जगाची स्थिती सुधारण्यासाठी कटिबद्ध (?) दावोस

तरूण भारत, नागपूर मंगळवार, दिनांक 30.01. 2024 हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी, एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड.  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022   9422804430    

Email- - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

     जगाची स्थिती सुधारण्यासाठी कटिबद्ध (?) दावोस 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी, एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, 

नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?  

      स्वित्झर्लंड मधील फक्त 284 चौकिमी एवढेच क्षेत्रफळ आणि 11, 000 पेक्षा कमी स्थायी लोकसंख्या असलेले दावोस हे एक छोटेसे गाव आज जगप्रसिद्ध का व्हावे असा प्रश्न अनेकांना पडू शकतो. दावोसला हिवाळी खेळाच्या स्पर्धा आयोजित होत असतात. दावोसमध्ये स्वित्झर्लंडमधील आल्प्स पर्वतरांगांतील सर्वात मोठी स्की रिसॅार्ट्स आहेत. इथे प्रत्येक डिसेंबरमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्पेंग्लर कप आइस हॉकी स्पर्धेचेही आयोजन केले जाते. पण हे दावोसच्या प्रसिद्धीमागचे मुख्य कारण नाही.  आज दावोस हे गाव जागतिक आर्थिक मंच (वर्ल्ड एकॅानॅामिक फोरम - डब्ल्यू इएफ) या आंतरराष्ट्रीय अशासकीय संघटनेमुळे जगभर प्रसिद्धी पावले आहे. आंतरराष्ट्रीय शासकीय आणि अशासकीय क्षेत्रात सहयोग घडवून आणण्याचे कार्य हा मंच करतो. राजकीय आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील नेत्यांची वार्षिक बैठक दरवर्षी जानेवारी महिन्यात 1971 पासून दावोसला आयोजित होत असते म्हणून या शहराची आज जगभरात विशेष ओळख आहे. पहिल्या परिषदेत युरोपीयन उद्योजकांचे 450 प्रतिनिधी उपस्थित होते. युरोप आणि अमेरिका यातील उद्योजकांची गाठ घालून देण्याचा उद्देश समोर ठेवून ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. ‘ना नफा ना तोटा’ या अटीवर बैठकीचे आयोजन केले होते. 

  जागतिक आर्थिक परिषदेची स्थापना 1938 मध्ये जन्मलेल्या जर्मन अर्थतज्ज्ञ, इंजिनिअर आणि प्राध्यापक क्लाऊस श्वॅब यांनी 24 जानेवारी  1971 ला केली. ते या संघटनेचे स्थापनेपासूनचे अध्यक्षही आहेत.  जागतिक पातळीवर राजकीय, शासकीय, अशासकीय, सामाजिक आणि आर्थिक मुद्दयांवर चर्चा व्हावी, सहकार्य वाढावे, असा त्यांचा परिषदेच्या स्थापनेमागील हेतू होता. आता या परिषदेचे मुख्यालय जिनिव्हामध्ये आहे. या संघटनेचे 3000 वर्गणीदार सदस्य आहेत. सदस्य एकतर एखादा देश असतो किंवा गुंतवणूकदार, उद्योजक, राजकीय नेता, अर्थतज्ज्ञ, पत्रकार यापैकी कुणीतरी असतो. विविध समस्यांवर उपाय शोधण्याबाबतही परिषदेत उहापोह केला जातो. ‘जगाची स्थिती सुधारण्यासाठी कटिबद्ध’ असे या परिषदेचे ब्रीदवाक्य आहे. 2015 मध्ये  या  जागतिक आर्थिक परिषदेला स्विस सरकारने एक आंतरराष्ट्रीय संस्था म्हणून मान्यता दिली आहे.. 

  जगभरातील धोरणकर्ते आणि आघाडीच्या कंपन्यांचे प्रमुख जसे या परिषदेला उपस्थित लावतात, तसेच अनेक देशांचे प्रमुखही  उपस्थित असतात. जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ, विचारवंत, स्वयंउद्यमी, संशोधक अशा विविध घटकांतील प्रतिनिधी परिषदेच्या निमित्ताने एकत्र येतात. परिषदेला निमंत्रित पाहुण्यांची संख्या फार नसते. ती जेमतेम दोन ते तीन हजार असते. मात्र, परिषदेतील कार्यक्रमांना उपस्थित राहणाऱ्या अन्य पाहुण्यांची  संख्या हजारोंच्या घरात जाते. अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्या ज्याप्रमाणे  परिषदेत आपली दालने मांडतात, त्याचप्रमाणे अनेक देश व देशातील राज्येही दालने मांडून गरजू देशांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करतात. अमुक देशाने इतके लाख कोटींची गुंतवणूक  मिळविली अशा बातम्या आपण ऐकतो. जगातले बहुतेक गुंतवणूकदार देश दावोसला न चुकता उपस्थित असतात.    

                          चर्चेतून मार्ग                  

   1974 मध्ये प्रथमच राजकीय नेत्यांना बोलावून आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांवर चर्चा घडवून आणली गेली. राजकीय नेते आपापल्या देशातून दावोसला येऊन आपापसात चर्चा करू लागले. त्यामुळे बोभाटा न होऊ देता नेत्यांच्या आपापसात चर्चा होऊ लागल्या. 1988 मध्ये ग्रीस आणि तुर्की यातले संबंध विकोपाला गेले होते. त्या देशांच्या नेत्यांनी दावोस येथे चर्चा करून आपापसातील वाद मिटवला. 1992 साली दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष आणि कृष्णवर्णी नेते नेल्सन मंडेला आणि इतर यांनी दावोसमध्ये येऊन चर्चा करून पेचप्रसंगावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला. 1994 मध्ये इस्रायलचे परराष्ट्र मंत्री आणि अरब नेते  यासिर अराफत यांनी गाझा पट्टी आणि अन्य काही बाबींवर दावोसलाच कराराचा मसुदा तयार करण्यासाठी चर्चा केली होती. या परिषदेत 2000 मध्ये जागतिक लसीकरण सहकार्य गटाची  स्थापना झाली. यामुळे अनेक देशांना विविध रोगांवरील लशी उपलब्ध होऊ लागल्या. या गटामुळे जगभरातील  कोट्यवधी मुलांचे लसीकरण होऊ शकले.

 दहशतवादासंबंधी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर चर्चा 

   2003 मध्ये अमेरिकेवर 9/11 ला झालेल्या जुळ्या मनोऱ्याच्या विध्वंसानंतर वर्ल्ड एकॅानॅामिक फोरमची बैठक प्रथमच दावोसला न होती अमेरिकेतील न्यूयॅार्कमध्ये झाली होती. यावेळी दहशतवादाविरुद्ध जागतिक आघाडी आणि अमेरिकेचा इराकवरील हल्ला हे विषय या व्यासपीठावर चर्चिले गेले. अशाप्रकारे वैरावर उपाय आणि सामायिक शत्रूबाबत करावयाची कारवाई यावर दावोसमध्ये चर्चा झाल्याचे उदाहरण समोर आले आणि दावोसची उपयोगिता आणखी विस्तारली.

विरोध का म्हणून ?

    1990 मध्ये वर्ल्ड एकॅानॅामिक फोरम, जी7, जागतिक ट्रेड बॅंक, वर्ल्ड ट्रेड अॅार्गनायझेशन, इंटरनॅशनल मॅानिटरी फंड यांच्यावर टीकेची झोड उठवण्यात आली होती. विरोधक जागतिकीकरणाच्या विरोधात उभे झाले होते. त्यांचा आक्षेप असा होता की, भांडवलशाही आणि  जागतिकीकरणामुळे जगात दारिद्र्याचे प्रमाण तर वाढत चालले आहेच, शिवाय  वातावरणाचीही हानी होत आहे. 2000 मध्ये ऑस्ट्रेलियाची राजधानी  मेलबोर्न येथे 10,000 निदर्शकांनी  वर्ल्ड एकॅानॅामिक फोरमच्या 200 प्रतिनिधींचा मार्गच अडवून धरला होता. दावोस येथेही स्थानिकांची लहान प्रमाणात निदर्शने होऊ लागली होती. दावोसमधील बैठकीत फक्त बडी धेंडेच तेवढी असतात. ती स्वत:चीच तुंबडी भरत असतात, असे आरोप दावोसवर होऊ लागले. येणाऱ्या खुशालचेंडूंची ‘फॅट कॅट्स इन दी स्नो’, असे म्हणत खिल्ली उडविली जाऊ. लागली पण 2014 पासून विरोध हळूहळू मंदावत चालला आहे. विरोधाच्या प्रकारातही बदल होतो आहे. 2017 मध्ये 150 निदर्शक होते. त्यात तिबेटी आणि उघूर लोक होते. बर्न या राजधानीच्या शहरी 400 तिबेटी होते. ही मंडळी चीनच्या दडपशाही च्या विरोधात चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या विरोधात निदर्शने करीत होती. हा विरोधाचा एक नवीन आयामच म्हटला पाहिजे. 

  पक्षपाती आणि दांडग्यांची मिरास 

  जागतिक आर्थिक परिषदेचा अजेंडा निष्पक्ष, स्वतंत्र असल्याचे दावोसची कड घेणारे म्हणतात. यात आतबाहेर काहीही नसते असे त्यांचे मत आहे. आता दावोसमध्ये राजकारणी आणि कंपन्यांची दादागिरी सुरू झाली असल्याचे म्हटले जात आहे. दावोसमध्ये जागतिक समस्या सोडविल्यातर जात नाहीतच, उलट नवीन निर्माण केल्या जातात, अशी अत्यंत परखड टीका होऊ लागली आहे. पाहुण्यांपैकी 10% व्यक्ती जर एखाद्या बैठकीला स्वत:च्या किंवा चार्टर्ड विमानाने येत असतील तर हवामानाबाबतची चर्चा हा देखावाच ठरणार नाही का?  

