आंतरराष्ट्रीय सहकाराचा आदर्श - ब्रिक्स!

(पूर्वार्ध)

तरूण भारत, नागपूर मंगळवार, दिनांक २९/०८/२०२३ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

  आंतरराष्ट्रीय सहकाराचा आदर्श - ब्रिक्स!

(पूर्वार्ध)

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, 

नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

Email - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

  ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण 'आफ्रिका या पाच देशांच्या 'ब्रिक्स' समूहाची परिषद जोहान्सबर्ग येथे 23 ते 25 ऑगस्ट 2023 या कालखंडात पार पडली. तिथे या ब्रिक्सचा विस्तार करण्याचा निर्णय झाला असून अर्जेंटिना, इजिप्त, इथिओपिया, इराण, संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबिया असे सहा देश नव्याने या गटात आले आहेत. 

  ब्रिक्सचा पूर्वेतिहास 

   2008 च्या जागतिक मंदीने जग हैराण झाले असतांना अशा प्रकारच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी परस्पर सहकार्य करणारी एखादी व्यवस्था उभी करण्याची आवश्यकता वाटू लागली. ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका) या राष्ट्रांनी एकत्र येऊन या राष्ट्रांच्या नावांची आद्याक्षरे जुळवून ब्रिक्स या नावाची संघटना स्थापन केली. ब्रिक हे नाव ब्राझील, रशिया, इंडिया (भारत) आणि चीन या देशांची आद्याक्षरे घेऊन तयार झाले आहे. ब्रिकमध्ये दक्षिण आफ्रिका (साऊथ आफ्रिका)  सामील झाला आणि ‘ब्रिक’ या नावात बदल होऊन ते ‘ब्रिक्स’ झाले. रशिया हे विकसित राष्ट्र सोडता त्या काळी इतर राष्ट्रे आर्थिक दृष्टीने वेगाने प्रगत होणारी विकसनशील राष्ट्रे होती. केवळ आर्थिक दृष्टीनेच ब्रिक्सचे महत्त्व होते, असे नाही तर भौगोलिक आणि लोकसंख्येचा विचार करताही ब्रिक्सचे महत्त्व होते. जगातली जवळजवळ 42 टक्के लोकसंख्या ब्रिक्स देशातली आहे आणि जगातला 20 टक्के व्यापारही या देशांमध्ये होत असतो. सुरुवातीला ब्रिक्सच्या सदस्य राष्ट्रात राजकीय, आर्थिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या  फारशी एकवाक्यता दिसत नव्हती, त्यामुळे हा ‘प्रयोग’ कितपत यशस्वी होईल, असे वाटत होते. पण हे अंदाज चुकीचे ठरले आणि हा प्रयोग यशस्वी ठरला असून अनेक राष्ट्रांत  आज ब्रिक्सचे सदस्य होण्याची तीव्र इच्छा व्यक्त होतांना दिसते आहे. 

    युक्रेन युद्धाचा परिणाम 

   युक्रेन युद्धाचे जे अनेक जागतिक परिणाम झाले त्यातला एक परिणाम म्हणून ब्रिक्सची आवश्यकता आणखीनच तीव्रतेने जाणवू लागली आणि जगातील अनेक राष्ट्रांनी या संघटनेत सामील होण्याची इच्छा व्यक्त करून त्यासाठी आग्रह धरला आहे. कारण सन 2050 पर्यंत या देशांच्या अर्थव्यवस्था जगातील सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी असतील, हे आता सर्वांना स्पष्टपणे जाणवू लागले आहे. मध्यंतरी एक माशी शिंकली.  इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टाने (आयसीसी)  पुतिन यांना युक्रेनमधील काही कारवायांसाठी युद्ध गुन्हेगार ठरविले आहे. दक्षिण आफ्रिका हा आयसीसी चार्टरवर स्वाक्षरी करणारा देश आहे. त्यामुळे पुतिन यांनी दक्षिण आफ्रिकेत प्रवेश केल्यास  त्यांना अटक करण्याचे बंधन त्या देशावर आहे. असा अविचार केल्यास ते रशियाशी युद्ध मानले जाईल, असे रशियाने ठणकावून सांगितले आहे. पण पुतिन आभासी पद्धतीने ब्रिक्सच्या शिखर परिषदेत उपस्थित राहणार आहेत, असे रशियाने जुलै मध्येच जाहीर केल्यामुळे ‘असे’ काही घडण्याची शक्यताच उरली नाही.

    वर्ष 2000 नंतर शीतयुद्धाचा एक अपरिहार्य परिणाम म्हणून आर्थिक हेतू उराशी बाळगून पाश्चात्य राष्ट्रांचे लहान मोठे आर्थिक गट एकत्र यायला सुरवात झाली होती. पण आशियातील देशात मात्र अस्वस्थतेशिवाय विशेष काही जाणवत नव्हते. 2008 ची जागतिक मंदी आली आणि अमेरिकेच्या सहाय्यकर्ता म्हणून असलेल्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या. जागतिक मंदीचा सामना करण्याची क्षमता तेव्हा अमेरिकेत उरलेली  नव्हती आणि स्वत:लाच सावरतांना अमेरिका इतकी व्यस्त आणि व्यग्र झाली होती की, इतरांसाठी आपण पुढाकार घेऊन काही करावे, अशी इच्छाही तिच्या मनात राहिली / उरली नव्हती. यामुळे निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी परिस्थितीने ब्रिक्सला जन्माला घातले, असे म्हणता येईल. 2009 मध्ये जून महिन्यात रशियात दक्षिण आफ्रिका वगळता ब्रिक्सची नव्हे तर ब्रिकची पहिली परिषद पार पडली आणि सदस्य राष्ट्रांना आपल्या अंगभूत  सामर्थ्याची जाणीव झाली. गरजेच्या वेळी साह्य करणारे एकमेव राष्ट्र म्हणजे अमेरिका हा समज दूर झाला आणि ब्रिक्ससारखा एखादा राष्ट्रगट अमेरिकेचे स्थान आज ना उद्या घेऊ शकेल हा विश्वास खुद्द ब्रिकला आणि जगालाही वाटू लागला. वर्षभरानंतर साऊथ आफ्रिका ब्रिकमध्ये सामील झाला आणि ‘ब्रिकचे’ ‘ब्रिक्स’ मध्ये नामांतर झाले. 

