पाकिस्तानचे नकली हृदय परिवर्तन !

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक३१/०१/२०२३

 हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.    

        

पाकिस्तानचे नकली हृदय परिवर्तन !

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 

मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

    नुकतीच अनेकांना आश्चर्य वाटावे अशी एक घटना घडली आहे ती ही की, आर्थिक दिवाळखोरीच्या काठावर लटलट पाय कापत उभ्या असलेल्या आणि 1971 नंतरच्या दुसऱ्या फुटीच्या उंबरठ्यावर कसाबसा तोल सांभाळणाऱ्या पाकिस्तानने आपला आजीवन वैरी मानलेल्या भारताला मैत्रीसाठी भावनिक साद घातली आहे. यावेळी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ हे आर्थिक मदतीसाठी हातात कटोरा घेऊन पश्चिम आशियाच्या दौऱ्यावर होते. त्यामुळे खरेतर हे भावनिक आवाहन फारसे आश्चर्यकारक आणि वार्तामूल्य असलेले नव्हते तरीही त्याला वृत्तसृष्टीत वरचे स्थान मिळाले, ही बाब मात्र आश्चर्य वाटावे अशी आहे. ‘1965, 1971 आणि 1999 असे तीनदा आम्ही भारताशी लढलो आहोत आणि या कृत्याने आम्हाला चांगलाच धडा मिळाला आहे’, अशा आशयाचे त्यांचे उद्गार होते. योगायोगाची बाब ही आहे की, भारतात अनेक दहशतवादी हल्ले घडवून आणणारा पाकिस्तानस्थित दहशतवादी अब्दुल रहमान मक्की याला संयुक्त राष्ट्रांनी आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित केले तेही त्याच दिवशी! 

  ‘चर्चा करूया’, इति शाहबाज शरीफ 

  ‘टेबलाशी समोरासमोर बसूया आणि काश्मीरसह सर्व ज्वलंत प्रश्नांचा एकदाचा सोक्षमोक्ष लावून टाकूया’, असे शरीफ मोदींना उद्देशून म्हणाले आहेत. मात्र त्यांची एक लहानशी, लहानशीच बरं का, अपेक्षा ही आहे की,  एकतर ते काढून टाकलेले 370 कलम पुन्हा प्रस्थापित करा आणि दुसरे असे की, भारतात होत असलेली अल्पसंख्यांकांच्या प्रश्नांची चुकीची हाताळणी (मिसहॅंडल्ड) थांबवा की झाले! अल्पसंख्यांकांना कसे वागवावे, हे पाकिस्तानने भारताला सांगावे, यासारखा विनोद कुठे सापडेल का? दोन्ही देशांशी बंधुभाव बाळगून असलेल्या संयुक्त अरब अमिरातने या दिशने प्रयत्न करावेत, असेही शाहबाज शरीफ यांनी सुचविले आहे. पण लगेचच वाटाघाटी व्हायच्या असतील तर अगोदर 5 अॅागस्ट 2019 ची बेकायदेशीर कृती (कलम 370 काढून करणे) भारताने रद्द केली पाहिजे, असे पाकिस्तानकडून  इस्लामाबादमध्ये स्पष्ट करण्यात आले. काश्मीरसह कोणत्याही प्रलंबित मुद्दय़ावर तिसऱ्या देशाची मध्यस्थी भारत कधीही मान्य करणार नाही, हे  काय शाहबाज यांना  माहीत नसेल होय ?    

   2021मध्ये जून महिन्यात पाकिस्तानचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री बिलावल भुट्टो यांना सुद्धा  भारताशी चर्चा केली पाहिजे, असा साक्षात्कार झाला होता. पाकिस्तान जगात एकटा पडला असून त्याच्या तक्रारीची कोणीही दखल घ्यायला तयार नाही, अशा अवस्थेत भारताशी संबंधविच्छेद केल्यास हाती काहीच लागणार नाही, हे त्यांना जाणवले होते. पण लगेच इस्लामाबादहून सरकारी स्पष्टीकरण आले की, चर्चा होण्यापूर्वी कलम 370 बाबतचा निर्णय फिरवण्याची आवश्यकता आहे. मंत्री एक बोलतात आणि त्यांच्या खात्याचे अधिकारी अगदी वेगळाच सूर लावतात.  पाकिस्तानच्या बाबतीत असे यापूर्वीही अनेकदा घडले आहे. 

  भुट्टो, बीबीसी एकाच माळेचे मणी

   हेच बिलावल भुट्टो  नुकतेच मोदींना ‘गुजराथ का कसाई’ म्हणाले आहेत. 2002 च्या दंगलीत 2000 मुस्लिमांची कत्तल झाली, अशा एका तथाकथित जुन्या वृत्ताचा उल्लेख करीत  भुट्टो म्हणाले की, मोदींना शिक्षा करण्याऐवजी भारताने त्यांना पंतप्रधान केले. बीबीसी या वृत्तवाहिनीनेही गुजराथ दंगलप्रकरणाशी संबंधित अशीच ‘मोदी क्वश्चन’ या नावाची एक खोटी वृत्तपट मालिका नुकतीच प्रसृत केली आहे. भारताने हा प्रचारतंत्राचा भाग आहे, या मालिकेला वसाहतवादाचा दुर्गंध आहे, ती एकतर्फी आणि  पक्षपाती आहे, ही मालिका प्रसारित करण्याचे आज ना औचित्य नव्हते, ना काही कारण होते, असे ठणकावून सांगितले आहे.  या वृत्तपट मालिकेचे गोडवे गाणाऱ्यांमध्ये, भारतातील  नेहमीचे मोदी विरोधी आणि असत्य रेटणारे घटकही आहेत. बीबीसीनेही आपला वृत्तपट सत्याधारितच आहे, अशी भारतविरोधी भूमिका नेहमीप्रमाणे निगरगट्टपणे घेतली आहे. ब्रिटिश पंतप्रधान सुनक यांनी मात्र मोदींना क्लीनचीट तर दिलीच, शिवाय हा प्रश्न पार्लमेंटमध्ये उपस्थित करणाऱ्या पाकिस्तानी वंशाच्या इम्रान हुसेन या ब्रिटिश खासदाराला ‘मोदींचे प्रतिमाभंजन करू नका’, असे म्हणत शहाणपणाच्या दोन गोष्टीही ऐकवल्याआहेत. 

    देशात प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण झाली की, भारताविरुद्ध गरळ ओकणे हा पाकिस्तानच्या राजकारण्यांचा ठरलेला राजमार्ग आहे. हा मार्ग चोखाळला की, क्षुब्ध जनमताला एकदम भारत  विरोधी वळण लागते आणि मग दुसरे कोणतेही स्पष्टीकरण पाक जनतेला द्यावे लागत नाही. शांततेचा उदो उदो करणे सोपे आहे. शांततेच्या मार्गाचा अवलंब करणे  हे मात्र तसे सोपे नाही.  त्यासाठी धारिष्ट्य, शहाणपण, राजकीय शक्ती आवश्यक असते. विशेष म्हणजे परिस्थितीचे आकलन आणि प्रश्नांची समज  असावी लागते. या सर्वांचा पाकिस्तानी राजकारण्यांमध्ये अभाव आहे. म्हणून कोणतीही अडचण  निर्माण झाली की तिचे खापर ते भारताच्या डोक्यावर फोडून मोकळे होतात. शांतताविषयक बोलणी सुरू होणार असे दिसताच शब्द फिरवणे किंवा चिथावणीखोर कृत्ये करून ती सुरूच होऊ न देणे हे पाकिस्तानचे ठरीव साच्याचे हातखंडे राहिलेले आहेत.

   त्रिकुटाचे कुटिल डाव 

   पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांनी भारताशी चर्चेचा घाट घालावा आणि लष्कर, आयएसआय आणि दहशतवादी या त्रिकुटापैकी एकाने किंवा तिघांनीही मिळून भारतात दहशतवादी कृत्ये घडवून चर्चेचा डाव सुरू होण्याआधीच उधळून लावावा, असेच आजवर घडत आले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत शाहाबाज शरीफ यांना किती गंभीरतेने  घेईल, हे सांगण्याची गरज नसावी. शिवाय असे की, अशा अतिसंवेदनशील राजकीय वाटाघाटी जाहीर रीतीने योजल्या जात नसतात. सर्व काही अगोदर गाजावाजा न करता ठरते आणि मगच सर्व तपशील जाहीर करण्याची रीत असते. असे जेव्हा नसते, तेव्हा ते निव्वळ सोंग असते.

 फेब्रुवारी 2020 पासून  भारत-पाक सीमेवर तुलनेने पाहता बऱ्यापैकी शांतता आहे, असे म्हणतात. हे जर खरेच असे घडले असेल, तर ते राज्यकर्त्यांना जसे वाटते, तसे ते घडले नसून, सैन्यदलप्रमुखांना  तसे घडावे असे वाटते, म्हणूनच घडले असणार! ‘सीमेवर युद्धविराम घडून यावा म्हणून भारताशी वेगळ्या स्तरावर बोलणी सुरू होती, असे पाकचे सेवानिवृत्त लष्करप्रमुख नुकतेच म्हणाले आहेत. भारताने अजूनतरी या विधानाची पुष्टी केलेली नाही. पण असे गृहीत धरून विचार करायचे ठरविले तरी या मार्गात बरेच अडथळे संभवतात. पहिले असे की, शाहाबाज शरीफ आणि इम्रानखान यातून सद्ध्यातरी विस्तव जात नाही. तसेच यापैकी कोण कुणावर केव्हा कुरघोडी करील याचाही नेम नाही. अशा परिस्थितीत एकाशी झालेला करार दुसरा पाळीलच याचा काय नेम? खुद्द इम्रानखान यांच्या पक्षातही काश्मीरबाबत वेगवेगळी मते आहेत. हिंसक कृत्ये आणि चर्चा एकाच वेळी घडू शकत नाहीत, कलम 370 पुन्हा प्रस्थापित होणार नाही, तसेच पाकव्याप्त काश्मीरमधून पाकिस्तानला बाहेर पडावेच लागेल, यावर भारत ठाम आहे.  त्यामुळे वाटाघाटीला खूपच मर्यादा पडतील. 

