कुस्करलेल्या कळ्यांचे निश्वास
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
नर्सरी, प्ले ग्रुपच्या प्रवेशांची घाई सुरू झाली असून प्रवेशाबाबतचे वेळापत्रक जोपर्यंत जाहीर होत नाही, तोपर्यंत प्रवेश न देण्याचे केवळ आवाहन करण्याची वेळ येते आहे, याचे कारण असे की, कायद्यानुसार या वर्गांचे अस्तित्त्वच मान्य व नियमित केलेले नाही. नर्सरीचे प्रवेश एप्रिल-मे महिन्यानंतर शिक्षण विभागाच्या वेळापत्रकानुसारच देणे सुरू करावे, अशा सूचना असतानाही शहरातील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी प्रवेशाच्या जाहिराती झळकवणे सुरू केले आहे. दरवर्षी गाजत असलेल्या प्रवेशप्रक्रियेच्या या मुद्द्यावर अद्यापही ठोस उपाय निघत नसल्याने पालकवर्ग नाहक या प्रक्रियेत भरडला जात आहे. नियमबाह्य प्रवेशप्रक्रिया राबविणाऱ्या या शाळांना कारवाईचीही भीती वाटत नसल्याने व्यवस्थेवर शंका उपस्थित केली जात आहे, ती मात्र चुकीची आहे. या प्रश्नाची सोडवणूक होण्यासाठी केवळ, नियम, नियमावली वा आदेश काढून भागणार नाही. याबाबत जगात कुठेच कायदे नाहीत, असे नाही. तातडीचा उपाय म्हणून कोणत्याही प्रगत देशाचा याबाबतचा कायदा आधारासाठी समोर ठेवून अध्यादेश काढावा व त्याच्या कालमर्यादेच्या आत कायद्याचे प्रारूप तयार करून सभागृहात मंजूर करून घ्यावा. नुसते फतवे काढून किंवा धमक्या देऊन हा प्रश्न मार्गी लागणार नाही. लोकहिताची बूज असणाऱ्या एखाद्या लोकप्रतिनिधीने राजकारणातून थोडासा वेळ काढून एखादा अशासकीय ठराव सादर करून या प्रश्नाला निदान वाचा तरी फोडावी, असे याबाबत सुचवावेसे वाटते. तसे न केल्यास नुकतेच बालकांच्या छळाचे जे उदाहरण समोर आले आहे, तशासारखी उदाहरणे वेळोवेळी समोर येत राहतील व त्याबाबत व्यक्त होणाऱ्या लोकभावना अरण्यरूदनच ठरतील.
उपेक्षित घटक - पूर्वप्राथमिक (म्हणजेच प्लेग्रुप, नर्सरी, ज्युनिअर केजी, सिनिअर केजी आदी) मध्ये प्रवेश घ्यायचा म्हटला तरी पालकांना घाम फुटतो. अवाढव्य फी, कागदपत्रांसाठी करावी लागणारी धावपळ, रात्रंदिवस रांगांमध्ये उभे राहून प्रवेश मिळविण्याची धडपड अशा अनेक कारणांमुळे पाल्यांचा या शिक्षणप्रक्रियेत प्रवेश होणे कठीण होऊन बसले आहे. त्यातच प्रभावी व कायद्याचे पाठबळ असलेले नियम व अटीच नसल्यामुळे केवळ नैसर्गिक न्यायाच्या आधारावरच पालकांना अवलंबून रहावे लागत आहे. यंदाच्या वर्षीही अशीच परिस्थिती असून जून २०१७ साठी पूर्वप्राथमिक बाबतच्या जाहिराती झळकण्यास सुरुवात झाली आहे. गेल्या वर्षीही प्रवेशप्रक्रियेची अशाच प्रकारे घाई या स्तरावर झाल्याची उदाहरणे असून बालकांच्या प्रवेशांबाबत पालकांना मनस्ताप सहन करावा लागला होता. यंदाही त्याचप्रकारे प्रवेशप्रक्रिया राबविली जात असल्याने पालकांचा गोंधळ उडाला आहे. एकीकडे प्रवेश मिळेल की नाही याची चिंता तर दुसरीकडे या स्तरावरचे ‘शिक्षण’ देणाऱ्यांची/विकणाऱ्यांची मुजोरी, या गर्तेत पालक अडकले आहेत. या स्तरावर त्यातल्या त्यात स्वस्तात शिक्षण देणाऱ्यांनी तर कोंडवाडेच तयार केले असून त्यांनी छळछावण्यांनाही मागे टाकल्याचे उदाहरण नकतेच मुंबई विभागात नुकतेच समोर आले आहे. हे उदाहरण एकटदुकट स्वरुपाचे नसून प्रातिनिधिक स्वरूपाचे आहे, हे जणु पाण्याबाहेर दिसणारे हिमनगाचे टोक आहे. असे अनेक ‘नग’ असून त्यावर अनेक शिक्षणनौका आपटून जलसमाधी घेत आहेत.
जुनेच दुखणे - पूर्वप्राथमिकबाबतचे धोरणच नसणे हा विषय तसा जुना आहे. मागच्या सरकारने शिक्षणराज्यमंत्री मा. फौजिया खान यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीचा अहवाल ( बहुदा) येण्याअगोदरच किंवा आल्यानंतर लगेचच शासनकर्ता पक्ष बदलला. हे काहीही असले तरी या क्षेत्राचा विचार न करून चालणार नाही, ही बाब सर्वस्तरावर नक्कीच मान्यता पावली होती. कायदा करण्याचे जुन्या शासनाच्या मनातही होते. तसे प्रयत्न सुरूही झाले होते, असेही म्हणतात. नवीन शासनाचाही विचाराचा हा धागा पुढे नेण्याचा विचार सुरू झाला होता. पण या निमित्ताने पडणारा आर्थिक भार सोसणे शक्य होणार नाही, असे सांगून खुद्द शिक्षणमंत्र्यांनीच हा विचार शासनाने सोडून दिल्याचे सांगितले. निदान कायदा करायला काय हरकत आहे, असाही विचार समोर आला. पण तसा नुसता कायदा केल्यानंतर जो थोडासा आर्थिक भार शासनावर पडेल, तोही सध्याच्या परिस्थितीत शासनाला जड जाणार आहे, असे म्हटल्यावर हा विषय मागे पडणे क्रमप्राप्तच होते.
जगभर अनेक देशात परवड - या शिक्षणाची परवड केवळ आपल्याच देशात होत आहे, असे नाही. अमेरिकेसारख्या देशातही या विषयाबाबत एक चमत्कारिक धोरण आखलेले दिसते. तिथे केजी-२ ते १२ वी पर्यंतचे शिक्षण नि:शुल्क आहे. पणप्ले-ग्रुप, नर्सरी व केजी -१ साठी भलीमोठी फी देण्यावाचून पालकांना गत्यंतर नसते. आपल्या सारखी आर्थिक चणचण अमेरिकेत नाही पण तरीही असा अर्धवट निर्णय ( दोन्ही अर्थांनी) तिथल्या शासनयंत्रणेने का घ्यावा, हे तिथेही एक न उलगडणारे कोडेच आहे. त्यामुळे ‘बालक मंदिरांचे’ पैसे मिळवून देणारे हे उद्योग पुढील काही वर्षे असेच चालू राहतील, असे दिसते. हा पैसा काही महाभाग आपली कमाई समजून वापरतात, तर काही मोजके लोक याप्रकारे मिळालेला पैसा काही प्रमाणात याच शिक्षणावर खर्च करतात तर आणखी काही मोजके लोक या पुढच्या किंवा वेगळ्या अभ्यासक्रमांवर खर्च करतात. वास्तवीक मुलांचा हा वयोगट एका अतिशय नाजुक व संवेदनशील अवस्थेतून जात असतो. या वयोगटाकडे होणारे दुर्लक्ष काही स्थायी स्वरुपाची वैगुण्ये किंवा उणिवा निर्माण होण्यास मुख्यत: कारणीभूत होत असते. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आजवर आपण सवंग लोकप्रियतेच्या नादी लागून अर्थविषयक कठोर निर्णय घेतले नाहीत. भरीसभर अशी की, भ्रष्टाचारानेही आपली पाठ सोडली नाही. त्यामुळे जो कर्जाचा डोंगर डोक्यावर उभा आहे आणि जी आर्थिक चणचण निर्माण झाली आहे, ती दूर होण्यासाठी काही काळ जावा लागेल तोपर्यंत या निमित्ताने नुकतीच उघडकीला आलेली मुंबई विभागातील छळछावणी आज इथे तर उद्या तिथे डोके वर काढीतच राहील, असे दिसते व देवाघरची फुले कुस्करलीच जात राहतील हे हे केविलवाणे वास्तव आपली पाठ सोडणार नाही.
Tuesday, December 20, 2016
आरक्षण व भारतीय राज्य घटना
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र),
एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
भारताच्या राज्यघटनेमध्ये समतेचे अभिवचन देण्यात आले आहे. शतकानुशतके दलित समुदाय शोषण, विषमता व भेदभाव यांच्या भक्षस्थानी पडत आलेला आहे. हे दूर करण्याच्या हेतूने घटनेत आरक्षणाची तरतूद केलेली आढळते. हे आरक्षण तीन प्रकारचे आहे. १. या घटकांसाठी विधी मंडळांमध्ये जागा राखून ठेवल्या आहेत. २. सरकारी नोकऱ्यांमध्येही जागा राखून ठेवण्यात आल्या आहेत. ३. शिक्षणसंस्थांमध्ये प्रवेशांसाठी जागा राखीव आहेत. तसेच घटनेतच अनुसूचित जाती व जमातींची यादी नमूद करण्यात आली आहे.
घटनेचे १७ वे कलम अस्पृष्यतेला प्रतिबंध करण्यात आला असून शतकानुशतके केल्या जात असलेल्या भेदभावाचे निर्मूलन करण्यासाठी अनुसूचित जाती व जमातींसाठी विशेष सवलती देण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
कालांतराने इतर मागास वर्गांना (अदर बॅकवर्ड क्लासेस) सुद्धा सवलती देण्याचा विचार पुढे आला. तसेच आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांनाही सवलती देण्याचे ठरले.
आरक्षण कुणासाठी? - १९५४ मध्ये शिक्षण मंत्रालयाने सुचविले की, अनुसूचित जाती व जमातींसाठी सार्वजनिक क्षेत्रांमध्ये(पब्लिक सेक्टर) व शिक्षणसंस्थांमध्ये अनुक्रमे १५ व ७.५ टक्के जागा राखून ठेवाव्यात व शिक्षणसंस्थात प्रवेशासाठीची किमान गुणवत्तेची अट ५ टक्याने शिथिल करण्यात यावी.
१९७८ साली सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या घटकांच्या अवस्थेचे मूल्यमापन करण्यासाठी मंडल आयोगाची स्थापना करण्यात आली. इतर मागासवर्गीयांची नक्की संख्या किती आहे, याची त्यावेळची माहिती उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे १९३१ सालच्या जनगणनेतील माहितीचा आधार घेण्याचे ठरले. ही संख्या अंदाजे ५२ टक्के गृहीत धरली गेली. १९८० साली मंडल आयोगाच्या जाहीर झालेल्या शिफारसीत केंद्रीय व सार्वजनिक क्षेत्रात २७ टक्के जागा इतर मागास वर्गांसाठी राखीव असाव्यात असे सुचविण्यात आले. शिक्षणसंस्थांसाठीही हीच शिफारस सुचविली गेली. काही राज्यात यापेक्षा उदार भूमिका यापूर्वीच सुचविलेली व अमलात असेल तर ती अबाधित असावी, अशीही पुस्ती जोडण्यात आली. १९९० साली या शिफारसींची अंमलबजावणी केंद्र शासनाच्या नोकऱ्यात करण्यात आली.
घटनेचे कलम १६(४) सांगते की, कलम १६ मधील किंवा कलम २९ मध्ये नुसार सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांसाठी किंवा अनुसूचित जाती व जमातींसाठी विशेष तरतुदी करण्यास हरकत असणार नाही. अनुसूचित जाती व जमातींसाठी (कास्ट व ट्राईब) असा उल्लेख आहे पण इतर मागासलेल्यांसाठी वर्ग (क्लास) असा उल्लेख आहे जाती असा उल्लेख नाही, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे. घटनेच्या ४६ व्या कलमानुसार समाजातील दुर्बल घटकांच्या आर्थिक व शैक्षणिक हितसंबंधांना प्रोत्साहन देण्याचा शासन प्रयत्न करील, असे नमूद आहे. विशेषत: अनुसूचित जाती व जमातींचे शोषण होणार नाही किंवा त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही, यासाठी विशेष काळजी घेईल.
आरक्षणाची कमाल मर्यादा - १९९२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की आरक्षण ५० टक्यापेक्षा जास्त असणार नाही. आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्यापेक्षा जास्त वाढवल्यास घटनेतील समान संधीच्या तरतुदीचा भंग होईल. पण तमीळनाडू सारख्या राज्यात आरक्षण पूर्वीपासूनच ५० टक्यांपेक्षा जास्त म्हणजे ६९ टक्के आहे. या विरुद्ध दाखल करण्यात आलेले दावे सर्वोच्च न्यायालयात निर्णयाच्या अपेक्षेत पडून आहेत. प्रत्यक्षात राज्याच्या लोकसंख्येपैकी ८७ टक्के लोकांना आरक्षण मिळते आहे, असे म्हटले जाते.
आरक्षण व पदोन्नती - १९९२ साली इंद्रा सहानी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की, पदोन्नती देतांना आरक्षणाची तरतूद घटनाविरोधी (अनकाॅन्स्टिट्युशनल) आहे पण तरीही ती पुढील पाच वर्षे सुरू रहावी. १९९५ साली ७७ वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली. यानुसार घटनेच्या १६ व्या कलमात बदल करण्यात आला व पाच वर्षांची कालमर्यादा वगळण्यात आली व अनुसूचित जाती व जमातीसाठी पदोन्नतीतील आरक्षणाची तरतूद पुढेही चालू रहावी, असा बदल करण्यात आला. यानंतर २००१ साली ८५ व्या घटना दुरुस्तीनुसार पदोन्नतीनुसार मिळणाऱ्या सेवाज्येष्ठतेचे लाभ अनुसूचित जाती व जमातीसाठी पुढेही सुरू रहावेत, अशी तरतूद करण्यात आली.
तमीळनाडूचे खास प्रकरण व खास तरतूद - तमीळनाडूमध्ये आरक्षण ६९ टक्क्यापेक्षा जास्त होताच सर्वोच्च न्यायालयाने दोन मुद्दे प्रकर्षाने मांडले. पहिला मुद्द हा की, आरक्षणाने ५० टक्यांची मर्यादा ओलांडता कामा नये आणि दुसरा मुद्दा असा की, आरक्षणाचा फायदा मिळून जे संपन्न झाले (क्रीमी लेअर) त्यांना आरक्षणाचे लाभ मिळू नयेत. अशा अर्थाच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने तमीलनाडू शासनाला दिल्या.
आजमितीला जवळ जवळ ६९ टक्के आरक्षण तमीळनाडूत आहे. ५० टक्याच्या तरतुदीचा भंग होऊ नये म्हणून तमीळनाडूत सर्वोच्च न्यालयाच्या सूचननुसार एक वेगळीत पद्धत अमलात आणली जात आहे. तिला सुपरन्युमररी सीट्स असे संबोधतात.समजा एखाद्या संस्थेत १०० जागा आहेत. अशावेळी आरक्षणाचा विचार न करता दोन गुणवत्ता सूची तयार करतात. एक यादी ३१ जागांसाठी तर दुसरी ५० जागांसाठी तयार करतात. पहिली ३१ संख्येची यादी ६९ टक्के आरक्षण गृहीत धरून तर दुसरी ५० संख्येची यादी ५० टक्के आरक्षण गृहीत धरून केलेली असते. अनारक्षित गटातील जेवढे उमेदवार ५० जणांच्या यादीत असतात पण ३१ जणांच्या यादीत नसतात, त्या संख्येला सुपर न्युमररी कोटा असे नाव दिलेले आहे.एवढ्या संख्येने एकूण जागा १०० पेक्षा जास्त वाढवतात. ३१ जणांच्या यादीला नाॅन रिझर्व्हेशन ओपन ॲडमिशन लिस्ट असे म्हणतात. उरलेल्या ६९ जागा ६९ टक्के आरक्षण गृहीत धरून भरतात. यात ३० जागा ओबीसी साठी, २० जागा एमबीसीसाठी (मोस्ट बॅकवर्ड क्लासेस), १८ जागा अनुसूचित जातींसाठी, व एक जागा अनुसूचित जमातीसाठी असते.
या प्रकारात प्रत्यक्ष (इफेक्टिव्ह) आरक्षण पहिल्या पन्नासांच्या यादीत अनारक्षित गटातील किती उमेदवार निवडले जातात, यावर अवलंबून राहील. हा मुद्दा स्पष्ट होण्यासाठी टोकाचे उदाहरण घेऊन विचार करूया. समजा यादी ३१ वरून ५० वर नेतांना मिळविणारी लागावी अनारक्षित उमेदवारांची संख्या संख्या १९ आहे. अशावेळी आरक्षण ११९ पैकी ५०+१९= ६९ म्हणजे ५८ टक्के इतके होईल. दुसरे टोक असे असू शकेल की, ३१ मध्ये मिळवायच्या १९ मध्ये अनारक्षित गटातील एकही उमेदवार नाही. अशावेळी एकही सुपर न्युमररी पोस्ट निर्माण केली जात नाही व आरक्षण ६९ टक्के इतके राहते. ही बौद्धिक कसरत काहीशी क्लिष्ट असून चटकन लक्षात येत नाही.
नववे शेड्यूल- १९९३ मध्ये तमीळनाडू राज्याने ६९ टक्के आरक्षणाचा कायदा पारित केला. याचा समावेश ननव्या शेड्यूलमध्ये केल्यामुळे त्याला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.
१० मे १९५१ मध्ये नेहरू सरकारने पहिली घटना दुरुस्ती करून नवव्या शेड्यूलचा घटनेत समावेश केला. जमीनदारांकडील जमिनी काढून घेऊन त्यांचे सामाजिक व आर्थिक मागासवर्गीयांसाठी फेरवाटप करण्याचा नेहरू सरकारचा विचार होता. याबाबत संसदेने पारित केलेले कायदे न्यायालयीन समीक्षेत टिकणार नाहीत, अशी शंका त्यांच्या मनात होती. म्हणून घटनेच्या ३१ ए व ३१ बी ही कलमे समाविष्ट केली. यानुसार संपत्ती ताब्यात घेण्याचा अधिकार शासनाला मिळाला व हा पक्षपात मानला जाणार नाही व अशा कायद्यांची न्यायालयीन समीक्षा करता येणार नाही, अशीही तरतूद केली.
या नंतर ४ थ्या घटना दुरुस्तीनुसार ६ ; १७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार ४४; २९ व्या घटना दुरुस्तीनुसार २; ३४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार २० कायदे नवव्या शेड्यूलमध्ये समाविष्ट करण्यात आली. हा प्रकार सतत उत्तरोत्तर वाढतच गेला. ७६ व्या घटना दुरुस्तीनुसार तमीळनाडूचा ६९ टक्के आरक्षण देऊ करणारा कायदा सुद्धा नवव्या शेड्यूलमध्ये समाविष्ट करण्यात आला.
नवव्या शेड्यूलला चाप - कदाचित म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती सबरवाल यांच्या खंडपीठाने ११ जानेवारी २००७ ला असा निर्णय दिला की, कोणताही कायदा मग तो नवव्या शेड्यूलमध्ये का समाविष्ट असे ना, तो जर घटनेच्या मूलभूत चौकटीचा संकोच करीत असेल किंवा ती रद्द करीत असेल तर त्याची न्यायालयीन समीक्षा करता येईल. तसेच २४ एप्रिल १९७३ नंतर जे कायदे नवव्या शेड्यलमध्ये समाविष्ट केले असतील व त्यामुळे जर घटनेच्या १४, १९, २० व २१ कलमांचे उल्लंघन होत असेल तर त्यांची न्यायालयीन समीक्षा करता येईल, असे स्पष्ट केले.
तमीलनाडू राज्याला ५० टक्याऐवजी ६९ टक्के आरक्ष ण दिल्यामुळे प्रदीर्घ लढा द्यावा लागला आहे. कारण ५० टक्के ही आरक्षणाची महत्तम सीमा राहील, अशी मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिली आहे. इंद्रा सहानी प्रकरणी (यालाच मंडल जजमेंट असेही म्हणतात) सर्वोच्च न्यायलयाच्या खंडपीठाने बहुमताच्या निर्णयाने ही ५० टक्याची लक्ष्मण रेषा १९९२ साली आखून दिली आहे.
या निर्णयाला वळसा घालण्यासाठी तमीलनाडूने ‘तमीलनाडू बॅकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट्स ॲंड शेड्यूल्ड ट्राईब्ज रिझर्वेशन आॅफ सीट्स इन एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स ॲंड अपाॅइंटमेंट्स आॅर पोस्ट्स इन दी सर्व्हिस अंडर दी स्टेट’ या अगडबंब नावाने एक कायदा १९९३ मध्ये पारित केला.व त्याची न्यायालयीन समीक्षा होऊ नये म्हणून त्याला नवव्या शेड्यूलमध्ये टाकले व ६९ टक्के आरक्षण धडाक्यात सुरू ठेवले.
राज्याचे कायदे व नववे शेड्यूल - नवव्या शेड्यूलमध्ये एखादे राज्य त्याने पारित केलेला कायदा समाविष्ट करू शकेल का? यासाठी पुढीलपणे पद्धत अनुसरावी लागते.
१.मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी किंवा असा अधिकार काढून घेण्यासाठी राज्याने तशा अर्थाचा कायदा पारित करावा.
२. असा कायदा राष्ट्रपतींकडे अनुमतीसाठी पाठविला पाहिजे. त्याशिवाय त्याचा समावेश कलम ३१ ए मध्ये करता येणार नाही.
३. राष्ट्रपती केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या माध्यमातून कार्य करीत असल्यमुळे ते हा कायदा मंत्रिमंडळाकडे विचारार्थ पाठवतील.मंत्रिमंडळाने संमती दिली तरच त्याला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होते.
४. या कायद्याला न्यायालयात आव्हान दिल्यास ३१ बी मध्ये समाविष्ट करण्यासाठी घटना दुरुस्ती आवश्यक असेल.
६९ टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात पडून - १९७६ ते १९९३ या काळात परिस्थिती काहीशी बदलली व हे कायदे नवव्या शेड्यूलमध्ये समाविष्ट केले जाऊ लागले. ६९ टक्के आरक्षणाची तरतूद सर्वसामान्य जनांच्या हिताची (पब्लिक गुड) आहे म्हणून तिचा व पुढे मुस्लिमांमधील मागासवर्गीयांना व अनुसूचित जातीत अरुंथथियार समाजाचा समावेशही या कायद्यात करावा, अशी दुरुस्ती तमिलनाडूने २००९ मध्ये केली. इतर राज्यांनीही अशा आशयाचे कायदे पारित केले. पण मुळात हा ६९ टक्के आरक्षण देणारा हा कायदा घटनेच्या मूलभूत सिद्धांताशी सुसंगत आहे किंवा कसे हा प्रश्न आजही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबितच आहे. दरम्यानच्या काळात खुल्या प्रवर्गातील जागांची संख्या १९ टक्याने वाढवून ६९ टक्के आरक्षणाचा खुल्या प्रवर्गावर होणारा परिणाम सर्वोच्च न्यायालयाने निरसित कसा केला ते वर विस्तृत स्वरूपात आले आहे. याच बरोबर मागासवर्गीयांची टक्केवारी तमिलनाडूमध्ये नक्की किती आहे, याचा शोध घेण्यास राज्याला सांगितले. पण यासाठी ५०० कोट रुपयांचा खर्च येणार असल्यामुळे हा भार केंद्राने सोसावा, अशी मागणी तमिलनाडूने केली. २०१० मध्ये मद्रास हायकोर्टाने जातवार जनगणना करण्याचा आदेश केंद्राला दिला पण हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला.
हा सर्व तपशील मराठा आरक्षणाचा विषय समजण्यासाठी उपयोगी पडू शकतो.
मराठा आरक्षण - मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने निघालेल्या सर्व शंततापूर्ण व मूक मोर्चांनी एक अभूतपूर्व उचांक प्रस्थापित केला असून लोकशाहीत मागण्यांसाठी करावयाच्या आंदोलनांसाठी एक आदर्श व मापदंड उभा केला आहे. हे मोर्चे काढतांना सर्व मराठे एकत्र उभे राहिलेले दिसतात. कुणाही एका व्यक्तीच्या, गटाच्या, पक्षाच्या प्रेरणेने किंवा पाठबळावर हे मोर्चे निघालेले नाहीत. ते उत्स्फूर्त आहेत. त्यांनी शिस्तीचा आदर्श घालून दिला आहे. मैलोगणतीची पायपीट केली आहे. सोबत केवळ शिदोरीच नव्हे तर पाणीही घेऊन आलेले अनेक होते. रिकाम्या बाटल्या वाटेतच फेकून दिल्या नाहीत. सार्वजनिक स्वच्छतेला बाधा पोचू नये, याची काळजी घेतली. सर्व वयोगटातील महिला, पुरुष व मुले यात सामील झालेले दिसत होते. अनेक महिलांच्या कडेवर लहान मुले दिसत होती. एवढ्या मोठ्या संख्येत महिला वर्ग परंपरागत संकोच व मर्यादा बाजूला सारून मोर्च्यात अहमहमिकेने सामील झाल्या, हा एक लक्षणीय विशेष मानला जाईल.
अभूतपूर्व, अलौकिक व अभिनंदनीय घटनासंमत मार्ग - मोर्चा काढणे हा लोकशाहीला मान्य असलेला आंदोलनाचा मार्ग आहे. हा हक्क घटनामान्य व संमतही आहे. हा आदर्श उभा केल्या बद्दल आयोजक व सहभागी सारखेच अभिनंदनाला पात्र आहेत. ज्या ज्या कुणाला आपल्या मागण्या मांडायच्या असतील, त्या त्या सगळ्यांसमोर एकी, शिस्त, आयोजन कसे असावे याबाबत अनुकरण करण्यायोग्य उदाहरण या मोर्च्याने घालून दिले आहे. समाजक्रांती घडविण्याचा हा सुसंस्कृत व लोकशाहीला मान्य व अभिप्रेत असलेला आंदोलनाचा मापदंड सहजासहजी व पुढच्या अनेक वर्षात कायम राहील, यात शंका नाही.
भेदभाव दूर करण्यासाठी भेदभाव (डिस्क्रिमिनेशन टू रिमूव्ह डिस्क्रिमिनेशन)- भारताच्या राज्यघटनेत आरक्षणाची तरतूद घटनाकारांनी यासाठी केली आहे की शतकानुशतके या समाजातील काही घटक, उपेक्षित, वंचित, शोषित राहिले व काहीतर अस्पृश्य मानले गेले. त्यांना इतरांच्याबरोबर आणावयाचे असेल तर त्यांना विशेष सवलती द्याव्या लागतील. हा भेदभाव आहे. शतकानुशतके झालेला भेदभाव नकारात्मक व मानवतेला काळीमा फासणारा होता. हाही एक प्रकारचा भेदभावच असला तरी तो सकारात्मक व मानवतेला अनुसरून आहे. समाजात समता व एकरसता निर्माण करण्यासाठी आहे. ‘डिस्क्रिमिनेशन टू रिमूव्ह एज ओल्ड डिस्क्रिम्नेशन’, या शब्दात अनेक न्यायनिवाड्यात या आरक्षणाचा उल्लेख केलेला आढळतो. राज्यघटनेतील आरक्षणाचा डोलारा तोलणाऱ्या पंधराव्या व सोळाव्या कलमाचा विचार करणे उपयोगाचे ठरणार आहे. १५ व्या कलमातील उपकलम १ व २ नुसार जात, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान, पंथ इत्यादी वर आधारित कसलाही भेदभाव करता येणार नाही. दुकाने, हाॅटेल्स, सभागृहे, विहिरी, तलाव, रस्ते यासारख्या जागा, ज्यांना शासकीय सहाय्यता पूर्णत: किंवा अंशत: मिळते, अशा ठिकाणी वरील कारणास्तव कोणालाही मज्जाव करता येणार नाही.
कलम १६ व कलम २१ चा आशय सारखाच आहे. यानुसार नागरिकांना शासकीय सेवेत समान संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत तर कलम २१ नुसार प्रत्येकाला जिवंत राहण्याचा व स्वातंत्र्याचा अधिकार दिलेला आहे.
आरक्षणाचे तीन प्रकार - आरक्षणाची तरतूद तीन बाबतीत आहे. पहिली तरतूद राजकीय आरक्षणाशी संबंधित आहे. संसद, विधान मंडळे व तत्सम संस्थामध्ये अनुसूचित जाती व जमतींसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे. दुसरी शिक्षण विषयक तर तिसरी नोकरीविषयक आहे.
कलम १५ मधील ३ व ४ ही उपकलमे शासनाला संरक्षक भेदभाव ( प्रोटेक्टिव्ह डिसक्रिमिनेशन) करण्याचे अधिकार देणारी आहेत. उपकलम (३) महिला व मुलांसाठी विशेष तरतुदी करण्याचे अधिकार राज्याला बहाल करते तर उपकलम (४) नुसार सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या किंवा मागास जाती किंवा जनजाती ( शेड्युल्ड कास्ट्स व शेड्युल्ड ट्राईब्स) यांच्या उन्नतीसाठी विशेष तरतुदी करण्याचे अधिकार राज्याला देते.
५ वे उपकलम अनुदानित किंवा विना अनुदानित शाळा व महाविद्यालयात प्रवेशासाठी जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्याचा अधिकार राज्याला देते. अपवाद आहे मदरशांसारख्या धार्मिक शिक्षणसंस्थांचा. अशाप्रकारे घटनेच्या १५(३) व १५(४) या कलमांवर आरक्षणाचा डोलारा उभा आहे.
घटनेतील कलम १६(१) व १६(२) शासकीय नोकऱ्यांबाबत सर्वांना समान संधी देते. पण कलम १६(३), १६(४), १६(४-ए) व १६(४-बी) विशेष तरतुदी करण्याचे अधिकार राज्याला देते. कलम१६(३) शासकीय नोकऱ्यांसाठी निवासाबाबत तरतुदी करण्याचे अधिकार देते. जर एखाद्या मागासवर्गाला नोकऱ्यांमध्ये त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात नेमणुका मिळालेल्या नाहीत, असे राज्याला वाटत असेल तर १६(४) इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) नोकऱ्यामध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद करण्याचे अधिकार देते. या कलमानुसार अनसूचित जाती व जमाती (शेड्युल्ड कास्ट व शेड्युल्ड ट्राईब्ज) यांना नियुक्ती व पदोन्नतीसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे तर इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी), त्यांचा नोकऱ्यांमधील वाटा त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात नसेल तर त्यांना सुद्धा नोकऱ्यात आरक्षण देण्याची तरतूद करण्याचे अधिकार राज्याला मिळाले आहेत. थोडक्यात असे की, महिला, मुले, मागास वर्ग, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आणि दुर्बल घटक (विमेन अॅंड चिल्ड्रेन; बॅकवर्ड क्लासेस; शेड्यूल्ड कास्ट्स अॅंड शेड्यूल्ड ट्राईब्ज अॅंड वीकर सेक्शन्स) यांचा अपवाद करून त्यांना विशेष सवलती दिल्या तर ते समानतेच्या तत्त्वाच्या विरुद्ध मानले जाणार नाही, असे आपली राज्यघटना मानते.
समान संधी - शासनाधीन नोकरी किंवा नियुक्तीचे वेळी सर्वांना समानसंधी मिळालीच पाहिजे. धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान, पंथ इत्यादी वर आधारित कसलाही भेदभाव नोकरीत किंवा कार्यालयात करता येणार नाही. मात्र अनुसूचित जाती व जमाती (शेड्युल्ड कास्ट व शेड्युल्ड ट्राईब्ज) यांना नियुक्ती व पदोन्नतीसाठी आरक्षणाची तरतूद शासन करू शकेल. अनुसूचित जाती व जमातीच्या सेवकांना सेवाज्येष्ठता डावलून पदोन्नती देण्याबाबत नियम करण्यास हरकत असणार नाही. पण इतर मागास वर्गातील नागरिकांना मात्र त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधित्त्व मिळालेले नसेल तर त्यांच्यासाठी नोकऱ्यात आरक्षण (पदोन्नतीसाठी नाही) देण्याचे बाबतीत अडकाठी असणार नाही. पण मागासवर्ग याचा अर्थ सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेले (बॅकवर्ड क्लास मीन्स सोशली अॅंड एज्युकेशनली बॅकवर्ड) असा होतो, असे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहे. नुसते शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेले किंवा नुसते आर्थिक दृष्ट्या मागासलेले वर्ग आरक्षणासाठी पात्र नाहीत, असा याचा अर्थ होतो. एखाद्या वर्गात योग्य उमेदवार न मिळाल्यास त्यासाठीच्या जागा पुढील वर्षी भरावयाच्या जागांमध्ये समाविष्ट करता येतील. मात्र अशा जागांची संख्या भरावयाच्या एकूण जागांच्या पन्नास टक्केपेक्षा जास्त असू नयेत.
नोकरीमध्ये आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेल्यांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्याबाबत घटनेत प्रावधान नाही. अशाप्रकारे आरक्षणविषयक तरतुदींचे स्वरूप असे काहीसे आहे.
मराठा आरक्षण - या नियमांच्या आधारे विचार केला तर मराठे शेड्युल्ड कास्ट व शेड्युल्ड ट्राईबमध्ये येतात का? तर नाही. मराठे, कुणबी मराठे व मराठे कुणबी असे तीन प्रकार या मराठ्यांमध्ये आहेत. यापैकी काही मराठे हे स्वत:ला राज्यकर्ते मानणारे व असणारे, काही कुणबी म्हणजे जिरायती शेती करणारे (ज्यांची शेती पडणाऱ्या पावसावर अवलंबून आहे असे), आहेत. काही मराठे कुणबी आहेत, तर काही कुणबी मराठे आहेत. याचा अर्थ असा की, कुणबी(शेतकरी)ही व्यापक संज्ञा असून अनेक मराठे कुणबी आहेत. पण हे घटक राजकीय व सामाजिक दृष्ट्या मागासलेले नाहीत, उलट राज्यकर्ते, संपन्न व पुढारलेले आहेत, असा अभिप्राय व्यक्त करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने पूर्वीच्या आघाडी शासनाने अध्यादेश काढून दिलेल्या आरक्षणावर आक्षेप घेतला होता. विद्यमान शासनाने १६ टक्के आरक्षण देणाऱ्या कायद्याला स्थ गिती दिली असून मराठे हे मागासवर्गीय कसे, ते स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे व ७ डिसेंबरची अंतिम मुदत दिली आहे.
शिक्षण मुक्त व नि:शुल्क करावे - मग या घटकांना आरक्षण कसे मिळावे? सर्वस्तरावर शिक्षण शुल्क मुक्त व नि:शुल्क करावे व प्रत्येकाला रोजगाराचा हक्क मिळावा, यासाठी चळवळ करावी. शिक्षणाचा खर्च भागविण्यासाठी कर लावून पैसे उभे करावेत, अशा आशयाचे विचार सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती जस्टिस पी बी सावंत यांनी नुकतेच एका वाहिनीवरील मुलाखतीत व्यक्त केले आहेत.
विशिष्ट सामाजिक घटकाला केवळ जातीच्या किंवा आर्थिक निकषाच्या आधारे दिलेले आरक्षण घटनाविरोधी ठरेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
राज्यघटनेचे ४६ वे कलमही विचारात घेण्याची आवश्यकता आहे. दुर्बल घटकांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंबंध यांची काळजी राज्याने वहावी, असा निर्देश हे कलम देते. या निमित्ताने अनुसूचित जाती व जमाती (शेड्युल्ड कास्ट व शेड्युल्ड ट्राईब्ज) या घटकांचे सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारच्या शोषणापासून संरक्षण करावे, असे निर्देश देते.
घटनेचे ३३५ वे कलमही असेच महत्त्वाचे आहे. प्रशासनिक नैपुण्याचा (एफिशियन्सी आॅफ ॲडमिनिस्ट्रेशन) विचार करून नियुक्ती करतांना राज्यांनी व संघराज्याने अनुसूचित जाती व जमाती (शेड्युल्ड कास्ट व शेड्युल्ड ट्राईब्ज) यांचे हक्क ( क्लेम्स) विचारात घेतले पाहिजेत, असे हे कलम म्हणते, असे दिसते.
भरतातील ८५ टक्के लोक सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेले आहेत, हे लक्षात घेतले म्हणजे आरक्षणविषयक तरतुदी कशा आवश्यक आहेत, ते लक्षात येईल. सामानतेचा केवळ अधिकार देऊन भागणार नाही तर क्षमताविकास व विकसित क्षमतेनुसार लाभाचे मार्गही उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. असे न केल्यास प्रगतीचे लाभ प्रगत घटकांनाच मिळत राहतील व उपेक्षित घटक आणखीनच दैन्यावस्थेत ढकलले जातील. जो समाज भेदाभेद व असमानतेने ग्रासलेला आहे, त्यासाठी हा पर्याय स्वीकारण्यावाचून दुसरा मार्ग उपलब्ध नाही. दुर्बल आणि सबलांना एकाच तराजूत तोलणे योग्य नाही, हे सर्वमान्य व्हावे.
सर्व स्त्रिया व मुले; सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्ग; अनुसूचित जाती व जमाती व दुर्बल घटक ( विशेषत: अनुसूचित जाती व जमाती) यांच्यावर सामाजिक अन्याय होऊ नये व त्यांचे शोषण होऊ नये, यावर कलम ४६ चा विशेष भर आहे.
पण कलम ४६ मधील हे दुर्बल घटक कोणते? ते शेड्यूल्ड कास्ट्स व ट्राईब्ज मध्ये येत नाहीत, हे उघड आहे. पण त्यांची अवस्था मात्र त्यांच्या सारखीच आहे. त्याचप्रमाणे त्यांची शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती अशी आहे की त्यांना विशेष उत्तेजनाची आवश्यकता आहे. तसेच सामाजिक अन्याय व शोषण यापासून त्यांचे संरक्षण करण्याची आवश्यकता आहे.
मागासवर्ग ही संकल्पना काय आहे?- असे जर आहे तर यांना मागासवर्ग म्हणून संबोधण्यास काय हरकत होती? त्यांना दुर्बल घटक असे का संबोधायचे? याचे कारण असे आहे की, मुळात कलम १५(४) हे घटनेत नव्हते. एक घटना दुरुस्ती करून ते कलम नंतर समाविष्ट करण्यात आले आहे. मागासवर्ग म्हणजे सामाजिक व शैक्षणिक असे दोन्ही दृष्ट्या मागासलेले, असे दोन्ही प्रकारचे मागासलेपण हवे. नुसते सामाजिक किंवा नुसते शैक्षणिक मागासलेपण चालणार नाही. मात्र शेड्यूल्ड कास्ट व शेड्यूल्ड ट्राईब्ज यांना मागास वर्गापासून वेगळे करण्यात आले आहे व इतर मागासवर्ग ( अदर बॅकवर्ड क्लासेस) असा वेगळा गट अस्तित्वात आला.
केवळ आर्थिक मागासलेपण आरक्षणासाठीचा पुरेसा निकष नाही - सर्वोच्च न्यायालयाने आजवरच्या निरनिराळ्या निवाड्यात कलम १६(४) मधील मागासवर्ग या संज्ञेचे स्पष्टीकरण केले आहे. या संज्ञेचा अर्थ सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेले असा असल्याचे सांगितले आहे. १६(४) कलमानुसार आरक्षणासाठीचा एक निकष म्हणून केवळ आर्थिक मागासलेपण त्यांनी सपशेल नाकारले आहे. आर्थिक मागासलेपण हे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणामुळे असले पाहिजे. म्हणून कलम ४६ मधील दुर्बल घटक (वीकर सेक्शन्स) हे अनुसूचित जाती व जमाती (शेड्युल्ड कास्ट व शेड्युल्ड ट्राईब्ज) यांच्या व्यतिरिक्त, पण सामाजिक व शैक्षणिक अशा दोन्ही दृष्ट्या मागासलेले असणे आवश्यक आहे व त्यांचेही सामाजिक अन्याय व शोषण यांचेपासून संरक्षण करणे आवश्यक असले पाहिजे. समाजाचे जे घटक केवळ आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल वा मागासलेले आहेत, त्यांना या कलमांचा लाभ मिळण्यासाठी पात्र मानता येणार नाही.
सध्याची आरक्षणाची योजना वर्गांसाठी लाभदायी आहे, जातीसाठी नाही.(अपवाद शेड्यूल्ड कास्ट व शेड्यूल्ड ट्राईब्ज) एखाद्या व्यक्तीला तिचा लाभ मिळण्यासाठी ती या वर्गांपैकी कोणत्यातरी एका वर्गात मोडत असली पाहिजे. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला असा कोणताही एक विशिष्ट वर्ग नाही. प्रत्येक वर्गात किंवा सामाजिक गटात आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या व्यक्ती असतातच. पण केवळ तेवढ्यामुळे ते गट मागास म्हणून घेण्यास पात्र ठरत नाहीत.
गरिबीच्या आधारावर आरक्षण देता येणार नाही - एक युक्तिवाद असा केला जातो आहे की, उन्नत जाती किंवा सामाजिक गट यांचेसाठी आरक्षण न ठेवता प्रयेक गटातील गरीब व्यक्तींसाठी आरक्षणाची तरतूद असावी. पण असा युक्तिवाद करणाऱे हे लक्षात घेत नाहीत की, राज्यघटनेतील आरक्षणाची तरतूद वर्गांसाठी आहे, व्यक्तींसाठी नाही. जर आर्थिक निकषावर आरक्षणाची तरतूद केली तर तर प्रत्येक जातीतील व सामाजिक गटातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व्यक्ती आरक्षणासाठी पात्र ठरेल. यात अनुसूचित जाती व जमाती (शेड्युल्ड कास्ट व शेड्युल्ड ट्राईब्ज) व मागासवर्गीय गटातील व्यक्तीही पात्र ठरतील. कारण हे आरक्षण खुल्या (ओपन) गटात राहील. खुला गट म्हणजे सर्वांसाठी खुला. म्हणजेच संबंधित व्यक्ती अन्य आरक्षित गटातील असेल किंवा नसेलही. याचा परिणाम असा होईल की, मागासवर्गातील व्यक्ती सुद्धा आर्थिक निकषावर आरक्षणाची मागणी करू शकेल. किंवा वर्ग आरक्षणाच्या आधारे त्याला जागा न मिळाल्यास तो आर्थिक आधारावर आरक्षण मागेल व तसा तो पात्र असल्यास त्याला ते नाकारता येणार नाही. कदाचित यातच त्याला आरक्षण मिळण्याची शक्यता अधिक राहील. गरीब सर्वच गटात असणार. त्यामुळे हे समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात जाईल व घटनाविरोधी ठरेल.
एक महत्त्वाचा मुद्दा - सध्याच्या आरक्षण योजनेचा आणखी एक विशेष आहे. काही अत्याग्रही लोकांना याचा विसर पडलेला दिसतो. १६(४) कलमानुसार राज्यनिहाय मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची तरतूद या कलमात आहे हे खरे. पण त्या घटकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळाले नसेल तरच. तेवढेच प्रतिनिधित्व मिळण्यापुरते आरक्षण त्यांना देता येईल.
मराठ्यांना एक जात म्हणून देता येईल का? - एक जात म्हणून मराठ्यांना आरक्षण देता येणार नाही. तशी तरतूद फक्त अनुसूचित जाती व जमाती पुरतीच आहे. मराठ्यांचाही एक मागास वर्ग आहे असे जर न्यायालयाला पटवून देता आले (तसा अटोकाट प्रयत्न शासन करीत आहे) तरी फक्त त्यांनाच असे वेगळे १६ टक्के आरक्षण देता येणार नाही. तर इतर मागास वर्गाच्या २७ टक्के आरक्षणात ते मिळवून ते २७+१६=४३ टक्के इतके करावे लागेल. नोकरी किंवा शिक्षणासाठी प्रवेश मिळावा म्हणून या ४३ टक्यात सर्व मागास वर्गीयात स्पर्धा होईल (केवळ १६ टक्यांमध्ये नाही) व त्यानुसार नोकऱ्या किंवा शिक्षणासाठी प्रवेश देता येतील, असे मत न्यायमूर्ती पी बी सावंत यांनी एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केले आहे. यापेक्षा वेगळे करावयाचे असेल तर घटना दुरुस्तीच करावी लागेल.
या सर्वावर न्यायमूर्ती पी बी सावंत एक वेगळाच उपाय सुचवीत आहेत. केजी ते पीजी (बालक मंदीर ते पदव्युत्तर) स्तरापर्यंत शिक्षण मोफत करा. सर्व सवलती सर्वांना द्या. हे घटनाविरोधी नाही. यासाठीच्या खर्चाची गरज भागवण्यासाठी शिक्षण कर (एज्युकेशन सेस) लावा. यामुळे शिक्षणाचा प्रश्न सुटेल.
पण नोकरीचे काय? त्यासाठी न्यायमूर्ती पी बी सावंत सुचवतात की, शेती व्यवसायात सर्व प्रकारच्या सुधारणा करा. कुटिर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, मोठे उद्योग उभे करण्यासाठी सरव प्रकारचे साह्य व सहकार्य द्या. हा दीर्घ प्रवास आहे, हे खरे आहे. पण त्याला पर्याय नाही.
राज्य घटनेतील पहिली दुरुस्ती - राज्यघटनेत आणखीही एक तरतूद आहे. आरक्षण देणारा कायदा घटनेच्या नवव्या शेड्यूलमध्ये समाविष्ट करणे, ही ती घटना दुरुस्ती आहे. शासनाने पारित केलेल्या कोणत्याही कायद्याची न्यायालयीन समीक्षा (ज्युडिशियल रिव्ह्यू) करण्याची तरतूद घटनेच्या १३ व्या कलमात आहे. राज्यघटनेत पहिली घटना दुरुस्ती १० मे १९५१ रोजी करून नेहरू शासनाने नववे शेड्यूल अस्तित्वात आणले. याचे कारण असे होते की, जमीनदारी नष्ट करण्यासाठी केलेले कायदे न्यायालयीन समीक्षेत टिकाव धरेनात. म्हणून हे शेड्यूल १० मे १९५१ घटनादुरुस्ती करून राज्य घटनेत समाविष्ट करण्यात आले. यानुसार लोकहितासाठी केलेला कायदा नवव्या शेड्यूलमध्ये समाविष्ट केल्यास त्याला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. आजमितीला असे २८४ कायदे नवव्या शेड्यूलमध्ये समाविष्ट आहेत. बहुदा म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे की, नवव्या शेड्यूलचे संरक्षण २४ एप्रिल १९७३ पर्यंत पारित झालेल्या कायद्यांनाच लागू राहील. घटनेची १४, १९, २०, २१ ही कलमे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांशी संबंधित आहेत. यांना क्षति पोचविणाऱ्या कायद्यांना नवव्या शेड्यूलचे संरक्षण असणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तमिलनाडू राज्य शासनाने ६९ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद असलेला कायदा पारित केला होता त्याला ३१ आॅगस्ट १९९४ रोजी ७६ वी घटना दुरुस्ती करून नवव्या शेड्यूलमध्ये समाविष्ट करण्यात आले. पण या निर्णयाची न्यायालयीन समीक्षा होऊ शकते, होते आहे व निर्णय केव्हाही बाहेर येऊ शकेल. कारण नवव्या शेड्यूलचे संरक्षण २४ एप्रिल १९७३ पर्यंत पारित झालेल्या कायद्यांनाच लागू राहणार आहे. महाराष्ट्रानेही तमिलनाडूचे अनुकरण करून ५० टक्यापेक्षा जास्त रक्षण द्यावे व संसदेने घटना दुरुस्ती करून हा कायदा नवव्या शेड्यूलमध्ये टाकावा व न्यायालयीन समीक्षेपासून या कायद्याचे संरक्षण करावे, अशी सूचना/मागणी समोर येते आहे. परंतु तमिलनाडूच्या कायद्याप्रमाणे किंवा त्याच्यासोबत याही कायद्याची न्यायालयीन समीक्षा होईलच. त्यावेळी काय निकाल लागेल, हे कुणी सांगावे? यावर युक्तिवाद असा आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, म्हणजे रावणाची जांभई. तो निकाल लागेल तेव्हा लागेल पण तोपर्यंत तर आरक्षणाचे फायदे मराठ्यांना मिळत राहतील. तेही काही कमी नाही.
महाराष्ट्र शासनाने या सोबत एक आणखी वेगळा मार्ग स्वीकारलेला दिसतो आहे. नुकतीच झालेली जनगणना जातवार झाली आहे. पण हे आकडे सार्वजनिक करू नयेत, असे ठरले आहे. महाराष्ट्र शासनाने ही माहिती केंद्र शासनाला मागितली असून तिचे अध्ययन सुरू आहे. आम्ही आपली बाजू मुंबई न्यायलयासमोर मांडण्यास आजही तयार आहोत पण तिचा जातवार तपशील तयार करण्याचे काम बाकी आहे, असे सांगितल्यावर सर्व माहिती असलेले प्रतिज्ञापत्र ७ डिसेंबरला २०१६ ला सादर करा, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. मराठा समाजाला त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, असे दाखवता आले आणि मराठा समाज मागासलेला आहे, अशी न्यायालयाची खात्री पटवता आली तर त्या प्रमाणात या समाजाला मागासवर्ग समजून आरक्षण देता येईल, असा शासनाचा प्रयत्न असावा असे दिसतो. यासाठी गठ्ठाभर कागदपत्रे शासनाने उच्च न्यायालयात सादर केले आहेत. त्यावर भविष्यात युक्तिवाद होतील.
सर्वच जातींना त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात नोकऱ्यात प्रतिनिधित्व देणारा कायदा करावा आणि हा प्रश्न एकदाचा निकालात काढावा, असाही विचार समोर येतो आहे.
यापैकी काय व केव्हा होईल ते आज सांगता येत नाही. ते होईल तेव्हा होवो पण तोपर्यंत सर्व शिक्षण सर्वांसाठी सर्व सोयींसह नि:शुल्क करावे, येणारा खर्च कर लावून भरून काढावा व शेती, तसेच सर्व प्रकारचे उद्योग - मोठे, मध्यम, लधु व कुटिर - यांना चालना देणारा दीर्घ मुदतीचा पण धडाकेबाज कार्यक्रम हाती घ्यावा हा न्यायमूर्ती पी बी सावंत यांनी सुचवलेला उपाय व मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टॅंड अप, सार्ट अप या सारखे मोदी शासनाने हाती योजलेले उपाय एकाच जातकुळीचे आहेत, हेही या निमित्ताने अधोरेखित होत आहे.
Sent from my iPad
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र),
एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
भारताच्या राज्यघटनेमध्ये समतेचे अभिवचन देण्यात आले आहे. शतकानुशतके दलित समुदाय शोषण, विषमता व भेदभाव यांच्या भक्षस्थानी पडत आलेला आहे. हे दूर करण्याच्या हेतूने घटनेत आरक्षणाची तरतूद केलेली आढळते. हे आरक्षण तीन प्रकारचे आहे. १. या घटकांसाठी विधी मंडळांमध्ये जागा राखून ठेवल्या आहेत. २. सरकारी नोकऱ्यांमध्येही जागा राखून ठेवण्यात आल्या आहेत. ३. शिक्षणसंस्थांमध्ये प्रवेशांसाठी जागा राखीव आहेत. तसेच घटनेतच अनुसूचित जाती व जमातींची यादी नमूद करण्यात आली आहे.
घटनेचे १७ वे कलम अस्पृष्यतेला प्रतिबंध करण्यात आला असून शतकानुशतके केल्या जात असलेल्या भेदभावाचे निर्मूलन करण्यासाठी अनुसूचित जाती व जमातींसाठी विशेष सवलती देण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
कालांतराने इतर मागास वर्गांना (अदर बॅकवर्ड क्लासेस) सुद्धा सवलती देण्याचा विचार पुढे आला. तसेच आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांनाही सवलती देण्याचे ठरले.
आरक्षण कुणासाठी? - १९५४ मध्ये शिक्षण मंत्रालयाने सुचविले की, अनुसूचित जाती व जमातींसाठी सार्वजनिक क्षेत्रांमध्ये(पब्लिक सेक्टर) व शिक्षणसंस्थांमध्ये अनुक्रमे १५ व ७.५ टक्के जागा राखून ठेवाव्यात व शिक्षणसंस्थात प्रवेशासाठीची किमान गुणवत्तेची अट ५ टक्याने शिथिल करण्यात यावी.
१९७८ साली सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या घटकांच्या अवस्थेचे मूल्यमापन करण्यासाठी मंडल आयोगाची स्थापना करण्यात आली. इतर मागासवर्गीयांची नक्की संख्या किती आहे, याची त्यावेळची माहिती उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे १९३१ सालच्या जनगणनेतील माहितीचा आधार घेण्याचे ठरले. ही संख्या अंदाजे ५२ टक्के गृहीत धरली गेली. १९८० साली मंडल आयोगाच्या जाहीर झालेल्या शिफारसीत केंद्रीय व सार्वजनिक क्षेत्रात २७ टक्के जागा इतर मागास वर्गांसाठी राखीव असाव्यात असे सुचविण्यात आले. शिक्षणसंस्थांसाठीही हीच शिफारस सुचविली गेली. काही राज्यात यापेक्षा उदार भूमिका यापूर्वीच सुचविलेली व अमलात असेल तर ती अबाधित असावी, अशीही पुस्ती जोडण्यात आली. १९९० साली या शिफारसींची अंमलबजावणी केंद्र शासनाच्या नोकऱ्यात करण्यात आली.
घटनेचे कलम १६(४) सांगते की, कलम १६ मधील किंवा कलम २९ मध्ये नुसार सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांसाठी किंवा अनुसूचित जाती व जमातींसाठी विशेष तरतुदी करण्यास हरकत असणार नाही. अनुसूचित जाती व जमातींसाठी (कास्ट व ट्राईब) असा उल्लेख आहे पण इतर मागासलेल्यांसाठी वर्ग (क्लास) असा उल्लेख आहे जाती असा उल्लेख नाही, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे. घटनेच्या ४६ व्या कलमानुसार समाजातील दुर्बल घटकांच्या आर्थिक व शैक्षणिक हितसंबंधांना प्रोत्साहन देण्याचा शासन प्रयत्न करील, असे नमूद आहे. विशेषत: अनुसूचित जाती व जमातींचे शोषण होणार नाही किंवा त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही, यासाठी विशेष काळजी घेईल.
आरक्षणाची कमाल मर्यादा - १९९२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की आरक्षण ५० टक्यापेक्षा जास्त असणार नाही. आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्यापेक्षा जास्त वाढवल्यास घटनेतील समान संधीच्या तरतुदीचा भंग होईल. पण तमीळनाडू सारख्या राज्यात आरक्षण पूर्वीपासूनच ५० टक्यांपेक्षा जास्त म्हणजे ६९ टक्के आहे. या विरुद्ध दाखल करण्यात आलेले दावे सर्वोच्च न्यायालयात निर्णयाच्या अपेक्षेत पडून आहेत. प्रत्यक्षात राज्याच्या लोकसंख्येपैकी ८७ टक्के लोकांना आरक्षण मिळते आहे, असे म्हटले जाते.
आरक्षण व पदोन्नती - १९९२ साली इंद्रा सहानी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की, पदोन्नती देतांना आरक्षणाची तरतूद घटनाविरोधी (अनकाॅन्स्टिट्युशनल) आहे पण तरीही ती पुढील पाच वर्षे सुरू रहावी. १९९५ साली ७७ वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली. यानुसार घटनेच्या १६ व्या कलमात बदल करण्यात आला व पाच वर्षांची कालमर्यादा वगळण्यात आली व अनुसूचित जाती व जमातीसाठी पदोन्नतीतील आरक्षणाची तरतूद पुढेही चालू रहावी, असा बदल करण्यात आला. यानंतर २००१ साली ८५ व्या घटना दुरुस्तीनुसार पदोन्नतीनुसार मिळणाऱ्या सेवाज्येष्ठतेचे लाभ अनुसूचित जाती व जमातीसाठी पुढेही सुरू रहावेत, अशी तरतूद करण्यात आली.
तमीळनाडूचे खास प्रकरण व खास तरतूद - तमीळनाडूमध्ये आरक्षण ६९ टक्क्यापेक्षा जास्त होताच सर्वोच्च न्यायालयाने दोन मुद्दे प्रकर्षाने मांडले. पहिला मुद्द हा की, आरक्षणाने ५० टक्यांची मर्यादा ओलांडता कामा नये आणि दुसरा मुद्दा असा की, आरक्षणाचा फायदा मिळून जे संपन्न झाले (क्रीमी लेअर) त्यांना आरक्षणाचे लाभ मिळू नयेत. अशा अर्थाच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने तमीलनाडू शासनाला दिल्या.
आजमितीला जवळ जवळ ६९ टक्के आरक्षण तमीळनाडूत आहे. ५० टक्याच्या तरतुदीचा भंग होऊ नये म्हणून तमीळनाडूत सर्वोच्च न्यालयाच्या सूचननुसार एक वेगळीत पद्धत अमलात आणली जात आहे. तिला सुपरन्युमररी सीट्स असे संबोधतात.समजा एखाद्या संस्थेत १०० जागा आहेत. अशावेळी आरक्षणाचा विचार न करता दोन गुणवत्ता सूची तयार करतात. एक यादी ३१ जागांसाठी तर दुसरी ५० जागांसाठी तयार करतात. पहिली ३१ संख्येची यादी ६९ टक्के आरक्षण गृहीत धरून तर दुसरी ५० संख्येची यादी ५० टक्के आरक्षण गृहीत धरून केलेली असते. अनारक्षित गटातील जेवढे उमेदवार ५० जणांच्या यादीत असतात पण ३१ जणांच्या यादीत नसतात, त्या संख्येला सुपर न्युमररी कोटा असे नाव दिलेले आहे.एवढ्या संख्येने एकूण जागा १०० पेक्षा जास्त वाढवतात. ३१ जणांच्या यादीला नाॅन रिझर्व्हेशन ओपन ॲडमिशन लिस्ट असे म्हणतात. उरलेल्या ६९ जागा ६९ टक्के आरक्षण गृहीत धरून भरतात. यात ३० जागा ओबीसी साठी, २० जागा एमबीसीसाठी (मोस्ट बॅकवर्ड क्लासेस), १८ जागा अनुसूचित जातींसाठी, व एक जागा अनुसूचित जमातीसाठी असते.
या प्रकारात प्रत्यक्ष (इफेक्टिव्ह) आरक्षण पहिल्या पन्नासांच्या यादीत अनारक्षित गटातील किती उमेदवार निवडले जातात, यावर अवलंबून राहील. हा मुद्दा स्पष्ट होण्यासाठी टोकाचे उदाहरण घेऊन विचार करूया. समजा यादी ३१ वरून ५० वर नेतांना मिळविणारी लागावी अनारक्षित उमेदवारांची संख्या संख्या १९ आहे. अशावेळी आरक्षण ११९ पैकी ५०+१९= ६९ म्हणजे ५८ टक्के इतके होईल. दुसरे टोक असे असू शकेल की, ३१ मध्ये मिळवायच्या १९ मध्ये अनारक्षित गटातील एकही उमेदवार नाही. अशावेळी एकही सुपर न्युमररी पोस्ट निर्माण केली जात नाही व आरक्षण ६९ टक्के इतके राहते. ही बौद्धिक कसरत काहीशी क्लिष्ट असून चटकन लक्षात येत नाही.
नववे शेड्यूल- १९९३ मध्ये तमीळनाडू राज्याने ६९ टक्के आरक्षणाचा कायदा पारित केला. याचा समावेश ननव्या शेड्यूलमध्ये केल्यामुळे त्याला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.
१० मे १९५१ मध्ये नेहरू सरकारने पहिली घटना दुरुस्ती करून नवव्या शेड्यूलचा घटनेत समावेश केला. जमीनदारांकडील जमिनी काढून घेऊन त्यांचे सामाजिक व आर्थिक मागासवर्गीयांसाठी फेरवाटप करण्याचा नेहरू सरकारचा विचार होता. याबाबत संसदेने पारित केलेले कायदे न्यायालयीन समीक्षेत टिकणार नाहीत, अशी शंका त्यांच्या मनात होती. म्हणून घटनेच्या ३१ ए व ३१ बी ही कलमे समाविष्ट केली. यानुसार संपत्ती ताब्यात घेण्याचा अधिकार शासनाला मिळाला व हा पक्षपात मानला जाणार नाही व अशा कायद्यांची न्यायालयीन समीक्षा करता येणार नाही, अशीही तरतूद केली.
या नंतर ४ थ्या घटना दुरुस्तीनुसार ६ ; १७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार ४४; २९ व्या घटना दुरुस्तीनुसार २; ३४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार २० कायदे नवव्या शेड्यूलमध्ये समाविष्ट करण्यात आली. हा प्रकार सतत उत्तरोत्तर वाढतच गेला. ७६ व्या घटना दुरुस्तीनुसार तमीळनाडूचा ६९ टक्के आरक्षण देऊ करणारा कायदा सुद्धा नवव्या शेड्यूलमध्ये समाविष्ट करण्यात आला.
नवव्या शेड्यूलला चाप - कदाचित म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती सबरवाल यांच्या खंडपीठाने ११ जानेवारी २००७ ला असा निर्णय दिला की, कोणताही कायदा मग तो नवव्या शेड्यूलमध्ये का समाविष्ट असे ना, तो जर घटनेच्या मूलभूत चौकटीचा संकोच करीत असेल किंवा ती रद्द करीत असेल तर त्याची न्यायालयीन समीक्षा करता येईल. तसेच २४ एप्रिल १९७३ नंतर जे कायदे नवव्या शेड्यलमध्ये समाविष्ट केले असतील व त्यामुळे जर घटनेच्या १४, १९, २० व २१ कलमांचे उल्लंघन होत असेल तर त्यांची न्यायालयीन समीक्षा करता येईल, असे स्पष्ट केले.
तमीलनाडू राज्याला ५० टक्याऐवजी ६९ टक्के आरक्ष ण दिल्यामुळे प्रदीर्घ लढा द्यावा लागला आहे. कारण ५० टक्के ही आरक्षणाची महत्तम सीमा राहील, अशी मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिली आहे. इंद्रा सहानी प्रकरणी (यालाच मंडल जजमेंट असेही म्हणतात) सर्वोच्च न्यायलयाच्या खंडपीठाने बहुमताच्या निर्णयाने ही ५० टक्याची लक्ष्मण रेषा १९९२ साली आखून दिली आहे.
या निर्णयाला वळसा घालण्यासाठी तमीलनाडूने ‘तमीलनाडू बॅकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट्स ॲंड शेड्यूल्ड ट्राईब्ज रिझर्वेशन आॅफ सीट्स इन एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स ॲंड अपाॅइंटमेंट्स आॅर पोस्ट्स इन दी सर्व्हिस अंडर दी स्टेट’ या अगडबंब नावाने एक कायदा १९९३ मध्ये पारित केला.व त्याची न्यायालयीन समीक्षा होऊ नये म्हणून त्याला नवव्या शेड्यूलमध्ये टाकले व ६९ टक्के आरक्षण धडाक्यात सुरू ठेवले.
राज्याचे कायदे व नववे शेड्यूल - नवव्या शेड्यूलमध्ये एखादे राज्य त्याने पारित केलेला कायदा समाविष्ट करू शकेल का? यासाठी पुढीलपणे पद्धत अनुसरावी लागते.
१.मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी किंवा असा अधिकार काढून घेण्यासाठी राज्याने तशा अर्थाचा कायदा पारित करावा.
२. असा कायदा राष्ट्रपतींकडे अनुमतीसाठी पाठविला पाहिजे. त्याशिवाय त्याचा समावेश कलम ३१ ए मध्ये करता येणार नाही.
३. राष्ट्रपती केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या माध्यमातून कार्य करीत असल्यमुळे ते हा कायदा मंत्रिमंडळाकडे विचारार्थ पाठवतील.मंत्रिमंडळाने संमती दिली तरच त्याला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होते.
४. या कायद्याला न्यायालयात आव्हान दिल्यास ३१ बी मध्ये समाविष्ट करण्यासाठी घटना दुरुस्ती आवश्यक असेल.
६९ टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात पडून - १९७६ ते १९९३ या काळात परिस्थिती काहीशी बदलली व हे कायदे नवव्या शेड्यूलमध्ये समाविष्ट केले जाऊ लागले. ६९ टक्के आरक्षणाची तरतूद सर्वसामान्य जनांच्या हिताची (पब्लिक गुड) आहे म्हणून तिचा व पुढे मुस्लिमांमधील मागासवर्गीयांना व अनुसूचित जातीत अरुंथथियार समाजाचा समावेशही या कायद्यात करावा, अशी दुरुस्ती तमिलनाडूने २००९ मध्ये केली. इतर राज्यांनीही अशा आशयाचे कायदे पारित केले. पण मुळात हा ६९ टक्के आरक्षण देणारा हा कायदा घटनेच्या मूलभूत सिद्धांताशी सुसंगत आहे किंवा कसे हा प्रश्न आजही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबितच आहे. दरम्यानच्या काळात खुल्या प्रवर्गातील जागांची संख्या १९ टक्याने वाढवून ६९ टक्के आरक्षणाचा खुल्या प्रवर्गावर होणारा परिणाम सर्वोच्च न्यायालयाने निरसित कसा केला ते वर विस्तृत स्वरूपात आले आहे. याच बरोबर मागासवर्गीयांची टक्केवारी तमिलनाडूमध्ये नक्की किती आहे, याचा शोध घेण्यास राज्याला सांगितले. पण यासाठी ५०० कोट रुपयांचा खर्च येणार असल्यामुळे हा भार केंद्राने सोसावा, अशी मागणी तमिलनाडूने केली. २०१० मध्ये मद्रास हायकोर्टाने जातवार जनगणना करण्याचा आदेश केंद्राला दिला पण हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला.
हा सर्व तपशील मराठा आरक्षणाचा विषय समजण्यासाठी उपयोगी पडू शकतो.
मराठा आरक्षण - मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने निघालेल्या सर्व शंततापूर्ण व मूक मोर्चांनी एक अभूतपूर्व उचांक प्रस्थापित केला असून लोकशाहीत मागण्यांसाठी करावयाच्या आंदोलनांसाठी एक आदर्श व मापदंड उभा केला आहे. हे मोर्चे काढतांना सर्व मराठे एकत्र उभे राहिलेले दिसतात. कुणाही एका व्यक्तीच्या, गटाच्या, पक्षाच्या प्रेरणेने किंवा पाठबळावर हे मोर्चे निघालेले नाहीत. ते उत्स्फूर्त आहेत. त्यांनी शिस्तीचा आदर्श घालून दिला आहे. मैलोगणतीची पायपीट केली आहे. सोबत केवळ शिदोरीच नव्हे तर पाणीही घेऊन आलेले अनेक होते. रिकाम्या बाटल्या वाटेतच फेकून दिल्या नाहीत. सार्वजनिक स्वच्छतेला बाधा पोचू नये, याची काळजी घेतली. सर्व वयोगटातील महिला, पुरुष व मुले यात सामील झालेले दिसत होते. अनेक महिलांच्या कडेवर लहान मुले दिसत होती. एवढ्या मोठ्या संख्येत महिला वर्ग परंपरागत संकोच व मर्यादा बाजूला सारून मोर्च्यात अहमहमिकेने सामील झाल्या, हा एक लक्षणीय विशेष मानला जाईल.
अभूतपूर्व, अलौकिक व अभिनंदनीय घटनासंमत मार्ग - मोर्चा काढणे हा लोकशाहीला मान्य असलेला आंदोलनाचा मार्ग आहे. हा हक्क घटनामान्य व संमतही आहे. हा आदर्श उभा केल्या बद्दल आयोजक व सहभागी सारखेच अभिनंदनाला पात्र आहेत. ज्या ज्या कुणाला आपल्या मागण्या मांडायच्या असतील, त्या त्या सगळ्यांसमोर एकी, शिस्त, आयोजन कसे असावे याबाबत अनुकरण करण्यायोग्य उदाहरण या मोर्च्याने घालून दिले आहे. समाजक्रांती घडविण्याचा हा सुसंस्कृत व लोकशाहीला मान्य व अभिप्रेत असलेला आंदोलनाचा मापदंड सहजासहजी व पुढच्या अनेक वर्षात कायम राहील, यात शंका नाही.
भेदभाव दूर करण्यासाठी भेदभाव (डिस्क्रिमिनेशन टू रिमूव्ह डिस्क्रिमिनेशन)- भारताच्या राज्यघटनेत आरक्षणाची तरतूद घटनाकारांनी यासाठी केली आहे की शतकानुशतके या समाजातील काही घटक, उपेक्षित, वंचित, शोषित राहिले व काहीतर अस्पृश्य मानले गेले. त्यांना इतरांच्याबरोबर आणावयाचे असेल तर त्यांना विशेष सवलती द्याव्या लागतील. हा भेदभाव आहे. शतकानुशतके झालेला भेदभाव नकारात्मक व मानवतेला काळीमा फासणारा होता. हाही एक प्रकारचा भेदभावच असला तरी तो सकारात्मक व मानवतेला अनुसरून आहे. समाजात समता व एकरसता निर्माण करण्यासाठी आहे. ‘डिस्क्रिमिनेशन टू रिमूव्ह एज ओल्ड डिस्क्रिम्नेशन’, या शब्दात अनेक न्यायनिवाड्यात या आरक्षणाचा उल्लेख केलेला आढळतो. राज्यघटनेतील आरक्षणाचा डोलारा तोलणाऱ्या पंधराव्या व सोळाव्या कलमाचा विचार करणे उपयोगाचे ठरणार आहे. १५ व्या कलमातील उपकलम १ व २ नुसार जात, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान, पंथ इत्यादी वर आधारित कसलाही भेदभाव करता येणार नाही. दुकाने, हाॅटेल्स, सभागृहे, विहिरी, तलाव, रस्ते यासारख्या जागा, ज्यांना शासकीय सहाय्यता पूर्णत: किंवा अंशत: मिळते, अशा ठिकाणी वरील कारणास्तव कोणालाही मज्जाव करता येणार नाही.
कलम १६ व कलम २१ चा आशय सारखाच आहे. यानुसार नागरिकांना शासकीय सेवेत समान संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत तर कलम २१ नुसार प्रत्येकाला जिवंत राहण्याचा व स्वातंत्र्याचा अधिकार दिलेला आहे.
आरक्षणाचे तीन प्रकार - आरक्षणाची तरतूद तीन बाबतीत आहे. पहिली तरतूद राजकीय आरक्षणाशी संबंधित आहे. संसद, विधान मंडळे व तत्सम संस्थामध्ये अनुसूचित जाती व जमतींसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे. दुसरी शिक्षण विषयक तर तिसरी नोकरीविषयक आहे.
कलम १५ मधील ३ व ४ ही उपकलमे शासनाला संरक्षक भेदभाव ( प्रोटेक्टिव्ह डिसक्रिमिनेशन) करण्याचे अधिकार देणारी आहेत. उपकलम (३) महिला व मुलांसाठी विशेष तरतुदी करण्याचे अधिकार राज्याला बहाल करते तर उपकलम (४) नुसार सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या किंवा मागास जाती किंवा जनजाती ( शेड्युल्ड कास्ट्स व शेड्युल्ड ट्राईब्स) यांच्या उन्नतीसाठी विशेष तरतुदी करण्याचे अधिकार राज्याला देते.
५ वे उपकलम अनुदानित किंवा विना अनुदानित शाळा व महाविद्यालयात प्रवेशासाठी जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्याचा अधिकार राज्याला देते. अपवाद आहे मदरशांसारख्या धार्मिक शिक्षणसंस्थांचा. अशाप्रकारे घटनेच्या १५(३) व १५(४) या कलमांवर आरक्षणाचा डोलारा उभा आहे.
घटनेतील कलम १६(१) व १६(२) शासकीय नोकऱ्यांबाबत सर्वांना समान संधी देते. पण कलम १६(३), १६(४), १६(४-ए) व १६(४-बी) विशेष तरतुदी करण्याचे अधिकार राज्याला देते. कलम१६(३) शासकीय नोकऱ्यांसाठी निवासाबाबत तरतुदी करण्याचे अधिकार देते. जर एखाद्या मागासवर्गाला नोकऱ्यांमध्ये त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात नेमणुका मिळालेल्या नाहीत, असे राज्याला वाटत असेल तर १६(४) इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) नोकऱ्यामध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद करण्याचे अधिकार देते. या कलमानुसार अनसूचित जाती व जमाती (शेड्युल्ड कास्ट व शेड्युल्ड ट्राईब्ज) यांना नियुक्ती व पदोन्नतीसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे तर इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी), त्यांचा नोकऱ्यांमधील वाटा त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात नसेल तर त्यांना सुद्धा नोकऱ्यात आरक्षण देण्याची तरतूद करण्याचे अधिकार राज्याला मिळाले आहेत. थोडक्यात असे की, महिला, मुले, मागास वर्ग, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आणि दुर्बल घटक (विमेन अॅंड चिल्ड्रेन; बॅकवर्ड क्लासेस; शेड्यूल्ड कास्ट्स अॅंड शेड्यूल्ड ट्राईब्ज अॅंड वीकर सेक्शन्स) यांचा अपवाद करून त्यांना विशेष सवलती दिल्या तर ते समानतेच्या तत्त्वाच्या विरुद्ध मानले जाणार नाही, असे आपली राज्यघटना मानते.
