पाकिस्तानची खोड कशी जाईल? वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? पाकिस्तानवर महागाईमुळे अभूतपूर्व संकट ओढवले आहे. याला युक्रेनचे युद्ध कारणीभूत आहे काय? नक्कीच आहे, पण पूर्णांशाने नाही. पाकिस्तानमध्ये खनिज तेलांच्या किमतीत विक्रमी वाढ झाली आहे. यालाही युक्रेनचे युद्ध कारणीभूत आहे काय? नक्कीच आहे पण पूर्णांशाने नाही. पाकिस्तानमध्ये नुकतीच फार मोठी राजकीय उलथापालथ झाली. इम्रानखान यांची सत्ता जाऊन शहाबाज शरीफ यांचे शासन आले. असे होण्यामागचे कारण काय? अविश्वास प्रस्ताव पारित झाला की लोकशाहीत प्रस्थापित सरकार गडगडते. हा लोकशाहीतील शिरस्ता आहे. त्यात विशेष असे काही नाही. पण इम्रानखान शासनाचे गडगडणे असे सामान्य स्वरुपाचे नव्हते. त्यांना लाक्षणिक अर्थाने उचलूनच बाजूला करावे लागले. न्यायव्यवस्थेने कडक भूमिका घेतली आणि लष्कर मध्ये पडले नाही किंवा मूक संमती दिली, म्हणून इम्रानखान यांची उचलबांगडी होऊ शकली. महागाईचा भडका का? महागाई, दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा, चलनाचा तुटवडा आणि राजकीय अस्थैर्य असे बहुआयामी संकट पाकिस्तानवर आज ओढवले आहे. युक्रेनचे युद्ध झाले नसते तर कदाचित ही स्थिती इतक्या लवकर आली नसती पण आली असती नक्कीच. पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव 200 रुपये लिटरच्या वर तर रॅाकेलचा भाव 180 रुपये लिटरच्या वर गेला आहे. पाकिस्तान शासन पेट्रोल डिझेल आणि रॅाकेलवर अनुक्रमे 22, 58 आणि 17 रुपये सबसिडी देत आहे. ही नसती तर भाव आणखी कडाडले असते. पाकिस्तान ‘कर्ज द्या कर्ज’ म्हणत हातात कटोरा घेऊन निघाले आहे. चीनने अगोदरच पाकिस्तानला भरपूर कर्ज दिले आहे. आज त्याच्या व्याजाचे पैसे देणेच पाकिस्तानला कठीण झाले आहे. पाकिस्तानची जुनी इम्रानखान राजवट चीनधार्जिणी होती. पण नवीन राजवट अमेरिकाधार्जिणी आहे किंवा होणार आहे, होते आहे, म्हणून चीन आणखी कर्ज देण्यास तयार नाही. तर अमेरिकेचा नवीन राजवटीवर अजून पुरता विश्वास बसलेला नाही म्हणून म्हणा किंवा पुढच्याच वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीत इम्रानखानचा पक्ष आणि नवीन पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचा पक्ष यापैकी कोण निवडून येईल, निवडून आलेल्या राजवटीचे चीनशी संबंध कसे असतील, हे आज नक्की सांगता येत नसल्यामुळे म्हणा अमेरिका, पाकिस्तानला कर्ज देण्यास तयार नाही. शिवाय सध्या इम्रानखान यांनी आताच शाहबाज शरीफ यांच्या नवीन राजवटीविरुद्ध जबरदस्त जनआंदोलन उभे केले असल्यामुळे एक वर्षभर तरी शाहबाज शरीफ राजवट टिकते किंवा कसे, हे पाहण्याचा अमेरिकेचा विचार असला, तर त्यात नवल नाही. पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडे (इंटरनॅशनल मॅानिटरी फंड) कर्जासाठी अर्ज केला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी पाकिस्तानला कर्ज देण्यास तयारही आहे. पण एका अटीवर. पाकिस्तानने अगोदर सर्व प्रकारची सबसिडी बंद करावी. आपण देत असलेली रक्कम सबसिडीसाठी वापरली जावी हे आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीला मान्य नाही. ही