बेसावध इस्रायलवर हमासचा कुठाराघात!
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430
Email- kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
इस्रायल हा मध्यपूर्वेतील एक चिमुकला देश असून तो भूमध्य समुद्र, लाल समुद्र, लेबेनॉन, सीरिया, जॅार्डन, पॅलेस्टिनियन प्रदेश (वेस्ट बॅंक), गाझा पट्टी, इजिप्त यांनी वेढलेला आहे. तेल अवीव हे आर्थिक व कारखानदारीचे केंद्र आहे. राजधानी म्हणून जेरुसलेमची घोषणा इस्रायलने केली असली तरी त्याला जगाची मान्यता नाही. अनेक देशांच्या वकिलाती तेलअविव मध्येच आहेत. ज्यू धर्म किंवा यहुदी धर्म हा जगातील एक प्राचीन धर्म आहे. हा धर्म अनुसरणाऱे ते ज्यू किंवा यहूदी. ज्यू धर्माची स्थापना 3000 वर्षांपूर्वी मध्यपूर्वेतील जुदेआ ह्या प्रदेशामध्ये झाली असे मानले जाते. ज्यू हा जगातील सर्वात जुन्या एकेश्वरवादी धर्मांपैकी एक मानला जातो. एका पाहणीनुसार 2010 मध्ये, जगामध्ये 1.43 कोटी लोक ज्यू धर्माचे अनुयायी होते. म्हणजे जगात 0.2% लोक ज्यू आहेत. ]जगातील 41 % ज्यू हे अमेरिकेत राहतात तर 40 % ज्यू हे इस्राईल मध्ये राहतात. इस्रायलमध्ये 76% ज्यू असून, उरलेले बहुतेक इस्लामधर्मी आहेत. इस्रायलमध्ये फक्त ज्यूच राहतात, हा समज बरोबर नाही. अमेरिकेतील ज्यू श्रीमंत, कर्तबगार असून त्यांच्यातील अनेक शस्त्रास्त्रांशी संबंधित उद्योगात आहेत. अमेरिकन ज्यूंच्या प्रभावामुळे अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यात घनिष्ट संबंध आहेत.
इस्रायलचे मूळ रहिवासी ज्यूच!
आज भूतलावर ज्या जागी इस्रायल आहे, तो प्रदेश मुळात ज्यूंचा होता. ज्यू धर्म इसवीसनपूर्व काळापासून याच प्रदेशात अस्तित्वात आहे. दोन हजार वर्षांपूर्वी ख्रिश्चन धर्माची स्थापना झाली. नंतर ख्रिश्चनांनी ज्यूंचे सक्तीने व धाक दाखवून धर्मांतर करण्यास सुरुवात केली. पुढे सहाव्या शतकात ख्रिश्चन असलेल्या रोमन साम्राज्याने आजचा इस्रायल जिंकून घेतला आणि ज्यूंना देशोधडीला लावले. कुठेही गेले तरी ज्यूंनी आपल्या धर्माचे कसोशीने पालन केले. आज मायभूमीत परतलेल्या ज्यूंना हिब्रूखेरीज ते इतकी वर्षे ज्या देशांत होते, त्या देशांची म्हणजे रशियन, जर्मन, आफ्रिकन, अरबी भाषा येतात. त्या त्या देशांच्या संस्कृतीचाही त्यांच्यावर प्रभाव आढळतो. असे असले तरी ते ज्यू धर्माचे कसोशीने पालन करतात.