   ब्रिक्स आणि इतर संघटना

   2008 च्या जागतिक मंदीनंतर या पाच देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा विकास  वेगाने झाला आहे. सहज प्राप्त होणारे स्वस्त मनुष्यबळ, लोकसंख्येतील तरुणांचे प्रमाण भरपूर असणे आणि औद्योगिकरणासाठी आवश्यक असलेली नैसर्गिक साधनसंपत्ती ही या देशांची जमेची बाजू होती. पाश्चिमात्य देशांच्या जी-7 देशांच्या अर्थव्यवस्थांची एकूण बेरीज  सुमारे 46 हजार अब्ज डॉलरच्या आहे, तर 'ब्रिक्स'मधील देशांच्या बाबतीत हा आकडा 27 हजार अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त आहे. ब्रिक्सच्या सदस्य देशांची एकत्रित लोकसंख्या 3.27 अब्ज आहे. जगातील  लोकसंख्येपैकी  45 टक्के लोकसंख्या ब्रिक्सच्या सदस्य देशात राहते तर  जगाचा २६ टक्के भूभाग या देशांकडे आहे. आज काही पाश्चात्य देश ब्रिक्सला ‘जी-7चा प्रतिस्पर्धी म्हणून पाहतात. पण या आक्षेपात काही तथ्य नाही. कारण ‘आंतरराष्ट्रीय गरज’ एवढी मोठी आहे की, जी-7 आणि ब्रिक्स सारखी आणखी एखादी अशीच व्यवस्था उभी राहिली तरी ती जागतिक अर्थव्यवस्थेला कोणत्याही प्रकारे हानिकारक ठरणार नाही. ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ ही सुद्धा गरजू राष्ट्रांना आर्थिक मदत करणारी एक जुनी संस्था आहे. म्हणूनच की काय हिचे कर्ज देण्याबाबतचे नियम किचकट आणि कडक असल्यामुळे तिचा लाभ अनेक गरजू आणि गरीब राष्ट्रांना म्हणावा तसा होत नाही. ब्रिक्सप्रणित बंकेचे कर्ज पुरवठ्याबाबतचे नियम आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या नियमांच्या तुलनेत अधिक ‘उदार’ व लवचिक आहेत.

   आता ब्रिक्सची 15 वी शिखर परिषद दक्षिण आफ्रिकेत ज्योहान्सबर्ग येथे 22 ते 25 ऑगस्ट 2023 या काळात  संपन्न झाली. ब्रिक्सच्या विस्ताराचा प्रश्न यावेळी ऐरणीवर होता. सौदी अरेबिया, अर्जेंटिना, आणि इजिप्त ब्रिक्सचे सदस्य होण्यास उत्सुक होते. ग्लोबल साऊथ मधील देशही ब्रिक्सच्या सदस्यतेसाठी असेच उत्सुक आहेत. एकूण 40 पेक्षा जास्त देशांना ब्रिक्सची सदस्यता हवी आहे.

  ग्लोबल साऊथ मध्ये सामान्यत: आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, कॅरेबियन देश, आशियातील इस्रायल, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांना वगळून उरलेले इतर देश आणि ओशियानियातील ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड वगळता अन्य सर्व देश येतात. हे वर्गीकरण युनायटेड नेशन्स कॅानफर्न्स ऑन ट्रेड अॅंड डेव्हलपमेंटने (युएनसीटीएडी) केलेले असल्यामुळे प्रमाण मानले जाते/मानायला हवे. हे सर्व मिळून 69 देश होतात. या सर्वांना यजमान देश दक्षिण आफ्रिकेने ब्रिक्स परिषदेचे निमित्ताने, पाहुणे म्हणून, पाचारण केले आहे. हे देश कोणत्याही एका गटातटात मोडत नाहीत. यातील बहुतेक देश अविकसित, गरीब, दाट लोकसंख्या असलेले, पायाभूत सोयीसुविधांचा अभाव असलेले म्हणजे राजकीय आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या खरेखुरे वंचित देश आहेत. ग्लोबल साऊथ हा विस्कळित आणि विखुरलेल्या देशांचा एक समूह आहे. ब्रिक्सच्या पाच मूळ सदस्य देशांचा म्हणजे  ब्राझील, रशिया, इंडिया (भारत) आणि चीन  यांचाही राजकीय, सांस्कृतिक किंवा आर्थिक दृष्ट्या एकसंध गट नाही, हे विसरून चालणार नाही. खऱ्या अर्थाने लोकशाहीप्रधान देश म्हणून तर फक्त भारताकडेच पाहता येते, अशी ब्रिक्समधील राष्ट्रांची सद्ध्याची स्थिती आहे. (अपूर्ण)

  

  

 नाटोने कंबर कसली, पण कशी?

