mtbedit@gmail.com चीन आणि तैवान यातील संघर्ष आणि अमेरिका तभा मुंबई २८/०८/२०२२ वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? चीन आणि तैवान यातील संघर्ष आजच टोकाला गेल्यासारखा वाटत असला तरी त्याची पाळेनुळे खूप खोलवर गेलेली आहेत. जपानने 1931-32 मध्ये चीनवर आक्रमण करून मंच्युरिया जिंकून घेतला होता. चीन आणि जपानमध्ये दुसरे युद्ध 1937 मध्ये झाल्याची नोंद आहे. 1945 मध्ये दुसऱ्या जागतिक महायुद्धात जपानचा पराभव झाला आणि जपानला चीनमधून बाहेर पडावे लागले. यापूर्वीही 1895 मध्ये चीन आणि जपान यात युद्ध झाले होते आणि तेव्हाही तैवान जपानी सत्तेच्या ताब्यात गेले. पण तेव्हा तैवानवासी जपान्यांशी स्वातंत्र्यासाठी सतत संघर्षच करीत राहिले. जपानने तैवानमध्ये औद्योगिकरणाचा पाया घातला खरा पण स्थानिकांच्या विरोधामुळे जपान्यांना म्हणावे तेवढे आणि तसे यश मिळू शकले नाही. दुसऱ्या महायुद्धाच्या शेवटी जपान्यांच्या पराभवानंतर तैवान चीनकडे गेले. पण चिन्यांनी तैवानी जनतेला आपले न मानता सतत सापत्न वागणूकच दिली. तैवानवासीयांनी विरोध करताच चिन्यांनी अत्यंत निर्दयतापूर्वक त्यांचा विरोध मोडून काढला. असे असले तरी चिन्यांनीही जपान्यांप्रमाणेच काही प्रशासनिक सुधार, बळजबरीने का होईना, पण घडवून एक प्रशासकीय व्यवस्था तैवानमध्ये निर्माण केली, हे मान्य केले पाहिजे. पण याचा एक परिणाम असाही झाला की तैवानवासीयांच्या मनात जपानी आणि मुख्य भूमीवरील चिनी लोकांबद्दल एकप्रकारची अढी निर्माण झाली. जपानकडे आजचा तैवान वेगळ्या दृष्टीने पाहत असला तरी चीनबद्दलची अढी आजही कायम आहे. आक्रमक पण उद्यमी, कष्टाळू जपानी लोकांचा वाण जरी नाही तरी गुण जसा तैवानवासी चिन्यांमध्ये उतरला तसा तो मुख्यभूमीतील बहुसंख्या चिनी लोकात मात्र उतरला नाही, ते अफूच्या व्यसनातच निष्क्रिय जीवन जगत राहिले. दोघांवरही जपानी सत्ता होती तरी असे का झाले असावे? तैवानचे चिमुकले स्वरूप आणि सघनता (कॅाम्पॅक्टनेस) याच्या मुळाशी आहे, असे म्हटले जाते. तैवानमध्ये लोकशाही आली ती च्यांग काई शेख यांच्या कोमिनटांग पक्षामुळे आणि पुढे अमेरिकेच्या प्रभावामुळे ती त्यांच्या अंगी बाणली, असे मानले जाते. तैवानची जडणघडण तैवानमध्ये चिनी लोक वसती करण्यासाठी केव्हा आले हा तपशीलही महत्त्वाचा आहे. मुख्य चीनमधील फ्युकियन आणि क्वांगतुंग प्रदेशातील लोक दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी बरेच अगोदर तैवान बेटावर येऊन स्थायिक झाले आहेत. त्यामुळे ते तसे चिनीच असले तरी आजमात्र त्यांना स्वतंत्र ओळख प्राप्त झाली आहे आणि आज ते स्वत:ला तैवानी म्हणवतात, चिनी म्हणवत नाहीत. हे भावनिक आणि मानसिक वेगळेपणही प्रत्यक्ष व्यावहारिक जीवनात महत्त्वाचे असते, हेही लक्षात घ्यावयास हवे. चीन हा खंडप्राय देश आहे. चीनमध्ये 5 टाईम झोन आहेत. तसेच केवळ दक्षिण चीनमध्येच आमाय, स्वातोव आणि हक्का अशा तीन भाषा बोलल्या जातात. चिमुकल्या तैवानमध्ये या तिन्ही भाषा किंवा यांच्या मिश्रणाने तयार झालेली भाषा बोलली जाते. या बेटावर जवळजवळ 50 वर्षे जपानचे राज्य असल्यामुळे अनेकांना जपानीही समजते. इथले मूठभर मूळ लोक म्हणजे आदीवासी आपापल्या बोली बोलतात. यांना बृहत चीनपासून स्वत:ची अशी स्वतंत्र ओळख प्राप्त झाली आहे. 