विद्यापीठ कायदा
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
शिक्षणात आपोआप बदल घडण्याची व हेतूपुरस्सर बदल घडवून आणण्याची प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. गेल्या काही वर्षात ही प्रक्रिया वेगाने घडत आहे, हे या गतीमान युगाला अनुसरूनच आहे म्हटली पाहिजे. पण बदल घडवून आणायचे असतील व ती नियम व कायद्याशी सुसंगत असले पाहिजेत अशी अपेक्षा असेल तर या गतीला अवरोध प्राप्त होतो. कारण कालाशी जुळणारा व कायद्याच्या चौकटीत बसणारा बदल करायचा असेल तर ती प्रक्रियाच मुळी वेळखाऊ आहे. हे लक्षात घेतले म्हणजे नुकताच जो विद्यापीठ कायदा महाराष्ट्र राज्याने पारित केला आहे, त्याची जडणघडण करण्यासाठी एक नव्हे, दोनही नव्हेत तर तीन समित्या नेमावण्याची आवश्यकता भासणे क्रमप्राप्तच होते, हे पटेल.
तीन समित्यांनी केले बीजारोपण - डाॅक्टर अनील काकोडकर, डाॅक्टर अरूण निगवेकर व डाॅक्टर राम ताकवाले या तीन अधिकारी व्यक्तींच्या आधिपत्याखाली उच्चशिक्षण विषयक शिफारसी करण्याकरिता २०१० मध्येच समित्यांचे गठन झाले होते. या तिन्ही समित्यांनी आपापले अहवाल तसे वेळेतच सादर केले होते. ही बाब त्यांची एकूणच असलेली कार्यकुशलता, विषयाचे ज्ञान व तातडीची जाणीव यांची निदर्शक आहे. पण नंतर कायदा प्रत्यक्षात पारित व्हायला २०१६ ची अखेर उजाडावी लागली. पण दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्रात सत्ताबदल झाला व कायद्याचे प्रारूप तयार करण्याची प्रक्रिया तशी वेळखाऊच आहे व कायदा चांगला, हेतू साध्य करणारा, सुटसुटीत, सहज समजेल असा, अंमलबजावणी करण्यास सुलभ व तरीही कायद्याच्या चौकटीत बसणारा असावा अशी अपेक्षा असेल तर लागलेला वेळ फार किंवा अनाठायी होता, असे म्हणता यायचे नाही.
शिक्षणमंत्र्यांचे वेगळे पाऊल - या शिफारसींकडे तत्कालीन शासनाने फारसे गांभीर्याने पाहिले नाही, अशी टीका होते आहे पण विद्यमान शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने एक अभिनव पाऊल उचलून झालेला कालापव्यय व होऊ शकणारा कालापव्यय आटोक्यात आणला हेही मान्य करावयास हवे. अगोदरची शासकीय यंत्रणा काहीशी संथ असेल तर नंतरच्या यंत्रणेने उरक दाखवून व वेग वाढवून तिची भरपाई केलेली दिसते. दोन्हीही शासकीय यंत्रणाच होत्या. पण कामातील उरक व गतिमानता ही जशी यंत्रणासापेक्ष असते, तशीच ती व्यक्तीसापेक्षही असते, हेही दिसून येते. विद्यमान शिक्षणमंत्री श्री विनोद तावडे यांचे वेगळेपण या निमित्तानेही जाणवते, हे मान्य करायला हवे. ही समिती स्वत: प्रत्येक विद्यापीठात गेली,सर्व संबंधित घटकांशी तिने संपर्क साधला, चर्चा केली, विचार जाणून घेतले व कायद्याच्या मसुद्यावर अंतिम हात फिरवला व नंतर तातडीने एप्रिल २०१६ मध्ये विद्यापीठ विधेयक विधानसभेत मांडले.
सर्वपक्षीय समितीची तातडी - विधान सभागृहाने हे विधेयक २१ सदस्यांच्या सर्वपक्षीय संयुक्त समितीकडे पाठविले. समितीच्या एकदोन नव्हेत तर मोजून दहा बैठकी झाल्या. समितीने केवळ मम न म्हणता दुरुस्त्या सुचविल्या. तज्ञांची समिती व नियामक घटकांची समिती यांच्या दृष्टीकोनात मुळातच फरक असतो. नियमकंची समितीचा भर अंमलबजावणीतील सुलभता, सर्वमान्यता व सुलभता यावरच विशेषत: असतो. अशा प्रकारच्या दोन्ही चाळण्यातून हे विधेयक आठ महिन्यात पार पडून ८ डिसेंबर २०१६ ला दोन्ही सभागृहात एकमताने पारित झव्हावे, ही बाब वाटते तेवढी साधी नाही. सभागृहांचे कामकाज बंद पडणे हा राज्य व देश पातळीवरचा नित्याचा प्रकार झाला आहे. ही मंडळी बहुतेक वेळ गोंधळ घालतात व शेवटी शेवटी सर्व कामकाज घाईघाईत एकमताने उरकतात, असे सध्याचे चित्र आहे. यामुळे पुरेशी व सखोल आणि सर्वस्पर्शी चर्चा होत नाही, त्यामुळे कायद्यात दोष राहतात व पुढे हे कायदे न्यायालयीन समीक्षेत टिकाव धरू शकत नाहीत, असे म्हटले जाते. पण या कायद्याचे तसे होणार नाही. कारण त्याचे बीजारोपण तज्ञांच्या तीन समित्यांनी केले असून सुईणपण दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीने केले आहे.
अधिसूचना - या कायद्याला राज्यपालांची अनुमती मिळताच तो लागू करण्याविषयीची प्रक्रिया सुरू होईल. या कायद्यातील काही तरतुदी ताबडतब लागू करण्यासारख्या आहेत. सरव विद्यापीठात समान परिनियम व अधिनियम असावेत,यासाठी राज्यस्तरावरील एका समितीच्या कामाला प्रारंभ झाला आहे. अशाच समित्या विद्यापीठ पातळीवरही स्थापन होत असून त्यांच्या सूचना व शिफारसी स्थानिक गरजा व परिस्थिती लक्षात घेऊन सूचना करतील व आवश्यक त्या दुरुस्त्या सुचवतील. कायद्यातील प्रशासकीय तरतुदी ताबडतोब लागू करण्यासारख्या आहेत. यानुसार विद्यमान कुलगुरू, प्रकुलगुरू, कुलसचिव व तत्सम अधिकारी यांना नवीन पदनामे मिळून त्यांना पाच वर्षे पूर्ण होईपर्यंत त्याच पदावर कायम ठेवण्यात येईल. तसेच सिनेट व विद्वत् परिषदेतील स्थायी सदस्य यांच्याही नेमणुका होतील. परिनियम व अधिनियम शासन व विद्यापीठ अशा दोन्ही पातळींवर होणार असून त्यांना स्वीकृती देण्यात येईल. अशा प्रकारे नवीन सत्र सुरू होण्याअगोदर विद्यापीठे सिनेट व विद्वत् परिषद यातील स्थायी सदस्यांची नेमणूक होऊन, तसेच शासन व विद्यापीठ अशा दोन्ही पातळींवरचे परिनियम व अधिनियम यासह महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठे नवीन सत्राचे स्वागत करण्यास सिद्ध असतील.
विद्यापीठ कयद्याचे विशेष
१. विद्यार्थी केंद्रित कायदा - शिक्षणाचा केंद्रबिंदू विद्यार्थी असावा हे जर मान्य असेल तर कायदाही तसाच असला पाहिजे. हे काम उत्तमरीत्या पार पडण्याचे श्रेय अर्थातच तावडे समितीकडे जाते. अभ्यास मंडळावर अगोदरच्या वर्षी प्रथम क्रमांक मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्याला नामनिर्देशित करावे अशी तरतूद आहे. परीक्षेत पहिला क्रमांक मिविणारा विद्यार्थी खराखुरा हुशार विद्यार्थी असतो का/असेल का असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. असे विद्यार्थी फारतर परीक्षार्थी म्हणता येतील. पण जोपर्यंत परीक्षा ज्ञानार्थी होत नाहीत/होणार नाहीत, तोपर्यंत परीक्षेतील यशालाच गुणवत्तेचे निदर्शक मानायचे काय? तसेच तो विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्त्व करणारा असेल का? पण या निमित्ताने हेही लक्षात घ्यावयास हवे की हुशारी दाखवणारा दुसरा साधा, सोपा व वस्तुनिष्ठ निकष उपलब्ध नाही. हा विद्यार्थी प्रतिनिधी नवीन अभ्यासक्रम व परीक्षा पद्धती याबाबत मोलाचे योगदान देऊ शकेल, असे गृहीत धरण्याशिवाय दुसरा अधिक चांगला व वस्तुनिष्ठ पर्याय निदान आजतरी उपलब्ध नाही.
२. व्यवस्थापन परिषद, सिनेट, विद्यार्थी विकास मंडळ, क्रीडा व शारीरिक शिक्षण मंडळ - सिनेटवर विद्यार्थी परिषदेच्या अध्यक्ष व सचिव हे प्रतिनिधी स्वरूपात असतील. विद्यार्थी विकास मंडळ, क्रीडा व शारीरिक शिक्षण मंडळ यावरही विद्यार्थ्यांना प्रतिनिधित्त्व मिळणार आहे. व्यवस्थापन परिषदेत विद्यार्थी परिषदेचा अध्यक्ष निमंत्रित सदस्य असणार आहे. महाविद्यालयीन विद्यार्थी समितीत सुद्धा महाविद्यालयीन विद्यार्थी परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश असणार आहे.
३. परीक्षेची पर्यायी व्यवस्था - अनेक विद्यार्थी निरनिराळ्या स्पर्धा, कार्यक्रम व सांस्कृतिक कार्यक्रम, तसेच छात्र सेना व राष्ट्रीय सेवा योजना यांनी आयोजित कार्यक्रम यात सामील होत असतात. जे विद्यार्थी आंतरविद्यापीठीय, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील स्तरावर आयोजित असतात. अशा विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षेची पर्यायी व्यवस्था असेल.
