महिलाहत्याकांडाचे महाप्रलयात रुपांतर (उत्तरार्ध) तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक ०१ /११ /२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. महिलाहत्याकांडाचे महाप्रलयात रुपांतर (उत्तरार्ध) वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर - 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? माहसा अमिनी प्रमाणेच निका शाकरमी हिलाही मृत्यूला सामोरे जावे लागले. यांच्यानंतर 16 वर्षाची विद्यार्थिनी सरिना इस्माईल झदेह हिची तर चक्क हत्याच झाली. ती इराणमध्ये भडकलेल्या निदर्शनात सहभागी झाली होती. सरिना सोशल मीडियावर क्रियाशील असल्यामुळे प्रसिद्ध होती. 23 सप्टेंबर रोजी इराणच्या अल्ब्रोझ प्रांतातील गोहरादश्त शहरात सुरक्षा यंत्रणांनी तिला बंदुकीच्या दस्त्याने (बॅटनने) बदडून बदडून मारहाण केली होती. या प्रकरणाची आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेने पुष्टी केली असून सरिनाचा बळी गेल्यानंतर तिच्या कुटुंबीयांवर मौन राखण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याचा आरोपही या मानवाधिकार संघटनेने केला आहे. सरिनावरील या कारवाईची माहिती उघड होताच इराणमधील राजवटीच्या विरोधातील आंदोलनाची तीव्रता प्रचंड प्रमाणात वाढली. यातून इराणमधील मशाद सारखे राजवटीची पक्की पकड असलेले शहरही सुटले नाही. यावेळच्या निदर्शनांमध्ये हिजाब परिधान केलेल्या महिला देखील सहभागी झाल्या होत्या. या महिलांना हिजाब परिधान करणे मंजूर होते. पण सरिनाला मिळालेली अमानवी वागणूक त्यांनाही संतापजनक वाटली होती आणि म्हणून त्याही पेटून उठल्या होत्या. आता तर या आंदोलनात इराणच्या शाळा, कॉलेजमधील विद्यार्थिंनीही सहभागी झाल्या आहेत. या कठोर कारवाईनंतर आता हे आंदोलन केवळ हिजाबसक्तीच्या विरोधापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीतर या आंदोलनात कामगार, मजूर, व्यापारी, उच्च शिक्षित हे वर्ग देखील सहभागी झाले आहेत. आणि आंदोलनाला इराणच्या राजवटीविरोधातले आंदोलन असे स्वरूप मिळाले आहे. त्यामुळे हे आंदोलन इराणच्या राजवटीच्या कट्टरपंथी विचारसरणीविरोधात असल्याचा दावा पाश्चिमात्य विश्लेषकांनी केला आहे. इराणच्या राजवटीचा मजबूत प्रभाव असलेल्या शहरांमधूनही या आंदोलनाला पाठिंबा मिळत चालला आहे, इकडेही विश्लेषकांनी जगाचे लक्ष वेधले आहे. राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांची भूमिका आणि जागतिक प्रतिक्रिया इराणचे राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांनी तेहेरानमधील विद्यापीठाला भेट दिली. यावेळी यांनी हे दंगलखोरांचे आंदोलन असून त्यात सहभागी झालेल्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी तंबी दिली. तेव्हा भाषण ऐकण्यासाठी जमलेल्या विद्यार्थिनींनी ‘चले जाव’ अशा आशयाच्या घोषणा दिल्याच्या बातम्या झिरपत झिरपत बाहेर आल्या आहेत. इराणमधील जनता आता केवळ राष्ट्राध्यक्ष रईसी यांच्याच विरुद्ध नाही तर सर्वोच्च धार्मिक नेते आयातुल्ला खोमीनी यांच्याही विरोधात बिथरून संताप व्यक्त करीत असल्याचे चित्र उभे होत चालल्याचे दिसते आहे. इराणमधील परिस्थितीला वेगाने हिंसक वळण लागत चालले आहे. याचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पडसाद उमटले नसते तरच नवल होते. फ्रान्स, नेदरलँड्स आणि अन्य अनेक देशांनी आपल्या नागरिकांना इराणमधून तातडीने मायदेशी परत बोलावले आहे. इराणची राजवट दिवसेदिवस बिथरत चालली आहे. हुकुमशाहीच्या वरवंट्याखाली निर्दोष परदेशी नागरिकही भरडले जाऊ शकतात, ही शक्यता नाकारता येण्यासारखी नाही. इराणमधली न्यायव्यवस्था शासनधार्जिणी असल्यामुळे परदेशी नागरिकही बेकायदेशीर न्यायालयीन कारवाईचे बळी ठरू शकतात. अशी सावधगिरीचीची भूमिका घेऊन फ्रान्स, नेदरलँड्स आदी देशांनी आपल्या नागरिकांना सावध केले आहे. जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्री अॅनालीना बीरबोक यांनी इराणवर जळजळीत शब्दात टीका केली आहे. तिला जागतिक प्रतिक्रियेचे प्रातिनिधिक स्वरूप मानले जाते आहे. त्यांच्या वक्तव्याचा आशय काहीसा असा आहे. ‘जे लोक महिलांना भर रस्त्यात बदडून काढतात, जे मुक्त वातावरणात राहू इच्छिणाऱ्या लोकांचे अपहरण करतात, त्यांना लहरीनुसार अटक करतात, त्यांना मृत्युदंड देतात, ते लोक इतिहासाचे काटे उलट दिशेने फिरवीत आहेत. अशा लोकांना युरोपीयन युनीयनमध्ये येण्यास प्रतिबंध करण्यात येईल. त्यांची युरोपातली संपत्ती गोठवली जाईल. इराणी बांधवांनो, आम्ही तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत’. इराणमध्ये सध्या जे आंदोलन सुरू आहे, त्याचे स्वरूप आता महिलांच्या हक्कांपुरते सीमित राहिलेले नाही. या आंदोलनात उतरलेल्यांमध्ये तरुणी बहुसंख्येत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. स्त्री आणि पुरुष यात भेदाभेद करणारे कायदेही रद्द करा, अशी मागणी यात आहे, हे खरे आहे. हिजाबची सक्ती नको, ही मागणी आंदोलक करीत आहेत, हेही खरेच आहे. नैतिकतेवर निगराणी करण्यासाठी उभारलेले पोलिस दल विसर्जित करा, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे, हेही खोटे नाही. त्यामुळे हे महिलांनी उभारलेले आंदोलनही नक्कीच आहे. पण या आंदोलनाचे वेगळेपण यात आहे की, यावेळी पुरुषही महिलांच्या खांद्याला खांदा लावून आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे या आंदोलनाच्या कक्षा अभूतपूर्व स्वरुपात विस्तारल्या असून हे आंदोलन आता इराणमधील सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय दडपशाहीच्या, शोषणाच्या विरोधातले आंदोलन या पदवीला पोचले आहे. आंदोलनाचे वेगळेपण कोणत्याही आंदोलनात सामान्यत: ‘नाही रे’ जनसमुदायातील गट प्रामुख्याने सहभागी असतात. हे आंदोलन तसे नाही. या आंदोलनात मध्यमवर्गातील स्त्री पुरुष पुढाकार घेऊन उतरले आहेत. तेही समाजातील भेदाभेदाचा रोज अनुभव घेणारे आहेत, ही या आंदोलनाची विशेषता आहे. अनेक महिलांचा अतिशय हिंस्र पद्धतीने बळी घेतला गेला. गुन्हा कोणता होता त्यांचा? तर एका विशिष्ट प्रकारचा पोषाख त्यांनी परिधान केला नव्हता, किंवा त्याला त्यांचा विरोध होता. विशेष असे की, पोषाखाबाबतचे बंधन केवळ इस्लाम धर्म पालन करणाऱ्यांपुरते सीमित नव्हते. जे मुस्लीम नाहीत, त्यांनाही ते लागू होते, ज्यांचा सक्तीने हिजाब घालण्याच्या पद्धतीवर विश्वास नव्हता, त्यांनाही ते लागू होते. ‘तुम्हीही हे नियम पाळलेच पाहिजेत कारण इराणमधील बहुसंख्य लोकांची तशी इच्छा आहे’, अशी शासनाची भूमिका आहे. इराणमधील काही महिलांना हे मान्यही आहे, त्यामुळे त्यांचा प्रश्न नाही. पण सर्व महिला या मताच्या नाहीत ना. त्यांचे काय? शिवाय जे इराणी नाहीत आणि मुस्लीमही नाहीत, त्यांच्यावर सक्ती का? आजची स्थिती ही आहे की इराणमधील सगळेच या सक्तीविरुद्ध उभे ठाकले आहेत. त्यात ज्यांना हिजाब घालणे मान्य आहे, अशा महिलाही आहेत. ‘हे खूप झाले’, असे आंदोलक म्हणत आहेत. सक्ती आणि हिंसेविरुद्धचा हा लढा आजचा नाही, तो अनेक दशके इतका जुना आहे. त्याचा स्फोट झाला तो माहसा अमिनी हिच्या हिजाब ‘व्यवस्थित’ न घातल्याच्या ‘गुन्ह्यामुळे’. कौटुंबिक विषयांसंबंधीचे कायदे, विवाहसंबंधांबाबतचे कायदे, घटस्फोटाबाबतचे कायदे, मुलांवर ताबा कुणाचा या संबंधातले कायदे, महिलांच्या वैयक्तिक बाबींच्या संबंधातले कायदे, महिलांनी करावयाच्या व्यवसायासंबंधातले कायदे यांच्याविरुद्ध वैयक्तिक आणि सामूहिक पातळीवर इराणमधल्या महिला सतत लढा देत आल्या आहेत. अनेक दशके सुरू असलेल्या लढ्याला आज राष्ट्रीय पातळीवर सर्व घटकांचे समर्थन प्राप्त झाले आहे. पूर्वी असे सर्वस्पर्शी आणि समावेशी स्वरूप अशा लढ्यांना नसे. शिरीन एबादी ह्या पहिल्या इराणी महिला न्यायाधीश होत्या. त्यांना 2003 मध्ये मानवाधिकार विषयक कार्यासाठी नोबेल पारितोषिक प्रदान करून गौरवण्यात आले होते. प्रतिकूल परिस्थितही इराणी महिला संधीचे कसे सोने करीत याची अशी अनेक उदाहरणे सांगता येतील. इराणच्या एलनाझ रेकाबी वय वर्ष 33 ही खेळाडू (रॅाक क्लाइंबर) आंतरराष्ट्रीय संमेलनात हिजाब न परिधान करता सहभागी झाली होती. ती इराणला परत आल्यावर खोमीनी विमानतळावर तिचे एखाद्या विजेत्यासारखे जल्लोशात स्वागत करण्यात आले. विमानतळावर घेतलेल्या मुलाखतीत तिने हिजाब न घालण्याचा झालेला प्रकार अनवधानाने (इनअॅडव्हर्टंटली) झाला असे सांगितले. तिने हे विधान शासनाच्या दबावाखाली केल्याचे बोलले जाते आहे. काही दिवसांपूर्वी एलनाझचा भाऊ दाऊद आणि तिच्या बहिणीला इराणमध्ये अटक करण्यात आली होती. सद्ध्या एलनाझचा फोन तिच्याजवळ नाही, त्यामुळे तिच्याशी संपर्क करता येत नाही, या वृत्तावर टिप्पणी करण्याची आवश्यकता नसावी. इराणच्या ऑलिंपिक प्रमुखांनी मात्र एलनाझला शिक्षा होणार नाही, असे सांगितले आहे. पितृसत्ताक पद्धतीविरुद्धचा लढा हा लढा जसा हिंसक भेदाभेदाविरुद्ध आहे तसाच तो पितृसत्ताक पद्धतीविरुद्धचाही आहे. धार्मिक वृत्तीचे म्हणून जे समाजात मान्यता पावलेले आहेत, अशा सामाजिक घटकांचाही या लढ्याला पाठिंबा आहे. म्हणून याला धार्मिकतेविरुद्धचा लढा म्हणून हिणवणे, झिडकारणे आणि धिक्कारणे शक्य झालेले नाही. दैनंदिन व्यवहार करतांनाही महिलांवर विशिष्ट ड्रेस कोडची सक्ती असावी असे मानणाऱ्या पुराणमतवाद्यांच्या मताविरुद्धचा हा लढा आहे. इराणमधील धार्मिक नेत्यांनीही सत्ताधाऱ्यांना सांगायला सुरवात केली आहे की, धर्माच्या नावाखाली अशी सक्ती करू नका. असे करणे चुकीचे आहे. समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे सर्व घटकही याच मताचे आहेत. या आंदोलनाच्या कक्षा दिवसेदिवस वाढत चालल्या आहेत. शाळेसमोर हिजाबसक्तीच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पांगवण्यासाठी अश्रुधुरांची नळकांडी फोडली जात आहेत. निरनिराळ्या घटकांच्या आंदोलनाच्या वार्ता रोज समोर येत आहेत. इराणचे अर्थकारण अगोदरच अभूतपूर्व संकटात सापडले आहे. प्रशासनिक गोंधळाच्या सोबतीने भ्रष्टाचारही बोकाळला आहे. जगात इराणची राजकीय आणि आर्थिक कोंडी झाली आहे. यामुळे मध्यमवर्ग आणि कामगार वर्ग भरडला जातो आहे, ते वेगळेच. सुधारणावादी आणि उदारमतवाद्यांचे अर्ज गेल्या वर्षीच्या निवडणुकीचे वेळी अपात्रतेचे खोटे कारण पुढे करून फेटाळण्यात आले होते. म्हणूनच ते लोकप्रतिनिधी होऊ शकले नाहीत आणि सर्व कट्टरवादीच निवडून आले. आता खनिज तेल उपसणाऱ्या कामगारांनीही आंदोलनात सहभागी व्हायचे ठरविले आहे. 1979 च्या आंदोलनात याच कामगारांचे हुकुमी साह्य घेऊन खोमानींच्या समर्थकांनी क्रांती घडवून आणली होती. तीच मात्रा आज या आंदोलनातले सहभागी वापरत असतील तर हा काव्यगत न्यायाचा म्हणजे पोएटिक जस्टीसचा आणखी एक पण काहीसा वेगळा दाखला म्हणावा लागेल.