1955 मध्ये बांडुंग परिषदेनंतर चीनचे तेव्हाचे पंतप्रधान चाऊ एन लाय यांनी अमेरिकेशी तैवानबाबत चर्चा करण्याची तयारी दाखविली होती. पण 1958 मध्ये लेबॅनॅानमध्ये गृहयुद्ध सुरू झाले अमेरिकेचे लक्ष तिकडे गेले आहे असे समजून चीनने तैवानवर बॅाम्बहल्ले करायला सुरवात केली. पण उत्तरादाखल अमेरिकेने तैवानला सैनिकी आणि अन्य मदत करायला सुरवात केली. चीनला अनपेक्षित होते. तेव्हापासून मुख्य भूमीवरील पीपल्स रिपब्लिक ॲाफ चायना (साम्यवादी) आणि तैवानमधील सीमित स्वरुपातला रिपब्लिक ॲाफ चायना (राष्ट्रवादी चीन) यांनी जणू ठरवूनच एकमेकांच्या सैन्य ठिकाणांवर एका आड एक दिवसांनी बॅाम्बहल्ले करायला सुरवात केली. आश्चर्य वाटते ते या गोष्टीचे की हा प्रकार 1971 पर्यंत सुरू होता. चीनने तैवान आणि हॅांगकॅांग तसेच राहू दिले. कारण हॅांगकॅांगवर ब्रिटिशांचा ताबा होता आणि तैवानवर अमेरिकेचा वरदहस्त होता. पण ठरवलेच असते तर या दोन्ही प्रदेशांबाबत चीन ताठर भूमिका घेऊ शकला असता. पण त्याकाळात म्हणजे 1949 नंतरची निदान दोन तीन दशके तरी चीन जगात पुष्कळसा एकटा पडला होता. पण सर्व राष्ट्रे तैवान आणि हॅांगकॅांगशी मात्र चांगले संबंध ठेवून होती. चीनची वस्तूंची आणि ज्ञानाची भूक या हॅांगकॅांग आणि तैवानच्या माध्यमातून चीन तस्करी (स्मगल) करून भागवू शकत होता. चीनला जे जे हवे असे, ते ते बाह्यजगातून हॅांगकॅांग आणि तैवानमध्ये सहज येऊ शकत असे. तिथून ते चीनमध्ये तस्करी करून आणणे तुलनेने खूपच सोपे होते. जे राजमार्गाने मुख्यदारातून आणता येत नव्हते ते हॅांगकॅांग आणि तैवानच्या खिडकीवाटे गुपचुप चीनमध्ये आणता येत होते. गरज होती तोपर्यंत चीन या खिडक्यांच्या वाटेला गेला नाही. आज ती गरज राहिलेली नाही. पण दरम्यानच्या काळात तैवानने अतुलनीय प्रगती केली, भरपूर संपत्ती मिळविली, लोकशाही राजवट स्वीकारली आणि तैवान आज चीनच्या नजरेला नजर भिडवीत उभा आहे. तैवानच्या अध्यक्षा त्साइ-इंग-वेन यांना दोन चीनचे एकिकरण मान्य नाही. त्यासाठी कोणतीही किंमत मोजण्यास त्या तयार आहेत. बृहत चीन किंवा एकच चीनचा (वन चायना) नक्की अर्थ काय? मुख्य चीन आणि तैवान यांच्या प्रतिनिधीत चर्चा होऊन 1992 मध्ये सहमती झाली होती. पण हे प्रतिनिधी दोन्ही बाजूंनी निवडलेले रीतसर पूर्णत: अधिकृत प्रतिनिधी नव्हते. पण त्यांनी ‘एकच चीन’ धोरण (वन चायना पॅालिसी) मान्य केले होते, ही बाब तैवान आणि चीन या दोघांनाही