असांजची मुक्ती, एक आंतरराष्ट्रीय समजुतदारपणा(?)

तरूण भारत, मुंबई.   रविवार, दिनांक 30/06/2024 हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी, एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

20240629असांजची मुक्ती, एक आंतरराष्ट्रीय समजुतदारपणा(?)

   हजारो गुप्त कागदपत्रे उजेडात आणणारा, एक तऱ्हेवाईक पत्रकार की हॅकर, स्वयंघोषित सत्यशोधक, उचापत्या, बेफिकिर, बेमुर्वतखोर, बेदरकार, स्वत:चा उल्लेख ‘डिजिटल रॉबिनहूड’ अशा शब्दात करणारा उद्दाम धटिंगण, वेडगळ आत्मविश्वास बाळगणारा, सर्वशक्तिमानांनाच प्रथम लक्ष्य करणारा, हेरगिरीचा आरोप असलेला, सरकार म्हणजे जनतेपासून माहिती दडवून ठेवणारी अवाढव्य यंत्रणा असा प्रामाणिक समज असलेला, पारदर्शकता हवी असेल तर बिंगे फोडलीच पाहिजेत असा दृढविश्वास असलेला, ढोंगी बड्या धेंडांचे व देशांचे वस्त्रहरण करणारा, ‘वर्गीकृत दस्तऐवज’ ही संकल्पनाच अमान्य असलेला, 1326 दिवस इक्वेडोरच्या वकिलातीत 200 चौरस फूट जागेत आपले कार्यालय व निवासस्थान थाटणारा, रात्रंदिवस वेढा घालून बसलेल्या ब्रिटिश पोलिसदलावर ब्रिटनला लक्षावधी पाऊंड खर्च करायला लावणारा, दोन चित्रपट व एक डॅाक्युमेंटरी यांच्या निर्मितीला कारणीभूत झालेला, चित्र व पत्रसृष्टीतील दिग्गजांचा स्नेह संपादन करणारा, जनतेने कधीही नजरेाड होऊ न दिलेला ऑस्ट्रेलियन नागरिक म्हणजेच ज्युलियन असांज! तो एक गाजलेला सायबर योद्धाही नक्की आहे. शोधपत्रकारिकेत त्याचा हात धरणारा क्वचितच कुणी असेल. पण मग हा नक्की आहे तरी कोण?  जागल्या (व्हिसल ब्लोअर)?, चोर?, बलात्कारी?, बदमाश?, लफंगा?  की आणखी कुणी? ‘त्याचे आठवावे प्रताप, अभ्यासावे डाव  आणि मगच ठरवावे, ज्याचे त्याने’, हेच बरे नाही का?

 विकिलिक्सची स्थापना

असांजने 2006 मध्ये विकिलिक्सची स्थापना केली. ही एक वेबसाइट आहे. म्हणजेच एक संकेतस्थळ आहे. पारदर्शकता राखण्यासाठी गोपनीय सरकारी आणि कॉर्पोरेट दस्तऐवज प्रकाशित करणारी माध्यम संस्था असे हिच्या कामाचे स्वरूप आहे.  या माध्यमाद्वारे असांजने आजवर लक्षावधी गुप्त कागदपत्रे उजेडात आणली आहेत. यासाठी तो आपले संगणीय कौशल्य उपयोगात आणीत असे. हा एक हॅकिंगचा प्रकार होता. अमेरिकेच्या दूतावासांनी पाठविलेले गुप्त संदेश व पत्रे, इराक आणि अफगाणिस्तानातील लष्करी कारवाईच्या संबंधातील गुप्त दस्तऐवज असांजने उघड केले परिणामतहा जगभर अमेरिकेची छी थू झाली. त्याच्या  ब्रॅडली किंवा चेल्सी मॅनिंग नावाच्या साथीदाराला  पकडून अमेरिकेने त्याला 3 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती. पुढे अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी निवृत्त होतांना ज्या अनेक कैद्यांना माफ केले त्यात हा ट्रान्सजेंडर साथीदारही होता. दुसरा साथीदार एडवर्ड स्नोडेन शिताफीने निसटला आणि रशियात गेला  रशियाने त्याला आश्रय दिल्यामुळे  तो थोडक्यात वाचला.

असांज हनी ट्रॅपमध्ये अडकला?

असा हा असांज संधी साधून स्वीडनमध्ये आला. दोन सौंदर्यवतींनी त्याला देशातील निरनिराळ्या कार्यक्रमात जनतेसमोर उभे करून त्याचा परिचयही करून दिला. पाश्चात्यांमध्ये स्त्री पुरूष संबंध किती सैल व स्वैर आसतात, हे सांगायला नको. आपण सुरक्षित संभोगाला संमती दिली असतांना कंडोम न वापरून (किंवा तो फाटल्यामुळे म्हणा) असुरक्षित संभोग करून आपली फसवणूक झाल्याचा एकीचा असांजवर आरोप आहे. तर दुसरीचे म्हणणे असे आहे की, त्यावेळी आपण झोपेत होतो आणि याचा गैरफायदा असांजने घेतला आणि असुरक्षित संभोग केला. बेशुद्ध अवस्थेत, झोपेत किंवा नशेत असतांना फसवून संभोग करणे हा स्वीडनमध्ये गुन्हा मानला जातो. सुरवातीला बलात्काराचा आरोप होता, पण तो टिकला नाही म्हणा किंवा आणखी काही म्हणा पण फसवून असुरक्षित संभोग केला व एस टी डी चाचणी करण्यास (लैंगिक रोग आहे किंवा कसे हे तपासण्यास) नकार दिला, हे आरोप मात्र असांजवर टिकले. हाही स्वीडनमध्ये गुन्हा मानला जातो पण बलात्काराच्या तुलनेत हा सौम्य स्वरूपाचा गुन्हा मानला जातो, तरीही त्यासाठी सहा वर्षांच्या कैदेची शिक्षा आहे. पुढे यापैकी एकीने यू टर्न घेत असे काही घडलेच नाही, असे म्हटले. असांजला फसवणुकीचा मुद्दा सोडल्यास बाकी घटनाक्रम मान्य आहे. जे झाले ते उभयपक्षी संमतीनेच झाले आहे, असे त्याचे म्हणणे आहे. पण हा सगळाच ‘हनी ट्रॅप’ चा (खोट्या आरोपाखाली अडकवण्यासाठी सुंदरीचा वापर करणे) प्रकार आहे, असे त्याचे म्हणणे आहे. पण तरीही आपण स्वीडनच्या पोलिसांना शरण जाण्यास व खटल्याला सामोरे जाण्यास तयार आहोत असा खुलासा अज्ञातवासातून असांजने केला होता.  पण अमेरिकेच्या स्वाधीन करणार नाही, अशी जाहीर हमी स्वीडनने द्यावी, अशी त्याची मागणी होती. अशी हमी देण्यास स्वीडन तयार नव्हते.

असांजचे   ब्रिटनमध्ये गुपचुप आगमन 

असांजने शिताफीने स्वीडनमधून बाहेर पडून ब्रिटनमध्ये गुपचुप प्रवेश केला आणि तो लपून बसला. याचा सुगावा लागताच  ब्रिटनही त्याच्या मागे लागले. शेवटी तो एकदाचा ब्रिटनच्या हाती लागला. त्याला प्रथम ताब्यात (डीटेन) घेण्यात आले. आपल्याला हद्दपार करू नये, यासाठी असांज ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढला पण केस हरला. त्याचा पासपोर्ट जप्त करण्यात आला. पण मोठ्या शिताफीने ब्रिटिश पोलिसांना गुंगारा देऊन असांजने ब्रिटनमधल्या इक्वेडोरच्या वकिलातीत आश्रय मिळवला. ब्रिटनने वकिलातीला वेढा घालून असांजला आमच्या स्वाधीन करा, म्हणून इक्वेडोरला प्रथम सांगून व नंतर धमकावून सुद्धा पाहिले. आम्ही वकिलातीत घुसून असांजला अटक करू शकतो, अशी दर्पोक्तीही करून पाहिली. पण इक्वेडोर टसचे मस व्हायला तयार झाले नाही. दक्षिण अमेरिकेत तुमचे व्यापारी संबंध आहेत, हे विसरू नका, असे सुनवण्यासही त्यांनी कमी केले नाही. स्वीडिश अधिकाऱ्यांनी त्याची चौकशी करू द्या, अशी मागणी केली होती पण दोन्ही देशांच्या अधिकाऱ्यामध्ये बाचाबाची होऊन हा प्रयत्न फिसकटला. असांज तीन साडेतीन वर्षे एकप्रकारे इक्वेडोरच्या वकिलातीत पण तसा ब्रिटनमध्ये नजरकैदतच होता. आज विनयभंगाचा दावा दाखल करण्याची मुदत निघून गेली आहे. आणखी पाच वर्षे गेली तर बलात्काराचा दावाही करता यायचा नाही. पण या नजरकैदेचा असांजच्या प्रकृतीवर  परिणाम होतो आहे. त्याची रया पार गेली आहे. पण पीळ मात्र कायम आहे. असांजने फ्रान्सकडेही आश्रयासाठी विनंती केली होती. पण तुझ्यावर वॅारंट आहे, त्यामुळे तुला आश्रय देण्यास आपण असमर्थ आहोत, असे म्हणून फ्रान्सने अंग झटकले होते.

 संयुक्त राष्ट्रसंघ धावले असांजच्या मदतीला  

   असांजने जरी इक्वेडोरच्या वकिलातीत आश्रय मिळवला होता तरी ही वकिलातच ब्रिटनमध्ये असल्यामुळे तो अप्रत्यक्षपणे ब्रिटनच्या नजरकैदेतच होता म्हणाना!  त्याला मुक्त करावे, असा अभिप्राय संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पाच कायदेपंडित सदस्यांच्या मानवाधिकार समिताने (वर्किंग ग्रुप ऑफ आर्बिट्ररी डिटेनशन)  तीन विरुद्ध एक अशा मताधिक्याने दिला. तसेच त्याला ब्रिटन व स्वीडन कडून नुकसानभरपाईही मिळावी, असेही सुचविले. एका सदस्येने मत दिले नाही कारण ती स्वत: असांजप्रमाणे ऑस्ट्रेलियन होती. या समितीत मालदिवचे लोकशाहीवादी माजी अध्यक्ष महंमद नाशीद, तसेच म्यानमारच्या झुंझार व लोकशाहीवादी नेत्या ऑंग सान स्यू की यांचा समावेश होता. हा निकाल बाहेर येताच असांज गॅलरीत आला आणि त्याने चर्चिलप्रमाणे दोन बोटांनी ‘व्ही' अक्षरासारखी खूण केली आणि प्रेक्षकांनी एकच जल्लोश केला. (‘व्ही’ फॅार ‘व्हिक्टरी’, या खुणेचा जनक ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल असल्याचे मानतात). आंतरराष्ट्रीय कायदे व नीतीनियम धुडकावून अशाप्रकारे एखाद्या व्यक्तीला छळले जात आहे काय, याची माहिती संयुक्त राष्ट्रसंघाची पाच कायदेपंडित सदस्यांची मानवाधिकार समिती घेत असते व आपला अभिप्राय देत असते. या समितीचा अहवाल अर्थातच संबंधित देशावर (जसे ब्रिटन) बंधनकारक नसतो. स्वीडनने हा निकाल अमान्य केला व ब्रिटनने त्याची ‘हास्यास्पद’, अशा शब्दात संभावना केली. या समितीने आपल्याला दोषी ठरवले तर आपण शरणागती पत्करू, असे असांजने मात्र अगोदरच जाहीर केले होते. ‘आतातरी मला जाऊ द्या’, असे आवाहन असांजने ब्रिटन व स्वीडनला केले होते. 

