2024 0726 चार ठार, चार जखमी 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

   इतर देशात हल्ले करून किंवा हल्ले घडवून आपल्याला नको असलेल्या व्यक्तींचा नायनाट करणे, हे कृत्य अमेरिकेसाठी नवीन नाही. त्याच अमेरिकेत माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर प्राणघातक हल्ला झाल्ला झाला आणि जगभर खळबळ उडाली.  अधिकृत आकड्यानुसार अमेरिकेची लोकसंख्या 33 कोटी असून, जनतेजवळच्या बंदुकांची संख्या मात्र 40 कोटी आहे. अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी बंदुकांच्या सर्रास वापरावर प्रतिबंध लावण्यासाठी एक कायदा केला होता  खरा पण त्याचा नाममात्र परिणामही दिसून येत नाही.  गोळीबाराच्या घटना कमी झालेल्या नाहीत, भविष्यातही कमी होण्याची शक्यता नाही.. 

बंदूक संस्कृतीचे बळी ठरलेले अध्यक्ष

  अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी या हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला आणि अमेरिकी लोकशाहीत हिंसाचारास स्थान नाही, असे म्हटले. पण ते वस्तुस्थितीचे निदर्शक नाही. या देशाच्या चार अध्यक्षांचे प्राण हिंसाचारात गेलेले आहेत आणि तेवढेच जखमी झाले आहेत. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष असलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावरील हल्ल्याच्या निमित्ताने अमेरिकेत राजकीय नेत्यांच्या हत्या आणि त्यांच्या हत्येचा प्रयत्नांचा आढावा हा असा आहे. 

1) अमेरिकच्या डेमोक्रॅट पक्षाच्या जॅान एफ केनेडी या सर्वात तरूण अध्यक्षावर 1963 च्या नोव्हेंबरच्या 22 तारखेला हल्ला झाला होता. ते टेक्सास प्रांतातील डल्लास शहरी  कार मधून जात असतांना त्यांच्यावर गोळीबार झाला आणि ते मृत्युमुखी पडले. 

2) या अगोदर रिपब्लिकन पक्षाचे विल्यम मॅकिन्ले यांची हत्या 6 सप्टेंबर 1901 ला न्यूयॅार्कमध्ये झाली. ते उपस्थितांबरोबर हस्तांदोलन करीत असतांना  हस्तेखोराने त्यांच्यावर दोन गोळ्या झाडल्या होत्या.

3) रिपब्लिकन पक्षाचे जेम्स गारफिल्ड यांच्यावर  वॉशिंगटन येथे 2 जुलै 1881 रोजी हल्लेखोराने गोळीबार केला होता. त्यानंतर काही आठवड्यांनी त्यांचा मृत्यू झाला.

4) रिपब्लिकन पक्षाचे  अब्राहम लिंकन हे अमेरिकेच्या इतिहासातले हत्या झालेले  पहिले अध्यक्ष होत. त्यांची 14 एप्रिल 1865 ला  वॉशिंग्टनमधील फोर्ड थिएटर येथील एका कार्यक्रमात ते पत्नीसह सहभागी झालेले असताना हल्लेखोराने त्यांच्यावर गोळीबार केला होता. दुसऱ्या दिवशी त्यांचा मृत्यू झाला.

जखमी झालेले अध्यक्ष

1) रिपब्लिकन पक्षाचे जॉर्ज बुश यांच्यावर 2005 मध्ये हल्लेखोरांनी हॅन्ड ग्रेनेड फेकले होते. ग्रेनेडचा स्फोट न झाल्याने अध्यक्ष बुश बचावले.

2)  रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांच्या हत्येचा प्रयत्न मार्च 1981 मध्ये झाला होता त्यांच्यावर गोळीबार झाला. पण त्यातून ते बचावले.

3) तत्कालीन रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष गेराल्ड फोर्ड यांची हत्या करण्याचे प्रयत्न 1975 मध्ये दोनवेळा झाले होते

4) माजी अध्यक्ष हॅरी दुमन यांच्या हत्येचा प्रयत्न नोव्हेंबर 1950 मध्ये झाला होता.

    रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्षपदाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर गोळीबार झाल्यानंतर ट्रंप यांनी विजयाच्या दिशेने मोठीच मजल मारली आहे. गोळी कानाला चाटून गेल्यावर चेहऱ्यावर, कपड्यावर रक्ताचे थेंब असताना ट्रम्प उठून उभे राहिले आणि मूठ आवळून त्यांनी ‘फाइट, फाइट’ असे शब्द उच्चारून यांनी आपले लढवैयेपण अमेरिकन जनतेला दाखवून दिले आहे. मतदार वैचारिक आवाहनापेक्षा भावनिक आवाहनला अधिक दाद देत असतो.  

 १५ जुलैला सुरू झालेल्या रिपब्लिकन पक्षाच्या अधिवेशनप्रसंगी ट्रम्प यांचे एकेकाळचे अतिप्रखर टीकाकार, कट्टर प्रतिस्पर्धी, त्यांना सतत पाण्यात पाहणारे  ओहिओ राज्याचे 39 वर्षीय सिनेटर असलेले जे. डी. व्हॅन्स ह्यांनी यू टर्न घेत ट्रंप यांची प्रशंसा केली. त्यांनी पूर्वी ट्रंप यांना हिटलरची उपमा दिली होती. रात्रीतून हृदयपरिवर्तन झालेल्या व्हॅन्स यांना ट्रंप यांनीही आपले उपाध्यक्षपदाचे साथीदार उमेदवार म्हणून स्वीकारले आहे.  2028 च्या निवडणुकीतील अध्यक्षपदाचे उमेदवार म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. एवढा मान त्यांना रिपब्लिकन पक्षात आहे. येत्या 2024च्या निवडणुकीतही पेनसिल्व्हॅनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, ओहायो, मिनेसोटा ही राज्ये स्विंग स्टेट्स ठरतील. ही राज्ये निवडणुकीच्या निकालाला कलाटणी देणारी मानली जातात. इतर राज्यांचे कल तसे बरेचसे निश्चित आणि कायम असतात. सिलिकॉन व्हॅलीमध्येही व्हॅन्स यांच्यामुळे ट्रम्प यांना बळ मिळू शकेल. सिलिकॉन व्हॅली हा अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया राज्यातील एक प्रदेश आहे. सान होजे ते सान फ्रांसिस्को व आसपासच्या भाग  सिलिकॉन व्हॅली म्हणून ओळखला जातो. येथे फेसबुक, गुगल, सिस्को, इंटेल आणि इतर अनेक मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्याची आवारे आहेत. व्हॅन्स यांची कायदेतज्ञ तेलगू पत्नी उषा चिलुकुरी ही उद्या ट्रंप आणि व्हॅन्स ही जोडी जिंकली तर अमेरिकेच्या उपाध्यक्षाची पत्नी या नात्याने सेकंड लेडी ठरेल. तसे खुद्द व्हॅन्स आंध्राचे जावई आहेतच. अनेकदा फासे उलटे पडतात, हे ऐकले होते. पण कधीकधी ते इतके सुलटेही पडतात, तर! व्हॅन्स यांनी परराष्ट्र व्यवहार, मंदी आणि अर्थकारण, रोजगारक्षेत्राच्या समस्या यावर ट्रंप यांची येती राजवट लक्ष केंद्रित करील, असे घोषित केले आहे.

निष्फळ झाले बाण 

     फौजदारी खटल्यांचा ससेमिरा, संसदेवर हल्ला केल्याचा आरोप, गोपनीय कागदपत्रांची अवैध हाताळणी,  जॉर्जियातील निवडणूक प्रक्रियेत ढवळाढवळ, पोर्नस्टारशी संबंध, विधिनिषेधांचा अभाव असलेला, खोटरडा, भामटा, बलात्कारी  असे डेमोक्रॅट पक्षाच्या भात्यातील डोनाल्ड ट्रंप वर सोडलेले बाण आज एकदम असे कसे निष्फळ आणि परिमाणशून्य झाले, ते डेमोक्रॅट पक्षाला कळेनासे झाले आहे. 78 वर्षीय आणि त्यातही आक्रस्ताळी ट्रम्प यांचा कडवी झुंज देण्यासाठीचा आक्रमक पवित्रा व आत्मविश्वासपूर्ण शैली आणि 81 वर्षीय बायडेन यांची थकलेली देहबोली, मुखदुर्बळता, विस्मृती, असंबद्ध बडबड व बचावात्मक भूमिका यातील फरक डेमोक्रॅट पक्षीयांना दिवसेदिवस ठळकपणे जाणवू लागला होता. इतका की शेवटी विद्यमान अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांना निवडणुकीला केवळ साडे तीन महिने उरले असतांना नामुष्की पत्करत आपली उमेदवारी स्पर्धेतून  परत घ्यावी लागली आणि कमला हॅरिस यांचा पुरस्कार करावा लागला.  युक्रेन आणि नाटोसदस्य देश यांच्यावर ट्रंप यांची खपा मर्जी आहे. तर पुतिन यांच्याविषयी त्यांना विशेष आपलेपणा आहे.  मेक्सिको, आफ्रिका, चीन, कांगो या देशांतून होणारे बेकायदा स्थलांतर आजच्या अमेरिकेपुढच्या अनेक समस्यांचे एक प्रमुख कारण आहे, असे ट्रंप मानतात. कमला हॅरिस विजयी झाल्या तर  गर्भपाताच्या अधिकाराच्या खंद्या पुरस्कर्त्या असलेल्या, कारणे दूर झाल्याशिवाय स्थलांतर थांबणार नाही अशी ठासून जाणीव करून देणाऱ्या, पुनर्नवीकरणीय (रिन्युएबल) अक्षय उर्जाश्रोतावर भर देणाऱ्या, स्वत:ला लोकशाहीवादी आणि  नाहीरे (हॅव नॅाट्स) घटकांच्या कैवारी म्हणवणाऱ्या, हमास घातक पण इस्रायलने गाझापट्टीतील कारवाई थांबवावी असा आग्रह धरणाऱ्या, मानवीय चेहऱ्याच्या पोलिस कायद्याची आवश्यकता मानणाऱ्या, भारतीय वंशाच्या पण मुस्लीम आणि पाकिस्तानधार्जिण्या महिला नेत्या  अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी प्रथमच निवडून येऊ शकतात.  आहेत. हे सर्व बघितले की, नवीन प्रतिस्पर्ध्याला म्हणजे बहुदा कमला हॅरिस यांना ट्रंप कशी टक्कर देतात ते पहाणे रंजक ठरेल. पण आंतरराष्ट्रीय राजकारणाला कूस बदलायला तर एक आठवडाही लागत नाही. म्हणून  5 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत काहीही अंदाज न वर्तवण्यातच  शहाणपणा आहे, नाहीका? (956 )

