तैवानप्रकरणी चीनची मर्यादित सैनिकी सक्रीयता ! तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक ०९/०८/२०२२ तैवानप्रकरणी चीनची मर्यादित सैनिकी सक्रीयता ! हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. तैवानप्रकरणी चीनची मर्यादित सैनिकी सक्रीयता ! वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? तैवान हे पूर्वआशियातील एक बेट असून त्याच्या आसपास अनेक छोट्या छोट्या बेटांचा समूह आहे. बेटांचा हा समूह एकेकाळी चिनी गणराज्याचाच एक भाग होता. केवळ भौगोलिक समीपतेमुळेच नाही तर ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक दृष्टीनेही तैवानचे चीनशी निकटचे संबंध आहेत. पण आज मात्र तैवानमध्ये लोकशाही नांदत असून तो प्रदेश साम्यवादी मुख्य चीनपासून वेगळे राहण्यासाठी आणि आपले स्वतंत्र आणि लोकशाहीवादी अस्तित्व टिकवण्यासाठी प्राणपणाने लढतो आहे. तैवानमध्ये अध्यक्षपदी महिला 1949 सालच्या आसपास चीनच्या मुख्यभूमीवर साम्यवादी आंदोलन एकेक विजय संपादित करीत आगेकूच करीत होते. त्यावेळी चीनवर च्यांग काई शेख यांच्या कोमिनटांग पक्षाची राजवट होती. जनता या राजवटीतील दमनचक्राला आणि भ्रष्टाचाराला कंटाळून साम्यवाद्यांच्या बाजूने उभी होत चालली होती. शेवटी च्यांग काई शेख यांनी सोबत होत्या त्या सेनेसह तैवानमध्ये पलायन केले. 8 डिसेंबर 1949 या वर्षी चीनचे च्यांग काई शेख यांच्या कोमिनटांग पक्षाचे सरकार तैवानमध्येच तेवढ्याच भूभागात स्थलांतरित झाले. 2016 आणि 2020 मध्ये मात्र तैवानमध्ये डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीच्या (डीपीपी) उमेदवार साई इंग- वेन यांनी कोमिनटांग पक्षाच्या उमेदवारांचा पराभव केला. त्या तैवानच्या दुसऱ्यांदा अध्यक्षा तर झाल्या आहेतच पण त्याचबरोबर चिनी भाषक जगातीलही पहिल्या अध्यक्षा आहेत. अशाप्रकारे आज डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीचे तैवानवर शासन असून तैवान हा गेल्या काही वर्षांपासून जगातला एक अग्रगण्य उद्योगप्रधान आणि प्रगत देश म्हणून समोर आला आहे. तैपे ही तैवानची राजधानी उत्तर भागात असून ते जगातील एक फार मोठे आर्थिक केंद्र गणले जाते. मुख्य चीनमधील फ्यूकियन आणि क्वांगतुंग प्रदेशातील लोक दुसऱ्या महायुद्धापूर्वीच तैवान बेटावर येऊन स्थायिक झाले आहेत. आजमात्र त्यांना स्वतंत्र ओळख प्राप्त झाली आहे आणि ते स्वत:ला तैवानी म्हणवतात. नॅन्सी पेलोसी यांची तैवानभेट चीनच्या विरोधाकडे साफ दुर्लक्ष करीत नुकतीच पार पडलेली अमेरिकन संसदेच्या स्पीकर नॅन्सी पेलोसी यांची तैवान भेट अनेक दृष्टीने महत्त्वाची आहे. 25 वर्षांपूर्वी रिपब्लिकन पक्षाच्या न्यूटन गिनग्रिच यांनी 1997 मध्ये तैवानला भेट दिली होती. नॅन्सी पेलोसी या अमेरिकेतील क्रमांक 3 च्या महत्त्वाच्या नेतेपदावर आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन बायडेन, उपाध्यक्षा कमला हॅरिस यांच्या नंतर अधिकारी व्यक्तीत त्यांचा तिसरा क्रमांक लागतो. दुसरे असे की, त्यांची राजकीय कारकीर्द सुरू झाली तेव्हापासून त्या साम्यवाद्यांच्या, चीनच्या साम्यवादी राजवटीच्या कट्टर विरोधक आणि स्वतंत्र स्वायत्त आणि लोकशाहीवादी तैवानच्या कट्टर समर्थक राहिल्या आहेत. तैवानमध्ये चैतन्ययुक्त (व्हायब्रंट) लोकशाही गेली अनेक वर्षे नांदते आहे. तैवानची लोकसंख्या 2 कोटी 40 लाख आणि क्षेत्रफळ 36 हजार चौरस किलोमीटर आहे. 