2024 च्या बैठकीचे वेगळेपण 

यंदा ही परिषद 15 ते 19  जानेवारीदरम्यान संपन्न झाली. उडालेला  विश्वास पुन्हा संपादन करण्याचे अटोकाट प्रयत्न यावेळी केले गेले.  भूराजकीय संघर्ष अजेंडामध्ये पहिल्या क्रमांकावर होते. याशिवाय अनेक गंभीर प्रश्नांवर चर्चा झाली. त्यात तापमानवाढ, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) वाढत्या वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या अशा  विषयांवरही चर्चा झाली. जागतिक पातळीवर सुरक्षा आणि सहकार्य वाढविणे, रोजगार निर्मितीत भर घालणे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा अर्थव्यवस्थेच्या आणि समाजाच्या विकासासाठी वापर करणे हे मुख्य मुद्दे परिषदेत चर्चिले गेले आणि टीकेचा टोकदारपणा काहीसा कमी झाला.

चिमुकल्या तैवानचा अजस्त्र चीनला जबरदस्त धक्का!

तरूण भारत, नागपूर मंगळवार, दिनांक 23.01. 2024 हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

चिमुकल्या तैवानचा अजस्त्र चीनला जबरदस्त धक्का!

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, 

नागपूर 440 022 

मोबाईल 9422804430 

E mail-kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

  13 जानेवारी 2024 ला सार्वत्रिक निवडणुकीत चीनपासून 180 किमी अंतरावर असलेल्या तैवान या चिमुकल्या बेटराष्ट्रात खूपकाही घडले. अध्यक्षपदाचे उमेदवार लाई चिंग-ते म्हणाले, ‘होय, मी,  लाई चिंग-ते, साम्यवादी चीनच्या तैवानविषयक दमनकारी धोरणांचा कट्टर विरोधक आहे’. प्रचंड शक्तिशाली साम्यवादी चीनने  तुफानी प्रचार करीत म्हटले,  ‘फुटिरतावादी लाई चिंग-ते ला मते देऊ नका’. तैवानचे निडर मतदार म्हणाले, ‘कुणाला मत द्यायचे, ते आमचे आम्ही ठरवू, इतरांनी लुडबूड करू नये’. निकाल लागल्यानंतर आश्चर्यचकित झालेले राजकीय विश्लेषक म्हणाले, ‘शक्तिशाली चीनची धमकी धुडकावत चिमुकल्या तैवानने इतिहास रचला आहे’.  हा सर्व काय प्रकार आहे, ते समजण्यासाठी थोडे मागे जाऊया.

 चीन या प्रचंड मोठ्या देशाजवळच्या आग्नेय किनाऱ्याला लागून पश्चिम पॅसिफिक समुद्रात तैवान हे 2 कोटी 30 लाख लोकसंख्या व 36,000 चौकिमी क्षेत्रफळ असलेले बेट आहे.  

1949 पर्यंत चीनवर चिआंग काई शेख यांच्या कोमिनटॅंग पक्षाची सत्ता होती. 1949 साली माओ त्से तुंग या साम्यवादी नेत्याने चिाआंग काई शेख यांचा गृहयुद्धात पराभव केला आणि चीनच्या  मुख्य भूभागावर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (पीआरसी) या साम्यवादी पक्षाची सत्ता स्थापना केली, त्यामुळे चिआंग काई-शेख यांनी जवळच्याच  तैवानमध्ये माघार घेऊन तिथून आपल्या कोमिनटॅंग पक्षाचा कारभार करण्यास सुरवात केली आणि प्रगतीचे शिखर गाठले. तैवानने स्वतःचे सरकार, अर्थव्यवस्था आणि सैन्यासह एक स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व म्हणून कार्य केले आहे, पण त्याला  सार्वभौम राज्य म्हणून सर्वत्र मान्यता काही मिळाली नाही. आज साम्यवादी शक्तिशाली चीन लोकशाही पद्धतीने कारभार करीत असलेल्या तैवानला आपल्या वर्चस्वाखाली आणण्याच्या खटाटोपात आहे. पण तैवानचा त्याला सक्त विरोध आहे. साम्यवादी चीनच्या लष्करी कारवाईच्या धमक्यांना न घाबरता बहुपक्षीय लोकशाही स्वीकारलेल्या तैवानमधील निवडणुकीत वर कथन केलेला प्रकार घडला आहे. 

 तैवानमधील 2020 ची निवडणूक 

   चार वर्षांपूर्वी 11 जानेवारी 2020 ला  तैवानमध्ये झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत 1 कोटी 93 लाख मतदारांपैकी 75% मतदारांनी मतदान केले आणि प्रागतिक, उदारमतवादी, तैवानी राष्ट्रवादी आणि साम्यवादविरोधी डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीच्या  (डीपीपी) साई इंग-वेन यांनी  57% मते मिळवून चिआंग काई शेख यांच्या कोमिनटॅंग पक्षाचा किंवा नॅशनॅलिस्ट पार्टी ऑफ चायनाचा (एनपीसी) किंवा चायनीज नॅशनॅलिस्ट पार्टी (सीएनपी) या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाच्या चॅंग सॅन-चेंग यांचा (39%  मते) पराभव केला. 

   देशाची सुरक्षा मजबूत करू आणि चीनशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करू अशी भूमिका स्वीकारून  कोमिनटांग पक्ष निवडणुकीत उतरला होता. पण ही भूमिका जनतेला पटलेली दिसत नाही. डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीच्या  (डीपीपी) साई इंग-वेन  या तैवानच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष होत्या. त्या 2016 मध्येही अध्यक्षपदी निवडून आल्या होत्या. पण अध्यक्षपदी फक्त दोनदाच राहता येत असल्यामुळे त्या 2024 साली निवडणूक लढवू शकल्या नाहीत. 

2024 ची त्रिकोणी लढत 

साई इंग-वेन यांच्या ऐवजी लाई चिंग-ते यांनी 2024 ची अध्यक्षपदाची निवडणूक लढविली. 70% मतदान झाले. या निवडणुकीत  डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीने (डीपीपी) सलग तिसऱ्यांदा तैवानवर आपली सत्ता प्रस्थापित केली आहे.  हा विजय चीनला मुळीच आवडलेला नाही. त्यामुळे येत्या काळात साम्यवादी चीन आणि लोकशाहीवादी तैवान यातील संघर्ष तीव्र स्वरूप धारण करील, असे दिसते. कारण डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी तैवानला स्वतंत्र राष्ट्र मानते तर चीनच्या किनाऱ्याजवळ फक्त 180 किमी अंतररावर असलेल्या तैवानला चीन आपलाच भाग मानतो. याला वन चायना पॅालिसी म्हणून संबोधले जाते. गरज पडल्यास बळाचा वापर करून आपण चीन आणि तैवानचे एकीकरण घडवून आणू अशी ठाम भूमिका चीनची असते. लाई विजयी झाल्यामुळे एकीकरणाची प्रक्रिया थांबेल, या भ्रमात कोणीही राहू नये, असे चीनच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. तर लाई म्हणाले आहेत की, ‘तैवानच्या आखातात शांतता आणि स्थैर्य राहील, यासाठी आपण प्रयत्नशील राहू, पण चीनच्या आक्रमणाचा सर्वशक्तीनिशी सामनाही करू’. या निवडणुकीवर लोकशाहीवादी तैवानची बाजू घेत अमेरिका आणि वन चायना पॅालिसीचा आग्रह धरीत  चीन हे दोन्ही देश बारिक लक्ष ठेवून होते. या क्षेत्रात आपलाच प्रभाव राहील यासाठी या दोन्ही महाशक्ती ठाम भूमिका घेऊन उभ्या आहेत.

  13 जानेवारी 2024 ला  तैवानमध्ये झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीच्या  (डीपीपी) लाई चिंग-ते यांनी  40% मते मिळवून कोमिनटॅंग पक्षाच्या होऊ यू-इह यांचा (33.5 %  मते) आणि  तैवान पीपल्स पार्टीच्या (टीपीपी) या  चीनशी तडजोड करावी ही भूमिका असलेल्या, डावीकडे झुकलेल्या व उदारमतवादी पक्षाच्या को विन-जे यांचा (26.5% मते) पराभव केला आहे. विजयी उमेदवाराला तैवानच्या नजीकच्या इतिहासात म्हणजे 2000 पासून प्रथमच 50% पेक्षा कमी मते मिळाली आहेत. पण ज्याला सर्वात जास्त मते, मग ती 50%पेक्षा कमी असली तरी, तो विजयी असा नियम असल्यामुळे डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीचे  (डीपीपी) लाई चिंग-ते विजयी घोषित झाले. 

   तैवानच्या संसदेत113 जागा आहेत. त्यापैकी 52 जागा कोमिनटॅंग पक्षाला, 51 जागा डीपीपीला आणि 10 जागा टीपीपीला मिळाल्या आहेत. डीपीपीला बहुमत (57 जागा) मिळाले नाही, यावरून असे दिसून येते की, संपूर्ण स्वातंत्र्याचा आग्रह तैवानने धरू नये, असे तरूण मतदारांचे मत होते आहे. त्यांना प्रगतीसाठी तैवानच्या आखातात स्थैर्य आणि शांतता हवी आहे. त्यांना चीनच्या दडपशाहीला विरोध करायचा आहे पण त्याचबरोबर आखातात जैसे थे स्थिती असावी, एकदम एकेरीवर येऊ नये, असे वाटते आहे.

