अफगाणिस्थानमधील निवडणूक
| ||
तालिबान्यांचा पाडाव झाल्यानंतर सध्या अफगाणिस्थानमध्ये अध्यक्षपदाची तिसरी निवडणूक होत आहे. पहिल्या दोन निवडणुकीत हमीद करझई निवडून आले होते. अफगाणिस्थानच्या घटनेनुसार त्यांना तिसर्यांदा निवडणूक लढवता येणार नाही. याचा अर्थ असा की, या देशात या निवडणूक झाल्यानंतर पहिल्यांदाच शांततामय मार्गाने सत्तांतर होऊ घातले आहे.
मावळते अध्यक्ष हमीद करझई
पहिल्यांदा करझई यांना असेंब्लीने अध्यक्षपदी नेमले होते. नंतर सलग दोनदा ते अध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत. आता अध्यक्षपदी नवीन व्यक्ती निवडून येणार असल्यामुळे 'नवी विटी नवे राज्य' या न्यायाने अफगाणिस्थानच्या राजकारणात काहीना काही बदल होतीलच यात शंका नाही. पण देशाच्या राजकारणाला एकदम नाट्यमय वळण लागेल, अशी शक्यता दिसत नाही. कारण एकतर करझई यांचे बंधू निवडून येतील किंवा निवडून येणारी व्यक्ती त्यांच्या आजवरच्या सहकार्यांपैकी असेल.पण करझई खर्या अर्थाने नवृत्त होतील, असे कुणालाही वाटत नाही.कारण त्यांचे निवासस्थान नवीन अध्यक्षांच्या निवासस्थानापासून हाकेच्या अंतरावर राहणार आहे. आतापयर्ंत ही वास्तू संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ताब्यात होती. तिची आता डागडुजी सुरू असून ती माजी राष्ट्राध्यक्षाचे निवासस्थान होणार आहे.याचे फायदे आणि तोटे दोन्ही आहेत. ते आणि नवीन अध्यक्ष सतत एकमेकांच्या संपर्कात राहू शकतील किंवा नवीन अध्यक्षांना त्यांचा हस्तक्षेप सहन करावा लागेल. सुरक्षेच्या दृष्टीने पाहता दोघांना वेगवेगळी सुरक्षा द्यावी लागणार नाही, हे जसे खरे आहे तसेच हेही खरे आहे की, हल्लेखोरांना हल्यासाठीच्या दोन्ही इमारती जवळजवळच सापडतील. तालिबान्यांचे पहिले लक्ष्य अध्यक्ष हेच असतील, हे सांगावयास नको. अध्यक्षाइतकीच सुरक्षा व्यवस्था आपल्यालाही असावी हा करझई यांचा हेतू आहेच.तसेच निवडून येणारा नवीन अध्यक्ष आपल्या तंत्राने चालणारा असावा, अशीही त्यांची सुप्त इच्छा आहे, असे मानले जाते. ऐषआरामात उर्वरित आयुष्य व्यतित करावे, असे त्यांना सुचविण्यात आलेही होते. पण त्यांनी हा प्रस्ताव नाकारला, असे म्हणतात. करझई ज्या प्रदेशातून आले आहेत, त्या प्रदेशातील राजकारण्यांना नैसर्गिक मृत्यू क्वचितच येतो. बहुदा त्यांचा खूनच होत असतो/ हत्याच होत असते. या मंडळींनी हे वास्तव गृहितही धरलेले असते.
परकीय फौजा निघून गेल्यावर काय होणार?
आणखीही एक मुद्दा विचारात घ्यावयास हवा. अफगाणिस्थानमधून परकीय फौजा २0१४ अखेर निघून जातील. अफगाणिस्थानचे सैनिक आणि सैन्य यांचीच सुरक्षा नवीन आणि माजी अध्यक्षांना मिळू शकेल. करझई यांनी अर्ज, विनंत्या,विनवण्या केल्या तरच आणि तसा तह अमेरिकेशी केला तरच काही अमेरिकन सैनिक स्थानिक सैनिकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी किंवा उरलेल्या उग्रवाद्यांना हुडकून काढण्यासाठी अशांत प्रदेशात राहतील. तह करण्याचा करझई यांचा इरादा नाही.त्यांना अमेरिकेकडून मदत आणि सवलतीच तेवढ्या हव्या आहेत, अशी बातमी बाहेर येते आहे. बाहेरच्या शक्तींकडून प्रत्यक्ष साह्य मिळाले नाही तर काय होते, याची कल्पना करझई यांना नाही, असे म्हणता येणार नाही. १९९२ साली रशियन फौजा अफगाणिस्थानमधून बाहेर पडल्या आणि रशियाच्या पाठिंब्याच्या भरवशावर असलेले सरकार पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कसे कोसळले हे करझई विसरले असतील, हे शक्यच नाही. याचे आणखीही एक कारण होते. देशाचे अर्थकारणही डबघाईला आले होते. सैनिकांचे अनेक महिन्यांचे पगार थकले होते, हेही एक महत्त्वाचे कारण होते.
भारताची भूमिका काय राहणार?