             जनतेच्या दरबारात असांज
 आपण   इक्वेडोरच्या वकिलातीतून बाहेर पडताच ब्रिटिश पोलिस आपल्यावर झडप घालणार हे असांज जाणून होता. हा स्वत:ची अटक टाळतो आहे, त्याच्यावरील वॅारंट पाहता त्याला स्वीडनच्या स्वाधीन  करणे, ही आमची कायदेशीर जबाबदारी आहे, अशी ब्रिटनची भूमिका होती. तीही चूक म्हणता येत नव्हती. असांजने तर अमेरिकेसाख्या बलाढ्य राष्ट्राला डिवचले होते. अमेरिकेची अब्रू पार वेशीवर टांगली होती. त्यामुळे ती काय वाटेल ते झाले तरी अमेरिका त्याला मोकळे सोडणार नव्हती. कारण असांजवर बलात्काराचा / निदान विनयभंगाचा / नाही काही तर फसवणुकीचा आरोप तर नक्कीच होता. पण हा नुसता आरोप असून काय उपयोग? असांजची बाजू अजून ऐकलीच गेलेली नव्हती. पण असांजवर आंतरराष्ट्रीय वॅारंट होते. त्यामुळे त्याला पकडणे हे आपले कर्तव्य नाही का अशी वरकरणी सोज्वळ आणि कायदेशीर भूमिका ब्रिटनची होती. हिलाही  चूक तरी कसे म्हणता येईल, असा पेच होता. पण हेही खरे नाही का की, एखाद्याला संपवायचे असेल तर त्याचे चारित्र्यहनन करायचे, त्याच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करायचे, प्रसंगी त्याला  दहशतवादीही ठरवायचे आणि मग अटक करायची ही नीती आंतरराष्ट्रीय जगतात मान्यता पावलेली नाही का? अमेरिकादी बड्या राष्ट्रांनी तर म्हणे चंगच बांधला होता की, या उपद्रवी असांजला अशी जबरदस्त अद्दल घडवायची की, निदान निम्मे शोधपत्रकार तरी पार गारठले पाहिजेत. कोण बरोबर आणि कोण चूक, हे प्रत्यक्ष परमेश्वर तरी सांगू शकेल काय? पण या सर्व घटनानंतर जनमताचा विचार करता असांज हीरो ठरला, हीरो!!  

  पण हे असे किती दिवस चालणार होते?  प्रस्थापित सत्तेविरुद्ध लढणे सोपे नसते, लढून टिकणे हा भाग तर सोडूनच द्यायला हवा. असांजची वृत्ती, प्रवृत्ती लढाऊ असली तरी प्रकृतीचे तसे नसते हो! ती कितीकाळ  साथ देईल हाही प्रश्नच असतो. व्यक्ती परिस्थितीचा फार काळ सामना करू शकत नाही, हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. पण प्रत्यक्ष लढा न देता महापुरातल्या लव्हाळ्याप्रमाने टिकून राहणे शक्य असते. परिस्थितीलाही एक शाप आहे. ती कधीना कधी बदलतेच. असांजचे असेच काहीसे झाले असे म्हणता येईल का? त्याला इक्वेडोरच्या दूतावासात मिळालेल्या  संरक्षणाला आंतरराष्ट्रीय हमी होती. पुढे स्वीडननेही आरोप मागे घेतले कारण बहुतेक आरोप खूप जुने झाले होते, हे असावे. ब्रिटनमधली न्यायप्रक्रिया लांबवण्यात वकिलांना यश मिळत होते. तेही प्रसिद्धीच्या वलयात येत चालले होतेच की!  न्यायप्रक्रियेत गेलेल्या वेळामुळे असांजची अमेरिकेत पाठवणी लांबत गेली. पुढे कायदेपंडितांच्या लक्षात आले की, खुद्द अमेरिकेच्या घटनेतील पहिली दुरुस्ती असांजला संरक्षण देऊ शकेल,अशी आहे. ही घटना दुरुस्ती अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची हमी देते. तसेच माहितीचा स्राोत उघड न करण्याचे घटनादत्त संरक्षणही यात अभिप्रेत आहे. उद्या असांजला अमेरिकेत आणले आणि त्याच्यावर खटला चालवला तर त्याला आंतरराष्ट्रीय प्रसिध्दी मिळणार, हे अमेरिकेच्या लक्षात आले. या निमित्ताने अमेरिकेची लक्तरे पुन्हा एकदा वेशीवर टांगली जाणार, ते वेगळेच. एवढे करूनही निकाल असांजच्या विरोधातच लागेल, याची हमी नाही, हेही अमेरिकेला जाणवले असले पाहिजे. असे काही झाले की शहाणपण सुचते. यावेळीही तसेच काहीतरी झाले असावे असे दिसते. असांजने हेरगिरीच्या आरोप मान्य करावा, आणि ब्रिटनमध्ये असांजने भोगलेल्या  तुरुंगवासालाच  अमेरिकेने ‘अधिकृत शिक्षा’ मानावे, असे ठरले. छान आहे की नाही ही तडजोड!!  अमेरिकादी अनेक राष्ट्रे गेली पाच वर्षे असांजच्या मागे हात धुवून लागली होती. अमेरिकेवर दुहेरी मापदंड योजण्याचा आरोप केला जातो. सभ्य, सुसंस्कृत, व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी हा अमेरिकेचा एक चेहरा आहे. हा बुरखा फाडून  दुसरा भीषण चेहरा   दाखवण्यात  जुलियन असांज  यशस्वी झाला तर? तडजोडीच्या मुळाशी ही शक्यता तर नसेल ना? ते काहीही असो, अमेरिकेकडून हमी मिळवून आज असाज आपल्या मायदेशात -ऑस्ट्रेलियात- येऊन विसावतो आहे आणि दुसऱ्या असांजचे अवतरण होईपर्यंत(च) या प्रकरणात भविष्यात ‘सारं कसं शांत शांत’, होणार आहे.   यालाच म्हणतात आंतरराष्ट्रीय समजुतदारपणा !! खरं की नाही? 

युरोपीयन युनीयनमध्ये उजवे वादळ  

(पूर्वार्ध)

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 

मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

   

  युरोपीयन युनीयनमध्ये 2024 मधली निवडणूक नुकतीच पार पडली आहे. निवडणुकीला प्रारंभ नेदरलंडपासून 6 जूनला गुरुवारी झाला तर शेवटचे मतदान रविवारी 9 जून 2024 ला पार पडले. याच दिवशी बहुतेक देशांनी आपापल्या देशात निवडणूक घेतली. या निवडणुकीत 51% मतदान झाले.   

               पक्षोपपक्षांचे /आघाड्यांचे बलाबल 

या निवडणुकीत मध्यममार्गीयांचे (सेंटरिस्ट) बहुमत कायम राहिले असले तरी उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांनी मोठीच मुसंडी मारलेली दिसते.

 युरोपियन पीपल्स पार्टी  या मध्यममार्गी (सेंटरिस्ट) पक्षाला (नव्हे आघाडीला ) 189 जागा मिळाल्या आहेत. युरोपियन पीपल्स पार्टी हा ख्रिश्चन-लोकशाही, पुराणमतवादी आणि उदारमतवादी-पुराणमतवादी सदस्यांचा पक्ष आहे. हा एक  आघाडी स्वरुपाचा युरोपियन राजकीय पक्ष आहे. थोडक्यात असे की, ही एक आंतरराष्ट्रीय संघटना असून  त्यात अनेक राजकीय पक्ष आहेत. या निवडणुकीत या आघाडीस्वरुप पक्षाला मागील वेळेपेक्षा 13 जागा जास्त मिळाल्या आहेत.

समाजवादी व लोकशाहीवादी पुरोगामी आघाडी 135  - प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स ऑफ सोशालिस्ट अँड डेमोक्रॅट्स हा युरोपियन समाजवादी पक्षाचा युरोपियन संसदेतील राजकीय गट आहे. या निवडणुकीत 4 जागांचा तोटा झाला आहे.

 मेक युरोप ग्रेट अगेन - (युरोपचे नूतनीकरण करा ‘रीन्यू’) 79-  युरोपला त्याचे पुनर्वैभव प्राप्त करून देण्याच्या उद्देशाने स्थापना झालेला पक्ष. या पक्षाला 23 जागांचा तोटा झाला आहे.

युरोपियन पुराणमतवादी आणि सुधारणावादी (कॅान्झर्व्हेटिव्ह अँड रिफॅार्मिस्ट) 73 - ही पुराणमतवादी आणि सुधारणावादींची आघाडी आहे. 7 जागांचा फायदा

ओळख आणि लोकशाही (आयडेंटिटी अँड डेमॅाक्रसी) 58 - आयडेंटिटी अँड डेमोक्रसी हा युरोपियन संसदेतील  उजवा राजकीय गट आहे, 9 जागांचा फायदा

ग्रीन्स-युरोपियन फ्री अलायन्स 53 - हरित राजकारण, किंवा इकोपोलिटिक्स. ही एक राजकीय विचारधारा आहे जी पर्यावरणवाद, अहिंसा, सामाजिक न्याय आणि तळागाळातील लोकशाहीमध्ये रुजलेली पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत समाजाला चालना देण्याचे उद्दिष्ट  असलेली विचारधारा असलेला पक्ष. 18 जागांचा तोटा.

 युरोपियन संसदेतले डावे 39 - डाव्या विचारसरणीचे पक्ष. 2 जागांचा फायदा.

