आता गरज सुदृढ आर्थिक संपन्नतेची! तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक २९ /०६/२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. आता गरज सुदृढ आर्थिक संपन्नतेची! वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? सध्या जगातील दोन्ही गट भारताचे मन वळवण्यासाठी कसून प्रयत्न करीत आहेत. नुकतेच इस्रायलचे आणि इराणचे ज्येष्ठ मंत्री भारताला भेट देऊन गेले आहेत. भारताने तटस्थता सोडावी आणि अमेरिकन गटात सामील व्हावे, असा इस्रायलचा आग्रह होता तर इराण रशियाची वकिली करीत होता. या काळात अमेरिकेचा प्रभावी सहयोग असलेल्या क्वाड देशांसोबतची भारताची जवळीक वाढलेली दिसते आहे. तर त्याच काळात भारताने रशियाकडून स्वस्त दराने खनिज तेल भरपूर प्रमाणात खरेदी करायला प्रारंभ केला आहे. असे असेल तर भारत नक्की कुणाच्या बाजूने आहे? अमेरिकेच्या की रशियाच्या? दोन्ही गटांचे म्हणणे असे आहे की भारताने आपली भूमिका एकदाची स्पष्ट करावी. आपण कुणाच्या बाजूचे ते ठरवावे आणि कोणतत्यातरी एका गटात सामील व्हावे. तळ्यात, मळ्यात, असे करू नये. पाश्चात्यांना तर संशयच येऊ लागता आहे की भारताला विश्वसनीय साथीदार समजायचे किंवा नाही? ‘कायद्याचे राज्य आणि लोकशाही यावर ज्यांचा विश्वास आहे अशा गटासोबत भारत नक्की राहणार आहे का?’, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. भारताची बलस्थाने भारत आपले राष्ट्रीय हितसंबंध लक्षात घेऊन वेळोवेळी आपली भूमिका ठरवील, असे भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी एकापेक्षा जास्त वेळा स्पष्ट केले आहे. पण गटातटात विभागलेल्या जगात भारताला हे स्वातंत्र्य आहे का? असेल का? स्वातंत्र्य असावे यासाठी भारताने काय केले पाहिजे? एक लक्षात ठेवावयास हवे की, निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य त्यांनाच असते, ज्यांच्यात काही दम असतो, सामर्थ्य असते आणि भूमिकेत दृढता असते. सामर्थ्य अनेक प्रकारचे असते. 1)आर्थिक सामर्थ्य. ते नसेल तर काय होते समजण्यासाठी फार दूर जायची गरज नाही. श्रीलंका आणि पाकिस्तान आपले शेजारीच आहेत. अर्थेन दासता, हा जगाचा नियम आहे. 2) दुसरे सामर्थ्य असते, सैनिकी शक्तीचे. चिमुकल्या युक्रेनने बलाढ्य रशियाला कसे जेरीस आणले आहे, हे आपण पाहतोच आहोत. युक्रेनचे लष्करी सामर्थ्य वाढण्यासाठी पाश्चात्यांची शस्त्रे आणि अस्त्रे उपयोगाची ठरली आहेत. ती नसती तर केवळ जिद्दीच्या भरवशावर युक्रेन इतके दिवस टिकाव धरून उभे राहू शकले असते का? चीनमधील विगुर मुस्लिमांवर अतोनात अत्याचार होत आहेत. त्यांचा छळ होतो आहे. पण 57 सदस्य असलेल्या मुस्लिम राष्ट्रांची संघटना या क्रूर आणि अमानवी कृत्याविरुद्ध ब्र सुद्धा काढायचे टाळते. ते का हे सांगायला हवे का? या उलट भारताविरुद्ध त्यांची कावकाव अधूनमधून सुरूच असते, इकडे दुर्लक्ष करून चालेल का? ३) तिसरे सामर्थ्य आहे, आत्मनिर्भरतेचे - जो देश आपल्यागरजेच्या वस्तू स्वत: निर्माण करण्याची क्षमता ठेवतो, तोच निर्णय स्वातंत्र्याचा अधिकार राखू शकतो. पोखरण 2 ची अणुचाचणी भारताने केली आणि जगातील अनेक देशांनी भारतावर बहिष्कार टाकला. अमेरिकेचा तर अक्षरशहा तिळपापडच झाला होता. भारताने अणुचाचणी केली याचा जसा अमेरिकेला राग आला होता, त्याहीपेक्षा भारताच्या अणुचाचणीचा सुगावा