चीन आणि भारत संबंध काल व आज
वसंत गणेश काणे
कोमिंगटाॅंग या चीनच्या सत्ताधारी राष्ट्रीय पक्षाचे नेते चॅंग- काई-शेखची यांची सत्ता माओ त्से तुंग यांच्या नेतृत्त्वाखालील कम्युनिस्ट फौजांनी पूर्णत: उलथली (१९४८-१९४९) असून एका सरंजामशाहीचा शेवट झाला आहे आणि त्यामुळे आता चीनमधील अंतर्गत परिस्थिती सुधारेल व चिनी जनतेला सुखासमाधानाचे दिवस येतील या भोळसट समजुतीला अनसरून आपण चीनला केवळ मान्यताच दिली नाही तर संयुक्त राष्ट्रसंघात जुन्या राष्ट्रवादी चीनच्या वाट्याची जागा कम्युनिस्ट चीनला मिळावी असा आग्रह आपण कम्युनिस्ट चीनकडून फारशी आग्रहाची विनंती नसतांनाही केला. ही जागा साध्यासुध्या सदस्याची नव्हती तर नकाराधिकाराचा (व्हेटोचा) अधिकार असलेल्या महाशक्तीची होती. दुसऱ्या महायुद्धाच्या शेवटानंतर जुन्या लीग आॅफ नेशन्सच्या ऐवजी संयुक्त राष्ट्र संघ (युनायटेड नेशन्स आॅर्गनायझेशन) या नावाची नवीन जागतिक संघटना अस्तित्वात आली. अमेरिका, फ्रान्स, इंग्लंड, रशिया व राष्ट्रवादी चीन या युद्धात विजयी झालेल्या पाच राष्ट्रांनी स्वत:ला महाशक्तीं ठरवून आपल्याकडे नकाराधिकार घेतला. नकाराधिकार याचा अर्थ असा की हे पाच स्थायी सदस्य व अन्य इतर राष्ट्रांनी निवडून दिलेले सहा सदस्य यांच्या मिळून होणाऱ्या अकरा राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीसमोर एखादा विषय/ मुद्दा चर्चेला आला तर या पाच राष्ट्रांपैकी कोणतेही एक राष्ट्र त्या विषयावर चर्चा करू नये असे म्हणू शकत होते. खरे पाहता अमेरिका व रशिया याच खऱ्या अर्थाने त्या युद्धानंतर महाशक्ती म्हणण्याच्या योग्यतेच्या उरल्या होत्या. या युद्धात जर्मनी व जपान हरले होते हे खरे पण विजय संपादन करूनही फ्रान्स व इंग्लंड युद्धामुळे इतके जर्जर झाले होते की, त्यांचा समावेश युद्धानंतरच्या महाशक्तीत करणे योग्य ठरते का याबाबत एकापेक्षा जास्त मते असू शकतात. राष्ट्रवादी चीनला तर या युद्धातला कच्चा लिंबू म्हटले तरी चालावे अशी स्थिती होती, इतका जबर तडाखा जपानने चीनला लगावला होता. पण हे पाच विजयी वीर होते. जपान व जर्मनीचा पराभव झाला होता. असे म्हणतात की, इतिहासही ज्येत्यांनी आपली भलावण करणारी व आपणच कसे योग्य होतो, आपलीच बाजू कशी न्यायाची होती, हे सांगणारी चोपडी असते. त्याच न्यायाने खऱ्या पहिलवानासोबत असणारे कुस्ती जिंकल्यानंतर स्वत: त्याच तोऱ्याने वावरतात, तसा काहीसा प्रकार राष्ट्रवादी चीनच्या बाबतीत झाला आणि नकाराधिकार असलेल्या महाशक्तीचा दर्जा त्याला मिळाला. या राष्ट्रवादी चीनला माओने धूळ चारली आणि तायवान बेटात अमेरिकेने दिलेल्या अभयामुळे राष्ट्रवादी चीन दोन श्वापदांच्या लढतीत हरलेल्या श्वापदाप्रमाणे गुरगुरत राहिला आहे.
चीनची पाठराखण- चीनवर खरी सत्ता कम्युनिस्ट पक्षाने मिळवल्यानंतर सुरक्षा समितीमधील राष्ट्रवादी चीनची जागा या नवीन सत्तेला मिळावी म्हणून या कम्युनिस्ट चीनची बाजू मनापासून आणि कंठरवाने कोणी मांडली असेल तर ती आपण. काही राजकीय निरीक्षकांचे मत तर असे होते की, रशिया स्वत: कम्युनिस्ट असूनही याबाबत फारसा उत्साह न दाखवता मम म्हणून गप्प बसत होता. कारण चीन उद्याचा आपलाही प्रतिस्पर्धी आहे, हे तो जाणून होता. अर्थात राष्ट्रवादी चीनची जागा वारसा हक्काने कम्युनिस्ट चीनला मिळावी हे निसर्ग नियमाला व वस्तुस्थितीला अनुसरूनच होते, असे म्हणणारे चूक ठरले नसते, यात शंका नाही. म्हणून भारताची भूमिका कम्युनिस्ट चीनच्या बाजूने असण्यालाही कुणाची हरकत असण्याचे कारण नाही. पण कम्युनिस्टांबाबत असलेला अनुभव व अगदी टोकाची अशी वेगळी राज्यपद्धती असलेल्या कम्युनिस्ट चीनला सहजासहजी प्रवेश द्यायला अमेरिकादी राष्ट्रे खळखळ करीत होती. शेवटी २५ आॅक्टोबर १९७१ ला ठराव क्र २७५८ नुसार कम्युनिस्ट चीनला राष्ट्रवादी चीनच्या जागी व ऐवजी संयुक्त राष्ट्र संघात प्रवेश मिळाला.