नॉन-इन्स्क्रिट्स 45 या निवडणुकीत 17 जागांचा तोटा.

इतर 46 जागा.

पूर्वेतिहास 

 युरोपियन युनियन हा युरोपातील 27 राष्ट्रांचा संघ आहे. ही राष्ट्रे  अशी. ऑस्ट्रिया, बेलजियम, बलगॅरिया, क्रोएशिया, रिपब्लिक ऑफ सायप्रस, झेक रिपब्लिक, डेन्मार्क, एस्टोनिया, फिनलंड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी, आयर्लंड, इटली, लॅटव्हिया, लिथुएनिया, लक्झेंबर्ग, माल्टा, नेदरलंड, पोलंड, पोर्च्युगाल, रोमानिया, स्लोव्हाकिया, स्लोव्हेनिया, स्पेन आणि स्वीडन. 

   या संघाचे उद्दिष्ट युरोपीयन देशांमध्ये राजकीय व शासकीय एकता आणणे, समान अर्थव्यवस्था व समान व्यापार-नियम लागू करणे, समान चलन (युरो-€) अस्तित्वात आणणे हे आहे. युरोपियन युनीयन  हे युरोप खंडातील सर्वात मोठे राजकीय व आर्थिक संघटन  आहे. उजव्यांची सरशी याच निवडणुकीत झाली असे नाही तर गेल्या काही वर्षांपासून युरोपमधील अनेक देशांमध्ये अतिउजव्या विचारसरणीचा वरचष्मा निर्माण  होतांना दिसतो आहे. युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर तर युरोपातील अनेक देशांच्या सरकारांनी उजव्या दिशेने वाटचाल सुरू केली  आहे.

   दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्थापन झालेली युरोपियन युनियन ही अतिप्रगत अशी आर्थिक संघटना आहे. या संघटनेने युरोपमधील विविध सदस्य देशांत एकत्रित बाजारप्रणाली विकसित केली आहे. यामागे युरोपमध्ये वस्तू, सेवा व भांडवल यांचा मुक्त संचार व्हावा, हे उद्दिष्ट आहे. या देशांनी वस्तूंची देवाणघेवाण करताना सर्व वस्तूंवरील जकात रद्द केली आहे. तसेच सभासद देशांकरिता युरो चलनही निश्चित केले आहे.

  युरोपीयन युनीयनचे स्वरूप  

  पावणे दोन लक्ष चौरस मैल क्षेत्रफळ, 51 कोटी लोकसंख्या म्हणजे जगातील 7.3 टक्के लोक इतकी   लोकसंख्या असलेला हा विस्तीर्ण  भूप्रदेश आहे. 2012 मध्ये युरोपीयन युनीयनला नोबेल पारितोषिक प्रदान करण्यात आले होते. शांततेच्या मार्गांचा अंगीकार, मानवी हक्कांची जपणूक, लोकशाही वृत्तीचा पुरस्कार आणि समन्वयाच्या भूमिकेवर भर यासाठी गत सहा दशके यशस्वी प्रयत्न केल्याबाबत हा पुरस्कार होता. पण आज मध्यममार्गी कात टाकून युरोपीयन युनीयन कूस बदलून उजवीकडे वळते आहे. अशी ही युरोपीयन युनीयनन जगातील उगवती आर्थिक महासत्ता मानली जाते. 

भाषा - युरोपीयन युनीयनमध्ये 24 अधिकृत भाषा असल्या तरी तिथे भाषिकवाद नाहीत. ही सर्व मंडळी आपापल्या भाषेत जशी बोलत असतात तशीच ती त्या त्या भाषेत संभाषणही करू शकतात. थोडक्यात असे की भाषेचा प्रश्न आपल्या भारतापेक्षा युरोपीयन युनीयनमध्ये कितीतरी बिकट आहे. पण तिथे रोमन लीपी थोड्याफार फरकाने सर्व भाषांसाठी सारखी आहे. भारतातील वाद भाषेपेक्षा भिन्न लीपीमुळे विकोपाला जात असतात. युरोपीयन युनीयनमध्ये लीपीसाधर्म्यामुळे भाषेचा प्रश्न भारताप्रमाणे वैषम्याला कारणीभूत होत नाही. 

धर्म - धर्माचा विचार करता ख्रिश्चन लोक बहुसंख्य आहेत. तसेच मुस्लीम 1.8 टक्के तर अन्य 2.6 टक्के आहेत. धर्म संकल्पनाच न मानणारे  24 टक्के, अज्ञेयवादी (एग्नॅास्टिक) 13.6 टक्के तर नास्तिक (एथिस्ट) 10.4 टक्के आहेत. 

डिग्रेसिव्ह प्रपोर्शनॅलिटीचे तत्त्व

  युरोपीयन युनीयनच्या 27 घटक राज्यांमध्ये जागांचे वाटप डिग्रेसिव्ह प्रपोर्शनॅलिटीच्या तत्त्वानुसार होते. या तत्त्वानुसार कमी लोकसंख्येच्या लहान देशांना थोड्या जास्त प्रमाणात प्रतिनिधित्व आणि मोठ्या लोकसंख्येच्या मोठ्या देशांना तुलनेने थोडे कमी प्रतिनिधित्व दिले जाते. जसे, युरोपीयन युनीयनच्या 27 घटक राज्यांमध्ये जर्मनीची लोकसंख्या सर्वात जास्त आहे. जर्मनीला लोकसंख्येनुसार समजा 100 प्रतिनिधी मिळू शकत असतील तर प्रत्यक्षात डिग्रेसिव्ह प्रपोर्शनॅलिटीच्या तत्त्वानुसार 100 ऐवजी 96 प्रतिनिधी मिळतात. तर माल्टा, एस्टोनिया, सायप्रस, लक्झेंबर्ग या लहान देशांना लोकसंख्येनुसार समजा दोनच प्रतिनिधी मिळू शकत असतील तर त्यांना प्रत्यक्षात प्रत्येकी 3 किंवा 4 प्रतिनिधी  जास्त मिळतात. अशाप्रकारे प्रतिनिधींची एकूण संख्या 720 आहे.

मतदान पद्धती

यादी पद्धती(लिस्ट मेथड) - ही पद्धत समजण्यासाठी इटलीचे उदाहरण घेऊ. समजा इटलीतून तीन पक्ष 76 जागी निवडणूक लढवीत आहेत. हे पक्ष निवडणुकापूर्वी प्रत्येकी 76  उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करतील. दर डोयी एक मत याप्रमाणे मतदार पक्षाला मतदान करतात. समजा अ पक्षाला 50 टक्के, ब आणि क पक्षाला प्रत्येकी 25 टक्के  मते मिळाली, तर अ पक्षाचे यादीतील निम्मे म्हणजे पहिले 38 उमेदवार निवडून येतील, आणि ब व क पक्षाचे  प्रत्येकी पहिले 19 प्रतिनिधी निवडून येतील.

सिंगल ट्रान्सफरेबल व्होट - ही पद्धती आपल्या येथे शिक्षक व पदवीधर मतदार संघात वापरतात.                               टीप: प्रत्येक पक्षाला विशिष्ट टक्के मतांचा उंबरठा (थ्रेशशोल्ड) ओलांडावाच लागतो. नाहीतर त्या पक्षाला मिळालेल्या मतांचा विचार टक्केवारी काढतांना  आणि  त्यानुसार जागा वाटपात केला जात नाही. या दोन पैकी कोणतीही एक पद्धती 27 सदस्य राष्ट्रे उपयोगात आणतात. अशा पद्धतीने युरोपीयन युनीयनच्या पार्लमेंटचे 720 सदस्य वर उल्लेख केल्याप्रमाणे निवडून आले आहेत. यात उजव्यांचे प्रभावी अल्पमत (स्ट्रॅांग मायनॅारिटी) आहे. (अपूर्ण) 

  

 अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक १८/०६/२०२४ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

 

  अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

    परराष्ट्र धोरणात आंतरराष्ट्रीय हिताऐवजी आपल्या राजकीय हितांनाच अधिक महत्त्व देण्याचा हा काळ आहे. असे नसते तर अमेरिकादी राष्ट्रांनी भारताला संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थायी समितीत स्थान देण्यासाठी आपली इच्छाशक्ती यशस्वीरीत्या केव्हाच वापरली असती. खुद्द बायडेन यांनी भारतीय पंतप्रधानांच्या सर्वच भेटी  अविस्मरणीय असतात, अशी साखरपेरणी नेहमीच केलेली आहे. त्यात तथ्य नसते असे मुळीच नाही. पण विषय त्याच्या पलीकडे सरकला पाहिजे तर तसे होतांना मात्र दिसत नाही.

  अमेरिकेचा अफगाणिस्तानातील मानहानिकारक पराभव लोक विसरलेले नाहीत, लांबलेले रशिया-युक्रेन युद्ध केव्हा संपेल ते ज्योतिषालाही सांगता यायचे नाही,  पाकिस्तान, चीन आणि रशिया यांचा एक नवीन गट उदयाला येतो आहे.  सौदी अरेबिया, चीन आणि इराण यात मैत्रीचे नवीन  युग निर्माण होते आहे. भारताचा बोलघेवडा  अलिप्ततावाद लयाला गेला असून, आता, हेच काय पण कोणतेही युग युद्धाचे नसते, असे ठणकावून सांगण्याची हिंमत भारत दाखवतो आहे. जागतिक आर्थिक संकटे आवरणे किंवा हाताळणे सगळ्यांच्याच क्षमतांच्या पलीकडे जात चालले आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटना अगतिकपणे हा सर्व प्रकार उघड्या डोळ्यांनी मुकाटपणे पाहत उभी आहे. या अस्थिरतेच्या  उंबरठ्यावर जग उभे असतांना  आणि  जागतिक राजकारण यापुढे कशा प्रकारची कलाटणी घेणार याबाबत सर्वच घटक  संभ्रमित झाले असतांनाच्या आजच्या काळात अमेरिकेत अनेक सर्वेक्षण संस्थांनी आपापल्यापरीने जागतिक राजकारणविषयक प्रश्नांबाबत सर्वेक्षणे केली आहेत. त्यात डेमोक्रॅट पक्षाच्या सदस्यांचा तसेच रिपब्लिकन पक्षाच्या सदस्यांच्या मतांचा आणि जनमताचा मागेवा घेतला आहे. या निमित्ताने निरनिराळ्या प्रश्नांकडे पाहण्याचा यांचा दृष्टीकोण काय आहे, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. या सर्व यंत्रणाला मिळालेला प्रतिसाद सारांशरूपाने कसा आहे, ते आपण सार स्वरुपात पाहूया.