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक 22/08/ 2023 हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?

नाटोने कंबर कसली, पण कशी? 

(उत्तरार्ध)

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, 

नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

Email - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

  युक्रेन युद्ध लवकर संपावे यासाठी मनुष्यबळ सोडले तर सर्वप्रकारची मदत करायची हे केवळ  ठरवूनच नाटोच्या शिखर परिषदेचे सूप वाजले असे नसून याच परिषदेत     रशिया आणि दहशतवादी यांच्यापासून संरक्षण कसे करता येईल, याबाबत महत्त्वाचे आणि मूलभूत स्वरुपाचे निर्णय नाटोने घेतले आहेत. संरक्षणासाठीच्या खर्चात भरपूर वाढ करण्याच्या निर्णयासोबत, यासाठी ठराविक वेळापत्रकाच्या चौकटीत अडकून रहायचे नाही आणि उद्दिष्टे ठरलेल्या मुदतीच्या आतच गाठायची यावर नाटोच्या सदस्य राष्ट्रात एकमत झाल्याचे दिसले, ही बाब दुर्लक्षण्यासारखी नाही.

  सदस्यता वगळता बाकी सर्व देणार

  अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी नाटो अधिक एकसंध करण्यावर पुन्हा नव्याने भर दिला आणि त्यासाठी अमेरिका तत्पर राहील, असे आश्वासन दिले. युक्रेनला सदस्यता आणि तज्ञ मनुष्यबळाची मदत वगळता जी अनेक आश्वासने नाटोकडून मिळाली, ती अशी. शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा यांचा पुरेसा पुरवठा युक्रेनला करण्यात येईल. युद्धात गुंतलेल्या राष्ट्राला नाटोची सदस्यता देता येत नसली तरी अन्य सर्व प्रकारची मदत करण्याचे शिखर परिषदेत ठरले. तसेच सदस्यतेबाबतचे इतर अडथळे दूर करण्यात आले. हेही नसे थोडके. जे मिळाले त्याबद्दल आभार मानण्याची औपचारिकता युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेंस्की यांनी पार पाडली. 

   युक्रेनची सैन्यदले, युद्धतंत्राचे बाबतीत अत्याधुनिक स्तरावर यावीत, यासाठीही सर्वप्रकारे मदत करण्याचेही ठरले. नाटो आणि युक्रेन यांचे एक स्वतंत्र काऊन्सील निर्माण करण्याला मान्यता देण्यात आली. ही सदस्यता नाही, हे खरे पण ही व्यवस्था सदस्यतेपेक्षा कमीही नाही, हेही खरे आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अशाही हिकमती काही सुपीक डोक्यातून निघतात, त्या या अशा!

   युक्रेनला सुरक्षेची हमी कशी देता येईल याबाबत जी 7 या लोकशाहीवादी आणि औद्योगिक दृष्ट्या प्रगत  राष्ट्रगटाचे म्हणजे अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, इटली, फ्रान्स, जर्मनी आणि जपान यांचे मतही नाटोच्या मताइतकेच महत्त्वाचे आहे. युक्रेनचे युद्ध संपल्यानंतर रशियाने पुन्हा आक्रमण करण्याची हिंमत करू नये, यासाठीचे उपाय जी 7 या राष्ट्रगटाने सुचविले आहेत, ते असे. मदतीला उशीर झाला असे होऊ नये म्हणून जमिनीवरून, जलमार्गाने आणि वायूमार्गे आधुनिक शस्त्रास्त्रे पोचविण्याची जय्यत तयारी ठेवणे आणि अशाच प्रकारे आर्थिक मदतही पोचविता येईल, अशी यंत्रणा उभारणे हे ते उपाय आहेत. याशिवाय रशियावर आणखी प्रतिबंध लादणे हाही एक परिणामकारक उपाय आहे, असे त्यांचे मत आहे. पण यावर झेलेन्स्की यांचे मतही विचारात घेण्यासारखे आहे. ते म्हणतात, ‘हे उपाय आम्हाला नाटोची सदस्यता मिळेपर्यंतच्या काळात पुरेसे पडोत, म्हणजे झाले’.

   शीतयुद्धाचे युग संपले?

   युक्रेनयुद्धाने शीतयुद्धाच्या कक्षा एकदम पार केल्या आहेत. युक्रेन प्रकरण गुरगुरणे, कुरबुरी, चकमकी यांच्या पुढे सरकणार नाही, हा नाटोचा अंदाज खोटा ठरला. रशियाने भविष्यात असे साहस पुन्हा केले तर काय करायचे, यावर शिखर परिषदेत गांभीर्याने खल झालेला दिसतो आहे. अशा प्रसंगी करावयाच्या उपाययोजनेचा सुगावा रशियाला लागू नये, यासाठी विशेष खबरदारी घेण्याचेही ठरले.  नाटो सेनाधिकाऱ्यांना आपल्याला कोणती सैन्यदले उपलब्ध असतील, त्यांच्या हाताशी कोणती युद्धसामग्री उपलब्ध असेल, सूचना मिळताच प्रत्यक्ष युद्धात उतरण्यासाठी त्यांनी किती वेळ लागेल, यासारखी माहिती पुरेशी अगोदर दिलेली असेल. कारण युक्रेनयुद्धाने केवळ त्या प्रदेशातील शांतताच नष्ट झाली असे नसून संपूर्ण युरो-अटलांटिक क्षेत्रालाही जबरदस्त हादरा बसलेला आहे, आता रशिया आणि दहशतवादी अशा दोन शत्रूंचा सामना एकाचवेळी करावा लागू शकतो, याची गंभीर दखल नाटोच्या सदस्य राष्ट्रांनी घेतली आहे. हे बहुदा प्रथमच झाले असावे. अशावेळी काय करायचे याची योजना अगोदरच तयार असली पाहिजे. आक्रमण झाल्यानंतर योजनेवर सहमती होण्यासाठी लागणारा वेळ यापुढे लागायला नको. नाटोच्या घटनेप्रमाणे कोणताही राजकीय निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व सदस्यांची सहमती आवश्यक असते. या प्रक्रियेत बराच  वेळ खर्च होतो. हे टाळण्यावर शिखर परिषदेत सहमती झाली.