इराणमधील महिला हत्याकांड! (पूर्वार्ध) वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर - 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? आजच्या इराणला समजून घ्यायचे असेल तर पहलवी घराण्याच्या कारकिर्दीपासून सुरवात केली तर ते सोयीचे होईल. हे इराणचे शेवटचे राजघराणे आहे. 1925 ते 1979 या 54 वर्षांच्या दीर्घ कालखंडात इराणवर या घराण्याची राजवट होती. रेझा शहा पहलवी हा एक सैनिकी अधिकारी तसेच राजकारणी होता. त्याची राजवट इराणवर 1925 ते 1941 पर्यंत होती. त्याने इराणमध्ये अनेक सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय सुधारणा घडवून आणल्या. त्यामुळे रेझा शाह पहलवीने आधुनिक इराणचा पाया रचला, असे इतिहासकार मानतात. ब्रिटिश आणि रशियन आक्रमणामुळे त्याला 1941 मध्ये पदच्युत व्हावे लागले. त्याचा पुत्र मोहंमद रेझा शहा हा इराणचा शेवटचा शहा आहे. तो 1941 ते 1979 या काळात इराणवर राज्य करीत होता. 1963 मध्ये शहाने व्हाईट रेव्होल्युशन घडवून आणली. हे जसे इराणचे पाश्चात्यिकरण होते, तसेच ते आधुनिकीकरणही होते. यात भूमी सुधार आणि महिलांना मतदानाचा अधिकार समाविष्ट होता. इराणमध्ये महिलांना अधिकार देणारा राजा अशीही त्याची ओळख इतिहासात नोंदविलेली आहे. पण त्याच्या कारकिर्दीतच याचबरोबर इराणमध्ये गरीब आणि श्रीमंत यातील दरीही वाढत गेली, अशीही इतिहासाची नोंद आहे. शहा हुकुमशाही वृत्तीचा होता, त्याच्या प्रशासनात भ्रष्टाचार, खनिज तेलापासून मिळणाऱ्या संपत्तीचे विषम वाटप, सक्तीचे पाश्चात्यिकरण, विरोधकांना दडपण्यासाठी गुप्त पोलिस यंत्रणेचा गैरवापर यांना ऊत आला होता. हे नकारात्मक मुद्देही नोंद घ्यावेत असे आणि नंतरच्या क्रांतीला निमंत्रण देणारे ठरले आहेत. याचा परिणाम इराणमध्ये इस्लामिक क्रांती होण्यात झाला. शहाची राजवट उलथून टाकण्यात आली. या क्रांतीचे नेतृत्व आयातोल्ला रुहोल्ला खोमिनी यांनी केले. विशेष उल्लेखनीय बाब ही आहे की, या क्रांतीला कट्टर सनातनी इस्लामी संघटनांसोबत डाव्यांचाही पाठिंबा होता. तसेच खनिज तेल उपसणाऱ्या उद्योगातील कामगारांनीही आंदोलनात सहभागी व्हायचे ठरविले, हा सर्वात जास्त परिणाम करणारा मुद्दा ठरला. या क्रांतीनंतर इराणने इस्लामिक प्रजासत्ताक घटनेचा अंगिकार केला. राजेशाहीचा अंत झाला पण प्रजातंत्र न येता धर्ममार्तंड सर्वाधिकारी ठरला. तो ओळखला जातो, आयोतोल्ला खोमीनी या नावाने. आयोतोल्ला ही श्रेष्ठतम शिया धर्माधिकाऱ्याला दिली जाणारी पदवी आहे. तेव्हापासून आजपावेतो इराणमध्ये धर्मसत्ता राज्यशकट हाकीत आली आहे. इराण कसा? इराण हा भौगोलिक दृष्टीने पाहता आशियाच्या नैरुत्य भागातला एक पर्वतमय, रूक्ष आणि नापिक प्रदेश असलेला, अनेक वांशिक गटांची वसती असलेला, मध्यभागी पठारी वाळवंट असलेला, पठाराभोवती अति उंच पर्वतरांगांचा वेढा असलेला भूभाग आहे. याचे क्षेत्रफळ ठोकळमानाने 16 लक्ष 50 हजार चौरस किलोमीटर म्हणजे भारताच्या निम्मे इतके आणि लोकसंख्या मात्र 8 कोटी 67 लक्ष इतकीच अशी विरळ आहे. पठाराभोवतालच्या पर्वतरांगांमध्ये ज्या खिंडी आहेत, त्यातूनच पठारी वाळवंटात जाणे शक्य आहे. या पर्वतरांगांना लागून असलेल्या कडांना स्पर्श करणाऱ्या इराणमधील जलदुर्भिक्ष असलेल्या भागातच लोकवस्ती केंद्रित आहे. तेहेरान हे राजधानीचे शहर इराणच्या उत्तरेकडील एलबर्झ पर्वताच्या पायथ्याशी अस्ताव्यस्त पसरलेले आहे. या शहरातील भव्य शिल्पे जशी सौंदर्याची साक्ष पटविणारी होती, तशीच ती भोवती हिरव्याकंच बगीच्यांचे वेटोळे असलेलीही होती. पण हा इतिहास झाला. 1978-79 च्या क्रांतीत झालेल्या पडझडीनंतर या शहरावर पसरलेली अवकळा दूर करण्याचे प्रयत्न नंतरच्या काळात झाले आहेत खरे, पण जुन्या नैसर्गिक वैभवाची सर आधुनिक तेहेरान शहराला काही आलेली नाही. इराणमधल्या इतर शहरातही जुन्या वैभवाच्या अवशेषांच्या अशाच खुणा आधुनिक इमारतींना केविलवाणी साथ देतांना आजही दिसतात. आज शिक्षणाची, व्यापाराची, संस्कृतीची मोठमोठी केंद्रे या शहरांमध्ये आढळून येतात. जुन्या आणि ख्यातनाम पर्शियन साम्राज्यातील एक ‘अॅंटिक पीस’ म्हणून इराणकडे बोट दाखवता येईल. सामरिकदृष्टीने मोक्याच्या ठिकाणी असल्यामुळे इराण हे जगातील एक महत्त्वाचे सत्ताकेंद्र झालेले आहे. याशिवाय नैसर्गिक साधन संपत्तीची रेलचेल असल्यामुळे, यात पेट्रोलियमचा विशेष उल्लेख करावा लागेल, जागतिक महासत्तांची वक्रदृष्टी इराणला सतत भोवते आहे. नैसर्गिक संपत्ती इराणला शाप ठरला आहे तो असा! 1979 नंतरचा इराण डिसेंबर1979 मध्ये इराणने नवीन राज्यघटनेचा स्वीकार केला. या घटनेत खोमीनी यांना तहाहयात इराणचे राजकीय आणि धार्मिक नेते म्हणून मान्यता देण्यात आली. आधुनिक जगातल्या कोणत्याही देशाच्या राज्यघटनेत अशी मुलखावेगळी तरतूद केलेली आढळणार नाही. खोमीनी यांनी घड्याळाचे काटे उलटे फिरविले. त्यांनी महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने मिळालेले अधिकार काढून घेतले. त्यांना वारसा हक्काने किंवा भरपाई म्हणून मिळणारी रक्कम पुरुषांच्या तुलनेत निम्मी केली. त्यांचा वाहन चालविण्याचा, नोकरी करण्याचा आणि विद्यापीठात शिक्षण घेण्याचा अधिकार मात्र कायम ठेवला. आज महिलांचा जो उठाव जगाला दिसतो आहे त्याच्या मुळाशी हा शिक्षणाचा अधिकार असावा. मुळात अधिकारच नसणे वेगळे आणि असलेले अधिकार काढून घेणे वेगळे, याचीही नोंद घ्यावयास हवी. गमावलेल्या अधिकारांची बोच इराणी महिलांना सतत जाणवत राहिली ती शिक्षणामुळे. बुरखा घालण्याची सक्तीही करण्यात आली. पाश्चात्य संस्कृतीच्या निदर्शक असलेल्या सर्व बाबींवर बंदी घालण्यात आली. परंपरागत इस्लामी कायद्यानुसार पाशवी शिक्षा पुन्हा नव्याने ठोठावल्या जाऊ लागल्या. या व्यवस्थेमुळे सर्व जगात महदाश्चर्याची आणि तीव्र संतापाची लाट उसळली. तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार हा शब्दप्रयोग आपल्याला माहीत आहे. इराणमध्ये तर महिलांना बुरखा न घालण्यासारख्या धर्मविरोधी वर्तनासाठी फटक्यांची शिक्षा दिली जाते. ही शिक्षा भोगतांना बुरखा घालून उकिडवे बसवून बांधलेल्या अवस्थेत त्यांना गुन्ह्याच्या गंभीरपणानुसार 100 पर्यंत फटके खावे लागतात. फटके खातांना बोळा कोंबलेल्या मुखावाटे जेमतेम बाहेर पडणारे चित्कारही हृदय पिळवटून टाकणारे असतात. घरात बंद दरवाजाच्या आत होणारे हिंसाचार किंवा लैंगिक अघोरी छळ यांच्या विरुद्ध कोणतेही कायदेशीर संरक्षण महिलांना नाही. त्यांना मतदानाचा अधिकार नाही. या विरुद्ध महिलांचे आंदोलन इराणमध्ये गेली अनेक दशके होत असे. त्यामुळे किंवा आणखी कशामुळे या आघोरी शिक्षांचा वापरही कमी होत चालला होता. पण इब्राहिम रइसी हे 3 ऑगस्ट 2021 ला सत्तेवर आल्यापासून महिलाविषयक कायद्यांची कडक अंमलबजावणी व्हायला इराणमध्ये पुन्हा सुरवात झाली. त्यांनी महिलांवर देखरेख ठेवण्यासाठी वेगळी निगराणी यंत्रणा चौकाचौकात उभी केली. माहसा अमिनीची छळकथा इराणमधील २२ वर्षीय तरुणी माहसा अमिनी हिला 13 सप्टेंबर 2022 ला सार्वजनिक ठिकाणी हिजाब ‘व्यवस्थित’ न घेतल्याप्रकरणी पोलिसांनी अटक केली होती. ती 3 दिवस पोलीस कोठडीत होती. कोठडीत16 सप्टेंबर रोजी तिचा मृत्यू झाला. हा मृत्यू ‘हार्ट अटॅक’ मुळे झाला असे जाहीर करण्यात आले. कोठडीत कोसळल्यामुळे तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, असे सांगण्यात आले. पण तिला दवाखान्यात भरती केले तेव्हाच ती मृतावस्थेत होती. अमिनीच्या मृत्यूनंतर संपूर्ण इराणभर निषेधाचे मोर्चे निघाले. महिला रस्त्यांवर उतरून हिजाब (डोके झाकण्याचे वस्त्र) जाळून टाकीत निषेध व्यक्त करू लागल्या. अमिनीला अजिबात वाईट वागवण्यात आले नाही, ती ‘हार्ट अटॅक’ मुळे मरण पावली, असा दावा पोलीस करीत आहेत. मात्र, अमिनीला कोणताही आजार नव्हता आणि अटक झाली त्यावेळी ती निरोगी होती, असा दावा तिच्या कुटुंबीयांनी केला, तेव्हा कुठे अमिनीच्या आईवडिलांशी फोनवर बोलून तिच्या मृत्यूची संपूर्ण चौकशी करण्याचे वचन इराणचे अध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांनी दिले आहे. न्यायिक व संसदीय चौकशीचे आदेश तर यापूर्वीच देण्यात आले आहेत, असा खुलासा शासनाने केला आहे. अमिनीची कासरा नावाच्या हॅास्पिटलमधली छायाचित्रे जगभर दाखविली जात आहेत. त्यात तिचा चेहरा सुजलेला दिसतो आहे, डोळे काळे झालेले दिसत आहेत, तिच्या कानातून रक्तस्राव होताना दिसत आहे, अमिनीला रुग्णालयात आणले तेव्हाच तिचा मेंदूमृत्यू (ब्रेन डेड) झाला होता, असे हॅास्पिटलने इन्स्टाग्रामद्वारे जाहीर केले होते. पण नंतर मात्र ते विधान काढून टाकण्यात (डीलिट) आले.