 20240727कमला हॅरिस यांची राजकीय भूमिका

तरूणभारत मुंबई

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक २९/०३/२०४ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

20240727कमला हॅरिस यांची राजकीय भूमिका

(उत्तरार्ध)

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 

मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee?  

  जॅान एफ केनेडीचा अपवाद वगळला तर अमेरिकेत जेव्हाजेव्हा डेमोक्रॅट पक्ष सत्तेवर आला आहे, त्यात्या वेळी अमेरिकेची भूमिका पाकिस्तानधार्जिणी राहिलेली आहे. तुलनेने भारताला सैनिकी स्वरुपाची व/वा अन्य मदत सामान्यत: रिपब्लिकन पक्षाच्या राजवटीतच मिळालेली आढळते. 

2020 मध्ये डेमोक्रॅट पक्षाचे अध्यक्षपदाचे उमेदवार ज्यो बायडेन हे 78 वर्षांचे होते. त्यामुळे त्यांना एका तरूण आणि तडफदार साथीदाराची साथ असावी, या भूमिकेतून 2020 मध्ये कमला हॅरिस या 55 वर्षाच्या भारतीय-आफ्रिकन-अमेरिकन महिलेची निवड डेमोक्रॅट पक्षाने उपाध्यक्षपदासाठी केली असावी, असे एक मत आहे. अमेरिकेत उपाध्यक्ष हा फारसा प्रकाशात नसतो. पण कमला हॅरिस यांचे तसे नाही. त्यांचे व्यक्तिमत्त्व अतिशय प्रभावी आहे. 2020 मध्ये डेमोक्रॅट पक्ष निवडून आल्यास कमला हॅरिस यांच्याकडे महत्त्वाची भूमिका येण्याची शक्यता आहे. वयस्क ज्यो बायडेन यांच्यापेक्षा त्याच अधिक सक्रिय असतील, असे अनेकांना वाटत होते. त्यामुळे उपाध्यक्षपदाच्या उमेदवार असल्या तरी त्यांची राजकीय मते जाणून घेणे भारतासाठी महत्त्वाचे असे अनेकांना तेव्हापासूनच वाटत होते.  अर्थात राजकारण्यांची निवडणुकीपूर्वीची मते आणि निवडून आल्यानंतरची मते यात अनेकदा/बहुदा फरक पडलेला दिसतो, हेही खरे आहे. राजकारणात हे असेच असते.

  मते कशी जाणून घेतली

  अमेरिकन सिनेटवर कमला हॅरिस यांनी निवडून आल्यानंतर वेळोवेळी जी भूमिका घेतलेली आहे ती पाहून त्यांची राजकीय भूमिका लक्षात यायला मदत होण्यासारखी आहे, असे वाटून तेव्हापासूनच त्यांच्या मनाचा मागोवा माध्यमांनी घेतला होता. यासाठी त्यांनी वेळोवेळी सिनेटमध्ये केलेली भाषणे व घेतलेली भूमिका, केलेले मतदान, सिनेट वगळता त्यांनी इतरत्र दिलेली वक्तव्ये, विशेषत:  त्यांची राजकीय भाषणे आणि त्यांनी माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीही  तेव्हा पुरेशा बोलक्या ठरल्या होत्या. 2020 मध्येच ज्यो बायडेन यांच्याऐवजी आपल्याला अध्यक्षपदाची उमेदवारी मिळावी यासाठी त्यांनी काही स्तरापर्यंत पक्षांतर्गत लढत दिली होती. तरीही तेव्हा हा मुद्दा बाजूला ठेवून ज्यो बायडेन यांनी त्यांची आपला उपाध्यक्षीयपदाचा तरूण व तडफदार साथीदार उमेदवार म्हणून निवड केली होती. ही घटना तशी बोलकी आहे. त्यामुळे त्यांचे त्यांनी 2020 मध्ये व्यक्त केलेले विचार  आजही महत्त्वाचे ठरतात. अर्थात उपाध्यक्षपद मिळाल्यानंतर 2020 ते 2024 या कालखंडात त्या फार सांभाळून वागल्या आणि बोलल्या आहेत. तसेच ज्यो बायडेन यांनी अध्यक्ष या नात्याने त्यांच्यावर सोपविलेली कामे आवश्यक त्या मर्यादेत राहूनच त्यांनी पार पाडली आहेत. यावरून त्यांच्या समंजसपणाची, धोरणी स्वभावाची आणि राजकीय शहाणपणाची प्रचिती येते. ‘4 वर्षांचे दोन कालखंड मिळूनही अनेकांना जे साधले नाही, ते बायडेन यांनी एकाच कालखंडात साध्य केले’, ही त्यांची टिप्पणी पुरेशी बोलकी आहे.

अध्यक्षाचे युद्धविषयक अधिकार

    2019 मध्ये न्यूयॅार्क टाईम्सने एक प्रश्नावली प्रसृत करून जनमत संग्रह केला होता. त्यात कॅांग्रेसच्या संमतीशिवाय एखाद्या देशाविरुद्ध युद्ध पुकारण्याचा अधिकार अध्यक्षाला असावा किंवा कसे, या आशयाचा एक प्रश्न होता. इराण व उत्तर कोरियातील अण्विक प्रकल्पांवर बॅाम्बहल्ला करावा का, असाही एक प्रश्न होता. याबाबत ‘अमेरिकेच्या  सुरक्षेला  अध्यक्षाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. याचाही विचार झाला पाहिजे, असे त्या म्हणतात. पण अनेक दशके युद्ध करून सुद्धा प्रश्न सुटले नाहीत, याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही’, हे कमला हॅरिस यांचे उद्गार  त्यांच्या राजकीय परिपक्वतेचे परिचायक म्हटले पाहिजेत.

भारत

   नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा/ सिटिझन्स ॲमेंडमेंट ॲक्ट  (सीएए) आणि काश्मीर बाबत त्यांची भूमिका पूर्णपणे भारतविरोधी आहे. तर हे दोन्ही प्रश्न भारताचे अंतर्गत प्रश्न असून त्याबाबत इतर राष्ट्रांची ढवळाढवळ भारताला साफ अमान्य आहे. त्यामुळे डेमोक्रॅट पक्ष निवडून येणे हे भारताच्या हिताचे नाही. 5 ॲागस्ट 2019 ला त्यांनी डेमोक्रॅट पक्षाच्या काही कार्यकर्त्यांसह अमेरिकेतील पाकधार्जिण्या काश्मिरी गटाची भेट घेतली होती. भारताने काश्मीरमध्ये घुसखोरी केली असा अपप्रचार अमेरिकन जनतेत पसरवण्याचा उपद्व्याप हा गट करीत असतो. असिफ महमूद नावाचा मूळात पाकिस्तानी असलेला, डेमोक्रॅट पक्षाच्या कार्यकर्ता ह्या गटाचा म्होरक्या होता. काश्मीरमध्ये 5 ॲागस्ट 2019 पूर्वीच्या स्थितीत झालेला बदल या गटाला मान्य नाही.  नंतर डिसेंबर 2019 मध्ये कमलला हॅरिस यांनी भारताच्या परराष्ट्रीय भूमिकेवरही कडक शब्दात टीका केली होती. त्यावेळी भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री श्री जयशंकर यांनी प्रमिला जयपाल यांचा समावेश असलेल्या अमेरिकन कॅांग्रेस सदस्यांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेण्याचे नाकारले होते. या सदस्यांनी काश्मीरमध्ये लावलेले निर्बंध उठवावेत, अशी मागणी करणारा ठराव अमेरिकन कॅांग्रेसमध्ये मांडला होता. या ठरावात वस्तुस्थितीचा विपर्यास केलेला आहे, असे भारताने ठणकावले होते. 2020 साली  काश्मीरबाबत त्यांना प्रश्न विचारले असता आम्हीही परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत, ‘ते’ एकटे नाहीत, असे सांगून काश्मीरबाबतची आपली भूमिका स्पष्ट केली. पण काश्मीर भारताचा अंतर्गत प्रश्न असून त्याबाबत भारत व पाकिस्तान याशिवाय तिसऱ्या पक्षाची लुडबुड भारताला सपशेल अमान्य असल्याचे यापूर्वीच अनेकदा स्पष्ट करण्यात आले होते, हे त्या जणु विसरल्या होत्या. पण भविष्यात भारत आणि अमेरिकेची मैत्री दोन्ही देशांसाठी सारखीच महत्त्वाची आहे, या व्यावहारिक बाबीकडे त्या दुर्लक्ष करू शकणार नाहीत.   

