कालबाह्य सिंधू पाणीवाटप करार तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक २१/०६ /२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. कालबाह्य सिंधू पाणीवाटप करार वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? ‘सिंधू पाणी वाटप करारानुसार घ्यायची दोन दिवसीय बैठक, 1 जून 2022 ला दिल्लीत पार पडली. पाकिस्तानचे प्रतिनिधित्व सय्यद मेहर अली शाह यांच्याकडे तर भारताचे प्रतिनिधित्व पी. के. सक्सेना यांच्याकडे होते. भारताने जम्मू-काश्मीरमधील चिनाब नदीवर केलेल्या बांधकामावर आणि जलविद्युत प्रकल्पांसाख्या इतर मुद्यांवर यावेळी चर्चा होणे अपेक्षित होते. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये 1960 साली झालेल्या सिंधू जल कराराप्रमाणेच इतरही नद्यांच्या पाण्याबाबत दोन्ही देशात मतभेद आहेत. हाही विषय विषयसूचीत होता. मतभेदाचे हे सर्व प्रश्न मिटवण्यासाठी यावेळी चर्चा व्हायची होती. तसेच याचवेळी जम्मू-काश्मीरमधील चिनाब नदीवरील बागलीहार, पाकल आणि दल येथील जलविद्युत प्रकल्पांसंबंधीच्या वादांवरही चर्चा अपेक्षित होती. यातील दोन जलविद्युत प्रकल्प जम्मू विभागातील डोडा आणि किश्तवार येथे चिनाब नदीवर बांधले आहेत. पाकिस्तानने यापूर्वी चिनाबवर धरणे बांधल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. जागतिक बँकेच्या हस्तक्षेपानंतर या प्रकल्पांची थांबलेली कामे पुन्हा सुरू झाली. परंतु या नद्यांवरील जलविद्युत प्रकल्पांच्या वाढीबाबत भारताने आखलेल्या योजनांमुळे पाकिस्तान पुन्हा नाराज झाला आणि पाकिस्तानी नेतृत्वाने याबाबत भारतावर अन्य पातळींवर आरोप करायला सुरवात केली होती. पुढे मात्र अचानकपणे पाकिस्तानचे तेव्हाचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनीच पुढाकार घेऊन भारताशी चर्चा करण्याची इच्छा व्यक्त केली. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख कमर जावेद बाजवा यांनीही चर्चेच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दर्शविला. बाजवा तर एक पाऊल पुढे जाऊन म्हणाले की, आता पुढे जाण्यासाठी भूतकाळ गाडून टाकायला हवा. बाजवांचे हे उद्गार काश्मीरविषयीच्या पाकिस्तानच्या धोरणात बदल होत असल्याचे सूचित करतात, असे अनेक विश्लेषकांना वाटते आहे. कारण काय तर यावेळी पाकिस्तानने कलम 370 पुन्हा लागू करणे, हा मुद्दा उपस्थित केलेला नाही. तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावांच्या अंमलबजावणीचा मुद्दाही पाकिस्तानने टाळला आहे. ही पाकिस्तानची बदललेली भूमिका आहे की, आपल्याला हव्यात्या बाबी मान्य करून घेण्यासाठी टाकलेले हे चतुराईचे पाऊल आहे, हे भविष्यात दिसेलच. तसेच नव्याने झालेल्या युद्धबंदी करारामुळे पाकिस्तानची प्रत्यक्ष सीमेवरची ताठरता काहीशी कमी झालेली दिसत असली तरी जमिनीखालून भुयार खणून त्यामार्गे घुसखोरांना काश्मीरमध्ये पाठविणे पाकिस्तानने नव्याने सुरू केले आहे. जोडीला ड्रोनद्वारे घुसखोरी सुरू आहेच. म्हणजे पाकिस्तान काश्मीरबाबतची आपली भूमिका बदलण्यास तयार आहे का, हा कळीचा मुद्दा कायमच आहे. काश्मीरमधले फुटिरतावादी आणि कट्टर पाकसमर्थक सय्यद अली शाह गिलानी यांना तर अलीकडचा