ब्रिटनमधील रेवडीवाटप, कोसळती अर्थव्यवस्था आणि सत्तांतराचे खेळ २३/१०/२०२२ रविवार मुंबई तरूण भारत हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? ‘हुजूर (कंझर्व्हेटिव्ह) पक्षातर्फे माझी नेता म्हणून निवड झाल्यानंतर मी दिलेली आश्वसाने पूर्ण करू शकले नाही. पक्षाचा विश्वास गमावल्यामुळे मी नेतेपदाचा राजीनामा देत आहे. पुढील आठवड्यात आगामी नेतृत्वाची निवड केली जाईल’, असे 6 सप्टेंबरला पंतप्रधानपदी विराजमान झालेल्या, 20 ऑक्टोबरला केवळ 44 दिवसांनी पायउतार झालेल्या आणि 1827 सालच्या जॅार्ज कॅनिंग यांचा 119 दिवसांचा विक्रम मोडीत काढणाऱ्या लिझ ट्रस यांनी राजीनामा देताना म्हटले आहे. पक्षांतर्गत विरोधामुळे त्यांनी पायउतार होण्याचा निर्णय घेतला आहे. चुकीच्या आर्थिक धोरणांचे होणारे राजकीय परिणाम किती भयंकर असू शकतात याचे उत्तम उदाहरण म्हणून ट्रस यांची अत्यल्पकालीन राजवट अढळपदी असेल, असे म्हणायला निदान आजतरी हरकत दिसत नाही. रेवडीवाटपामुळे विकसित देशांचीही कशी दैना होत असते हे सर्व जगातील, विशेषत: भारतातील, रेवडीवाल्यांनी लक्षात ठेवण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्याची गरज आहे, हे आतातरी सांगण्याची आवश्यकता नसावी. सवंग लोकप्रिय आर्थिक धोरणे देशाच्या प्रशासनव्यवस्थेलाच कशी पोखरू शकतात, याचे अभूतपूर्व उदाहरण ट्रस यांनी जगासमोर ठेवले आहे. काहीतरी चमकदार करून दाखविण्याचा ट्रस यांचा प्रयत्न होता. प्रत्यक्षात मात्र त्यांचे आणि हुजूर पक्षाचे जगभर हसेच झाले. ‘ट्रस पंतप्रधानपदी आणि आणि क्वासी क्वार्टेंग अर्थमंत्रीपदी येऊन महिनाही झालेला नाही तोच या काळातल्या त्यांच्या निर्णयांमुळे महागाई प्रचंड वाढली, रोजच्या जीवनातील खाद्यपदार्थांच्या, जसे कडधान्ये, मटन, अंडी, पाव, दूध यांच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली, पौंड गडगडला, बाजार कोसळला, जनता हवालदिल झाली, पेन्शनरांच्या ब्रेडवरचं बटर गायब झालं, गॅसवरील दरवाढीमुळे अख्खं कुटुंबच गॅसवर गेलं, अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आणि विरोधी मजूर पक्षाची लोकप्रियता अचानक वाढली. यापूर्वी ब्रिटनच्या कोणत्याही पंतप्रधानाच्या कारकिर्दीची सुरुवात इतकी वाईट झाली नव्हती’, असा आशय ब्रिटिश प्रसार माध्यमातील वृत्तांमधून व्यक्त होतो आहे. गेल्या सहा वर्षात ब्रिटनच्या वाट्याला हुजूर पक्षाचे डेव्हिड कॅमेरॅान, थेरेसा मे, बोरिस जॅान्सन आणि आता एलिझाबेथ (लिझ) ट्रस असे चार पंतप्रधान आलेले आहेत. आता 24 जानेवारी 2025 च्या अगोदर पुढची सार्वत्रिक निवडणूक अपेक्षित आहे. ट्रिकल डाऊन पॅालिसी अर्थशास्त्रात ‘ट्रिकल डाऊन पॅालिसी’ नावाची एक संकल्पना मांडली जाते. यानुसार श्रीमंतांची संपत्ती वाढली तर ती हळूहळू गरिबांकडे झिरपत जाते, त्याचप्रमाणे आर्थिक बाबतीत नियम शिथिल असतील आणि कर कमी असतील तर वस्तूंच्या किमती तर कमी होतीलच आणि त्याचबरोबर अधिक रोजगारही निर्माण होतील. हे मत बरोबर की चूक या वादात न पडता खुद्द ब्रिटनमधला या बाबतचा अनुभव विचारात घ्यावा हे बरे. मार्गारेट थॅचर या 1970 या वर्षी ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदावर आरूढ झाल्या होत्या. तेव्हापासूनचे ब्रिटनचे अर्थकारण बधितले तर ते या मतांची पुष्टी करीत नाही, असे दिसते. म्हणजे ही बाब निदान ब्रिटनला तरी धार्जिणी ठरलेली दिसत नाही. ब्रिटनच्या नवनिर्वाचित पंतप्रधान लिझ ट्रस यांनी या ‘ट्रिकल डाऊन पॅालिसी’ ला अनुसरून ब्रिटनमध्ये सत्तारूढ होताच आर्थिक बाबतीत निर्णय घेतले किंवा कसे याचाही विचार न करता ब्रिटनमधल्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करूया. ब्रिटनसमोरील समस्या ब्रिटनसमोर आज अनेक समस्या आहेत. अर्थव्यवस्थेच्या वेग आज वाढता राहिलेला नाही. 2022 च्या मार्च महिन्यात तर तो उणे ०.१ टक्के इतका होता. लोकसंख्येच्या वाढीच्या वेगापेक्षा अर्थवाढीचा वेग कमी झाला तर ते मंदीला निमंत्रण ठरते, असा एक ठोकताळा आहे. या दृष्टीने विचार करता ब्रिटनच्या परिस्थितीत, निदान नजीकच्या भविष्यात तरी, अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या वेगात फारसा फरक पडणार नसल्यामुळे ब्रिटनची वाटचाल मंदीच्या दिशेने होते आहे, या निष्कर्षाप्रत यावे लागते. ब्रिटनसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. आर्थिक दृष्टीने महत्त्वाचा असा दुसराही एक मुद्दा आहे. तो आहे निवृत्ती वेतनधारकांच्या वाढत्या संख्येचा. आज 7 कोटी लोकसंख्या असलेल्या ब्रिटनमध्ये वय वर्ष ६५ पार करणारे सव्वा कोटी नागरिक आहेत. या तुलनेत कमावत्या तरुणांची संख्या कमी तर आहेच पण ती दिवसेदिवस कमी कमी होते आहे. यावर तात्पुरता उपाय म्हणून ब्रिटनने निवृत्तीचे वय वाढवून म्हातारपणच पुढे सरकवण्याचा उपाय योजला आहे. पण ही तात्पुरती डागडुजी झाली. या आणि इतर अशाच जटिल समस्यांवर उपाय करू शकले नाहीत, म्हणून खरेतर बोरिस जॉन्सन यांचा राजीनामा यावयास हवा होता. पण झाले भलतेच. त्यांना वेगळ्याच कारणामुळे जावे लागले. पण आज तो इतिहास झाला आहे. ब्रिटनची अर्थव्यवस्था कोरोनाकाळात तर खूपच अडचणीत सापडली होती. युक्रेन युद्ध हा दुष्काळातला तेरावा महिना ठरला. विजेचे दर कमालीचे वाढले, महागाईने चाळीस वर्षांचा उच्चांक मोडला आणि मुख्य म्हणजे, कॉर्पोरेट कामगिरीशी जोडल्या गेलेल्या सामाजिक सुरक्षा योजना संकटात सापडू लागल्या. निवृत्तिवेतन हे शेअर बाजारातील गुंतवणुकीशी पेन्शन फंडाद्वारे जोडल्यामुळे निवृत्तिवेतनधारकांचे पेन्शन 40% कमी झाले. ही तरतूद फार मोठी चूक ठरली आहे. पक्षांतर्गत निवडणूक जिंकण्यासाठी काहीही पक्षांतर्गत निवडणुकीत जॅान्सन मंत्रीमंडळातील अर्थमंत्री ऋषी सुनक यांना मात देण्यासाठी जॅान्सन यांच्याच मंत्रीमंडळातील परराष्ट्रमंत्री ट्रस यांनी आपल्या हुजूर पक्षाच्या मतदार कार्यकर्त्यांना दिलेली आश्वासने त्यांच्या राजकीय चातुर्याचा पण बौद्धिक अप्रामाणिकपणाचा परिचय देणारी जशी आहेत तशीच ती मुत्सद्देगिरीचा अभाव दाखवणारीही आहेत. देश अभूतपूर्व आर्थिक संकटात सापडला असतांना करकपातीचे गाजर मतदारांना प्रभावित न करते तरच आश्चर्य होते. ११ टक्क्यांची भीषण चलनवाढ महागाईला निमंत्रण देणारी सिद्ध झाली होती. यात सर्वात मोठी दरवाढ झाली होती ती इंधनाची. ३०० टक्क्यांच्या इंधन दरवाढीने सामान्य ब्रिटिश नागरिक बेशुद्ध पडायचेच तेवढे राहिले होते. अशा वातावरणात लोकानुनयाची आणि लोकप्रिय उपायांची मतदारांना भुरळ पडली. ट्रस यांचे मोठ्या आयकर कपातीचे आश्वासन या पक्षांतर्गत निवडणुकीत निर्णायक ठरले. अर्थसंकल्पाची जबाबदारी कोणाची? सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच ट्रस सरकारने कंपनी कर आणि प्राप्तिकरासकट सर्व करांच्या दरात कपात करणारा मध्यावधी अर्थसंकल्प मांडला. यामुळे ट्रस यांनी पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत सुनक यांच्यावर मात करण्यासाठी दिलेले आश्वासन पूर्ण केले खरे पण याचा ब्रिटनच्या अगोदरच खिळखिळ्या झालेल्या अर्थव्यवस्थेवर अतिशय प्रतिकूल परिणाम व्हायला सुरवात झाली. यामुळे सर्व जगभरातील बड्या गुंतवणूकदारांकडून तीव्र प्रतिक्रिया आल्या. मग मात्र ट्रस या नुसत्या डळमळल्याच नाहीत तर डगमगल्या सुद्धा. त्यांनी जबाबदारी न स्वीकारता या सगळ्याचे खापर आपल्याच अर्थमंत्र्याच्या डोक्यावर फोडले. अर्थनीती अर्थमंत्री मांडीत आणि तिचे मंडन करीत असला तरी ती पंतप्रधानला अभिप्रेत आणि अपेक्षित असलेली नीती असते, हे ट्रस यांना माहीत नसेल हे संभवतच नाही. पण ही नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी झटकून ट्रस यांनी अर्थमंत्र्यांनाच जबाबदार धरून दिलगिरी प्रदर्शित करीत अर्थसंकल्प मागे घेतला आणि अर्थमंत्री क्वासी क्वार्टेंग यांचाच राजीनामा घेतला. वॉशिंग्टनमधील जगभरातील अर्थमंत्र्यांची बैठक अर्धवट सोडून क्वासी क्वार्टेंग यांनी लंडनला धाव घेतली आणि राजीनामा दिला. ट्रस यांनी सुनक समर्थक जेरेमी हंट यांना तातडीने नवीन अर्थमंत्री केले. पण यामुळे संकट संपणार होते थोडेच. हंट यांनी करकपात परत घेतली, जनकल्याण योजना मात्र कायम ठेवल्या, बाजार काहीसा स्थिरावला, सरकारची पत किंचित