 

     या सर्वेक्षणाद्वारे विविध जागतिक महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे पाहण्याचा  डेमोक्रॅट पक्षाचा, रिपब्लिकन पक्षाचा आणि अमेरिकन मतदारांचा दृष्टीकोन  आणि प्राधान्यक्रम कसा आहे, ते कळते. अमेरिकेतील डेमोक्रॅट पक्ष, रिपब्लिकन पक्ष आणि अमेरिकन मतदार यांच्या निरनिराळ्या आंतरराष्ट्रीय मुद्यांबाबतच्या भूमिकांचा हा तौलनिक अभ्यास आपणा भारतीयांसाठीही लक्षवेधी आणि बोधप्रद ठरावा.

काही प्रमुख मुद्यांबाबत अमेरिका कसा विचार करते?

1.दहशतवाद्यांचा बंदोबस्त’ हा मुद्दा 61 % डेमोक्रॅट सदस्यांना तर 84 % रिपब्लिकन सदस्यांना आणि  72% जनतेला महत्त्वाचा वाटतो.

2.प्रथम अमेरिकनांना नोकऱ्या हा मुद्दा 65 % डेमोक्रॅट सदस्यांना तर 81 % रिपब्लिकन सदस्यांना आणि  71% जनतेला महत्त्वाचा वाटतो. 

3.सामूहिक विनाशाच्या शस्त्रांच्या प्रसारावर प्रतिबंध घालणे  हा मुद्दा 68 % डेमोक्रॅट सदस्यांना तर 64 % रिपब्लिकन सदस्यांना आणि  66 % जनतेला महत्त्वाचा वाटतो. 

4. इतर देशांशी संबंध सुधारणे  हा मुद्दा 70 % डेमोक्रॅट सदस्यांना तर 44 % रिपब्लिकन सदस्यांना आणि  58 % जनतेला महत्त्वाचा वाटतो.

5. साथीच्या रोगांच्या प्रसाराला आवर घालणे  हा मुद्दा 56  % डेमोक्रॅट सदस्यांना तर 44 % रिपब्लिकन सदस्यांना आणि  51 % जनतेला महत्त्वाचा वाटतो.

6. अमेरिकेची शस्त्रास्त्रसिद्धता इतर कोणत्याही देशापेक्षा वरचढ असली पाहिजे हा मुद्दा 34  % डेमोक्रॅट सदस्यांना तर 70  % रिपब्लिकन सदस्यांना आणि  49  % जनतेला महत्त्वाचा वाटतो.

7. जागतिक हवामान बदलाचा मुद्दा 64  % डेमोक्रॅट सदस्यांना तर 22  % रिपब्लिकन सदस्यांना आणि  46  % जनतेला महत्त्वाचा वाटतो.

8. अमेरिकेच्या व्यापारी आणि आर्थिक हितसंबंधांची जगभर जपणूक हा मुद्दा 40  % डेमोक्रॅट सदस्यांना तर 51    % रिपब्लिकन सदस्यांना आणि  45  % जनतेला महत्त्वाचा वाटतो.

9.अमेरिकेत होणारे बेकायदा स्थलांतर हा मुद्दा 20 %  डेमोक्रॅट सदस्यांना तर 68  % रिपब्लिकन सदस्यांना आणि  42  % जनतेला महत्त्वाचा वाटतो.

10. इतर देशांशी सुरू असलेला अमेरिकेचा तोट्यातला व्यापार हा मुद्दा 33 %  डेमोक्रॅट सदस्यांना तर 54  % रिपब्लिकन सदस्यांना आणि  42  % जनतेला महत्त्वाचा वाटतो.

11. रशियाचा प्रभाव कमी करणे हा मुद्दा 52 %  डेमोक्रॅट सदस्यांना तर 32  % रिपब्लिकन सदस्यांना आणि  42  % जनतेला महत्त्वाचा वाटतो.

12.वंशविच्छेदाचा धोका असलेल्यांचे संरक्षण करणे हा मुद्दा 47 %  डेमोक्रॅट सदस्यांना तर 34  % रिपब्लिकन सदस्यांना आणि  41  % जनतेला महत्त्वाचा वाटतो.

13.जागतिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी  इतर देशांनी आपला आर्थिक सहभाग आणखी वाढवावा, हा मुद्दा 26 %  डेमोक्रॅट सदस्यांना तर 56  % रिपब्लिकन सदस्यांना आणि  40  % जनतेला महत्त्वाचा वाटतो.

14. उत्तर कोरियाची शक्ती आणि प्रभाव कमी करावा हा मुद्दा 35 %  डेमोक्रॅट सदस्यांना तर 43   % रिपब्लिकन सदस्यांना आणि  40  % जनतेला महत्त्वाचा वाटतो.

15. इराणची शक्ती आणि प्रभाव कमी करावा हा मुद्दा 26 %  डेमोक्रॅट सदस्यांना तर 52  % रिपब्लिकन सदस्यांना आणि  39  % जनतेला महत्त्वाचा वाटतो.

16. संयुक्त राष्ट्र (युनो) आणखी बलशाली व्हावे, हा मुद्दा 47 %  डेमोक्रॅट सदस्यांना तर 28   % रिपब्लिकन सदस्यांना आणि  39  % जनतेला महत्त्वाचा वाटतो.

17.इतर देशातील दहशतवादी संघटनांचा शोध घेऊन त्या नष्ट करणे,  हा मुद्दा 28  %  डेमोक्रॅट सदस्यांना तर 40   % रिपब्लिकन सदस्यांना आणि  34  % जनतेला महत्त्वाचा वाटतो.

18. चीनची शक्ती आणि प्रभाव कमी करावा हा मुद्दा 26 %  डेमोक्रॅट सदस्यांना तर 39  % रिपब्लिकन सदस्यांना आणि  32  % जनतेला महत्त्वाचा वाटतो.

19. इतर देशातील मानवी हक्क संरक्षणाचा पुरस्कार करून त्यांची  बाजूने भूमिका घेणे आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी प्रयत्न करणे हा मुद्दा 39 %  डेमोक्रॅट सदस्यांना तर 20 % रिपब्लिकन सदस्यांना आणि  31 % जनतेला महत्त्वाचा वाटतो.

या मुद्यांच्या संबंधातली आकडेवारी सजग, चिकित्सक आणि जिज्ञासू जनांना अमेरिकनांची भूमिका कशी पुष्कळशी स्वकेंद्रित, आपल्यापुरताच विचार करणारी आहे, ती जगाच्या कल्याणाला फारसे महत्त्व देणारी नाही, हे स्पष्टपणे जाणवून देईल. याउलट  ‘वसुधैव कुटुंबकम’, किंवा संपूर्ण विश्वाला एक कुटुंब माना ही भूमिका शतकानुशतकांच्या अनुभवातून भारतातच अभिव्यक्त झाली आहे, हे प्रकर्षाने जाणवते.

 उजवीकडे वेगाने कलू लागलेले युरोपीयन युनीयन 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 

मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

      

    युरोपियन युनियन किंवा युरोपियन संघ  किंवा युरोपियन महासंघ हा युरोपातील 27 राष्ट्रांचा संघ आहे. आजमितीला युरोपीयन युनीयन मध्ये 27 राष्ट्रे आहेत, ती अशी. ऑस्ट्रिया, बेलजियम, बलगॅरिया, क्रोएशिया, रिपब्लिक ऑफ सायप्रस, झेक रिपब्लिक, डेन्मार्क, एस्टोनिया, फिनलंड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी, आयर्लंड, इटली, लॅटव्हिया, लिथुएनिया, लक्झेंबर्ग, माल्टा, नेदरलंड, पोलंड, पोर्च्युगाल, रोमानिया, स्लोव्हाकिया, स्लोव्हेनिया, स्पेन आणि स्वीडन. 

या संघाचे उद्दिष्ट युरोपीयन देशांमध्ये राजकीय व शासकीय एकता आणणे, समान अर्थव्यवस्था व समान व्यापार-नियम लागू करणे, समान चलन (युरो-€) अस्तित्वात आणणे हे आहे. युरोप खंडातील सर्वात मोठे राजकीय व आर्थिक अस्तित्व युरोपियन संघाला लाभले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून युरोपमधील अनेक देशांमध्ये अतिउजव्या विचारसरणीची सरशी होतांना दिसते आहे. रशिया-युक्रेन युद्धापासून युरोपातील अनेक देशांच्या सरकारांनी स्वतःची भूमिका बदलली आहे.

   दुसऱ्या महायुद्धानंतर आर्थिक सहकार्य तसेच व्यापारवृद्धी हा उद्देश समोर ठेवून युरोपातले  देश एकत्र येऊ लागले. आज 27 देशांची युरोपियन युनियन ही अतिप्रगत अशी आर्थिक संघटना आहे. या संघटनेने युरोपमधील विविध सदस्य देशांत एकत्रित बाजारप्रणाली विकसित केली आहे. युरोपमध्ये वस्तू, सेवा व भांडवल यांचा मुक्त संचार व्हावा, हे उद्दिष्ट आहे. या देशांनी वस्तूंची देवाणघेवाण करताना सर्व वस्तूंवरील जकात रद्द केली आहे. तसेच सभासद देशांकरिता युरो चलनही निश्चित केले आहे.

  असे आहे युरोपीयन युनीयन 

  जवळजवळ पावणे दोन लक्ष चौरस मैल क्षेत्रफळ, 51 कोटी लोकसंख्या (जगातील 7.3 टक्के लोक) असलेला हा काहीसा विस्तीर्ण  भूप्रदेश आहे. 2012 मध्ये युरोपीयन युनीयनला नोबेल पारितोषिक प्रदान करण्यात आले होते. युरोपमध्ये शांततेच्या मार्गाचा अंगीकार, मानवी हक्कांची जपणूक, लोकशाही वृत्तीचा पुरस्कार, समन्वयाच्या भूमिकेवर भर यासाठी गत सहा दशके यशस्वी प्रयत्न केल्याबाबत हा पुरस्कार होता. आज युरोपीयन युनीयनन जगातील उगवती महासत्ता मानली जाते. सर्वमान्यतेनुसार एकच बाजारपेठ; सर्वत्र सारखे कायदे, वस्तू, सेवा आणि भांडवल यासाठी मुक्त द्वार, समान व्यापार धोरण यारख्या इतर अनेक तरतुदींमुळे या बाबतीत तरी हा जणू एकच देश बनला आहे. 27 पैकी निदान 19 देशात तरी आजमितीला युरो हे एकच चलन आहे.

