चीन-तैवान-अमेरिका तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक१८/१०/२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. चीन-तैवान-अमेरिका वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? तिसऱ्यांदा सत्तारूढ होईपर्यंत शी जिनपिंग तैवानवर आक्रमण न करता नुसता वेढा घालून बसेल. या काळात अमेरिका तैवानमध्ये शस्त्रास्त्रांचा प्रचंड साठा नेऊन ठेवील. युक्रेनमध्ये रशियाला जसे जेरीस आणले आहे, तशीच तैवानप्रकरणी चीनची स्थिती करायची, असा अमेरिकेचा डाव आहे, असे निदान आजचे तरी चित्र दिसते आहे. सध्या चीन आणि अमेरिका यांचे परस्परांवर गुरगुरणेच तेवढे सुरू आहे. एकमेकांवर झडप घालण्याची वेळ अजून आलेली नाही, असे काही राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे, तर निर्णायक लढाई आता पार दूर नाही, असे म्हणणारेही तेवढेच आहेत. दुसरे दशक उजाडण्याच्या अगोदरच एकतर हा संघर्ष तरी घडून येईल किंवा एखादा सामंजस्य करार तरी दोन्ही देशात घडून येईल, असे एक तिसरे मत आहे. अशा मतांच्या गलबल्यात आपली सामान्यजनांची मती कुंठीत झाली नाही, तरच आश्चर्य! तैवानप्रकरणी चीनला पडलेला पेच चीनला आता तैवानप्रश्नी माघार घेता येणार नाही. तसे केले तर त्याचा आजवरचा जगभर निर्माण झालेला दरारा कमी होईल, ही भीती आहे. तसेच खुद्द चीनमधले प्रतिस्पर्धीही शी जिनपिंग यांच्यावर कुरघोडी करण्यासाठी पुढे सरसावतील, हे वेगळेच. 2022 संपण्याअगोदर चीन सध्याची सबुरी सोडेल. यानंतर त्याला तैवानप्रकरणी कोणते ना कोणते आक्रमक पाऊल उचलावेच लागेल. चीनने तैवानवर आक्रमण केल्यास अमेरिकेलाही स्वस्थ बसता येणार नाही. कारण तसे केल्यास अमेरिकेची विश्वसनीयता संपुष्टात येईल. त्यामुळे कदाचित नाइलाज म्हणून का अमेरिकेलाही आक्रमक पावले उचलावीच लागतील. पण युक्रेनप्रकरणाप्रमाणेच अमेरिका याहीवेळी प्रत्यक्ष युद्धात उतरणार नाही. कारण तसे करणे ही तिसऱ्या महायुद्धाची नांदीच ठरेल आणि तिचे पर्यवसान शेवटी अणुयुद्धात होईल असे अनेक निरीक्षकांना वाटते. अर्थातच कोणताही एक पक्ष इरेला पेटला तरचे वेगळे. हे टाळण्यासाठी एखादा उभयपक्षी ‘सन्माननीय’ तोडगा काढता आला तर ते दोन्ही पक्षांना हवे असेल. पण तसा तोडगा सापडू शकेल का? तोही निदान सहजासहजी सापडणार नाही. संघर्ष कसा सुरू होतो? या जगात कुणा एकाचीच सत्ता कायम टिकत नसते. जेव्हा कुणीतरी ‘दुसरा’ अगोदरच्या सत्ताधीशाची जागा घेण्यासाठी पुढे येतो, तेव्हा संघर्ष अटळ असतो. पण आपण नक्की जिंकूच अशी खात्री वाटत नसेल तर सुरूवातीला तो ‘दुसरा’ लहान सहान सत्ताधीशांवर आपली ताकद अजमावून पाहतो. सध्या चीनची हीच चाचपणी सुरू आहे. तैवान, जपान, फिलिपीन्स यांची निवड चीनने याच हेतूने केली असावी. चीनला आपले जागतिक सत्तास्थान सोडायचे नाही, तैवान सारखे प्रदेश जिंकून घ्यायचे आहेत, जपान आणि भारताच्या बाबतीत शक्तीच्या आधारे सीमा हव्या तशा सरकवून घ्यायच्या आहेत. हे जर साध्य झाले तर आशियातील अमेरिकेचा दबदबा आपोआपच कमी होणार आहे आणि चीनचा दबदबा त्याच प्रमाणात वाढणार आहे. हे साध्य होईपर्यंत चीन मोठे पाऊल उचलणार नाही, असे एक मत आहे. युक्रेनबाबत काय होणार? यूक्रेनचे उदाहरण आपल्यासमोर आहे. युक्रेनने युरोपीयन युनीयनमध्ये सामील व्हायला रशियाचा विरोध नव्हता. पण युक्रेनला युरोपीयन युनीयन