सावरली पण ट्रस यांची पत मात्र आणखीच घसरली. छोटे बजेटही सभागृहात मांडायचे असते पण याला अपवाद करण्यासाठी स्पीकरची खास अनुमती हंट यांनी घेतली. पण अनुमती देताना स्पीकरने अट घातली की बजेटची घोषणा हंट स्वत: करतील, पंतप्रधान ट्रस नाही. त्यामुळे बजेट सादर करताना पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री यांची संयुक्त घोषणा झाली नाही. आता भारतीय वंशाच्या ब्रिटिश राजकारणी सुएला ब्रेव्हरमन यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. आपल्या राजीनामापत्रात पंतप्रधान लिझ ट्रस यांच्यावर त्यांनी सडकून टीका केली आहे. त्यांच्या जागी ग्रँट शाप्स यांची गृहमंत्रीपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. आपल्या खासगी ईमेल पत्त्यावरून अधिकृत ईमेल पाठविण्याची चूक केल्यामुळे ब्रेव्हरमन यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे. क्वासी क्वार्टेंग यांच्यानंतर अवघ्या आठवडाभरात ट्रस यांच्या दुसऱ्या मंत्र्याने त्यांची साथ सोडल्यामुळे सरकारवरील संकट अधिकच वाढल्याचे मानले गेले. पक्षांतर्गत आणि जनमनातील असंतोषासमोर शरणागती पत्करून ट्रस यांनी राजीनामा दिला. ट्रस यांना आव्हान देणारे आणि कठोर उपायांचा आग्रह धरणारे ऋषी सुनक पुन्हा स्पर्धेत येतात का आणि पंतप्रधान होतात का, या प्रश्नावर आता राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. सुनक सत्तेत येवोत किंवा त्यांच्या जागी दुसरे कोणी येवोत, ब्रिटनपुढचे आर्थिक संकट हा एक अत्यंत बिकट प्रश्न होऊन बसला असून तो सहजासहजी सुटणार नाही. सुनक यांच्याही हाती हॅरी पॅाटर सारखी जादुई छडी थोडीच असणार आहे? अमलात येऊ शकणार नाहीत अशी आश्वासने बोरिस जॉन्सन यांच्या नेतृत्वाखाली हुजूर पक्षाने डिसेंबर 2019 मधील सार्वत्रिक निवडणूक प्रचंड बहुमताने जिंकली होती. हुजूर पक्षाने एकूण 650 जागांपैकी 365 जागा जिंकल्या होत्या, तर मजूर पक्षाला फक्त 202 जागांवरच समाधान मानावे लागले होते. बोरिस जॉन्सन यांचा राजीनामा आर्थिक कारणास्तव असायला हवा होता पण तो तसा नव्हता. जॅान्सन यांनी राजीनामा दिल्यानंतर तीन नावे आघाडीवर होती. ब्रिटनच्या तेव्हाच्या परराष्ट्रमंत्री लिझ ट्रस, संरक्षणमंत्री बेन वॉलेस आणि अर्थमंत्री ऋषी सुनक. हे सर्व एकाच हुजूर पक्षाचे सदस्य आहेत. पक्षांतर्गत शर्यतीत अगोदर बेन वॉलेस आणि नंतर ऋषी सुनक मागे पडले. निवडणुकीत प्रत्यक्षात अमलात येऊ शकणार नाहीत अशी आश्वासने मतदारांना द्यायची नसतात. मग ती निवडणूक पक्षांतर्गत असो किंवा देशपातळीवरची असो. हे पथ्य भारतीय वंशाच्या सुनक यांनी पाळले. पण ट्रस यांना हे पथ्य माहीत असूनही केवळ सुनक यांच्यावर मात करण्यासाठी त्यांनी ते गुंडाळून ठेवले आणि पक्षांतर्गत निवडणुकीत सुनक यांचा पराभव केला. पंतप्रधानपदी आल्या आल्या त्यांनी श्रीमंतांसाठी मोठी करसवलत जाहीर केली. सवलतींची अर्थशास्त्रीय कायदेशीर बाजू तपासणे बंधनकारक ब्रिटिश कायद्यानुसार अर्थसंकल्पात सत्ताधाऱ्यांना मनात येतील त्या सवलती देता येत नाहीत. अशा चाकोरीबाहेरच्या काही सवलती द्यावयाच्या असतील तर त्यांची अर्थशास्त्रीय कायदेशीर बाजू एका यंत्रणेकडून तपासून घेणे बंधनकारक असते. भारतात आपल्याकडेही अशी तरतूद असलेला कायदा आहे. त्याला ‘फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अ‍ॅण्ड बजेट मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट’ असे नाव आहे. ब्रिटनमध्येही अशी व्यवस्था आहे. कदाचित ही तरतूद त्यांच्याकडूनच आपल्याकडे आली असावी. करसवलती, अनुदाने जाहीर करण्याआधी ह्या सर्व तरतुदी दिल्यास ते देशाच्या तिजोरीला सोसणे शक्य होईल का हे तपासून पाहिले जाते. पण ट्रस यांनी या तरतुदींचे पालन केले नाही आणि 4 हजार 5 शे कोटी पौडांची करकपात जाहीर केली. म्हणजे या करकपातीमुळे सरकारी तिजोरीतून 4 हजार 5 शे कोटी पौड जाणार हे नक्की झाले. पण एवढीच भरपाई कशाप्रकारे करणार या विषयी सरकारने मौन बाळगले. एरवी अशा सवलती म्हणजे भांडवली बाजारासाठी एक पर्वणीच असते. पण ब्रिटनमधील बाजारात असे चित्र उमटले नाही. सरकारी तिजोरी किती रिकामी होणार हे भांडवली बाजाराला कळले पण एवढा मोठा खड्डा कसा भरून काढला जाणार हे स्पष्ट नसल्याने भांडवली बाजार उसळी न घेता पार गडगडला. सामान्यत: तुटीचे अंदाजपत्रक भांडवली बाजाराला मानवत नसते. बाजाराचे एकवेळ जाऊद्या. बोलून चालून बाजारच तो. पण महत्त्वाच्या आणि प्रतिष्ठापात्र आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, युरोपीय बँक या सारख्या प्रमुख संस्थांनी देखील या संकल्पित निर्णयावर सडकून टीका केली. पंतप्रधानांची पाठराखण करणे स्वपक्षीयांनाही जमले नाही. श्रीमंतांस सवलती आणि त्याही गरिबांसाठीच्या पैशातून असे चित्र उभे करण्याची संधी विरोधी मजूर पक्षाने साधली. हा मुद्दा सत्ताधाऱ्यांना खोडता आला नाही. बँक ऑफ इंग्लंडने करसवलतीच्या निर्णयाने तिजोरीतून गेलेल्या पैशाची भरपाई करण्याचे उपाय सांगण्याचा आग्रह धरला होता. सरकारसाठी ही बाब नामुष्कीची मानली जाते. करकपातीसारख्या योजना देशहिताच्या नाहीत - इति सुनक पक्षांतर्गत निवडणुकीच्या निमित्ताने प्रचार करतांना ऋषी सुनक यांनी करकपातीसारख्या योजना देशहिताच्या नाहीत, अशी परखड भूमिका घेतली होती. यामुळे तेव्हा त्यांचे नुकसान झाले असले तरी आज मात्र त्यांच्या मतदारांमधल्या पाठीराख्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. आता सार्वजनिक निवडणुकी दोन वर्षांवर आल्या आहेत. यावेळी हुजूर पक्ष आपल्याच नेतृत्वाखाली मतदारांपुढे मते मागण्यासारखी जाईल, असे ट्रस म्हणाल्या होत्या. ते कितपत प्रत्यक्षात येईल, याबद्दल राजकीय निरीक्षक साशंक होते. दी फिक्स्ड-टर्म पार्लमेंट्स ॲक्ट 2011 नुसार दोन सार्वत्रिक निडणुकींमध्ये 5 वर्षांचे अंतर असले पाहिजे. हा कायदा निरसित (रिपेल) करणारे विधेयक ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये अजून चर्चा पूर्ण होऊन पारित झालेले नाही. पंतप्रधानाने शिफारस केल्यास पार्लमेंट विसर्जित करण्याचा शाही (रॅायल) आदेश निघू शकतो पण सध्या तर पंतप्रधानच नाही, त्यामुळे स्नॅप पोल शक्यच नव्हता. तसेच स्नॅप पोल घेतला जाणार नाही कारण आजही हुजूर पक्षाचे सभागृहात बहुमत आहे. त्यामुळे ट्रस पायउतार झाल्यामुळे पंतप्रधानपदासाठी 5 उमेदवार पक्षसदस्यांकडे मते मागण्यासाठी जातील, असे मानले जाते. ऋषी सुनक, माजी पंतप्रधान बोरिस जॅान्सन, जेरेमी हंट, पेनी मॅारडॅान्ट आणि बेन वालास हे ते पाच उमेदवार असतील. दावेदारांचा तपशील 1 ऋषी सुनक - जॅान्सन मंत्रिमंडळातील अर्थमंत्री, वय वर्ष 42 असलेले, करकपातीचे विरोधक असलेले, बाजारपेठेचा विश्वास असलेले, या नात्याने सुनक यांना मिळणारा पाठिंबा सतत वाढतो आहे. पक्षांतर्गत निवडणुकीत त्यांना फक्त 20,000 मतांनी ट्रस यांनी मागे टाकले होते. पण जॅान्सन यांच्याविरोधात आघाडी उघडणारे पहिले विरोधक म्हणून जॅान्सन समर्थकांचा त्यांना कडवा विरोध आहे. पक्षांतर्गत निवडणूक काळात क्षुल्लक निमित्त पुढे करून ट्रस यांनी सुनकांचे चारित्र्यहनन करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याचा प्रभावही पुरतेपणी अजूनही ओसरलेला नाही. सुनक हे आफ्रिकेतील भारतीय हिंदू पिता यशवीर आणि हिंदू माता उषा यांचे सुपुत्र आणि इनफोसिसचे नारायण मूर्तीं यांचे जावई आहेत. 2 बोरिस जॅान्सन - सुनक आणि समर्थकांनी विरोधात प्रथम रणशिंग फुंकून विरोधी आघाडी उघडल्यामुळे पायउतार व्हावे लागलेले माजी पंतप्रधान जॅान्सन वय वर्ष 58, हेही पुन्हा एकदा नशीब आजमावण्यासाठी खडा टाकून पाहत आहेत, असे म्हणतात. पण अनेकांना हकालपट्टी केलेल्याचे पुनरागमन अयोग्य आणि अशक्य वाटते आहे. पण सध्याच्या असंतोषांच्या काळात ते योजनापूर्वक प्रकाशझोतापासून दूर राहिले होते. ट्रस यांची फटफजिती होईल आणि आपल्याला पुन्हा संधी मिळेल अशी त्यांची अटकळ होती, असे मानले जाते. बोजो (बोरिस जॅान्सन) यांच्या अटकळीतला पहिला अंदाज बरोबर ठरला आहे. पण म्हणून दुसराही भाग खरा ठरेल असे थोडेच असते? ‘राष्ट्रहितासाठी’ आपण हा निर्णय घेत आहोत, असे बोजो म्हणताहेत. बोजो खरंच परतले तर ती घटना आजवरच्या सर्व राजकीय नाट्यांवर कडी करणारी ठरेल, यात शंका नाही. 