चीनला प्रतिष्ठा मिळावी म्हणून प्रयत्न - माओच्या नेतृत्त्वाखाली जिंकलेले कम्युनिस्ट हे विजयी बंडखोर म्हणूनच जगासमोर उभे होते. त्यांचा अतिशय कळवळा येऊन आपण त्यांच्यवर प्रतिष्ठेचा मुलामा चढवण्याचा प्रयत्न केला. इंडोनेशियातील बांडुंगला झालेलेल्या आशियायी व आफ्रिकन देशांच्या परिषदेत तर भारतीय पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हे एखाद्या स्टेज मॅनेजरप्रमाणे वावरत होते व स्वत: पडद्याआड राहून चीनच्या चाऊ-एन-लायला समोर करीत होते, अशी टिप्पणी तत्कालीन वार्ताहरांनी केली होती. एवढेच नव्हे तर काहींनी नेहरूंना तसे स्पष्टपणे विचारले सुद्धा होते.
काष्मीर प्रिन्सेस गमावले - या परिषदेत कम्युनिस्ट चीनने मात्र नेहरूंना आपण फारसे मानत/ मोजत नाही, हे जाणवून देण्याची एकही संधी सोडली नाही. यावेळची एक घटना आपण कायम लक्षात ठेवली पाहिजे अशी आहे. कम्युनिस्ट चीनच्या पदाधिकाऱ्यांना घेऊन येण्याची जबाबदारी भारतावर होती. यासाठी भारताने काष्मीर प्रिन्सेस नावाचे विमान देऊ करून जठार नावाचे निष्णात पायलट यांना त्यांना घेऊन येण्याचे कामी नेमस्त केले होते. या विमानात टाईम बाॅम्ब ठेवून ते उडवून लावण्याचा कट विरोधकांनी रचला होता. याचा सुगावा कम्युनिस्ट चीनला लागला. पण आपणास काहीही माहिती मिळालेली नाही, अशाप्रकारे वावरत त्यांनी या विमानाच्या प्रवासाचे वेळापत्रक तसेच कायम ठेवत कटवाल्यांना बेसावध ठेवले. फक्त त्या विमानातून नेत्यांना न पाठवता दुय्यम दर्जाचे प्रतिनिधी ,पत्रकार, यांना प्रवास करू दिला. व चाऊ-एन-लाय व अन्य मोठी नेते मंडळी मात्र दुसऱ्या विमानाने बांडुंगला आली. काश्मीर प्रिन्सेस हे विमान ११ एप्रिल १९५५ रोजी बाॅम्बस्फोट होऊन पडले व जठारांसारख्या निष्णात पायलटाला व दीक्षित आणि कर्णिक या त्यांच्या सहकाऱ्यांना आपण मुकलो. चीनच्या या कृतीचे प्रतिपक्षाची चाल उधळून लावणारी एक यशस्वी प्रतिचाल म्हणून जगभरातील युद्धपंडितांनी कौतुक केले व कम्युनिस्ट चीनचा दबदबा निर्माण करण्याच्या प्रयत्नालाही यामुळे हातभार लागला. चाणक्य नीतीचा विचार केला तर आपणही याबाबत चीनला दोष देऊ शकणार नाही, हेही खरे. पण आपण उतावळेपणाने चीनला स्वत:हून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रतिष्ठा मिळावी म्हणून मनापासून झटत असतांना , ती राजवट चीनमध्ये स्थिरपद व्हावी, या इच्छेने वावरत असतांना चीनचा प्रतिसाद कसा होता, हे लक्षात घेणेही आवश्यक होते.
अशा उदाहरणांची मालिकाच दाखवता येईल. तिबेटमध्ये इंग्रजांना सुझरेंटीचे अधिकार होते. त्यानुसार ल्हासा या तिबेटच्या राजधानीत सैन्य ठेवण्याचा अधिकार इंग्रजांना होता. सुझरेंटीचे स्वरूप स्पष्ट करून सांगण्याचा हा प्रसंग नाही, त्याची विषय स्पष्ट होण्यासाठी आवश्यकताही नाही. हे अधिकार ब्रिटिशांनी भारत सोडल्यानंतर वारसा हक्काने आपल्याकडे आले पण परदेशात सैन्य ठेवणे व सुझरेंटीसारखा लोकशाहीशी विसंगत अधिकार स्वत:कडे ठेवणे हे आपल्या लोकशाहीनिष्ठ (की बावळट), समाजवादाची पाठराखण करण्याची उदात्त भूमिका घेऊन जगात शांतीचा संदेश घेऊन चालणाऱ्या ( की ज्या तिबेटचे चीनसारख्या लांडग्यापासून संरक्षण करता यावे म्हणून ब्रिटिशांनी जिद्दीने मिळवलेला अधिकार केवळ वारसा हक्काने मिळालेला असतांना भोळसटपणे स्वत:हून सोडून देणाऱ्या ) आम्ही तशी उघड व जोरकस मागणी नसतांनाही मनाचा पराकोटीचा उदारपणा दाखवीत सरळ सोडून दिला.
