जपानच्या जागतिक बिचारेपणाच्या अंताचा आरंभ?

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

   जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे यांचा राजकीय मटका यशस्वी झाला, त्यांना नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत घवघवीत यश मिळाले आहे. २०१४ सालच्या निवडणुकीत जपानमध्ये सर्वात कमी मतदान झाले होते व आबे शिंटो यांच्या पक्षाला स्पष्ट बहुमतही मिळाले नव्हते. त्यामुळे त्यांना आघाडीचे सरकार स्थापन करून देशाचा कारभार हाकावा लागत होता. यावेळच्या निवडणुकीत २०१४ च्या तुलनेत थोडेसेच अधिक मतदान झाले असले तरी पक्ष म्हणून आबे शिंटो यांच्या पक्षाला मात्र घवघवीत यश मिळाले आहे. राजकीय पंडित याला सुपर मेजाॅरिटी म्हणत आहेत. हे काठावरचे बहुमत नाही पन्नास टक्यापेक्षा जास्त जागा (२/३ बहुमत) तसत्ताधारी पक्षाला मिळते आहे.

  जपानचा सेल्फ-डिफेन्स फोर्स - या निवडणुकीचा जपानच्या अंतर्गत कारभारावर परिणाम होईल, हे नक्कीच आहे. पण या विजयाने जागतिक सत्ता समीकरणे बदलणार आहेत, ही फार महत्त्वाची बाब ठरणार आहे. १९४५ साली दुसरे महायुद्ध संपले. हिरोशिमा व नागासाकीवर अमेरिकेने अणुबाॅम्ब टाकल्यामुळे जपान दाती तृण धरून शरण आला. अणुबाॅम्ब टाकला नसता तर कट्टर जपानी सैनिकांनी इंच इंच लढवून अमेरिकेचे असंख्य सैनिक यमसदनी पाठविले असते व महायुद्ध अनेक वर्षे रेंगाळले असते. पण म्हणून अणु हल्ला? अणुहल्याला एक नैतिक काळी बाजू आहे व ती अतिशय महत्त्वाची आहे, यात शंकाच नको. या हल्याचे नैतिकतेच्या दृष्टीने समर्थन करता येत नाही, हे नक्की. पण व्यावहारिक दृष्ट्या या हल्याची परिणिती जपानने विनाअट सपशेल शरणागती पत्करण्यात झाला, ही वस्तुस्थिती आहे. आमच्या सम्राटांना कायम ठेवा, त्यांना शिक्षा नको, एवढीच विनंतीवजा अट जपानने घातली व अमेरिकादी राष्ट्रांनी ती मान्य केली व जपानने सेल्फ-डिफेन्स फोर्स या नावाची नाममात्र स्वसंरक्षण व्यवस्था, एक अट म्हणून स्वीकारली व तशी घटनेत दुरुस्ती केली.

   आर्थिक सुसंपन्नतेचे वरदान - जपान नि:शस्त्र झाला. लढण्याची त्याची क्षमता संपली. दर वर्षी संरक्षणासाठी पैशाचा मोबदला घेऊन अमेरिकेने जपानच्या संरक्षणाची जबाबदारी स्वीकारली. एकप्रकारे हे जपानचे लष्करी खच्चीकरणच झाले. पण जपानने या अपमानास्पद अटीचेही सोने केले व संरक्षणावर होणारा अवाढव्य खर्च विकासावर खर्च केला आणि अभूतपूर्व आर्थिक प्रगती करून आर्थिकक्षेत्रात जगात पहिल्या पाच राष्ट्रात (तिसरे?) जपानने स्थान मिळवले. अशाप्रकारे शस्त्रसंन्यासाचा शाप आर्थिक वरदान देता झाला.

  १९४५ व २०१७ या काळात निर्माण झालेली प्रतिकूलता -  २०१७ सालची परिस्थिती वेगळी आहे. अमेरिकेला संरक्षणानिमित्त जपानकडून मिळणारी रक्कम कमी वाटू लागली आहे. ती वाढवून मिळावी, अशी अमेरिकेची भूमिका आहे. खरेतर होती असे म्हटले पाहिजे. कारण ट्रंप सरकारला असे वाटते की, यापुढे ज्याने त्याने आपल्या संरक्षणाची जबाबदारी स्वीकारावी. संरक्षणासाठी वाढीव पैसा नको आणि ती जबाबदारीही नको. पण अल्पावधित शस्त्रसज्ज होणे ही सोपी गोष्ट नाही. शिवाय शस्त्रसज्ज व्हायचे म्हणजे नुसत्या बंदुका व तोफा तयार करणे नव्हे. अण्वस्त्रधारीच झाले पाहिजे. उत्तर कोरिया, चीन व रशिया हे परंपरागत वैरी अण्वस्त्रधारी तर आहेतच शिवाय त्यांना आर्थिकक्षेत्रातही जपानचा वरचढपणा नको आहे.