  चीनला आता चार वर्षे तरी टोकाची भूमिका घेता येणार नाही. चीनच्या आजच्या तरूण पिढीच्या मनात एकीकृत चीनच्या काहीच आठवणी नाहीत. त्यांना आजचा चीन पार बदललेला दिसतो आहे. काहींनी तर तैवानची आणि चीनची अशी दुहेरी नागरिकताही स्वीकारली आहे. 1949 पासून चीननेही तैवानवर पाऊल ठेवलेले नाही. त्यामुळे मुख्य चीनही त्यांना तसा ‘माहीतच’ नाही. पण चीन मात्र तैवानला विसरलेला नाही. त्याला आज ना उद्या तैवान ‘आपलासा’ करायचाच आहे. हे तैवानमघील नव्या पिढीला फारसे जाणवत नसले तरी तैवानमधील जुनी पिढी चीन काय करू इच्छितो हे पक्केपणी ‘जाणून’ आहे. 

   तैवान हा इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील एक ‘फ्लॅश पॅाईंट’ मानला जातो. तैवानमधील लोकशाही टिकावी म्हणून आम्ही या प्रश्नी लक्ष घालीत आहोत, अशी अमेरिकेची भूमिका आहे. हे सत्य आहे. पण हे पूर्ण सत्य नाही. कारण तैवानशिवाय या भागातील इतर अनेक लहानमोठ्या देशांनाही अमेरिकेने चिनी आक्रमणापासून संरक्षण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या निमित्ताने दोन जागतिक महासत्ता एकमेकींसमोर येऊन ठाकल्या आहेत. पण चिनी सैनिकांना मोठ्या लढाईचा अनुभव नाही. काही सैनिक तर न लढताच निवृत्त होणार आहेत. म्हणून चीन फारसे ताणून धरत नाही. पण तरीही चीन एकट्या तैवानसाठी नक्कीच भारी आहे. पण या क्षेत्रात खुद्द अमेरिकेसारख्या बलाढ्य शक्तीचे हितसंबंध गुंतले आहेत. त्यामुळे तैवानला एवढ्यात तरी धोका दिसत नाही. 

---

 अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणूक 2024

तरूण भारत, नागपूर मंगळवार, दिनांक 16.01. 2024 हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी, एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड.  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022   9422804430    

Email- - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

   अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणूक 2024

  जरी मंगळवार दिनांक 5 नोव्हेंबर 2024 ला अमेरिका आपला अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांची निवड करणार आहे, तरी अमेरिकेत निवडणुकीचे नगारे वाजायला रीतसर सुरवात  झाली आहे. गेली अनेक वर्षे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांची निवड नोव्हेंबर महिन्यातच झालेली आहे. 2028 मध्येही अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांची निवड नोव्हेंबर महिन्यातच होणार आहे. असे का आहे? तर नोव्हेंबर महिना हवामान, पीकपाणी आदींचा विचार करता संपूर्ण देशासाठी त्यातल्यात्यात सोयीचा महिना असतो म्हणून. तसेच ही निवडणूक गेली अनेक वर्षे मंगळवारीच झालेली आहे आणि भविष्यातही मंगळवारीच होणार आहे. असे का? तर रविवारी लोकांना चर्चमध्ये जायचे असते.(अमेरिका ख्रिश्चन राष्ट्र आहे) त्यामुळे रविवारी निवडणूक नको. पण मग सोमवार का नको? तर पूर्वी दळणवळणाच्या सोयी आजच्या सारख्या नव्हत्या. त्यामुळे रविवार नंतर लगेच सोमवारी दूरदूरच्या मतदान केंद्रांवर जाणे मतदारांना सोयीचे नव्हते म्हणून सोमवार नको, मंगळवार हवा. हा मंगळवार कोणता? तर नोव्हेंबर महिन्यातील पहिल्या सोमवार नंतरचा पहिला मंगळवार, दुसरा किंवा तिसरा मंगळवार नाही. हा पहिला सोमवार १ तारखेलाही येऊ शकेल, मग निवडणुकीची तारीख कोणती? तर 2 नोव्हेंबर. पहिला सोमवार  2 नोव्हेंबरला आला तर निवडणुकीची तारीख असेल 3 नोव्हेंबर. पहिला सोमवार उशिरात उशीरा 7 तारखेलाच येऊ शकेल. अशावेळी निवडणुकीची तारीख असेल 8 नोव्हेंबर. म्हणून गेली अनेक वर्षे अमेरिकेतील अध्यक्षांची निवड 2 नोव्हेंबर ते 8 नोव्हेंबर यापैकीच कोणत्या तरी एका तारखेला नोव्हेंबरमध्येच होत आलेली आहे आणि भविष्यातही तसेच होईल. म्हणून मंगळवार दिनांक 5 नोव्हेंबर 2024 लाच अमेरिका आपला अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांची निवड करणार आहे, हे नक्की. अमेरिकेत अध्यक्षाच्या निवडणुकीचे वर्षही निश्चित असते. दर चार वर्षांनी ही निवडणूक झालीच पाहिजे. या पूर्वीची निवडणूक 2020 मध्ये झाली होती. म्हणून येती निवडणूक 2024 मध्येच होणार. त्या पुढची निवडणूक 2028 मध्येच होईल. कितीही मागे गेलात तरी  चार वर्षांचे अंतर कायम असलेले दिसेल. भविष्यातही असेच असेल. अर्थात काही अघटितच घडले किंवा घटनेत तसा बदल झाला तर सांगता यायचे नाही. पण आजवर तरी असे घडलेले नाही. (अपवाद मृत्यू वगैरे असू शकतील)

अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षाची निवड

  अमेरिकेत अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षाची निवड अप्रत्यक्ष पद्धतीने (इनडायरेक्ट मेथड - म्हणजे आपल्या राष्ट्रपतीची निवड ज्या पद्धतीने होते, त्या सारख्या पद्धतीने) होते. या पद्धतीत अमेरिकन मतदार आपले प्रतिनिधी निवडतात. या सर्वांचा मिळून एक देशव्यापी मतदार संघ (इलेक्टोरल कॅालेज) तयार होतो. हे प्रतिनिधी (इलेक्टर्स) अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या जोडगोळीची  (टिकेट) निवड करतात. 2020 च्या निवडणुकीत ज्यो बायडेन आणि कमला हॅरिस यांची जोडगोळी (टिकेट) डोनाल्ड ट्रंप आणि माईक पेन्स यांच्या जोडगोळीला (टिकेट) हरवून निवडून आली होती. इलेक्टोरल कॅालेजमध्ये 538 इलेक्टर्स असतात. यापैकी ज्या जोडगोळीला  किमान 270 मते मिळतील ती जोडगोळी निवडून येते. एवढी मते कुणाही जोडगोळीला पडली नसतील तर मात्र हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह (जणू आपली लोकसभा) अध्यक्षाची निवड साध्या बहुमताने(50% +1) करते आणि सिनेट (जणू आपली राज्यसभा) उपाध्यक्षाची निवड करते.

अमेरिकन कॅांग्रेस ची रचना 

  अमेरिकन कॅांग्रेसची (संसदेची) दोन सभागृहे आहेत. 

1)  हाऊस ॲाफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्ज (जशी आपली लोकसभा)/ हाऊस व 

2) सिनेट (जशी आपली राज्यसभा) 

१. हाऊस - अमेरिकेत लहान-मोठी एकूण 50 राज्ये (स्टेट) असून त्यांच्या वाट्याला लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधी (रिप्रेझेंटेटिव्हज) असतात. जसे, लोकसंख्येनुसार सर्वात मोठे राज्य कॅलिफोर्निया असून त्याच्या वाट्याला 53 प्रतिनिधी आले आहेत. याच न्यायाने टेक्सासला 36, न्यूयॅार्क व फ्लोरिडाला 27, इलिनॅाइस व पेन्सिलव्हॅनियाला 18 अशा प्रकारे लोकसंख्येच्या प्रमाणात सर्व म्हणजे 50 राज्यांना प्रतिनिधी मिळाले आहेत. राज्य कितीही लहान असले तरी निदान एक तरी प्रतिनिधी मिळणारच. जसे अलास्कासारख्या डझनावारी लहान राज्यांच्या वाट्याला एक रिप्रेझेंटेटिव्ह आला आहे. अशाप्रकारे 50 राज्यांचे एकूण 435 रिप्रेझेंटेटिव्ह होतात. यांची निवडणूक दर दोन वर्षांनी होत असते. अध्यक्षाची चार वर्षाची कारकीर्द निम्मी होताच ही निवडणूक सम वर्षी नोव्हेंबर महिन्यातील पहिल्या सोमवार नंतरच्या पहिल्या मंगळवारी होत असते.

२. सिनेट - प्रत्येक राज्याला दोन सिनेटर मिळाले आहेत. मग ते राज्य कॅलिफोर्नियासारखे भले मोठे असो किंवा अलास्कासारखे छोटे असो. अशा प्रकारे सिनेटवर 50 राज्यांचे एकूण 100 सिनेटर असतात. आपल्या राज्यसभेप्रमाणे दर दोन वर्षांनी सिनेटचे ⅓ सदस्य निवृत होऊन त्यांच्या जागी नव्याने सिनेटर्स निवडणून येत असतात.  