भारत व तिबेट यांच्यामधील सीमारेषा (मॅकमहोन लाईन) ब्रिटिशांनी जवळजवळ पूर्ण करीत आणली होती. या विषयीच्या करारावर ब्रिटन व तिबेटच्या वतीने १९१४ मध्ये साक्षऱ्याही झाल्या होत्या. चीनची स्वाक्षरी होण्याची औपचारिकता तेव ढी राहिली होती.(अर्थात राष्ट्रवादी चीननेही खळखळ करीतच स्वाक्षरी केली असती पण स्वाक्षरी केली असती असे अभ्यासकांचे मत आहे). कम्युनिस्ट चीननेही ही रेषा आंतरराष्ट्रीय सीमारेषा म्हणून आपल्याला बरीचशी मान्य असली तरी तिचे मॅकमहोन लाईन हे नाव मात्र आवडत व मान्य नाही असे म्हटले होते, तसेच तिबेट हे स्वतंत्र राष्ट्र नसल्यामुळे त्याच्या वतीने झालेल्या स्वाक्षरीला तसा अर्थ नाही, असाही आक्षेप घेतला होता. या सीमारेषेला असलेल्या मॅकमहोन लाईन या नावाला साम्राज्यवादी विचारसरणीचा दुर्गंध लागलेला आहे, असे म्हटले होते. जुलमी भांडवलशाही व सरंजामशाही राष्ट्रवादी चीनचे विद्यमान वारसदार म्हणून तुम्हाला सुरक्षा समितीत राष्ट्रवादी चीनची जागा (नकाराधिकाराह) चालते, नव्हे तो आपला अधिकारच आहे, असे तुम्हाला वाटते, पण मॅकमहोन लाईन या नावामुळेच ती तुम्हाला नकोशी व नावडती का आहे, वारसा हक्काने नुसते अधिकारच मिळत नाहीत, तर जबाबदारीही स्वीकारावी लागते, हे कम्युनिस्ट चीनला आडवळणाने तरी म्हणावे/ जाणवून द्यावे, असे यावेळी आपल्याला हे का सुचले नाही, हे कळत नाही. अपवाद होता बहुदा फक्त सरदार पटेलांचा. पण त्यांचे सावधगिरीचे इशारे अरण्यरूदन ठरले. तिबेटमध्ये सेना ठेवण्याचा अधिकार साम्राज्यवादी परंपरेचे प्रतीक स्वरुपाचा आहे म्हणून आपण सोडून देताच चीनने तिबेटवर आपली पकड पक्की करण्यास सुरवात केली. दलाई लामा या चीनच्या धर्मगुरूंना जिवाच्या भीतीने तिबेट सोडून १८ एप्रिल १९५९ ला भारतात आसाममधील तेजपूरला अमेरिकन गुप्त हेर संघटना सीआयएच्या मदतीने येऊन आश्रय मागावा लागला. तो आपण देताच चीनचा असा काही तिळपापड झाला की विचारूच नका. चीनने तिबेट खालसा केले. भारत व चीन या दोन महासत्तांमधले( नव्हे आपण त्यावेळी तरी आकारानेच मोठे होतो) तिबेट हे बफर स्टेट (दोन मोठ्या देशांच्या सीमा परस्परांना स्पर्श करू न देणारा छोटा देश) काळाच्या ओघात विलीन झाले. आणि भारत व चीनच्या सीमा एकमेकांना भिडल्या. पण या काळात चीन अत्यंत सावधपणे व समजुतदारपणे वागत होता. भारत व चीनमधला पंचशील करारही (२९ एप्रिल १९५४) या अगोदरच्या काळातला कथाभाग आहे. गौतम बुद्धाचा शांततेचा, अहिंसेचा संदेश देणारी पाच तत्त्वे पंचशील म्हणून प्रसिद्धी पावली आहेत. आपणही जणु बुद्धाच्या पावलावर पाऊल ठेवून चालणारे शांतीदूत आहोत असा आव आणित एकमेकांच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करायचा नाही या प्रमुख तत्त्त्वाशी मिळती जुळती पाच तत्त्वे असलेल्या एका खर्ड्यावर २९ एप्रिल १९५४ ला आपली स्वाक्षरी मिळविण्यात चीनने आंतरराष्ट्रीय राजनीतीतला एक महत्त्वाचा टप्पा पार केला होता. १९५९ मध्ये दलाई लामा यांना आश्रय दिला हा आपल्या अंतर्गत कारभारात भारताने केलेला हस्तक्षेप आहे, असे चीन मानत असे.
पुढच्या घटनाक्रम तर्काला अनुसरून घडलेला दिसतो. चीनच्या सीमारेषा ओलांडून घुसखोरी करण्याला आपण विरोध करताच सीमा ओलांडून आक्रमण करून आपल्याला लज्जास्पद पराभव पत्करण्यास १९६२ मध्ये चीनने भाग पाडले व आपण जागे होऊन युद्धसज्जतेच्या दिशेने प्रयत्नास लागणार हे पहाताच २१ नोव्हेंबर १९६२ ला शहाजोगपणे स्वत:च एकतर्फी युद्धविराम घोषित करून आपल्या शांतताप्रियतेची टिमकी वाजविली. आपल्या देशातील साम्यवादी मंडळीही मान वर करून भारताचेच कसे चुकले होते, साम्यवादी राष्ट्रे दुसऱ्या देशावर आक्रमण करीत नसतात, पहा चीननेच कशी स्वत:हून युद्धविरामाची घोषणा केली असे सांगण्यास मोकळी झाली.