भाषा - 24 अधिकृत भाषांचा विचार करता इंग्रजी भाषिक 13 टक्के व या भाषेत संभाषण करू शकणारे 51 टक्के आहेत; जर्मन भाषिक 18 टक्के व या भाषेत संभाषण करू शकणारे 32 टक्के आहेत; फ्रेंच भाषिक 13 टक्के व या भाषेत संभाषण करू शकणारे 26 टक्के आहेत; इटालियन भाषिक 12 टक्के व या भाषेत संभाषण करू शकणारे 16 टक्के आहेत; स्पॅनिश भाषिक 8 टक्के व या भाषेत संभाषण करू शकणारे 15 टक्के आहेत. याशिवाय अशा लहान मोठ्या 19 अन्य भाषा बोलणारे व त्या त्या भाषेत संभाषण करणारे लहानमोठे समूह  युरोपियन युनीयनमध्ये आहेत. थोडक्यात असे की भाषेचा प्रश्न आपल्या भारतापेक्षा युरोपीयन युनीयनमध्ये कितीतरी बिकट आहे. पण एक बरे आहे की रोमन लीपी थोड्याफार फरकाने सर्वत्र सारखी आहे. भारतात देवनागरी, मल्याळी, कन्नड, तेलगू आणि तमिळ भाषांची लीपीही एकमेकीपेक्षा अगदी वेगळ्या आहेत. तसा हा प्रकार नाही.

धर्म - धर्माचा विचार करता ख्रिश्चन पंथोपपंथाचे लोक बहुसंख्य आहेत. मुस्लीम 1.8 टक्के तर अन्य 2.6 टक्के आहेत. धर्म संकल्पनाच न मानणारे  24 टक्के, अज्ञेयवादी (एग्नॅास्टिक) 13.6 टक्के तर नास्तिक (एथिस्ट) 10.4 टक्के आहेत. थोडक्यात असे की, धर्माबाबतची सर्व टोकांची मते मानणारे लोक युरोपीयन युनीयनमध्ये आढळतील.

डिग्रेसिव्ह प्रपोर्शनॅलिटीचे तत्त्व

  युरोपीयन युनीयनच्या 27 घटक राज्यांमध्ये जागांचे वाटप डिग्रेसिव्ह प्रपोर्शनॅलिटीच्या तत्त्वानुसार होते. या तत्त्वानुसार कमी लोकसंख्येच्या लहान देशांना थोड्या जास्त प्रमाणात प्रतिनिधित्व आणि मोठ्या लोकसंख्येच्या मोठ्या देशांना तुलनेने थोडे कमी प्रतिनिधित्व दिले जाते. जसे, युरोपीयन युनीयनच्या 27 घटक राज्यांमध्ये जर्मनीची लोकसंख्या सर्वात जास्त आहे. जर्मनीला लोकसंख्येनुसार समजा 100 प्रतिनिधी मिळू शकत असतील तर प्रत्यक्षात डिग्रेसिव्ह प्रपोर्शनॅलिटीच्या तत्त्वानुसार 96 प्रतिनिधी मिळतात. म्हणजे चार प्रतिनिधी कमी मिळतात. तर माल्टा, एस्टोनिया, सायप्रस, लक्झेंबर्ग या लहान देशांना लोकसंख्येनुसार समजा दोनच प्रतिनिधी मिळू शकत असतील तर त्यांना प्रत्यक्षात प्रत्येकी 5/6 प्रतिनिधी मिळतात. म्हणजे 3/4 प्रतिनिधी जास्त मिळतात. लहान देशांच्या लोकसंख्येचा विचार करता प्रतिनिधींची ही संख्या खूपच जास्त आहे.  अशाप्रकारे प्रतिनिधींची एकूण संख्या (सभापती वगळता) 720 आहे.

मतदान पद्धती

1. यादी पद्धती(लिस्ट मेथड) - ही पद्धत समजण्यासाठी जर्मनीचेच उदाहरण घेऊ. समजा जर्मनीत चार पक्ष निवडणूक लढवीत आहेत. हे पक्ष निवडणुकापूर्वी प्रत्येकी 96 उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करतील. दर डोयी एक मत याप्रमाणे मतदार पक्षाला मतदान करतात. समजा अ पक्षाला 50 टक्के, ब पक्षाला 25 टक्के  आणि क व ड पक्षाला प्रत्येकी  12.5 टक्के मते मिळाली तर अ पक्षाचे यादीतील निम्मे म्हणजे पहिले 48 उमेदवार निवडून येतील, ब पक्षाचे यादीतील पहिले 24 उमेदवार निवडून येतील आणि क व ड पक्षाचे  प्रत्येकी 12 प्रतिनिधी निवडून येतील.
2. सिंगल ट्रान्सफरेबल व्होट - ही पद्धती आपल्या येथे शिक्षक व पदवीधर मतदार संघात वापरतात. आपल्या येथे राष्ट्रपती, राज्यसभेचे सभासद विधान परिषदेचे सभासद या पद्धतीने निवडून दिले जातात.                                टीप: प्रत्येक पक्षाला विशिष्ट टक्के मतांचा उंबरठा (थ्रेशशोल्ड) ओलांडावाच लागतो. म्हणजे निदान तेवढी    तरी मते मिळावीच लागतात. नाहीतर त्या पक्षाला मिळालेल्या मतांचा विचार टक्केवारी काढतांना  आणि  त्यानुसार जागा वाटपात केला जात नाही. असा हा  मतांचा अनिवार्य उंबरठा (इलेक्टोरल थ्रेशहोल्ड)  35 पेक्षा जास्त जागा असलेल्या देशांसाठी 2% चा असतो. या पैकी कोणतीही एक पद्धती 27 सदस्य राष्ट्रे उपयोगात आणतात.

  पक्षांना देशाच्या मर्यादा नाहीत. बहुतेक पक्ष एकापेक्षा जास्त देशात कार्यरत आहेत. त्यांना मिळणाऱ्या जागाही निरनिराळ्या देशातून मिळालेल्या असतात. मतदारांना त्यांचे उमेदवार निवडण्यात मदत करण्यासाठी युरोपीयन स्तरावर अनेक मतदारसल्लायंत्रणा कार्यरत असतात.

पक्षोपपक्षांचे /आघाड्यांचे बलाबल 

(आजची उपलब्ध माहिती)

1. युरोपियन पीपल्स पार्टी 189 जागा - युरोपियन पीपल्स पार्टी हा ख्रिश्चन-लोकशाही, पुराणमतवादी आणि उदारमतवादी-पुराणमतवादी सदस्यांचा पक्ष आहे. हा एक  आघाडी स्वरुपाचा युरोपियन राजकीय पक्ष आहे. म्हणजे ही एक आंतरराष्ट्रीय संघटना असून  त्यात अनेक राजकीय पक्ष आहेत. या निवडणुकीत या आघाडीस्वरुप पक्षाला मागील वेळेपेक्षा 13 जागा जास्त मिळाल्या आहेत.
2. समाजवादी व लोकशाहीवादी पुरोगामी आघाडी 135  - प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स ऑफ सोशालिस्ट अँड डेमोक्रॅट्स हा युरोपियन समाजवादी पक्षाचा युरोपियन संसदेतील राजकीय गट आहे. या निवडणुकीत 4 जागांचा तोटा.
3.  मेक युरोप ग्रेट अगेन - (युरोपचे नूतनीकरण करा ‘रीन्यू’) 79-  युरोपला त्याचे पुनर्वैभव प्राप्त करून देण्याच्या उद्देशाने स्थापना झालेला पक्ष. 23 जागांचा तोटा
4. युरोपियन पुराणमतवादी आणि सुधारणावादी (कॅान्झर्व्हेटिव्ह अँड रिफॅार्मिस्ट) 73 - ही पुराणमतवादी आणि सुधारणावादींची आघाडी आहे. 7 जागांचा फायदा
5. ओळख आणि लोकशाही(आयडेंटिटी अँड डेमॅाक्रसी) 58 - आयडेंटिटी अँड डेमोक्रसी हा युरोपियन संसदेतील  उजवा राजकीय गट आहे, 9 जागांचा फायदा
6. ग्रीन्स-युरोपियन फ्री अलायन्स 53 - हरित राजकारण, किंवा इकोपोलिटिक्स. ही एक राजकीय विचारधारा आहे जी पर्यावरणवाद, अहिंसा, सामाजिक न्याय आणि तळागाळातील लोकशाहीमध्ये रुजलेली पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत समाजाला चालना देण्याचे उद्दिष्ट  असलेली विचारधारा असलेला पक्ष. 18 जागांचा तोटा.
7.  युरोपियन संसदेतले डावे 39 - डाव्या विचारसरणीचे पक्ष. 2 जागांचा फायदा.
8. नॉन-इन्स्क्रिट्स 45 या निवडणुकीत 17 जागांचा तोटा.
9. इतर 46 जागा.

   युरोपीयन युनीयनमध्ये दर 5 वर्षांनी निवडणूक घेतली जाते. 27 देशात त्या त्या देशातील राजकीय पक्ष आपापले उमेदवार उभे करतात. पहिली संसदीय निवडणूक 1979 मध्ये झाली होती. 2024 मधली ही दहावी निवडणूक आहे. ब्रिटन युरोपीयन युनीयनमधून बाहेर पडल्यानंतरची म्हणजे ब्रेक्झिट नंतरची ही पहिलीच निवडणूक आहे. निवडणुकीला प्रारंभ नेदरलंडपासून 6 जूनला गुरुवारी झाला तर शेवट रविवारी 9 जून 2024 ला झाला. या दिवशीच बहुतेक देशांनी आपापल्या देशात निवडणूक घेतली. या निवडणुकीत 51% मतदान झाले. युरोपीयन युनीयनमधील 37 कोटीपेक्षा जास्त मतदार निवडणुकीत सहभागी झाले होते. बेल्जियम, बल्गेरिया, ग्रीस, लक्झेंबर्ग या देशात मतदान करणे सक्तीचे होते. निरनिराळ्या देशांच्या वाट्याला असलेले प्रतिनिधित्व असे आहे. जर्मनी 96 जागा, फ्रान्स 81, इटली 76, स्पेन 61 याशिवाय इतर देशांना उरलेल्या जागाही  डिग्रेसिव्ह प्रपोर्शनॅलिटीच्या तत्त्वानुसार, असा 720 जागांचा हिशोब आहे. मतदार संख्येचा विचार केला तर भारतानंतर युरोपीयन युनीयनचा क्रमांक लागतो.