1948 साली जगाच्या नकाशावर इस्रायल नावाचा देश अस्तित्वात आला. इजिप्त, इराक, लेबनॉन, सौदी अरेबिया, जॉर्डन आदी अरब देशांनी इस्रायलचे अस्तित्वच नाकारले. हा देश क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने खूपच लहान आहे. त्याचे क्षेत्रफळ पक्त 22,770 चौरस किमी आहे. अरब देशांनी या चिमुकल्या इस्रायलला नष्ट करण्याचे अनेक प्रयत्न केले, पण व्यर्थ! इस्रायल टिकून आहे, सन्मानाने मान वर करुन उभा आहे. 1948 पासून इस्रायलला अमेरिकेचाही पाठिंबा मिळत आलेला आहे. अमेरिका इस्रायलला शस्त्रे विकते आणि आर्थिक मदतही देते. जगात इस्राईलने चौफेर प्रगती करून आज स्वतःचे स्थान निर्माण केले आहे. इस्रायलला आपल्या गुप्तहेर यंत्रणेचा सार्थ अभिमान आहे. देशांतर्गत गुप्तहेर यंत्रणा ‘शिन बेट’ या नावाने तर आंतरराष्ट्रीय यंत्रणा ‘मोसाद’ या नावाने सर्वज्ञात आहे. पण 7 ॲाक्टोबर 2023 ला हमास या दहशतवादी संघटनेच्या हल्ल्याचा तिला सुगावाही लागू नये, ही आश्चर्यकारक घटना घडली आणि इस्रायलचे जगभर हसे झाले. विशेष असेही आहे की, अमेरिकेच्या गुप्तहेर यंत्रणेलाही काहीतरी विपरित घडणार आहे, हे कळले नाही. आयर्न डोम शील्ड ही संरक्षण यंत्रणा भेदून दहशतवादी हमासचे सैनिक सीमा ओलांडून आत इस्रायलमध्ये आले. इस्रायलवरील हल्ल्यात हमासचे 30 ते 40 हजार दहशतवादी सहभागी झाल्याचे म्हटले जाते. असे असले तरी सद्ध्या सुरू असलेले युद्ध इस्रायल जिंकेल यात शंका नाही. पण त्याने झालेली बेअब्रू आणि फजिती कधीही विस्मृतीत जाणार नाही.
पूर्वेतिहास
पॅलेस्टाईन या नावाने ज्या भूभागाचा बोध होत असे तो प्रदेश पश्चिम आशियात असून तो लेबॅनॅान, सीरिया, ट्रान्स जॅार्डन, आणि इजिप्त या देशांनी वेढलेला आहे आणि उरलेला भाग भूमध्य समुद्राला लागून आहे. 1947 साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या योजनेनुसार या भूभागाची मुलखावेगळी फाळणी करण्यात आली. विखुरलेल्या अरबबहुल भागांना पॅलेस्टाईन आणि तशाच ज्यूबहुल भूभागांना इस्रायल हे नाव दिले गेले. तसेच जेरुसलेम या शहरावर मात्र आंतरराष्ट्रीय नियंत्रण असावे, असे ठरले. कारण एकतर ज्यू, मुस्लिम आणि ख्रिश्चन या तिन्ही धर्मांची पवित्र स्थळे जेरुसलेममध्ये आहेत म्हणून आणि दुसरे म्हणजे, जेरुसलेममध्ये ज्यू, ख्रिश्चन आणि अरब यांची संख्या जवळजवळ समसमान असल्यामुळेही जेरुसलेमबाबत असा वेगळा निर्णय केला गेला. 1947 च्या युनोने प्रसिद्ध केलेल्या नकाशांमध्ये ज्यूबहुल खंडित इस्रायल आणि अरबबहुल पॅलेस्टाईन आणि आंतरराष्ट्रीय नियंत्रित जेरुसलेम दाखवले आहेत. अरबबहुल पॅलेस्टाईनमधील वेस्ट बॅंक (पश्चिम किनारा) आणि गाझा पट्टी हे दोन विलग प्रदेश मिळून पॅलेस्टाईन तयार झालेले दिसतात. जन्मल्या जन्मल्याच संकट
ही व्यवस्था ज्यूंनी स्वीकारली पण अरब राष्ट्रांनी ती फेटाळली. संयुक्त राष्ट्रांनी ही घोषणा करताच इजिप्त, सीरिया, इराक, ट्रान्स जॉर्डन या देशांनी इस्रायलवर हल्ला केला. नुकत्याच जन्मलेल्या इस्रायलने बहाद्दुरी दाखवीत या सर्व देशांना हकलून तर लावलेच शिवाय त्यांच्याकडील काही जमीनही हिसकावून घेतली. ही जिंकलेली जमीन त्यांच्या वाट्याला आलेल्या मूळ भूभागापेक्षाही जास्त होती. या युद्धानंतर इस्रायलचे क्षेत्रफळ दुप्पट आणि आकार पुष्कळसा सलग झाला. या युद्धाच्या काळात लाखो अरब लोकांनी पलायन केलं आणि आजूबाजूच्या अरब देशांमध्ये आश्रय घेतला. याचवेळी गाझावर इजिप्तने ताबा मिळवला तर पश्चिम किनाऱ्यावर (वेस्ट बँकवर) जॉर्डनने कब्जा केला, मात्र पॅलेस्टाईनचा उरलेला जवळजवळ सर्व भाग इस्रायलच्या ताब्यात आला.