स्वीडनच्या सदस्यतेचा मुद्दा 

  नाटोची सदस्यता मिळावी यासाठी स्वीडनने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. तुर्कीचे अडेलतट्टू पंतप्रधान रेसिप एर्डोगन काहीकेल्या संमती देत नव्हते. शेवटी स्वीडनने तुर्कीला आश्वासन दिले की, तुर्कीला युरोपीयन युनीयनची सदस्यता मिळावी यासाठी स्वीडन आपला शब्द खर्च करील. पण एवढ्यानेही भागेना म्हणून अमेरिका मध्ये पडली. अमेरिकेने तुर्कीला नवीनतम जेट विमाने पुरवण्याचे आश्वासन दिले. तेव्हाकुठे हा त्रस्त समंध स्वीडनला नाटोचा सदस्य करून घेण्यास तयार झाला. पण अमेरिकेने मात्र या दोन्ही निर्णयांचा स्वीडनच्या सदस्यतेच्या प्रश्नाशी काहीही संबंध नाही, असेच जाहीर केले. युरोपीयन युनीयनची सदस्यता आणि जेट विमानांचा तुर्कीला पुरवठा हे दोन्ही मुद्दे शिखर परिषद सुरू होण्याअगोदरच मार्गी लागले होते, असेही अमेरिकेने जाहीर केले. राजकारणात कसे वागायचे आणि कसे बोलायचे असते, याचा हा वस्तुपाठच ठरावा.

   फिनलंड पाठोपाठ स्वीडनचा समावेशही नाटोमध्ये होत असल्यामुळे भविष्यात युरोपचा फार मोठा भूभाग रशियाच्या विरोधात सज्ज झालेला दिसेल. नाटोच्या विस्तारामागचे मुख्य कारण  रशियन आक्रमण हेच आहे, हे आता सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट झाले आहे. 

  नाटोच्या विस्ताराचा रशियावर काय परिणाम?

   नाटोच्या विस्तारामुळे पुतिन अधिक चेकाळतील असा धोका आहे, असा इशारा काहींनी दिला आहे. पण जेव्हा नाटोचा विस्तार करण्याचा विचारही फारसा पुढे गेला नव्हता तेव्हा रशिया काय करीत होता, हे बघायला हवे. सुरवात 2008 पासून करू. 2008 मध्ये रशियाने जॉर्जियातील धोन प्रांत खाजगी सैनिकांच्या व रशियन सेनाधिकाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष मदतीने रशियाला जोडून घेतला. त्या काळात नाटोमध्ये जॉर्जियाच्या समावेशाची चर्चा जेमतेमच सुरू झाली होती. तिचा सुगावा लागताच रशियाने एकविसाव्या शतकातील युरोपमधील पहिली लष्करी कारवाई केली. यानंतर 2014 मध्ये क्रिमिया हा युक्रेनचा रशियनबहुल प्रांत वेग्नर गटाच्या साह्याने ताब्यात घेतला.  नंतर तर आता तर रशियाने युक्रेनचे पाच प्रांत बहुतांशी ताब्यात घेतले आहेत. या संपूर्ण काळात युक्रेनच्या नाटोमध्ये समावेशाची प्रक्रिया अपेक्षित वेगाने पुढे सरकू शकली नाही. कारण तुर्की सारखे देश विरोधात उभे राहिले होते. जॉर्जिया, क्रिमिया आणि युक्रेनच्या बाबतीत नाटोच्या तुलनेत रशियाने झटपट पावले उचलली आणि प्रतिपक्षावर म्हणजे अमेरिकादी राष्ट्रांवर  बघत राहण्याची नामुष्कीची वेळ आली. युद्धखोर रशियाला पायबंद घालण्याची गरज त्यामुळे काल होती, आज आहे आणि उद्याही राहणार, अशी आता नाटो देशांची खात्री झाली आहे. म्हणून स्वीडन व  फिनलंडचा नाटोत समावेश समावेश हे रशियाविरोधी आघाडी बळकट करण्याच्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. युद्धोत्तर युक्रेनबाबतही अशीच आश्वासक पावले उचलायला नाटोने सुरूवात केली आहे, असे म्हणतात, ते यामुळेच. 

 शस्त्रास्त्रांवरचा खर्च वाढवला.

  नाटो सदस्यांनी युक्रेनला शस्त्रास्त्रे व दारुगोळा तर पुरवलाच पण त्याचबरोबर रशियाला लागून असलेल्या देशांनाही ही सामग्री पुरविली. नाटो सदस्य  देशांनी आपला शस्त्रास्त्रनिर्मितीवरचा, संशोधनावरचा आणि  शस्त्रास्त्रांच्या विकासावरचा खर्च 20% ने वाढविण्याचा निर्णय  2014 सालीच म्हणजे, रशियाने क्रिमिया काबीज केल्यानंतर घेतला आहे. 20% संरक्षणखर्च वाढीचे उद्दिष्ट सर्व राष्ट्रांना अजून शक्य व्हायचे असले तरी सर्व राष्ट्रे त्या प्रयत्नात आहेत, हे  महत्त्वाचे. यासाठी अमेरिकेने या राष्ट्रांच्या मागे धोशाच लावला आहे.  ‘अखंड सावधान असावे’, हा समर्थांचा मंत्रच शेवटी कामी आला म्हणायचे!

नाटोने कंबर कसली, पण कशी? 

(पूर्वार्ध)

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, 

नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

Email - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

नाटोने कंबर कसली, पण कशी?

पूर्वार्ध

नाटोने कंबर कसली, पण कशी?

पूर्वार्ध

  युरोपातील लिथुअॅनियातील विलनियस या राजधानीच्या शहरात नाटो म्हणजेच नॅार्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशनच्या  अल्बामा, बेल्जियम, बल्गॅरिया, कॅनडा, क्रोएशिया, झेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी, आईसलंड, इटाली, लॅटव्हिया, लिथुॲनिया, लक्झेंबर्ग, मॅांटेनिग्रो, नेदरलंड्स, नॅार्वे, पोलंड, पोर्च्युगाल, रोमॅनिया, स्लोव्हॅकिया, स्लोव्हॅनिया, स्पेन, टर्की, युनायटेड किंगडम, युनायटेड स्टेट्स फिनलंड या 31 सदस्य राष्ट्रांची दोन दिवसांची शिखर परिषद 11 आणि 12 जुलै 2023 ला पार पडली.

जी 7चे जी 8 आणि जी 8 चे पुन्हा जी 7

   दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर सोव्हिएत रशियाचा उपद्रव,  प्रसार आणि पूर्व युरोप आणि मध्य युरोपात असलेल्या सोव्हिएत लष्करी तुकड्यांची इतर राष्ट्रांच्या कारभारात होणारी लुडबूड यावर पायबंद घालण्यासाठी 4 एप्रिल 1949 रोजी 'नॉथं अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन' (नाटो) ही लष्करी संघटना जन्माला आली. तिचे 12 संस्थापक सदस्य होते. बेल्जियम, कॅनडा, डेन्मार्क, फ्रान्स, आइसलैंड, इटली, लक्झेम्बर्ग, नेदरलँड, नॉर्वे, पोर्तुगाल, ग्रेट ब्रिटन आणि अमेरिका. त्यात भर पडून आज 31 सदस्य झाले आहेत.    

   2001 च्या आसपास नाटो आणि रशियात सौदार्हाचे संबंध होते. शीतयुद्ध जणू संपल्यातच  जमा झाले होते. रशिया जी 7 चा सदस्य झाला होता. सुरवातीला जी7 देशांच्या सदस्यांनी तत्कालीन रशियन अध्यक्ष बोरिस येलसिन यांना पाहुणे निरीक्षक म्हणून निमंत्रित केले. 1997 मध्ये रशिया जी 7 गटाचा रीतसर सदस्य झाला आणि जी 7 हा गट आता जी 8 म्हणून ओळखला जाऊ लागला. शस्त्रास्त्रनियंत्रण, अणुचाचणी निर्बंध आणि दहशतवाद अशा विषयांवर नाटो आणि रशिया हे समान उद्दिष्ट ठेवून काम करीत होते. रशियाबाबतचा हा गोडवा 2014 पर्यंत कायम होता. पण 2014 मध्ये रशियाने युक्रेनचा क्रिमिया हा प्रांत जिंकून घेतला आणि त्यांमुळे रशियाला जी 8 मधून काढून टाखण्यात आले तेव्हापासून जी 7 हाच गट पुन्हा नव्याने अस्तित्वात आला आहे.  

ब्रिटनची युक्रेनला चपराक

  2022 मध्ये स्पेनची राजधानी माद्रिद येथे नाटोची शिखर परिषद संपन्न झाली होती. अशीच शिखर परिषद 2023 मध्येही व्हावी  व्हावी असे माद्रिदच्या   शिखर परिषदेतच ठरले होते. युक्रेनयुद्ध हा या शिखर परिषदेच्या विषय पत्रिकेतील महत्त्वाचा विषय असणार हे स्पष्ट होते. युक्रेनला दीर्घ काळपर्यंत मदत द्यावी लागणार आहे, याची या परिषदेत नोंद घेण्यात आली आणि तसे आश्वासन या परिषदेत युक्रेनला देण्यात आले. पण युक्रेनला सदस्यता बहाल करून त्याला नाटोच्या छत्रछायेखाली संरक्षण देण्याचा निर्णय काही या परिषदेत सदस्य राष्ट्रांनी घेतला नाही. अशाप्रकारे युक्रेनच्या सदस्यतेसंबंधीच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत, हा त्या देशासाठी एक फार मोठा धक्काच मानला पाहिजे. या शिखर परिषदेच्या पहिल्या दिवसाच्या सत्राअखेरच युक्रेनला सदस्यत्व मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाल्यानंतर युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी ट्विट करून प्रतिक्रिया देतांना या निर्णयाला उद्देशून  करताना 'अॅब्सर्ड' हा एकच शब्द वापरून आपली निराशा आणि संताप व्यक्त केला. या कठोर प्रतिक्रियेची नोंद नाटो सदस्यांना घेतली असणार हे उघड आहे. पण ब्रिटन वगळता इतर देश समजुतदारपणा दाखवत गप्ग राहिले.  मात्र, ब्रिटनचे संरक्षणमंत्री बेन वॉलेस यांनी युक्रेनला जणू चपराकच लगावली. युक्रेनची प्रत्येक मागणी पूर्ण करायला  आम्ही काही 'ॲमेझॉन' नाही, अशी झोंबणारी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली. आता मात्र युक्रेनने समजुतदारपणा दाखवून उलट प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही आणि युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी या परिषदेत जी आश्वासने नाटोकडून त्या देशाला मिळाली त्याबद्दल आभार मानले. असे असले तरी त्याच्या पदरी निराशाच पडली, हे लपून राहिलेले नाही.

