नाटोने कंबर कसली, पण कशी?

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक 22/08/ 2023 हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?

नाटोने कंबर कसली, पण कशी? 

(उत्तरार्ध)

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, 

नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

Email - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

  युक्रेन युद्ध लवकर संपावे यासाठी मनुष्यबळ सोडले तर सर्वप्रकारची मदत करायची हे केवळ  ठरवूनच नाटोच्या शिखर परिषदेचे सूप वाजले असे नसून याच परिषदेत     रशिया आणि दहशतवादी यांच्यापासून संरक्षण कसे करता येईल, याबाबत महत्त्वाचे आणि मूलभूत स्वरुपाचे निर्णय नाटोने घेतले आहेत. संरक्षणासाठीच्या खर्चात भरपूर वाढ करण्याच्या निर्णयासोबत, यासाठी ठराविक वेळापत्रकाच्या चौकटीत अडकून रहायचे नाही आणि उद्दिष्टे ठरलेल्या मुदतीच्या आतच गाठायची यावर नाटोच्या सदस्य राष्ट्रात एकमत झाल्याचे दिसले, ही बाब दुर्लक्षण्यासारखी नाही.

  सदस्यता वगळता बाकी सर्व देणार

  अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी नाटो अधिक एकसंध करण्यावर पुन्हा नव्याने भर दिला आणि त्यासाठी अमेरिका तत्पर राहील, असे आश्वासन दिले. युक्रेनला सदस्यता आणि तज्ञ मनुष्यबळाची मदत वगळता जी अनेक आश्वासने नाटोकडून मिळाली, ती अशी. शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा यांचा पुरेसा पुरवठा युक्रेनला करण्यात येईल. युद्धात गुंतलेल्या राष्ट्राला नाटोची सदस्यता देता येत नसली तरी अन्य सर्व प्रकारची मदत करण्याचे शिखर परिषदेत ठरले. तसेच सदस्यतेबाबतचे इतर अडथळे दूर करण्यात आले. हेही नसे थोडके. जे मिळाले त्याबद्दल आभार मानण्याची औपचारिकता युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेंस्की यांनी पार पाडली. 

   युक्रेनची सैन्यदले, युद्धतंत्राचे बाबतीत अत्याधुनिक स्तरावर यावीत, यासाठीही सर्वप्रकारे मदत करण्याचेही ठरले. नाटो आणि युक्रेन यांचे एक स्वतंत्र काऊन्सील निर्माण करण्याला मान्यता देण्यात आली. ही सदस्यता नाही, हे खरे पण ही व्यवस्था सदस्यतेपेक्षा कमीही नाही, हेही खरे आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अशाही हिकमती काही सुपीक डोक्यातून निघतात, त्या या अशा!

   युक्रेनला सुरक्षेची हमी कशी देता येईल याबाबत जी 7 या लोकशाहीवादी आणि औद्योगिक दृष्ट्या प्रगत  राष्ट्रगटाचे म्हणजे अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, इटली, फ्रान्स, जर्मनी आणि जपान यांचे मतही नाटोच्या मताइतकेच महत्त्वाचे आहे. युक्रेनचे युद्ध संपल्यानंतर रशियाने पुन्हा आक्रमण करण्याची हिंमत करू नये, यासाठीचे उपाय जी 7 या राष्ट्रगटाने सुचविले आहेत, ते असे. मदतीला उशीर झाला असे होऊ नये म्हणून जमिनीवरून, जलमार्गाने आणि वायूमार्गे आधुनिक शस्त्रास्त्रे पोचविण्याची जय्यत तयारी ठेवणे आणि अशाच प्रकारे आर्थिक मदतही पोचविता येईल, अशी यंत्रणा उभारणे हे ते उपाय आहेत. याशिवाय रशियावर आणखी प्रतिबंध लादणे हाही एक परिणामकारक उपाय आहे, असे त्यांचे मत आहे. पण यावर झेलेन्स्की यांचे मतही विचारात घेण्यासारखे आहे. ते म्हणतात, ‘हे उपाय आम्हाला नाटोची सदस्यता मिळेपर्यंतच्या काळात पुरेसे पडोत, म्हणजे झाले’.