 निवडणुकीत संरक्षण आणि सुरक्षा हे विषय महत्त्वाचे ठरावेत, हे युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सहाजीकच म्हटले पाहिजे. याशिवाय आर्थिक स्थिती, रोजगार, दारिद्र्य निर्मूलन, मध्यपूर्व आणि आफ्रिकेतील आसरा मागणाऱ्यांच्या बाबतीतले प्रवेशासंबंधीचे धोरण (कुणाला प्रवेश द्यायचा आणि कुणाला नाही), आरोग्य, हवामानबदल आणि युरोपचे भवितव्य या विषयांना समोर ठेवून मतदारांनी मतदान केले आहे.

   उजव्यांची स्ट्राँग मायनॅारिटी 

  निवडून आलेल्यांचे दोन गटात वर्गीकरण करता येईल. ईपीपी म्हणजे युरोपियन पीपल्स पार्टी ही ख्रिश्चनांचा लोकशाही, पुराणमतवादी आणि उदारमतवादी आणि पुराणमतवादी सदस्यपक्षांसह तयार झालेली एक राजकीय आघाडी आहे. हिचे स्वरुप  एका आंतरराष्ट्रीय संघटनेसारखे असून ती युरोपीयन युनीयनमधील अनेक राजकीय पक्षांची बनलेली आहे. ही उजवीकडे झुकलेली मध्यममार्गी आघाडी आहे आणि जोडीला एस अँड डी. म्हणजे प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स ऑफ सोशॅलिस्ट अँड डेमोक्रॅट्स हा पक्ष आहे.  या दोघांच्या आणि अन्य काहींच्या वाट्याला आलेल्या जागा (189+135 +अन्य काही) पाहता सध्याच्या उर्सुला व्हॅान डर लेयेन यांनाच युरोपीयन कमीशनच्या अध्यक्षा म्हणून आणखी एक संधी मिळेल, असे दिसते. पण त्यांची कारकीर्द ही एक तारेवरची कसरतच ठरणार आहे. कारण अति उजवेही फार मोठ्या संख्येत निवडून आले आहेत. त्यांची ‘स्ट्राँग मायनॅारिटी’ आहे. त्यामुळे युरोपीयन युनीयनमध्ये आश्रयार्थींना प्रवेश देण्याबाबतचे नियम आणखी कडक होतील आणि हवामानबदलाबाबतचा मुद्दाही बराचसा मागे पडेल, अशी शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त होते आहे.  अशाप्रकारे युरोपीयन युनीयनच्या संसदेत आता बऱ्याच प्रमाणात उजवीकडे झुकणारे सदस्य असणार हे नक्की झाले आहे आणि त्याच प्रमाणात डावे आणि उदारमतवादी सदस्य कमी  असतील. 

  युरोपीयन युनियनचे सर्व सदस्यराष्ट्रांचे मिळून एक पार्लमेंट आहे. यात सर्व घटक राष्ट्रांचे मिळून एकूण 720 सदस्य असतात. यात पूर्वी पार पडलेल्या निवडणुकीमध्ये मध्ममार्गी (सेंटरिस्ट) पक्षांचे वर्चस्व होते. 2024 मध्ये झालेल्या निवडणुकीतही तीच स्थिती, पण कमकुवत स्वरुपात, कायम असल्याचे दिसून येते. उजव्या विचारसरणीचे सदस्य अनेक बड्या देशातून निवडून आले आहेत आणि डावे व उदारमतवादी पक्ष माघारले आहेत. उजव्या विचारसरणीची ठळक वैशिष्टे अशी आहेत. आपापल्या राष्ट्रांबाबतचा कडवा अभिमान, सध्या युरोपात मध्यपूर्वेतून किंवा आफ्रिकेतून होत असलेल्या लोकांच्या स्थलांतरणाला  विरोध, आपण युरोपीयन सगळे एक ह्या भूमिकेचा ऱ्हास ही उजव्या विचारसरणीची  ठळक वैशिष्ट्ये सांगता येतील.  यांना या निवडणुकीत बहुमत मिळालेले नसले तरी तो एक प्रभावी अल्पसंख्य गट (स्ट्रॅांग मायनॅारिटी) म्हणून गणला जावा असा आहे. युरोपीयन युनीयनमध्ये जर्मनी आणि फ्रान्स तसेच इटली ही राष्ट्रे ‘बडी’ मानली जातात. मुख्य हे आहे की,  या देशातूनच उजव्या विचारसरणीचे सदस्य मोठ्या प्रमाणात निवडून आले आहेत. 

बडेच बदलले?

   इटलीतील  या सत्तारूढ ‘ब्रदर्स ऑफ इटली’ या पक्षाने मोठे यश प्राप्त केले आहे. त्या देशाच्या कडव्या उजव्या विचारसरणीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी जवळपास 28 टक्के मते मिळविली आणि त्यामुळे युरोपीय युनीयनमध्ये आपला दबदबा निर्माण करण्यात त्या यशस्वी झाल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून युरोपातील अनेक देशात स्वत:चा वेगळा राष्ट्रवाद असावा आणि त्याचेच वर्चस्व असावे ही भूमिका प्रभावी होतांना दिसते आहे. धर्म, वर्ण, वंश आणि लिंग यावर भर नको, या भूमिकेचा झपाट्याने  ऱ्हास होतांना दिसतो आहे. विशेषतहा आर्थिक परिस्थिती अस्थिर असेल, उद्याची भ्रांत असेल तर  धर्म, वर्ण, वंश आणि लिंग यावर  आधारित विचार प्रभावी ठरून जनमतावर त्यांचा पगडा निर्माण होतो, हा अनुभव युरोपीयन युनीयनमध्येही येतांना दिसतो आहे. याच भूमिकेने प्रेरित होऊन ब्रिटनने काही वर्षांपूर्वी युरोपीयन युनीयनची सदस्यता सोडली होती. 

   जर्मनीमध्ये सोशल डेमोक्रॅट आघाडीची सत्ता आहे. पण जर्मनीतील अल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी (एएफडी) या उजव्या विचारसरणीच्या तिसऱ्या क्रमांकाच्या पक्षाने युरोपीयन युनीयनच्या निवडणुकीत तेथील सत्तारूढ सोशल डेमोक्रॅट आघाडीचा सपशेल पराभव केला आहे. या पक्षाला 16.5% मते मिळाली. 2019 मध्ये 11% एवढीच मते मिळाली होती. एएफडी पक्षाच्या  दोन बड्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे  आरोप आहेत तरीही  या पक्षाला जर्मनीतील प्रमुख विरोधी आघाडी असलेल्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनियन या पक्षापाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळाली आहेत.  चॅन्सेलर ओलाफ शोल्त्झ यांची सत्तारूढ सोशल डेमोक्रॅट आघाडी जर्मनीत पहिल्या क्रमांकावर असूनही तिला या निवडणुकीत मात्र तिसऱ्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले आहे. आता बोला!

  फ्रान्समध्ये तर कहरच झाला. तिथे उजव्या विचारसरणीच्या नेत्या मारी ला पेन यांच्या नॅशनल रॅली या विरोधी आघाडीला सर्वाधिक 32 टक्क्यांच्या जवळपास मते मिळाली. तर अध्यक्ष इमानुएल मॅक्रॉन यांच्या रेनेसाँ आघाडीला नॅशनल रॅलीच्या अर्ध्याहून कमी मते मिळाली. मारी ला पेन यांचा  गेली अनेक वर्षे फ्रान्सच्या राजकारणातील प्रभाव सतत वाढतो आहे. युरोपियन युनीयनच्या पार्लमेंटच्या निवडणुकीत मारी ला पेन यांच्या पक्षाने मिळवलेले भरघोस यश पाहताच अध्यक्ष मॅक्रॉन  चक्रावूनच गेले. त्यांच्या  रेनेसाँ आघाडीला फक्त 14.6% इतकीच मते मिळालेली पाहून त्यांनी तिरीमिरीत येऊन फ्रेंच नॅशनल असेम्ब्ली बरखास्तच केली आणि मुदतीच्या तीन वर्षे आधीच निवडणुका जाहीर केल्या.  अतिरेकी राष्ट्रवाद फ्रान्सला आणि युरोपालाही घातक ठरेल अशी  अध्यक्ष मॅक्रॉन यांची आग्रही भूमिका आहे. मॅक्रॉन यांची अध्यक्षपदाची मुदत 2027 पर्यंत आहे. फ्रान्समध्ये अमेरिकेप्रमाणेच अध्यक्षांना व्यापक अधिकार असतात, परंतु काही निर्णयांसाठी अध्क्षांना कायदेमंडळावर अवलंबून राहावे लागते. फ्रेंच नॅशनल असेम्ब्ली बरखास्तच करून आणि मुदतीच्या तीन वर्षे आधीच म्हणजे 30 जून 2024लाच निवडणुका होतील असे जाहीर करून  मॅक्रॉन यांनी मोठेच धाडस केले आहे.  मारी ला पेन यांच्या पक्षाने फ्रेंच नॅशनल असेम्ब्लीच्या आता होऊ घातलेल्या निवडणुकीतही असेच यश संपादन केले तर? पण मॅक्रॉन यांचा कयास वेगळा आहे. युरोपीयन युनीयनची निवडणूक वेगळी आणि फ्रान्समधली देशांतर्गत निवडणूक वेगळी असा विचार फ्रेंच मतदार करतील, असा त्यांचा विश्वास दिसतो.

   युरोपियन पार्लमेंटमध्ये या 2024च्या  निवडणुकीनंतरही युरोपियन पार्लमेंटरी पार्टी अर्थात ईपीपी या मध्यममार्गी (सेंटरिस्ट) आघाडीलाच 720  सदस्य असलेल्या सभागृहात बहुमत मिळेल. तरीदेखील  उजव्या विचारसरणीच्या सदस्यांची वाढलेली संख्या हा युरोपीयन युनीयनसाठी चिंतेचा विषय ठरू शकतो. युरोपीयन युनीयनच्या आजच्या  27 सदस्य देशांपैकी पैकी सात देशांमध्ये आजच उजव्या विचारसरणीची सरकारे सत्तेवर आहेत. मध्यपूर्वेतील देश आणि आफ्रिका येथून येणाऱ्या स्थलांतरितांबाबतचे धोरण, तसेच महिला आणि ‘एलजीबीटीक्यू’ समुदायाचे हक्क, हरित ऊर्जा अशा अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरील मतदानाच्या वेळी उजवे गट मध्यममार्गींना  निर्णय घेतांना अडचणीचे ठरू शकतात कारण मध्यममार्गी सदस्य गटातटात विभागलेले आहेत. अशावेळी एकमत होणे कठीण असते. ते काहीही असले तरी असले तरी या निवडणुकीचे निकाल युक्रेन युद्धानंतर युरोपातील जनमत उजवीकडे वेगाने वळू लागले आहे, असे स्पष्ट संकेत देतांना दिसत आहेत, यात मात्र शंका नाही.