3 जेरेमी हंट - विद्यमान अर्थमंत्री जेरेमी हंट वय वर्ष 55 यांना जॅान्सन यांनी पहिल्या निवडीचे वेळी मात दिली होती पण तेव्हा ते दुसऱ्या क्रमांकावर होते. त्यामुळेच तेव्हा जॅान्सन पंतप्रधान झाले होते. हुजूर पक्षातील मध्यममार्गी गटाचा हंट यांना पाठिंबा आहे. त्यांच्या भरवशावर आपण पक्षांतर्गत निवडणुकीत बाजी मारून नेऊ असा विश्वास ते बाळगून आहेत. 4 पेनी मॅार्डॅांट - पेनी मॅार्डॅांट वय वर्ष 49 या ट्रस मंत्रिमंडळाच्या कार्यकाळात सभागृहाच्या (हाउस ऑफ कॉमन्स) नेत्या होत्या. त्यांना शेवटच्या फेरीच्या अगोदरच्या फेरीत ट्रस यांच्यापेक्षा 8 मते कमी होती. त्यांना ट्रस यांची बाजू मांडण्यासाठी विरोधकांशी चर्चा करण्यास पाठविले जात असे. त्यांनी सुनक यांचेकडे तडजोडीचा प्रस्ताव पाठविला होता पण सुनक यांनी तो स्वीकारला नाही, असे म्हणतात. 5 बेन वालास - संरक्षण सचिव बेन वालास हे आघाडी घेत पुढे सरसावले आहेत, असे मानणारेही हुजूर पक्षात अनेक आहेत. शिवाय वेळप्रसंगी त्यांना सुनक यांचाही पाठिंबा मिळू शकतो, असे म्हटले जाते. नवीन नेत्यासाठी उमेदवारी नामांकन प्रक्रिया सोमवारी 24 तारखेला दुपारी बंद होईल. प्रत्येक निरीक्षकाने या पाचांना आपल्या अंदाजानुसार क्रमांक दिले आहेत. एक बाब प्रकर्षाने जाणवते ती ही की, प्रत्येकाच्या क्रमवारीत दुसरा क्रमांक बहुदा सुनक यांनाच दिलेला आढळतो. पण आज जादुई छडी हाती असलेला एकही राजकीय नेता ब्रिटनमध्ये नाही’, हे स्पष्ट आहे. विद्यमान पंतप्रधानांनी राजीनामा दिल्यानंतर आता बॅकबेंचर्स कमिटीने पाठिंबा दिल्यास ऋषी सुनक पंतप्रधान आणि पक्षांतर्गत निवडणुकीत तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या पेनी मॉर्डंट उपपंतप्रधान होऊ शकतील. मात्र सुनक यांचा अर्थखात्यातील अनुभव बघता हाऊस ऑफ कॅामन्सच्या नेत्या पेनी मॉर्डंट पंतप्रधान आणि सुनक अर्थमंत्रीही होऊ शकतात असंही सांगितलं जात आहे. हुजूर पक्षाच्या घटनेनुसार एकदा पक्षनेता निवडल्यावर 12 महिने त्याला आव्हान देता येत नाही. मात्र ‘1922 बॅकबेंचर्स कमिटी’ या हुजूर पक्षाच्या पार्लमेंट सदस्यांच्या प्राधिकृत समितीमध्ये मतदान घेऊन नेत्याला हटवले जाऊ शकते. हुजूर पक्ष नेत्याची निवड योग्य पद्धतीने होते आहे किंवा नाही, तसेच विद्यमान पक्षनेत्यावर पक्ष सदस्यांचा विश्वास उरला आहे किंवा नाही यावरही लक्ष ठेवण्याचे काम या कमेटीचे असते. 15% सदस्यांनी मागणी केल्यास पक्षांतर्गत विश्वासमत घेतले जाते. आगामी निवडणुकीत ट्रस यांच्या धोरणांमुळे पक्षाला फटका बसेल, याची खात्री झाली असती तर ही समिती त्यांना हटवू शकली असती. ट्र्स यांच्या विरोधातील नाराजी समोर आल्यापासून हा मुद्दा चर्चेतही होता. पण आता ट्रस यांनी स्वत:च राजीनामा दिल्याने या समितीच्या मतानुसार पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. या प्रक्रियेला फारसा वेळ लागणार नाही. आठवड्याच्या आत (बहुदा 28 ऑक्टोबरपर्यंत) ब्रिटनला किमान 100 खासदारांचा पाठिंबा मिळविणाऱ्यांमधला कोणीतरी एक खासदार गाळणी प्रक्रिया (एलिमिनेशन) पार करून पंतप्रधान म्हणून मिळेल, असे वाटते. हा 6 वर्षातला 5 वा पंतप्रधान असेल. सुनक यांनी 100 खासदारांच्या पाठिंब्याची अट पूर्ण केली असून चौकशी सुरू असलेले जॅान्सनही सुट्टी रद्द करून मैदानात उतरत आहेत. ब्रिटनमधील 52% नागरिकांना ते नको आहेत. कोणीही पंतप्रधान झाला तरी ब्रिटिश जनतेच्या वाट्याचा पुढचा काळ चांगलाच खडतर असणार आहे, हे नक्की आहे. म्हणून हा नेता जनतेचे मनोबल वाढविणारा आणि कष्टमय जीवनासाठी नागरिकांची मानसिक तयारी करून घेऊ शकणारा, विन्स्टन चर्चिलसारखा, राजकीय नेता असला पाहिजे. खडतर काळ कमीतकमी कष्टमय आणि सुसह्य होईल असे पाहणे एवढेच भविष्यातील या नेत्याच्या हाती असेल. त्यासाठी त्याला अमेरिका आणि युरोप यांची नव्हे तर आशियाची आणि त्यातही प्रचंड बाजारपेठ असलेल्या भारताचीच सर्वात प्रभावी साथ असणार आहे. भारताला 150 वर्षे लुटणाऱ्या ब्रिटिशांवर भारताकडेच तारणहार म्हणून बघण्याची वेळ यावी, यालाच तर काव्यगत न्याय (पोएटिक जस्टिस) म्हणत नसतील ना?

चीन-तैवान-अमेरिका तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक१८/१०/२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. चीन-तैवान-अमेरिका वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? तिसऱ्यांदा सत्तारूढ होईपर्यंत शी जिनपिंग तैवानवर आक्रमण न करता नुसता वेढा घालून बसेल. या काळात अमेरिका तैवानमध्ये शस्त्रास्त्रांचा प्रचंड साठा नेऊन ठेवील. युक्रेनमध्ये रशियाला जसे जेरीस आणले आहे, तशीच तैवानप्रकरणी चीनची स्थिती करायची, असा अमेरिकेचा डाव आहे, असे निदान आजचे तरी चित्र दिसते आहे. सध्या चीन आणि अमेरिका यांचे परस्परांवर गुरगुरणेच तेवढे सुरू आहे. एकमेकांवर झडप घालण्याची वेळ अजून आलेली नाही, असे काही राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे, तर निर्णायक लढाई आता पार दूर नाही, असे म्हणणारेही तेवढेच आहेत. दुसरे दशक उजाडण्याच्या अगोदरच एकतर हा संघर्ष तरी घडून येईल किंवा एखादा सामंजस्य करार तरी दोन्ही देशात घडून येईल, असे एक तिसरे मत आहे. अशा मतांच्या गलबल्यात आपली सामान्यजनांची मती कुंठीत झाली नाही, तरच आश्चर्य! तैवानप्रकरणी चीनला पडलेला पेच चीनला आता तैवानप्रश्नी माघार घेता येणार नाही. तसे केले तर त्याचा आजवरचा जगभर निर्माण झालेला दरारा कमी होईल, ही भीती आहे. तसेच खुद्द चीनमधले प्रतिस्पर्धीही शी जिनपिंग यांच्यावर कुरघोडी करण्यासाठी पुढे सरसावतील, हे वेगळेच. 2022 संपण्याअगोदर चीन सध्याची सबुरी सोडेल. यानंतर त्याला तैवानप्रकरणी कोणते ना कोणते आक्रमक पाऊल उचलावेच लागेल. चीनने तैवानवर आक्रमण केल्यास अमेरिकेलाही स्वस्थ बसता येणार नाही. कारण तसे केल्यास अमेरिकेची विश्वसनीयता संपुष्टात येईल. त्यामुळे कदाचित नाइलाज म्हणून का अमेरिकेलाही आक्रमक पावले उचलावीच लागतील. पण युक्रेनप्रकरणाप्रमाणेच अमेरिका याहीवेळी प्रत्यक्ष युद्धात उतरणार नाही. कारण तसे करणे ही तिसऱ्या महायुद्धाची नांदीच ठरेल आणि तिचे पर्यवसान शेवटी अणुयुद्धात होईल असे अनेक निरीक्षकांना वाटते. अर्थातच कोणताही एक पक्ष इरेला पेटला तरचे वेगळे. हे टाळण्यासाठी एखादा उभयपक्षी ‘सन्माननीय’ तोडगा काढता आला तर ते दोन्ही पक्षांना हवे असेल. पण तसा तोडगा सापडू शकेल का? तोही निदान सहजासहजी सापडणार नाही. संघर्ष कसा सुरू होतो? या जगात कुणा एकाचीच सत्ता कायम टिकत नसते. जेव्हा कुणीतरी ‘दुसरा’ अगोदरच्या सत्ताधीशाची जागा घेण्यासाठी पुढे येतो, तेव्हा संघर्ष अटळ असतो. पण आपण नक्की जिंकूच अशी खात्री वाटत नसेल तर सुरूवातीला तो ‘दुसरा’ लहान सहान सत्ताधीशांवर आपली ताकद अजमावून पाहतो. सध्या चीनची हीच चाचपणी सुरू आहे. तैवान, जपान, फिलिपीन्स यांची निवड चीनने याच हेतूने केली असावी. चीनला आपले जागतिक सत्तास्थान सोडायचे नाही, तैवान सारखे प्रदेश जिंकून घ्यायचे आहेत, जपान आणि भारताच्या बाबतीत शक्तीच्या आधारे सीमा हव्या तशा सरकवून घ्यायच्या आहेत. हे जर साध्य झाले तर आशियातील अमेरिकेचा दबदबा आपोआपच कमी होणार आहे आणि चीनचा दबदबा त्याच प्रमाणात वाढणार आहे. हे साध्य होईपर्यंत चीन मोठे पाऊल उचलणार नाही, असे एक मत आहे. युक्रेनबाबत काय होणार? यूक्रेनचे उदाहरण आपल्यासमोर आहे. युक्रेनने युरोपीयन युनीयनमध्ये सामील व्हायला रशियाचा विरोध नव्हता. पण युक्रेनला युरोपीयन युनीयन बरोबरच नाटो या लष्करी संघटनेतही सामील व्हायचे होते. रशियाशी सामना करण्याचा नाटोचा हेतू अगदी जन्मापासूनच लपून राहिलेला नाही. युक्रेन नाटोत सामील झाला असता तर नाटो या लष्करी संघटनेच्या घटक राष्ट्राच्या म्हणजे युक्रेनच्या सीमा रशियाच्या सीमांना भिडणार होत्या. हे रशियाला साफ अमान्य होते. म्हणून रशियाने सुरू केलेली कारवाई युक्रेनचे चार प्रांत रशियात विलीन करून घेण्यापर्यंत येऊन पोचली आहे. आता या प्रदेशावर केलेला हल्ला, रशियावरील हल्ला मानला जाईल, असे रशियाने स्पष्ट केले आहे. पूर्वी रशियाचे युक्रेनवर आक्रमण होत होते. आता युक्रेनने या चार प्रांतांना परत घेण्यासाठीची