दुहीच्या कात्रीत सापडलेला इस्रायल !

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक ०८/०८/२०२३ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.      

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?  

दुहीच्या कात्रीत सापडलेला इस्रायल !

 इस्रायलमध्ये सद्ध्या अभूतपूर्व बिकट स्थिती निर्माण झाली आहे. इस्रायलला लागून असलेला पॅलेस्टाईन हा देश  गाझा पट्टी व वेस्ट बँक या दोन प्रांतांचा मिळून तयार झाला आहे. गाझा पट्टी  41 किमी लांब तर 6 ते 12 किमी रुंद असून हा भूभाग भूमध्य समुद्राच्या काठावर वसलेला व इस्रायलला लागून असलेला एक वादग्रस्त प्रदेश आहे. या प्रदेशावर इस्रायलने बॅाम्बहल्ले सुरू केले होते. हे हल्ले थांबवावेत, अशी अमेरिकेने सूचना केल्यानंतरही हे हल्ले इस्रायलने बराच काळ सुरूच ठेवले होते. पण अमेरिकेची वाढलेली नाराजी जाणवताच इस्रायलने हे हल्ले थांबवले आहेत.

    वेस्ट बँक किंवा पश्चिम किनार पट्टी हा पॅलेस्टाईनचाच  भूवेष्टित प्रांत असून हाही मध्यपूर्वेतील एक वादग्रस्त भूभाग आहे. तो जॉर्डन नदीच्या पश्चिम काठावर वसलेला आहे. वेस्ट बँकच्या उत्तर, पश्चिम व दक्षिणेला इस्रायल देश आहे व पूर्वेला जॉर्डन व मृत समुद्र आहे. अशाप्रकारे वेस्ट बँक हा इस्रायलने बराचसा वेढलेला पॅलेस्टाईनचा प्रांत आहे. तो 6 दिवसांच्या लढाईत इस्रायलने जॅार्डनकडून जिंकला आहे.

तडजोड अमान्य 

    गेल्या अनेक दशकांपासून इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन हे दोघेही जेरुसलेम शहरावर आपला हक्क सांगत आले आहेत. यावर तोडगा म्हणून  अमेरिकेच्या पुढाकाराने इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन हे देश अस्तित्त्वात आले आहेत. जेरुसलेम शहराच्या काही भागावर इस्रायलचा आणि उरलेल्या भागावर पॅलेस्टईनचा अधिकार राहील अशी काहीशी तडजोड झाली. पण इस्रायलला ही तडजोड मनापासून आवडलेली नाही. 

     मध्यंतरी ट्रंप यांच्या राजवटीच्या काळात या मूळ भूमिकेला च्छेद बसेल, असेच बरेच काही घडले, हे सत्य आहे. बायडेन यांच्या कार्यकाळात मात्र ‘दोन स्वतंत्र देश’ या जुन्या सर्वमान्य संकल्पनेवर पुन्हा नव्याने भर दिला गेला. पण नंतर अपेक्षेप्रमाणे या दोन देशात बोलणी सुरू झाली  नाहीत. अमेरिकेने सबुरीने घेत परिस्थिती सामान्य ठेवा, असा इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन या दोघांनाही सल्ला दिला आणि मदतही सुरू केली. पण वैर काही संपले नाही.

    चीनच्या चौथ्या दौऱ्याचे वेगळेपण  

    इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांना चीनने आमंत्रित केले आहे. आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीमध्ये असे दौरे अभिप्रेतच असतात. नेतान्याहू यांचा हा पहिलाच चीन दौरा आहे, असे नाही.  नेतान्याहू यापूर्वी तीन वेळा चीन दौऱ्यावर गेले आहेत. पण हा संकल्पित चौथा दौरा अमेरिकेवर दबाव आणण्यासाठी  इस्रायल वापरील, अशी राजकीय पंडितांना शंका वाटते. कारण पश्चिम आशियाच्या राजकारणात चीन अधिकाधिक लक्ष घालतो आहे. त्यामुळे आता या दौऱ्याला वेगळे महत्त्व प्राप्त होत आहे.

    अमेरिकेतील लोकप्रतिनिधींचे एक शिष्टमंडळ इस्रायलच्या भेटीवर आले असताना त्यांना नेतान्याहू यांनी चीनच्या या  आमंत्रणाची माहिती सांगितली. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी आमंत्रित केले असले तरी नेतान्याहू जाणार का आणि गेलेच तर कधी जाणार, हे अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाही. पण बहुदा हा दौरा पुढील महिन्यात होण्याची शक्यता आहे.  नेतान्याहू यांचा हा चीनचा चौथा दौरा असणार आहे. ही बाब चीन आणि इस्रायल या दोघांच्याही दृष्टीने महत्त्वाचीच आहे. यापूर्वी ते तीन वेळा चीन दौऱ्यावर जाऊन आले आहेत. इस्रायल आणि चीन यांच्यामधील व्यापारी संबंध चांगले आहेत. पण यापेक्षा वेगळा आयाम त्यांच्या संबंधांना नव्हता. कारण इस्रायलचे अमेरिकेशी अतिशय घनिष्ठ संबंध आहेत, हे चीन जाणून होता. म्हणून त्याने व्यापारी संबंधांच्या पलीकडे जाण्याचा विचारही केला नव्हता. पण चीनने आपल्या आंतरराष्ट्रीय संबंधातील धोरणात नुकताच आमूलाग्र बदल केला आहे. त्यानुसार आता ज्या ज्या देशांचे अमेरिकेशी संबंध आहेत, त्यांच्याशी चीनने व्यापाराशिवाय इतर क्षेत्रातही  संबंध स्थापन करण्यावर आणि असलेले संबंध वाढविण्यावर भर देण्याचे ठरवलेले दिसते. त्यामुळे तिसऱ्या नंतरचा आता हा चौथा दौरा, असे रूप या दौऱ्याचे असणार नाही, हे नक्की. 