 विळख्यातल्या इस्रायलचे प्रत्युत्तर 

(लेखांक 3 रा)

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक १२/०६/२०२४ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

 विळख्यातल्या इस्रायलचे प्रत्युत्तर 

(लेखांक 3 रा)

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 

मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

  इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्ध कसे थांबवता येईल, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यात शांतता प्रस्थापित करण्यात रस असलेली राष्ट्रे गुंतलेली असतांनाच वेगळेच काहीतरी घडले. ‘कहानीमे ट्विस्ट’, असा प्रकार कथाकादंबऱ्या आणि चित्रपटातच घडावा, असे थोडेच आहे? जगाच्या इतिहासातही हे पूर्वी घडत आले आहे आणि आता तर वर्तमानातही घडले आहे. इराणचे अध्यक्ष इब्राहीम रईसी हे हेलिकॉप्टरने अजरबैजानमधून स्वदेशी परतत असतांना त्यांचे हेलिकॅाप्टर कोसळून त्यात त्यांचा मृत्यू  झाला. 20 मे 2024 ला 17  तास उलटल्यानंतर शोध आणि बचाव पथकाला हे हेलिकॉप्टर व त्यातून प्रवास करणाऱ्यांची शवे  सापडली. हा घातपात आहे आणि यासाठी इस्रायल जबाबदार की अमेरिका, की दोघेही यावर उलटसुलट वार्ता सद्ध्या कानी पडत आहेत. इब्राहीम रईसी हे कर्मठ वृत्तीचे पुराणमतवादी होते. इराणी स्त्रियांवर त्यांनी घातलेले निर्बंध आणि व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घातलेला घाला यामुळे इराणमधील एक मोठा वर्ग त्यांच्या विरुद्ध  चिडून, संतापून पण अगतिकपणे जीवन व्यतीत करीत होता. त्यांच्या अपघाती मृत्यूनंतर या वर्गाने इराणमध्ये प्रचंड जल्लोश केला. इराणमधील निम्मा जनसमूह ‘मरणांती वैराणी’ वचनाला विसरून वागला यावरून त्यांच्या दमनचक्राच्या तीव्रतेची कल्पना यावी.

 राष्ट्रपती हा इराणमध्ये सर्वोच्च नेता नाही

  इराणमध्ये सर्वोच्चपद राष्ट्राध्यक्षाकडे नसते. इराणचे सर्वोच्च नेते खोमेनी यांनी राष्ट्राध्यक्ष रईसी यांच्या निधनानंतर पाच दिवसांचा दुखवटा जाहीर केला होता. इराणचे अध्यक्ष इब्राहीम रईसी यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचा उत्तराधिकारी निवडण्याची जबाबदारी इराणी धर्मसत्ता आणि मंत्रिमंडळ यांच्यावर आली आहे. याच अपघातात इराणचे परराष्ट्र व्यवहारमंत्री होसेन अमीर अब्दुल्लायान हेही अल्लांना प्यारे झाले असल्यामुळे  त्यांच्या जागी कोणाला निवडायचे हा प्रश्नही हाताळावा लागणार  आहे. व्यवहारतहा धर्मसत्ता निवडील त्याच व्यक्तींच्या नावावर मंत्रिमंडळ  शिक्कामोर्तब करील. पण जगाच्या दृष्टीने पाहता इस्लामिक रिपब्लिकच्या घटनेच्या कलम 131 नुसार, एखाद्या राष्ट्राध्यक्षाचा पदावर असताना मृत्यू झाल्यास,  सर्वोच्च नेता आयोतोल्ला खोमेनी यांच्या संमतीने उपाध्यक्ष अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारतो. नंतर 50  दिवसांत देशात राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका होतील. निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत इराण इस्रायलबाबत टोकाचे पाऊल उचलेल, असे वाटत नाही. पण गुरगुरणे, लहानमोठ्या कुरबुरी चालूच राहतील, हेही तेवढेच खरे आहे. इराणला मोजकेच मित्र  आहेत. त्यात भारत आहे. भारताशी संबंधांबाबत इराणमध्ये सर्वसाधारण मतैक्य असल्यामुळे नवीन अध्यक्ष आल्यानंतरही भारताशी असलेल्या संबंधात  फारसा फरक पडण्याची शक्यता नाही.

पॅलेस्टाईन संयुक्त राष्ट्रसंघाचा सदस्य नाही 

  इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन यांच्यातील संघर्ष थांबायचा असेल तर या दोन देशात सख्य निर्माण व्हावेच लागेल, असे आज जगाला वाटते आहे. आजमितीला जगातल्या संयुक्त राष्ट्र संघाचे सदस्य असलेल्या 193 देशांपैकी  145 देशांनी पॅलेस्टाईनला एक सार्वभौम राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या (आमसभेने) जनरल असेम्ब्लीने नोव्हेंबर 2022 मध्ये पॅलेस्टाईनला सदस्य नसलेला निरीक्षक देश (नॅान मेंबर ऑबझर्व्हर स्टेट) म्हणून मान्यता दिली आहे.

पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशनने (पीएलओ)  15 नोव्हेंबर 1948 लाच पॅलेस्टाईन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भूप्रदेशावरील आपले प्रभुत्व घोषित केलेले आहे. यात त्यांनी जॅार्डनला लागून असलेला ‘वेस्ट बँक’ हा भूप्रदेश, पूर्व जेरुसलेम आणि सद्ध्या जगभर गाजत असलेल्या गाझापट्टीचा समावेश केलेला आहे. 1988 पर्यंत जगातील 78 देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिलेली होती. भारतानेही पॅलेस्टाईनला 1980 सालीच मान्यता दिलेली आहे. जी20 देशांपैकी अर्जेंटिना, ब्राझिल, चीन, भारत, इंडोनेशिया, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, तुर्कस्तान, या 9 देशांनी पॅलेस्टाईनला 1980 सालीच मान्यता दिलेली आहे. तर जी20 देशांपैकी अॅास्ट्रेलिया, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, इंग्लड, अमेरिका या दहा देशांनी  पॅलेस्टाईनला मान्यता दिलेली नाही. युरोपीय संघ हा एक देश नाही, देशांचा समूह आहे.  त्यानेही मान्यता दिलेली नाही. इतरही अनेक देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिलेली नाही. असे असले तरी या भूभागात इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन अशी दोन राष्ट्रे गुण्यागोविंदाने नांदावीत, असेच या देशांना वाटते पण इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन या दोघांनी आपापसात चर्चा करून मतभेद मिटविल्याशिवाय हे शक्य होणार नाही, असेही त्यांचे मत आहे. त्यासाठी या दोन देशात चर्चा होऊन ‘आता रक्तपात थांबवू या’, अशी भूमिका या दोन देशांनी घेतलीही होती. इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनमधील  पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन यांनी संघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी ऑस्लो करार  1993 आणि 1995 मध्ये संमत केला होता. यानुसार गाझापट्टी आणि वेस्ट बँक मधील 40% भाग यासाठी पॅलेस्टाईन अॅथॅारिटी (पीए) या नावाची तात्पुरती स्वयंप्रशासनव्यवस्था उभी करण्याचे ठरले होते. पण हे न पटून इगल एमीर नावाच्या एका इस्रायली विद्यार्थ्याने इस्रायलचे पंतप्रधान यीटझॅक रेबीन यांची हत्या केली. त्यामुळे वाटाघाटी अर्धवटच राहिल्या. त्यामुळे हा मुद्दा बाजूला ठेवून पॅलेस्टाईनने जगातील राष्ट्रांची मान्यता प्राप्त करण्यावरच भर दिला. या प्रयत्नांना बऱ्यापैकी यशही आले, हे आपण पाहिलेच.

  

  निरीक्षक म्हणूच मान्यता

  याच पद्धतीने पॅलेस्टाईनला संयुक्त राष्ट्रांच्या शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संस्थेत (युनेस्कोत) प्रवेश मिळाला. 2012 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेनेही पॅलेस्टाईनला निरीक्षक राज्य म्हणून स्थान दिले. आता स्टेट ऑफ पॅलेस्टाईन म्हणून पॅलेस्टाईन राजरोसपणे वावरू लागला. 7 ऑक्टोबर 2023 ला हमासने अचानक हल्ला केल्यानंतर जो संघर्ष पेटला त्यात हजारो नागरिकांना प्राणास मुकावे लागले आहे. गाझापट्टी बेचिराख होत आली आहे. पण हमासचा बीमोड काही झाला नाही. म्हणून  तडजोडीसाठी इस्रायलवर दडपण आणावे या हेतूने स्पेन, नॉर्वे आणि आयर्लंड या देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला. आमच्यावर आक्रमण करणाऱ्याला मान्यता दिली यावर आक्षेप घेत इस्रायलने या देशातून आपल्या राजदूतांना परत बोलविले. युरोपमधील देशही पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याच्या विचारात आहेत. फ्रान्सही असाच विचार करतो आहे. अमेरिका आणि  ब्रिटन यांनाही पॅलेस्टाईनला मान्यता देऊन हा प्रश्न सोडविता आला तर बरे होईल, असे वाटते. पण इस्रायल एकटा पडेल असे काहीही करण्यास हे देश तयार नाहीत. संयुक्त राष्ट्रांनी पॅलेस्टाइनला सदस्य करून घ्यावे, यासाठी अल्जीरियाने सुरक्षा समितीमध्ये प्रस्ताव मांडला होता. त्याला 12  सदस्यांनी पाठिंबाही दिला. स्वित्झर्लंड आणि ब्रिटन तटस्थ राहिले. एकट्या अमेरिकेने विरोधात मतदान केले आणि  आपला नकाराधिकार (व्हेटो) वापरून प्रस्ताव थोपवून ठेवला. आता युद्धविराम व्हावा आणि इस्रायली ओलीसांची सुटका व्हावी, अशा आशयाचा प्रस्ताव मांडून अमेरिकेने कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. पण इस्रायलला हा प्रस्ताव अपुरा वाटतो आहे. पुन्हा हमास आक्रमण करणार नाही, अशी  हमी मिळाल्याशिवाय आणि गाझापट्टीत यादृष्टीने अनुकूल प्रशानव्यवस्था निर्माण झाल्याशिवाय आपण स्वस्थ बसणार नाही, असे इस्रायलने जाहीर केले आहे. त्यामुळे प्रतीक्षा करणेच तेवढे आपल्या हाती आहे. 