कारवाई केली तर ते रशियावरील आक्रमण ठरणार आहे. हा फार मोठा बदल ठरणार आहे. अशावेळी रशिया जबरदस्त प्रत्याक्रमण करील. मग अमेरिकाही स्वस्थ बसू शकणार नाही. असे झाल्यास मात्र युद्धाच्या कक्षा एकदम वाढतील. चीनची आजची स्थिती डोनाल्ड ट्रंप यांची अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी निवड, कोविड महामारी आणि युक्रेनचे युद्ध, यांचा शी जिनपिंग यांच्या राजकारणावर बराच परिणाम झाला. पण यातल्या दोन बाबी देशाबाहेरच्या होत्या. त्यांच्यावर शी जिनपिंग यांचे नियंत्रण नव्हते. पण आज कोविड महामारीची चुकीची हाताळणी आणि जोडप्यागणिक एकच मूल या धोरणामुळे चीनमधील जनतेत प्रचंड नाराजी आहे. जोडीला चीनमध्ये साधन संपत्तीचाही तुटवडा जाणवू लागला आहे. यामुळे सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ॲाफ चायना (सीपीसी) च्या भवितव्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. यांवर एकच उपाय शी जिनपिंग यांच्यापाशी उपलब्ध आहे. त्यांना तैवान किंवा तत्सम प्रश्नी काहीतरी भव्यदिव्य यश मिळवूनच दाखवावे लागेल. यांत तैवान, जपान, फिलिपीन्स आणि भारत यांच्याशी जे वाद आहेत, त्याबाबत चीनला लाभदायक ठरतील असे निकाल मिळवून दाखवावे लागतील, असे निरीक्षकांचे मत आहे. चीनला डोईजड वाटणारा एकमेव स्पर्धक चीनला हे सहजासहजी साध्य होणारं नाही. शिवाय चीनला अमेरिकेचा आशियातील प्रभावही कमी करून दाखवावा लागेल. म्हणून तर चीन सैनिकी सामर्थ्य सतत वाढवतो आहे. व्यापारवाढीसाठी निरनिराळ्या क्लृप्त्या योजतो आहे. देशात पायाभूत सोयीसुविधा निर्मितीसाठी प्रचंड गुंतवणूक करतो आहे. युरेशियातील डझनावारी देशांना कर्जाच्या जाळ्यात ओढतो आहे. देशाप्रमाणे जगातही सर्वत्र रस्त्यांचे जाळे विणतो आहे. सर्व आंतरराष्ट्रीय यंत्रणांवर, आर्थिक मदतीच्या साह्याने मिंधे केलेल्या देशांच्या मतांच्या आधारे, पकड पक्की करतो आहे. लोकशाहीवादी देशांतील सवलती आणि स्वातंत्र्याचा लाभ घेत तिथली प्रशासन यंत्रणा खिळखिळी करून नागरिकात बौद्धिक आणि वैचारिक संभ्रम निर्माण करतो आहे. आता चीनच्या मते त्याच्यासाठी फक्त एकच दमदार स्पर्धक उरला आहे. तो आहे अमेरिका. चीनसाठी एक अनुकूल बाब ही आहे की, चीन आणि अमेरिका यातील व्यापार आज विषम स्वरुपाचा आहे. म्हणजे आयात जास्त आणि निर्यात कमी असे अमेरिकेचे चीनशी व्यापारी संबंध आहेत. हे आज किंवा एकदम घडून आलेले नाही. हळूहळू पण उघड उघड घडत आले आहे. ‘अब पछताये क्या होत …’, अशी स्थिती अमेरिकेची झाली आहे. डोनाल्ड ट्रंप, कोविड, युक्रेन युद्ध आणि खुद्द शी जिनपिंग यांचा उतावीळपणा हे आज अमेरिकेच्या मदतीला काहीसे आलेले दिसतात. हे घटक योगायोगानेच अमेरिकेच्या मदतीला आलेले आहेत. पण याचबरोबर प्रगतीच्या प्रत्येक क्षेत्रात चीनची पिछेहाट होते आहे. यामुळे होणाऱ्या भौतिक हानीपेक्षा भावनिक हानी भरून काढणे चीनला कठीण होते आहे. काय काय आणि किती काळ लपवणार? जोडप्यागणिक एक मूल हे धोरण धोरण म्हणून तर चुकीचे ठरले आहेच. त्याशिवाय या धोरणाचा जनमानसावर झालेला परिणाम लवकर पुसला जाणार नाही, हे अधिक हानीकारक ठरणार आहे. लोकांच्या मनात आपल्या देशांची प्रगती खरंच होते आहे काय याबाबत प्रश्न निर्माण होत चालले आहेत. गलवान दरीतील संघर्षाबाबतचे जे सोयीचे वृत्त चीनने आपल्या देशात प्रसृत केले आहे, याबाबतीत शंका घेणारा गट चीनमध्येच निर्माण झाला आहे. गलवान चकमकीनंतर भारत आणि अमेरिका एकमेकाच्या अधिक जवळ येत चालले आहेत, हे काय चिनी नागरिकांना कळत नसेल का? गलवानमधील चिनी आक्रमणाचा परिणाम तसाही नेमका उलटाच झाला आहे. इतर देशात भीतीसोबत प्रतिकाराची भावनाही निर्माण झाली आहे. विशेषत: ते लोकशाहीवादी देश, ज्यांना अमेरिकेचा मदत मिळाली आहे, त्यांच्या मनांत चीनबाबत कोणते विचार येत असतील? ऑस्ट्रेलियाचेच उदाहरण घेऊ या. हा देश आज अमेरिकेच्या अधिक जवळ गेला आहे. दोन भिन्न प्रणली युरोपीयन युनियनची स्वतःची अशी लोकशाही प्रणाली आहे तर चीनमध्ये साम्यवादाच्या नावाखालील हुकुमशाही आहे. या व्यवस्था परस्पर विरोधी आहेत. याला सिस्टेमिक रायव्हलरी असे म्हणतात. चीन आपले प्रभावक्षेत्र सतत वाढविण्याच्या प्रयत्नात असतो, त्यामुळे त्याचे डझनावारी शेजारी देशांशी संघर्ष होत असतात. चीन आणि रशिया यातही संघर्षाची स्थिती सीमाप्रश्नी आहे, निदान होती. ‘दोघातला मोठा भाऊ कोण?’ ही स्पर्धाही आहेच. ‘युक्रेनप्रकरणी रशियाच्या हाती जे लागायचे ते लागेल, पण या निमित्ताने रशियाच्या राक्षसी वृत्तीचे जे एक वेगळेच दर्शन जगाला घडले आहे, त्याची आठवण सहजासहजी पुसली जाणार नाही. आर्थिक आघाडीवर चीनची पीछेहाट व्हायला सुरवात झाली असतांनाच चीन घेरलाही जातो आहे. हे तेच देश आहेत की ज्यांचे लचके तोडण्यासाठी सीमानिश्चितीचे बुजगावणे उभे करीत चीन पुढे सरसावला होता. तेच आता त्याच्या विरोधात उभे होत आहेत. रशियाच्या शेजारी राष्ट्रातही हीच भावना बळावते आहे. क्रांती करायला निघालेल्या चीन आणि रशियाला अशा बदलत्या परिस्थितीचे आकलन व्हायला वेळ लागत नसतो. आटोक्याबाहेर जाऊ लागलेल्या परिस्थितीची जाणीव त्यांना लगेच होत असते. ही क्षमता त्यांच्या डीएनए मध्येच असते, म्हणाना. पण याचा अर्थ असा होत नाही की, अमेरिकेसाठी परिस्थिती पूर्णत: अनुकूल आहे. यापुढे जगात पोलिसांची भूमिका एकट्या अमेरिकेचीच आहे, या भ्रमात आणि थाटात अमेरिकेने दादागिरी करीत राहू किंवा वागू नये, हे महत्त्वाचे आहे. चीन आणि रशिया यांच्या सारख्या चुका आपल्या हातून होणार नाहीत, याचीही अमेरिकेला सतत काळजी घ्यावी लागेल. चीनला डिवचून चिडवणे आणि आमिष दाखवून चुका करण्यासाठी प्रवृत्त करणे वेगळे. ही राजकीय चतुराई झाली. पण कोंडी करणे वेगळे. कोपऱ्यात गाठले तर मांजरही फिस्कारते आणि मांजराला कोपऱ्यात गाठणारा कुत्राही भांबावून थबकतो. रशिया, चीन, उत्तर कोरिया, इराण आदी राष्ट्रे तर मार्जार कुळातील नक्कीच नाहीत, ती तर व्याघ्र कुळातली आहेत, याचा अमेरिकादी लोकशाहीवादी राष्ट्रांना विसर पडून चालणार नाही.

युरोपच्या भवितव्याची दिशा सूचित करणारी निवडणूक वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? इटलीसारख्या देशांतील निवडणुकीत काय होते, कोणता पक्ष जिंकतो ही बाब फारशी महत्त्वाची ठरण्याचे कारण नव्हते. पण युरोपीयन महासंघाच्या भवितव्याचा अंदाज या निवडणुकीच्या निकलावरून बांधता येत असेल तर? तर मग ही निवडणूक महत्त्वाची ठरणार नाही का? इटलीत पार्लमेंटच्या (संसदेच्या) निवडणुका दर 5 वर्षांनी होत असतात. संसदेची दोन सभागृहे आहेत. 1) चेंबर ॲाफ डेप्युटीज 2) सिनेट ॲाफ दी रिपब्लिक. या दोन्ही सभागृहांच्या निवडणुका एकाच वेळी होत असतात. चेंबर ॲाफ डेप्युटीज (कनिष्ठ सभागृह) चेंबर ॲाफ डेप्युटीज मध्ये 400 जागा असतात. त्यापैकी 392 जागा इटलीतील मतदारसंघातून तर 8 जागा बाहेर देशात राहणाऱ्या इटलीच्या नागरिकांच्या मतदारसंघातून प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीने भरल्या जातात. 392 पैकी 147 जागा सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट्स मधून भरल्या जातात. या पद्धतीनुसार ज्या उमेदवाराला सर्वात जास्त मते (ती निम्यापेक्षा जास्त असलीच पाहिजेत, असे नाही) तो उमेदवार निवडून येतो. जसे की भारतात आहे. 392 पैकी 245 प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीने निवडून येतात. म्हणजे समजा एखाद्या जिल्ह्यात 10 जागा आहेत. एका पक्षाला 50% मते पडली तर त्याने दिलेल्या 10 उमेदवारांच्या यादीतील पहिले 5 निवडून येतील. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या पक्षाला समजा 30% आणि 20 % मते मिळाली तर त्याच्या यादीतील पहिले 3 आणि 2 उमेदवार निवडून येतील. जो नागरिक मतदानाच्या दिवशी 18 वर्षपूर्ण वयाचा असेल तो मतदार होण्यास पात्र असतो. सिनेट ॲाफ दी रिपब्लिक (वरिष्ठ सभागृह) या सभागृहाचे सदस्य प्रदेशानुसार (प्रांतानुसार?) निवडले जातात. अपवाद असतो देशाबाहेरील जागांचा. सिनेटची सदस्य संख्या 200 आहे. 196 देशातील मतदार संघातून तर 4 देशाबाहेरील नागरिकांमधून प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीने निवडले जातात. 196 पैकी 74 जागी सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट्स मधून सर्वात जास्त मते मिळविणारा उमेदवार निवडून येतो. जसे की भारतात आहे. 