जगाची स्थिती सुधारण्यासाठी कटिबद्ध (?) दावोस

तरूण भारत, नागपूर मंगळवार, दिनांक 30.01. 2024 हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी, एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड.  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022   9422804430    

Email- - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

     जगाची स्थिती सुधारण्यासाठी कटिबद्ध (?) दावोस 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी, एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, 

नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?  

      स्वित्झर्लंड मधील फक्त 284 चौकिमी एवढेच क्षेत्रफळ आणि 11, 000 पेक्षा कमी स्थायी लोकसंख्या असलेले दावोस हे एक छोटेसे गाव आज जगप्रसिद्ध का व्हावे असा प्रश्न अनेकांना पडू शकतो. दावोसला हिवाळी खेळाच्या स्पर्धा आयोजित होत असतात. दावोसमध्ये स्वित्झर्लंडमधील आल्प्स पर्वतरांगांतील सर्वात मोठी स्की रिसॅार्ट्स आहेत. इथे प्रत्येक डिसेंबरमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्पेंग्लर कप आइस हॉकी स्पर्धेचेही आयोजन केले जाते. पण हे दावोसच्या प्रसिद्धीमागचे मुख्य कारण नाही.  आज दावोस हे गाव जागतिक आर्थिक मंच (वर्ल्ड एकॅानॅामिक फोरम - डब्ल्यू इएफ) या आंतरराष्ट्रीय अशासकीय संघटनेमुळे जगभर प्रसिद्धी पावले आहे. आंतरराष्ट्रीय शासकीय आणि अशासकीय क्षेत्रात सहयोग घडवून आणण्याचे कार्य हा मंच करतो. राजकीय आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील नेत्यांची वार्षिक बैठक दरवर्षी जानेवारी महिन्यात 1971 पासून दावोसला आयोजित होत असते म्हणून या शहराची आज जगभरात विशेष ओळख आहे. पहिल्या परिषदेत युरोपीयन उद्योजकांचे 450 प्रतिनिधी उपस्थित होते. युरोप आणि अमेरिका यातील उद्योजकांची गाठ घालून देण्याचा उद्देश समोर ठेवून ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. ‘ना नफा ना तोटा’ या अटीवर बैठकीचे आयोजन केले होते. 

  जागतिक आर्थिक परिषदेची स्थापना 1938 मध्ये जन्मलेल्या जर्मन अर्थतज्ज्ञ, इंजिनिअर आणि प्राध्यापक क्लाऊस श्वॅब यांनी 24 जानेवारी  1971 ला केली. ते या संघटनेचे स्थापनेपासूनचे अध्यक्षही आहेत.  जागतिक पातळीवर राजकीय, शासकीय, अशासकीय, सामाजिक आणि आर्थिक मुद्दयांवर चर्चा व्हावी, सहकार्य वाढावे, असा त्यांचा परिषदेच्या स्थापनेमागील हेतू होता. आता या परिषदेचे मुख्यालय जिनिव्हामध्ये आहे. या संघटनेचे 3000 वर्गणीदार सदस्य आहेत. सदस्य एकतर एखादा देश असतो किंवा गुंतवणूकदार, उद्योजक, राजकीय नेता, अर्थतज्ज्ञ, पत्रकार यापैकी कुणीतरी असतो. विविध समस्यांवर उपाय शोधण्याबाबतही परिषदेत उहापोह केला जातो. ‘जगाची स्थिती सुधारण्यासाठी कटिबद्ध’ असे या परिषदेचे ब्रीदवाक्य आहे. 2015 मध्ये  या  जागतिक आर्थिक परिषदेला स्विस सरकारने एक आंतरराष्ट्रीय संस्था म्हणून मान्यता दिली आहे.. 

  जगभरातील धोरणकर्ते आणि आघाडीच्या कंपन्यांचे प्रमुख जसे या परिषदेला उपस्थित लावतात, तसेच अनेक देशांचे प्रमुखही  उपस्थित असतात. जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ, विचारवंत, स्वयंउद्यमी, संशोधक अशा विविध घटकांतील प्रतिनिधी परिषदेच्या निमित्ताने एकत्र येतात. परिषदेला निमंत्रित पाहुण्यांची संख्या फार नसते. ती जेमतेम दोन ते तीन हजार असते. मात्र, परिषदेतील कार्यक्रमांना उपस्थित राहणाऱ्या अन्य पाहुण्यांची  संख्या हजारोंच्या घरात जाते. अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्या ज्याप्रमाणे  परिषदेत आपली दालने मांडतात, त्याचप्रमाणे अनेक देश व देशातील राज्येही दालने मांडून गरजू देशांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करतात. अमुक देशाने इतके लाख कोटींची गुंतवणूक  मिळविली अशा बातम्या आपण ऐकतो. जगातले बहुतेक गुंतवणूकदार देश दावोसला न चुकता उपस्थित असतात.    

