महिलाहत्याकांडाचे महाप्रलयात रुपांतर (उत्तरार्ध) तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक ०१ /११ /२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. महिलाहत्याकांडाचे महाप्रलयात रुपांतर (उत्तरार्ध) वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर - 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? माहसा अमिनी प्रमाणेच निका शाकरमी हिलाही मृत्यूला सामोरे जावे लागले. यांच्यानंतर 16 वर्षाची विद्यार्थिनी सरिना इस्माईल झदेह हिची तर चक्क हत्याच झाली. ती इराणमध्ये भडकलेल्या निदर्शनात सहभागी झाली होती. सरिना सोशल मीडियावर क्रियाशील असल्यामुळे प्रसिद्ध होती. 23 सप्टेंबर रोजी इराणच्या अल्ब्रोझ प्रांतातील गोहरादश्त शहरात सुरक्षा यंत्रणांनी तिला बंदुकीच्या दस्त्याने (बॅटनने) बदडून बदडून मारहाण केली होती. या प्रकरणाची आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेने पुष्टी केली असून सरिनाचा बळी गेल्यानंतर तिच्या कुटुंबीयांवर मौन राखण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याचा आरोपही या मानवाधिकार संघटनेने केला आहे. सरिनावरील या कारवाईची माहिती उघड होताच इराणमधील राजवटीच्या विरोधातील आंदोलनाची तीव्रता प्रचंड प्रमाणात वाढली. यातून इराणमधील मशाद सारखे राजवटीची पक्की पकड असलेले शहरही सुटले नाही. यावेळच्या निदर्शनांमध्ये हिजाब परिधान केलेल्या महिला देखील सहभागी झाल्या होत्या. या महिलांना हिजाब परिधान करणे मंजूर होते. पण सरिनाला मिळालेली अमानवी वागणूक त्यांनाही संतापजनक वाटली होती आणि म्हणून त्याही पेटून उठल्या होत्या. आता तर या आंदोलनात इराणच्या शाळा, कॉलेजमधील विद्यार्थिंनीही सहभागी झाल्या आहेत. या कठोर कारवाईनंतर आता हे आंदोलन केवळ हिजाबसक्तीच्या विरोधापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीतर या आंदोलनात कामगार, मजूर, व्यापारी, उच्च शिक्षित हे वर्ग देखील सहभागी झाले आहेत. आणि आंदोलनाला इराणच्या राजवटीविरोधातले आंदोलन असे स्वरूप मिळाले आहे. त्यामुळे हे आंदोलन इराणच्या राजवटीच्या कट्टरपंथी विचारसरणीविरोधात असल्याचा दावा पाश्चिमात्य विश्लेषकांनी केला आहे. इराणच्या राजवटीचा मजबूत प्रभाव असलेल्या शहरांमधूनही या आंदोलनाला पाठिंबा मिळत चालला आहे, इकडेही विश्लेषकांनी जगाचे लक्ष वेधले आहे. राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांची भूमिका आणि जागतिक प्रतिक्रिया इराणचे राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांनी तेहेरानमधील विद्यापीठाला भेट दिली. यावेळी यांनी हे दंगलखोरांचे आंदोलन असून त्यात सहभागी झालेल्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी तंबी दिली. तेव्हा भाषण ऐकण्यासाठी जमलेल्या विद्यार्थिनींनी ‘चले जाव’ अशा आशयाच्या घोषणा दिल्याच्या बातम्या झिरपत झिरपत बाहेर आल्या आहेत. इराणमधील जनता आता केवळ राष्ट्राध्यक्ष रईसी यांच्याच विरुद्ध नाही तर सर्वोच्च धार्मिक नेते आयातुल्ला खोमीनी यांच्याही विरोधात बिथरून संताप व्यक्त करीत असल्याचे चित्र उभे होत चालल्याचे दिसते आहे. इराणमधील परिस्थितीला वेगाने हिंसक वळण लागत चालले आहे. याचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पडसाद उमटले नसते तरच नवल होते. फ्रान्स, नेदरलँड्स आणि अन्य अनेक देशांनी आपल्या नागरिकांना इराणमधून तातडीने मायदेशी परत बोलावले आहे. इराणची राजवट दिवसेदिवस बिथरत चालली आहे. हुकुमशाहीच्या वरवंट्याखाली निर्दोष परदेशी नागरिकही भरडले जाऊ शकतात, ही शक्यता नाकारता येण्यासारखी नाही. इराणमधली न्यायव्यवस्था शासनधार्जिणी असल्यामुळे परदेशी नागरिकही बेकायदेशीर न्यायालयीन कारवाईचे बळी ठरू शकतात. अशी सावधगिरीचीची भूमिका घेऊन फ्रान्स, नेदरलँड्स आदी देशांनी आपल्या नागरिकांना सावध केले आहे. जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्री अॅनालीना बीरबोक यांनी इराणवर जळजळीत शब्दात टीका केली आहे. तिला जागतिक प्रतिक्रियेचे प्रातिनिधिक स्वरूप मानले जाते आहे. त्यांच्या वक्तव्याचा आशय काहीसा असा आहे. ‘जे लोक महिलांना भर रस्त्यात बदडून काढतात, जे मुक्त वातावरणात राहू इच्छिणाऱ्या लोकांचे अपहरण करतात, त्यांना लहरीनुसार अटक करतात, त्यांना मृत्युदंड देतात, ते लोक इतिहासाचे काटे उलट दिशेने फिरवीत आहेत. अशा लोकांना युरोपीयन युनीयनमध्ये येण्यास प्रतिबंध करण्यात येईल. त्यांची युरोपातली संपत्ती गोठवली जाईल. इराणी बांधवांनो, आम्ही तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत’. इराणमध्ये सध्या जे आंदोलन सुरू आहे, त्याचे स्वरूप आता महिलांच्या हक्कांपुरते सीमित राहिलेले नाही. या आंदोलनात उतरलेल्यांमध्ये तरुणी बहुसंख्येत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. स्त्री आणि पुरुष यात भेदाभेद करणारे कायदेही रद्द करा, अशी मागणी यात आहे, हे खरे आहे. हिजाबची सक्ती नको, ही मागणी आंदोलक करीत आहेत, हेही खरेच आहे. नैतिकतेवर निगराणी करण्यासाठी उभारलेले पोलिस दल विसर्जित करा, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे, हेही खोटे नाही. त्यामुळे हे महिलांनी उभारलेले आंदोलनही नक्कीच आहे. पण या आंदोलनाचे वेगळेपण यात आहे की, यावेळी पुरुषही महिलांच्या खांद्याला खांदा लावून आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे या आंदोलनाच्या कक्षा अभूतपूर्व स्वरुपात विस्तारल्या असून हे आंदोलन आता इराणमधील सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय दडपशाहीच्या, शोषणाच्या विरोधातले आंदोलन या पदवीला पोचले आहे. आंदोलनाचे वेगळेपण कोणत्याही आंदोलनात सामान्यत: ‘नाही रे’ जनसमुदायातील गट प्रामुख्याने सहभागी असतात. हे आंदोलन तसे नाही. या आंदोलनात मध्यमवर्गातील स्त्री पुरुष पुढाकार घेऊन उतरले आहेत. तेही समाजातील भेदाभेदाचा रोज अनुभव घेणारे आहेत, ही या आंदोलनाची विशेषता आहे. अनेक महिलांचा अतिशय हिंस्र पद्धतीने बळी घेतला गेला. गुन्हा कोणता होता त्यांचा? तर एका विशिष्ट प्रकारचा पोषाख त्यांनी परिधान केला नव्हता, किंवा त्याला त्यांचा विरोध होता. विशेष असे की, पोषाखाबाबतचे बंधन केवळ इस्लाम धर्म पालन करणाऱ्यांपुरते सीमित नव्हते. जे मुस्लीम नाहीत, त्यांनाही ते लागू होते, ज्यांचा सक्तीने हिजाब घालण्याच्या पद्धतीवर विश्वास नव्हता, त्यांनाही ते लागू होते. ‘तुम्हीही हे नियम पाळलेच पाहिजेत कारण इराणमधील बहुसंख्य लोकांची तशी इच्छा आहे’, अशी शासनाची भूमिका आहे. इराणमधील काही महिलांना हे मान्यही आहे, त्यामुळे त्यांचा प्रश्न नाही. पण सर्व महिला या मताच्या नाहीत ना. त्यांचे काय? शिवाय जे इराणी नाहीत आणि मुस्लीमही नाहीत, त्यांच्यावर सक्ती का? आजची स्थिती ही आहे की इराणमधील सगळेच या सक्तीविरुद्ध उभे ठाकले आहेत. त्यात ज्यांना हिजाब घालणे मान्य आहे, अशा महिलाही आहेत. ‘हे खूप झाले’, असे आंदोलक म्हणत आहेत. सक्ती आणि हिंसेविरुद्धचा हा लढा आजचा नाही, तो अनेक दशके इतका जुना आहे. त्याचा स्फोट झाला तो माहसा अमिनी हिच्या हिजाब ‘व्यवस्थित’ न घातल्याच्या ‘गुन्ह्यामुळे’. कौटुंबिक