बरोबरच नाटो या लष्करी संघटनेतही सामील व्हायचे होते. रशियाशी सामना करण्याचा नाटोचा हेतू अगदी जन्मापासूनच लपून राहिलेला नाही. युक्रेन नाटोत सामील झाला असता तर नाटो या लष्करी संघटनेच्या घटक राष्ट्राच्या म्हणजे युक्रेनच्या सीमा रशियाच्या सीमांना भिडणार होत्या. हे रशियाला साफ अमान्य होते. म्हणून रशियाने सुरू केलेली कारवाई युक्रेनचे चार प्रांत रशियात विलीन करून घेण्यापर्यंत येऊन पोचली आहे. आता या प्रदेशावर केलेला हल्ला, रशियावरील हल्ला मानला जाईल, असे रशियाने स्पष्ट केले आहे. पूर्वी रशियाचे युक्रेनवर आक्रमण होत होते. आता युक्रेनने या चार प्रांतांना परत घेण्यासाठीची कारवाई केली तर ते रशियावरील आक्रमण ठरणार आहे. हा फार मोठा बदल ठरणार आहे. अशावेळी रशिया जबरदस्त प्रत्याक्रमण करील. मग अमेरिकाही स्वस्थ बसू शकणार नाही. असे झाल्यास मात्र युद्धाच्या कक्षा एकदम वाढतील. चीनची आजची स्थिती डोनाल्ड ट्रंप यांची अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी निवड, कोविड महामारी आणि युक्रेनचे युद्ध, यांचा शी जिनपिंग यांच्या राजकारणावर बराच परिणाम झाला. पण यातल्या दोन बाबी देशाबाहेरच्या होत्या. त्यांच्यावर शी जिनपिंग यांचे नियंत्रण नव्हते. पण आज कोविड महामारीची चुकीची हाताळणी आणि जोडप्यागणिक एकच मूल या धोरणामुळे चीनमधील जनतेत प्रचंड नाराजी आहे. जोडीला चीनमध्ये साधन संपत्तीचाही तुटवडा जाणवू लागला आहे. यामुळे सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ॲाफ चायना (सीपीसी) च्या भवितव्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. यांवर एकच उपाय शी जिनपिंग यांच्यापाशी उपलब्ध आहे. त्यांना तैवान किंवा तत्सम प्रश्नी काहीतरी भव्यदिव्य यश मिळवूनच दाखवावे लागेल. यांत तैवान, जपान, फिलिपीन्स आणि भारत यांच्याशी जे वाद आहेत, त्याबाबत चीनला लाभदायक ठरतील असे निकाल मिळवून दाखवावे लागतील, असे निरीक्षकांचे मत आहे. चीनला डोईजड वाटणारा एकमेव स्पर्धक चीनला हे सहजासहजी साध्य होणारं नाही. शिवाय चीनला अमेरिकेचा आशियातील प्रभावही कमी करून दाखवावा लागेल. म्हणून तर चीन सैनिकी सामर्थ्य सतत वाढवतो आहे. व्यापारवाढीसाठी निरनिराळ्या क्लृप्त्या योजतो आहे. देशात पायाभूत सोयीसुविधा निर्मितीसाठी प्रचंड गुंतवणूक करतो आहे. युरेशियातील डझनावारी देशांना कर्जाच्या जाळ्यात ओढतो आहे. देशाप्रमाणे जगातही सर्वत्र रस्त्यांचे जाळे विणतो आहे. सर्व आंतरराष्ट्रीय यंत्रणांवर, आर्थिक मदतीच्या साह्याने मिंधे केलेल्या देशांच्या मतांच्या आधारे, पकड पक्की करतो आहे. लोकशाहीवादी देशांतील सवलती आणि स्वातंत्र्याचा लाभ घेत तिथली प्रशासन यंत्रणा खिळखिळी करून नागरिकात बौद्धिक आणि वैचारिक संभ्रम निर्माण करतो आहे. आता चीनच्या मते त्याच्यासाठी फक्त एकच दमदार स्पर्धक उरला आहे. तो आहे अमेरिका. चीनसाठी एक अनुकूल बाब ही आहे की, चीन आणि अमेरिका यातील व्यापार आज विषम स्वरुपाचा आहे. म्हणजे आयात जास्त आणि निर्यात कमी असे अमेरिकेचे चीनशी व्यापारी संबंध आहेत. हे आज किंवा एकदम घडून आलेले नाही. हळूहळू पण उघड उघड घडत आले आहे. ‘अब पछताये क्या होत …’, अशी स्थिती अमेरिकेची झाली आहे. डोनाल्ड ट्रंप, कोविड, युक्रेन युद्ध आणि खुद्द शी जिनपिंग यांचा उतावीळपणा हे आज अमेरिकेच्या मदतीला काहीसे आलेले