   पाकिस्तानमध्ये आजमितीला परस्परांनाच विरोध करणारे घटक राजकीय पक्षात, जनतेत आणि सैन्यातही  खूप आहेत. ते एकमेकांवर सतत कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नात असतात. एक जबाबदार राष्ट्र अशी पाकिस्तानची जगमानसात प्रतिमा नाही, ती यामुळेच. पाकिस्तानची वायव्य सीमा अफगाण तालिबान्यांमुळे सतत धगधगती आहे. तर सद्ध्याची सत्तेवरची  आघाडी तकलादू आहे. इम्रानखान त्यांच्या मागे हात धुवून लागले असून त्यांना जनतेत वाढत्या प्रमाणात पाठिंबा मिळतो आहे. पंजाब आणि सिंध ही खरेतर पाकिस्तानची धान्यकोठारे पण आज ‘आटा’ आणि तत्सम रोजच्या गरजेच्या वस्तूंसाठी लोकांची देशभर एकच झुंबड उडत असते. मालमोटारींच्या मागे सैरावैरा धावणाऱ्यांच्या चित्रफिती जगभर दाखविल्या जात आहेत. आज पाकजवळ जेमतेम साडेचार अब्ज डॉलरची गंगाजळी शिल्लक आहे. इंधन तुटवडा, वीज तुटवडा आणि अन्नतुटवडा यामुळे पाकचे कंबरडेच मोडलेले आहे. अशा प्रभावहीन आणि मरायला टेकलेल्या पाकिस्ताननचा विरोध झुगारून  पाकिस्तानचे खास दोस्त असलेले सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात आणि  कतार या सारखे देश व्यापारासाठी भारताच्या जवळ आले आहेत. अमेरिका, रशिया हे देश भारताला शस्त्रसामग्री पुरवण्यासाठी परस्परांशी स्पर्धा करीत आहेत. युरोपीयन युनीयन, ब्रिटन, जपान, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया हे देश भारताकडे अपेक्षेने पाहू लागले आहेत. एकटा चीन पाकिस्तानला मदत करतोय पण त्या मदतीची पुरेपूर किंमत वसूल करूनच! शिवाय त्यालाही भारताशी व्यापारी संबंध हवेच आहेत. 

   ‘लष्कराला बिगर राजकीय स्वरूप देईन’, इति मुनीर

   पाकिस्तानात लष्कराची राजकारणात सतत ढवळाढवळ सुरू असते नवीन लष्करशहा असिम मुनीर अहमद यांनी लष्कराला बिगरराजकीय स्वरूप (आपोलिटिकल)  देईन असा संकल्प सोडला आहे खरा पण त्याचे काय होते ते पहावे लागेल. पाकिस्तानातील वार्तामाध्यमांचीही स्वत:ची अशी वेगवेगळी राजकीय भूमिका असते. त्यातली काही पराकोटीची भारतद्वेष्टी आहेत, ती भारताविरुद्ध सतत गरळ ओकत असतात  तर काही, भारताकडून आजवर खाल्ला एवढा मार पुरे झाला, आता नमते घेऊन आर्थिक विकास आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारण यासाठी भारताचा कित्ता गिरवा, असे कट्टरवाद्यांच्या कानीकपाळी ओरडत असतात. ज्येष्ठ विश्लेषक शहजाद चौधरी यांनी एक्सप्रेस ट्रिब्यून या पाकिस्तानी वृत्तपत्रात या आशयाचा एक विस्तृत लेख लिहिला आहे. तो मुळातूनच वाचायला हवा. म्हणून काय तर भारत सद्ध्या या सर्व बाबींवर लक्ष ठेवून आहे (वेट अँड वॅाच) आणि तेच योग्य आहे. 

 

 पाकिस्तानची वाटचाल फाकिस्तानच्या दिशेने

तरूण भारत, नागपूर.   रविवार, दिनांक२९/०१/२०२३ 

हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.   

पाकिस्तानची वाटचाल फाकिस्तानच्या दिशेने! 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 

मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

   पाकिस्तान हा दक्षिण आशियातील 24 कोटी लोकसंख्येचा देश असून, लोकसंख्येनुसार जगातला पाचव्या क्रमांकाचा देश आहे. तो जगातला दुसऱ्या क्रमांकाचा मुस्लीम देशही आहे. इंडोनेशिया जगातला पहिल्या क्रमांकाचा मुस्लीम देश आहे. पाकिस्तान हा देश भारताच्या वायव्य सीमेवर आहे. 8 लक्ष 82 हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाचा पाकिस्तान, हा जगातला क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने 33 व्या क्रमांकाचा देश आहे. पाकिस्तानचा अरबी समुद्राला आणि ओमानच्या आखाताला लागून असलेला किनारा 1050 किलोमीटर लांब आहे. हे केंद्रीय घटनात्मक प्रजासत्ताक असून, पाकिस्तानात लाहोर ही राजधानी असलेला  पंजाब, कराची ही राजधानी असलेला  सिंध, पेशावर ही राजधानी असलेला खैबर पक्तुनख्वा आणि क्वेटा ही राजधानी असलेला बलोचिस्तान हे चार सुभे (प्रांत) आहेत. या चार सुभ्यांची चार तोंडे आज चार दिशांना आहेत. त्यांच्यात परस्परांपासून दूर होण्याची भावना सतत वाढते आहे. हे प्रत्यक्षात घडल्यास पाकिस्ताच्या निदान 4 फाकी/तुकडे झाल्याशिवाय राहणार नाही. इस्लामाबाद कॅपिटल टेरिटोरीची राजधानी इस्लामाबाद आहे. तीच पाकिस्ताचीही राजधानी आहे.  तसेच पाकव्याप्त आझाद काश्मीरची राजधानी मुझफ्फरनगर, आणि पाकव्याप्त गिलगिट-बाल्टिस्तानची राजधानी गिलगिट आहे. या एकूणएक भागात, खेड्यात तसेच शहरात प्रचंड महागाई, अपुरा आणि वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा, जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा, खरेदीसाठी लांबच लांब रांगा, आपलच घोडं पुढे दामटण्यासाठी आपापसातल्या मारामाऱ्या, गर्दीमुळे होणारी चेंगराचेंगरी, प्लॅास्टिकच्या पिशव्यात स्वयपाकाचा गॅस, यांची माहिती जगभर पसरली आहे. पंजाबमधील  शाहबाज शरीफ पाकिस्तानचे आजचे पंतप्रधान असून  इस्लामाबाद ही जरी पाकिस्तानाची राजधानी असली तरी सिंधमधील कराची हे सर्वात मोठे शहर आहे. 

पाकिस्तानचे भौगोलिक आणि राजकीय स्थान 

   पाकिस्तानचे भौगोलिक स्थान अतिशय मोक्याचे असून त्याच्या पूर्वेला भारत, पश्चिमेला अफगाणिस्तान व त्याला लागून पूर्वीच्या सोव्हिएट युनीयनमधील फुटून निघालेले देश, नैऋत्येला इराण आणि ईशान्येला चीन आहे. पाकिस्तान आणि ताजिकिस्तान मध्ये अफगाणिस्तानचा वाखान कोरिडॅार ही एक चिचोळी पट्टीच आहे. पाकिस्तानातून अनेक महत्त्वाच्या देशांशी सशस्त्र किंवा व्यापारी दृष्टीने  संपर्क साधता येतो, हे पाकिस्तानचे एक महत्त्वाचे भौगोलिक वैशिष्ट्य मानले जाते.  यामुळे जगातील सर्व देश त्याचप्रमाणे आर्थिक संस्था आपल्याला मदत करण्यास नेहमीच एका पायावर तयार ऱाहतील, या भ्रमात पाकिस्तान आजवर होते. 

   राजकीय दृष्टीने विचार करायचा झाला तर अनेक आंतरराष्ट्रीय संघटनांची सदस्यता पाकिस्तानला लाभली आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटना (युनो), शांघाय कोॲापरेशन ॲार्गनायझेशन (एससीओ), ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (ओआयसी), कॅामन वेल्थ ऑफ नेशन्स, साऊथ एशियन असोसिएशन फॅार रीजनल कोॲापरेशन (सार्क), इस्लामिक मिलिटरी काऊंटर टेररिझम कोएलिशन या संघटनांचा पाकिस्तान सदस्य देश आहे. स्वत: दहशतवाद्यांचा पोषिंदा असूनही पाकिस्तान हा इस्लामिक मिलिटरी काऊंटर टेररिझम कोएलिशन या संघटनेचा सदस्य आहे, हा एक विनोदच म्हणायला हवा. पाकिस्तान हा नाटोचा सदस्य नसलेला अमेरिकेचा मित्रदेशही आहे, याच्या मुळाशीही पाकिस्तानची ही भू-राजकीय पुण्याईच आहे.

पाकिस्तानची आर्थिक दिवाळखोरी का व कशी?