पाकव्याप्त काष्मिरमधील भूभागावर चीनला रस्ता बांधण्याची अनुमती देऊन पाकिस्थानने चीनशी संधान बांधले व आपल्या जखमेवर मीठ चोळले. साररूपात व ढोबळपणे मांडलेला हा कथाभाग असाच पुढे नेता येईल पण नवीन पिढीला चीनची ओळख व्हावी व जुन्या पिढीला जुन्या घटनांचा विसर पडू नये म्हणून, ही उजळणी.
याला प्रतिसाद स्वरुपात पाकिस्थानची कड घेणे, भारताला सुरक्षा समितीत कायम सदस्य म्हणून प्रवेश देण्यास विरोध करणे, एनएसजीच्या सदस्यतेला विरोध करून अण्विक कार्यक्रमात खोडा घालणे यासारख्या भूमिका घेतल्या आहेत. सत्ताकारणाचे एक तत्त्व आहे, असे म्हणतात. ज्या शिडीला धरून तुम्ही चढता ती शिडी पहिल्यांदा लाथाडून दूर करायची असते. चीन आपल्या बाबतीत नेमके हेच करतो आहे. पण आताआता पर्यंत आपल्या डोळ्यांवर इतकी झापड होती की, कधीकधी तर रशियाने आपल्याला जागे केले आहे.
जी २० ची बैठक - पण मोदी हे एक वेगळेच रसायन आहे. चीनच्या पूर्व किनाऱ्यावरील हॅंगझोऊ शहरातल्या जी-२० बैठकीचे निमित्ताने चीनमध्ये असतांना दक्षिण चिनी समुद्र ही काही तुमच्या बापजाद्यांची जहागीर असल्यासारखे वागू नका, असेही खडसावले.चिनी नेत्यांना आपल्याला झोपाळ्यावर बसवून अगत्यपूर्वक बोलणारे मोदी असेही बोलू शकतात हे चीनला दाखवून दिले. तसेच शेजारच्या देशांमध्ये दहशतवादाचे विष पेरणाऱ्या, रक्‍तपात प्रायोजित करणाऱ्या, अतिरेक्‍यांना बळ देणाऱ्या पाकिस्तानला मदत करू नका, असेही ठणकावले. चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ (सीपेक) हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, हा भारताचा चिंतेचा विषय कसा आहे, हा मुद्दा मोदींनी याचवेळी चर्चे दरम्यान उपस्थित केला. व्हिएटनामशी शस्त्रास्त्रे विषयक करार चीनच्या नाकावर टिच्चून केला. घसघशीज रक्कम कर्ज म्हणूनही दिली. अमेरिकेशी शस्त्रस्त्रविषयक सागरी व सैनिकी सहकार्याचे करारही केले. शासकीय पातळीवर जे करायला हवे त्याला प्रारंभ झाला आहे. पण सामाजिक पातळीवरची स्थिती काय आहे?
आज भारत चीनमध्ये व्यापार संबंध प्रस्थापित झाले आहेत. पण हे विषम आहेत. चीनचा माल आपल्या देशात जास्त खपतो, त्या प्रमाणात आपला माल चीनमध्ये खपत नाही. खुल्या व्यापाराचे तत्त्व मान्य केल्यावर देश म्हणून आपण काही म्हणू शकणार नाही. पण भारतीय जनता खूपकाही करू शकते. साधे पतंग,लसूण यासारख्या चीनमधून आयात होणाऱ्या वस्तू घ्यायच्या नाहीत, असे ठरविले तरी बरेच काही होण्यासारखे आहे. चिनी बनावटीचे गणपती न घेण्याचे ठरविले तरी चीनला पाचसातशे कोटींचा फटका बसेल. पण सध्यातरी हे होणे आहे काय? ज्याने त्याने स्वत:ला प्रश्न विचारून उत्तर शोधावे हे चांगले.
'जी-२० राष्ट्रांच्या बैठकीच्या मोदींनी चीनमध्ये आल्यावर झिनपिंग यांच्याशी झालेल्या भेटीत मोदींनी त्यांच्याशी दहशतवादासह विविध मुद्द्यांवर मनमोकळी चर्चा केली. 'बऱ्याच प्रयत्नांनंतर चीन व भारताचे संबंध सुधारले आहेत. दोन्ही देशांमध्ये असेच संबंध राहावेत अशी आमची इच्छा आहे. त्यासाठी प्रयत्न करण्याची तयारी आहे. वादाच्या मुद्द्यावर योग्य दिशेनं पुढं जायला हवं,' असं झिनपिंग यावेळी म्हणाले.
पंतप्रधान मोदी यांनीही झिनपिंग यांना तितकाच सकारात्मक प्रतिसाद दिला. 'चीन व भारतानं परस्परांचा आदर राखायला हवा. दोन्ही देशांचे संबंध केवळ दक्षिण आशियासाठीच नव्हे तर जगाच्या दृष्टीनंही महत्त्वाचे आहेत,' असं म्हणत मोदींनीही उचित प्रतिसाद दिला. किर्गिझस्तानातील चिनी दूतावासावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचाही मोदी यांनी यावेळी निषेध केला. यावेळी दोघांच्याही चेहऱ्यावर स्मित हास्य होते. अंदर की बात काय आहे, हे मी जाणतो, हे दोघेही एकमेकांना सांगत होते. याला म्हणतात आंतरराष्ट्रीय राजनीती. ही माहिती अगोदरच्यांना माहीत नव्हती का? असे नव्हते. मात्र एक लहानशी गल्लत होत होता. ते बाहेर वापरायची नीती घरात वापरत होते आणि घरात वापरायची नीती बाहेर वापरत होते. चूक छोटीशीच आहे पण फरक केवढा पडला?