  आबे शिंझो यांचा कोंडमारा दूर होणार - जपानचे पंतप्रधान यांना अण्वस्त्रधारी व्हायचे आहे. जपानचे लष्करी नष्टचर्य संपवावयाचे आहे. पण संसदेत बहुमताचा अभाव, अण्वस्त्रे न करण्याची राज्यघटनेतील तरतूद व खुद्द सम्राटांचा अण्वस्त्रधारी होण्यास विरोध या देशांतर्गत तीन प्रमुख अडचणी आहेत/होत्या. आता स्पष्ट बहुमत मिळते आहे, त्यामुळे निर्णय स्वातंत्र्य मिळाले आहे, आता बहुमत मिळाल्यामुळे घटनादुरुस्तीही करता येण्यासारखी आहे. सम्राटांचे वय झाले आहे, त्यांची प्रकृतीही ठीक नसते व सरकारच्या विरोधात भूमिका घेण्यापेक्षा निवृती घेतलेलीच बरी, असा विचार सम्राट करीत आहेत, असे बोलले जाते. पण जपानी सम्राटाने तहाहयात सम्राटपदी राहिले पाहिजे, अशी जपानच्या घटनेतील तरतूद आहे, त्यांच्यासाठी निवृत्तीचा पर्याय खुला नाही. पण बहुमत मिळाल्यामुळे शिंझोआबे याबाबतही आवश्यक ती घटनादुरुस्ती पारित करून घेऊ शकतील.

   हे सर्व बदल देशांतर्गत होतील/ होऊ शकतील, अशी स्थिती या निवडणुकीतील निकालांमुळे निर्माण झाली आहे. यादृष्टीने शिंझो आबे यांना मटका लागला, असे म्हटले जाते. आहे ते बहुमत तरी टिकेल का, अशी शंका निवडणूक जाहीर झाली, तेव्हा व्यक्त होत होती. पण ती अनिश्चितता आता संपली आहे.

 जनतेने विश्वास ठेवला -  उत्तर कोरियाचे संदर्भात आपण कडक धोरण स्वीकारू असे अभिवचन शिंझो आबे यांनी मतदारांना दिले होते, त्याला मतदारांनी अनुकूल प्रतिसाद दिलेला दिसतो आहे. राज्य घटनेतील शांततावादी भूमिकेत बदल करीन, असेही ते म्हणाले होते. जपानला अण्वस्त्रसज्ज करीन, असा स्पष्ट उल्लेख त्यांनी केला नव्हता पण त्यांना तेच अभिप्रेत आहे, याबद्दल जनमतात खात्री होती. या तुलनेत विरोधी पक्षांची भूमिका जनतेला पटली नाही. गेल्या काही वर्षातील शिंझो आबे यांची कारकीर्द काही अगदी धुतल्या तांदुळासारखी नव्हती. पण जनतेने तिकडे दुर्लक्ष करून त्यांना भरभरून मते दिली आहेत. आता मतदारांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याची जबाबदारी शिंझो आबे यांच्यावर येऊन पडली आहे. त्यांचा लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्ष या पार्श्वभूमीवर काय करतो याकडे जपानी जनतेबरोबरच जगाचेही लक्ष लागून राहणार आहे.

सुपर मेजाॅरिटी?- ४६५पैकी लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्ष व त्यांचा लहानसा जोडीदार असलेला कोमिटो यांना मिळून ३११ जागा मिळाल्या आहेत. ही सुपर मेजाॅरिटी (२/३ बहुमत) मानले जाते. आता घटनेत आवश्यक ते बदल करता येतील. सैन्याची बचावात्मक कार्यापुरती मर्यादित असलेली भूमिका आता तशीच राहण्याची आवश्यकता राहिलेली नाही.