1967 मधील इस्रायलचा अपूर्व पराक्रम
सीरिया, जॅार्डन आणि इजिप्त यांनी 1967 मध्ये पुन्हा एकदा इस्रायलवर हल्ला केला. या 6 दिवसांच्या युद्धातही इस्रायलने ब्रिटन आणि फ्रान्स या मित्रांच्या साह्याने या तिन्ही देशांना धोबीपछाड दिली. इजिप्तकडून गाझापट्टी आणि सिनाई वाळवंट जिंकून घेतले. सीरियातील गोलन हाईट्स या सामरिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या उंच टेकड्या ताब्यात घेतल्या. शिवाय जॅार्डनला वेस्ट बॅंकमधून हकलून लावले. पुढे मात्र फक्त सिनाई वाळवंटच इस्रायलने इजिप्तला परत केले.
1978 चा कॅंप डेव्हिड करार
या नंतरही इस्रायलवरचे शेजारच्या देशांकडून होणारे हल्ले काही थांबत नव्हते. 1973 मध्येही इजिप्त आणि सीरियाने इस्रायलवर हल्ला केला. पण व्यर्थ! मात्र या निमित्ताने एक चांगली गोष्ट घडून आली ती अशी की, इजिप्त आणि इस्रायल यांच्यात युद्धानंतर संवाद घडून आला आणि इजिप्तने म्हणजे पहिल्या अरब देशाने इस्रायलला एक स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता दिली, तर इस्रायलनेही इजिप्तचा हिसकावून घेतलेला भाग परत केला. 1978 च्या कॅम्प डेव्हिड करारानुसार हे घडून आलं. पण खुद्द इजिप्तने इस्रायलला मान्यता दिल्यामुळे संतापाची लाट उसळली आणि पुढे तर इजिप्तच्या राष्ट्रपतींची हत्याही करण्यात आली. इस्रायल कुणालाही हार जात नाही याची तीन ते चारदा खात्री पटल्यामुळे इराण, तुर्कस्तान आणि आता लेबॅनॅान वगळता अन्य अरब देशांनी वरवर शांत राहण्याचे ठरविले. पण त्यांच्या कुरापती चालूच राहिल्या.