इलेक्टोरल कॉलेज - अध्यक्षीय मतदारांच्या मतदासंघाला इलेक्टोरल कॉलेज व मतदारांना इलेक्टर्स असे म्हणतात. हा मतदारसंघ अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांच्या जोडगोळीची/ टिकेटची निवड करण्यासाठी व तेवढ्यापुरताच दर चार वर्षांनी निर्माण होत असतो. प्रत्येक राज्यातील इलेक्टर्सची संख्या त्या राज्याच्या रिप्रेझेंटेटिव्ह व सिनेटर यांच्या संख्येइतकी असते. या न्यायाने कॅलिफोर्नियाला 53+2= 55 इलेक्टर्स तर अलास्कासारख्या लहान राज्यांना 1+2=3 इलेक्टर्स मिळतात.  अशाप्रकारे एकूण इलेक्टर्स = 435 (रिप्रेझेंटेटिव्हज)+100 (सिनेटर्स) = 535 होतील. याशिवाय राजधानी वॉशिंग्टनला असलेले अधिकचे 3 इलेक्टर्स मिळून 538 इलेक्टर्स होतात. निवडून येण्यासाठी 270 मते (50 % पेक्षा निदान एक मत जास्त) मिळणे आवश्यक असते. ती ज्याला मिळतील ती जोडगोळी विजयी घोषित होते. 

    ज्याला पॅाप्युलर व्होट्स जास्त त्याची पूर्ण स्लेट विजयी 

पॅाप्युलर व्होट्स म्हणजे सर्व राज्यातील सर्व मतदारांची मते.  प्रत्येक राज्यात दोन्ही पक्ष आपापल्या इलेक्टर्सची यादी/पाटी/पॅनल (स्लेट) तयार करून जाहीर करतात. ही पूर्ण यादी (स्लेट) निवडून येते किंवा पडते. जसे 2016 मध्ये कॅलिफोर्नियात डेमोक्रॅट पक्ष व रिपब्लिकन पक्ष यांनी आपापल्या 55 व्यक्तींची स्लेट तयार केली होती. डेमोक्रॅट पक्षाला 61% तर रिपब्लिकन पक्षाला 33 % पॅाप्युलर व्होट्स मिळाली. त्यामुळे डेमोक्रॅट पक्षाच्या स्लेटवरच्या सर्वच्या सर्व 55 व्यक्ती इलेक्टर्स म्हणून निवडून आल्या.   2016 मध्ये डोनाल्ड ट्रंप यांना एकूण 304 इलेक्टोरल व्होट्स होती तर हिलरी क्लिंटन यांना 227 इतकीच होती. हिलरी क्लिंटन यांना मिळालेली पॅाप्युलर व्होट्स 6,58,53,514 तर डोनाल्ड ट्रंप यांना मिळालेली पॅाप्युलर व्होट्स फक्त 6,29,84,828 इतकीच होती. म्हणजे हिलरींना ट्रंप यांच्यापेक्षा सुमारे 28 लाख पॅाप्युलर व्होट्स जास्त मिळाली होती. पण निकाल इलेक्टोरल व्होट्स कुणाला जास्त यावर अवलंबून असतो. 2020 मध्ये मात्र ज्यो बायडेन यांना 306 इलेक्टोरल व्होट्स होती तर डोनाल्ड ट्रंप यांना 232 होती. ज्यो बायडेन  यांना मिळालेली पॅाप्युलर व्होट्स 8,12,84,666 इतकी होती तर डोनाल्ड ट्रंप यांना मिळालेली पॅाप्युलर व्होट्स  7,42,24,319  इतकीच होती. ज्यो बायडेन यांना मिळालेली इलेक्टोरल व्होट्स आणि पॅाप्युलर व्होट्स डोनाल्ड ट्रंप यांच्यापेक्षा जास्त होती.

 

विक्रमी शेख हसीना! 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड 

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३० 

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

   रविवारी 7 जानेवारीला बांगलादेशमध्ये राष्ट्रीय निवडणुका पार पडल्या.  विरोधी पक्षाच्या बहिष्कारामुळे मतदान 41% च्या जवळपास झाले. वंगबंधू शेख मजिबुर रहमान यांच्या कन्या शेख हसीना पाचव्यांदा निवडून आल्या. यावेळी बांगलादेश लोकशाही मार्गाने जाणार किंवा कसे, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. पण शेख हसीना यांनी दोनतृतियांशपेक्षा जास्त जागा (300 पैकी 223 ) जिंकल्या व विजय मिळवला, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. इर्शाद यांचा राष्ट्रीय पक्ष 11, अपक्ष 62, अन्य 3 जागा असा  एकूण हिशोब आहे. अपक्षांमध्ये आवामी लीगनेच उभे केलेले उमेदवार आहेत, असा विरोधकांचा आरोप आहे.

 भारत बांगलादेश मैत्री

   भारताचे या निवडणुकीकडे बारकाईने लक्ष होते. कारण भूराजकीयदृष्टय़ा बांगलादेश हे भारतासाठी महत्त्वाचे शेजारी राष्ट्र आहे. ईशान्य भारतातील फुटीरतावादी गटांच्या कारवाया पुरतेपणी आजही तांबलेल्या नाहीत. तसेच चीनचे दक्षिण आशियाई राष्ट्रांमध्ये प्रभुत्व वाढत चालले आहे. यावर उपाययोजना करायची असेल तर शेजारी बांगलादेशासोबत मित्रत्वाचे संबंध प्रस्थापित करणे काळाची गरज आहे. विशेष म्हणजे बांगलादेशातील भारताविरोधी कट्टर धर्माध संघटनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी बांगलादेशाशी राजनैतिक, व्यापारी, आर्थिक आणि सांस्कृतिक संबंध प्रस्थापित करणे हे भारताच्या हिताचे आहे. शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखाली बांगलादेशमध्ये लोकशाही मागे पडल्याबद्दल काही देश अतिशय अस्वस्थ झाले होते, यात अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रे, ब्रिटन यासारखे पाश्चात्य देश आहेत, तर शेख हसीना विजयी झाल्याबद्दल भारताच्या जोडीला रशिया, आणि चीन यांनीही आनंद व्यक्त केला आहे. भारत आणि बांगलादेशमध्ये 4100 किमी लांबीची सीमा आहे. ती सुरक्षित असणे उभयपक्षी हिताचे आहे. खालिदा झिया यांची बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टी (बीएनपी) पाकिस्तानधार्जिणी आहे. खालिदा झिया यांच्या सत्ताकाळात, बांगलादेशाच्या मुक्तिसंग्रामात भारताने केलेली मदत, खालिदा झिया जणू पार विसरून गेल्यासारख्या वागत होत्या. चीनचे नेपाळ, भूतान, श्रीलंका, मालदीव आणि आता बांगलादेशालासुद्धा आपल्या वर्चस्वाखाली आणण्याचे प्रयत्न सतत चालू असतात. अशा परिस्थितीत बांगलादेशातील कट्टरतावादी संघटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि तिथे धर्मनिरपेक्षतेवर  हे मूल्य भर देणाऱ्या शेख हसीना यांचे सत्तेत पुनरागमन भारताच्या दृष्टीने निश्चितच हितकारक ठरणार आहे. तसेच अमेरिकादी पश्चिमात्य राष्ट्रांची दक्षिण आशियात ढवळाढवळ सुद्धा भारताच्या हिताची नाही.  याशिवाय भारत आणि बांगलादेश यात दीर्घ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक संबंध देखील आहेत, हेही महत्त्वाचे आहे. एक स्थिर, समृद्ध असा बांगलादेश शेजारी असणे भारताच्या हिताचे आहे. यामुळे, मदतीची जाणीव असलेल्या कृतज्ञ  शेख हसीना यांच्या पाठीशी भारत सतत उभा असतो. जगातही भारताचा एक जवळचा  मित्र म्हणूनच बांगलादेशाकडे पाहिले जाते. पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यकाळात तर दोन्ही देशांमधील मैत्रीपूर्ण परस्पर सहकार्याचे संबंध भरपूर प्रमाणात वृद्धिंगत करण्याचे काम  उभयपक्षी झाले आहे. तीस्ता पाणीवाटप करार, भारत-बांगलादेश रेल्वेमार्ग अशा अनेक करारांतून ही मैत्री वृद्धिंगत झाली आहे. 

  विक्रमी कारकीर्द 

 1996 ते 2001 ही शेख हसीना यांची पहिली कारकीर्द होती. त्यानंतर  2009  साली शेख हसीना या  बांगलादेशात पुन्हा सत्तेवर आल्या. त्यानंतर  2009 ते आजपर्यंतच्या सततच्या कालखंडात त्या बांगलादेशाच्या पंतप्रधानपदी आहेत. त्यांची दुसरी कारकीर्द 2009 ते 2014, तिसरी कारकीर्द 2014 ते 2019  आणि चौथी कारकीर्द 2019 ते 2024 आणि आता पाचवी कारकीर्द 2024 ते 2029  अशी अखंड आहे. 2009 पूर्वी, बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीच्या (बीएनपी)  खालिदा झिया यांच्या नेतृत्वाखालील  सरकारचे भारताशी अत्यंत प्रतिकूल संबंध होते. त्या काळात  असंख्य भारतविरोधी दहशतवाद्यांना आणि अतिरेकी गटांना बांगलादेशात मुक्तद्वार आणि आश्रय असे. पाकिस्तानच्या इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स (आयएसआय) शी संबंध असल्याचा आरोप असलेल्यांना आणि इस्लामी कट्टरपंथीयांना त्यावेळेस बांगलादेशाने मदत केली होती. हसीना यांनी त्यांच्या कार्यकाळात भारतविरोधी घटकांवर केलेल्या कठोर कारवाईमुळे आणि भारताच्या दहशतवादविरोधी सहकार्यामुळे गेल्या दहा वर्षात पूर्व सरहद्द पुष्कळअंशी सुरक्षित झाली आहे. आज म्यानमारमधील परिस्थिती पार बिघडली आहे. अशा परिस्थितीत भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संरक्षणविषयक भागीदारी अतिशय  उपयोगाची आणि महत्त्वाची आहे. बांगलादेशच्या निर्मितीपासूनच या देशाविषयी भारताला आपलेपणा वाटत आला आहे, हे साहजिकच आहे.  पण बांगलादेशातील लष्करशहा किंवा काही निर्वाचित सरकारांनीही योग्य प्रतिसाद दिला  असे घडले नाही. 