196 पैकी 122 प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीने निवडून येतात. कोणत्याही प्रदेशाला 3 पेक्षा कमी जागा दिल्या जात नाहीत. मात्र मोलीस या पर्वतीय प्रदेशाला 2 जागा तर एओस्टा या आल्प्स पर्वतातील फ्रान्स आणि स्वित्झरलंड यांना लागून असलेल्या दरीतील मतदारांना एक जागा दिलेली आहे. इटलीमध्ये मारिओ द्रागी सरकारने जुलै 2022 मध्ये अचानक राजीनामा दिल्यामुळे 25 सप्टेंबर 2022 निवडणूक घेण्यात आली. युरोपमधील जनता सध्या अतिउजव्या आणि राष्ट्रवादी पक्षांच्या प्रभावाखाली आलेली आहे. हंगेरी आणि स्वीडन या देशातही नाझीवाद प्रभावी ठरला आहे. इटालीतही जॉर्जिया मेलोनी वय वर्ष 45 यांचा पुराणमतवादी, समलिंगी विवाह आणि गर्भपात विरोधी ‘ब्रदर्स ऑफ इटली’ हा पक्ष सत्तेत येतो आहे. या पक्षाची मुळे ही बेनिटो मुसोलिनी यांच्या फॅसिस्ट पक्षामध्ये दिसून येतात. वडील डाव्या तर आई उजव्या विचारसरणीच्या असलेल्या आणि आईवडिलांचा घटस्फोट झाल्यानंतर आईच्या तालमीत वाढलेल्या आणि एकेकाळी पत्रकारिता केलेल्या जॉर्जिया मेलोनी या इटालीच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान असतील. अतिउजव्यांना प्रतिसाद का? अतिउजव्या आणि राष्ट्रवादी विचारांच्या प्रसाराचे मूळ हे युरोपीय महासंघाच्या (युनियन) काही धोरणांमध्ये दडले आहे. देशांतर्गत संघर्षामुळे मध्यपूर्वेतून आलेल्या स्थलांतरितांना (जसे-सीरिया) आश्रय देण्याचे युरोपीय महासंघाचे धोरण आहे. जर्मनी आणि फ्रान्स या दोन देशांतील सरकारांनी हे धोरण स्वागत करीत स्वीकारले आहे. पण या देशातही नाराजीचे सूर उमटतातच. मात्र युरोपमधील छोट्या देशांना हे धोरण मान्य नाही. याची दोन कारणे सांगितली जातात. पहिले कारण असे आहे की, फ्रान्स आणि जर्मनीसारखे मोठे देश स्थलांतरितांमुळे पडणारा अधिकचा आर्थिक भार सोसू शकतात. तर लहान देशांना ते जड जाते. दुसरे कारण असे आहे की, स्थलांतरितांबरोबर काही दहशतवादीही घुसतात आणि आश्रय देणाऱ्या देशात कायदा आणि सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होतो. या प्रश्नाची झळ फ्रान्स आणि जर्मनी या बड्या देशांनाही चांगलीच बसते आहे. बड्या देशांप्रमाणे लहान देश या उपद्रवाचा सामना करू शकत नाहीत. त्यांची गुन्हेगार नियंत्रण व्यवस्था काहीशी कमी पडते. लहान देशातील सरकारे महासंघाच्या धोरणाला नाइलाजाने अनुसरत असली तरी त्या देशांतील अन्य विरोधी पक्ष मात्र या धोरणाला कडाडून विरोध करीत आहेत आणि सहाजीकच या पक्षांची विशेषत: कडव्या उजव्या पक्षांची लोकप्रियता या देशात वेगाने वाढत चालली आहे. याचा परिणाम महासंघाच्या एकसंधपणावर झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणखी एकादे ब्रेक्झिट महासंघाला परवडणार नाही. महासंघातील घटक राष्ट्रे पुन्हा वेगळी होतील. इटलीतील निवडणुकीत उजव्या पक्षांचा बहुमताकडे वाटचाल करणारा निकालही हीच भीती जाणवून देत आहे. ब्रदर्स ऑफ इटली या पक्षाचा बुचकळ्यात टाकणारा विजय इटलीमध्ये २५ सप्टेंबरला सार्वत्रिक मतदान झाले. 2018 च्या निवडणुकीत नगण्य असलेला, फक्त 4% मते मिळविणारा पक्ष, ‘ब्रदर्स ऑफ इटली’ आता सत्तेत येतो आहे. जॉर्जिया मेलोनी या अतिउजव्या, अत्याग्रही आणि आक्रमक नेत्या म्हणून ओळखल्या जातात. आज त्या नाटो, युक्रेन, युरोपीय महासंघ यांच्या बाजूने आहेत. पण सत्तारूढ होताच त्यांची भूमिका हीच राहील का? राजकीय निरीक्षकांमध्ये याबाबतीत शंका आहे. त्यांची भूमिका पुढेही आजच्यासारखीच राहील, अशी खात्री बहुतेकांना वाटत नाही. त्यांनी किमान वेतन धोरण संपवणार असल्याचे जाहीर केले आहे. यामुळे बांगलादेशी लिबियन सीरियन यांना वाटणारे इटलीचे भरपूर वेतनासंबंधीचे आकर्षण संपणार आहे. इटालियन करांच्या पैशातून प्रति बालकाला 700 युरो देण्याची सवलत यापुढे लागू असणार नाही. ‘यांच्या’ जोडप्यागणिक 10-12 मुलांची जबाबदारी इटलीने का उचलावी, असा त्यांचा सवाल आहे, असे म्हणतात. नवीन मशीद बांधता येणार नाही. इमामाची नेमणूकही सरकार करील. यातील कारभार व शिक्षण इटालियन भाषेतच होईल. अशी पावले उचलली जाणार आहेत, असे वृत्त आहे. मुसोलिनीच्या कट्टर समर्थक मेलोनी जॅार्जिया मेलोनींची राजकीय कारकीर्द विद्यार्थीदशेतच सुरू झाली होती. प्रखर आणि टोकाचा राष्ट्रवाद, स्थलांतरितांना विरोध ही युरोपातील अन्य उजव्या नेत्यांची धोरणेच मेलोनीही राबवतील अशी अनेकांना शंका वाटते आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपीयन महासंघांचे जन्म झाला. हा महासंघ उदारमतवादी आहे. ही दुसऱ्या महायुद्धाला कारणीभूत असलेल्या संकुचित राष्ट्रवादी भूमिकेची प्रतिक्रिया मानली जाते. महासंघ जागतिकीरणाचाही पुरस्कर्ता आहे. पण ऑस्ट्रिया, स्वीडन, इटली या देशात, संकुचित राष्ट्रवाद फोफावणे ही बाब महासंघाच्या मुळावर घाव घालणारी सिद्ध होईल, अशी जागतिकीरणवाद्यांना भीती वाटते आहे. फ्रान्समध्ये, आज सत्तेवर नसल्या तरी, मारी ला पेन या अतिउजव्या नेत्या लोकप्रिय आहेत. महासंघाच्या हाती आज रुपेरी किल्ली आहे. महासंघाकडून भरभक्कम निधी मिळत असल्यामुळे आज लहान देश महासंघाची उदारमतवादी धोरणे नाइलाजाने का होईना पण राबवीत आहेत. पण आज ना उद्या युरोपीयन महासंघाच्या पार्लमेंटमध्ये उजव्या विचारसरणीच्या प्रतिनिधींचे प्रभुत्व निर्माण होण्याची शक्यता भरपूर आहे. असे झाले तर युरोपातून उदारमतवादाची आणि जागतिकीकरणाचीही पीच्छेहाट होण्याचा धोका आहे. म्हणून इटलीतील ‘ब्रदर्स ऑफ इटली’ आणि त्याचे उजवे साथीदार यांचा विजय ही घटना त्या देशापुरती मर्यादित राहिली नसून जगाच्या भविष्यावर परिणाम करणारी ठरणार आहे. प्रमुख पक्ष, आघाड्या आणि तटस्थ पक्ष इटलीतील प्रमुख पक्ष आणि त्यांना मिळालेली मते अशी आहेत. उजवी आघाडी 1) जॉर्जिया मेलोनी यांच्या ब्रदर्स ॲाफ इटली या पक्षाला 26% म्हणजे पूर्वीपेक्षा 21% जास्त मते आणि चेंबरमध्ये 119 आणि सिनेटमध्ये 65 जागा मिळाल्या आहेत. 2) मॅटिओ सॅल्व्हिनी यांच्या लीग पार्टी ला 9% म्हणजे पूर्वीपेक्षा 8% कमी मते आणि चेंबरमध्ये 66 आणि सिनेटमध्ये 30 जागा मिळाल्या आहेत. 3) सिल्व्हिओ बर्लुस्कोनी यांच्या फोर्झा इटालिया पक्षाला 8% म्हणजे पूर्वीपेक्षा 6 % कमी मते आणि चेंबरमध्ये 45 आणि सिनेटमध्ये 18 जागा मिळाल्या आहेत. 4) मॅाडरेट पार्टीला 7 जागा मिळाल्या आहेत. अशा प्रकारे चेंबरमध्ये उजव्या आघाडीला 400 पैकी 237 जागा होतात, तर अन्य पक्षांना 163 जागा मिळताहेत. आणि सिनेटमध्ये याचप्रकारे उजव्या आघाडीला 200 पैकी जागा 115 तर अन्यांना 85 जागा मिळाल्या आहेत. डावे आणि तटस्थ 5) एरिन्को लेट्टा यांच्या डेमोक्रॅटिक पार्टीला 19% म्हणजे पूर्वीपेक्षा 0.3 % कमी मते आणि चेंबरमध्ये 69 आणि सिनेटमध्ये 40 जागा मिळाल्या आहेत. 6) फाइव्ह स्टार मूव्हमेंट.’ या पक्षाला (एम5एस) 15% म्हणजे पूर्वीपेक्षा17% कमी मते आणि चेंबरमध्ये 52 आणि सिनेटमध्ये 28 जागा मिळाल्या आहेत. 7) कार्लो कॅलेंडा यांच्या अॅक्शन इटालिया व्हिवा (थर्ड पोल) या नवीन पक्षाला 8% मते आणि चेंबरमध्ये 21 आणि सिनेटमध्ये 9 जागा मिळाल्या आहेत. 😎 इटालियन लेफ्ट/ ग्रीन पार्टीला 4% मते आहेत. याशिवाय अन्य पक्षांना उरलेल्या टक्केवारी इतकी मते तसेच जागा मिळाल्या आहेत. आश्चर्याची आणि लक्ष वेधून घेणारी बाब ही आहे की, दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रथमच उजव्या विचारसरणीला मानणाऱ्या पक्षांची आघाडी इटलीत सत्तेवर येते आहे. या आघाडीत ब्रदर्स ॲाफ इटाली, लीग पार्टी आणि फोर्झा इटालिया हे पक्ष सामील होते. यांना मिळून 43% मते मिळाली आहेत. दुसरी आश्चर्याची आणि तेवढीच विशेष महत्वाची बाब हीही आहे की, ब्रदर्स ॲाफ इटलीची जेवढी मते वाढली आहेत, म्हणजे 4% ची 26% झाली आहेत, जवळ जवळ तेवढीच मते त्याच्या साथीदार पक्षाची कमी झाली आहेत. म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की, आघाडीतील आपल्या मित्रपक्षांचीच मते ब्रदर्स ॲाफ इटली या पक्षाने आपल्याकडे वळविली आहेत. असा प्रकार एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जगात बहुदा प्रथमच घडत असावा.