चीन 

    अमेरिकन बौद्धिक संपत्तीची चीनने अक्षरश: चोरी केली असली तरी ट्रेड वॅार व वारेमाप कर लादणे हे उपाय अमेरिकन कंपन्यांच्या हिताचे नाहीत, असे त्या म्हणतात. चीनने चालविलेली मानवी हक्कांची पायमल्ली व चीनची पर्यावरणविषयक भूमिकाही त्यांना सपशेल अमान्य आहे. केवळ तैवानचेच नव्हे तर  हॅांगकॅांगचेही स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्व कायम राहिले पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह आहे. चीन बरोबर असलेल्या सीमासंघर्षप्रश्नी मात्र त्या भारताच्या बाजूच्या आहेत.

उत्तर कोरिया

    ‘उत्तर कोरियामुळे जागतिक शांततेला धोका आहे, पण उत्तर कोरियावर अमेरिकन कॅांग्रेसच्या अनुमतीशिवाय हल्ला करण्याचा कोणताही घटनात्मक व कायदेशीर अधिकार डोनाल्ड ट्रंप यांना नाही’, असे पत्र ज्या 18 डेमोक्रॅट सदस्यांनी प्रसृत केले होते, त्यात डावीकडे झुकलेल्या कमला हॅरिस यांचा समावेश होता. उत्तर कोरियाची अण्वस्त्र व क्षेपणास्त्र निर्मितीविषयक कार्यक्रमाची गती कशी मंद होईल यावर अमेरिकेचा भर असला पाहिजे, असे मात्र कमला हॅरिस यांना वाटते. 

रशिया 

   ‘2016 मध्ये रशियाने अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीत हस्तक्षेप केला, रशियाने डोनाल्ड ट्रंप यांना निवडून येण्यास मदत केली’, असा हॅरिस यांचा आरोप आहे. तसेच ‘क्रिमिया रशियात खालसा करून घेणे आणि युक्रेनच्या बाबतीतही हीच भूमिका असणे’, कमला हॅरिस यांना मान्य नाही.     

                             इस्रायल 

  पतिसहवर्तमान त्यांनी इस्रायलला भेट दिली आहे. इस्रायलला सुरक्षा तसेच स्वसंरक्षणाचा अधिकारही असला पाहिजे, या शब्दात त्यांनी इस्रायलची पाठराखण केली आहे. 

इराण 

    ‘इराणने अण्वस्त्रे तयार करू नयेत, यावर अमेरिकेचा भर असला पाहिजे, इराणबाबतचा जुना आणि ट्रंप यांनी रद्द केलेला करार पुन्हा अस्तित्वात आला पाहिजे’, या मताच्या त्या आहेत. इराणचे एक प्रमुख सेनाधिकारी कासीम सोलेमनी यांची हत्या व्हावयास नको होती, असेही त्यांचे मत आहे. 

सौदी अरेबिया 

   सौदी अरेबियाने येमेनवर केलेले आक्रमण कमला हॅरिस यांना अमान्य असून सौदीला दिली जाणारी शस्त्रास्त्रांची मदत थांबवावी या मताच्या त्या आहेत. 

   विद्यमान अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांना निवडणुकीला केवळ साडे तीन महिने उरले असतांना कमला हॅरिस यांच्या उमेदवारीचा पुरस्कार करावा लागला आहे. कमला हॅरिस विजयी झाल्या तर  गर्भपाताच्या अधिकाराच्या खंद्या पुरस्कर्त्या असलेल्या, कारणे दूर झाल्याशिवाय स्थलांतर थांबणार नाही अशी ठासून जाणीव करून देणाऱ्या, पुनर्नवीकरणीय (रिन्युएबल) अक्षय उर्जाश्रोतावर भर देणाऱ्या, स्वत:ला लोकशाहीवादी आणि  नाहीरे (हॅव नॅाट्स) घटकांच्या कैवारी म्हणवणाऱ्या, हमास घातक पण इस्रायलने गाझापट्टीतील कारवाई थांबवावी असा आग्रह धरणाऱ्या, मानवीय चेहऱ्याच्या पोलिस कायद्याची आवश्यकता मानणाऱ्या, भारतीय वंशाच्या पण तरीही मुस्लीम आणि पाकिस्तानधार्जिण्या महिला नेत्या आहेत. तसेच त्या कट्टरपंथीय डाव्या विचारसरणीच्या माथेफिरू नेत्या आहेत आहेत, असाही आरोप त्यांच्यावर आहे. जर त्या विजयी झाल्या (आणि हा जर महत्त्वाचा आहे) तर अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी एक महिला प्रथमच निवडून येईल, ही मात्र त्यांच्यासाठी खास जमेची बाजू असणार आहे. (1084)

 

 तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक २३/०७/२०२४ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.   

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?   

  

ब्रिटनमध्ये मजूरपक्षाची दिग्विजयी दमदार दौड!

(उत्तरार्ध)

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

   ब्रिटिश मतदारांनी मे 1979 साली सत्ता मजूर पक्षाकडून हुजूर पक्षाकडे सोपविली होती. मार्गारेट थॅचर या ब्रिटनच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान होत्या. त्या 11वर्षे आणि 209 दिवस (4 मे 1979 ते 28 नोव्हेंबर 1990) पंतप्रधानपदी होत्या. दुसऱ्या महायुद्धानंतर एवढा मोठा कालखंड कोणाच्याही वाट्याला आला नव्हता. त्या कडक स्वभावाच्या, अतिनिग्रही आणि ठामेठोक भूमिका घेणाऱ्या म्हणून ओळखल्या जात. लोक त्यांना ‘आयर्न लेडी’ म्हणत असत. 28 नोव्हेंबर 1990 ला जॅान मेजर यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे थॅचर यांच्याकडून स्वीकारली. त्यांची कारकीर्द 2 मे 1997 पर्यंत होती. 

   कधी हा तर कधी तो!

  ब्रिटिश मतदारांनी 1997 मध्ये मात्र मजूरपक्षाला 418 जागांवर विजय मिळवून दिला.  टोनी ब्लेयर यांच्या वाट्याला  अभूतपूर्व यश चालून आले.  2 मे 1997 ते 27 जून 2007 या 10 वर्ष 57 दिवसांच्या कालखंडात ते पंतप्रधानपदावर होते.  अमेरिकेवर  झालेल्या 9/11 च्या हल्ल्यानंतर  राष्ट्राध्यक्ष  जॅार्ज बुश यांनी अफगाणिस्तान आणि इराक यांच्या विरोधात सुरू केलेल्या  युद्धांना ब्लेअर यांनी बिनशर्त व संपूर्ण पाठिंबा दिला. ब्रिटनच्या इतिहासात अशी गोष्ट पूर्वी कधीही घडली नव्हती. त्यामुळे अनेक टीकाकार त्यांना ‘बुशचा चमचा’ म्हणून हिणवू लागले होते. मजूर पक्षाच्याच गॅार्डन ब्राऊन  यांनी 27 जून 2007 – 11 मे 2010 या काळात ब्रिटनचे पंतप्रधानपद सांभाळले. नंतर पुन्हा हुजूर पक्षाचे डेव्हिड कॅमेरॅान 2010 ते 2016 या कालखंडात   ब्रिटनचे पंतप्रधान होते. 2010 ते 2015 या कालखंडात मात्र कॅान्झर्व्हेटिव्ह पक्षाला (हुजूर पक्ष)  लिबरल डेमोक्रॅट्स पक्षाशी तडजोड करीत उपपंतप्रधानपद देऊन  आघाडीचे सरकार चालवावे लागले होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटनच्या वाट्याला असा नामुष्कीचा प्रसंग प्रथमच आला होता. पण 2015 मध्ये मात्र ब्रिटिश मतदारांनी कॅान्झर्व्हेटिव्ह पक्षाला (हुजूर पक्ष) 331 जागी पुन्हा निवडून आणीत स्पष्ट बहुमत बहाल करून सर्वांना आश्चर्यचकित केले. डेव्हिड कॅमेरून हे पुन्हा ब्रिटनचे पंतप्रधान झाले. पण त्यांनी हात दाखवून अवलक्षण ठरावा असा अजब व अनावश्यक निर्णय घेतला. ब्रिटनच्या इतिहासात असा अजब प्रकार प्रथमच घडला असावा. पार्लमेंटमध्ये स्पष्ट बहुमत असतांनाही ब्रिटनने युरोपियन युनीयन मध्ये ‘रहावे, की बाहेर पडावे (ब्रेक्झिट)’ यावर त्यांनी 23 जून 2016 ला जनमत चांचणी (रेफरेंडम) घेतली. त्यात ‘रहावे’ च्या बाजूने 48% तर ‘बाहेर पडावे’ या बाजूने 52% मते पडली. पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून हे खुद्द ‘रहावे’ या मताचे होते व तसा त्यांनी प्रचारही केला होता. पण 52% जनमत ‘बाहेर पडावे’ या बाजूने आल्यामुळे त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. हुजूर पक्षाच्याच थेरेसा मे या पंतप्रधान झाल्या. पण  सत्ताधारी हुजूर पक्षाच्याच 100 पेक्षा जास्त सदस्यांनी पक्षाच्या विरोधात भूमिका घेत 202 विरुद्ध 423 अशा भरपूर मताधिक्याने ‘बाहेर पडावे’ ही जनमताची भूमिका फेटाळून लावली. जनमत एका बाजूचे तर पार्लमेंटचे सदस्य अगदी विरुद्ध, अशी विचित्र स्थिती निर्माण झाली. थेरेसा मे यांनी 8 जूनला पार्लमेंटची पुन्हा निवडणूक घेतली. पण आता हुजूर पक्षाचे बहुमत जाऊन शिवाय 9 जागा कमी पडल्या. या त्रिशंकू स्थितीत आघाडीचे सरकार बनवावे लागले. पार्लमेंटमधला तिढा कायमच राहिला. पार्लमेंट काहीकेल्या बाहेर पडण्यास (ब्रेक्झिट) संमती देईना. शेवटी थेरेसा मे पायउतार झाल्या  व 24 जुलै 2019 ला हुजूर पक्षाचेच बोरिस जॅानसन पंतप्रधान झाले. पण पार्लमेंटची नकारघंटा कायमच राहिली. शेवटी जॅानसन यांनी तिसऱ्यांदा 12 डिसेंबर 2019 ला निवडणूक घेतली. या निवडणुकीत मात्र ब्रिटिश मतदारांनी हुजूर पक्षाच्या पदरात 365 जागा टाकल्या व युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडण्याचा मार्ग प्रशस्त करून दिला. मतदारांनी शहाणपण शिकविले पण नेत्यांची नामुष्की व्हायची ती झालीच!