    बिमस्टेक

  गेल्या काही वर्षांत दक्षिण आशियात मोठे आर्थिक बदल झाले आहेत. बांगलादेशही आर्थिकदृष्ट्या संपन्न झाला आहे. आज बांगलादेश ही  आशियातील दुसरी मोठी अर्थव्यवस्था  आणि बाजारपेठ आहे. पूर्वी  पाकिस्तान या स्थानी होता. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार बांगलादेशाने  जीडीपी च्या बाबतीत  पाकिस्तानला धोबीपछाड दिली आहे.  आज बांगलादेश हे भारतीय वस्तूंसाठी एक मोठे निर्यातस्थान  बनले आहे. हसीना यांच्या सत्ताकाळात, बांगलादेश जलमार्गांद्वारे भारताच्या ईशान्य भागाला दळणवळणाच्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देतो आहे. आज भारत आणि पाकिस्तानमध्ये  आर्थिक सहकार्य नाही. नजीकच्या भविष्यकाळात यात सुधारणा होण्याची शक्यताही नाही. त्यामुळे भारतीय उपखंडात  पुरवठाश्रृंखलेत बांगलादेशाचे भारताला मिळत असलेले सहकार्य मोलाचे ठरले आहे.  

बंगालचा  उपसागर  दक्षिण आणि आग्नेय आशियाला जोडतो. या भागात सर्वप्रकारच्या सहकार्यासाठी बांगलादेश एक महत्त्वाचा दुवा आहे. बंगालच्या उपसागराच्या पूर्वेकडील बाजूस म्यानमार, थायलंड, बांगलादेश असून भारतीय उपखंडाचा पूर्वेकडील भाग या उपसागराने जोडला जातो. त्याच्या सुरक्षा आणि सहकार्यासाठी बे ऑफ बेंगॉल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल अॅण्ड इकनॉमिक कोऑपरेशनची स्थापना करण्यात आली असून त्यांचे सचिवालय ढाका येथे आहे. थायलंडमधील बॅंकॅाकमध्ये 31 जुलै 1997 ला स्थापन झालेल्या या संस्थेला आता 25 वर्षे झाली आहेत. 1997 साली बांगलादेश, भारत (इंडिया), श्रीलंका, थायलंड हे  चारच देश एकत्र आले असल्यामुळे ही बिस्ट-इक (बांग्लादेश, भारत (इंडिया), श्री लंका आणि थायलंड) म्हणून ओळखली जायची. डिसेंबर 1997 मध्ये म्यानमारचा समावेश झाल्यानंतर ही बिमस्ट-इक झाली. 2004 मध्ये नेपाळ आणि भूतान सामील झाल्यानंतर मात्र सर्व समाविष्ट देशांची नावे वगळून हिचे नाव बे ऑफ बेंगॉल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल अॅण्ड इकनॉमिक कोऑपरेशन असे झाले. या संस्थेच्या निर्मितीमुळे या भागातील आर्थिक सहकार्य वाढीस लागले आहे. याचा एक परिणाम म्हणून जपानसारख्या आर्थिक संपन्न देशांनी या भागात आर्थिक गुंतवणूक करायला प्रारंभ केला आहे. याचा लाभ बांगलादेशमध्येही जपानची मोठी गुंतवणूक होण्यात झाला आहे. 

 दोन्ही डगरींवर हात 

  शेख हसीना या भारताकडून मदत घेतात आणि मग चीन नाराज होऊ नये म्हणून चीनशीही संबंध चांगले ठेवण्याचा कसून प्रयत्न करतात, असा आरोप केला जातो.  पण चीन ही जगातील दुसरी आर्थिक महासत्ता आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे आणि चीन बांगलादेशापासून दूर नाही  ही भौगोलिक स्थिती नाकारता येणार नाही.   चीनची जशी जगभर जगभर गुंतवणूक आहे, तशीच ती बांगलादेशातही असणारच. चीनशी व्यापार करूच नका अशी अपेक्षा व्यवहाराला धरून नाही. तरीही आज भारत आणि चीनमधील संबंध अतिशय ताणलेले असतांना दोघांशीही चांगले संबंध ठेवण्यावाचून बांगलादेशासमोर दुसरा कोणता पर्याय आहे बरे? अफूग्रस्त चीन हा निद्रिस्त राक्षस आहे. त्याला जागे करू नका, असा परखड सल्ला नेपोलियनने दिला होता. याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यात अमेरिकेचा पहिला नंबर लागतो. चीनचे बहिष्कृत स्वरूप संपवून त्याला जगात मानाचे स्थान  मिळावे म्हणून साह्य केले ते अमेरिकेने. अब पछताये क्या होत? 

बांगलादेशाचे कायदेमंडळ 

   बांगलादेशाच्या कायदेमंडळाचे राष्ट्रस्तरावर 350 सदस्यांचे एकच सभागृह आहे. यापैकी 300 सदस्यांची भारताप्रमाणे 5 वर्षांसाठी निवड होते. 50 जागा महिलांसाठी राखीव असतात. यांची निवड सत्ताधारी पक्ष किंवा आघाडीतर्फे नामनिर्देशित (सिलेक्ट) करून केली जाते. पंतप्रधान हा सरकारचा प्रमुख असतो. 

2018 ची निवडणूक 

  30 डिसेंबर 2018 ला झालेल्या निवडणुकीत शेख हसीना यांच्या आघाडीने दणदणीत विजय संपादन केला होता.  यावेळी सुमारे10 कोटी मतदारांपैकी 80.20%मतदारांनी म्हणजेच अगोदरच्या निवडणुकीपेक्षा 20% जास्त मतदारांनी मतदान केले होते. शेख हसीना यांच्या आवामी लीगच्या आघडीला 257 जागा मिळाल्या होत्या. एच एम इर्षाद यांच्या आघाडीला 26 जागा आणि जातीय ऐक्य परिषदेला 7 जागा मिळाल्या होत्या. 

आता बांगलादेशात 7 जानेवारी 2024 ला विरोधकांचा विरोध अमान्य करीत इव्हीएम मशीनचा वापर करून  सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आहेत. सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाने म्हणजे  खालिदा झिया यांच्या बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टीने (बीएनपी) या निवडणुकीवर बहिष्कार घातला होता. बीएनपीच्या सर्वोच्च नेत्या आणि माजी पंतप्रधान खालिदा झिया गेल्या काही वर्षांपासून तुरुंगात होत्या आणि आता  नजरकैदेत आहेत. इतर कुठलाही पक्ष शेख हसीना यांच्या सत्ताधारी अवामी लीगला आव्हान देण्याच्या स्थितीत नाही. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत बांगलादेशाच्या राजकारणावर  खालिदा झिया यांचाही प्रभाव होता. आता मात्र शेख हसीना यांच्यासमोर कुणी प्रतिस्पर्धीच उरला नाही. भारताच्या दृष्टीने विचार केल्यास ही चांगली बातमी आहे, कारण धार्मिक कट्टर संघटनांच्या विरोधात हसीना  भूमिका घेत आहेत. ही बाब भारतासाठी महत्त्वाची आहे.

   विरोधकांचा निवडणुकीवर बहिष्कार 

  बांगलादेशात  ‘जातीय पार्टी’ या तिसऱ्या क्रमांकाच्या पक्षाचाही निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा विचार होता. परंतु शेख हसीना यांनी त्यांची  समजूत घातली आणि  एकूण 300 पैकी  पैकी 26  मतदारसंघात  त्यांच्या विरोधात उमेदवारच उभे केले नाहीत.

  आवामी लीगने डाव्या विचाराच्या जातीय समाजतांत्रिक दलासाठी 3 व ‘वर्कर्स पार्टी’साठी 2 मतदारसंघ सोडले होते. बांगलादेशात निवडणुका तटस्थ, न्याय्य आणि योग्य वातावरणात होतात, असे चित्र निर्माण करण्यासाठी शेख हसीना यांच्या अवामी लीगने एकूण 31 जागी उमेदवार उभे न करण्याचा प्रयत्न चालविला होता, असा त्यांच्यावर विरोधकांनी आरोप केला होता. 76 वयाच्या शेख हसीना वाजेद या 2009 नंतरच्या 10 व्या पंतप्रधान असतील. तसे एकूण 29  राजकीय पक्ष निवडणुकीत भाग घेत होते पण  ते सगळे लहानसहान पक्ष आहेत आणि त्यांचा प्रभावही फारसा नाही. बांगलादेशच्या निवडणुकीकडे साहजिकच भारत, चीन, अमेरिका इत्यादी देशांचे लक्ष होते. भारताचे अवामी लीगसोबत जुने संबंध आहेत. शेख हसीना या ''बंगबंधू'' मुजीबूर रेहमान यांच्या कन्या होत. 1971 च्या स्वतंत्र बांगलादेशासाठीच्या  लढ्यात भारताचे मोलाचे सहकार्य बांगलादेशाला लाभले होते. 1975 मध्ये 14-15 ऑगस्टच्या रात्री तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानच्या लष्कराच्या काही जवानांनी मुजीबूर रेहमान आणि त्यांच्या कुटुंबाची हत्या केली होती. तेव्हा शेख हसीना बांगलादेशात नसल्यामुळे वाचल्या. नंतर त्या काही वर्षे भारतात होत्या. तेव्हापासून त्यांचे भारताशी अतिशय जवळचे संबंध  राहिलेले आहेत.

