जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या भारताकडून वाढत्या अपेक्षा ! तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक २३/०८/२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या भारताकडून वाढत्या अपेक्षा ! वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल- 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? जवळपास 50 वर्षांपूर्वी अमेरिकेचे तेव्हाचे अध्यक्ष, रिपब्लिक पार्टीचे रीचर्ड निक्सन आणि त्यांचे बहुआयामी आणि संपन्न व्यक्तिमत्व असलेले प्रमुख सल्लागार हेन्री किसिंजर यांनी रशियाविरुद्ध प्रतिस्पर्धी म्हणून चीनचा उपयोग करण्याचा हेतू मनात बाळगून चीनचा दौरा केला होता. निक्सन 1969 ते 1974 या काळात अमेरिकेचे अध्यक्ष होते. ही दुक्कल चीनमध्ये गेली तेव्हा माओ त्से तुंग हे चीनचे अध्यक्ष होते तर चाऊ एन लाय हे पंतप्रधान होते. या भेटीनंतर जागतिक पातळीवर हळूहळू नवीन सत्तासमीकरणे अस्तित्वात आली. चीनचा प्रगतीचा आलेख सतत उंचावत गेला. चीनचा रशियीविरुद्ध उपयोग करून घेण्याचा अमेरिकेचा मनसुबा काही यशस्वी झाला नाही. उलट रशियाच्या जोडीला चीनही एक प्रतिस्पर्धी म्हणून अमेरिकेसमोर उभा ठाकला, असे अनेक इतिहासकारांचे मत आहे. आज अमेरिका आदी राष्ट्रांना चीनला आवरणे कठीण होऊन बसले आहे. जागतिक बाजारपेठेवर चीनची जबरदस्त पकड निर्माण झाली आहे. जगातील अनेक राष्ट्रांना चीनने कर्ज देऊन आपल्या अधीन करून ठेवले आहे. आता सर्व जग या ना त्या कारणास्तव चीनवर अवलंबून असून त्याच्या मगरमिठीतून जगाला बाहेर कसे काढायचे हा पाश्चात्य राष्ट्रांसमोरचा एक प्रमुख प्रश्न होऊन बसला आहे. कोविडकाळात ही बाब पाश्चात्यांना विशेष जाणवली. पुरवठा शृंखल्यांचे, एकच केंद्र नको जागतिक पुरवठा शृंखलेत चीनचे स्थान असेच कायम राहिले तर जगासमोर भविष्यात अनेक अडचणी निर्माण होतील, ही जाणीव पाश्चात्यांना झाली. म्हणून पुरवठा शृंखल्यांचे, चीन हे एकच केंद्र असता कामा नये, हे पाश्चात्य राष्ट्रांनी ठरविले खरे पण चीनला पर्याय कोणता हा प्रश्न निर्माण झाला . हा प्रश्न बिकट होता. चीनची जागा घेऊ शकेल असा एकमेव देश भारतच असू शकतो, हे त्यांना जाणवले. रसायने, कापड आणि कपडे, महत्त्वाचे रासायनिक पदार्थ, औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे इत्यादींचे एक भरवशाचे पुरवठा केंद्र होण्याची क्षमता भारतात आहे हे लक्षात घेऊन पाश्चात्यांनी भारताबाबतचे आपले धोरण बदलून आता भारताला सर्वप्रकारचे प्रोत्साहन आणि सहाय्य देण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून बहूद्देशीय कंपन्या जर भारताची निवड करतील तर हे सहज शक्य होईल, असे अमेरिकादी राष्ट्रांना जाणवले आहे. चीनमधील परकीय कंपन्यांनी चीनमधून बाहेर पडावे आणि भारतात गुंतवणूक करावी, या मताचा पुरस्कार पाश्चात्य राष्ट्रे करू लागली आहेत. विशाल लोकसंख्या, तरूण आणि कुशल मनुष्यबळ, उत्तम पायाभूत सोयीसुविधा, प्रभावी मध्यम वर्ग अशी अनेक वैशिष्ट्ये जर कोणत्या एकाच देशात आज आढळत असतील तर तो देश भारत आहे हे , हे त्यांना कळून चुकले आहे. चीनची मक्केदारी नको आजवर