समान संधी - शासनाधीन नोकरी किंवा नियुक्तीचे वेळी सर्वांना समानसंधी मिळालीच पाहिजे. धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान, पंथ इत्यादी वर आधारित कसलाही भेदभाव नोकरीत किंवा कार्यालयात करता येणार नाही. मात्र अनुसूचित जाती व जमाती (शेड्युल्ड कास्ट व शेड्युल्ड ट्राईब्ज) यांना नियुक्ती व पदोन्नतीसाठी आरक्षणाची तरतूद शासन करू शकेल. अनुसूचित जाती व जमातीच्या सेवकांना सेवाज्येष्ठता डावलून पदोन्नती देण्याबाबत नियम करण्यास हरकत असणार नाही. पण इतर मागास वर्गातील नागरिकांना मात्र त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधित्त्व मिळालेले नसेल तर त्यांच्यासाठी नोकऱ्यात आरक्षण (पदोन्नतीसाठी नाही) देण्याचे बाबतीत अडकाठी असणार नाही. पण मागासवर्ग याचा अर्थ सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेले (बॅकवर्ड क्लास मीन्स सोशली अॅंड एज्युकेशनली बॅकवर्ड) असा होतो, असे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहे. नुसते शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेले किंवा नुसते आर्थिक दृष्ट्या मागासलेले वर्ग आरक्षणासाठी पात्र नाहीत, असा याचा अर्थ होतो. एखाद्या वर्गात योग्य उमेदवार न मिळाल्यास त्यासाठीच्या जागा पुढील वर्षी भरावयाच्या जागांमध्ये समाविष्ट करता येतील. मात्र अशा जागांची संख्या भरावयाच्या एकूण जागांच्या पन्नास टक्केपेक्षा जास्त असू नयेत.
नोकरीमध्ये आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेल्यांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्याबाबत घटनेत प्रावधान नाही. अशाप्रकारे आरक्षणविषयक तरतुदींचे स्वरूप असे काहीसे आहे.
मराठा आरक्षण - या नियमांच्या आधारे विचार केला तर मराठे शेड्युल्ड कास्ट व शेड्युल्ड ट्राईबमध्ये येतात का? तर नाही. मराठे, कुणबी मराठे व मराठे कुणबी असे तीन प्रकार या मराठ्यांमध्ये आहेत. यापैकी काही मराठे हे स्वत:ला राज्यकर्ते मानणारे व असणारे, काही कुणबी म्हणजे जिरायती शेती करणारे (ज्यांची शेती पडणाऱ्या पावसावर अवलंबून आहे असे), आहेत. काही मराठे कुणबी आहेत, तर काही कुणबी मराठे आहेत. याचा अर्थ असा की, कुणबी(शेतकरी)ही व्यापक संज्ञा असून अनेक मराठे कुणबी आहेत. पण हे घटक राजकीय व सामाजिक दृष्ट्या मागासलेले नाहीत, उलट राज्यकर्ते, संपन्न व पुढारलेले आहेत, असा अभिप्राय व्यक्त करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने पूर्वीच्या आघाडी शासनाने अध्यादेश काढून दिलेल्या आरक्षणावर आक्षेप घेतला होता. विद्यमान शासनाने १६ टक्के आरक्षण देणाऱ्या कायद्याला स्थ गिती दिली असून मराठे हे मागासवर्गीय कसे, ते स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे व ७ डिसेंबरची अंतिम मुदत दिली आहे.
शिक्षण मुक्त व नि:शुल्क करावे - मग या घटकांना आरक्षण कसे मिळावे? सर्वस्तरावर शिक्षण शुल्क मुक्त व नि:शुल्क करावे व प्रत्येकाला रोजगाराचा हक्क मिळावा, यासाठी चळवळ करावी. शिक्षणाचा खर्च भागविण्यासाठी कर लावून पैसे उभे करावेत, अशा आशयाचे विचार सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती जस्टिस पी बी सावंत यांनी नुकतेच एका वाहिनीवरील मुलाखतीत व्यक्त केले आहेत.
विशिष्ट सामाजिक घटकाला केवळ जातीच्या किंवा आर्थिक निकषाच्या आधारे दिलेले आरक्षण घटनाविरोधी ठरेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
राज्यघटनेचे ४६ वे कलमही विचारात घेण्याची आवश्यकता आहे. दुर्बल घटकांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंबंध यांची काळजी राज्याने वहावी, असा निर्देश हे कलम देते. या निमित्ताने अनुसूचित जाती व जमाती (शेड्युल्ड कास्ट व शेड्युल्ड ट्राईब्ज) या घटकांचे सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारच्या शोषणापासून संरक्षण करावे, असे निर्देश देते.
घटनेचे ३३५ वे कलमही असेच महत्त्वाचे आहे. प्रशासनिक नैपुण्याचा (एफिशियन्सी आॅफ ॲडमिनिस्ट्रेशन) विचार करून नियुक्ती करतांना राज्यांनी व संघराज्याने अनुसूचित जाती व जमाती (शेड्युल्ड कास्ट व शेड्युल्ड ट्राईब्ज) यांचे हक्क ( क्लेम्स) विचारात घेतले पाहिजेत, असे हे कलम म्हणते, असे दिसते.
भरतातील ८५ टक्के लोक सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेले आहेत, हे लक्षात घेतले म्हणजे आरक्षणविषयक तरतुदी कशा आवश्यक आहेत, ते लक्षात येईल. सामानतेचा केवळ अधिकार देऊन भागणार नाही तर क्षमताविकास व विकसित क्षमतेनुसार लाभाचे मार्गही उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. असे न केल्यास प्रगतीचे लाभ प्रगत घटकांनाच मिळत राहतील व उपेक्षित घटक आणखीनच दैन्यावस्थेत ढकलले जातील. जो समाज भेदाभेद व असमानतेने ग्रासलेला आहे, त्यासाठी हा पर्याय स्वीकारण्यावाचून दुसरा मार्ग उपलब्ध नाही. दुर्बल आणि सबलांना एकाच तराजूत तोलणे योग्य नाही, हे सर्वमान्य व्हावे.
सर्व स्त्रिया व मुले; सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्ग; अनुसूचित जाती व जमाती व दुर्बल घटक ( विशेषत: अनुसूचित जाती व जमाती) यांच्यावर सामाजिक अन्याय होऊ नये व त्यांचे शोषण होऊ नये, यावर कलम ४६ चा विशेष भर आहे.
पण कलम ४६ मधील हे दुर्बल घटक कोणते? ते शेड्यूल्ड कास्ट्स व ट्राईब्ज मध्ये येत नाहीत, हे उघड आहे. पण त्यांची अवस्था मात्र त्यांच्या सारखीच आहे. त्याचप्रमाणे त्यांची शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती अशी आहे की त्यांना विशेष उत्तेजनाची आवश्यकता आहे. तसेच सामाजिक अन्याय व शोषण यापासून त्यांचे संरक्षण करण्याची आवश्यकता आहे.
मागासवर्ग ही संकल्पना काय आहे?- असे जर आहे तर यांना मागासवर्ग म्हणून संबोधण्यास काय हरकत होती? त्यांना दुर्बल घटक असे का संबोधायचे? याचे कारण असे आहे की, मुळात कलम १५(४) हे घटनेत नव्हते. एक घटना दुरुस्ती करून ते कलम नंतर समाविष्ट करण्यात आले आहे. मागासवर्ग म्हणजे सामाजिक व शैक्षणिक असे दोन्ही दृष्ट्या मागासलेले, असे दोन्ही प्रकारचे मागासलेपण हवे. नुसते सामाजिक किंवा नुसते शैक्षणिक मागासलेपण चालणार नाही. मात्र शेड्यूल्ड कास्ट व शेड्यूल्ड ट्राईब्ज यांना मागास वर्गापासून वेगळे करण्यात आले आहे व इतर मागासवर्ग ( अदर बॅकवर्ड क्लासेस) असा वेगळा गट अस्तित्वात आला.
केवळ आर्थिक मागासलेपण आरक्षणासाठीचा पुरेसा निकष नाही - सर्वोच्च न्यायालयाने आजवरच्या निरनिराळ्या निवाड्यात कलम १६(४) मधील मागासवर्ग या संज्ञेचे स्पष्टीकरण केले आहे. या संज्ञेचा अर्थ सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेले असा असल्याचे सांगितले आहे. १६(४) कलमानुसार आरक्षणासाठीचा एक निकष म्हणून केवळ आर्थिक मागासलेपण त्यांनी सपशेल नाकारले आहे. आर्थिक मागासलेपण हे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणामुळे असले पाहिजे. म्हणून कलम ४६ मधील दुर्बल घटक (वीकर सेक्शन्स) हे अनुसूचित जाती व जमाती (शेड्युल्ड कास्ट व शेड्युल्ड ट्राईब्ज) यांच्या व्यतिरिक्त, पण सामाजिक व शैक्षणिक अशा दोन्ही दृष्ट्या मागासलेले असणे आवश्यक आहे व त्यांचेही सामाजिक अन्याय व शोषण यांचेपासून संरक्षण करणे आवश्यक असले पाहिजे. समाजाचे जे घटक केवळ आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल वा मागासलेले आहेत, त्यांना या कलमांचा लाभ मिळण्यासाठी पात्र मानता येणार नाही.
सध्याची आरक्षणाची योजना वर्गांसाठी लाभदायी आहे, जातीसाठी नाही.(अपवाद शेड्यूल्ड कास्ट व शेड्यूल्ड ट्राईब्ज) एखाद्या व्यक्तीला तिचा लाभ मिळण्यासाठी ती या वर्गांपैकी कोणत्यातरी एका वर्गात मोडत असली पाहिजे. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला असा कोणताही एक विशिष्ट वर्ग नाही. प्रत्येक वर्गात किंवा सामाजिक गटात आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या व्यक्ती असतातच. पण केवळ तेवढ्यामुळे ते गट मागास म्हणून घेण्यास पात्र ठरत नाहीत.
गरिबीच्या आधारावर आरक्षण देता येणार नाही - एक युक्तिवाद असा केला जातो आहे की, उन्नत जाती किंवा सामाजिक गट यांचेसाठी आरक्षण न ठेवता प्रयेक गटातील गरीब व्यक्तींसाठी आरक्षणाची तरतूद असावी. पण असा युक्तिवाद करणाऱे हे लक्षात घेत नाहीत की, राज्यघटनेतील आरक्षणाची तरतूद वर्गांसाठी आहे, व्यक्तींसाठी नाही. जर आर्थिक निकषावर आरक्षणाची तरतूद केली तर तर प्रत्येक जातीतील व सामाजिक गटातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व्यक्ती आरक्षणासाठी पात्र ठरेल. यात अनुसूचित जाती व जमाती (शेड्युल्ड कास्ट व शेड्युल्ड ट्राईब्ज) व मागासवर्गीय गटातील व्यक्तीही पात्र ठरतील. कारण हे आरक्षण खुल्या (ओपन) गटात राहील. खुला गट म्हणजे सर्वांसाठी खुला. म्हणजेच संबंधित व्यक्ती अन्य आरक्षित गटातील असेल किंवा नसेलही. याचा परिणाम असा होईल की, मागासवर्गातील व्यक्ती सुद्धा आर्थिक निकषावर आरक्षणाची मागणी करू शकेल. किंवा वर्ग आरक्षणाच्या आधारे त्याला जागा न मिळाल्यास तो आर्थिक आधारावर आरक्षण मागेल व तसा तो पात्र असल्यास त्याला ते नाकारता येणार नाही. कदाचित यातच त्याला आरक्षण मिळण्याची शक्यता अधिक राहील. गरीब सर्वच गटात असणार. त्यामुळे हे समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात जाईल व घटनाविरोधी ठरेल.
एक महत्त्वाचा मुद्दा - सध्याच्या आरक्षण योजनेचा आणखी एक विशेष आहे. काही अत्याग्रही लोकांना याचा विसर पडलेला दिसतो. १६(४) कलमानुसार राज्यनिहाय मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची तरतूद या कलमात आहे हे खरे. पण त्या घटकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळाले नसेल तरच. तेवढेच प्रतिनिधित्व मिळण्यापुरते आरक्षण त्यांना देता येईल.
मराठ्यांना एक जात म्हणून देता येईल का? - एक जात म्हणून मराठ्यांना आरक्षण देता येणार नाही. तशी तरतूद फक्त अनुसूचित जाती व जमाती पुरतीच आहे. मराठ्यांचाही एक मागास वर्ग आहे असे जर न्यायालयाला पटवून देता आले (तसा अटोकाट प्रयत्न शासन करीत आहे) तरी फक्त त्यांनाच असे वेगळे १६ टक्के आरक्षण देता येणार नाही. तर इतर मागास वर्गाच्या २७ टक्के आरक्षणात ते मिळवून ते २७+१६=४३ टक्के इतके करावे लागेल. नोकरी किंवा शिक्षणासाठी प्रवेश मिळावा म्हणून या ४३ टक्यात सर्व मागास वर्गीयात स्पर्धा होईल (केवळ १६ टक्यांमध्ये नाही) व त्यानुसार नोकऱ्या किंवा शिक्षणासाठी प्रवेश देता येतील, असे मत न्यायमूर्ती पी बी सावंत यांनी एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केले आहे. यापेक्षा वेगळे करावयाचे असेल तर घटना दुरुस्तीच करावी लागेल.
या सर्वावर न्यायमूर्ती पी बी सावंत एक वेगळाच उपाय सुचवीत आहेत. केजी ते पीजी (बालक मंदीर ते पदव्युत्तर) स्तरापर्यंत शिक्षण मोफत करा. सर्व सवलती सर्वांना द्या. हे घटनाविरोधी नाही. यासाठीच्या खर्चाची गरज भागवण्यासाठी शिक्षण कर (एज्युकेशन सेस) लावा. यामुळे शिक्षणाचा प्रश्न सुटेल.
पण नोकरीचे काय? त्यासाठी न्यायमूर्ती पी बी सावंत सुचवतात की, शेती व्यवसायात सर्व प्रकारच्या सुधारणा करा. कुटिर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, मोठे उद्योग उभे करण्यासाठी सरव प्रकारचे साह्य व सहकार्य द्या. हा दीर्घ प्रवास आहे, हे खरे आहे. पण त्याला पर्याय नाही.
राज्य घटनेतील पहिली दुरुस्ती - राज्यघटनेत आणखीही एक तरतूद आहे. आरक्षण देणारा कायदा घटनेच्या नवव्या शेड्यूलमध्ये समाविष्ट करणे, ही ती घटना दुरुस्ती आहे. शासनाने पारित केलेल्या कोणत्याही कायद्याची न्यायालयीन समीक्षा (ज्युडिशियल रिव्ह्यू) करण्याची तरतूद घटनेच्या १३ व्या कलमात आहे. राज्यघटनेत पहिली घटना दुरुस्ती १० मे १९५१ रोजी करून नेहरू शासनाने नववे शेड्यूल अस्तित्वात आणले. याचे कारण असे होते की, जमीनदारी नष्ट करण्यासाठी केलेले कायदे न्यायालयीन समीक्षेत टिकाव धरेनात. म्हणून हे शेड्यूल १० मे १९५१ घटनादुरुस्ती करून राज्य घटनेत समाविष्ट करण्यात आले. यानुसार लोकहितासाठी केलेला कायदा नवव्या शेड्यूलमध्ये समाविष्ट केल्यास त्याला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. आजमितीला असे २८४ कायदे नवव्या शेड्यूलमध्ये समाविष्ट आहेत. बहुदा म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे की, नवव्या शेड्यूलचे संरक्षण २४ एप्रिल १९७३ पर्यंत पारित झालेल्या कायद्यांनाच लागू राहील. घटनेची १४, १९, २०, २१ ही कलमे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांशी संबंधित आहेत. यांना क्षति पोचविणाऱ्या कायद्यांना नवव्या शेड्यूलचे संरक्षण असणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तमिलनाडू राज्य शासनाने ६९ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद असलेला कायदा पारित केला होता त्याला ३१ आॅगस्ट १९९४ रोजी ७६ वी घटना दुरुस्ती करून नवव्या शेड्यूलमध्ये समाविष्ट करण्यात आले. पण या निर्णयाची न्यायालयीन समीक्षा होऊ शकते, होते आहे व निर्णय केव्हाही बाहेर येऊ शकेल. कारण नवव्या शेड्यूलचे संरक्षण २४ एप्रिल १९७३ पर्यंत पारित झालेल्या कायद्यांनाच लागू राहणार आहे. महाराष्ट्रानेही तमिलनाडूचे अनुकरण करून ५० टक्यापेक्षा जास्त रक्षण द्यावे व संसदेने घटना दुरुस्ती करून हा कायदा नवव्या शेड्यूलमध्ये टाकावा व न्यायालयीन समीक्षेपासून या कायद्याचे संरक्षण करावे, अशी सूचना/मागणी समोर येते आहे. परंतु तमिलनाडूच्या कायद्याप्रमाणे किंवा त्याच्यासोबत याही कायद्याची न्यायालयीन समीक्षा होईलच. त्यावेळी काय निकाल लागेल, हे कुणी सांगावे? यावर युक्तिवाद असा आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, म्हणजे रावणाची जांभई. तो निकाल लागेल तेव्हा लागेल पण तोपर्यंत तर आरक्षणाचे फायदे मराठ्यांना मिळत राहतील. तेही काही कमी नाही.
महाराष्ट्र शासनाने या सोबत एक आणखी वेगळा मार्ग स्वीकारलेला दिसतो आहे. नुकतीच झालेली जनगणना जातवार झाली आहे. पण हे आकडे सार्वजनिक करू नयेत, असे ठरले आहे. महाराष्ट्र शासनाने ही माहिती केंद्र शासनाला मागितली असून तिचे अध्ययन सुरू आहे. आम्ही आपली बाजू मुंबई न्यायलयासमोर मांडण्यास आजही तयार आहोत पण तिचा जातवार तपशील तयार करण्याचे काम बाकी आहे, असे सांगितल्यावर सर्व माहिती असलेले प्रतिज्ञापत्र ७ डिसेंबरला २०१६ ला सादर करा, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. मराठा समाजाला त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, असे दाखवता आले आणि मराठा समाज मागासलेला आहे, अशी न्यायालयाची खात्री पटवता आली तर त्या प्रमाणात या समाजाला मागासवर्ग समजून आरक्षण देता येईल, असा शासनाचा प्रयत्न असावा असे दिसतो. यासाठी गठ्ठाभर कागदपत्रे शासनाने उच्च न्यायालयात सादर केले आहेत. त्यावर भविष्यात युक्तिवाद होतील.
सर्वच जातींना त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात नोकऱ्यात प्रतिनिधित्व देणारा कायदा करावा आणि हा प्रश्न एकदाचा निकालात काढावा, असाही विचार समोर येतो आहे.
यापैकी काय व केव्हा होईल ते आज सांगता येत नाही. ते होईल तेव्हा होवो पण तोपर्यंत सर्व शिक्षण सर्वांसाठी सर्व सोयींसह नि:शुल्क करावे, येणारा खर्च कर लावून भरून काढावा व शेती, तसेच सर्व प्रकारचे उद्योग - मोठे, मध्यम, लधु व कुटिर - यांना चालना देणारा दीर्घ मुदतीचा पण धडाकेबाज कार्यक्रम हाती घ्यावा हा न्यायमूर्ती पी बी सावंत यांनी सुचवलेला उपाय व मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टॅंड अप, सार्ट अप या सारखे मोदी शासनाने हाती योजलेले उपाय एकाच जातकुळीचे आहेत, हेही या निमित्ताने अधोरेखित होत आहे.
Sent from my iPad
विद्यापीठ कायदा
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
शिक्षणात आपोआप बदल घडण्याची व हेतूपुरस्सर बदल घडवून आणण्याची प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. गेल्या काही वर्षात ही प्रक्रिया वेगाने घडत आहे, हे या गतीमान युगाला अनुसरूनच आहे म्हटली पाहिजे. पण बदल घडवून आणायचे असतील व ती नियम व कायद्याशी सुसंगत असले पाहिजेत अशी अपेक्षा असेल तर या गतीला अवरोध प्राप्त होतो. कारण कालाशी जुळणारा व कायद्याच्या चौकटीत बसणारा बदल करायचा असेल तर ती प्रक्रियाच मुळी वेळखाऊ आहे. हे लक्षात घेतले म्हणजे नुकताच जो विद्यापीठ कायदा महाराष्ट्र राज्याने पारित केला आहे, त्याची जडणघडण करण्यासाठी एक नव्हे, दोनही नव्हेत तर तीन समित्या नेमावण्याची आवश्यकता भासणे क्रमप्राप्तच होते, हे पटेल.
तीन समित्यांनी केले बीजारोपण - डाॅक्टर अनील काकोडकर, डाॅक्टर अरूण निगवेकर व डाॅक्टर राम ताकवाले या तीन अधिकारी व्यक्तींच्या आधिपत्याखाली उच्चशिक्षण विषयक शिफारसी करण्याकरिता २०१० मध्येच समित्यांचे गठन झाले होते. या तिन्ही समित्यांनी आपापले अहवाल तसे वेळेतच सादर केले होते. ही बाब त्यांची एकूणच असलेली कार्यकुशलता, विषयाचे ज्ञान व तातडीची जाणीव यांची निदर्शक आहे. पण नंतर कायदा प्रत्यक्षात पारित व्हायला २०१६ ची अखेर उजाडावी लागली. पण दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्रात सत्ताबदल झाला व कायद्याचे प्रारूप तयार करण्याची प्रक्रिया तशी वेळखाऊच आहे व कायदा चांगला, हेतू साध्य करणारा, सुटसुटीत, सहज समजेल असा, अंमलबजावणी करण्यास सुलभ व तरीही कायद्याच्या चौकटीत बसणारा असावा अशी अपेक्षा असेल तर लागलेला वेळ फार किंवा अनाठायी होता, असे म्हणता यायचे नाही.
शिक्षणमंत्र्यांचे वेगळे पाऊल - या शिफारसींकडे तत्कालीन शासनाने फारसे गांभीर्याने पाहिले नाही, अशी टीका होते आहे पण विद्यमान शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने एक अभिनव पाऊल उचलून झालेला कालापव्यय व होऊ शकणारा कालापव्यय आटोक्यात आणला हेही मान्य करावयास हवे. अगोदरची शासकीय यंत्रणा काहीशी संथ असेल तर नंतरच्या यंत्रणेने उरक दाखवून व वेग वाढवून तिची भरपाई केलेली दिसते. दोन्हीही शासकीय यंत्रणाच होत्या. पण कामातील उरक व गतिमानता ही जशी यंत्रणासापेक्ष असते, तशीच ती व्यक्तीसापेक्षही असते, हेही दिसून येते. विद्यमान शिक्षणमंत्री श्री विनोद तावडे यांचे वेगळेपण या निमित्तानेही जाणवते, हे मान्य करायला हवे. ही समिती स्वत: प्रत्येक विद्यापीठात गेली,सर्व संबंधित घटकांशी तिने संपर्क साधला, चर्चा केली, विचार जाणून घेतले व कायद्याच्या मसुद्यावर अंतिम हात फिरवला व नंतर तातडीने एप्रिल २०१६ मध्ये विद्यापीठ विधेयक विधानसभेत मांडले.
सर्वपक्षीय समितीची तातडी - विधान सभागृहाने हे विधेयक २१ सदस्यांच्या सर्वपक्षीय संयुक्त समितीकडे पाठविले. समितीच्या एकदोन नव्हेत तर मोजून दहा बैठकी झाल्या. समितीने केवळ मम न म्हणता दुरुस्त्या सुचविल्या. तज्ञांची समिती व नियामक घटकांची समिती यांच्या दृष्टीकोनात मुळातच फरक असतो. नियमकंची समितीचा भर अंमलबजावणीतील सुलभता, सर्वमान्यता व सुलभता यावरच विशेषत: असतो. अशा प्रकारच्या दोन्ही चाळण्यातून हे विधेयक आठ महिन्यात पार पडून ८ डिसेंबर २०१६ ला दोन्ही सभागृहात एकमताने पारित झव्हावे, ही बाब वाटते तेवढी साधी नाही. सभागृहांचे कामकाज बंद पडणे हा राज्य व देश पातळीवरचा नित्याचा प्रकार झाला आहे. ही मंडळी बहुतेक वेळ गोंधळ घालतात व शेवटी शेवटी सर्व कामकाज घाईघाईत एकमताने उरकतात, असे सध्याचे चित्र आहे. यामुळे पुरेशी व सखोल आणि सर्वस्पर्शी चर्चा होत नाही, त्यामुळे कायद्यात दोष राहतात व पुढे हे कायदे न्यायालयीन समीक्षेत टिकाव धरू शकत नाहीत, असे म्हटले जाते. पण या कायद्याचे तसे होणार नाही. कारण त्याचे बीजारोपण तज्ञांच्या तीन समित्यांनी केले असून सुईणपण दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीने केले आहे.
अधिसूचना - या कायद्याला राज्यपालांची अनुमती मिळताच तो लागू करण्याविषयीची प्रक्रिया सुरू होईल. या कायद्यातील काही तरतुदी ताबडतब लागू करण्यासारख्या आहेत. सरव विद्यापीठात समान परिनियम व अधिनियम असावेत,यासाठी राज्यस्तरावरील एका समितीच्या कामाला प्रारंभ झाला आहे. अशाच समित्या विद्यापीठ पातळीवरही स्थापन होत असून त्यांच्या सूचना व शिफारसी स्थानिक गरजा व परिस्थिती लक्षात घेऊन सूचना करतील व आवश्यक त्या दुरुस्त्या सुचवतील. कायद्यातील प्रशासकीय तरतुदी ताबडतोब लागू करण्यासारख्या आहेत. यानुसार विद्यमान कुलगुरू, प्रकुलगुरू, कुलसचिव व तत्सम अधिकारी यांना नवीन पदनामे मिळून त्यांना पाच वर्षे पूर्ण होईपर्यंत त्याच पदावर कायम ठेवण्यात येईल. तसेच सिनेट व विद्वत् परिषदेतील स्थायी सदस्य यांच्याही नेमणुका होतील. परिनियम व अधिनियम शासन व विद्यापीठ अशा दोन्ही पातळींवर होणार असून त्यांना स्वीकृती देण्यात येईल. अशा प्रकारे नवीन सत्र सुरू होण्याअगोदर विद्यापीठे सिनेट व विद्वत् परिषद यातील स्थायी सदस्यांची नेमणूक होऊन, तसेच शासन व विद्यापीठ अशा दोन्ही पातळींवरचे परिनियम व अधिनियम यासह महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठे नवीन सत्राचे स्वागत करण्यास सिद्ध असतील.
विद्यापीठ कयद्याचे विशेष
१. विद्यार्थी केंद्रित कायदा - शिक्षणाचा केंद्रबिंदू विद्यार्थी असावा हे जर मान्य असेल तर कायदाही तसाच असला पाहिजे. हे काम उत्तमरीत्या पार पडण्याचे श्रेय अर्थातच तावडे समितीकडे जाते. अभ्यास मंडळावर अगोदरच्या वर्षी प्रथम क्रमांक मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्याला नामनिर्देशित करावे अशी तरतूद आहे. परीक्षेत पहिला क्रमांक मिविणारा विद्यार्थी खराखुरा हुशार विद्यार्थी असतो का/असेल का असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. असे विद्यार्थी फारतर परीक्षार्थी म्हणता येतील. पण जोपर्यंत परीक्षा ज्ञानार्थी होत नाहीत/होणार नाहीत, तोपर्यंत परीक्षेतील यशालाच गुणवत्तेचे निदर्शक मानायचे काय? तसेच तो विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्त्व करणारा असेल का? पण या निमित्ताने हेही लक्षात घ्यावयास हवे की हुशारी दाखवणारा दुसरा साधा, सोपा व वस्तुनिष्ठ निकष उपलब्ध नाही. हा विद्यार्थी प्रतिनिधी नवीन अभ्यासक्रम व परीक्षा पद्धती याबाबत मोलाचे योगदान देऊ शकेल, असे गृहीत धरण्याशिवाय दुसरा अधिक चांगला व वस्तुनिष्ठ पर्याय निदान आजतरी उपलब्ध नाही.
२. व्यवस्थापन परिषद, सिनेट, विद्यार्थी विकास मंडळ, क्रीडा व शारीरिक शिक्षण मंडळ - सिनेटवर विद्यार्थी परिषदेच्या अध्यक्ष व सचिव हे प्रतिनिधी स्वरूपात असतील. विद्यार्थी विकास मंडळ, क्रीडा व शारीरिक शिक्षण मंडळ यावरही विद्यार्थ्यांना प्रतिनिधित्त्व मिळणार आहे. व्यवस्थापन परिषदेत विद्यार्थी परिषदेचा अध्यक्ष निमंत्रित सदस्य असणार आहे. महाविद्यालयीन विद्यार्थी समितीत सुद्धा महाविद्यालयीन विद्यार्थी परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश असणार आहे.
३. परीक्षेची पर्यायी व्यवस्था - अनेक विद्यार्थी निरनिराळ्या स्पर्धा, कार्यक्रम व सांस्कृतिक कार्यक्रम, तसेच छात्र सेना व राष्ट्रीय सेवा योजना यांनी आयोजित कार्यक्रम यात सामील होत असतात. जे विद्यार्थी आंतरविद्यापीठीय, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील स्तरावर आयोजित असतात. अशा विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षेची पर्यायी व्यवस्था असेल.
४. एकाचवेळी अनेक अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची सोय - सध्याचे युग स्पर्धेचे आहे. एकाचवेळी अनेक अभ्यासक्रम पूर्ण करणारा विद्यार्थी निवडला जाण्याची शक्यता अधिक असते. हे साधण्यासाठी शैक्षणिक वर्षाचे विद्यापीठीय अभ्यासक्रमांचे व परीक्षांचे वेळापत्रक आगाऊ समजणे आवश्यक आहे. आता हा विद्यार्थ्याचा हक्क मानला गेला आहे. या दृष्टीने पुढील वर्षीचे परीक्षांचे वेळापत्रक विद्यापीठांनी पुरेसे अगोदर जाहीर करणे आवश्यक केले आहे.
५. साचेबद्धता संपणार - कै डाॅ श्रीकांत जिचकार यांनी अनेक पदव्या अल्पावधीत पटकवण्याचा केलेला विक्रम अनेकांच्या स्मरणात असेल. तो विक्रम मोडणे सहजासहजी कुणालाही शक्य होणार नाही. पण त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकीत विद्यार्जन करण्याची आकांक्षा बाळगणारे मेधावी विद्यार्थी अनेक असतील. त्यांची सोय आता करण्यात आली आहे. सर्व स्तरावर श्रेयांक (क्रेडिट) पद्धतीचा अवलंब केण्यात येणार आहे. एका विषयातील क्रेडिट सोबत दुसऱ्या विषयातील क्रेडिट संपादन करणे किंवा एकानंतर एक संपादन करणे किंवा वेगळ्या विद्याशाखेतील विषय निवडणे असे विविध पर्याय उपलब्ध असतील. त्यामुळे आपल्या मतीनुसार, गतीनुसार, आवडीनुसार, आवश्यकतेनुसार आणि आपली क्षमता व उरक ह्याच कायत्या मर्यादा सांभाळून विद्यार्थ्यांना क्रेडिट संपादन करता येतील. यामुळे साचेबंदपणा दूर होईल.
६. समान संधी कक्ष - दिव्यांग व्यक्तीसकट सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी, समान हक्क व संपूर्ण सहभागासाठी वाव व तरतूद हा विद्यार्थिजगतातील या युगातला नारा आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि केंद्र व राज्य शासन यासाठी आग्रही आहेत. यादृष्टीने समान संधी कक्ष स्थापन होणे अपेक्षित आहे.
७. विशाखा समित्या - महिलांचा लैंगिक वा अन्य प्रकारे छळ होऊ नये म्हणून केंद् शासनाने त्याला प्रतिबंध व्हावा, मनाई असावी व झाल्यास त्याचे निवारण व्हावे यासाठी केंद्र शासनाने २०१३ साली कायदा पारित केला आहे.
दिव्यांग विद्यार्थी तसेच अन्य व्यक्तींसाठी शिक्षणाच्या समान संधी, हक्कांचे संरक्षण व पूर्ण सहभाग यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग तसेच केंद्र शासनाच्या कायद्यानुसार समान संधी कक्षाची स्थापना करणे अनिवार्य केले आहे. लैंगिक छळाला प्रतिबंध, मनाई व निवारणासाठी विद्यापीठांमध्ये केंद्र शासनाच्या २०१३च्या कायद्यान्वये (संदर्भ विशाखा केस) समित्या नेमणे बंधनकारक केले आहे.
८. विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका - विद्यार्थिजगतात निवडणुका असाव्यात किंवा कसे हा मुद्दा आता लिंगडोह समितीच्या शिफारसी व सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार कायम स्वरूपी निकालात निघाला आहे. या निडणुका महाविद्यालयनिहाय व पुढे विद्यापीठस्तरावर होणे आता अपेक्षित आहे. या नुसार अध्यक्ष, सचिव, महिला प्रतिनिधी, आरक्षित संवर्ग प्रतिनिधींची निवड विद्यार्थी थेट मतदानाद्वारे करतील. प्रत्येक महाविद्यालयातील या चार प्रतिनिधींचे मिळून एक इलेक्टोरियल काॅलेज तयार होईल. हे काॅलेज विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांची निवड करील.
९. तक्रार निवारण समिती - आज अनेकविध कारणास्तव विद्यार्थिजगत अशांत व अस्वस्थ असते. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे/ अडचणींचे वेळीच निदान व निवारण झाले तर ते सोयीचे होईल. सध्या अनेकदा काट्याचा नायटा होत असतो. विद्यार्थ्यांच्या तक्रार निवारणाच्या आवश्यकतेची दखल विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या पातळीवर २०१२ सालीच घेण्यात आली असून दोन प्रकारच्या समित्यांच्या निर्मितीचे प्रस्ताव आहेत. महाविद्यालय पातळीवर तक्रार निवारण समिती प्रस्तावित असून विद्यापीठ पातळीवर लोकपाल नेमणे आता आवश्यक झाले आहे.
१०. पीएच.डी नंतरची पदवी - विज्ञानात विद्यावाचस्पती (डी. एससी.) व वाड्मय विद्यावाचस्पती (डी लिट.) या संशोधनावर आधारित पदव्या पीएच डी नंतरच्या स्तरावरच्या असतील. या पदव्या देण्याची तरतूद करण्याचा अधिकार व्यवस्थापन परिषदेला असेल.
११. विविध स्तरावरील निवडणुका व नामनिर्देशने - विद्यापीठात अनेक प्राधिकरणे असतील. जसे सिनेट, व्यवस्थापन परिषद, विद्या परिषद, विद्या शाखा, अभ्यास मंडळे आदि. या प्राधिकरणात केवळ निवडणुका किंवा केवळ नामनिर्देशन असणार नाही. या दोहोत समतोल साधला जाईल. नामनिर्देशन लहरीनुसार (आर्बिट्ररीली) करता येणार नाही.त्यासाठी मानके ठरविण्यात येतील, तसेच नेमतानाची कार्यपद्धती कोणती अनुसरायची हे परिनियम करून ठरविण्यात येईल. यांना अनुसरूनच कुलगुरूंना नामनिर्देशनाचा अधिकार असेल. अशी तरतूद नसेल तर कसे वाद निर्माण होतात, हे सांगण्याची आवश्यकता नसावी.
१२. आरक्षण - १९९४ च्या विद्यापीठ कायद्यातही आरक्षणाची तरतूद होतीच. त्यात वाढ करण्यात आली आहे.समाजातील सर्व घटकांचा निर्णय प्रक्रियेत सहभाग असावा, याचे भान राखण्यात आले आहे. विद्या परिषदेत प्राचार्य, प्राध्यापक व शिक्षक हे तीन प्रमुख घटक असतात. यात सामाजिक आरक्षणाची तरतूद असेल. विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकीत महिलांसाठी व सामाजिक घटकांसाठी आरक्षण असेल. (एरवी प्रतिनिधित्त्व न मिळाल्यास विद्या परिषदेतही महिलांसाठी आरक्षणाची तरतूद असायला हरकत नव्हती. पण बहुदा अशी वेळ येणार नाही. कोणत्या ना कोणत्या गटात निदान एक तरी महिला असेलच.)