   शीतयुद्धाचे युग संपले?

   युक्रेनयुद्धाने शीतयुद्धाच्या कक्षा एकदम पार केल्या आहेत. युक्रेन प्रकरण गुरगुरणे, कुरबुरी, चकमकी यांच्या पुढे सरकणार नाही, हा नाटोचा अंदाज खोटा ठरला. रशियाने भविष्यात असे साहस पुन्हा केले तर काय करायचे, यावर शिखर परिषदेत गांभीर्याने खल झालेला दिसतो आहे. अशा प्रसंगी करावयाच्या उपाययोजनेचा सुगावा रशियाला लागू नये, यासाठी विशेष खबरदारी घेण्याचेही ठरले.  नाटो सेनाधिकाऱ्यांना आपल्याला कोणती सैन्यदले उपलब्ध असतील, त्यांच्या हाताशी कोणती युद्धसामग्री उपलब्ध असेल, सूचना मिळताच प्रत्यक्ष युद्धात उतरण्यासाठी त्यांनी किती वेळ लागेल, यासारखी माहिती पुरेशी अगोदर दिलेली असेल. कारण युक्रेनयुद्धाने केवळ त्या प्रदेशातील शांतताच नष्ट झाली असे नसून संपूर्ण युरो-अटलांटिक क्षेत्रालाही जबरदस्त हादरा बसलेला आहे, आता रशिया आणि दहशतवादी अशा दोन शत्रूंचा सामना एकाचवेळी करावा लागू शकतो, याची गंभीर दखल नाटोच्या सदस्य राष्ट्रांनी घेतली आहे. हे बहुदा प्रथमच झाले असावे. अशावेळी काय करायचे याची योजना अगोदरच तयार असली पाहिजे. आक्रमण झाल्यानंतर योजनेवर सहमती होण्यासाठी लागणारा वेळ यापुढे लागायला नको. नाटोच्या घटनेप्रमाणे कोणताही राजकीय निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व सदस्यांची सहमती आवश्यक असते. या प्रक्रियेत बराच  वेळ खर्च होतो. हे टाळण्यावर शिखर परिषदेत सहमती झाली.

स्वीडनच्या सदस्यतेचा मुद्दा 

  नाटोची सदस्यता मिळावी यासाठी स्वीडनने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. तुर्कीचे अडेलतट्टू पंतप्रधान रेसिप एर्डोगन काहीकेल्या संमती देत नव्हते. शेवटी स्वीडनने तुर्कीला आश्वासन दिले की, तुर्कीला युरोपीयन युनीयनची सदस्यता मिळावी यासाठी स्वीडन आपला शब्द खर्च करील. पण एवढ्यानेही भागेना म्हणून अमेरिका मध्ये पडली. अमेरिकेने तुर्कीला नवीनतम जेट विमाने पुरवण्याचे आश्वासन दिले. तेव्हाकुठे हा त्रस्त समंध स्वीडनला नाटोचा सदस्य करून घेण्यास तयार झाला. पण अमेरिकेने मात्र या दोन्ही निर्णयांचा स्वीडनच्या सदस्यतेच्या प्रश्नाशी काहीही संबंध नाही, असेच जाहीर केले. युरोपीयन युनीयनची सदस्यता आणि जेट विमानांचा तुर्कीला पुरवठा हे दोन्ही मुद्दे शिखर परिषद सुरू होण्याअगोदरच मार्गी लागले होते, असेही अमेरिकेने जाहीर केले. राजकारणात कसे वागायचे आणि कसे बोलायचे असते, याचा हा वस्तुपाठच ठरावा.

