कॅनडाची मुजोरी कायमच!

तरूण भारत, मुंबई  रविवार, दिनांक15.10.2023 हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी, एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड.  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022   9422804430    

Email- - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

कॅनडाची मुजोरी कायमच!  

लेखांक 3 रा

   खलिस्तान चळवळीमुळे आज भारत आणि कॅनडाचे संबंधांत तणाव निर्माण झाला आहे. पंजाबमध्ये सुरू झालेली आणि काहीशी मंदावलेली  ही खलिस्तान चळवळ कॅनडात मात्र अजूनही सक्रिय आहे. 1970 पासून कॅनडात मोठया प्रमाणात भारतीय स्थलांतरित होत आले आहेत. या भारतीयात शिखांची संख्या पार मोठी आहे.  

ट्रुडो पितापुत्र आणि शीख समाज 

 राजस्थानातील पोखरण येथे भारताने केलेल्या अणुचाचणीवरून कॅनडाचे तत्कालीन पंतप्रधान पियरे टड्रो नाराज झाले होते. त्यांनी तेव्हा भारताविरुद्ध बरीच आरडाओरड केली होती.  याच काळात खलिस्तान समर्थकांना कॅनडात मोठ्या प्रमाणात राजकीय आश्रय मिळायला सुरवात झाली. ही खलिस्तान चळवळीची कॅनडातील सुरुवात मानली जाते.

1968 ते 1984.  या कालखंडात पियरे ट्रुड्रो दोनदा कॅनडाचे पंतप्रधान होते. कॅनडात क्युबेक प्रांतात  ब्रिटिश आणि फ्रेंच यांचे प्रमाण जवळजवळ समसमान आहे. फ्रेंचांना भाषिक आधारावर फाळणी हवी होती पण सार्वमतात फ्रेंचाची मागणी फेटाळली गेली. 1982 मध्ये कॅनडाने नवीन घटनेचा स्वीकार केला. पियरे ट्रुड्रो यांच्या कारकिर्दीत त्यांच्या लिबरल पक्षांने शिखांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी खलिस्तवाद्यांबाबत बोटचेपे धोरण स्वीकारले.    1982 मध्ये भारताला हवा असलेल्या कुख्यात खलिस्तानी दहशतवादी तलिवंदर सिंग परमार याच्या प्रत्यार्पणाची भारताची विनंती पियरे ट्रुड्रो सरकारने फेटाळली होती. 

 गेल्या 40 वर्षांत खलिस्तानवाद्यांना कॅनडामध्येच सर्वाधिक प्रोत्साहन  मिळाले आहे. कॅनडात खलिस्तानवाद्यांना आश्रय तर मिळालाच त्याच बरोबर कायदेशीर आणि राजकीय अनुकूलताही मिळाली. खलिस्तानवाद्यांच्या बाबतीत कॅनडाच्या सौम्य धोरणामुळे भारतीय नेते कायमच नाराज राहत आले आहेत. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी 1982 मध्ये ही नाराजी व्यक्त करत कॅनडा सरकारकडे याबाबत तक्रार केली होती. कॅनडाने ज्या दहशतवादी तलिवंदर सिंगचे प्रत्यार्पण नाकारले त्याने एअर इंडियाच्या कनिष्क विमानात बाँबस्फोट घडवून आणला. या दुर्घटनेत विमानातील सर्व 329 प्रवासी ठार झाले. त्यात सर्वाधिक 268 कॅनडाचे नागरिक होते. कॅनडाच्या इतिहासातील हा सर्वात भीषण-वेदनादायी हल्ला आहे.

  2015 मध्ये जस्टिन ट्रुड्रो सत्तेवर आल्यानंतर खलिस्तानच्या  मागणीने पुन्हा डोके वर काढले. खलिस्तान समर्थकांची आंदोलने सतत सुरू आहेत. सर्व खलिस्तान समर्थक गट ट्रुड्रो यांच्या लिबरल पक्षाला पाठिंबा देतात. त्यामुळे कॅनडा सरकार त्यांच्या दुष्कृत्यांकडे दुर्लक्ष करते. गेली अनेक वर्षे भारत कॅनडाला याबाबत बजावत आला आहे. पण व्यर्थ! यावेळी तर कॅनडा सरकारने संसदेत निवेदन करून भारतावर उगडउघड निज्जरच्या हत्येत भारताचा सहभाग होता असा आरोप केला आहे. म्हणूनच भारतानेही कठोर कारवाईला प्रारंभ केला. तेव्हा मात्र जस्टिन ट्रुडो यांचा सूर नरमलेला दिसतो. आम्हाला भारताबरोबर स्नेह आणि सहकार्याचे वातावरण हवे आहे, असा सूर ट्रुडो आळवू लागले आहेत. ब्रिटनचे पंतप्रधान सुनक आणि ट्रुडो यातही भारताबरोबरचे संबंध कसे सुधारतील याबाबत चर्चा झाली आहे. कॅनडाचे स्पीकर पी20 (जी20 अंतर्गत) च्या बैठकीसाठी भारतात येणार आहेत. पण मुख्य म्हणजे निज्जरच्या हत्येत भारताचा सहभाग होता याबाबतच्या कथित पुराव्यासंबंधात मात्र ते बोलायचे टाळततात. 

 जस्टिन ट्रुड्रो यांनी खलिस्तानवाद्यांचा अनुनय करण्याचे बाबतीत पित्याला मागे टाकले  आहे. जस्टिन ट्रुड्रो हे सुमार योग्यतेचे मानले जातात. मठ्ठ, जोकर, हलक्या कानाचे, अल्प बुद्धिमत्ता असलेले अशी विशेषणे राजकीय विश्लेषक त्यांच्यासाठी अनेकदा योजतात. अशा राष्ट्रप्रमुखाशी समजुतदारपणाने, मित्रभावाने व्यवहार करणे कठीणच आहे.