१३. विकासासाठी सल्लागार परिषद - विद्यापीठाचा विकास व्हावा यासाठी सल्लागार परिषदेची तरतूद आहे.हे सल्लागार देश व जागतिक पातळीवरचे असतील.ते विविध क्षेत्रांशी संबंधित असतील. त्यात उद्योगपती, शास्त्रज्ञ, सामाजिक नेते, माहितीक्षेत्रातील तज्ञ, दळणवळण क्षेत्रातील तज्ञ अशांचा समावेश असेल. या समितीचे काम दोन प्रकारचा सल्ला देण्याचे असेल. अ) संशोधनाचा स्तर कसा वाढेल, विकासाचा आराखडा कसा असावा, कोणत्या उद्योगाशी कशा प्रकारचा करार करावा, नवीन प्रयोगशाळा कशा उभाराव्यात, द्ययावत तंत्रज्ञान कुठून व कसे आत्मसात करावे. ब) विद्यापीठांनी नवीन उपक्रमांसाठीची आर्थिक गरज कशी पूर्ण करावी.
१४. माजी विद्यार्थी समिती - विद्यापीठांमुळे जशी विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक जीवनाच्या आरंभी ओळख प्राप्त होते, तशीच माजी विद्यार्थ्यांच्या कर्तृत्वामुळे विद्यापीठांचीही मान उंचावत असते. अनेकदा सुसंपन्न विद्यार्थी मातृ विद्यापीठाचे ऋण निरनिराळ्या प्रकारे फेडण्यासाठी अहमहमिकेने पुढे येतात. देशातील आयआयटींचा याबाबतीतला अनुभव नोंद घेण्यासारखा आहे. माजी विद्यार्थी हे विद्यापीठाचे (सजीव मौलिक धन) लाईव्ह ॲसेट मानावयास हवे.
१५. नामनिर्देशित सदस्य - हा अधिकार राज्यपालांना असेल. हे सदस्य राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थांमधून असतील अ) विद्या परिषद - आठ सदस्य ब) विद्याशाखा - पाच सदस्य क) अभ्यास मंडळे - चार सदस्य. यांचीही मानके ठरविण्यात येतील. जसे की उद्योगक्षेत्रातील तज्ञ, राष्ट्रीय संशोधन व शैक्षणिक संस्थेतील प्राध्यापक. यांच्या सहयोग व सहभागामुळे अभ्यासक्रमातील गुणवत्तेचा विकास होणे अपेक्षित आहे. ड) संशोधन मंडळ- यात यात विविध उद्योगक्षेत्रातील आठ मान्यवर सदस्य असतील. ते जागतिक प्रवाह व प्रादेशिक प्रश्न व भविष्यात निर्माण होऊ शकणाऱ्या गरजांशी परिचित असावेत. संशोधकांचे संशोधन प्रयोगशाळेच्या सीमा ओलांडून उद्योगाशी जवळीक साधते झाले पाहिजे. यासाठी संशोधक व उद्योजकांचा नित्य संबंध असला पाहिजे. बहुतेक ख्यातनाम उद्योगांची संशोधन शाखा (रिसर्च विंग) असते. यात नोकरी करणारे संशोधक नोकरी करता करता संशोधनही करतात वसंशोधनाचे पेटंटही मिळवतात. उद्योग हे पेटंट विकत घेतो. यामुळे उत्पादन सतत अद्ययावत राखता येते व संशोधकाला त्याच्या संशोधनाचा उचित मोबदलाही मिळतो. विद्यापीठ व उद्योग यात अशीच काहीशी सांगड घातली जाणे ही काळाची गरज आहे. संशोधन मंडळ या दिशेने टाकलेले पाऊल ठरावे अशी अपेक्षा बाळगू या. अनेक उद्योगांनी मिळून विद्यापीठात एक प्रयोगशाळा स्थापन करावी, असा प्स्ताव म्हणूनच मोलाचा ठरतो.
१६. कुशल मनुष्यबळ निर्मिती- संशोधनता प्रत्यक्ष उपयोगाच्या/उपयोजनाच्या पातळीवर नेण्यासाठी कुशल मनुष्यबळाचीही तेवढीच आवश्यकता असते. पारंपरिक अभ्यासक्रम याबाबत उपयोगाचे नसतात. यासाठी कौशल्याधिष्ठित अभ्यासक्रमाची आखक्णी होण्याची गरज आहे.अशा अभ्यासक्रमांची आखणी, अध्यापन यांची गरज विद्यापीठांनी पूर्ण करावी, अशी अपेक्षा आहे. अभ्यासक्रम पू्र्ण करणाऱ्यांना प्रमाणपत्रे, पदविका, पदव्या स्तरावरचे अभ्यासक्रमही विद्यापीठाच्या अखत्यारित असतील. हा या कायद्याचा एक मोठा विशेष मानला जाईल. या व्यवस्थेमुळे विद्यार्थी पारॅपरिक शिक्षण व कौशल्य एकाच वेळी एकाच छत्राखाली संपादन करू शकेल. उपयोजनक्षमतेमुळे कौशल्याधारित रोजगार किंवा स्वयं रोजगारक्षमतेच्या आधारे स्वत:चा लहानमोठा उद्योग उभारण्याची क्षमता त्याला प्राप्त होईल.
१७. नोकरी करणाऱ्या व नोकरी देणाऱ्या मनुष्यबळाची निर्मिती - नोकरी करणाऱ्याची व नोकरी देणाऱ्याची मानसिकता, मनाची जडणघडण वेगवेगळी असते. सहकार्य करण्याची वृत्ती, उपक्रमशीलता, संशोधक वृत्ती, उपयोजनक्षमता, उद्योजकता, उद्यमशीलता यासारखे कल जन्मजात व व्यक्तिपरत्वे भिन्न असतील. काही व्यक्तीत काही असतील, काहीच असतील किंवा सर्वच असतील किंवा नसतीलही. जन्मजात कल शिक्षणाने वृद्धिंगत करता येतो. शिक्षणाचे काम माळ्याचे आहे. ते गुलाबाला मोगरा करू शकत नाही पण गुलाबाची गोंडसता समृद्ध करू शकते, तसेच मोगऱ्याला पुरता फुलतो जोपासू शकते. विकासाची संधी उपलब्ध करून देणे व विकास घडविण्याच्या कामी सहकार्य करणे व सहयोग देण्याचे काम शिक्षणाच्या योगाने घडू शकते. हा हेतू साध्य व्हावयाचा असेल तर बौद्धिक संपदा, वित्तीय व्यवस्थापन, दैनंदिन व्यवस्थापनयांचा परिचय करून देण्याचे कामही विद्यापीठांना करावे लागेल.
१८. स्वायत्ततेचा पुरस्कार - स्वायत्त विद्यापीठ, स्वायत्त महाविद्यालये, समूह विद्यापीठे व समूह महाविद्यालयांचा पुरस्कार विद्यापीठ कायद्यात आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. पण सगळे प्रश्न अडतात ते आर्थिक स्वयंपूर्णतेपाशी. अनुदान नसणार किंवा असले तरी परिपूर्ण नसणार, शुल्क एका मर्यादेपलीकडे वाढवता येणार नाही. खर्च भागवायचा कसा? अमेरिकेत एक प्रकार पहायला मिळाला. धनवंतांनी फार मोठ्या प्रमाणात भरघोस शिष्यवृत्या ठेवल्या आहेत. स्थानिक उद्योग आपल्या नफ्यातील वाटा नित्यनियमाने शिक्षणसंस्थाना कोणतीही अपेक्षा न ठेवता देतात, उत्पादने मानमात्र किंमतीत उपलब्ध करून देतात. उदाहरणच द्यायचे तर ते ॲपल उद्योगाचे देता येईल. आपली उत्पादने एकतृतीयांश किमतीत हजारोच्या संख्येत हा उद्योग शिक्षणसंस्थांना उपलब्ध करून देतो. पालक संपन्न असोत वा नसोत, ‘मुले कमवा व शिका’ हे व्रत अंगीकारून शिकतात. काही कमावतात, पुरेसे पैसे साठवतात व नंतर शिकतात. काही शिकताशिकता कमावतातही. ही वृत्ती आपल्याकडे न पालकात आहे न विद्यार्थ्यात. ही यायला वेळ लागेल. पैशाचे सोंग आणून चालत नाही, तो कुणाला ना कुणाला कमवावाच लागतो. असे असले तरी स्वायत्ततेचा पुरस्कार हे स्वागतार्ह पाऊल आहे यात शंका नाही. कारण यामुळे कुणालाही, केव्हाही व कुठेही शिकता येणार आहे.
हा कायदा सर्वस्पर्शी असल्यामुळे या छोटेखानी(?) लेखात पुरतेपणी मांडता येणार नाही. त्यासाठी तो मुळातूच वाचायला हवा. पण तशी मनोभूमिका तयार झाली तरी या लेखाचा उद्देश सार्थकी लागला असे म्हणता येईल.
शेवटचा मुद्दा असा की, हे शिवधनुष्य पेलण्यास आपला शिक्षक कितपत तयार आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, तो अनेक बाबतीत उणा व खुजा आहे. त्याला सक्षम करणे व त्याची मनोभूमिका तयार करणे, हे इतर कुणाला करण्यासारखे काम नाही. यासाठी तो तयार होईल अशी आशा, अपेक्षा व प्रार्थना करणेच आपल्या हाती आहे.
नवीन कायद्यानुसार विद्यापीठांमध्ये प्र-कुलगुरु तसेच चार पूर्णवेळ अधिष्ठाते नेमणे अनिवार्य आहे. तसेच विद्याशाखांमधील काही विषयांच्या समूहासाठी (उदा. विज्ञान, लॉ, फाइन आर्ट वगैरे) सहयोगी अधिष्ठाते नेमण्याची तरतूद देखील कायद्यात आहे.
नवीन कायद्यामध्ये अधिकारी, प्राधिकरणे, मंडळे यांची संख्या वाढली आहे. अर्थातच बदलत्या काळानुसार ते आवश्यकही आहे. कायद्यामध्ये विविध प्राधिकरणे व मंडळांमध्ये तसेच अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या, कार्ये, अधिकार, कर्तव्ये आदींचा विस्ताराने उल्लेख केला आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी नीट करणे हेच कायद्यासमोरचे मोठे आव्हान आहे. विविध सदस्यांचे नामनिर्देशन नीट होईल याबाबत कुलगुरु, कुलपती तसेच प्राधिकरणांना काळजी घ्यावी लागेल. ज्या उद्देशाने उद्योग व अन्य क्षेत्रातील तज्ञांचा सहभाग अपेक्षिला आहे तो तसा येईल, यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाला पुढाकार घ्यावा लागेल. प्राधिकरणांच्या बैठकांमध्ये गटातटांच्या राजकारणाला दूर ठेवले पाहिजे. आता कुलगुरुंच्या अधिकारांमध्ये वाढ केल्यामुळे त्यांना समाजाला उत्तरदायी राहावे लागणार आहे. विद्यापीठांच्या १८ उद्दिष्ट्ये व ८३ कर्तव्ये यांचे निर्वाहन करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा लागेल. मुळात विद्यापीठांमध्ये प्रश्न आहे तो व्यवस्थापकीय कौशल्याचा व निर्णयक्षमतेचा. विद्यापीठाच्या विविध अधिकारी पदावर शिक्षक नियुक्त होतात. एका अर्थाने तेच सर्व विद्यापीठ चालवत असल्याने, त्यांना प्रशासन गतिमान करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक व्यवस्थापकीय कौशल्याचे प्रशिक्षण द्यावे लागेल. विद्यापीठांच्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नवीन प्रणालीसाठी तयार करावे लागेल. कुलगुरु, प्र-कुलगुरु व अधिष्ठात्यांनी निर्णय प्रक्रियेमध्ये संबंधित सर्व घटकांना सामावून घेण्याची सवय अंगी बाणण्याची गरज आहे. एकूण कायदा नवीन, प्रगतीशील असला तरी राबवणारी माणसे तीच आहेत. आता गरज आहे ती मनुष्यबळ विकासाची!
==========
गेल्या २०-२२ वर्षांमध्ये उच्चशिक्षणामध्ये राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बरेच बदल झाले होते. या बदलांना सामावून घेण्यासाठी कालसुसंगत नवीन कायदा येणे ही काळाची गरज होती. यासाठी राज्य शासनाने डॉ. अनिल काकोडकर समिती, डॉ. अरुण निगवेकर समिती व डॉ. राम ताकवले समिती या तीन समित्या उच्चशिक्षण विषयक शिफारसी करण्याकरिता २०१०-११ मध्ये नियुक्त केल्या होत्या. मात्र या तीनही समित्यांचे उचित शिफारसींचे अहवाल येऊनही तत्कालीन सरकारने त्यांच्या अंमलबजावणीकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले नाही. विद्यमान शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने विविध विद्यापीठांमध्ये जाऊन सर्व शैक्षणिक घटकांशी विद्यापीठ कायद्याच्या मसुद्यावर चर्चा केली. एप्रिल २०१६ मध्ये विद्यापीठ विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले. तेथे हे विधेयक २१ सदस्यांच्या सर्वपक्षीय संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले. संयुक्त समितीच्या १० बैठका होऊन त्यामध्ये काही दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या. या दुरुस्त्यांसह ८ डिसेंबर २०१६ रोजी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा’ पारित केला.
विद्यापीठ कायद्याला विद्यार्थी केंद्रित करण्याचे महत्त्वपूर्ण काम तावडे समितीने केले. अभ्यास मंडळांमध्ये गतवर्षीच्या प्रथम क्रमांक प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यास सदस्य म्हणून नामनिर्देशित केले आहे. नवीन अभ्यासक्रम व परीक्षा पद्धतीबाबत अशा बुध्दिवान विद्यार्थ्यांची मते उपयोगी ठरतील.
सिनेटमध्ये विद्यार्थी परिषदेच्या अध्यक्ष व सचिवाचे प्रतिनिधित्व सुचवण्यात आले असून विद्यार्थी विकास मंडळ, क्रीडा व शारीरिक शिक्षण मंडळ यांसारख्या समित्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. तसेच विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेमध्येदेखील विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेच्या अध्यक्षाला निमंत्रित सदस्य करण्यात आले आहे. महाविद्यालय विकास समितीमध्येदेखील महाविद्यालयीन विद्यार्थी परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश केला आहे.
परीक्षेच्या काळामध्ये जे विद्यार्थी आंतरविद्यापीठीय, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सांस्कृतिक वा खेळाच्या स्पर्धा किंवा कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणार असतील, तसेच राष्ट्रीय सेवा योजना व राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होणार असतील, अशा विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षेची पर्यायी व्यवस्था करण्याची तरतूद केली आहे.
बदलत्या स्पर्धात्मक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आजचा विद्यार्थी एकाचवेळी विविध स्वरूपाचे अभ्यासक्रम पूर्ण करीत असतो. (उदा. सी.ए., सी.एस. वगैरे). म्हणून महाविद्यालयीन युवकांना प्रत्येक शैक्षणिक वर्षाचे विद्यापीठीय अभ्यासक्रमांचे व परीक्षांचे वेळापत्रक आगाऊ समजणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळेच प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष संपण्यापूर्वीच पुढील वर्षीचे परीक्षांचे वेळापत्रक विद्यापीठांनी जाहीर करणे आवश्यक केले आहे.
विद्यापीठांनी पसंतीवर आधारित श्रेयांक पद्धती सर्व स्तरावर आणण्याबाबत सुद्धा नवीन विद्यापीठ कायदा आग्रही आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना एकाच वेळी आपल्या आवडीनुसार अनेक विद्याशाखांमधील विषयांची निवड करता येईल. उच्च शिक्षणातील साचेबद्धता यामुळे कमी होईल.
लिंगडोह समितीच्या शिफारसी व सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार कायद्यात महाविद्यालयीन व विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका सुचवण्यात आल्या आहेत. महाविद्यालय व विद्यापीठ परिसरामध्ये अध्यक्ष, सचिव, महिला प्रतिनिधी, आरक्षित संवर्ग प्रतिनिधींची निवड विद्यार्थी थेट मतदानाद्वारे करतील. तर प्रत्येक महाविद्यालय व विद्यापीठ परिसरांतील निवडून आलेले वरील चार प्रतिनिधी विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांची निवड करतील.
विद्यार्थी तक्रार निवारणाची व्यवस्थाही विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (तक्रार निवारण) विनियम, २०१२ नुसार अनिवार्य करण्याची तरतूद केली आहे. यामुळे महाविद्यालय पातळीवर विद्यार्थी तक्रार निवारण समिती, तर विद्यापीठ पातळीवर लोकपाल नेमणे आवश्यक झाले आहे.
व्यवस्थापन परिषदेला डी.एस्सी.(विज्ञान विद्यावाचस्पती) व डी.लिट.(वाङमय विद्यावाचस्पती) यासारख्या संशोधनपर आधारित पी.एच.डी. नंतरील सर्वोच्च पदव्या सुरू करता येतील.
सिनेट, व्यवस्थापन परिषद, विद्या परिषद, विद्या शाखा, अभ्यास मंडळे यांसारख्या विद्यापीठांच्या प्राधिकरणांवर निवडणुका व नामनिर्देशन पद्धतीचा समतोल साधण्यात आला आहे. कुलगुरुंनी सदस्यांचे नामनिर्देशन करताना कोणती मानके व कार्यपद्धती अनुसरायची याचे निर्देश परिनियमांद्वारे दिले जातील.
नवीन कायद्यामध्ये सामाजिक आरक्षणाचे प्रमाण १९९४च्या कायद्याच्या तुलनेत वाढवले आहे. यामुळे विद्यापीठाच्या निर्णयप्रक्रियेमध्ये सर्व सामाजिक घटकांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळेल. विद्या परिषदेमध्ये देखील प्राचार्य, प्राध्यापक व शिक्षकांच्या जागांमध्ये सामाजिक आरक्षणाची तरतूद केली आहे. विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये महिला तसेच आरक्षित घटकांसाठी वेगळ्या प्रतिनिधीची तरतूद प्रस्तावित कायद्यात केली आहे.
विद्यापीठांचा विकास होण्याच्या दृष्टीने देशपातळी/आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील नामांकित उद्योगपती, शास्त्रज्ञ, समाजनेता, माहिती व दळणवळण क्षेत्रातील तज्ञ यांचा समावेश असलेल्या सल्लागार परिषदेची रचना करण्यात आली आहे. याचा उपयोग विद्यापीठातील संशोधनाचा दर्जा वाढण्यासाठी, विद्यापीठ विकासाचा आराखडा ठरवण्यासाठी, उद्योगांबरोबर करार करून नवीन प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी, तसेच नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी होईल. तसेच यामुळे विद्यापीठांना नवीन उपक्रमांसाठी आर्थिक उभारणी करणेही सुलभ होईल. माजी विद्यार्थी समितीची तरतूदही करण्यात आली आहे.
विद्या परिषदेमध्ये राज्यपालांद्वारे राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थांमधून आठ सदस्य नामनिर्देशित केले जाणार आहेत. विद्याशाखेमध्ये ५ नामनिर्देशित सदस्य, अभ्यासमंडळामध्ये ४ नामनिर्देशित सदस्य आहेत. हे नामनिर्देशित सदस्य संबंधित विषयातील उद्योगक्षेत्रातील तज्ञ, राष्ट्रीय संशोधन व शैक्षणिक संस्थेतील प्राध्यापक असतील. यामुळे अभ्यासक्रमातील गुणवत्ता विकासामध्ये नक्की मदत होईल. संशोधन मंडळामध्येदेखील विविध उद्योगक्षेत्रातील आठ मान्यवर जे जागतिक प्रवाह तसेच प्रादेशिक प्रश्नांशी सुपरिचित आहेत, अशांचा समावेश करून घेण्याची तरतूद आहे.
तसेच विद्यापीठातील संशोधक व उद्योग समूह यांच्यामध्ये सहकार्य निर्माण करण्याची योजना आहे. विद्यापीठातील संशोधनामध्ये उद्योगांच्या सहभागावर भर दिला आहे, तसेच विद्यापीठाच्या संशोधनाचा उपयोग स्थानिक समस्यांच्या निराकरणासाठी करण्याचा उद्देशही ठेवण्यात आला आहे. उद्योगांच्या मदतीने विद्यापीठांमध्ये मध्यवर्ती प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे.
महाविद्यालयीन युवकांना पारंपरिक अभ्यासक्रमासोबत कौशल्याधारित प्रमाणपत्रे, पदविका, प्रगत पदविका व पदवी अभ्यासक्रम देण्याची व्यवस्था कायद्यात करण्यात आली आहे. खाजगी कौशल्य शिक्षण प्रदाता परिसंस्था व अधिकारप्रदत्त (एमपॉवर्ड) स्वायत्त कौशल्य विकास महाविद्यालय या माध्यमातून विद्यार्थ्यास एकाच वेळी मूलभूत ज्ञान व उपयोजनक्षमता आणि कौशल्ये आत्मसात करता येतील.
विद्यार्थ्याने केवळ नोकरीभिमुख न राहता त्याने रोजगाराच्या संधी निर्माण करणाऱ्या उद्योजकतेकडे वाटचाल करावी या हेतूने राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय साहचर्य मंडळ व नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम मंडळ यांची रचना करण्यात आली आहे. याद्वारे औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेसोबत संशोधन, उपयोजन, उद्योजकता, उद्यमशीलता वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संपर्क साधून उद्योग क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या कौशल्य विकासासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील व त्याच बरोबरीने तरुण उद्योजकांसाठी उमेदीने उभे राहण्याकरिता उद्योगाशीसंबंधीत बौद्धिक संपदा कायदा, वित्तीय व्यवस्थापन, कायदेशीर बाबी इ. संदर्भात विशेष प्रशिक्षण व्यवस्था निर्माण केली जाईल. विद्यापीठांमध्ये इन्क्युबेशन सेंटर्स उभारण्यात येतील.
विद्यापीठ कायद्यात स्वायत्ततेचा पुरस्कार केला असून स्वायत्त महाविद्यालये, अधिकार प्रदत्त स्वायत्त महाविद्यालय, अधिकार प्रदत्त स्वायत्त समूह परिसंस्था, तसेच समूह (कल्स्टर) विद्यापीठ अशा नवीन संकल्पनांचा स्वीकार करण्यात आला आहे.
पारंपरिक विद्यापीठांना डिजिटल विद्यापीठाकडे नेण्याच्या दृष्टीने माहिती तंत्रज्ञान मंडळाची रचना करण्यात आली आहे. यामुळे कोणालाही, कोठेही, कधीही (एनीवन, एनीटाइम, एनीव्हेअर) उच्च शिक्षण घेता येईल अशी व्यवस्था निर्माण करता येईल.
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
शिक्षणात आपोआप बदल घडण्याची व हेतूपुरस्सर बदल घडवून आणण्याची प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. गेल्या काही वर्षात ही प्रक्रिया वेगाने घडत आहे, हे या गतीमान युगाला अनुसरूनच आहे म्हटली पाहिजे. पण बदल घडवून आणायचे असतील व ती नियम व कायद्याशी सुसंगत असले पाहिजेत अशी अपेक्षा असेल तर या गतीला अवरोध प्राप्त होतो. कारण कालाशी जुळणारा व कायद्याच्या चौकटीत बसणारा बदल करायचा असेल तर ती प्रक्रियाच मुळी वेळखाऊ आहे. हे लक्षात घेतले म्हणजे नुकताच जो विद्यापीठ कायदा महाराष्ट्र राज्याने पारित केला आहे, त्याची जडणघडण करण्यासाठी एक नव्हे, दोनही नव्हेत तर तीन समित्या नेमावण्याची आवश्यकता भासणे क्रमप्राप्तच होते, हे पटेल.
तीन समित्यांनी केले बीजारोपण - डाॅक्टर अनील काकोडकर, डाॅक्टर अरूण निगवेकर व डाॅक्टर राम ताकवाले या तीन अधिकारी व्यक्तींच्या आधिपत्याखाली उच्चशिक्षण विषयक शिफारसी करण्याकरिता २०१० मध्येच समित्यांचे गठन झाले होते. या तिन्ही समित्यांनी आपापले अहवाल तसे वेळेतच सादर केले होते. ही बाब त्यांची एकूणच असलेली कार्यकुशलता, विषयाचे ज्ञान व तातडीची जाणीव यांची निदर्शक आहे. पण नंतर कायदा प्रत्यक्षात पारित व्हायला २०१६ ची अखेर उजाडावी लागली. पण दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्रात सत्ताबदल झाला व कायद्याचे प्रारूप तयार करण्याची प्रक्रिया तशी वेळखाऊच आहे व कायदा चांगला, हेतू साध्य करणारा, सुटसुटीत, सहज समजेल असा, अंमलबजावणी करण्यास सुलभ व तरीही कायद्याच्या चौकटीत बसणारा असावा अशी अपेक्षा असेल तर लागलेला वेळ फार किंवा अनाठायी होता, असे म्हणता यायचे नाही.
शिक्षणमंत्र्यांचे वेगळे पाऊल - या शिफारसींकडे तत्कालीन शासनाने फारसे गांभीर्याने पाहिले नाही, अशी टीका होते आहे पण विद्यमान शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने एक अभिनव पाऊल उचलून झालेला कालापव्यय व होऊ शकणारा कालापव्यय आटोक्यात आणला हेही मान्य करावयास हवे. अगोदरची शासकीय यंत्रणा काहीशी संथ असेल तर नंतरच्या यंत्रणेने उरक दाखवून व वेग वाढवून तिची भरपाई केलेली दिसते. दोन्हीही शासकीय यंत्रणाच होत्या. पण कामातील उरक व गतिमानता ही जशी यंत्रणासापेक्ष असते, तशीच ती व्यक्तीसापेक्षही असते, हेही दिसून येते. विद्यमान शिक्षणमंत्री श्री विनोद तावडे यांचे वेगळेपण या निमित्तानेही जाणवते, हे मान्य करायला हवे. ही समिती स्वत: प्रत्येक विद्यापीठात गेली,सर्व संबंधित घटकांशी तिने संपर्क साधला, चर्चा केली, विचार जाणून घेतले व कायद्याच्या मसुद्यावर अंतिम हात फिरवला व नंतर तातडीने एप्रिल २०१६ मध्ये विद्यापीठ विधेयक विधानसभेत मांडले.
सर्वपक्षीय समितीची तातडी - विधान सभागृहाने हे विधेयक २१ सदस्यांच्या सर्वपक्षीय संयुक्त समितीकडे पाठविले. समितीच्या एकदोन नव्हेत तर मोजून दहा बैठकी झाल्या. समितीने केवळ मम न म्हणता दुरुस्त्या सुचविल्या. तज्ञांची समिती व नियामक घटकांची समिती यांच्या दृष्टीकोनात मुळातच फरक असतो. नियमकंची समितीचा भर अंमलबजावणीतील सुलभता, सर्वमान्यता व सुलभता यावरच विशेषत: असतो. अशा प्रकारच्या दोन्ही चाळण्यातून हे विधेयक आठ महिन्यात पार पडून ८ डिसेंबर २०१६ ला दोन्ही सभागृहात एकमताने पारित झव्हावे, ही बाब वाटते तेवढी साधी नाही. सभागृहांचे कामकाज बंद पडणे हा राज्य व देश पातळीवरचा नित्याचा प्रकार झाला आहे. ही मंडळी बहुतेक वेळ गोंधळ घालतात व शेवटी शेवटी सर्व कामकाज घाईघाईत एकमताने उरकतात, असे सध्याचे चित्र आहे. यामुळे पुरेशी व सखोल आणि सर्वस्पर्शी चर्चा होत नाही, त्यामुळे कायद्यात दोष राहतात व पुढे हे कायदे न्यायालयीन समीक्षेत टिकाव धरू शकत नाहीत, असे म्हटले जाते. पण या कायद्याचे तसे होणार नाही. कारण त्याचे बीजारोपण तज्ञांच्या तीन समित्यांनी केले असून सुईणपण दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीने केले आहे.
अधिसूचना - या कायद्याला राज्यपालांची अनुमती मिळताच तो लागू करण्याविषयीची प्रक्रिया सुरू होईल. या कायद्यातील काही तरतुदी ताबडतब लागू करण्यासारख्या आहेत. सरव विद्यापीठात समान परिनियम व अधिनियम असावेत,यासाठी राज्यस्तरावरील एका समितीच्या कामाला प्रारंभ झाला आहे. अशाच समित्या विद्यापीठ पातळीवरही स्थापन होत असून त्यांच्या सूचना व शिफारसी स्थानिक गरजा व परिस्थिती लक्षात घेऊन सूचना करतील व आवश्यक त्या दुरुस्त्या सुचवतील. कायद्यातील प्रशासकीय तरतुदी ताबडतोब लागू करण्यासारख्या आहेत. यानुसार विद्यमान कुलगुरू, प्रकुलगुरू, कुलसचिव व तत्सम अधिकारी यांना नवीन पदनामे मिळून त्यांना पाच वर्षे पूर्ण होईपर्यंत त्याच पदावर कायम ठेवण्यात येईल. तसेच सिनेट व विद्वत् परिषदेतील स्थायी सदस्य यांच्याही नेमणुका होतील. परिनियम व अधिनियम शासन व विद्यापीठ अशा दोन्ही पातळींवर होणार असून त्यांना स्वीकृती देण्यात येईल. अशा प्रकारे नवीन सत्र सुरू होण्याअगोदर विद्यापीठे सिनेट व विद्वत् परिषद यातील स्थायी सदस्यांची नेमणूक होऊन, तसेच शासन व विद्यापीठ अशा दोन्ही पातळींवरचे परिनियम व अधिनियम यासह महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठे नवीन सत्राचे स्वागत करण्यास सिद्ध असतील.
विद्यापीठ कयद्याचे विशेष
१. विद्यार्थी केंद्रित कायदा - शिक्षणाचा केंद्रबिंदू विद्यार्थी असावा हे जर मान्य असेल तर कायदाही तसाच असला पाहिजे. हे काम उत्तमरीत्या पार पडण्याचे श्रेय अर्थातच तावडे समितीकडे जाते. अभ्यास मंडळावर अगोदरच्या वर्षी प्रथम क्रमांक मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्याला नामनिर्देशित करावे अशी तरतूद आहे. परीक्षेत पहिला क्रमांक मिविणारा विद्यार्थी खराखुरा हुशार विद्यार्थी असतो का/असेल का असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. असे विद्यार्थी फारतर परीक्षार्थी म्हणता येतील. पण जोपर्यंत परीक्षा ज्ञानार्थी होत नाहीत/होणार नाहीत, तोपर्यंत परीक्षेतील यशालाच गुणवत्तेचे निदर्शक मानायचे काय? तसेच तो विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्त्व करणारा असेल का? पण या निमित्ताने हेही लक्षात घ्यावयास हवे की हुशारी दाखवणारा दुसरा साधा, सोपा व वस्तुनिष्ठ निकष उपलब्ध नाही. हा विद्यार्थी प्रतिनिधी नवीन अभ्यासक्रम व परीक्षा पद्धती याबाबत मोलाचे योगदान देऊ शकेल, असे गृहीत धरण्याशिवाय दुसरा अधिक चांगला व वस्तुनिष्ठ पर्याय निदान आजतरी उपलब्ध नाही.
२. व्यवस्थापन परिषद, सिनेट, विद्यार्थी विकास मंडळ, क्रीडा व शारीरिक शिक्षण मंडळ - सिनेटवर विद्यार्थी परिषदेच्या अध्यक्ष व सचिव हे प्रतिनिधी स्वरूपात असतील. विद्यार्थी विकास मंडळ, क्रीडा व शारीरिक शिक्षण मंडळ यावरही विद्यार्थ्यांना प्रतिनिधित्त्व मिळणार आहे. व्यवस्थापन परिषदेत विद्यार्थी परिषदेचा अध्यक्ष निमंत्रित सदस्य असणार आहे. महाविद्यालयीन विद्यार्थी समितीत सुद्धा महाविद्यालयीन विद्यार्थी परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश असणार आहे.
३. परीक्षेची पर्यायी व्यवस्था - अनेक विद्यार्थी निरनिराळ्या स्पर्धा, कार्यक्रम व सांस्कृतिक कार्यक्रम, तसेच छात्र सेना व राष्ट्रीय सेवा योजना यांनी आयोजित कार्यक्रम यात सामील होत असतात. जे विद्यार्थी आंतरविद्यापीठीय, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील स्तरावर आयोजित असतात. अशा विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षेची पर्यायी व्यवस्था असेल.
४. एकाचवेळी अनेक अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची सोय - सध्याचे युग स्पर्धेचे आहे. एकाचवेळी अनेक अभ्यासक्रम पूर्ण करणारा विद्यार्थी निवडला जाण्याची शक्यता अधिक असते. हे साधण्यासाठी शैक्षणिक वर्षाचे विद्यापीठीय अभ्यासक्रमांचे व परीक्षांचे वेळापत्रक आगाऊ समजणे आवश्यक आहे. आता हा विद्यार्थ्याचा हक्क मानला गेला आहे. या दृष्टीने पुढील वर्षीचे परीक्षांचे वेळापत्रक विद्यापीठांनी पुरेसे अगोदर जाहीर करणे आवश्यक केले आहे.
५. साचेबद्धता संपणार - कै डाॅ श्रीकांत जिचकार यांनी अनेक पदव्या अल्पावधीत पटकवण्याचा केलेला विक्रम अनेकांच्या स्मरणात असेल. तो विक्रम मोडणे सहजासहजी कुणालाही शक्य होणार नाही. पण त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकीत विद्यार्जन करण्याची आकांक्षा बाळगणारे मेधावी विद्यार्थी अनेक असतील. त्यांची सोय आता करण्यात आली आहे. सर्व स्तरावर श्रेयांक (क्रेडिट) पद्धतीचा अवलंब केण्यात येणार आहे. एका विषयातील क्रेडिट सोबत दुसऱ्या विषयातील क्रेडिट संपादन करणे किंवा एकानंतर एक संपादन करणे किंवा वेगळ्या विद्याशाखेतील विषय निवडणे असे विविध पर्याय उपलब्ध असतील. त्यामुळे आपल्या मतीनुसार, गतीनुसार, आवडीनुसार, आवश्यकतेनुसार आणि आपली क्षमता व उरक ह्याच कायत्या मर्यादा सांभाळून विद्यार्थ्यांना क्रेडिट संपादन करता येतील. यामुळे साचेबंदपणा दूर होईल.
६. समान संधी कक्ष - दिव्यांग व्यक्तीसकट सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी, समान हक्क व संपूर्ण सहभागासाठी वाव व तरतूद हा विद्यार्थिजगतातील या युगातला नारा आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि केंद्र व राज्य शासन यासाठी आग्रही आहेत. यादृष्टीने समान संधी कक्ष स्थापन होणे अपेक्षित आहे.
७. विशाखा समित्या - महिलांचा लैंगिक वा अन्य प्रकारे छळ होऊ नये म्हणून केंद् शासनाने त्याला प्रतिबंध व्हावा, मनाई असावी व झाल्यास त्याचे निवारण व्हावे यासाठी केंद्र शासनाने २०१३ साली कायदा पारित केला आहे.
दिव्यांग विद्यार्थी तसेच अन्य व्यक्तींसाठी शिक्षणाच्या समान संधी, हक्कांचे संरक्षण व पूर्ण सहभाग यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग तसेच केंद्र शासनाच्या कायद्यानुसार समान संधी कक्षाची स्थापना करणे अनिवार्य केले आहे. लैंगिक छळाला प्रतिबंध, मनाई व निवारणासाठी विद्यापीठांमध्ये केंद्र शासनाच्या २०१३च्या कायद्यान्वये (संदर्भ विशाखा केस) समित्या नेमणे बंधनकारक केले आहे.
८. विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका - विद्यार्थिजगतात निवडणुका असाव्यात किंवा कसे हा मुद्दा आता लिंगडोह समितीच्या शिफारसी व सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार कायम स्वरूपी निकालात निघाला आहे. या निडणुका महाविद्यालयनिहाय व पुढे विद्यापीठस्तरावर होणे आता अपेक्षित आहे. या नुसार अध्यक्ष, सचिव, महिला प्रतिनिधी, आरक्षित संवर्ग प्रतिनिधींची निवड विद्यार्थी थेट मतदानाद्वारे करतील. प्रत्येक महाविद्यालयातील या चार प्रतिनिधींचे मिळून एक इलेक्टोरियल काॅलेज तयार होईल. हे काॅलेज विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांची निवड करील.