वसंत गणेश काणे
कोमिंगटाॅंग या चीनच्या सत्ताधारी राष्ट्रीय पक्षाचे नेते चॅंग- काई-शेखची यांची सत्ता माओ त्से तुंग यांच्या नेतृत्त्वाखालील कम्युनिस्ट फौजांनी पूर्णत: उलथली (१९४८-१९४९) असून एका सरंजामशाहीचा शेवट झाला आहे आणि त्यामुळे आता चीनमधील अंतर्गत परिस्थिती सुधारेल व चिनी जनतेला सुखासमाधानाचे दिवस येतील या भोळसट समजुतीला अनसरून आपण चीनला केवळ मान्यताच दिली नाही तर संयुक्त राष्ट्रसंघात जुन्या राष्ट्रवादी चीनच्या वाट्याची जागा कम्युनिस्ट चीनला मिळावी असा आग्रह आपण कम्युनिस्ट चीनकडून फारशी आग्रहाची विनंती नसतांनाही केला. ही जागा साध्यासुध्या सदस्याची नव्हती तर नकाराधिकाराचा (व्हेटोचा) अधिकार असलेल्या महाशक्तीची होती. दुसऱ्या महायुद्धाच्या शेवटानंतर जुन्या लीग आॅफ नेशन्सच्या ऐवजी संयुक्त राष्ट्र संघ (युनायटेड नेशन्स आॅर्गनायझेशन) या नावाची नवीन जागतिक संघटना अस्तित्वात आली. अमेरिका, फ्रान्स, इंग्लंड, रशिया व राष्ट्रवादी चीन या युद्धात विजयी झालेल्या पाच राष्ट्रांनी स्वत:ला महाशक्तीं ठरवून आपल्याकडे नकाराधिकार घेतला. नकाराधिकार याचा अर्थ असा की हे पाच स्थायी सदस्य व अन्य इतर राष्ट्रांनी निवडून दिलेले सहा सदस्य यांच्या मिळून होणाऱ्या अकरा राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीसमोर एखादा विषय/ मुद्दा चर्चेला आला तर या पाच राष्ट्रांपैकी कोणतेही एक राष्ट्र त्या विषयावर चर्चा करू नये असे म्हणू शकत होते. खरे पाहता अमेरिका व रशिया याच खऱ्या अर्थाने त्या युद्धानंतर महाशक्ती म्हणण्याच्या योग्यतेच्या उरल्या होत्या. या युद्धात जर्मनी व जपान हरले होते हे खरे पण विजय संपादन करूनही फ्रान्स व इंग्लंड युद्धामुळे इतके जर्जर झाले होते की, त्यांचा समावेश युद्धानंतरच्या महाशक्तीत करणे योग्य ठरते का याबाबत एकापेक्षा जास्त मते असू शकतात. राष्ट्रवादी चीनला तर या युद्धातला कच्चा लिंबू म्हटले तरी चालावे अशी स्थिती होती, इतका जबर तडाखा जपानने चीनला लगावला होता. पण हे पाच विजयी वीर होते. जपान व जर्मनीचा पराभव झाला होता. असे म्हणतात की, इतिहासही ज्येत्यांनी आपली भलावण करणारी व आपणच कसे योग्य होतो, आपलीच बाजू कशी न्यायाची होती, हे सांगणारी चोपडी असते. त्याच न्यायाने खऱ्या पहिलवानासोबत असणारे कुस्ती जिंकल्यानंतर स्वत: त्याच तोऱ्याने वावरतात, तसा काहीसा प्रकार राष्ट्रवादी चीनच्या बाबतीत झाला आणि नकाराधिकार असलेल्या महाशक्तीचा दर्जा त्याला मिळाला. या राष्ट्रवादी चीनला माओने धूळ चारली आणि तायवान बेटात अमेरिकेने दिलेल्या अभयामुळे राष्ट्रवादी चीन दोन श्वापदांच्या लढतीत हरलेल्या श्वापदाप्रमाणे गुरगुरत राहिला आहे.
चीनची पाठराखण- चीनवर खरी सत्ता कम्युनिस्ट पक्षाने मिळवल्यानंतर सुरक्षा समितीमधील राष्ट्रवादी चीनची जागा या नवीन सत्तेला मिळावी म्हणून या कम्युनिस्ट चीनची बाजू मनापासून आणि कंठरवाने कोणी मांडली असेल तर ती आपण. काही राजकीय निरीक्षकांचे मत तर असे होते की, रशिया स्वत: कम्युनिस्ट असूनही याबाबत फारसा उत्साह न दाखवता मम म्हणून गप्प बसत होता. कारण चीन उद्याचा आपलाही प्रतिस्पर्धी आहे, हे तो जाणून होता. अर्थात राष्ट्रवादी चीनची जागा वारसा हक्काने कम्युनिस्ट चीनला मिळावी हे निसर्ग नियमाला व वस्तुस्थितीला अनुसरूनच होते, असे म्हणणारे चूक ठरले नसते, यात शंका नाही. म्हणून भारताची भूमिका कम्युनिस्ट चीनच्या बाजूने असण्यालाही कुणाची हरकत असण्याचे कारण नाही. पण कम्युनिस्टांबाबत असलेला अनुभव व अगदी टोकाची अशी वेगळी राज्यपद्धती असलेल्या कम्युनिस्ट चीनला सहजासहजी प्रवेश द्यायला अमेरिकादी राष्ट्रे खळखळ करीत होती. शेवटी २५ आॅक्टोबर १९७१ ला ठराव क्र २७५८ नुसार कम्युनिस्ट चीनला राष्ट्रवादी चीनच्या जागी व ऐवजी संयुक्त राष्ट्र संघात प्रवेश मिळाला.