  युक्रेनची अगतिकता 

  युक्रेनची सीमा रशियाला लागून आहे. ही बाब लक्षात घेऊन   युक्रेनच्या प्रस्तावित नाटो समावेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक लवकर वलगेचजारी करावे, अशी त्या देशाचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांची सुरुवातीपासूनची अपेक्षा होती. त्यांची अगतिकता समजण्यासारखी आहे. कारण आज युक्रेनचे दक्षिण- व आग्नेयेकडील चार प्रांत म्हणजे डोनेत्सक, खेरसन, ल्युहान्स्क आणि झापोरीझजिया हे प्रांत आणि अगोदरच जिंकून घेतलेला क्रिमिया हा पाचवा प्रांत, असे पाच प्रांत बहुतांशी  रशियाच्या ताब्यात आहेत. हे प्रांत परत मिळावेत यासाठीची शर्थीची लढाई सुरू असली तरी लवकर संपेल अशी चिन्हे नाहीत. यासाठी निधी, मनुष्यबळ आणि शस्त्रसामग्री मिळावी, अशी युक्रेनची मागणी आणि अपेक्षा आहे. यापैकी पैसा आणि शस्त्रास्त्रे व दारूगोळा युक्रेनला जवळजवळ मागितला तेवढा मिळाला आहे. त्यात आणखी भरही पडू शकेल. पण प्रत्यक्ष सैनिक मात्र  उपलब्ध करून देता येणार नाहीत. कारण आज युक्रेन नाटोचा सदस्य नाही. असे असतांना मनुष्यबळ पुरवणे हे नाटोच्या घटनेच्या चौकटीत बसणारे नाही. पण निव्वळ निधी आणि शस्त्रसामग्रीने युक्रेनचे भागणार नाही. म्हणून युक्रेनने काहीसा काकुळतीचा निरोप पाठवला असून त्याला प्रसिद्धीही दिली आहे. पण याबाबत नाटोचे हात कायद्याने बांधलेले आहेत, याची नोंद युक्रेनने घेतली पाहिजे, अशी नाटोची रास्त अपेक्षा आहे.

  शिखर परिषदेच्या पूर्वसंध्येला जी खलबते झाली त्यात तुर्कीच्या भूमिकेमुळे आपण नाटोचे 32 वे सदस्य होऊ शकत नाही, याची जाणीव युक्रेनला झाली असणार. तुर्कीची तिरकी चाल अशी होती. तुर्कीने जाहीर केले की आपण युक्रेनला सदस्ययता देण्याचे बाबतीत अनुकूल मत देऊ पण 2023 च्या अॅाक्टोबरनंतर देऊ, आत्ता नाही. म्हणजे सदस्यतेचा विषय निदान एका वर्षाने तरी पुढे गेला. कारण पुढची शिखर परिषद आता 2024 मध्येच होईल. 

मदतीसाठीची पर्यायी व्यवस्था

  अर्थात युक्रेनयुद्ध संपत नाही तोवर युक्रेन नाटोचा सदस्य होऊ शकत नाही, हे युक्रेनला कळत नाही असे नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी तर नाटो परिषदेला रवाना होण्यापूर्वीच हे स्पष्ट केले होते. नाटोमध्ये युक्रेनच्या समावेशाची घाई केल्यास युद्ध आणखी पसरेल आणि तिसऱ्या महायुद्धाच्या दिशेने जाईल, याबाबत कुणाच्याही मनात शंका नाही. नाटोचा विस्तार तर करायचा पण रशियाला चडफण्याशिवाय आणखी तीव्र भूमिका घेण्यास वाव मिळू नये, अशी दक्षता नाटोला घ्यावयाची आहे. युक्रेनला नाटोत प्रवेश दिला पाहिजे या मताचे बहुतेक नाटो सदस्य असले तरी युक्रेनयुद्धसमाप्तीनंतरच किंवा शस्त्रसंधीनंतरच युक्रेनच्या नाटोप्रवेशाची प्रक्रिया  राबवावी या मताचेच बहुतेक नाटोसदस्य आहेत.  एवढ्यात आणखी एक घडामोड झाली आहे  ती युक्रेनसाठी महत्त्वाची आणि उपयोगाची आहे.  एकटा जपान सोडला तर उरलेले सहा देश म्हणजे,  अमेरिका, ब्रिटन, इटली, फ्रान्स, जर्मनी आणि कॅनडा हे जी 7 चे सदस्य सहा देश नाटोचेही सदस्य आहेत. पण नाटोला दूर ठेवण्यासाठी आर्थिक, राजनैतिक, सामरिक अशा स्वरूपाची मदत हे सहाही देश एकेकटेपणे प्रत्येकाच्या स्वतंत्र योजनेनुसार देणार आहेत. अशाप्रकारे नाटोला नामानिराळे राहता येणार आहे आणि युक्रेनला मदतही मिळणार आहे. अशाप्रकारे मदत देण्याबाबतची एक नवीन पर्यायी पद्धत आता अस्तित्वात येते आहे.  युक्रेन युद्ध लवकर संपावे यासाठी ही मदत चांगलीच  उपयोगी पडणार आहे.(अपूर्ण)

 दुहीच्या कात्रीत सापडलेला इस्रायल !