आपल्या सॅटलाईट निगराणी यंत्रणेला लागला नाही, हे शल्य अमेरिकेसाठी अधिक दाहक होते. त्यावेळचे या मोहिमेचे प्रमुख आणि नंतरचे भारताचे राष्ट्रपती डॅा. अब्दुल कलाम सर्व हालचाली आणि सामग्रीची नेआण, बैलगाड्या वापरून करीत होते. शास्त्रज्ञ मुंडासे बांधून ये जा करीत होते. या चकव्याने चकित झालेल्या सर्वसाक्षी अमेरिकेला अशाप्रकारे खजील होण्याचा हा पहिलाच अनुभव असावा. या बहिष्काराचा सामना तेव्हाचे अटलबिहारी शासन करू शकले कारण युरेनियम, खनिज तेल या सारखे अपवाद वगळले तर भारतीय अर्थव्यवस्था पुष्कळशी स्वयंपूर्ण आणि स्वयंपोषी होती. वर्षदीड वर्षानंतर परिस्थिती पूर्ववत झाली. कारण भारताएवढ्या जबरदस्त बाजारपेठेकडे दुर्लक्ष करणे कुणालाच सोयीचे नव्हते. 4) चौथे सामर्थ्य आहे आत्मनिर्धाराचे. दुसऱ्या महायुद्धात विजय मिळाल्यानंतर ब्रिटिश पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल म्हणाले होते की, ‘आम्ही जिंकलो कारण हरायचे नाही, हा आमचा निर्धार होता’. शरण जायचे नाही, लढायचे हा दृढनिश्चय युक्रेनचा आहे म्हणून त्या देशाला शस्त्रे वापरता आली आणि आजवर आपले रक्षण करता आले आणि बचाव करता आला. शस्त्रे लढत नाहीत. ती धारण करणारी व्यक्ती लढत असते. शस्त्रे तर अफगाण सैन्याजवळही होती. अमेरिकेने अफगाण सैन्याला लष्करी शिक्षणही दिले होते. काही मार्गदर्शकही सोबत ठेवले होते. पण अफगाण सैन्य लढायलाच तयार नव्हते, त्याला कोण काय करणार? घोड्यावर बळेच बसवले म्हणून रडत राऊत लढणार आहेत थोडेच? लढण्यासाठी तशी मानसिकता लागते. या मानसिकतेच्या अभावाचा परिणाम आपल्याला अफगाणिस्तानमध्ये दिसतो आहे. सशस्त्र अफगाण सैन्य तालिबान्यांवर बंदुकीची एकही गोळी न झाडता शरण गेले. अमेरिकेने दिलेली सर्व शस्त्रे आज तालबानी वापरत आहेत. आजची आवश्यकता कोणती? सैनिकी क्षमता, आत्मनिर्भरता आणि आत्मनिर्धार याबाबत आजचा भारत आश्वस्त आहे. पण सैन्याला अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची सतत आवश्यकता असते. सैनिकी क्षमता आणि आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता आणि आत्मनिर्धार हे घटक हे परस्परावलंबी असतात, असा निष्कर्ष एका अभ्यासगटाने काढला आहे. देशात लोकशाही असेल तर तिचा सैनिकी क्षमतेवर परिणाम होतो का? देशाच्या संस्कृतीवर सैनिकी क्षमता अवलंबून असते का? देशातील मनुष्यबळ कसे आणि किती आहे, याचा सैनिकी क्षमतेवर परिणाम होतो का? असे अनेक विषय अभ्यासकांनी आजवर हाताळले असून आपापले निष्कर्ष मांडले आहेत. या अभ्यासातून हाती लागलेला निष्कर्ष अभ्यासकांच्या मते असा आहे की, आर्थिक संपन्नतेचा सैनिकी क्षमतेवर सर्वात जास्त परिणाम होत होतो. त्या तुलनेत राजकीय व्यवस्था, संस्कृती आणि मनुष्यबळ या घटकांचा प्रभाव कमी असतो. यांचा परिणाम मुळीच होत नाही, असे नाही. पण तो तसा अल्प असतो. पण आत्मनिर्धाराला देशांच्या सुदृढ अर्थकारणाची जेवढी साथ असेल त्या प्रमाणात इतर देशांशी त्यांची असलेली/होणारी मैत्री दृढ असेल. अशा देशांचा तांत्रिक आधार अधिक सुदृढ असतो, उत्पादनांचा दर्जा अधिक उच्च प्रतीचा असतो. असे देश अर्थकारणावर आणि संसाधनांवर फारसा ताण न पडता संरक्षणावरील खर्च सहज वाढवू शकतात. या दृष्टीने विचार करता चीनचे उदाहरण डोळ्यात भरण्यासारखे आहे. चीनने आर्थिक आघाडीवर अगोदर लक्ष केंद्रित केले