नाटोने कंबर कसली, पण कशी? 

(पूर्वार्ध)

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, 

नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

Email - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

नाटोने कंबर कसली, पण कशी?

पूर्वार्ध

नाटोने कंबर कसली, पण कशी?

पूर्वार्ध

  युरोपातील लिथुअॅनियातील विलनियस या राजधानीच्या शहरात नाटो म्हणजेच नॅार्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशनच्या  अल्बामा, बेल्जियम, बल्गॅरिया, कॅनडा, क्रोएशिया, झेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी, आईसलंड, इटाली, लॅटव्हिया, लिथुॲनिया, लक्झेंबर्ग, मॅांटेनिग्रो, नेदरलंड्स, नॅार्वे, पोलंड, पोर्च्युगाल, रोमॅनिया, स्लोव्हॅकिया, स्लोव्हॅनिया, स्पेन, टर्की, युनायटेड किंगडम, युनायटेड स्टेट्स फिनलंड या 31 सदस्य राष्ट्रांची दोन दिवसांची शिखर परिषद 11 आणि 12 जुलै 2023 ला पार पडली.

जी 7चे जी 8 आणि जी 8 चे पुन्हा जी 7

   दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर सोव्हिएत रशियाचा उपद्रव,  प्रसार आणि पूर्व युरोप आणि मध्य युरोपात असलेल्या सोव्हिएत लष्करी तुकड्यांची इतर राष्ट्रांच्या कारभारात होणारी लुडबूड यावर पायबंद घालण्यासाठी 4 एप्रिल 1949 रोजी 'नॉथं अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन' (नाटो) ही लष्करी संघटना जन्माला आली. तिचे 12 संस्थापक सदस्य होते. बेल्जियम, कॅनडा, डेन्मार्क, फ्रान्स, आइसलैंड, इटली, लक्झेम्बर्ग, नेदरलँड, नॉर्वे, पोर्तुगाल, ग्रेट ब्रिटन आणि अमेरिका. त्यात भर पडून आज 31 सदस्य झाले आहेत.    

   2001 च्या आसपास नाटो आणि रशियात सौदार्हाचे संबंध होते. शीतयुद्ध जणू संपल्यातच  जमा झाले होते. रशिया जी 7 चा सदस्य झाला होता. सुरवातीला जी7 देशांच्या सदस्यांनी तत्कालीन रशियन अध्यक्ष बोरिस येलसिन यांना पाहुणे निरीक्षक म्हणून निमंत्रित केले. 1997 मध्ये रशिया जी 7 गटाचा रीतसर सदस्य झाला आणि जी 7 हा गट आता जी 8 म्हणून ओळखला जाऊ लागला. शस्त्रास्त्रनियंत्रण, अणुचाचणी निर्बंध आणि दहशतवाद अशा विषयांवर नाटो आणि रशिया हे समान उद्दिष्ट ठेवून काम करीत होते. रशियाबाबतचा हा गोडवा 2014 पर्यंत कायम होता. पण 2014 मध्ये रशियाने युक्रेनचा क्रिमिया हा प्रांत जिंकून घेतला आणि त्यांमुळे रशियाला जी 8 मधून काढून टाखण्यात आले तेव्हापासून जी 7 हाच गट पुन्हा नव्याने अस्तित्वात आला आहे.  

ब्रिटनची युक्रेनला चपराक

  2022 मध्ये स्पेनची राजधानी माद्रिद येथे नाटोची शिखर परिषद संपन्न झाली होती. अशीच शिखर परिषद 2023 मध्येही व्हावी  व्हावी असे माद्रिदच्या   शिखर परिषदेतच ठरले होते. युक्रेनयुद्ध हा या शिखर परिषदेच्या विषय पत्रिकेतील महत्त्वाचा विषय असणार हे स्पष्ट होते. युक्रेनला दीर्घ काळपर्यंत मदत द्यावी लागणार आहे, याची या परिषदेत नोंद घेण्यात आली आणि तसे आश्वासन या परिषदेत युक्रेनला देण्यात आले. पण युक्रेनला सदस्यता बहाल करून त्याला नाटोच्या छत्रछायेखाली संरक्षण देण्याचा निर्णय काही या परिषदेत सदस्य राष्ट्रांनी घेतला नाही. अशाप्रकारे युक्रेनच्या सदस्यतेसंबंधीच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत, हा त्या देशासाठी एक फार मोठा धक्काच मानला पाहिजे. या शिखर परिषदेच्या पहिल्या दिवसाच्या सत्राअखेरच युक्रेनला सदस्यत्व मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाल्यानंतर युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी ट्विट करून प्रतिक्रिया देतांना या निर्णयाला उद्देशून  करताना 'अॅब्सर्ड' हा एकच शब्द वापरून आपली निराशा आणि संताप व्यक्त केला. या कठोर प्रतिक्रियेची नोंद नाटो सदस्यांना घेतली असणार हे उघड आहे. पण ब्रिटन वगळता इतर देश समजुतदारपणा दाखवत गप्ग राहिले.  मात्र, ब्रिटनचे संरक्षणमंत्री बेन वॉलेस यांनी युक्रेनला जणू चपराकच लगावली. युक्रेनची प्रत्येक मागणी पूर्ण करायला  आम्ही काही 'ॲमेझॉन' नाही, अशी झोंबणारी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली. आता मात्र युक्रेनने समजुतदारपणा दाखवून उलट प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही आणि युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी या परिषदेत जी आश्वासने नाटोकडून त्या देशाला मिळाली त्याबद्दल आभार मानले. असे असले तरी त्याच्या पदरी निराशाच पडली, हे लपून राहिलेले नाही.

  युक्रेनची अगतिकता 

  युक्रेनची सीमा रशियाला लागून आहे. ही बाब लक्षात घेऊन   युक्रेनच्या प्रस्तावित नाटो समावेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक लवकर वलगेचजारी करावे, अशी त्या देशाचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांची सुरुवातीपासूनची अपेक्षा होती. त्यांची अगतिकता समजण्यासारखी आहे. कारण आज युक्रेनचे दक्षिण- व आग्नेयेकडील चार प्रांत म्हणजे डोनेत्सक, खेरसन, ल्युहान्स्क आणि झापोरीझजिया हे प्रांत आणि अगोदरच जिंकून घेतलेला क्रिमिया हा पाचवा प्रांत, असे पाच प्रांत बहुतांशी  रशियाच्या ताब्यात आहेत. हे प्रांत परत मिळावेत यासाठीची शर्थीची लढाई सुरू असली तरी लवकर संपेल अशी चिन्हे नाहीत. यासाठी निधी, मनुष्यबळ आणि शस्त्रसामग्री मिळावी, अशी युक्रेनची मागणी आणि अपेक्षा आहे. यापैकी पैसा आणि शस्त्रास्त्रे व दारूगोळा युक्रेनला जवळजवळ मागितला तेवढा मिळाला आहे. त्यात आणखी भरही पडू शकेल. पण प्रत्यक्ष सैनिक मात्र  उपलब्ध करून देता येणार नाहीत. कारण आज युक्रेन नाटोचा सदस्य नाही. असे असतांना मनुष्यबळ पुरवणे हे नाटोच्या घटनेच्या चौकटीत बसणारे नाही. पण निव्वळ निधी आणि शस्त्रसामग्रीने युक्रेनचे भागणार नाही. म्हणून युक्रेनने काहीसा काकुळतीचा निरोप पाठवला असून त्याला प्रसिद्धीही दिली आहे. पण याबाबत नाटोचे हात कायद्याने बांधलेले आहेत, याची नोंद युक्रेनने घेतली पाहिजे, अशी नाटोची रास्त अपेक्षा आहे.

  शिखर परिषदेच्या पूर्वसंध्येला जी खलबते झाली त्यात तुर्कीच्या भूमिकेमुळे आपण नाटोचे 32 वे सदस्य होऊ शकत नाही, याची जाणीव युक्रेनला झाली असणार. तुर्कीची तिरकी चाल अशी होती. तुर्कीने जाहीर केले की आपण युक्रेनला सदस्ययता देण्याचे बाबतीत अनुकूल मत देऊ पण 2023 च्या अॅाक्टोबरनंतर देऊ, आत्ता नाही. म्हणजे सदस्यतेचा विषय निदान एका वर्षाने तरी पुढे गेला. कारण पुढची शिखर परिषद आता 2024 मध्येच होईल. 

मदतीसाठीची पर्यायी व्यवस्था

  अर्थात युक्रेनयुद्ध संपत नाही तोवर युक्रेन नाटोचा सदस्य होऊ शकत नाही, हे युक्रेनला कळत नाही असे नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी तर नाटो परिषदेला रवाना होण्यापूर्वीच हे स्पष्ट केले होते. नाटोमध्ये युक्रेनच्या समावेशाची घाई केल्यास युद्ध आणखी पसरेल आणि तिसऱ्या महायुद्धाच्या दिशेने जाईल, याबाबत कुणाच्याही मनात शंका नाही. नाटोचा विस्तार तर करायचा पण रशियाला चडफण्याशिवाय आणखी तीव्र भूमिका घेण्यास वाव मिळू नये, अशी दक्षता नाटोला घ्यावयाची आहे. युक्रेनला नाटोत प्रवेश दिला पाहिजे या मताचे बहुतेक नाटो सदस्य असले तरी युक्रेनयुद्धसमाप्तीनंतरच किंवा शस्त्रसंधीनंतरच युक्रेनच्या नाटोप्रवेशाची प्रक्रिया  राबवावी या मताचेच बहुतेक नाटोसदस्य आहेत.  एवढ्यात आणखी एक घडामोड झाली आहे  ती युक्रेनसाठी महत्त्वाची आणि उपयोगाची आहे.  एकटा जपान सोडला तर उरलेले सहा देश म्हणजे,  अमेरिका, ब्रिटन, इटली, फ्रान्स, जर्मनी आणि कॅनडा हे जी 7 चे सदस्य सहा देश नाटोचेही सदस्य आहेत. पण नाटोला दूर ठेवण्यासाठी आर्थिक, राजनैतिक, सामरिक अशा स्वरूपाची मदत हे सहाही देश एकेकटेपणे प्रत्येकाच्या स्वतंत्र योजनेनुसार देणार आहेत. अशाप्रकारे नाटोला नामानिराळे राहता येणार आहे आणि युक्रेनला मदतही मिळणार आहे. अशाप्रकारे मदत देण्याबाबतची एक नवीन पर्यायी पद्धत आता अस्तित्वात येते आहे.  युक्रेन युद्ध लवकर संपावे यासाठी ही मदत चांगलीच  उपयोगी पडणार आहे.(अपूर्ण)