   हुजूर पक्षाचा सुमार कारभार 

  सुरवातीचे  पंतप्रधान बोरिस जॅानसन (2019 ते 2022) हे बेभरवशाचे व खोटारडे म्हणून अगोदरपासूनच कुप्रसिद्ध  होते. 2022 मध्ये त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यांच्यानंतर फक्त 44 दिवसांसाठी विक्षिप्त लिझ ट्रस या पंतप्रधानपदी होत्या.  2022 मध्येच ऋषि सुनक हे फक्त 1वर्ष 8 महिने आणि काही दिवसांसाठीच पंतप्रधानपदी होते. त्यामुळे एवढ्या अल्पावधीत स्वपक्षातील भ्रष्टाचाऱ्यांचे व्यवहार, बेरोजगारी आणि महागाई या समस्या त्यांना हाताळता आल्या आल्या नाहीत. तसेच हुजूर पक्षाच्या विश्वासार्हतेला लागलेली घसरगुंडीही त्यांना थांबवता आली नाही. हुजूर पक्षाला चपराक मारीत मतदारांनी आज ब्रिटनमध्ये मजूर पक्षाला विक्रमी जागा मिळवून दिल्या आहेत. 

जागा व मतांची टक्केवारी(2024)

1. मजूर पक्ष – 410 जागा व 34% मते,

2 ) हुजूर (कॅान्झर्व्हेटिव्ह) –120 जागा व 24% मते  

3 ) लिबरल डेमोक्रॅट पक्ष  – 71जागा व 12% मते,

4) स्कॉटिश नॅशनल पार्टी(एसएनपी) - 9 जागा व 2% मते

5) रिफॅार्म पार्टी - 5 जागा व  14% मते

 6) ग्रीन पार्टी -  4 जागा व 7% मते 

  ‘मतांची जास्त टक्केवारी पण कमी जागा’, यामुळे ब्रिटनमध्ये निवडणूक पद्धतीवर नव्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे किंवा कसे यावर विचारमंथन सुरू झाले आहे.

  आता ब्रिटनला युरोपीय महासंघात परतणे शक्य होणार नाही. मात्र युरोपबरोबरचे संबंध अधिक मजबूत करण्यावर स्टार्मर भर देऊ शकतील. भारताबाबत बोलायचे तर आज भारताला ब्रिटनची जेवढी आवश्यकता आहे, त्यापेक्षा ब्रिटनलाच भारताच्या मदतीची गरज जास्त आहे, हे स्पष्ट आहे.   

  निवडणुकीपूर्वीच   द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी भारत-ब्रिटन या देशांनी मुक्त व्यापार करारासाठी पुढाकार घेतला होता. दोन्ही देश परस्पर देशांमधील गुंतवणूक आणि सेवा व्यापाराला चालना देण्यासाठीचे निकष सुलभ करण्यावर भर देणार होते. त्याबरोबरच उभय देशांमधील व्यापार केलेल्या जास्तीत जास्त वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी करणे, यावर भर दिला जाणार होता. आता या प्रश्नी नव्याने  पण अनुकूल विचार होईल.

2024 मध्ये हुजूर पक्षाचे  ऋषी सुनक आणि मजूर पक्षाचे नेते कीर स्‍टार्मर या दोघांनीही ब्रिटनमधील खलिस्तान्यांची आणि पाकिस्तान्यांची परवा न करता हिंदू मते आपल्याकडे वळविण्याचा भरपूर प्रयत्न केला.  ऋषी सुनक यांनी श्री स्वामीनारायण मंदिराला भेट दिली. तिथे त्यांनी हिंदूंना वचन दिले की, ‘मी समाजाला अभिमान वाटेल, अशी कामगिरी करीन’. मजूर पक्षात अनेक  हिंदूविरोधी नेते असून ते खलिस्तानवाद्यांची आणि पाकिस्तानची बाजू घेत असतात. म्हणून मजूर पक्षाचे स्टार्मर यांनी त्यांना बाजूला सारले आणि स्वत: स्वामीनारायण मंदिराला भेट दिली. तिथे त्यांनी भारतासोबत धोरणात्मक संबंध अधिक मजबूत करीन, असे आश्वासन दिले. ब्रिटनमधील हिंदू संघटनांनी एक ‘हिंदू जाहीरनामा’ही घोषित केला आहे. त्यामध्ये त्यांनी लोकप्रतिनिधींनी हिंदूविरोधी द्वेषाचा सामना करण्याबाबत तसेच हिंदू धर्मस्थळांचे संरक्षण करण्याबाबत आश्वासन मिळविले आहे.  

 गुरूपूजन २०२४०७२१

रणी फडकती लाखो झेंडे अरुणाचा अवतार महा

१. गुरूस्थानी भगवा ध्वज - दिव्य, भव्य, उत्तुंग प्रतिभेचे आणि श्रेष्ठतम परंपरेचे  प्रतीक. 

व्यक्ति स्खलनशील, अनेक बाबा तुरुंगात आहेत. देदीप्यमान  परंपरची आठवण करून देणारा हा ध्वज

२. गुरूदक्षिणा - वर्गणी नाही, कर नाही, दान नाही, अनुदानही नाही, अर्पणही नाही, अर्पण म्हणजे देणे,  समर्पण आहे, समर्पण म्हणजे त्याग आहे. अर्पण म्हणजे देणे समर्पण म्हणजे त्यागणे, सर्वस्व देणे समर्पण करणारा  कृतकृत्य होतो.

२ अ)पत्रं, पुष्पं, फलं, तोयं….. हे वरवरचे उपचार झाले जीवसुमनाचे  समर्पण करतो.

३. आर्थिक स्वावलंबन - अनुदान बंद करू, मिंधेपण येते. अर्थेन दासता, महाभारतातील उदाहरणे, चेनईतील कार्यालयातील बॅाम्बस्फोट, मदत नाकारली.

४. आजही शाळेत शिक्षणासोबत थोडेफार संस्कार होतात. थोडेफार शिक्षण होते.

५. गुरू शिकवण्यासोबत  संस्कार करतो, मार्गदर्शन करतो, वेद- दिशा दाखवणारा, मूल्यनिर्मिती करतो. सत्यं वद, धर्मं चर तैत्तिरीय उपनिषद्, अंधारातून प्रकाशाकडे 

६) १०० वे वर्ष संकल्प - अ)स्वदेशी, ब)नागरिक कर्तव्य, क) पर्यावरण जपणूक, ४) कुटुंब प्रबोधन  (योग्य संस्कार शाळा व घर एकमेकाकडे बोट दाखवतात.), ५)सामाजिक समरसता- (सर्व समाजगटकांसोबत स्नेहाचे संबंध हवेत.)

सामाजिक समरसता.

७) वापरा फेका, पुनर्वापर (रीसायकलिंग) वृक्षारोपण, वृक्षसंरक्षण, वृक्षसंवर्धन. गाय -गोपूजन, गोपालन, गोसंवर्धन? रेनवॅाटर हार्वेस्टिंग.

८) सर्व समाजगटकांसोबत स्नेहाचे. संबंध हवेत.

९) इफ यू हॅव ए थीम, वी   हॅव ए टीम …..

तुमच्यापाशी चांगली चमू आहे का?आमच्यापाशी चांगले विचार आहेत किंवा उलट 

Let noble thoughts come to us from every side !

आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः" 

विश्वातले सर्व कल्याणकारी विचार आमच्याप्रत येवोत.- वेदातील मंत्र. 

विश्वत: विश्वातले

आ नो - आमच्याप्रत

भद्र:  चांगले

क्रतवो - विचार 

यंतु - येवोत

१०) प्रभात शाखा - वयस्कांची शाखा पण इट इज नेव्हर टू लेट - खूप उशीर झाला असे कधीच होत नसते. आजही अनेक वानप्रस्थी वनप्रस्थी होत आहेत.

११) शंभराव्या वर्षी नागपुरातले आपण नागपुरातल्या एकूणएक वस्तीत पोचूया, असा संकल्प या गुरूपूजनाचे निमित्ताने करूया !

 

ब्रिटनमध्ये मजूरपक्षाची दिग्विजयी दमदार दौड

पूर्वार्ध

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक १६/०७/२०२४ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.        

20240712 ब्रिटनमध्ये मजूरपक्षाची दिग्विजयी दमदार दौड!