युद्धबंदीचा करार म्हणजे पाकची एकप्रकारची माघारच वाटते आहे. काश्मीरमधून पाकिस्तानकडे वाहत जाणाऱ्या पाण्याबाबत आपल्याला सोयीचा निर्णय व्हावा म्हणून टाकलेला हा कुटिल डाव आहे किंवा कसे, ते लगेच कळणार नाही. काश्मीरला भारत आणि पाकिस्तानच्या संबंधातील संघर्ष बिंदू (फ्लॅश पॅाईंट) म्हटले जाते. त्यामुळे सिंधू जल आयोगाच्या या बैठकीतही या प्रश्नावर चर्चा झाल्याशिवाय राहणार नव्हती, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट होते. पण बैठकीत काही प्रगती व्हायची असेल तर दक्षिण काश्मीरच्या वेरीनागमधून उगम पावणाऱ्या झेलम नदीवर भारताने कोणतेही प्रकल्प उभारू नयेत, हा पाकिस्तानचा आजवरचा आग्रह त्याला सोडावाच लागेल, हे भारताने पाकिस्तानला बजावले, हे बरे झाले. कारण पाकिस्तानच्या वाट्याला गेलेल्या नद्यांचा जो भाग भारतातून वाहतो, त्यावर प्रकल्प उभारण्याची अनुमती 1960 च्या सिंधू जलवाटप करारातच नमूद आहे. आज असे सर्व वाद संपविण्यासाठी पाकिस्तान उत्सुक दिसत असला तरी पाकिस्तानची विश्वसनीयता शून्याच्याही खाली गेली आहे, हे भारत विसरू शकत नाही. तेव्हा या बैठकीच्या निमित्ताने भारत आणि पाकिस्तानमध्ये संवाद सुरु झाला का, याकडे जगातील इतर सर्वांचे जरी लक्ष लागले असले तरी भारत सावधपणेच या चर्चेत सहभागी झाला होता. पाण्याऐवजी नद्यांचे समान वाटप सिंधूच्या विस्तृत खोऱ्यात जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा यातील मोठे भूभाग समाविष्ट आहेत. पाकिस्तानमधील तर फार मोठ्या प्रदेशात सिंधूचे खोरे पसरले आहे. तर चीन आणि अफगाणिस्तान यांचाही काही भाग सिंधूच्या खोऱ्यात मोडतो. भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांत झालेला नद्यांच्या पाणीवाटपासंदर्भातला करार, हा करार कसा नसावा, याचे उत्तम उदाहरण आहे. सिंधू नदी आणि इतर 5 नद्यांच्या पाणीवाटपासंदर्भात झालेल्या करारावर, 19 सप्टेंबर 1960 ला, भारतातर्फे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी तर पाकिस्तानतर्फे अध्यक्ष अयुब खान यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. यावेळी जागतिक बॅंकेने पुढाकार घेतला होता. या करारानुसार सिंधू, चिनाब आणि झेलम या तीन नद्यांमधील पाणी पाकिस्तानला वापरता येईल तर रावी, बियास आणि सतलज या नद्यांच्या पाण्यावर भारताचा हक्क असेल. म्हणजे सिंधू कराराने पाण्याची नव्हे तर एकूण 6 नद्यांची 3 नद्या पाकिस्तानला आणि 3 भारताला अशी वाटणी केली आहे. खरेतर निम्मे पाणी भारताला आणि निम्मे पाकिस्तानला मिळायला हवे होते. पण पाण्याचे समान वाटप झालेच नाही. तर नद्यांचेच समान वाटप झाले. आणि यामुळे पाण्याची विषम वाटणी झाली. असे म्हणतात की, एकट्या अतिविशाल सिंधूचे पाणी इतर 5 नद्यांच्या पाण्याइतके भरेल. यावरून सिंधू करार पाकिस्तानच्या बाजूने किती झुकलेला आहे, ते लक्षात येईल. असे असूनही भारत या कराराचे कसोशीने पालन करीत आला आहे आणि तरीही पाकिस्तानच तेव्हापासून बोंबा मारतो आहे. सिंधू करारानुसारच पाकिस्तानकडे गेलेल्या सिंधू, चिनाब आणि झेलम नद्यांतूनही भारताला एकूण पाण्यापैकी 20 टक्के पाणी उपलब्ध असावे, असे आहे पण यालाही पाकिस्तानचा विरोध आहे. भारत आपल्या