हे युग संवाद, वाटाघाटी आणि लोकशाहीचे आहे’, इति मोदी. (उत्तरार्ध) तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक ०४/१०/२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. ‘हे युग संवाद, वाटाघाटी आणि लोकशाहीचे आहे’, इति मोदी. (उत्तरार्ध) वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? शांघाय परिषदेच्या निमित्ताने झालेल्या चर्चेत बोलतांना रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांनी मोदींना सांगितले की, ‘हे युग संवाद, वाटाघाटी आणि लोकशाहीचे आहे, या रशिया-युक्रेन युद्धाबाबतच्या भारताच्या भूमिकेची रशियाला जाणीव आहे, तुम्हाला वाटत असलेली चिंता तुम्ही वेळोवेळी फोन करूनही व्यक्त केली आहे. हे युद्ध लवकरात लवकर संपावे, अशीच रशियाचीही इच्छा आहे’, पण युक्रेनलाच प्रश्र्न युद्धाने सुटावा असे वाटते’. अशा आशयाचा ठपका पुतिन यांनी युक्रेनवर ठेवला. ‘तरीही याबाबत जे जे घडत जाईल, त्या विषयी रशिया भारताला वेळोवेळी माहिती देत राहील’, असे आश्वासन पुतिन यांनी मोदींना दिले आहे, ही बाब उल्लेखनीय म्हणावी आणि मानावी लागेल अशी आहे. लवकरच काहीतरी विशेष घडणार आहे, असेतर पुतिन यांना सुचवावयाचे नव्हते ना? ‘खनिज तेल आणि वायू सोबत अाण्विक क्षेत्रातही अनेक प्रकल्प भारत आणि रशिया हे दोन्ही देश संयुक्तपणे उभारीत आहेत’, असाही उल्लेख पुतिन यांनी केला. शिवाय त्यांनी रशिया भेटीचे निमंत्रणही मोदींना दिले. पुतीन यांनी मोदींच्या भेटीदरम्यान त्यांना शुभेच्छा देताना रशियाच्या एका पद्धतीचाही उल्लेख केला. “उद्या तुमचा वाढदिवस आहे. पण रशियातील आमच्या प्रथेनुसार आम्ही प्रत्यक्ष वाढदिवसाच्या आधी शुभेच्छा देत नाहीत. त्यामुळे मी तुम्हाला आत्ता शुभेच्छा देऊ शकत नाही. पण तुमच्या वाढदिवसाबद्दल आम्हाला माहिती आहे म्हणून आत्ता तुम्हाला पुढील वाटचालीसाठी आम्ही शुभेच्छा देतो. आम्ही आमचं मित्रराष्ट्र असलेल्या भारताला शुभेच्छा देतो. भारताची समृद्धी व्हावी अशी कामना करतो”, असे पुतीन यावेळी म्हणाले. विस्तृत बैठकीतील मोदींचे संबोधन ‘हे युग युद्धाचे नाही’, असे मोदींनी शिखर परिषदेच्या बैठकीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा सांगितले. या भूमिकेवर एकाही राष्ट्राने टीका केली नाही की असहमती दर्शविली नाही. मोदींचे विधान यावेळी तरी रशियाला उद्देशून होते, पण ते केवळ रशियालाच उद्देशून नव्हते. पण याचा अर्थ मोदी पाश्चात्यांच्या गटात सामील झाले, असाही होत नाही. आमच्या देशाचे हितसंबंध बाजूला सारून आम्ही भूमिका घेऊ शकत नाही, घेणारही नाही, हेही त्यांनी पाश्चात्य नेत्यांना आडपडदा न ठेवता स्पष्ट केले आहे. ‘युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्सकी यांना संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेसमोर आपले विचार/भूमिका मांडू द्या’, या बाजूने भारताने मतदान केले तेव्हा रशियाला काय वाटेल, याचा विचार भारताने केला नाही. पाश्चात्य गट आणि साम्यवादी गट निदान आजतरी भारताची भूमिका समजून घेतांना दिसताहेत. ही भारताची तारेवरची कसरत आहे खरी, पण राजनीती म्हणजे याशिवाय दुसरे काय असते, हे कोणी सांगू शकेल काय? शांततेसाठी आटापिटा का करायचा तर युद्धाच्या पर्यायाचे परिणाम महाभीषण असतात, म्हणूनच ना? आज भारताजवळ पैशाची कमतरता असेल, सैनिकी तयारीही काहींच्या तुलनेत उणावलेली असेल पण विश्वासार्हतेत भारताला कोणी मागे टाकू शकणारा आहे का? शिखर परिषदेच्या विस्तृत बैठकीत मोदींनी सदस्य राष्ट्रात परस्पर विश्वास आणि सहकार्याची भावना निर्माण होण्यावर भर दिला. एक विश्वसनीय, बहू आयामी आणि परिस्थितीशी जुळवून घेणारी (रेझिलियंट) पुरवठा शृंखला निर्माण झालेली असेल तरच कोविड किवा युक्रेनयुद्ध यासारख्या प्रसंगी उर्जा आणि अन्नविषयक अडचणी निर्माण होणार नाहीत. यासाठी चांगली संपर्क व्यवस्था असण्याचीही आवश्यकता आहे. यावेळी बोलतांना मोदींनी भारताला लवकरच उत्पादन केंद्र (मॅन्युफॅक्चरिंग हब) बनवणार असल्याचा मनोदय स्पष्ट केला. कोविड आणि युक्रेनयुद्ध याचा जसा आयातीवर परिणाम झाला तसाच तो निर्यातीवरही झाला आहे, याशिवायही अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. भारत मॅन्युफॅक्चरिंग हब व्हावा या दिशेने आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठीची सुरवात म्हणून. आज भारतात आज ७० हजारांहून अधिक स्टार्ट-अप सुरू झाले आहेत. त्यातील अनेक युनिक्रॅान (100 कोटीपेक्षा जास्त उलाढाल) स्तरावर पोचलेही आहेत, भारताची अर्थव्यवस्था ही जगात सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे, याबाबत मोदींनी शिखर परिषदेत आनंद व्यक्त केला. ‘शांघाय सहकार्य संघटनेच्या सदस्य देशांनी वाहतुकीसाठी परवानगी द्यायला हवी’, अशी कोपरखळी मोदींनी पाकिस्तानला मारली. आम्ही अफगाणिस्तानला जीवनावश्यक सामग्री देण्याचा प्रयत्न करतो आहोत, पण ती सर्व सामग्री पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्या सरहद्दीवरच पुढे अफगाणिस्तान मध्ये जाण्यासाठीच्या मंजुराविना (clearance) ताटकळत पडून आहे. पण पाकिस्तान मार्ग उपलब्ध करून देत नाही, हे मोदींनी सदस्यदेशांना जाणवून दिले. यावर संपर्क व्यवस्था (कनेक्टिव्हिटी) आणखी चांगली असणे आवश्यक आहे, असे म्हणत पाकिस्तानने मूळ मुद्याला बगल देत वेळ मारून नेली. अनेकांना वाटते तशी केवळ युद्धविरोध एवढीच शांघाय सहकार्य संघटनेची भूमिका असून चालणार नाही तर ती महामारी, अन्नसंकट, इंधनसंकट यावरही मात करू शकेल, अशी असली पाहिजे. असा अधिक व्यापक दृष्टीकोण मोदींनी मांडला. अन्नटंचाईवर मात करण्यासाठी भरडधान्यांचे (मिलेट) पीक आणि वापर वाढला पाहिजे, यावर मोदींनी भर दिला. प्रादेशिक सुरक्षा आणि व्यापारवाढ शिखर बैठकीतली नोंद घ्यावी अशीही बाब आहे की, नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग आणि उपस्थित इतर राष्ट्राध्यक्षांनी प्रादेशिक सुरक्षा आणि व्यापारवाढ या विषयावर भर दिला. तुर्कस्तान पाकिस्तानला साथ देत भारतविरोधी भूमिका घेत असतो. तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रेसिन तय्यप एर्दोगन यांचेशी द्विपक्षीय व्यापारसंबंध, प्रादेशिक आणि जागतिक विकास यासंबंधी मोदींनी चर्चा केली. भारत आणि तुर्कस्तान यातील मतभेद विकासाच्या योजनांच्या आड येऊ नयेत, अशी अपेक्षाही मोदींनी व्यक्त केली. पण तुर्कस्तानचे वाकडे शेपूट काही सरळ झाले नाही. लगेचच एका जागतिक व्यासपीठावर काश्मीरमध्ये सार्वमताचा मुद्दा तुर्कस्तानच्या अध्यक्षांनी उचललाच. उझ्बेकिस्तानचे शौकत मिर्झियोयेव यांचीही मोदींनी आवर्जून भे ट घेतली. इराणचे अध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांच्याशी चाबहार बंदराच्या शहाद बोहेस्ती टर्मिनलच्या विकासाबाबत मोदींनी चर्चा केली. हे बंदर भारतासाठी मध्य आशियातील प्रवेशद्वार असणार आहे. अमेरिकेच्या विरोधाची पर्वा न करता भारताने ज्याप्रमाणे रशियाकडून खनिज तेल घ्यायला सुरवात केली आहे, त्याप्रमाणे इराणकडूनही पुन्हा खनिज तेल घ्यायला सुरवात करावी, अशी इराणने इच्छा व्यक्त केली आहे. इराण अमेरिकेवर नाराज आहे. इराणला आण्विक प्रश्नाबाबतची अमेरिकेची भूमिका विश्वसनीय वाटत नाही. अमेरिकेने सांप्रत टाळाटाळीचे धोरण स्वीकारले आहे, असे इराणला वाटते. आंतरराष्ट्रीय आण्विक उर्जा संस्था (इंटरनॅशनल ॲटॅामिक एनर्जी संस्था - आयएइए) इराण आणि इस्रायल यांचेबाबतीत पक्षपाती भूमिका स्वीकारून इस्रायलची कड घेते आहे, असेही इराणला वाटते आहे. अशा इराणला 2023 मध्ये, भारतात शांघाय सहकार्य संघटनेची शिखर परिषद होईल तेव्हा, सदस्यता बहाल करण्यात येणार आहे. इराणच्या सदस्यतेने शांघाय सहकार्य संघटना आणखी बलशाली होईल, हे स्पष्ट आहे. चीन आणि पाकिस्तान चायना- पाकिस्तान एकॅानॅामिक कोरिडॅार या मार्गाच्या निमित्ताने अनेक चिनी कामगार आणि कर्मचारी पाकिस्तानमध्ये कामे करीत असतात. यांच्यावर स्थानिक जनता हल्ला करीत असते. यांना संरक्षण द्या’, अशी सूचना शी जिनपिंग यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान यांना केली. या विषयासंबंधातल्या कागदपत्रांवर दोघांनीही स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. याबाबतचा तपशील बाहेर आलेला नाही, पण स्वाक्षऱ्या केल्या की शांतता निर्माण होते, असे थोडेच असते? परिषदेत बोलतांना चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी नाव न घेता अमेरिकादी राष्ट्रांवर टीका केली. ही राष्ट्रे अस्थिरता निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात असून इतरांनी सावध असले पाहिजे, असे ते म्हणाले. दहशतवादाविरुद्ध लढा आणि आपल्या स्वातंत्र्याचे रक्षण यावर त्यांनी आपल्या भाषणात भर दिला. विकासासाठी परस्पर विश्वास, सहकार्य, स्थैर्य आणि अनुकूल वातावरण आवश्यक असते, असे ते म्हणाले. पण हा उपदेश चीनसाठीच आवश्यक आहे, हे त्यांना कोण सांगणार? पुढील वर्षी शांघाय कोॲापरेशन ॲार्गनाझेशन (एससीओ) किंवा शांघाय सहकार्य संघटनेचे अध्यक्षपद भारताकडे आहे. यासंबंधात सहकार्य देण्याचे आश्वासन उझ्बेकिस्तानने दिले तर चीनने याबाबत भारताला पाठिंबा घोषित केला. शी आणि मोदी यात कोणतीही औपचारिक बैठक आयोजित नव्हती. अधिकृत छायाचित्रात ही दोघे जवळजवळ उभी राहिलेली दिसतात खरी पण त्यांचे हस्तांदोलन करतानाचे छायचित्र मात्र कोणत्याही माध्यमाने किंवा वाहिनीने दाखविल्याचे दिसत नाही, ही नोंद घ्यावी अशी बाब नक्की आहे. शांघाय सहकार्य संघटनेच्या विद्यमाने क्रीडा महोत्सव (स्पोर्ट इव्हेंट) आयोजित करीत जावा, असा विचार पुतिन यांनी मांडला आणि यासाठी संघटनेच्या अंतर्गत एक मंडळ गठित करावे, असेही त्यांनी सुचविले. बेलारूसचे अध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेंको यांनी सहमती व्यक्त करीत 2024 आणि 2026 ही वर्षे यादृष्टीने सोयीची आहेत, असे मत व्यक्त केले. शिखर परिषदेचे सूप वाजल्यानंतर भारताच्या वतीने जाहीर आवाहन करण्यात आले की, रशिया आणि युक्रेन यांनी युद्ध थांबवून राजकीय मार्गाने आणि संवाद साधून आपापसातील प्रश्न सोडवावेत. अशाप्रकारे, ‘हे युग युद्धाचे नाही’, असे मोदींनी जगाला पुन्हा एकदा जाणवू दिले. फ्रान्सचे अध्यक्ष एमॅन्युअल मॅक्रॅान यांना संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अधिवेशनात भाषण करतांना मोदींच्या या बोधामृताचा पुनरुच्चार करावासा वाटावा आणि अमेरिकेनेही सहमती व्यक्त केली, ही बाबही नोंद घ्यावी अशीच आहे. पण फ्रान्सच्या अध्यक्षांचे शब्द विरतात न विरतात तोच रशियाने लुहान्सक, खेरसन, डोनेस्तक आणि अंशत: व्याप्त झापोरिशिया या रशियाच्या ताब्यातील चार प्रांतात जनमत संग्रह करून तेथील जनतेला रशियात रहावेसे वाटते की युक्रेनमध्ये हे जाणून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सोबतच परमाणू हत्यारे वापरण्याच्या गंभीर घोषणेसह 3 लाख राखीव सैनिकांनाही सज्ज होण्यास सांगितले आहे, हेही समोर आले आहे. पण चीनने मात्र युक्रेनप्रकरणी संवाद (डायलॅाग) आणि सल्लामसलत (कन्सलटेशन) यांचा आग्रह धरून ठेवला आहे तसेच तैवानप्रकरणीही चीनने बरीच नरमाईची भूमिका स्वीकारून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. ‘नृपनीती अनेकरूपा:’, हेच शेवटी खरे म्हणायचे तर!