(पूर्वार्ध)

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

   ब्रिटनमध्ये 4 जुलै, 2024 रोजी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदान झाले. ही निवडणूक खुद्द ब्रिटनसाठी जशी महत्त्वाची होती तशीच ती सर्व जगासाठीही तेवढीच महत्त्वाची ठरणार आहे. सुरवातीला 2019 च्या निवडणुकीत ब्रिटनमधील राजकीय पक्ष, त्यांना मिळालेल्या जागा आणि मतांची टक्केवारी किती होती, हे पाहणे विषय समजण्यासाठी आवश्यक ठरेल. 

1) हुजूर पक्ष (कॅान्झर्व्हेटिव्ह पार्टी) या पक्षाला गेल्या निवडणुकीत म्हणजे 2019 मध्ये 344 जागा आणि (46.6%) मते मिळाली होती. ब्रिटनमध्ये कॅांझरव्हेटिव्ह (हुजूर) पक्ष हा एक उजवीकडे झुकलेला पक्ष असून 2010 पासून सतत सत्तेत आहे. ब्रिटनने युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडावे ही या पक्षाची भूमिका होती. सुरवातीचे  पंतप्रधान बोरिस जॅानसन हे बेभरवशाचे व खोटारडे म्हणून अगोदरपासूनच कुप्रसिद्ध  होते. त्यांना शेवटी 2022 मध्ये  राजीनामा द्यावा लागला. त्यांच्यानंतर फक्त 44 दिवसांसाठी लिझ ट्रस या पंतप्रधानपदी होत्या. अल्पकालीन पंतप्रधान म्हणून त्यांचा पहिला क्रमांक लागतो.  2022 मध्येच भारतीय वंशाचे ऋषि सुनक हेही 1 वर्ष 8 महिने आणि काही दिवसांसाठीच पंतप्रधानपदी होते. एवढ्या कमी वेळात अनेक प्रयत्न करूनही त्यांनाही एवढ्या कमी वेळात बेरोजगारी आणि महागाई या समस्या सोडविता आल्या नाहीत. 

2)  मजूर पक्ष (लेबर पार्टी) या पक्षाला गेल्या निवडणुकीत म्हणजे 2019 मध्ये 205 जागा आणि 31.5 % मते मिळाली होती. लेबर (मजूर) पक्ष काहीसा डावीकडे झुकलेला व कामगारांच्या हक्कांबाबत जागृत असलेला पक्ष आहे. जनहितासाठी शासकीय हस्तक्षेप व सामाजिक न्यायाचे आपण पुरस्कर्ते असल्याचा या पक्षाचा दावा आहे. ब्रिटनने युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडू नये, असे या पक्षाचे मत होते. या विरोधी पक्षाचे नेते जेरेमी कार्बनि हे बेजबाबदार, हिंदूद्वेष्टे, पाकधार्जिणे व दहशतवाद्यांबाबत सौम्य भूमिका घेणारे म्हणून कुख्यात आहेत. 

3) स्कॉटिश नॅशनल पार्टी (एसएनपी) या पक्षाला गेल्या निवडणुकीत म्हणजे 2019 मध्ये 43  जागा आणि 6.6 % मते मिळाली होती. स्कॅाटिश नॅशनल पार्टी हा पक्ष स्कॅाटलंडच्या स्वातंत्र्याचा पुरस्कर्ता असून  युरोपियन युनीयनमध्ये स्कॅाटलंडला स्वतंत्र स्थान असावे, असे मानतो. याची मते फक्त स्कॅाटलंडमधूनच आलेली असल्यामुळे मते कमी म्हणजे 3.9 % एवढीच असूनही स्कॅाटलंडच्या वाट्याला असलेल्या एकूण  59 जागापैकी 48 जागा या पक्षाला मिळाल्या  होत्या. 

4) लिबरल डेमोक्रॅट्स या पक्षाला गेल्या निवडणुकीत म्हणजे 2019 मध्ये 15   जागा आणि 2.3 % मते मिळाली होती. लिबरल डेमोक्रॅट पक्ष हा नावाप्रमाणे मवाळ आहे. 

5) उरलेले पक्ष आणि स्वतंत्र उमेदवार यांना 43 जागा मिळाल्या होत्या. 

ब्रिटिश मतदारांची विशेषता 

     ब्रिटिश मतदार हा जगातला एक अत्यंत प्रबुद्ध मतदार मानला जातो. त्याने 1945 पर्यंत म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धात विजय मिळेपर्यंत विन्स्टन चर्चिल या युद्धनीतीनिपुण व्यक्तीच्या हाती पंतप्रधानपद सोपविले होते. युद्ध संपताच पुनर्रचना हा मुद्दा आ वासून ब्रिटनसमोर उभा राहताच या कामासाठी हुजूर पक्षाऐवजी मजूर पक्ष आणि चर्चिल ऐवजी क्लेमेंट अॅटली ही व्यक्ती अधिक सोयीची ठरेल हे जाणून ब्रिटिश मतदारांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे त्यांच्याकडे सोपविली होती.

 ब्रिटनमध्ये गेली 14 वर्षे हुजूर पक्षाची सत्ता होती. या काळात सत्ताधाऱ्यांचा उद्दामपणा, रंगेलपणा, असहिष्णुता, धनवंतांचे लांगुलचालन, उद्योजकांना करसवलतीत झुकते माप, सामान्य नागरिकांवर मात्र करांचा वाढता बोजा यामुळे जनता चिडली होती. सहाजीकच तिने हुजुरांना निवडणुकीत आस्मान दाखवले आणि मजूर पक्षाला संधी उपलब्ध करून दिली. मजूर पक्ष या संधीचे सोने करील अशी जनतेची अपेक्षा आहे. 2024 च्या निवडणुकीचे दुसरे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य हे आहे की, ब्रिटनमधील वेल्स, स्कॉटलंड, इंग्लंड आणि नॉर्दर्न आयर्लंड या चारही प्रांतांत मजूर पक्षास दणदणीत यश मिळाले आहे. त्यामुळे मजूर पक्षाचे नेतृत्व करणारे, नवे पंतप्रधान कीर स्टार्मर हे पूर्ण ब्रिटनचे नेते ठरले आहेत. ब्रिटनमध्ये विविध प्रांतांस वेगळे होण्याचे वेध लागले होते, ते आता थांबेल. 

 दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर ब्रिटनला पुन्हा उभे करण्यासाठी    ज्याप्रमाणे हुजूर पक्षाऐवजी मजूर पक्ष आणि चर्चिल ऐवजी अॅटली ही व्यक्ती अधिक सोयीची ठरेल हे जाणून ब्रिटिश मतदारांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे त्यांच्याकडे सोपविली होती,  त्याचप्रमाणे 2024 मध्ये सुद्धा  ब्रिटिश मतदारांचे शहाणपण प्रगट झाले आहे. इतिहासकाळातही  ब्रिटिश नागरिक  पंतप्रधानपदाची सूत्रे आलटून पालटून मजूर व हुजुरांकडे देत राहिले आहेत, याचीही या निकालाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा आठवण होते आहे. कीर स्टार्मर यांच्या नेतृत्वाखालील मजूर पक्ष मुळातच हुजूर पक्षापेक्षा अधिक आधुनिक आणि व्यवहारवादी आहे. 

ब्रिटनसाठी भारत महत्त्वाचा

 या काळात भारताचे जागतिक अर्थकारणातील, राजकारणातील आणि सामरिक क्षेत्रातील महत्त्व वाढल्याची जाणीव मजूर पक्षाला  आहे. ब्रिटनमध्ये भारतीयांची गुंतवणूक गेल्या काही वर्षांत प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. भारत हा त्या देशातला दुसरा सर्वांत मोठा गुंतवणूकदार देश आहे. ब्रिटनमधील भारतीय वंशाचे लोक सुसंस्कृत, उच्चशिक्षित आणि प्रभावी आहेत. निव्वळ मजुरी करण्यासाठी आलेल्या मीरपुरी पाकिस्तान्यांच्या मतपेढीला खूश करण्यासाठी  काश्मीर प्रकरणी पाकिस्तानला पाठिंबा देणे थांबवले पाहिजे एवढे शहाणपण कीर स्टार्मर आणि चमूला नक्कीच आहे. संपन्न, मेधावी आणि कर्तबगार भारतीयांना दुखावणे ब्रिटनच्या हिताचे नाही हे मजूर पक्षाचे नेतृत्व जाणून आहे. हा यू टर्न स्वरुपाचा बदल एकदम झालेला नाही. ही जाणीव ठेवूनच गेल्या वर्षीही चार ज्येष्ठ मजूर नेत्यांनी भारताला भेटी दिल्या होत्या. यांतील तिघे तर  आता स्टार्मर मंत्रिमंडळात मंत्री असणार आहेत. भारत-ब्रिटन यांच्यामधील संबंधांची आता नव्याने आखणी होणे अपरिहार्य  आहे. काश्मीर आणि खलिस्तान या मुद्द्द्यांवर या आधी मजूर पक्षाची भूमिका अनेकदा  वादग्रस्त राहिलेली आहे.  यामुळे पूर्वीच्या  मजूर सरकारांशी भारताचे खटकेही उडत असत.  नवे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी मोदी यांच्याशी बोलतांना अनेक बाबतीत नव्याने सुरुवात करण्यावर भर दिला आहे, ही घटना पुरेशी बोलकी आहे.

दोन्ही पक्षांचे जाहीरनामे असे होते.

