामना करण्यासाठी एखादी संघटना असली पाहिजे, असे या निमित्ताने वाटू लागले. पण त्सुनामी नैसर्गिकच असते, असे नाही. ती राजकीयही असू शकते. 2004 मधली चीनची राजकीय अरेरावी त्सुनामीसारखीच होती. पण बोक्याच्या गळ्यात घंटा बांधण्यावर एकमत असले तरी पुढाकार कोणी घ्यायचा? ॲास्ट्रेलिया क्षेत्रफळाने मोठा पण लोकसंख्या 3 कोटीच्या आतच. भारत तसा मोठा देश, पण तटस्थतावादी. तो ‘अशा’ संघटनेत कसा सामील होणार? मात्र चीनने सेनकाकू बेटसमूहावर हक्क सांगताच संकट जपानच्या दारातच आले की. पण जपान एकटा तयार असून काय उपयोग? दूर अंतरावर असलेली अमेरिका चीनशी दोन हात करायला एका पायावर तयार होती पण तिला चीनपासून असा धोका नव्हता. ॲास्ट्रेलियाजवळच्या सॉलोमन बेटसमूहावर चीनने लष्करीतळ उभारायला सुरवात करताच मात्र ॲास्ट्रेलिया खडबडून जागा झाला. चीन करार मोडतो, दिलेल्या शब्दाला जागत नाही, घुसखोरी करतो, यामुळे भारतही वैतागला आणि 2007 पासून कागदावरच जेमतेम अस्तित्वात असलेल्या संघटनेत चैतन्य निर्माण झाले. क्वाडचे उद्देश 1) भारत-प्रशांत सागरीक्षेत्रात मुक्त संचार आणि मुक्त व्यापार. 2) चीनचा सामना करण्यासाठी एकी. 4) आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा यांच्यासाठी समन्वय. 5) सदस्य देशांना कर्जबाजारी होण्यापासून मुक्ती सर्वच चीनचे कर्जदार चीनने आज गडगंज संपत्ती संपादन केली आहे. श्रीलंकेसारखे जगातले अनेक गरीब देश चीनच्या कर्जाच्या ओझाखाली दबले असून ते आपल्या भरवशावर चीनच्या कर्जातून मुक्त होण्याची सुतराम शक्यता नाही. मुख्य म्हणजे, चीन बरोबर व्यापार करतांना तथाकथित बड्या देशांनीही अगोदर स्वत: व्यापारातील तूट (ट्रेड डेफिसिट) दूर केली पाहिजे. म्हणजे असे की, चीन निरनिराळ्या देशांना माल विकतो तसेच या देशांकडून माल खरेदीही करतो. पण माल विकून चीनला जेवढा पैसा मिळतो तो खूप जास्त असतो. म्हणजे इतर देशांसाठी हा तुटीचा व्यापार झाला. ही तूट मोजायला सुरवात अमेरिकेपासूनच करू. अमेरिका-चीन यांच्यातली व्यापार तूट सुमारे 40 हजार कोटी डॉलर्स इतकी प्रचंड आहे. अशीच जपानची तूट 3 हजार कोटी डॉलर्स तर भारताची तूट 4 हजार 400 कोटी डॅालर आहे. ॲास्ट्रेलियाचा मात्र चीनशी तुटीचा व्यवहार होत नाही. ही तूट एका झटक्यात दूर करण्यासारखी स्थिती अमेरिका वगळता कुणाचीही नाही. तसे करणे व्यवहार्यही नाही. याचा व्यावहारिक अर्थ असा की, बहुतेक देश आर्थिकदृष्टीने विचार करता चीनवर अवलंबून आहेत. पण चीन मात्र, कोणावरही, अगदी कोणावरही अवलंबून नाही. जुनी उधारी हळूहळू चुकवू, असा विचार हे देश करू शकतीलही पण अगोदर नवी उधारी तर थांबवता आली पाहिजे ना? तर तेही बहुतेकांना शक्य नाही. कारण सेमीकंडक्टर लागणारच, इलेक्ट्रॅानिक वस्तू लागणारच, यंत्रसामग्री तर घ्यावीच लागणार. पण याशिवाय आम्ही म्हणतो तो काही माल घेणार असाल तरच तुम्हाला हवा असलेला माल विकत देऊ, अशी चीनची अट असते. मग तुम्हाला तो माल नको का असेना! म्हणून आवश्यक माल हवाच म्हणून घ्यायचा आणि अनावश्यक माल घेतला तरच आवश्यक माल मिळणार म्हणून तोही घ्यायचा, हे असे चालले आहे. असे का घडले? या सर्वाच्या मुळाशी सर्व देशांनी सोयीचा म्हणून घेतलेला एक निर्णय कारणीभूत झाला आहे. बाजारात पैसे मोजून वस्तू मिळते आहेना, मग स्वत: तयार करण्याच्या खर्चिक भानगडीत कशाला पडा? ‘पैसा फेको, माल ले लो’, असा सोपा मार्ग बहुतेक देशांनी अवलंबिला होता. चीनने मात्र प्रत्येक वस्तू तयार करण्याचा ध्यास घेतला. तंत्रज्ञानाची खरीखुरी चोरी केली. परदेशी उद्योजकांनी चीनमध्ये गुंतवणूक करावी म्हणून पायघड्या पसरल्या, गुंतवणूकदारांना ‘व्हीआयपी ट्रीटमेंट’ दिली. स्वस्तात जमीन, पाणी, वीज आणि कुशल मनुष्यबळ पुरविले. त्यामुळे सर्वात कमी उत्पादन खर्च चीनमध्ये येऊ लागला. वस्तू स्वस्तात विकूनही चीन नफा मिळवू लागला. इतर देशांची महाग उत्पादने गोदामातच पडून राहू लागली. आपली भारताची स्थिती काय आहे? भारतात कारखान्यासाठी जमीन मिळणेच दुरापास्त झाले आहे. जैतापूर आणि नाणारची उदाहरणे पुरेशी बोलकी आहेत. पाण्यासाठी, विजेसाठीही अशीच मारामार. कुशल मनुष्यबळ एकतर लवकर मिळत नाही आणि मिळालेच तरी उत्पादन सुरू व्हायच्या अगोदरच पगारवाढीसाठी संप केव्हा होईल याचा नेम नसतो. योग्यता असो वा नसो स्थानिकांना प्राधान्य दिलेच पाहिजे, हा मुद्दाही आहेच. जैतापूरचा अण्विक उर्जा प्रकल्प आणि नाणारा तेल शुद्धीकरण कारखाना वेळच्यावेळी कार्यान्वित झाले असते तर इंधनातील भाववाढ काहीशी कमी झाली असती. पण हे होणे नव्हते. या बाबत एकच व्यक्ती मात्र पुरेशी जागरूक होती. तिने बंगालने झिडकारलेल्या नॅनो मोटार काखान्याला आदरपूर्वक वाजवी किमतीत जागा मिळवून दिली, अशाच निरनिराळ्या सुविधाही मिळवून दिल्या. किमती आणि कामाची जमीन स्वस्तात का दिली असे म्हणत काहींनी हा मुद्दा कोर्टात नेलाच. तो टिकला नाही हा मुद्दा वेगळा. एकच रामबाण औषध चीनचे जोखड फेकून देण्याचा एकच मार्ग आहे आणि तो आहे आत्मनिर्भरतेचा, हे या व्यक्तीने ताडले आणि टीकेकडे दुर्लक्ष करीत स्टार्ट अप, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया सारख्या संकल्पनांना प्रतिष्ठा आणि यश मिळवून दिले. अमेरिकेला चीनऐवजी भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी मित्र बनवून दाखविले. सर्वच देश आत्मनिर्भर झाले तर जगात सर्वत्र धनप्रवाहहीन डबकीच तयार होतील, अशी टीका काहीं विद्वानांनी केली. सर्वांनाच आत्मनिर्भर होता यायचे नाही आणि तशी आवश्यकताही नाही, हे या विद्वानांना कोणी समजावून सांगायचे? खरेतर अशी समजावून सांगण्याची आवश्यकताही नाही, कारण एवढेही न समजण्याइतके हे लोक निर्बुद्ध नक्कीच नाहीत. त्यामुळे ही व्यक्ती या भानगडीत पडलीच नाही. युरेनियम, खनिज तेल यासारखे अपवाद वगळले तर भारत