  निवडणुकीची वादळवाट -  यावेळचे मतदान २०१४ पेक्षा थोडेसेच जास्त झाले आहे, हे जरी खरे असले व २०१४ चे मतदान जपानच्या इतिहासातले आजवरचे सर्वात कमी मतदान होते, हेही खरे असले तरी या वेळची परिस्थिती मतदानाला कशी प्रतिकूल होती, हेही पहावे लागेल. यावेळी सतत पाऊस पडत होता. त्यामुळे निवडणूक प्रचार सभा बंद सभागृहातच होत असत. मैदानातही सभा होत. पण त्यांच्याकडे आकाशातून पाहिले तर फक्त छत्र्याच दिसाव्यात इतका पाऊस होता. वक्ता व श्रोते या दोघांच्यावरही छत्री असे, असे विनोदाने म्हटले जायचे. त्यामुळे २०१४ पेक्षा थोडेसे अधिकच मतदान झाले ही बाब निराशाजनक म्हणता यायची नाही. बरे नुसता पाऊसच पडत होता, असे नाही. सोबत वादळेही होती. लान या नावाचे चक्री वादळही सभेला उपस्थिती लावून गेले होते, अशी नोंद आहे. तरीही आणि निवडणुका एक वर्ष अगोदर घेऊन सुद्धा मतदार मतदानाला आले होते, हेही विसरून चालणार नाही.

  जपानला समुद्रात बुडवण्याची धमकी -  निवडणुकीपूर्वी शिंझो आबे यांची लोकप्रियता ओसरू लागली आहे, असे पत्रपंडितांचे भाकीत होते. तरीही हा चमत्कार कसा घडला? त्याचे श्रेय उत्तर कोरियाकडेही जाते. उत्तर कोरियाने डागलेली दोन मिसाईल्स जपान वरून उडत गेली होती. ती जपानवरही डागता आली असती. त्याच्या सोबत अणु बाॅम्बही असता/असेल तर? जपानला समुद्रात बुडवून टाकू, अशी धमकी उत्तर कोरियाने दिली होती. ही धमकी पोकळ नाही, हे जपानी जनतेने जाणले. सर्वविनाशाची शक्यता जपानी जनतेने ओळखली, तिचे गांभीर्य तिला जाणवले व तिने शिंझो आबे यांच्या पारड्यात भरभरून मते टाकली व सर्व प्रकारचे निर्णय घेण्याचे अधिकार त्यांना दिले.

   खरे तर शिंझो आबे यांच्यावर क्रोनी कॅपिटॅलिझमचा आरोप होता. काही विशिष्ट उद्योगपतींची सोय होईल, असे कायदे केल्याचा/ असे निर्णय घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. या आरोपात मुळीच तथ्य नव्हते, असे म्हणता यायचे नाही. पण जनतेने या आरोपाकडे दुर्लक्ष केलेले या निकालांवरून तरी दिसते.

 पार्टी आॅफ होपच्या पदरी निराशा -   निवडणुकीपूर्वी काही दिवस एक पक्ष शिंझो आबे यांच्या विरोधात स्थापन झाला होता. टोकियोचे लोकप्रिय गव्हर्नर युरिको कोइके यांनी हा पक्ष स्थापन केला होता.त्याचे नावही त्यांनी पार्टी आॅफ होप असे ठेवले होते. युरिको कोइके यांची जनमानसातील प्रतिमा उजळ होती. पण जनतेने त्यांची व त्यांच्या पार्टी आॅफ होपची निराशाच केली व शिंझो आबे यांच्या लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षालाच पुन्हा सत्तारूढ केले. होपला ६० पेक्षा कमीच जागा मिळाल्या तर मिळतील. असे अंदाज बांधण्याचे कारण असे की, जपान असूनही लान या चक्री वादळाच्या तडाख्यातून बाहेर येतोच आहे. सगळे निकाल अजूनही पुरतेपणी समोर येतच आहेत. जपान हा अनेक बेटांचा देश आहे, हे लक्षात घेतले म्हणजे निकाल हळूहळू व उशिराने का लागत आहेत, हे लक्षात येईल.

   शिंझो आबे यांचे निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यानचे पण प्रचारातले शेवटचेच भाषण महत्त्वाचे ठरले, असे म्हणतात. उत्तर कोरिया आम्हाला रोज नवनवीन धमक्या देतो आहे. तणाव सतत वाढवत चालला आहे. आम्ही डगमगून चालणार नाही. धमक्यांना भीक घालून चालणार नाही. आम्हीही शस्त्रसज्ज झाले पाहिजे. या आशयाचे त्यांचे प्रतिपादन मतदारांना भावले.

   जपानी सैन्य दलाचे आजचे व आजवरचे नाव सेल्फ-डिफेन्स फोर्स असे आहे. हे नाव असेच राहते की बदलते ते लवकरच दिसेल पण ते जे काय राहील ते राहो. पण त्याची भूमिका यापुढे सेल्फ-डिफेन्स पुरती मर्यादित राहणार नाही, हे नक्की. नवीन नखे, दात व सुळे असलेले जपानी सैन्य हे जपानी सैन्याचे भविष्यातले रूप राहणार हे आता नक्की झाले आहे.