  फाईव्ह आईज 

  सद्ध्याची कॅनडाची जी अडमुठी भूमिका आहे, तिच्या मुळाशी असलेले कारण समजून घेण्याचीही आवश्यकता आहे. कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, ब्रिटन आणि अमेरिका या इंग्रजी भाषा बोलणाऱ्या पाच देशांनी आपापसात एक करार केला आहे. हा करार ‘फाईव्ह आईज इनटेलिजन्स अलायन्स’(एफव्हिइवाय) या नावाने ओळखला जातो. ‘एकमेकांना मिळणारी गुप्त माहिती परस्परांना कळवायची/एकमेकात वाटून घ्यायची ’, ही या करारातील मुख्य तरतूद आहे. निज्जरच्या हत्येत भारतीय यंत्रणांचा हात आहे, असे कॅनडाला म्हणे एकाने (अमेरिका?) कळविले आहे, यावर विसंबून जस्टिन ट्रुडो यांनी भारतावर ठपका ठेवणारे भाषण केले, अशी कॅनडाची भूमिका आहे. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटन  हे देश कॅनडाची बाजू का घेतात, यामागे हे कारण आहे. परंतू  वस्तुस्थितीच वेगळी असल्यामुळे ही बाब गंभीर आहे. समजा कॅनडाजवळ काही माहिती असेलच तर या माहितीबाबत भारताशी योग्यस्तरावर चर्चा करून शंकानिरसन करून घेणे, हे एक मित्र देश या नात्याने कॅनडाचे कर्तव्य होते. पण असे न करता संसदेत भाषण करणे आणि भारताच्या वकिलातीतील एका अधिकाऱ्याला भारतात परत जाण्यास सांगणे हा काही याबाबतचा योग्य मार्ग नव्हता. भारताला ही बाब अतिशय लागली, याचे कारण अशा प्रकारच्या हत्या करणे हे भारताचे धोरण नाही. म्हणून भारताने ‘जशास तसे’ या न्यायाने कॅनेडियन वकिलातीतील एका अधिकाऱ्याला भारत सोडण्यास सांगितले आणि नंतर 41 अन्य अधिकाऱ्यांनीही भारत सोडून जावे असा आदेश दिला. भारत आणि कॅनडा या दोन देशातील वकिलातीत समसमान संख्येत अधिकारी राहतील, ही भूमिका अगोदरपासूनच भारताने घेतली आहे.  कॅनडाच्या वकिलातीत कितीतरी जास्त अधिकारी आहेत, ही बाब भारताने यापूर्वीही कॅनडाच्या निदर्शनाला आणली होती. 

    मूजोरी कायमच! 

  कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्यास सांगणे, हे आम्हाला मान्य नाही, असे कॅनडाने आत्ता 12 ऑक्टोबरला पुन्हा म्हटल्याचे वृत्त आहे, हा मुद्दा ते इतर देशांसमोरही मांडीत आहेत. तर व्हिएन्ना कनव्हेंशनवर बोट ठेवत आपली भूमिका बरोबर असल्याचे भारताने ठासून सांगितले आहे. भारताने स्पष्ट केले आहे की, कॅनडा दहशतवादी आणि गुन्हेगारांना पाठीशी घालतो आहे, ते थांबलेच पाहिजे. निज्जरच्या हत्येत भारतीय एजंटांचा सहभाग होता, हे आपण मोदींना दिल्लीत आल्यानंतर सांगितले होते, असे जस्टिन ट्रुडो आता म्हणत आहेत. हे वस्तुस्थितीला सोडून आहे, हे त्यांना स्पष्टपणे सांगितले गेले होते. आपण नेमकी आणि घटनेशी संबंधित माहिती पुराव्यादाखल द्या असेही त्यांना बजावण्यात आले होत. पण असे काहीही न करता देशोदेशीच्या नेत्यांना निज्जरच्या हत्येत भारताचा हात होता असे सांगत सुटणे अत्यंत हास्यास्पद (अॅबसर्ड) आणि गैर आहे. लोकसभेचे स्पीकर ओम बिर्ला, हे म्हणाले आहेत की, आपण काही मुद्दे कॅनडाच्या संसदेच्या स्पीकरसमोर उपस्थित करणार आहोत. पण स्पीकर रेमंड गॅगने यांनी पी20 परियदेला अनुपस्थित राहण्याचा निर्णय घेतला आहे,असे वृत्त आहे. यावर टिप्पणी न करणेच बरे.

   देशात आणि पंजाबात खलिस्तानवाद्यांना शीख जनमताचा पाठिंबा नाही. पण एकटा एक उपद्रवी सुद्धा मोठाले उत्पात घडवून आणू शकतो. त्यासाठी संबंधित सर्व सुरक्षायंत्रणांना  डोळ्यात तेल घालून शोध घेणे सुरू केले आहे. त्यामुळेच कॅनडातील खलिस्तानवादी बिथरले आहेत आणि त्यांनी कॅनेडियन सरकारवर दबाव आणायला सुरवात केली आहे. त्यांना जपायचे की भारताबरोबरचे संबंध सुरळीत ठेवण्यासाठी कॅनेडियन खलिस्तान्यांना आवरायचे असा पेच आता कॅनडा  सरकार समोर उभा झाला आहे. याबाबत त्यांना आज ना उद्या निर्णय घ्यावाच लागणार आहे.  कॅनडाशी राजनैतिक पातळीवर सुरू झालेला लढा  कितीकाळ चालणार, हे यथावकाश कळेलच.