मान्य आहे. मतभेद ‘एकच चीनचा’ अर्थ काय, याबाबत आहेत. कोमिनटांग पक्षाने (आरओसी) एक चीन याचा ‘एकच बृहत चीन पण त्यात अनेक स्वरुपे’ असा अर्थ लावला. ही स्वरुपे म्हणजे एकाच मोठ्या चिनी भूमीत (बृहत चीनमध्ये) चीन हे स्वतंत्र राष्ट्र आणि तैवान हा स्वायत्त प्रदेश असे दोन घटक आहेत, असे आहे. तर पीपल्स रिपब्लिक ॲाफ चायनाने (पीआरसी - साम्यवादी चीनने) एकच चीन याचा अर्थ ‘तैवानसह एकच चीन’ असा लावला आणि म्हणून चीनमध्ये पीआरसी (पीपल्स रिपब्लिक ॲाफ चायना) हाच एकमेव कायदेशीर प्रतिनिधी आहे असा अर्थ गृहीत धरला. तो तैवानला फुटीर प्रदेश (रेनेगेड रीजन) मानतो. पण कोमिनटांग पक्षाचा (आरओसी) पराभव करून आता 2016 पासून सत्तेवर असलेला अध्यक्षा त्साई इंग-वेन यांचा डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (डीपीपी) हा पक्ष तर यातले काहीही मान्य करण्यास तयार नाही. तैवान हे एक स्वतंत्र राष्ट्र आहे, अशी भूमिका त्साई इंग-वेन यांच्या डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (डीपीपी) या पक्षाने घेतली आहे. चीनने मात्र आज ना उद्या काहीही करून या त्यांच्या मते एकाच बृहतचीन या संकल्पनेच्या आधारे तैवानवर झडप घालायचीच, हे निश्चित केलेले दिसते आहे. पण असे झाले तर सेमीकंडक्टर सारख्या वस्तूंच्या निर्मितीवर असलेला तैवानचा एकाधिकार चीनकडे जाईल. ह्या आणि अशा बाबी जगातल्या कोणत्याही राष्ट्राला मानवणाऱ्या नाहीत, हे उघड आहे. पण आज ना उद्या काहीही करून तैवानवर ताबा मिळवायचाच ही कल्पना चीनच्या मनात इतकी पक्की ठसली आहे की, ती निदान सहजासहजी तरी पुसली जाणार नाही, असे दिसते. अमेरिकेच्या प्रतिनिधीसभेच्या सभापती (हाऊस ॲाफ रिप्रेझेंटेटिव्हच्या स्पीकर) नॅन्सी पेलोसी यांनी अगोदर आणि नंतर अमेरिकेच्या लोकप्रतिनिधींच्या एका गटाने तैवानला भेट दिल्यामुळे चीनला डिवचल्यासारखे झाले आहे. अमेरिकेच्या प्रतिनिधींनी तैवानला भेट दिली कारण बाह्य जगासोबत मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी अशा भेटी तैवानला सहाय्यभूत होत असतात, असे तैवानचे मत आहे, पण ते चीनला मान्य नाही. मात्र नॅन्सी पेलोसी यांच्या भेटीमुळे तैवान आणि अमेरिका यातील द्विपक्षीय संबंध यापुढे आणखी दृढ होणार आहेत, एवढाच या भेटीचा मर्यादित अर्थ आहे, अशी तैवानची भूमिका आहे. नॅन्सी पेलोसी यांनी आशियाला दिलेली ही भेट भारत-प्रशांत (इंडो-पॅसिफिक) महासागर क्षेत्राविषयीच्या जबाबदारीची जाणीव अमेरिकेला आहे, याची खात्री करून देण्यापुरतीच आहे, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. मे 2022 मध्ये टोकियोला भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया, या देशांची जी परिषद झाली होती तिला तैवानला निमंत्रण देण्यात आले नव्हते, हे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे. यावरून