४. एकाचवेळी अनेक अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची सोय - सध्याचे युग स्पर्धेचे आहे. एकाचवेळी अनेक अभ्यासक्रम पूर्ण करणारा विद्यार्थी निवडला जाण्याची शक्यता अधिक असते. हे साधण्यासाठी शैक्षणिक वर्षाचे विद्यापीठीय अभ्यासक्रमांचे व परीक्षांचे वेळापत्रक आगाऊ समजणे आवश्यक आहे. आता हा विद्यार्थ्याचा हक्क मानला गेला आहे. या दृष्टीने पुढील वर्षीचे परीक्षांचे वेळापत्रक विद्यापीठांनी पुरेसे अगोदर जाहीर करणे आवश्यक केले आहे.
५. साचेबद्धता संपणार - कै डाॅ श्रीकांत जिचकार यांनी अनेक पदव्या अल्पावधीत पटकवण्याचा केलेला विक्रम अनेकांच्या स्मरणात असेल. तो विक्रम मोडणे सहजासहजी कुणालाही शक्य होणार नाही. पण त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकीत विद्यार्जन करण्याची आकांक्षा बाळगणारे मेधावी विद्यार्थी अनेक असतील. त्यांची सोय आता करण्यात आली आहे. सर्व स्तरावर श्रेयांक (क्रेडिट) पद्धतीचा अवलंब केण्यात येणार आहे. एका विषयातील क्रेडिट सोबत दुसऱ्या विषयातील क्रेडिट संपादन करणे किंवा एकानंतर एक संपादन करणे किंवा वेगळ्या विद्याशाखेतील विषय निवडणे असे विविध पर्याय उपलब्ध असतील. त्यामुळे आपल्या मतीनुसार, गतीनुसार, आवडीनुसार, आवश्यकतेनुसार आणि आपली क्षमता व उरक ह्याच कायत्या मर्यादा सांभाळून विद्यार्थ्यांना क्रेडिट संपादन करता येतील. यामुळे साचेबंदपणा दूर होईल.
६. समान संधी कक्ष - दिव्यांग व्यक्तीसकट सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी, समान हक्क व संपूर्ण सहभागासाठी वाव व तरतूद हा विद्यार्थिजगतातील या युगातला नारा आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि केंद्र व राज्य शासन यासाठी आग्रही आहेत. यादृष्टीने समान संधी कक्ष स्थापन होणे अपेक्षित आहे.
७. विशाखा समित्या - महिलांचा लैंगिक वा अन्य प्रकारे छळ होऊ नये म्हणून केंद् शासनाने त्याला प्रतिबंध व्हावा, मनाई असावी व झाल्यास त्याचे निवारण व्हावे यासाठी केंद्र शासनाने २०१३ साली कायदा पारित केला आहे.
दिव्यांग विद्यार्थी तसेच अन्य व्यक्तींसाठी शिक्षणाच्या समान संधी, हक्कांचे संरक्षण व पूर्ण सहभाग यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग तसेच केंद्र शासनाच्या कायद्यानुसार समान संधी कक्षाची स्थापना करणे अनिवार्य केले आहे. लैंगिक छळाला प्रतिबंध, मनाई व निवारणासाठी विद्यापीठांमध्ये केंद्र शासनाच्या २०१३च्या कायद्यान्वये (संदर्भ विशाखा केस) समित्या नेमणे बंधनकारक केले आहे.
८. विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका - विद्यार्थिजगतात निवडणुका असाव्यात किंवा कसे हा मुद्दा आता लिंगडोह समितीच्या शिफारसी व सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार कायम स्वरूपी निकालात निघाला आहे. या निडणुका महाविद्यालयनिहाय व पुढे विद्यापीठस्तरावर होणे आता अपेक्षित आहे. या नुसार अध्यक्ष, सचिव, महिला प्रतिनिधी, आरक्षित संवर्ग प्रतिनिधींची निवड विद्यार्थी थेट मतदानाद्वारे करतील. प्रत्येक महाविद्यालयातील या चार प्रतिनिधींचे मिळून एक इलेक्टोरियल काॅलेज तयार होईल. हे काॅलेज विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांची निवड करील.
९. तक्रार निवारण समिती - आज अनेकविध कारणास्तव विद्यार्थिजगत अशांत व अस्वस्थ असते. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे/ अडचणींचे वेळीच निदान व निवारण झाले तर ते सोयीचे होईल. सध्या अनेकदा काट्याचा नायटा होत असतो. विद्यार्थ्यांच्या तक्रार निवारणाच्या आवश्यकतेची दखल विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या पातळीवर २०१२ सालीच घेण्यात आली असून दोन प्रकारच्या समित्यांच्या निर्मितीचे प्रस्ताव आहेत. महाविद्यालय पातळीवर तक्रार निवारण समिती प्रस्तावित असून विद्यापीठ पातळीवर लोकपाल नेमणे आता आवश्यक झाले आहे.
१०. पीएच.डी नंतरची पदवी - विज्ञानात विद्यावाचस्पती (डी. एससी.) व वाड्मय विद्यावाचस्पती (डी लिट.) या संशोधनावर आधारित पदव्या पीएच डी नंतरच्या स्तरावरच्या असतील. या पदव्या देण्याची तरतूद करण्याचा अधिकार व्यवस्थापन परिषदेला असेल.
११. विविध स्तरावरील निवडणुका व नामनिर्देशने - विद्यापीठात अनेक प्राधिकरणे असतील. जसे सिनेट, व्यवस्थापन परिषद, विद्या परिषद, विद्या शाखा, अभ्यास मंडळे आदि. या प्राधिकरणात केवळ निवडणुका किंवा केवळ नामनिर्देशन असणार नाही. या दोहोत समतोल साधला जाईल. नामनिर्देशन लहरीनुसार (आर्बिट्ररीली) करता येणार नाही.त्यासाठी मानके ठरविण्यात येतील, तसेच नेमतानाची कार्यपद्धती कोणती अनुसरायची हे परिनियम करून ठरविण्यात येईल. यांना अनुसरूनच कुलगुरूंना नामनिर्देशनाचा अधिकार असेल. अशी तरतूद नसेल तर कसे वाद निर्माण होतात, हे सांगण्याची आवश्यकता नसावी.
१२. आरक्षण - १९९४ च्या विद्यापीठ कायद्यातही आरक्षणाची तरतूद होतीच. त्यात वाढ करण्यात आली आहे.समाजातील सर्व घटकांचा निर्णय प्रक्रियेत सहभाग असावा, याचे भान राखण्यात आले आहे. विद्या परिषदेत प्राचार्य, प्राध्यापक व शिक्षक हे तीन प्रमुख घटक असतात. यात सामाजिक आरक्षणाची तरतूद असेल. विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकीत महिलांसाठी व सामाजिक घटकांसाठी आरक्षण असेल. (एरवी प्रतिनिधित्त्व न मिळाल्यास विद्या परिषदेतही महिलांसाठी आरक्षणाची तरतूद असायला हरकत नव्हती. पण बहुदा अशी वेळ येणार नाही. कोणत्या ना कोणत्या गटात निदान एक तरी महिला असेलच.)
१३. विकासासाठी सल्लागार परिषद - विद्यापीठाचा विकास व्हावा यासाठी सल्लागार परिषदेची तरतूद आहे.हे सल्लागार देश व जागतिक पातळीवरचे असतील.ते विविध क्षेत्रांशी संबंधित असतील. त्यात उद्योगपती, शास्त्रज्ञ, सामाजिक नेते, माहितीक्षेत्रातील तज्ञ, दळणवळण क्षेत्रातील तज्ञ अशांचा समावेश असेल. या समितीचे काम दोन प्रकारचा सल्ला देण्याचे असेल. अ) संशोधनाचा स्तर कसा वाढेल, विकासाचा आराखडा कसा असावा, कोणत्या उद्योगाशी कशा प्रकारचा करार करावा, नवीन प्रयोगशाळा कशा उभाराव्यात, द्ययावत तंत्रज्ञान कुठून व कसे आत्मसात करावे. ब) विद्यापीठांनी नवीन उपक्रमांसाठीची आर्थिक गरज कशी पूर्ण करावी.
१४. माजी विद्यार्थी समिती - विद्यापीठांमुळे जशी विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक जीवनाच्या आरंभी ओळख प्राप्त होते, तशीच माजी विद्यार्थ्यांच्या कर्तृत्वामुळे विद्यापीठांचीही मान उंचावत असते. अनेकदा सुसंपन्न विद्यार्थी मातृ विद्यापीठाचे ऋण निरनिराळ्या प्रकारे फेडण्यासाठी अहमहमिकेने पुढे येतात. देशातील आयआयटींचा याबाबतीतला अनुभव नोंद घेण्यासारखा आहे. माजी विद्यार्थी हे विद्यापीठाचे (सजीव मौलिक धन) लाईव्ह ॲसेट मानावयास हवे.
१५. नामनिर्देशित सदस्य - हा अधिकार राज्यपालांना असेल. हे सदस्य राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थांमधून असतील अ) विद्या परिषद - आठ सदस्य ब) विद्याशाखा - पाच सदस्य क) अभ्यास मंडळे - चार सदस्य. यांचीही मानके ठरविण्यात येतील. जसे की उद्योगक्षेत्रातील तज्ञ, राष्ट्रीय संशोधन व शैक्षणिक संस्थेतील प्राध्यापक. यांच्या सहयोग व सहभागामुळे अभ्यासक्रमातील गुणवत्तेचा विकास होणे अपेक्षित आहे. ड) संशोधन मंडळ- यात यात विविध उद्योगक्षेत्रातील आठ मान्यवर सदस्य असतील. ते जागतिक प्रवाह व प्रादेशिक प्रश्न व भविष्यात निर्माण होऊ शकणाऱ्या गरजांशी परिचित असावेत. संशोधकांचे संशोधन प्रयोगशाळेच्या सीमा ओलांडून उद्योगाशी जवळीक साधते झाले पाहिजे. यासाठी संशोधक व उद्योजकांचा नित्य संबंध असला पाहिजे. बहुतेक ख्यातनाम उद्योगांची संशोधन शाखा (रिसर्च विंग) असते. यात नोकरी करणारे संशोधक नोकरी करता करता संशोधनही करतात वसंशोधनाचे पेटंटही मिळवतात. उद्योग हे पेटंट विकत घेतो. यामुळे उत्पादन सतत अद्ययावत राखता येते व संशोधकाला त्याच्या संशोधनाचा उचित मोबदलाही मिळतो. विद्यापीठ व उद्योग यात अशीच काहीशी सांगड घातली जाणे ही काळाची गरज आहे. संशोधन मंडळ या दिशेने टाकलेले पाऊल ठरावे अशी अपेक्षा बाळगू या. अनेक उद्योगांनी मिळून विद्यापीठात एक प्रयोगशाळा स्थापन करावी, असा प्स्ताव म्हणूनच मोलाचा ठरतो.