अंतर्गत संघर्षाला प्रारंभ आणि ओस्लो करार
बहुतेक अरब देशांकडून होणारे बाहेरचे हल्ले थांबले, हे इस्रायलचे मोठेच यश होते. पण आता अंतर्गत संघर्षाला प्रारंभ झाला. पॅलेस्टाईनचे जे जे भाग इस्रायलने जिंकून घेतले होते, त्या भागातील अरबांनी उठाव केला. त्यांनी पॅलेस्टाईन लिबरेशन ॲार्गनायझेशनची (पीएलओ) स्थापना केली. सशस्त्र संघर्ष करून पॅलेस्टाईनमधील त्यांच्यामते मूळनिवासी असलेल्या अरबांच्या हक्कांचे रक्षण करायचे एवढेच त्यांचे उद्दिष्ट होते. इथे एक मुद्दा लक्षात ठेवायला हवा आहे, तो हा की, पॅलेस्टाईन लिबरेशन ॲार्गनायझेशन (पीएलओ) इस्रायलमध्ये राहणाऱ्या अरबांच्या हक्कांसाठी भांडत होती. ते हक्क अरबांना मिळत असतील तर तिचा इस्रायलला फारसा विरोध नव्हता.
1993 साली अमेरिकेने इस्रायल आणि पीएलओ यात ओस्लो शांतता करार घडवून आणला. या करारानुसार इस्रायल आणि पीएलओ यांनी एकमेकांच्या काही मागण्या मान्य केल्या आणि वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.
हमासचा उदय आणि संघर्षाचे बदललेले स्वरुप
‘हमास’ची स्थापना 1987 साली गाझा पट्टीत झाली. पॅलेस्टिनी धर्मगुरू शेख अहमद यासिनने हमासची स्थापना केली. इराण, सीरिया आणि लेबनॉनमधील हिजबुल्लाचे अनुयायी एकत्र आले आहेत. हमासही या त्रिकुटात सामील झाला आहे. हे तीन देश मात्र स्वत: नामानिराळे राहून यांना सर्वतोपरी मदत करीत असतात. हमास स्वत:ला मुस्लीम ब्रदरहुडची राजकीय शाखाही म्हणवतो. ‘हमास’चा अर्थ ‘इस्लामिक प्रतिकार चळवळ’ असा आहे. हमासला इस्रायल नष्ट करायचे आहे. पॅलेस्टाइनमध्ये कडव्या इस्लामिक राष्ट्राची स्थापना करायची आहे. इस्रायलच्या ताब्यातला पॅलेस्टिनी प्रदेश मुक्त करायचा आहे. या गटाचे सुमारे 365 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या गाझा पट्टीवर राजकीय नियंत्रण आहे. गाझा पट्टी ची लोकसंख्या सुमारे 23 लाख इतकी आहे. इस्रायलने आता हमासला कोणत्याही वस्तूचा पुरवठा होणार नाही, अशी व्यवस्था केली आहे. अन्न, पाणी आणि औषधे गाझा पट्टीत पाठवू द्या अशी विनंती रेड क्रॅासने केली आहे. अमेरिकेने इतर राष्ट्रांनी हमासला मदत करू नये,अशी जणू ताकीदच हिली आहे. इस्रायलने मात्र लेबॅनॅान आणि सीरियावर रॅाकेट्स डागली असून सीरियातील दोन विमानतळांवर रॅाकेट डागली आहेत. त्याचवेळी इराणचे विदेश मंत्री दमास्कस विमानतळावर उतरणार होते. पण ते विमानतळावर न उतरता आल्या पावली परत फिरले आहेत. वेळेचा नेमकेपणा हा योगायोग समजावा की कसे? एक गोष्ट नक्की आहे की इराणचे विदेशमंत्री हवापाण्याच्या गोष्टी करण्यासाठी नक्कीच आले नसणार. युद्धाच्या कक्षा वाढणार असतील तर वाढू देत, असे तर इस्रायलला सुचवायचे नसेल ना? हमासला इस्रायल, अमेरिका, युरोपीय महासंघ, कॅनडा, इजिप्त आणि जपान आदींनी दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले आहे. भारताने इस्रायलवरील हमासच्या आक्रमणाला ‘दहशतवादी हल्ला’,असेच संबोधले आहे आणि इस्रायलला