80% लोकसंख्या शहरात राहणारी आहे. चीनच्या मुख्य भूमीपासून तैवान बेट 128 किलोमीटर अंतरावर असून तैवानच्या सामुद्रधुनीतून जहाजे सुरक्षित आणि शांत सागरातून जपान आणि कोरियात जाये करीत असतात. सुरवातीपासूनच तैवानवर चीनने आपला हक्क सांगितला असून ते बेट मुख्य चीनमध्ये सामील करून घेण्यासाठी निकराचा प्रयत्न चीन करणार अशी चिन्हे दिसत असतांनाच अमेरिकेच्या तिसऱ्या क्रमांकाच्या नेतेपदी असलेली व्यक्ती तैवानमध्ये येते आणि अमेरिका तैवानच्या पाठीशी आहे असे आश्वासन देऊन जाते, हे पाहून चीनचा नुसता तिळपापड झाला आहे. चीनच्या जहाजांनी तैवानला सर्व बाजूने घेरले असून चीनच्या डझनावारी लढाऊ विमानांनी तैवानच्या हवाई हद्दीत घुसून धाक दाखविण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. अशावेळी नॅन्सी पेलोसी यांनी चीनचा विरोध धुडकावून लावत तैवानला भेट दिली आणि तिथल्या लोकप्रतिनिधी आणि जनतेला आश्वस्त केले की तैवानच्या स्वयत्ततेच्या आणि स्वातंत्र्याच्या प्रश्नी अमेरिका तैवानच्या सोबत आहे. युक्रेन आणि अफगाणिस्तान प्रकरणी अमेरिकेने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप न केल्यामुळे अमेरिकेची विश्वासार्हता सध्यातरी बरीच कमी झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी तैवानमध्ये लोकमताचा कानोसा घेण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्यावेळी फक्त 30% लोकांनाच तैवानवर चीनने आक्रमण केल्यास अमेरिका मदतीला धावून येईल, असे वाटत असल्याचे उघड झाले होते. त्यामुळे नॅन्सी पेलोसी यांच्या तैवानभेटीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. नॅन्सी पेलोसी यांचे अमेरिकेतील अघिकारपद आणि या आणीबाणीच्या प्रसंगी त्यांनी तैवानला दिलेली भेट तैवानवासियांत अमेरिकेबद्दल विश्वास निर्माण करील असे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. अमेरिका आणि चीन या दोन देशांची जीवनमूल्ये, प्रशासन पद्धती आणि अर्थकारणाची दिशा यात कमालीची भिन्नता आहे, हे पाहता तैवान अमेरिकेच्या पावलावर पाऊल टाकीत पुढे जातो आहे आणि एक संपन्न राष्ट्र म्हणून उदयाला आणि नावारूपाला आला आहे, हे चीनला सहन होण्यासारखे नाही. त्यातच कम्युनिस्ट पक्षाच्या 20 व्या राष्ट्रीय संमेलनात नोव्हेंबर 2022 मध्ये शी जिनपिंग यांची चीनच्या अध्यक्षपदी पायंडा मोडून तिसऱ्यांदा निवड होणार आहे आणि त्या अगोदर नॅन्सी पेलोसी यांनी तैवानला भेट देऊन अध्यक्षा साई इंग - वेन यांची खास भेट घ्यावी हे चीनला मुळीच रुचलेले नाही. डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीच्या साई इंग - वेन या 65 वर्षांच्या महिला 2016 पासून तैवानच्या अध्यक्षा आहेत आणि त्या तैवानच्या पहिल्या महिला अध्यक्षाही आहेत, हे तर चीनला मुळीच सहन झालेले नाही. म्हणून नॅन्सी पेलोसी यांची भेट शी जिनपिंग यांना एक प्रकारे आव्हानच मानले जाते आहे. पण आजतरी त्यांना हात चोळीत चडफडत बसण्यावाचून फारसे काही करता यायचे नाही. त्यांनी तैवान बेटाभोवती सतत चार दिवस सैनिकी कवायत आणि युद्धाभ्यास सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तैवानला वेढा घालून समुद्रात युद्धनौका उभ्या ठेवल्या आहेत. लष्करी विमानांना तैवानच्या अवकाशात पाठवून तैवानला डिवचणे सुरू केले आहे. त्यामुळे विमानफेऱ्या सध्या बंद आहेत. या पार्श्वभूमीवर तैवानने आपल्या सैन्याला सिद्ध राण्यचे आदेश दिले आहेत. चीनसमोरचे मर्यादित पर्याय पण ही सर्व नॅन्सी पेलोसी तैवानला भेट देऊन गेल्यानंतर टाकलेली पावले आहेत. यावरून चीन आजतरी