  म्हसोबा आणि सटवाई यांची युती 

   बांगलादेश नॅशनल पार्टी आणि जमात -ए - इस्लामी हे आजवर बहुतेकदा एकत्र निवडणूक लढवीत आले आहेत. जमात -ए- इस्लामी या पक्षाचे वैशिष्ट्य असे आहे की, त्यांच्याजवळ भरपूर संख्येत कार्यकर्ते आहेत पण या पक्षाला जनतेत फारसा पाठिंबा नाही. बांगलादेशाच्या स्वातंत्र्ययुद्धात ‘जमात’ने पाकिस्तानच्या लष्कराला मदत केली होती, हा त्यांचा अक्षम्य अपराध होता. आज 50 वर्षे उलटून गेली तरी या पक्षावरचा जनतेचा रोष कमी झालेला नाही. शिवाय या पक्षाच्या पाकिस्तानला साथ देणाऱ्या कार्यकर्त्यांना   शेख हसीना यांचे सरकार  युद्ध गुन्हेगार मानत आले आहे. त्यांना  शिक्षा देण्यासाठी सरकारने लवादही बसवला आहे. त्यामुळेही लोकमत त्यांच्या कायम विरोधात राहण्यास मदत होत असते. जमातचे आजही पाकिस्तानच्या ‘आयएसआयशी’ संबंध आहेत‌. 1971 च्या युद्ध गुन्हेगारांना फाशी देण्यास पाकिस्तानने विरोध केला होता, हेही जनतेला आवडलेले नाही. त्यांना ही बाब देशाच्या अंतर्गत कारभारात ढवळाढवळ केल्याप्रमाणे वाटत होती.  बांगलादेश नॅशनल पक्षाला थोडाफार जनाधार आहे. पण तेवढ्याने भागत नसते. लोकमत आपल्याकडे वळवण्यासाठी कार्यकर्त्यांचे प्रबळ पाठबळही असावे लागते. याबाबतीत बांगलादेश नॅशनल पक्ष मागे पडतो. ‘सटवाईला नाही नवरा आणि म्हसोबाला नाही बायको’, या सारखी स्थिती जमात -ए- इस्लामी आणि  बांगलादेश नॅशनल पक्षाची आहे. म्हणून हे दोन पक्ष बांगलादेशाच्या राजकारणात जोडीने वावरताना दिसतात. पण तरीही त्यांना जनाधार काही मिळत नाही. मग उरतो तो शेख हसीना यांचा आवामी लीग हा पक्ष. अन्य पर्याय नसल्यामुळे तरुण वर्ग अवामी लीगच्यासोबत आहे. पण हा केवळ टीना फॅक्टर (देअर ईज नो अदर अल्टरनेटिव्ह) नाही. शेख हसीना यांच्या कारकिर्दीत बांगलादेशाने अनेक क्षेत्रात डोळ्यात भरावी, अशी प्रगती केली आहे. उद्योगक्षेत्रात बांगलादेश  खूप पुढे आहे. बांगलादेशात तयार झालेल्या पोशाखांना जगभर मान्यता आहे. या व्यवसायाने सुमारे ४० लाख कामगारांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. 

विकसित बांगलादेश भारतासाठी महत्त्वाचा 

  शेख हसीना सत्तेवर आल्यापासून बांगलादेशातील बजबजपुरीला पुष्कळ प्रमाणात पायबंद बसला आहे. प्रगती आणि विकासासाठी राजकीय स्थैर्य ही पहिली महत्त्वाची आवश्यकता असते. ती 2009 पासून बांगलादेशाला शेख हसीना यांनी  मिळवून दिली. प्रगत आणि विकसित शेजारी ही भारताचाचीही गरज होती. बांगलादेशाचे विकसित स्वरूप भारतासाठीही  खूप उपयुक्त ठरले आहे आणि त्यामुळे भारताच्या दृष्टिकोनातून बांगलादेशातील सत्तास्थानी शेख हसीना असाव्यात, ही महत्त्वाची बाब होती.  बांगलादेशशी भारताचे संबंध सुधारले, ते शेख हसीना यांच्यामुळेच. आज शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखाली बांगलादेशमध्ये लोकशाही मागे पडली असा आरोप केला जातो. पण विरोधकांनीही काही पथ्ये पाळली पाहिजेत. विरोध सनदशीर मार्गाने केला पाहिजे. बांगलादेशात हे घडले नाही/घडत नाही. मोकळे विरोधक अव्यवहार्य मागण्या करतात. त्या पूर्ण केल्या नाही तर हैदोस घालतात. त्यांना अटक करावी तर लोकशाहीवर हल्ला झाल्याचा कांगावा करतात. अशा परिस्थितीत राज्यकारभार करणे ही तारेवरची कसरत असते.  ती करण्याचा शेख हसीना यांनी प्रयत्न केला हे खरे आहे, पण या प्रयत्नांना अपेक्षित यश मिळाले नाही, हीही वस्तुस्थितीच आहे. पण शेख हसीना यापेक्षा आणखी काही करू शकत नव्हत्या याचीही नोंद घ्यावयास नको काय?

हंगामी सरकारच्या नेतृत्वात निवडणुका घ्या.

 बांगलादेशातील निवडणुका ‘तटस्थ, मुक्त आणि न्याय्य वातावरणात’ होत नाहीत, असे मत व्यक्त करीत अमेरिकेने निवडणूक प्रक्रिया नीट पार पडावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. पण याबाबतच्या वाटाघाटी कुठे अडल्या हे शेख हसीना यांच्या आवामी लीगने स्पष्ट केले आहे. शेख हसीना यांनी आधी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा आणि तटस्थ हंगामी सरकारच्या नेतृत्वाखाली निवडणुका घ्याव्यात, असा आग्रह धरल्यामुळे विरोधकांसोबत बैठकच झाली नाही, असे आवामी लीगने अमेरिकेला अगोदरच कळविले होते. अमेरिकेनेही याबाबत आणखी पुढे पाऊल न टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारण अधिक ताणले तर बांगलादेश चीनकडे वळेल, अशी भीती अमेरिकेला वाटते आहे.  अमेरिकेचा हा निर्णयही व्यवहाराला धरूनच घेतलेला निर्णय नाही का?  हसीना-समर्थकांबरोबरच खालिदा-समर्थकांकडूनही या पेचप्रसंगी भारताने आपली बाजू घ्यावी, अशी मागणी होत होती. पण भारताने तसे केले नाही, हे आंतरराष्ट्रीय संकेतांना धरूनच झाले आहे. ‘बांगलादेशची निवडणूक’ ही त्या देशाची अंतर्गत बाब आहे,’ अशी भूमिका भारत, चीन आणि रशिया यांनी स्वीकारली आहे.  बांगलादेश नॅशनल पार्टी 1996 मध्ये सत्तेत असताना विरोधी पक्ष असलेल्या हसीना यांच्या अवामी लीगनेच निवडणूक तटस्थ व्यक्तीच्या नेतृत्वाखाली घेण्याची मागणी केली होती, हे खरे आहे. खालिदा झिया सरकारने ती मागणी मान्य करून त्याप्रमाणे राज्यघटनेत तेरावी दुरुस्तीही केली होती, हेही खरेच आहे. पण  2011 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तेरावी दुरुस्ती घटनाविरोधी ठरवली. त्याचा आधार घेऊन शेख हसीना सरकारने हंगामी तटस्थ सरकारची तरतूद रद्द करणारी घटनादुरुस्ती केली. त्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा उकरून काढण्यात अर्थ नव्हता, हे स्पष्ट आहे. या तपशीलाकडे अमेरिकादी देश दुर्लक्ष करीत असतील तर त्याला काय म्हणावे? कडक स्वभावाच्या शेख हसीना हुकूमशहाप्रमाणे वागतात, असा त्यांच्यावर विरोधक आरोप करतात पण आजतरी बांगलादेशची जनता त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी आहे, म्हणून शेख हसीना यांना पर्याय नाही, ही वस्तुस्थिती सर्वांनीच  स्वीकारावी यातच शहाणपणा आहे.

 पाकिस्तानातील निवडणूक - 2024

तरूण भारत, नागपूर मंगळवार, दिनांक 09.01. 2024 हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी, एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड.  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022   9422804430    

Email- - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

पाकिस्तानातील निवडणूक - 2024

   पाकिस्तानच्या नॅशनल असेम्ब्लीमध्ये 336 सदस्य असतात. यापैकी 266 सदस्य भारताप्रमाणे एकल सदस्य मतदार संघातून निवडण्यात येतात. 60 महिला सदस्य राजकीय पक्षांना मिळालेल्या जागांच्या प्रमाणात निवडल्या जातात. 10 जागा मुस्लिमेतरांमधून राजकीय पक्षांना मिळालेल्या जागांच्या प्रमाणात निवडल्या जातात. यापूर्वी मतमोजणीसाठी ईव्हीएम मशीन्सचा वापर केला जात असे. पण यावेळी 8 फेब्रुवारी 2024 ला  होणाऱ्या निवडणुकीत मतपत्रिका वापरण्यात येणार आहेत. पाकिस्तानमध्ये अनेक राजकीय पक्ष असले तरी १४ पक्ष मुख्य आहेत. यातही तीन बऱ्यापैकी मोठे म्हणावेत असे आहेत.