१६. कुशल मनुष्यबळ निर्मिती- संशोधनता प्रत्यक्ष उपयोगाच्या/उपयोजनाच्या पातळीवर नेण्यासाठी कुशल मनुष्यबळाचीही तेवढीच आवश्यकता असते. पारंपरिक अभ्यासक्रम याबाबत उपयोगाचे नसतात. यासाठी कौशल्याधिष्ठित अभ्यासक्रमाची आखक्णी होण्याची गरज आहे.अशा अभ्यासक्रमांची आखणी, अध्यापन यांची गरज विद्यापीठांनी पूर्ण करावी, अशी अपेक्षा आहे. अभ्यासक्रम पू्र्ण करणाऱ्यांना प्रमाणपत्रे, पदविका, पदव्या स्तरावरचे अभ्यासक्रमही विद्यापीठाच्या अखत्यारित असतील. हा या कायद्याचा एक मोठा विशेष मानला जाईल. या व्यवस्थेमुळे विद्यार्थी पारॅपरिक शिक्षण व कौशल्य एकाच वेळी एकाच छत्राखाली संपादन करू शकेल. उपयोजनक्षमतेमुळे कौशल्याधारित रोजगार किंवा स्वयं रोजगारक्षमतेच्या आधारे स्वत:चा लहानमोठा उद्योग उभारण्याची क्षमता त्याला प्राप्त होईल.
१७. नोकरी करणाऱ्या व नोकरी देणाऱ्या मनुष्यबळाची निर्मिती - नोकरी करणाऱ्याची व नोकरी देणाऱ्याची मानसिकता, मनाची जडणघडण वेगवेगळी असते. सहकार्य करण्याची वृत्ती, उपक्रमशीलता, संशोधक वृत्ती, उपयोजनक्षमता, उद्योजकता, उद्यमशीलता यासारखे कल जन्मजात व व्यक्तिपरत्वे भिन्न असतील. काही व्यक्तीत काही असतील, काहीच असतील किंवा सर्वच असतील किंवा नसतीलही. जन्मजात कल शिक्षणाने वृद्धिंगत करता येतो. शिक्षणाचे काम माळ्याचे आहे. ते गुलाबाला मोगरा करू शकत नाही पण गुलाबाची गोंडसता समृद्ध करू शकते, तसेच मोगऱ्याला पुरता फुलतो जोपासू शकते. विकासाची संधी उपलब्ध करून देणे व विकास घडविण्याच्या कामी सहकार्य करणे व सहयोग देण्याचे काम शिक्षणाच्या योगाने घडू शकते. हा हेतू साध्य व्हावयाचा असेल तर बौद्धिक संपदा, वित्तीय व्यवस्थापन, दैनंदिन व्यवस्थापनयांचा परिचय करून देण्याचे कामही विद्यापीठांना करावे लागेल.
१८. स्वायत्ततेचा पुरस्कार - स्वायत्त विद्यापीठ, स्वायत्त महाविद्यालये, समूह विद्यापीठे व समूह महाविद्यालयांचा पुरस्कार विद्यापीठ कायद्यात आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. पण सगळे प्रश्न अडतात ते आर्थिक स्वयंपूर्णतेपाशी. अनुदान नसणार किंवा असले तरी परिपूर्ण नसणार, शुल्क एका मर्यादेपलीकडे वाढवता येणार नाही. खर्च भागवायचा कसा? अमेरिकेत एक प्रकार पहायला मिळाला. धनवंतांनी फार मोठ्या प्रमाणात भरघोस शिष्यवृत्या ठेवल्या आहेत. स्थानिक उद्योग आपल्या नफ्यातील वाटा नित्यनियमाने शिक्षणसंस्थाना कोणतीही अपेक्षा न ठेवता देतात, उत्पादने मानमात्र किंमतीत उपलब्ध करून देतात. उदाहरणच द्यायचे तर ते ॲपल उद्योगाचे देता येईल. आपली उत्पादने एकतृतीयांश किमतीत हजारोच्या संख्येत हा उद्योग शिक्षणसंस्थांना उपलब्ध करून देतो. पालक संपन्न असोत वा नसोत, ‘मुले कमवा व शिका’ हे व्रत अंगीकारून शिकतात. काही कमावतात, पुरेसे पैसे साठवतात व नंतर शिकतात. काही शिकताशिकता कमावतातही. ही वृत्ती आपल्याकडे न पालकात आहे न विद्यार्थ्यात. ही यायला वेळ लागेल. पैशाचे सोंग आणून चालत नाही, तो कुणाला ना कुणाला कमवावाच लागतो. असे असले तरी स्वायत्ततेचा पुरस्कार हे स्वागतार्ह पाऊल आहे यात शंका नाही. कारण यामुळे कुणालाही, केव्हाही व कुठेही शिकता येणार आहे.
हा कायदा सर्वस्पर्शी असल्यामुळे या छोटेखानी(?) लेखात पुरतेपणी मांडता येणार नाही. त्यासाठी तो मुळातूच वाचायला हवा. पण तशी मनोभूमिका तयार झाली तरी या लेखाचा उद्देश सार्थकी लागला असे म्हणता येईल.
शेवटचा मुद्दा असा की, हे शिवधनुष्य पेलण्यास आपला शिक्षक कितपत तयार आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, तो अनेक बाबतीत उणा व खुजा आहे. त्याला सक्षम करणे व त्याची मनोभूमिका तयार करणे, हे इतर कुणाला करण्यासारखे काम नाही. यासाठी तो तयार होईल अशी आशा, अपेक्षा व प्रार्थना करणेच आपल्या हाती आहे.
नवीन कायद्यानुसार विद्यापीठांमध्ये प्र-कुलगुरु तसेच चार पूर्णवेळ अधिष्ठाते नेमणे अनिवार्य आहे. तसेच विद्याशाखांमधील काही विषयांच्या समूहासाठी (उदा. विज्ञान, लॉ, फाइन आर्ट वगैरे) सहयोगी अधिष्ठाते नेमण्याची तरतूद देखील कायद्यात आहे.
नवीन कायद्यामध्ये अधिकारी, प्राधिकरणे, मंडळे यांची संख्या वाढली आहे. अर्थातच बदलत्या काळानुसार ते आवश्यकही आहे. कायद्यामध्ये विविध प्राधिकरणे व मंडळांमध्ये तसेच अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या, कार्ये, अधिकार, कर्तव्ये आदींचा विस्ताराने उल्लेख केला आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी नीट करणे हेच कायद्यासमोरचे मोठे आव्हान आहे. विविध सदस्यांचे नामनिर्देशन नीट होईल याबाबत कुलगुरु, कुलपती तसेच प्राधिकरणांना काळजी घ्यावी लागेल. ज्या उद्देशाने उद्योग व अन्य क्षेत्रातील तज्ञांचा सहभाग अपेक्षिला आहे तो तसा येईल, यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाला पुढाकार घ्यावा लागेल. प्राधिकरणांच्या बैठकांमध्ये गटातटांच्या राजकारणाला दूर ठेवले पाहिजे. आता कुलगुरुंच्या अधिकारांमध्ये वाढ केल्यामुळे त्यांना समाजाला उत्तरदायी राहावे लागणार आहे. विद्यापीठांच्या १८ उद्दिष्ट्ये व ८३ कर्तव्ये यांचे निर्वाहन करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा लागेल. मुळात विद्यापीठांमध्ये प्रश्न आहे तो व्यवस्थापकीय कौशल्याचा व निर्णयक्षमतेचा. विद्यापीठाच्या विविध अधिकारी पदावर शिक्षक नियुक्त होतात. एका अर्थाने तेच सर्व विद्यापीठ चालवत असल्याने, त्यांना प्रशासन गतिमान करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक व्यवस्थापकीय कौशल्याचे प्रशिक्षण द्यावे लागेल. विद्यापीठांच्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नवीन प्रणालीसाठी तयार करावे लागेल. कुलगुरु, प्र-कुलगुरु व अधिष्ठात्यांनी निर्णय प्रक्रियेमध्ये संबंधित सर्व घटकांना सामावून घेण्याची सवय अंगी बाणण्याची गरज आहे. एकूण कायदा नवीन, प्रगतीशील असला तरी राबवणारी माणसे तीच आहेत. आता गरज आहे ती मनुष्यबळ विकासाची!
==========
गेल्या २०-२२ वर्षांमध्ये उच्चशिक्षणामध्ये राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बरेच बदल झाले होते. या बदलांना सामावून घेण्यासाठी कालसुसंगत नवीन कायदा येणे ही काळाची गरज होती. यासाठी राज्य शासनाने डॉ. अनिल काकोडकर समिती, डॉ. अरुण निगवेकर समिती व डॉ. राम ताकवले समिती या तीन समित्या उच्चशिक्षण विषयक शिफारसी करण्याकरिता २०१०-११ मध्ये नियुक्त केल्या होत्या. मात्र या तीनही समित्यांचे उचित शिफारसींचे अहवाल येऊनही तत्कालीन सरकारने त्यांच्या अंमलबजावणीकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले नाही. विद्यमान शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने विविध विद्यापीठांमध्ये जाऊन सर्व शैक्षणिक घटकांशी विद्यापीठ कायद्याच्या मसुद्यावर चर्चा केली. एप्रिल २०१६ मध्ये विद्यापीठ विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले. तेथे हे विधेयक २१ सदस्यांच्या सर्वपक्षीय संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले. संयुक्त समितीच्या १० बैठका होऊन त्यामध्ये काही दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या. या दुरुस्त्यांसह ८ डिसेंबर २०१६ रोजी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा’ पारित केला.