अमेरिकेशी पंगा घेण्याच्या विचारात नाही, असा निष्कर्ष राजकीय निरीक्षकांनी काढला आहे. पण उद्या तैवान भोवतालच्या किनमेन, मात्सू आणि अन्य बेटांभोवती चीनने आपले पाश आवळले तर त्याची झळ तैवानला बसल्याशिवाय राहणार नाही हेही खरे आहे. अशा परिस्थितीतही टीचभर तैवान चीनशी लढण्याचा विचारही करू शकणार नाही आणि ही बेटे तैवानच्या ताब्यातून चीनच्या आधिपत्याखाली गेलेलीही तैवानला चालणार नाही. पण चीन यापुढे जाऊन तैवानवर आक्रमण करील असे राजकीय निरीक्षकांना वाटत नाही. कारण चीनसमोर युक्रेनचे उदाहरण आहे. रशियाला अपेक्षेपेक्षा कितीतरी जास्त किंमत युक्रेन युद्धात मोजावी लागली आहे. युक्रेन युद्धानंतर रशिया सैनिकी आणि अन्य बाबतीत चांगलाच कमजोर होणार आहे. स्वत: युद्धात सहभागी न होताही अमेरिकेने हे साध्य केले आहे. हे लक्षात न येण्याइतका चीन बावळट नक्कीच नाही. याशिवाय तैवानचा आज तरी सेमीकंडक्टरनिर्मितीवर जवळजवळ एकाधिकारच आहे. यांचा पुरवठा एकाएकी बंद झाल्यास सर्व जगातील बहुतेक उद्योग ठप्प होण्याची वेळ येईल. यामुळे सर्व जगाचा रोष ओढवून घेणेही चीनला परवडणारे नाही आणि जगातील जनमत तैवानच्या बाजूने अधिक दृढरीतीने उभे राहील, ते वेगळेच. चीनशी गेल्या अनेक वर्षांच्या अनुभवातून भारताला जी जाणीव झाली आहे ती जमेस धरता आता चीनच्या रागालोभाची परवा न करता भारताने तैवानशी संबंध प्रस्थापित करावे, असेच कोणीही म्हणेल. तसा रीतसर राजकीय संबंध प्रस्थापित झालेला नसूनही भारत आणि तैवानमध्ये बऱ्यापैकी व्यापारी संबंध स्थापन झालेच आहेत. ते असेच अनेक पटीने वाढविता येऊ शकतात. तैवानच्या जोडीने सेमीकंडक्टरची निर्मिती भारतात सुरू करण्याचा विचारही कृतीत येऊ शकतो. शिवाय हरित शहरे वसण्याच्या कामीही तैवान भारताला मोलाची मदत करू शकतो. चीनचे भारताशी सध्या असलेले तणावपूर्ण संबंध लक्षात घेऊन तैवानसोबत सर्व प्रकारच्या संबंधाबाबतला विचारही भारताला आपली तटस्थता जपत आज ना उद्या करावाच लागेल, असे दिसते. या दिशेने भारताने प्रयत्न सुरू केल्यास चीनलाही आपल्या भारताबाबतीतल्या धोरणाचा पुनर्विचार करणे भाग पडू शकेल. भारत आणि तैवानमध्ये सहकार्याच्या युगाचा प्रारंभ भारत आणि तैवानने दिल्ली आणि तैपे या परस्परांच्या राजधान्यांमध्ये व्यापार आणि सांस्कृतिक देवघेव (ट्रेड ॲंड कल्चरल एक्सचेंज) कार्यालये सुरू करायला तसा उशीरच झाला आहे. साई -इंग-वेन यांच्या तैवानच्या अध्यक्षपदाच्या शपथग्रहण कार्यक्रमाला आभासी पद्धतीने भाजपच्या तेव्हाच्या खासदार आणि आताच्या मंत्री मीनाक्षी लेखी आणि राहूल कासवान उपस्थित होते. त्यावेळी मीनाक्षी लेखी या परराष्ट्र व्यवहार खात्याच्या राज्यमंत्रीपदी माात्र नव्हत्या. भारतामध्ये सेमीकंडक्टर चिप तयार करणारा 7.5 बिलियन डॅालर किंमतीचा प्रकल्प उभारावा म्हणून सध्या वाटाघाटी सुरू आहेत. या चिपचा वापर संगणक, 5 जी स्मार्ट फोन्स, इलेक्ट्रिक वाहने, वैद्यकीय उपकरणे आदींमध्ये केला जातो. विशेष असे की गेल्यावर्षी क्वाडच्या शिखर परिषदेत या विषयी चर्चा झाली होती. सेमीकंडक्टरची पुरवठा शृंखला भविष्यात सुरक्षित आणि अबाधित राहावी, यासाठी असा प्रकल्प भारतात उभारला जाणे आवश्यक आहे क्वाडला वाटावे, ही बाब भारतासाठी महत्त्वाचीच आहे, यात दोन मते असण्याचे कारण नाही. पण क्वाड सदस्यांना म्हणजे अमेरिका, जपान, ॲास्ट्रेलिया यांना सुरक्षित आणि अबाधित पुरवठ्यासाठी आपल्यापैकी भारताची निवड कराविशी वाटावी, ही बाब भारतासाठी निश्चितच अभिमानाची आहे.