९. तक्रार निवारण समिती - आज अनेकविध कारणास्तव विद्यार्थिजगत अशांत व अस्वस्थ असते. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे/ अडचणींचे वेळीच निदान व निवारण झाले तर ते सोयीचे होईल. सध्या अनेकदा काट्याचा नायटा होत असतो. विद्यार्थ्यांच्या तक्रार निवारणाच्या आवश्यकतेची दखल विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या पातळीवर २०१२ सालीच घेण्यात आली असून दोन प्रकारच्या समित्यांच्या निर्मितीचे प्रस्ताव आहेत. महाविद्यालय पातळीवर तक्रार निवारण समिती प्रस्तावित असून विद्यापीठ पातळीवर लोकपाल नेमणे आता आवश्यक झाले आहे.
१०. पीएच.डी नंतरची पदवी - विज्ञानात विद्यावाचस्पती (डी. एससी.) व वाड्मय विद्यावाचस्पती (डी लिट.) या संशोधनावर आधारित पदव्या पीएच डी नंतरच्या स्तरावरच्या असतील. या पदव्या देण्याची तरतूद करण्याचा अधिकार व्यवस्थापन परिषदेला असेल.
११. विविध स्तरावरील निवडणुका व नामनिर्देशने - विद्यापीठात अनेक प्राधिकरणे असतील. जसे सिनेट, व्यवस्थापन परिषद, विद्या परिषद, विद्या शाखा, अभ्यास मंडळे आदि. या प्राधिकरणात केवळ निवडणुका किंवा केवळ नामनिर्देशन असणार नाही. या दोहोत समतोल साधला जाईल. नामनिर्देशन लहरीनुसार (आर्बिट्ररीली) करता येणार नाही.त्यासाठी मानके ठरविण्यात येतील, तसेच नेमतानाची कार्यपद्धती कोणती अनुसरायची हे परिनियम करून ठरविण्यात येईल. यांना अनुसरूनच कुलगुरूंना नामनिर्देशनाचा अधिकार असेल. अशी तरतूद नसेल तर कसे वाद निर्माण होतात, हे सांगण्याची आवश्यकता नसावी.
१२. आरक्षण - १९९४ च्या विद्यापीठ कायद्यातही आरक्षणाची तरतूद होतीच. त्यात वाढ करण्यात आली आहे.समाजातील सर्व घटकांचा निर्णय प्रक्रियेत सहभाग असावा, याचे भान राखण्यात आले आहे. विद्या परिषदेत प्राचार्य, प्राध्यापक व शिक्षक हे तीन प्रमुख घटक असतात. यात सामाजिक आरक्षणाची तरतूद असेल. विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकीत महिलांसाठी व सामाजिक घटकांसाठी आरक्षण असेल. (एरवी प्रतिनिधित्त्व न मिळाल्यास विद्या परिषदेतही महिलांसाठी आरक्षणाची तरतूद असायला हरकत नव्हती. पण बहुदा अशी वेळ येणार नाही. कोणत्या ना कोणत्या गटात निदान एक तरी महिला असेलच.)
१३. विकासासाठी सल्लागार परिषद - विद्यापीठाचा विकास व्हावा यासाठी सल्लागार परिषदेची तरतूद आहे.हे सल्लागार देश व जागतिक पातळीवरचे असतील.ते विविध क्षेत्रांशी संबंधित असतील. त्यात उद्योगपती, शास्त्रज्ञ, सामाजिक नेते, माहितीक्षेत्रातील तज्ञ, दळणवळण क्षेत्रातील तज्ञ अशांचा समावेश असेल. या समितीचे काम दोन प्रकारचा सल्ला देण्याचे असेल. अ) संशोधनाचा स्तर कसा वाढेल, विकासाचा आराखडा कसा असावा, कोणत्या उद्योगाशी कशा प्रकारचा करार करावा, नवीन प्रयोगशाळा कशा उभाराव्यात, द्ययावत तंत्रज्ञान कुठून व कसे आत्मसात करावे. ब) विद्यापीठांनी नवीन उपक्रमांसाठीची आर्थिक गरज कशी पूर्ण करावी.
१४. माजी विद्यार्थी समिती - विद्यापीठांमुळे जशी विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक जीवनाच्या आरंभी ओळख प्राप्त होते, तशीच माजी विद्यार्थ्यांच्या कर्तृत्वामुळे विद्यापीठांचीही मान उंचावत असते. अनेकदा सुसंपन्न विद्यार्थी मातृ विद्यापीठाचे ऋण निरनिराळ्या प्रकारे फेडण्यासाठी अहमहमिकेने पुढे येतात. देशातील आयआयटींचा याबाबतीतला अनुभव नोंद घेण्यासारखा आहे. माजी विद्यार्थी हे विद्यापीठाचे (सजीव मौलिक धन) लाईव्ह ॲसेट मानावयास हवे.
१५. नामनिर्देशित सदस्य - हा अधिकार राज्यपालांना असेल. हे सदस्य राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थांमधून असतील अ) विद्या परिषद - आठ सदस्य ब) विद्याशाखा - पाच सदस्य क) अभ्यास मंडळे - चार सदस्य. यांचीही मानके ठरविण्यात येतील. जसे की उद्योगक्षेत्रातील तज्ञ, राष्ट्रीय संशोधन व शैक्षणिक संस्थेतील प्राध्यापक. यांच्या सहयोग व सहभागामुळे अभ्यासक्रमातील गुणवत्तेचा विकास होणे अपेक्षित आहे. ड) संशोधन मंडळ- यात यात विविध उद्योगक्षेत्रातील आठ मान्यवर सदस्य असतील. ते जागतिक प्रवाह व प्रादेशिक प्रश्न व भविष्यात निर्माण होऊ शकणाऱ्या गरजांशी परिचित असावेत. संशोधकांचे संशोधन प्रयोगशाळेच्या सीमा ओलांडून उद्योगाशी जवळीक साधते झाले पाहिजे. यासाठी संशोधक व उद्योजकांचा नित्य संबंध असला पाहिजे. बहुतेक ख्यातनाम उद्योगांची संशोधन शाखा (रिसर्च विंग) असते. यात नोकरी करणारे संशोधक नोकरी करता करता संशोधनही करतात वसंशोधनाचे पेटंटही मिळवतात. उद्योग हे पेटंट विकत घेतो. यामुळे उत्पादन सतत अद्ययावत राखता येते व संशोधकाला त्याच्या संशोधनाचा उचित मोबदलाही मिळतो. विद्यापीठ व उद्योग यात अशीच काहीशी सांगड घातली जाणे ही काळाची गरज आहे. संशोधन मंडळ या दिशेने टाकलेले पाऊल ठरावे अशी अपेक्षा बाळगू या. अनेक उद्योगांनी मिळून विद्यापीठात एक प्रयोगशाळा स्थापन करावी, असा प्स्ताव म्हणूनच मोलाचा ठरतो.
१६. कुशल मनुष्यबळ निर्मिती- संशोधनता प्रत्यक्ष उपयोगाच्या/उपयोजनाच्या पातळीवर नेण्यासाठी कुशल मनुष्यबळाचीही तेवढीच आवश्यकता असते. पारंपरिक अभ्यासक्रम याबाबत उपयोगाचे नसतात. यासाठी कौशल्याधिष्ठित अभ्यासक्रमाची आखक्णी होण्याची गरज आहे.अशा अभ्यासक्रमांची आखणी, अध्यापन यांची गरज विद्यापीठांनी पूर्ण करावी, अशी अपेक्षा आहे. अभ्यासक्रम पू्र्ण करणाऱ्यांना प्रमाणपत्रे, पदविका, पदव्या स्तरावरचे अभ्यासक्रमही विद्यापीठाच्या अखत्यारित असतील. हा या कायद्याचा एक मोठा विशेष मानला जाईल. या व्यवस्थेमुळे विद्यार्थी पारॅपरिक शिक्षण व कौशल्य एकाच वेळी एकाच छत्राखाली संपादन करू शकेल. उपयोजनक्षमतेमुळे कौशल्याधारित रोजगार किंवा स्वयं रोजगारक्षमतेच्या आधारे स्वत:चा लहानमोठा उद्योग उभारण्याची क्षमता त्याला प्राप्त होईल.
१७. नोकरी करणाऱ्या व नोकरी देणाऱ्या मनुष्यबळाची निर्मिती - नोकरी करणाऱ्याची व नोकरी देणाऱ्याची मानसिकता, मनाची जडणघडण वेगवेगळी असते. सहकार्य करण्याची वृत्ती, उपक्रमशीलता, संशोधक वृत्ती, उपयोजनक्षमता, उद्योजकता, उद्यमशीलता यासारखे कल जन्मजात व व्यक्तिपरत्वे भिन्न असतील. काही व्यक्तीत काही असतील, काहीच असतील किंवा सर्वच असतील किंवा नसतीलही. जन्मजात कल शिक्षणाने वृद्धिंगत करता येतो. शिक्षणाचे काम माळ्याचे आहे. ते गुलाबाला मोगरा करू शकत नाही पण गुलाबाची गोंडसता समृद्ध करू शकते, तसेच मोगऱ्याला पुरता फुलतो जोपासू शकते. विकासाची संधी उपलब्ध करून देणे व विकास घडविण्याच्या कामी सहकार्य करणे व सहयोग देण्याचे काम शिक्षणाच्या योगाने घडू शकते. हा हेतू साध्य व्हावयाचा असेल तर बौद्धिक संपदा, वित्तीय व्यवस्थापन, दैनंदिन व्यवस्थापनयांचा परिचय करून देण्याचे कामही विद्यापीठांना करावे लागेल.
१८. स्वायत्ततेचा पुरस्कार - स्वायत्त विद्यापीठ, स्वायत्त महाविद्यालये, समूह विद्यापीठे व समूह महाविद्यालयांचा पुरस्कार विद्यापीठ कायद्यात आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. पण सगळे प्रश्न अडतात ते आर्थिक स्वयंपूर्णतेपाशी. अनुदान नसणार किंवा असले तरी परिपूर्ण नसणार, शुल्क एका मर्यादेपलीकडे वाढवता येणार नाही. खर्च भागवायचा कसा? अमेरिकेत एक प्रकार पहायला मिळाला. धनवंतांनी फार मोठ्या प्रमाणात भरघोस शिष्यवृत्या ठेवल्या आहेत. स्थानिक उद्योग आपल्या नफ्यातील वाटा नित्यनियमाने शिक्षणसंस्थाना कोणतीही अपेक्षा न ठेवता देतात, उत्पादने मानमात्र किंमतीत उपलब्ध करून देतात. उदाहरणच द्यायचे तर ते ॲपल उद्योगाचे देता येईल. आपली उत्पादने एकतृतीयांश किमतीत हजारोच्या संख्येत हा उद्योग शिक्षणसंस्थांना उपलब्ध करून देतो. पालक संपन्न असोत वा नसोत, ‘मुले कमवा व शिका’ हे व्रत अंगीकारून शिकतात. काही कमावतात, पुरेसे पैसे साठवतात व नंतर शिकतात. काही शिकताशिकता कमावतातही. ही वृत्ती आपल्याकडे न पालकात आहे न विद्यार्थ्यात. ही यायला वेळ लागेल. पैशाचे सोंग आणून चालत नाही, तो कुणाला ना कुणाला कमवावाच लागतो. असे असले तरी स्वायत्ततेचा पुरस्कार हे स्वागतार्ह पाऊल आहे यात शंका नाही. कारण यामुळे कुणालाही, केव्हाही व कुठेही शिकता येणार आहे.
हा कायदा सर्वस्पर्शी असल्यामुळे या छोटेखानी(?) लेखात पुरतेपणी मांडता येणार नाही. त्यासाठी तो मुळातूच वाचायला हवा. पण तशी मनोभूमिका तयार झाली तरी या लेखाचा उद्देश सार्थकी लागला असे म्हणता येईल.
शेवटचा मुद्दा असा की, हे शिवधनुष्य पेलण्यास आपला शिक्षक कितपत तयार आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, तो अनेक बाबतीत उणा व खुजा आहे. त्याला सक्षम करणे व त्याची मनोभूमिका तयार करणे, हे इतर कुणाला करण्यासारखे काम नाही. यासाठी तो तयार होईल अशी आशा, अपेक्षा व प्रार्थना करणेच आपल्या हाती आहे.
नवीन कायद्यानुसार विद्यापीठांमध्ये प्र-कुलगुरु तसेच चार पूर्णवेळ अधिष्ठाते नेमणे अनिवार्य आहे. तसेच विद्याशाखांमधील काही विषयांच्या समूहासाठी (उदा. विज्ञान, लॉ, फाइन आर्ट वगैरे) सहयोगी अधिष्ठाते नेमण्याची तरतूद देखील कायद्यात आहे.
नवीन कायद्यामध्ये अधिकारी, प्राधिकरणे, मंडळे यांची संख्या वाढली आहे. अर्थातच बदलत्या काळानुसार ते आवश्यकही आहे. कायद्यामध्ये विविध प्राधिकरणे व मंडळांमध्ये तसेच अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या, कार्ये, अधिकार, कर्तव्ये आदींचा विस्ताराने उल्लेख केला आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी नीट करणे हेच कायद्यासमोरचे मोठे आव्हान आहे. विविध सदस्यांचे नामनिर्देशन नीट होईल याबाबत कुलगुरु, कुलपती तसेच प्राधिकरणांना काळजी घ्यावी लागेल. ज्या उद्देशाने उद्योग व अन्य क्षेत्रातील तज्ञांचा सहभाग अपेक्षिला आहे तो तसा येईल, यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाला पुढाकार घ्यावा लागेल. प्राधिकरणांच्या बैठकांमध्ये गटातटांच्या राजकारणाला दूर ठेवले पाहिजे. आता कुलगुरुंच्या अधिकारांमध्ये वाढ केल्यामुळे त्यांना समाजाला उत्तरदायी राहावे लागणार आहे. विद्यापीठांच्या १८ उद्दिष्ट्ये व ८३ कर्तव्ये यांचे निर्वाहन करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा लागेल. मुळात विद्यापीठांमध्ये प्रश्न आहे तो व्यवस्थापकीय कौशल्याचा व निर्णयक्षमतेचा. विद्यापीठाच्या विविध अधिकारी पदावर शिक्षक नियुक्त होतात. एका अर्थाने तेच सर्व विद्यापीठ चालवत असल्याने, त्यांना प्रशासन गतिमान करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक व्यवस्थापकीय कौशल्याचे प्रशिक्षण द्यावे लागेल. विद्यापीठांच्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नवीन प्रणालीसाठी तयार करावे लागेल. कुलगुरु, प्र-कुलगुरु व अधिष्ठात्यांनी निर्णय प्रक्रियेमध्ये संबंधित सर्व घटकांना सामावून घेण्याची सवय अंगी बाणण्याची गरज आहे. एकूण कायदा नवीन, प्रगतीशील असला तरी राबवणारी माणसे तीच आहेत. आता गरज आहे ती मनुष्यबळ विकासाची!
==========
गेल्या २०-२२ वर्षांमध्ये उच्चशिक्षणामध्ये राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बरेच बदल झाले होते. या बदलांना सामावून घेण्यासाठी कालसुसंगत नवीन कायदा येणे ही काळाची गरज होती. यासाठी राज्य शासनाने डॉ. अनिल काकोडकर समिती, डॉ. अरुण निगवेकर समिती व डॉ. राम ताकवले समिती या तीन समित्या उच्चशिक्षण विषयक शिफारसी करण्याकरिता २०१०-११ मध्ये नियुक्त केल्या होत्या. मात्र या तीनही समित्यांचे उचित शिफारसींचे अहवाल येऊनही तत्कालीन सरकारने त्यांच्या अंमलबजावणीकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले नाही. विद्यमान शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने विविध विद्यापीठांमध्ये जाऊन सर्व शैक्षणिक घटकांशी विद्यापीठ कायद्याच्या मसुद्यावर चर्चा केली. एप्रिल २०१६ मध्ये विद्यापीठ विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले. तेथे हे विधेयक २१ सदस्यांच्या सर्वपक्षीय संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले. संयुक्त समितीच्या १० बैठका होऊन त्यामध्ये काही दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या. या दुरुस्त्यांसह ८ डिसेंबर २०१६ रोजी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा’ पारित केला.
विद्यापीठ कायद्याला विद्यार्थी केंद्रित करण्याचे महत्त्वपूर्ण काम तावडे समितीने केले. अभ्यास मंडळांमध्ये गतवर्षीच्या प्रथम क्रमांक प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यास सदस्य म्हणून नामनिर्देशित केले आहे. नवीन अभ्यासक्रम व परीक्षा पद्धतीबाबत अशा बुध्दिवान विद्यार्थ्यांची मते उपयोगी ठरतील.
सिनेटमध्ये विद्यार्थी परिषदेच्या अध्यक्ष व सचिवाचे प्रतिनिधित्व सुचवण्यात आले असून विद्यार्थी विकास मंडळ, क्रीडा व शारीरिक शिक्षण मंडळ यांसारख्या समित्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. तसेच विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेमध्येदेखील विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेच्या अध्यक्षाला निमंत्रित सदस्य करण्यात आले आहे. महाविद्यालय विकास समितीमध्येदेखील महाविद्यालयीन विद्यार्थी परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश केला आहे.
परीक्षेच्या काळामध्ये जे विद्यार्थी आंतरविद्यापीठीय, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सांस्कृतिक वा खेळाच्या स्पर्धा किंवा कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणार असतील, तसेच राष्ट्रीय सेवा योजना व राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होणार असतील, अशा विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षेची पर्यायी व्यवस्था करण्याची तरतूद केली आहे.
बदलत्या स्पर्धात्मक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आजचा विद्यार्थी एकाचवेळी विविध स्वरूपाचे अभ्यासक्रम पूर्ण करीत असतो. (उदा. सी.ए., सी.एस. वगैरे). म्हणून महाविद्यालयीन युवकांना प्रत्येक शैक्षणिक वर्षाचे विद्यापीठीय अभ्यासक्रमांचे व परीक्षांचे वेळापत्रक आगाऊ समजणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळेच प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष संपण्यापूर्वीच पुढील वर्षीचे परीक्षांचे वेळापत्रक विद्यापीठांनी जाहीर करणे आवश्यक केले आहे.
विद्यापीठांनी पसंतीवर आधारित श्रेयांक पद्धती सर्व स्तरावर आणण्याबाबत सुद्धा नवीन विद्यापीठ कायदा आग्रही आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना एकाच वेळी आपल्या आवडीनुसार अनेक विद्याशाखांमधील विषयांची निवड करता येईल. उच्च शिक्षणातील साचेबद्धता यामुळे कमी होईल.
लिंगडोह समितीच्या शिफारसी व सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार कायद्यात महाविद्यालयीन व विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका सुचवण्यात आल्या आहेत. महाविद्यालय व विद्यापीठ परिसरामध्ये अध्यक्ष, सचिव, महिला प्रतिनिधी, आरक्षित संवर्ग प्रतिनिधींची निवड विद्यार्थी थेट मतदानाद्वारे करतील. तर प्रत्येक महाविद्यालय व विद्यापीठ परिसरांतील निवडून आलेले वरील चार प्रतिनिधी विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांची निवड करतील.
विद्यार्थी तक्रार निवारणाची व्यवस्थाही विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (तक्रार निवारण) विनियम, २०१२ नुसार अनिवार्य करण्याची तरतूद केली आहे. यामुळे महाविद्यालय पातळीवर विद्यार्थी तक्रार निवारण समिती, तर विद्यापीठ पातळीवर लोकपाल नेमणे आवश्यक झाले आहे.
व्यवस्थापन परिषदेला डी.एस्सी.(विज्ञान विद्यावाचस्पती) व डी.लिट.(वाङमय विद्यावाचस्पती) यासारख्या संशोधनपर आधारित पी.एच.डी. नंतरील सर्वोच्च पदव्या सुरू करता येतील.
सिनेट, व्यवस्थापन परिषद, विद्या परिषद, विद्या शाखा, अभ्यास मंडळे यांसारख्या विद्यापीठांच्या प्राधिकरणांवर निवडणुका व नामनिर्देशन पद्धतीचा समतोल साधण्यात आला आहे. कुलगुरुंनी सदस्यांचे नामनिर्देशन करताना कोणती मानके व कार्यपद्धती अनुसरायची याचे निर्देश परिनियमांद्वारे दिले जातील.
नवीन कायद्यामध्ये सामाजिक आरक्षणाचे प्रमाण १९९४च्या कायद्याच्या तुलनेत वाढवले आहे. यामुळे विद्यापीठाच्या निर्णयप्रक्रियेमध्ये सर्व सामाजिक घटकांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळेल. विद्या परिषदेमध्ये देखील प्राचार्य, प्राध्यापक व शिक्षकांच्या जागांमध्ये सामाजिक आरक्षणाची तरतूद केली आहे. विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये महिला तसेच आरक्षित घटकांसाठी वेगळ्या प्रतिनिधीची तरतूद प्रस्तावित कायद्यात केली आहे.
विद्यापीठांचा विकास होण्याच्या दृष्टीने देशपातळी/आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील नामांकित उद्योगपती, शास्त्रज्ञ, समाजनेता, माहिती व दळणवळण क्षेत्रातील तज्ञ यांचा समावेश असलेल्या सल्लागार परिषदेची रचना करण्यात आली आहे. याचा उपयोग विद्यापीठातील संशोधनाचा दर्जा वाढण्यासाठी, विद्यापीठ विकासाचा आराखडा ठरवण्यासाठी, उद्योगांबरोबर करार करून नवीन प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी, तसेच नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी होईल. तसेच यामुळे विद्यापीठांना नवीन उपक्रमांसाठी आर्थिक उभारणी करणेही सुलभ होईल. माजी विद्यार्थी समितीची तरतूदही करण्यात आली आहे.
विद्या परिषदेमध्ये राज्यपालांद्वारे राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थांमधून आठ सदस्य नामनिर्देशित केले जाणार आहेत. विद्याशाखेमध्ये ५ नामनिर्देशित सदस्य, अभ्यासमंडळामध्ये ४ नामनिर्देशित सदस्य आहेत. हे नामनिर्देशित सदस्य संबंधित विषयातील उद्योगक्षेत्रातील तज्ञ, राष्ट्रीय संशोधन व शैक्षणिक संस्थेतील प्राध्यापक असतील. यामुळे अभ्यासक्रमातील गुणवत्ता विकासामध्ये नक्की मदत होईल. संशोधन मंडळामध्येदेखील विविध उद्योगक्षेत्रातील आठ मान्यवर जे जागतिक प्रवाह तसेच प्रादेशिक प्रश्नांशी सुपरिचित आहेत, अशांचा समावेश करून घेण्याची तरतूद आहे.
तसेच विद्यापीठातील संशोधक व उद्योग समूह यांच्यामध्ये सहकार्य निर्माण करण्याची योजना आहे. विद्यापीठातील संशोधनामध्ये उद्योगांच्या सहभागावर भर दिला आहे, तसेच विद्यापीठाच्या संशोधनाचा उपयोग स्थानिक समस्यांच्या निराकरणासाठी करण्याचा उद्देशही ठेवण्यात आला आहे. उद्योगांच्या मदतीने विद्यापीठांमध्ये मध्यवर्ती प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे.
महाविद्यालयीन युवकांना पारंपरिक अभ्यासक्रमासोबत कौशल्याधारित प्रमाणपत्रे, पदविका, प्रगत पदविका व पदवी अभ्यासक्रम देण्याची व्यवस्था कायद्यात करण्यात आली आहे. खाजगी कौशल्य शिक्षण प्रदाता परिसंस्था व अधिकारप्रदत्त (एमपॉवर्ड) स्वायत्त कौशल्य विकास महाविद्यालय या माध्यमातून विद्यार्थ्यास एकाच वेळी मूलभूत ज्ञान व उपयोजनक्षमता आणि कौशल्ये आत्मसात करता येतील.
विद्यार्थ्याने केवळ नोकरीभिमुख न राहता त्याने रोजगाराच्या संधी निर्माण करणाऱ्या उद्योजकतेकडे वाटचाल करावी या हेतूने राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय साहचर्य मंडळ व नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम मंडळ यांची रचना करण्यात आली आहे. याद्वारे औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेसोबत संशोधन, उपयोजन, उद्योजकता, उद्यमशीलता वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संपर्क साधून उद्योग क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या कौशल्य विकासासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील व त्याच बरोबरीने तरुण उद्योजकांसाठी उमेदीने उभे राहण्याकरिता उद्योगाशीसंबंधीत बौद्धिक संपदा कायदा, वित्तीय व्यवस्थापन, कायदेशीर बाबी इ. संदर्भात विशेष प्रशिक्षण व्यवस्था निर्माण केली जाईल. विद्यापीठांमध्ये इन्क्युबेशन सेंटर्स उभारण्यात येतील.
विद्यापीठ कायद्यात स्वायत्ततेचा पुरस्कार केला असून स्वायत्त महाविद्यालये, अधिकार प्रदत्त स्वायत्त महाविद्यालय, अधिकार प्रदत्त स्वायत्त समूह परिसंस्था, तसेच समूह (कल्स्टर) विद्यापीठ अशा नवीन संकल्पनांचा स्वीकार करण्यात आला आहे.
पारंपरिक विद्यापीठांना डिजिटल विद्यापीठाकडे नेण्याच्या दृष्टीने माहिती तंत्रज्ञान मंडळाची रचना करण्यात आली आहे. यामुळे कोणालाही, कोठेही, कधीही (एनीवन, एनीटाइम, एनीव्हेअर) उच्च शिक्षण घेता येईल अशी व्यवस्था निर्माण करता येईल.
आजच्या आश्रम शाळा
वसंत गणेश काणे
आदिवासी विभागाचे वार्षिक बजेट ५ हजार कोटी रुपयांचे अाहे/असते. यापैकी १२ शे कोटी रुपये आश्रमशाळांवर खर्च होत असतात. तरीही आदिवासींसाठीच्या शाळांची,त्यात मिळणाऱ्या शिक्षणाची व मधल्या वेळी मुलांना दिल्या जाणाऱ्या आहाराची स्थती अतिशय वाईट आहे. आदिवासींच्या विशेष गरजा लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण करण्यात आले आहे. मंत्रालयात हजारावर कर्मचारी आहेत. शाळांमध्ये शिक्षक आहेत, शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत. यावर होणारा खर्च सत्कारणी लागतांना दिसत नाही. त्यामुळे सर्वांना दु:ख होते आहे, तसेच संतापही येतो आहे. असे का व्हावे? पैसा सत्कारणी का लागत नाही? आता मंत्रालय स्थापन होऊन तीन दशकापेक्षा जास्त काळ लोटला आहे, हे लक्षात घेतले म्हणजे किती पैसा वाया गेला व सगळा आदिवासी समाज होता तसाच मागास राहिलेला पाहून संवेदनशील मने अस्वस्थ झाल्यावाचून राहणार नाहीत.
एक कोटी आदिवासी - महाराष्ट्रातील जवळ जवळ निम्या जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी मोठ्या प्रमाणात राहतात. सत्तर तालुके तर असे आहेत की त्यात फक्त आदिवासीच राहतात, असे म्हटले तर फारशी अतिशयोक्ती होणार नाही. महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येपैकी म्हणजे १० कोटींपैकी जवळजवळ एक कोटी लोक आदिवासी आहेत. आदिवासींचा विकास व्हावा म्हणून सुरवातीला आदिवासी विकास संचालनालय व हे पुरेसे न वाटल्यामुळेआदिवासी विकास आयुक्तालय व तेही कमी पडल्यामुळे स्वतंत्र आदिवासी विभाग स्थापन झाला. आज आयुक्तलये आहेत ती ठाणे,नाशिक, अमरावती व नागपूर येथे आहेत. शिक्षण, आर्थिक विकास, आरोग्य, पोषण व रोजगार यावर भर देण्याचा उद्देश साध्य व्हावा म्हणून ही व्यवस्था होती /आहे. ही सर्व व्यवस्था करूनही प्रगती होतांना दिसत नाही, हा चिंतेचा विषय झाला आहे.
आश्रमशाळा सुरू होऊन पन्नास वर्षे झाली - शिक्षणाचा विचार करायचा झाला तर यासाठी आश्रमशाळा सुरू करण्यात आल्याला आता अनेक वर्षे (नक्की सांगायचे तर पन्नास वर्षे) झाली आहेत.या आश्रमशाळा सरकारी व खाजगी अनुदानित अशा दोन्ही प्रकारच्या आहेत. पहिली ते बारावी पर्यंतचे शिक्षण या शाळातून मिळते. या शाळांची संख्या १ हजारावर असून सरकारी व खाजगी अनुदानित शाळांची संख्या समसमान म्हणजे साडे पाचशे इतकी आहे. याशाळात ५ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. बहुतेक शाळांना बऱ्यापैकी इमारती आहेत. पण अन्य सोयीसुविधा समाधानकारक नाहीत.
आदिवासींच्या आदिवासीपणाचे काय करायचे? - आदिवासींचे आदिवासीपण जपले जावे असा एक दृष्टीकोन आहे. पण आदिवासींना विशेषत: तरुणांना आपली जीवनशैली ही इतर नागरी जनांप्रमाणेच असावी/असली पाहिजे असे वाटत असते.आमचे आदिवासीपण जपून आम्हाला प्राणीसंग्रहातील प्राण्याप्रमाणे एक प्रेक्षणीय जीव म्हणून रहायचे नाही, अशी जर त्यांची भूमिका असेल तर त्यांच्यावर त्यांची मूळ आदिवासी जीवनशैली लादण्याचा अधिकार कुणालाही नाही.आपली जीवनशैली कशी व कोणती असावी, हा सर्वस्वी त्यांचा प्रश्न आहे.
शासन आपली जबाबदारी पार पाडते आहे पण? - एकूण परिस्थिती पाहता आदिवासींच्या विकासाठी सरकार काहीच करीत नाही, असे म्हणता येणार नाही. लोकसंख्येच्या तुलनेत पुरेशी यंत्रणा आणि निधीही सरकारकडून दिला जातो आहे. मात्र, त्रुटी आहेत, त्या अंमलबजावणीच्या पातळीवर, असेच यावरून स्पष्ट होते. आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणायचे की त्यांचे आदिवासीपण जपत त्यांचे जगणे सुकर करायचे हा तात्त्विक मुद्दाही येथे उपस्थित केला जातो. त्यांच्यासाठी अन्य योजना आखताना मुख्य भर शिक्षणावरही देण्यात आला.
हे सर्व विस्ताराने विचारात घ्यायचे कारण असे आहे की, शासन आदिवासींच्या शिक्षणाबाबत बरेचसे जागरूक आहे, असे म्हणता येईल. अर्थात सुधारणेला वाव नक्कीच आहे. पण १२ शे कोटी ही काही अगदीच कमी रक्कम नाही. त्यामानाने होत असलेली प्रगती मात्र खूपच असमाधानकारक आहे, असे मोठ्या खेदाने म्हणावे लागते. तसेच यावरून आणखीही एक बाब अधोरेखित होते ती ही की, केवळ पैशाची तरतूद केला म्हणजे चांगले शिक्षण मिळेलच असे नाही. अंमलबजावणीही तेवढीच महत्त्वाची आहे. शिक्षणाचे घोडे इथेच पेड खाते आहे.
आदिवासींचे आदिवासीपण जपले जावे असा एक दृष्टीकोन आहे. पण आदिवासींना विशेषत: तरुणांना आपली जीवनशैली इतर नागरी जनांप्रमाणेच असावी/असली पाहिजे असे वाटत असते. आमचे आदिवासीपण जपून आम्हाला प्राणीसंग्रहातील प्राण्याप्रमाणे एक प्रेक्षणीय जीव म्हणून रहायचे नाही, अशी जर त्यांची भूमिका असेल तर त्यांच्यावर त्यांची मूळ आदिवासी जीवनशैली लादण्याचा अधिकार कुणालाही नाही.आपली जीवनशैली कशी व कोणती असावी, हा सर्वस्वी त्यांचा प्रश्न आहे.
आदिवासी भागातील शिक्षणाचा स्तर उंच व्हावा, शिक्षणक्षेत्रात वेळोवेळी होणाऱ्या नवनवीन प्रयोग त्यांनाही कळावेत/समजावेत, विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत वाढ व्हावी, ही अपेक्षा आश्रमशाळांनीही पूर्ण करावी, अशी अपेक्षा चुकीची मानता येणार नाही. पण ही अपेक्षा पूर्ण होताना दिसत नाही. ही वाजवी अपेक्षा आहे. पण ती पूर्ण होतांना दिसत नाही. याउलट आर्थिक गैरव्यवहार करून पैसा मिळविण्याची आश्रमशाळा ही सुलभ व सोपी केंद्रे झाली आहे. केंद्रे झाली आहेत. या शाळात विद्यार्थ्यांचा छळ होतो, मुलींवर अत्याचार व बलात्काराच्या वार्ता तर नित्यनियमाने कानावर पडत असतात. खाण्यापिण्याचे हाल, दूषित अन्न व पाणी, सत्वहीन भोजन यामुळे वसतीगृहातील मुले आजारी पडत आहेत. आदिवासी मुलांमधील मधील सारक्षरतेचे प्रमाण ५५ टक्याच्या मागेपुढे रेंगाळते आहे. मुलीमध्ये ते ४० टक्केच आहे. आधुनिक जीवनशैलीचा परिचय तर दूरच राहिला असून जंगलातले हालअपेष्टांचे, काबडकष्टाचे जीवन बरे होते, असे म्हणण्याची पाळी आली आहे. तरीही नाइलाजाने पालकांना आपल्या मुलामुलींना या शाळात पाठवावे लागते आहे.
केवळ इमारत बांधली तर तेवढ्यामुळेच चांगले शिक्षण मिळते असे नाही. काही शाळांच्या इमारतीही गुरांचे गोठे शोभाव्यात अशा आहेत, हा प्रश्न अलाहिदा. शिक्षण कसे दिले जाते, हे महत्त्वाचे आहे. ते आधुनिक व युगानुकूल असले पाहिजे. शिक्षणात रोज नवनवीन प्रयोग केले जात आहेत. यांची वार्ता सुद्धा आश्रमशाळात पोचत नसेल तर पुढे काही बोलायलाच नको. प्रत्येक शाळेत प्रयोगशशीलतेला वाव असला पाहिजे. त्यासाठी जशी शिक्षकात प्रयोगशीलता असली पाहिजे तसेच प्रयोगशीलतेला पूरक असे वातावरणही असले पाहिजे. खरेतर या शाळांवर कोट्यवधी रुपये खर्च होत असतात. पण त्याचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळत नसेल तर हा सर्व खर्च वाया जातो आहे, असेच म्हणावे लागेल. खर्चाची पुरेशी तजवीज करून शासनाने आपली जबाबदारी पार पाडली आहे. शिक्षकांनाही पूर्ण वेतन वेळेवर मिळत नाही. अशी कुचकामाची यंत्रणा आमूलाग्र बदलावी लागेल. आज योजना कागदावरच पडून आहेत. त्यांची योग्य अंमलबजावणी झाली पाहिजे. यासाठी शासकीय आश्रम शाळांच्या व्यवस्थापनाने आळस व जडता झटकून टाकून उभे राहिले पाहिजे.खाजगी आश्रमशाळा तर भ्रष्टाचाराची कुरणेच झाली आहेत. अनुदान स्वरूपात येणारा सर्व पैसा गिळंकृत होत असतो. त्यमुळे या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे उपासमरीमुळे व कुपोषणामुळे शारीरिक शोषण होते शिक्षण मिळत नसल्यामुळे बौद्धिक उपासमार होते व गैरप्रकारांमुळे व अनैतिक लैंगिक व्यवहारांमुळे मानसिक खच्चीकरण होत असते. ही परिस्थिती बदलल्याशिवाय आदिवासी मुख्यप्रवाहात सामील तर होणार नाहीतच पण या क्षेत्रात नक्षलवादाची व अतिरेक्यांना जन्म देणारी विषवल्ली पल्लवीत होत राहील
वसंत गणेश काणे
आदिवासी विभागाचे वार्षिक बजेट ५ हजार कोटी रुपयांचे अाहे/असते. यापैकी १२ शे कोटी रुपये आश्रमशाळांवर खर्च होत असतात. तरीही आदिवासींसाठीच्या शाळांची,त्यात मिळणाऱ्या शिक्षणाची व मधल्या वेळी मुलांना दिल्या जाणाऱ्या आहाराची स्थती अतिशय वाईट आहे. आदिवासींच्या विशेष गरजा लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण करण्यात आले आहे. मंत्रालयात हजारावर कर्मचारी आहेत. शाळांमध्ये शिक्षक आहेत, शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत. यावर होणारा खर्च सत्कारणी लागतांना दिसत नाही. त्यामुळे सर्वांना दु:ख होते आहे, तसेच संतापही येतो आहे. असे का व्हावे? पैसा सत्कारणी का लागत नाही? आता मंत्रालय स्थापन होऊन तीन दशकापेक्षा जास्त काळ लोटला आहे, हे लक्षात घेतले म्हणजे किती पैसा वाया गेला व सगळा आदिवासी समाज होता तसाच मागास राहिलेला पाहून संवेदनशील मने अस्वस्थ झाल्यावाचून राहणार नाहीत.