आणि वेगाने आर्थिक प्रगती केली. त्या बळावर सैनिकी क्षमता मग वाढविली. कर्जबाजारीपणा हा राष्ट्रीय सुरक्षेसाठीचा महत्त्वाचा प्रतिकूल घटक असतो. आज चीनमुळे कर्जबाजारी झालेल्या देशांची संख्या खूप मोठी आहे. भविष्यात त्यांच्यासाठी काय वाढून ठेवले आहे, याचा अंदाज सहज बांधता येण्यासारखा आहे. हेन्री किसिंजर हा बहुआयामी कर्तबगारी असलेला तज्ञ अगोदर कर्जाचा बोजा कमी करण्यावर भर द्या, असे म्हणत असे, ते उगीच नाही. त्याशिवाय सैनिकी क्षमता वाढवता येणार नाही या मतावर हा द्रष्टा दृढ होता. न्युक्लिअर सप्लाय ग्रुप आणि भारताची सदस्यता 1991 नंतर भारताची आर्थिक स्थिती वेगाने सुधारत गेली. याच प्रगतीमुळे अमेरिकेने 2008 साली भारताशी अण्विक करार केला होता. त्यावेळी चीनची प्रगती आजच्या तुलनेत बरीच कमी होती. त्यामुळे भारताला न्युक्लिअर सप्यार ग्रुपचा सदस्य करून घेण्याच्या विरोधात चीन नव्हता. पण आज 5 पट प्रगत असलेला चीन भारताला न्युक्लिअर सप्लाय ग्रुपचा सदस्य करून घेण्यास तयार नाही. कारण आजचा भारत 2008 च्या तुलनेत किती तरी पुढे गेलेला आहे. भारताने आणखी वेगाने प्रगती केली तर ती चीनसाठी अडचणीची ठरू शकेल, असे त्याला वाटते. आजचा प्रगत भारत पाश्चात्यांच्या विरोधाला किंमत न देता रशियाकडून स्वस्तात मिळणारे खनिज तेल खरेदी करूनही युरोपीयन देशांशी असलेले मैत्रीचे संबंध कायम राखू शकतो. कारण प्रगत भारत युरोपीयन देशांकडून आणखी माल खरेदी करू शकेल, हा त्यांना विश्वास आहे. प्रगत भारतात त्यांना गुंतवणुकीच्या संधीही जास्त असणार आहेत. प्रगत भारतच वस्तू आणि सेवाक्षेत्र, गुंतवणुकदारांना संरक्षण, बौद्धिक संपदाविषयक अधिकारांचे जतन याबाबत अधिक सक्षमतेने हमी देऊ शकेल. आर्थिकदृष्ट्या अशक्त भारत अशी हमी देऊ शकणार नाही आणि अशी हमी अशक्त भारताने दिली तरी तिची विश्वसनीयता किती असेल? चीनचेच उदाहरण घेऊया. चीनने सीमेवर आक्षेप घेण्यासारख्या कारवाया करू नयेत, यासाठी त्याला धाक वाटेल, यासाठी आपल्याजवळ काय असणे आवश्यक आहे? किंवा जगातील बड्या राष्ट्रांनी आपल्याकडे अपेक्षेने पहावे, यासाठी आपल्यात काय असले पाहिजे? आपण संरक्षणावर किती खर्च करू शकतो याचाच विचार हे दोघेही करतील. आपला जीडीपी समाधानकारक आहे. तो अर्ध्या एक टक्याने कमी होतो की वाढतो, हा मुद्दा तेवढा महत्त्वाचा नाही. आपली आर्थिक क्षमता किती मोठी आहे, हे पाहिले जाईल. कारण संपन्न भारतच शस्त्रे खरेदी करू शकेल आणि चीनचा यशस्वी सामना करू शकेल. आक्रमकाला परावृत्त करण्यासाठी किंवा कुणालाही महत्त्वाचा साथीदार म्हणून निवड करावी अशी इच्छा व्हावी यासाठी देशाचा आर्थिक पाया सुदृढ असण्याची आवश्यकता असते. देश आर्थिक महासत्ता असला पाहिजे. त्यासाठी 7% विकास दर हे नजीकचे उद्दिष्ट असावे लागेल. यात जसजशी वाढ होत जाईल त्यानुसार भारत संरक्षणावर अधिकाधिक खर्च करू शकेल आणि असे करूनही इतर खर्चात कपात करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. अशा भारताशीच कुणीही युती करण्यास तयार राहील आणि अशा देशालाच तटस्थ राहण्याची भूमिका घेता येईल. म्हणून आर्थिक विकास दर वाढवण्यावर यापुढे लक्ष केंद्रित करावे लागेल. सतत वाढता आर्थिक विकास दरच भारताला सुरक्षेची हमी देईल आणि तोच स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाचा आधारस्तंभ असू शकेल.