वाट्याचे पाणी वापरणारच 1998 पर्यंत जम्मू-काश्मीरमधली सिंचन व्यवस्था धरणांअभावी नाममात्रच होती. त्यामुळे भारताच्या वाट्याचे पाणी पाकिस्तानमध्ये वाहत जात असे. धरणे बांधून, कालवे काढून या पाण्याचा वापर करायचा हे भारताने ठरविताच पाकिस्तानने आरडाओरड करण्यास सुरवात केली. रावी बियास आणि सतलज या नद्यांच्या पाण्यावर आपला हक्क असला तरी या नद्यांचे पाणी आपण आपल्याकडे पूर्णपणे वळवू शकलो नव्हतो. कारण आपल्याच दोन राज्यांत कालव्यातील पाण्याबाबत ‘माझे किती आणि तुझे किती’ असा वाद उफाळला होता. ‘ना तुला, ना मला, जाऊ दे ते पाणी पाकिस्ताला’, असे आत्ताआत्तापर्यंत सुरू होते. तुलबुल हा झेलम नदीवर सुरू केलेला बंधारा आणि दळणवळण जलमार्ग प्रकल्प आपण हाती घेतला होता पण पाकिस्तानच्या विरोधामुळे तो स्थगित करावा लागला. वास्तवीक सिंधू, झेलम आणि चिनाब यातून वाहणाऱ्या 20% पाण्यावर आपला हक्क होता. पण समजुतदारपणा मोठ्या भावानेच दाखवायचा असतो ना! सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी आणि सतलज या पाच नद्या भारतातून पाकिस्तानमध्ये वाहत जातात. त्यामुळे भारत त्यांचे पाणी अडवून आपली कोंडी करू शकतो अशी भीती पाकिस्तानला वाटत असे. म्हणून जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीतून हा करार झाला. तसेच त्या संदर्भातील भविष्यातले संभाव्य वाद सोडवण्यासाठी सिंधू आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आजवर त्याच्या शंभरावर बैठका कधीही खंड न पडता पार पडल्या आहेत. अपवाद फक्त कोविड कालखंडाचा! त्यानंतर आता 31 मे आणि 1 जून 2022 ला दिल्लीत ही बैठक पार पडली आहे. यात पाकिस्तानचा सूर अचानक काहीसा समजुतदारपणाचा दिसावा, ही आश्चर्य वाटावे अशी बाब आहे. आजवर समजुतदारपणाच्या भूमिकेतूनच, भारताने पाकिस्तानला चांगलेच झुकते माप देणारा आणि निदान आजतरी नक्कीच कालबाह्य झालेला हा सिंधू पाणी वाटप करार, संघर्षाचा मुद्दा होऊ दिला नाही. अगदी 1965, 1971 आणि कारगील लढाईच्या काळातही भारताने पाकिस्तानची अडवणूक केली नाही. पण एकतर्फी समजुतदारपणालाही मर्यादा असते निदान असावी. आज पाकिस्तानवर सर्व मार्गांनी दबाव आणणे आवश्यक झाले आहे. कालबाह्य सिंधू करार रद्द करा किंवा निदान त्याबाबत नव्याने विचार तरी करा, अशी मागणी भारत नक्कीच करू शकतो. रावी, बियास आणि सतलज या नद्यांमधले पाणी तसेच सिंधू, चिनाब आणि झेलममधले आपल्या हक्काचे असलेले 20% पाणी आपण पुरतेपणी वापरायचेच असा विचार भारताने 2014 नंतर विशेष गंभीरपणे सुरू केला आहे, तेवढाही पुरेसा आहे. आज सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांमधले 20% पाणी वापरण्याच्या योजनाही आपण अमलात आणतो आहोत. हे जाणवताच पाकिस्तानचे धाबे दणाणले आहे. कारण समजुतदार भारत असे काही करील, असे पाकिस्तानला वाटलेच नव्हते. त्यामुळे भारताच्या वाट्याचे पण आपल्याकडे वाहत येणारे पाणीही कायमचेच आपले मानून पाकिस्तानने आपल्या योजना आखल्या आहेत. त्या उद्या पाण्याअभावी बंद पडल्या की पाकिस्तानला त्याची फार मोठी झळ बसेल. नाक दाबायला सुरवात करताच जर ही स्थिती होणार आहे, तर अंमलबजावणी पूर्ण होताच काय होईल, हे सांगायला ज्योतिषाची गरज आहे का?