चीनला प्रतिष्ठा मिळावी म्हणून प्रयत्न - माओच्या नेतृत्त्वाखाली जिंकलेले कम्युनिस्ट हे विजयी बंडखोर म्हणूनच जगासमोर उभे होते. त्यांचा अतिशय कळवळा येऊन आपण त्यांच्यवर प्रतिष्ठेचा मुलामा चढवण्याचा प्रयत्न केला. इंडोनेशियातील बांडुंगला झालेलेल्या आशियायी व आफ्रिकन देशांच्या परिषदेत तर भारतीय पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हे एखाद्या स्टेज मॅनेजरप्रमाणे वावरत होते व स्वत: पडद्याआड राहून चीनच्या चाऊ-एन-लायला समोर करीत होते, अशी टिप्पणी तत्कालीन वार्ताहरांनी केली होती. एवढेच नव्हे तर काहींनी नेहरूंना तसे स्पष्टपणे विचारले सुद्धा होते.
काष्मीर प्रिन्सेस गमावले - या परिषदेत कम्युनिस्ट चीनने मात्र नेहरूंना आपण फारसे मानत/ मोजत नाही, हे जाणवून देण्याची एकही संधी सोडली नाही. यावेळची एक घटना आपण कायम लक्षात ठेवली पाहिजे अशी आहे. कम्युनिस्ट चीनच्या पदाधिकाऱ्यांना घेऊन येण्याची जबाबदारी भारतावर होती. यासाठी भारताने काष्मीर प्रिन्सेस नावाचे विमान देऊ करून जठार नावाचे निष्णात पायलट यांना त्यांना घेऊन येण्याचे कामी नेमस्त केले होते. या विमानात टाईम बाॅम्ब ठेवून ते उडवून लावण्याचा कट विरोधकांनी रचला होता. याचा सुगावा कम्युनिस्ट चीनला लागला. पण आपणास काहीही माहिती मिळालेली नाही, अशाप्रकारे वावरत त्यांनी या विमानाच्या प्रवासाचे वेळापत्रक तसेच कायम ठेवत कटवाल्यांना बेसावध ठेवले. फक्त त्या विमानातून नेत्यांना न पाठवता दुय्यम दर्जाचे प्रतिनिधी ,पत्रकार, यांना प्रवास करू दिला. व चाऊ-एन-लाय व अन्य मोठी नेते मंडळी मात्र दुसऱ्या विमानाने बांडुंगला आली. काश्मीर प्रिन्सेस हे विमान ११ एप्रिल १९५५ रोजी बाॅम्बस्फोट होऊन पडले व जठारांसारख्या निष्णात पायलटाला व दीक्षित आणि कर्णिक या त्यांच्या सहकाऱ्यांना आपण मुकलो. चीनच्या या कृतीचे प्रतिपक्षाची चाल उधळून लावणारी एक यशस्वी प्रतिचाल म्हणून जगभरातील युद्धपंडितांनी कौतुक केले व कम्युनिस्ट चीनचा दबदबा निर्माण करण्याच्या प्रयत्नालाही यामुळे हातभार लागला. चाणक्य नीतीचा विचार केला तर आपणही याबाबत चीनला दोष देऊ शकणार नाही, हेही खरे. पण आपण उतावळेपणाने चीनला स्वत:हून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रतिष्ठा मिळावी म्हणून मनापासून झटत असतांना , ती राजवट चीनमध्ये स्थिरपद व्हावी, या इच्छेने वावरत असतांना चीनचा प्रतिसाद कसा होता, हे लक्षात घेणेही आवश्यक होते.
अशा उदाहरणांची मालिकाच दाखवता येईल. तिबेटमध्ये इंग्रजांना सुझरेंटीचे अधिकार होते. त्यानुसार ल्हासा या तिबेटच्या राजधानीत सैन्य ठेवण्याचा अधिकार इंग्रजांना होता. सुझरेंटीचे स्वरूप स्पष्ट करून सांगण्याचा हा प्रसंग नाही, त्याची विषय स्पष्ट होण्यासाठी आवश्यकताही नाही. हे अधिकार ब्रिटिशांनी भारत सोडल्यानंतर वारसा हक्काने आपल्याकडे आले पण परदेशात सैन्य ठेवणे व सुझरेंटीसारखा लोकशाहीशी विसंगत अधिकार स्वत:कडे ठेवणे हे आपल्या लोकशाहीनिष्ठ (की बावळट), समाजवादाची पाठराखण करण्याची उदात्त भूमिका घेऊन जगात शांतीचा संदेश घेऊन चालणाऱ्या ( की ज्या तिबेटचे चीनसारख्या लांडग्यापासून संरक्षण करता यावे म्हणून ब्रिटिशांनी जिद्दीने मिळवलेला अधिकार केवळ वारसा हक्काने मिळालेला असतांना भोळसटपणे स्वत:हून सोडून देणाऱ्या ) आम्ही तशी उघड व जोरकस मागणी नसतांनाही मनाचा पराकोटीचा उदारपणा दाखवीत सरळ सोडून दिला.