1) मजूर पक्ष करसंकलन वाढवणार, पण प्राप्तिकरात मात्र वाढ करणार नाही, नवीन नेबरहूड हेल्थ सेंटर उभारणार, हरित प्रकल्पांत मोठी गुंतवणूक करणार,  संरक्षणावरील बजेटमध्ये 2.5 टक्के वाढ करणार आहे. ही आश्वासने प्रत्यक्षात उतरवणे वाटते तेवढे सोपे नाही. ती पूर्ण करतांना मजूर पक्षाला कितीतरी अडथळे पार करावे लागणार आहेत. 

2) हुजूर पक्ष अर्थव्यवस्थचे सक्षमीकरण,  करकपात, सार्वजनिक आरोग्याच्या बजेटमध्ये  वाढ, स्थलांतरितांच्या संख्येवर नियंत्रण  यावर भर देणार होता. आता विरोधी पक्ष या नात्याने हे मुद्दे लावून धरण्यात हुजूर पक्ष किती यशस्वी होतो, हेही पहावे लागेल. आपला जाहीरनामा मजूर पक्षाच्या जाहीरनाम्यापेक्षा कसा अधिक चांगला होता, हे दाखवण्यासाठी हुजूर पक्षाला आपले वादपटुत्व पणाला लावावे लागणार आहे.

 

दक्षिण आफ्रिकेत विळ्या भोपळ्यांचे सख्य !

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक ००/००/२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

 

  दक्षिण आफ्रिकेत विळ्या भोपळ्यांचे सख्य ! 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, 

नागपूर 440 022 

मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

    दक्षिण आफ्रिका 2025 मध्ये प्रथमच जी-20 चे अध्यक्षपद भूषवणार आहे. सध्या, दक्षिण आफ्रिका हे एकमेव आफ्रिकन राष्ट्र आहे जे जी-20 चे सदस्य आहे. एकेकाळी इंग्रजांची  वसाहत असलेला आणि आफ्रिका खंडाच्या दक्षिण टोकाला असलेला दक्षिण आफ्रिका आज एका गणराज्याच्या स्वरुपात आहे. याला 2,798 किलोमीटर  किनारपट्टी लाभलेली आहे. किनारपट्टीच्या एका बाजूला दक्षिण अटलांटिक आणि दुसऱ्या बाजूला हिंदी महासागर  आहे. याचे क्षेत्रफळ 1 कोटी चौरस किलोमीटरपक्षा थोडेसे जास्त आहे. (भारत 3.3 कोटी चौरस किमी) तर सर्वात मोठे शहर जोहान्सबर्ग आहे. 6 कोटी लोकसंख्या 12 अधिकृत भाषा बोलणारी आहे.  81.4% काळे, 8.2% रंगीत, 7.3% गोरे आणि 2.7% भारतीय असे वांशिक गट दक्षिण आफ्रिकेत आहेत. 78.0% ख्रिश्चनधर्मी, 10.9% धर्म नसलेले, 4.4% पारंपरिक श्रद्धा मानणारे, 1.7% इस्लामधर्मी, 1.0% हिंदूधर्मी, 2.7% इतर आणि अन्य 1.4% अनिश्चित धर्माचे लोक दक्षिण आफ्रिकेत आहेत. म्हणून दक्षिण आफ्रिका इंद्रधनू राष्ट्र म्हणून ओळखले जाते.

निवडणूक पद्धती

 दक्षिण आफ्रिकेत संसदीय पद्धतीचे शासन आहे. पण अध्यक्ष हा औपचारिक राष्ट्रप्रमुख तर असतोच पण त्यालाच सर्व प्रशासकीय अधिकारही असतात. भारतात अध्यक्षाला  फक्त औपचारिक अधिकार (सेरेमोनियल पॉवर्स) आहेत. प्रत्यक्ष प्रशासकीय अधिकार (एक्झिक्युटिव्ह पॉवर्स) पंतप्रधानाला आहेत. नॅशनल असेम्ब्लीतील 400 जागांपैकी 200 जागा यादी पद्धतीने तर उरलेल्या 200 जागा मतदारसंघनिहाय मिळालेल्या मतसंख्येनुसार  भरल्या जातात.

प्रमुख राजकीय पक्ष

1. आफ्रिकन नॅशनल कॅांग्रेस - 2024 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेत झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीतचे निकाल   धक्कादायक लागले आहेत. कृष्णवर्णियांसाठी कामकरणाऱ्या आफ्रिकन नॅशनल कॅांग्रेसचे गेली  30 वर्षे संसदेत निर्विवाद बहुमत असे. पण या निवडणुकीत मात्र या पक्षाला 40% मते आणि 400 पैकी 159 जागाच मिळाल्या आणि बहुमत हुकले. याउलट 2019 मध्ये या पक्षाला एकट्यालाच 230 जागांसह 58% मते   मिळाली होती.  यापूर्वीही हा पक्ष कधीही 50 टक्क्यांच्या खाली आलेला नव्हता. तरीही पहिले आश्चर्य हे आहे की, बहुमत नसूनही या पक्षाचे प्रमुख आणि दक्षिण आफ्रिकेचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष सिरील रामाफोसा पुन्हा एकदा सत्तेवर येत आहेत. 
2.  डेमोक्रॅटिक अलायन्स (डीए) -  दक्षिण आफ्रिकेमध्ये डेमोक्रॅटिक अलायन्स  हा प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. श्वेतवर्णीयांचा हा पक्ष उदारमतवादी, संघराज्यपद्धतीचा पुरस्कर्ता आणि वंशवादविरोधी आणि उजवीकडे झुकलेला मध्यममार्गी पक्ष आहे. या निवडणुकीमध्ये या पक्षाला 22 टक्के मते आणि 87 जागा मिळाल्या आहेत. दुसरे आश्चर्य असे की, या प्रमुख विरोधी पक्षासोबतच तडजोड करीत आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस सत्तेवर येणार आहे. थोडक्यात, दक्षिण आफ्रिकेमध्ये आता ‘नॅशनल युनिटी’चे सरकार असणार आहे.
3.  इंकाथा फ्रीडम पार्टी - हा पुराणमतवादी पक्ष आहे. हा नावपुरताच राष्ट्रीय पक्ष आहे. याने 17 जागा जिंकल्या आहेत.
4.  स्पीअर ऑफ द नेशन या नवीन पक्षाला 58 जागा मिळाल्या आहेत. 
5.  तर एकॅानॅामिक फ्रीडम या डाव्या पक्षाला 39 जागा मिळाल्या आहेत.
6.  पॅट्रिऑटिक अलायन्सच्या खाती 9 जागा आहेत. 
7. अन्य सर्वांना मिळून  एकूण 11 जागा मिळाल्या आहेत. 

इंकाथा फ्रीडम पार्टी  हा पक्ष सामाजिकदृष्ट्या पुराणमतवादी समजला जातो, तर पॅट्रीऑटिक अलायन्स हा पक्ष उजव्या विचारसरणीचा  मानला जातो. तिसरे आश्चर्य हे आहे की, हे दोन्ही पक्षही(17+9=26) या ‘युनिटी’मध्ये सहभागी होणार आहेत. खरेतर यांच्या पाठिंब्याची युनिटीली तशी मुळीच गरज नव्हती. आफ्रिकन नॅशनल कॅांग्रेसचे 159 आणि डेमोक्रॅटिक अलायन्स (डीए) चे 87 मिळून 246 होतात. हे बहुमत आहे. असो. आफ्रिकन नॅशनल कॅांग्रेस (एएनसी) हा कृष्णवर्णीयांसाठी काम करणारा, तर डेमोक्रॅटिक अलायन्स (डीए) हा पक्ष प्रामुख्याने श्वेतवर्णीयांचा पक्ष म्हणून ओळखला जातो.  म्हणजे यांची युती ही जणू विळ्या भोपळ्याची दोस्ती आहे. राजकारणात कुणाचीही कुणाशीही मैत्री होते, असे जे म्हटले जाते त्याचे हे ठसठसीत उदाहरण आहे. पण डेमोक्रॅटिक अलायन्सचे प्रमुख नेते जॉन स्टीनह्युसन मात्र म्हणताहेत, “आज एका नव्या आणि अभूतपूर्व पर्वाची सुरुवात होत आहे! आम्ही आमच्यातील मतभेद दूर ठेवून दक्षिण आफ्रिकेच्या भल्यासाठी एकत्र येण्याचे ठरवले आहे.” या दोन्ही पक्षांमध्ये साटेलोटे रीतीप्रमाणे सिरील रामाफोसा यांना दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदावर बसण्यासाठी डेमोक्रॅटिक अलायन्स हा पक्ष पाठिंबा देईल, तर त्या बदल्यात डेमोक्रॅटिक अलायन्सला संसदेमध्ये उपसभापतिपद मिळणार आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या राजकीय इतिहासात सत्ताधारी आणि प्रमुख विरोधी पक्षानेच युती करून सरकार स्थापन करण्याची ही घटना अभूतपूर्व म्हणायला हवी. 

युतीसमोर येऊ शकणाऱ्या समस्या 

  सिरील रामाफोसा यांच्यावर आर्थिक घोटाळ्याचा आरोप आहे.  आश्चर्याची चौथी गोष्ट ही आहे की, असे असूनही पक्षांतर्गत सत्तासंघर्षात त्यांची पक्षावरील पकड निदान आजतरी कायम आहे.  वाढती बेरोजगारी, गुन्हेगारांचे वाढलेले मनोबल  आणि वीज कपात यामुळे दक्षिण आफ्रिकेचे एरवी अल्पसंतुष्ट असलेले नागरिकही आफ्रिकन काँग्रेस पक्षावर नाराज आहेत. 