आत्मनिर्भर नक्कीच होऊ शकतो. इंधनाचे बाबतीत पर्यायी इंधनाचा मार्ग चोखाळता येण्यासारखा आहे, हे या व्यक्तीने ताडले. या मार्गाने गेल्यास पर्यावरणाची जपणूक, स्वस्त इंधन आणि स्वावलंबन हे तीन हेतू एकाच वेळी साध्य होऊ शकतात, हे जाणले आणि एका भगिरथ प्रयत्नाला प्रारंभ केला. चीन आज दुहेरी सामर्थ्याने सज्ज झालेला आहे. आर्थिकदृष्टीने विचार करता तो जगातील एकमेव मोठा देश असेल की, की ज्याचा कोणत्याही देशांशी असलेला व्यापारी संबंध चिंता वाटावी इतका तुटीचा असेल. त्यामुळे कोणताही देश त्याला व्यापारात मात देऊ शकण्याच्या स्थितीत नाही. तो बराचसा आत्मनिर्भरही आहे. शिवाय चीनचे लष्करी सामर्थ्यही जबरदस्त आहे. हे दुहेरी सामर्थ्य त्याला जगात मोठे स्थान मिळवून देणारे ठरले आहे. आपल्या समोर क्वाड सारखा संयुक्त प्रयत्नच एका मोठ्या आव्हानाच्या स्वरुपात उभा राहू शकेल हे चीन जाणून आहे. क्वाड नाटोसारखे लष्करी संघटन नाही, हे चीनला कळत नाही असे नक्कीच नाही. पण तरीही चीन क्वाडला आशियायातील नॅार्थ अटलांटिक ट्रिटी ॲार्गनायझेशन म्हणून शिवी हासडतो, ती उगीच नाही. राजकारणात केवळ आजचेच शत्रू पारखून चालत नाही, तर भविष्यातले शत्रूही हेरता आले पाहिजेत. या दृष्टीने विचार करता चीनचा कयास बरोबरच म्हटला पाहिजे. क्वाडमधील देशांनी मलबरच्या किनाऱ्यावर युद्धसराव करताच चीनने या कवायतीची तात्काळ नोंद घेतली, ती उगीच नाही. देश 13 नाव मात्र बेकर्स डझन 24 मे 2022 ला जपानमधील टोकियो शहरात अन्य 9 देशांचे प्रतिनिधीही अर्थमंत्र्यांसह आभासी पद्धतीने उपस्थित होते. दक्षिण कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपिन्स, सिंगापूर, थायलंड, ब्रुनेई, न्यूझीलंड आणि व्हिएतनाम या 9 देशांचा या अन्य सहभागींत समावेश आहे. या १३ देशांनी मिळून, जणू चीनला वेढा घालणारा हिंद-प्रशांत महासागर आर्थिक गट (इंडो-पॅसिफिक एकॅानॅामिक फ्रेमवर्क) स्थापन करण्याचा निर्णय टोकियोच्या बैठकीत घेतला. या सर्वांचा मिळून जीडीपी जगाच्या जीडीपीच्या 40% इतका होतो आहे. नवोन्मेष (रेझिलन्स), आर्थिक विकास, स्पर्धात्मकता, निष्पक्षता यांच्या आधारे प्रगतीच्या दिशेने मार्गक्रमण करण्याचे ठरले. हे सर्व देश चीनच्या उपद्वापांमुळे बेजार झालेले देश आहेत. यावर उपाय करावा ही अपेक्षा बाळगून हे देश अमेरिकेकडे पाहत आहेत, हे लक्षात न येण्याइतका चीन मूर्ख नाही. अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सलीव्हन यांनी या 13 देशांच्या गटाचे वर्णन ‘बेकर्स डझन’ असे केले आहे. मध्ययुगीन काळात इंग्लंडमधील पाव विक्रेते फसवणुकीचा आरोप होऊ नये म्हणून डझनभर पाव घेणाऱ्यास पस्तुरी म्हणून आणखी एक पाव जास्तीचा देत असत. त्यावरून ‘बेकर्स डझन’(पावविक्रेत्यांचा डझन) हा शब्दप्रयोग जन्मास आला. आजही त्यातील डझन हा शब्द 12 ऐवजी १३ देश दर्शवतो. अशी ही वेगळीच ‘आयडियाची कल्पना’!