  पाकिस्तानची  आजची आर्थिक घसरगुंडी ही अचानक सुरू झालेली नाही. 2022-23 मध्ये जे घडते आहे, त्याचा चाहूल याअगोदर अनेक वर्षे लागली होती. इंधन वायू आणि तेल  व खाद्यपदार्थ यांच्या किमती वाढायला केव्हाच सुरवात झाली होती. कोविड आणि युक्रेनयुद्ध यामुळे आर्थिक घसरगुंडीचा वेग एकदम वाढला हे खरे असले तरी जेव्हा हे संकट नव्हते तेव्हाही आर्थिक आघाडीवर समाधानकारक स्थिती नव्हतीच. आजचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि इम्रानखान यांच्यातील संघर्षात आर्थिक मुद्दे ऐरणीवर होतेच. शेवटी इम्रानखान यांना अविश्वास ठरावाला तोंड न देता आल्यामुळे पायउतार व्हावे लागले, हा इतिहास ताजाच आहे. शाहबाजखान यांनी इम्रानखान यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवस्थापन (फायनॅनशिअल मिसमॅनेजमेंट) बरोबरच आर्थिक हाताळणी चुकीच्या पद्धतीने केल्याचाही (मिसहॅंडलिंग) आरोप केला होता. परराष्ट्र नीतीबाबतही असेच आरोप केले होते.  हे दोन मुद्दे समोर ठेवूनच अविश्वासाचा ठराव पाकिस्तानच्या संसदेत मांडण्यात आला होता. चीनकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते चुकवण्यासाठी इम्रानखान यांनी 2018 सालीच दैनंदिन वस्तूंवरचे कर वाढविले होते. त्यामुळे देशात महागाई वाढलीच होती.  2019 मध्ये इम्रानखान यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी (इंटरनॅशनल मॅानिटरी फंड) समोर कर्जासाठी हात पसरले होते. यावेळी आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या अटी त्यांना मान्य करणे भाग पडले. याचा परिणामही वस्तूंच्या किमती भडकण्यातच झाला. अटी पत्करल्या पण  मान्यता मिळूनही अजून आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडून कर्ज मात्र मिळाले नाही. नशीब दगा देते ते असे. पाठोपाठ कोविड आणि युक्रेनयुद्ध ही दोन जागतिकस्तरावरची संकटे आली आणि मग मात्र  पाकिस्तानचे कंबरडेच मोडले.

  आज पाकिस्तानात महागाईने भाववाढीच्या सर्व कमाल मर्यादा ओलांडल्या आहेत. कणकेची (आटा) सरकारी दुकानांतली किंमत  दीडशे रुपये किलो आहे. बाहेर  बाजारातल्या सर्वसामान्य दुकानातला भाव 250 ते 300   रुपये किलो आहे. बड्या लोकांना महागाईच्या झळा जाणवत नाहीत. यात  तिथले लष्करी उच्चाधिकारी, राजकीय नेते, उच्च दर्जाचे सरकारी नोकर, तसेच लाहोर, कराची, पेशावर आदी मोठ्या शहरांतील मूठभर धनदांडगे यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. इतरांचे हाल कुत्रा खात नाही, अशी स्थिती आहे. हा भेद उद्रेक वाढवणारा ठरला आहे. बरे वाढलेल्या किमती तरी स्थिर आहेत का? तर तसेही नाही. दिवसागणिक महागाई वाढतच असल्याने, पैशाची किमत सतत कमी होत चालली आहे. यामुळे आजच्या अडचणी पेक्षा उद्याची अडचण अधिक वाढलेलीच असते.  आता पाकिस्तानमध्ये जलदुर्भिक्ष निर्माण होऊ घातले आहे. प्रलयात आणखी वेगळे होत असेल?

   सरकारी दिवाळखोरी 

   ही स्थिती आहे सामान्य नागरिकांची. सरकारची स्थितीही याहून वेगळी नाही.  पाकिस्तानची गंगाजळी (राखीव साठा) साडेचार अब्ज डॉलरपर्यंत खाली आली असून, एका डॉलरला 230 पाकिस्तानी रुपये मोजावे लागत आहेत.  हा पांढऱ्या व्यापारातला दर झाला. काळ्याबाजारात डॉलरचा दर तर 275 पाकिस्तानी रुपयांहूनही अधिक आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (आयएमएफ) मंजूर झालेले कर्ज पाकिस्तानला अद्याप मिळालेले नाही. ते प्रत्यक्षात हाती पडेल तेव्हा खरे! सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात (यूएई) या सारख्यांकडून मदत मिळावी, म्हणून पाकिस्तानातील सत्ताधारी त्या देशांच्या दारात कटोरा घेऊन उभे आहेत. 

   पाकिस्तानातली ही आर्थिक स्थिती आजच अचानक निर्माण झालेली नाही, हे जसे खरे आहे तसेच ही परिस्थितीही पाकिस्तानसाठी नवीन नाही, हेही तेवढेच खरे आहे. पाकिस्तान आतापर्यंत कर्जासाठी तब्बल 23 वेळा जागतिक सावकाराकडे (आयएमएफकडे) गेला आहे. सुरवात झाली ती 1959 मध्ये. त्यानंतर ठरावीक अंतराने पाकिस्तान कर्ज घेतच राहिला आहे. अशाप्रकारे आतापर्यंत 130 अब्ज डॉलरचे कर्ज पाकिस्तानने घेतले आहे. निर्यातीपेक्षा आयात जास्त असणे  आणि औद्योगीकरणाच्या अभावामुळे स्थानिक उत्पादन मात्र अत्यल्प असणे, हे पाकिस्तानच्या आर्थिक आजाराचे मूळ कारण आहे. या देशाचा आजवरचा कारभार कर्जाच्या भरवशावरच सुरू होता. आपल्या विशिष्ट भौगोलिक आणि राजकीय स्थानामुळे जग आपल्याला  सतत मदत देत राहील या भ्रामिक भूमिकेमुळे पाकिस्तानने देशांतर्गत उत्पन्नवाढीवर निर्मितीपासून आजवर पर्यंत कधीही प्रयत्नच केलेले दिसत नाहीत. आधुनिक अर्थकारणात कर्जाला पर्याय नसतो. पण असे कर्ज घेण्यापूर्वी त्याच्या परतफेडीची तजवीज करावी लागते, हे पाकितान विसरला. खरेतर विसरायला म्हणावे तर तो शिकलाच कधी? काही गोष्टी डीएनएतच असाव्या लागतात.

पाकिस्तानच्या राजकीय भूमिकेचे परिणाम

   दुसरे महायुद्ध संपले पण शीतयुद्धाला  जन्म देऊनच. शीतयुद्ध म्हणजे काय? तर प्रत्यक्ष शस्त्रे न वापरता खेळायचे युद्ध! कम्युनिस्ट रशियाला रोखण्यासाठी आपला देश मोक्याच्या जागी आहे. याची पाकिस्तानने पुरेपूर किंमत वसूल केली. अमेरिकेने आजपर्यंत पाकिस्तानला जी अब्जावधी डॅालरची मदत केली आहे, ती भूतदयेच्या भूमिकेतून नाही. या काळात घडलेल्या घटना पाहता अमेरिकेचे पैसे वाया गेले नाहीत. या काळात रशियाने अफगाणिस्तानवर आक्रमण केले होते, तालिबानची निर्मितीही याच काळात झाली होती, दहशतवादानेही याच काळात तोंड वर काढले आहे. या काळात पाकिस्तान अमेरिकेला हवी असलेली भूमिका पार पाडीत होता. 1962 नंतर चीनशीही पाकिस्तानने दोस्ती केली. त्या मागचा पाकिस्तानचा हेतू सांगण्याची आवश्यकता नसावी. चीनकडून पाकिस्तानला भरपूर कर्ज मिळाले. ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’सारखा (सीपेक)  प्रकल्प पाकिस्तानपेक्षा ‘चीनच्याच अधिक फायद्याचा ठरतो आहे. या प्रकल्पाला बलुचिस्तानमध्ये सतत तीव्र स्वरुपाचा विरोध होत असतो आणि ऊग्र आंदोलनेही होत असतात.  या निमित्ताने पाकिस्तानचा फायदा किती होणार आहे, ते अजून सिद्ध व्हायचे आहे. पण आज तरी पाकिस्तानवर चिनी कर्जाचा भला मोठा डोंगर मात्र निर्माण झाला आहे. 

  अशाप्रकारे कर्ज किंवा मदत हा पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक झाला आहे. पाकिस्तानमध्ये न उद्योग निर्माण झाले न कुशल मनुष्यबळ निर्माण झाले. न आधुनिक शिक्षण न उच्च दर्जाचे मानवीय शिक्षण! कट्टर धार्मिकता आणि भारतद्वेश हे पाकिस्तानमधील शिक्षणपद्धतीतले महत्त्वाचे विशेष आहेत. आर्थिक दिवाळखोरी सोबत बौद्धिक दिवाळखोरी ही पाकिस्तानच्या वाट्याला वाट्याला आली, ही अशी.

 ओळखीच्या शोधात पाकिस्तान  

    प्रत्येक देशाला स्वत:ची अशी एक वेगळी ओळख असते निदान असावी लागते, नसेल तर निर्माण तरी करावी लागते. पाकिस्तानचा जन्म 1947 सालचा. त्याच्या अगोदरची त्याची वेगळी ओळख असणारच कशी? नव्याने ओळख निर्माण करतो म्हटले तर, जगात 50 च्या वर मुस्लीम राष्ट्रे आहेत. पाकिस्तान त्यातलेच एक असणार. आपली  खास ओळख निर्माण करण्यासाठी आणि जागतिक मुस्लीम जनमानसात महत्त्वाचे स्थान मिळविण्यासाठीही  पाकिस्तानने भारतद्वेशाचा मार्ग स्विकारला. 1947, 1965 आणि 1999 मध्ये  भारताशी युद्ध ‘खेळून’ पाहिले पण दरवेळी सपाटून मार खाल्ला. हे तर ठळक प्रसंग झाले. पण जिथे जिथे, जेव्हा जेव्हा, संधी मिळाली तिथे तिथे आणि तेव्हा तेव्हा ती साधून, संधी न मिळाली तर बुद्ध्याच निर्माण करून भारतविरोधी मोहीम चालविली. या मोहिमेचे स्वरूप पराकोटीचे द्वेशपूर्ण राहिलेले आहे. तो एखाद्या भल्यामोठ्या ग्रंथाचा विषय ठरावा. पण हेही खरेच आहे की, पाकिस्तान ज्या दिवशी भारतद्वेश थांबवील, त्या दिवशी त्याचे अस्तित्वच संपुष्टात येईल. म्हणून स्वत:चे अस्तित्व टिकवण्यासाठी पाकिस्तानने भारताचा द्वेश करू नये तर काय करावे?