अट मान्य करायची तर पाकिस्तान शासनला पेट्रोल, डिझेल आणि रॅाकेलवर दिलेली 22, 58 आणि 17 रुपये ही सबसिडी बंद करावी लागेल. असे केल्यास आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्जाऊ रक्कम मिळण्याअगोदरच पुन्हा एकदा पेट्रोल, डिझेल आणि रॅाकेल च्या किमती वाढणार. म्हणजेच जनतेतला असंतोष आणखी भडकणार आणि इम्रानखान यांच्या आंदोलनाला नवीन खतपाणी मिळणार. शाहबाज शरीफ शासनासमोर असा विचित्र पेचप्रसंग उभा झाला आहे. सबसिडी बंद करावी तरी पंचाईत, आणि द्यावी तरी पंचाईत. पाकिस्तानने 3 वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे 6 अब्ड डॅालर्सची मदत मागितली होती. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने पाकिस्तानची ही मागणी मान्य केली खरी, पण पूर्ण रक्कम एकदम न देता निम्मीच रक्कम दिली. तिचा विनीयोग पाकिस्तान कशाप्रकारे करतो, हे पाहून उरलेले 3 अब्ज डॅालर द्यायचे, असे नाणे निधीने ठरविले होते. खर्चाची पुरती माहिती न दिल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने 3 अब्ज डॅालर अडवून ठेवले आहेत. आता नवीन शाहबाज शरीफ शासनाने नवीन कर्जाची मागणी केली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी ही मागणीही पूर्ण करायला तयार आहे, पण सबसिडी बंद केली तरच. शेवटी नवीन शासनाने आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडे नव्याने वेगळीच विनवणी केली आहे की, एकवेळ सगळे 3 अब्ज डॅालर देऊ नका, तुमचे पूर्ण समाधान झाल्यानंतरच ते द्या. पण सध्या या 3 अब्जातला तिसरा हिस्सा असे काहीतरी ‘विशेष बाब’ म्हणून द्याच. या नवीन विनंतीबाबत आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी काय निर्णय घेते ते लवकरच कळेल. इकडे दैनंदिन जीवनोपयोगी वस्तूंचे भाव दिवसागिक वाढतच चालले असून त्याची परिणीती पाकिस्तानमध्ये नागरी अराजक (सिव्हिल अनरेस्ट) निर्माण होण्यात होईल, असे दिसते. दरवाढ आणि भारनियमनही पाकिस्तानमध्ये वीज पुरवणारी कंपनी सरकारच्या मलकीची असून तिने 1 जूनपासून विजेच्या दरात 8 रुपये वाढविले आहेत. त्यामुळे यापुढे एका युनीटसाठी 12 रुपये मोजावे लागतील. 5 रुपये सबसिडी हळूहळू बंद करायचे ठरविले तर आज ना उद्या विजेचा दर प्रति युनीट 17 रुपये होईल. वीज दरवाढीचा परिणामही दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या किमतीवर होत असतो. म्हणून या दरवाढीसाठीही जनतेला तयार रहावे लागणार आहे. हे सर्व करूनही 24 तास वीज मिळेल, याचा काहीही भरवसा नाही. म्हणजे वीजदर वाढ आणि भारनियमन असा दुहेरी मार ग्राहकांवर पडणार आहे. गंगाजळी आटली प्रत्येक देशाचे स्वत:चे चलन (नाणे) असते. लोक या चलनाचा वापर करून आपले दैनंदिन खर्च भागवीत असतात. आज लोकांजवळ चलन फारसे उरलेले नाही. कारण बेकारीमुळे त्यांच्या हाती मजुरी/पगाराच्या रूपाने चलन येणे कमी झाले आहे. चलन खेळते असावे लागते. दैनंदिन जीवनावश्यक गरजा भागवण्यासाठी लोक आपल्या खिशातले पैसे जसे खर्च करीत असतात तसेच मजुरी, नोकरी, व्यापार असे व्यवहार करून लोक ते चलन परत मिळवत असतात. अशाप्रकारे चलन खेळते असावे लागते. आज पाकिस्तानात