पाठिंबा व्यक्त केला आहे. भारताने योजलेला शब्दप्रयोग नोंद घ्यावा असा आहे. अशाप्रकारे अनेक देशांनी दहशतवादी ठरविलेल्या हमासची विचारधारा पीएलओपेक्षा पूर्णपणे भिन्न आहे. हमासला इस्रायलचे अस्तित्वच मान्य नाही. हे लोक धर्मग्रंथांना शब्दश: मानणारे कडक सनातनी आहेत. स्थानिक निवडणुकीत उतरून पूर्ण गाझापट्टीवर आणि इस्रायलच्या ताब्यातील वेस्ट बॅंकमधील अनेक ठिकाणी हमासने स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर ताबा मिळवला आहे. यांना ओस्लो करार अमान्य असून त्यांनी इस्रायलला नष्ट करण्याचा विडाच उचलला आहे. सहाजीकच तसाच निश्चय इस्रायलनेही हमासबाबत केला आहे. आजवर हमास गनिमी काव्याने लढत असे. यावेळी तसे न करता एखाद्या देशाने दुसऱ्या देशावर आक्रमण करावे तशी पद्धत हमासने स्वीकारलेली दिसते. कुणी सांगावे, कदाचित या नंतरची इस्रायलवरील आक्रमणे याच पद्धतीची असतील. असे झाल्यास मध्यपूर्वेतील युद्धतंत्र वेगळ्याच स्वरुपात पुढे येईल. या मुद्याचीही नोंद घेतली पाहिजे.
वेस्ट बॅंकची आजची स्थिती
सध्या वेस्ट बॅंकवर जरी आज इस्रायलचा ताबा असला, तरी फक्त 42 टक्के भागावरच इस्रायलला मान्य असलेल्या पॅलेस्टेनियन ॲथॅारिटीचा अंमल चालतो. पण उरलेल्या 58 टक्के भागात इस्रायलचे अस्तित्वच मान्य नसलेल्या हमासचाच वरचष्मा आहे आणि 40x10 चौरस किमी क्षेत्रफळाची गाझा पट्टी तर पूर्णपणे हमासच्याच ताब्यात आहे. काही वर्षांपूर्वीही या गाझा पट्टीतच टोकाचा संघर्ष सुरू झाला. इराणच्या न्युक्लिअर प्रकल्पांवर इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यामुळे इराण खूपच भडकला. 2022 मध्ये जेरुसलेममधील धार्मिक संघर्षाचे निमित्त मिळताच इराणच्या चिथावणीला बळी पडून हमासने इस्रायलवर अचानक रॅाकेट हल्ला सुरू केला पण तेव्हाही हमासला याची पुरेपूर किंमत चुकवावी लागली. इस्रायलने हा प्रश्न कायमचा निकालात काढण्याचा हेतू समोर ठेवून कृती केली होती असे दिसते आहे. इस्रायलच्या आयर्न डोम शील्डने हमासची मनुष्यवस्तीवर पडू शकणारी बहुतेक रॅाकेट्स हवेतच निष्प्रभ केली होती. गाझा पट्टीतील महत्त्वाची सैनिकी केंद्रे इस्रायलने मनुष्यहानी टाळण्यासाठी पूर्वसूचना देऊन मगच नष्ट केली. याला अपवाद आहे तो नागरी वस्त्यांची ढाल करून रॅाकेट डागणाऱ्या हमासच्या सशस्त्र केंद्रांचा!
जेरुसलेमचा तिढा
जेरुसलेम शहरात ज्यू, ख्रिश्चन आणि मुस्लिम धर्मीयांची समसमान संख्या आणि महत्त्वाची धार्मिकस्थळे आहेत. 2020 ते 2022 च्या सुमारास मध्ये इस्रायलने हे संपूर्ण शहर नियंत्रणाखाली घेतल्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाद आणि स्थानिकस्तरावर गृहयुद्ध, सुरू झाले आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या 1947 च्या करारानुसार, जेरुसलेम हे शहर इस्रायलला देण्यात आले नव्हते. आतातर इस्रायलने राजधानीही तिथेच नेली आहे. पण अमेरिका वगळता इतर सर्व देशांच्या वकिलाती मात्र अजूनही तेल अविव मध्येच आहेत.