एक कोटी आदिवासी - महाराष्ट्रातील जवळ जवळ निम्या जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी मोठ्या प्रमाणात राहतात. सत्तर तालुके तर असे आहेत की त्यात फक्त आदिवासीच राहतात, असे म्हटले तर फारशी अतिशयोक्ती होणार नाही. महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येपैकी म्हणजे १० कोटींपैकी जवळजवळ एक कोटी लोक आदिवासी आहेत. आदिवासींचा विकास व्हावा म्हणून सुरवातीला आदिवासी विकास संचालनालय व हे पुरेसे न वाटल्यामुळेआदिवासी विकास आयुक्तालय व तेही कमी पडल्यामुळे स्वतंत्र आदिवासी विभाग स्थापन झाला. आज आयुक्तलये आहेत ती ठाणे,नाशिक, अमरावती व नागपूर येथे आहेत. शिक्षण, आर्थिक विकास, आरोग्य, पोषण व रोजगार यावर भर देण्याचा उद्देश साध्य व्हावा म्हणून ही व्यवस्था होती /आहे. ही सर्व व्यवस्था करूनही प्रगती होतांना दिसत नाही, हा चिंतेचा विषय झाला आहे.
आश्रमशाळा सुरू होऊन पन्नास वर्षे झाली - शिक्षणाचा विचार करायचा झाला तर यासाठी आश्रमशाळा सुरू करण्यात आल्याला आता अनेक वर्षे (नक्की सांगायचे तर पन्नास वर्षे) झाली आहेत.या आश्रमशाळा सरकारी व खाजगी अनुदानित अशा दोन्ही प्रकारच्या आहेत. पहिली ते बारावी पर्यंतचे शिक्षण या शाळातून मिळते. या शाळांची संख्या १ हजारावर असून सरकारी व खाजगी अनुदानित शाळांची संख्या समसमान म्हणजे साडे पाचशे इतकी आहे. याशाळात ५ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. बहुतेक शाळांना बऱ्यापैकी इमारती आहेत. पण अन्य सोयीसुविधा समाधानकारक नाहीत.
आदिवासींच्या आदिवासीपणाचे काय करायचे? - आदिवासींचे आदिवासीपण जपले जावे असा एक दृष्टीकोन आहे. पण आदिवासींना विशेषत: तरुणांना आपली जीवनशैली ही इतर नागरी जनांप्रमाणेच असावी/असली पाहिजे असे वाटत असते.आमचे आदिवासीपण जपून आम्हाला प्राणीसंग्रहातील प्राण्याप्रमाणे एक प्रेक्षणीय जीव म्हणून रहायचे नाही, अशी जर त्यांची भूमिका असेल तर त्यांच्यावर त्यांची मूळ आदिवासी जीवनशैली लादण्याचा अधिकार कुणालाही नाही.आपली जीवनशैली कशी व कोणती असावी, हा सर्वस्वी त्यांचा प्रश्न आहे.
शासन आपली जबाबदारी पार पाडते आहे पण? - एकूण परिस्थिती पाहता आदिवासींच्या विकासाठी सरकार काहीच करीत नाही, असे म्हणता येणार नाही. लोकसंख्येच्या तुलनेत पुरेशी यंत्रणा आणि निधीही सरकारकडून दिला जातो आहे. मात्र, त्रुटी आहेत, त्या अंमलबजावणीच्या पातळीवर, असेच यावरून स्पष्ट होते. आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणायचे की त्यांचे आदिवासीपण जपत त्यांचे जगणे सुकर करायचे हा तात्त्विक मुद्दाही येथे उपस्थित केला जातो. त्यांच्यासाठी अन्य योजना आखताना मुख्य भर शिक्षणावरही देण्यात आला.
हे सर्व विस्ताराने विचारात घ्यायचे कारण असे आहे की, शासन आदिवासींच्या शिक्षणाबाबत बरेचसे जागरूक आहे, असे म्हणता येईल. अर्थात सुधारणेला वाव नक्कीच आहे. पण १२ शे कोटी ही काही अगदीच कमी रक्कम नाही. त्यामानाने होत असलेली प्रगती मात्र खूपच असमाधानकारक आहे, असे मोठ्या खेदाने म्हणावे लागते. तसेच यावरून आणखीही एक बाब अधोरेखित होते ती ही की, केवळ पैशाची तरतूद केला म्हणजे चांगले शिक्षण मिळेलच असे नाही. अंमलबजावणीही तेवढीच महत्त्वाची आहे. शिक्षणाचे घोडे इथेच पेड खाते आहे.
आदिवासींचे आदिवासीपण जपले जावे असा एक दृष्टीकोन आहे. पण आदिवासींना विशेषत: तरुणांना आपली जीवनशैली इतर नागरी जनांप्रमाणेच असावी/असली पाहिजे असे वाटत असते. आमचे आदिवासीपण जपून आम्हाला प्राणीसंग्रहातील प्राण्याप्रमाणे एक प्रेक्षणीय जीव म्हणून रहायचे नाही, अशी जर त्यांची भूमिका असेल तर त्यांच्यावर त्यांची मूळ आदिवासी जीवनशैली लादण्याचा अधिकार कुणालाही नाही.आपली जीवनशैली कशी व कोणती असावी, हा सर्वस्वी त्यांचा प्रश्न आहे.
आदिवासी भागातील शिक्षणाचा स्तर उंच व्हावा, शिक्षणक्षेत्रात वेळोवेळी होणाऱ्या नवनवीन प्रयोग त्यांनाही कळावेत/समजावेत, विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत वाढ व्हावी, ही अपेक्षा आश्रमशाळांनीही पूर्ण करावी, अशी अपेक्षा चुकीची मानता येणार नाही. पण ही अपेक्षा पूर्ण होताना दिसत नाही. ही वाजवी अपेक्षा आहे. पण ती पूर्ण होतांना दिसत नाही. याउलट आर्थिक गैरव्यवहार करून पैसा मिळविण्याची आश्रमशाळा ही सुलभ व सोपी केंद्रे झाली आहे. केंद्रे झाली आहेत. या शाळात विद्यार्थ्यांचा छळ होतो, मुलींवर अत्याचार व बलात्काराच्या वार्ता तर नित्यनियमाने कानावर पडत असतात. खाण्यापिण्याचे हाल, दूषित अन्न व पाणी, सत्वहीन भोजन यामुळे वसतीगृहातील मुले आजारी पडत आहेत. आदिवासी मुलांमधील मधील सारक्षरतेचे प्रमाण ५५ टक्याच्या मागेपुढे रेंगाळते आहे. मुलीमध्ये ते ४० टक्केच आहे. आधुनिक जीवनशैलीचा परिचय तर दूरच राहिला असून जंगलातले हालअपेष्टांचे, काबडकष्टाचे जीवन बरे होते, असे म्हणण्याची पाळी आली आहे. तरीही नाइलाजाने पालकांना आपल्या मुलामुलींना या शाळात पाठवावे लागते आहे.
केवळ इमारत बांधली तर तेवढ्यामुळेच चांगले शिक्षण मिळते असे नाही. काही शाळांच्या इमारतीही गुरांचे गोठे शोभाव्यात अशा आहेत, हा प्रश्न अलाहिदा. शिक्षण कसे दिले जाते, हे महत्त्वाचे आहे. ते आधुनिक व युगानुकूल असले पाहिजे. शिक्षणात रोज नवनवीन प्रयोग केले जात आहेत. यांची वार्ता सुद्धा आश्रमशाळात पोचत नसेल तर पुढे काही बोलायलाच नको. प्रत्येक शाळेत प्रयोगशशीलतेला वाव असला पाहिजे. त्यासाठी जशी शिक्षकात प्रयोगशीलता असली पाहिजे तसेच प्रयोगशीलतेला पूरक असे वातावरणही असले पाहिजे. खरेतर या शाळांवर कोट्यवधी रुपये खर्च होत असतात. पण त्याचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळत नसेल तर हा सर्व खर्च वाया जातो आहे, असेच म्हणावे लागेल. खर्चाची पुरेशी तजवीज करून शासनाने आपली जबाबदारी पार पाडली आहे. शिक्षकांनाही पूर्ण वेतन वेळेवर मिळत नाही. अशी कुचकामाची यंत्रणा आमूलाग्र बदलावी लागेल. आज योजना कागदावरच पडून आहेत. त्यांची योग्य अंमलबजावणी झाली पाहिजे. यासाठी शासकीय आश्रम शाळांच्या व्यवस्थापनाने आळस व जडता झटकून टाकून उभे राहिले पाहिजे.खाजगी आश्रमशाळा तर भ्रष्टाचाराची कुरणेच झाली आहेत. अनुदान स्वरूपात येणारा सर्व पैसा गिळंकृत होत असतो. त्यमुळे या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे उपासमरीमुळे व कुपोषणामुळे शारीरिक शोषण होते शिक्षण मिळत नसल्यामुळे बौद्धिक उपासमार होते व गैरप्रकारांमुळे व अनैतिक लैंगिक व्यवहारांमुळे मानसिक खच्चीकरण होत असते. ही परिस्थिती बदलल्याशिवाय आदिवासी मुख्यप्रवाहात सामील तर होणार नाहीतच पण या क्षेत्रात नक्षलवादाची व अतिरेक्यांना जन्म देणारी विषवल्ली पल्लवीत होत राहील
Tuesday, December 13, 2016
जर्मनीतील ट्रंपोदयाचे वेगळेपण
वसंत गणेश काणे
जगातील राजकीय सारीपटावर अनेक कर्तृत्त्वशाली महिलांचा उदय निरनिराळ्या कालखंडात झालेला आढळून येतो. याबाबत निरनिराळ्या शोधसंस्थांची निदाने वेगवेगळी आहेत. त्यापैकी आपण भारतीयांनी ज्यांची नावे ऐकलेली असण्याची शक्यता जास्त आहे व ज्या जागतिक सारीपटावर विद्यमान आहेत अशांचा विचार करण्याचे ठरवून यादी केली तर ती बहुदा अशी असेल. बांग्लादेशाच्या पंतप्रधान शेख हसीना, ब्राझीलच्या दिल्मा वना रौझेफ, जर्मनीच्या चान्सेलर व चेअरवूमन ॲंजेला डोरोथिया मर्केल व दक्षिण कोरियाच्या नुकत्याच पदच्युत झालेल्या पार्क ग्वेन या महिला या ना त्या कारणांमुळे विशेष चर्चेत आहेत.
त्यापैकी एक ॲंजेला मर्केल या जगात निदान युरोपात सध्या अत्यंत प्रभावशाली मानल्या जातात. युरोपातील २७ लहानमोठ्या राष्ट्रांची मोट बांधून एकसंध युरोप उभारण्याच्या प्रयत्नात त्यांचा सिंहाचा (सिंहिणीचा?) वाटा आहे, यात दुमत नाही. यांचा वर्तमानकाळ राजकारणात व्यतीत होत असला तरी त्यांचा मूळ पिंड संशोधकाचा होता. जर्मनीतील ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या अध्वर्यू म्हणून त्या २००० साली राजकीय सारीपटावर अवतरल्या. २००५ साली त्या जर्मनीच्या चान्सेलर म्हणून विजयी झाल्या. पक्षनेतृत्त्व व राजकीय प्रमुखपद भूषवीत असतांनाचे त्यांचे सव्यसाचित्त्व अनेकदा काळाच्या कसोटीला उतरले आहे. फोर्ब्ज मासिकाने तर २०१२ साली जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या राजकारणी व्यक्ती म्हणून (केवळ महिलांमधून नव्हे तर महिला व पुरुष या दोघांमधूनही) गौरविले होते. हा मान पटकवणाऱ्या त्या पहिल्या महिला आहेत.
ॲंजेला मर्केल व्यक्ती व व्यक्तिमत्त्व - ही सर्व बिरुदे धारण करणाऱ्या ॲंजेला मर्केल मवाळ वळणाच्या, सहिष्णू वृत्तीच्या, खुल्या दिलाच्या म्हणून जगभर ओळखल्या जातात. पण जागतिक कीर्ती खेचून आणणारे त्यांचे हेच गुण त्यांच्या भावी घसरगुंडीला कारणीभूत ठरणार की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जागतिकीकरणाच्या विरोधात सध्या जगभर विरोधी सूर उमटू लागले असून त्याचा प्रत्यय अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रंप यांचा विजय होऊन आला आहे. लष्करच्या भाकऱ्या भाजायचे बाजूला सारून प्रथम देशांतर्गत स्थितीवर लक्ष द्या, असे म्हणत अनेक देशातील जनमत अमेरिकेप्रमाणेच राष्ट्रवादाकडे वळतांना दिसते आहे. अमेरिकेनंतर फ्रान्स व आता जर्मनीतील जनमतही हीच वाट धरते आहे, असे दिसते.
स्थलांतरितांचा मुद्दा - जगात सध्या स्थलांतरितांचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून याचे श्रेय इसीस या सुन्नी या जहाल मुस्लिमगटाच्या भूमिकेकडे जाते. या गटाच्या अतिरेकी, क्रूर व अमानवी कृत्यांमुळे सध्या सीरिया व अफगाणिस्थानातून लाखोंच्या संख्येत निर्वासित होऊन लोक युरोपात स्थलांतर करीत आहेत. ॲंजेला मर्केल यांनी या स्थलांतरितांचे जर्मनीत खुल्या दिलाने स्वागत केले आहे, ही बाब त्यांच्या उदारमतवादी भूमिकेला अनुसरून असली तरी स्थानिक जर्मन जनमताला हे रुचलेले नाही व ते ॲंजेला मर्केल यांच्या विरोधात वेगाने वळले आहे. आजघडीला तरी उदारमतवादी म्हणून त्यांचा झालेला गौरव निदान जर्मनीत तरी झाकोळला गेला असून त्यांच्यावर प्रखर टीकेचा सामना करण्याची वेळ आली आहे.
ॲंजेला मर्केल यांची चलाख चाल - ॲंजला मर्केल या चाणाक्षही आहेत, पण हे आजवर कुणालाही फारसे जाणवले नव्हते. वास्तवीक पाहता चाणाक्षपणा हाच राजकीय यश मिळविण्यासाठीचा प्रथम क्रमांकाचा गुण असतो. ॲंजेला मर्केल यांनी जनमताची नाडी ओळखून एक असा निर्णय घेतला आहे की एका झटक्यात जनमताचा कौल पुन्हा त्यांच्याकडे वळला आहे. कोणता आहे हा निर्णय? युरोपात बुरखाबंदीचा विषय गेली दोन/तीन वर्षे विशेष प्रमाणात गाजतो आहे.
बुरखा बंदीची कालबाह्य प्रथा - बुरखा हा मुस्लिमांच्या विशेष आस्थेचा विषय आहे. स्त्रिच्या पावित्र्याचे रक्षण व तिच्या सुरक्षेची तजवीज करणारा म्हणून बुरखा इस्लामी जगतात विशेष मान्य आहे. याला काही धार्मिक व ऐतिहासिक कारणे असतीलही, नव्हे तशी ती आहेतही. पण हे किंवा यासारखे विषय कालसापेक्ष असतात. कालमानानुसार त्यात बदल व्हावयास हवा. पण कर्मकांडाप्रमाणेच या प्रथा व परंपराच खऱ्या धर्माची जागा घेत असतात. या बाबी अनुसरण्यास व समजण्यास त्यांच्या बाळबोधपणामुळे सोप्या असतात. प्रत्येक धर्मात एखादा लोकोत्तर पुरुष जन्माला येतो व तो खऱ्या धर्ममताची पुन्हा नव्याने प्राणप्रतिष्ठा करून प्रथा परंपरांची व रुढींची जळमटे काढून टाकतो व त्या धर्ममताला पुन्हा झळाळी प्राप्त करून देत असतो. आजमितीला इस्लामी जगत अशा लोकोत्तर पुरुषाच्या प्रतीक्षेत आहे. बुरख्याच्या संबंधातील धर्ममार्तंडाचे मत आजवर तरी बहुसंख्य मुस्लिम शिरसावंद्य मानत आले आहेत.
या बुरख्याचेही अनेक प्रकार आढळतात. -
१. संपूर्ण देह झाकतो त्याला बुरखा म्हणतात;
२. फक्त डोळे उघडे ठेवणारा, तो नकाब;
३. मान व खांदे झाकतो, तो खिमार;
४. डोईचे केस व मान झाकणारा, तो हिजाब
व
५.पोहतांना मुस्लिम महिलांनी घालायचा तो बुर्किनी. शेवटचा बुर्किनी वगळता बुरख्याचे उरलेले प्रकार, बुरख्याचे उत्तरोत्तर उत्क्रांत होणारे व कालोचित व प्रसंगोचित प्रकार आहेत असे मानले तरी बुर्किनी मात्र सनातनी मुस्लिम धर्ममार्तंडाना मान्य होतांना दिसत नाही. ॲंजेला मर्केल यांनी या प्रकार व उपप्रकारांच्या भानगडीत न पडता बुरख्यावर सरळ सरळ बंदी घातली आहे. त्यामुळे जर्मनीतील सनातनी मुस्लीम जनमत व जगातील धर्ममार्तंड खवळले असले तरी जर्मन जनमत मात्र समाधान पावले आहे. बुरखा ही महिलांची इज्जत जपणारी आणि सुरक्षा करणारी व्यवस्था असल्याचे मुस्लीम धर्मगुरू कितीही सांगत असले, तरी हे पुरुषी वर्चस्ववादाचे आणि महिलांच्या गुलामगिरीचे प्रतीकच आहे, असे इतर मानतात. बुरखा ही बरखा बहार नसून ती आज कालबाह्य झालेली प्रथा आहे, असे प्रगत मुस्लीम महिला जगत मानते. इतरांनाही हे मत योग्य व कालोचित वाटत असले तरी धर्ममार्तडांना मात्र तो आपल्या धर्मातील हस्तक्षेप वाटतो. फ्रान्स, बेल्जियम व नेदरलंड या सारख्या देशांनी अंशत: किंवा पूर्णत : बुरखाबंदीचे आदेश दिले आहेत.
युरोपात अभूतपूर्व संघर्ष - मुस्लीम मूलतत्त्ववाद्यांच्या दृष्टीने हा आदेश म्हणजे इस्लामी जीवनपद्धतीवरील हल्ला वाटतो. यातून युरोपात आज संस्कृतीसंघर्ष निर्माण झाला, असून तो येत्या काळात जगभर पसरण्याची चिन्हे आहेत. मात्र युरोपात बुरख्यामुळे इस्लामी स्थलांतरितात बुरखा धारण करून अतिरेकीही शिरत असल्यामुळे या प्रकाराला एक वेगळे परिमाण प्राप्त झाले आहे. युरेपातील कायदा व सुव्यवस्था या बुरख्यामुळे प्रभावीत झाली आहे. स्थलांतरितांमुळे , त्या त्या भागतील सोयीसुविधांवर ताण पडत होताच पण आजवर नाखुशी व नाराजी पुरताच या स्थलांतरितांचा परिणाम सीमित होता. त्यातच अतिरेक्यांच्या संभाव्य प्रवेशा पुरतेच या प्रश्नाचे स्वरूप मर्यादित राहिले नसून बुरख्यातील अतिरेकी ठिकठिकाणी उच्छाद मांडताना आढळून येत आहेत. यामुळे एकंदर मुस्लिमांविषयी द्वेषाची भावना युरोपभर निर्माण होते आहे. सर्व स्थलांतरित तर अतिरेकी नाहीतच व सर्व बुरखाधारितही छुपे अतिरेकी नसतात, हे वास्तव जनतेच्या पचनी पडत नाही. त्यातच बुरखा आणि इस्लाम यांचा काहीही संबंध नसल्याचे जाहीर करून इजिप्तसारख्या मुस्लीमबहुलच नव्हे तर सुन्नी बहुल देशाने बुरखाबंदीला पाठिंबा दिला आहे, हे या प्रश्नाचे आणखी एक परिमाण आहे. पण सनातनी मुस्लीम ह्या बंदीची तुलना मानवी अधिकाराच्या हननाशी करीत आहेत. ॲंजेला मर्केल यांची सौम्य भूमिका सनातनी मुस्लीमांना चुचकारण्याची न राहता अनपेक्षितपणे एकदम कठोर झालेली पाहून सनातनी मुस्लीम प्रथम बावचळले व नंतर संतापले. पण ॲंजेला मर्केल यांना दुरावत चाललेल्या जनमताची चाहूल वेळीच लागलेली असल्यामुळे त्या वेळीच सावध झाल्या आहेत. जर्मनीत स्थलांतराला विरोधी पक्ष स्थापन झाला असून तो ॲंजेला मर्केल यांच्या ख्रिश्चन डेमोक्रॅट पक्षाला पर्यायी पक्ष म्हणून निवडणुकीच्या रिंगणात उभा ठाकतो आहे. २०१७ मध्ये जर्मनीत निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. म्हणून सौम्य प्रकृतीच्या, खुल्या दिलाच्या पण चाणाक्ष ॲंजेला मर्केल यांचा हा ‘मास्टर स्ट्रोक’ आहे, असे मानले जात आहे आणि विरोधक हतबल होऊन हताश झाले आहेत. वरकरणी मात्र आपला विरोध सफळ झाल्याचा दावा ते करीत आहेत. यातले राजकारण बाजूला ठेवले तरी या निमित्ताने एक बाब अधोरेखित झाली आहे, ती ही की देशाची राजवट ही धर्मातीतच असली पाहिजे. लांगूलचालनाची किंवा तुष्टीकरणाची नीती काहीकाळ लाभदायक ठरत असली तरी तिची जातकुळी निष्पक्ष दृष्टीकोनाला बाधक ठरणारीच असते.
डोनाल्ड ट्रंप यांच्या ठामेठोक भूमिकेचे पडसाद - अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रंप मुस्लीम अतिरेक्यांविरुद्ध ठामेठोक भूमिका घेऊन उभे राहिले. यामागची त्यांची भूमिका कोणतीही असो, पण या भूमिकेचे पडसाद प्रथम फ्रान्समधील राजकारणात पडतांना दिसत आहेत. फ्रान्समधील नॅशनल फ्रंट हा राष्ट्रवादी, पुराणमतवादी, कायदा व सुरक्षेचा खंदा पुरस्कर्ता, स्थलांतराचा अतिकडवा विरोधक व अतिरेकीउजवा म्हणून ओळखला जाणाऱा व २०१२ च्या निवडणुकीत फक्त साडे तेरा टक्के मते व केवळ दोनच जागा मिळवणाऱा पक्ष पुढे सरसावला आहे. या पक्षातर्फे जहाल नेत्या मेरीन ले पेन यांची उमेदवारी जाहीर झाल्यातच जमा आहे. यांच्या उमेदवारीच्या निमित्ताने फ्रान्समध्येही अमेरिकेप्रमाणे ‘ट्रंपायन’ घडतांना दिसत आहे. जर्मनीत त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये, म्हणून ॲंजेला मर्केल यांनी वेळीच पाऊल उचलून जर्मनीतील ट्रंपोदयाला वेगळे वळण लावण्याची दक्षता दाखविली आहे. राजकीय चाणाक्षतेचे याहून सरस उदाहरण सहजासहजी सापडणार नाही.
वसंत गणेश काणे
जगातील राजकीय सारीपटावर अनेक कर्तृत्त्वशाली महिलांचा उदय निरनिराळ्या कालखंडात झालेला आढळून येतो. याबाबत निरनिराळ्या शोधसंस्थांची निदाने वेगवेगळी आहेत. त्यापैकी आपण भारतीयांनी ज्यांची नावे ऐकलेली असण्याची शक्यता जास्त आहे व ज्या जागतिक सारीपटावर विद्यमान आहेत अशांचा विचार करण्याचे ठरवून यादी केली तर ती बहुदा अशी असेल. बांग्लादेशाच्या पंतप्रधान शेख हसीना, ब्राझीलच्या दिल्मा वना रौझेफ, जर्मनीच्या चान्सेलर व चेअरवूमन ॲंजेला डोरोथिया मर्केल व दक्षिण कोरियाच्या नुकत्याच पदच्युत झालेल्या पार्क ग्वेन या महिला या ना त्या कारणांमुळे विशेष चर्चेत आहेत.
त्यापैकी एक ॲंजेला मर्केल या जगात निदान युरोपात सध्या अत्यंत प्रभावशाली मानल्या जातात. युरोपातील २७ लहानमोठ्या राष्ट्रांची मोट बांधून एकसंध युरोप उभारण्याच्या प्रयत्नात त्यांचा सिंहाचा (सिंहिणीचा?) वाटा आहे, यात दुमत नाही. यांचा वर्तमानकाळ राजकारणात व्यतीत होत असला तरी त्यांचा मूळ पिंड संशोधकाचा होता. जर्मनीतील ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या अध्वर्यू म्हणून त्या २००० साली राजकीय सारीपटावर अवतरल्या. २००५ साली त्या जर्मनीच्या चान्सेलर म्हणून विजयी झाल्या. पक्षनेतृत्त्व व राजकीय प्रमुखपद भूषवीत असतांनाचे त्यांचे सव्यसाचित्त्व अनेकदा काळाच्या कसोटीला उतरले आहे. फोर्ब्ज मासिकाने तर २०१२ साली जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या राजकारणी व्यक्ती म्हणून (केवळ महिलांमधून नव्हे तर महिला व पुरुष या दोघांमधूनही) गौरविले होते. हा मान पटकवणाऱ्या त्या पहिल्या महिला आहेत.
ॲंजेला मर्केल व्यक्ती व व्यक्तिमत्त्व - ही सर्व बिरुदे धारण करणाऱ्या ॲंजेला मर्केल मवाळ वळणाच्या, सहिष्णू वृत्तीच्या, खुल्या दिलाच्या म्हणून जगभर ओळखल्या जातात. पण जागतिक कीर्ती खेचून आणणारे त्यांचे हेच गुण त्यांच्या भावी घसरगुंडीला कारणीभूत ठरणार की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जागतिकीकरणाच्या विरोधात सध्या जगभर विरोधी सूर उमटू लागले असून त्याचा प्रत्यय अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रंप यांचा विजय होऊन आला आहे. लष्करच्या भाकऱ्या भाजायचे बाजूला सारून प्रथम देशांतर्गत स्थितीवर लक्ष द्या, असे म्हणत अनेक देशातील जनमत अमेरिकेप्रमाणेच राष्ट्रवादाकडे वळतांना दिसते आहे. अमेरिकेनंतर फ्रान्स व आता जर्मनीतील जनमतही हीच वाट धरते आहे, असे दिसते.
स्थलांतरितांचा मुद्दा - जगात सध्या स्थलांतरितांचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून याचे श्रेय इसीस या सुन्नी या जहाल मुस्लिमगटाच्या भूमिकेकडे जाते. या गटाच्या अतिरेकी, क्रूर व अमानवी कृत्यांमुळे सध्या सीरिया व अफगाणिस्थानातून लाखोंच्या संख्येत निर्वासित होऊन लोक युरोपात स्थलांतर करीत आहेत. ॲंजेला मर्केल यांनी या स्थलांतरितांचे जर्मनीत खुल्या दिलाने स्वागत केले आहे, ही बाब त्यांच्या उदारमतवादी भूमिकेला अनुसरून असली तरी स्थानिक जर्मन जनमताला हे रुचलेले नाही व ते ॲंजेला मर्केल यांच्या विरोधात वेगाने वळले आहे. आजघडीला तरी उदारमतवादी म्हणून त्यांचा झालेला गौरव निदान जर्मनीत तरी झाकोळला गेला असून त्यांच्यावर प्रखर टीकेचा सामना करण्याची वेळ आली आहे.
ॲंजेला मर्केल यांची चलाख चाल - ॲंजला मर्केल या चाणाक्षही आहेत, पण हे आजवर कुणालाही फारसे जाणवले नव्हते. वास्तवीक पाहता चाणाक्षपणा हाच राजकीय यश मिळविण्यासाठीचा प्रथम क्रमांकाचा गुण असतो. ॲंजेला मर्केल यांनी जनमताची नाडी ओळखून एक असा निर्णय घेतला आहे की एका झटक्यात जनमताचा कौल पुन्हा त्यांच्याकडे वळला आहे. कोणता आहे हा निर्णय? युरोपात बुरखाबंदीचा विषय गेली दोन/तीन वर्षे विशेष प्रमाणात गाजतो आहे.
बुरखा बंदीची कालबाह्य प्रथा - बुरखा हा मुस्लिमांच्या विशेष आस्थेचा विषय आहे. स्त्रिच्या पावित्र्याचे रक्षण व तिच्या सुरक्षेची तजवीज करणारा म्हणून बुरखा इस्लामी जगतात विशेष मान्य आहे. याला काही धार्मिक व ऐतिहासिक कारणे असतीलही, नव्हे तशी ती आहेतही. पण हे किंवा यासारखे विषय कालसापेक्ष असतात. कालमानानुसार त्यात बदल व्हावयास हवा. पण कर्मकांडाप्रमाणेच या प्रथा व परंपराच खऱ्या धर्माची जागा घेत असतात. या बाबी अनुसरण्यास व समजण्यास त्यांच्या बाळबोधपणामुळे सोप्या असतात. प्रत्येक धर्मात एखादा लोकोत्तर पुरुष जन्माला येतो व तो खऱ्या धर्ममताची पुन्हा नव्याने प्राणप्रतिष्ठा करून प्रथा परंपरांची व रुढींची जळमटे काढून टाकतो व त्या धर्ममताला पुन्हा झळाळी प्राप्त करून देत असतो. आजमितीला इस्लामी जगत अशा लोकोत्तर पुरुषाच्या प्रतीक्षेत आहे. बुरख्याच्या संबंधातील धर्ममार्तंडाचे मत आजवर तरी बहुसंख्य मुस्लिम शिरसावंद्य मानत आले आहेत.
या बुरख्याचेही अनेक प्रकार आढळतात. -
१. संपूर्ण देह झाकतो त्याला बुरखा म्हणतात;
२. फक्त डोळे उघडे ठेवणारा, तो नकाब;
३. मान व खांदे झाकतो, तो खिमार;
४. डोईचे केस व मान झाकणारा, तो हिजाब
व
५.पोहतांना मुस्लिम महिलांनी घालायचा तो बुर्किनी. शेवटचा बुर्किनी वगळता बुरख्याचे उरलेले प्रकार, बुरख्याचे उत्तरोत्तर उत्क्रांत होणारे व कालोचित व प्रसंगोचित प्रकार आहेत असे मानले तरी बुर्किनी मात्र सनातनी मुस्लिम धर्ममार्तंडाना मान्य होतांना दिसत नाही. ॲंजेला मर्केल यांनी या प्रकार व उपप्रकारांच्या भानगडीत न पडता बुरख्यावर सरळ सरळ बंदी घातली आहे. त्यामुळे जर्मनीतील सनातनी मुस्लीम जनमत व जगातील धर्ममार्तंड खवळले असले तरी जर्मन जनमत मात्र समाधान पावले आहे. बुरखा ही महिलांची इज्जत जपणारी आणि सुरक्षा करणारी व्यवस्था असल्याचे मुस्लीम धर्मगुरू कितीही सांगत असले, तरी हे पुरुषी वर्चस्ववादाचे आणि महिलांच्या गुलामगिरीचे प्रतीकच आहे, असे इतर मानतात. बुरखा ही बरखा बहार नसून ती आज कालबाह्य झालेली प्रथा आहे, असे प्रगत मुस्लीम महिला जगत मानते. इतरांनाही हे मत योग्य व कालोचित वाटत असले तरी धर्ममार्तडांना मात्र तो आपल्या धर्मातील हस्तक्षेप वाटतो. फ्रान्स, बेल्जियम व नेदरलंड या सारख्या देशांनी अंशत: किंवा पूर्णत : बुरखाबंदीचे आदेश दिले आहेत.
युरोपात अभूतपूर्व संघर्ष - मुस्लीम मूलतत्त्ववाद्यांच्या दृष्टीने हा आदेश म्हणजे इस्लामी जीवनपद्धतीवरील हल्ला वाटतो. यातून युरोपात आज संस्कृतीसंघर्ष निर्माण झाला, असून तो येत्या काळात जगभर पसरण्याची चिन्हे आहेत. मात्र युरोपात बुरख्यामुळे इस्लामी स्थलांतरितात बुरखा धारण करून अतिरेकीही शिरत असल्यामुळे या प्रकाराला एक वेगळे परिमाण प्राप्त झाले आहे. युरेपातील कायदा व सुव्यवस्था या बुरख्यामुळे प्रभावीत झाली आहे. स्थलांतरितांमुळे , त्या त्या भागतील सोयीसुविधांवर ताण पडत होताच पण आजवर नाखुशी व नाराजी पुरताच या स्थलांतरितांचा परिणाम सीमित होता. त्यातच अतिरेक्यांच्या संभाव्य प्रवेशा पुरतेच या प्रश्नाचे स्वरूप मर्यादित राहिले नसून बुरख्यातील अतिरेकी ठिकठिकाणी उच्छाद मांडताना आढळून येत आहेत. यामुळे एकंदर मुस्लिमांविषयी द्वेषाची भावना युरोपभर निर्माण होते आहे. सर्व स्थलांतरित तर अतिरेकी नाहीतच व सर्व बुरखाधारितही छुपे अतिरेकी नसतात, हे वास्तव जनतेच्या पचनी पडत नाही. त्यातच बुरखा आणि इस्लाम यांचा काहीही संबंध नसल्याचे जाहीर करून इजिप्तसारख्या मुस्लीमबहुलच नव्हे तर सुन्नी बहुल देशाने बुरखाबंदीला पाठिंबा दिला आहे, हे या प्रश्नाचे आणखी एक परिमाण आहे. पण सनातनी मुस्लीम ह्या बंदीची तुलना मानवी अधिकाराच्या हननाशी करीत आहेत. ॲंजेला मर्केल यांची सौम्य भूमिका सनातनी मुस्लीमांना चुचकारण्याची न राहता अनपेक्षितपणे एकदम कठोर झालेली पाहून सनातनी मुस्लीम प्रथम बावचळले व नंतर संतापले. पण ॲंजेला मर्केल यांना दुरावत चाललेल्या जनमताची चाहूल वेळीच लागलेली असल्यामुळे त्या वेळीच सावध झाल्या आहेत. जर्मनीत स्थलांतराला विरोधी पक्ष स्थापन झाला असून तो ॲंजेला मर्केल यांच्या ख्रिश्चन डेमोक्रॅट पक्षाला पर्यायी पक्ष म्हणून निवडणुकीच्या रिंगणात उभा ठाकतो आहे. २०१७ मध्ये जर्मनीत निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. म्हणून सौम्य प्रकृतीच्या, खुल्या दिलाच्या पण चाणाक्ष ॲंजेला मर्केल यांचा हा ‘मास्टर स्ट्रोक’ आहे, असे मानले जात आहे आणि विरोधक हतबल होऊन हताश झाले आहेत. वरकरणी मात्र आपला विरोध सफळ झाल्याचा दावा ते करीत आहेत. यातले राजकारण बाजूला ठेवले तरी या निमित्ताने एक बाब अधोरेखित झाली आहे, ती ही की देशाची राजवट ही धर्मातीतच असली पाहिजे. लांगूलचालनाची किंवा तुष्टीकरणाची नीती काहीकाळ लाभदायक ठरत असली तरी तिची जातकुळी निष्पक्ष दृष्टीकोनाला बाधक ठरणारीच असते.
डोनाल्ड ट्रंप यांच्या ठामेठोक भूमिकेचे पडसाद - अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रंप मुस्लीम अतिरेक्यांविरुद्ध ठामेठोक भूमिका घेऊन उभे राहिले. यामागची त्यांची भूमिका कोणतीही असो, पण या भूमिकेचे पडसाद प्रथम फ्रान्समधील राजकारणात पडतांना दिसत आहेत. फ्रान्समधील नॅशनल फ्रंट हा राष्ट्रवादी, पुराणमतवादी, कायदा व सुरक्षेचा खंदा पुरस्कर्ता, स्थलांतराचा अतिकडवा विरोधक व अतिरेकीउजवा म्हणून ओळखला जाणाऱा व २०१२ च्या निवडणुकीत फक्त साडे तेरा टक्के मते व केवळ दोनच जागा मिळवणाऱा पक्ष पुढे सरसावला आहे. या पक्षातर्फे जहाल नेत्या मेरीन ले पेन यांची उमेदवारी जाहीर झाल्यातच जमा आहे. यांच्या उमेदवारीच्या निमित्ताने फ्रान्समध्येही अमेरिकेप्रमाणे ‘ट्रंपायन’ घडतांना दिसत आहे. जर्मनीत त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये, म्हणून ॲंजेला मर्केल यांनी वेळीच पाऊल उचलून जर्मनीतील ट्रंपोदयाला वेगळे वळण लावण्याची दक्षता दाखविली आहे. राजकीय चाणाक्षतेचे याहून सरस उदाहरण सहजासहजी सापडणार नाही.