भारत व तिबेट यांच्यामधील सीमारेषा (मॅकमहोन लाईन) ब्रिटिशांनी जवळजवळ पूर्ण करीत आणली होती. या विषयीच्या करारावर ब्रिटन व तिबेटच्या वतीने १९१४ मध्ये साक्षऱ्याही झाल्या होत्या. चीनची स्वाक्षरी होण्याची औपचारिकता तेव ढी राहिली होती.(अर्थात राष्ट्रवादी चीननेही खळखळ करीतच स्वाक्षरी केली असती पण स्वाक्षरी केली असती असे अभ्यासकांचे मत आहे). कम्युनिस्ट चीननेही ही रेषा आंतरराष्ट्रीय सीमारेषा म्हणून आपल्याला बरीचशी मान्य असली तरी तिचे मॅकमहोन लाईन हे नाव मात्र आवडत व मान्य नाही असे म्हटले होते, तसेच तिबेट हे स्वतंत्र राष्ट्र नसल्यामुळे त्याच्या वतीने झालेल्या स्वाक्षरीला तसा अर्थ नाही, असाही आक्षेप घेतला होता. या सीमारेषेला असलेल्या मॅकमहोन लाईन या नावाला साम्राज्यवादी विचारसरणीचा दुर्गंध लागलेला आहे, असे म्हटले होते. जुलमी भांडवलशाही व सरंजामशाही राष्ट्रवादी चीनचे विद्यमान वारसदार म्हणून तुम्हाला सुरक्षा समितीत राष्ट्रवादी चीनची जागा (नकाराधिकाराह) चालते, नव्हे तो आपला अधिकारच आहे, असे तुम्हाला वाटते, पण मॅकमहोन लाईन या नावामुळेच ती तुम्हाला नकोशी व नावडती का आहे, वारसा हक्काने नुसते अधिकारच मिळत नाहीत, तर जबाबदारीही स्वीकारावी लागते, हे कम्युनिस्ट चीनला आडवळणाने तरी म्हणावे/ जाणवून द्यावे, असे यावेळी आपल्याला हे का सुचले नाही, हे कळत नाही. अपवाद होता बहुदा फक्त सरदार पटेलांचा. पण त्यांचे सावधगिरीचे इशारे अरण्यरूदन ठरले. तिबेटमध्ये सेना ठेवण्याचा अधिकार साम्राज्यवादी परंपरेचे प्रतीक स्वरुपाचा आहे म्हणून आपण सोडून देताच चीनने तिबेटवर आपली पकड पक्की करण्यास सुरवात केली. दलाई लामा या चीनच्या धर्मगुरूंना जिवाच्या भीतीने तिबेट सोडून १८ एप्रिल १९५९ ला भारतात आसाममधील तेजपूरला अमेरिकन गुप्त हेर संघटना सीआयएच्या मदतीने येऊन आश्रय मागावा लागला. तो आपण देताच चीनचा असा काही तिळपापड झाला की विचारूच नका. चीनने तिबेट खालसा केले. भारत व चीन या दोन महासत्तांमधले( नव्हे आपण त्यावेळी तरी आकारानेच मोठे होतो) तिबेट हे बफर स्टेट (दोन मोठ्या देशांच्या सीमा परस्परांना स्पर्श करू न देणारा छोटा देश) काळाच्या ओघात विलीन झाले. आणि भारत व चीनच्या सीमा एकमेकांना भिडल्या. पण या काळात चीन अत्यंत सावधपणे व समजुतदारपणे वागत होता. भारत व चीनमधला पंचशील करारही (२९ एप्रिल १९५४) या अगोदरच्या काळातला कथाभाग आहे. गौतम बुद्धाचा शांततेचा, अहिंसेचा संदेश देणारी पाच तत्त्वे पंचशील म्हणून प्रसिद्धी पावली आहेत. आपणही जणु बुद्धाच्या पावलावर पाऊल ठेवून चालणारे शांतीदूत आहोत असा आव आणित एकमेकांच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करायचा नाही या प्रमुख तत्त्त्वाशी मिळती जुळती पाच तत्त्वे असलेल्या एका खर्ड्यावर २९ एप्रिल १९५४ ला आपली स्वाक्षरी मिळविण्यात चीनने आंतरराष्ट्रीय राजनीतीतला एक महत्त्वाचा टप्पा पार केला होता. १९५९ मध्ये दलाई लामा यांना आश्रय दिला हा आपल्या अंतर्गत कारभारात भारताने केलेला हस्तक्षेप आहे, असे चीन मानत असे.
पुढच्या घटनाक्रम तर्काला अनुसरून घडलेला दिसतो. चीनच्या सीमारेषा ओलांडून घुसखोरी करण्याला आपण विरोध करताच सीमा ओलांडून आक्रमण करून आपल्याला लज्जास्पद पराभव पत्करण्यास १९६२ मध्ये चीनने भाग पाडले व आपण जागे होऊन युद्धसज्जतेच्या दिशेने प्रयत्नास लागणार हे पहाताच २१ नोव्हेंबर १९६२ ला शहाजोगपणे स्वत:च एकतर्फी युद्धविराम घोषित करून आपल्या शांतताप्रियतेची टिमकी वाजविली. आपल्या देशातील साम्यवादी मंडळीही मान वर करून भारताचेच कसे चुकले होते, साम्यवादी राष्ट्रे दुसऱ्या देशावर आक्रमण करीत नसतात, पहा चीननेच कशी स्वत:हून युद्धविरामाची घोषणा केली असे सांगण्यास मोकळी झाली.