                          चर्चेतून मार्ग                  

   1974 मध्ये प्रथमच राजकीय नेत्यांना बोलावून आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांवर चर्चा घडवून आणली गेली. राजकीय नेते आपापल्या देशातून दावोसला येऊन आपापसात चर्चा करू लागले. त्यामुळे बोभाटा न होऊ देता नेत्यांच्या आपापसात चर्चा होऊ लागल्या. 1988 मध्ये ग्रीस आणि तुर्की यातले संबंध विकोपाला गेले होते. त्या देशांच्या नेत्यांनी दावोस येथे चर्चा करून आपापसातील वाद मिटवला. 1992 साली दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष आणि कृष्णवर्णी नेते नेल्सन मंडेला आणि इतर यांनी दावोसमध्ये येऊन चर्चा करून पेचप्रसंगावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला. 1994 मध्ये इस्रायलचे परराष्ट्र मंत्री आणि अरब नेते  यासिर अराफत यांनी गाझा पट्टी आणि अन्य काही बाबींवर दावोसलाच कराराचा मसुदा तयार करण्यासाठी चर्चा केली होती. या परिषदेत 2000 मध्ये जागतिक लसीकरण सहकार्य गटाची  स्थापना झाली. यामुळे अनेक देशांना विविध रोगांवरील लशी उपलब्ध होऊ लागल्या. या गटामुळे जगभरातील  कोट्यवधी मुलांचे लसीकरण होऊ शकले.

 दहशतवादासंबंधी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर चर्चा 

   2003 मध्ये अमेरिकेवर 9/11 ला झालेल्या जुळ्या मनोऱ्याच्या विध्वंसानंतर वर्ल्ड एकॅानॅामिक फोरमची बैठक प्रथमच दावोसला न होती अमेरिकेतील न्यूयॅार्कमध्ये झाली होती. यावेळी दहशतवादाविरुद्ध जागतिक आघाडी आणि अमेरिकेचा इराकवरील हल्ला हे विषय या व्यासपीठावर चर्चिले गेले. अशाप्रकारे वैरावर उपाय आणि सामायिक शत्रूबाबत करावयाची कारवाई यावर दावोसमध्ये चर्चा झाल्याचे उदाहरण समोर आले आणि दावोसची उपयोगिता आणखी विस्तारली.

विरोध का म्हणून ?

    1990 मध्ये वर्ल्ड एकॅानॅामिक फोरम, जी7, जागतिक ट्रेड बॅंक, वर्ल्ड ट्रेड अॅार्गनायझेशन, इंटरनॅशनल मॅानिटरी फंड यांच्यावर टीकेची झोड उठवण्यात आली होती. विरोधक जागतिकीकरणाच्या विरोधात उभे झाले होते. त्यांचा आक्षेप असा होता की, भांडवलशाही आणि  जागतिकीकरणामुळे जगात दारिद्र्याचे प्रमाण तर वाढत चालले आहेच, शिवाय  वातावरणाचीही हानी होत आहे. 2000 मध्ये ऑस्ट्रेलियाची राजधानी  मेलबोर्न येथे 10,000 निदर्शकांनी  वर्ल्ड एकॅानॅामिक फोरमच्या 200 प्रतिनिधींचा मार्गच अडवून धरला होता. दावोस येथेही स्थानिकांची लहान प्रमाणात निदर्शने होऊ लागली होती. दावोसमधील बैठकीत फक्त बडी धेंडेच तेवढी असतात. ती स्वत:चीच तुंबडी भरत असतात, असे आरोप दावोसवर होऊ लागले. येणाऱ्या खुशालचेंडूंची ‘फॅट कॅट्स इन दी स्नो’, असे म्हणत खिल्ली उडविली जाऊ. लागली पण 2014 पासून विरोध हळूहळू मंदावत चालला आहे. विरोधाच्या प्रकारातही बदल होतो आहे. 2017 मध्ये 150 निदर्शक होते. त्यात तिबेटी आणि उघूर लोक होते. बर्न या राजधानीच्या शहरी 400 तिबेटी होते. ही मंडळी चीनच्या दडपशाही च्या विरोधात चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या विरोधात निदर्शने करीत होती. हा विरोधाचा एक नवीन आयामच म्हटला पाहिजे. 

  पक्षपाती आणि दांडग्यांची मिरास 

  जागतिक आर्थिक परिषदेचा अजेंडा निष्पक्ष, स्वतंत्र असल्याचे दावोसची कड घेणारे म्हणतात. यात आतबाहेर काहीही नसते असे त्यांचे मत आहे. आता दावोसमध्ये राजकारणी आणि कंपन्यांची दादागिरी सुरू झाली असल्याचे म्हटले जात आहे. दावोसमध्ये जागतिक समस्या सोडविल्यातर जात नाहीतच, उलट नवीन निर्माण केल्या जातात, अशी अत्यंत परखड टीका होऊ लागली आहे. पाहुण्यांपैकी 10% व्यक्ती जर एखाद्या बैठकीला स्वत:च्या किंवा चार्टर्ड विमानाने येत असतील तर हवामानाबाबतची चर्चा हा देखावाच ठरणार नाही का?  

2024 च्या बैठकीचे वेगळेपण 

यंदा ही परिषद 15 ते 19  जानेवारीदरम्यान संपन्न झाली. उडालेला  विश्वास पुन्हा संपादन करण्याचे अटोकाट प्रयत्न यावेळी केले गेले.  भूराजकीय संघर्ष अजेंडामध्ये पहिल्या क्रमांकावर होते. याशिवाय अनेक गंभीर प्रश्नांवर चर्चा झाली. त्यात तापमानवाढ, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) वाढत्या वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या अशा  विषयांवरही चर्चा झाली. जागतिक पातळीवर सुरक्षा आणि सहकार्य वाढविणे, रोजगार निर्मितीत भर घालणे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा अर्थव्यवस्थेच्या आणि समाजाच्या विकासासाठी वापर करणे हे मुख्य मुद्दे परिषदेत चर्चिले गेले आणि टीकेचा टोकदारपणा काहीसा कमी झाला.