अशा परिस्थितीत करझई भारताकडे सहकार्यासाठी विनंती करू शकतात. अफगाणिस्थानच्या नवीन उभारणीच्या कार्यात भारताचे मोलाचे सहकार्य सध्या अफगाणिस्थानला लाभले आहे. त्याला आर्थिक मदतीची जोड द्यावी लागेल. पण अफगाणिस्थानच्या संरक्षण व्यवस्थेत प्रत्यक्ष सहकार्य करण्याचे भारताने ठरवले तर भारताच्या परराष्ट्र धोरणातला तो एक मोठा बदल असेल. मोदी सरकार हे पाऊल उचलील काय? असे पाउल सरकारने उचलावे काय? असे केले तर एक मोठा धोका असा आहे की, तालिबानी आणि त्यांचे पोशिंदे यांच्याशी भारताचा प्रत्यक्ष संघर्ष सुरु होईल. खुद्द भारतात विशेषत: काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांचा उपद्रव वाढेल. या प्रश्नाला दुसरीही एक बाजू आहे. तालिबानी, दहशतवादी आणि त्यांचे पोशिंदे यांच्याशी जर संघर्ष अपरिहार्यच असेल तर तो भारताच्या सीमेबाहेर आणि त्यांच्या उगमस्थानी किंवा उगमस्थानाच्या जास्तीतजास्त जवळच व्हावा, हे चांगले. इंटरनेटमुळे मध्यपूर्वेतील तरूण पिढी जागृत होत आहे. धमार्ंध शक्तींचा त्यांच्यावरील प्रभाव ओहटीला लागला आहे, असे म्हणतात. असे असेल तर धमार्ंध शक्ती जगभरच दुर्बल होत जातील. असे असेल तर भारतीय सहकार्याचे अफगाणिस्थानातच नव्हे तर बाहेरही स्वागतच होईल, अशी आशा आणि अपेक्षा बाळगण्यास हरकत नसावी. भारतात झालेल्या सत्तांतराचे भारताबाहेरही स्वागत झाले निदान त्या विषयी कुतहल निर्माण झाले आहेच.
सत्तांतर सनदशीर मार्गाने होईल काय?
अफगाणिस्थानमध्ये सत्तांतर कसे घडून येते, हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. ते शांततेच्या आणि निवडणुकीच्या माध्यमाने घडून यावे. तसे ते घडून येईल, अशी आशा आणि अपेक्षा बाळगण्यास सध्या तरी हरकत दिसत नाही. निवडणुकीच्या रिंगणात सुरवातीला अकरा उमेदवार होते. पाच एप्रिलला झालेल्या निवडणुकीत पहिले दोन उमेदवार ठरले डॉ अब्दुल्ला आणि अर्शफ घनी अमदझई. अफगाणिस्थानमधील निवडणूक पद्धती फ्रान्स देशातील निवडणूक पद्धतीशी मिळतीजुळती आहे. उरलेले उमेदवार आता निवडणुकीच्या रिंगणातून बाद झाले आहेत. डॉ अब्दुल्ला हे व्यवसायाने नेत्रशल्यविशारद आहेत. ते जुन्या सरकारात परराष्ट्रमंत्री होते. तर अर्शफ घनी अमदझई हे अर्थशास्त्रातील तज्ज्ञ असून त्यांनी जागतिक बँकेत महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडली आहे.डॉ अब्दुल्ला हे पहिल्या फेरीत ५0 टक्क्याहून जास्त मते मिळवून विजयी झाले नसले तरी ते अपेक्षेप्रमाणे सर्वात जास्त मते मिळविणारे उमेदवार ठरले आहेत. त्यांना ४५ टक्के मते मिळाली आहेत. तर घनी यांना ३१.५ टक्के. सत्तर लाख लोकांनी मतदान केले.यात ३८ टक्के महिला आणि ६२ टक्के पुरुष होते.निवडणुकीवर अपेक्षेप्रमाणे हिंसाचाराचे सावट होतेच. ५0 ठार आणि शेकडो जखमी असा अंदाज आहे. डबघाईला आलेली आणि विस्कटलेली आर्थिक घडी, भ्रष्टाचार आणि अराजक असतांना हे मतदान घडून आले आहे.मतदानात गैरप्रकार झाल्याचे आरोप सगळेच उमेदवार करीत आहेत. १४ जूनला पार पडलेल्या दुसर्या फेरीत हिंसाचाराचे प्रमाण कमी होते पण मतदारांचा उत्साहही ओसरला होता. नुकताच डॉ अब्दुल्ला यांचेवर प्राणघातक हल्ला झाला होता. त्यातून ते थोडक्यात बचावले आहेत. २२ जुलाईलाच अंतिम निकाल हाती येईल.डॉ अब्दुल्ला हेच विजयी होतील, असे नक्की सांगता येत नाही. कारण पहिल्या फेरीत बाद झालेल्या नऊ उमेदवारांना मतदान करणारे मतदार दुसर्या फेरीत मतदान करताना या दोन उमेदवारांपैकी कोणाच्या पारड्यात आपली मते टाकतील हे सांगता येत नाही.
अफगाणिस्थानमधील जनतेत लोकशाहीची बीजे रुजल्यासारखी वाटावीत, असे या निवडणुकीवरून वाटावे, अशी स्थिती नक्कीच आहे. हा देश जगातला अफू पिकवणारा एक प्रमुख देश मानला जातो. तो तालिबानी बंडखोरांच्या त्याचप्रमाणेच अफूच्याही मगरमिठीतून बाहेर येऊ शकला तर ते संपूर्ण जगाचे दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहे. निदान प्रारंभ तर चांगला झाला आहे. त्यामुळे आशावादी असायला हरकत नाही.' वसंत गणेश काणे एल बी ७, लक्ष्मीनगर,पाण्याच्या टाकीजवळ , नागपूर ४४0 0२२ |
My son (Ajit), and daughter-in-law (Neelam) suggested to me that I should have a blog of my own. Because of their kind suggestion, I have created this blog.
Wednesday, June 18, 2014
अफगाणिस्तानमधील निवडणूक - लोकशाही वार्ता दी.१९ जून २०१४
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment