नेपाळात प्रचंडप्रणित अस्थिर आघाडी आसनस्थ!

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक १०/:०१/२०२३ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

   नेपाळात प्रचंडप्रणित अस्थिर आघाडी आसनस्थ!

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 

मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

    नेपाळमध्ये 20 नोव्हेंबर 2022 ला प्रतिनिधी सभागृहाच्या 275 प्रतिनिधींना निवडण्यासाठी सुमारे दीड कोटी मतदार होते.  या निवडणुकीत  61. 41% मतदान झाले. यापूर्वी 2017 मध्ये 68.63% मतदान झाले होते. म्हणजे 2022 मध्ये मतदानाची टक्केवारी 7.22% ने  घसरली आढळते आहे. या निवडणुकीत दोन प्रकारच्या मतपत्रिका वापरल्या गेल्या. पहिल्या प्रकारे 275 पैकी,  165 प्रतिनिधींची निवड, भारत आणि नेपाळ यात एकाच पद्धतीने होते. या पद्धतीत ज्याला सर्वात जास्त मते मिळतात, तो उमेदवार निवडून आला असे मानले जाते.  मग त्याला मिळालेल्या मतांची संख्या, एकूण मतदानाच्या 50% पेक्षा कमी असली तरी चालते. दुसरी पद्धत आहे, यादी पद्धत. यादी पद्धतीने, 275 पैकी, उरलेल्या 110 जागी प्रतिनिधी निवडतांना सर्व देश हाच एक मतदारसंघ मानला जातो. प्रत्येक पक्ष जास्तीत जास्त 110 सदस्यांची यादी निवडणुकी अगोदर जाहीर करतो. मतदार पक्षाला मत देतात. देशभर मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात त्या त्या पक्षाचे यादीतले तेवढे पहिले उमेदवार निवडून आले असे मानतात. समजा अ,ब,क,ड,ई असे पाच पक्ष आहेत आणि 100 जागा आहेत. म्हणून प्रत्येक पक्ष जास्तीत जास्त 100 उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करू शकेल. समजा एकूण मतदान 1000 झाल आणि ‘अ’पक्षाला 600, ‘ब’ला 200, ‘क’ला 100, ‘ड’ला 70 आणि ‘ई’ला 30 मते मिळाली. तर 1000 तुलना करून शेकडेवारीने अ ची 600 मते म्हणून त्याच्या यादीतील पहिले साठ 60,  अशाच प्रकारे ब चे पहिले 20, क चे 10, ड चे 7 आणि ई चे 3 उमेदवार निवडून आले असे होईल.

   निवडणूक उंबरठा (इलेक्शन थ्रेशहोल्ड) 

  पक्षाला किमान 3% मते मिळाली तरच त्याला मतांच्या प्रमाणात जागा मिळण्यासाठी पात्र मानले जाते. याला निवडणूक उंबरठा (इलेक्शन थ्रेशहोल्ड) असे म्हणतात. यापेक्षा कमी मते मिळविणाऱ्या पक्षांना जागा वाटपाच्या प्रक्रियेतून वगळले जाते. 2022 च्या निवडणुकीत पक्षनिहाय निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची एकूण संख्या अशी आहे.

  2022 मध्ये केपी शर्मा (ओली) यांच्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल किंवा युनिफाईड मार्कसिस्ट-लेनिनिस्ट पक्षाला (सीपीएन युएमएल) यादी पद्धतीनुसार 34 जागा आणि मतदारसंघनिहाय 44 अशाप्रकारे एकूण 78 जागा मिळाल्या आहेत.  2017 च्या तुलनेत या जागा 43 ने  कमी आहेत. 

 शेर बहाद्दूर देऊबा याांच्या नेपाळी कॅांग्रेस (एनसी) या डावीकडे झुकलेल्या मध्यममार्गी पक्षाला यादी पद्धतीनुसार 32 जागा आणि मतदारसंघनिहाय 57 अशाप्रकारे एकूण 89 जागा मिळाल्या. 2017 च्या तुलनेत 26 जागा जास्त मिळाल्या. 

  नेपाळमधील राजेशाहीचे प्रखर विरोधक आणि यापूर्वी दोनदा म्हणजे 2008-09 आणि 2016-17 या काळात पंतप्रधान असलेले,  पुष्पकमल दहल (प्रचंड) यांच्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर (सीपीएन माओइस्ट सेंटर) या पक्षाला यादी पद्धतीनुसार 14 जागा आणि मतदारसंघनिहाय 18 म्हणून अशाप्रकारे एकूण 32 जागा मिळाल्या.   2017 च्या तुलनेत 21 जागा कमी मिळाल्या. 

 टीव्ही अँकर राबी लामीछाने यांच्या राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टीला यादी पद्धतीनुसार 13 जागा आणि मतदारसंघनिहाय 7 अशाप्रकारे एकूण 20 जागा  मिळाल्या. हा नवीन पक्ष होता. तो 2017 मध्ये नव्हताच. 

 राजेंद्र लिंगडेन यांच्या  उजवीकडे झुकलेल्या मध्यममार्गी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टीला यादी पद्धतीनुसार 7 जागा आणि मतदारसंघनिहायही 7 अशाप्रकारे एकूण 14 जागा मिळाल्या.  2017 च्या तुलनेत 13 जागा जास्त मिळाल्या.

 माजी उपपंतप्रधान  उपेंद्र यादव यांच्या डावीकडे झुकलेल्या मध्यममार्गी पीपल्स सोशॅलिस्ट पार्टीला यादी पद्धतीनुसार 5 जागा आणि मतदारसंघनिहाय 7 अशाप्रकारे एकूण 12 जागा मिळाल्या.   2017 च्या तुलनेत 22  जागा कमी मिळाल्या. 

 मधेशी नेते आणि कॉम्प्युटर मिसाईल इंजिनिअर सी के राऊत यांच्या  जनमत पार्टीला यादी पद्धतीनुसार 5 जागा आणि मतदारसंघनिहाय 1 अशाप्रकारे एकूण 6 जागा  मिळाल्या. हाही नवीन पक्षच होता. 

फक्त मतदारसंघातच विजय मिळवणारे पक्ष 

3% ही मते न मिळाल्यामुळे अनेक पक्षांना यादी पद्धतीनुसार एकही जागा मिळाली नाही. पण काहींना मतदारसंघ पद्धतीनुसार काही जागा मिळाल्या आहेत, त्या अशा.

 माजी पंतप्रधान माधवकुमार नेपाल यांच्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळला (युनीपाईड सोशॅलिस्ट) 10 जागा मिळाल्या 

 फक्त तारूहाथ भागातच प्रभाव असलेल्या रणजिता श्रेष्ठ यांच्या डावीकडे झुकलेल्या मध्यममार्गी नागरिक उन्मुक्ती पार्टीला 3 जागा मिळाल्या.

मधेशींच्या महंता ठाकूर यांच्या लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टीला 4 जागा मिळाल्या. 

किसान नेते नारायण मान बिजुक्चे यांच्या नेपाळ वर्कर्स पीझंट्स पार्टीला 1 जागा मिळाली. या पक्षाला 2017 मध्येही एकच जागा मिळाली होती.

याशिवाय अपक्षांना 5 जागा मिळाल्या आहेत. 

अशाप्रकारे एकूण 12 राजकीय पक्षांना प्रतिनिधी सभेत प्रतिनिधित्व मिळाले. पण फक्त सात पक्षांनाच 3% हा उंबरठा ओलांडता आला. देऊबांचा नेपाळी कॅांग्रेस हा  89 जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष ठरला. ओलींच्या सीपीएन (युएमएल) 78 जागा मिळून तो दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला. तर प्रचंड तिसऱ्या क्रमांकावर 32 जागांवरच आक्रसले.

निवडणूकपूर्व आघाडीचे वाजले बारा

   देऊबाप्रणित डेमोक्रॅटिक लेफ्ट अलायन्स मध्ये असलेल्या पक्षांना मिळून 136 जागा मिळाल्या. त्यात भारतस्नेही नेपाळी कॅांग्रेस-89, प्रचंडप्रणित सीपीएन (माओइस्ट सेंटर) -32, लोकतांत्रिक समाजवादी पक्ष- 4, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (युनिफाईड सोशॅलिस्ट) 10, राष्ट्रीय जनमोर्चा -1. अशा एकूण 136 जागा होतात. या बहुमतापेक्षा 2 ने कमी होत्या. म्हणून अलायन्सने जनमत पक्ष, नागरिक उन्मुक्ती पक्ष आदींशी बहुमतासाठी पाठिंबा द्या, अशी बोलणी सुरू केली. पण त्यात यश आले नाही. तसेच देऊबा आणि प्रचंड यात अडीच वर्षे आलटून पालटून पंतप्रधान व्हायचे ठरले असले तरी अगोदर कुणी व्हायचे ते ठरत नव्हतेच. ही संधी साधत प्रचंड यांनी, महाराष्ट्रातील शिवसेनेप्रमाणे निवडणूकपूर्व आघाडीतून बाहेर पडत वेगळाच डाव टाकला.

      प्रचंड जुळवाजुळव आणि चलाखी

   दहल म्हणजेच  प्रचंड यांनी निवडणुकीनंतर आघाडी धर्म सोडला. देऊबांच्या नेपाळी काँग्रेसने त्यांना देऊ केलेली स्पीकरपदाची ऑफर नाकारली. फेब्रुवारी 2023 मध्ये  नेपाळमध्ये अध्यक्षाची निवड होऊ घातली आहे. देऊ केलेले ते अध्यक्षपदही प्रचंड यांनी  नाकारले आणि चलाखीने नाट्यमय हालचाली करीत एक कडबोळे तयार केले ते असे. फक्त 32 जागा मिळवणाऱ्या सीपीएन (माओइस्ट सेंटर) चे प्रचंड यांनी अतिशय चपळाईने नवीनच जुळवाजुळव केली आणि पंतप्रधानपदासाठी दावा पुढे केला. त्यांनी निवडणुकीती कट्टर प्रतिस्पर्धी ओली यांची  सीपीएन (युएमएल) ही पार्टी (78 सदस्य), टीव्हीवरील लोकप्रिय अँकर  राबी लामीछाने यांची सर्वांना शिक्षण, आरोग्य सुविधा, कायदा आणि व्यवस्थेत सुधारणा या मुद्द्यांवर भर दिल्यामुळे अल्पावधीत लोकप्रिय झालेली राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी (20 सदस्य), राजेंद्र लिंगडेन यांची अंतर्विरोध करू शकणारी, हिंदुत्ववादी आणि राजेशाहीची समर्थक असलेली राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (14 सदस्य), उपेंद्र यादव यांची पीपल्स सोशॅलिस्ट पार्टी (12 सदस्य) , सी के राऊत यांची जनमत पार्टी (6 सदस्य) , रणजिता श्रेष्ठ यांची नागरिक उन्मुक्ती पार्टी (3 सदस्य) आणि 3 अपक्ष यांचा पाठिंबा मिळविला. अशी शेवटी एकूण 168 सदस्यांची मोटवजा नवीन आघाडी तयार होऊन  दहल यांचा शपथविधी झाला आणि आठ सदस्यांचे मंत्रिमंडळही गठित झाले. मंत्रिमंडळात सीपीएन (युएमएल), राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी आणि जनमत पार्टी यांच्या सदस्यांचा समावेश असून इतरांचा सध्यातरी बाहेरूनच पाठिंबा आहे.

   अशाप्रकारे, सीपीएन (माओइस्ट सेंटर) च्या प्रचंड यांनी जुने वैर विसरून ओली यांच्या 78 जागा मिळविणाऱ्या पार्टीशी (सीपीएन युएमएल) संधान बांधले. या दोन्ही चीनधार्जिण्या नेत्यांमध्ये पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीवर आलटून पालटून बसायचे हेही तात्काळ ठरले. पण याहीवेळी खुर्चीवर अगोदर कुणी बसायचे या मुद्यावर घासाघीस  होऊन, ओलींकडे जास्त जागा असल्या तरीही, प्रचंड हेच पहिली अडीच वर्षे पंतप्रधानपदाची खुर्ची भूषवतील असे ठरले. नवीन मंत्रिमंडळातील तीन (हो, हो तीन!) उपपंतप्रधान असे आहेत. ‘सीपीएन-यूएमएल’चे विष्णू पौडेल (अर्थ खाते), ‘सीपीएन-माओवादी सेंटर’चे नारायण काजी श्रेष्ठ (वाहतुक खाते) आणि राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाचे (आरएसपी) रवी लामिछाने (गृह खाते) असे उपपंतप्रधानांचे खातेवाटप असेल. प्रचंड यांच्या सीपीएन युएमएल पार्टीच्या ज्वालाकुमारी सहा, दामोदर भंडारी आणि राजेंद्रकुमार राय हे तिघे आणि जनमत पार्टीचे अब्दुल खान हे सध्यातरी बिनखात्याचे मंत्री असणार आहेत.

    प्रचंड यांना १६८ सदस्यांचा पाठिंबा असल्याने त्यांचे सरकार स्थिर राहील असे जरी वरवर दिसत असले तरी नेपाळमधील राजकारण बेभरवशाचे आहे/असते, असाच आजवरचा अनुभव आहे. प्रचंड आणि ओली या दोघांचाही कल चीनकडे झुकलेला राहत आला आहे. पंतप्रधान असताना ओली यांनी भारताशी सीमावाद उकरून काढला आणि लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा हे भूभाग  नेपाळमध्ये दाखविणारा नवा नकाशा जारी केला होता. पण असा टोकाचा भारतविरोध नेपाळला परवडणार नाही, कारण नेपाळची बंदरमार्गे होणारी संपूर्ण आयात भारतातूनच होत असते, याची जाणीव नेपाळच्या नेत्यांना आहे. प्रचंड शासन राजकीयदृष्टय़ा चीनशी सलगी वाढवणारे असले, तरी सांस्कृतिकदृष्टय़ा नेपाळ आणि भारत एकमेकाजवळचेच नाही तर  एकच आहेत हेही ते जाणतात. शिवाय चीन मैत्रीची किंमत कशी वसूल करतो, याचा अनुभवही नेपाळला आहेच. तरीही पंतप्रधान झाल्याझाल्याच प्रचंड यांनी चीनच्या मदतीने बांधलेल्या पोखारा विमानतळाचे उद्घाटन केले आणि जाये करण्यासाठी सरहद्दी खुल्या कराव्यात तसेच रेल्वेसंबंधातही असेच प्रकल्प हाती घ्यावेत, अशी विनंती चीनला केली. एकूण काय की, ठेच लागूनही शहाणपण आलंच पाहिजे, असं थोडंच असतं ?