     

विळख्यातल्या इस्रायलचे प्रत्युत्तर (लेखांक 2 रा)

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक ०४/०६/२०२४ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.  

   विळख्यातल्या इस्रायलचे प्रत्युत्तर (लेखांक 2 रा)

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 

मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

   हमास ही मुस्लीम ब्रदरहूड या सुन्नीपंथीय संघटनेपासून प्रेरणा घेऊन स्थापन झालेली संघटना आहे. 2006 मधील  पॅलेस्टिनी संसदीय निवडणुकीत हमासने लोकशाही मार्गाने  विजय संपादन केला. गाझा पट्टी आणि इस्रायल यांच्या सीमा एकमेकींना स्पर्श करतात. त्यामुळे हमासने सीमा ओलांडली की, हमास आणि इस्रायलमध्ये चकमकी सुरू होत. बऱ्याच वेळा सीमा न ओलांडताही हमासने गाझामधून इस्रायलवर रॉकेट हल्ले केले आहेत. उत्तरादाखल इस्रायली सैन्यानेही हवाई हल्ले करत गाझावर बॉम्बफेक केली. 1993 मध्ये इस्रायल आणि पीएलओ (पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन) यात शांतता निर्माण करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. ती ‘ओस्लो प्रोसेस’ या नावाने ओळखली जाते. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या ठरावांना अनुसरून इस्रायल आणि पीएलओ यात हा करार झाला आहे. पीएलओने  केलेल्या या ‘ओस्लो शांतता करारा’ ला हमासने फक्त विरोधच  केला नाही तर शस्त्रे वापरून कुरापती काढण्यास सुरवात केली. त्यासाठी हमासने वेगळ्याच पद्धतीचा अवलंब केला आहे. तो असा की, हल्ले करण्यासाठी हमासने ‘इज्ज अल-दीन अल-कासम ब्रिगेड’ या नावाची एक वेगळीच सशस्त्र संघटना उभारली आहे. या संघटनेचे सशस्त्र सदस्य आणि सोबतीला आत्मघाती बॉम्बर्स इस्रायलमध्ये पाठवले जातात. यामुळे इस्रायल, अमेरिका, युरोपियन युनियन, कॅनडा, इजिप्त आणि जपान या देशांनी हमासला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले आहे. गाझा हे हमासचे मुख्यकेंद्र आहे. पॅलेस्टाईनमधील वेस्ट बॅंक प्रांतातही हमासचे समर्थक आहेत. कतार आणि  पूर्वेतील इतर देशांमध्येही हमासचे समर्थक पसरलेले आहेत. 

किती काळ लढणार?

1 एप्रिल 2024 ला इस्रायलने सिरियामधील  दमास्कस येथील इराणच्या कार्यालयावर हवाई हल्ला केला. या हल्ल्यात इराणचे 16 ज्येष्ठ सैनिकी अधिकारी मारले गेले.  13 एप्रिल 2024 ला इराणने क्षेपणास्त्रे (मिसाईल) आणि ड्रोन्स वापरून बदला घेतला. उत्तरादाखल 19 एप्रिल 2024 ला इस्रायलने क्षेपणास्त्रे वापरून इराण, सिरिया आणि लेबॅनॅान मधील मौक्याच्या ठिकाणांवर जबरदस्त  हल्ले केले. हमासच्या हल्ल्यानंतर इस्रायल आणि इराण या दोन देशांत परस्परांवरील हल्ल्यांत वाढ झाली आहे. या युद्धात दोन प्रतिस्पर्धी देश एकमेकापासून खूप दूर आहेत. हे इस्रायलला योयीचे आहे.  कारण युद्धतंत्रज्ञानात इस्रायल इराणच्या खूप पुढे आहे. इस्रायलजवळ लांबचा पल्ला गाठू शकतील अशी शस्त्रे आहेत. काही कमी पडली तर मदतीसाठी अमेरिकेसारखा साथीदार आहे.  अमेरिका पूर्वीपासूनच  इराणच्या विरोधात आहे. इस्रायलने जॉर्डन, सौदी अरब, संयुक्त अरब अमिरात, इजिप्त या सुन्नीबहुल देशांशी मैत्री केली आहे. त्यामुळे हे देश शियाबहुल इराणपासून दूर गेले आहेत. इराणचा अण्वस्त्रनिर्मिती कार्यक्रम पूर्ण होत आला असून आपण अण्वस्त्रे तयार केली आहेत, अशी घोषणा इराण केव्हाही करू शकण्याच्या स्थितीत आहे. त्यामुळे जॉर्डन, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात आणि इजिप्त हे सुन्नीबहुल देश चिंताग्रस्त झाले आहेत. अशावेळी इस्रायल आपल्या मदतीला धावून येईल, असा त्यांना विश्वास वाटतो.  नुकताच इराणने इस्रायलवर हल्ला केला होता. त्यात  अनेक ड्रोन, क्षेपणास्त्रे व अग्निबाण इराणने वापरले होते. पण जॉर्डन आणि  सौदी अरेबिया, या देशांनी त्यांना मार्गातच अडवून नष्ट केले.. या कामी जॉर्डन आणि  सौदी अरेबिया यांना अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्सची मदत झाली होती. इराणने इस्रायलवर क्षेपणास्त्रे डागली खरी पण ती फारशी हानीकारक  का ठरली नाहीत, हे कोडे अशाप्रकारे उलगडते. इस्रायलशी लढण्यासाठी इराण गंभीर नाही असेही संकेत मिळत आहेत.  आपण इस्रायलशी लढतो आहोत असा समज इराणला आपल्या जनतेचा करून द्यायचा आहे, अशी शंका लष्करी तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. इराणने नुकताच जो हल्ला केला, तो या हल्ल्याची पुरेशी पूर्वसूचना देऊन का केला, असा प्रश्न या तज्ञांनी उपस्थित  केला आहे.  त्यामुळे इस्रायलला इराणने डागलेली अस्त्रे इस्रायलपर्यंत पोहचण्याआधीच अडवून पाडता आली. 350 अस्त्रांपैकी फक्त नऊच अस्त्रे जर इस्रायलपर्यंत पोचत असतील तर त्याचा वेगळा अर्थ लावता येणार नाही, हे स्पष्ट आहे.  त्यामुळे इस्रायलचे फारसे नुकसान झाले नाही. पण तरीही हल्ले यशस्वी झाले असून यानंतर आपण आणखी हल्ले करणार नाही, असे इराणने जाहीर केले. लढाईत सामान्यतहा असे कुणी म्हणत नसते. इस्रायलचे पंतप्रधान नेत्यानाहू यांनी या हल्ल्याचा आपण योग्यवेळी बदला घेऊ अशी घोषणा केली आणि इस्रायली जनतेला दिलासा दिला. पण प्रत्यक्षात मात्र हल्ला केला नाही. खरे तर इराण सध्या युद्ध करण्याच्या स्थितीत नाही. अमेरिकेने लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे इराणची आर्थिक स्थिती पार बिघडली आहे. त्यातच इराणच्या सरकारविरुद्ध देशात असंतोष वाढत आहे. थोडक्यात काय तर इस्रायलला जशासतसे प्रत्युत्तर देण्याची लष्करी क्षमता इराणमध्ये सद्ध्यातरी नाही. हे जसे खरे आहे तसेच अमेरिकेच्या मदतीशिवासय इस्रायल आणि रशिया व चीन यांच्या मदतीशिवाय इराण यापैकी कोणीही केवळ स्वबळावर फार काळ एकमेकांशी लढू शकणार नाहीत, हेही तेवढेच खरे आहे.

 युद्ध थांबावे कसे?

   इराणविरोधात  इस्रायलला अमेरिका व युरोपीयन देशांचा, तसेच जॉर्डन, सौदी अरेबिया  यांचा पाठिंबा असला तरी इस्रायलने इराणी हल्ल्याला प्रत्युत्तर देऊन स्थिती अधिक भडकवू नये असे या सर्व देशांना वाटते. इस्रायलने इराणवर हल्ला केल्यास अमेरिका त्यात सामील होणार नाही, असे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी जाहीरपणे सांगितले आहे. म्हणजे, ‘एवढे आणि एवढेच’. ‘झाले तेवढे खूप झाले’. ‘दस फार अँड नो फर्दर’, अशी अमेरिकेची भूमिका दिसते. हमासने दगलबाजी करून केलेला हल्ला हा घोर अपराध आहे पण अर्धी गाझापट्टी बेचिराख झाल्यानंतर आता कुठेतरी थांबायला हवे असे इस्रायलच्या मित्रांना वाटते. तर सर्व ओलिसांची सुटका केल्याशिवाय आता थांबणे नाही, ही जणू इस्रायलची भीष्मप्रतिज्ञा आहे. तर गाझापट्टीला पू्र्वीप्रमाणे स्वातंत्र्य आणि सुरक्षेची हमी मिळाल्याशिवाय ओलीसांना सोडणार नाही अशी ठाम भूमिका हमासने घेतली आहे. इस्रायलने जंगजंग पछाडूनही त्याला ओलीसांचा ठावठिकाणा अजूनही लागलेला नाही.  अशाप्रकारच्या युद्धात एकवेळ अशी येते की, दोन्ही बाजू थकतात. पाठीराख्यांनी मदतीचा हात आखडता घेतला की तर असे काहीसे घडतच असते. 

   इस्रायली जनतेमध्येही आता युद्धस्थिती आणखी चिघळवू नये, असे मानणारा गट तयार होतो आहे. पण मग ओलीसांचे काय? ओलीसांना सोडण्यासाठी इराण हमासला भाग पाडू शकेल. पण इराणची एक अट आहे. इस्रायलने आमच्या अणू संशोधन केंद्रावर हल्ले करणार नाही, अशी हमी द्यावी ही ती अट आहे. ही अट कबूल करायला इस्रायल तयार नाही. कारण इराणची अण्वस्त्रे कोणासाठी आहेत, हे इस्रायलला पक्के ठावूक आहे.  इराणने आपले सद्ध्याचे  अणुशक्ती केंद्र बंद करून तेथील सामग्री इतरत्र सुरक्षित आणि अज्ञातस्थळी हलविली आहे.  त्यामुळे इराणही काहीसा शेर झाला आहे. इस्रायलच्या फौजा राफापर्यंत पोचल्या आहेत. आता युद्ध कोणते निमित्त पुढे करून थांबवता येईल बरे? आजतरी तडजोडीसाठी धडपडणाऱ्यांच्या मेंदूला मुंग्या याव्यात अशी स्थिती निर्माण झालेली दिसते आहे.