झोपी गेलेल्याला जागे केले
वसंत गणेश काणे 


 ॲबर्डीन ॲसेट मॅनेजमेंट ही जगातील आर्थिक घडामोडींवर नजर ठेवणारी अभ्यासकांची यंत्रणा आहे, असे म्हटले तरी सध्यापुरते चालेल. ॲबर्डीनने नुकताच एक सविस्तर अहवाल प्रसिद्ध केला असून त्याचे शीर्षक आहे, ‘इंडिया: दी जायंट अवेकन्स’. मोदी शासनाने हाती घेतलेल्या आर्थिक सुधारणांना मनापासून दाद देत एका महाशक्तीला जागे केल्याचे श्रेय हा अहवाल नरेंद्र मोदी व मोदी शासनाला देत आहे. 
 जुना निद्रिस्त राक्षस -  आजवर चीनला निद्रिस्त राक्षस (स्लिपिंग जायंट) अशी संज्ञा पाश्चात्य जगत देत असे. चिनी लोक अफीमबाज असून अहोरात्र अफूच्या अमलाखाली व्सनाधीन अवस्थेत असतात. या अर्थी हा शब्दप्रयोग होत असे. याला जागे करू नका, तसाच अफूच्या अमलाखाली निद्रिस्त अवस्थेत राहू द्या, कारण तो जर जागा झाला तर सर्व जगाला भारी पडेल, अशी भीती व्यक्त केली जात असे. या निद्रिस्त राक्षसाला माओने जागे केले. त्याच्या हाती बंदूक दिली, मनात चंगीजखानचा अरेराव, खुनशीपणा, अत्याचार ठासून भरला. याचा परिणाम आज जग बघते आहे. चंगीजखानबद्दल असे सांगतात की, तो महापराक्रमी तर होताच. पण एकानंतर एक प्रदेश तो पादाक्रांत करीत पुढे जातांना जिंकलेल्या प्रदेशातील पुरुषांना ठार करीत असे आणि स्त्रियांशी संभोग करून त्यांच्या उदरी आपले बीजारोपण करीत असे. आजची एक शास्त्रीय पाहणी असे सांगते की, युरोपमधील निम्म्या लोकांच्या रक्तामध्ये चंगाजखानचा डिएनए आढळतो.
दोन निद्रिस्त शक्तीतील मूलभूत फरक -  भारतही एक निद्रिस्त महाशक्तीच होती. राजकीय व मानसिक गुलामगिरीमुळे गलितगात्र झालेली. तिला जागे करण्याचे प्रयत्न शस्त्रधारण न करता शस्त्रसंन्यास घेऊन महात्मा गांधींच्या नेतृत्त्वाखाली जसे झाले तसेच शस्त्रधारण करून क्रांतिकारकांनी केले. परिणामत: भारत स्वतंत्र झाला पण परवशतेमुळे आलेली ग्लानी जात नव्हती. 
मोदी शासनची विशेषता - आज ही निद्रिस्त शक्ती मोदी शासन भारतात स्थिरपद झाल्यानंतर जागी होत आहे, असे ॲबर्डीन अहवाल सांगतो आहे. या अहवालाचे महत्त्व काहीसे वेगळे आहे. एखाद्या त्रयस्थ संस्थेच्या माध्यमातून झालेले निदान आणि आपला आपण घेतलेला आढावा यात नाही म्हटले तरी फरक पडतोच आणि असतोचही. मोदी शासनाच्या काळात झालेल्या सुधारणांची या अहवालात मुक्तकंठाने स्तुती केली असून मोदींच्या लोकप्रियतेचा आलेख तसाच चढता कायम आहे, असे हा अहवाल म्हणतो. आर्थिक सुधारणांची गती मंदावली असून मोदींच्या लोरप्रियतेला ओहोटी लागल्याची हाकाटी या अहवालात साफ धुडकावून लावली आहे. केनेथ अकिंटेवे हे जनरल मॅनेदरपदावर असून त्यांनी भारतीय रिझर्व बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुरामन राजन यांच्याशी या विषयाबाबत सविस्तर चर्चा झाल्याचे/केल्याचे नमूद केले आहे. मोठमोठे बॅंकर्स व कार्पोरेट अधिकारी यांच्याशीही त्यांनी विचारविनिमय केला आहे. ते पुढे नमूद करतात की, मोदींची लोकप्रियता अक्षुण्ण असून आर्थिक सुधारणांमधील जोश तसाच कायम आहे. एका रचनात्मक बदलाच्या बीजारोपणाचे काम पूर्ण झालेले असून त्याची फळे आता दिसू लागतील.
माळेतील मुकुटमणी -  मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, एफडीआय (फाॅरिन डायरेक्ट इंनव्हेस्टमेंट - परकीय भांडवलाची गुंतवणूक) अशी सुधारणा व उपक्रमांची मालिका नमूद करून याबाबत अहवालात आवर्जून उल्लेख केलेला आढळतो. जीएसटीला (गुड्स ॲंड सर्व्हिसेस टॅक्स - वस्तू व सेवा कर) तर या सर्वांचा मुकुटमणी म्हणून या अहवालात संबोधले आहे.