विद्यापीठ कायद्याला विद्यार्थी केंद्रित करण्याचे महत्त्वपूर्ण काम तावडे समितीने केले. अभ्यास मंडळांमध्ये गतवर्षीच्या प्रथम क्रमांक प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यास सदस्य म्हणून नामनिर्देशित केले आहे. नवीन अभ्यासक्रम व परीक्षा पद्धतीबाबत अशा बुध्दिवान विद्यार्थ्यांची मते उपयोगी ठरतील.
सिनेटमध्ये विद्यार्थी परिषदेच्या अध्यक्ष व सचिवाचे प्रतिनिधित्व सुचवण्यात आले असून विद्यार्थी विकास मंडळ, क्रीडा व शारीरिक शिक्षण मंडळ यांसारख्या समित्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. तसेच विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेमध्येदेखील विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेच्या अध्यक्षाला निमंत्रित सदस्य करण्यात आले आहे. महाविद्यालय विकास समितीमध्येदेखील महाविद्यालयीन विद्यार्थी परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश केला आहे.
परीक्षेच्या काळामध्ये जे विद्यार्थी आंतरविद्यापीठीय, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सांस्कृतिक वा खेळाच्या स्पर्धा किंवा कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणार असतील, तसेच राष्ट्रीय सेवा योजना व राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होणार असतील, अशा विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षेची पर्यायी व्यवस्था करण्याची तरतूद केली आहे.
बदलत्या स्पर्धात्मक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आजचा विद्यार्थी एकाचवेळी विविध स्वरूपाचे अभ्यासक्रम पूर्ण करीत असतो. (उदा. सी.ए., सी.एस. वगैरे). म्हणून महाविद्यालयीन युवकांना प्रत्येक शैक्षणिक वर्षाचे विद्यापीठीय अभ्यासक्रमांचे व परीक्षांचे वेळापत्रक आगाऊ समजणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळेच प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष संपण्यापूर्वीच पुढील वर्षीचे परीक्षांचे वेळापत्रक विद्यापीठांनी जाहीर करणे आवश्यक केले आहे.
विद्यापीठांनी पसंतीवर आधारित श्रेयांक पद्धती सर्व स्तरावर आणण्याबाबत सुद्धा नवीन विद्यापीठ कायदा आग्रही आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना एकाच वेळी आपल्या आवडीनुसार अनेक विद्याशाखांमधील विषयांची निवड करता येईल. उच्च शिक्षणातील साचेबद्धता यामुळे कमी होईल.
लिंगडोह समितीच्या शिफारसी व सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार कायद्यात महाविद्यालयीन व विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका सुचवण्यात आल्या आहेत. महाविद्यालय व विद्यापीठ परिसरामध्ये अध्यक्ष, सचिव, महिला प्रतिनिधी, आरक्षित संवर्ग प्रतिनिधींची निवड विद्यार्थी थेट मतदानाद्वारे करतील. तर प्रत्येक महाविद्यालय व विद्यापीठ परिसरांतील निवडून आलेले वरील चार प्रतिनिधी विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांची निवड करतील.
विद्यार्थी तक्रार निवारणाची व्यवस्थाही विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (तक्रार निवारण) विनियम, २०१२ नुसार अनिवार्य करण्याची तरतूद केली आहे. यामुळे महाविद्यालय पातळीवर विद्यार्थी तक्रार निवारण समिती, तर विद्यापीठ पातळीवर लोकपाल नेमणे आवश्यक झाले आहे.
व्यवस्थापन परिषदेला डी.एस्सी.(विज्ञान विद्यावाचस्पती) व डी.लिट.(वाङमय विद्यावाचस्पती) यासारख्या संशोधनपर आधारित पी.एच.डी. नंतरील सर्वोच्च पदव्या सुरू करता येतील.
सिनेट, व्यवस्थापन परिषद, विद्या परिषद, विद्या शाखा, अभ्यास मंडळे यांसारख्या विद्यापीठांच्या प्राधिकरणांवर निवडणुका व नामनिर्देशन पद्धतीचा समतोल साधण्यात आला आहे. कुलगुरुंनी सदस्यांचे नामनिर्देशन करताना कोणती मानके व कार्यपद्धती अनुसरायची याचे निर्देश परिनियमांद्वारे दिले जातील.
नवीन कायद्यामध्ये सामाजिक आरक्षणाचे प्रमाण १९९४च्या कायद्याच्या तुलनेत वाढवले आहे. यामुळे विद्यापीठाच्या निर्णयप्रक्रियेमध्ये सर्व सामाजिक घटकांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळेल. विद्या परिषदेमध्ये देखील प्राचार्य, प्राध्यापक व शिक्षकांच्या जागांमध्ये सामाजिक आरक्षणाची तरतूद केली आहे. विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये महिला तसेच आरक्षित घटकांसाठी वेगळ्या प्रतिनिधीची तरतूद प्रस्तावित कायद्यात केली आहे.
विद्यापीठांचा विकास होण्याच्या दृष्टीने देशपातळी/आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील नामांकित उद्योगपती, शास्त्रज्ञ, समाजनेता, माहिती व दळणवळण क्षेत्रातील तज्ञ यांचा समावेश असलेल्या सल्लागार परिषदेची रचना करण्यात आली आहे. याचा उपयोग विद्यापीठातील संशोधनाचा दर्जा वाढण्यासाठी, विद्यापीठ विकासाचा आराखडा ठरवण्यासाठी, उद्योगांबरोबर करार करून नवीन प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी, तसेच नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी होईल. तसेच यामुळे विद्यापीठांना नवीन उपक्रमांसाठी आर्थिक उभारणी करणेही सुलभ होईल. माजी विद्यार्थी समितीची तरतूदही करण्यात आली आहे.
विद्या परिषदेमध्ये राज्यपालांद्वारे राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थांमधून आठ सदस्य नामनिर्देशित केले जाणार आहेत. विद्याशाखेमध्ये ५ नामनिर्देशित सदस्य, अभ्यासमंडळामध्ये ४ नामनिर्देशित सदस्य आहेत. हे नामनिर्देशित सदस्य संबंधित विषयातील उद्योगक्षेत्रातील तज्ञ, राष्ट्रीय संशोधन व शैक्षणिक संस्थेतील प्राध्यापक असतील. यामुळे अभ्यासक्रमातील गुणवत्ता विकासामध्ये नक्की मदत होईल. संशोधन मंडळामध्येदेखील विविध उद्योगक्षेत्रातील आठ मान्यवर जे जागतिक प्रवाह तसेच प्रादेशिक प्रश्नांशी सुपरिचित आहेत, अशांचा समावेश करून घेण्याची तरतूद आहे.
तसेच विद्यापीठातील संशोधक व उद्योग समूह यांच्यामध्ये सहकार्य निर्माण करण्याची योजना आहे. विद्यापीठातील संशोधनामध्ये उद्योगांच्या सहभागावर भर दिला आहे, तसेच विद्यापीठाच्या संशोधनाचा उपयोग स्थानिक समस्यांच्या निराकरणासाठी करण्याचा उद्देशही ठेवण्यात आला आहे. उद्योगांच्या मदतीने विद्यापीठांमध्ये मध्यवर्ती प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे.
महाविद्यालयीन युवकांना पारंपरिक अभ्यासक्रमासोबत कौशल्याधारित प्रमाणपत्रे, पदविका, प्रगत पदविका व पदवी अभ्यासक्रम देण्याची व्यवस्था कायद्यात करण्यात आली आहे. खाजगी कौशल्य शिक्षण प्रदाता परिसंस्था व अधिकारप्रदत्त (एमपॉवर्ड) स्वायत्त कौशल्य विकास महाविद्यालय या माध्यमातून विद्यार्थ्यास एकाच वेळी मूलभूत ज्ञान व उपयोजनक्षमता आणि कौशल्ये आत्मसात करता येतील.
विद्यार्थ्याने केवळ नोकरीभिमुख न राहता त्याने रोजगाराच्या संधी निर्माण करणाऱ्या उद्योजकतेकडे वाटचाल करावी या हेतूने राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय साहचर्य मंडळ व नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम मंडळ यांची रचना करण्यात आली आहे. याद्वारे औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेसोबत संशोधन, उपयोजन, उद्योजकता, उद्यमशीलता वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संपर्क साधून उद्योग क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या कौशल्य विकासासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील व त्याच बरोबरीने तरुण उद्योजकांसाठी उमेदीने उभे राहण्याकरिता उद्योगाशीसंबंधीत बौद्धिक संपदा कायदा, वित्तीय व्यवस्थापन, कायदेशीर बाबी इ. संदर्भात विशेष प्रशिक्षण व्यवस्था निर्माण केली जाईल. विद्यापीठांमध्ये इन्क्युबेशन सेंटर्स उभारण्यात येतील.
विद्यापीठ कायद्यात स्वायत्ततेचा पुरस्कार केला असून स्वायत्त महाविद्यालये, अधिकार प्रदत्त स्वायत्त महाविद्यालय, अधिकार प्रदत्त स्वायत्त समूह परिसंस्था, तसेच समूह (कल्स्टर) विद्यापीठ अशा नवीन संकल्पनांचा स्वीकार करण्यात आला आहे.
पारंपरिक विद्यापीठांना डिजिटल विद्यापीठाकडे नेण्याच्या दृष्टीने माहिती तंत्रज्ञान मंडळाची रचना करण्यात आली आहे. यामुळे कोणालाही, कोठेही, कधीही (एनीवन, एनीटाइम, एनीव्हेअर) उच्च शिक्षण घेता येईल अशी व्यवस्था निर्माण करता येईल.