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक ०८/०८/२०२३ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.      

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?  

दुहीच्या कात्रीत सापडलेला इस्रायल !

 इस्रायलमध्ये सद्ध्या अभूतपूर्व बिकट स्थिती निर्माण झाली आहे. इस्रायलला लागून असलेला पॅलेस्टाईन हा देश  गाझा पट्टी व वेस्ट बँक या दोन प्रांतांचा मिळून तयार झाला आहे. गाझा पट्टी  41 किमी लांब तर 6 ते 12 किमी रुंद असून हा भूभाग भूमध्य समुद्राच्या काठावर वसलेला व इस्रायलला लागून असलेला एक वादग्रस्त प्रदेश आहे. या प्रदेशावर इस्रायलने बॅाम्बहल्ले सुरू केले होते. हे हल्ले थांबवावेत, अशी अमेरिकेने सूचना केल्यानंतरही हे हल्ले इस्रायलने बराच काळ सुरूच ठेवले होते. पण अमेरिकेची वाढलेली नाराजी जाणवताच इस्रायलने हे हल्ले थांबवले आहेत.

    वेस्ट बँक किंवा पश्चिम किनार पट्टी हा पॅलेस्टाईनचाच  भूवेष्टित प्रांत असून हाही मध्यपूर्वेतील एक वादग्रस्त भूभाग आहे. तो जॉर्डन नदीच्या पश्चिम काठावर वसलेला आहे. वेस्ट बँकच्या उत्तर, पश्चिम व दक्षिणेला इस्रायल देश आहे व पूर्वेला जॉर्डन व मृत समुद्र आहे. अशाप्रकारे वेस्ट बँक हा इस्रायलने बराचसा वेढलेला पॅलेस्टाईनचा प्रांत आहे. तो 6 दिवसांच्या लढाईत इस्रायलने जॅार्डनकडून जिंकला आहे.

तडजोड अमान्य 

    गेल्या अनेक दशकांपासून इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन हे दोघेही जेरुसलेम शहरावर आपला हक्क सांगत आले आहेत. यावर तोडगा म्हणून  अमेरिकेच्या पुढाकाराने इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन हे देश अस्तित्त्वात आले आहेत. जेरुसलेम शहराच्या काही भागावर इस्रायलचा आणि उरलेल्या भागावर पॅलेस्टईनचा अधिकार राहील अशी काहीशी तडजोड झाली. पण इस्रायलला ही तडजोड मनापासून आवडलेली नाही. 

     मध्यंतरी ट्रंप यांच्या राजवटीच्या काळात या मूळ भूमिकेला च्छेद बसेल, असेच बरेच काही घडले, हे सत्य आहे. बायडेन यांच्या कार्यकाळात मात्र ‘दोन स्वतंत्र देश’ या जुन्या सर्वमान्य संकल्पनेवर पुन्हा नव्याने भर दिला गेला. पण नंतर अपेक्षेप्रमाणे या दोन देशात बोलणी सुरू झाली  नाहीत. अमेरिकेने सबुरीने घेत परिस्थिती सामान्य ठेवा, असा इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन या दोघांनाही सल्ला दिला आणि मदतही सुरू केली. पण वैर काही संपले नाही.

    चीनच्या चौथ्या दौऱ्याचे वेगळेपण  

    इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांना चीनने आमंत्रित केले आहे. आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीमध्ये असे दौरे अभिप्रेतच असतात. नेतान्याहू यांचा हा पहिलाच चीन दौरा आहे, असे नाही.  नेतान्याहू यापूर्वी तीन वेळा चीन दौऱ्यावर गेले आहेत. पण हा संकल्पित चौथा दौरा अमेरिकेवर दबाव आणण्यासाठी  इस्रायल वापरील, अशी राजकीय पंडितांना शंका वाटते. कारण पश्चिम आशियाच्या राजकारणात चीन अधिकाधिक लक्ष घालतो आहे. त्यामुळे आता या दौऱ्याला वेगळे महत्त्व प्राप्त होत आहे.

    अमेरिकेतील लोकप्रतिनिधींचे एक शिष्टमंडळ इस्रायलच्या भेटीवर आले असताना त्यांना नेतान्याहू यांनी चीनच्या या  आमंत्रणाची माहिती सांगितली. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी आमंत्रित केले असले तरी नेतान्याहू जाणार का आणि गेलेच तर कधी जाणार, हे अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाही. पण बहुदा हा दौरा पुढील महिन्यात होण्याची शक्यता आहे.  नेतान्याहू यांचा हा चीनचा चौथा दौरा असणार आहे. ही बाब चीन आणि इस्रायल या दोघांच्याही दृष्टीने महत्त्वाचीच आहे. यापूर्वी ते तीन वेळा चीन दौऱ्यावर जाऊन आले आहेत. इस्रायल आणि चीन यांच्यामधील व्यापारी संबंध चांगले आहेत. पण यापेक्षा वेगळा आयाम त्यांच्या संबंधांना नव्हता. कारण इस्रायलचे अमेरिकेशी अतिशय घनिष्ठ संबंध आहेत, हे चीन जाणून होता. म्हणून त्याने व्यापारी संबंधांच्या पलीकडे जाण्याचा विचारही केला नव्हता. पण चीनने आपल्या आंतरराष्ट्रीय संबंधातील धोरणात नुकताच आमूलाग्र बदल केला आहे. त्यानुसार आता ज्या ज्या देशांचे अमेरिकेशी संबंध आहेत, त्यांच्याशी चीनने व्यापाराशिवाय इतर क्षेत्रातही  संबंध स्थापन करण्यावर आणि असलेले संबंध वाढविण्यावर भर देण्याचे ठरवलेले दिसते. त्यामुळे तिसऱ्या नंतरचा आता हा चौथा दौरा, असे रूप या दौऱ्याचे असणार नाही, हे नक्की. 