विषयांसंबंधीचे कायदे, विवाहसंबंधांबाबतचे कायदे, घटस्फोटाबाबतचे कायदे, मुलांवर ताबा कुणाचा या संबंधातले कायदे, महिलांच्या वैयक्तिक बाबींच्या संबंधातले कायदे, महिलांनी करावयाच्या व्यवसायासंबंधातले कायदे यांच्याविरुद्ध वैयक्तिक आणि सामूहिक पातळीवर इराणमधल्या महिला सतत लढा देत आल्या आहेत. अनेक दशके सुरू असलेल्या लढ्याला आज राष्ट्रीय पातळीवर सर्व घटकांचे समर्थन प्राप्त झाले आहे. पूर्वी असे सर्वस्पर्शी आणि समावेशी स्वरूप अशा लढ्यांना नसे. शिरीन एबादी ह्या पहिल्या इराणी महिला न्यायाधीश होत्या. त्यांना 2003 मध्ये मानवाधिकार विषयक कार्यासाठी नोबेल पारितोषिक प्रदान करून गौरवण्यात आले होते. प्रतिकूल परिस्थितही इराणी महिला संधीचे कसे सोने करीत याची अशी अनेक उदाहरणे सांगता येतील. इराणच्या एलनाझ रेकाबी वय वर्ष 33 ही खेळाडू (रॅाक क्लाइंबर) आंतरराष्ट्रीय संमेलनात हिजाब न परिधान करता सहभागी झाली होती. ती इराणला परत आल्यावर खोमीनी विमानतळावर तिचे एखाद्या विजेत्यासारखे जल्लोशात स्वागत करण्यात आले. विमानतळावर घेतलेल्या मुलाखतीत तिने हिजाब न घालण्याचा झालेला प्रकार अनवधानाने (इनअॅडव्हर्टंटली) झाला असे सांगितले. तिने हे विधान शासनाच्या दबावाखाली केल्याचे बोलले जाते आहे. काही दिवसांपूर्वी एलनाझचा भाऊ दाऊद आणि तिच्या बहिणीला इराणमध्ये अटक करण्यात आली होती. सद्ध्या एलनाझचा फोन तिच्याजवळ नाही, त्यामुळे तिच्याशी संपर्क करता येत नाही, या वृत्तावर टिप्पणी करण्याची आवश्यकता नसावी. इराणच्या ऑलिंपिक प्रमुखांनी मात्र एलनाझला शिक्षा होणार नाही, असे सांगितले आहे. पितृसत्ताक पद्धतीविरुद्धचा लढा हा लढा जसा हिंसक भेदाभेदाविरुद्ध आहे तसाच तो पितृसत्ताक पद्धतीविरुद्धचाही आहे. धार्मिक वृत्तीचे म्हणून जे समाजात मान्यता पावलेले आहेत, अशा सामाजिक घटकांचाही या लढ्याला पाठिंबा आहे. म्हणून याला धार्मिकतेविरुद्धचा लढा म्हणून हिणवणे, झिडकारणे आणि धिक्कारणे शक्य झालेले नाही. दैनंदिन व्यवहार करतांनाही महिलांवर विशिष्ट ड्रेस कोडची सक्ती असावी असे मानणाऱ्या पुराणमतवाद्यांच्या मताविरुद्धचा हा लढा आहे. इराणमधील धार्मिक नेत्यांनीही सत्ताधाऱ्यांना सांगायला सुरवात केली आहे की, धर्माच्या नावाखाली अशी सक्ती करू नका. असे करणे चुकीचे आहे. समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे सर्व घटकही याच मताचे आहेत. या आंदोलनाच्या कक्षा दिवसेदिवस वाढत चालल्या आहेत. शाळेसमोर हिजाबसक्तीच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पांगवण्यासाठी अश्रुधुरांची नळकांडी फोडली जात आहेत. निरनिराळ्या घटकांच्या आंदोलनाच्या वार्ता रोज समोर येत आहेत. इराणचे अर्थकारण अगोदरच अभूतपूर्व संकटात सापडले आहे. प्रशासनिक गोंधळाच्या सोबतीने भ्रष्टाचारही बोकाळला आहे. जगात इराणची राजकीय आणि आर्थिक कोंडी झाली आहे. यामुळे मध्यमवर्ग आणि कामगार वर्ग भरडला जातो आहे, ते वेगळेच. सुधारणावादी आणि उदारमतवाद्यांचे अर्ज गेल्या वर्षीच्या निवडणुकीचे वेळी अपात्रतेचे खोटे कारण पुढे करून फेटाळण्यात आले होते. म्हणूनच ते लोकप्रतिनिधी होऊ शकले नाहीत आणि सर्व कट्टरवादीच निवडून आले. आता खनिज तेल उपसणाऱ्या कामगारांनीही आंदोलनात सहभागी व्हायचे ठरविले आहे. 1979 च्या आंदोलनात याच कामगारांचे हुकुमी साह्य घेऊन खोमानींच्या समर्थकांनी क्रांती घडवून आणली होती. तीच मात्रा आज या आंदोलनातले सहभागी वापरत असतील तर हा काव्यगत न्यायाचा म्हणजे पोएटिक जस्टीसचा आणखी एक पण काहीसा वेगळा दाखला म्हणावा लागेल.