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
शिक्षणात आपोआप बदल घडण्याची व हेतूपुरस्सर बदल घडवून आणण्याची प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. गेल्या काही वर्षात ही प्रक्रिया वेगाने घडत आहे, हे या गतीमान युगाला अनुसरूनच आहे म्हटली पाहिजे. पण बदल घडवून आणायचे असतील व ती नियम व कायद्याशी सुसंगत असले पाहिजेत अशी अपेक्षा असेल तर या गतीला अवरोध प्राप्त होतो. कारण कालाशी जुळणारा व कायद्याच्या चौकटीत बसणारा बदल करायचा असेल तर ती प्रक्रियाच मुळी वेळखाऊ आहे. हे लक्षात घेतले म्हणजे नुकताच जो विद्यापीठ कायदा महाराष्ट्र राज्याने पारित केला आहे, त्याची जडणघडण करण्यासाठी एक नव्हे, दोनही नव्हेत तर तीन समित्या नेमावण्याची आवश्यकता भासणे क्रमप्राप्तच होते, हे पटेल.
तीन समित्यांनी केले बीजारोपण - डाॅक्टर अनील काकोडकर, डाॅक्टर अरूण निगवेकर व डाॅक्टर राम ताकवाले या तीन अधिकारी व्यक्तींच्या आधिपत्याखाली उच्चशिक्षण विषयक शिफारसी करण्याकरिता २०१० मध्येच समित्यांचे गठन झाले होते. या तिन्ही समित्यांनी आपापले अहवाल तसे वेळेतच सादर केले होते. ही बाब त्यांची एकूणच असलेली कार्यकुशलता, विषयाचे ज्ञान व तातडीची जाणीव यांची निदर्शक आहे. पण नंतर कायदा प्रत्यक्षात पारित व्हायला २०१६ ची अखेर उजाडावी लागली. पण दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्रात सत्ताबदल झाला व कायद्याचे प्रारूप तयार करण्याची प्रक्रिया तशी वेळखाऊच आहे व कायदा चांगला, हेतू साध्य करणारा, सुटसुटीत, सहज समजेल असा, अंमलबजावणी करण्यास सुलभ व तरीही कायद्याच्या चौकटीत बसणारा असावा अशी अपेक्षा असेल तर लागलेला वेळ फार किंवा अनाठायी होता, असे म्हणता यायचे नाही.
शिक्षणमंत्र्यांचे वेगळे पाऊल - या शिफारसींकडे तत्कालीन शासनाने फारसे गांभीर्याने पाहिले नाही, अशी टीका होते आहे पण विद्यमान शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने एक अभिनव पाऊल उचलून झालेला कालापव्यय व होऊ शकणारा कालापव्यय आटोक्यात आणला हेही मान्य करावयास हवे. अगोदरची शासकीय यंत्रणा काहीशी संथ असेल तर नंतरच्या यंत्रणेने उरक दाखवून व वेग वाढवून तिची भरपाई केलेली दिसते. दोन्हीही शासकीय यंत्रणाच होत्या. पण कामातील उरक व गतिमानता ही जशी यंत्रणासापेक्ष असते, तशीच ती व्यक्तीसापेक्षही असते, हेही दिसून येते. विद्यमान शिक्षणमंत्री श्री विनोद तावडे यांचे वेगळेपण या निमित्तानेही जाणवते, हे मान्य करायला हवे. ही समिती स्वत: प्रत्येक विद्यापीठात गेली,सर्व संबंधित घटकांशी तिने संपर्क साधला, चर्चा केली, विचार जाणून घेतले व कायद्याच्या मसुद्यावर अंतिम हात फिरवला व नंतर तातडीने एप्रिल २०१६ मध्ये विद्यापीठ विधेयक विधानसभेत मांडले.
सर्वपक्षीय समितीची तातडी - विधान सभागृहाने हे विधेयक २१ सदस्यांच्या सर्वपक्षीय संयुक्त समितीकडे पाठविले. समितीच्या एकदोन नव्हेत तर मोजून दहा बैठकी झाल्या. समितीने केवळ मम न म्हणता दुरुस्त्या सुचविल्या. तज्ञांची समिती व नियामक घटकांची समिती यांच्या दृष्टीकोनात मुळातच फरक असतो. नियमकंची समितीचा भर अंमलबजावणीतील सुलभता, सर्वमान्यता व सुलभता यावरच विशेषत: असतो. अशा प्रकारच्या दोन्ही चाळण्यातून हे विधेयक आठ महिन्यात पार पडून ८ डिसेंबर २०१६ ला दोन्ही सभागृहात एकमताने पारित झव्हावे, ही बाब वाटते तेवढी साधी नाही. सभागृहांचे कामकाज बंद पडणे हा राज्य व देश पातळीवरचा नित्याचा प्रकार झाला आहे. ही मंडळी बहुतेक वेळ गोंधळ घालतात व शेवटी शेवटी सर्व कामकाज घाईघाईत एकमताने उरकतात, असे सध्याचे चित्र आहे. यामुळे पुरेशी व सखोल आणि सर्वस्पर्शी चर्चा होत नाही, त्यामुळे कायद्यात दोष राहतात व पुढे हे कायदे न्यायालयीन समीक्षेत टिकाव धरू शकत नाहीत, असे म्हटले जाते. पण या कायद्याचे तसे होणार नाही. कारण त्याचे बीजारोपण तज्ञांच्या तीन समित्यांनी केले असून सुईणपण दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीने केले आहे.
अधिसूचना - या कायद्याला राज्यपालांची अनुमती मिळताच तो लागू करण्याविषयीची प्रक्रिया सुरू होईल. या कायद्यातील काही तरतुदी ताबडतब लागू करण्यासारख्या आहेत. सरव विद्यापीठात समान परिनियम व अधिनियम असावेत,यासाठी राज्यस्तरावरील एका समितीच्या कामाला प्रारंभ झाला आहे. अशाच समित्या विद्यापीठ पातळीवरही स्थापन होत असून त्यांच्या सूचना व शिफारसी स्थानिक गरजा व परिस्थिती लक्षात घेऊन सूचना करतील व आवश्यक त्या दुरुस्त्या सुचवतील. कायद्यातील प्रशासकीय तरतुदी ताबडतोब लागू करण्यासारख्या आहेत. यानुसार विद्यमान कुलगुरू, प्रकुलगुरू, कुलसचिव व तत्सम अधिकारी यांना नवीन पदनामे मिळून त्यांना पाच वर्षे पूर्ण होईपर्यंत त्याच पदावर कायम ठेवण्यात येईल. तसेच सिनेट व विद्वत् परिषदेतील स्थायी सदस्य यांच्याही नेमणुका होतील. परिनियम व अधिनियम शासन व विद्यापीठ अशा दोन्ही पातळींवर होणार असून त्यांना स्वीकृती देण्यात येईल. अशा प्रकारे नवीन सत्र सुरू होण्याअगोदर विद्यापीठे सिनेट व विद्वत् परिषद यातील स्थायी सदस्यांची नेमणूक होऊन, तसेच शासन व विद्यापीठ अशा दोन्ही पातळींवरचे परिनियम व अधिनियम यासह महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठे नवीन सत्राचे स्वागत करण्यास सिद्ध असतील.
विद्यापीठ कयद्याचे विशेष
१. विद्यार्थी केंद्रित कायदा - शिक्षणाचा केंद्रबिंदू विद्यार्थी असावा हे जर मान्य असेल तर कायदाही तसाच असला पाहिजे. हे काम उत्तमरीत्या पार पडण्याचे श्रेय अर्थातच तावडे समितीकडे जाते. अभ्यास मंडळावर अगोदरच्या वर्षी प्रथम क्रमांक मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्याला नामनिर्देशित करावे अशी तरतूद आहे. परीक्षेत पहिला क्रमांक मिविणारा विद्यार्थी खराखुरा हुशार विद्यार्थी असतो का/असेल का असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. असे विद्यार्थी फारतर परीक्षार्थी म्हणता येतील. पण जोपर्यंत परीक्षा ज्ञानार्थी होत नाहीत/होणार नाहीत, तोपर्यंत परीक्षेतील यशालाच गुणवत्तेचे निदर्शक मानायचे काय? तसेच तो विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्त्व करणारा असेल का? पण या निमित्ताने हेही लक्षात घ्यावयास हवे की हुशारी दाखवणारा दुसरा साधा, सोपा व वस्तुनिष्ठ निकष उपलब्ध नाही. हा विद्यार्थी प्रतिनिधी नवीन अभ्यासक्रम व परीक्षा पद्धती याबाबत मोलाचे योगदान देऊ शकेल, असे गृहीत धरण्याशिवाय दुसरा अधिक चांगला व वस्तुनिष्ठ पर्याय निदान आजतरी उपलब्ध नाही.
२. व्यवस्थापन परिषद, सिनेट, विद्यार्थी विकास मंडळ, क्रीडा व शारीरिक शिक्षण मंडळ - सिनेटवर विद्यार्थी परिषदेच्या अध्यक्ष व सचिव हे प्रतिनिधी स्वरूपात असतील. विद्यार्थी विकास मंडळ, क्रीडा व शारीरिक शिक्षण मंडळ यावरही विद्यार्थ्यांना प्रतिनिधित्त्व मिळणार आहे. व्यवस्थापन परिषदेत विद्यार्थी परिषदेचा अध्यक्ष निमंत्रित सदस्य असणार आहे. महाविद्यालयीन विद्यार्थी समितीत सुद्धा महाविद्यालयीन विद्यार्थी परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश असणार आहे.
३. परीक्षेची पर्यायी व्यवस्था - अनेक विद्यार्थी निरनिराळ्या स्पर्धा, कार्यक्रम व सांस्कृतिक कार्यक्रम, तसेच छात्र सेना व राष्ट्रीय सेवा योजना यांनी आयोजित कार्यक्रम यात सामील होत असतात. जे विद्यार्थी आंतरविद्यापीठीय, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील स्तरावर आयोजित असतात. अशा विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षेची पर्यायी व्यवस्था असेल.