Sunday, December 4, 2016
न्यायिक नियुक्त्या - कथा, व्यथा आणि उतारा
वसंत गणेश काणे
बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्च्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश टी एस ठाकूर हे डिसेंबरअखेर सेवानिवृत्त होत असून जगदीश सिंग खेहर ४ जानेवारीला सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेणार असल्यामुळे नवीन नियुक्त्यांबाबत तोपर्यंत सात रिक्त जागांबाबत शिफारसी न करण्याचे ठरले आहे. आता ४ जानेवारी नंतर न्यायालयीन नियुक्तीबाबतच्या काॅलेजियमचे अन्य चार सदस्य पुढील प्रमाणे असतील. सर्वश्री न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा, चेलमेश्वर, राजन गोगोई, मदन लोकूर. उरलेल्या दोन न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्याचा निर्णय नवीन सरन्यायाधीशांकडे सोपविण्याचेही ठरले. सध्या न्यायमूर्ती चलमेश्वर काॅलेजियमच्या सभेला उपस्थित नसतात. चर्चा करण्याची पद्धती व मते नोंदविण्याची योग्य स्वरुपाची नसल्याचे त्यांचे मत आहे. त्यांनी सभेला उपस्थित राहून आपल्या अनुभव व ज्ञानाचा लाभ नियुक्तीबाबतच्या चर्चेत उपलब्ध करून द्यावा, यासाठी अन्य सदस्य त्यांचे मन वळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. न्यायमूर्तींना सर्वोच्च न्यायालयात निदान पाच वर्षे तरी आपल्या ज्ञानाचा व अनुभवाचा लाभ देता यावा, या मताला बळकटी मिळते आहे. न्यायमूर्तींना एखाद्या पीठावर निदान दोन वर्षे तरी राहता आले पाहिजे, या दृष्टीने न्यायाधीशांची उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या पुरेशा अगोदर करावी, असे मतही व्यक्त होत आहे. काॅलेजियमने केलेल्या सर्वच न्यायमूर्तींची नियुक्ती शासनाने करावी यावर काॅलेजियम आग्रही असून सुरक्षा व तत्सम बाबींचा विचार करून कुणाला नियुक्ती द्यायची व कुणाला नाही, हे ठरविण्याचा अधिकार शासनाला आहे/असला पाहिजे, अशी भूमिका स्वीकारून शासनाने काही शिफारसी स्वीकारल्या नाहीत व म्हणून वाद उफाळला आहे.
प्रतिष्ठेचा मुद्दा - सर्वोच्च न्यायालयाने शिफारस केलेल्या न्यायमूर्तींपैकी काही न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीबाबत केंद्राने नकार दिल्याने कायदा विभाग व सर्वोच्च न्यायालयात निर्माण झालेला वाद कसा मिटणार हा प्रतिष्ठेचा मुद्दा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियुक्ती समितीने (कोलिजियम) शिफारस केलेल्यांपैकी काहींच्या नियुक्तीला केंद्राने विरोध केला आहे तर शिफारस केलेल्या व्यक्तींचीच नियुक्ती व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आग्रही आहे. देशभरातील उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायमूर्तीच्या सुमारे ४५ टक्के जागा रिक्त आहेत न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा कोणताही कायदा सहन केला जाणार नाही, असे न्यायालयाने म्हणताच, सरकारने आणीबाणीच्या काळात देशातील सर्वोच्च न्याययंत्रणेचा कणखरपणा कसा लोण्यासारखा मऊ झाला होता, याची आठवण करून देत चांगलाच चिमटा काढला आहे. अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी न्याययंत्रणेलाही लक्ष्मण रेषा आहे, असेही बजावण्यास कमी केले नाही. सध्या देशातील २४ उच्च न्यायालयांसाठीची मंजूर संख्या १०७९ असताना तेथे केवळ ६०९ न्यायमूर्ती आहेत. ४५ टक्के जागा रिकाम्या आहेत, याचे खापर सर्वोच्च न्यायालय व सरकार परस्परांवर फोडते आहे. आठ लाख खटले गेली दहा वर्षे निकालाची वाट पाहत आहेत. आपल्याकडे दहा लाख लोकसंख्येमागे ११ न्यायमूर्ती हे प्रमाण असून विकसित देशात तेच प्रमाण दहा लाख लोकसंख्येमागे ५० न्यायमूर्ती असे आहे. त्यामुळे रिक्त जागा तात्काळ भरल्या जाव्यात, हे मान्य केलेच पाहिजे. पण नियुक्तीप्रक्रियेबाबतचा अंतिम व्हेटो अधिकार कोणाला, हा मुद्दाही महत्वाचा नाही काय? यासाठी सामंजस्याने मार्ग काढून न्याययंत्रणा अधिक सक्रीय व्हावी, अशी सामान्य जनतेची अपेक्षा आहे.पण हा तिढा सहजासहजी सुटेल, असे वाटत नाही. हा विषय नीटपणे समजण्यासाठी बरेच मागे जावे लागेल.
कोणती नियुक्ती पद्धती चांगली?- सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांच्या न्यायमूर्तीची नियुक्तीप्रक्रिया निर्धारित करण्याचे अधिकार संसदेला असल्याची भूमिका केंद्र सरकारने ३ डिसेंबरला २०१५ला गुरुवारी लोकसभेत मांडली. यापूर्वी सरकारच्या या भूमिकेशी असहमती दर्शवीत सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीसाठी न्यायिक आयोगाची स्थापना करण्यासंदर्भातील केंद्राचे विधेयक रद्दबातल ठरविले होते. १६ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हे विधेयक रद्द केले होते. त्याचे पुनर्विलोकन करण्याचा सरकारचा विचार आहे अथवा नाही, असा प्रश्न खासदारांनी विचारला होता. त्याला उत्तर देताना विधिमंत्री सदानंद गौडा यांनी संविधानाच्या अधीन राहून संसदेला न्यायमूर्तीची नियुक्तीप्रक्रिया ठरवता येऊ शकते, असे उत्तर दिले. तसेच, न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीसाठी अस्तित्वात असलेल्या कॉलेजियम पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार आवश्यक ते बदल सरकारकडून सुचविण्यात आल्याचेही सांगितले. यासंदर्भातील विधेयक रद्द झाल्यानंतर विधिमंत्री प्रथमच या विषयावर संसदेत बोलले आहेत. राज्यसभेत संविधानावर झालेल्या चर्चेत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त इतर कुणालाही न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीप्रक्रियेत सामील करून घेतले जात नसल्याबद्दल टीका केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यंतरी हा निकाल दिला आहे. त्यानुसार न्यायाधीशांची नियुक्ती कोणी व कशी करावी, याबद्दल देशभरात विचारमंथन सुरू झाले आहे. हा विषय सर्वसामान्य माणसाचाही विचाराचा व चिंतेचा असल्यामुळे किंवा आता झाला असल्यामुळे या विषयाची पूर्वपीठिका त्यांच्या माहितीसाठी व त्यांना चटकन समजेल, अशा पद्धतीने मांडण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. असे झाले तर सर्वसामान्य व्यक्तीही या विषयाचा तपशीलवार अभ्यास करून आपले मत बनवू शकेल, असे वाटते. केंद्रीय कायदामंत्री सदानंद गौडा यांनी या निकालावर आश्चर्य व्यक्त केले, तर संसदेच्या सार्वभौमत्वाला बसलेला हा धक्का आहे, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय दूरसंचारमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी दिली आहे.श्री जेटली यांनी तर न्यायालयाचा निर्णय चुकीच्या तर्कावर आधारित आहे, अशी जळजळीत टीका केली आहे. पण या मुद्याच्याआधारे सर्वोच्च न्यायालयाशी संघर्ष करण्याची शासनाची भूमिका नसेल, असे शासनाच्या वतीने जाहीर झाले आहे. प्रसिद्ध कायदेपंडित व लोकसभेचे माजी सभापती श्री. सोमनाथ चॅटर्जी यांनी शासनाने न्यायव्यवस्थेशी संघर्ष करू नये, पण राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाचा मुद्दाही सोडू नये, असा निदान वरकरणी तरी अर्थबोध न होणारा सल्ला दिला आहे. कायदेमंडळ, कार्यपालिका व न्यायपालिका यात समतोल असावा, हे घटनेला अभिप्रेत असलेले तत्त्वच ‘आजचे न्यायाधीशच उद्याच्या न्यायाधीशांची नेमणूक करतील’, ही काॅलेजियमची व्यवस्था मान्य केल्यामुळे बाजूला सारली गेली आहे. बुद्धिमान व चारित्र्यसंपंन्न व्यक्तींची न्यायाधीशपदी नियुक्ती होईल, ही अपेक्षा या पद्धतीमुळे साध्य झाली नाही, असा अनुभव आहे. माजी कायदामंत्री व कायदेतज्ञ शांतिभूषण यांनी तर अतिशय कठोर शब्दात या पद्धतीवर टीका केली आहे. मर्जीतील न्यायाधीशांची निवड, निवड करतांना मनमानी, न्यायाधीशांचेच आपापसातील वाद यांचे ग्रहण या पद्धतीला लागले आहे. क्वचितच न्याय देणारा सरन्यायाधीश झाला, हुशार व गुणवंत जिल्हा न्यायाधीशांची निवड तर क्वचितच होते,असे मत माजी सरन्यायाधीश बालकृष्णन यांनी व्यक्त केले आहे. ख्यातनाम वकील नरीमन, माजी कायदा मंत्री भारद्वाज, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस एस सोधी यांनी जाहीररीत्या टीका केली आहे. सर विन्स्टन चर्चिल यांच्या मते बुद्धिमान व चारित्र्यसंपन्न व्यक्तींना न्यायाधीश व्हावेसे वाटले नाही तर समाजाची फार मोठी हानी होईल, असे म्हटले आहे.
घटनेतील 'ती' दोन कलमे - राज्यघटनेतील १२४(२) व २१७(१) ही कलमे न्यायाधीशांच्या नेमणुका कशा व्हाव्यात, याबद्दलची आहेत. न्यायसंस्थेशी विचारविनीमय करूनच न्यायाधीशांच्या नेमणुका व्हाव्यात, अशी तरतूद यात असली तरी नियुक्तीबाबतचा अंतिम अधिकार राष्ट्रपतीकडे असल्यामुळे न्यायाधीशांच्या नेमणुकीबाबतचा निर्णय प्रत्यक्षात कार्यपालिकेकडेच होता. कारण कार्यपालिकेची (केंद्रीय मंत्रिमंडळाची) शिफारस पाळण्याचे बंधन राष्ट्रपतींवर आहे. पुन्हा एकदा विचार करा, असे राष्ट्रपती म्हणू शकतात, पण असा विचार करून तीच शिफारस पुन्हा केल्यास राष्ट्रपतींना मान्यतानिदर्शक स्वाक्षरी करावीच लागते. ( अशी स्वाक्षरी करण्यास किती वेळ घ्यावा, याबद्दल उल्लेख नसल्यामुळे अनेक राष्ट्रपतींनी त्यांना हवा तेवढा किंवा भरपूर वेळ घेतल्याची उदाहरणेही आहेत) पण याचा आधार घेऊन सरकार अनेकदा आपल्याला हवे तसे न्यायमूर्ती नेमू लागले. म्हणजेच याचा परिणाम प्रतिबद्ध/वचनबद्ध (कमीटेड) न्यायव्यवस्था निर्माण होण्यात झाला. श्रीमती इंदिरा गांधींच्या काळात तर हा विषय पराकोटीला गेला होता असे म्हटले जाते. न्यायसंस्थेला विचारात घेणे म्हणजे तिची संमती असणे/घेणे असा होत नाही, असे उघडउघड बोलले जाऊ लागले. १९५० साली आपण जी राज्यघटना स्वीकारली तिच्यातील तरतुदींचा हा परिणाम होता.
घटनेचा गाभा व मूळ चौकट निश्चित झाली.- २७ फेब्रुवारी १९६७ ला गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब सरकार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने एक निकाल दिला होता. नंतर २४ एप्रिल १९७३ ला केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार प्रकरणीही असाच निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. राज्यघटनेचा गाभा कोणता व चौकट कोणती, हे सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथमच स्पष्ट केले. या संज्ञा व संकल्पनाही तेव्हापासूनच उल्लेखिल्या जाऊ लागल्या. यांना बाधा आणणारे कायदे संसदेला करता येणार नाहीत, असे स्पष्ट झाले.
आणीबाणीतील घटना दुरुस्त्या- १९७५ साली अलाहाबाद हायकोर्टाने श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केला असा ठपका ठेवून त्यांची निवडणूक जोव्हा अवैध ठरवली तेव्हा त्यांनी आणीबाणी लागू केली व ३९ वी घटना दुरुस्ती पारित केली यानुसार राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, लोकसभा अध्यक्ष आणि पंतप्रधान यांच्या निवडीला न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, अशी तरतूद पूर्वलक्षी प्रभावाने केली व अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णयच रद्दबातल ठरवला. ४१ व्या घटना दुरुस्तीद्वारे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल यांच्याविरुद्ध फौजदारी खटले भरता येणार नाहीत, अशीही तरतूद केली. ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे नागरिकांच्या देशाबद्दलच्या मूलभूत कर्तव्यांचा घटनेत समावेश करण्यात आला. याचा व्यवहारात अर्थ असा झाला की, कर्तव्यपालन केले नाही, ही सबब पुढे करून कोणत्याही नागरिकाला अटक करण्याचे अनिर्बंध अधिकार सरकारला मिळाले. पुढे जनता सरकार आले त्याने ४४ वी घटना दरुस्ती करून या सर्व तरतुदी रद्द केल्या व यानुसार घटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का लागेल, असे कोणतेही बदल करण्यास संसदेला प्रतिबंध करण्यात आला व आजतागायत ते चालू आहे.
आणीबाणीनंतरचे इंदिराशासन- इंदिरा गांधी १९८० साली पुन्हा सत्तेवर आल्या. त्यांनीही ४४ वी घटना दुरुस्ती अमान्य केली नाही. परंतु १९८० पासून सुरू झालेल्या त्यांच्या कारकीर्दीत न्यायाधीशांच्या बदल्यांची अनेक प्रकरणे उच्च न्यायालयांनीच सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठविली तेव्हा नियुक्त्या आणि बदल्यांचा अधिकार कोणाचा, हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयातील सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाला घ्यावा लागला. न्या. पी. एन. भगवती यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेल्या खंडपीठाने निकाल देतांना ‘घटना कशी आहे' हे पाहिले. या नियुक्त्यांमध्ये सरन्यायाधीशांच्या म्हणण्यास महत्त्व आहेच परंतु ते निर्विवाद नव्हे, असा या निकालपत्राचा आशय आहे. याचा अर्थ असा होतो की, न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांमध्ये राज्यपाल अथवा राष्ट्रपती यांना देखील घटनेने अधिकार दिलेले आहेत. हा फक्त सरन्यायाधीशांचा किंवा न्यायसंस्थेचा अधिकार नाही. अंतिम अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.
ही व्यवस्था १९९३ पर्यंत अबाधितपणे सुरू राहिली. ही बारा वर्षे प्रशासनाचा नियुक्ती व बदल्यांच्या संदर्भातला अंतिम अधिकार मान्य करीत न्यायसंस्थेचे काम सुरू होते. १९५० पासून अधूनमधून व १९८० नंतर काहीशा जास्त प्रमाणात न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या व बदल्या योग्य पद्धतीने होत नाहीत, न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप व बांधिलकी विचारात घेतली जाते, अशी तक्रार समोर येऊ लागली. हा आक्षेप पूर्णपणे चूक होता, असे म्हणता येणार नाही. सेवाज्येष्ठता आणि धवल कारकीर्द या दोन निकषांवर न्यायाधीशांची नियुक्ती होणे, घटनेला अपेक्षित आहे, यात शंका नाही. हे घडेल, असे घटनाकारांनी गृहीत धरले होते. पण नेहमी तसेच घडत होते, असे म्हणता येत नाही. बहुदा म्हणून व समोर असलेल्या प्रकरणांचा विचार करून, सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती जगदीशशरण वर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील सात सदस्यांचे एक खंडपीठ नेमले. या खंडपीठाने न्यायाधीश नियुक्त्यांमध्ये सरन्यायाधीशांनाच महत्त्व असायला हवे, असे नमूद केले. निर्णय एकाच व्यक्तीने घेणे योग्य होणार नाही (बहुदा) म्हणून नेहमी दोन अन्य न्यायाधीशांच्या सल्ल्यानेच सरन्यायाधीशांनी नियुक्त्यांचे वा बदल्यांचे निर्णय घ्यावेत, असे नमूद करण्यास न्या. वर्मा विसरले नाहीत. परंतु दोघांच्या सल्ल्यानेच निर्णय व्हावा ही अपेक्षा पूर्ण होईना. म्हणून अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने जुलै १९९८ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांच्याकरवी सरन्यायाधीशांकडे याबाबत एक प्रस्ताव पाठविला. यात न्यायिक नियुक्त्यांबद्दल आणखी स्पष्टता असण्याची आवश्कता अधोरेखित करून सर्वोच्च न्यायालयानेच ही स्पष्टता कशी आणता येईल, ते सुचवावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्रुटी आम्ही नमूद केली आहे, ती कशी दूर करायची ते तुमचे तुम्हीच सुचवा, हे सुचवतांना अटलजींच्या सरकारने सौजन्याची सीमा न ओलांडता नेमकेपणाही साधला होता. या सूचनेवर ऑक्टोबर १९९८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने जो निर्णय दिला, त्यात ‘कॉलेजियम’ अथवा न्यायाधीशवृंदांच्या सूचनेनुसार न्यायिक नियुक्त्या वा बढत्या व्हाव्यात, असे नमूद केले. काॅलेजियममधील चार ज्येष्ठ न्यायाधीश अधिक सरन्यायाधीश अशा पाच जणांनी मिळून नियुक्त्या करण्याची पद्धती निश्चित केली.
'काॅलेजियम सिस्टिम आॅफ अपाॅइंटमेंट आॅफ जजेस'- अशाप्रकारे 'काॅलेजियम सिस्टिम आॅफ अपाॅइंटमेंट आॅफ जजेस' या पद्धतीचा उगम 'थ्री जजेस केस' मध्ये आहे. यापैकी पहिले प्रकरण एस पी गुप्ता यांनी १९८१ साली यांनी दाखल केले होते तर दुसरे प्रकरण १९९३ साली न्यायमूर्ती जगदीशशरण वर्मा (जे एस वर्मा) यांच्यासमोर दाखल झाले होते आणि तिसरे १९९८ साली त्यावेळचे राष्ट्रपती आर के नारायणन यांनी न्यायालयाचे मत रेफरन्स द्वारे जाणून घेण्यासाठीचे होते. न्यायालयांचे स्वातंत्र्य म्हणजे काय? हा मुद्दा या तीन प्रकरणांच्या निमित्ताने निकालात निघाला. राज्याच्या कोणत्याही शाखेला म्हणजे कार्यपालिका (एक्झिक्युटिव्ह - शासन) व विधिपालिका ( लेजिस्लेटिव्ह- कायदे मंडळ) यांना न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबद्दल निर्णय घेण्याचा अधिकार असणार नाही, असे या निर्णयाचे सार होते, असे म्हणता येईल. म्हणून न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या कशा व्हाव्यात, याबद्दलची पद्धती स्वत: न्यायालयांनीत निर्माण केली. तीच ही 'काॅलेजियम सिस्टिम आॅफ अपाॅइंटमेंट आॅफ जजेस' होय. १९९३ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती जे एस वर्मा यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबतच्या धोरणात बदल व्हावा असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयीन नेमणुका करण्याचा सर्वश्रेष्ठ अधिकार ( प्रायमसी) न्यायालयांनाच आहे, अशी परिणिती या निर्णयामुळे पुढे निर्माण झाली. पुढे १९९८ मध्ये याचाच परिणाम म्हणून काॅलेजियमची पद्धती विकसित झाली. यानुसार सरन्यायाधीश व चार वरिष्ठ न्यायाधीशच सर्वोच्च न्यायालयातील व उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या करतील, अशी तरतूद निर्माण झाली. 'न्यायाधीशांनीच न्यायाधीशांची नियुक्ती करायची', असे थोडक्यात या पद्धतीचे वर्णन करता येईल. २०१३ मध्ये श्री सूरज इंडिया ट्रस्टच्या विद्यमाने या निर्णयाला आव्हान दिले गेले. तेव्हा त्यांना हा प्रश्न उपस्थित करण्याचा अधिकार नाही (लोकस स्टॅंडी) हे निमित्त सांगून ही केस फेटाळण्यात आली.
काॅलेजियमला घटनेत आधार नाही.- या काॅलेजियम पद्धतीबाबत भारताच्या राज्यघटनेत किंवा वेळोवेळी पारित झालेल्या घटना दुरुस्त्यांमध्ये उल्लेख नाही. या पद्धतीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती (काॅलेजियम) तयार करण्यात आली. सरन्यायाधीश, संबंधित उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व आणखी दोन ज्येष्ठ न्यायाधीश यांची ही समिती सखोल अभ्यास करून माहिती मिळवील, योग्य उमेदवारांची निवड करील व त्यांच्या नेमणुकीसाठी शिफारस करील, असा निर्णय झाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांची समिती या नावांची छाननी करील. या समितीचे अध्यक्षही सरन्यायाधीशच असतील. उच्च न्यायालयातील विद्यमान न्यायाधीशांना सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती देण्यासाठी शोध घेण्याचे तसेच न्यायाधीशांच्या बदल्या करण्याचा अधिकारही या समितीला असतील, असे या काॅलेजियमचे स्वरूप होते, कार्यकक्षा होती व अधिकार होते.
काॅलेजियम वरील आक्षेप- ही पद्धती १९९८ पासून २०१४ पर्यंत कार्यान्वित होती. संसद, कार्यकारी मंडळ व व न्यायव्यवस्था यात सत्तासंतुलन असले पाहिजे. या काळात काॅलेजियममुळे या मूलभूत विषयाला बाधा पोचते, अशा स्वरुपाचे आक्षेप अनेक संस्थांनी नोंदवले. यात १. घटनात्मक पुनर्विचार समितीचे अध्यक्ष न्या व्यंकटचलय्या २. केंद्रीय विधी आयोग ३. प्रसासकीय सुधारणा आयोग ४. संसदीय स्थायी समिती अशा या चार महत्त्वाच्या संस्था आहेत. ५. न्यायमूर्ती जे एस वर्मा यांनीही आपल्याला ही व्यवस्था अभिप्रेत नव्हती, असे नमूद केले. आपल्या निकालाचा गैरअर्थ लावला हे स्वत: वर्मांनीच म्हटले आहे. ६. गेली दोन दशके काॅलेजियम पद्धती कार्यवाहित आहे. पण या काळात झालेल्या नियुक्त्याही वादग्रस्त ठरल्या आहेत. न्या दिनकर यांच्या नियुक्तीचे उदाहरण तर डोळ्यात अंजन घालणारे आहे. या वादग्रस्त नियुक्तीचा उल्लेख निर्णय देणाऱ्या पाच न्यायमूर्तीपैकी एक न्यायमूर्ती श्री. चेलमेश्वरच करीत आहेत, हेही लक्षात घ्यावयास हवे. ७. कधीकधी तर नियुक्तीबाबत उच्च न्यायालयाच्या शिफारसी सुद्धा काॅलेजियमने फेटाळल्या, म्हणजे न्यायमूर्तींची एक चमू दुसऱ्या चमूच्या शिफारसी नाकारत होती. याचा कोणताही अर्थ लावला, किंवा संभाव्य असे सर्व अर्थ लावले तरी त्यावरून काय समोर येईल? हा एक चिंतेचा व चिंतनाचा विचार नक्कीच आहे.
व्यंकटचलैय्या कमीशनची स्थापना- २००२ साली एन डि ए सरकारने व्यंकटचलैया कमीशन नेमले. त्याने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग नेमण्याची शिफारस केली. मनमोहनसिंग सरकारने यादृष्टीने बदल करण्याचा व राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग स्थापन करण्याचा विचार केला होता. पण पुरेसे संख्याबळ हाती नव्हते म्हणून म्हणा किंवा हे सरकार निर्णय घेणारे सरकार असण्यापेक्षा निर्णय न घेणारे सरकार होते म्हणून म्हणा, न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची काॅलेजियम पद्धती कायम राहिली. पण २०१४ सालात मोदी सरकारने पारित केलेल्या व निम्या राज्यांच्या विधानसभांनीही पारित केलेल्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायद्याची मूळ कल्पना मनमोहनसिंग सरकारची होती, ही नोंद महत्त्वाची ठरणार आहे. तसेच आज जे सत्तेवर आहेत, त्यांच्या हाती मात्र ह्या कायद्यानुसार नेमणूक करण्याची तरतूद नसावी, ही या पक्षाची भूमिकाही लक्षात घ्यावी लागणार आहे.
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग - २०१४ सालच्या मे महिन्यात सत्तेत येताच मोदी सरकारने संसदेच्या पहिल्याच अधिवेशनात हे घटना विधेयक 'तात्काळ' मंजूर करवून घेतले. त्याला लोकसभेतील शंभर टक्के आणि एकट्या श्री राम जेठमलानी यांचा अपवाद वगळता राज्यसभेच्या ९९ टक्के सदस्यांचे आणि देशातील २६ प्रमुख राजकीय पक्षांचे समर्थनही मिळविले.
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगात सहा सदस्यांच्या समावेश होता. १.सरन्यायाधीश २. सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन ज्येष्ठ न्यायमूर्ती, ३. केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री, ४. समाजातील दोन 'महनीय/नामवंत'( एमिनंट पर्सन्स) सदस्य. या दोन 'महनीय/नामवंत सदस्यांची निवड तीन सदस्यांची समिती करणार होती. या त्रिसदस्य समितीत अध्यक्षस्थानी पंतप्रधान व सदस्य म्हणून सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेता(सर्वामोठ्या विरोधी पक्षाचा नेता) असणार होता या तीन सदस्यांच्या या समितीत सरन्यायाधीशांचा समावेश असला तरी त्यांचे मत निर्णायक नव्हते, पण सरन्यायाधीश दोन 'नामवंतां'च्या निवडप्रक्रियेत सहभागी होणार होते. सहा सदस्यांच्या निवड समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश व दोन ज्येष्ठ न्यायमूर्तीं असे तिघे असणार होते. तसेच विधी व न्यायमंत्री आणि दोन 'नामवंत' असे तिघे 'अन्य सदस्य' असणार होते.
न्यायिक आयोगाच्या स्थापनेसाठी झालेली ९९ वी घटनादुरुस्ती करण्याचा संसदेला अधिकार नाही, हा विषय त्यांच्या क्षमतेच्या पलीकडचा आहे, असे घटनापीठाचे म्हणणे आहे. ही घटना दुरुस्ती मान्य केल्यास न्यायपालिका स्वातंत्र्य गमावून बसेल आणि संसद तसेच कार्यपालिकेचा न्यायव्यवस्थेत हस्तक्षेप होईल, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
महनीय/नामवंत सदस्यांच्या निर्णयक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह - दोन महनीय/नामवंत सदस्यांच्या निवडीचा मुद्दा न्यायपालिकेला राजकीय हस्तक्षेप वाटला असावा. या महनीय व्यक्ती तमीलनाडूमधील एखाद्या ॲडव्होकेटची क्षमता( ॲबिलिटी ) व प्रतिबद्धता( इंटेग्रिटी) याबद्दल खात्री कशी काय देऊ शकतील, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला व एखादे नाव सांगा, असे म्हटले. यावर शासनाच्यावतीने श्री रोहतगी यांनी श्री. स्वामीनाथन यांच्या नावाचा दाखला दिला. काॅलेजियमने गुणवत्तेचा निकष पाळला नाही. काॅलेजयमने सुमार योग्यतेच्या व्यक्तींची नेमणूक केली, असे रोहतगी म्हणाले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, कोणतीही पद्धत स्वीकारली तरी चुका या होणारच. त्या किती गंभीर आहेत, हा खरा प्रश्न आहे. नियुक्तीबाबत उच्च न्यायालयाच्या शिफारसी सुद्धा काॅलेजियमने फेटाळल्या, म्हणजे न्यायमूर्तींची एक चमू दुसऱ्या चमूच्या शिफारसी नाकारते, याचा अर्थ काय लावायचा? वरकरणी ही न्यायपालिका आणि संसदेतील राजकीय वर्ग यांच्यातील रस्सीखेच वाटते खरी पण अप्रत्यक्षपणे यात पंतप्रधान व विरोधी पक्षनेता हे दोघेही येतात. जो पंतप्रधान मंत्रिमंडळ, तिन्ही सैन्यदलांचे प्रमुख, लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष यांची निवड करू शकतो. खुद्द राष्ट्रपतींच्या निवडीतही सहभागी होऊ शकतो, तो व विरोधी पक्षनेता हे दोघे दोन नामवंत सदस्यांच्या निवडीत सरन्यायाधीशांच्या सोबत सहभागी का नसावेत?
न्यायमूर्ती जगदीश सिंह खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ सदस्यांच्या घटनापीठात न्या. जे. चेलमेश्वर, न्या. मदन लोकूर, न्या. कुरियन जोसेफ आणि न्या. आदर्शकुमार गोयल यांचा समावेश होता. न्या. चेलमेश्वर यांनी न्यायिक नियुक्ती आयोग कायद्याची बाजू उचलून धरली तर उरलेलेल्या चौघांनी कॉलेजियम प्रणाली योग्य ठरवली. कॉलेजियम प्रणालीमध्ये निवडकर्त्या न्यायमूर्तींवर उत्तरदायित्व नसते असे सांगत न्यायमूर्ती दिनकर यांच्या वादग्रस्त निवडीवर बोट ठेवण्यासही न्या चेलमेश्वर विसरले नाहीत. हायकोर्टाकडून पाठविलेली नावे कॉलेजियममध्ये फेटाळली जातात, याचाही उल्लेख त्यांनी केला आहे. तसेच याची गेल्या दोन दशकांतील काही उदाहरणेही त्यांनी नमूद केली. पण काॅलेजियमच्या विरोधात निर्णय मात्र दिला नाही.
देशोदेशीच्या पद्धती - न्यायाधीशांच्या निवडीबाबत निरनिराळ्या देशातील पद्धतींचा अभ्यासही उपयोगी ठरण्यासारखा आहे.
१. इंग्लंड- सरन्यायाधीश, उपसरन्यायाधीश व इंग्लंड, स्काॅटलंड व उत्तर आयर्लंड मधून न्यायिक नियुक्ती आयोगाने नेमलेला प्रत्येकी एक सदस्य अशा पाच जणाची चमूला नियुक्तीचे अधिकार आहेत.
२.अमेरिका - अध्यक्ष नेमणुकी करतो व सिनेट त्यांची पुष्टी (कनफर्म) करते.
३. कॅनडा - गव्हर्नर काऊन्सिल नावे सुचवते व सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचे मिळून एकूण पाच खासदार त्यांची फेरतपासणी(रिव्ह्यू) करून तीन नावे पंतप्रधानाला सुचवतात.
४. जर्मनी - अर्धी नावे कार्यपालिका (एक्झिक्यूटिव्ह) निवडते व उरलेली अर्धी कायदेमंडळ (लेजिस्लेटिव्ह) निवडते.
५. फ्रान्स - न्यायिक उच्च मंडळ ( हायर काऊंसिल आॅफ मॅजिस्ट्रसी) नावे सुचविते. अध्यक्ष यातून निवड करतो.
प्रत्येक देशाच्या पद्धतीत तपशीलात थोडाफार फरक असला तरी लोकप्रतिनिधींना किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींना कोणत्याही देशात वगळलेले नाही, हे स्पष्ट होईल.
जेव्हाजेव्हा निवडणुकीनंतर सरकार बदलते, तेव्हातेव्हा प्लॅनिंग कमीशनचे सदस्य, राजपाल बदलले जातात. काहींची कारकीर्द संपायला एकदोन महिनेच राहिलेले असतात तर काहींची नियुक्ती होऊन एक दोन महिनेच झालेले असतात. न्यायाधीशांच्या बाबतीतही असेच होणार नाही, याचा काय भरवसा? असे झाले तर शासनधार्जिणी न्यायव्यवस्था निर्माण होईल. त्यातून साठ टक्के दावे सरकार विरुद्धच असतात, अन्य देशातील नागरिकांप्रमाणे भारतीय नागरिक प्रगल्भ व परिपक्व नाहीत. तिथे न्यायाधीश जनतेसमोर आपल्या गुणवत्तेबाबत माहिती देत असतात. अशा स्थितीत न्यायसंस्थेत शासनाचा हस्तक्षेप योग्य ठरणार नाही.
सरकार चुकले तर कोर्टाचे दरवाजे ठोठावता येतात पण न्यायाधीश चुकले तर का? अपील करता येते पण सर्वोच्च न्यायालयच चुकले तर काय? यावर फेरविचार याचिकेचा मार्ग उपलब्ध आहे, असे न्यायालयाने सांगितले.
हे घटनापीठ सर्वोच्च न्यायालयातील पाच सदस्यांचेच होते. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या पाहता हे घटनापीठ तसे आकाराने लहानच होते. मोठ्या पीठाकडे हा विषय सुपूर्द करण्यास या पीठाने नकार दिला. ३ नोव्हेंबरला काॅलेजियममध्ये कोणत्या सुधारणा कराव्यात, ते सुचवा, एवढाच विषय या पीठाने समोर ठेवला आहे. राजकारण्यांनी अशी भूमिका घेतली असती तर आश्चर्य वाटले नसते.पण सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच सदस्यांचे घटनापीठ जेव्हा असा निर्णय घेते, तेव्हा त्यांनी सखोल विचार करूनच असा निर्णय केला असणार असेच गृहीत धरणे भाग आहे. यथावकाश तो विचार आपल्यापर्यंत पोचेलच, अशी अपेक्षा बाळगून तोपर्यंत थांबणेच सध्यातरी आपल्या हाती आहे.
१.पारदर्शकता निर्माण होईल, अशी व्यवस्था करणे, २. तक्रार निवारण यंत्रणा उभी करणे, ३. पात्रतेचे निकष ठरविणे, ४.सचिवालय निर्माण करून एक स्थायी व्यवस्था उभारणे अशा अनेक सूचना न्यायमूर्ती जे एस खेहर यांच्या नेतृत्त्वाखालील पाच सदस्यांच्या खंडपीठासमोर दिनांक ३ नोव्हेंबरला करण्यात आल्या आहेत.
आता ‘भावी न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या विद्यमान न्यायाधीशच करतील’, हा मुद्दा वगळून जनतेनेही काॅलेजियम पद्धती निर्दोष कशी होईल, याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने जनतेकडून बार व असोसिएशन कडून वर नमूद केलेल्या चार मुद्यांबाबत सूचना मागवल्या आहेत.
राष्ट्रपतींनी कलम 143 खाली सर्वोच्च न्यायालयाचाच सल्ला मागावा, हा एक मार्ग असू शकेल. राष्ट्रीय न्यायिक आयोगात सदस्य या नात्याने कायदा मंत्र्यांच्या ऐवजी निःपक्षपातीपणा अपेक्षित असलेले सभापती किंवा उपराष्ट्रपती किंवा असे कुणी नेमावेत काय? दोन महनीय/नामवंत/ख्यातनाम व्यक्तींऐवजी दोन निष्णात कायदेपंडित आयोगावर आणल्यास उत्तम न्यायाधीशांची निवड करता येईल का? कॉलेजियम पद्धतीवर अपारदर्शकतेचा आरोप केला जातो. त्याचप्रमाणे पक्षपातीपणाचाही आरोप केला जातो. यात काय सुधारणा करता येईल, हे सर्वोच्च न्यायालयालाच विचारावे. कुणालाही निरंकुश सत्ता मिळू नये, हे मात्र महत्त्वाचे आहे. कारण सत्ता भ्रष्टाचाराला जन्म देते आणि निरंकुश सत्ता तर भ्रष्टाचारालाच जन्म देते. सर्वोच्च न्यायालयाला हे सांगण्याची आवश्यकता नाही/नसावी. पण आपली सत्ता सोडण्यास कुणीही सहसा तयार नसते. न्यायखाते तरी याला अपववाद ठरेल, अशी आशा, अपेक्षा आणि प्रार्थना करण्याशिवाय बापुड्या जनसामान्याच्या हाती दुसरे आहे तरी काय?
वसंत गणेश काणे
बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्च्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश टी एस ठाकूर हे डिसेंबरअखेर सेवानिवृत्त होत असून जगदीश सिंग खेहर ४ जानेवारीला सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेणार असल्यामुळे नवीन नियुक्त्यांबाबत तोपर्यंत सात रिक्त जागांबाबत शिफारसी न करण्याचे ठरले आहे. आता ४ जानेवारी नंतर न्यायालयीन नियुक्तीबाबतच्या काॅलेजियमचे अन्य चार सदस्य पुढील प्रमाणे असतील. सर्वश्री न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा, चेलमेश्वर, राजन गोगोई, मदन लोकूर. उरलेल्या दोन न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्याचा निर्णय नवीन सरन्यायाधीशांकडे सोपविण्याचेही ठरले. सध्या न्यायमूर्ती चलमेश्वर काॅलेजियमच्या सभेला उपस्थित नसतात. चर्चा करण्याची पद्धती व मते नोंदविण्याची योग्य स्वरुपाची नसल्याचे त्यांचे मत आहे. त्यांनी सभेला उपस्थित राहून आपल्या अनुभव व ज्ञानाचा लाभ नियुक्तीबाबतच्या चर्चेत उपलब्ध करून द्यावा, यासाठी अन्य सदस्य त्यांचे मन वळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. न्यायमूर्तींना सर्वोच्च न्यायालयात निदान पाच वर्षे तरी आपल्या ज्ञानाचा व अनुभवाचा लाभ देता यावा, या मताला बळकटी मिळते आहे. न्यायमूर्तींना एखाद्या पीठावर निदान दोन वर्षे तरी राहता आले पाहिजे, या दृष्टीने न्यायाधीशांची उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या पुरेशा अगोदर करावी, असे मतही व्यक्त होत आहे. काॅलेजियमने केलेल्या सर्वच न्यायमूर्तींची नियुक्ती शासनाने करावी यावर काॅलेजियम आग्रही असून सुरक्षा व तत्सम बाबींचा विचार करून कुणाला नियुक्ती द्यायची व कुणाला नाही, हे ठरविण्याचा अधिकार शासनाला आहे/असला पाहिजे, अशी भूमिका स्वीकारून शासनाने काही शिफारसी स्वीकारल्या नाहीत व म्हणून वाद उफाळला आहे.
प्रतिष्ठेचा मुद्दा - सर्वोच्च न्यायालयाने शिफारस केलेल्या न्यायमूर्तींपैकी काही न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीबाबत केंद्राने नकार दिल्याने कायदा विभाग व सर्वोच्च न्यायालयात निर्माण झालेला वाद कसा मिटणार हा प्रतिष्ठेचा मुद्दा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियुक्ती समितीने (कोलिजियम) शिफारस केलेल्यांपैकी काहींच्या नियुक्तीला केंद्राने विरोध केला आहे तर शिफारस केलेल्या व्यक्तींचीच नियुक्ती व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आग्रही आहे. देशभरातील उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायमूर्तीच्या सुमारे ४५ टक्के जागा रिक्त आहेत न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा कोणताही कायदा सहन केला जाणार नाही, असे न्यायालयाने म्हणताच, सरकारने आणीबाणीच्या काळात देशातील सर्वोच्च न्याययंत्रणेचा कणखरपणा कसा लोण्यासारखा मऊ झाला होता, याची आठवण करून देत चांगलाच चिमटा काढला आहे. अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी न्याययंत्रणेलाही लक्ष्मण रेषा आहे, असेही बजावण्यास कमी केले नाही. सध्या देशातील २४ उच्च न्यायालयांसाठीची मंजूर संख्या १०७९ असताना तेथे केवळ ६०९ न्यायमूर्ती आहेत. ४५ टक्के जागा रिकाम्या आहेत, याचे खापर सर्वोच्च न्यायालय व सरकार परस्परांवर फोडते आहे. आठ लाख खटले गेली दहा वर्षे निकालाची वाट पाहत आहेत. आपल्याकडे दहा लाख लोकसंख्येमागे ११ न्यायमूर्ती हे प्रमाण असून विकसित देशात तेच प्रमाण दहा लाख लोकसंख्येमागे ५० न्यायमूर्ती असे आहे. त्यामुळे रिक्त जागा तात्काळ भरल्या जाव्यात, हे मान्य केलेच पाहिजे. पण नियुक्तीप्रक्रियेबाबतचा अंतिम व्हेटो अधिकार कोणाला, हा मुद्दाही महत्वाचा नाही काय? यासाठी सामंजस्याने मार्ग काढून न्याययंत्रणा अधिक सक्रीय व्हावी, अशी सामान्य जनतेची अपेक्षा आहे.पण हा तिढा सहजासहजी सुटेल, असे वाटत नाही. हा विषय नीटपणे समजण्यासाठी बरेच मागे जावे लागेल.
कोणती नियुक्ती पद्धती चांगली?- सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांच्या न्यायमूर्तीची नियुक्तीप्रक्रिया निर्धारित करण्याचे अधिकार संसदेला असल्याची भूमिका केंद्र सरकारने ३ डिसेंबरला २०१५ला गुरुवारी लोकसभेत मांडली. यापूर्वी सरकारच्या या भूमिकेशी असहमती दर्शवीत सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीसाठी न्यायिक आयोगाची स्थापना करण्यासंदर्भातील केंद्राचे विधेयक रद्दबातल ठरविले होते. १६ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हे विधेयक रद्द केले होते. त्याचे पुनर्विलोकन करण्याचा सरकारचा विचार आहे अथवा नाही, असा प्रश्न खासदारांनी विचारला होता. त्याला उत्तर देताना विधिमंत्री सदानंद गौडा यांनी संविधानाच्या अधीन राहून संसदेला न्यायमूर्तीची नियुक्तीप्रक्रिया ठरवता येऊ शकते, असे उत्तर दिले. तसेच, न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीसाठी अस्तित्वात असलेल्या कॉलेजियम पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार आवश्यक ते बदल सरकारकडून सुचविण्यात आल्याचेही सांगितले. यासंदर्भातील विधेयक रद्द झाल्यानंतर विधिमंत्री प्रथमच या विषयावर संसदेत बोलले आहेत. राज्यसभेत संविधानावर झालेल्या चर्चेत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त इतर कुणालाही न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीप्रक्रियेत सामील करून घेतले जात नसल्याबद्दल टीका केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यंतरी हा निकाल दिला आहे. त्यानुसार न्यायाधीशांची नियुक्ती कोणी व कशी करावी, याबद्दल देशभरात विचारमंथन सुरू झाले आहे. हा विषय सर्वसामान्य माणसाचाही विचाराचा व चिंतेचा असल्यामुळे किंवा आता झाला असल्यामुळे या विषयाची पूर्वपीठिका त्यांच्या माहितीसाठी व त्यांना चटकन समजेल, अशा पद्धतीने मांडण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. असे झाले तर सर्वसामान्य व्यक्तीही या विषयाचा तपशीलवार अभ्यास करून आपले मत बनवू शकेल, असे वाटते. केंद्रीय कायदामंत्री सदानंद गौडा यांनी या निकालावर आश्चर्य व्यक्त केले, तर संसदेच्या सार्वभौमत्वाला बसलेला हा धक्का आहे, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय दूरसंचारमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी दिली आहे.श्री जेटली यांनी तर न्यायालयाचा निर्णय चुकीच्या तर्कावर आधारित आहे, अशी जळजळीत टीका केली आहे. पण या मुद्याच्याआधारे सर्वोच्च न्यायालयाशी संघर्ष करण्याची शासनाची भूमिका नसेल, असे शासनाच्या वतीने जाहीर झाले आहे. प्रसिद्ध कायदेपंडित व लोकसभेचे माजी सभापती श्री. सोमनाथ चॅटर्जी यांनी शासनाने न्यायव्यवस्थेशी संघर्ष करू नये, पण राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाचा मुद्दाही सोडू नये, असा निदान वरकरणी तरी अर्थबोध न होणारा सल्ला दिला आहे. कायदेमंडळ, कार्यपालिका व न्यायपालिका यात समतोल असावा, हे घटनेला अभिप्रेत असलेले तत्त्वच ‘आजचे न्यायाधीशच उद्याच्या न्यायाधीशांची नेमणूक करतील’, ही काॅलेजियमची व्यवस्था मान्य केल्यामुळे बाजूला सारली गेली आहे. बुद्धिमान व चारित्र्यसंपंन्न व्यक्तींची न्यायाधीशपदी नियुक्ती होईल, ही अपेक्षा या पद्धतीमुळे साध्य झाली नाही, असा अनुभव आहे. माजी कायदामंत्री व कायदेतज्ञ शांतिभूषण यांनी तर अतिशय कठोर शब्दात या पद्धतीवर टीका केली आहे. मर्जीतील न्यायाधीशांची निवड, निवड करतांना मनमानी, न्यायाधीशांचेच आपापसातील वाद यांचे ग्रहण या पद्धतीला लागले आहे. क्वचितच न्याय देणारा सरन्यायाधीश झाला, हुशार व गुणवंत जिल्हा न्यायाधीशांची निवड तर क्वचितच होते,असे मत माजी सरन्यायाधीश बालकृष्णन यांनी व्यक्त केले आहे. ख्यातनाम वकील नरीमन, माजी कायदा मंत्री भारद्वाज, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस एस सोधी यांनी जाहीररीत्या टीका केली आहे. सर विन्स्टन चर्चिल यांच्या मते बुद्धिमान व चारित्र्यसंपन्न व्यक्तींना न्यायाधीश व्हावेसे वाटले नाही तर समाजाची फार मोठी हानी होईल, असे म्हटले आहे.
घटनेतील 'ती' दोन कलमे - राज्यघटनेतील १२४(२) व २१७(१) ही कलमे न्यायाधीशांच्या नेमणुका कशा व्हाव्यात, याबद्दलची आहेत. न्यायसंस्थेशी विचारविनीमय करूनच न्यायाधीशांच्या नेमणुका व्हाव्यात, अशी तरतूद यात असली तरी नियुक्तीबाबतचा अंतिम अधिकार राष्ट्रपतीकडे असल्यामुळे न्यायाधीशांच्या नेमणुकीबाबतचा निर्णय प्रत्यक्षात कार्यपालिकेकडेच होता. कारण कार्यपालिकेची (केंद्रीय मंत्रिमंडळाची) शिफारस पाळण्याचे बंधन राष्ट्रपतींवर आहे. पुन्हा एकदा विचार करा, असे राष्ट्रपती म्हणू शकतात, पण असा विचार करून तीच शिफारस पुन्हा केल्यास राष्ट्रपतींना मान्यतानिदर्शक स्वाक्षरी करावीच लागते. ( अशी स्वाक्षरी करण्यास किती वेळ घ्यावा, याबद्दल उल्लेख नसल्यामुळे अनेक राष्ट्रपतींनी त्यांना हवा तेवढा किंवा भरपूर वेळ घेतल्याची उदाहरणेही आहेत) पण याचा आधार घेऊन सरकार अनेकदा आपल्याला हवे तसे न्यायमूर्ती नेमू लागले. म्हणजेच याचा परिणाम प्रतिबद्ध/वचनबद्ध (कमीटेड) न्यायव्यवस्था निर्माण होण्यात झाला. श्रीमती इंदिरा गांधींच्या काळात तर हा विषय पराकोटीला गेला होता असे म्हटले जाते. न्यायसंस्थेला विचारात घेणे म्हणजे तिची संमती असणे/घेणे असा होत नाही, असे उघडउघड बोलले जाऊ लागले. १९५० साली आपण जी राज्यघटना स्वीकारली तिच्यातील तरतुदींचा हा परिणाम होता.
घटनेचा गाभा व मूळ चौकट निश्चित झाली.- २७ फेब्रुवारी १९६७ ला गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब सरकार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने एक निकाल दिला होता. नंतर २४ एप्रिल १९७३ ला केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार प्रकरणीही असाच निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. राज्यघटनेचा गाभा कोणता व चौकट कोणती, हे सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथमच स्पष्ट केले. या संज्ञा व संकल्पनाही तेव्हापासूनच उल्लेखिल्या जाऊ लागल्या. यांना बाधा आणणारे कायदे संसदेला करता येणार नाहीत, असे स्पष्ट झाले.
आणीबाणीतील घटना दुरुस्त्या- १९७५ साली अलाहाबाद हायकोर्टाने श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केला असा ठपका ठेवून त्यांची निवडणूक जोव्हा अवैध ठरवली तेव्हा त्यांनी आणीबाणी लागू केली व ३९ वी घटना दुरुस्ती पारित केली यानुसार राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, लोकसभा अध्यक्ष आणि पंतप्रधान यांच्या निवडीला न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, अशी तरतूद पूर्वलक्षी प्रभावाने केली व अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णयच रद्दबातल ठरवला. ४१ व्या घटना दुरुस्तीद्वारे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल यांच्याविरुद्ध फौजदारी खटले भरता येणार नाहीत, अशीही तरतूद केली. ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे नागरिकांच्या देशाबद्दलच्या मूलभूत कर्तव्यांचा घटनेत समावेश करण्यात आला. याचा व्यवहारात अर्थ असा झाला की, कर्तव्यपालन केले नाही, ही सबब पुढे करून कोणत्याही नागरिकाला अटक करण्याचे अनिर्बंध अधिकार सरकारला मिळाले. पुढे जनता सरकार आले त्याने ४४ वी घटना दरुस्ती करून या सर्व तरतुदी रद्द केल्या व यानुसार घटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का लागेल, असे कोणतेही बदल करण्यास संसदेला प्रतिबंध करण्यात आला व आजतागायत ते चालू आहे.
आणीबाणीनंतरचे इंदिराशासन- इंदिरा गांधी १९८० साली पुन्हा सत्तेवर आल्या. त्यांनीही ४४ वी घटना दुरुस्ती अमान्य केली नाही. परंतु १९८० पासून सुरू झालेल्या त्यांच्या कारकीर्दीत न्यायाधीशांच्या बदल्यांची अनेक प्रकरणे उच्च न्यायालयांनीच सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठविली तेव्हा नियुक्त्या आणि बदल्यांचा अधिकार कोणाचा, हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयातील सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाला घ्यावा लागला. न्या. पी. एन. भगवती यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेल्या खंडपीठाने निकाल देतांना ‘घटना कशी आहे' हे पाहिले. या नियुक्त्यांमध्ये सरन्यायाधीशांच्या म्हणण्यास महत्त्व आहेच परंतु ते निर्विवाद नव्हे, असा या निकालपत्राचा आशय आहे. याचा अर्थ असा होतो की, न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांमध्ये राज्यपाल अथवा राष्ट्रपती यांना देखील घटनेने अधिकार दिलेले आहेत. हा फक्त सरन्यायाधीशांचा किंवा न्यायसंस्थेचा अधिकार नाही. अंतिम अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.
ही व्यवस्था १९९३ पर्यंत अबाधितपणे सुरू राहिली. ही बारा वर्षे प्रशासनाचा नियुक्ती व बदल्यांच्या संदर्भातला अंतिम अधिकार मान्य करीत न्यायसंस्थेचे काम सुरू होते. १९५० पासून अधूनमधून व १९८० नंतर काहीशा जास्त प्रमाणात न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या व बदल्या योग्य पद्धतीने होत नाहीत, न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप व बांधिलकी विचारात घेतली जाते, अशी तक्रार समोर येऊ लागली. हा आक्षेप पूर्णपणे चूक होता, असे म्हणता येणार नाही. सेवाज्येष्ठता आणि धवल कारकीर्द या दोन निकषांवर न्यायाधीशांची नियुक्ती होणे, घटनेला अपेक्षित आहे, यात शंका नाही. हे घडेल, असे घटनाकारांनी गृहीत धरले होते. पण नेहमी तसेच घडत होते, असे म्हणता येत नाही. बहुदा म्हणून व समोर असलेल्या प्रकरणांचा विचार करून, सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती जगदीशशरण वर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील सात सदस्यांचे एक खंडपीठ नेमले. या खंडपीठाने न्यायाधीश नियुक्त्यांमध्ये सरन्यायाधीशांनाच महत्त्व असायला हवे, असे नमूद केले. निर्णय एकाच व्यक्तीने घेणे योग्य होणार नाही (बहुदा) म्हणून नेहमी दोन अन्य न्यायाधीशांच्या सल्ल्यानेच सरन्यायाधीशांनी नियुक्त्यांचे वा बदल्यांचे निर्णय घ्यावेत, असे नमूद करण्यास न्या. वर्मा विसरले नाहीत. परंतु दोघांच्या सल्ल्यानेच निर्णय व्हावा ही अपेक्षा पूर्ण होईना. म्हणून अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने जुलै १९९८ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांच्याकरवी सरन्यायाधीशांकडे याबाबत एक प्रस्ताव पाठविला. यात न्यायिक नियुक्त्यांबद्दल आणखी स्पष्टता असण्याची आवश्कता अधोरेखित करून सर्वोच्च न्यायालयानेच ही स्पष्टता कशी आणता येईल, ते सुचवावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्रुटी आम्ही नमूद केली आहे, ती कशी दूर करायची ते तुमचे तुम्हीच सुचवा, हे सुचवतांना अटलजींच्या सरकारने सौजन्याची सीमा न ओलांडता नेमकेपणाही साधला होता. या सूचनेवर ऑक्टोबर १९९८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने जो निर्णय दिला, त्यात ‘कॉलेजियम’ अथवा न्यायाधीशवृंदांच्या सूचनेनुसार न्यायिक नियुक्त्या वा बढत्या व्हाव्यात, असे नमूद केले. काॅलेजियममधील चार ज्येष्ठ न्यायाधीश अधिक सरन्यायाधीश अशा पाच जणांनी मिळून नियुक्त्या करण्याची पद्धती निश्चित केली.
'काॅलेजियम सिस्टिम आॅफ अपाॅइंटमेंट आॅफ जजेस'- अशाप्रकारे 'काॅलेजियम सिस्टिम आॅफ अपाॅइंटमेंट आॅफ जजेस' या पद्धतीचा उगम 'थ्री जजेस केस' मध्ये आहे. यापैकी पहिले प्रकरण एस पी गुप्ता यांनी १९८१ साली यांनी दाखल केले होते तर दुसरे प्रकरण १९९३ साली न्यायमूर्ती जगदीशशरण वर्मा (जे एस वर्मा) यांच्यासमोर दाखल झाले होते आणि तिसरे १९९८ साली त्यावेळचे राष्ट्रपती आर के नारायणन यांनी न्यायालयाचे मत रेफरन्स द्वारे जाणून घेण्यासाठीचे होते. न्यायालयांचे स्वातंत्र्य म्हणजे काय? हा मुद्दा या तीन प्रकरणांच्या निमित्ताने निकालात निघाला. राज्याच्या कोणत्याही शाखेला म्हणजे कार्यपालिका (एक्झिक्युटिव्ह - शासन) व विधिपालिका ( लेजिस्लेटिव्ह- कायदे मंडळ) यांना न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबद्दल निर्णय घेण्याचा अधिकार असणार नाही, असे या निर्णयाचे सार होते, असे म्हणता येईल. म्हणून न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या कशा व्हाव्यात, याबद्दलची पद्धती स्वत: न्यायालयांनीत निर्माण केली. तीच ही 'काॅलेजियम सिस्टिम आॅफ अपाॅइंटमेंट आॅफ जजेस' होय. १९९३ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती जे एस वर्मा यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबतच्या धोरणात बदल व्हावा असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयीन नेमणुका करण्याचा सर्वश्रेष्ठ अधिकार ( प्रायमसी) न्यायालयांनाच आहे, अशी परिणिती या निर्णयामुळे पुढे निर्माण झाली. पुढे १९९८ मध्ये याचाच परिणाम म्हणून काॅलेजियमची पद्धती विकसित झाली. यानुसार सरन्यायाधीश व चार वरिष्ठ न्यायाधीशच सर्वोच्च न्यायालयातील व उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या करतील, अशी तरतूद निर्माण झाली. 'न्यायाधीशांनीच न्यायाधीशांची नियुक्ती करायची', असे थोडक्यात या पद्धतीचे वर्णन करता येईल. २०१३ मध्ये श्री सूरज इंडिया ट्रस्टच्या विद्यमाने या निर्णयाला आव्हान दिले गेले. तेव्हा त्यांना हा प्रश्न उपस्थित करण्याचा अधिकार नाही (लोकस स्टॅंडी) हे निमित्त सांगून ही केस फेटाळण्यात आली.
काॅलेजियमला घटनेत आधार नाही.- या काॅलेजियम पद्धतीबाबत भारताच्या राज्यघटनेत किंवा वेळोवेळी पारित झालेल्या घटना दुरुस्त्यांमध्ये उल्लेख नाही. या पद्धतीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती (काॅलेजियम) तयार करण्यात आली. सरन्यायाधीश, संबंधित उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व आणखी दोन ज्येष्ठ न्यायाधीश यांची ही समिती सखोल अभ्यास करून माहिती मिळवील, योग्य उमेदवारांची निवड करील व त्यांच्या नेमणुकीसाठी शिफारस करील, असा निर्णय झाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांची समिती या नावांची छाननी करील. या समितीचे अध्यक्षही सरन्यायाधीशच असतील. उच्च न्यायालयातील विद्यमान न्यायाधीशांना सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती देण्यासाठी शोध घेण्याचे तसेच न्यायाधीशांच्या बदल्या करण्याचा अधिकारही या समितीला असतील, असे या काॅलेजियमचे स्वरूप होते, कार्यकक्षा होती व अधिकार होते.
काॅलेजियम वरील आक्षेप- ही पद्धती १९९८ पासून २०१४ पर्यंत कार्यान्वित होती. संसद, कार्यकारी मंडळ व व न्यायव्यवस्था यात सत्तासंतुलन असले पाहिजे. या काळात काॅलेजियममुळे या मूलभूत विषयाला बाधा पोचते, अशा स्वरुपाचे आक्षेप अनेक संस्थांनी नोंदवले. यात १. घटनात्मक पुनर्विचार समितीचे अध्यक्ष न्या व्यंकटचलय्या २. केंद्रीय विधी आयोग ३. प्रसासकीय सुधारणा आयोग ४. संसदीय स्थायी समिती अशा या चार महत्त्वाच्या संस्था आहेत. ५. न्यायमूर्ती जे एस वर्मा यांनीही आपल्याला ही व्यवस्था अभिप्रेत नव्हती, असे नमूद केले. आपल्या निकालाचा गैरअर्थ लावला हे स्वत: वर्मांनीच म्हटले आहे. ६. गेली दोन दशके काॅलेजियम पद्धती कार्यवाहित आहे. पण या काळात झालेल्या नियुक्त्याही वादग्रस्त ठरल्या आहेत. न्या दिनकर यांच्या नियुक्तीचे उदाहरण तर डोळ्यात अंजन घालणारे आहे. या वादग्रस्त नियुक्तीचा उल्लेख निर्णय देणाऱ्या पाच न्यायमूर्तीपैकी एक न्यायमूर्ती श्री. चेलमेश्वरच करीत आहेत, हेही लक्षात घ्यावयास हवे. ७. कधीकधी तर नियुक्तीबाबत उच्च न्यायालयाच्या शिफारसी सुद्धा काॅलेजियमने फेटाळल्या, म्हणजे न्यायमूर्तींची एक चमू दुसऱ्या चमूच्या शिफारसी नाकारत होती. याचा कोणताही अर्थ लावला, किंवा संभाव्य असे सर्व अर्थ लावले तरी त्यावरून काय समोर येईल? हा एक चिंतेचा व चिंतनाचा विचार नक्कीच आहे.
व्यंकटचलैय्या कमीशनची स्थापना- २००२ साली एन डि ए सरकारने व्यंकटचलैया कमीशन नेमले. त्याने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग नेमण्याची शिफारस केली. मनमोहनसिंग सरकारने यादृष्टीने बदल करण्याचा व राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग स्थापन करण्याचा विचार केला होता. पण पुरेसे संख्याबळ हाती नव्हते म्हणून म्हणा किंवा हे सरकार निर्णय घेणारे सरकार असण्यापेक्षा निर्णय न घेणारे सरकार होते म्हणून म्हणा, न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची काॅलेजियम पद्धती कायम राहिली. पण २०१४ सालात मोदी सरकारने पारित केलेल्या व निम्या राज्यांच्या विधानसभांनीही पारित केलेल्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायद्याची मूळ कल्पना मनमोहनसिंग सरकारची होती, ही नोंद महत्त्वाची ठरणार आहे. तसेच आज जे सत्तेवर आहेत, त्यांच्या हाती मात्र ह्या कायद्यानुसार नेमणूक करण्याची तरतूद नसावी, ही या पक्षाची भूमिकाही लक्षात घ्यावी लागणार आहे.
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग - २०१४ सालच्या मे महिन्यात सत्तेत येताच मोदी सरकारने संसदेच्या पहिल्याच अधिवेशनात हे घटना विधेयक 'तात्काळ' मंजूर करवून घेतले. त्याला लोकसभेतील शंभर टक्के आणि एकट्या श्री राम जेठमलानी यांचा अपवाद वगळता राज्यसभेच्या ९९ टक्के सदस्यांचे आणि देशातील २६ प्रमुख राजकीय पक्षांचे समर्थनही मिळविले.
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगात सहा सदस्यांच्या समावेश होता. १.सरन्यायाधीश २. सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन ज्येष्ठ न्यायमूर्ती, ३. केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री, ४. समाजातील दोन 'महनीय/नामवंत'( एमिनंट पर्सन्स) सदस्य. या दोन 'महनीय/नामवंत सदस्यांची निवड तीन सदस्यांची समिती करणार होती. या त्रिसदस्य समितीत अध्यक्षस्थानी पंतप्रधान व सदस्य म्हणून सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेता(सर्वामोठ्या विरोधी पक्षाचा नेता) असणार होता या तीन सदस्यांच्या या समितीत सरन्यायाधीशांचा समावेश असला तरी त्यांचे मत निर्णायक नव्हते, पण सरन्यायाधीश दोन 'नामवंतां'च्या निवडप्रक्रियेत सहभागी होणार होते. सहा सदस्यांच्या निवड समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश व दोन ज्येष्ठ न्यायमूर्तीं असे तिघे असणार होते. तसेच विधी व न्यायमंत्री आणि दोन 'नामवंत' असे तिघे 'अन्य सदस्य' असणार होते.
न्यायिक आयोगाच्या स्थापनेसाठी झालेली ९९ वी घटनादुरुस्ती करण्याचा संसदेला अधिकार नाही, हा विषय त्यांच्या क्षमतेच्या पलीकडचा आहे, असे घटनापीठाचे म्हणणे आहे. ही घटना दुरुस्ती मान्य केल्यास न्यायपालिका स्वातंत्र्य गमावून बसेल आणि संसद तसेच कार्यपालिकेचा न्यायव्यवस्थेत हस्तक्षेप होईल, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
महनीय/नामवंत सदस्यांच्या निर्णयक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह - दोन महनीय/नामवंत सदस्यांच्या निवडीचा मुद्दा न्यायपालिकेला राजकीय हस्तक्षेप वाटला असावा. या महनीय व्यक्ती तमीलनाडूमधील एखाद्या ॲडव्होकेटची क्षमता( ॲबिलिटी ) व प्रतिबद्धता( इंटेग्रिटी) याबद्दल खात्री कशी काय देऊ शकतील, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला व एखादे नाव सांगा, असे म्हटले. यावर शासनाच्यावतीने श्री रोहतगी यांनी श्री. स्वामीनाथन यांच्या नावाचा दाखला दिला. काॅलेजियमने गुणवत्तेचा निकष पाळला नाही. काॅलेजयमने सुमार योग्यतेच्या व्यक्तींची नेमणूक केली, असे रोहतगी म्हणाले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, कोणतीही पद्धत स्वीकारली तरी चुका या होणारच. त्या किती गंभीर आहेत, हा खरा प्रश्न आहे. नियुक्तीबाबत उच्च न्यायालयाच्या शिफारसी सुद्धा काॅलेजियमने फेटाळल्या, म्हणजे न्यायमूर्तींची एक चमू दुसऱ्या चमूच्या शिफारसी नाकारते, याचा अर्थ काय लावायचा? वरकरणी ही न्यायपालिका आणि संसदेतील राजकीय वर्ग यांच्यातील रस्सीखेच वाटते खरी पण अप्रत्यक्षपणे यात पंतप्रधान व विरोधी पक्षनेता हे दोघेही येतात. जो पंतप्रधान मंत्रिमंडळ, तिन्ही सैन्यदलांचे प्रमुख, लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष यांची निवड करू शकतो. खुद्द राष्ट्रपतींच्या निवडीतही सहभागी होऊ शकतो, तो व विरोधी पक्षनेता हे दोघे दोन नामवंत सदस्यांच्या निवडीत सरन्यायाधीशांच्या सोबत सहभागी का नसावेत?
न्यायमूर्ती जगदीश सिंह खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ सदस्यांच्या घटनापीठात न्या. जे. चेलमेश्वर, न्या. मदन लोकूर, न्या. कुरियन जोसेफ आणि न्या. आदर्शकुमार गोयल यांचा समावेश होता. न्या. चेलमेश्वर यांनी न्यायिक नियुक्ती आयोग कायद्याची बाजू उचलून धरली तर उरलेलेल्या चौघांनी कॉलेजियम प्रणाली योग्य ठरवली. कॉलेजियम प्रणालीमध्ये निवडकर्त्या न्यायमूर्तींवर उत्तरदायित्व नसते असे सांगत न्यायमूर्ती दिनकर यांच्या वादग्रस्त निवडीवर बोट ठेवण्यासही न्या चेलमेश्वर विसरले नाहीत. हायकोर्टाकडून पाठविलेली नावे कॉलेजियममध्ये फेटाळली जातात, याचाही उल्लेख त्यांनी केला आहे. तसेच याची गेल्या दोन दशकांतील काही उदाहरणेही त्यांनी नमूद केली. पण काॅलेजियमच्या विरोधात निर्णय मात्र दिला नाही.
देशोदेशीच्या पद्धती - न्यायाधीशांच्या निवडीबाबत निरनिराळ्या देशातील पद्धतींचा अभ्यासही उपयोगी ठरण्यासारखा आहे.
१. इंग्लंड- सरन्यायाधीश, उपसरन्यायाधीश व इंग्लंड, स्काॅटलंड व उत्तर आयर्लंड मधून न्यायिक नियुक्ती आयोगाने नेमलेला प्रत्येकी एक सदस्य अशा पाच जणाची चमूला नियुक्तीचे अधिकार आहेत.
२.अमेरिका - अध्यक्ष नेमणुकी करतो व सिनेट त्यांची पुष्टी (कनफर्म) करते.
३. कॅनडा - गव्हर्नर काऊन्सिल नावे सुचवते व सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचे मिळून एकूण पाच खासदार त्यांची फेरतपासणी(रिव्ह्यू) करून तीन नावे पंतप्रधानाला सुचवतात.
४. जर्मनी - अर्धी नावे कार्यपालिका (एक्झिक्यूटिव्ह) निवडते व उरलेली अर्धी कायदेमंडळ (लेजिस्लेटिव्ह) निवडते.
५. फ्रान्स - न्यायिक उच्च मंडळ ( हायर काऊंसिल आॅफ मॅजिस्ट्रसी) नावे सुचविते. अध्यक्ष यातून निवड करतो.
प्रत्येक देशाच्या पद्धतीत तपशीलात थोडाफार फरक असला तरी लोकप्रतिनिधींना किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींना कोणत्याही देशात वगळलेले नाही, हे स्पष्ट होईल.
जेव्हाजेव्हा निवडणुकीनंतर सरकार बदलते, तेव्हातेव्हा प्लॅनिंग कमीशनचे सदस्य, राजपाल बदलले जातात. काहींची कारकीर्द संपायला एकदोन महिनेच राहिलेले असतात तर काहींची नियुक्ती होऊन एक दोन महिनेच झालेले असतात. न्यायाधीशांच्या बाबतीतही असेच होणार नाही, याचा काय भरवसा? असे झाले तर शासनधार्जिणी न्यायव्यवस्था निर्माण होईल. त्यातून साठ टक्के दावे सरकार विरुद्धच असतात, अन्य देशातील नागरिकांप्रमाणे भारतीय नागरिक प्रगल्भ व परिपक्व नाहीत. तिथे न्यायाधीश जनतेसमोर आपल्या गुणवत्तेबाबत माहिती देत असतात. अशा स्थितीत न्यायसंस्थेत शासनाचा हस्तक्षेप योग्य ठरणार नाही.
सरकार चुकले तर कोर्टाचे दरवाजे ठोठावता येतात पण न्यायाधीश चुकले तर का? अपील करता येते पण सर्वोच्च न्यायालयच चुकले तर काय? यावर फेरविचार याचिकेचा मार्ग उपलब्ध आहे, असे न्यायालयाने सांगितले.
हे घटनापीठ सर्वोच्च न्यायालयातील पाच सदस्यांचेच होते. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या पाहता हे घटनापीठ तसे आकाराने लहानच होते. मोठ्या पीठाकडे हा विषय सुपूर्द करण्यास या पीठाने नकार दिला. ३ नोव्हेंबरला काॅलेजियममध्ये कोणत्या सुधारणा कराव्यात, ते सुचवा, एवढाच विषय या पीठाने समोर ठेवला आहे. राजकारण्यांनी अशी भूमिका घेतली असती तर आश्चर्य वाटले नसते.पण सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच सदस्यांचे घटनापीठ जेव्हा असा निर्णय घेते, तेव्हा त्यांनी सखोल विचार करूनच असा निर्णय केला असणार असेच गृहीत धरणे भाग आहे. यथावकाश तो विचार आपल्यापर्यंत पोचेलच, अशी अपेक्षा बाळगून तोपर्यंत थांबणेच सध्यातरी आपल्या हाती आहे.
१.पारदर्शकता निर्माण होईल, अशी व्यवस्था करणे, २. तक्रार निवारण यंत्रणा उभी करणे, ३. पात्रतेचे निकष ठरविणे, ४.सचिवालय निर्माण करून एक स्थायी व्यवस्था उभारणे अशा अनेक सूचना न्यायमूर्ती जे एस खेहर यांच्या नेतृत्त्वाखालील पाच सदस्यांच्या खंडपीठासमोर दिनांक ३ नोव्हेंबरला करण्यात आल्या आहेत.
आता ‘भावी न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या विद्यमान न्यायाधीशच करतील’, हा मुद्दा वगळून जनतेनेही काॅलेजियम पद्धती निर्दोष कशी होईल, याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने जनतेकडून बार व असोसिएशन कडून वर नमूद केलेल्या चार मुद्यांबाबत सूचना मागवल्या आहेत.
राष्ट्रपतींनी कलम 143 खाली सर्वोच्च न्यायालयाचाच सल्ला मागावा, हा एक मार्ग असू शकेल. राष्ट्रीय न्यायिक आयोगात सदस्य या नात्याने कायदा मंत्र्यांच्या ऐवजी निःपक्षपातीपणा अपेक्षित असलेले सभापती किंवा उपराष्ट्रपती किंवा असे कुणी नेमावेत काय? दोन महनीय/नामवंत/ख्यातनाम व्यक्तींऐवजी दोन निष्णात कायदेपंडित आयोगावर आणल्यास उत्तम न्यायाधीशांची निवड करता येईल का? कॉलेजियम पद्धतीवर अपारदर्शकतेचा आरोप केला जातो. त्याचप्रमाणे पक्षपातीपणाचाही आरोप केला जातो. यात काय सुधारणा करता येईल, हे सर्वोच्च न्यायालयालाच विचारावे. कुणालाही निरंकुश सत्ता मिळू नये, हे मात्र महत्त्वाचे आहे. कारण सत्ता भ्रष्टाचाराला जन्म देते आणि निरंकुश सत्ता तर भ्रष्टाचारालाच जन्म देते. सर्वोच्च न्यायालयाला हे सांगण्याची आवश्यकता नाही/नसावी. पण आपली सत्ता सोडण्यास कुणीही सहसा तयार नसते. न्यायखाते तरी याला अपववाद ठरेल, अशी आशा, अपेक्षा आणि प्रार्थना करण्याशिवाय बापुड्या जनसामान्याच्या हाती दुसरे आहे तरी काय?
Subscribe to:
Posts (Atom)