दिसतात. हे घटक योगायोगानेच अमेरिकेच्या मदतीला आलेले आहेत. पण याचबरोबर प्रगतीच्या प्रत्येक क्षेत्रात चीनची पिछेहाट होते आहे. यामुळे होणाऱ्या भौतिक हानीपेक्षा भावनिक हानी भरून काढणे चीनला कठीण होते आहे. काय काय आणि किती काळ लपवणार? जोडप्यागणिक एक मूल हे धोरण धोरण म्हणून तर चुकीचे ठरले आहेच. त्याशिवाय या धोरणाचा जनमानसावर झालेला परिणाम लवकर पुसला जाणार नाही, हे अधिक हानीकारक ठरणार आहे. लोकांच्या मनात आपल्या देशांची प्रगती खरंच होते आहे काय याबाबत प्रश्न निर्माण होत चालले आहेत. गलवान दरीतील संघर्षाबाबतचे जे सोयीचे वृत्त चीनने आपल्या देशात प्रसृत केले आहे, याबाबतीत शंका घेणारा गट चीनमध्येच निर्माण झाला आहे. गलवान चकमकीनंतर भारत आणि अमेरिका एकमेकाच्या अधिक जवळ येत चालले आहेत, हे काय चिनी नागरिकांना कळत नसेल का? गलवानमधील चिनी आक्रमणाचा परिणाम तसाही नेमका उलटाच झाला आहे. इतर देशात भीतीसोबत प्रतिकाराची भावनाही निर्माण झाली आहे. विशेषत: ते लोकशाहीवादी देश, ज्यांना अमेरिकेचा मदत मिळाली आहे, त्यांच्या मनांत चीनबाबत कोणते विचार येत असतील? ऑस्ट्रेलियाचेच उदाहरण घेऊ या. हा देश आज अमेरिकेच्या अधिक जवळ गेला आहे. दोन भिन्न प्रणली युरोपीयन युनियनची स्वतःची अशी लोकशाही प्रणाली आहे तर चीनमध्ये साम्यवादाच्या नावाखालील हुकुमशाही आहे. या व्यवस्था परस्पर विरोधी आहेत. याला सिस्टेमिक रायव्हलरी असे म्हणतात. चीन आपले प्रभावक्षेत्र सतत वाढविण्याच्या प्रयत्नात असतो, त्यामुळे त्याचे डझनावारी शेजारी देशांशी संघर्ष होत असतात. चीन आणि रशिया यातही संघर्षाची स्थिती सीमाप्रश्नी आहे, निदान होती. ‘दोघातला मोठा भाऊ कोण?’ ही स्पर्धाही आहेच. ‘युक्रेनप्रकरणी रशियाच्या हाती जे लागायचे ते लागेल, पण या निमित्ताने रशियाच्या राक्षसी वृत्तीचे जे एक वेगळेच दर्शन जगाला घडले आहे, त्याची आठवण सहजासहजी पुसली जाणार नाही. आर्थिक आघाडीवर चीनची पीछेहाट व्हायला सुरवात झाली असतांनाच चीन घेरलाही जातो आहे. हे तेच देश आहेत की ज्यांचे लचके तोडण्यासाठी सीमानिश्चितीचे बुजगावणे उभे करीत चीन पुढे सरसावला होता. तेच आता त्याच्या विरोधात उभे होत आहेत. रशियाच्या शेजारी राष्ट्रातही हीच भावना बळावते आहे. क्रांती करायला निघालेल्या चीन आणि रशियाला अशा बदलत्या परिस्थितीचे आकलन व्हायला वेळ लागत नसतो. आटोक्याबाहेर जाऊ लागलेल्या परिस्थितीची जाणीव त्यांना लगेच होत असते. ही क्षमता त्यांच्या डीएनए मध्येच असते, म्हणाना. पण याचा अर्थ असा होत नाही की, अमेरिकेसाठी परिस्थिती पूर्णत: अनुकूल आहे. यापुढे जगात पोलिसांची भूमिका एकट्या अमेरिकेचीच आहे, या भ्रमात आणि थाटात अमेरिकेने दादागिरी करीत राहू किंवा वागू नये, हे महत्त्वाचे आहे. चीन आणि रशिया यांच्या सारख्या चुका आपल्या हातून होणार नाहीत, याचीही अमेरिकेला सतत काळजी घ्यावी लागेल. चीनला डिवचून चिडवणे आणि आमिष दाखवून चुका करण्यासाठी प्रवृत्त करणे वेगळे. ही राजकीय चतुराई झाली. पण कोंडी करणे वेगळे. कोपऱ्यात गाठले तर मांजरही फिस्कारते आणि मांजराला कोपऱ्यात गाठणारा कुत्राही भांबावून थबकतो. रशिया, चीन, उत्तर कोरिया, इराण आदी राष्ट्रे तर मार्जार कुळातील नक्कीच नाहीत, ती तर व्याघ्र कुळातली आहेत, याचा अमेरिकादी लोकशाहीवादी राष्ट्रांना विसर पडून चालणार नाही.