आजच्या आश्रम शाळा
वसंत गणेश काणे
आदिवासी विभागाचे वार्षिक बजेट ५ हजार कोटी रुपयांचे अाहे/असते. यापैकी १२ शे कोटी रुपये आश्रमशाळांवर खर्च होत असतात. तरीही आदिवासींसाठीच्या शाळांची,त्यात मिळणाऱ्या शिक्षणाची व मधल्या वेळी मुलांना दिल्या जाणाऱ्या आहाराची स्थती अतिशय वाईट आहे. आदिवासींच्या विशेष गरजा लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण करण्यात आले आहे. मंत्रालयात हजारावर कर्मचारी आहेत. शाळांमध्ये शिक्षक आहेत, शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत. यावर होणारा खर्च सत्कारणी लागतांना दिसत नाही. त्यामुळे सर्वांना दु:ख होते आहे, तसेच संतापही येतो आहे. असे का व्हावे? पैसा सत्कारणी का लागत नाही?  आता मंत्रालय स्थापन होऊन तीन दशकापेक्षा जास्त काळ लोटला आहे, हे लक्षात घेतले म्हणजे किती पैसा वाया गेला व सगळा आदिवासी समाज होता तसाच मागास राहिलेला पाहून संवेदनशील मने अस्वस्थ झाल्यावाचून राहणार नाहीत.
एक कोटी आदिवासी - महाराष्ट्रातील जवळ जवळ निम्या जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी मोठ्या प्रमाणात राहतात. सत्तर तालुके तर असे आहेत की त्यात फक्त आदिवासीच राहतात, असे म्हटले तर फारशी अतिशयोक्ती होणार नाही. महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येपैकी म्हणजे १० कोटींपैकी  जवळजवळ एक कोटी लोक आदिवासी आहेत. आदिवासींचा विकास व्हावा म्हणून सुरवातीला आदिवासी विकास संचालनालय व हे पुरेसे न वाटल्यामुळेआदिवासी विकास आयुक्तालय व तेही कमी पडल्यामुळे स्वतंत्र आदिवासी विभाग स्थापन झाला. आज आयुक्तलये आहेत ती ठाणे,नाशिक, अमरावती व नागपूर येथे आहेत. शिक्षण, आर्थिक विकास, आरोग्य, पोषण व रोजगार यावर भर देण्याचा उद्देश साध्य व्हावा म्हणून ही व्यवस्था होती /आहे. ही सर्व व्यवस्था करूनही प्रगती होतांना दिसत नाही, हा चिंतेचा विषय झाला आहे.
आश्रमशाळा सुरू होऊन पन्नास वर्षे झाली - शिक्षणाचा विचार करायचा झाला तर यासाठी आश्रमशाळा सुरू करण्यात आल्याला आता अनेक वर्षे (नक्की सांगायचे तर पन्नास वर्षे) झाली आहेत.या आश्रमशाळा सरकारी व खाजगी अनुदानित अशा दोन्ही प्रकारच्या आहेत. पहिली ते बारावी पर्यंतचे शिक्षण या शाळातून मिळते. या शाळांची संख्या १ हजारावर असून सरकारी व खाजगी अनुदानित शाळांची संख्या समसमान म्हणजे साडे पाचशे इतकी आहे. याशाळात ५ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. बहुतेक शाळांना बऱ्यापैकी इमारती आहेत. पण अन्य सोयीसुविधा समाधानकारक नाहीत.
आदिवासींच्या आदिवासीपणाचे काय करायचे? - आदिवासींचे आदिवासीपण जपले जावे असा एक दृष्टीकोन आहे. पण आदिवासींना विशेषत: तरुणांना आपली जीवनशैली ही इतर नागरी जनांप्रमाणेच असावी/असली पाहिजे असे वाटत असते.आमचे आदिवासीपण जपून आम्हाला प्राणीसंग्रहातील प्राण्याप्रमाणे एक प्रेक्षणीय जीव म्हणून रहायचे नाही, अशी जर त्यांची भूमिका असेल तर त्यांच्यावर त्यांची मूळ आदिवासी जीवनशैली लादण्याचा अधिकार कुणालाही नाही.आपली जीवनशैली कशी व कोणती असावी, हा सर्वस्वी त्यांचा प्रश्न आहे.
शासन आपली जबाबदारी पार पाडते आहे पण? - एकूण परिस्थिती पाहता आदिवासींच्या विकासाठी सरकार काहीच करीत नाही, असे म्हणता येणार नाही. लोकसंख्येच्या तुलनेत पुरेशी यंत्रणा आणि निधीही सरकारकडून दिला जातो आहे. मात्र, त्रुटी आहेत, त्या अंमलबजावणीच्या पातळीवर, असेच यावरून स्पष्ट होते. आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणायचे की त्यांचे आदिवासीपण जपत त्यांचे जगणे सुकर करायचे हा तात्त्विक मुद्दाही येथे उपस्थित केला जातो. त्यांच्यासाठी अन्य योजना आखताना मुख्य भर शिक्षणावरही देण्यात आला.