विस्थापितांना परत घेण्यास नकार का म्हणून?
देश सोडून गेलेल्या लाखो मुस्लिमांना इस्रायलमध्ये परत घेतले जावे अशी मागणी आज ना उद्या पुढे येईलच. इस्रायलची आजची लोकसंख्याच मुळी 90 लाख आहे, त्यात या मुस्लिमांना प्रवेश दिला तर ज्यू आणि मुस्लिम यातील संख्येच्या प्रमाणात होणारा बदल ज्यूंसाठी खूपच त्रासदायक ठरेल. आजच इस्रायलमध्ये 21 टक्के मुस्लिम आहेत. त्यात ही भर, म्हणजे विचारायलाच नको. त्यामुळे या प्रश्नी तडजोडीची शक्यता मुळीच दिसत नाही. इस्रायलचा ताबा असलेल्या वेस्ट बॅंकमध्ये अनेक छोटी स्थाने अशी आहेत की, तिथल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हमासचे प्रतिनिधी निवडून आले आहेत. नकाशात ही स्थाने ठिपक्यात दाखविली आहेत. तिथेही कटकटी, भांडणे आणि चकमकींच्या स्वरुपात गृहयुद्ध सुरू आहे. हमासने काढलेल्या कुरापतीमुळे गाझामध्ये सध्याचा भडका उडाला आहे. तेल उत्पादनक्षेत्राजवळील हा संघर्ष पुन्हा तेल भाववाढीचे संकट निर्माण करू शकेल. म्हणून विचारसरणी जपणारे या नात्याने हमासला किंवा इस्रायला पाठिंबा देणारे असोत वा हितसंबंधांवर नजर ठेवून हमासची किंवा इस्रायलची पाठराखण करणारे असोत, या सर्वांनाच हा संघर्ष लवकर संपायला हवा आहे. पण उद्या संघर्ष शमला तरी जेरुसलेम, वेस्ट बॅंक आणि गाझा पट्टी हे समिश्र लोकसंख्या असलेले भाग धुमसतच राहणार आहेत. पुढेमागे संघर्षविराम करावाच लागला तर त्यापूर्वीच प्रतिपक्षाचे जास्तीतजास्त नुकसान करण्याचा दोन्ही पक्षांचा विचारही स्पष्ट दिसतो आहे. त्यामुळे आता संघर्ष थांबावा, निदान विस्तृत युद्धात परिवर्तित होऊ नये आणि जागतिकस्तरावर झालेले तडजोडीचे प्रयत्न यशस्वी व्हावेत, असा मध्यममार्गी विचार पुढे केला जात आहे.
इस्रायलमधील भारतीय
आज भारताचे अंदाजे १८ हजार नागरिक इस्रायलमध्ये असल्याचे म्हटले जात आहे. यातील साधारण १४ हजार भारतीय नागरिक हे इस्रायलमध्ये रुग्णसेवक म्हणून नोकरी करतात. वृद्ध तसेच इतर लोकांची काळजी घेण्याची या रुग्णसेवकांची जबाबदारी असते. इस्रायलमध्ये रुग्णसेवक, रुग्णसेविकेला साधारण प्रतिमहिना 1.25 लाख रुपये पगार मिळतो. यासह जेवणाची, राहण्याचीही व्यवस्था केली जाते. तसेच रुग्णसेवकाला इतर आरोग्यविषयक सुविधाही पुरवल्या जातात. या18000 भारतीय नागरिकांपैकी ज्यांना भारतात परत यायचे असेल त्या परत आणण्यासाठी भारताने ऑपरेशन ‘अजय’, सुरू केले आहे.