४. एकाचवेळी अनेक अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची सोय - सध्याचे युग स्पर्धेचे आहे. एकाचवेळी अनेक अभ्यासक्रम पूर्ण करणारा विद्यार्थी निवडला जाण्याची शक्यता अधिक असते. हे साधण्यासाठी शैक्षणिक वर्षाचे विद्यापीठीय अभ्यासक्रमांचे व परीक्षांचे वेळापत्रक आगाऊ समजणे आवश्यक आहे. आता हा विद्यार्थ्याचा हक्क मानला गेला आहे. या दृष्टीने पुढील वर्षीचे परीक्षांचे वेळापत्रक विद्यापीठांनी पुरेसे अगोदर जाहीर करणे आवश्यक केले आहे.
५. साचेबद्धता संपणार - कै डाॅ श्रीकांत जिचकार यांनी अनेक पदव्या अल्पावधीत पटकवण्याचा केलेला विक्रम अनेकांच्या स्मरणात असेल. तो विक्रम मोडणे सहजासहजी कुणालाही शक्य होणार नाही. पण त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकीत विद्यार्जन करण्याची आकांक्षा बाळगणारे मेधावी विद्यार्थी अनेक असतील. त्यांची सोय आता करण्यात आली आहे. सर्व स्तरावर श्रेयांक (क्रेडिट) पद्धतीचा अवलंब केण्यात येणार आहे. एका विषयातील क्रेडिट सोबत दुसऱ्या विषयातील क्रेडिट संपादन करणे किंवा एकानंतर एक संपादन करणे किंवा वेगळ्या विद्याशाखेतील विषय निवडणे असे विविध पर्याय उपलब्ध असतील. त्यामुळे आपल्या मतीनुसार, गतीनुसार, आवडीनुसार, आवश्यकतेनुसार आणि आपली क्षमता व उरक ह्याच कायत्या मर्यादा सांभाळून विद्यार्थ्यांना क्रेडिट संपादन करता येतील. यामुळे साचेबंदपणा दूर होईल.
६. समान संधी कक्ष - दिव्यांग व्यक्तीसकट सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी, समान हक्क व संपूर्ण सहभागासाठी वाव व तरतूद हा विद्यार्थिजगतातील या युगातला नारा आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि केंद्र व राज्य शासन यासाठी आग्रही आहेत. यादृष्टीने समान संधी कक्ष स्थापन होणे अपेक्षित आहे.
७. विशाखा समित्या - महिलांचा लैंगिक वा अन्य प्रकारे छळ होऊ नये म्हणून केंद् शासनाने त्याला प्रतिबंध व्हावा, मनाई असावी व झाल्यास त्याचे निवारण व्हावे यासाठी केंद्र शासनाने २०१३ साली कायदा पारित केला आहे.
दिव्यांग विद्यार्थी तसेच अन्य व्यक्तींसाठी शिक्षणाच्या समान संधी, हक्कांचे संरक्षण व पूर्ण सहभाग यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग तसेच केंद्र शासनाच्या कायद्यानुसार समान संधी कक्षाची स्थापना करणे अनिवार्य केले आहे. लैंगिक छळाला प्रतिबंध, मनाई व निवारणासाठी विद्यापीठांमध्ये केंद्र शासनाच्या २०१३च्या कायद्यान्वये (संदर्भ विशाखा केस) समित्या नेमणे बंधनकारक केले आहे.
८. विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका - विद्यार्थिजगतात निवडणुका असाव्यात किंवा कसे हा मुद्दा आता लिंगडोह समितीच्या शिफारसी व सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार कायम स्वरूपी निकालात निघाला आहे. या निडणुका महाविद्यालयनिहाय व पुढे विद्यापीठस्तरावर होणे आता अपेक्षित आहे. या नुसार अध्यक्ष, सचिव, महिला प्रतिनिधी, आरक्षित संवर्ग प्रतिनिधींची निवड विद्यार्थी थेट मतदानाद्वारे करतील. प्रत्येक महाविद्यालयातील या चार प्रतिनिधींचे मिळून एक इलेक्टोरियल काॅलेज तयार होईल. हे काॅलेज विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांची निवड करील.
९. तक्रार निवारण समिती - आज अनेकविध कारणास्तव विद्यार्थिजगत अशांत व अस्वस्थ असते. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे/ अडचणींचे वेळीच निदान व निवारण झाले तर ते सोयीचे होईल. सध्या अनेकदा काट्याचा नायटा होत असतो. विद्यार्थ्यांच्या तक्रार निवारणाच्या आवश्यकतेची दखल विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या पातळीवर २०१२ सालीच घेण्यात आली असून दोन प्रकारच्या समित्यांच्या निर्मितीचे प्रस्ताव आहेत. महाविद्यालय पातळीवर तक्रार निवारण समिती प्रस्तावित असून विद्यापीठ पातळीवर लोकपाल नेमणे आता आवश्यक झाले आहे.
१०. पीएच.डी नंतरची पदवी - विज्ञानात विद्यावाचस्पती (डी. एससी.) व वाड्मय विद्यावाचस्पती (डी लिट.) या संशोधनावर आधारित पदव्या पीएच डी नंतरच्या स्तरावरच्या असतील. या पदव्या देण्याची तरतूद करण्याचा अधिकार व्यवस्थापन परिषदेला असेल.
११. विविध स्तरावरील निवडणुका व नामनिर्देशने - विद्यापीठात अनेक प्राधिकरणे असतील. जसे सिनेट, व्यवस्थापन परिषद, विद्या परिषद, विद्या शाखा, अभ्यास मंडळे आदि. या प्राधिकरणात केवळ निवडणुका किंवा केवळ नामनिर्देशन असणार नाही. या दोहोत समतोल साधला जाईल. नामनिर्देशन लहरीनुसार (आर्बिट्ररीली) करता येणार नाही.त्यासाठी मानके ठरविण्यात येतील, तसेच नेमतानाची कार्यपद्धती कोणती अनुसरायची हे परिनियम करून ठरविण्यात येईल. यांना अनुसरूनच कुलगुरूंना नामनिर्देशनाचा अधिकार असेल. अशी तरतूद नसेल तर कसे वाद निर्माण होतात, हे सांगण्याची आवश्यकता नसावी.
१२. आरक्षण - १९९४ च्या विद्यापीठ कायद्यातही आरक्षणाची तरतूद होतीच. त्यात वाढ करण्यात आली आहे.समाजातील सर्व घटकांचा निर्णय प्रक्रियेत सहभाग असावा, याचे भान राखण्यात आले आहे. विद्या परिषदेत प्राचार्य, प्राध्यापक व शिक्षक हे तीन प्रमुख घटक असतात. यात सामाजिक आरक्षणाची तरतूद असेल. विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकीत महिलांसाठी व सामाजिक घटकांसाठी आरक्षण असेल. (एरवी प्रतिनिधित्त्व न मिळाल्यास विद्या परिषदेतही महिलांसाठी आरक्षणाची तरतूद असायला हरकत नव्हती. पण बहुदा अशी वेळ येणार नाही. कोणत्या ना कोणत्या गटात निदान एक तरी महिला असेलच.)
१३. विकासासाठी सल्लागार परिषद - विद्यापीठाचा विकास व्हावा यासाठी सल्लागार परिषदेची तरतूद आहे.हे सल्लागार देश व जागतिक पातळीवरचे असतील.ते विविध क्षेत्रांशी संबंधित असतील. त्यात उद्योगपती, शास्त्रज्ञ, सामाजिक नेते, माहितीक्षेत्रातील तज्ञ, दळणवळण क्षेत्रातील तज्ञ अशांचा समावेश असेल. या समितीचे काम दोन प्रकारचा सल्ला देण्याचे असेल. अ) संशोधनाचा स्तर कसा वाढेल, विकासाचा आराखडा कसा असावा, कोणत्या उद्योगाशी कशा प्रकारचा करार करावा, नवीन प्रयोगशाळा कशा उभाराव्यात, द्ययावत तंत्रज्ञान कुठून व कसे आत्मसात करावे. ब) विद्यापीठांनी नवीन उपक्रमांसाठीची आर्थिक गरज कशी पूर्ण करावी.
१४. माजी विद्यार्थी समिती - विद्यापीठांमुळे जशी विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक जीवनाच्या आरंभी ओळख प्राप्त होते, तशीच माजी विद्यार्थ्यांच्या कर्तृत्वामुळे विद्यापीठांचीही मान उंचावत असते. अनेकदा सुसंपन्न विद्यार्थी मातृ विद्यापीठाचे ऋण निरनिराळ्या प्रकारे फेडण्यासाठी अहमहमिकेने पुढे येतात. देशातील आयआयटींचा याबाबतीतला अनुभव नोंद घेण्यासारखा आहे. माजी विद्यार्थी हे विद्यापीठाचे (सजीव मौलिक धन) लाईव्ह ॲसेट मानावयास हवे.
१५. नामनिर्देशित सदस्य - हा अधिकार राज्यपालांना असेल. हे सदस्य राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थांमधून असतील अ) विद्या परिषद - आठ सदस्य ब) विद्याशाखा - पाच सदस्य क) अभ्यास मंडळे - चार सदस्य. यांचीही मानके ठरविण्यात येतील. जसे की उद्योगक्षेत्रातील तज्ञ, राष्ट्रीय संशोधन व शैक्षणिक संस्थेतील प्राध्यापक. यांच्या सहयोग व सहभागामुळे अभ्यासक्रमातील गुणवत्तेचा विकास होणे अपेक्षित आहे. ड) संशोधन मंडळ- यात यात विविध उद्योगक्षेत्रातील आठ मान्यवर सदस्य असतील. ते जागतिक प्रवाह व प्रादेशिक प्रश्न व भविष्यात निर्माण होऊ शकणाऱ्या गरजांशी परिचित असावेत. संशोधकांचे संशोधन प्रयोगशाळेच्या सीमा ओलांडून उद्योगाशी जवळीक साधते झाले पाहिजे. यासाठी संशोधक व उद्योजकांचा नित्य संबंध असला पाहिजे. बहुतेक ख्यातनाम उद्योगांची संशोधन शाखा (रिसर्च विंग) असते. यात नोकरी करणारे संशोधक नोकरी करता करता संशोधनही करतात वसंशोधनाचे पेटंटही मिळवतात. उद्योग हे पेटंट विकत घेतो. यामुळे उत्पादन सतत अद्ययावत राखता येते व संशोधकाला त्याच्या संशोधनाचा उचित मोबदलाही मिळतो. विद्यापीठ व उद्योग यात अशीच काहीशी सांगड घातली जाणे ही काळाची गरज आहे. संशोधन मंडळ या दिशेने टाकलेले पाऊल ठरावे अशी अपेक्षा बाळगू या. अनेक उद्योगांनी मिळून विद्यापीठात एक प्रयोगशाळा स्थापन करावी, असा प्स्ताव म्हणूनच मोलाचा ठरतो.