   एक गोष्ट मात्र मानली पाहिजे. ब्रिटिशांच्या तालमीत तयार झालेले पाकिस्तानचे सैन्यदल मात्र पाकिस्तानातील इतर तत्सम घटकांपेक्षा तुलनेने एका मजबूत पायावर उभे आहे. त्यामुळे देशाची सर्व सूत्रे लष्कराच्या हाती येणे क्रमप्राप्तच होते.  जोडीला एक गुप्तहेर संघटनाही पाकिस्तानने उभी केली. या इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्सचाही प्रभाव पाकिस्तानात निर्माण  झाला. सहाजीकच नागरी विश्वाला गौण स्थान प्राप्त झाले. सत्तास्थानी कधी प्रत्यक्ष लष्करशहा सत्तेवर होते तर कधी त्यांच्या मर्जीतल्या नागरी क्षेत्रातल्या बाहुल्या! हा मुद्दा स्पष्ट केला आहे पाकिस्तानचे अमेरिकेतील माजी राजदूत हुसेन हक्कानी यांनी.

मेमोगेट प्रकरण 

   राजकारणात रुची असणाऱ्यांना वॅाटरगेट स्मरणात असेल.  वॉटरगेट प्रकरण हे अमेरिकेमध्ये 1972 ते 1974 मध्ये उघडकीस आलेले राजकीय कटकारस्थान होते. वॉशिंग्टन डी.सी. येथील वॉटरगेट कार्यालय संकुलात असलेल्या अमेरिकेच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या मुख्यालयातून गोपनीय माहिती मिळविण्यासाठी रिपब्लिकन पक्षाने काही चोरांकरवी कार्यालयात छुपी यंत्रणा उभारली आणि तिथून माहिती पळवली. तत्कालीन रिपब्लिकन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड एम.  निक्सन यांना या प्रकरणी राजीनामा द्यावा लागला होता.

  हुसेन हक्कानी हे 2008 ते 2011 या काळात पाकिस्तानचे अमेरिकेतील राजदूत होते. व्यवसायाने पत्रकार, विचारक, चिंतक, अभ्यासक, राजकीय कार्यकर्ते अशी हुसेन हक्कानी यांची ओळख आहे. पाकिस्तान या विषयावरच त्यांची चार पुस्तके प्रसिद्ध झाली आहेत. अमेरिकेतील ख्यातनाम वृत्तपत्रात त्यांचे लेख प्रसिद्ध झाले आहेत. विशेष म्हणजे करंट ट्रेंड्स इन इस्लामिस्ट आयडिऑलॉजी या नियतकालिकाचे ते सहसंपादकही होते.  ‘मेमोगेट’ घडले, उघडकीस आले आणि त्यांचे राजपालपदही धोक्यात आले. या मेमोत (पत्रात) त्यांनी अमेरिकेने पाकिस्तानमध्ये प्रत्यक्ष हस्तक्षेप (इंटरव्हेंशन) केला पाहिजे, असे मत व्यक्त केले होते. कायद्याचा कीस काढून झाल्यानंतर पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अाक्षेपित मजकूर हे त्यांचे फक्त ‘मत’ होते, त्यांनी देशविघातक कृती केली नाही, अशा आशयाचा अभिप्राय व्यक्त केला.  शिवाय सोबत, ‘एका पत्राने हादरावे एवढे पाकिस्तान हे ठिसूळ राष्ट्र नाही’, अशी मल्लिनाथी करीत या प्रकरणाला पूर्णविराम दिला. पाकिस्तान हे एक ‘विचित्र’(अॅबनॅार्मल) राष्ट्र आहे, ते हस्तक्षेपाशिवाय सुधारणार नाही, या हुसेन हक्कानी यांच्या अभिप्रायावर टिप्पणी करण्याची आवश्यकता नसावी.

    पाकिस्तानमधील राजकीय अस्थिरता 

   राजकीय अस्थिरता तर पाकिस्तानच्या पाचवीलाच पुजलेली का आहे, हे स्पष्ट करण्यासाठी आणखीचे मुद्दे न देताही पुढे जाता येईल. लोकशाहीसाठी पूरक अशी एकही बाब/प्रथा पाकिस्तानात सापडत नाही. पाकिस्तानातील राजवट लष्कराच्या तालावर नाचत असते. पाच वर्षांचा काळ पूर्ण करणारा पंतप्रधान पाकिस्तानमध्ये आजवर झाला नाही. कारण इतका वेळ कुणाही पंतप्रधानाला लष्कराची मर्जी राखता आली नाही, हे आहे. आज मात्र  एक वेगळीच घटना पाकिस्तानमध्ये घडू पाहते आहे. अविश्वास प्रस्ताव पारित झाल्यामुळे  पायउतार झालेले पंतप्रधान इम्रानखान एक मुलखावेगळा लढा देत आहेत. ते रस्त्यावर उतरून सत्तारूढ शाहबाज शरीफ शासन आणि लष्कर यांना एकाचवेळी ललकारत आहेत. त्यांचे राजकीय डावपेचही सुरूच आहेत. पाकिस्तानच्या दोन प्रांतातील विधान सभागृहांचे विसर्जन त्यांनी घडवून आणले आणि नको असलेल्या निवडणुका घडवून आणण्याचे आव्हान  प्रशासनाला दिले आहे. इम्रानखान यांना पाकिस्तानात मिळत असलेले जनसमर्थन सतत वाढते आहे. जनतेपुढे कुणाचेच चालणार नाही, अगदी लष्कराचे सुद्धा!

 दहशतवादाचा पोशिंदा पाकिस्तान 

  पाकिस्तान आजपर्यंत दहशतवाद पोसत आला आहे. भारतात पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी कारवाया सतत होत आल्या आहेत. अफगाणिस्तानात तालिबानी राजवट यावी, यासाठी पाकिस्तानने विशेष प्रयत्न केले होते. पण आज अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यात संघर्ष निर्माण झाला आहे. पाकिस्तानमधील पख्तुनबहुल भाग अफगाणिस्तान ला हवा आहे. अख्खी ड्युरँड लाईन धगधगते आहे. बलुचिस्तान, सिंध आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील गिलगिट बाल्टिस्तान येथेही मोठ्या प्रमाणावर बंडे होत आहेत. अन्नटंचाई आणि महागाई शिगेला पोचली आहे. बेकार झालेली तरुणाई राज्य शासनाविरुद्ध संतापून उठली आहे. या तरुणाईला दहशतवादीही खुणावत आहेत. तसे झाल्यास दहशतवादी झालेली बेकारांची फौज भारताची डोकेदुखी वाढवणारी ठरेल, अशीही दाट शक्यता आहे. ‘पाकिस्तान आपल्याच मौतीने मरेल’,  असे म्हणत मोदींनी मागे एकदा, ‘ पाकिस्तानकडे लक्ष देऊ नका’, असा सल्ला दिला होता. पाकिस्तानातील पंजाबी, सिंधी, पख्तून, बलूच यातील  परस्पर वैर, द्वेश आणि स्पर्धा आज पराकोटीला पोचली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या 4 राज्यांइतक्या 4 फाकी (तुकडे) होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अशा परिस्थितीत बांगलादेशच्या निर्मितीच्या वेळी जशी ‘मुक्ति वाहिनी’ निर्माण झाली होती, त्याची पुनरावृत्ती होण्याची आणि तिला भारताची मदत मिळण्याची शक्यता कशी नाकारता  येईल? सिंधू पाणीवाटप कराराबाबत भारताने पाकिस्तानला नोटीस पाठविली असून आता पाकिस्तानला 90 दिवसात चर्चेसाठी पुढे यावेच लागेल.पाकने हे न केल्यास भारताच्या वाट्यातील नद्यांमधून पाकिस्तानमध्ये वाहत जाणारे पाणी भाजप स्वत:साठी वळवू शकेल. एवढेच जरी प्रत्यक्षात आले तरी पाकिस्तानला एका वेगळ्याच जलसंकटाला तोंड द्यावे लागेल. हा ट्रेलरच पाकिस्तानला दाती तृण धरून चर्चेसाठी पुढे येण्यास भाग पाडील. 

 लोकशाही एका शहरांच्या देशातली

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक २४/०१/२०२३ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.  

लोकशाही एका शहरांच्या देशातली!

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 

मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

    ब्राझील हा दक्षिण अमेरिका खंडातील सर्वांत मोठा देश आहे. तो अॅमेझॅान या महाकाय नदीसाठीही प्रसिद्ध आहे. 8.5 चौरस मिलियन किमी क्षेत्रफळानुसार ब्राझील जगातील पाचवा मोठा म्हणजे भारतापेक्षा अडीच पट मोठा आहे, ब्राझीलची लोकसंख्या मात्र फक्त 21 कोटी 50 लाख एवढीच आहे. पण या लोकसंख्येनुसारही तो जगातला पाचवा मोठा देश आहे.  ब्राझीलच्या पूर्वेला अटलांटिक महासागर असून या देशाला ७, ४९१ कि.मी. लांबीची विस्तृत किनारपट्टी लाभली आहे. या देशात पोर्तुगीज भाषा बोलली जाते. ब्राझीलमध्ये गोरे 47.7%, संमिश्र 43.1%, कृष्णवर्णी 7.6% आशियन 1.1% आणि मूळ निवासी मात्र फक्त 0.4% आहेत. ब्राझीलमधील तब्बल 87 % टक्के लोक शहरात राहतात. तर फक्त 13 % लोकच खेड्यात राहतात. अशाप्रकारे ब्राझील हा शहरांचा देश आहे. हा 99 % साक्षरांचा देश असलेला ब्राझील,  संयुक्त राष्ट्र संघ (युनो), जी 20, ब्रिक्स, मरकोसूल या सरख्या महत्त्वाच्या संघटनांचा संस्थापक सदस्यदेश आहे. जी 20 ची पुढची म्हणजे 2024 ची शिखर परिषद ब्राझीलमध्ये होऊ घातली आहे.