   हे कमी आहे म्हणून की काय, आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस पक्षातील  आजवरचे खदखदत असलेले अंतर्गत वाद एकदम उफाळून वर येत आहेत. दुसऱ्या फळीच्या नेत्यांमध्ये जीवघेणी  स्पर्धा सुरू झाली असून ज्येष्ठ नेते नुसते मूग गिळून बसले आहेत की त्यांची या सुंदोपसुंदीला मूकसंमती आहे, हे कळत नाही. रामाफोसा यांच्या राष्ट्राध्यक्ष पदावर अस्थिरतेची सतत टांगती तलवार अंतर्गत   सत्तासंघर्षामुळे लटकत राहणार आहे, असे राजकीय निरीक्षक म्हणताहेत, ते यामुळेच. आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसमधील रामाफोसा यांचे प्रतिस्पर्धीच त्यांना आव्हान देतांना भविष्यात दिसतील आणि स्वत:च्याच पक्षातील सहकाऱ्यांच्या   आव्हानामुळे त्यांचा बळी जाईल, अशीही शक्यता आहे. रामाफोसा यांच्या नेतृत्वातील गेल्यावेळचे एकपक्षीय बहुमतातील सरकार ठोस निर्णय न घेण्यासाठी प्रसिद्ध होते. या सरकारला तर सहमतीशिवाय निर्णय घेताच येणार नाहीत. त्यामुळे निर्णय घेण्याला उशीर होईल. या दिरंगाईमुळे या सरकारमध्येही नवीन समस्या  निर्माण होत राहतील आणि असंतोष वाढेल. 

काथ्याकूट !काथ्याकूट !!आणि फक्त काथ्याकूट!!!

  टोकाचा विरोध असलेले  पक्षच एकत्र येऊन सरकार स्थापन करणार, असे ठरल्यावर चर्चेच्या कितीही फेऱ्या पार पडल्या तरी एकमत कसे होणार? वाटाघाटी काही केल्या संपेचनात. अधिवेशन सुरू व्हायचा दिवस उजाडला पण वाटाघाटी सुरूच! शेवटी अधिवेशनला सुरूवात व्हायच्या जेमतेम  आधी वाटाघाटी एकदाच्या कशाबशा संपल्या आणि सरन्यायाधीशांनी खासदारांचा शपथविधी आटोपून घेतला. संबंधित पक्षांनी जाहीर केले की, देशहित समोर ठेवून आम्ही एकत्र येत आहोत. आता मतभेदाचे काही मुद्दे उरलेच असतील तर त्यांच्यावरही आम्ही असाच तोडगा काढू! अशी मुलखावेगळी आहे इंद्रधनूतील म्हणजेच दक्षिण आफ्रिकेतील लोकशाही!! 

 ब्रिटनमध्ये मजुरांची जित आणि हुजुरांची हार

तरूण भारत, मुंबई.   रविवार, दिनांक ०७/०७/२०२४ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

ब्रिटनमध्ये मजुरांची जित आणि हुजुरांची हार

 ब्रिटनमध्ये मजुरांची जित आणि हुजुरांची हार पक्षाचा दणदणीत विजय 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी, एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

ब्रिटनमध्ये मजुरांची जित आणि हुजुरांची हार

  ब्रिटनमध्ये 4 जुलै, 2024 रोजी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मजूर पक्षाने अपूर्व विजय संपादन केला आहे. ही निवडणूक खुद्द ब्रिटनसाठी जशी महत्त्वाची आहे तशीच ती सर्व जगासाठीही तेवढीच महत्त्वाची ठरणार आहे. यात भारतीय वंशाचे 26 खासदार निवडून आले आहेत. ब्रिटनमधील प्रमुख पक्ष असे  आहेत.

1) हुजूर पक्ष (कॅान्झर्व्हेटिव्ह पार्टी) या पक्षाला गेल्या निवडणुकीत (2019) मध्ये 344 जागा आणि (46.6%) मते मिळाली होती. कॅांझरव्हेटिव्ह (हुजूर) पक्ष उजवीकडे झुकलेला पक्ष असून 2010 पासून सतत सत्तेत आहे. ब्रिटनने युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडावे / ‘गेट ब्रेग्झिट डन’ , ही भूमिका ब्रिटिश मतदारांनी उचलून धरली होती. 

2)  मजूर पक्ष (लेबर पार्टी) या पक्षाला गेल्या निवडणुकीत 2019 मध्ये 205 जागा आणि (31.5 %) मते मिळाली होती. लेबर(मजूर) पक्ष काहीसा डावीकडे झुकलेला व कामगारांच्या हक्कांबाबत जागृत असलेला पक्ष आहे. ब्रिटनने युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडू नये, असे या पक्षाचे मत होते. विरोधी पक्षनेते जेरेमी कार्बनि हे बेजबाबदार, हिंदूद्वेष्टे, पाकधार्जिणे व दहशतवाद्यांबाबत सौम्य भूमिका घेणारे म्हणून कुख्यात आहेत. त्यांना मजूर पक्षाने यावेळी बाजूला केल्याचे वृत्त आहे. ब्रिटनमधील पाकिस्तान्यांच्या आणि खलिस्तानींच्या भारतविरोधी कारवायांकडे मजूर पक्ष काणाडोळा करतो, असे भारताचे मत आहे. काश्मीरप्रश्नी मजूर पक्ष सतत पाकिस्तानचे समर्थन करीत आला आहे. 1965 मध्ये पाकिस्ताननेच आगळीक केली असतांना मजूर पक्षाच्या हेरॅाल्ड विल्सन सरकारने  भारतालाच आक्रमक ठरविले होते. मजूर पक्ष विजयी झाला तर भारतविरोधी गटांच्या कारवायांना ऊत येईल का अशी सार्थ शंका भारतीयांच्या मनात येत होती. या निवडणुकीपूर्वीच भारत-ब्रिटन या देशांनी मुक्त व्यापार करारासाठी पुढाकार घेतला होता. हे देश आयात वस्तूंवरील आयात शुल्क काढून टाकणार होते. या करारावर सत्ताबदलाचा काय  परिणाम होतो, ते पहायचे. हा मुद्दा आपण प्राथम्याने हाताळू असे स्टार्मर म्हणाले आहेत. काश्मीर आणि उपद्रवी तत्त्वांबाबत भारतहितैषी भूमिका घेऊ, असे संकेतही येऊ घातलेले पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी दिले आहेत, असे समजते. पण ते भारताच्या सीएए व एनआरसी कायद्यावर  वर टीका करणारे म्हणून ओळखले जातात. 

 3) स्कॉटिश नॅशनल पार्टी(एसएनपी) या पक्षाला गेल्या निवडणुकीत 2019 मध्ये 43  जागा आणि (6.6 %) मते मिळाली होती. स्कॅाटिश नॅशनल पार्टी हा पक्ष स्कॅाटलंडच्या स्वातंत्र्याचा पुरस्कर्ता आहे. 

4) लिबरल डेमोक्रॅट्स या पक्षाला 2019 मध्ये 15   जागा आणि (2.3 %) मते मिळाली होती. लिबरल डेमोक्रॅट पक्ष हा नावाप्रमाणे मवाळ असून याने सर्व देशभर निवडणुका लढवल्या असल्यामुळे जास्त मते (11.5 %) पण कमी जागा (11) असे चित्र दिसले होते. 

5) उरलेले पक्ष आणि स्वतंत्र उमेदवार यांना गेल्या निवडणुकीत  2019 मध्ये 43 जागा मिळाल्या होत्या.

     ब्रिटिश मतदारांची प्रबुद्धता 

  ब्रिटिश मतदार हा जगातला एक अत्यंत प्रबुद्ध मतदार मानला जातो. त्याने 1945 पर्यंत म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धात विजय मिळेपर्यंत विन्स्टन चर्चिल या युद्धनीतीनिपुण व्यक्तीच्या हाती पंतप्रधानपद सोपविले होते. युद्ध संपताच पुनर्रचना हा मुद्दा आ वासून ब्रिटनसमोर उभा राहताच या कामासाठी हुजूर पक्षाऐवजी मजूर पक्ष आणि चर्चिल ऐवजी अॅटली ही व्यक्ती अधिक सोयीची ठरेल हे जाणून ब्रिटिश मतदारांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे त्यांच्याकडे सोपविली होती.

   पुढे ब्रिटिश मतदारांनी 1979 साली पुन्हा हुजूर पक्षाकडे पंतप्रधानपद सोपविले. मार्गारेट थॅचर या ब्रिटनच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान ठरल्या. त्या 11वर्षे आणि 209 दिवस (4 मे 1979 ते 28 नोव्हेंबर 1990) पंतप्रधानपदी होत्या. थॅचर कडक स्वभावाच्या, अतिनिग्रही आणि ठामेठोक भूमिका घेणाऱ्या म्हणून ओळखल्या जात. 28 नोव्हेंबर 1990 ला हुजूर पक्षाच्या जॅान मेजर यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारली. त्यांची कारकीर्द 2 मे 1997 पर्यंत होती. 

