विळख्यातल्या इस्रायलचे प्रत्युत्तर 

(लेखांक 3 रा)

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक १२/०६/२०२४ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

 विळख्यातल्या इस्रायलचे प्रत्युत्तर 

(लेखांक 3 रा)

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 

मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

  इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्ध कसे थांबवता येईल, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यात शांतता प्रस्थापित करण्यात रस असलेली राष्ट्रे गुंतलेली असतांनाच वेगळेच काहीतरी घडले. ‘कहानीमे ट्विस्ट’, असा प्रकार कथाकादंबऱ्या आणि चित्रपटातच घडावा, असे थोडेच आहे? जगाच्या इतिहासातही हे पूर्वी घडत आले आहे आणि आता तर वर्तमानातही घडले आहे. इराणचे अध्यक्ष इब्राहीम रईसी हे हेलिकॉप्टरने अजरबैजानमधून स्वदेशी परतत असतांना त्यांचे हेलिकॅाप्टर कोसळून त्यात त्यांचा मृत्यू  झाला. 20 मे 2024 ला 17  तास उलटल्यानंतर शोध आणि बचाव पथकाला हे हेलिकॉप्टर व त्यातून प्रवास करणाऱ्यांची शवे  सापडली. हा घातपात आहे आणि यासाठी इस्रायल जबाबदार की अमेरिका, की दोघेही यावर उलटसुलट वार्ता सद्ध्या कानी पडत आहेत. इब्राहीम रईसी हे कर्मठ वृत्तीचे पुराणमतवादी होते. इराणी स्त्रियांवर त्यांनी घातलेले निर्बंध आणि व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घातलेला घाला यामुळे इराणमधील एक मोठा वर्ग त्यांच्या विरुद्ध  चिडून, संतापून पण अगतिकपणे जीवन व्यतीत करीत होता. त्यांच्या अपघाती मृत्यूनंतर या वर्गाने इराणमध्ये प्रचंड जल्लोश केला. इराणमधील निम्मा जनसमूह ‘मरणांती वैराणी’ वचनाला विसरून वागला यावरून त्यांच्या दमनचक्राच्या तीव्रतेची कल्पना यावी.

 राष्ट्रपती हा इराणमध्ये सर्वोच्च नेता नाही

  इराणमध्ये सर्वोच्चपद राष्ट्राध्यक्षाकडे नसते. इराणचे सर्वोच्च नेते खोमेनी यांनी राष्ट्राध्यक्ष रईसी यांच्या निधनानंतर पाच दिवसांचा दुखवटा जाहीर केला होता. इराणचे अध्यक्ष इब्राहीम रईसी यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचा उत्तराधिकारी निवडण्याची जबाबदारी इराणी धर्मसत्ता आणि मंत्रिमंडळ यांच्यावर आली आहे. याच अपघातात इराणचे परराष्ट्र व्यवहारमंत्री होसेन अमीर अब्दुल्लायान हेही अल्लांना प्यारे झाले असल्यामुळे  त्यांच्या जागी कोणाला निवडायचे हा प्रश्नही हाताळावा लागणार  आहे. व्यवहारतहा धर्मसत्ता निवडील त्याच व्यक्तींच्या नावावर मंत्रिमंडळ  शिक्कामोर्तब करील. पण जगाच्या दृष्टीने पाहता इस्लामिक रिपब्लिकच्या घटनेच्या कलम 131 नुसार, एखाद्या राष्ट्राध्यक्षाचा पदावर असताना मृत्यू झाल्यास,  सर्वोच्च नेता आयोतोल्ला खोमेनी यांच्या संमतीने उपाध्यक्ष अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारतो. नंतर 50  दिवसांत देशात राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका होतील. निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत इराण इस्रायलबाबत टोकाचे पाऊल उचलेल, असे वाटत नाही. पण गुरगुरणे, लहानमोठ्या कुरबुरी चालूच राहतील, हेही तेवढेच खरे आहे. इराणला मोजकेच मित्र  आहेत. त्यात भारत आहे. भारताशी संबंधांबाबत इराणमध्ये सर्वसाधारण मतैक्य असल्यामुळे नवीन अध्यक्ष आल्यानंतरही भारताशी असलेल्या संबंधात  फारसा फरक पडण्याची शक्यता नाही.

पॅलेस्टाईन संयुक्त राष्ट्रसंघाचा सदस्य नाही 

  इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन यांच्यातील संघर्ष थांबायचा असेल तर या दोन देशात सख्य निर्माण व्हावेच लागेल, असे आज जगाला वाटते आहे. आजमितीला जगातल्या संयुक्त राष्ट्र संघाचे सदस्य असलेल्या 193 देशांपैकी  145 देशांनी पॅलेस्टाईनला एक सार्वभौम राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या (आमसभेने) जनरल असेम्ब्लीने नोव्हेंबर 2022 मध्ये पॅलेस्टाईनला सदस्य नसलेला निरीक्षक देश (नॅान मेंबर ऑबझर्व्हर स्टेट) म्हणून मान्यता दिली आहे.

पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशनने (पीएलओ)  15 नोव्हेंबर 1948 लाच पॅलेस्टाईन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भूप्रदेशावरील आपले प्रभुत्व घोषित केलेले आहे. यात त्यांनी जॅार्डनला लागून असलेला ‘वेस्ट बँक’ हा भूप्रदेश, पूर्व जेरुसलेम आणि सद्ध्या जगभर गाजत असलेल्या गाझापट्टीचा समावेश केलेला आहे. 1988 पर्यंत जगातील 78 देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिलेली होती. भारतानेही पॅलेस्टाईनला 1980 सालीच मान्यता दिलेली आहे. जी20 देशांपैकी अर्जेंटिना, ब्राझिल, चीन, भारत, इंडोनेशिया, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, तुर्कस्तान, या 9 देशांनी पॅलेस्टाईनला 1980 सालीच मान्यता दिलेली आहे. तर जी20 देशांपैकी अॅास्ट्रेलिया, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, इंग्लड, अमेरिका या दहा देशांनी  पॅलेस्टाईनला मान्यता दिलेली नाही. युरोपीय संघ हा एक देश नाही, देशांचा समूह आहे.  त्यानेही मान्यता दिलेली नाही. इतरही अनेक देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिलेली नाही. असे असले तरी या भूभागात इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन अशी दोन राष्ट्रे गुण्यागोविंदाने नांदावीत, असेच या देशांना वाटते पण इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन या दोघांनी आपापसात चर्चा करून मतभेद मिटविल्याशिवाय हे शक्य होणार नाही, असेही त्यांचे मत आहे. त्यासाठी या दोन देशात चर्चा होऊन ‘आता रक्तपात थांबवू या’, अशी भूमिका या दोन देशांनी घेतलीही होती. इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनमधील  पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन यांनी संघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी ऑस्लो करार  1993 आणि 1995 मध्ये संमत केला होता. यानुसार गाझापट्टी आणि वेस्ट बँक मधील 40% भाग यासाठी पॅलेस्टाईन अॅथॅारिटी (पीए) या नावाची तात्पुरती स्वयंप्रशासनव्यवस्था उभी करण्याचे ठरले होते. पण हे न पटून इगल एमीर नावाच्या एका इस्रायली विद्यार्थ्याने इस्रायलचे पंतप्रधान यीटझॅक रेबीन यांची हत्या केली. त्यामुळे वाटाघाटी अर्धवटच राहिल्या. त्यामुळे हा मुद्दा बाजूला ठेवून पॅलेस्टाईनने जगातील राष्ट्रांची मान्यता प्राप्त करण्यावरच भर दिला. या प्रयत्नांना बऱ्यापैकी यशही आले, हे आपण पाहिलेच.

  

  निरीक्षक म्हणूच मान्यता

  याच पद्धतीने पॅलेस्टाईनला संयुक्त राष्ट्रांच्या शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संस्थेत (युनेस्कोत) प्रवेश मिळाला. 2012 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेनेही पॅलेस्टाईनला निरीक्षक राज्य म्हणून स्थान दिले. आता स्टेट ऑफ पॅलेस्टाईन म्हणून पॅलेस्टाईन राजरोसपणे वावरू लागला. 7 ऑक्टोबर 2023 ला हमासने अचानक हल्ला केल्यानंतर जो संघर्ष पेटला त्यात हजारो नागरिकांना प्राणास मुकावे लागले आहे. गाझापट्टी बेचिराख होत आली आहे. पण हमासचा बीमोड काही झाला नाही. म्हणून  तडजोडीसाठी इस्रायलवर दडपण आणावे या हेतूने स्पेन, नॉर्वे आणि आयर्लंड या देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला. आमच्यावर आक्रमण करणाऱ्याला मान्यता दिली यावर आक्षेप घेत इस्रायलने या देशातून आपल्या राजदूतांना परत बोलविले. युरोपमधील देशही पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याच्या विचारात आहेत. फ्रान्सही असाच विचार करतो आहे. अमेरिका आणि  ब्रिटन यांनाही पॅलेस्टाईनला मान्यता देऊन हा प्रश्न सोडविता आला तर बरे होईल, असे वाटते. पण इस्रायल एकटा पडेल असे काहीही करण्यास हे देश तयार नाहीत. संयुक्त राष्ट्रांनी पॅलेस्टाइनला सदस्य करून घ्यावे, यासाठी अल्जीरियाने सुरक्षा समितीमध्ये प्रस्ताव मांडला होता. त्याला 12  सदस्यांनी पाठिंबाही दिला. स्वित्झर्लंड आणि ब्रिटन तटस्थ राहिले. एकट्या अमेरिकेने विरोधात मतदान केले आणि  आपला नकाराधिकार (व्हेटो) वापरून प्रस्ताव थोपवून ठेवला. आता युद्धविराम व्हावा आणि इस्रायली ओलीसांची सुटका व्हावी, अशा आशयाचा प्रस्ताव मांडून अमेरिकेने कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. पण इस्रायलला हा प्रस्ताव अपुरा वाटतो आहे. पुन्हा हमास आक्रमण करणार नाही, अशी  हमी मिळाल्याशिवाय आणि गाझापट्टीत यादृष्टीने अनुकूल प्रशानव्यवस्था निर्माण झाल्याशिवाय आपण स्वस्थ बसणार नाही, असे इस्रायलने जाहीर केले आहे. त्यामुळे प्रतीक्षा करणेच तेवढे आपल्या हाती आहे.