 इस्रायलसमोरची  शृंगापत्ती (डायलेमा)  

  1948 मध्ये चीनमध्ये क्रांती झाली आणि कडेकोट चौकट उभारून देशांतर्गत व्यवस्था नीट करणे सुरू झाले.  जगातले इतर देश काय करीत आहेत?, यासारख्या बाबींचा चीनने या काळात गांभीर्याने विचारच केला नाही. पण संगणक युगात ह्या सगळ्या चौकटी क्षीण झाल्या.  चीनही जागा झाला आणि त्याने आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात व्यापारापुरतेच बघण्याचे सोडून इतर क्षेत्रातही लक्ष घालण्यास सुरवात केली. जगातील क्रमांक दोनची अर्थव्यवस्था असलेला चीन लष्करीदृष्ट्याही त्याच क्रमांकावर आला होता. इराण आणि सौदी अरेबिया या आखाती राष्ट्रात सुंदोपसुंदी सुरू होती. या दोन्ही देशांशी चीनचे व्यापारी संबंध होतेच. त्यांचा पायरीसारखा उपयोग करून चीनने त्यांच्यात तडजोड घडवून आणण्यात यश मिळविले. आजवर राजकीय, आर्थिक आणि लष्करी शक्तीच्या भरवशावर असे काही घडविण्याची क्षमता केवळ अमेरिकेतच होती. पण आता चीनही बरोबरीला आला आहे. याच महिन्यात पॅलेस्टाईनचे अध्यक्ष मोहम्मद अब्बास यांनी चीनचा दौरा केला. नंतर इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांना चीनने आमंत्रित केले आहे. आता इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षातही चीनला मध्यस्थाची भूमिका बजावायची इच्छा आहे, म्हणून तर हे निमंत्रण नाहीना? नेतान्याहू चीनमध्ये आले आणि  शी जिनपिंग यांनी संघर्षाचा विषय काढला तर नेत्यान्याहू बोलण्यास नकार कसा देऊ शकतील? पण म्हणून बोलणी केली तर ते अमेरिकेला सहन होईल? आजही इस्रायल अमेरिकेच्या भरवशावरच उभा आहे. त्यामुळे चीनसाठी अमेरिकेला डावलण्याचा विचारही नेत्यान्याहू  करू शकत नाहीत, तसेच ते चीनचे निमंत्रणही  नाकारू शकत नाहीत, अशी शृंगापत्ती (डायलेमा)  इस्रायलसमोर उभी झाली आहे.

   व्यापारी आणि सर्वप्रकारची लष्करी मदत करणाऱ्या अमेरिकेशी  जन्मापासूनच इस्रायलचे घनिष्ठ संबंध आहेत. निवडणुकीत विजयी झालेल्या इस्रायलच्या पंतप्रधानाची पहिली खास भेट अमेरिकेला असायची. यावेळी मात्र नेतान्याहू अतिउजव्या आणि कर्मठ धार्मिक पक्षांच्या मदतीने पुन्हा पंतप्रधान झाल्यानंतर अमेरिकेने त्यांना असे निमंत्रणच दिलेले नाही. इस्रायलमधील सद्ध्याची परिस्थिती, नेतान्याहू यांच्या विरुद्ध निर्माण झालेला लोकक्षोभ, भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून मुक्ती मिळावी म्हणून घटनेत बदल करण्यासाठी सुरू असलेली नेतान्याहू यांची धडपड याच्या मुळाशी असली पाहिजे. न्यायालयाचे अधिकार मर्यादित करण्याची तरतूद   संसदेत नुकतीच मंजूर झाली असून तिला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा कोणताही निर्णय इस्रायलचे पार्लमेंट  यापुढे साध्या बहुमताने, म्हणजे 120 पैकी 61 मतांनी,  बदलू शकेल. तसेच इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच न्यायाधीशांच्या नेमणुकाही आता सरकारच करील. याविरुद्ध देशभर ऊग्र निदर्शने होत असून इस्रायलच्या लष्करातही दोन तट पडले आहेत. इस्रायसचे अस्तित्वच मुळी लष्कराच्या भरवशावर अवलंबून आहे. वायुदलाने तर सरकारी आदेश आम्ही पाळणार नाही, असा इशारा दिला आहे. वेस्ट बॅंक आणि गाझा पट्टीवरील हल्ले इस्रायलने थांबवावेत, हा अमेरिकेचा सल्ला नेतान्याहू यांनी लवकर मानला नाही, म्हणूनही अमेरिका नाराज असू शकते.  ही संधी साधून चीनने नेतान्याहू यांना चीन भेटीचे निमंत्रण दिले नसेलच असे म्हणता यायचे नाही. पण सद्ध्यातरी नेतान्याहू यांनी अमेरिकेला दुखवायचे नाही, असा निर्णय घेतलेला दिसतो आहे खरा!