  पण 1997 मध्ये मात्र मजूरपक्षाचे टोनी ब्लेयर यांनी 418 जागांवर ताबा मिळवत अभूतपूर्व यश संपादन केले.  2 मे 1997 ते 27 जून 2007 या 10 वर्ष 57 दिवसांच्या कालखंडात ते पंतप्रधानपदावर होते.  मजूर पक्षाच्याच गॅार्डन ब्राऊन  यांनी 27 जून 2007 – 11 मे 2010 या काळात ब्रिटनचे पंतप्रदानपद सांभाळले. नंतर हुजूर पक्षाचे डेव्हिड कॅमेरॅान 2010 ते 2016 या कालखंडात   ब्रिटनचे पंतप्रधान होते. पैकी 2010 ते 2015 या कालखंडात ब्रिटनमध्ये कॅान्झर्व्हेटिव्ह पक्ष (हुजूर पक्ष)  आणि लिबरल डेमोक्रॅट्स पक्ष  यांच्या आघाडीचे सरकार होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटनमध्ये हे प्रथमच घडत होते. या काळात लिबरल डेमोक्रॅट्स पक्षाचे क्लेग हे उपपंतप्रधानपदी होते. पण 2015 मध्ये ब्रिटिश मतदारांनी कॅान्झर्व्हेटिव्ह पक्षाला (हुजूर पक्ष) 331 जागी निवडून आणीत स्पष्ट बहुमत बहाल सर्वांना आश्चर्यचकित केले. डेव्हिड कॅमेरून हे ब्रिटनचे पंतप्रधान झाले. पण त्यांनी हात दाखवून अवलक्षण ठरावा असा अजब व अनावश्यक निर्णय घेतला. पार्लमेंटमध्ये स्पष्ट बहुमत असतांनाही ब्रिटनने युरोपियन युनीयन मध्ये ‘रहावे, की बाहेर पडावे (ब्रेक्झिट)’ यावर 23 जून 2016 ला जनमत चांचणी (रेफरेंडम) घेतली. त्यात ‘रहावे’ च्या बाजूने 48% तर ‘बाहेर पडावे’ या बाजूने 52% मते पडली. पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून हे खुद्द ‘रहावे’ या मताचे होते व तसा त्यांनी प्रचारही केला होता. पण 52% जनमत ‘बाहेर पडावे’ या बाजूने आल्यामुळे त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. हुजूर पक्षाच्याच थेरेसा मे या पंतप्रधान झाल्या. पण  सत्ताधारी हुजूर पक्षाच्याच 100 पेक्षा जास्त सदस्यांनी पक्षाच्या विरोधात भूमिका घेत 202 विरुद्ध 423 अशा भरपूर मताधिक्याने ‘बाहेर पडावे’ ही जनमताची भूमिका फेटाळून लावली. जनमत एका बाजूचे तर पार्लमेंटचे सदस्य अगदी विरुद्ध, अशी विचित्र स्थिती निर्माण झाली. थेरेसा मे यांनी 8 जूनला पार्लमेंटची पुन्हा निवडणूक घेतली. पण झाले भलतेच. आता हुजूर पक्षाच्या 331 ऐवजी 317च जागा निवडून आल्या. म्हणजे बहुमत जाऊन 9 जागा कमी पडल्या. या त्रिशंकू स्थितीत आघाडीचे सरकार बनवावे लागले. पार्लमेंटमधला तिढा कायमच राहिला. पार्लमेंट काहीकेल्या बाहेर पडण्यास (ब्रेक्झिट) संमती देईना. शेवटी थेरेसा मे या पायउतार झाल्या  व 24 जुलै 2019 ला हुजूर पक्षाचेच बोरिस जॅानसन पंतप्रधान झाले. पण पार्लमेंटची नकारघंटा कायमच राहिली. शेवटी जॅानसन यांनी तिसऱ्यांदा 12 डिसेंबर 2019 ला निवडणूक घेतली. या निवडणुकीत मात्र ब्रिटिश मतदारांनी हुजूर पक्षाच्या पदरात 365 जागा टाकल्या व युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडण्याचा मार्ग प्रशस्त करून दिला. पण हा अपूर्व गोंधळ इतिहासात नोंदविला गेलाच. हसे व्हायचे ते झालेच.

  सुरवातीचे  पंतप्रधान बोरिस जॅानसन (कारकीर्द 2019 ते 2022) हे बेभरवशाचे व खोटारडे म्हणून अगोदरपासूनच कुप्रसिद्ध  होते. 2022 मध्ये त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यांच्यानंतर फक्त 44 दिवसांसाठी लिझ ट्रस या पंतप्रधानपदी होत्या. 2022 मध्येच ऋषि सुनक हे 1 वर्ष 8 महिने आणि काही दिवसांसाठीच पंतप्रधानपदी होते. त्यांना बेरोजगारी आणि महागाई या समस्या सोडविता आल्या नाहीत. त्यांनी आपल्या परीने प्रयत्नांची शर्थ केली. पण हुजूर पक्षाच्या विश्वासार्हतेला लागलेली घसरगुंडी काही त्यांना थांबवता आली नाही. शिवाय असे की बेरोजगारी आणि महागाई यासारखे विषय अल्पावधीत मार्गी लावता येत नसतात. या सोबत पक्षांतर्गत बंडखोरी((?) आर्थिक अस्थिरता, गृहनिर्माणाची समस्या, स्थलांतरितांचे प्रश्न, परराष्ट्र धोरण या सर्वच आघाड्यांवर हुजूर सरकारने सुमार कामगिरी केल्याचे चित्रही समोर आले. हुजूर पक्षाचा पराभव स्पष्ट दिसू लागला.

2024 चा निकाल

   प्रत्यक्षातही तसेच घडले. ब्रिटनमध्ये 14 वर्षांनंतर मजूर पक्ष सत्तेवर येतो आहे. कीर स्टार्मर हे मजूर पक्षाचे सातवे पंतप्रधान ठरणार आहेत. त्यांच्या  मजूर पक्षाने 650 पैकी 410 जागा जिंकून अभुतपूर्व यश मिळवले आहे. तरी 1997 चा सालचा हुजूर पक्षाचे नेते टोनी ब्लेअर यांचा 418 जागांचा विक्रम काही त्यांना मोडता आला नाही.  (मजूर पक्ष – 410 जागा (33.7% मते), हुजूर (कॅान्झर्व्हेटिव्ह) –120 जागा (23.7% मते) लिबरल डेमोक्रॅट पक्षाची (आजवरची सर्वोत्तम कामगिरी) –71जागा, स्कॉटिश नॅशनल पार्टी (एसएनपी) -9, अन्य - 35 असे पक्षबल नवीन पार्लमेंटमध्ये असणार आहे. 

  आता सर्वात मोठा बदल हा त्या देशाच्या परराष्ट्र धोरणांमध्ये होईल, असे दिसते. युक्रेन आणि मध्यपूर्वेबाबत काय करायचे, ते ठरविणे कठीण होणार आहे. मजूर पक्षाने ब्रेग्झिटला विरोध केला होता. पण युरोपीय महासंघात परतणे आता शक्य होणार नाही. मात्र युरोपबरोबरचे संबंध अधिक मजबूत करण्यावर स्टार्मर भर देतील. ब्रिटनमधील बेकायदेशीर प्रवेशावर अंकुश लावतील. ब्रेक्झिटनंतर ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला बऱ्याच अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. भारताबाबत बोलायचे तर आज भारताला ब्रिटनची जेवढी आवश्यकता आहे, त्यापेक्षा ब्रिटनलाच भारताच्या मदतीची गरज आहे. कफल्लक पाकिस्तान काहीही कामाचा नाही, हे मजूर पक्षाला कळावे, इतकी बुद्धिमत्ता त्यांच्या ठायी असेल, अशी अपेक्षा आपण करूया.

  ब्रिटनमध्ये राहणारा भारतीय समाज ब्रिटनमधील राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीबाबत चांगलाच जागरूक आहे. ऋषी सुनक आणि मजूर पक्षाचे नेते कीर स्‍टार्मर यांनी हिंदू मते आपल्याकडे वळविण्याचा भरपूर प्रयत्न केला. काश्मीर हा द्विपक्षीय विषय असल्याचे स्मार्टर यांनी मान्य केले.  ऋषी सुनक यांनी निएसडेनमधील बीएपीएस श्री स्वामीनारायण मंदिराला भेट दिली . तिथे त्यांनी हिंदूंना वचन दिले की, मी समाजाला अभिमान वाटेल, अशी कामगिरी करीन. मजूर पक्षात अनेक  हिंदूविरोधी नेते असून ते पाकिस्तानची उघडउघड  बाजू घेत असतात. म्हणून त्यांना बाजूला सारीत मजूर पक्षाचे स्टार्मर यांनीही किंग्सबरीमधील स्वामीनारायण मंदिराला ‘करुणेचे प्रतीक’ संबोधत भेट दिली होती. तिथे त्यांनी भारतासोबत धोरणात्मक संबंध अधिक मजबूत करीन, असे आश्वासन दिले. ब्रिटनमधील हिंदू संघटनांनी एक ‘हिंदू जाहीरनामा’ही घोषित केला आहे. त्यामध्ये त्यांनी लोकप्रतिनिधींनी हिंदूविरोधी द्वेषाचा सामना करण्याची, तसेच हिंदू धर्मस्थळांचे संरक्षण करण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे.  

       जाहीरनामे 

मजूर पक्ष करसंकलन वाढवणार; पण प्राप्तिकरात मात्र वाढ करणार नाही, नवीन नेबरहूड हेल्थ सेंटर उभारणार, हरित प्रकल्पांत मोठी गुंतवणूक करणार,  संरक्षणावरील बजेटमध्ये 2.5 टक्के वाढ करणार आहे. ही आश्वासने प्रत्यक्षात उतरवणे वाटते तेवढे सोपे नाही.

हुजूर पक्ष अर्थव्यवस्थचे सक्षमीकरण,  करकपात, सार्वजनिक आरोग्याच्या बजेटमध्ये  वाढ, स्थलांतरितांच्या संख्येवर नियंत्रण  यावर भर देणार होता. आता हे मुद्दे लावून धरण्यात तो पक्ष किती यशस्वी होतो, हेही पहावे लागेल.