बदलांतील विशेषता -   सध्या भारताची स्थिती उत्तम असून हे आर्थिक बदल केवळ गरजेपोटी नव्हे तर व्यवस्थापनाचा एक प्रकार म्हणून या देशाने स्वीकारले आहेत. मोदी शासनाने भारताचा राजकीय व आर्थिक नकाशाच बदलून टाकला आहे. हा केवळ दोन वर्षात केलेला विक्रम आहे. या सुधारणांचे स्वरूप धडाकेबाज घोषणा यासारखे नसून ही थंड डोक्याने केलेली दीर्घकालीन उपाययोजना आहे. दर आठवड्याला कह्यात राहू न पाहणाऱ्या कोणत्या ना कोणत्या समस्येवर अभिनव पद्धतीने उपाययोजना केल्याचा अनुभव येतो आहे.
समस्या हाताळण्याचे अभिनव तंत्र - अजूनही बऱ्याच समस्या हाताळणे बाकी आहे, असेही हा अहवाल म्हणतो. पण मोदी शासन त्या समस्या सोडविण्याचे कामी जिद्दीने लागलेले आहे. जी समस्या सरळपणे सुटत नाही असे दिसते, त्या समस्येला वळसा घालून हे शासन पुढे जाते आहे. बरीच गुंतणूक आलेली असली तरी बरीच अजून येणे बाकी आहे. पायाभूत सोयी सुविधांमध्ये खूप बदल व्हावयास हवे आहेत. यावर उपाय म्हणून नरेन्द्र मोदींनी मेक इन इंडियाचा मार्ग चोखाळला आहे. यातून  पायाभूत सुधारणा घडून येतील व कारखानदारीचा पायाही घातला जाईल. त्याचबरोबर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील व कौशल्यांना वाव मिळून विकासही साधला जाईल. अशी थोडीथोडकी नव्हेत, तर निदान २५ उपक्षेत्रे सध्या दृष्टीला पडत आहेत.
 रघुरामन राघव यांनी रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर म्हणून पार पाडलेले काम महत्त्वाचे होते, असे नमूद करून हा अहवाल म्हणतो, रघुरामन राघव यांची अनुपस्थिती नक्कीच जाणवेल पण त्यांना पर्यायच नाही/नव्हता असे म्हणणे बरोबर नाही. महत्त्व आहे नीती निर्धारणाचे. ते पूर्ण झाले आहे.
 विश्वसनीय आर्थिक धोरण( क्रेडिबल माॅनिटरी पाॅलिसी), भाववाढीवर (इन्फ्लेशन) बारिक नजर, दिवाळखोरी याबाबतची कायदेशीर तरतूद पूर्ण झाली आहे. भारत ही केवळ स्वस्त बाजारपेठ नाही ती चांगली बाजारपेठ आहे. अरूण जेटलींनी सादर केलेले अंदाजपत्रक समधानकारक असून आता रिझर्व्ह बॅंक व्याजदर कमी करू शकेल.
 जी एस टी अर्थकारणातील महत्त्वाचा टप्पा ठरेल यात शंका नाही पण अनुकूल परिणामांसाठी दोन वर्षे वाट पहावी लागेल. राज्याराज्यात विकासाबाबत स्पर्धा (काॅम्पिटिटिव्ह फेडरॅलिझम) घडवून एक चांगला पायंडा पडतो आहे. मोदी शासनाचे हे आणखी एक वैशिष्ट्य ठरेल.
ॲबर्डीनचे स्थानमहात्म्य - स्काॅटलंडच्या ईशान्य दिशेला अॅबरडीन हे बंदर असलेले शहर डी व डाॅन नद्यांच्या संगमावर वसलेले आहे. पेट्रोलियम उद्योगामुळे हिला एका आंतरराष्ट्रीय नगरीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. सर्व जगातील नागरिक या नगरीत आढळून येतील. 
नौकानयनाचा इतिहास, मासेमारी, खनीज तेल उद्योग याशी संबंधित वस्तूसंग्रहालय (म्युझियम) हे या लतत गजबजलेल्या बंदराचे वैशिष्य आहे.
ॲबर्डीन शहराला ग्रॅनाईट शहर असेही नाव आहे. कारण येथील अनेक इमारतींच्या बांधकामात ग्रे-स्टोन दगड वापरला आहे. १९ व्या शतकातले महाविद्यालय ही सुद्धा या शहराची ओळख आहे. १३ व्या व१७ व्या शतकातलेया खुणाही या शहराने जपून ठेवल्या आहेत.
सर्वच संपन्न शहरात अर्थकारणाशी संबंधित पथदर्शक केंद्रे असतात, असे नाही.भारतातलेच उदाहरण घ्याना. एकट्या मंगलोर शहराच्या टापूत अखिल भारतीय स्तरावर कार्य करणाऱ्या एक नाही दोन नाही तर पाच बॅंका जन्माला आल्या आहेत. तसेच हे ॲबर्डीन शहर. स्काॅटलंडही एक चिमुकला प्रदेश. स्काॅटलंड यार्ड हे नाव पोलिस खात्याशी संबंधित म्हणून अधिक परिचित व प्रसिद्धीच्या झोतात आहे/ निदान होते. 
ॲबरडीन ॲसेट मॅनेजमेंट ही जगातील आर्थिक घडामोडींवर नजर ठेवून असलेली एक दिग्गज यंत्रणा आहे. झोपी गेलेल्या भारताला मोदी शासनाने जागे केले असे जेव्हा म्हणते, तेव्हा त्याला विशेष महत्त्व प्राप्त होते कारण हे एका त्रयस्थ संस्थेने केलेले मूल्यमापन (थर्ड पार्टी इव्हॅल्यूएशन) आहे.