चीनला गुंतवणूकदारांची पहिली पसंती असायची. दरवर्षी जगातले दहा टक्के भांडवल चीनमध्ये गुंतवले जायचे. चीनबद्दलचा पाश्चात्य राष्ट्रांचा दृष्टिकोन बदलताच त्या देशातील परकीय भांडवलदारांचा दृष्टिकोनही बदलू लागला आहे. त्यात चीनने हॅांगकॅांगवरची आपली पकड पक्की करत आणताच तिथले परकीय भांडवलदार अस्वस्थ झाले आहेत. परकीय कंपन्यांचे चीनशी पटेनासे झाले आहे. त्यातील बऱ्याच कंपन्या सिंगापूरला आल्या आहेत. पण सिंगापूर हे एक नगर राष्ट्र आहे, ही त्याची मर्यादा आहे. हिशोब ठेवण्याची पद्धती, नफा यासारख्या बाबत चिनी प्रशासन आणि या कंपन्या यात टोकाचे मतभेद व्हायला सुरवात झाली आहे. आज चीनमध्ये गुंतवणूक करायला परदेशी कंपन्या पूर्वीप्रमाणे उत्सुक राहिलेल्या नाहीत. या उलट त्यांना आता भारताची बाजारपेठ खुणवते आहे. 1990 पासून चीनच्या अर्थव्यवस्थेने चांगली उभारी घेतली होती. ही स्थिती कोविडचे संकट येईपर्यंत चालू होती, असे म्हणता येईल. या काळात जागतिक अर्थव्यवस्थेचे सुकाणूपद चीनकडे चालून आले होते. जगातील एक चतुर्थांश व्यापार चीनच्या माध्यमातून होत होता तर जगातील 5 उत्पादित वस्तूंपैकी एका वस्तूचे उत्पादन चीनमध्ये झालेले असायचे. जगातील गुंतवलेल्या प्रत्येक एका रुपयापैकी निदान दहा पैसे तरी चीनमध्ये हमखास गुंतवले जात असत. बेल्ट ॲंड रोड या सारख्या प्रकल्पामुळे अनेक ठिकाणी रोजगार निर्माण होत होते. जगातील अनेक देशांना चीन पोलादादी धातू आणि बहुतेक इलेक्ट्रॅानिक वस्तू पुरवत होता. धातूपासून वस्तू तयार होताच त्या धातूची किंमत वाढते. अशाप्रकारे वस्तूंचे मूल्य वाढविण्याची शृंखलाच चीनने आपल्या ताब्यात ठेवली होती. जगातील बहुतेक अर्थव्यवस्था चीनच्या अर्थव्यवस्थेशी कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे जोडल्या गेल्या आहेत. कोविडनंतरचा चीन चीनलाही जगातील इतर देशांप्रमाणे कोविडच्या उद्रेकाचा त्रास झाला. त्यातून चीनमध्ये कोविडचा प्रसार रोखण्यासाठी उपाय म्हणून कडकडीत टाळेबंदीचा अवलंब केला गेला. या उपायाचा चीनच्या अर्थकारणावर अतिशय वाईट परिणाम झाला आहे. त्यातून चीनची अर्थव्यवस्था नीटपणे अजूनही सावरलेली नाही. ती आज ना उद्या काहीशी सावरली गेली तरी तिची मंदावलेली गती पूर्वीप्रमाणे वेगात येऊ शकणार नाही. याला चीनचे आर्थिक धोरणच प्रमुखतः कारणीभूत झाले आहे. चीनच्या गेल्या दहा वर्षातील आर्थिक धोरणाचे शिल्पकार अध्यक्ष शी जिनपिंग हे आहेत. कोविडच्या काळात उद्योगाला आलेलेली मरगळ दूर करण्यासाठी जगभरातील बहुतेक देशांनी खास सवलती (स्पेशल बेल आऊट पॅकेज) दिल्या. तशा त्या चिनी उद्योगांनाही देण्याची आवश्यकता होती. पण साम्यवाद्यांनी ही भांडवलशाहीहितैषी भूमिका मानून ती स्वीकारली नाही. त्यामुळे चिनी उद्योगांचे मोडलेले कंबरडे लवकर पूर्वपदावर येण्याची शक्यता नाही. उद्योगांना खास सवलती न देण्याचे हे चुकीचे धोरण भविष्यातही तसेच पुढे रेटले जाणार आहे. कारण 2022 या वर्षाच्या अखेरीला शी जिनपिंग तिसऱ्यांदा चीनच्या अध्यक्षपदी विराजमान होणार आहेत. त्यामुळे चीनच्या धोरणात बदल होईल, अशी शक्यता दिसत नाही. जनतेच्या खिशात पैसे असलेच