इस्रायलप्रश्नी कुणाची साथ कुणाला
अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, इटली आणि ब्रिटनने मंगळवारी 10 ऑक्टोबरला ऑक्टोबरला संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करून इस्रायलला पाठिंबा दिला आहे. भारतानेही इस्रायलला उघडपणे पाठिंबा दर्शवला आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे की, या बिकट परिस्थितीत आम्ही भारतीय लोक इस्रायलच्या बाजूने खंबीरपणे उभे आहोत. भारत अशा दहशतवादी कृत्यांचा तीव्र आणि निःसंदिग्धपणे निषेध करतो. एक सार्वभौम देश आणि एक दहशतवादी संघटना यांच्यात कुणाची बाजू घ्यायची याबाबत भारताची भूमिका स्पष्ट आहे. भारत स्वत: अशा दहशतवादी संघटनांच्या हल्ल्यांचे लक्ष्य ठरला आहे. अमेरिकेने शस्त्रास्त्रांचीही मदत देण्यास सुरवात केली आहे.
इराण, सौदी अरेबिया, येमेन, लेबॅनॅान, कतार यांनी इस्रायल पॅलेस्टाइनींवर अन्याय करीत असल्याचा आरोप ठेवीत इस्रायल विरोधीभूमिका घेतली आहे. खरेतर इस्रायलचा आणि ज्यूंचा द्वेष करण्याचे इस्लामी देशांनी सोडून देऊन सहअस्तित्वाला मान्यता द्यावयास हवी आहे हीच भूमिका इस्रायलचीही असायला हवी होती पण जगातील शीतयुद्धांची जागा प्रत्यक्ष युद्धे घेत आहेत, असे चित्र उभे होते आहे. अशा युद्धांचा परिणाम दोन्ही पक्षांच्या विनाशातच होणार हे मानवाला कळायला खूप वेळ लागतो आहे
हमासची आश्चर्यकारक धडक
अभेद्य संरक्षक भिंत हमासने कशी भेदली याबाबत अनेक अंदाज व तथ्ये समोर येत आहेत आणि कदाचित पुढेही येत राहतील. इस्रायलच्या इतिहासात शनिवार 7 ऑक्टेबर 2023 हा दिवस काळ्या अक्षरात लिहिला जाईल. सीमेवरची तटबंदी भेदून आणि आकाशातील अभद्य आयर्न डोमला न जुमानता हमासने इस्रायलवर हल्ला या दिवशी केला आहे. इस्रायची प्रचंड जीवित हानी आणि वित्त हानी या निमित्ताने झाली आहे. गेले दहा महिने नेत्यानाहू सरकार इस्रायली जनतेचा असंतोष शमवण्यासाठी निरनिराळ्या युक्त्याप्रयुक्त्या योजण्यातच गुंतले होते. जनतेबरोबर देशातील सैन्यदलांनाही सरकारची लोकशाहीविरोधी भूमिका
अमान्य होती. सामान्यत: एवढी टोकाची भूमिका सैन्यदले घेत नाहीत. न्यायपालिकेच्या अधिकारांवर मर्यादा घालण्याची सरकारी कृती सैन्यदलांनाही सहन होत नव्हती. हमासने ही संधी साधून हल्ला केला, असे एक मत आहे. हमासचा हल्ला प्रामुख्याने दक्षिण इस्रायलमध्ये झाला आहे. इस्रायली गुप्तहेर व्यवस्थेला याची चाहूलही लागली नाही, हे एक विदारक सत्य आहे. त्यातून हा भाग अशांत गाझा पट्टीला लागून आहे, हे विशेष. ड्रोन्स, सॅटलाईट, बलून्स, यातील कॅमऱ्यांच्या तीक्ष्ण नजरेतून हमासची गेले काही महिने सुरू असलेली तयारी टिपली जात नाही, याला काय म्हणावे? हमासने योम किपूर या महोत्सवाचा मुहूर्त निवडला, हे खरे आहे. पण म्हणून इतका बेसावधपणा समर्थनीय ठरू शकत नाही. अचूक माहिती नसेल तर बिनचूक व योग्य कृतिपर राजकीय निर्णय घेता येणे अशक्यप्राय आहे. खरेतर इस्रायली गुप्तहेर खाते अख्या जगात वाखाणले जाते. तरी एवढा बेसावधपणा? लेबॅनॅानमधील इराणची मदत आणि चिथावणी असलेला हिजबुल्ला गट दुसरी आघाडी उघडतो आहे. म्हणजे आता दोन आघाड्यांवर लढावे लागणार त्याचे काय? तरीही इस्रायलच जिंकेल यात शंका नाही. ‘पर बुंदसे गईना!’,असे डाग पुसायला कठीण असतात.