यापैकी कोणाही देशाने तैवानला स्वतंत्र राष्ट्र मानलेले नाही, हेच सिद्ध होते. असे नसते तर या परिषदेला त्यांनी तैवानला नक्कीच निमंत्रण नसते का दिले असा अमेरिकेचा चीनला प्रश्न आहे. ही परिषद इंडो-पॅसिफिक एकॅानॅामिक फ्रेमवर्क (आयपीइएफ) या नावाने ओळखली जाते, तिचा तैवानशी काहीही संबंध नाही. अमेरिकेचे हे स्पष्टीकरण चीनला मात्र मान्य नाही. काय बोलावे आणि काय बोलू नये चीनच्या आक्रमक पवित्र्याला तैवानचा जो विरोध आहे, त्याबाबत अमेरिका तैवानच्या बाजूने आहे, असा संदेश या भेटीच्या निमित्ताने अमेरिकेने या प्रदेशातील इतर देशांना दिला आहे. नॅन्सी पेलोसी तैवानचे नेते आणि अधिकारी यांच्याशी काय बोलायचे ते ठरवूनच आल्या होत्या, हेही या निमित्ताने लक्षात येते. त्यांनी तैवानला पाठिंबा देणारी वक्तव्ये केली पण चीनचा उल्लेखही केला नाही. मुत्सद्दी कसे तोलून मापून बोलतात, त्यांच्या बोलण्यात कसा अघळपघळपणा नसतो, याचा वस्तुपाठ म्हणून नॅन्सी पेलोसी यांच्या वक्तव्याकडे बोट दाखविता येईल. अमेरिका वन चायना पॅालिसी पासून दूर गेलेली नाही पण व्यवहारात तैवानबाबत धोरणात्मक घनिष्ठता त्यांनी कायम ठेवली आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारण ही एक तारेवरची कसरत असते. हे येऱ्यागबाळंयाचे काम नाही, याचाही परिचय या निमित्ताने आपल्याला त्यांनी करून दिला आहे. एक गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे की पेलोसी यांची भेट केवळ औपचारिक किंवा प्रतिकात्मक स्वरुपाची नव्हती. तर अमेरिका आणि तैवान यातील घनिष्ठ संबंध जगजाहीर करणारी होती. ती अमेरिका आणि तैवान यांच्या युतीची साक्ष पटवणारी होती. पेलोसी यांनी तैवानमधील लोकशाही व्यवस्थेला पाठिंबा दिला, एवढेच नाही तर या लोकशाहीच्या पाठीशी आपण उभे आहोत आणि तैवानमधील लोकशाही राजवटीला संरक्षण देणे आवश्यक आहे, असा संदेश पेलोसी यांच्या कृतीतून जगाला दिला गेला. अमेरिकेने 10 एप्रिल 1979 ला ‘दी तायवान रिलेशन्स ॲक्ट’, पारित केला आहे. साम्यवादी चीनला म्हणजे पीपल्स रिपब्लिक ॲाफ चायनाला -पीआरसीला - अमेरिकेने औपचारिक मान्यता (फॅार्मल रेकग्निशन) दिलेली असली तरीही तैवान बरोबर अधिकृत रीत्या महत्त्वाचे पण अराजकीय (ॲाफिशियली सब्स्टॅन्शियल बट नॅान-डिप्लोमॅटिक) संबंध कायम राहतील, असे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे. या भेटीने तैवानी नेते आणि जनता यांच्या मनात विश्वास निर्माण करण्याचे काम केले आहे, हे नक्की. चीनच्या किंवा आणखी कुणाच्या धमकीचा न अमेरिकेवर परिणाम होईल न तैवानवर हे या भेटीने स्पष्ट झाले. आक्रमणाचा सामना करण्याची वेळ आलीच तर तैवान एकटा पडणार नाही, हेही या भेटीने स्पष्ट झाले आहे. चीनच्या विरोधाकडे साफ दुर्लक्ष करीत नुकतीच पार पडलेली अमेरिकन संसदेच्या स्पीकर नॅन्सी पेलोसी यांची ही तैवान भेट अनेक दृष्टीने महत्त्वाची आहे. 