    ब्राझीलमधील सार्वत्रिक निवडणुकांची पहिली फेरी 2 ऑक्टोबर 2022 ला रविवारी पार पडली. ही निवडणूक देशातील यश्चयावत सर्व पदांसाठी होती. ज्यांना वैध मतदानापैकी 50 %+1 इतकी किमान मते मिळाली ते निवडून आले. उरलेल्या जागांचे बाबतीत पहिल्या दोघात मतदानाची दुसरी फेरी 30 ऑक्टोबर 2022 ला रविवारीच पार पडली. यात दोघांपैकी ज्यांना वैध मतदानापैकी 50 %+1 इतकी किमान मते मिळाली ते निवडून आले. पहिल्या आणि दुसऱ्या फेरीत अनुक्रमे 79.05% आणि 79.41% असे म्हणजे जवळपास सारखेच मतदान झालेले आढळते. याचा अर्थ असा की, दोन्ही फेऱ्यांकडे मतदारांनी सारख्याच गांभीर्याने पाहिले.

मतदानाची सक्ती, पण कशी?

   18 ते 70 वयाच्या मतदारांना मतदान करणे सक्तीचे आहे. मतदान न केल्यास दंडाची तरतूद आहे. पण 16 ते 18 वय असेल किंवा वय 70 पेक्षा जास्त असेल तर मात्र मतदान करणे ऐच्छिक आहे. सैनिकांना राजकीय भूमिका नसावी यासाठी सैनिकी पेशातील व्यक्तींना मतदानाचा अधिकार नसतो. ब्राझीलमध्ये राहणाऱ्या पोर्तुगीज नागरिकांना आणि पोर्तुगालमध्ये राहणाऱ्या ब्राझिलियन नागरिकांना मतदानाचा तसेच निवडणुकाला उभे राहण्याचा अधिकार त्या त्या देशात असतो. याला इक्वालिटी स्टॅट्युट असे म्हणतात. या आशयाचा करार पोर्तुगाल आणि ब्राझीलमध्ये 7 सप्टेंबर 1971 ला करण्यात आला आहे. 

  2022 मध्ये अतिउजव्या विचारसरणीचे विद्यमान अध्यक्ष जेर बोलसोनारो दुसऱ्यांदा आपले नशीब आजमावून पहात होते. 2018 मध्ये ते सोशल लिबरल पार्टीचे उमेदवार म्हणून निवडून आले होते. पण 2019 मध्ये त्यांनी सोशल लिबरल पार्टीचा राजीनामा दिला आणि  वेगळी आघाडी करण्याचा प्रयत्न केला पण तो फसला. ब्राझीलमध्ये अमेरिकेप्रमाणे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षाच्या जोडगोळीला म्हणजेच टिकेटला  मतदार मतदान करतात. जोडगोळीच पडते किंवा जिंकते. 

   माजी अध्यक्ष लुई इनासिओ लुला द सिल्व्हा हे लेफ्ट विंग वर्कर्स पार्टीचे उमेदवार तिसऱ्यांदा, पण सलग तिसऱ्यांदा नव्हे, तर 2022 मध्ये आपले नशीब आजमावून पहात होते. ते 2002 आणि 2006 मध्ये ब्राझीलचे अध्यक्ष होते. लुला यांच्यावर 2016 मध्ये  महाभियोग चालवून त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले होते. पुढे कोर्टकचेऱ्या होऊन लुला यांना त्यांचे सर्व अधिकार 2021 मध्ये बहाल करण्यात आले. 2022 मध्ये लुला यांनी निवडणूक लढविली आणि अल्प मताधिक्याने जिंकली.

जेर बोल्सनारो आणि लुई इनासिओ लुला द सिल्व्हा, कोण कसा?

जेर बोल्सनारो यांची मुक्ताफळे - ‘‘मी बलात्कार करावा अशी तुझी लायकी नाही”, असे एका महिलेविषयी अश्लाघ्य उद्गार काढणारे, ‘‘मला पाच मुलगे आहेत, पण सहाव्या अपत्याच्या वेळी मी अशक्त होतो आणि मला मुलगी झाली,’’ असे मुलखावेगळे ज्ञान पाजळणारे, ‘‘कैद्यांचा आणि गुन्हेगारांचा छळ करायलाच हवा’’, अशा मघ्ययुगीन भूमिकेला आजही कवटाळून बसणारे, ‘‘माझा मुलगा समलिंगी निघाला तर मला त्याच्याविषयी काहीही ममत्व वाटणार नाही’’, अशी असंवेदनशील आणि अपरिपक्व भूमिका स्वीकारणारे  बोल्सनारो किती खुज्या व्यक्तिमत्त्वाचे आणि वैचारिक दारिद्र्य असलेले होते याची पुरेपूर कल्पना येऊ शकेल. त्यांची अप्रगत आणि विकृत सामाजिक भूमिका, विज्ञाननिष्ठा तर सोडाच पण विज्ञानविरोधी दृष्टीकोन, मागास वृत्ती, कोणाचेही डोळे उघडणारी ठरावी. आजकाल युरोप आणि अमेरिका खंडात जनमताला प्रतिगामी व्यक्तीच आपल्याशा का वाटू लागल्या आहेत, कुणास ठावूक?  हा एक अभ्यासाचाच विषय आहे. यांचा ब्राझीलमध्ये पराजय झाला याचे कुणालाही वाईट वाटण्याचे कारण नाही. वाईट वाटते ते याचे की, प्रतिगामी आणि प्रगत विचाराच्या उमेदवारांना मिळालेल्या मतांमधला फरक अत्यल्प आहे!

लुई इनासिओ लुला द सिल्व्हा ‘‘मला जिवंत गाडण्याचा प्रयत्न झाला, पण मी तो यशस्वी होऊ दिला नाही,’’ असे लुला निर्दोष सिद्ध झाल्यानंतर म्हणाले आहेत. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली दोन वर्ष तुरुंगात खितपत राहिल्यानंतर आरोप सिद्ध होऊ न शकल्यामुळे त्यांना मुक्त करण्यात आले होते. लुला हा जॉर्ज फर्नान्डिस यांच्याप्रमाणे कामगार वर्गातून आणि चळवळीतून पुढे आलेला राजकारणी नेता आहे. साहजिकच त्यामुळे त्याच्यावर डावेपणाचा शिक्का बसला आहे.  पण जेव्हा दोनदा, म्हणजे 2002 आणि 2006 या वर्षी, त्यांच्या हाती ब्राझीलची सत्ता आली, तेव्हा त्या काळात त्यांचा डावेपणा अनुभवाला आला नाही. उलट ब्राझीलच्या अर्थव्यवस्थेने त्यांच्या कार्यकाळात उत्कर्षाच्या दिशेने कूस बदलेली आढळते. वैचारिक डावेपण गुंतवणुकीच्या विरोधात नसते, हे त्यांनी दाखवून दिले आहे. पोथीनिष्ठ डावेपण आज राजकारणात कुठेही यशस्वी झालेले दिसत नाही.  व्यवसायाला नफ्याची जोड देणे म्हणजे भांडवलशाहीचा पुरस्कार करणे नव्हे, हे त्यांनी सिद्ध करून दाखविले. सुरक्षित सामाजिक जीवन  आणि रोजगारनिर्मितीसाठी भांडवली गुंतवणूकीवर त्यांनी सतत भर दिलेला दिसतो. 

   लुला यांना पहिल्या फेरीत 48.43 % मते मिळाली. तर विद्यमान अध्यक्ष  बोलसोनारो यांना 43.20 % मते मिळाली. म्हणजे विद्यमान अध्यक्षाला 5.23 % मते कमी मिळाली. हे असे विद्यमान अध्यक्षाचे बाबतीत ब्राझीलच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडले आहे. पण तरीही 50 % +1 इतकी किमान मते न मिळाल्यामुळे मतदानाची दुसरी फेरी लुला आणि बोलसोनारो यांच्यात  30 ऑक्टोबर 2022 ला घेण्यात आली. यावेळी लुला आणि बोलसोनारो यांना अनुक्रमे 50.90% आणि 49.10% मते मिळाली. म्हणजे लुला फक्त 1.80 % मतांच्या परकाने विजयी झाले.

बोलसोनारो समर्थकांचा निकाल स्वीकारण्याय नकार 

   लुला यांना पहिल्या फेरीत आघाडी मिळाली तेव्हापासूनच बोलसोनारो यांनी त्यांच्यावर बेछुट आरोप करायला सुरवात केली होती. पण हे आरोप निरीक्षकांना योग्य वाटले नाहीत. दुसऱ्या फेरीतही लुला यांनी आघाडी घेताच तर बोलसोनारो यांचा तिळपापडच झाला. त्यांनी सुपीरियर इलेक्टोरल कोर्टात तक्रार केली. इलेक्ट्रॅानिक व्होटिंग मशीनने केलेल्या नोंदी चुकीच्या आहेत, असा आक्षेप नोंदविला. कोर्टाने त्यांचा आक्षेप तर फेटाळलाच शिवाय त्यांना भला मोठा म्हणजे 4.3 मिलियन डॅालर एवढा दंडही ठोठावला. 

     निवडणुकीची दुसरी फेरी पूर्ण होते न होते तोच बोलसोनारो समर्थकांनी ब्राझिलिया या राजधानीच्या शहरासह  रिओडिजानेरो, सॅल्व्हॅडोर, बेलो हॅारिझॅांटे, सॅओ पॅालो, मॅनॅास अशा सर्व मोठ्या शहरात निदर्शने करण्यास सुरवात केली. निवडणुकीचे निकाल जाहीर होताच देशभर निदर्शने, हल्ले, हिंसाचार यांना ऊत आला.

  बोलसोनारो यांच्या समर्थकांनी राजधानी ब्राजीलियामध्ये प्रचंड राडा केला. नवे राष्ट्रपती म्हणून लुला यांनी शपथ घेताच बोलसोनारो यांचे समर्थक संतप्त झाले. आंदोलकांनी संसद, राष्ट्रपती भवन आणि सर्वोच्च न्यायालयात घुसून धुडगूस घातला, प्रचंड तोडफोड आणि जाळपोळही केली. या प्रकरणी पोलिसांनी आतापर्यंत 400 लोकांना अटक केली आहे. 

आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया 

    दरम्यान, ब्राझिलमधील या घटनेवर अमेरिकेचे राष्ट्रपती ज्यो बायडेन यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ‘बोलसोनारो यांच्या समर्थकांनी देशाची संसद, राष्ट्रपती भवन आणि सर्वोच्च न्यायालयावर हल्लाबोल करण्याची घटना अत्यंत निषेधार्ह आहे. ब्राझिलच्या लोकशाही संस्थाना अमेरिकेचं संपूर्ण पाठबळ आहे’, असे ज्यो बायडेन यांनी स्पष्ट केले.

  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही ब्राझीलमध्ये घडत असलेल्या दंग्यांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी लुला शासनाला पाठिंबा व्यक्त केला असून लोकशाही परंपरांचे प्रत्येकाने पालन केलेच पाहिजे, ह्या मुद्द्यावर भर दिला आहे. 

  बोलसोनारो सद्ध्या अमेरिकेतील फ्लोरिडा राज्यात आले आहेत. त्यांनी  सुरू असलेल्या उत्पाताशी आपला संबंध नाही, असे जाहीर केले आहे. पण त्याचबरोबर लुला यांनी केलेल्या आरोपांचा धिक्कारही केला आहे. तसेच त्यांनी शांततापूर्ण निदर्शनांना पाठिंबाही व्यक्त केला आहे. बोलसोनारो काहीही म्हणोत, ‘पर ये ज्यो पब्लिक है, वो सब जानती है।’

ि

 नेपाळात प्रचंडप्रणित अस्थिर आघाडी आसनस्थ!

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक १०/:०१/२०२३ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

   नेपाळात प्रचंडप्रणित अस्थिर आघाडी आसनस्थ!

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 

मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

    नेपाळमध्ये 20 नोव्हेंबर 2022 ला प्रतिनिधी सभागृहाच्या 275 प्रतिनिधींना निवडण्यासाठी सुमारे दीड कोटी मतदार होते.  या निवडणुकीत  61. 41% मतदान झाले. यापूर्वी 2017 मध्ये 68.63% मतदान झाले होते. म्हणजे 2022 मध्ये मतदानाची टक्केवारी 7.22% ने  घसरली आढळते आहे. या निवडणुकीत दोन प्रकारच्या मतपत्रिका वापरल्या गेल्या. पहिल्या प्रकारे 275 पैकी,  165 प्रतिनिधींची निवड, भारत आणि नेपाळ यात एकाच पद्धतीने होते. या पद्धतीत ज्याला सर्वात जास्त मते मिळतात, तो उमेदवार निवडून आला असे मानले जाते.  मग त्याला मिळालेल्या मतांची संख्या, एकूण मतदानाच्या 50% पेक्षा कमी असली तरी चालते. दुसरी पद्धत आहे, यादी पद्धत. यादी पद्धतीने, 275 पैकी, उरलेल्या 110 जागी प्रतिनिधी निवडतांना सर्व देश हाच एक मतदारसंघ मानला जातो. प्रत्येक पक्ष जास्तीत जास्त 110 सदस्यांची यादी निवडणुकी अगोदर जाहीर करतो. मतदार पक्षाला मत देतात. देशभर मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात त्या त्या पक्षाचे यादीतले तेवढे पहिले उमेदवार निवडून आले असे मानतात. समजा अ,ब,क,ड,ई असे पाच पक्ष आहेत आणि 100 जागा आहेत. म्हणून प्रत्येक पक्ष जास्तीत जास्त 100 उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करू शकेल. समजा एकूण मतदान 1000 झाल आणि ‘अ’पक्षाला 600, ‘ब’ला 200, ‘क’ला 100, ‘ड’ला 70 आणि ‘ई’ला 30 मते मिळाली. तर 1000 तुलना करून शेकडेवारीने अ ची 600 मते म्हणून त्याच्या यादीतील पहिले साठ 60,  अशाच प्रकारे ब चे पहिले 20, क चे 10, ड चे 7 आणि ई चे 3 उमेदवार निवडून आले असे होईल.

   निवडणूक उंबरठा (इलेक्शन थ्रेशहोल्ड) 

  पक्षाला किमान 3% मते मिळाली तरच त्याला मतांच्या प्रमाणात जागा मिळण्यासाठी पात्र मानले जाते. याला निवडणूक उंबरठा (इलेक्शन थ्रेशहोल्ड) असे म्हणतात. यापेक्षा कमी मते मिळविणाऱ्या पक्षांना जागा वाटपाच्या प्रक्रियेतून वगळले जाते. 2022 च्या निवडणुकीत पक्षनिहाय निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची एकूण संख्या अशी आहे.

  2022 मध्ये केपी शर्मा (ओली) यांच्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल किंवा युनिफाईड मार्कसिस्ट-लेनिनिस्ट पक्षाला (सीपीएन युएमएल) यादी पद्धतीनुसार 34 जागा आणि मतदारसंघनिहाय 44 अशाप्रकारे एकूण 78 जागा मिळाल्या आहेत.  2017 च्या तुलनेत या जागा 43 ने  कमी आहेत. 

 शेर बहाद्दूर देऊबा याांच्या नेपाळी कॅांग्रेस (एनसी) या डावीकडे झुकलेल्या मध्यममार्गी पक्षाला यादी पद्धतीनुसार 32 जागा आणि मतदारसंघनिहाय 57 अशाप्रकारे एकूण 89 जागा मिळाल्या. 2017 च्या तुलनेत 26 जागा जास्त मिळाल्या. 

  नेपाळमधील राजेशाहीचे प्रखर विरोधक आणि यापूर्वी दोनदा म्हणजे 2008-09 आणि 2016-17 या काळात पंतप्रधान असलेले,  पुष्पकमल दहल (प्रचंड) यांच्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर (सीपीएन माओइस्ट सेंटर) या पक्षाला यादी पद्धतीनुसार 14 जागा आणि मतदारसंघनिहाय 18 म्हणून अशाप्रकारे एकूण 32 जागा मिळाल्या.   2017 च्या तुलनेत 21 जागा कमी मिळाल्या. 

 टीव्ही अँकर राबी लामीछाने यांच्या राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टीला यादी पद्धतीनुसार 13 जागा आणि मतदारसंघनिहाय 7 अशाप्रकारे एकूण 20 जागा  मिळाल्या. हा नवीन पक्ष होता. तो 2017 मध्ये नव्हताच. 

 राजेंद्र लिंगडेन यांच्या  उजवीकडे झुकलेल्या मध्यममार्गी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टीला यादी पद्धतीनुसार 7 जागा आणि मतदारसंघनिहायही 7 अशाप्रकारे एकूण 14 जागा मिळाल्या.  2017 च्या तुलनेत 13 जागा जास्त मिळाल्या.

 माजी उपपंतप्रधान  उपेंद्र यादव यांच्या डावीकडे झुकलेल्या मध्यममार्गी पीपल्स सोशॅलिस्ट पार्टीला यादी पद्धतीनुसार 5 जागा आणि मतदारसंघनिहाय 7 अशाप्रकारे एकूण 12 जागा मिळाल्या.   2017 च्या तुलनेत 22  जागा कमी मिळाल्या. 

 मधेशी नेते आणि कॉम्प्युटर मिसाईल इंजिनिअर सी के राऊत यांच्या  जनमत पार्टीला यादी पद्धतीनुसार 5 जागा आणि मतदारसंघनिहाय 1 अशाप्रकारे एकूण 6 जागा  मिळाल्या. हाही नवीन पक्षच होता. 

फक्त मतदारसंघातच विजय मिळवणारे पक्ष 

3% ही मते न मिळाल्यामुळे अनेक पक्षांना यादी पद्धतीनुसार एकही जागा मिळाली नाही. पण काहींना मतदारसंघ पद्धतीनुसार काही जागा मिळाल्या आहेत, त्या अशा.

 माजी पंतप्रधान माधवकुमार नेपाल यांच्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळला (युनीपाईड सोशॅलिस्ट) 10 जागा मिळाल्या 

 फक्त तारूहाथ भागातच प्रभाव असलेल्या रणजिता श्रेष्ठ यांच्या डावीकडे झुकलेल्या मध्यममार्गी नागरिक उन्मुक्ती पार्टीला 3 जागा मिळाल्या.

मधेशींच्या महंता ठाकूर यांच्या लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टीला 4 जागा मिळाल्या. 

किसान नेते नारायण मान बिजुक्चे यांच्या नेपाळ वर्कर्स पीझंट्स पार्टीला 1 जागा मिळाली. या पक्षाला 2017 मध्येही एकच जागा मिळाली होती.

याशिवाय अपक्षांना 5 जागा मिळाल्या आहेत. 

अशाप्रकारे एकूण 12 राजकीय पक्षांना प्रतिनिधी सभेत प्रतिनिधित्व मिळाले. पण फक्त सात पक्षांनाच 3% हा उंबरठा ओलांडता आला. देऊबांचा नेपाळी कॅांग्रेस हा  89 जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष ठरला. ओलींच्या सीपीएन (युएमएल) 78 जागा मिळून तो दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला. तर प्रचंड तिसऱ्या क्रमांकावर 32 जागांवरच आक्रसले.

निवडणूकपूर्व आघाडीचे वाजले बारा

   देऊबाप्रणित डेमोक्रॅटिक लेफ्ट अलायन्स मध्ये असलेल्या पक्षांना मिळून 136 जागा मिळाल्या. त्यात भारतस्नेही नेपाळी कॅांग्रेस-89, प्रचंडप्रणित सीपीएन (माओइस्ट सेंटर) -32, लोकतांत्रिक समाजवादी पक्ष- 4, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (युनिफाईड सोशॅलिस्ट) 10, राष्ट्रीय जनमोर्चा -1. अशा एकूण 136 जागा होतात. या बहुमतापेक्षा 2 ने कमी होत्या. म्हणून अलायन्सने जनमत पक्ष, नागरिक उन्मुक्ती पक्ष आदींशी बहुमतासाठी पाठिंबा द्या, अशी बोलणी सुरू केली. पण त्यात यश आले नाही. तसेच देऊबा आणि प्रचंड यात अडीच वर्षे आलटून पालटून पंतप्रधान व्हायचे ठरले असले तरी अगोदर कुणी व्हायचे ते ठरत नव्हतेच. ही संधी साधत प्रचंड यांनी, महाराष्ट्रातील शिवसेनेप्रमाणे निवडणूकपूर्व आघाडीतून बाहेर पडत वेगळाच डाव टाकला.