हमासला चिथवणारे कोण? आणि कोण कोण?
या हल्ल्यामागे इराणची चिथावणी तर आहेच. अशी संधी इराण बरी सोडेल? इराणला इस्रायल बरोबरचे अनेक जुने हिशोब चुकते करायचे आहेत. चीन आणि रशियाने निरपराध नागरिकांच्या मृत्यूबदल दु:ख व्यक्त केले आहे. संघर्ष थांबवा, असे आवाहनही केले आहे. पण हमासबद्दल एक शब्दही उच्चचारलेला नाही. यावर टिप्पणी करायलाच हवी का? युक्रेनच्या सोबतीने आणखी एक आघाडी उघडली गेली तर रशियाला ते हवेच आहे. पाश्चात्यांची मदत आता युक्रेन आणि इस्रायल यात विभागली जाईल. चीनला तैवानवर ताबा मिळवायचा आहे. अमेरिका तैवानच्या पाठीशी उभी आहे, ही चीनची मुख्य अडचण आहे. आता अमेरिकेची मदत तैवान, युक्रेन आणि इस्रायल यात विभागली गेली तर ते चीनला नको असेल होय?
नवीन मध्यपूर्व उभारण्याच्या प्रयत्नांना खीळ
मध्यपूर्वेतील अशांतता दूर व्हावी, इस्रायल आणि अरब राष्ट्रे यात समेट घडवून आणावा यासाठी पाश्चात्यांचे विशेषत: अमेरिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याला यशही येत चालले होते. सौदी अरेबिया समेटासाठी तयार होत होता. आता तो इस्रायलसोबत मैत्री करण्यास अनुकूल राहील का? इतर अरब राष्ट्रेही बिचकणार नाहीत का? अरबांसोबत यापूर्वी झालेल्या मैत्रिकरारांनाही या हल्ल्याची झळ लागणार नाही का? चीनच्या बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाच्या सारखा एक जमीन, जल आणि वायूमार्ग यांचा उपयोग करून भारत, आखाती देश आणि युरोप जोडले जाणार आहेत. जी20च्या दिल्ली बैठकीत या विषयीच्या प्रस्तावाबाबत सहमती झाली होती. यात इस्रायल आणि जॅार्डनही असणार होते. आता ते सहमत होतील का? हमासने इस्रायली नागरिक सैनिक, विशेषत: महिला आणि मुले यांना ओलिस म्हणून नेले आहे. हल्ला कराल तर यांना ठार मारू, अशी धमकी हमासने दिली आहे. हा मुद्दा प्रतिहल्ला करतांना इस्रायलला विचारात घ्यावा लागणार नाही का?
हा हल्ला होताच सर्व शेअर बाजार गडगडले. अगोदरच जगभर मंदीचे वातावरण आहे. हमास आणि इस्रायलमधला संघर्ष म्हणजे दुष्काळातला तेरावा महिनाच ठरणार आहे. या युद्धात उद्या इराणने उडी घेतली तर अमेरिकेला इस्रायलच्या बाजूने प्रत्यक्ष संघर्षात उतरावेय लागेल. अशा परिस्थितीत तिसरे महायुद्ध कितीसे दूर असेल?