25 वर्षांपूर्वी रिपब्लिकन पक्षाच्या न्यूटन गिनग्रिच यांनी 1997 मध्ये तैवानला भेट दिली होती. नॅन्सी पेलोसी या अमेरिकेतील क्रमांक 3 च्या महत्त्वाच्या नेतेपदावर आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन, उपाध्यक्षा कमला हॅरिस यांच्या नंतर अधिकारी व्यक्तीत त्यांचा तिसरा क्रमांक लागतो. दुसरे असे की, त्यांची राजकीय कारकीर्द सुरू झाली तेव्हापासून त्या साम्यवाद्यांच्या, चीनच्या साम्यवादी राजवटीच्या कट्टर विरोधक आणि स्वतंत्र स्वायत्त आणि लोकशाहीवादी तैवानच्या कट्टर समर्थक राहिल्या आहेत. तैवानमध्ये चैतन्ययुक्त (व्हायब्रंट) लोकशाही गेली अनेक वर्षे नांदते आहे. तैवानची लोकसंख्या 2 कोटी 40 लाख आणि क्षेत्रफळ 36 हजार चौरस किलोमीटर आहे. चीनच्या मुख्य भूमीपासून तैवान बेट 128 किलोमीटर अंतरावरच असून तैवानच्या सामुद्रधुनीतून जहाजे सुरक्षित आणि शांत सागरातून जपान आणि कोरियात जा ये करीत असतात. पण सुरवातीपासूनच तैवानवर चीनने आपला हक्क सांगितला आहे हे लक्षात घेता तैवान बेट मुख्य चीनमध्ये सामील करून घेण्यासाठी निकराचा प्रयत्न चीन करणार अशी चिन्हे दिसत असतांनाच अमेरिकेच्या तिसऱ्या क्रमांकाच्या नेतेपदी असलेली व्यक्ती तैवानमध्ये येते आणि अमेरिका तैवानच्या पाठीशी आहे असे आश्वासन देऊन जाते, हे पाहून चीनचा नुसता तिळपापड झाला आहे. चीनच्या जहाजांनी तैवानला सर्व बाजूने घेरले असून चीनच्या डझनावारी लढाऊ विमानांनी तैवानच्या हवाई हद्दीत घुसून धाक दाखविण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. अशावेळी नॅन्सी पेलोसी यांनी चीनचा विरोध धुडकावून लावत तैवानला भेट दिली आणि तिथल्या लोकप्रतिनिधी आणि जनतेला आश्वस्त केले की तैवानच्या स्वयत्ततेच्या आणि स्वातंत्र्याच्या प्रश्नी अमेरिका तैवानच्या सोबत आहे. युक्रेन आणि अफगाणिस्तान प्रकरणी अमेरिकेने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप न केल्यामुळे अमेरिकेची विश्वासार्हता सध्यातरी बरीच कमी झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी तैवानमध्ये लोकमताचा कानोसा घेण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्यावेळी फक्त 30% लोकांनाच तैवानवर चीनने आक्रमण केल्यास अमेरिका मदतीला धावून येईल, असे वाटत असल्याचे उघड झाले होते. त्यामुळेही नॅन्सी पेलोसी यांच्या तैवानभेटीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. नॅन्सी पेलोसी यांचे अमेरिकेतील अघिकारपद आणि या आणीबाणीच्या प्रसंगी त्यांनी तैवानला दिलेली भेट तैवानवासियांत अमेरिकेबद्दल विश्वास निर्माण करील असे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. अमेरिका आणि चीन या दोन देशांची जीवनमूल्ये, प्रशासन पद्धती आणि अर्थकारणाची दिशा यात कमालीची भिन्नता आहे, हे पाहता तैवान अमेरिकेच्या