 इस्रायलसमोरची  शृंगापत्ती (डायलेमा)  

  1948 मध्ये चीनमध्ये क्रांती झाली आणि कडेकोट चौकट उभारून देशांतर्गत व्यवस्था नीट करणे सुरू झाले.  जगातले इतर देश काय करीत आहेत?, यासारख्या बाबींचा चीनने या काळात गांभीर्याने विचारच केला नाही. पण संगणक युगात ह्या सगळ्या चौकटी क्षीण झाल्या.  चीनही जागा झाला आणि त्याने आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात व्यापारापुरतेच बघण्याचे सोडून इतर क्षेत्रातही लक्ष घालण्यास सुरवात केली. जगातील क्रमांक दोनची अर्थव्यवस्था असलेला चीन लष्करीदृष्ट्याही त्याच क्रमांकावर आला होता. इराण आणि सौदी अरेबिया या आखाती राष्ट्रात सुंदोपसुंदी सुरू होती. या दोन्ही देशांशी चीनचे व्यापारी संबंध होतेच. त्यांचा पायरीसारखा उपयोग करून चीनने त्यांच्यात तडजोड घडवून आणण्यात यश मिळविले. आजवर राजकीय, आर्थिक आणि लष्करी शक्तीच्या भरवशावर असे काही घडविण्याची क्षमता केवळ अमेरिकेतच होती. पण आता चीनही बरोबरीला आला आहे. याच महिन्यात पॅलेस्टाईनचे अध्यक्ष मोहम्मद अब्बास यांनी चीनचा दौरा केला. नंतर इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांना चीनने आमंत्रित केले आहे. आता इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षातही चीनला मध्यस्थाची भूमिका बजावायची इच्छा आहे, म्हणून तर हे निमंत्रण नाहीना? नेतान्याहू चीनमध्ये आले आणि  शी जिनपिंग यांनी संघर्षाचा विषय काढला तर नेत्यान्याहू बोलण्यास नकार कसा देऊ शकतील? पण म्हणून बोलणी केली तर ते अमेरिकेला सहन होईल? आजही इस्रायल अमेरिकेच्या भरवशावरच उभा आहे. त्यामुळे चीनसाठी अमेरिकेला डावलण्याचा विचारही नेत्यान्याहू  करू शकत नाहीत, तसेच ते चीनचे निमंत्रणही  नाकारू शकत नाहीत, अशी शृंगापत्ती (डायलेमा)  इस्रायलसमोर उभी झाली आहे.

   व्यापारी आणि सर्वप्रकारची लष्करी मदत करणाऱ्या अमेरिकेशी  जन्मापासूनच इस्रायलचे घनिष्ठ संबंध आहेत. निवडणुकीत विजयी झालेल्या इस्रायलच्या पंतप्रधानाची पहिली खास भेट अमेरिकेला असायची. यावेळी मात्र नेतान्याहू अतिउजव्या आणि कर्मठ धार्मिक पक्षांच्या मदतीने पुन्हा पंतप्रधान झाल्यानंतर अमेरिकेने त्यांना असे निमंत्रणच दिलेले नाही. इस्रायलमधील सद्ध्याची परिस्थिती, नेतान्याहू यांच्या विरुद्ध निर्माण झालेला लोकक्षोभ, भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून मुक्ती मिळावी म्हणून घटनेत बदल करण्यासाठी सुरू असलेली नेतान्याहू यांची धडपड याच्या मुळाशी असली पाहिजे. न्यायालयाचे अधिकार मर्यादित करण्याची तरतूद   संसदेत नुकतीच मंजूर झाली असून तिला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा कोणताही निर्णय इस्रायलचे पार्लमेंट  यापुढे साध्या बहुमताने, म्हणजे 120 पैकी 61 मतांनी,  बदलू शकेल. तसेच इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच न्यायाधीशांच्या नेमणुकाही आता सरकारच करील. याविरुद्ध देशभर ऊग्र निदर्शने होत असून इस्रायलच्या लष्करातही दोन तट पडले आहेत. इस्रायसचे अस्तित्वच मुळी लष्कराच्या भरवशावर अवलंबून आहे. वायुदलाने तर सरकारी आदेश आम्ही पाळणार नाही, असा इशारा दिला आहे. वेस्ट बॅंक आणि गाझा पट्टीवरील हल्ले इस्रायलने थांबवावेत, हा अमेरिकेचा सल्ला नेतान्याहू यांनी लवकर मानला नाही, म्हणूनही अमेरिका नाराज असू शकते.  ही संधी साधून चीनने नेतान्याहू यांना चीन भेटीचे निमंत्रण दिले नसेलच असे म्हणता यायचे नाही. पण सद्ध्यातरी नेतान्याहू यांनी अमेरिकेला दुखवायचे नाही, असा निर्णय घेतलेला दिसतो आहे खरा!