१६. कुशल मनुष्यबळ निर्मिती- संशोधनता प्रत्यक्ष उपयोगाच्या/उपयोजनाच्या पातळीवर नेण्यासाठी कुशल मनुष्यबळाचीही तेवढीच आवश्यकता असते. पारंपरिक अभ्यासक्रम याबाबत उपयोगाचे नसतात. यासाठी कौशल्याधिष्ठित अभ्यासक्रमाची आखक्णी होण्याची गरज आहे.अशा अभ्यासक्रमांची आखणी, अध्यापन यांची गरज विद्यापीठांनी पूर्ण करावी, अशी अपेक्षा आहे. अभ्यासक्रम पू्र्ण करणाऱ्यांना प्रमाणपत्रे, पदविका, पदव्या स्तरावरचे अभ्यासक्रमही विद्यापीठाच्या अखत्यारित असतील. हा या कायद्याचा एक मोठा विशेष मानला जाईल. या व्यवस्थेमुळे विद्यार्थी पारॅपरिक शिक्षण व कौशल्य एकाच वेळी एकाच छत्राखाली संपादन करू शकेल. उपयोजनक्षमतेमुळे कौशल्याधारित रोजगार किंवा स्वयं रोजगारक्षमतेच्या आधारे स्वत:चा लहानमोठा उद्योग उभारण्याची क्षमता त्याला प्राप्त होईल.
१७. नोकरी करणाऱ्या व नोकरी देणाऱ्या मनुष्यबळाची निर्मिती - नोकरी करणाऱ्याची व नोकरी देणाऱ्याची मानसिकता, मनाची जडणघडण वेगवेगळी असते. सहकार्य करण्याची वृत्ती, उपक्रमशीलता, संशोधक वृत्ती, उपयोजनक्षमता, उद्योजकता, उद्यमशीलता यासारखे कल जन्मजात व व्यक्तिपरत्वे भिन्न असतील. काही व्यक्तीत काही असतील, काहीच असतील किंवा सर्वच असतील किंवा नसतीलही. जन्मजात कल शिक्षणाने वृद्धिंगत करता येतो. शिक्षणाचे काम माळ्याचे आहे. ते गुलाबाला मोगरा करू शकत नाही पण गुलाबाची गोंडसता समृद्ध करू शकते, तसेच मोगऱ्याला पुरता फुलतो जोपासू शकते. विकासाची संधी उपलब्ध करून देणे व विकास घडविण्याच्या कामी सहकार्य करणे व सहयोग देण्याचे काम शिक्षणाच्या योगाने घडू शकते. हा हेतू साध्य व्हावयाचा असेल तर बौद्धिक संपदा, वित्तीय व्यवस्थापन, दैनंदिन व्यवस्थापनयांचा परिचय करून देण्याचे कामही विद्यापीठांना करावे लागेल.
१८. स्वायत्ततेचा पुरस्कार - स्वायत्त विद्यापीठ, स्वायत्त महाविद्यालये, समूह विद्यापीठे व समूह महाविद्यालयांचा पुरस्कार विद्यापीठ कायद्यात आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. पण सगळे प्रश्न अडतात ते आर्थिक स्वयंपूर्णतेपाशी. अनुदान नसणार किंवा असले तरी परिपूर्ण नसणार, शुल्क एका मर्यादेपलीकडे वाढवता येणार नाही. खर्च भागवायचा कसा? अमेरिकेत एक प्रकार पहायला मिळाला. धनवंतांनी फार मोठ्या प्रमाणात भरघोस शिष्यवृत्या ठेवल्या आहेत. स्थानिक उद्योग आपल्या नफ्यातील वाटा नित्यनियमाने शिक्षणसंस्थाना कोणतीही अपेक्षा न ठेवता देतात, उत्पादने मानमात्र किंमतीत उपलब्ध करून देतात. उदाहरणच द्यायचे तर ते ॲपल उद्योगाचे देता येईल. आपली उत्पादने एकतृतीयांश किमतीत हजारोच्या संख्येत हा उद्योग शिक्षणसंस्थांना उपलब्ध करून देतो. पालक संपन्न असोत वा नसोत, ‘मुले कमवा व शिका’ हे व्रत अंगीकारून शिकतात. काही कमावतात, पुरेसे पैसे साठवतात व नंतर शिकतात. काही शिकताशिकता कमावतातही. ही वृत्ती आपल्याकडे न पालकात आहे न विद्यार्थ्यात. ही यायला वेळ लागेल. पैशाचे सोंग आणून चालत नाही, तो कुणाला ना कुणाला कमवावाच लागतो. असे असले तरी स्वायत्ततेचा पुरस्कार हे स्वागतार्ह पाऊल आहे यात शंका नाही. कारण यामुळे कुणालाही, केव्हाही व कुठेही शिकता येणार आहे.
हा कायदा सर्वस्पर्शी असल्यामुळे या छोटेखानी(?) लेखात पुरतेपणी मांडता येणार नाही. त्यासाठी तो मुळातूच वाचायला हवा. पण तशी मनोभूमिका तयार झाली तरी या लेखाचा उद्देश सार्थकी लागला असे म्हणता येईल.
शेवटचा मुद्दा असा की, हे शिवधनुष्य पेलण्यास आपला शिक्षक कितपत तयार आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, तो अनेक बाबतीत उणा व खुजा आहे. त्याला सक्षम करणे व त्याची मनोभूमिका तयार करणे, हे इतर कुणाला करण्यासारखे काम नाही. यासाठी तो तयार होईल अशी आशा, अपेक्षा व प्रार्थना करणेच आपल्या हाती आहे.
नवीन कायद्यानुसार विद्यापीठांमध्ये प्र-कुलगुरु तसेच चार पूर्णवेळ अधिष्ठाते नेमणे अनिवार्य आहे. तसेच विद्याशाखांमधील काही विषयांच्या समूहासाठी (उदा. विज्ञान, लॉ, फाइन आर्ट वगैरे) सहयोगी अधिष्ठाते नेमण्याची तरतूद देखील कायद्यात आहे.
नवीन कायद्यामध्ये अधिकारी, प्राधिकरणे, मंडळे यांची संख्या वाढली आहे. अर्थातच बदलत्या काळानुसार ते आवश्यकही आहे. कायद्यामध्ये विविध प्राधिकरणे व मंडळांमध्ये तसेच अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या, कार्ये, अधिकार, कर्तव्ये आदींचा विस्ताराने उल्लेख केला आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी नीट करणे हेच कायद्यासमोरचे मोठे आव्हान आहे. विविध सदस्यांचे नामनिर्देशन नीट होईल याबाबत कुलगुरु, कुलपती तसेच प्राधिकरणांना काळजी घ्यावी लागेल. ज्या उद्देशाने उद्योग व अन्य क्षेत्रातील तज्ञांचा सहभाग अपेक्षिला आहे तो तसा येईल, यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाला पुढाकार घ्यावा लागेल. प्राधिकरणांच्या बैठकांमध्ये गटातटांच्या राजकारणाला दूर ठेवले पाहिजे. आता कुलगुरुंच्या अधिकारांमध्ये वाढ केल्यामुळे त्यांना समाजाला उत्तरदायी राहावे लागणार आहे. विद्यापीठांच्या १८ उद्दिष्ट्ये व ८३ कर्तव्ये यांचे निर्वाहन करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा लागेल. मुळात विद्यापीठांमध्ये प्रश्न आहे तो व्यवस्थापकीय कौशल्याचा व निर्णयक्षमतेचा. विद्यापीठाच्या विविध अधिकारी पदावर शिक्षक नियुक्त होतात. एका अर्थाने तेच सर्व विद्यापीठ चालवत असल्याने, त्यांना प्रशासन गतिमान करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक व्यवस्थापकीय कौशल्याचे प्रशिक्षण द्यावे लागेल. विद्यापीठांच्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नवीन प्रणालीसाठी तयार करावे लागेल. कुलगुरु, प्र-कुलगुरु व अधिष्ठात्यांनी निर्णय प्रक्रियेमध्ये संबंधित सर्व घटकांना सामावून घेण्याची सवय अंगी बाणण्याची गरज आहे. एकूण कायदा नवीन, प्रगतीशील असला तरी राबवणारी माणसे तीच आहेत. आता गरज आहे ती मनुष्यबळ विकासाची!
==========
गेल्या २०-२२ वर्षांमध्ये उच्चशिक्षणामध्ये राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बरेच बदल झाले होते. या बदलांना सामावून घेण्यासाठी कालसुसंगत नवीन कायदा येणे ही काळाची गरज होती. यासाठी राज्य शासनाने डॉ. अनिल काकोडकर समिती, डॉ. अरुण निगवेकर समिती व डॉ. राम ताकवले समिती या तीन समित्या उच्चशिक्षण विषयक शिफारसी करण्याकरिता २०१०-११ मध्ये नियुक्त केल्या होत्या. मात्र या तीनही समित्यांचे उचित शिफारसींचे अहवाल येऊनही तत्कालीन सरकारने त्यांच्या अंमलबजावणीकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले नाही. विद्यमान शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने विविध विद्यापीठांमध्ये जाऊन सर्व शैक्षणिक घटकांशी विद्यापीठ कायद्याच्या मसुद्यावर चर्चा केली. एप्रिल २०१६ मध्ये विद्यापीठ विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले. तेथे हे विधेयक २१ सदस्यांच्या सर्वपक्षीय संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले. संयुक्त समितीच्या १० बैठका होऊन त्यामध्ये काही दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या. या दुरुस्त्यांसह ८ डिसेंबर २०१६ रोजी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा’ पारित केला.