पाहिजेत चीनची आर्थिक व्यवस्था भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या सहापट मोठी म्हणजे 21 ट्रिलियन डॅालरइतकी आहे. चीनने गेल्या दहा वर्षात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा नुसता सपाटा लावला होता. यात रेल्वे, रस्ते, धरणे विमानतळ आणि बंदरांचा समावेश प्रामुख्याने होता. या सुविधा विकासाच्या इंजिनाप्रमाणे असतात. पण नुसते इंजिन असून काय उपयोग? इंजिन जे डबे ओढते त्यात बसायला उतारू हवेत ना! चीनमधल्या सामान्य माणसाच्या क्रयशक्तीने तळ गाठायला कोविडप्रकोपापूर्वीच सुरवात केली होती. सामान्य माणसाच्या खिशात पैसेच नाहीत. तर तो तिकीट काढून कारने, बसने, रेल्वेने विमानाने प्रवास कसा प्रवास करू शकेल? असे झाले तर बसचे अड्डे, रेल्वे स्टेशने, विमानतळ, बंदरे ओस पडतील ना! चीनमधली ही सामान्य माणसाची खालावलेली आर्थिक स्थिती त्याला या साधनांचा वापर करू देत नाही. याचा परिणाम असा झाला आहे की, या सुविधा निर्माण करण्यात खर्च झालेला पैसा तसाच अडकून पडला आहे. सुविधांचा वापर जनतेने केला नाही तर त्यासाठी खर्च केलेला पैसा वाया गेल्यातच जमा होत असतो. चीनमध्ये सध्या नेमके हेच होत आहे. घरबांधणी उद्योगाचा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात फार मोठा वाटा असतो. चीनमध्ये घरे बांधून तयार आहेत. पण ती घेण्यासाठी जनतेच्या हाती पैसेच नाहीत. त्यामुळे ती घरे तशीत पडून आहेत. त्यामुळे सहाजीकच त्यात गुंतवलेला पैसाही अडकून पडला आहे. हे पैसे बॅंकांकडून कर्ज घेऊन उभारले होते. त्यामुळे बॅंका अडचणीत आल्या आहेत. कोणतीही बॅंक स्वत: पैसा निर्माण करीत नाही. ती तुमच्या जवळचे पैसे कमी व्याजदराने ठेव म्हणून घेते आणि गरजूंना जास्त दराने देते. या व्यवहारात जो फरक उरतो त्यावर बॅंका चालतात. बॅंकांना पैसे ठेव स्वरुपात ठेवणारे आणि ते पैसे जास्त व्याज देऊन घेणारे, असे दोन्ही लागतात. लोकांच्या हाती रोजच्या गरजा भागवण्यासाठीच पैसे नसतील तर ते बॅंकेत पैसे ठेवणार कसे? उलट सध्या तर बॅंकेतील ठेव मोडून ते पैसे उभारण्याच्या प्रयत्नात चिनी जनता आहे. पण त्यांना द्यायला बॅंकेजवळच पैसे नाहीत. पैसे काढण्यासाठी बॅंकेच्या दारात लांबच्या लांब रांगा लागल्या आहेत. पैसे मिळत नाहीत, लगेच मिळत नाहीत आणि मागावेत तेवढे तर नक्कीच मिळत नाहीत म्हणून जनतेत नाराजी वाढते आहे. त्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी बॅंकेसमोर रणगाडे उभे केले जात असल्याच्या वार्ता गुप्ततेचा पडदा भेदून बाहेर येत आहेत. भारताकडून अपेक्षा चीनच्या रोज मंद होत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेचे हे पूर्ण चित्र नाही. ते तर खूपच भयावह आहे, तसेच हे चीनपुरतेच मर्यादित असलेले संकट नाही. या घटनेचे परिणाम जगातील इतर देशांच्या अर्थकारणावरही होणार आहेत, होत आहेत. त्यामुळे चीनची जागा घेण्याची आणि जगाच्या अर्थकारणाला योग्य दिशा देण्याची ऐतिहासिक जबाबदारी भारतावर येऊन पडलेली आहे. ही जबाबदारी पार पाडण्याचे शिवधनुष्य भारत कशा प्रकारे पेलणार याकडे जागतिक अर्थव्यवस्था उत्सुकतेने आणि आतूर होऊन पाहते आहे.