  हे सर्व विस्ताराने विचारात घ्यायचे कारण असे आहे की, शासन आदिवासींच्या शिक्षणाबाबत बरेचसे जागरूक आहे, असे म्हणता येईल. अर्थात सुधारणेला वाव नक्कीच आहे. पण १२ शे कोटी ही काही अगदीच कमी रक्कम नाही. त्यामानाने होत असलेली प्रगती मात्र खूपच असमाधानकारक आहे, असे मोठ्या खेदाने म्हणावे लागते. तसेच यावरून आणखीही एक बाब अधोरेखित होते ती ही की, केवळ पैशाची तरतूद केला म्हणजे चांगले शिक्षण मिळेलच असे नाही. अंमलबजावणीही तेवढीच महत्त्वाची आहे. शिक्षणाचे घोडे इथेच पेड खाते आहे.
आदिवासींचे आदिवासीपण जपले जावे असा एक दृष्टीकोन आहे. पण आदिवासींना विशेषत: तरुणांना आपली जीवनशैली इतर नागरी जनांप्रमाणेच असावी/असली पाहिजे असे वाटत असते. आमचे आदिवासीपण जपून आम्हाला प्राणीसंग्रहातील प्राण्याप्रमाणे एक प्रेक्षणीय जीव म्हणून रहायचे नाही, अशी जर त्यांची भूमिका असेल तर त्यांच्यावर त्यांची मूळ आदिवासी जीवनशैली लादण्याचा अधिकार कुणालाही नाही.आपली जीवनशैली कशी व कोणती असावी, हा सर्वस्वी त्यांचा प्रश्न आहे.
आदिवासी भागातील शिक्षणाचा स्तर उंच व्हावा, शिक्षणक्षेत्रात वेळोवेळी होणाऱ्या नवनवीन प्रयोग त्यांनाही कळावेत/समजावेत, विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत वाढ व्हावी, ही अपेक्षा आश्रमशाळांनीही पूर्ण करावी, अशी अपेक्षा चुकीची मानता येणार नाही. पण ही अपेक्षा पूर्ण होताना दिसत नाही. ही वाजवी अपेक्षा आहे. पण ती पूर्ण होतांना दिसत नाही. याउलट आर्थिक गैरव्यवहार करून पैसा मिळविण्याची आश्रमशाळा ही सुलभ व सोपी केंद्रे झाली आहे. केंद्रे झाली आहेत. या शाळात  विद्यार्थ्यांचा छळ होतो, मुलींवर अत्याचार व बलात्काराच्या वार्ता तर नित्यनियमाने कानावर पडत असतात. खाण्यापिण्याचे हाल, दूषित अन्न व पाणी, सत्वहीन भोजन यामुळे वसतीगृहातील मुले आजारी पडत आहेत. आदिवासी मुलांमधील मधील सारक्षरतेचे प्रमाण ५५ टक्याच्या मागेपुढे रेंगाळते आहे. मुलीमध्ये ते ४० टक्केच आहे. आधुनिक जीवनशैलीचा परिचय तर दूरच राहिला असून जंगलातले हालअपेष्टांचे, काबडकष्टाचे जीवन बरे होते, असे म्हणण्याची पाळी आली आहे. तरीही नाइलाजाने पालकांना आपल्या मुलामुलींना या शाळात पाठवावे लागते आहे.
केवळ इमारत बांधली तर तेवढ्यामुळेच चांगले शिक्षण मिळते असे नाही. काही शाळांच्या इमारतीही गुरांचे गोठे शोभाव्यात अशा आहेत, हा प्रश्न अलाहिदा. शिक्षण कसे दिले जाते, हे महत्त्वाचे आहे. ते आधुनिक व युगानुकूल असले पाहिजे. शिक्षणात रोज नवनवीन प्रयोग केले जात आहेत. यांची वार्ता सुद्धा आश्रमशाळात पोचत नसेल तर पुढे काही बोलायलाच नको. प्रत्येक शाळेत प्रयोगशशीलतेला वाव असला पाहिजे. त्यासाठी जशी शिक्षकात प्रयोगशीलता असली पाहिजे तसेच प्रयोगशीलतेला पूरक असे वातावरणही असले पाहिजे. खरेतर या शाळांवर कोट्यवधी रुपये खर्च होत असतात. पण त्याचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळत नसेल तर हा सर्व खर्च वाया जातो आहे, असेच म्हणावे लागेल. खर्चाची पुरेशी तजवीज करून शासनाने आपली जबाबदारी पार पाडली आहे. शिक्षकांनाही पूर्ण  वेतन वेळेवर मिळत नाही. अशी कुचकामाची यंत्रणा आमूलाग्र बदलावी लागेल. आज योजना कागदावरच पडून आहेत. त्यांची योग्य अंमलबजावणी झाली पाहिजे. यासाठी शासकीय आश्रम शाळांच्या व्यवस्थापनाने आळस व जडता झटकून टाकून उभे राहिले पाहिजे.खाजगी आश्रमशाळा तर भ्रष्टाचाराची कुरणेच झाली आहेत. अनुदान स्वरूपात येणारा सर्व पैसा गिळंकृत होत असतो. त्यमुळे या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे उपासमरीमुळे व कुपोषणामुळे शारीरिक  शोषण होते शिक्षण मिळत नसल्यामुळे बौद्धिक उपासमार होते व गैरप्रकारांमुळे व अनैतिक लैंगिक  व्यवहारांमुळे मानसिक खच्चीकरण होत असते. ही परिस्थिती बदलल्याशिवाय आदिवासी मुख्यप्रवाहात सामील तर होणार नाहीतच पण या क्षेत्रात नक्षलवादाची व अतिरेक्यांना जन्म देणारी विषवल्ली पल्लवीत होत राहील