विद्यापीठ कायद्याला विद्यार्थी केंद्रित करण्याचे महत्त्वपूर्ण काम तावडे समितीने केले. अभ्यास मंडळांमध्ये गतवर्षीच्या प्रथम क्रमांक प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यास सदस्य म्हणून नामनिर्देशित केले आहे. नवीन अभ्यासक्रम व परीक्षा पद्धतीबाबत अशा बुध्दिवान विद्यार्थ्यांची मते उपयोगी ठरतील.
सिनेटमध्ये विद्यार्थी परिषदेच्या अध्यक्ष व सचिवाचे प्रतिनिधित्व सुचवण्यात आले असून विद्यार्थी विकास मंडळ, क्रीडा व शारीरिक शिक्षण मंडळ यांसारख्या समित्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. तसेच विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेमध्येदेखील विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेच्या अध्यक्षाला निमंत्रित सदस्य करण्यात आले आहे. महाविद्यालय विकास समितीमध्येदेखील महाविद्यालयीन विद्यार्थी परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश केला आहे.
परीक्षेच्या काळामध्ये जे विद्यार्थी आंतरविद्यापीठीय, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सांस्कृतिक वा खेळाच्या स्पर्धा किंवा कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणार असतील, तसेच राष्ट्रीय सेवा योजना व राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होणार असतील, अशा विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षेची पर्यायी व्यवस्था करण्याची तरतूद केली आहे.
बदलत्या स्पर्धात्मक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आजचा विद्यार्थी एकाचवेळी विविध स्वरूपाचे अभ्यासक्रम पूर्ण करीत असतो. (उदा. सी.ए., सी.एस. वगैरे). म्हणून महाविद्यालयीन युवकांना प्रत्येक शैक्षणिक वर्षाचे विद्यापीठीय अभ्यासक्रमांचे व परीक्षांचे वेळापत्रक आगाऊ समजणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळेच प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष संपण्यापूर्वीच पुढील वर्षीचे परीक्षांचे वेळापत्रक विद्यापीठांनी जाहीर करणे आवश्यक केले आहे.
विद्यापीठांनी पसंतीवर आधारित श्रेयांक पद्धती सर्व स्तरावर आणण्याबाबत सुद्धा नवीन विद्यापीठ कायदा आग्रही आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना एकाच वेळी आपल्या आवडीनुसार अनेक विद्याशाखांमधील विषयांची निवड करता येईल. उच्च शिक्षणातील साचेबद्धता यामुळे कमी होईल.
लिंगडोह समितीच्या शिफारसी व सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार कायद्यात महाविद्यालयीन व विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका सुचवण्यात आल्या आहेत. महाविद्यालय व विद्यापीठ परिसरामध्ये अध्यक्ष, सचिव, महिला प्रतिनिधी, आरक्षित संवर्ग प्रतिनिधींची निवड विद्यार्थी थेट मतदानाद्वारे करतील. तर प्रत्येक महाविद्यालय व विद्यापीठ परिसरांतील निवडून आलेले वरील चार प्रतिनिधी विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांची निवड करतील.
विद्यार्थी तक्रार निवारणाची व्यवस्थाही विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (तक्रार निवारण) विनियम, २०१२ नुसार अनिवार्य करण्याची तरतूद केली आहे. यामुळे महाविद्यालय पातळीवर विद्यार्थी तक्रार निवारण समिती, तर विद्यापीठ पातळीवर लोकपाल नेमणे आवश्यक झाले आहे.
व्यवस्थापन परिषदेला डी.एस्सी.(विज्ञान विद्यावाचस्पती) व डी.लिट.(वाङमय विद्यावाचस्पती) यासारख्या संशोधनपर आधारित पी.एच.डी. नंतरील सर्वोच्च पदव्या सुरू करता येतील.
सिनेट, व्यवस्थापन परिषद, विद्या परिषद, विद्या शाखा, अभ्यास मंडळे यांसारख्या विद्यापीठांच्या प्राधिकरणांवर निवडणुका व नामनिर्देशन पद्धतीचा समतोल साधण्यात आला आहे. कुलगुरुंनी सदस्यांचे नामनिर्देशन करताना कोणती मानके व कार्यपद्धती अनुसरायची याचे निर्देश परिनियमांद्वारे दिले जातील.
नवीन कायद्यामध्ये सामाजिक आरक्षणाचे प्रमाण १९९४च्या कायद्याच्या तुलनेत वाढवले आहे. यामुळे विद्यापीठाच्या निर्णयप्रक्रियेमध्ये सर्व सामाजिक घटकांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळेल. विद्या परिषदेमध्ये देखील प्राचार्य, प्राध्यापक व शिक्षकांच्या जागांमध्ये सामाजिक आरक्षणाची तरतूद केली आहे. विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये महिला तसेच आरक्षित घटकांसाठी वेगळ्या प्रतिनिधीची तरतूद प्रस्तावित कायद्यात केली आहे.
विद्यापीठांचा विकास होण्याच्या दृष्टीने देशपातळी/आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील नामांकित उद्योगपती, शास्त्रज्ञ, समाजनेता, माहिती व दळणवळण क्षेत्रातील तज्ञ यांचा समावेश असलेल्या सल्लागार परिषदेची रचना करण्यात आली आहे. याचा उपयोग विद्यापीठातील संशोधनाचा दर्जा वाढण्यासाठी, विद्यापीठ विकासाचा आराखडा ठरवण्यासाठी, उद्योगांबरोबर करार करून नवीन प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी, तसेच नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी होईल. तसेच यामुळे विद्यापीठांना नवीन उपक्रमांसाठी आर्थिक उभारणी करणेही सुलभ होईल. माजी विद्यार्थी समितीची तरतूदही करण्यात आली आहे.
विद्या परिषदेमध्ये राज्यपालांद्वारे राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थांमधून आठ सदस्य नामनिर्देशित केले जाणार आहेत. विद्याशाखेमध्ये ५ नामनिर्देशित सदस्य, अभ्यासमंडळामध्ये ४ नामनिर्देशित सदस्य आहेत. हे नामनिर्देशित सदस्य संबंधित विषयातील उद्योगक्षेत्रातील तज्ञ, राष्ट्रीय संशोधन व शैक्षणिक संस्थेतील प्राध्यापक असतील. यामुळे अभ्यासक्रमातील गुणवत्ता विकासामध्ये नक्की मदत होईल. संशोधन मंडळामध्येदेखील विविध उद्योगक्षेत्रातील आठ मान्यवर जे जागतिक प्रवाह तसेच प्रादेशिक प्रश्नांशी सुपरिचित आहेत, अशांचा समावेश करून घेण्याची तरतूद आहे.
तसेच विद्यापीठातील संशोधक व उद्योग समूह यांच्यामध्ये सहकार्य निर्माण करण्याची योजना आहे. विद्यापीठातील संशोधनामध्ये उद्योगांच्या सहभागावर भर दिला आहे, तसेच विद्यापीठाच्या संशोधनाचा उपयोग स्थानिक समस्यांच्या निराकरणासाठी करण्याचा उद्देशही ठेवण्यात आला आहे. उद्योगांच्या मदतीने विद्यापीठांमध्ये मध्यवर्ती प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे.
महाविद्यालयीन युवकांना पारंपरिक अभ्यासक्रमासोबत कौशल्याधारित प्रमाणपत्रे, पदविका, प्रगत पदविका व पदवी अभ्यासक्रम देण्याची व्यवस्था कायद्यात करण्यात आली आहे. खाजगी कौशल्य शिक्षण प्रदाता परिसंस्था व अधिकारप्रदत्त (एमपॉवर्ड) स्वायत्त कौशल्य विकास महाविद्यालय या माध्यमातून विद्यार्थ्यास एकाच वेळी मूलभूत ज्ञान व उपयोजनक्षमता आणि कौशल्ये आत्मसात करता येतील.
विद्यार्थ्याने केवळ नोकरीभिमुख न राहता त्याने रोजगाराच्या संधी निर्माण करणाऱ्या उद्योजकतेकडे वाटचाल करावी या हेतूने राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय साहचर्य मंडळ व नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम मंडळ यांची रचना करण्यात आली आहे. याद्वारे औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेसोबत संशोधन, उपयोजन, उद्योजकता, उद्यमशीलता वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संपर्क साधून उद्योग क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या कौशल्य विकासासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील व त्याच बरोबरीने तरुण उद्योजकांसाठी उमेदीने उभे राहण्याकरिता उद्योगाशीसंबंधीत बौद्धिक संपदा कायदा, वित्तीय व्यवस्थापन, कायदेशीर बाबी इ. संदर्भात विशेष प्रशिक्षण व्यवस्था निर्माण केली जाईल. विद्यापीठांमध्ये इन्क्युबेशन सेंटर्स उभारण्यात येतील.
विद्यापीठ कायद्यात स्वायत्ततेचा पुरस्कार केला असून स्वायत्त महाविद्यालये, अधिकार प्रदत्त स्वायत्त महाविद्यालय, अधिकार प्रदत्त स्वायत्त समूह परिसंस्था, तसेच समूह (कल्स्टर) विद्यापीठ अशा नवीन संकल्पनांचा स्वीकार करण्यात आला आहे.
पारंपरिक विद्यापीठांना डिजिटल विद्यापीठाकडे नेण्याच्या दृष्टीने माहिती तंत्रज्ञान मंडळाची रचना करण्यात आली आहे. यामुळे कोणालाही, कोठेही, कधीही (एनीवन, एनीटाइम, एनीव्हेअर) उच्च शिक्षण घेता येईल अशी व्यवस्था निर्माण करता येईल.
No comments:
Post a Comment