      प्रचंड जुळवाजुळव आणि चलाखी

   दहल म्हणजेच  प्रचंड यांनी निवडणुकीनंतर आघाडी धर्म सोडला. देऊबांच्या नेपाळी काँग्रेसने त्यांना देऊ केलेली स्पीकरपदाची ऑफर नाकारली. फेब्रुवारी 2023 मध्ये  नेपाळमध्ये अध्यक्षाची निवड होऊ घातली आहे. देऊ केलेले ते अध्यक्षपदही प्रचंड यांनी  नाकारले आणि चलाखीने नाट्यमय हालचाली करीत एक कडबोळे तयार केले ते असे. फक्त 32 जागा मिळवणाऱ्या सीपीएन (माओइस्ट सेंटर) चे प्रचंड यांनी अतिशय चपळाईने नवीनच जुळवाजुळव केली आणि पंतप्रधानपदासाठी दावा पुढे केला. त्यांनी निवडणुकीती कट्टर प्रतिस्पर्धी ओली यांची  सीपीएन (युएमएल) ही पार्टी (78 सदस्य), टीव्हीवरील लोकप्रिय अँकर  राबी लामीछाने यांची सर्वांना शिक्षण, आरोग्य सुविधा, कायदा आणि व्यवस्थेत सुधारणा या मुद्द्यांवर भर दिल्यामुळे अल्पावधीत लोकप्रिय झालेली राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी (20 सदस्य), राजेंद्र लिंगडेन यांची अंतर्विरोध करू शकणारी, हिंदुत्ववादी आणि राजेशाहीची समर्थक असलेली राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (14 सदस्य), उपेंद्र यादव यांची पीपल्स सोशॅलिस्ट पार्टी (12 सदस्य) , सी के राऊत यांची जनमत पार्टी (6 सदस्य) , रणजिता श्रेष्ठ यांची नागरिक उन्मुक्ती पार्टी (3 सदस्य) आणि 3 अपक्ष यांचा पाठिंबा मिळविला. अशी शेवटी एकूण 168 सदस्यांची मोटवजा नवीन आघाडी तयार होऊन  दहल यांचा शपथविधी झाला आणि आठ सदस्यांचे मंत्रिमंडळही गठित झाले. मंत्रिमंडळात सीपीएन (युएमएल), राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी आणि जनमत पार्टी यांच्या सदस्यांचा समावेश असून इतरांचा सध्यातरी बाहेरूनच पाठिंबा आहे.

   अशाप्रकारे, सीपीएन (माओइस्ट सेंटर) च्या प्रचंड यांनी जुने वैर विसरून ओली यांच्या 78 जागा मिळविणाऱ्या पार्टीशी (सीपीएन युएमएल) संधान बांधले. या दोन्ही चीनधार्जिण्या नेत्यांमध्ये पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीवर आलटून पालटून बसायचे हेही तात्काळ ठरले. पण याहीवेळी खुर्चीवर अगोदर कुणी बसायचे या मुद्यावर घासाघीस  होऊन, ओलींकडे जास्त जागा असल्या तरीही, प्रचंड हेच पहिली अडीच वर्षे पंतप्रधानपदाची खुर्ची भूषवतील असे ठरले. नवीन मंत्रिमंडळातील तीन (हो, हो तीन!) उपपंतप्रधान असे आहेत. ‘सीपीएन-यूएमएल’चे विष्णू पौडेल (अर्थ खाते), ‘सीपीएन-माओवादी सेंटर’चे नारायण काजी श्रेष्ठ (वाहतुक खाते) आणि राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाचे (आरएसपी) रवी लामिछाने (गृह खाते) असे उपपंतप्रधानांचे खातेवाटप असेल. प्रचंड यांच्या सीपीएन युएमएल पार्टीच्या ज्वालाकुमारी सहा, दामोदर भंडारी आणि राजेंद्रकुमार राय हे तिघे आणि जनमत पार्टीचे अब्दुल खान हे सध्यातरी बिनखात्याचे मंत्री असणार आहेत.

    प्रचंड यांना १६८ सदस्यांचा पाठिंबा असल्याने त्यांचे सरकार स्थिर राहील असे जरी वरवर दिसत असले तरी नेपाळमधील राजकारण बेभरवशाचे आहे/असते, असाच आजवरचा अनुभव आहे. प्रचंड आणि ओली या दोघांचाही कल चीनकडे झुकलेला राहत आला आहे. पंतप्रधान असताना ओली यांनी भारताशी सीमावाद उकरून काढला आणि लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा हे भूभाग  नेपाळमध्ये दाखविणारा नवा नकाशा जारी केला होता. पण असा टोकाचा भारतविरोध नेपाळला परवडणार नाही, कारण नेपाळची बंदरमार्गे होणारी संपूर्ण आयात भारतातूनच होत असते, याची जाणीव नेपाळच्या नेत्यांना आहे. प्रचंड शासन राजकीयदृष्टय़ा चीनशी सलगी वाढवणारे असले, तरी सांस्कृतिकदृष्टय़ा नेपाळ आणि भारत एकमेकाजवळचेच नाही तर  एकच आहेत हेही ते जाणतात. शिवाय चीन मैत्रीची किंमत कशी वसूल करतो, याचा अनुभवही नेपाळला आहेच. तरीही पंतप्रधान झाल्याझाल्याच प्रचंड यांनी चीनच्या मदतीने बांधलेल्या पोखारा विमानतळाचे उद्घाटन केले आणि जाये करण्यासाठी सरहद्दी खुल्या कराव्यात तसेच रेल्वेसंबंधातही असेच प्रकल्प हाती घ्यावेत, अशी विनंती चीनला केली. एकूण काय की, ठेच लागूनही शहाणपण आलंच पाहिजे, असं थोडंच असतं ?

 आंतरराष्ट्रीय सीमावाद कसे सुटतील?

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक ०३/०१/२०२३ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

आंतरराष्ट्रीय सीमावाद कसे सुटतील?

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 

मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

    भारताच्या भूसीमांची (लॅंड बॅार्डर्स)) एकूण लांबी ठोकळमानाने 15,107 किलोमीटर असून  समुद्रकिनारा 7,517 किलोमीटर आहे. त्यापैकी भूसीमेची लांबी बांगलादेशाच्या बाबतीत सर्वातजास्त म्हणजे 4,097, तर चीन 3,488, पाकिस्तान 3,323, नेपाळ 1,751, म्यानमार 1,643, भूतान 699 आणि अफगाणिस्तान 106 किलोमीटर  अशी आहे. पण आश्चर्याची बाब ही आहे की, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मॅनेजमेंट स्थापन व्हायला 2004 हे वर्ष उजाडावे लागले. यानंतरच सीमांवर पहारा, सीमांचे रक्षण, सीमावर्ती भागात रस्त्यांचे आणि रेल्वे रुळांचे जाळे, कुंपण, रात्री कुंपणांवर प्रकाशझोत, निगराणी अहवालांची समीक्षा, सीमांची आखणी, पडताळ नाकी (चेक पोस्ट),  अशांबाबत अधिक तपशीलवार विचार सुरू झाला. भारत-पाकिस्तान, भारत-बांगलादेश आणि भारत म्यानमार याबाबत सीमावर्ती भागात रस्ते, कुंपण आणि रात्री प्रकाशझोत यावर  विशेष लक्ष देण्याचे कारण सांगण्याची आवश्यकता नसावी. भारत-चीन सीमेला अजून उभयपक्षी  रीतसर करार होऊन मान्यता मिळालेली नाही. जे जुने ब्रिटिशकालीन करार आहेत, ते चीनला मान्य नाहीत. भारत-नेपाळ सीमावादही अधूनमधून उफाळून येत असतोच. भारत-भूतान सीमेबाबत बरीचशी सामान्य स्थिती आहे. भारत-अफगाणिस्तान सीमाप्रश्न पाकव्याप्त काश्मीर भारतात आल्यानंतरच खऱ्या अर्थाने विचारात घेता येईल.

  भारत आणि बांगलादेश यातील 4,097 किलोमीटर आंतरराष्ट्रीय सीमा जगातली 5 व्या क्रमांकाची लांब सीमा आहे. ही सीमा आसाम, त्रिपुरा, मिझोराम, मेघालय आणि पश्चिम बंगाल  यांना लागून आहे.  

  सीमाप्रश्नी द्विपक्षीय विषय 

  भारत आणि बांगलादेश यात सीमाप्रश्नी नुकतीच 18 वी चर्चा पार पडली असून त्यात घुसखोरी आणि दहशतवादी उपद्रव या मुद्द्यांवर विशेष लक्ष दिले गेले. भारत आणि बांगलादेश यांनी ‘नो मनी फॅार टेरर’ या विषयावर दिल्ली येथे झालेल्या परिषदप्रसंगी गृहमंत्रीस्तरावर, म्हणजे अमित शहा आणि असादुझामन खान यात, फावल्या वेळी चर्चा केली. या चर्चेत परस्परहिताच्या प्रश्नांवर एकमत झाल्याच्या वार्ता आहेत. 1971 साली बांगलादेशाच्या निर्मितीच्या निमित्ताने झालेल्या संघर्षात भारताने केलेली मदत बांगलादेश विसरलेला नाही, असे बांगलादेशाचे गृहमंत्री आवर्जून म्हणाल्याचे वृत्त आहे. भारत आणि बांगलादेश यात सीमाविषयक द्विपक्षीय विषय असे आहेत. कुंपण, आंतरराष्ट्रीय  सीमेपासून 150 यार्डांच्या यात दोन्ही बाजूंनी करावयाची विकास कामे, घुसखोरी आणि बंडखोरी रोखण्यासाठी परस्पर सहकार्य, दहशतवाद, संघटित गुन्हेगारी, तस्करी यांना 

अटकाव हे ते प्रमुख विषय आहेत. एकूण 4,097 किलोमीटर सीमेपैकी 3,145 किमी सीमेवर कुंपण घालण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. उरलेल्या सीमेवर प्रत्यक्ष (फिजिकल) आणि अप्रत्यक्ष (नॅान-फिजिकल) अडथळे उभारण्याचे काम सुरू आहे. पण भारत आणि बांगलादेश यातील सीमा अनेक ठिकाणी प्रवेशसुलभ (पोरस) असून त्यामुळे सीमेपलीकडून बेकायदेशीर कारवाया आणि घुसखोरी रोखण्यात बऱ्याच अडचणी येत असतात, या बाबीची नोंद उभयपक्षी घेण्यात आली.