पावलावर पाऊल टाकीत पुढे जातो आहे आणि एक संपन्न राष्ट्र म्हणून उदयाला आणि नावारूपाला येतो आहे, हे चीनला सहन होण्यासारखे नाही. त्यातच कम्युनिस्ट पक्षाच्या 20 व्या राष्ट्रीय संमेलनात नोव्हेंबर 2022 मध्ये शी जिनपिंग यांची चीनच्या अध्यक्षपदी पायंडा मोडून तिसऱ्यांदा निवड होणार आहे. यावेळी विस्तारवादाचा पुरस्कार ही त्यांची राजकीय गरज आहे. त्या अगोदर नॅन्सी पेलोसी यांनी तैवानला भेट देऊन अध्यक्षा त्साई इंग - वेन यांची खास भेट घ्यावी हे तर चीनला म्हणूनच मुळीच रुचलेले नाही. तैवानला स्वतंत्र राष्ट्र मानणाऱ्या डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीच्या त्साई इंग - वेन या 65 वर्षांच्या महिला 2016 पासून तैवानच्या अध्यक्षा आहेत, हेही चीनला सहन झालेले नाही. म्हणून नॅन्सी पेलोसी यांची भेट शी जिनपिंग यांना एक प्रकारे आव्हानच मानले जाते आहे. पण आजतरी त्यांना हात चोळीत चडफडत बसण्यावाचून फारसे काही करता यायचे नाही. त्यांनी तैवान बेटाभोवती सतत चार दिवस सैनिकी कवायत आणि युद्धाभ्यास सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. टीचभर तैवानला वेढा घालून समुद्रात युद्धनौका उभ्या ठेवल्या आहेत. लष्करी विमानांना तैवानच्या अवकाशात पाठवून तैवानला डिवचणे सुरू केले आहे. चीन आणि तैवानमधील लढा हा विषम लढा असेल अशी जाणीव असूनही तैवानने आपल्या सैन्याला सिद्ध राहण्याचे आदेश दिले आहेत आणि अमेरिकेने आपला सर्वतोपरी सुसज्ज असा सातवा समुद्री बेडा याच परिसरात नेऊन ठेवला आहे. चीनसमोरचे मर्यादित पर्याय पण ही सर्व नॅन्सी पेलोसी तैवानला भेट देऊन गेल्यानंतर टाकलेली पावले आहेत. यावरून चीन आजतरी अमेरिकेशी पंगा घेण्याच्या विचारात नाही, असा निष्कर्ष राजकीय निरीक्षकांनी काढला आहे. पण उद्या तैवान भोवतालच्या आणि ताब्यातल्या किनमेन, मात्सू आणि अन्य बेटांभोवती चीनने आपले पाश आवळले तर त्याची झळ तैवानला बसल्याशिवाय राहणार नाही हेही खरे आहे. अशा परिस्थितीतही टीचभर तैवान चीनशी लढण्याचा विचारही करू शकणार नाही आणि किनमेन, मात्सू सारखी बेटे तैवानच्या ताब्यातून चीनच्या आधिपत्याखाली गेलेलीही तैवानला चालणार नाही. पण चीन यापुढे जाऊन तैवानवर आक्रमण करील असे राजकीय निरीक्षकांना वाटत नाही. जरब बसवण्याचा प्रयत्न मात्र चीन नक्की करील. कारण चीनसमोर युक्रेनचे उदाहरण आहे. (पण तैवान क्षेत्रफळदृष्ट्या युक्रेनच्या तुलनेतही चिमुकले आहे.) रशियाला अपेक्षेपेक्षा कितीतरी जास्त किंमत युक्रेन युद्धात मोजावी लागली आहे. युक्रेन युद्धानंतर रशिया सैनिकी आणि अन्य बाबतीत चांगलाच कमजोर होणार आहे. स्वत: युद्धात सहभागी न होताही अमेरिकेने हे साध्य केले आहे. आपले पारडे नक्कीच जड आहे याची पुरती खात्री न पटताही युद्धात उतरण्याइतका चीन बावळट तर नक्कीच नाही. मात्र ती ज्या क्षणी पटेल त्याक्षणी……….