 ऐतिहासिक चुका/गुन्हे पाठ कधी सोडणार? -  ही शक्यता लक्षात येताच चीन व दक्षिण कोरियाही संतापले आहेत. चीनची उत्तर कोरियाला चिथावणी आहे, असे मानले जाते. पण दक्षिण कोरियाचा विरोध का असावा? उत्तर कोरिया तर त्यालाही गिळंकृत करण्याची भाषा बोलतो आहे. जपान उत्तर कोरियाचा शत्रू म्हणून उभा राहतो आहे. शत्रूचा शत्रू म्हणून दक्षिण कोरियाची जपानशी मैत्री असावयास नको का? पण दक्षिण कोरिया दुसऱ्या महायुद्धातील जपानचे पशुतुल्य वर्तन विसरलेला नाही. दक्षिण कोरियातील हजारो तरुणींना क्वचित लालूच दाखवून व  फसवून किंवा/ बहुदा त्यांचे सरळसरळ अपहरण करून दूरदूरच्या जपानी सैनिकांच्या लैंगिक गरजा भागवण्यासाठी पाठविले जात असे. या तरुणीपैकी शेवटची तरुणी नुकतीच कालवश झाली. या आठवणी आजवर कायम राहण्याचे हे कारण नुकतेच काळाच्या पडद्याआड गेले आहे. १९४५ पासूनच दक्षिण कोरिया (उत्तर कोरिया सुद्धा) जपानचा पराकोटीचा द्वेश करतो आहे. एक राष्ट्र या नात्याने जपानने क्षमायाचना केल्यानंतर व या सर्व संबंधित तरुणींच्या योगक्षेमाची सर्व जबाबदारी उचलल्यानंतरही दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया व चीन हे भुक्तभोगी जपानची पशुता विसरायला तयार नाहीत. या तरुणीपैकी अनेकांनी आत्महत्या केली होती, काही कायमच्या वेड्या झाल्या होत्या तर काहींना पुरुष दृष्टीला पडला तरी वेडाचे झटके येत असत.

 कमकूवत विरोधी पक्ष -   काॅन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रॅटिक पार्टी हा डावीकडे झुकलेला विरोधी पक्ष आहे. त्याची स्थिती २०१४ च्या तुलनेत किंचित सुधालेली दिसते. पण तेवढे पुरेसे नाही. शिंझो आबे यांची अडवणूक करता येईल, अशी या पक्षाची स्थिती नाही. विरोधी मतांची विभागणी झाल्यामुळे आम्ही हरलो, हे त्या पक्षाचे म्हणणे खरे असले तरी विजय तो विजय व पराभव तो पराभवच असतो. 

मंदीचे सावट-  जपानला आज मंदीने ग्रासले आहे. तिसरी जागतिक आर्थिक महासत्ता असूनही ही स्थिती आहे. म्हणूनच शून्य टक्के व्याज आकारण्याची सवलत देऊन बुलेट ट्रेनचे कंत्राट जपानने भारताकडून मिळवले आहे. पण सर्व सामग्री जपानकडूनच खरेदी करण्याची अट असल्यामुळे जपानच्या औद्योगिक क्षेत्राला उभारी मिळण्यास मदत मिळेल, असा जपानचा कयास आहे. उगीच का कुणी शून्य टक्के व्याज आकारण्यास तयार होईल?

तरुणाई हरवलेला देश - आजचा जपान हा म्हाताऱ्यांचा देश आहे. जपानी जनतेला आज पुरेसे पेंशन मिळत नाही, वेतनमानही तुटपुंजेच आहे. तरूण मनुष्यबळ कमी पडते आहे, तर वृद्धांना पोसण्याचा खर्च दिवसेदिवस वाढतो आहे. त्यामुळे आहे त्या मनुष्यबळावरचा ताण वाढतो आहे. ओव्हर टाईम न घेता काम केले तर काय बिघडले, असे मालकवर्ग म्हणतो तर कामगार वर्गाजवळ याचे उत्तर नसते. शस्त्रास्त्र निर्मितीला सुरवात केल्यासही आर्थिकक्षेत्र गतिमान होईल, असे अर्थपंडित मानत आहेत. शस्त्रसज्जता व आर्थिक उन्नती अशी दोन्ही अभिवचने आबे यांनी मतदारांना दिली आहेत. पण तरुणाईची कमतरता असतांना हे शिवधनुष्य त्यांना कितपत पेलवते ते काळच ठरवील.