पाकव्याप्त काष्मिरमधील भूभागावर चीनला रस्ता बांधण्याची अनुमती देऊन पाकिस्थानने चीनशी संधान बांधले व आपल्या जखमेवर मीठ चोळले. साररूपात व ढोबळपणे मांडलेला हा कथाभाग असाच पुढे नेता येईल पण नवीन पिढीला चीनची ओळख व्हावी व जुन्या पिढीला जुन्या घटनांचा विसर पडू नये म्हणून, ही उजळणी.
याला प्रतिसाद स्वरुपात पाकिस्थानची कड घेणे, भारताला सुरक्षा समितीत कायम सदस्य म्हणून प्रवेश देण्यास विरोध करणे, एनएसजीच्या सदस्यतेला विरोध करून अण्विक कार्यक्रमात खोडा घालणे यासारख्या भूमिका घेतल्या आहेत. सत्ताकारणाचे एक तत्त्व आहे, असे म्हणतात. ज्या शिडीला धरून तुम्ही चढता ती शिडी पहिल्यांदा लाथाडून दूर करायची असते. चीन आपल्या बाबतीत नेमके हेच करतो आहे. पण आताआता पर्यंत आपल्या डोळ्यांवर इतकी झापड होती की, कधीकधी तर रशियाने आपल्याला जागे केले आहे.
जी २० ची बैठक - पण मोदी हे एक वेगळेच रसायन आहे. चीनच्या पूर्व किनाऱ्यावरील हॅंगझोऊ शहरातल्या जी-२० बैठकीचे निमित्ताने चीनमध्ये असतांना दक्षिण चिनी समुद्र ही काही तुमच्या बापजाद्यांची जहागीर असल्यासारखे वागू नका, असेही खडसावले.चिनी नेत्यांना आपल्याला झोपाळ्यावर बसवून अगत्यपूर्वक बोलणारे मोदी असेही बोलू शकतात हे चीनला दाखवून दिले. तसेच शेजारच्या देशांमध्ये दहशतवादाचे विष पेरणाऱ्या, रक्‍तपात प्रायोजित करणाऱ्या, अतिरेक्‍यांना बळ देणाऱ्या पाकिस्तानला मदत करू नका, असेही ठणकावले. चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ (सीपेक) हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, हा भारताचा चिंतेचा विषय कसा आहे, हा मुद्दा मोदींनी याचवेळी चर्चे दरम्यान उपस्थित केला. व्हिएटनामशी शस्त्रास्त्रे विषयक करार चीनच्या नाकावर टिच्चून केला. घसघशीज रक्कम कर्ज म्हणूनही दिली. अमेरिकेशी शस्त्रस्त्रविषयक सागरी व सैनिकी सहकार्याचे करारही केले. शासकीय पातळीवर जे करायला हवे त्याला प्रारंभ झाला आहे. पण सामाजिक पातळीवरची स्थिती काय आहे?
आज भारत चीनमध्ये व्यापार संबंध प्रस्थापित झाले आहेत. पण हे विषम आहेत. चीनचा माल आपल्या देशात जास्त खपतो, त्या प्रमाणात आपला माल चीनमध्ये खपत नाही. खुल्या व्यापाराचे तत्त्व मान्य केल्यावर देश म्हणून आपण काही म्हणू शकणार नाही. पण भारतीय जनता खूपकाही करू शकते. साधे पतंग,लसूण यासारख्या चीनमधून आयात होणाऱ्या वस्तू घ्यायच्या नाहीत, असे ठरविले तरी बरेच काही होण्यासारखे आहे. चिनी बनावटीचे गणपती न घेण्याचे ठरविले तरी चीनला पाचसातशे कोटींचा फटका बसेल. पण सध्यातरी हे होणे आहे काय? ज्याने त्याने स्वत:ला प्रश्न विचारून उत्तर शोधावे हे चांगले.
'जी-२० राष्ट्रांच्या बैठकीच्या मोदींनी चीनमध्ये आल्यावर झिनपिंग यांच्याशी झालेल्या भेटीत मोदींनी त्यांच्याशी दहशतवादासह विविध मुद्द्यांवर मनमोकळी चर्चा केली. 'बऱ्याच प्रयत्नांनंतर चीन व भारताचे संबंध सुधारले आहेत. दोन्ही देशांमध्ये असेच संबंध राहावेत अशी आमची इच्छा आहे. त्यासाठी प्रयत्न करण्याची तयारी आहे. वादाच्या मुद्द्यावर योग्य दिशेनं पुढं जायला हवं,' असं झिनपिंग यावेळी म्हणाले.
पंतप्रधान मोदी यांनीही झिनपिंग यांना तितकाच सकारात्मक प्रतिसाद दिला. 'चीन व भारतानं परस्परांचा आदर राखायला हवा. दोन्ही देशांचे संबंध केवळ दक्षिण आशियासाठीच नव्हे तर जगाच्या दृष्टीनंही महत्त्वाचे आहेत,' असं म्हणत मोदींनीही उचित प्रतिसाद दिला. किर्गिझस्तानातील चिनी दूतावासावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचाही मोदी यांनी यावेळी निषेध केला. यावेळी दोघांच्याही चेहऱ्यावर स्मित हास्य होते. अंदर की बात काय आहे, हे मी जाणतो, हे दोघेही एकमेकांना सांगत होते. याला म्हणतात आंतरराष्ट्रीय राजनीती. ही माहिती अगोदरच्यांना माहीत नव्हती का? असे नव्हते. मात्र एक लहानशी गल्लत होत होता. ते बाहेर वापरायची नीती घरात वापरत होते आणि घरात वापरायची नीती बाहेर वापरत होते. चूक छोटीशीच आहे पण फरक केवढा पडला?