   फिनलंड पाठोपाठ स्वीडनचा समावेशही नाटोमध्ये होत असल्यामुळे भविष्यात युरोपचा फार मोठा भूभाग रशियाच्या विरोधात सज्ज झालेला दिसेल. नाटोच्या विस्तारामागचे मुख्य कारण  रशियन आक्रमण हेच आहे, हे आता सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट झाले आहे. 

  नाटोच्या विस्ताराचा रशियावर काय परिणाम?

   नाटोच्या विस्तारामुळे पुतिन अधिक चेकाळतील असा धोका आहे, असा इशारा काहींनी दिला आहे. पण जेव्हा नाटोचा विस्तार करण्याचा विचारही फारसा पुढे गेला नव्हता तेव्हा रशिया काय करीत होता, हे बघायला हवे. सुरवात 2008 पासून करू. 2008 मध्ये रशियाने जॉर्जियातील धोन प्रांत खाजगी सैनिकांच्या व रशियन सेनाधिकाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष मदतीने रशियाला जोडून घेतला. त्या काळात नाटोमध्ये जॉर्जियाच्या समावेशाची चर्चा जेमतेमच सुरू झाली होती. तिचा सुगावा लागताच रशियाने एकविसाव्या शतकातील युरोपमधील पहिली लष्करी कारवाई केली. यानंतर 2014 मध्ये क्रिमिया हा युक्रेनचा रशियनबहुल प्रांत वेग्नर गटाच्या साह्याने ताब्यात घेतला.  नंतर तर आता तर रशियाने युक्रेनचे पाच प्रांत बहुतांशी ताब्यात घेतले आहेत. या संपूर्ण काळात युक्रेनच्या नाटोमध्ये समावेशाची प्रक्रिया अपेक्षित वेगाने पुढे सरकू शकली नाही. कारण तुर्की सारखे देश विरोधात उभे राहिले होते. जॉर्जिया, क्रिमिया आणि युक्रेनच्या बाबतीत नाटोच्या तुलनेत रशियाने झटपट पावले उचलली आणि प्रतिपक्षावर म्हणजे अमेरिकादी राष्ट्रांवर  बघत राहण्याची नामुष्कीची वेळ आली. युद्धखोर रशियाला पायबंद घालण्याची गरज त्यामुळे काल होती, आज आहे आणि उद्याही राहणार, अशी आता नाटो देशांची खात्री झाली आहे. म्हणून स्वीडन व  फिनलंडचा नाटोत समावेश समावेश हे रशियाविरोधी आघाडी बळकट करण्याच्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. युद्धोत्तर युक्रेनबाबतही अशीच आश्वासक पावले उचलायला नाटोने सुरूवात केली आहे, असे म्हणतात, ते यामुळेच. 

 शस्त्रास्त्रांवरचा खर्च वाढवला.

  नाटो सदस्यांनी युक्रेनला शस्त्रास्त्रे व दारुगोळा तर पुरवलाच पण त्याचबरोबर रशियाला लागून असलेल्या देशांनाही ही सामग्री पुरविली. नाटो सदस्य  देशांनी आपला शस्त्रास्त्रनिर्मितीवरचा, संशोधनावरचा आणि  शस्त्रास्त्रांच्या विकासावरचा खर्च 20% ने वाढविण्याचा निर्णय  2014 सालीच म्हणजे, रशियाने क्रिमिया काबीज केल्यानंतर घेतला आहे. 20% संरक्षणखर्च वाढीचे उद्दिष्ट सर्व राष्ट्रांना अजून शक्य व्हायचे असले तरी सर्व राष्ट्रे त्या प्रयत्नात आहेत, हे  महत्त्वाचे. यासाठी अमेरिकेने या राष्ट्रांच्या मागे धोशाच लावला आहे.  ‘अखंड सावधान असावे’, हा समर्थांचा मंत्रच शेवटी कामी आला म्हणायचे!