   उभयपक्षी महत्त्वाचे अनेक मुद्दे आहेत/असतात.  त्यात संबंधित दोन देशात सहकार्य असावे लागते. सीमेवर कुंपण घालणे, आंतरराष्ट्रीय सीमारेषेपासून 150 यार्ड आत विकासाची कामे करणे, गस्त घालणे, सीमा बेकायदेशीरपणे ओलांडणाऱ्यांना अडवणे, बंडखोरांना पायबंद घालण्याबाबत परस्परांना सहकार्य करणे, दहशतवादी कारवाया, संघटित गुन्हेगारी, तस्करी आदींचा बंदोबस्त करणे अशी कामांची लांबलचक यादी असते. ही कामे पार पाडण्यासाठी देशपातळीवर एकमत व्हावे लागते मगच प्रत्यक्ष सीमारेषेवर चर्चा, वाटाघाटी, अन्यप्रकारे परस्परसंपर्क होऊ लागतात.

   भारत बांगलादेश सीमेवर अनेक लहानमोठी खिंडारेही आहेत. त्यामुळे बंगलादेशातून भारतात घुसखोरी/तस्करी सहज शक्य असते. हा उपद्रव वाढला असून तो रोखणे हे एक कठीण काम होऊन बसले आहे. त्यासाठी मंत्रीस्तरावर परस्पर चर्चा होत असतात.

 भारतात किती बांगलादेशी घुसखोर 

    गेल्या 5 वर्षात जवळजवळ 2,500 बांगलादेशींनी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे भारतात प्रवेश मिळवल्याची नोंद आहे. नोंद न झालेले अनेक असू शकतात. अशांचा भारतात शोध घेणे एक जिकिरीचे काम होऊन बसले आहे. घुसखोरांची चेहरेपट्टी भारतीयांशी मिळतीजुळती असते. ते सफाईने बंगाली भाषा बोलू शकतात. त्यांनी वाममार्गाने आधार कार्डही बनवून घेतलेले असते. असे निदान 2 कोटी बांगलादेशी, आम्ही पश्चिम बंगालचेच आहोत असे म्हणत, आजमितीला भारतात रहात असतील, हे नक्की.  यापैकी अनेक भारतविरोधी कारवाया करतांना आढळले आहेत. 

   अडचणींवर मात

   पण केवळ साधे कुंपण घालून घुसखोरी थांबणार नाही. कुंपणाचेही काही नवीन प्रकार आता उपलब्ध झाले आहेत. यात तंत्रज्ञानावर आधारित देखरेख व्यवस्था योजलेली असते. सीमावर्ती भागात रस्त्यांचे जाळे तयार करण्याचे कामही प्रगतीपथावर आहे. त्यामुळे सीमेजवळ वेगाने हालचाली करणे शक्य होते. अर्थात याचा उपयोग तस्करही करू शकतात पण त्याला उपाय नसतो.

  कुंपण घालतांनाही अडचणी येतात. एक प्रमुख अडचण असते लहान लहान ओढे आणि ओहोळांची. तसेच मध्येच एखादा खोलगट टप्पा येतो. कधीकधी सीमारेषेपासून 150 यार्डाच्या आत मनुष्यवस्ती असते. ती लोकं आपली जागा सोडायला तयार नसतात. भूमिअधिग्रहणाची प्रकरणे लवकर मार्गी लागत नाहीत. अशा सर्व अडचणी आणि अडथळे पार करीतच 4,223   पैकी 3,751 किलोमीटर लांबीचे सीमेनजीकचे रस्ते बांधून तयार झाले आहेत. उरलेले मार्च 2024 पर्यंत पूर्ण होतील. प्रकाशझोत व्यवस्था पश्चिम बंगाल, मेघालय, आसाम, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यातून सीमेलगत केली जात असून 4,225 किलोमीटर पैकी 3,077 किमीपर्यंतचे काम पूर्ण झाले आहे. 

   पश्चिम बंगाल आणि आसाम मधील बांगलादेशी घुसखोरांची पहिली गंभीर दखल 2014 च्या निवडणूक प्रचारादरम्यान नरेंद्र मोदींनी घेतली होती. यावेळीच त्यांनी इशारा दिला होता की, ‘भारतात बेकायदीशीरपणे राहणाऱ्या बांगलादेशींनी परत मायदेशी जाण्याची तयारी करावी हे बरे. या पूर्वी मतपेटीचा विचार करून या घुसखोरांचे रेड कार्पेट आंथरून स्वागत करण्यात आले आहे. मे  2014  नंतर हे लाड बंद होतील’, पश्चिम बंगालमधील सेरामपोर येथे बोलतांना मोदींनी ही तंबी घुसखोरांना दिली होती. 

   1947 मध्ये भारताची फाळणी झाली. यानंतर रॅडक्लिफ सीमारेषा ही भारत आणि पूर्व पाकिस्तानमधली सीमारेषा झाली. पुढे 1971 मध्ये बांगलादेशची निर्मिती झाली. तेव्हापासून हीच सीमारेषा भारत आणि बांगलादेश यातील सीमारेषा झाली. बांगलादेश-भारत यातील 4,096 कि.मी. लांबीची सीमारेषा आता आंतरराष्ट्रीय सीमारेषा झाली आहे. भारतातून बांगलादेशात सुमारे ५४ नद्या वाहतात. अनेक ठिकाणी नदी हीच सीमा धरली आहे. परंतु या नद्या आपला मार्ग बदलत असल्यामुळे  या सीमा सतत बदलत्या राहिल्या आहेत. 

 एनक्लेव्ह किंवा अंत:क्षेत्र किंवा परवृत्त प्रदेश किंवा चितमहाल

   जेव्हा एका देशाचा छोटासा भूभाग दुसऱ्या देशाने पूर्णपणे वेढलेला असतो, तेव्हा त्या भूभागाला अंत:क्षेत्र किंवा परवृत्त प्रदेश (एनक्लेव्ह) असे म्हणतात. भारत आणि बांगलादेश यातील अशा भूभागांना चितमहाल असेही म्हटले जाते. भारत आणि बांगलादेश यात असे भूभाग निर्माण होण्यामागे ऐतिहासिक आणि भौगोलिक कारणे आहेत. भारत आणि पाकिस्तान अशी फाळणी झाली तेव्हा हा प्रकार घडून आला होता. सिरिल रॅडक्लिफ यांच्याकडे बंगाल आणि पंजाबची विभागणी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये कशी करायची हे काम सोपविले होते. अतिशय वेगाने हे काम पूर्ण करा, असा आदेश  सिरिल रॅडक्लिफ यांना माऊंटबॅटन यांनी दिला होता. हुकुमाची तालिमी करीत रॅडक्लिफ यांनी हे काम केवळ सहा आठवड्यात पार पाडले. आणि हा नकाशा 16 ऑगस्ट 1947 ला जाहीर करण्यात आला. विभागणी कशी करू नये, याचे हे सर्वोत्तम उदाहरण ठरावे.

  आपापले हितसंबंध जपण्यासाठी संबंधितांनी आपल्याला हवे ते भूभाग भारत आणि पाकिस्तानमध्ये ‘टाकून’ घेतले. हा गुंता आजही पुरतेपणी सुटला नाही. कोणती अंत:क्षेत्र किंवा परवृत्त प्रदेश (एनक्लेव्ह) भारतात आणि कोणती पाकिस्तानात किंवा आजच्या बांगलादेशात, हे सांगणेही कठीण होऊन बसले आहे. आज 119 अंत:क्षेत्र किंवा परवृत्त प्रदेश (एनक्लेव्ह) भारतात असून त्यांच्यावर बांगलादेश आपला अधिकार सांगतो, तर 72 बांगलादेशात असून त्यांच्यावर भारत आपला अधिकार सांगतो आहे.

  पुढे यथावकाश 7 मे 2015 ला भारताच्या संसदेने 100 घटना दुरुस्ती पारित केली. यानुसार भारताला 51 अंत:क्षेत्रे म्हणजे 7000 एकर भूभाग मिळाला आणि बांगलादेशाला 111 अंत:क्षेत्रे म्हणजे 17,000 हजार एकर भूभाग मिळाला. भूमीच्या अदलाबदलीत ज्यांना भारतात यायचे होते ते नागरिक भारतात आले आणि ज्यांना बांगलादेशात रहावयाचे होते, ते बांगलादेशात गेले. उभयपक्षी समजुतदारपणाचे हे एक आंतरराष्ट्रीय उदाहरण मानले जाते.

   जर दोन देशांच्या सीमा एकमेकींना स्पर्श करीत असतील तर लहानमोठे वाद निर्माण होण्याची शक्यता गृहीत धरावी लागणारच. पण या देशांनी सहकार्य आणि सहयोगाची भूमिका स्वीकारली तर शांततेबरोबर सुबत्तेचाही लाभ दोन्ही देशांच्या वाट्याला येऊ शकतो. आज बांगलादेशात बांगलादेशाचे निर्माते शेख मुजिबुर रहमान यांच्या कन्या शेख हसीना यांचे शासन आहे. भारताची मदत आपल्याला किती मोलाची आहे, याची त्यांना जाणीव होती व आहे. ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ हा समृद्ध वारसा असलेल्या भारतात आज मोदी शासन सत्तारूढ आहे. परस्पर सहयोगासाठी यापेक्षा आणखी चांगली परिस्थिती कोणती असू शकेल?

टीप - नकाशा स्वतंत्र ईमेलने पाठविला आहे.