ही प्रक्रिया मंदावली आहे आणि वस्तूंचे भाव मात्र सपाटून वाढले आहेत. दुसरे असे की, सुरळीत आर्थिक व्यवहारासाठी बाजारात वस्तू पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असाव्या लागतात तसेच ग्राहकांच्या खिशात त्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी पैसेही असावे लागतात. ही साखळी भंग पावली की अर्थचक्र मंदावते. हे होऊ नये म्हणून सरकारने निरनिराळी कामे उभी करून खर्च करून पैसा खेळता ठेवला पाहिजे, जनतेकडे व.ळवला पाहिजे. पण सरकारजवळही पैशाचा खडखडाट असेल तर? तर काय करायचे नोटा छापायच्या? म्हणजे पुन: भाववाढ! पाकिस्तानमध्ये परकीय चलनाचाही तुटवडा निर्माण झाला आहे. वस्तू निर्यात करून प्रत्येक देश परकीय चलन मिळविण्च्या प्रयत्नात असतो. याचवेळी आवश्यक वस्तूंची तो आयात करतांना हे परकीय चलन खर्च करीत असतो. जर निर्यात कमी झाली आणि आयात वाढली तर परकीय चलनाचा तुटवडा निर्माण होतो. अर्थचक्र यापेक्षा खूपच जटिल आहे. पण विषय समजण्यासाठी हा साधा दाखला पुरेसा ठरावा. गेली काही वर्षे पाकिस्तानजवळचा परकीय चलनाचा साठा कमीकमी होत गेला आहे. हे असेच चालू राहिले तर पाकिस्तानवर आर्थिक दिवाळखोरीची वेळ यायला फारसा वेळ लागणार नाही. शाहबाज शरीफ शासनासमोर ही आर्थिक परिस्थिती इम्रान शासनाच्या पतनानंतर वारसा हक्काने आली आहे. कारण बापाची इस्टेट जशी वारसा हक्काने मिळते, तसेच कर्जही स्वीकारावे लागते. शाहबाज शरीफ शासनाने काही कडक आणि कठोर उपाययोजना करण्याचे ठरविले आहे. त्यातला एक उपाय हा आहे की, ज्यांच्याशिवाय चालणारच नाही अशा अगदी आवश्यक वस्तूंचीच आयात करायची. जसे की सेमीकंडक्टर, खनिज तेले या सारख्या वस्तू. पण चीनसारखे देश याबाबत चतुराईचा व्यवहार करीत असतात. सेमी कंडक्टर हवे असतील तर आमची खेळणी आणि अन्य चैनीच्या वस्तूही घेतल्या पाहिजेत, अशी अट ते घालतात. आयात कमी करण्याबरोबर निर्यात वाढवणे हा दुसरा उपाय आहे. एकतर निर्यात करता येतील अशा वस्तू देशात तयार व्हायला पाहिजेत आणि त्यांची किंमत परदेशी बाजारातील स्पर्धेत टिकाव धरू शकेल इतकी कमी असली पाहिजे. पाकिस्तानात या बाबतीत सर्वच आनंदी आनंद आहे. अशीच परिस्थिती श्रीलंकेची झाली आहे. भारताकडे श्रीलंकेने मदतीसाठी विनंती केली. एक शेजारी आणि मोठा भाऊ या नात्याने भारताने एकट्यानेच श्रीलंकेला कशी मदत करतो आहे, हे आपण बघतच आहोत. पण नाठाळ आण दगलबाज पाकिस्तानला भारताकडे मदत मागायला तोंड आहे कुठे? उलट ड्रोन हल्ले, अगोदर ठरवून एकेका काश्मिरी पंडितावर हल्ले असे उद्योग पाकिस्तानने हस्ते परहस्ते चालूच ठेवले आहेत. या पृष्ठभूमीवर एक घटना राजकीय पटलावर घडली आहे. 1 जून 2022 ला ‘सिंधू पाणी वाटप करारानुसार’ घ्यायची नियमित बैठक दिल्लीमध्ये पार पडली. तेव्हा यानिमित्ताने काय चर्चा होते, कोणते नवे मुद्दे पुढे येतात, पाणी वाटप प्रश्नी पाकिस्तान आपली आजवरची आडमुठी आणि सतत अडथळे आणणारी भूमिका बदलेल का आणि यानिमित्ताने भारत-पाकिस्तानमधील संवाद सुरु होईल का, असा प्रश्न आपल्या येथील काही भोळसट लोकांना पडला आहे. पण जित्याची खोड कशी जाते हे काय त्यांना माहीत नाही होय?