पाकिस्तानामधील प्रमुख पक्ष 

1) पाकिस्तान तेरिक-ए-इनसाफ (न्यायाचा आग्रह धरणारा पक्ष) (पीटीआय)  या पाकिस्तानमधील राजकीय पक्षाची स्थापना 1996 मध्ये मुळात पाकिस्तानी क्रिकेटपटू असलेले राजकारणी इम्रान खान यांनी केली आहे. त्यांनी 2018 ते 2022 पर्यंत देशाचे पंतप्रधान म्हणून काम केले. भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून त्यांना अटकही करण्यात आली. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ या पक्षाची विचारधारा पाकिस्तानला  एक आधुनिक इस्लामी गणराज्य बनवण्याची आहे.  पीटीआय पाकिस्तान मधील सर्वात वेगाने वाढलेला पक्ष मानला जातो. 

2) पाकिस्तान मुस्लीम लीग (एन) (पीएमएल)

 पाकिस्तान मुस्लीम लीग (नवाज)  हा पाकिस्तानमधील  एक उजव्या विचारसरणीचा, उदारतावादी तसाच रूढीवादीही राजकीय पक्ष आहे. सद्ध्या सीनेटमध्ये हा तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष आहे. या। पक्षाची स्थापना 1993 मधली. मूळचा रूढीवादी असलेला हा पक्ष आज मात्र सामाजिक आणि सांस्कृतिक बाबतीत उदारमतवादी झाला आहे. तरीही तो मुस्लिमांमधील  कट्टरतावादी घटकांना अधूनमधून कुरवाळीत असतो. असा त्यांच्यावर आरोप आहे. तसे पाहिले तर पाकिस्तानमधील सर्वच पक्ष कट्टरता, भारतद्वेश, काश्मीरवर स्वामित्व आदी बाबतीत आघाडीवरच असतात.

3) पाकिस्तान पीपल्स पार्टी- पीपीपी - 1967 मध्ये स्थापन झालेला हा डावीकडे झुकलेला पक्ष आहे. झुल्पिकारअली भुट्टो यांच्या पुढाकाराने या पक्षाची स्थापना झाली होती. लोकशाही, सामाजिक न्याय, लष्करी सामर्थ्य यावर या पक्षाचा भर आहे. 1970 , 1977 , 1988 , 1993 आणि 2008 मध्ये हा पक्ष पाकिस्तानात सत्तेवर होता तर 1990 , 1997 , 2002 आणि  2013 मध्ये सर्वात मोठा विरोधी पक्ष होता. 2018 मध्ये मात्र हा पक्ष न सत्तेवर होता न सर्वात मोठा विरोधी पक्ष होता. 

   गेल्या निवडणुकीत 2018 मध्ये पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ (पीटीआय) या इमरान खान यांच्या पक्षाला 272 पैकी 32% मते व 116 जागा मिळाल्या होत्या आणि मतांची संख्या व टक्केवारी यात पीटीआयने आघाडी मिळविली होती. यावेळी पाकिस्तान मुस्लीम लीग (नवाझ) (पीएमएल) या नवाझ शरीफ यांच्या पक्षाला 24% मते व 64 जागा मिळाल्या. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) या बिवावल भुट्टो झरदारी यांच्या पक्षाला 13% मते व 43 जागा मिळाल्या. जमाइत -ए- इस्लाम या फाझी-उर- रहमान यांच्या पक्षाला 11 जागा मिळाल्या. उरलेल्या जागा 10 लहान लहान पक्षात वाटल्या गेल्या होत्या. इमरान यांनी खान इतर पक्षांशी आघाडी करीत सरकार स्थापन केले. पण त्यांचे लष्करी नेत्यांशी पटेना म्हणून 10 एप्रिल 20 या दिवशी त्यांच्याविरुद्ध नॅशनल असेम्ब्लीत अविश्वास प्रस्ताव पारित होईल अशी तजवीज लष्कराने केली आणि शहबाज शरीफ यांची नवे पंतप्रधान म्हणून निवड लष्कराने करवून घेतली.

  उशिराने निवडणूक

  आता 8 पेब्रुवारी 2024 ला निवडणूक घेतली जाणार आहे. वास्तवीक पाहता या निवडणुका अगोदरच व्हायला हव्या होत्या. पण तेव्हा पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती फारच वाईट होती, तसेच लष्कराला नको असलेले आणि अविश्वास प्रस्ताव पारित झाल्यामुळे पदच्युत झालेले इमरान खान हे जनतेत चांगलेच लोकप्रिय होत चालले होते. इमरान खान ऐवजी पाकिस्तानच्या संसदेने पंतप्रधान म्हणून निवडलेले शहाबाज खान निवडणुकीत त्यांच्या समोर टिकू शकले नसते. इमरान खान हे पुन्हा पंतप्रधान झाले असते तर ते लष्कराला आवडले नसते. म्हणून दुसरे माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना पाकिस्तानात परत आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले.  भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध झाल्यानंतर कारावासात न जाता शरीफ लंडनला गेले होते. त्यांना सर्व न्यायालयीन प्रकरणांतून मुक्त करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मायदेशी परत आणण्यात आले आहे.  

तोशाखाना प्रकरण 

  समाज माध्यमांचा वापर करून इमरान खान यांनी आपली लोकप्रियता वाढवून घेतली होती आणि आहे. पाकिस्तानचा तारणहार अशी आपली प्रतिमा निर्माण करण्यात ते बऱ्याच प्रमाणात यशस्वी झाले आहेत.  पुढे लष्कराला ते जुमानेसे झाले. हे लष्कराला मानवणे शक्यच नव्हते. त्यातून त्यांनी लष्करातच दोन गट निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. अखेर लष्कराने त्यांना ‘तोशाखाना’ प्रकरणात दोषी सिद्ध करून तुरुंगात रवानगी केली. विदेशी राज्यकर्त्याकडून प्राप्त झालेल्या वस्तू तोशाखान्यात (डिपॅाझिटरी) ठेवायच्या असतात. इमरान खान यांनी या वस्तू कमी दराने खरेदी करून जास्त दराने विकल्या होत्या. तोशाखाना प्रकरणी पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय  ऐतिहासिक मानला जातो. यानुसार पाकिस्तानचे इम्रान खान यांना पाच वर्षांसाठी सार्वजनिक पदावर राहण्यास अपात्र ठरवले गेले. इमरानखान यांच्या सोबत त्यांच्या ‘पाकिस्तान तेहरीक ए इन्साफ’ पक्षाचे अनेक नेते आज तुरुंगात आहेत. काहींनी संभाव्य कारवाईच्या भीतीने देश सोडून परदेशात आश्रय घेतला आहे. तर आणखी काहींनी राजकारणालाच रामराम ठोकला आहे.  इमरान खान यांना निवडणूक लढविता येईल किंवा कसे ते लवकरच कळेल. आता नवाझ शरीफ यांचा पंतप्रधान होण्याचा  मार्ग मोकळा झाला आहे, असे दिसते आहे खरे. पण…

नवाज शरीफ जिंकतील?

   पण आता वय वर्ष 74 ‘पाकिस्तान पीपल्स पार्टी-एन’ (पीएमएल-एन) पक्षाला बहुमत मिळवून देण्यात यशस्वी होईल का?  मदतीला उपाध्यक्षपदी असलेली  कन्या मरियम आहे. मरियम नवाज यांच्या मुलाच्या म्हणजे जुनैद सफदर यांच्या लग्नाले फोटो पाहून लोक म्हणाले होते की, नवऱ्या मुलीपेक्षा सासूच जास्त सुंदर दिसत होती. अशाप्रकारे मरियमच्या कर्तृत्वाला सौंदर्याची साथ मिळाली आहे. मरियम यांची जनमानसातील प्रतिमा तशी बरीच उजळ आहे. 

  आपण तुरुंगात असतांना स्नानागृहात कॅमेरे लावण्यात आले होते. असा मरीयम यांनी इमरान शासनावर आरोप केला होता. माजी पंतप्रधानांच्या मुलीला जर हे भोगावे लागले असेल तर इतरांची काय कथा? असा आरोप करून त्यांनी राजकीयक्षेत्रात एकच खळबळ उडवून दिली होती.

  नवाझ शरीफ यांनी देशात परत आल्यानंतर पाकिस्तानमधील एका सत्कार सभेत सांगितले की, ‘राजकारणापायी आपण आपल्या आई आणि पत्नीला मुकलो आहोत. तुमचे प्रेम पाहून मी दुःख विसरलो आहे. पण काही घाव असे असतात की, ते कधीच भरून येत नाहीत’.  आजवर नवाज शरीफ पंतप्रधानपदी तीनदा निवडून आले आहेत खरे, पण लगोपाठ नाही. तसेच पूर्ण कालावधीही त्यांनी कधीच पूर्ण केला नाही, दरवेळी नशिबी हकालपट्टीच होती. आता ही चौथी वेळ! निवडून आल्यास कुरघोडीच्या राजकारणाला पाकिस्तानात आणि पाकिस्तानाबाहेर पूर्णविराम मिळेल का? याचे उत्तर काळच देईल. 

 बांगलादेशातील निवडणूक -  7 जानेवारी 2024

तरूण भारत, नागपूर मंगळवार, दिनांक 02.01. 2024 हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

बांगलादेशातील निवडणूक -  7 जानेवारी 2024

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड 

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३० 

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

   बांगलादेशाच्या कायदेमंडळाचे राष्ट्रस्तरावर 350 सदस्यांचे एकच सभागृह आहे. यापैकी 300 सदस्यांची भारताप्रमाणे 5 वर्षांसाठी निवड होते. 50 जागा महिलांसाठी राखीव असतात. यांची निवड सत्ताधारी पक्ष किंवा आघाडीतर्फे नामनिर्देशित (सिलेक्ट) केले जातात. पंतप्रधान हा सरकारचा प्रमुख असतो. 

2018 ची निवडणूक 

  30 डिसेंबर 2018 ला झालेल्या निवडणुकीत शेख हसीना यांच्या आघाडीने दणदणीत विजय संपादन केला होता.  यावेळी सुमारे10 कोटी मतदारांपैकी 80.20%मतदारांनी म्हणजेच अगोदरच्या निवडणुकीपेक्षा 20% जास्त मतदारांनी मतदान केले होते. शेख हसीना यांच्या आवामी लीगच्या आघडीला 257 जागा मिळाल्या. एच एम इर्षाद यांच्या जपी(ई) आघाडीला 26 जागा आणि जातीय ऐक्य परिषदेला 7 जागा मिळाल्या होत्या. 

आता बांगलादेशात 7 जानेवारी 2024 ला विरोधकांचा विरोध अमान्य करीत इव्हीएम मशीनचा वापर करून  सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत. सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाने म्हणजे  खालिदा झिया यांच्या बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टीने (बीएनपी) निवडणुकीवर बहिष्कार घातला आहे. बीएनपीच्या सर्वोच्च नेत्या आणि माजी पंतप्रधान खालिदा झिया गेल्या काही वर्षांपासून तुरुंगात होत्या आणि आता  नजरकैदेत आहेत. इतर कुठलाही पक्ष शेख हसीना यांच्या सत्ताधारी अवामी लीगला आव्हान देण्याच्या स्थितीत नाही. काही वर्षापूर्वीपर्यत बांगलादेशाच्या राजकारणावर  खालिदा झिया यांचाही प्रभाव होता. आता मात्र शेख हसीना यांच्यासमोर कुणी प्रतिस्पर्धीच उरला नाही. भारताच्या दृष्टीने विचार केल्यास ही चांगली बातमी आहे, कारण धार्मिक कट्टर संघटनांच्या विरोधात हसीना  भूमिका घेत आहेत. ही बाब भारतासाठी महत्त्वाची आहे.

   विरोधकांचा निवडणुकीवर बहिष्कार 

  बांगलादेशात  ‘जातीय पार्टी’ या तिसऱ्या क्रमांकाच्या पक्षाचाही निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा विचार होता. परंतु शेख हसीना यांनी त्यांची  समजूत घातली आणि  एकूण 300 पैकी  पैकी 26  मतदारसंघात  त्यांच्या विरोधात उमेदवारच उभे केले नाहीत.

आवामी लीगने डाव्या विचाराच्या जातीय समाजतांत्रिक दलासाठी 3 व ‘वर्कर्स पार्टी’साठी 2 मतदारसंघ सोडले आहेत. बांगलादेशात निवडणुका तटस्थ, न्याय्य आणि योग्य वातावरणात होतात, असे चित्र निर्माण करण्यासाठी शेख हसीना यांच्या अवामी लीगने एकूण 31 जागी उमेदवार उभे न करण्याचा प्रयत्न चालविलेला आहे, असा त्यांच्यावर विरोधकांनी आरोप केला आहे.  76 वयाच्या शेख हसीना वाजेद या 2009 नंतरच्या 10 व्या पंतप्रधान असतील.1996 ते 2001 ही त्यांची पहिली कारकीर्द होती. त्यानंतर  2009 ते आजपर्यंत अशा सततच्या कालखंडात त्या बांगला देशाच्या पंतप्रधानपदी आहेत. त्यांची दुसरी कारकीर्द 2009 ते 2014, तिसरी कारकीर्द 2014 ते 2019  आणि चौथी कारकीर्द 2019 ते 2024 अशी अखंड आहे. तसे एकूण 29  राजकीय पक्ष निवडणुकीत भाग घेत आहेत पण  ते सगळे लहान पक्ष आहेत आणि त्यांचा प्रभावही फारसा नाही. बांगलादेशच्या निवडणुकीकडे साहजिकच भारत, चीन, अमेरिका इत्यादी देशांचे लक्ष आहे. भारताचे अवामी लीगसोबत जुने संबंध आहेत. शेख हसीना या ''बंगबंधू'' मुजीबूर रेहमान यांच्या कन्या होत. 1971 च्या स्वतंत्र बांगलादेशासाठीच्या  लढ्यात भारताचे मोलाचे सहकार्य बांगलादेशाला लाभले होते. 1975 मध्ये 14-15 ऑगस्टच्या रात्री तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानच्या लष्कराच्या काही जवानांनी मुजीबूर रेहमान आणि त्यांच्या कुटुंबाची हत्या केली होती. तेव्हा शेख हसीना बांगलादेशात नसल्यामुळे वाचल्या. नंतर त्या काही वर्षे भारतात होत्या. तेव्हापासून त्यांचे भारताशी अतिशय जवळचे संबंध  राहिलेले आहेत.

  बांगलादेश नॅशनल पार्टी आणि जमात -ए - इस्लामी हे आजवर बहुतेकदा एकत्र निवडणूक लढवीत आले आहेत. जमात -ए- इस्लामी या पक्षाचे वैशिष्ट्य असे आहे की, त्यांच्याजवळ भरपूर संख्येत कार्यकर्ते आहेत पण या पक्षाला जनतेत फारसा पाठिंबा नाही. बांगलादेशाच्या स्वातंत्र्ययुद्धात ‘जमात’ने पाकिस्तानच्या लष्कराला मदत केली होती, हा त्यांचा अक्षम्य अपराध होता. आज 50 वर्षे उलटून गेली तरी या पक्षावरचा जनतेचा रोष कमी झालेला नाही. शिवाय या पक्षाच्या पाकिस्तानला साथ देणाऱ्या कार्यकर्त्यांना   शेख हसीना यांचे सरकार  युद्ध गुन्हेगार मानत आले आहे. त्यांना  शिक्षा देण्यासाठी सरकारने लवाद बसवला आहे. त्यामुळेही लोकमत कायम विरोधात राहण्यास मदत होत असते. जमात’चे आजही पाकिस्तानच्या ‘आयएसआयशी’ संबंध आहेत‌. 1971 च्या युद्ध गुन्हेगारांना फाशी देण्यास पाकिस्तानने विरोध केला होता, हेही जनतेला आवडले नाही. त्यांना ही बाब देशाच्या अंतर्गत कारभारात ढवळाढवळ केल्याप्रमाणे वाटते.  बांगलादेश नॅशनल पक्षाला थोडाफार जनाधार आहे. पण तेवढ्याने भागत नसते. लोकमत आपल्याकडे वळवण्यासाठी कार्यकर्त्यांचे प्रबळ पाठबळही असावे लागते. याबाबतीत बांगलादेश नॅशनल पक्ष मागे पडतो. ‘सटवाईला नाही नवरा आणि म्हसोबाला नाही बायको’, या सारखी स्थिती आहे. म्हणून हे दोन पक्ष बांगलादेशाच्या राजकारणात जोडीने वावरताना दिसतात. मग उरतो तो शेख हसीना यांचा आवामी लीग हा पक्ष. अन्य पर्याय नसल्यामुळे तरुण वर्ग अवामी लीगच्यासोबत आहे. पण हा केवळ टीना (देअर ईज नो अदर अल्टरनेटिव्ह) फॅक्टर नाही. शेख हसीना यांच्या कारकिर्दीत बांगलादेशाने अनेक क्षेत्रात डोळ्यात भरावी, अशी प्रगती केली आहे. उद्योगक्षेत्रात बांगलादेश  खूप पुढे आहे. बांगलादेशात तयार झालेल्या पोशाखांना जगभर मान्यता आहे. या व्यवसायाने सुमारे ४० लाख कामगारांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे.

हंगामी सरकारच्या नेतृत्वात निवडणुका घ्या.

 बांगलादेशातील निवडणुका ‘तटस्थ, मुक्त आणि न्याय्य वातावरणात’ होत नाहीत, असे मत व्यक्त करीत अमेरिकेने निवडणूक प्रक्रिया नीट पार पडावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.  वाटाघाटी कुठे अडल्या आहेत हे आवामी लीगने स्पष्ट केले आहे. शेख हसीना यांनी आधी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा आणि तटस्थ हंगामी सरकारच्या नेतृत्वाखाली निवडणुका घ्याव्यात, असा आग्रह धरल्यामुळे ही बैठकच झाली नाही, असे आवामी लीगने अमेरिकेला कळविले आहे. अमेरिकेने याबाबत आणखी पुढे पाऊल न टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारण अमेरिकेला बांगलादेश चीनकडे वळेल, अशी भीती वाटते आहे. ‘बांगलादेशची निवडणूक’ ही त्या देशाची अंतर्गत बाब आहे,’ अशी भूमिका भारत,चीन आणि रशिया यांनी स्वीकारली आहे.  बांगलादेश नॅशनल पार्टी 1996 मध्ये सत्तेत असताना विरोधी पक्ष अवामी लीगनेच निवडणूक तटस्थ व्यक्तीच्या नेतृत्वाखाली घेण्याची मागणी केली होती. खालिदा झिया सरकारने ती मागणी मान्य करून त्याप्रमाणे राज्यघटनेत तेरावी दुरुस्तीही केली होती. पण  2011 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तेरावी दुरुस्ती घटनाविरोधी ठरवली. त्याचा आधार घेऊन शेख हसीना सरकारने हंगामी तटस्थ सरकारची तरतूद रद्द करणारी घटनादुरुस्ती केली. त्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा उकरून काढण्यात अर्थ नाही, हे स्पष्ट आहे. कडक स्वभावाच्या शेख हसीना हुकूमशहाप्रमाणे वागतात, असा त्यांच्यावर विरोधक आरोप करतात पण आजतरी बांगलादेशची जनता त्यांच्या पाठीशी आहे, म्हणून शेख हसीना यांना पर्याय नाही, हे नक्की आहे.